रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है और प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग (IMD Raipur) ने आगामी 5 जुलाई तक प्रदेशभर में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। राज्य के 18 जिलों में भारी बारिश और 15 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है।

कहां-कैसा अलर्ट?

प्रदेश के सभी 33 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजधानी रायपुर और सरगुजा संभाग में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है।

• बिलासपुर और कोरबा में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।

• कांकेर, सुकमा, और आसपास के क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है।

• धमतरी, रायगढ़, जशपुर, कोरिया, समेत 15 जिलों में वज्रपात की चेतावनी है।

बारिश की वजह क्या है?

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की ‘ट्रफ लाइन’ समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर श्रीगंगानगर, रोहतक, कानपुर, वाराणसी, झारखंड होते हुए दीघा और बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसके साथ ही, पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी में बना लो-प्रेशर सिस्टम प्रदेश में भारी बारिश की वजह बन रहा है।बीते दिनों रायपुर और सरगुजा संभाग के कुछ इलाकों में पहले ही मूसलाधार बारिश हो चुकी है। अब IMD की चेतावनी से साफ है कि आने वाले दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ में जलजमाव, नदियों में उफान और बिजली गिरने जैसी आपात स्थितियां बन सकती हैं।

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि… 

• खराब मौसम में बाहर निकलने से बचें,

• बिजली गिरने के दौरान खुले में मोबाइल इस्तेमाल न करें,

• ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों के पास न जाएं।

आर्थिक अनियमितता सहित कई गंभीर आरोपों से घिरे है फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार अश्वनी गुर्देकर। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर मुख्यमंत्री साय से कर चुके है इन पर अपराध  दर्ज करने की मांग।

रायपुर/ छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार अश्वनी गुर्देकर की कारगुज़ारियों को लेकर फार्मासिस्टों में बेहद नाराजगी है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर द्वारा पहले ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उन पर कठोर कार्रवाई और अपराध दर्ज करने की मांग की जा चुकी है। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने भी लंबे समय से उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है बावजूद प्रदेश की सरकार किसी तरह की कोई भी कार्रवाई करने से कतरा रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से भी फार्मासिस्टों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात करके छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में मय दस्तावेज सबूत प्रस्तुत किए थे।

 अश्वनी गुर्देकर पर आरोप है कि उनके रजिस्ट्रार रहते काउंसिल में फार्मासिस्टों से केवल वसूली चल रही है। रजिस्ट्रेशन और रिनिवल की आड़ में उगाही हो रही हैं। काउंसिल में जमा करोड़ों रुपयों का भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। उन पर काउंसिल की राशि को निजी रूप से खर्च करने के आरोप भी लगाए गए है।

इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के राहुल वर्मा ने बताया कि बीते 1 साल में कई बार ऐसी शिकायतें प्रदेश के मुखिया, स्वास्थ्य मंत्री, सचिव सहित सभी जिम्मेदारों को दी जा चुकी है। बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होना कई तरह के संदेहों को जन्म देता है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर है या तो वे गुर्देकर की कुर्सी बचा ले या फिर इस मामले पर एक्शन लेकर वे अपनी प्रतिष्ठा बचा ले।

कई फार्मासिस्ट सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य मंत्री भी फार्मेसी काउंसिल में हो रहे भ्रष्टाचार में हिस्सेदार हैं? अगर हिस्सेदारी नहीं है तो एक अपात्र कर्मचारी जो फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार बने बैठे है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? इस मामले में पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने बाकायदा पत्र लिखकर अश्विनी गुर्देकर पर अपराध दर्ज करने की मांग मुख्यमंत्री से की है। काउंसिल के निर्वाचित सदस्य भगतराम शर्मा और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पदेन सदस्य डॉ.राकेश गुप्ता ने भी स्वास्थ्य मंत्री,स्वास्थ्य सचिव और संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को रजिस्ट्रार द्वारा लिए जा रहे अवैध भत्ते की लिखित शिकायत की है।

प्रदेश भर में 15 हजार के आसपास फार्मासिस्ट हैं। अगर उनसे जुड़ी संस्था में कहीं कोई गड़बड़ी नजर आ रही है तो शासन को तुरंत संज्ञान में लेकर जांच करानी चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। फार्मेसी काउंसिल में अनियमितताओं के बावजूद सरकार का उदासीन रवैया उचित नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि प्रदेश में सुशासन है तो विष्णु का सुशासन फार्मेसी काउंसिल में भी दिखना चाहिए।

बिलासपुर। धर्मांतरण के आरोपों को लेकर रविवार को बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में जमकर हंगामा हुआ। हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करते हुए पास्टर सहित कई लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कई घंटे तक चले तनावपूर्ण माहौल और दोनों पक्षों की गहमागहमी के बाद पुलिस ने पास्टर समेत सात लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, 29 जून की सुबह हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि तोरवा पावर हाउस क्षेत्र केंवटपारा में मसीही समाज के लोग हिंदू समुदाय के लोगों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। इसके विरोध में संगठन के सदस्य मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। इस बीच बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग भी तोरवा थाने पहुंच गए और मारपीट का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग करने लगे।

हालात तब और बिगड़ गए जब थोड़ी देर में सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग भी थाने पहुंच गए और धर्मांतरण कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव कर दिया। स्थिति को देखते हुए थाने को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तनाव के बीच दोनों पक्ष थाने में आमने-सामने हो गए और कई बार झड़प की स्थिति बन गई। घंटों के हंगामे और पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद दोनों पक्ष शांत हुए और थाने से रवाना हुए।

इसके बाद पावर हाउस चौक निवासी प्रकाश सिंह ने थाने में लिखित शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मसीही समाज के लोगों ने उन्हें पैसों का प्रलोभन देकर प्रार्थना भवन में धर्मांतरण के लिए मजबूर किया। पुलिस ने प्रकाश सिंह की शिकायत पर पास्टर विनय सिंह परिहार, मालती धीवर, पवन श्रीवास, हर्ष रजक, बादल, मधु धीवर और पुलू सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

रायपुर। सीबीआई ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, दिल्ली के कुल 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है. छत्तीसगढ़ में CBI ने 3 डॉक्टरों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. मेडिकल कॉलेजों में मान्यता दिलाने के एवज में मोटी वसूली करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है. जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने निरीक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए कई रणनीतियों का उपयोग करते हुए रिश्वत ली है. सभी आरोपियों को कल सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा.

चिकित्सा महाविद्यालय के पक्ष में अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में डॉ. अशोक डी. शेल्के, डॉ. मंजप्पा और चित्रा मदनहल्ली समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च नवा रायपुर (छत्तीसगढ़) के पदाधिकारियों, निरीक्षण कर रहे डॉक्टरों और अन्य बिचौलियों के विरुद्ध सीबीआई ने मामला दर्ज किया है. इन पर आरोप है कि इन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय की मान्यता के लिए की जाने वाली वैधानिक निरीक्षण प्रक्रिया में रिश्वत लेकर अनियमितताएं की है.

आरोपियों को कल सीबीआई की विशेष कोर्ट में किया जाएगा पेश

सीबीआई को सूचना मिली थी कि संस्थान के अधिकारी निरीक्षण के लिए नियुक्त आकलनकर्ताओं को प्रभावित कर रहे हैं, ताकि वे उनके पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत करें. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने जाल बिछाकर रिश्वत के लेन-देन के समय 6 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को सीबीआई की विशेष कोर्ट में 2 जून को पेश किया जाएगा.

रायपुर।   चाहे कोरोना महामारी का संकट रहा हो या दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की चुनौती, हमारे डॉक्टरों ने हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना, सेवा को धर्म मानकर कार्य किया है। हम उन महान लोगों को कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने कोरोना जैसी बड़ी महामारी के दौरान अपना फर्ज निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारी सरकार का उद्देश्य केवल सेवाओं की पहुंच बढ़ाना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा राजधानी रायपुर स्थित स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम, मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि यह आयोजन न केवल चिकित्सा समुदाय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूता रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टरों का जीवन आसान नहीं होता। कठिन परिश्रम, लंबी ड्यूटी और मानसिक तनाव उनके दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। फिर भी वे अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटते। उनके साहस और समर्पण के कारण हमारा समाज सुरक्षित और स्वस्थ रहता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आपके परिश्रम से ही हम एक स्वस्थ, सक्षम और सशक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण कर सकते हैं। आज मैं केवल आप सभी को धन्यवाद देने नहीं आया हूं, बल्कि यह आश्वस्त करने भी आया हूं कि हमारी सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने डॉक्टर्स डे के विशेष अवसर पर सभी चिकित्सकों को बधाई देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग केवल एक सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि जीवन रक्षक प्रणाली है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि संकट के समय जब सभी लोग घरों में सुरक्षित रहने का प्रयास कर रहे थे, तब हमारे डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा में जुटे रहे। यह अदम्य साहस और समर्पण ही उनकी असली पहचान है। मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि हमारी सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचें और हर डॉक्टर को पूरा सम्मान और सहयोग मिले। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ और संवेदनशील बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने उपस्थित चिकित्सकों से आग्रह किया कि वे इसी जज्बे और मानवीय संवेदना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें। उन्होंने कहा कि आज इस अवसर पर हमने 109 संविदा चिकित्सकों एवं 563 ब्रांडेड डॉक्टरों के पदस्थापना आदेश जारी किए हैं।

इस अवसर पर कोविड-19 के दौरान सेवा देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए 14 चिकित्सकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं उनके परिजनों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। भावुक क्षणों से भरे इस समारोह में समूचा सभागार कृतज्ञता एवं सम्मान की भावना से अभिभूत रहा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 109 संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश तथा एमबीबीएस बांड पोस्टिंग के प्रथम चरण में 563 अनुबंधित चिकित्सकों को नियुक्ति एवं पदस्थापना आदेश प्रदान किया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया ने कहा कि यह दिन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारे चिकित्सकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी न केवल अपने दायित्वों का निर्वहन किया, बल्कि कोविड जैसी महामारी के दौरान अपने परिवार से दूर रहकर लोगों की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आपके योगदान को शब्दों में बांधना कठिन है। कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि शीघ्र ही शेष 92 एमबीबीएस बांड अनुबंधित चिकित्सकों एवं 157 विशेषज्ञ पीजी बांड चिकित्सकों के पोस्टिंग आदेश भी जारी किए जाएंगे।

कार्यक्रम में अंत में आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला ने आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, मोतीलाल साहू, इंद्र कुमार साहू, गुरु खुशवंत साहेब के साथ ही महापौर मीनल चौबे, सीजीएमएससी के अध्यक्ष दीपक म्हस्के तथा राज्यभर से आए स्वास्थ्य अधिकारी, मेडिकल छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों को सतत रूप से खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से डीएपी के स्थान पर एनपीके खाद के उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही और किसानों को इसके लाभ से अवगत कराने को कहा। श्री साय ने कलेक्टरों के माध्यम से जिलेवार सहकारी समितियों में खाद की उपलब्धता और वितरण की निगरानी और सतत समीक्षा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खेती-किसानी का यह समय किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इस समय खाद-बीज की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा आती है, तो इसका सीधा असर फसलों की बुआई और उत्पादन पर पड़ेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को समय पर और उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि समितियों में एनपीके खाद की व्यवस्था भी की जा रही है, किसानों को इसे उपलब्ध कराने की दिशा में तत्काल कदम उठाएं। उन्होंने अमानक और नकली खाद की बिक्री पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि ऐसे मामलों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए।

बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, संचालक कृषि राहुल देव सहित मार्कफेड के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के अधिकारी और कर्मचारी अब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे. Intraday, क्रिप्टोकरेंसी की खरीदी और Future and option (F&O) में ट्रेडिंग को सरकार ने अवचार के तौर पर माना है. इससे छत्तीसगढ़ के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए इनका लेन-देन प्रतिबंधित हो गया है. इसकी अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी कर दी है.

छत्तीसगढ़ राजपत्र में किए गए प्रकाशन में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 नियम 19 में, उप-नियम (5) के खण्ड (1) के उप खण्ड जोड़ा गया है. इसके साथ शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की बार-बार खरीद एवं बिक्री (Intra day, BTST, Future and option (F&O) व cryptocurrency में ट्रेडिंग / निवेश) को अवचार (कदाचार) माना जाएगा.

हालाकि इसके साथ ही सरकार ने राहत देते हुए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और डिबेंचर्स में निवेश करने की अनुमति दी है.

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि पारंपरिक रूप से बुनाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प और माटी कला से जुड़े कारीगरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विशेष रणनीति तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य में लगे लोगों की आजीविका को पुनर्जीवित करना और उनकी आय बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में ग्रामोद्योग विभाग के कार्यों और गतिविधियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान राज्य में रेशम, हस्तशिल्प, खादी, हथकरघा और माटीकला से जुड़े पारंपरिक कारीगरों, बुनकरों और उत्पादों को प्रोत्साहन देने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने बैठक में ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत शामिल सभी घटकों से जुड़ी आधारभूत जानकारी ली और कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, आधुनिक तकनीक और विपणन के लिए ठोस एवं समन्वित कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि स्थायी रूप से रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रेशम उत्पादन, कोसा वस्त्र निर्माण और हथकरघा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की परंपरा और दक्षता को नई ऊंचाई देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में संचालित भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से कुशल कारीगरों की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने संस्थान के सुचारु संचालन की दिशा में भी ठोस कदम उठाने की बात कही। श्री साय ने कहा कि विभाग द्वारा प्रशिक्षण के लिए जो राशि आबंटित की जाती है, उसका पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि कारीगरों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पारंपरिक शिल्प और बुनाई से जुड़े अत्यंत कुशल कारीगर मौजूद हैं, जो पीढ़ियों से बेहद सुंदर और आकर्षक कलाकृतियां एवं उत्पाद तैयार करते आ रहे हैं। ये हस्तनिर्मित वस्तुएं लोगों को काफी पसंद आती हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्देश दिए कि इन उत्पादों को राज्य और देश के बड़े बाजारों तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री और निर्यात की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने की बात भी उन्होंने कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिटी मॉल का निर्माण समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए, ताकि राज्य के उत्पादों को विशेष स्थान और ब्रांडिंग मिल सके तथा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूती से प्रस्तुत किया जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं। इस क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग कर उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, ताकि रेशम उद्योग को मजबूती मिले और अधिक से अधिक लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि हम अपने पारंपरिक कारीगरों और बुनकरों की कला को सम्मान देकर ही उनके जीवन को समृद्ध बना सकते हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सचिव ग्रामोद्योग श्याम धावड़े सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

नारायणपुर। शहर की खस्ताहाल सडकों और जालनेवा गड्ढों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) ने अनोखा और प्रतीकात्मक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नारायणपुर शहर की सड़कों में जगह-जगह बने विशाल गड्ढों में ‘बेशरम के पौधे’ लगाकर शासन-प्रशासन की उदासीनता पर तीखा तंज कसा. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहगीरों को कमल का फूल भेंट किया. साथ ही “हमारी भूल, कमल का फूल” का नारा भी जमकर लगाया. 

आए दिन सड़क दुर्घटनाएं, आंदोलन की चेतावनी

एनएसयूआई जिला अध्यक्ष और पार्षद विजय सलाम ने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, नारायणपुर की सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है. माइंस के सैकड़ों भारी वाहनों की आवाजाही से नारायणपुर नगर समेत ओरछा, कोंडागांव और अंतागढ़ मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं. इसलिए आज सड़क के गड्ढों में ‘बेशरम का पौधा’ लगाकर शासन और प्रशासन को नींद से जगाने का प्रयास किया गया है. चेतवानी देते हुए विजय ने कहा कि अगर जल्द सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, तो एनएसयूआई चरणबद्ध आंदोलन पर उतरेगी.

गौरतलब है कि खनिज परिवहन में लगे ओवरलोड वाहनों के कारण जिले की अधिकांश सड़कों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है, जिससे न सिर्फ आम नागरिकों को परेशानी हो रही है, बल्कि सड़क सुरक्षा भी गंभीर संकट में है.

रायपुर।  सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से एक पत्र वायरल हो रहा था, जिसमें छत्तीसगढ़ के मंत्री रामविचार नेताम की शिकायत प्रधानमंत्री मोदी से की गई थी. इस पत्र को हिंदू जनजागृति समिति के राज्य समन्वयक सुनील धनवट के नाम से जारी किया जाना दर्शाया गया. लेकिन अब इस वायरल पत्र का पूरा सच सामने आ चुका है. खुद सुनील धनवट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्र को फर्जी करार दिया और इसे आरएसएस और भाजपा के खिलाफ षड्यंत्र बताया. 

सभी चीज पूरे तरीके से फर्जी : राज्य समन्वयक सुनील धनवट

हिंदू जनजागृति समिति के राज्य समन्वयक सुनील धनवट ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू जनजागृति समिति न सिर्फ देश बल्कि विश्वस्तरीय कार्य करती है. हमारा काम हिंदू राष्ट्र के प्रति समर्पित और हिंदू राष्ट्र बनने के लिए कार्य करना है. लेकिन अब ऐसे संगठनों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है. लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, गौ हत्या और तस्करी समेत कई अलग-अलग मुद्दों पर हम कार्य कर रहे हैं. हमारे नाम से फर्जी लेटर हेड जारी किया गया है. हम हिंदू जनजागृति समिति, आरएसएस और हिंदूवादी संगठन सब एक साथ एकजुट होकर कार्य करते है. लेकिन हमारे बीच मन-मुटाव लाने के लिए ऐसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाराष्ट्र प्रदेश के नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश के मंत्रियों के नाम पर षड्यंत्रपूर्वक झूठी शिकायत भेजी गई थी. इस शिकायत में छत्तीसगढ़ के मंत्री रामविचार नेताम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी. उन्होंने बताया कि इस फर्जी पत्र में मुझे प्रांत संघचालक बताया गया. सभी चीज पूरे तरीके से फर्जी है. 

आरएसएस और भाजपा को बदनाम करने की साजिश 

हिंदू जनजागृति समिति के राज्य समन्वयक सुनील धनवट ने कहा कि फर्जी लेटर के माध्यम से न केवल आरएसएस बल्कि भाजपा को भी बदनाम करने की साजिश की गई है. इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर शिकायत सौंपी गई और ऐसे लोगों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. सुनील धनवट ने बताया कि संघ में उनका कोई दायित्व नहीं है, फिर भी उनके नाम पर वहां झूठा पद बताया जा रहा है. आरएसएस के साथ भाजपा को भी बदनाम करने की साजिश की गई है.

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में खनिज क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए चूना पत्थर, लौह अयस्क और बॉक्साइट खनिज के नए ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसी क्रम में आज नवा रायपुर अटल नगर में निवेशकों के लिए प्री-बिड सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस प्री-बिड सम्मेलन का उद्देश्य राज्य की समृद्ध खनिज संपदा को औद्योगिक निवेश के लिए उपलब्ध कराना, स्थानीय विकास को बढ़ावा देना तथा पारदर्शी ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करना है।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमत्री के सचिव एवं खनिज सचिव पी. दयानंद ने कहा कि हमें नई औद्योगिक नीति के अनुरूप खनिज क्षेत्र के विकास के साथ ‘विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज नीति और नई उद्योग नीति से खनिज आधारित उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए भरपूर संभावनाएं हैं।

खनिज सचिव पी. दयानंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है, जहां कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टिन, लीथियम, कोबाल्ट तथा रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे 28 से अधिक प्रमुख खनिजों की भरपूर उपलब्धता है। छत्तीसगढ़ में अब तक 51 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी हो चुकी है और आने वाले समय में इस संख्या को और आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा गठित स्पेशल टास्क फोर्स के माध्यम से विभिन्न खनिज समूहों के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। इसके साथ ही सोनाखान भवन में एक ड्रिल कोर लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है, ताकि अन्वेषण की गुणवत्ता और सटीकता को सुदृढ़ किया जा सके।

खनिज सचिव श्री दयानंद ने यह भी बताया कि डीजीएम द्वारा चयनित कुल 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जा रही है, जिनमें 4 चूना पत्थर, 2 लौह अयस्क और 3 बॉक्साइट ब्लॉक शामिल हैं। इन ब्लॉकों में उपलब्ध संसाधनों का वाणिज्यिक दोहन निवेशकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। चूना पत्थर के 200 मिलियन टन से अधिक भंडार बलौदाबाजार, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में स्थित हैं, जिनमें औसतन 42 प्रतिशत से अधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा आंकी गई है। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि वे इन ब्लॉकों को एक आकर्षक औद्योगिक अवसर के रूप में देखें और छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएं। राज्य सरकार निवेशकों को हरसंभव सहयोग, पारदर्शिता और समयबद्ध अनुमतियां सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

खनिज विभाग के संचालक रजत बंसल ने ई-नीलामी प्रणाली की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि निविदा पोर्टल पर सभी खनिज ब्लॉकों से संबंधित विवरण उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित क्षेत्रों में रेलवे और सड़क जैसे मजबूत आधारभूत ढांचे के साथ स्थानीय श्रमशक्ति भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिससे उद्योगों की स्थापना सुगम और आर्थिक रूप से व्यावहारिक होगी। प्रति वर्ष 3-4 मिलियन टन उत्पादन क्षमता वाले उद्योगों की स्थापना की संभावना के साथ इन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार सृजन होगा।

इस अवसर पर कार्यक्रम में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के उप महानिदेशक अमित धारवाड़कर, संयुक्त संचालक अनुराग दीवान, संजय कनकाने सहित विभिन्न निवेशक, औद्योगिक प्रतिनिधि, भूवैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ तथा खनिज एवं उद्योग विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

वाराणसी/रायपुर।  रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का संकल्प है कि देश का प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाए, युवाओं की प्रतिभा को पहचान मिले और खेल व कौशल विकास के ज़रिए भारत को “विश्व गुरु” बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।

श्री अग्रवाल ने मंगलवार को संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति के अध्ययन दौरे के अंतर्गत वाराणसी में आयोजित बैठक में देश के शिक्षा क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने, मूलभूत ढांचे को सशक्त बनाने, युवाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने और वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक संवाद किया।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ऐसी समितियां नीतिगत निर्णयों के लिए ज़मीन से जुड़ी समस्याओं को सामने लाने का सशक्त माध्यम होती हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के प्रयासों और राज्य सरकारों के सहयोग से देश के शिक्षा और युवा विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेंगे।

बैठक में बृजमोहन अग्रवाल ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में शिक्षा के ढांचे पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य में वर्तमान में लगभग 1,32,000 प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूल संचालित हैं, परंतु प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की तुलना में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या बेहद कम है। इस असंतुलन के चलते बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को उच्च कक्षाओं में प्रवेश के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि इस दिशा में शीघ्र कदम उठाते हुए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाए।

इस महत्वपूर्ण बैठक में समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह सहित समिति के माननीय सदस्यगण और विभिन्न मंत्रालयों व संस्थानों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। इनमें प्रमुख रूप से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार; बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार; केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS); युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार; उत्तर प्रदेश खेल विभाग; वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय; भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI); GAIL, IOCL, HPCL, BPCL तथा बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज मंत्रालय महानदी भवन में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर राज्य शासन द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, वृद्धजनों तथा दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी।

केंद्रीय राज्यमंत्री श्री अठावले ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार समन्वय के साथ समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य करती रहेंगी। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आज एक तारीख को माह जुलाई 2025 की सत्रहवीं किश्त का भुगतान जारी कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69.23 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 647.66 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी। अब तक लगातार 17 महीनों में 11081.68 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश की महिलाओं को प्रदाय की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

योजना से होने वाले भुगतान एवं अन्य जानकारी से अवगत होने के लिए महतारी वंदन योजना के पोर्टल https:@@mahtarivandan-cgstate-gov-in अथवा महतारी वंदन योजना का मोबाईल ऐप भी है जिसे हितग्राही प्लेस्टोर से डाउनलोड कर अपनी जानकारी देख सकते हैं। यदि कोई आवेदिका इस सहायता राशि का लाभ नहीं लेना चाहती है, अर्थात् लाभ त्याग करना चाहती है तो वे पोर्टल में लाभ त्याग के ऑप्शन में जाकर लाभ त्याग कर सकती है।

महतारी वंदन योजनांतर्गत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। जिन हितग्राहियों का खाता डीबीटी इनेबल नहीं है वे तत्काल बैंक जाकर आधार सीडिंग करवायें क्योंकि उनको भुगतान किये जाने पर राशि वापस हो जा रही है तथा इस हेतु उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचित भी किया गया है। यदि किसी हितग्राही को किसी प्रकार की शिकायत हो तो इस पोर्टल में शिकायत करें ऑप्शन में जाकर अपनी समस्या ऑनलाईन दर्ज कर सकती है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने हितग्राही महिलाओं से अपील की है कि वह अपना आधार कार्ड अपडेट कराएं, ताकि राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। ज्ञात हो कि आधार कार्ड को हर 10 वर्षों में अपडेट करना अनिवार्य है। कई हितग्राहियों का भुगतान आधार इनएक्टिव होने के कारण निरस्त किया गया है। ऐसे हितग्राहियों को आधार केंद्र में जाकर पहचान एवं निवास प्रमाण-पत्र के साथ आधार अपडेट कराना आवश्यक है, ताकि आगामी किश्त का भुगतान सुनिश्चित हो सके।

रायपुर।   प्रदेश के 1,80,000 शिक्षक आज एक बार फिर से स्कूलों की पढ़ाई छोड़ सड़कों पर उतरे। शिक्षकों ने राज्य सरकार को साफ-साफ और दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर अब भी सुनवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में राज्यभर के सभी स्कूलों में तालेबंदी कर वे सभी अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाएंगे और सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेंगे। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के प्रदेश संचालक संजय शर्मा, मनीष मिश्रा, केदार जैन, वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत एवं जाकेश साहू ने विभिन्न जिलों में आंदोलन का नेतृत्व करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 के पहले प्रदेश के समस्त शिक्षकों से कई वादा किए थे जिसे मोदी की गारंटी का नाम दिया गया था। जिसमें सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने, क्रमोन्नत वेतनमान देने, पुरानी पेंशन बहाल करने, प्रथम सेवा गणना करने, पदोन्नति करने सहित अनेको लिखित एवं मौखिक वादे किए गए थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सरकार ने एक भी वादे पूरी नहीं की है।

प्रदेश संचालक कृष्णकुमार नवरंग, राजनारायण द्विवेदी, भूपेंद्र बनाफर, शंकर लाल साहू, भूपेंद्र गिलहरे, चेतन बघेल, गिरीश केशकर एवं लैलूंन भरतद्वाज आदि ने विभिन्न ब्लाकों में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार लगातार शिक्षकों से विवाद मोल ले रहे हैं। सरकार द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। स्कूलों में शिक्षकों की संख्या दिन प्रतिदिन घटाई जा रही है। प्रदेश के आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बाते कही जा रही है लेकिन जब शिक्षकों को ही स्कूलों से हटाएंगे और स्कूलों को बंद करेंगे तो कहां से शिक्षा में गुणवत्ता आएगी।

प्रदेश संचालक प्रदीप पांडे, प्रदीप लहरे, राजकिशोर तिवारी, कमल दास मुरचले, प्रीतम कोशले, विक्रम राय, विष्णु प्रसाद साहू, धरम दास बंजारे एवं अनिल कुमार टोप्पो ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षिका सोना साहू को माननीय न्यायालय के आदेश पर एरियर्स राशि सहित क्रमोन्नति वेतनमान दिया गया है। लेकिन उक्त आदेश का पालन राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से अभी तक नहीं किया गया है। प्रदेश के शिक्षकों ने मांग की है कि सोना साहू के तर्ज पर राज्य के सभी शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का एरियर्स राशि सहित लाभ दिया जाए। साथ ही प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर पेंशन सहित समस्त लाभ दी जाए। पदोन्नति में बीएड की अनिवार्यता को खत्म कर डीएड योग्यताधारीयो को भी पदोन्नत किया जाए। तथा 2008 के सेटअप को लागू करके युक्तिकरण किया जाए एवं वर्तमान में हुए युक्तिकरण को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।

शिक्षक साझा मंच के समस्त 23 प्रदेश संचालकों ने विभिन्न जिलों एवं ब्लॉकों में राज्य सरकार को सीधे सीधे और दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि आज प्रदेश के पूरे सभी 146 विकासखंडों में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर स्कूलों को छोड़कर सड़कों पर उतरे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। यदि आने वाले दिनों में सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो प्रदेशभर के स्कूलों में तालेबंदी कर सभी शिक्षक सड़क पर उतरकर अपने मांगों के लिए संघर्ष करेंगे एवं बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित होने पर जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

जांजगीर-चांपा। खराब सड़कों के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायक ब्यास नारायण कश्यप, एक सरपंच व उनके पति समेत 12 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई सोमवार को खोखसा ओवरब्रिज पर हुए चक्काजाम मामले में की है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 30 जून को लगभग सुबह 11 बजे ग्राम जर्वे के सरपंच, विधायक, जनप्रतिनिधि सहित अन्य लोगों के द्वारा अपने अन्य सहयोगी महिला-पुरुष के साथ मिलकर खोखसा ओवरब्रिज के पास से जर्वे (च) होते हुए पिथमपुर तक जाने वाले मार्ग के अत्यधिक खराब होने की बातों को लेकर खोखसा ओवरब्रिज में आवागमन को अवरुद्ध करते हुए चक्काजाम किया गया था। जिसमें आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसको ध्यान में रखते हुए जांजगीर पुलिस ने कांग्रेस विधायक ब्यास नारायण कश्यप, ग्राम जर्वे (च) की सरपंच, उनके पति और अन्य 9 जनप्रतिनिधि के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। साथ ही बताया गया कि चक्का जाम करने वाले लोगों ने स्कूली बच्चों को इस प्रयोजन में शामिल किया, जो भारतीय न्याय संहिता व बालको की देखरेख संरक्षण अधिनियम के नियमों का भी उलंघन है।

क्या है मामला

जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जर्वे की सड़कें लंबे समय से बदहाल हैं। लगभग एक साल पहले भी यहां के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बावजूद सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इसी से नाराज़ होकर ग्रामीणों ने इस बार खोखसा ओवरब्रिज (NH-49) पर छह घंटे तक चक्काजाम किया और जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन के बाद अपर कलेक्टर की समझाइश और विधायक से कलेक्टर की फोन पर बातचीत के बाद लोगों ने प्रदर्शन समाप्त किया। कलेक्टर ने एक सप्ताह के भीतर मरम्मत कार्य शुरू कराने और दिसंबर तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया।

प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस विधायक ब्यास नारायण कश्यप ने इस दौरान ऐलान किया कि यदि तय समय पर सरकार द्वारा सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया, तो वे अपनी विधायक निधि से 3 करोड़ रुपये खर्च कर स्वयं निर्माण कराएंगे।

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग-2 के शुभारम्भ अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल कोर सेक्टर तक सीमित नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा, डिफेंस, एयरोस्पेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अत्याधुनिक उद्योगों का राष्ट्रीय केंद्र बनने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने निवेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित है। हम अपने राज्य को नक्सल प्रभावित अतीत से बाहर निकालकर देश का सबसे गतिशील औद्योगिक और तकनीकी हब बना रहे हैं। यह प्रदेश अब निवेश का सबसे आकर्षक गंतव्य बन चुका है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि एक दिन पूर्व ही आयोजित केबिनेट की बैठक में हमने छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। यह नीति छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति देश की कनेक्टिविटी का केंद्र बिंदु है। यह नीति लॉजिस्टिक सेक्टर और ई-कॉमर्स में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करेगी, निर्यात अधोसंरचना को मजबूत करेगी और सस्ती भंडारण सुविधाओं का विस्तार करेगी। लॉजिस्टिक नीति से राज्य में ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा, उद्योग, व्यापार और किसानों को आधुनिक, सस्ती भंडारण और वितरण सुविधा प्राप्त होगी, लॉजिस्टिक लागत में कमी के माध्यम से व्यापार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जन विश्वास विधेयक से व्यवसाय और नागरिक जीवन में अनावश्यक जटिलताएं दूर होंगी। कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण करने से व्यवसायियों को बेवजह न्यायालयीन प्रकरणों में फंसने से राहत मिलेगी और न्यायिक खर्च में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से व्यापार व जीवनयापन में सहजता सुनिश्चित की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास है कि निवेशकों, उद्योगपतियों और नागरिकों के लिए ऐसा परिवेश बने जिसमें न्यूनतम बाधाएं हों और विकास के हर क्षेत्र में अधिकतम संभावनाएं खुलें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में 350 से अधिक संरचनात्मक सुधार लागू किए गए हैं, जिनसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस में अभूतपूर्व सुधार हुआ। प्रदेश में निवेश का वातावरण इतना सशक्त हुआ कि सिर्फ छह महीनों में साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक इतिहास में रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में आयोजित इंवेस्टर्स समिट से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने भारी उत्साह दिखाया। दिल्ली समिट में 15,184 करोड़ रूपए, मुंबई में 6,000 करोड़ रूपए और बेंगलुरु में ऊर्जा क्षेत्र में वृहद निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025 में 1,63,749 करोड़ रूपए का निवेश आकर्षित किया, जो भारत के कुल निवेश का 3.71 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि पॉलीमैटेक कंपनी को सेमीकंडक्टर निवेश के लिए मात्र तीन महीनों में ज़मीन आवंटित कर एनओसी जारी की गई और अब कंपनी ने 1,143 करोड़ रूपए के प्रोजेक्ट पर कार्य आरंभ कर दिया है, जहां प्रतिवर्ष 10 अरब चिप उत्पादन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य नवा रायपुर को सिलिकॉन वैली ऑफ छत्तीसगढ़’ के रूप में स्थापित करना है। निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 विकसित किया गया है। यह प्रणाली ऑनलाइन आवेदन, विभागीय अनुमोदन और सब्सिडी वितरण को एकीकृत करती है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी व्यवस्था इतनी पारदर्शी और तेज़ है कि उद्योग स्थापना की सभी स्वीकृतियां एक क्लिक में प्राप्त हो सकेंगी।

कनेक्टिविटी और अधोसंरचना में क्रांतिकारी पहल

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि रावघाट से जगदलपुर तक 3,500 करोड़ रूपए की रेललाइन की मंजूरी मिल चुकी है। कोठागुडेम से किरंदुल तक रेललाइन पर सर्वे शुरू हो गया है और खरसिया-परमालकसा रेललाइन औद्योगिक केंद्रों को जोड़ेगी। जलमार्ग संबलपुर से नवा रायपुर तक आरंभ होगा। एयर कार्गाे सेवाएं भी सक्रिय हो चुकी हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एआई डाटा सेंटर पार्क देश का पहला पार्क है। फार्मा सेक्टर में फार्मा हब और मेडिसिटी का निर्माण हो रहा है। टेक्सटाइल और फार्मा में विशेष अनुदान उपलब्ध हैं।

बस्तर और सरगुजा : विकास की नई गाथा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी नक्सलवाद से प्रभावित बस्तर अब ‘विकसित बस्तर’ के सपने को साकार कर रहा है। 90,000 युवाओं को कौशल विकास और 40,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। वहां विशेष निवेश प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। बस्तर में अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए बस्तर दशहरा का पंजीकरण कराया जा रहा है। तीरथगढ़ ग्लास ब्रिज और बस्तर टूरिज्म सर्किट विकसित किए जा रहे हैं। आदिवासी उद्यमियों के लिए रॉयल्टी रिइंबर्समेंट और सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

युवाओं को अवसर, निवेशकों को विश्वास

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में अगले पांच वर्षों में 5 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने का रोडमैप है। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल, फार्मा, एआई, डिफेंस, ऊर्जा और मेडिकल टूरिज्म - इन सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ अगले दशक की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मैं सभी उद्यमियों से आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ में निवेश करें। यहां हर सुविधा और भरोसे के साथ विकास में सहभागी बनें। हम मिलकर विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नक्सल समस्या के स्थायी समाधान के प्रति सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेश में चल रहे व्यापक विकास और सुरक्षा अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सल समस्या का संपूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करना है, ताकि सभी प्रभावित क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और विकास की नई शुरुआत हो सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया। इससे अनुमतियों में लगने वाला समय घटकर रिकॉर्ड समय में आएगा। यह इज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करेगा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार उद्योगों के लिए सरल, पारदर्शी और तेज प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के माध्यम से निवेशकों को आवश्यक स्वीकृतियाँ अब न्यूनतम समय में प्राप्त होंगी, जिससे प्रदेश में निवेश का माहौल और मजबूत होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि नई औद्योगिक नीतियों और सहज अनुमतियों की व्यवस्था से छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में अपनी अलग पहचान बनाएगा। उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने उपस्थित उद्यमियों से अपील की कि वे छत्तीसगढ़ में निवेश कर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। नवीन औद्योगिक क्षेत्रों और पार्कों में भू खंड ऑनलाइन आबंटन हेतु उपलब्ध कराए गए हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 11 प्रमुख कंपनियों से प्राप्त 1 लाख 23 हजार 73 करोड़ के निवेश प्रस्ताव के लिए उन्हें इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र सौंपा, जिससे 20 हजार 627 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। जिन निवेशकों को इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र सौंपा गया उनमें मेसर्स सारडा हाइड्रोपावर रायपुर, मेसर्स आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस मटेरियल्स लिमिटेड चेंगापट्टू तमिलनाडू, मेसर्स केजेएसएल कोल एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड कोरबा, मेसर्स जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड कोलकाता, मेसर्स ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र, मेसर्स करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मेरठ उत्तरप्रदेश, मेसर्स एसजी ग्रीन बिल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, मेसर्स जिंदल स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड रायगढ़, मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड (थर्मल पावर), मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड (सोलर पावर) और मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं।

कार्यक्रम में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, सीएसआईडीसी के चेयरमैन राजीव अग्रवाल, सीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक विश्वेश कुमार, सीजी स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. मनीष कुमार मंडल तथा लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघानिया सहित अनेक उद्योग प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बिलासपुर। हाई कोर्ट में डीजे और साउंड बॉक्स के शोर से लोगों को होने वाली परेशानियों को लेकर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य शासन ने माना कि इस पर कड़ी कार्रवाई के लिए राज्य के कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में संशोधन की जरूरत है, जिसके लिए विधानसभा में प्रक्रिया की जाएगी. कोर्ट ने प्रक्रिया करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 18 अगस्त तय की है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कोलाहल अधिनियम में इतने कड़े प्रावधान है ही नहीं. एक या दो बार 500-1000 रुपए पेनाल्टी लगाकर छोड़ दिया जाता है. ना सामान की जब्ती होती है, और ना ही कोई कड़े नियम बनाए गए है. कोर्ट ने मामले में सरकार को कार्रवाई के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने कहा है.

बता दें कि मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीजे के साथ लेजर और बीम लाइट से होने वाली परेशानियों पर चिंता जताई थी. कोर्ट ने कहा कि डीजे से हार्ट को और लेजर लाइट से लोगों की आंखों को खतरा है. इसे रोकने के लिए राज्य सरकार को प्रयास करने चाहिए. सरकार की ओर से कहा गया कि डीजे और अन्य वाहन माउंटेड साउंड सिस्टम में लेजर लाइट पर पहले से ही रोक है. उल्लंघन पर जुर्माना लग रहा है. बार-बार उल्लंघन पर वाहन जब्त किए जा रहे हैं.