बिलासपुर। बिलासपुर शहर में बिजली की व्यवस्था और जलभराव की समस्या को लेकर हाई कोर्ट की निगरानी जारी है. चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है. मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डीबी ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और नगर निगम बिलासपुर से कार्यों की मापनीय और समयबद्ध प्रगति का नया व्यक्तिगत शपथपत्र मांगा है. 

बिलासपुर में बिजली व जलभराव की समस्या पर विद्युत कंपनी और नगर निगम ने हाई कोर्ट में शपथपत्र पेश किया. कोर्ट ने सीएसपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक के शपथपत्र में दर्ज प्रगति का अवलोकन किया. कोर्ट ने पाया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सीमेंट पोल को लोहे के पोल से बदलने का कार्य चल रहा है. आंधी-तूफान के दौरान बिजली आपूर्ति में बाधा डालने वाले खतरनाक विज्ञापन होर्डिंग की पहचान कर नगर निगम को इसकी जानकारी भेजी गई है. लोखंडी में अतिरिक्त एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है. रिवर व्यू क्षेत्र में दो नए 33/11 केवी सब स्टेशन के लिए कलेक्टर को भूमि संबंधी प्रस्ताव भेजे गए हैं. इसके अलावा, सिस्टम को मजबूत करने लिए स्वीकृत राशि से विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं.

निगम के शपथपत्र के अनुसार, विकास भवन, नेहरू चौक स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष मानसून के दौरान लगातर काम कर रहा है. शिकायत रजिस्टर के साथ एक्सेल डाटाबेस भी तैयार किया जा रहा है. जलभराव प्रभावेत क्षेत्रों में ब्लिचिंग पाउडर का छिड़काव, फागिंग और सफाई जैसे कार्य किए जा रहे हैं. स्काईलिफ्ट वाहन की खरीद के लिए टेंडर खुल चुका है और अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है.

हाई कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को अगली सुनवाई से पहले नए व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. सीएसपीडीसीपल के प्रबंध निदेशक को कार्यों की स्थिति का स्पष्ट ब्योरा देना होगा. नगर निगम आयुक्त को बाढ़ नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों की संख्या और निस्तारण की स्थिति बतानी होगी. कोर्ट ने लंबित कार्यों के कारणों और जिम्मेदार अधिकारियों के नाम भी बताने के निर्देश दिए हैं.

रायपुर। iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जुलाई 2026 की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को अपनी श्रेणी में 9वां स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ का कंपोजिट स्कोर 30.79 रहा है। राज्य की रैंकिंग में सुधार के लिए अब सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी शासकीय विभागों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर क्षमता निर्माण योजना, पाठ्यक्रम निर्माण और कर्मचारियों की नियमित ऑनलाइन लर्निंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 अगस्त 2026 को इस संबंध में शासन के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। यह कार्रवाई कर्मयोगी भारत, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की ओर से 12 अगस्त 2026 को जारी डी.ओ. लेटर के आधार पर की जा रही है। 

100 अंकों के तीन प्रमुख आधार

कर्मयोगी भारत की ओर से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें तीन प्रमुख संकेतकों को शामिल किया गया है।

पहला संकेतक AI आधारित Capacity Building Plans (CBP) है, जिसके लिए अधिकतम 30 अंक निर्धारित हैं। दूसरा विभागों द्वारा iGOT पर लाइव कोर्स उपलब्ध कराना है, जिसके लिए भी 30 अंक रखे गए हैं। तीसरे और सबसे बड़े संकेतक के रूप में पिछले महीने कम से कम एक घंटे की iGOT लर्निंग पूरी करने वाले पंजीकृत अधिकारियों-कर्मचारियों का प्रतिशत लिया गया है, जिसके लिए 40 अंक निर्धारित हैं।

विभागों को AI से CBP तैयार करने के निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को iGOT कर्मयोगी के AI-powered Capacity Building Plan Creation Tool का इस्तेमाल कर अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका तथा कार्य की जरूरत के अनुसार क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार करने को कहा है।

रैंकिंग के तय मानदंड के अनुसार यदि 25 प्रतिशत या उससे अधिक विभाग AI आधारित CBP तैयार करते हैं तो राज्य को इस संकेतक में 30 अंक मिलेंगे। 10 से 25 प्रतिशत विभागों की भागीदारी पर 10 अंक और 10 प्रतिशत से कम विभागों द्वारा CBP तैयार करने पर कोई अंक नहीं मिलेगा।

इसी वजह से सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से CBP तैयार कर iGOT प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

हर विभाग को कम से कम एक कोर्स तैयार करना होगा

रैंकिंग सुधार के लिए दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य iGOT प्लेटफॉर्म पर राज्य सरकार के विभागों द्वारा लाइव कोर्स का योगदान है। विभागों को अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े अधिनियमों, मिशनों, योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों पर आधारित उपयोगी तथा कार्य-प्रासंगिक पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे।

रैंकिंग के अनुसार राज्य द्वारा 10 या उससे अधिक लाइव कोर्स उपलब्ध कराने पर पूरे 30 अंक मिलेंगे। 7 से 9 कोर्स पर 21 अंक और 7 से कम कोर्स होने पर कोई अंक नहीं मिलेगा।

राज्य सरकार ने अधिकतम अंक हासिल करने के लिए कम से कम 10 लाइव कोर्स तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रत्येक विभाग को अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित कम से कम एक कोर्स तैयार कर iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।

कर्मचारियों को हर महीने कम से कम एक घंटे की पढ़ाई

रैंकिंग में सबसे ज्यादा 40 अंक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियमित लर्निंग से जुड़े हैं। इसके तहत पिछले महीने iGOT पर कम से कम एक घंटे का अध्ययन पूरा करने वाले पंजीकृत कर्मचारियों का प्रतिशत देखा जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक महीने कम से कम एक घंटे का iGOT कोर्स पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने और इसकी शत-प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

अधिक कर्मचारियों के एक घंटे या उससे अधिक की लर्निंग पूरी करने पर राज्य का स्कोर इस संकेतक में आनुपातिक रूप से बढ़ेगा, जबकि अधिकतम 40 अंक हासिल किए जा सकते हैं।

विभागीय स्तर पर होगी नियमित मॉनिटरिंग

सरकार ने इन तीनों गतिविधियों की विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा और मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवश्यक AI आधारित CBP तैयार कर प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है।

इसी तरह विभागों द्वारा तैयार किए गए कम से कम एक-एक कोर्स की प्रगति और उसके iGOT पर लाइव होने की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा हर महीने कम से कम एक घंटे का कोर्स पूरा किए जाने की प्रगति की निगरानी भी विभागीय स्तर पर की जाएगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से इन गतिविधियों की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। अतिरिक्त जानकारी DS-igotkarmayogi@cg.gov.in पर भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

जुलाई की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश सबसे आगे

कर्मयोगी भारत की ओर से जारी जुलाई 2026 की रैंकिंग में राज्यों को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है। 

कैटेगरी-A में एक लाख तक राज्य कर्मचारियों वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं। इस श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश 37.29 अंक के साथ पहले, पुडुचेरी 32.76 के साथ दूसरे और गोवा 32.42 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

कैटेगरी-B में 1,00,001 से 5,00,000 तक कर्मचारियों वाले राज्यों को रखा गया है। इस श्रेणी में हिमाचल प्रदेश 51.56 अंक के साथ पहले, गुजरात 51.18 के साथ दूसरे और कर्नाटक 40.47 के साथ तीसरे स्थान पर रहा। तेलंगाना चौथे, पंजाब पांचवें और उत्तराखंड छठे स्थान पर रहा।

इसी श्रेणी में छत्तीसगढ़ 30.79 अंक के साथ 9वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ के बाद हरियाणा 30.71, ओडिशा 30.47, सिक्किम 30.24, झारखंड 13.94 और असम 10.77 अंक के साथ रहे।

कैटेगरी-C, जिसमें 5 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी हैं, में राजस्थान 62.49 अंक के साथ पहले, उत्तर प्रदेश 61.73 के साथ दूसरे और मध्य प्रदेश 60.45 के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

फ्रंटलाइन कर्मचारियों को भी iGOT से जोड़ने पर जोर

कर्मयोगी भारत ने राज्यों से सभी फ्रंटलाइन कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का आग्रह किया है, ताकि अंतिम स्तर तक काम करने वाले कर्मचारियों की क्षमता का विकास किया जा सके और नागरिक-केंद्रित सेवाओं के लिए लगातार प्रशिक्षण उपलब्ध हो।

राज्यों को 31 अगस्त 2026 तक अपने राज्य में फ्रंटलाइन कर्मचारियों की कुल संख्या उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है।

इसके अलावा राज्य सरकारों और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्थानीय भाषा में राज्य की योजनाओं, मिशनों, कानूनों, कार्यक्रमों और नीतियों से संबंधित डोमेन कोर्स विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसके लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थापित डिजिटल लर्निंग लैब और कंटेंट स्टूडियो का उपयोग किया जा सकता है।

रैंकिंग सुधार के लिए अब विभागों पर जिम्मेदारी

जुलाई की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ कैटेगरी-B में 9वें स्थान पर है। अब राज्य सरकार ने रैंकिंग में सुधार के लिए विभागों की जिम्मेदारी स्पष्ट कर दी है। AI आधारित CBP, विभागीय कोर्स और कर्मचारियों की मासिक लर्निंग—इन तीनों मोर्चों पर बेहतर प्रदर्शन राज्य के कुल स्कोर को सीधे प्रभावित करेगा। 

यानी आने वाले महीनों में छत्तीसगढ़ की iGOT रैंकिंग सुधारने की सबसे बड़ी कुंजी ज्यादा से ज्यादा विभागों का CBP तैयार करना, कम से कम 10 लाइव कोर्स का योगदान और अधिक से अधिक सरकारी कर्मचारियों द्वारा हर महीने कम से कम एक घंटे की लर्निंग पूरी करना होगी।

रायपुर। शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में लंबे समय से चली आ रही जर्जर भवन और मूलभूत सुविधाओं की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ आज NSUI ने महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर छात्र नेताओं और विद्यार्थियों ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखीं।

NSUI पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय अध्यक्ष हरिओम तिवारी एवं NSUI जिला उपाध्यक्ष वैभव मुजेवार के निर्देशानुसार छात्र नेता उत्कर्ष खिलारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने महाविद्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने जर्जर भवन, आए दिन स्लैब गिरने की घटनाओं, खुले बिजली बोर्ड, गंदगी, वाटर कूलर एवं गिलासों की खराब स्थिति, खराब ग्रीन बोर्ड तथा ID कार्ड व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की।

NSUI ने प्रशासन के समक्ष स्पष्ट रूप से मांग रखी कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाए। जर्जर भवनों की मरम्मत एवं आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करने के साथ-साथ महाविद्यालय की मूलभूत सुविधाओं को भी दुरुस्त किया जाए।

प्रदर्शन के बाद महाविद्यालय प्रशासन ने NSUI एवं विद्यार्थियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए एक माह के भीतर सभी छात्रहित की मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया।

NSUI ने दी आंदोलन की चेतावनी

NSUI जिला उपाध्यक्ष वैभव मुजेवार ने कहा कि महाविद्यालय में पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि प्रशासन ने एक माह के भीतर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है, तो निर्धारित समयसीमा में प्रत्येक मांग पर ठोस कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए।

उन्होंने कहा, “विद्यार्थियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। प्रशासन ने एक माह में समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। यदि तय समयसीमा में मांगें पूरी नहीं हुईं, तो NSUI सड़क से लेकर महाविद्यालय तक निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। जरूरत पड़ी तो महाविद्यालय में तालाबंदी कर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।”

NSUI ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यह आंदोलन केवल आश्वासन तक सीमित नहीं रहेगा। एक माह के भीतर यदि जर्जर भवन और मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ, तो NSUI चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी और विद्यार्थियों के हित में निर्णायक संघर्ष करेगी।

NSUI का स्पष्ट संदेश है विद्यार्थियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा।

प्रदर्शन में ये रहे प्रमुख रूप से उपस्थित

कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला महासचिव सेवा साहू, रविंद्र सिंह, प्रतीक ध्रुव, लोमेश साहू, रितेश बघेल, रेमन सिन्हा, नीरज बंजारे, केशरीनंद साहू, अश्वित गुप्ता, मोहित गायकवाड़, उज्जवल बारले, सतीश, मनोज, साहिल, कुणाल, चंदन, सरगम, अर्पिता, वीरपाल, भूमिका सहित महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों के पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि की है। सातवें वेतनमान के पेंशनरों को अब 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जाएगी।

पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक को महंगाई राहत में बढ़ोतरी का पत्र जारी किया है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए भी महंगाई राहत में वृद्धि की है। सातवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को इस अवधि में 55 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 252 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी।

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आज केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक भानु प्रताप सिंह भदौरिया के साथ नगरीय प्रशासन एवं सूडा के अधिकारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में ई-बस सेवा की संचालन व्यवस्था, विस्तार, रूट प्लानिंग, बस स्टॉप, डिपो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के चार नगर निगमों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनके संचालन से इन चारों शहरों में स्वच्छ एवं आधुनिक सार्वजनिक परिवहन के साथ नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के संचालन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा तथा केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक भानु प्रताप सिंह भदौरिया ने कहा कि ई-बस सेवा के रूट का निर्धारण शहरों की वास्तविक परिवहन आवश्यकताओं और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, प्रमुख बाजारों, महत्वपूर्ण संस्थानों एवं अन्य जनोपयोगी स्थानों को ई-बस नेटवर्क से जोड़ने वाले रूट तैयार करने पर विशेष ध्यान देने को कहा, ताकि शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच बेहतर सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी विकसित हो सके।

उन्होंने ई-बसों के लिए शॉर्ट-टर्म एवं लॉन्ग-टर्म रूट प्लान तैयार करने तथा चरणबद्ध तरीके से रूट का अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रस्तावित रूटों की फेजवार स्टडी करते हुए यात्री संख्या, संभावित मांग, दूरी और कनेक्टिविटी के आधार पर उनकी व्यवहारिकता का आकलन करने को कहा। अधिक यात्री आवागमन वाले क्षेत्रों में मांग के अनुरूप रूट विकसित करने तथा विस्तृत अध्ययन के आधार पर रूट को अंतिम रूप देने पर जोर दिया गया।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने ई-बस सेवा से संबंधित जानकारियों को नागरिकों के लिए स्पष्ट और सहज बनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि नागरिकों को आसानी से यह जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए कि कितनी ई-बसें संचालित हो रही हैं, किन रूटों पर चल रही हैं तथा प्रत्येक रूट के स्टॉपेज कौन-कौन से हैं। उन्होंने इसके लिए रूट चार्ट एवं संबंधित विवरण व्यवस्थित रूप से तैयार एवं साझा करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में कहा कि योजना के सभी घटकों—रूट प्लानिंग, बस संचालन, डिपो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बस स्टॉप एवं कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को एकीकृत रूप से विकसित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने चारों शहरों में ई-बस के संचालन के लिए शहरवार जरूरत एवं उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने तथा उसी आधार पर प्राथमिकताएं तय करने के निर्देश दिए। साथ ही योजना की प्रगति की नियमित रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में महिलाओं के लिए विशेष बस सेवा शुरू करने की तैयारी पर भी चर्चा की गई। साथ ही महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ए आवश्यक रूट एवं संचालन व्यवस्था तैयार करने पर भी विचार किया गया।

श्री बोरा ने ई-बसों के संचालन में समय-सीमा के साथ गुणवत्ता और व्यवहारिकता का भी ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि, डिपो, चार्जिंग, रूट एवं संचालन से संबंधित संभावित बाधाओं की पहचान कर उनका समयबद्ध निराकरण करने तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों की नियमित प्रगति पर नजर रखने को कहा। उन्होंने योजना की मॉनिटरिंग के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कार्यों को समन्वय के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने डिपो के निर्माण एवं विकास में भविष्य में ई-बसों की संख्या बढ़ने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त क्षमता एवं आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता एवं उपलब्धता का आकलन करते हुए आवश्यक व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करने को भी कहा।

केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक भानु प्रताप सिंह भदौरिया ने बैठक में डिपो, चार्जिंग स्टेशन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए स्थान चयन तथा भूमि संबंधी विषयों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही डिपो, सिविल वर्क एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), रेलवे, एवं अन्य विभागों से समन्वय कर आवश्यक स्वीकृतियों तथा तकनीकी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि ई-बस संचालन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं तैयार रहें।

श्री भदौरिया ने ई-बस संचालन में आधुनिक तकनीक एवं डिजिटल व्यवस्था के प्रभावी उपयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने कमांड एवं कंट्रोल व्यवस्था को मजबूत करने तथा बस संचालन की प्रभावी निगरानी के लिए तकनीक आधारित सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि बसों के संचालन, रूट, यात्री संख्या एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा सके।

बैठक में ई-बसों के संचालन के लिए मानव संसाधन एवं संचालन मॉडल से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। श्री बोरा और श्री भदौरिया ने योजना के संचालन में तकनीक, मानव संसाधन और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर समन्वय के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक नीलेश महादेव क्षीरसागर, सूडा के सीईओ सुमीत अग्रवाल, सीएसपीडीसीएल (CSPDCL) के प्रबंध संचालक भीम सिंह कंवर, रायपुर नगर निगम के आयुक्त संबित मिश्रा, कोरबा नगर निगम के आयुक्त आशुतोष पांडे, बिलासपुर नगर निगम के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, एनएचएआई (NHAI) के उप महाप्रबंधक नितिन कुमार गुप्ता और शहरी कार्य मंत्रालय, दिल्ली के एएसओ हिमांशु जैन भी बैठक में मौजूद थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में हॉकी की नई तस्वीर गढ़ने की तैयारी है। राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा हॉकी इंडिया से मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में होने वाली यह लीग देश के किसी भी राज्य में आयोजित होने वाली पहली राज्य-स्तरीय हॉकी लीग होगी, जिसे हॉकी इंडिया लीग की तर्ज पर पूरी तरह प्रोफेशनल और व्यावसायिक स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। आयोजन की संभावित तिथियों 21 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक लीग के मुकाबले खेले जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने आज राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन में लीग के लोगो, टैगलाइन और शुभंकर का अनावरण किया। उन्होंने लॉन्चिंग कार्यक्रम में लीग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लीग का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की युवा हॉकी प्रतिभाओं को बड़ा मंच उपलब्ध कराना और उन्हें देश के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ खेलने तथा उनसे सीखने का अवसर देना है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, संचालक आकांक्षा शिक्षा खलखो, संयुक्त संचालक प्रभाकर पाण्डेय और छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी सहित अनेक विभागीय अधिकारी भी लीग के लॉन्चिंग कार्यक्रम में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हॉकी की समृद्ध परंपरा रही है और राज्य में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ हॉकी लीग इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देगी और प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के अनुभव तथा प्रतिस्पर्धी वातावरण से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

श्री साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली छह टीमें मैदान में उतरेंगी। इनमें राजधानी रॉयल्स, चित्रकूट चैलेंजर्स, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स, चक्रधर चैंपियंस, न्यायधानी नाइट्स और मैनपाट टाइटन्स शामिल हैं। ये टीमें प्रदेश की अलग-अलग क्षेत्रीय पहचान और खेल प्रतिभा को एक मंच पर लेकर आएंगी।

लीग का लोगो छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर आधारित है। इसमें केसरिया और हरे रंग के माध्यम से भारतीयता की भावना को दर्शाया गया है, जबकि आगे बढ़ती नारंगी रेखा प्रदेशवासियों की निरंतर प्रगति और आगे बढ़ने की भावना का प्रतीक है। लीग की टैगलाइन "चलव रे संगी, हॉकी खेलबो" रखी गई है। छत्तीसगढ़ी बोली में यह टैगलाइन अपनत्व और आमंत्रण का भाव लिए हुए है, जिसका अर्थ है—"चलो दोस्त, हॉकी खेलते हैं।"

लीग का आधिकारिक शुभंकर "बघवा" नामक बाघ है। यह छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और समृद्ध वन्यजीव विरासत का प्रतीक है। बघवा साहस, शक्ति और निडरता का संदेश देता है तथा खिलाड़ियों की जुझारू भावना और मैदान पर अपना दबदबा कायम करने की आकांक्षा को प्रदर्शित करता है।

प्रतियोगिता में सभी छह टीमें लीग मुकाबले खेलेंगी। इन मुकाबलों के आधार पर अंक तालिका में शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल के बाद विजेता टीम का फैसला फाइनल मुकाबले में होगा। मैचों के दौरान सभी अंपायर और तकनीकी अधिकारी हॉकी इंडिया द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जिससे प्रतियोगिता में तकनीकी गुणवत्ता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग केवल खेल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहेगी। टूर्नामेंट के दौरान प्रतिदिन विशेष मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इससे दर्शकों को रोमांचक हॉकी मुकाबलों के साथ मनोरंजन का भी अनुभव मिलेगा। खास बात यह है कि लीग के सभी मुकाबलों में दर्शकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। इससे बड़ी संख्या में खेलप्रेमियों और युवाओं के स्टेडियम पहुंचने की उम्मीद है।

रायपुर। प्रदेश भर के शिक्षक अपने-अपने जिला मुख्यालयों में आज शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और टेट मुक्ति रैली निकालकर मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, शिक्षासचिव, DPI के नाम समस्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघर्ष मोर्चा के पांच सूत्रीय मांगों में टेट की अनिवार्यता समाप्त करने, पुरानी सेवा गणना कर पेंशन हित लाभ देने, केंद्रीय वेतनमान प्रदाय कर वेतन विसंगति दूर करने, डीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को ब्रिज कोर्स के माध्यम से बीएड कराने और भर्ती पदोन्नति नियम 2026 को निरस्त करने की है।

निकाली गई टेट मुक्ति रैली

शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संचालक वीरेंद्र दुबे और केदार जैन ने रायपुर जिला रैली में और संजय शर्मा ने बिलासपुर के जिला रैली में शामिल होकर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। बाकि अन्य समस्त जिलों में मोर्चा के तीनों संगठन ( शालेय शिक्षक संघ, टीचर्स एसोशिएशन और संयुक्त शिक्षक संघ) के जिला संचालकों की अगुवाई में टेट मुक्ति रैली निकाली गई।

TET की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों में आक्रोश

झमाझम बारिश के बीच भी शिक्षकों की भारी संख्या देखने को मिली। प्रांतीय संचालक वीरेंद्र दुबे ने बताया कि TET की अनिवार्यता को लेकर भारी आक्रोश शिक्षकों में है। हम सभी शिक्षक केंद्र सरकार से इस अध्यादेश को संशोधित कर टेट की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग करते हैं।

वही राज्य के शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान प्रदान कर सभी शिक्षक संवर्गो के वेतन में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की भी मांग की। संविलियन से पूर्व की सेवाओं को जोड़कर समस्त हित लाभ प्रदान किया जावे। ब्रिज कोर्स के माध्यम से डीएड प्रशिक्षित शिक्षको को बीएड कराया जाए।

प्रांतीय महासचिव धर्मेश शर्मा और कार्यकारी प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि शिक्षक अपनी योग्यता साबित कर ही शिक्षा विभाग में अपनी सेवा दे रहा है। 2010 में आये इस नियम को 2010-11 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर थोपा जाना गलत है। प्रदेश के समस्त शिक्षक अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर भयाक्रांत हैं,28 साल, 20 साल शिक्षकीय दायित्व निभा चुके शिक्षक पर टेट पास होने की बाध्यता की जा रही है, छग शासन को इसका स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए । माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब आया उसके बाद ही नई भर्ती के शिक्षकों पर यह अनिवार्य किया जाना चाहिए, पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर बाध्यता नही होनी चाहिए।

प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि आज का टेट मुक्ति ज्ञापन रैली प्रदेश व्यापी था। जिस शिक्षक के मन में परीक्षा, नौकरी की चिंता और भविष्य को लेकर तनाव चल रहा हो, उससे पूरी एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा के साथ बच्चों को पढ़ाने की अपेक्षा करना कितना उचित है?

शिक्षक का मानसिक तनाव केवल शिक्षक तक सीमित नहीं रहता, उसका असर कक्षा के वातावरण, शिक्षक-विद्यार्थी संवाद और सीखने की प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। शोध भी शिक्षक तनाव और शिक्षण की गुणवत्ता के बीच संबंध की ओर संकेत करते हैं।सरकार को इस पहलू पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है तो पहले शिक्षक को तनावमुक्त वातावरण दीजिए। तनावग्रस्त शिक्षक से बेहतर शिक्षा की अपेक्षा नहीं, बल्कि शिक्षक की चिंता दूर करके बेहतर शिक्षा सुनिश्चित कीजिए। प्रदेश के शिक्षक टेट मुक्ति सहित अपनी पांच मांगो को लेकर आज आंदोलित दिखा। अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर चिंतित शिक्षकों ने आज जमकर नारे लगाए और शासन से टेट अनिवार्यता खत्म करने की मांग की और वेतन विसंगति दूर करने के लिए केंद्रीय वेतनमान, डीएड प्रशिक्षित को बीएड कराने, पूर्व सेवा की गणना कर पेंशन लाभ देने तथा भर्ती पदोन्नति नियम 2026 को निरस्त करने की मांग प्रमुखता से उठाई है।

शिक्षक मोर्चा के अहम संगठक शालेय शिक्षक संघ के प्रांतीय पदाधिकारी सुनील सिंह, विष्णु शर्मा, डॉ सांत्वना ठाकुर, सत्येंद्र सिंह, विवेक शर्मा, गजराज सिंह, राजेश शर्मा, शैलेश सिंह, प्रह्लाद जैन, सन्तोष मिश्रा, सन्तोष शुक्ला, शिवेंद्र चंद्रवंशी, दीपक वेंताल, यादवेंद्र दुबे, सर्वजीत पाठक, मंटू खैरवार, पवन दुबे, नंदकुमार अठभैया, भोजराम पटेल, विनय सिंह, आशुतोष सिंह, भानु डहरिया, रवि मिश्रा,बिजेंद्रनाथ यादव, जितेंद्र गजेंद्र, अजय वर्मा, कृष्णराज पांडेय, घनश्याम पटेल, बुध्दहेश्वर शर्मा, प्रदीप पांडेय, उपेंद्र सिंह, पवन साहू, मनोज पवार, देवव्रत शर्मा, कैलाश रामटेके, अब्दुल आसिफ खान, सरवर हुसैन, कुलदीप सिंह चौहान, नेमीचंद भास्कर, राजेश यादव, अमित सिन्हा, विक्रम राजपूत, सुशील शर्मा, विजय जाटवर, शशि कठोलिया, विजय बेलचंदन, अशोक देशमुख, तिलक सेन, द्वारिका भारद्वाज आदि पदाधिकारियों ने सरकार से उपरोक्त मांगों पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की मांग की है।

नई दिल्ली/रायपुर। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। समिति के अध्यक्ष मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में सुधार तथा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर भारत की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के सुदृढ़ीकरण एवं आवश्यक सुधारों से संबंधित संशोधित 382वें प्रतिवेदन के प्रारूप पर गहन विचार-विमर्श के बाद उसे स्वीकार किया गया।

इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि देश के करोड़ों युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता, विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। NTA की कार्यप्रणाली में सुधार से परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी बनेगी, जिसका सीधा लाभ देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के उन लाखों छात्र-छात्राओं को मिलेगा जो मेडिकल, इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी पूरी निष्ठा से करते हैं।

बैठक में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन और पूर्व के अनुभवों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही, वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को ध्यान में रखते हुए देश में नई खेल प्रतिभाओं को तलाशने, उन्हें विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' (TOPS) को और अधिक प्रभावी बनाने पर रूपरेखा तय की गई।

बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ को जोड़ते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के वनांचल से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक अपार खेल प्रतिभाएं मौजूद हैं। तीरंदाजी, एथलेटिक्स और मार्शल आर्ट्स जैसे खेलों में राज्य के युवाओं में स्वाभाविक क्षमता है। यदि केंद्र सरकार की 'टॉप्स' (TOPS) जैसी योजनाओं का विस्तार जमीनी स्तर पर हो और सुदूर अंचलों के खिलाड़ियों को आधुनिक संसाधन मिलें, तो छत्तीसगढ़ के युवा अंतरराष्ट्रीय मंचों और राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगा लहराकर देश का मान बढ़ाएंगे।

बैठक में खेल विभाग (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय) के सचिव, 'टॉप्स' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) तथा समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। सांसद ने विश्वास जताया कि समिति के सुझाव देश की युवा शक्ति और खेल जगत को नई दिशा देने में मील का पत्थर साबित होंगे।

रायपुर। भाई-बहन के अटूट स्नेह के पावन पर्व रक्षाबंधन से पहले आज बालोद जिले के डौंडीलोहारा में एक आत्मीय और भावपूर्ण दृश्य देखने को मिला। प्रदेश की लाखों बहनों के ‘विष्णु भैया’ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महतारी वंदन सम्मान समारोह में प्रदेश की 67 लाख से अधिक माताओं-बहनों के बैंक खातों में महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त के रूप में ₹631 करोड़ 38 लाख से अधिक की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने बहनों को रक्षाबंधन की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि हमारी माताओं-बहनों के चेहरे पर मुस्कान, उनका आत्मविश्वास और उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

डौंडीलोहारा के लाल रघुवीर सिंह स्टेडियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्री साय का माताओं-बहनों ने आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बहनों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद किया, उनका हालचाल जाना और महतारी वंदन योजना से उनके जीवन में आए बदलावों के अनुभव सुने। इस अवसर पर बालोद जिले के 2 लाख 45 हजार 28 हितग्राहियों सहित प्रदेश के 67 लाख 28 हजार 918 हितग्राहियों के खातों में कुल ₹631 करोड़ 38 लाख 37 हजार 700 की राशि अंतरित की गई।

बहनों के लिए ‘विष्णु भैया’ का रक्षाबंधन उपहार

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सावन के पवित्र महीने और रक्षाबंधन के ठीक पहले मातृशक्ति के सम्मान के इस कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य का विषय है। रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सितंबर माह की किस्त भी 25 अगस्त को ही बहनों के खातों में पहुंचाने का निर्णय लिया, ताकि त्योहार की खुशियां और बढ़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना केवल प्रतिमाह मिलने वाली आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि इसने महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का नया भाव पैदा किया है। अब हमारी माताओं-बहनों को अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वे इस राशि का उपयोग अपने स्वास्थ्य, पोषण, बच्चों की शिक्षा, बचत और छोटे व्यवसाय जैसी जरूरतों में कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की माताओं-बहनों के खातों में लगभग ₹20 हजार करोड़ की राशि अंतरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की जो गारंटी दी थी, राज्य सरकार उसे पूरी प्रतिबद्धता से धरातल पर उतार रही है।

बहनों ने ‘विष्णु भैया’ को सुनाई आत्मनिर्भरता की कहानी

समारोह का सबसे आत्मीय अवसर तब आया, जब मुख्यमंत्री श्री साय ने महतारी वंदन योजना की पांच हितग्राही महिलाओं से सीधे संवाद किया। महिलाओं ने बताया कि योजना से मिलने वाली नियमित राशि ने उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के साथ उन्हें आर्थिक फैसले लेने का आत्मविश्वास भी दिया है।

मुख्यमंत्री ने उनके अनुभवों को ध्यान से सुना और कहा कि जब कोई बहन महतारी वंदन की राशि को बचाकर अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करती है, बच्चों की पढ़ाई में लगाती है अथवा स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ती है, तो इस योजना का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ की हर माता-बहन आत्मनिर्भर बने, उसके सपनों को पंख मिलें और उसकी सफलता से पूरा परिवार सशक्त हो।

लखपति दीदी से ड्रोन दीदी तक - महिलाएं बन रहीं विकास की नेतृत्वकर्ता

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक लक्ष्य से अधिक 13 लाख 85 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आज विभिन्न आजीविका गतिविधियों और उद्यमों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बना रही हैं।

उन्होंने ड्रोन दीदी पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी बहनें आधुनिक तकनीक से भी जुड़ रही हैं। ड्रोन के माध्यम से खेतों में खाद एवं अन्य कृषि आदानों का छिड़काव कर वे किसानों को सेवाएं देने के साथ अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण की यही यात्रा विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव बनेगी।

डौंडीलोहारा और बालोद को मिली विकास की बड़ी सौगात

महतारी वंदन सम्मान समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने बालोद जिले को विकास कार्यों की अनेक सौगातें भी दीं। उन्होंने लगभग ₹102 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत डौंडीलोहारा में सर्वसुविधायुक्त ऑडिटोरियम के निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही खरखरा जलाशय में लिफ्ट इरिगेशन की स्वीकृति, खरखरा जलाशय की पूरक नहर के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण तथा धनगांव जलाशय के शीर्ष कार्य वियर के साथ नहर रिमॉडलिंग-लाइनिंग कार्य की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत डौंडीलोहारा में मस्जिद चौक से शास्त्री नगर मार्ग पर ₹5 करोड़ की लागत से पुलिया निर्माण तथा डौंडीलोहारा विकासखंड में लगभग ₹19 करोड़ की लागत से संबलपुर से भीमकन्हार-मुड़िया मार्ग निर्माण की भी घोषणा की।

समारोह में 3.2 करोड़ रुपये की लागत से 12 किलोमीटर लंबे उमरादाह-निपानी मार्ग, 26 करोड़ रुपये की लागत से अर्जुंदा-ओड़ारसकरी मार्ग तथा 2.5 करोड़ रुपये की लागत से बालोद-पिकरीपार मार्ग सहित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया।

मोदी की गारंटी से Said वर्ग के जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा और जनजातीय समाज सहित प्रत्येक वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में मोदी की गारंटी के प्रमुख वादों को तेजी से पूरा करते हुए जनकल्याण और विकास को नई गति दी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा किया जा रहा है। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से खरीदकर उनके परिश्रम को सम्मान दिया गया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों से ₹5500 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदा जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से भूमिहीन परिवारों को आर्थिक संबल दिया जा रहा है। रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत अब तक हजारों श्रद्धालुओं को अयोध्या में प्रभु श्रीराम के दर्शन का पुण्य अवसर मिला है।

नक्सलवाद के अंधेरे से निकलकर विकास की नई रोशनी में बस्तर

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दशकों तक बस्तर नक्सलवाद के कारण विकास की मुख्यधारा से पीछे रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प तथा सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से आज बस्तर शांति और विश्वास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है।

उन्होंने कहा कि जिन दुर्गम क्षेत्रों में कभी विकास कार्य पहुंचाना कठिन था, वहां आज सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं तेजी से पहुंच रही हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से उनके गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में शांति की स्थापना के साथ ही विकास, पर्यटन, उद्योग और रोजगार की नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। आने वाले समय में बस्तर छत्तीसगढ़ के विकास की नई पहचान बनेगा।

विकसित भारत के साथ बनाएंगे विकसित छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को आत्मसात करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मातृशक्ति का आर्थिक सशक्तिकरण, किसानों की समृद्धि, युवाओं के लिए नए अवसर, जनजातीय अंचलों का विकास और गरीब परिवारों के जीवन में खुशहाली - इन्हीं मजबूत आधारों पर विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा।

समारोह को संबोधित करते हुए कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग ने सावन के पवित्र महीने और रक्षाबंधन से पूर्व माताओं-बहनों के सम्मान में आयोजित समारोह की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय से छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति दे रही है।

पूर्व सांसद सरोज पांडे ने महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त के अंतरण को मातृशक्ति के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख किया।

इस अवसर पर कांकेर सांसद भोजराज नाग, पूर्व सांसद सरोज पांडे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाएं और नागरिक उपस्थित थे।

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, जनसुविधाओं के विस्तार और क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय स्वरूप देने के लिए सदैव संकल्पित रायपुर के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री  नितिन गडकरी से भेंट की।

लगभग एक घंटे तक चली इस बैठक में सांसद श्री अग्रवाल ने राजधानी रायपुर के साथ-साथ पूरे प्रदेश की यातायात प्रणाली को सुगम, सुरक्षित और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के लिए तीन प्रमुख मांग पत्र सौंपे।

तेलीबांधा–जोरा प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का वीआईपी चौक से एयरपोर्ट रोड में लगभग 500 मीटर अतिरिक्त विस्तार होगा

राजधानी में NHAI द्वारा प्रस्तावित तेलीबांधा से जोरा एलिवेटेड रोड को और अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से सांसद श्री अग्रवाल ने आग्रह किया कि वीआईपी चौक पर बनने वाले टी-जंक्शन के भारी ट्रैफिक दबाव को समाप्त करने के लिए एलिवेटेड रोड को एयरपोर्ट रोड की दिशा में 300 से 500 मीटर अतिरिक्त फ्लाईओवर के माध्यम से जोड़ा जाए। इस दूरगामी निर्णय से स्वामी विवेकानंद विमानतल आवागमन अत्यंत सुगम होगा तथा NH-53 पर यातायात का भार काफी कम होगा। सांसद बृजमोहन के आग्रह को स्वीकार करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी तत्काल स्वीकृति भी प्रदान की।

NH-130B रायपुर -बलौदाबाजार से सारंगढ़ खंड को भी फोरलेन परियोजना में जोड़ा जाएगा

सांसद श्री अग्रवाल ने ध्यानाकर्षण कराया कि वर्तमान में केवल रायपुर से बलौदाबाजार NH-130B 4 लेन की DPR तैयार की जा रही है। उन्होंने क्षेत्र के व्यापक जनहित और वाणिज्यिक जरूरतों को देखते हुए बलौदाबाजार से सारंगढ़ तक के शेष खंड को भी तत्काल इस परियोजना में शामिल कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कराने तथा स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। क्षेत्र के विकास को देखते हुए इस व्यावहारिक विस्तार को केंद्रीय सड़क मंत्री ने तत्काल स्वीकार करते हुए 130B के सारंगढ़ तक 4 लेन निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

औद्योगिक केंद्र बलौदाबाजार-भाटापारा के लिए नई राष्ट्रीय राजमार्ग कनेक्टिविटी

प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र बलौदाबाजार-भाटापारा, जहां एक दर्जन से अधिक बड़े सीमेंट संयंत्र एवं अन्य भारी उद्योग स्थापित हैं, क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सांसद श्री अग्रवाल ने रायपुर-बिलासपुर NH-130 और रायपुर-बलौदा बाजार NH-130B को जोड़ने वाली नई सड़क निर्माण की स्वीकृति का आग्रह किया। 10,000 से अधिक PCU ट्रैफिक भार वाले इस मार्ग के निर्माण से भारी वाहनों एवं माल परिवहन को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास को नए पंख लगेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका परीक्षण कर आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है।।

इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी महत्वपूर्ण मांगों और लंबित कार्यों की ओर भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने रायपुर-दुर्ग-भिलाई मार्ग पर बढ़ते औद्योगिक एवं व्यावसायिक यातायात को देखते हुए प्रमुख जंक्शनों पर ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए ग्रेड सेपरेटर, फ्लाईओवर एवं सर्विस रोड के निर्माण तथा रायपुर-सिमगा-बिलासपुर मार्ग को बेहतर औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा की। साथ ही प्रस्तावित नागपुर-गोंदिया समृद्धि एक्सप्रेसवे को गोंदिया (बिरसी एयरपोर्ट) से डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, मुंगेली होते हुए बिलासपुर एवं रायपुर तक 6-लेन के रूप में विस्तारित करने पर भी चर्चा की।

सांसद श्री अग्रवाल ने रायपुर के उरला-सिलतरा सहित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों से सीधे और सुगम रूप से जोड़ने के लिए डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एक्सेस रोड, इंटरचेंज एवं फीडर रोड विकसित करने तथा रायपुर-विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर से औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का भी निवेदन किया।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के सुदृढ़ होने से भारी वाहनों का शहर के भीतर प्रवेश कम होगा, परिवहन समय एवं लॉजिस्टिक लागत घटेगी और रायपुर सहित पूरे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल के इन जनहितकारी एवं दूरदर्शी प्रस्तावों की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए सभी विषयों पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं सकारात्मक दिशा-निर्देश जारी करने का पूर्ण आश्वासन दिया। सांसद श्री अग्रवाल की इस प्रभावी पहल से रायपुर संसदीय क्षेत्र सहित पूरे छत्तीसगढ़ में सड़क ढांचे के विस्तार और आर्थिक समृद्धि की नई लहर देखने को मिलेगी।

रायपुर। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-12 फेस-2 में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की 119.89 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजना का भूमिपूजन किया। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर में आवासीय सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि परियोजना के अंतर्गत HIG एवं MIG श्रेणी के कुल 348 भवनों का निर्माण किया जाएगा। आवासों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसी सेक्टर में आगामी चरण में 704 नए फ्लैट का निर्माण भी शीघ्र किया जाएगा। 

बिना मांग के नहीं होगी नई आवासीय परियोजना : मंत्री ओ.पी. चौधरी

मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि एक समय कर्ज से जूझ रहे मंडल को लगभग 700 करोड़ रुपए का ऋण चुकाकर कर्जमुक्त किया गया। इसके बाद मंडल की कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए यह नीति निर्धारित की गई कि बिना मांग के किसी स्थान पर आवासीय परियोजना शुरू नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी परियोजना में 60 प्रतिशत बुकिंग होने अथवा प्रथम तीन माह में 30 प्रतिशत बुकिंग होने के बाद ही टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे मांग आधारित और व्यावहारिक आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा तथा बिना मांग के निर्मित होकर लंबे समय तक खाली रहने वाले भवनों की समस्या से भी निजात मिलेगी।

गुणवत्ता के नए मानदंड स्थापित करे हाउसिंग बोर्ड

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपनी पहचान मजबूत करनी है। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी SOR के आधार पर कार्य करने के बजाय आवश्यकतानुसार उससे बेहतर गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। भवनों में गुणवत्तापूर्ण टाइल्स, फिटिंग्स और आकर्षक एवं आधुनिक रंगों का उपयोग किया जाए, ताकि हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियां सरकारी परियोजनाओं की पारंपरिक छवि से अलग दिखाई दें। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में सुधार के लिए यदि परियोजना की लागत में 5 से 10 प्रतिशत तक वृद्धि भी होती है, तो इसे उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। आने वाले समय में हाउसिंग बोर्ड की परियोजनाओं में गुणवत्ता का नया मानदंड स्थापित किया जाना चाहिए।

आरडब्ल्यूए को मजबूत कर समय पर कॉलोनियां हैंडओवर करने पर जोर

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री चौधरी ने हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को मजबूत करने और कॉलोनियों का समय पर हैंडओवर सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कॉलोनी के विकास एवं रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ रहवासियों की भी है। दोनों पक्षों को अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। उन्होंने सेक्टर-12 के रहवासियों से RWA का गठन कर कॉलोनी के रखरखाव में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। साथ ही नए हितग्राहियों से निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी में सहयोग करने और किसी भी कमी की जानकारी मंडल के अध्यक्ष, आयुक्त अथवा संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की।

नवा रायपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र में तेजी से हो रहा विस्तार

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर देश की प्रमुख ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर के लगभग एक-तिहाई हिस्से को रिक्रिएशनल क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है, जबकि 28 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में हरियाली है। उन्होंने नवा रायपुर में तेजी से विकसित हो रहे शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और अन्य क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां NIFT, NFSU, NIELIT, IIM, HNLU और IIIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान मौजूद हैं। इसके अलावा नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, श्री श्री रविशंकर जी का केंद्र, ब्रह्मकुमारी परिसर, एआई डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर यूनिट जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी नवा रायपुर के विकास को नई गति दे रही हैं।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि नवा रायपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है। सत्य साईं अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों के निःशुल्क हृदय ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अस्पताल परिसर के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई गई है, जहां हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, जीनोम रिसर्च सेंटर और नर्सिंग कॉलेज जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

नवा रायपुर में खेल, कॉन्फ्रेंस और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी संभावनाएं

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर में खेल, कॉन्फ्रेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य और वेडिंग डेस्टिनेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। आने वाले एक-दो वर्षों में वर्तमान में चल रही अनेक परियोजनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उन्होंने सेक्टर-12 फेस-2 के नए हितग्राहियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने नवा रायपुर में आवास लेने का सही निर्णय किया है। उन्होंने निर्माण एजेंसी एवं संबंधित अधिकारियों को परियोजना को निर्धारित समय-सीमा से पहले गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की देरी न हो और हितग्राहियों को बेहतर सुविधाओं के साथ समय पर आवास उपलब्ध कराए जाएं।

हाउसिंग बोर्ड को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास : मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने मंडल की वर्तमान कार्यप्रणाली और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मंडल द्वारा मांग आधारित परियोजनाओं, बेहतर आवासीय सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में मंडल की गतिविधियों में तेजी आई है और नए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया है।

सेक्टर-12 फेस-2 में 348 भवन, 704 नए फ्लैट का भी होगा निर्माण

मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि सेक्टर-12 फेस-2 में शेष 29.20 एकड़ भूमि पर HIG एवं MIG श्रेणी के कुल 348 भवनों का निर्माण किया जाएगा। इन भवनों का बेस विक्रय मूल्य 45.70 लाख रुपए से 85.17 रुपए लाख तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि आवासों की बढ़ती मांग को देखते हुए सेक्टर-12 फेस-2 में ही आगामी चरण में 704 नए फ्लैट का निर्माण भी शीघ्र किया जाएगा। इनमें 128 HIG, 320 MIG एवं 256 LIG श्रेणी के फ्लैट शामिल होंगे। इन आवासों का बेस विक्रय मूल्य 16.76 लाख रुपए से 40.47 लाख रुपए तक प्रस्तावित है।

परियोजना का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन प्राथमिकता : सचिव अंकित आनंद

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के सचिव अंकित आनंद ने कहा कि मंडल द्वारा आवासीय परियोजनाओं के निर्माण में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को प्राथमिकता दी जा रही है। सेक्टर-12 फेस-2 की परियोजना को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कर हितग्राहियों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर में बढ़ती आवासीय मांग को ध्यान में रखते हुए मंडल भविष्य में भी मांग आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता देगा।

नवा रायपुर में मंडल की आवासीय परियोजनाओं का विस्तार

मंडल के आयुक्त अवनीश शरण ने बताया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने वर्ष 2007 में सेक्टर-27 की 154 एकड़ भूमि पर अपनी प्रथम आवासीय कॉलोनी का शुभारंभ किया था। यहां 2665 स्वतंत्र भवन एवं फ्लैट का निर्माण वर्ष 2014 में पूर्ण कर आबंटियों को सौंपा गया। इसी प्रकार वर्ष 2011 में सेक्टर-29 की 145 एकड़ भूमि पर द्वितीय आवासीय कॉलोनी प्रारंभ की गई, जहां 3012 स्वतंत्र भवन एवं फ्लैट का निर्माण वर्ष 2015 में पूर्ण कर आबंटियों को प्रदान किया गया।

आयुक्त श्री शरण ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर-16, 30 एवं 34 की 43 एकड़ भूमि पर वर्ष 2016 से आवास निर्माण प्रारंभ किया गया। यहां कमजोर आय वर्ग के लिए 2312 EWS एवं 2232 LIG, कुल 4544 फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 1871 भवनों का आधिपत्य हितग्राहियों को सौंपा जा चुका है और हितग्राही निवासरत हैं। वहीं, सेक्टर-12 फेस-1 में 40.06 एकड़ भूमि पर वर्ष 2018 में आवासीय परियोजना प्रारंभ की गई थी। यहां HIG एवं MIG श्रेणी के 450 स्वतंत्र भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य पूर्ण कर आबंटियों को भवन सौंपे जा चुके हैं।

‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत पीपल का पौधा रोपा

कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी सहित उपस्थित अतिथियों ने पीपल का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर पौधों के संरक्षण एवं अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प भी लिया गया। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर को हरित एवं पर्यावरण-अनुकूल शहर के रूप में विकसित करने में पौधरोपण और पौधों का संरक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण, मंडल के अधिकारी-कर्मचारी, सेक्टर-12 के रहवासी, नए हितग्राही तथा मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।

रायपुर। राजधानी के दीनदयाल ऑडिटोरियम में मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग की एक दिवसीय राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेशभर के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO), विभागीय अधिकारी और सचिव शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने, शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और शैक्षणिक व्यवस्था की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए।

बैठक के बाद मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। यह संकेत है कि अभिभावकों का रुझान  सरकारी स्कूलों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को लगातार बेहतर बनाना है।

ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए स्कूल आने वाले शिक्षकों पर सख्ती

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों में शिक्षक केवल ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज कराने के लिए न आएं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षक स्कूल पहुंचकर बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसे गंभीरता से लिया जाए।

मंत्री ने अधीनस्थ अधिकारियों को स्कूलों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान यह भी देखा जाएगा कि शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार स्कूलों में पढ़ाई हो रही है या नहीं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्कूलों की व्यवस्था और पढ़ाई पर लगातार नजर रखी जाए तथा नियमों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए हर महीने रायपुर में बैठक आयोजित की जाएगी। महीने के तीसरे सप्ताह में होने वाली इन बैठकों में स्कूलों की स्थिति और पढ़ाई की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

मंत्रोच्चारण का उद्देश्य बच्चों में संस्कार विकसित करना

स्कूलों में मंत्रोच्चारण को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य किसी तरह की टीआरपी बढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चों में संस्कार विकसित करना है। उन्होंने कहा कि बच्चों को संस्कारवान बनाने के उद्देश्य से स्कूलों में मंत्रोच्चारण को अनिवार्य किया गया है।

इसके साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। सरकार स्थानीय और पारंपरिक खेलों को भी स्कूलों में बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।

छात्राओं को अनिवार्य होगा कराते प्रशिक्षण

मंत्री ने बताया कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए स्कूलों में कराते प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे, जो विद्यार्थियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देंगे। वहीं एनएसएस के दलों के लिए मार्च पास्ट सहित अन्य गतिविधियों को भी व्यवस्थित और अनिवार्य किए जाने की तैयारी है।

बालिकाओं के लिए बनेंगे 8 हजार से अधिक शौचालय

स्कूलों में छात्राओं की सुविधाओं को लेकर मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आने वाले समय में 8 हजार से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा जर्जर और खराब स्थिति वाले स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए राज्य शासन की ओर से फंड जारी किया जाएगा।

जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ब्लॉक से लेकर संकुल स्तर तक नियमित बैठकें आयोजित की जाएं। जिन स्कूल भवनों की स्थिति बेहद खराब है, वहां नए भवन निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाए। साथ ही जारी किए गए सरकारी फंड का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

5 हजार नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी

प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5 हजार नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसे जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए शिक्षकों की उपलब्धता से स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा।

स्मार्ट क्लास से शिक्षक की अनुपस्थिति में भी जारी रहेगी पढ़ाई

स्कूल शिक्षा व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल पर भी बैठक में जोर दिया गया। मंत्री ने बताया कि स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जा रही है। महीने की शुरुआत में ही विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से संबंधित डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

चैनलों और स्मार्ट क्लास के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई कराई जाएगी, ताकि किसी शिक्षक की अनुपस्थिति की स्थिति में भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

स्कूलों में बेवजह यूट्यूबरों के प्रवेश पर रोक

मंत्री ने अधिकारियों को स्कूलों में अनावश्यक रूप से यूट्यूबरों के प्रवेश को रोकने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करते हुए ही स्कूलों में बाहरी लोगों की गतिविधियां हों। नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षक संघ के प्रदर्शन और TET की मांग पर भी बोले मंत्री

शिक्षक संघ की पांच सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे प्रदर्शन के संबंध में भी शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने अपनी बात रखी। TET में पास करने की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि यदि मध्य प्रदेश में संबंधित विभाग इस व्यवस्था को लागू करता है, तो उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में भी इसे आगे लागू करने पर विचार किया जाएगा। 

मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग का पूरा फोकस स्कूलों, बच्चों की पढ़ाई और शैक्षणिक गुणवत्ता पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समीक्षा केवल जिला स्तर तक सीमित न रहे, बल्कि ब्लॉक और संकुल स्तर तक व्यवस्था की लगातार निगरानी की जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार का असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे।

रायपुर। आईसीएआर-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएसएम), रायपुर द्वारा किसानों के बीच घरेलू पोषण सुरक्षा, आहार विविधता और सुरक्षित खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "पोषण वाटिका" पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बरोंदा, मुर्रा, बेलटुकरी, देवगांव, कुर्रा और कथुरड गांवों के 62 किसानों ने हिस्सा लिया, जिनमें 10 महिला किसान भी शामिल थीं।

संतुलित आहार स्वास्थ्य के लिए जरूरी: डॉ. पी. के. राय

कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के निदेशक डॉ. पी. के. राय ने किया। उन्होंने पोषण वाटिका के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि घर पर ताजी, पौष्टिक और रसायन मुक्त सब्जियों व फलों की उपलब्धता परिवार की सेहत के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है, वे आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण वाटिका विकसित कर सकते हैं, जिससे समुदाय स्तर पर कुपोषण दूर करने में मदद मिलेगी।

उन्नत तकनीकों और जैविक खेती पर जोर

संयुक्त निदेशक एवं कार्यक्रम समन्वयक डॉ. पंकज शर्मा ने किसानों को स्थानीय जलवायु के अनुसार पोषण वाटिका प्रबंधन के व्यावहारिक सुझाव दिए । बारिश कम होने पर सही आकार के गड्ढे बनाकर, उनमें गोबर की सड़ी खाद मिलाकर फलदार पौधे लगाएं। जलभराव से बचाव के लिए उचित जल निकासी का प्रबंध करें और अधिक नमी वाले क्षेत्रों में सब्जियों के लिए ऊंची उठी हुई (रेज़्ड) क्यारियां तैयार करें। अनावश्यक रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से बचकर पारंपरिक और पर्यावरण-अनुकूल जैविक उपायों को अपनाएं।

सब्जियों के बीज और पौधों का वितरण

कार्यक्रम के अंत में किसानों को पोषण वाटिका स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्नत किस्म के अमरूद और नींबू के पौधों के साथ-साथ 18 प्रकार की सब्जियों (पालक, धनिया, मेथी, भिंडी, लौकी, तोरी, मूली आदि) के बीज निशुल्क वितरित किए गए।

इस अवसर पर स्थानीय सरपंच कंचन गायकवाड़ एवं संतोष कुर्रे विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल समन्वय प्रधान वैज्ञानिक डॉ. के. सी. शर्मा द्वारा किया गया।

रायपुर। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने आज अपने विभागों की उपलब्धियों, योजनाओं और आगामी प्राथमिकताओं की जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई। श्री अग्रवाल आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से रूबरू हुए। प्रेस वार्ता में पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक सौमिल रंजन चौबे, संस्कृति विभाग के संचालक डॉ. संजय कन्नौजे तथा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की डीजीएम  पूनम शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं।

प्रेस वार्ता की शुरुआत पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की विस्तृत प्रस्तुति के साथ हुई। मंत्री राजेश अग्रवाल ने विभागीय उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को प्रकृति ने चित्रकोट और तीरथगढ़ जैसे जलप्रपात, बस्तर और सरगुजा की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, सिरपुर जैसी ऐतिहासिक विरासत तथा मां दंतेश्वरी और मां महामाया जैसे प्रमुख आस्था केंद्रों की समृद्ध विरासत प्रदान की है। सरकार का लक्ष्य इन प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपदाओं को देश और दुनिया के सामने नई पहचान दिलाना है।

पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन

मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि पिछले लगभग ढाई वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। फिल्म सिटी निर्माण के लिए 203 करोड़ 53 लाख के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। फिल्म पर्यटन और बड़े आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सिटी एवं कन्वेंशन सेंटर के विकास की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 350 करोड़ है।

61 ट्रेनों से 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किए अयोध्या-काशी के दर्शन

श्री अग्रवाल ने बताया कि सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी पहल श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के अंतर्गत आईआरसीटीसी के सहयोग से अब तक 61 ट्रेनों का सफल संचालन किया जा चुका है। इनके माध्यम से 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या और काशी के दर्शन कराए जा चुके हैं। सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को अधिक सुगम, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाना है।

होमस्टे और स्थानीय रोजगार पर विशेष जोर

पर्यटन मंत्री ने बताया कि पर्यटन का वास्तविक लाभ स्थानीय परिवारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से होमस्टे और स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे स्थानीय भोजन, हस्तशिल्प और युवाओं को पर्यटन से जोड़ने के अवसर बढ़ेंगे। पर्यटन व्यवसाय के औपचारिक पंजीकरण में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान में लगभग 390 से अधिक टूर ऑपरेटर एवं ट्रैवल एजेंट तथा 26 होटल पंजीकृत हैं। पर्यटक गाइड, आतिथ्य, फिल्म निर्माण, पर्यटन संचालन और डिजिटल कंटेंट जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर कम से कम 500 स्थानीय युवाओं को पर्यटन आधारित रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

चित्रकोट को विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य बनाने की तैयारी

मंत्री ने बताया कि बस्तर को छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक बताते हुए चित्रकोट को केवल जलप्रपात के रूप में नहीं, बल्कि विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वहीं सिरपुर के विस्तृत पर्यटन विकास के लिए एकीकृत मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। मैनपाट और जशपुर जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रों में भी पर्यटक सुविधाओं एवं अनुभव को बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं।

भोरमदेव कॉरिडोर के लिए 145.99 करोड़ स्वीकृत

धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। भोरमदेव कॉरिडोर के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 145 करोड़ 99 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। रतनपुर महामाया मंदिर क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए भी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं।

डिजिटल पर्यटन को मिल रहा विस्तार

मंत्री ने बताया कि आज का पर्यटक अपनी यात्रा की शुरुआत मोबाइल फोन से करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग, डिजिटल सूचना और पर्यटन सुविधाओं को एकीकृत किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में ऑनलाइन बुकिंग से लगभग ₹6 करोड़ 48 लाख तथा पर्यटन इकाइयों से लगभग ₹31 करोड़ 75 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है।

2028 तक छत्तीसगढ़ पर्यटन की नई पहचान बनाने का लक्ष्य

मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि 2028 तक छत्तीसगढ़ पर्यटन की नई पहचान देश और दुनिया के सामने स्थापित करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष 100 करोड़ के वित्तीय प्रावधान की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित पर्यटन नीति-2026 में सतत विकास, निजी निवेश, समुदाय आधारित पर्यटन और स्थानीय भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी।

18 पर्यटन संपत्तियों के विकास में निजी भागीदारी

मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की 18 पर्यटन संपत्तियों को लीज-सह-विकास मॉडल के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी से विकसित करने की योजना है। इससे लगभग 500 करोड़ का निवेश आकर्षित होने तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 500 से 1,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मंचों पर छत्तीसगढ़ की ब्रांडिंग

पर्यटन मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ की पर्यटन पहचान को राष्ट्रीय सीमाओं से आगे ले जाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। इको-एथनिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मंचों पर भागीदारी, फिल्म एवं ओटीटी आधारित प्रचार, अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटरीच तथा अंतरराष्ट्रीय इन्फ्लुएंसर फैम टूर जैसे प्रयास प्रस्तावित हैं।

कलाकारों के कल्याण और संस्कृति संरक्षण पर विशेष जोर

पर्यटन, संस्कृति मंत्री ने बताया कि संस्कृति विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि कलाकारों और साहित्यकारों के कल्याण को प्रमुखता देते हुए “कलाकार कल्याण कोष चिकित्सा अनुदान” योजना के अंतर्गत पिछले ढाई वर्षों में 70 कलाकारों को लगभग 30 लाख 3 हजार की सहायता प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 20 कलाकारों को 15 लाख 30 हजार की सहायता दी जा चुकी है।

इसी तरह “मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना” के माध्यम से नृत्य, संगीत, लोकनाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी भाषा में लेखन तथा अन्य शिल्प एवं लोककलाओं से जुड़े कलाकारों और लेखकों को संरक्षण एवं आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पिछले ढाई वर्षों में 87 कलाकारों को लगभग 19 लाख 8 हजार की राशि प्रदान की गई है।

407 आर्थिक रूप से अभावग्रस्त वरिष्ठ कलाकारों और साहित्यकारों को पेंशन

संस्कृति मंत्री ने बताया कि वरिष्ठ कलाकारों एवं साहित्यकारों की आर्थिक सुरक्षा के लिए संचालित मासिक वित्तीय सहायता योजना के तहत पिछले ढाई वर्षों में 407 आर्थिक रूप से अभावग्रस्त वरिष्ठ कलाकारों एवं साहित्यकारों को ₹82 लाख 12 हजार की राशि पेंशन के रूप में प्रदान की गई है। वर्तमान वर्ष में अब तक 121 वरिष्ठ कलाकारों एवं साहित्यकारों को योजना का लाभ दिया जा चुका है।

संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ने की पहल

संस्कृति राजेश अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सूचीबद्ध 89 विशिष्ट मेला-मड़ई, उत्सव-महोत्सव एवं समारोहों का आयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से पूरे वर्ष किया जा रहा है। एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए स्थानीय परंपराओं, तीज-त्योहार, यात्रा, मेला-मड़ई तथा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धार्मिक स्थलों पर सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए “आदि पर्व” पंचांग तैयार किया जा रहा है।

संस्कृति श्री अग्रवाल ने बताया कि बस्तर की लोकपरंपरा और जनजातीय संस्कृति को व्यापक पहचान दिलाने के लिए पिछले दो वर्षों से ग्रामीण, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर “बस्तर पंडुम” का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष बस्तर पंडुम-2026 के विजेता कलाकार दलों, मांझी-चालकी प्रतिनिधियों तथा पद्मश्री विभूतियों सहित 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से आत्मीय भेंट एवं सम्मान का अवसर मिला।

लोककलाओं और लोकवाद्यों के संरक्षण के लिए नए आयोजन

संस्कृति श्री अग्रवाल ने कहा कि “पावस प्रसंग”, “रंगतरंग”, “रंगपरब” और “लोकरंग पर्व” जैसे आयोजनों के माध्यम से शास्त्रीय नृत्य-संगीत, लोकवाद्य, लोकनाट्य तथा पंडवानी, भरथरी, ददरिया, जसगीत, करमा, पंथी, बांसगीत और देवारगीत जैसी पारंपरिक लोकविधाओं को मंच प्रदान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कलाकारों को प्रोत्साहन देने के साथ नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना है।

संस्कृति का डिजिटल आर्काइव तैयार

संस्कृति श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लोककलाओं, लोकगीतों, जनजातीय परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से विस्तृत “डिजिटल आर्काइव” तैयार किया जा रहा है। यह प्रदेश की सांस्कृतिक स्मृतियों, लोक परंपराओं और विरासत को डिजिटल स्वरूप में संरक्षित करने की महत्वपूर्ण पहल है।

सांस्कृतिक संस्थाओं को 7.85 करोड़ से अधिक की सहायता

संस्कृति श्री अग्रवाल ने कहा कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रही अशासकीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्थाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले ढाई वर्षों में 363 निजी संस्थाओं को 854 सांस्कृतिक आयोजनों के लिए ₹7 करोड़ 85 लाख 3 हजार की आर्थिक अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

नई फिल्म नीति की तैयारी

पर्यटन, संस्कृति मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए “छत्तीसगढ़ फिल्म नीति-2021” में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। संशोधनों के साथ नवीन फिल्म नीति तैयार की जाएगी, जिससे प्रदेश के प्राकृतिक एवं खूबसूरत स्थलों पर फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा और पात्र फिल्मों को सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।

सिरपुर को विश्व धरोहर की दिशा में आगे बढ़ाने की पहल

पर्यटन, संस्कृति मंत्री ने बताया कि पुरातत्व विभाग की उपलब्धियों में सिरपुर को विश्व धरोहर के रूप में स्थापित करने की पहल प्रमुख है। सिरपुर में बौद्ध, जैन और हिंदू स्थापत्य परंपराओं का अद्भुत सह-अस्तित्व है। सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा यूनेस्को के मानकों के अनुरूप नॉमिनेशन डोजियर तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

63 संरक्षित स्मारकों के संरक्षण पर कार्य

पर्यटन, संस्कृति मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 63 राज्य संरक्षित स्मारकों का संरक्षण किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 12 राज्य संरक्षित स्मारकों में संरक्षण, उन्नयन और पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए फेसलिफ्टिंग की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। सरकार का दृष्टिकोण है कि धरोहर संरक्षण और संवर्धन के साथ पर्यटन तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिले।

रायपुर संग्रहालय में नई गैलरी, पुरखौती मुक्तांगन में लाइट एंड साउंड शो

संस्कृति मंत्री ने बताया कि महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर के उन्नयन के लिए नई “रियासत गैलरी” की स्थापना तथा वर्तमान गैलरियों के उन्नयन एवं विकास का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पुरखौती मुक्तांगन में लाइट एंड साउंड शो तथा संध्याकालीन कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके लिए शहीद वीर नारायण सिंह और गुंडाधुर जैसे जनजातीय नायकों के साथ छत्तीसगढ़ की मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को केंद्र में रखकर स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है।

12 लाख पृष्ठों का डिजिटल अभिलेखीकरण

संस्कृति मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ से संबंधित लगभग 12 लाख पृष्ठों का डिजिटलीकरण कर रायपुर लाया गया है। इन डिजिटल अभिलेखों को वेब अभिलेखागार पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कैटलॉग एवं मेटाडेटा तैयार किया जा रहा है।

2750 वर्ष पुरानी मानव बसाहट के प्रमाण

संस्कृति मंत्री ने बताया कि पुरातत्व विभाग द्वारा अब तक 11 पुरास्थलों का उत्खनन कराया जा चुका है। रायपुर जिले के आरंग तहसील में लखौली के पास रीवां के मृत्तिकागढ़ में हुए पुरातात्विक उत्खनन से लगभग 2750 साल पुरानी मानव बसाहट के प्रमाण सामने आए हैं। उत्खनन में प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से लेकर कलचुरी काल तक के अवशेष तथा विभिन्न राजवंशों के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं।

मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन और संस्कृति का विकास केवल नए पर्यटन स्थलों और आयोजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य स्थानीय रोजगार, आर्थिक गतिविधियों, कलाकारों के कल्याण, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रदेश की पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना है। उन्होने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक, सांस्कृतिक, इको-एथनिक और आध्यात्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में हमारी सरकार दीर्घकालिक योजना के साथ आगे बढ़ रही है।

रायपुर। रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले राजधानी रायपुर में आज भाई-बहन के स्नेह और राष्ट्ररक्षा के संकल्प का भावपूर्ण संगम देखने को मिला। बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित ‘स्नेह की डोर’ कार्यक्रम में केंद्रीय सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस के जवानों की कलाइयों पर जब स्कूली बेटियों, दिव्यांग बेटियों और महिला स्व-सहायता समूहों की दीदियों ने रक्षा सूत्र बांधे तो पूरा वातावरण आत्मीयता, सम्मान और कृतज्ञता के भाव से भर उठा।

कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब आया, जब वर्ष 2017 में रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पूर्व नक्सली मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद उपनिरीक्षक युगल किशोर वर्मा की धर्मपत्नी माधुरी वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कलाई पर राखी बांधी। मुख्यमंत्री इस अवसर पर भावुक हो उठे। उन्होंने शहीद श्री वर्मा के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए शहीद जवानों के परिवारों के साथ सदैव खड़े रहने का संकल्प दोहराया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राखी का यह धागा केवल भाई-बहन के स्नेह का बंधन नहीं, बल्कि एक शहीद परिवार के विश्वास और अपनत्व का प्रतीक है। हमारे वीर जवानों का बलिदान और उनके परिवारों का त्याग छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूल सकता। शहीदों के परिवार हमारे अपने परिवार हैं और उनके सम्मान, स्वाभिमान तथा हर सुख-दुःख में उनके साथ खड़े रहने का यह रिश्ता सदैव अटूट रहेगा।

नक्सलवाद के अंत से बहनों को मिला सुरक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा उपहार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि देश और छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कराने के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है और अनेक जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। नक्सलवाद के अंत की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ हमारी बहनों के लिए सुरक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा उपहार है। अब वह समय आ रहा है जब नक्सल हिंसा के कारण किसी बहन का सुहाग नहीं उजड़ेगा, किसी मां को अपना बेटा नहीं खोना पड़ेगा और किसी बहन को अपने भाई के सकुशल घर लौटने की चिंता नहीं सताएगी।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प तथा सुरक्षा बलों के साहस और पराक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता ने बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में शांति और विकास के नए युग का मार्ग प्रशस्त किया है। इस परिवर्तन में बस्तर की जनता का विश्वास और सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बस्तर की पहचान हिंसा से नहीं, बल्कि शांति, विकास, समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पर्यटन और नई संभावनाओं से होगी। लंबे समय तक नक्सलवाद के कारण विकास से वंचित रहे क्षेत्रों तक सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और रोजगार के अवसर तेजी से पहुंचाए जा रहे हैं। सरकार का संकल्प बस्तर को देश के श्रेष्ठ और विकसित आदिवासी अंचलों में शामिल करना है।

जवानों की कलाइयों पर सजी बहनों की राखी

‘स्नेह की डोर’ कार्यक्रम में सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सेना और पुलिस के लगभग 800 जवान शामिल हुए। स्कूली छात्राओं, दिव्यांग बेटियों, स्वच्छता दीदियों, ड्रोन दीदियों, लखपति दीदियों और महिला स्व-सहायता समूहों की बहनों ने जवानों की कलाइयों पर राखी बांधी और राष्ट्र तथा समाज की सुरक्षा में उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा आत्मीय और अद्भुत दृश्य पहली बार देखा है। देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए घर-परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले जवानों को जब इतनी बड़ी संख्या में बहनों ने राखी बांधी तो रक्षाबंधन का पर्व अपने व्यापक अर्थ में साकार होता दिखाई दिया। हमारे जवान केवल सीमाओं और समाज के सुरक्षा प्रहरी नहीं, बल्कि प्रदेश की बहनों के भाई भी हैं।

इस अवसर पर सुरक्षा बलों के जवानों ने भी बहनों की रक्षा, सम्मान और सुरक्षा का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के जवानों के शौर्य और समर्पण को नमन करते हुए नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में उल्लेखनीय योगदान देने वाले जवानों का सम्मान किया।

बहनों का स्नेह मेरी सबसे बड़ी शक्ति : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें छत्तीसगढ़ की लाखों-करोड़ों बहनों का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला है। बहनों का यही विश्वास और अपनापन जनसेवा के लिए नई ऊर्जा देता है। राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण आज शासन की नीतियों के केंद्र में है। छत्तीसगढ़ में 2 लाख 42 हजार से अधिक महिला स्व-सहायता समूहों से करीब 30 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। लखपति दीदी अभियान ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है और प्रदेश की 13 लाख 85 हजार बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिलाएं अब परिवार की आर्थिक शक्ति बनने के साथ गांव और समाज के विकास का नेतृत्व भी कर रही हैं।

रक्षाबंधन से पहले लगभग 68 लाख बहनों को 631 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना प्रदेश की माताओं-बहनों के आर्थिक स्वावलंबन और आत्मसम्मान का मजबूत आधार बनी है। योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के पावन पर्व को ध्यान में रखते हुए महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त के रूप में लगभग 68 लाख बहनों के बैंक खातों में करीब 631 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश की माताएं-बहनें आर्थिक रूप से मजबूत बनें, अपने छोटे-बड़े निर्णय स्वयं ले सकें और अपने त्योहार पूरे उत्साह एवं सम्मान के साथ मना सकें।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री साय को भी रक्षा सूत्र बांधा। मुख्यमंत्री ने बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उनके सुख, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

देश की एकता और जवानों के सम्मान का दिलाया संकल्प

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को देश की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने तथा देश के वीर जवानों के प्रति सदैव सम्मान का भाव रखने का संकल्प दिलाया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा केवल वर्दीधारी जवानों का दायित्व नहीं है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करे तथा राष्ट्रविरोधी शक्तियों के विरुद्ध सजग रहे। जवानों के प्रति सम्मान की भावना समाज और नई पीढ़ी में और मजबूत हो, ‘स्नेह की डोर’ जैसे आयोजन इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं।

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में केंद्रीय सुरक्षा बलों और पैरामिलिट्री फोर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने साहस के साथ नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है।

उन्होंने कहा कि एक समय नक्सल हिंसा के कारण अनेक परिवारों ने अपने बेटे, भाई और जीवनसाथी खोए, लेकिन अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। वह दिन दूर नहीं जब किसी बहन को यह नहीं कहना पड़ेगा कि उसका भाई ड्यूटी पर गया था और लौटकर नहीं आया। उन्होंने समाज से वैचारिक रूप से भी सजग रहने और देश की एकता-अखंडता को कमजोर करने वाली प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया।

रायपुर जिले को मिले पांच अभिनव प्रोजेक्ट्स

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों द्वारा तैयार पांच अभिनव प्रोजेक्ट्स—‘हरित पोषणम्’, ‘प्रोजेक्ट निरामय’, ‘तिरंगा शक्ति फेस्ट’, ‘प्रोजेक्ट अहिगुण्डिकः’ और ‘रायपुर अनफिल्टर्ड’ का शुभारंभ किया।

‘हरित पोषणम्’ के माध्यम से आंगनबाड़ियों और महिला समूहों को फलदार पौधे तथा सब्जियों के उन्नत बीज उपलब्ध कराकर पोषण वाटिकाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर पौष्टिक आहार की उपलब्धता बढ़ाने के साथ महिलाओं और समुदाय को पोषण अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ना है।

‘प्रोजेक्ट निरामय’ के अंतर्गत रायपुर जिले के 215 उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 65 हजार 920 छात्र-छात्राओं की स्वास्थ्य एवं रक्त जांच की जाएगी। जांच में स्वास्थ्य संबंधी समस्या पाए जाने पर आवश्यकतानुसार निःशुल्क उपचार की व्यवस्था भी की जाएगी।

‘तिरंगा शक्ति फेस्ट’ के माध्यम से रायपुर में प्रत्येक माह सामाजिक समरसता, संस्कृति, सुशासन, युवा नेतृत्व और राष्ट्रभावना से जुड़े विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इसका उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं को सामाजिक सरोकारों और राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ना है।

‘रायपुर अनफिल्टर्ड’ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठित हस्तियों, कलाकारों और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के जीवन, अनुभव और विचारों को पॉडकास्ट के माध्यम से सामने लाया जाएगा।

‘प्रोजेक्ट अहिगुण्डिकः’ के माध्यम से जिले के सौंरा (सपेरा) समुदाय के परिवारों को शासन की मुख्यधारा और जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, जॉब कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं और आवश्यक दस्तावेजों का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने की पहल की जाएगी।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, विधायक सुनील सोनी, विधायक पुरंदर मिश्रा, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार साहू, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कांवड़िया, महापौर मीनल चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह सहित जनप्रतिनिधि, सुरक्षा बलों के अधिकारी-जवान, स्कूली विद्यार्थी, महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्य और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को बचत, ऋण, प्रशिक्षण और विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। इन अवसरों का लाभ उठाकर महिलाएं स्थानीय संसाधनों और अपनी मेहनत को आय के स्थायी साधन में बदल रही हैं। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सकालो की माया विश्वास ऐसी ही प्रेरणादायक महिला हैं, जिन्होंने मक्का उत्पादन को अपनी आजीविका का आधार बनाकर आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई राह बनाई है।

समूह से जुड़कर शुरू हुआ आर्थिक बदलाव

माया विश्वास ‘काली माई’ स्व-सहायता समूह की सदस्य हैं। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें बचत और ऋण की व्यवस्था के साथ अपनी आजीविका गतिविधि शुरू करने का अवसर मिला। उन्होंने समूह से चरणबद्ध तरीके से ऋण लेकर कृषि कार्य में निवेश किया और वर्तमान में 70 हजार रुपये के ऋण का उपयोग मक्का उत्पादन के लिए कर रही हैं।

माया बताती हैं कि समूह से जुड़ने से पहले परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और आय के सीमित साधनों के कारण घरेलू जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था। स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आर्थिक गतिविधि शुरू करने के लिए आवश्यक सहयोग मिला। छोटे-छोटे ऋणों का सदुपयोग करते हुए उन्होंने अपनी कृषि गतिविधियों का विस्तार किया।

मक्का उत्पादन बना आय का मजबूत आधार

मक्का की खेती से माया को परिवार की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। उनकी उपज की बिक्री के लिए उन्हें हमेशा बाजार तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई बार खरीदार सीधे उनके घर पहुंचकर मक्का खरीद लेते हैं। इससे उन्हें परिवहन खर्च और समय की बचत होती है तथा उत्पाद की बिक्री भी आसानी से हो जाती है।

माया का कहना है कि मक्का उत्पादन से होने वाली आमदनी परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहयोग दे रही है। कृषि को आय के साधन के रूप में विकसित करने से उनकी आर्थिक स्थिति में पहले की तुलना में उल्लेखनीय सुधार आया है।

ऋण से बढ़ा भरोसा, मेहनत से मिली पहचान

माया विश्वास बताती हैं कि स्व-सहायता समूह से मिलने वाला ऋण उनके लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का अवसर साबित हुआ। पहले जहां आर्थिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता रहती थी, वहीं आज वे स्वयं आय अर्जित कर परिवार की जिम्मेदारियों में योगदान दे रही हैं।

समूह की सामूहिक शक्ति और आर्थिक सहयोग से उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। इसी आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत का परिणाम है कि माया आज ‘लखपति दीदी’ के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं।

अन्य महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा

माया विश्वास की सफलता यह दर्शाती है कि ग्रामीण महिलाओं को यदि सही मार्गदर्शन, आर्थिक सहयोग और अवसर मिले तो वे अपनी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम हैं। समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने कृषि गतिविधि को नया विस्तार दिया और अब अन्य महिलाओं को भी स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि समूह के साथ मिलकर काम करने से एक-दूसरे से सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वे भविष्य में अपनी आजीविका गतिविधि को और विस्तार देने के लिए प्रयासरत हैं।

“बिहान ने हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया”

माया विश्वास ने कहा कि ‘बिहान’ के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आर्थिक गतिविधि शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिला। आज वे अपने परिवार की आय में योगदान दे रही हैं और आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य के लिए निर्णय ले रही हैं। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

माया विश्वास की कहानी ग्रामीण महिलाओं के बदलते आत्मविश्वास और आर्थिक सशक्तिकरण की तस्वीर प्रस्तुत करती है। ‘बिहान’ के माध्यम से स्वयं सहायता समूह अब केवल बचत और ऋण का माध्यम नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार, आयवर्धन और आत्मनिर्भरता का मजबूत मंच बन रहे हैं। माया जैसी ‘लखपति दीदियां’ विकसित और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की दिशा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रेरक मिसाल बन रही हैं।

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सल उन्मूलन अभियान के दौरान सुरक्षाबल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है. मोरखण्ड़ी जंगल में जमीन के नीचे छिपाकर रखे हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है. बीएसएफ, जिला बल और बीडीएस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

हथियारों का जखीरा बरामद

कांकेर के नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का संयुक्त सर्चिंग अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में 24 अगस्त को छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के ग्राम मोरखण्डी के जंगल-पहाड़ी इलाके में जवानों ने सर्चिंग के दौरान संदिग्ध स्थान की जांच की. इस दौरान सुरक्षा बलों को नक्सलियों का बड़ा डंप मिला. जवानों ने डंप की तलाशी ली तो उसमें हथियार समेत बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद हुई. सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर बीडीएस (बम डिस्पोजल स्क्वॉड) की टीम भी मौजूद रही.

नक्सली डंप से बरामद सामग्री

• भारमार बंदूक – 4
• भारमार बंदूक के बैरल – 3
• वायरलेस सेट – 1
• बिजली वायर – 3 बंडल
• GPS – 1
• छोटी सोलर प्लेट – 1
• चार्जर – 1
• नक्सली साहित्य

बड़ी मात्रा में अन्य नक्सली सामग्री भी बरामद किए गए हैं.

सुरक्षा बलों ने नक्सली डंप बरामद करने को अभियान में महत्वपूर्ण सफलता बताया है. सर्चिंग अभियान के बाद सभी जवान सुरक्षित कैंप लौट गए. पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों का सघन सर्चिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सावन के अंतिम सोमवार को मानसून जमकर बरसा। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। रायपुर शहर में दिनभर में 12 सेमी बारिश दर्ज की गई। बस्तर संभाग के कई इलाकों में भी तेज बारिश हुई, जबकि रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई।

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं। मौसमी सब-डिवीजन में अब तक बारिश सामान्य के आसपास है और सामान्य से करीब 4 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में बने मौसम तंत्र के प्रभाव से अगले दो दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इसके बाद बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है।

इन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश

प्रदेश में सबसे अधिक बारिश छोटेडोंगर में 18 सेमी दर्ज की गई। इसके अलावा अंतागढ़ और बास्तानार में 16-16 सेमी, चलगली, माकड़ी, बड़े बचेली, दौरा कोचली और नारायणपुर में 13-13 सेमी बारिश हुई।

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर मौसम साफ तो कुछ जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं।

रायपुर में आज बारिश के आसार

राजधानी रायपुर में मंगलवार सुबह धूप खिली रही, लेकिन मौसम विभाग ने दिन में बादल छाने के साथ बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

सोमवार को ऐसा रहा तापमान

सोमवार को प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा। बस्तर संभाग में अनेक स्थानों पर तथा रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान अंबिकापुर में 31.5 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान जगदलपुर में 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इन मौसम प्रणालियों का असर

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ चक्रवाती परिसंचरण भी सक्रिय है। वहीं दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तरी ओडिशा तक बने सिस्टम के बीच द्रोणिका बनी हुई है, जो उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर करीब 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश में अगले दो दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।