रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में तेंदूपत्ता संग्रहण, पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने जैसे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -

1. मंत्रिपरिषद की बैठक में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदने के लिए वर्ष 2026 हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई।

2. मंत्रिपरिषद ने कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदाय किये जाने की अनुमति दी गई।

3. मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है।

4. मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य शासन की प्रत्याभूति (गारंटी) पर लिए गए ऋणों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण राशि वापस करने का अनुमोदन किया गया। ये राष्ट्रीय निगम हैं- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम और दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम।

वर्तमान में इन ऋणों पर राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 2.40 करोड़ रुपये ब्याज का भुगतान किया जा रहा है। ऋण की पूरी अदायगी होने पर यह ब्याज व्यय पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय निगमों से एनओसी (अदेय प्रमाण पत्र) प्राप्त होने पर शासन की ओर से दी गई 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी भी समाप्त हो जाएगी। इस निर्णय से राज्य शासन पर वित्तीय बोझ कम होगा और भविष्य में होने वाले अनावश्यक व्यय से बचत सुनिश्चित होगी।

5. मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि - उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रू. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर की गई 40 रू. प्रति क्विंटल

सभी मिलरों के लिए प्रोत्साहन राशि की पात्रता हेतु अब न्यूनतम 03 माह की जगह न्यूनतम 02 माह की मिलिंग करनी होगी

6. मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन का निर्णय लिया। इससे नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में विसंगतियां दूर होंगी। इन संशोधनों से राज्य में निवेश की गुणवत्ता बढ़ेगी, स्थायी रोजगार सृजन होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

7. मंत्रिपरिषद ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह छूट एक्सपो में वाहन बिक्री के बाद पंजीकरण के समय लागू होगी, जिससे मोटरयान कर में एकमुश्त 50 प्रतिशत की राहत मिलेगी। पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा, इस संबंध में निर्देशित किया गया है।

8. मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन एवं परिवहन से संबंधित गतिविधियों के लिए राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क को 0.25 से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

9. मंत्रिपरिषद द्वारा पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नवीन पद वेतन मेट्रिक्स लेवल-14 एक वर्ष की अवधि के लिए स्थायी रूप से निर्मित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

10. मंत्रिपरिषद द्वारा रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है।

रायपुर। राज्य सरकार के तमाम अधिकारी-कर्मचारी को 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से अपनी अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होगा. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तमाम अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव को तीन बिंदुओं में निर्देश जारी किया गया है.

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-19(1) के तहत प्रत्येक शासकीय सेवकों को अपने अचल संपत्ति के संबंध में वार्षिक विवरण 31 जनवरी तक प्रस्तुत करना अनिवार्य बताया है.

जनवरी 2026 से समस्त सचिवालय सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों के कैलेण्डर वर्ष 1.1.2025 से 31.12.2025 तक की स्थिति में धारित किए वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण एनआईसी द्वारा संचालित SPARROW (epar.cg.gov.in) पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अनुशंसा और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल पर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को वर्ष के अंतिम दिन बड़ी सौगात दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत अधिकारियों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसे पुलिस महकमे में उत्साह बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है।

16 अधिकारियों को मिला नए साल का तोहफा

गृह (पुलिस) विभाग ने विभागीय पदोन्नति एवं छानबीन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त 16 अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक/सहायक सेनानी अथवा समकक्ष पद से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप सेनानी अथवा समकक्ष पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया है।

पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में रितेश चौधरी, जितेन्द्र कुमार खूंटे, मति अंजली नाग (गुप्ता), कर्ण कुमार उके, मनोज कुमार ध्रुव, पुष्पेन्द्र नायक, मनोज तिर्की, मति सारिका वैद्य, सु निधि नाग, कपिल चन्द्रा, अविनाश कुमार मिश्रा, ईश्वर प्रसाद त्रिवेदी, योगेश कुमार साहू, मयंक तिवारी, रश्मीत कौर चांवला और अनिल कुमार विश्वकर्मा शामिल हैं।

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रायपुर। वर्ष के अंतिम दिन रायपुर जिले के पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। टीआई से लेकर एएसआई स्तर के कुल 119 पुलिस अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई पदस्थापना दी गई है। इस दौरान रायपुर के तीन थानों के प्रभारियों में भी बदलाव किया गया है। तबादलों से संबंधित आदेश रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने जारी किए हैं।

जारी सूची के अनुसार तबादलों में 4 टीआई, 18 एसआई और 37 एएसआई समेत बड़ी संख्या में अधिकारी शामिल हैं। फेरबदल के तहत जिले के तीन थानों के प्रभारी बदले गए हैं। सतीश सिंह गहरवार को कोतवाली थाना प्रभारी, एस.एन. सिंह को कबीर नगर थाना प्रभारी और सुनील दास को गंज थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं भावेश गौतम को ट्रैफिक टीआई के पद पर नियुक्त किया गया है।

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गरियाबंद। समर्थन मूल्य में ओडिसा का धान खपाना इस बार आसान नहीं हो रहा है. पुलिस की मुस्तैदी के बाद जागी अन्य प्रशासनिक अफसरों भी सजगता दिखाने पुलिस की प्वाइंट पर कार्रवाई  करते नजर आ रहे हैं. मंगलवार रात ओडिसा के तीन सीमाओं में अलग अलग टीम ने 6 वाहनों में 1470 बोरी धान जप्त कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. आधी रात निकली टीम ने यह कार्रवाई 12 घंटे के भीतर अंजाम दिया है. जप्त धान की कीमत 20 लाख से ज्यादा आंकी गई है. जिसे मंडी अधिनियम के तहत जप्त कर लिया गया है.

कार्रवाई में सबसे आगे गरियाबंद पुलिस

कार्रवाई में सबसे आगे चल रही देवभोग पुलिस की टीम ने नए एसपी के निर्देश में बीती रात बधियामाल चेक पोस्ट से ट्रक क्रमांक सीजी 08 एल 3919 से 400 बोरी, पिटापारा सीमा से मेटाडोर से 100 बोरी और झिरीपानी सीमा से ट्रेक्टर में लोड कर लाए जा रहे 60 बोरी के साथ कुल 560 बोरी धान तीन वाहन समेत जप्त किया है. देवभोग पुलिस ने अब तक 35 से ज्यादा वाहनों की धर पकड़ कर कार्रवाई में सबसे आगे चल रही है.

सेफ जोन मान कर रायगढ़ से दो ट्रक धान पार करने की हुई थी कोशिश

नवरंगपुर जिले का रायगढ़ ब्लॉक से शोभा गोना के रास्ते धान निकालना सबसे सुरक्षित माना जाता था. लेकिन इसकी इनपुट गरियाबंद पुलिस को मिलते ही अमलीपदर थाना प्रभारी को एलर्ट किया. जिसके बाद संयुक्त टीम ने दो ट्रक में भरे 810 पेकेट धान को जप्त कर तस्करों का रूट मैप बिगाड़ दिया. जप्त दोनों ट्रक को इंदागांव पुलिस के हवाले किया गया है. इसी तरह बीती रात सोल्ड मेटाडोर मण्डी,फूड और सहकारिता टीम के हत्थे चढ़ गई. भारी आमदनी को देखते हुए अवैध धान की सप्लाई के लिए नए वाहन की खरीदी करना सप्लायरों को भारी पड़ गया. बीती रात मगर रोड़ा चेक पोस्ट से पार करके धोराकोट तक पहुंचा था और रास्ते पकड़ा गया.

राजस्व के अधीन चेक पोस्ट से कैसे पार कर रहे हैं गाड़िया

बीती रात पकड़े गए ज्यादातर वाहन बनाए गए अस्थाई चेक पोस्ट से निकल कर आई थी. चेक पोस्ट का कंट्रोल राजस्व अफसरों के कमांड पर है. ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार राजस्व विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है. अमलीपदर तहसील क्षेत्र में लगी चेक पोस्ट में सबसे ज्यादा बड़ी गाड़िया पार हो रही है. ज्यादातर कार्रवाई पुलिस की प्वाइंट पर हो रही या पुलिस मौजूद रही तब राजस्व अफसर पहुंच रहे. ऐसे में अवैध परिवहन को रोकने तय किए गए मुख्य जवाबदारों के भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं. अब तक हुई कार्रवाई की सूक्ष्म समीक्षा कर कमजोर कड़ी को दुरुस्त करने की आवश्यकता है.

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, जिसमें छत्तीसगढ़ से पूर्व विधायक ममता चंद्राकर को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मयूरी सिंह, तुलिका कर्मा को राष्ट्रीय सचिव एवं प्रीति उपाध्याय, राशि त्रिभुवन को राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवनियुक्त सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को नव दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सभी नव नियुक्त पदाधिकारी नई ऊर्जा के साथ अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभाएंगी, ऐसा हम सबको विश्वास है।

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रायपुर। छत्तीसगढ़ की जल-संपदा और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में केंद्र सरकार ने एक मील का पत्थर स्थापित किया है। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के 5 प्रमुख तालाबों के कायाकल्प के लिए ₹28.05 करोड़ की भारी-भरकम राशि को आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी है।

छत्तीसगढ़ के विकास को मिली नई गति

इस मंजूरी के साथ छत्तीसगढ़ में अमृत 2.0 के तीसरे चरण के तहत कुल 37 परियोजनाएँ संचालित होंगी। केंद्र सरकार ने राज्य के शहरी विकास हेतु कुल ₹1303 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की है, जो प्रदेश के भविष्य को जल-समृद्ध बनाने में सहायक होगी।

गौरतलब है कि केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने स्वयं रतनपुर के तालाबों में उतरकर श्रमदान किया था और जल संरक्षण का संदेश दिया था। उनके उस व्यक्तिगत जुड़ाव और ‘भागीरथी प्रयास’ का ही परिणाम है कि आज इन तालाबों के पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण के लिए इतनी बड़ी राशि स्वीकृत हुई है। साहू के सक्रिय हस्तक्षेप के कारण ही केंद्र की एपेक्स कमेटी ने राज्य जल कार्य योजना (SWAP) के तीसरे चरण में इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता दी।

परियोजनाओं का विवरण और बजट

स्वीकृत ₹28.05 करोड़ की राशि से इन 5 तालाबों की सूरत बदलेगी—

रतनपुर क्षेत्र

• रत्नेश्वर तालाब – ₹9.5 करोड़ (पुनर्जीवन एवं सौंदर्यीकरण)
• कृष्णार्जुनी तालाब – ₹7.5 करोड़ (कायाकल्प)

बिलासपुर शहर

• हरसागर तालाब – ₹5 करोड़
• माँ महामाया तालाब – ₹3.5 करोड़
• माँ शारदा तालाब – ₹2.55 करोड़

पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण

इन ऐतिहासिक तालाबों की गाद निकाली जाएगी, तटबंधों को मजबूत किया जाएगा और चारों ओर लाइटिंग व पाथवे बनाकर इनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तोखन साहू के श्रमदान अभियान को आगे बढ़ाते हुए, इन जलाशयों के संरक्षण से क्षेत्र के भूजल स्तर में भारी सुधार होगा। रतनपुर की ऐतिहासिक पहचान को इन तालाबों के सजने से नई मजबूती मिलेगी।

रायपुर।  रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को राजधानी के समता कॉलोनी स्थित दिव्यांग बालिका विकास गृह परिसर में महाराष्ट्र मंडल द्वारा नवनिर्मित “सियान गुड़ी” – वरिष्ठजन क्रियाकलाप एवं मनोरंजन केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया।

यह केंद्र वरिष्ठजनों के सम्मान, सक्रिय जीवनशैली और आत्मनिर्भरता को समर्पित एक अभिनव एवं सराहनीय पहल है। जिसके लिए महाराष्ट्र मंडल को बहुत बधाई।

उन्होंने कहा कि, “सियान गुड़ी” केंद्र में वरिष्ठजनों के लिए मनोरंजन, रचनात्मक गतिविधियाँ, संवाद, योग, मानसिक एवं शारीरिक सक्रियता के साथ-साथ उनके अनुभव और कौशल को समाज से जोड़ने की समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे वे आत्मसम्मान के साथ सक्रिय जीवन जी सकें।

इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी हैं। उनका अनुभव, मार्गदर्शन और आशीर्वाद जीवन की अमूल्य धरोहर है। जिन घरों में बुजुर्ग होते हैं, वहाँ अलग से भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं—बुजुर्गों की सेवा ही सच्ची आराधना है।

उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता वृद्धाश्रमों की नहीं, बल्कि डे-केयर सेंटर्स की है, जहाँ दिन में बुजुर्गों को विविध गतिविधियों से जोड़ा जाए और शाम को ससम्मान उनके घर लौटाया जाए। बुजुर्गों को सहानुभूति नहीं, सम्मानजनक सहयोग चाहिए। उनकी स्किल और अनुभव को समाज से जोड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।

कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय रिंग फाइट चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजधानी के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेश मूणत, पार्षद दीपक जायसवाल, जिला पंचायत सीईओ विश्वरंजन, महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय काले सहित मंडल पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लंबे इंतज़ार के बाद आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन पर मुहर लग गई है। मंत्रालय में हाल ही में हुई विभागीय पदोन्नति कमेटी (डीपीसी) की बैठक में 20 आईएएस अधिकारियों के पदोन्नति प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रमोशन का आदेश जल्द जारी होने की संभावना है।

सूत्रों के मुताबिक 2001 बैच की आईएएस अधिकारी शहला निगार को प्रमुख सचिव बना जा सकता है। वर्तमान में शहला निगार कृषि विभाग की सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। माना जा रहा है कि प्रमुख सचिव स्तर के कई पद खाली होने के बावजूद विशेष प्रदर्शन और अनुभव के आधार इस पद के लिए शहला निगार के नाम पर मुहर लगी है।

सचिवों के पदों पर 6 अधिकारियों का होगा प्रमोशन, 8 बनेंगे विशेष सचिव

2010 बैच के 6 आईएएस अधिकारियों को सचिव के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। इस बैच के अंतर्गत जेपी मौर्या, सारांश मित्तर, पीएस एल्मा, रमेश शर्मा और धर्मेश साहू सचिव बनाए जा सकते हैं। वहीं, रानू साहू का प्रमोशन निलंबन के कारण रोक दिया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्तिकेय गोयल को प्रोफार्मा प्रमोशन दिया जा सकता है।

इसके अलावा 2013 बैच के 8 अधिकारियों को विशेष सचिव के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। इसमें गौरव सिंह (रायपुर), अजीत बसंत (सरगुजा), विनीत नंदनवार, इंद्रजीत चंद्रवाल (खैरागढ़), जगदीश सोनकर, राजेंद्र कटारा (बलरामपुर) और पीएस ध्रुव शामिल हैं। नम्रता गांधी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण प्रोफार्मा प्रमोशन दिया जा सकता है। इस बैच के चार अधिकारी वर्तमान में कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं।

संयुक्त सचिव के पद पर 5 आईएएस

2017 बैच के आईएएस अधिकारियों आकाश छिकारा, रोहित व्यास (जशपुर), मयंक चतुर्वेदी (रायगढ़), कुणाल दुदावत (कोरबा) और चंद्रकांत वर्मा को संयुक्त सचिव बनाया जा सकता है। इस बैच के तीन अधिकारी वर्तमान में कलेक्टर पद पर हैं।

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला रायपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के अंतर्गत नो-मैपिंग (श्रेणी-C) मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं. जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की सात विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1 लाख 33 हजार 053 नो-मैपिंग मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है.

विधानसभावार आंकड़ों के अनुसार धरसींवा विधानसभा क्षेत्र (47) में 8,896, रायपुर ग्रामीण (48) में 39,835, रायपुर नगर पश्चिम (49) में 46,675, रायपुर नगर उत्तर (50) में 17,416, रायपुर नगर दक्षिण (51) में 12,495, आरंग (52) में 3,531 और अभनपुर (53) विधानसभा क्षेत्र में 4,205 नो-मैपिंग मतदाता चिन्हांकित किए गए हैं.

जिला निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा 30 दिसंबर 2025 तक कुल 3,570 मतदाताओं को नोटिस तामील कराए जा चुके हैं. शेष मतदाताओं को भी चरणबद्ध तरीके से नोटिस जारी किए जा रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, 3 जनवरी 2026 से जिले में कुल 116 अधिकारियों द्वारा जारी नोटिसों पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. संबंधित मतदाताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर सहयोग करें, ताकि मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध और त्रुटिरहित बनाया जा सके.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 82.18 लाख राशन कार्ड प्रचलित है। इन राशन कार्डों में पंजीकृत सदसस्यों की संख्या 2.73 करोड़ है। केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के वास्तविक हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के उददेश्य से ई-केवायसी का कार्य निरंतर जारी है। अब तक कुल पंजीकृत सदस्यों का 2.3 करोड़ याने 85 प्रतिशत सदस्यों का ई-केवायसी का काम पूर्ण हो चुका है। वास्तविक रूप से लगभग 30.32 लाख सदस्यों का ई-केवायसी हेतु शेष है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि राज्य के सभी शासकीय उचित मूल्य के दुकानों में संचालित ई-पास मशीन में ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी ‘‘मेरा ई-केवायसी’’ एप्प के माध्यम से भी ई-केवायसी किए जा सकते हैं। एप्प के माध्यम से ई-केवायसी करने हेतु एंड्रायड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से एप्प डाउनलोड कर हितग्राही अपना आधार नंबर डालकर आधार ओटीपी के माध्यम से फेस ई-केवायसी कर सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 14,040 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हो रही हैं और पंजीकृत राशन कार्डधारियों द्वारा अपनी पसंद के उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2025 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार 89 प्रतिशत जनसंख्या का कव्हरेज हो रहा है। राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए आधार सिडिंग का कार्य भी किया जा रहा है। जिसके तहत् 99.7 प्रतिशत सदस्यों का आधार सीडिंग हो चुका है और 85 प्रतिशत ई-केवाईसी भी पूर्ण कर लिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि लगभग 2.73 करोड़ खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे में आ चुके हैं, इन्हें नियमित रूप से खाद्यान्न सामग्री उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से वितरित की जा रही है। इनमें प्राथमिकता में शामिल 73 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क तथा साढ़े आठ लाख गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को रियायती दर पर चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राथमिकता वाले परिवारों को आयरन फोलिक एसिड तथा विटामिन बी-12 युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरित किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार की महत्वकांक्षी नियद नेल्लानार योजना के तहत् बस्तर संभाग के 5 जिले बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं कांकेर के चयनित दूरस्त 402 ग्रामों के कुल 42,220 राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न, चना, शक्कर, नमक व गुड़ का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

रायपुर। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ के निर्माता, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर रायपुर जिला भाजपा द्वारा एकात्म परिसर में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह तथा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ शामिल हुए।

इस अवसर पर उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने श्रद्धेय अटल जी के साथ कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी की मजबूत नींव रखी। सम्मानित वरिष्ठजनों में सचिनानंद उपासने, सुभाष राव, मोहन चौपड़ा, छगन मुंदड़ा एवं श्रीचंद सुंदरानी शामिल रहे।

इसके साथ ही जिला रायपुर की चारों विधानसभाओं में 100 से अधिक नए सदस्यों को भाजपा की सदस्यता दिलाने वाले “शतकवीरों” का भी सम्मान कर संगठन की मजबूती, विस्तार और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका का उत्सव मनाया गया।

इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये सम्मान श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों, संघर्षों और संगठन निर्माण के प्रति उनके समर्पण को समर्पित है, क्योंकि जिन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और शतकवीरों को आज सम्मानित किया गया है, उन्होंने अटल जी की नीतियों और आदर्शों को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि “श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल एक राज्य के रूप में नहीं, बल्कि सपनों, संभावनाओं और आत्मसम्मान के रूप में किया। उनका सपना था कि यह राज्य गरीब, किसान, आदिवासी और गांव के अंतिम व्यक्ति के विकास का मॉडल बने।”

उन्होंने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का गठन क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, प्रशासन को जनता के नजदीक लाने और संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की ऐतिहासिक पहल थी। अटल जी की अंत्योदय सोच ने गरीबों के लिए सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को नीति के केंद्र में रखा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि “ग्रामीण विकास, सड़क कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान और किसानों के हित में लिए गए निर्णय आज भी देश को दिशा दे रहे हैं। अटल जी का जीवन राष्ट्र सेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवाद की राजनीति का जीवंत उदाहरण है।”

अंत में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि “अटल जी के विचार, उनके आदर्श और उनका राष्ट्र निर्माण का संकल्प आज भी हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक है। उनके सपनों के छत्तीसगढ़ को और सशक्त, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।”

कार्यक्रम में विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेश मूणत, विधायक मोतीलाल साहू, सुनील सोनी, महामंत्री अमित साहू , जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर समेत भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रायपुर। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 26 दिसंबर को एक और सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन शिकायत दायर की है, जिसमें राज्य के आबकारी विभाग में 2019 और 2023 के बीच किए गए एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया है. जांच में एक सुनियोजित आपराधिक सिंडिकेट का खुलासा हुआ है जिसने अवैध कमीशन और बिना हिसाब वाली शराब की बिक्री से जुड़े एक बहु-स्तरीय तंत्र के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ के लिए राज्य की शराब नीति को खराब किया.

ED ने अपने सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन शिकायत में बताया कि सिंडिकेट ने चार अलग-अलग तरीकों से अवैध कमाई की. इसमें पहला अवैध कमीशन था, जिसमें शराब आपूर्तिकर्ताओं से आधिकारिक बिक्री पर रिश्वत ली गई, जिसे राज्य द्वारा भुगतान की जाने वाली “लैंडिंग कीमत” को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर सुविधाजनक बनाया गया, जिससे प्रभावी रूप से राज्य के खजाने से रिश्वत का वित्तपोषण किया गया. दूसरा बिना हिसाब की बिक्री की गई, इसमें एक समानांतर सिस्टम ने सरकारी दुकानों के ज़रिए डुप्लीकेट होलोग्राम और कैश में खरीदी गई बोतलों का इस्तेमाल करके “बिना हिसाब की” देसी शराब बेची, जिससे सभी एक्साइज ड्यूटी और टैक्स से बचा जा सका.

इसके अलावा कार्टेल कमीशन तय किया गया. इसमें डिस्टिलर्स ने बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने और राज्य में ऑपरेशनल लाइसेंस हासिल करने के लिए सालाना रिश्वत दी. इसके अलावा FL-10A लाइसेंस के जरिए भी घोटाला किया गया. इसमें विदेशी शराब बनाने वालों से कमीशन वसूलने के लिए एक नई लाइसेंस कैटेगरी शुरू की गई, जिसमें 60% मुनाफ़ा सिंडिकेट को दिया जाता था.

ED द्वारा दायर अभियोजन शिकायत से पता चला है कि तत्कालीन राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक पदानुक्रम में अवैध वित्तीय लाभ के लिए एक गहरी साज़िश रची गई थी. ED द्वारा दायर नवीनतम अभियोजन शिकायत में, 59 नए आरोपियों को आरोपी बनाया गया है, जिससे अब तक कुल आरोपियों की संख्या 81 हो गई है.

अधिकारियों में रिटायर्ड I.A.S और तत्कालीन संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा के अलावा तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर आईएएस निरंजन दास की भूमिका सामने आई. जैसे वरिष्ठ अधिकारी नीति में हेरफेर करने और सिंडिकेट के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने में मुख्य थे. CSMCL के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण पति त्रिपाठी (I.T.S.) को अवैध वसूली को ज़्यादा से ज़्यादा करने और भाग-B के ऑपरेशन्स को कोऑर्डिनेट करने का काम सौंपा गया था. इसके अलावा, जनार्दन कौरव और इकबाल अहमद खान सहित 30 फील्ड-लेवल एक्साइज अधिकारियों को “प्रति केस तय कमीशन” के बदले बिना हिसाब की शराब की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए आरोपी बनाया गया था.

इनके अलावा राजनीतिक अधिकारी: तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा और चैतन्य बघेल (तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे) सहित उच्च पदस्थ राजनीतिक हस्तियों पर नीतिगत सहमति देने और अपने व्यापार में इस्तेमाल करने में उनकी भूमिका के लिए आरोप लगाए गए हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय में तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया को अवैध नकदी संभालने और आज्ञाकारी अधिकारियों की नियुक्तियों के प्रबंधन के लिए एक प्रमुख समन्वयक के रूप में पहचाना गया.

इसके अलावा निजी व्यक्ति और संस्थाएँ की भी भूमिका सामने आई है. इस सिंडिकेट का नेतृत्व अनवर ढेबर और उनके सहयोगी अरविंद सिंह ने किया. निजी निर्माताओं, जिनमें M/s छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, M/s भाटिया वाइन मर्चेंट्स, और M/s वेलकम डिस्टिलरीज शामिल हैं, ने जानबूझकर शराब के पार्ट-B अवैध निर्माण में भाग लिया और पार्ट-A और पार्ट-B कमीशन का भुगतान भी किया. सिद्धार्थ सिंघानिया (नकदी संग्रह) और विधु गुप्ता (डुप्लीकेट होलोग्राम आपूर्ति) जैसे सुविधादाताओं को भी उक्त धोखाधड़ी में प्रमुख निजी कर्ता के रूप में पाया गया.

मामले में PMLA 2002 की धारा 19 के तहत कुल नौ प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. जिनमें अनिल टुटेजा (पूर्व-IAS); अरविंद सिंह; त्रिलोक सिंह ढिल्लों; अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी (ITS); कवासी लखमा (विधायक और छत्तीसगढ़ के तत्कालीन आबकारी मंत्री); चैतन्य बघेल (पूर्व-CM के बेटे): सौम्या चौरसिया (CM कार्यालय में उप सचिव) और निरंजन दास (IAS) शामिल हैं. जबकि कुछ वर्तमान में जमानत पर हैं, अन्य न्यायिक हिरासत में हैं.

ED ने कई अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए हैं. जिसमें कुल 382.32 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है. इन कुर्की में नौकरशाहों, राजनेताओं और निजी संस्थाओं से जुड़ी 1,041 संपत्तियां शामिल हैं, जैसे रायपुर में होटल वेनिंगटन कोर्ट और ढेबर और बघेल परिवारों से संबंधित सैकड़ों संपत्तियां शामिल है.

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर के संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोक निर्माण विभाग के दो सालों की उपलब्धियों की जानकारी दी। वहीं आने वाले तीन सालों की रुपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार बनने के बाद 112 कार्यों के लिए 8092 करोड़ की स्वीकृति मिली।

डिप्टी सीएम साव ने बताया कि 2023-24 में 81 कार्यो के लिए 550 करोड़ की स्वीकृति मिली। वहीं 2024- 25 में 436 कार्यों के लिए 2589 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। 2025-26 में 608 नई सड़कें बनाई जाएगी। पुल एवं भवन कार्य के लिए 4950 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रशासकीय स्वीकृति जारी है। 2025 से आज तक 1012 निविदा प्रमुख अभियंता द्वारा लगाई गई।

साव ने बताया, वर्ष 2025- 26 में 4824 करोड़ की निविदा स्वीकृत की गई। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025 तक 1126 कार्यों के निर्माण 8092 करोड़ स्वीकृत किए गए। वर्तमान में 3641 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 164 पुल निर्माण कार्य अब तक पूरे हुए हैं। वहीं 143 पुल निर्माण कार्य प्रगति पर है। 252 भवन कार्य पूरे हो गए हैं एवं 265 कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने बताया, 371 मुख्य अभियंता पदों पर पदोन्नति की गई। 7 नवीन संभागीय कार्यालय एवं 12 नवीन उप संभागीय कार्यलय सृजित किए गए हैं। वहीं नवीन विधानसभा का लोकार्पण पीएम मोदी के कर कमलों से कराया गया, यह छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है।

रायपुर।  धमतरी जिले के नगरी विकासखंड में बहुप्रतीक्षित फुटहामुड़ा नहर निर्माण परियोजना अब तेज़ी से मूर्त रूप ले रही है। यह महत्वाकांक्षी योजना क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों के जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है।

गंगरेल जलाशय के सैंडल डैम, ग्राम फुटहामुड़ा से प्रारंभ होकर लगभग 19.74 किलोमीटर लंबी यह नहर परियोजना नगरी विकासखंड के 22 ग्रामों के लगभग 1940 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। परियोजना के पूर्ण होने से खरीफ के साथ-साथ रबी फसलों का रकबा बढ़ेगा, जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता और आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक स्तर पर भी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। मुख्य नहर से प्रभावित 10 ग्रामों में 14.33 हेक्टेयर भूमि का भू-अर्जन पूरा हो चुका है, वहीं वन प्रकरण से प्रभावित 24.42 हेक्टेयर भूमि की अंतिम स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। इन स्वीकृतियों के बाद निर्माण कार्य में आने वाली सभी प्रमुख बाधाएं समाप्त हो गई हैं और कार्य अब निर्बाध गति से आगे बढ़ रहा है।

जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अनुसार, यह परियोजना केवल सिंचाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होने से कृषि आधारित रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, किसानों की आय में वृद्धि होगी और क्षेत्र से होने वाले पलायन पर भी प्रभावी रोक लगेगी।

ज्ञात हो कि फुटहामुड़ा नहर परियोजना नगरी विकासखंड के किसानों को दीर्घकालीन लाभ देने वाली योजना है। प्रशासन की प्राथमिकता है कि निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हो, ताकि यह परियोजना कृषि समृद्धि के साथ-साथ क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा दे सके। उल्लेखनीय है कि हाल ही में उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निर्माण की प्रगति, तकनीकी पहलुओं और आवश्यक संसाधनों की समीक्षा की गई थी। अधिकारियों के मार्गदर्शन में अब कार्य को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। फुटहामुड़ा नहर परियोजना को नगरी अंचल में हरित क्रांति की नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

रायपुर। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुमला (झारखंड) में आयोजित अंतर्राज्यीय जन-सांस्कृतिक समागम ‘कार्तिक जतरा’ कार्यक्रम में जशपुर जिले की स्व-सहायता समूहों से जुड़ी जनजातीय महिलाओं के कार्यों, कौशल और आत्मनिर्भरता की प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से ‘जशक्राफ्ट’ से जुड़ी बहनों के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके द्वारा तैयार किए जा रहे आभूषण एवं पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद महिला सशक्तिकरण के सशक्त उदाहरण हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने जशपुर वनमंडल अंतर्गत वन प्रबंधन समिति शब्दमुंडा, ग्राम कोटानपानी के स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को जनजातीय सृजनशीलता, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक संरक्षण का प्रेरक प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयास न केवल आजीविका के साधन बढ़ाते हैं, बल्कि परंपरागत कला और हस्तशिल्प को नई पहचान भी दिलाते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जशपुर की जनजातीय मातृशक्ति, विशेषकर ‘जशक्राफ्ट’ से जुड़ी बहनों के कौशल और स्वावलंबन की प्रशंसा पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम कोटानपानी की स्व-सहायता समूह की बहनों द्वारा तैयार आभूषण एवं पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और महिलाओं की मेहनत व सृजनात्मकता के जीवंत प्रतीक हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति का यह स्नेहपूर्ण आशीर्वाद और प्रोत्साहन जनजातीय मातृशक्ति के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प तथा “वोकल फॉर लोकल” की भावना को और अधिक सशक्त करेगा। उन्होंने जशपुर की समस्त जनजातीय बहनों की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम के दौरान जनजातीय हस्तशिल्प, पारंपरिक लोककला तथा स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि दल ने जशपुर जिले की विशिष्ट शिल्प परंपरा और स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन कर जनजातीय सशक्तिकरण का सशक्त संदेश दिया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को जनजातीय समुदायों की परंपराओं से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। अपनी जनजातीय विरासत और पहचान को सुरक्षित रखते हुए हमारे युवाओं को आधुनिक विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनजातीय समुदाय के सभी सदस्य अपनी धरोहर को संजोए रखते हुए प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मांझाटोली (झारखंड) में अंतरराज्यीय जन सांस्कृतिक समागम - कार्तिक यात्रा का आयोजन हुआ है। यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक विरासत का सम्मान है, बल्कि जनजातीय समाज को जोड़ने वाला सेतु भी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए गर्व और आस्था दोनों का विषय है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण देश भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है।भगवान बिरसा मुंडा केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि जंगल, जल और जमीन की रक्षा के प्रतीक हैं। उनकी प्रेरणा ने आदिवासी समाज में आत्मगौरव की भावना को सशक्त किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंकजराज साहेब कार्तिक उरांव जैसे जननायकों ने भी शिक्षा, सामाजिक एकता और जनजातीय पहचान के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद ने विकास के रास्ते रोक रखे थे। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती थीं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नीति के कारण अब स्थितियाँ बदल रही हैं। बस्तर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और शासन व्यवस्था गांव-गांव तक पहुंच रही है।

उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 400 से अधिक गांव नक्सली प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं और लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगी है। आज उन इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, राशन, चिकित्सा सुविधाएं और शिक्षा के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। बस्तर के लोग लंबे समय से शांति और विकास चाहते थे, और अब उनका यह सपना धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह भी हर्ष का विषय है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व में ही झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का गठन संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि आज इन राज्यों की जनता अपने अलग पहचान और तेज़ी से प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि तीनों राज्यों का यह सांस्कृतिक संगम आगे भी शांति, प्रगति और समृद्धि का संदेश देता रहेगा तथा नक्सलवाद पर निर्णायक विजय का अध्याय आने वाले समय में पूरा होगा।

रायपुर। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने राजधानी रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित प्रेसवार्ता में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और उसके नेता अपनी बात भी ढंग से नहीं रख पा रहे हैं. अरुण सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ‘जी-रामजी बिल’ का भी विरोध कर रही है, जबकि इस बिल में निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के पास है. इसके बावजूद कांग्रेस यह भ्रम फैला रही है कि सभी फैसले केंद्र सरकार करेगी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र लिखकर नीचे स्तर तक सही जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं.

मनरेगा को लेकर अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में विधानसभा में केवल गड्ढों की ही चर्चा होती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा में सबसे ज्यादा घोटाले पश्चिम बंगाल में सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ज़मीनी स्तर पर ठोस कदम उठा रही है, फिर भी जनहित के ‘जी-रामजी’ बिल का विरोध किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. कांग्रेस की आदत बन चुकी है कि वह हर सकारात्मक कार्य का विरोध करती है, इसी कारण जनता उसे लगातार नकार रही है. आने वाले चुनावों में असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा और कहीं भी सम्मानजनक सीटें मिलने के आसार नहीं हैं.

अरुण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश नक्सलवाद मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को हथियार मुक्त बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, विद्युतीकरण और नियद नेल्लनर योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं से व्यापक लाभ मिला है. पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान कम था, अब इन क्षेत्रों की आर्थिक भागीदारी भी बढ़ रही है. उन्होंने दावा किया कि भारत आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा.

छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार के दो वर्ष पूरे होने का जिक्र करते हुए अरुण सिंह ने कहा कि राज्य में नए निवेश आ रहे हैं और उद्योगपतियों का रुझान बढ़ा है. जल जीवन मिशन के माध्यम से घर-घर तक पानी पहुंचाया गया है और सरकार का मुख्य उद्देश्य योजनाओं की पूर्णता है.

सनातन धर्म को गाली देने में कांग्रेस को मजा आता है : अरुण सिंह

सनातन धर्म और कथावाचकों को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं को सनातन धर्म को गाली देने में मजा आता है. उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है.

दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया

आरएसएस पर टिप्पणी के मामले में दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अरुण सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने संघ और भाजपा को हमेशा गालियां दी हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हो सकता है उन्हें क्षणिक सद्बुद्धि आई हो, लेकिन भाजपा इतनी बड़ी ताकत है कि किसी को जबरन प्रवेश कराने की जरूरत नहीं है.

रायपुर। पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के कैंसर सर्जरी विभाग ने चिकित्सा क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। कैंसर सर्जरी विभाग की टीम ने छाती के एक दुर्लभ एवं जटिल कैंसर  मेडियास्टाइनल जर्म सेल ट्यूमर का सफल ऑपरेशन कर एक बार फ़िर एक 29 वर्षीय पुरुष मरीज की जान बचाई। मरीज छाती में गांठ, सांस लेने में तकलीफ और लगातार दर्द की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचा था।

कैंसर सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. आशुतोष गुप्ता ने केस की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि – पूर्व में मरीज का उपचार एम्स रायपुर के कैंसर विभाग में चल रहा था, जहां बायोप्सी जांच में मेडियास्टाइनल जर्म सेल ट्यूमर की पुष्टि हुई। प्रारंभिक जांच में छाती के बीच स्थित गांठ का आकार लगभग 13x18x16 सेंटीमीटर पाया गया, जो हृदय के समीप बड़ी रक्त नलियों से चिपकी हुई थी। उच्च जोखिम को देखते हुए एम्स रायपुर के चिकित्सकों ने पहले कीमोथेरेपी देने का निर्णय लिया।

जनवरी 2025 से जून 2025 तक मरीज को छह चक्र (cycle) कीमोथेरेपी दी गई, जिससे गांठ का आकार घटकर 4x3x4 सेंटीमीटर रह गया। इसके बाद मरीज को एम्स रायपुर से रेफर कर डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के कैंसर सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. आशुतोष गुप्ता के पास भेजा गया।

डॉ. गुप्ता ने सभी जांच रिपोर्टों का गहन परीक्षण करने के बाद सर्जरी का निर्णय लिया। गांठ की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए हृदय सर्जरी विभागाध्यक्ष से परामर्श लिया गया तथा निश्चेतना विभाग से सर्जरी की फिटनेस प्राप्त की गई। लगभग 3 से 4 घंटे तक चली इस जटिल सर्जरी में गांठ को बाएं फेफड़े के एक हिस्से सहित अत्यंत निपुणता से निकाला गया।

सर्जरी पूरी तरह सफल रही और मरीज को कुछ दिनों के उपचार के बाद स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उपचार के बाद मरीज समय- समय पर फॉलोअप के लिए चिकित्सालय आ रहा है।

इस जटिल ऑपरेशन में डॉ. आशुतोष गुप्ता, डॉ. के. के. साहू, डॉ. किशन सोनी, डॉ. गुंजन अग्रवाल, डॉ. सुश्रुत अग्रवाल, डॉ. समृद्ध, डॉ. लावण्या, डॉ. सोनम एवं डॉ. अनिल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

मेडियास्टाइनल जर्म सेल ट्यूमर छाती के मध्य भाग में जर्म कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला दुर्लभ कैंसर है, जो सामान्यतः 20 से 40 वर्ष आयु वर्ग के पुरुषों में पाया जाता है। इसके प्रमुख लक्षणों में खांसी, सांस लेने में तकलीफ और छाती में दर्द शामिल हैं। इस कैंसर का उपचार कीमोथेरेपी एवं सर्जरी के माध्यम से किया जाता है, जिसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट मिलकर कार्य करते हैं।  यदि इस कैंसर का समय रहते पता चल जाए और उचित उपचार किया जाए तो पांच वर्षीय सर्वाइवल रेट 90 प्रतिशत से अधिक होता है।

पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं इससे संबद्ध अस्पताल में कैंसर उपचार हेतु सभी उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। मरीज का उपचार कैंसर सर्जरी, हार्ट सर्जरी, निश्चेतना (Anesthesia) विभाग एवं अन्य सहयोगी विभागों के सामूहिक प्रयास से सफल हुआ जो सराहनीय है। -डॉ. विवेक चौधरी, डीन, पं. नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय

 

ऑपरेशन के दौरान गाँठ बाएँ फेफड़े, एओर्टिक आर्च और पल्मोनरी ट्रंक से चिपकी हुई थी जिसे हमारे सर्जन्स ने निपुणता के साथ निकाला। मरीज का सफल उपचार मरीज के परिजनों के साथ-साथ हम सबके लिए गर्व का विषय है।

डॉ. संतोष सोनकर, अधीक्षक, अम्बेडकर अस्पताल