रायपुर। आईपीएल 2026 के तहत रायपुर में आयोजित रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) मुकाबले के लिए राज्यसभा सांसद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबलों के आयोजन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।

राजीव शुक्ला ने कहा कि जब वह आईपीएल के चेयरमैन थे, तब भी रायपुर में दो मुकाबलों का आयोजन कराया गया था। उन्होंने कहा कि इस बार RCB प्रबंधन ने दो मैचों के लिए रायपुर को चुना है, जिसके लिए वह टीम प्रबंधन के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि लगातार अंतरराष्ट्रीय मुकाबले और बड़े क्रिकेट आयोजन छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, जिसका फायदा यहां के युवाओं और खेल प्रतिभाओं को मिलेगा।

 रायपुर। वैश्विक ऊर्जा संकट, बढ़ती ईंधन खपत तथा पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच राष्ट्रहित को सर्वाेपरि रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ईंधन संरक्षण एवं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के आह्वान से प्रेरित होकर मंत्री श्री अग्रवाल ने अपने राजकीय दौरों के दौरान पायलट वाहन, फॉलो वाहन तथा अन्य विशेष प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया है।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में ईंधन की बचत केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। इसी भावना के अनुरूप उन्होंने अपने सुरक्षा काफिले में केवल अपरिहार्य वाहनों को ही शामिल करने तथा अनावश्यक वाहनों को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामान्य स्थिति बहाल होने तक वे किसी भी प्रकार की पायलट, फॉलो गाड़ी अथवा विशेष प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं करेंगे।

श्री अग्रवाल ने कहा कि यह समय जिम्मेदारी, संयम और जनभावनाओं के साथ खड़े रहने का है। राष्ट्रहित में प्रत्येक नागरिक की इसमें सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे “राष्ट्र प्रथम” की भावना के साथ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, कारपूलिंग तथा संसाधनों के संयमित उपयोग को अपनाएं, इससे न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के संतुलित उपयोग की दिशा में देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा को आत्मसात करते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि शासन और जनप्रतिनिधि स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर समाज को सकारात्मक संदेश दे सकें।

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आवास एवं पर्यावरण विभाग अंतर्गत सहायक संचालक (योजना) के 21 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। राज्य गठन के बाद यह पहला अवसर है जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में सहायक संचालक (योजना) के पदों पर नियमित भर्ती की गई है। इस खास मौके पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चयनित सभी अभ्यर्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह भर्ती केवल रिक्त पदों की पूर्ति नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक और दूरदर्शी शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि नियोजित विकास, आधुनिक शहरों के निर्माण और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई नियुक्तियों से विभाग को युवा, प्रशिक्षित और ऊर्जावान अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जो प्रदेश के शहरों और कस्बों के विकास को नई गति देंगे।

मंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को अधिकतम रोजगार अवसर उपलब्ध कराने और शासन-प्रशासन में योग्य प्रतिभाओं को स्थान देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। यह चयन प्रक्रिया उसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परिणाम के अनुसार लिखित परीक्षा 5 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी तथा साक्षात्कार 12 मई 2026 को संपन्न हुआ। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी की गई है।

वित्त मंत्री चौधरी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को दी बधाई

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चयनित सभी अभ्यर्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश के नियोजित और संतुलित विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि चयनित अधिकारी अपने ज्ञान, कौशल और समर्पण से छत्तीसगढ़ के विकास में उल्लेखनीय योगदान देंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए देशवासियों से की गई अपील का सम्मान करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने अपने प्रोटोकॉल काफिले से 4 वाहनों का उपयोग कम करने का फैसला लिया है।

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि यह राष्ट्रहित में संसाधनों के संरक्षण और जिम्मेदार नागरिक कर्तव्य की भावना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है। जब वैश्विक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, तब परिवार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसाधनों के संरक्षण का संदेश हम सभी भारतवासियों के लिए अनुकरणीय है। ऐसे समय में प्रत्येक जनप्रतिनिधि और नागरिक का दायित्व बनता है कि वह संयम, सादगी और जिम्मेदारी का परिचय दें।

प्रदेशवासियों से की ये अपील

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देशवासियों को राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने की प्रेरणा दी है और उसी भावना के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। डॉ. रमन सिंह ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे वर्तमान परिस्थितियों को गंभीरता से समझें। आवश्यकता अनुसार संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें और जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए राष्ट्रहित में सहयोग की भावना के साथ आगे आएं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिला है। पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश की नई कोर कमेटी का गठन करते हुए वरिष्ठ नेताओं के साथ सरकार के प्रमुख चेहरों को इसमें शामिल किया है। नई टीम का गठन राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद किया गया।

प्रदेश भाजपा की इस अहम निर्णय लेने वाली समिति में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, दोनों उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के साथ वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को भी स्थान दिया गया है।

कोर ग्रुप में संगठनात्मक अनुभव रखने वाले नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। इनमें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश महामंत्री पवन साय, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, वरिष्ठ नेता लता उसेंडी, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा और डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी शामिल हैं।

बृजमोहन, रामविचार और गौरीशंकर बाहर

नई सूची में कई बड़े नेताओं को कोर ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश सरकार में मंत्री रामविचार नेताम और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल को इस बार कोर कमेटी में जगह नहीं मिली है। राजनीतिक गलियारों में इसे संगठन के भीतर नई रणनीति और पीढ़ीगत संतुलन के रूप में देखा जा रहा है। आज हुई बैठक के दौरान पार्टी की आगामी कार्ययोजना, संगठन विस्तार और भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही आने वाले राजनीतिक अभियानों और कार्यसमिति से जुड़े मुद्दों पर भी रणनीति बनाई गई।

रायपुर। आज नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के तहत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला खेला जाएगा। मैच को देखते हुए दर्शकों की सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए रायपुर यातायात पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें विभिन्न मार्गों, पार्किंग स्थलों तथा प्रतिबंधित वस्तुओं की पूरी जानकारी दी गई है।

रायपुर शहर से स्टेडियम जाने का मार्ग

रायपुर शहर से आने वाले दर्शक तेलीबांधा थाना तिराहा से नेशनल हाईवे-53 होकर सेरीखेड़ी ओवरब्रिज के माध्यम से नया रायपुर पहुंचेंगे। वहां से स्टेडियम तिराहा और साईं अस्पताल रोड के रास्ते होते हुए पूर्व दिशा स्थित परसदा-कोसा पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे। पार्किंग भर जाने की स्थिति में श्री सत्य साईं अस्पताल पार्किंग और सेंध तालाब पार्किंग का उपयोग किया जाएगा, जिसके बाद दर्शक पैदल स्टेडियम में प्रवेश करेंगे।

बिलासपुर की ओर से आने वाले दर्शकों के लिए व्यवस्था

बिलासपुर-रायपुर मार्ग से आने वाले दर्शक धनेली नाला होते हुए रिंग रोड-03, विधानसभा चौक और राजू ढाबा जंक्शन से गुजरकर एनएच-53 के माध्यम से मंदिर हसौद पहुंचेंगे। इसके बाद नवागांव से स्टेडियम टर्निंग होते हुए परसदा और कोसा पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे और पैदल स्टेडियम पहुंचेंगे।

बलौदाबाजार और खरोरा मार्ग से आने वाले दर्शक

इस दिशा से आने वाले दर्शक बलौदाबाजार-रायपुर मार्ग पर विधानसभा ओवरब्रिज चौक से रिंग रोड-03 होकर एनएच-53 के जरिए मंदिर हसौद पहुंचेंगे। इसके बाद नवागांव और स्टेडियम टर्निंग से होते हुए पार्किंग स्थल तक पहुंचकर पैदल प्रवेश करेंगे।

जगदलपुर और धमतरी मार्ग से आने वाले दर्शकों के लिए व्यवस्था

इन क्षेत्रों से आने वाले दर्शक अभनपुर से केन्द्री, उपरवारा, मंत्रालय चौक, कोटराभाठा और सेंध तालाब मार्ग से होकर सीधे स्टेडियम के पूर्व दिशा स्थित परसदा-कोसा पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे। भीड़ अधिक होने पर सत्य साईं अस्पताल और सेंध तालाब पार्किंग का उपयोग किया जाएगा।

दुर्ग-भिलाई से आने वालों के लिए मार्ग

दुर्ग-भिलाई की ओर से आने वाले दर्शक टाटीबंध से रिंग रोड-01, पचपेड़ी नाका, तेलीबांधा थाना तिराहा होकर सेरीखेड़ी ओवरब्रिज से नया रायपुर पहुंचेंगे। यहां से साईं अस्पताल रोड के जरिए पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ा कर पैदल स्टेडियम प्रवेश करेंगे।

महासमुंद-सरायपाली मार्ग से आने वाले दर्शक

इस मार्ग से आने वाले दर्शक आरंग होकर सीधे स्टेडियम टर्निंग पहुंचेंगे और परसदा-कोसा पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे।

पासधारी वाहनों के लिए विशेष व्यवस्था

पार्किंग पास A, B, C, D, E, F, G धारक वाहन सेरीखेड़ी ओवरब्रिज होकर नया रायपुर में प्रवेश करेंगे। ये वाहन डॉ. खूबचंद बघेल चौक, कयाबांधा चौक (सेक्टर 15/21), कोटराभाठा चौक (सेक्टर 17/20) और सेंध सेक्टर 04/10 होते हुए निर्धारित पार्किंग स्थलों में वाहन खड़ा कर सकेंगे।

भारी वाहनों पर प्रतिबंध

मैच के दौरान 13 मई को दोपहर 3:00 बजे से रात 1:00 बजे तक नया रायपुर के सभी प्रवेश मार्गों पर मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने अपील की है कि यातायात सुचारु रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग किया जाए।

स्टेडियम में प्रतिबंधित वस्तुएं

दर्शकों की सुरक्षा को देखते हुए स्टेडियम में निम्न वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है—

शराब, बीड़ी-सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, माचिस, लाइटर एवं ज्वलनशील पदार्थ

बोतल, डिब्बे, टिफिन, वाद्य यंत्र

कुर्सी, स्टूल, छाता, डंडा, हॉकी स्टिक, झंडे, ब्लेड, स्केट्स आदि

आग्नेयास्त्र, पटाखे, चाकू, तलवार, कैंची और अन्य धारदार वस्तुएं

कांच के कंटेनर एवं खाद्य सामग्री (बच्चों के खाद्य को छोड़कर)

बैग, सूटकेस, लेडीज बैग, कागज़ के पैकेट

लैपटॉप, कैमरा, लेजर लाइट, फ्लैश लाइट

स्प्रे, सिरिंज, पेन, पेंसिल, फुग्गे एवं गेंद

लाउडस्पीकर, सिटी, हॉर्न, रेडियो एवं भड़काऊ संकेत

प्रचार सामग्री एवं सभी प्रकार के सिक्के

पुलिस की अपील

रायपुर यातायात पुलिस ने दर्शकों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें, समय से पहले स्टेडियम पहुंचे और सुरक्षा नियमों का पूरा पालन करें, ताकि मैच के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में छत्तीसगढ़ में आधुनिक, सुव्यवस्थित और समावेशी शहरी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी विचार एवं दृष्टिकोण के तहत विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें “छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल” को व्यापक कार्य एजेंसी बनाते हुए नाम बदलकर “छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल” कर दिया गया है। इससे आवास के साथ प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होगी तथा छत्तीसगढ़वासियों को बेहतर आवास और आधुनिक सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलेगा।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड को नए स्वरूप में विकसित किया गया है, जिससे यह संस्था अब केवल मकानों और भवनों तक सीमित न रहकर व्यापक अधोसंरचना विकास कार्य भी कर सकेगी।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में 17 मार्च 2026 को यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिस पर 21 अप्रैल को राज्यपाल द्वारा स्वीकृति के बाद 24 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। जिसमें छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल कर दिया गया है।

इसी क्रम में 12 मई 2026 को समय-सीमा बैठक में आयुक्त अवनीश कुमार शरण ने छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुसार समस्त संभाग, प्रक्षेत्र, वृत्त कार्यालयों में रीब्रांडिंग के लिए पर्याप्त राशि जारी करने तथा मंडल के नए “लोगो” (Logo) डिजाइन के लिए सभी से प्रविष्टियां आमंत्रित करने के निर्देश दिए, जिससे इसमें लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। “लोगो” के डिजाइन के लिए प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति, कलाकार, संस्था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, छात्र एवं अप्रवासी भारतीय भी भाग ले सकते हैं।

डिजाइन भेजने की 20 मई है अंतिम तिथि

इच्छुक प्रतिभागी नए नाम (छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल) और उसकी अवधारणा के अनुरूप “लोगो” डिजाइन कर अपने कॉन्सेप्ट नोट सहित आवश्यक जानकारी के साथ ई-मेल (ceocghb@yahoo.com) पर भेज सकते हैं। प्रविष्टि के साथ नाम, पता एवं आधार कार्ड नंबर देना होगा। प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 20 मई 2026 शाम 5 बजे तक है।

इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों से “लोगो” की सॉफ्ट कॉपी CDR, PDF, PNG और JPEG फॉर्मेट में स्वीकार की जाएगी। केवल ई-मेल के माध्यम से प्राप्त प्रविष्टियां ही मान्य होंगी। जिसका “लोगो” चयनित होगा, उस विजेता को 2.50 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मंडल की वेबसाइट www.cghb.gov.in पर विजीट किया जा सकता है।

रायपुर। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की आज एक महत्वपूर्ण बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हो रही है. बैठक में 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाए जाने के साथ दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित होने की संभावना है.

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश विशेष रूप से मौजूद हैं. उनके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और पवन साय, भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल हैं.

प्रदेश कार्यसमिति बैठक में सत्ता और संगठन से जुड़े करीबन 400 नेताओं की मौजूदगी में संगठनात्मक रणनीति और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी. बैठक में नक्सलवाद की समाप्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव और दूसरा महिला आरक्षण संशोधन बिल गिराने के लिए विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव शामिल है.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रहित में ईंधन संरक्षण एवं संसाधनों के संयमित उपयोग को लेकर किए गए आह्वान का समर्थन करते हुए कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों के इस दौर में पेट्रोल-डीजल जैसे मूल्यवान संसाधनों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करना हम सभी का राष्ट्रीय दायित्व है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इसी भावना से प्रेरित होकर राज्य शासन द्वारा शासकीय स्तर पर ईंधन की खपत कम करने और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में ठोस पहल की जा रही है।

उन्होंने कहा की कि उनके आधिकारिक भ्रमणों के दौरान अब केवल अत्यावश्यक वाहनों को ही कारकेड में शामिल किया जाएगा। साथ ही मंत्रीगणों तथा विभिन्न निगम-मंडलों के पदाधिकारियों से भी वाहनों एवं अन्य सरकारी संसाधनों के संयमित उपयोग का आग्रह किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शासकीय परिवहन व्यवस्था को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में भी कार्य करेगी। इसके तहत समस्त शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में परिवर्तित करने की दिशा में ठोस कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल ईंधन की बचत करेगा, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिकाधिक उपयोग करने, कारपूलिंग अपनाने तथा अनावश्यक निजी वाहनों के उपयोग से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव लाकर हम बड़े सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यदि प्रत्येक नागरिक ईंधन बचत को अपनी जिम्मेदारी माने, तो यह अभियान एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप ले सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'नेशन फर्स्ट' की भावना के साथ ईंधन संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से राष्ट्रहित में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक जागरूक कदम देश की ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

रायपुर। राजधानी रायपुर में बम बनाने से जुड़े मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी विनय देवांगन को गिरफ्तार कर लिया है। खमतराई थाना क्षेत्र के रावाभाठा इलाके में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली है।

पुलिस के अनुसार, गुरुवार को रावाभाठा क्षेत्र में संदिग्ध बैग से बम बनाने की सामग्री मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता (BDDS) और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेराबंदी में लेकर जांच शुरू की गई।

BDDS जांच में खुलासा

बम निरोधक दस्ते की प्रारंभिक जांच में बैग में लो-इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव सामग्री और बम निर्माण में उपयोग होने वाले संदिग्ध उपकरण मिलने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी।

आरोपी से पूछताछ जारी

लगातार जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी विनय देवांगन को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी से खमतराई इलाके में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पूछताछ की जा रही है।

इलाके में फैली थी दहशत

घटना के सामने आने के बाद रावाभाठा और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए संदिग्ध स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि संदिग्ध सामग्री का उद्देश्य क्या था और इसके पीछे कौन-कौन शामिल हो सकता है।

रायपुर। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और अनेक स्वतंत्र संगठनों के संयुक्त आव्हान पर देश भर में असंगठित श्रमिकों पर जारी शोषण और दमन के खिलाफ मंगलवार को राष्ट्रीय मांग दिवस मनाया. इस दौरान नोयडा सहित दिल्ली-एनसीआर में गिरफ्तार मजदूरों की रिहाई की मांग की. इस क्रम में मंगलवार शाम राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में ट्रेड यूनियनो के संयुक्त मंच के नेतृत्व में श्रमिकों और कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया.

इस दौरान संपन्न विरोध सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त मंच के संयोजक, आल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का. धर्मराज महापात्र ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मानेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और देश के अनेक औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिक अमानवीय शोषण, कम मजदूरी, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों और श्रम के बढ़ते ठेकेदारीकरण के विरुद्ध साहसपूर्वक संघर्ष कर रहे हैं. सरकारें इन वास्तविक मांगों को संबोधित करने के बजाय दमन, गिरफ्तारियों, धमकियों और श्रमिकों तथा ट्रेड यूनियन नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का रास्ता अपना रही हैं. आज ठेका श्रमिक औद्योगिक कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं. उन्हें प्रतिदिन 10 से 13 घंटे तक कार्य करना पड़ता है और मात्र ₹10,000 से ₹12,000 प्रतिमाह के अल्प वेतन पर काम करना पड़ता है. उन्हें नौकरी की सुरक्षा, ओवरटाइम भुगतान, साप्ताहिक अवकाश, भविष्य निधि (पी एफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ई एस आई) और बुनियादी सुरक्षा उपाय जैसे मूल अधिकार भी प्राप्त नहीं हैं.

उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई तथा रसोई गैस (एल पी जी) की लगातार बढ़ती कीमतों ने श्रमिक वर्ग की स्थिति को और भी कठिन बना दिया है। इसी कारण देश भर के श्रमिक आज यह मांगें उठा रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी ₹26,000 प्रतिमाह किया जाए. इसके साथ ही 8 घंटे का कार्य दिवस, ठेका श्रमिकों के लिए समान वेतन एवं सुविधाएं, दमनात्मक कार्रवाइयों का तत्काल अंत एवं चारों श्रम संहिताओं को तत्काल समाप्त कर पुराने 44 श्रम कानूनों की बहाली की मांग देश भर से उठ रही है. यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रमिकों की न्यायोचित मांगों पर विचार करने के बजाय उन्हें “राष्ट्रविरोधी” बताकर बदनाम करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा स्वतंत्र क्षेत्रीय महासंघों एवं संगठनों के संयुक्त मंच ने 12 मई 2026 को राष्ट्रीय मांग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम देशभर में संघर्षरत श्रमिकों के आंदोलनों के प्रति अपनी पूर्ण एकजुटता व्यक्त करते हैं और मांग करते हैकि गिरफ्तार श्रमिकों और कार्यकर्ताओं की तत्काल एवं बिना शर्त रिहाई की जाए, सभी झूठे मुकदमों की वापसी हो, दमन और अवैध हिरासतों का अंत हो, श्रमिक-विरोधी श्रम संहिताओं की वापसी की जाए, ट्रेड यूनियनों के साथ तत्काल त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित हो, भारतीय श्रम सम्मेलन (इंडियन लेबर कांफ्रेंस) का शीघ्र आयोजन हो, न्यूनतम मजदूरी ₹26,000 प्रतिमाह हो, सख्ती से 8 घंटे का कार्यदिवस लागू किया जाए, अतिरिक्त कार्य के लिए दुगुना ओवरटाइम भुगतान किया जाए. इसके साथ ही कार्यस्थल पर सुरक्षा की गारंटी हो, सभी वैधानिक सुविधाओं का प्रावधान हो, ठेका श्रमिकों के लिए समान वेतन और सुविधाएं हो,स्थायी प्रकृति के कार्यों में ठेका प्रथा का उन्मूलन हो, सभी अस्थाई कर्मियों का नियमितीकरण हो.

प्रदर्शन के दौरान रसोई गैस (LPG) को सस्ता करने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखते हुए बढ़ती महंगाई पर रोक लगाए जाने की मांग भी की गई. आज के प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के संयुक्त मंच के घटक संगठनों इंटक, एच एम एस, एटक, सीटू, एक्टू, केंद्र राज्य सरकार कर्मचारी संघ, संयुक्त ट्रेड यूनियन कौंसिल, रायपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्पलाईज यूनियन, पोस्टल यूनियन, सी जी एस पी यू और केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शन का नेतृत्व इंटक के सचिव इंद्रमणि पटेल, सीटू महासचिव एस एन बैनर्जी,सुरेंद्र शर्मा,दिनेश पटेल, ज्योति पाटिल, अनुसुइया ठाकुर, धर्मनी सोनवानी,गजेंद्र पटेल, राजेश पराते, ऐक्टू के नरोत्तम शर्मा नवीन गुप्ता, आर्थो कुमार, संदीप सोनी, सुभाष साहू, डी सी पटेल द्वारा किया गया. प्रदर्शन के अंत में एक प्रस्ताव पारित कर एन आई टी परीक्षा निरस्त किए जाने के कारण पीड़ित छात्रों द्वारा जारी आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग की गई.

रायपुर। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों पर असर की आशंका जताई जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ऊर्जा बचत और संसाधनों के संयमित उपयोग की अपील की है। प्रधानमंत्री की इस अपील का प्रभाव अब राज्य स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण और सादगीपूर्ण निर्णय लिया है।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का सम्मान करते हुए वे स्थिति सामान्य होने तक, अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर, पायलट वाहन या फॉलो गाड़ी/प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं करेंगे।

ओ.पी. चौधरी का यह कदम प्रशासनिक स्तर पर सादगी और जिम्मेदारी का संदेश देता है। उनके इस निर्णय से ऊर्जा बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को लेकर एक सकारात्मक संदेश समाज में जाएगा।

दुर्ग। कुम्हारी में हुए सिलेंडर ब्लास्ट हादसे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित कई स्थानीय कांग्रेस नेता मौजूद रहे। भूपेश बघेल ने हादसे को लेकर बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण चार लोगों की जान गई है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।

भूपेश बघेल ने राज्य सरकार से हादसे में मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। मेंटेनेंस के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। ऐसी घटनाएं प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है। सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।

बिजली खंभे में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग

बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मंगलवार दोपहर सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के चार लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों में 2 बहनें, पिता और एक डेढ़ साल की बच्ची शामिल है। पूरा मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी गांव का है। जानकारी के मुताबिक बिजली खंभे में शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लगी। खंभे के नीचे घर के प्लास्टिक और तिरपाल से बने छपर में लगी आग फैलते हुए कीचन तक जा पहुंची, जिससे गैस सिलेंडर फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि आग की लपटों ने पूरे मकान को चपेट में ले लिया। घर के अंदर मौजूद परिवार के सदस्य बाहर निकल नहीं सके और जिंदा जल गए।

घर के अंदर से 4 लोगों के शव बरामद

आसपास के लोगों ने धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग काफी फैल हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घर के अंदर से 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। घटना की सूचना पर सांसद विजय बघेल, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, एसएसपी विजय अग्रवाल, कलेक्टर अभिजीत सिंह और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे।

दो बहनें, पिता और एक मासूम की मौत

जिस वक्त हादसा हुआ, उस समय घर में 2 बहनें चांदनी वैष्णव (18 वर्ष), लक्ष्मी वैष्णव (20 वर्ष) और डेढ़ साल की गोपिका वैष्णव भी मौजूद थीं। घर में दोनों बहनों के पिता अनिल वैष्णव (45 वर्ष) भी मौजूद थे। हादसा इतना भयावह था कि चारों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के शव को पंचनामा कर पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं अनिल वैष्णव की पत्नी, बेटा और एक बेटी घर के बाहर थे, जिससे उनकी जान बच गई। हालांकि, बाहर मौजूद बेटी की डेढ़ साल की मासूम बच्ची घर के अंदर थी, जिसकी भी आग में जलकर मौत हो गई।

सीएम ने की मृतकों के परिजनों को 9-9 लाख सहायता राशि देने की घोषणा

दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट और सिलेंडर विस्फोट से एक ही परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना अत्यंत हृदयविदारक है। इससे मन अत्यंत व्यथित है। इस कठिन समय में राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को परिजनों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की विशेष सहायता राशि देने की घोषणा की है। यह राशि शासन के नियमानुसार दी जाने वाली 4-4 लाख रुपये की सहायता के अतिरिक्त होगी। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को परिजनों के ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने एवं घटना के कारणों की विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2.3 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह आंकड़ा प्रदेश की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगारोन्मुखी नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

राज्य सरकार की प्राथमिकता केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि लोगों को सम्मानजनक आजीविका, स्थायी आय और आत्मनिर्भरता से जोड़ना रही है। यही कारण है कि खेती, वनोपज, स्वरोजगार और लघु उद्यमों पर आधारित आर्थिक गतिविधियों ने प्रदेश में रोजगार के अवसरों को लगातार मजबूत किया है।

प्रदेश में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को आर्थिक विकास की धुरी बनाते हुए किसानों, ग्रामीणों और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया गया है। समर्थन मूल्य पर वनोपज खरीदी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विस्तार, कौशल विकास कार्यक्रमों तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की योजनाओं ने युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांवों में आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ा है, जिससे पलायन में कमी आने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।

राज्य सरकार का मानना है कि केवल बेरोजगारी के आंकड़े कम होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं को उनकी क्षमता और कौशल के अनुरूप बेहतर अवसर उपलब्ध कराना अधिक महत्वपूर्ण है। इसी सोच के अनुरूप कौशल उन्नयन, उद्यमिता विकास, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और निवेश आधारित औद्योगिक विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं, जहां प्रदेश में लगातार नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। सरकार ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करते हुए विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार का संकल्प छत्तीसगढ़ के प्रत्येक युवा, किसान, महिला और श्रमिक को आत्मविश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास और रोजगार के नए अवसरों का निरंतर विस्तार किया जा रहा है, ताकि आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनहितकारी योजनाओं, सुशासन और रोजगारोन्मुखी नीतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के अग्रणी विकासशील राज्यों में अपनी मजबूत पहचान और अधिक सुदृढ़ करेगा।

रायपुर। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट और सिलेंडर विस्फोट से एक ही परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह घटना अत्यंत हृदयविदारक है। इससे मन अत्यंत व्यथित है। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कठिन समय में राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को परिजनों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की विशेष सहायता राशि देने की घोषणा की है। यह राशि शासन के नियमानुसार दी जाने वाली 4-4 लाख रुपये की सहायता के अतिरिक्त होगी।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को परिजनों के ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा घटना के कारणों की विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आज बड़ा हादसा हुआ है, जहां घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के चार लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों में एक डेढ़ साल का बच्चा भी शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। पूरा मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी गांव का है।

जानकारी के मुताबिक कुम्हारी के खपरी गांव में एक मकान में अचानक तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फटा। धमाका इतना जोरदार था कि घर में आग तेजी से फैल गई। आग की लपटों ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। घर के अंदर मौजूद परिवार के सदस्य बाहर निकल नहीं सके और सभी जिंदा जल गए।

हादसे में अनिल वैष्णव (45 वर्ष), चांदनी वैष्णव (18 वर्ष), लक्ष्मी वैष्णव (20 वर्ष) और गोपिका वैष्णव (डेढ़ वर्ष) की मौत हुई है। आसपास के लोगों ने धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग काफी विकराल हो चुकी थी। इसके बाद घर के अंदर से चार लोगों के शव बरामद किए गए। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। घटना की सूचना पर सांसद विजय बघेल, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, एसएसपी विजय अग्रवाल, कलेक्टर अभिजीत सिंह और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं।

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर राज्य की नर्सों के सम्मान में नर्सिंग संवर्ग के पदनाम परिवर्तन की बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार "नर्सिंग सिस्टर" अब "सीनियर नर्सिंग ऑफिसर" कहलाएंगी जबकि स्टाफ नर्स का नाम नर्सिंग ऑफिसर होगा।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ये घोषणा की है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नर्सिंग अधिकारी व नर्सिंग छात्र-छात्राओं के साथ अस्पताल के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मरीजों की सेवा में नर्सों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नर्सें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं, जो दिन-रात समर्पण भाव से मरीजों की देखभाल कर उन्हें नया जीवन देने का कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवा में मानवीय संवेदनाओं और सेवा भाव का सबसे बड़ा उदाहरण नर्सिंग स्टाफ प्रस्तुत करता है। उन्होंने कोविड काल में नर्सिंग स्टाफ की सेवाओं को याद करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी नर्सों ने समर्पण और सेवा भाव के साथ कार्य किया। चिकित्सा सेवा में नर्स माँ के समान होती है। उनका दर्जा माँ के समान उच्च है क्योंकि वे मरीजों की देखभाल परिवार की तरह करती हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वर्षों से लंबित कई सुविधाओं और व्यवस्थाओं को पूरा किया जा रहा है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने सीनियर नर्सिंग ऑफिसर डॉ. रीना राजपूत, नीलिमा शर्मा, रंजना सिंह ठाकुर, सुमन देवांगन, कोमेश्वरी नवरंगे, प्रगति सतपुते, शीतल सोनी और नमिता डेनियल सहित पूरे नर्सिंग ऑफिसर को बधाई देते हुए उनके कार्यों की सराहना की।

आरंग। आरंग विधानसभा क्षेत्र में आज जनहित के मुद्दों और प्रशासन की कथित निष्क्रियता के खिलाफ पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के नेतृत्व में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। आंदोलन का आगाज आरंग के मुख्य बस स्टैंड पर आयोजित एक विशाल जनसभा से हुआ। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी और विकास कार्यों को ठप करने का आरोप लगाया।

पूर्व कैबिनेट मंत्री का संबोधन

डॉ. शिवकुमार डहरिया ने अपने संबोधन में कहा कि यह केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि भाजपा के कुशासन के अंत की शुरुआत है। आरंग की पावन धरा पर माफिया राज और अवैध वसूली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन कान खोलकर सुन ले, यदि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो कांग्रेस ईंट से ईंट बजा देगी।

बैरिकेड्स लांघ मंत्री कार्यालय तक पहुंचे कार्यकर्ता

कांग्रेस की विशाल रैली को नेताजी चौक स्थित कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के कार्यालय की ओर जाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से भारी घेराबंदी की गई थी और मजबूत बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ता पुलिस घेरे को तोड़ते हुए मंत्री कार्यालय के मुख्य द्वार तक जा पहुंचे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प और झूमाझपटी भी हुई।

किन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस

कांग्रेस ने अनुविभागीय अधिकारी (SDM) के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इन 12 मांगों में क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है।

खनिज संपदा की लूट: महानदी में मशीनों के जरिए 24 घंटे हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर तत्काल रोक और माफियाओं पर एफआईआर की मांग।

भू-माफियाओं पर प्रहार: आरंग नगर पालिका क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रही अवैध प्लाटिंग की जांच और इसमें संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई।

अन्नदाता की उपेक्षा: खेती का सीजन शुरू होते ही खाद-बीज की किल्लत दूर करने और सोसायटियों में पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने की मांग।

गैस एजेंसी की मनमानी: गिरजा इंडेन गैस एजेंसी द्वारा होम डिलीवरी बंद करने और सिलेंडर की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की चेतावनी।

सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण: राजश्री सद्भावना समिति के सामुदायिक भवन का राजनीतिक दुरुपयोग रोकने की मांग।

अघोषित कटौती से त्रस्त जनता: भीषण गर्मी में बिजली की बार-बार कटौती को बंद कर निर्बाध आपूर्ति की व्यवस्था।

नशाखोरी के खिलाफ जंग: गली-मोहल्लों में अवैध शराब बेचने वाले कोचियों पर पुलिस की सख्ती।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार: स्वामी आत्मानंद स्कूलों में फंड की कमी दूर करने और गिरते शैक्षणिक स्तर को संभालने की मांग।

बस स्टैंड विवाद: पुराने बस स्टैंड पर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों को तत्काल पूर्ण करने और ठेकेदार की जवाबदेही तय करने की मांग।

प्रशासनिक उपेक्षा: मंदिर हसौद में तैयार नए तहसील भवन का तत्काल लोकार्पण कर उसे जनता को समर्पित करना।

ठप पड़ा विकास: चंदखुरी, समोदा और मंदिर हसौद सहित ग्रामीण अंचलों में रुके हुए विकास कार्यों को दोबारा शुरू करने की मांग।

भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन: सरकारी दफ्तरों में व्याप्त ‘कमीशनखोरी’ और छोटे व्यापारियों से होने वाली अवैध वसूली पर पूर्ण विराम।