रायपुर।   छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 965 करोड़ 18 लाख रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए 709 करोड़ 87 लाख रूपए तथा श्रम विभाग के लिए 255 करोड़ 31 लाख 9 हजार रूपए शामिल हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री लखनलाल देवांगन ने सदन में कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा 01 नवंबर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की गयी है। इसका मूल विषय अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन-2047 रखा गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी राज्य ने अपनी नीति को विकास का आधार बनाकर रोजगार प्रदान करने पर जोर दिया है। इसके लिए श्रम-प्रधान उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है, जो अधिकतम रोजगार प्रदान करने में सक्षम हैं। विशेषकर, जो इकाइयाँ 1000 से अधिक रोजगार सृजित करेंगी, उन्हें मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इकाईयों के द्वारा दिव्यांगजन, सेवानिवृत्त अग्निवीर या आत्मसमर्पित नक्सली को रोजगार दिये जाने पर इस विषय पर विशेष अनुदान प्रदान किया जायेगा।

श्री देवांगन ने सदन में बताया कि स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। उद्योगों में नियोजित राज्य के निवासियों के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति 15 हजार रूपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति एवं कर्मचारियों पर होने वाले ईपीएफ व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाइयों को ब्याज अनुदान, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान जैसे विभिन्न अनुदान एवं छूट प्रदान किए जाएंगे। नई औद्योगिक नीति में भूमि, भवन एवं बैंक ऋण पर स्टाम्प शुल्क भुगतान से पूर्ण छूट एवं 06 वर्ष से 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क से पूर्ण छूट का प्रावधान किया गया है। इसमें कई सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए स्व-घोषणा को मान्य किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया और भी सरल हो गई है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 34 औद्योगिक क्षेत्रो/पार्काे की स्थापना की जा चुकी है एवं आने वाले समय में 4 नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के विभिन्न जिलो में नवीन फूड पार्क, रायपुर जिले में जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क और प्लास्टिक पार्क, नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क एवं जांजगीर-चांपा जिले में स्मार्ट इण्डस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड-अप इंण्डिया योजना एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। औद्योगिक नीति 2024-30 में युवाओं के लिये एक नई योजना छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान किया गया है, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

श्री देवांगन ने सदन में बताया कि राज्य की औद्योगिक इकाईयों के अनुदान/छूट संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम की व्यवस्था की गयी है, जिसमें प्रकरणों का समयावधि में निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बिना ठोस तैयारी के उद्योगों के साथ एम.ओ.यू. कर दिये जाते थे, जिससे राज्य को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता था। हमारी सरकार एम.ओ.यू. के स्थान पर इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट जारी कर रही है। यह उन निवेशकों को दिया जाता है जो निवेशक हमारी औद्योगिक नीति एवं अनुदान प्रोत्साहन से प्रभावित होकर राज्य में निवेश करने की अभिरूचि लिखित में प्रस्तुत करते हैं। इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट केवल एम.ओ.यू. का विकल्प पत्र नहीं है, बल्कि यह विस्तृत चर्चा उपरांत निवेशकों को दिया जाने वाला विश्वास पत्र है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक विकास नीति लागू होने के मात्र 125 दिनों में राज्य को 1 लाख करोड़ रूपए से अधिक के कुल 31 प्रस्ताव निवेश के लिए प्राप्त हो चुके हैं।

श्री देवांगन ने बताया कि पोलीमेटेड इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने राज्य में 1143 करोड़ रूपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। नवा रायपुर में इसका प्लांट बनने जा रहा है। इसी तरह यस फैन एण्ड एप्लाईन्सेस और रेक बैंक डाटा सेंटर ने भी नवा रायपुर में उद्योग लगाने के लिए जमीन का चयन कर लिया है। अब्रेल ग्रीन एनर्जी ने मुंगेली में सोलर पावर के लिए भूमि का चयन किया है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा देते हुए विभिन्न अनुदानों एवं छूटों का प्रावधान किया गया है। नये बजट में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए नया रायपुर में कार्यालय निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के साथ ही रियायती दर पर भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है। इससे व्यापारिक संगठनों को एक मजबूत मंच मिलेगा और वे राज्य में औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। नये बजट में राज्य के 06 जिलों राजनांदगांव, जगदलपुर, कोंडागांव, बालोद, महासमुंद एवं बिलासपुर में नवीन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कार्यालयों के भवन निर्माण के लिए 15.60 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता आएगी और उद्यमियों को सरकार की योजनाओं एवं नीतियों का त्वरित लाभ मिलेगा।

श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि श्रम विभाग द्वारा संगठित/असंगठित/निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्य किए जाते हैं। विभाग द्वारा श्रमिकों की कार्यदशा, सेवा शर्तों एवं कार्यक्षेत्र में स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं औद्योगिक शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। विभाग द्वारा गत वर्ष 06 जिलों में 16 और इस वर्ष 13 जिलों में 31 भोजन केन्द्र प्रारंभ किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष 2025-26 में राज्य के सभी जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। श्रम विभाग के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 255 करोड़ 31 लाख 9 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है।

श्री देवांगन ने सदन में बताया कि आगामी वर्ष के बजट में श्रमायुक्त संगठन के लिए 29 करोड़ 40 लाख 94 हजार रूपए, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के लिए 125 करोड़ 10 लाख रूपए, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के लिए 6 करोड़ 24 लाख 25 हजार रूपए, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए 6 करोड़ 24 लाख 25 हजार, औद्योगिक हाइजिन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 01 करोड़ 51 लाख 40 हजार रूपए, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के लिए 64 करोड़ 18 लाख 65 हजार रूपए तथा औद्योगिक न्यायालय के लिए 22 करोड़ 85 लाख 95 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायकगण दलेश्वर साहू, राजेश मूणत, कुंवर सिंह निषाद, प्रबोध मिंज, सुशांत शुक्ला, देवेन्द्र यादव, अजय चंद्राकर, व्यास कश्यप और राघवेन्द्र कुमार सिंह ने भाग लिया।

मुंगेली। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में श्रीकांत पाण्डेय की निर्विरोध जीत हुई है. उनके सामने किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जिससे उनका चुनाव बिना किसी प्रतिद्वंद्विता के संपन्न हुआ. इस फैसले में डिप्टी सीएम अरुण साव, विधायक पुन्नू लाल मोहले समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की सहमति रही. सभी जिला पंचायत सदस्यों ने भी श्रीकांत पाण्डेय का समर्थन किया. उनके निर्विरोध चयन को लेकर समर्थकों में खुशी की लहर है.

मुंगेली जिला पंचायत के 12 में से 11 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जिससे यह स्पष्ट था कि अध्यक्ष पद भी भाजपा के खाते में जाएगा. प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस चुनाव में कोई प्रभाव नहीं डाल सकी. आरक्षण नियमों के तहत सामान्य वर्ग से अध्यक्ष पद के लिए श्रीकांत पाण्डेय का दावा मजबूत माना जा रहा था. पुन्नू लाल मोहले के गृहग्राम दशरंगपुर से निर्वाचित श्रीकांत पाण्डेय को संगठन का पूरा समर्थन मिला. हालांकि वरिष्ठता के आधार पर उमाशंकर साहू का नाम भी चर्चा में था, लेकिन आरक्षण के मापदंडों को प्राथमिकता देते हुए श्रीकांत पाण्डेय की नियुक्ति सुनिश्चित हुई.

प्रदेश नेतृत्व के फैसले पर टिकी थीं निगाहें

पार्टी नेतृत्व के निर्णय का सभी को इंतजार था और अंततः शीर्ष नेतृत्व ने श्रीकांत पाण्डेय के नाम पर मुहर लगा दी. भाजपा जिलाध्यक्ष दीनानाथ केशरवानी ने कहा कि 2020 की तुलना में इस बार पार्टी की स्थिति मजबूत रही है और अध्यक्ष का चयन संगठन की नीति के अनुसार किया गया है.

आरंग। आरंग क्षेत्र के सरकारी राशन दुकानों में गरीबों को घटिया चावल बांटने के मामले में शिकायत के बाद नागरिक आपूर्ति निगम ने स्वीकार किया कि खराब क्वालिटी का चावल वितरित किया गया और जांच के लिए टीम गठित कर दी. लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ पाई है. अब इस पर पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने भाजपा पर निशाना साधा है. वहीं विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने दोषियों पर एक्शन और चावल को बदले जाने की बात कही है. 

पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीडीएस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं. आरंग क्षेत्र के राशन दुकानों में जो चावल जानवरों के खाने लायक भी नहीं वो चावल बांटा गया है. क्या भाजपा सरकार जनता को जानवरों से भी बदतर समझती है. उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी समय है व्यवस्थाओं को सुधार ले नहीं तो जनता सुधार देगी.

वही आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब का मामले पर कहना है कि इस मामले में सरकार बेहद गंभीर है. लोगों को हमेशा अच्छा चावल ही वितरण होता है. जहां भी शिकायत मिल रही है, वहां जांच की जा रही है, अगर ऐसा हुआ होगा तो दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी और खराब चावल को बदला जाएगा.

नान केंद्र प्रभारी ने स्वीकारी गलती

शिकायत के बाद नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के आरंग केंद्र प्रभारी भरत पुरी गोस्वामी ने आरंग क्षेत्र के राशन दुकानों में खराब चावल वितरण होने की बात को स्वीकार किया था. उन्होंने कहा था कि चावल 2 साल पुराने धान का है. आज से ही नया चावल वितरण किया जा रहा है. अधिकारियों के निर्देश के बाद जहां चावल खराब है, वहां बदला जा रहा है. उन्होंने चावल वितरण होने के समय चावल की गुणवत्ता को नहीं देखने की गलती भी स्वीकार की थी.

जांच टीम को 3 दिन में सौंपनी थी रिपोर्ट  

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने 7 मार्च को पूरे मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित की, जिसे 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपनी थी. हालांकि 11 मार्च तक रिपोर्ट नहीं आई है.  

बता दें कि आरंग और खरोरा क्षेत्र के सरकारी राशन दुकानों में बड़ी मात्रा में घटिया चावल का वितरण किया गया. वही आरंग क्षेत्र के नागरिक आपूर्ति निगम के अधीन आने वाले स्टॉक गोदाम में घटिया चावल आने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी चुप थे. इन गोदामों में कई राइस मिलर्स का चावल आता है और चावल की हर बोरी में राइस मिल का टैग लगा होता है. बीते दो माह से क्षेत्र में घटिया चावल बांटने की शिकायत मिल रही थी, उसके बाद भी क्षेत्र के खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के जिम्मेदार अधिकारी घटिया चावल को बांटने से रोक नहीं पाए.

राइस मिल से घटिया चावल को सरकारी राशन दुकानों में खपाने के इस पूरे खेल में विभाग के कई बड़े अधिकारियों के संलिप्त होने की आशंका जताई जा रही है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, अभी तक मामले में दोषी अधिकारी-कर्मचारी और राइस मिलर्स के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है. ऐसे में अधिकारियों पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं. 

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की पुनर्गठन पश्चात पहली बैठक विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक उन्नयन, प्रशासनिक सुधार और संस्कृति संरक्षण से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में कैबिनेट मंत्री एवं जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष रामविचार नेताम सहित प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं परिषद के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने परिषद की पहली बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जनजाति समुदाय की जनसंख्या 32% है, और उनका समग्र विकास हमारे राज्य की प्राथमिकता है। यह परिषद केवल विचार-विमर्श का मंच नहीं, बल्कि नीति-निर्माण और निर्णय-क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण संवैधानिक इकाई है।उन्होंने बैठक में रखे गए सभी बहुमूल्य सुझावों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और अधिकारियों से कहा कि जनजातीय समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी त्रुटियों के निवारण हेतु विस्तृत अध्ययन कर समाधान सुनिश्चित किया जाए। जनजातीय आस्था स्थलों के संरक्षण एवं विकास हेतु देवगुड़ी के साथ-साथ सरना स्थलों को भी शामिल करने की व्यवस्था की जाए। शिक्षा में सुधार हेतु आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक स्कूलों की समस्या को शीघ्रता से हल किया जाए। जनजातीय समुदाय की आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं पर प्रभावी अमल किया जाए, जिससे उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो।

कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद, सरकार और जनजातीय समाज के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करती है। हम सभी सदस्य प्रदेश के एक-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम शासन की योजनाओं को प्रभावी रूप से समुदाय तक पहुँचाएँ।उन्होंने परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को नीति-निर्माण में प्रभावी रूप से शामिल करने का आश्वासन दिया।

बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों ने जनजातीय समुदाय की शिक्षा, आजीविका, सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रशासनिक सुधार को लेकर ठोस सुझाव दिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी प्रस्तावों पर त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए एवं अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि नीतिगत सुधारों का वास्तविक लाभ जनजातीय समुदाय तक पहुँचे। यह बैठक जनजातीय समाज के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

बैठक में परिषद के सदस्यों ने जनजातीय समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिनमें जनजातीय बालिकाओं के लिए छात्रावासों की संख्या एवं सुविधाओं में वृद्धि, जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं भर्ती प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता एवं जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, आदिवासियों की पारंपरिक आजीविका को सशक्त करने हेतु विशेष योजनाएँ लागू करना,जनजातीय कला, संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष योजनाएँ लागू करना शामिल है।

बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन दिया और परिषद के समक्ष विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक लता उसेण्डी, शंकुतला सिंह पोर्ते, उद्देश्वरी पैंकरा, रायमुनी भगत, गोमती साय, विधायक रामकुमार टोप्पो, प्रणव कुमार मरपच्ची, विक्रम उसेण्डी, आशाराम नेताम, नीलकंठ टेकाम, विनायक गोयल, चैतराम अटामी सहित मनोनित सदस्य रघुराज सिंह उईके एवं कृष्ण कुमार वैष्णव उपस्थित थे। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही, जिनमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया , सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, आयुक्त पदुम सिंह एल्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

बिलासपुर।  कानून व्यवस्था पर कसावट लाने जिले के 7 थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है. इसका आदेश एसपी रजनेश सिंह ने जारी किया. कोनी थाना प्रभारी नवीन देवांगन को सस्पेंड किए जाने के बाद थाना प्रभारियों का ट्रांसफर किया गया है.

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रायपुर।  भाजपा ने अनुशासन भंग करने वाले रायगढ़ जिले के दो नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है. प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने घरघोड़ा नगर पंचायत के भाजपा पार्षद अनिल लकड़ा और श्याम भोजवानी को 6 साल के लिए भाजपा से निष्कासित कर दिया है. इसका आदेश आज प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने जारी किया है.

बता दें कि घरघोड़ा नगर पंचायत में 15 पार्षद हैं. इनमें भाजपा के 9, कांग्रेस के 4 और दो निर्दलीय पार्षद हैं. यहां नगर पंचायत अध्यक्ष निर्दलीय प्रत्याशी चुने गए. वहीं उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी चुने गए हैं. क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा ने निष्कासन की कार्रवाई की है.

निलंबन आदेश में कहा गया है कि आपके विरूद्ध आरोप है कि घरघोड़ा नगर पंचायत उपाध्यक्ष चुनाव में भाजपा अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध आप मतदान किए, जिससे पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. यह अनुशासन भंग करने की परिधि में आता है. विरोधी कार्य करने के आरोप में आपको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

रायपुर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निवर्तमान अध्यक्ष अमर पारवानी ने चुनाव मैदान से हटने का ऐलान कर दिया है. उनकी जगह अजय भसीन अध्यक्ष प्रत्याशी हो सकते हैं.

जय व्यापार पैनल के अध्यक्ष अमर पारवानी ने एक बयान में कहा कि वे प्रदेश के 12 लाख व्यापारियों एवं जय व्यापार पैनल के हित को ध्यान में रखते हुए आगामी चेम्बर चुनाव में जय व्यापार पैनल के अध्यक्ष प्रत्याशी पद से अपना नाम वापस लेने का निर्णय ले रहे है. लेकिन व्यापारिक समाज की सेवा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उनका संकल्प सदैव अटूट रहेगा.

उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय किसी व्यक्तिगत लाभ या हानि से परे, व्यापारी समाज के हितों, संगठन की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है. जय व्यापार पैनल को अब तक जो अपार समर्थन, स्नेह और विश्वास व्यापारियों से मिला, वह हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, हमें विश्वास है यह समर्थन हमेशा मिलता रहेगा.

उन्होंने निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए हम जय व्यापार पैनल की ओर से सभी व्यापारियों का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य हमेशा व्यापारिक समाज के हितों की रक्षा करना और उनके सम्मान बरकरार रखना रहेगा.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन को कोरबा नगर निगम सभापति पद पर भाजपा से बागी होकर चुने गए नूतन सिंह ठाकुर को बधाई देना भारी पड़ गया। इस मामले में भाजपा ने मंत्री देवांगन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं इस मामले की जांच के लिए भाजपा ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है और सात दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है. बीजेपी की जांच कमेटी में पूर्व विधायक गौरीशंकर अग्रवाल को संयोजक बनाया गया है. इसके अलावा रजनीश सिंह और श्रीनिवास राव को सदस्य बनाया गया है। 

 बिलासपुर। कलेक्टर ने जिले के 7 तहसीलदारों को शोकॉज नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई एग्रीस्टेक परियोजना के तहत किसानों के ऑनलाइन पंजीयन में ढिलाई बरतने के कारण की गई है. कलेक्टर ने निलंबन की चेतावनी देते हुए सभी तहसीलदारों से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है.

कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक टीएल बैठक में लंबित प्रकरणों और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान जिले के 7 तहसीलदारों को शोकॉज नोटिस जारी किया है. इनमें बिलासपुर, बेलतरा, बिल्हा, मस्तूरी, सीपत सकरी और तखतपुर के तहसीलदार शामिल हैं.

बता दें, कि एग्रीस्टेक परियोजना के तहत कृषको का ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है. इन तहसीलदारों पर ऑनलाइन कृषक पंजीयन में ढिलाई बरती, जिस पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई है, और सभी को आपसी तालमेल के साथ समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वन व सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को प्रदेश के पहले आदिवासी सौम्य और सरल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बारे में कुछ भी बोलने से पहले हजार बार सोचना चाहिए। भूपेश हमेशा से आदिवासी विरोधी रहे हैं। उन्हें यह पच ही नहीं रहा है कि कोई आदिवासी भी प्रदेश की कमान सम्भाल सकता है।

मंत्री कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री साय प्रदेश ही नहीं, बल्कि समूचे देश के सबसे अनुभवी आदिवासी नेता हैं। उनका अनुभव और राजनीतिक करियर भी भूपेश बघेल से कई गुना बड़ा है। एक बार केंद्रीय मंत्री, दो बार विधायक, तीन बार प्रदेश अध्यक्ष, चार बार सांसद और अब प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में साय कार्यकाल की देशभर में सराहना हो रही है। साय के नेतृत्व में आज नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में कांग्रेस का सफाया हो गया। लोकसभा चुनाव में मोदी गारंटी पूरे करने का असर दिखा, समूचे देश में सौम्य सरल लेकिन कड़े निर्णय लेने वाले नेता के रूप में विष्णुदेव साय की पहचान है।

"प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भूपेश बघेल को यह समझना चाहिए कि बड़बोलेपन से राजनीति नहीं चलती। अनावश्यक बयानबाजी को छत्तीसगढ़ की सहज-सरल जनता कितना नापसंद करती है, वह भूपेश बघेल ने स्वयं अनुभव किया होगा। उन्होंने कहा, जिस तरह एक सरल आदिवासी कवासी लखमा के कंधे पर बन्दूक रखकर भूपेश बघेल ने अपने घोटालों की गोली चलाई, सारी मलाई चट कर आदिवासी विधायक लखमा के सिर पर सारा ठीकरा फोड़ दिया है, यह भूपेश बघेल की आदिवासी विरोधी मानसिकता को दिखाता है।

कश्यप ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वे घोटालों के आरोपों का सामना न्यायिक प्रक्रिया द्वारा करें। जिस संविधान को बचाने की बड़ी-बड़ी बात कांग्रेस करती है, उसी संविधान के तहत संवैधानिक संस्थाएं जांच कर रही है। इसी संविधान ने देश के वंचितों और आदिवासियों को अधिकार दिए हैं, भूपेश बघेल का संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाना संविधान विरोधी कृत्य भी है। केदार कश्यप ने कहा कि बघेल संविधान का सम्मान करें, संवैधानिक पद्धति से चुनकर आए प्रतिनिधियों का भी अपमान करने का भूपेश बघेल को कोई अधिकार नहीं है। चोरी पकड़ी जाने पर बौखलाहट से काम नहीं चलता है।"

रायपुर। राजधानी रायपुर में जयस्तंभ चौक के पास स्थित पुराने नगर निगम कैंपस में मंगलवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई. आग कबाड़ और कचरे में लगी थी, जिससे इलाके में धुएं का गुबार छा गया.

आगजनी की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया. हालांकि, आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन धान निष्पादन पर विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लेकर आया. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने धान की नीलामी से प्रदेश को 8 हजार करोड़ रुपए के नुकसान की बात उठाई. स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने पर विपक्ष ने वॉकआउट किया. 

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थगन प्रस्ताव पर कहा कि सरकार ने स्वीकार किया कि धान की नीलामी होगी. पिछले समय भी धान का निष्पादन नहीं हो पाया था. धान नीलामी से छत्तीसगढ़ को करीब 8 हजार करोड़ का आर्थिक नुकसान होगा. उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के खिलाफ केंद्र का उपेक्षापूर्ण रवैया बताया.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की चार इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पाई है. आने वाले वर्ष में घाटा लगा तो धान खरीदी प्रभावित होगी. इसके साथ ही उन्होंने धान खरीदी के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अनुरोध करने की बात कही.

नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान धान की नीलामी से प्रदेश को करीब 8 हजार रुपए रुपए के नुकसान की बात दोहराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों, गरीबों को हक की राशि मिलनी चाहिए. सोच बदलने के लिए विपक्ष ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था.

रायपुर।  शहर के गुढ़ियारी इलाके में स्थानीय लोग नए मोबाइल टावर के लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं. रहवासियों का कहना है कि मोबाइल टावर लगने से क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर नकरात्मक प्रभाव पड़ेगा. स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर से मांग की है कि यहां टावर ना लगाया जाए. 

पूरा मामला गुढ़ियारी के अशोक नगर का है. जहां मोबाइल टावर को लगाने का कार्य जारी है. इस बीच लोगों ने आज नारेबाजी करते हुए इसका विरोध करना शुरू कर दिया. साथ ही मोबाइल टावर को हटाए जाने की मांग की जा रही है. 

स्थानीय रहवासी रमाकांत शर्मा ने कलेक्टर से मांग करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र सेवई फेक्ट्री के पास अशोक नगर गुढ़ियारी ए.पी.जे. कलाम वार्ड क्रमांक 19 रायपुर में मोबाइल टावर लग रहा है. जबकि यह एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, अगर यहां मोबाइल टॉवर की स्थापना हो जाती है. तो उसके उच्च रेडियेशन से आस-पास का वातावरण खराब हो जायेगा.

वहीं स्थानीय रहवासी कुंदन सिन्हा ने कहा कि घनी आबादी वाला यह पूरा क्षेत्र है. मोबाइल टावर लगाने से बच्चो के साथ-साथ आस-पास के सभी लोगो के मानसिक स्थिती पर भी बुरा प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा. उच्च रेडियेशन से मानव स्वास्थ्य में कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है. इससे हम सभी भली भांति अवगत है. रेडियेशन की वजह से क्या क्या खतरा मानव शरीर एवं वातावरण में हो सकता है, ये सभी जानते है. इस क्षेत्र में पहले से नेटवर्क की कोई समस्या नहीं है. बावजूद इसके टावर इंस्टॉल किया जा रहा है. हम कलेक्टर से मांग करते है लोगो स्थानीय लोगों की समस्या को समस्याओं को देखते हुए यहां टावर ना लगाया जाए. 

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदेश की लाखों महिलाओं को नहीं मिलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है. 

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि महतारी वंदन योजना के नाम से चुनाव जीते हैं, लेकिन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. एक ही क्षेत्र में 4000 महिलाओं को लाभ नहीं मिला है. पूरे प्रदेश में लाखों महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है.

भूपेश बघेल के निवास पर छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों से बदसलूकी, गाड़ियों में तोड़फोड़ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज किए जाने पर डॉ. महंत ने कहा कि गिरफ्तारी हो रही है, तो सामान्य व्यवस्था है. हम आक्रोश व्यक्त करेंगे, हमने आक्रोश व्यक्त किया. हमने गाड़ी में धक्का-मुक्की की. यह सामान्य आक्रोश है. पुलिस द्वारा कार्रवाई करना मानसिक स्थिति को दर्शाता है.

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी के बाद ईडी की गाड़ी को रोकने और पथराव करने के मामले में कांग्रेस नेता सन्नी अग्रवाल समेत 15 से 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ईडी और निजी वाहन के चालक की शिकायत पर भिलाई 3 थाना पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबिक, ड्राइवर ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि सोमवार को शाम करीब साढ़े चार बजे भूपेश बघेल के घर से निकलते समय करीब 15-20 प्रदर्शनकारियों ने चार पहिया वाहन को रोक लिया और कुछ लोग बोनट पर चढ़ गए। एफआईआर में कहा गया है कि किसी ने पत्थर भी फेंका जो वाहन के आगे के शीशे पर लगा।

मामले में पुलिस ने भिलाई निवासी सनी अग्रवाल और 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ दंगा फैलाने [191(2)], गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने (190), स्वेच्छा से सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने (221), सरकारी कर्मचारी पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (132), गलत तरीके से रोकने [126(2)] और सार्वजनिक संपत्ति विनाश कानून की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है।

जांजगीर-चांपा। जिला अस्पताल में सिविल सर्जन दीपक जायसवाल के खिलाफ डॉक्टरों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. डॉक्टरों ने आज OPD का बहिष्कार करते हुए साइकिल स्टैंड में अस्थायी OPD शुरू कर दी, जहां वे जमीन पर बैठकर मरीजों का उपचार कर रहे हैं. वहीं सिविल सर्जन ने खुद OPD की कमान संभाल ली है. लेकिन मरीजों को आंदोलनकारी डॉक्टरों के पर्ची से जिला अस्पताल से ना तो दवा मिल रहा है और नहीं कोई जांच हो रही है, जिसके चलते मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

सिविल सर्जन दीपक जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों की आज दोपहर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. इसमें आंदोलन को उग्र करने और प्रदेश स्तर पर विस्तार देने को लेकर चर्चा होगी.

जिला अस्पताल में एक सप्ताह से सिविल सर्जन और डॉक्टर के साथ स्टॉफ नर्स का विरोध जारी है. सिविल सर्जन दीपक जायसवाल पर डाक्टर और नर्सिंग स्टॉफ का अपमान करने और जिला अस्पताल में तनाव पूर्ण माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए शासन-प्रशासन से सिविल सर्जन को हटाने की मांग कर रहे हैं. मांग पूरा नहीं होने पर अपने आंदोलन को प्रदेश स्तर में विस्तार करने कि तैयारी में है.

क्या है पूरा मामला?

जिला अस्पताल जांजगीर-चांपा और बीडीएम अस्पताल चांपा के डॉक्टरों एवं स्टाफ ने सिविल सर्जन डॉ. दीपक जायसवाल पर तानाशाही रवैया अपनाने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और पद का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर नारेबाजी की और फिर कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था.

सीनियर स्टाफ नर्स सालोमी बोस ने बताया था कि सिविल सर्जन ने उन्हें धमकाते हुए कहा, “तुम्हारी नेतागिरी नहीं चलेगी, मैं तुम्हें निपटा दूंगा. मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा स्वास्थ्य मंत्री रिश्तेदार है और कलेक्टर मेरा दोस्त है. मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा और सीआर खराब कर दूंगा.”

वहीं, डॉक्टर इकबाल हुसैन ने आरोप लगाया कि सिविल सर्जन ने अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने के बजाय सीनियर डॉक्टरों को दबाव में लेना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा, “वह स्टाफ नर्सों से बदसलूकी करते हैं और अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. वह खुद को स्वास्थ्य मंत्री का रिश्तेदार और कलेक्टर का करीबी बताकर स्टाफ पर दबाव बनाते हैं. अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के बजाय सिर्फ बाहरी सजावट कर दिखावा किया जा रहा है.”

डॉक्टरों एवं स्टाफ के ज्ञापन सौंपने के बाद कलेक्टर आकाश छिकारा ने कहा था, “हमने डॉक्टरों और स्टाफ की शिकायतों को गंभीरता से लिया है. जांच समिति को निष्पक्ष रूप से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.” अब इस मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा आयोजित विभिन्न प्रवेश, पात्रता और भर्ती परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों के प्रोफाइल पंजीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है. व्यापम की नई वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in को 27 फरवरी 2025 से शुरू किया गया है. जिन अभ्यर्थियों ने पहले से प्रोफाइल पंजीकरण किया हुआ है, उन्हें अपने प्रोफाइल को अद्यतन करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से प्रोफाइल पंजीकरण की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी बार-बार नहीं भरनी होगी. प्रोफाइल पंजीकरण सिर्फ एक बार करना होगा और इसी प्रोफाइल पर अभ्यर्थी लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर करते हैं.

प्रोफाइल अद्यतन करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने पूर्व के प्रोफाइल लॉगिन एवं पासवर्ड के माध्यम से अपडेशन ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा, जिसमें अभ्यर्थी अपने पुराने फोटो के स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो एवं हस्ताक्षर (50 से 100 केबी जेपीजी) अपलोड कर अपना प्रोफाइल पासवर्ड बदलना होगा. अभ्यर्थी को अपना वैध ई-मेल एड्रेस दर्ज करना होगा. यदि कोई अभ्यर्थी दिव्यांग है, तो नये वेबसाइट में उल्लेखित दिव्यांगता के प्रकार का चयन करके अपना प्रोफाइल अपडेट करते हुए जिला मेडिकल बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं जारी होने का दिनांक भी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा. इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी अपने प्रोफाइल की व्यक्तिगत जानकारी में कोई सुधार करना चाहते हैं, तो नये वेबसाइट में अपने प्रोफाइल लॉगिन में जाकर अनिवार्य रूप से सुधार कर सकते हैं.

जिन अभ्यर्थियों ने व्यापम (CG Vyapam) के वेबसाइट में पूर्व में अपना प्रोफाइल पंजीकरण नहीं किया है, वे व्यापम के नये बेवसाइट पर प्रोफाइल पंजीकरण कर सकते हैं. व्यापम की परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रोफाइल पंजीकरण अनिवार्य है.