रायपुर।  वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के ऑनलाइन पंजीयन की तिथि बढ़ा दी गई है। रायपुर जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।

शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल postmatric-scholarship.cg.nic.in के माध्यम से की जा रही है। नवीन एवं नवीनीकरण दोनों श्रेणियों के लिए विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

निर्धारित समय-सीमा के पश्चात ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। समय पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण नहीं होने की स्थिति में यदि विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संबंधित संस्था प्रमुख उत्तरदायी होंगे।

छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के पालक की वार्षिक आय सीमा ₹2.50 लाख तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ₹1.00 लाख निर्धारित की गई है। पात्रता के लिए स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र एवं अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

छात्रवृत्ति राशि का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से आधार-सीडेड बैंक खाते में किया जाएगा। वर्ष 2025-26 से संस्थाओं का जियो-टैगिंग, विद्यार्थियों का एनएसपी पोर्टल से ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) तथा नवीन संस्थाओं के संस्था प्रमुख एवं छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रीगणों और पुलिस के आला अधिकारियों को सामान्य दौरे, निरीक्षण, भ्रमण के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की औपनिवेशिक परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। गृह विभाग द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के नियमों में संशोधन किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल पर गृह विभाग ने गार्ड ऑफ ऑनर की औपनिवेशिक काल से चली आ रही परंपरा की समीक्षा करने के उपरांत इसमें संशोधन का आदेश जारी किया है। इसका उद्देश्य पुलिस बल की कार्यक्षमता का उपयोग कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और औपनिवेशिक सोच से जुड़ी परंपराओं को समाप्त करना है।

गौरतलब है कि गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्वयं विभाग के अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर इसमें वर्तमान स्थिति में आवश्यकतानुसार बदलाव करने के निर्देश दिए थे। जिसके परिपालन में गृह विभाग ने पुलिस बल को अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त कर उनकी कार्यक्षमता का उपयोग उनके मूल दायित्वों के पालन के लिए यह संशोधन किया है।

सामान्य दौरों में सलामी गारद समाप्त

जारी आदेश के तहत राज्य के भीतर सामान्य दौरों, आगमन-प्रस्थान एवं निरीक्षण के दौरान अब गृहमंत्री, समस्त मंत्रीगण, पुलिस महानिदेशक सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सलामी गारद (गार्ड ऑफ ऑनर) नहीं दिया जाएगा। जिला भ्रमण, दौरे या निरीक्षण के समय पूर्व में प्रचलित सलामी व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। इससे पुलिस बल का समय और ऊर्जा का प्रभावी उपयोग सुरक्षा, कानून-व्यवस्था तथा जनसेवा के कार्यों में हो सकेगा।

राष्ट्रीय एवं राजकीय आयोजनों में यथावत व्यवस्था

यह प्रतिबंध राष्ट्रीय और राजकीय समारोहों पर लागू नहीं होगा। गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), शहीद पुलिस स्मृति दिवस (21 अक्टूबर), राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर), राजकीय समारोहों तथा पुलिस दीक्षांत परेड जैसे अवसरों पर औपचारिक सलामी गारद की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।

संवैधानिक पदों के लिए प्रोटोकॉल जारी

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रोटोकॉल के अनुसार संवैधानिक पदों पर आसीन महानुभावों एवं विशिष्ट अतिथियों के लिए सलामी गारद की व्यवस्था पहले की तरह यथावत रहेगी। यह निर्णय शासन की प्रशासनिक सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता और आधुनिक, जनोन्मुखी व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे पुलिस बल की कार्यक्षमता में सकारात्मक सुधार होगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा हल्बा हल्बी समाज के प्रतिनिधिमण्डल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री श्री साय को 20 जनवरी 2026 ग्राम खैरवाही जिला बालोद में आयोजित होने वाले क्रांतिकारी अमर शहीद गैंदसिंह जी के 201 वी शहादत दिवस समारोह कार्यक्रम में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए पूरे हल्बा हल्बी समाज के सदस्यों का धन्यवाद देते हुए आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर अध्यक्ष मंतुराम पवार, जी आर राणा, श्याम सिंह तारण, आर चुरेंद्र एवं देवेंद्र सिंह भाऊ सहित समाज के अन्य सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रायपुर।  रायपुर सांसद खेल महोत्सव के मेगा फाइनल में बुधवार को नेताजी सुभाष स्टेडियम में सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक एवं कलाकार, दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अतिथियों का स्वागत किया।

रायपुर सांसद खेल महोत्सव का मेगा फाइनल बुधवार को नेताजी सुभाष स्टेडियम में सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में गरिमामय रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक एवं कलाकार तथा दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अतिथियों का उत्साहपूर्ण स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई।

इसके बाद 21 सितंबर से चल रहे सांसद खेल महोत्सव 2025 के सभी 13 खेलों कुश्ती, खो-खो, गेड़ी-दौड़, भारोत्तोलन, फुगड़ी, रस्सी कूद, कबड्डी, बास्केटबॉल, शतरंज, वॉलीबॉल, रस्सा-कसी, शरीर शौष्ठव एवं तैराकी में से इंडिविजुअल खेलों के विजेताओं को मेडल, ₹2100 की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया, वहीं उपविजेताओं को मेडल, ₹1100 की राशि और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। टीम इवेंट्स के विजेताओं को गुरुवार को आयोजित भव्य समापन समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

खेल, समावेशन और संस्कृति का संगम: सांसद खेल महोत्सव में ट्रांसजेंडर प्रतिभागियों को मिला ऐतिहासिक सम्मान

सांसद बृजमोहन अग्रवाल एवं सांसद-कलाकार मनोज तिवारी ने सभी ट्रांसजेंडर प्रतिभागियों को सम्मानित किया। यह ऐतिहासिक अवसर था, जब खेल के किसी बड़े आयोजन में ट्रांसजेंडर समुदाय ने सहभागिता कर अपनी खेल प्रतिभा, आत्मविश्वास और क्षमता को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। यह पहल समावेशी समाज की दिशा में एक सशक्त संदेश है, जहाँ हर प्रतिभा को समान अवसर और सम्मान मिलता है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रायपुर संसदीय क्षेत्र की 9 विधानसभाओं के 8 ब्लॉकों में कुल 36 स्थानों पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में लगभग 85 हजार खिलाड़ियों ने सहभागिता की, जिसमें 542 पंचायतों से आए खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

उन्होंने बताया कि इस आयोजन में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तैराकी जैसे आधुनिक खेलों के साथ-साथ फुगड़ी और गेड़ी दौड़ जैसे पारंपरिक ग्रामीण खेलों को भी विशेष स्थान दिया गया, जिससे हमारी लोकसंस्कृति और खेल परंपरा को प्रोत्साहन मिला।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि खेलना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप यदि हमें फिट इंडिया और खेलों इंडिया को साकार करना है, तो हर गांव के बच्चे को खेलों से जोड़ना होगा। जो खेलेगा वही आगे बढ़ेगा, और वही राष्ट्र निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि राजनीति में भी एक तरह का खेल होता है, लेकिन वह खेल पांच वर्ष में एक बार चुनाव के माध्यम से होता है। रायपुर की जनता ने मुझे आठ बार विधायक, पांच बार मंत्री और अब सांसद बनाकर दिल्ली भेजा है। अब हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ खेल की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनाए, और यहां के खिलाड़ी देश-विदेश में राज्य का नाम रोशन करें।

अपने संबोधन में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर सांसद खेल महोत्सव से जुड़े सभी आयोजन अधिकारियों, कर्मचारियों, कोचों, खेल संघों तथा क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से यह आयोजन अत्यंत सफल हो सका।

सांसद संबोधन की शुरुआत अत्यंत सुरीली शैली में करते हुए कहा “आपने बुलाया रायपुर, हम मोहन भैया के आभारी हैं, हां हम बिहारी हैं…”

उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के चरणों में भावपूर्ण वंदना अर्पित करते हुए गीतात्मक अंदाज़ में कहा— “जहां छत्तीसगढ़ की महतारी को पूजके होगा नया सवेरा,
ये भारत देश है मेरा।
जो गांव-गांव से घर घर से खेल खिलाड़ी लाए ,
ऐसे मोहन भैया के कदम में सब मिलकर कदम बढ़ाए।
तभी होगा खेलों का नया सवेरा, ये भारत देश है मेरा।”

उनकी इस सुरीली प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को भावनाओं और देशप्रेम से ओत-प्रोत कर दिया, जिसे उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सराहा।

उन्होंने कहा कि बृजमोहन के साथ वे लोकसभा में भी कार्य करते हैं और कई संसदीय समितियों में भी साथ हैं। जब बृजमोहन भैया संसद या किसी समिति में अपनी बात रखते हैं, तो उनके अनुभव और गहन ज्ञान से यह स्पष्ट झलकता है। उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए इतना सक्षम, अनुभवी और दूरदर्शी प्रतिनिधि मिला है।

अपने संबोधन में मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  देश की जनता को स्वस्थ और सशक्त रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसकी शुरुआत योग से हुई, फिर मिलेट्स को प्रोत्साहन मिला, उसके बाद फिट इंडिया, खेलो इंडिया और अब सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हर सांसद एक ऐसे भारत के निर्माण में जुटा है, जहाँ खेल में कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह मायने रखता है कि हर नागरिक फिट और स्वस्थ बने।

उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और खेलों से जुड़ने की भावुक अपील करते हुए कहा कि जब आप खेल में शामिल होते हैं तो पहले जीतने की ललक पैदा होती है, जीतने की ललक से फिट रहने की आदत बनती है, और जब फिट रहने की आदत बन जाती है तो नशा खुद-ब-खुद जीवन से दूर हो जाता है।

इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों और युवाओं को शपथ दिलाई कि जो लोग खेल में हिस्सा ले रहे हैं, वे अपने आसपास के लोगों को भी खेलों से जोड़ने का संकल्प लें।

अंत में उन्होंने इस सफल और प्रेरणादायी आयोजन के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक बदलाव आता है और युवा ऊर्जा को सही दिशा मिलती है।

सांसद खेल महोत्सव में विनोद कुमार शुक्ल को श्रद्धांजलि, आयोजन सादगी से संपन्न

खेल और साहित्य समाज को जोड़ने की मजबूत कड़ी: सांसद बृजमोहन अग्रवाल

सांसद खेल महोत्सव का आज का आयोजन छत्तीसगढ़ के गौरव एवं ज्ञानपीठ सम्मान से विभूषित, महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के आकस्मिक निधन के कारण अत्यंत सादगी के साथ संपन्न किया गया। सभी मुख्य संस्कृति कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया। हालांकि ट्रांसजेंडर्स द्वारा सुआ नृत्य प्रस्तुत किया गया।

उनकी पुण्य स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खिलाड़ियों, आयोजकों एवं उपस्थित जनसमुदाय ने एक स्वर में उनके साहित्यिक योगदान को नमन किया।

सांसद बृजमोहन ने कहा कि, खेल और साहित्य दोनों ही समाज को जोड़ने, संस्कार देने और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और विनोद कुमार शुक्ल जी का साहित्य सदैव हमें प्रेरणा देता रहेगा।

गुरुवार को इस खेल महोत्सव का भव्य समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह में विभिन्न खेल स्पर्धाओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खिलाड़ियों, आयोजकों और उपस्थित जनसमूह को प्रेरक संबोधन देंगे।

आज के कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक सुनील सोनी, महापौर मीनल चौबे, मोना सेन, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, क्रिकेटर राजेश चौहान, गुरुचरण सिंह होरा, कलेक्टर गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन, जिला खेल और शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी, समस्त जोन अध्यक्ष, पार्षदगण, खिलाड़ी, बड़ी संख्या में खेलप्रेमी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

रायपुर। राज्य सरकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, उप शासकीय और शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति की है। ये सभी शासन की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी करेंगे। इसके अलावा पूर्व में कार्यरत अधिवक्ताओं की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर छह वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है, जिनमें प्रवीण दास, आशीष शुक्ला, यशवंत ठाकुर, राजकुमार गुप्ता, गैरी मुखोपाध्याय और शशांक ठाकुर शामिल हैं। वहीं उप महाधिवक्ता के रूप में संजीव पांडेय, विनय पांडेय, धर्मेश श्रीवास्तव, आनंद दादरिया, डॉ. सौरभ कुमार पांडे, प्रसून कुमार भदुरी, दिलमन रति मिन्ज और सुमित सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इन्हें मिली शासकीय अधिवक्ता और उप शासकीय अधिवक्ता की जिम्मेदारी

बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं को शासकीय अधिवक्ता एवं उप शासकीय अधिवक्ता के पदों पर नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों में संतोष कुमार सोनी, अनिल कुमार पांडेय, विनोद कुमार टेकाम, जितेंद्र श्रीवास्तव, विवेक कुमार वर्मा, सुनीता मणिकपुरी, अखिलेश कुमार, केशव प्रसाद गुप्ता, राहुल तमस्कार, संघर्ष पांडेय, अविनाश सिंह, सुयशधर बड़गैया, सब्यसाची चौबे, शैलजा शुक्ला, सुप्रिया उपासने, शलीन सिंह बघेल, प्रियंक राठी सहित कई नाम शामिल हैं। वहीं उप शासकीय अधिवक्ता के रूप में रामनारायण साहू, आनंद गुप्ता, अतानू घोष, रोहित सवा सिंह, कृष्णा गोपाल यादव, ऋषि राज पीथावा, अनिश तिवारी, सौम्या राय, नितांश कुमार जायसवाल, शोभित मिश्रा, अमित बक्सी, अनुराधा जैन, कवलजीत सिंह सैनी, अनुजा शर्मा, अनुषा नाइक, दीक्षा गौराहा, घनश्याम कश्यप और वैशाली माहिलांग को नियुक्त किया गया है।

देखें आदेश –

रायपुर। छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा और आधुनिक कौशल से जोड़ने की दिशा में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है. मंत्री गुरू खुशवंत साहेब ने विभाग की प्रगति का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के समुचित विकास और समन्वय स्थापित करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग सदैव प्रयासरत है.

उन्होंने बताया कि वर्तमान में तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत 29 इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा 53 पॉलिटेक्निक संस्थाए एवं 101 फार्मेसी संस्थाए संचालित है. जिनमे इंजीनियरिंग संस्थानों में स्नातक स्तर के 30 पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर स्तर पर 36 तथा पॉलिटेक्निक संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर के 21 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है. जिसमे लगभग 60 हजार छात्र-छात्राए अध्ययनरत है. विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

सत्र 2025-26 से आई. आई.टी. के तर्ज पर शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओ एवं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय को उन्नयन करते हुए इंमर्जिंग ब्रांच (रोबोटिक्स, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादी) के साथ 04 छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है एवं जल्द ही रायपुर बिलासपुर तथा दुर्ग में छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के युवाओं के बीच नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य में i-Hub बनाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग एवं i-Hub गुजरात के साथ MoU का निष्पादन किया गया एवं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर में i-Hub की स्थापना की गई. जिसमें प्रदेश के छात्र/छात्राओं को Startup एवं Innovation संबंधी मार्गदर्शन प्रदाय किया जा रहा है.

        तकनीकी शिक्षा संस्थाओंके छात्र/छात्राओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु Apanatech. pvt.Ltd. के साथ विभाग द्वारा MoU हस्ताक्षर किया गया है तथा छात्र/छात्राओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने हेतु CSRBOX.pvt.ltd के साथ विभाग द्वारा MoU इस्ताक्षर किया गया है तथा छात्र/छात्राओं को आत्मनिर्भर किये जाने हेतु उनके द्वारा किये जाने वाले Startup एवं Innovation के प्रोजेक्ट को उद्योग में उपयोग किये जाने हेतु CII एवं YI समूह से विभाग द्वारा द्वारा MoUहस्ताक्षर किया गया है.

       तकनीकी शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में सत्र 2025-26 से छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है. 

       छत्तीसगढ़ राज्य के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के विद्यार्थियों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख तक है उन्हें 4 लाख तक की शिक्षा ऋण में बैंकों द्वारा ली जाने वाली व्याज दर को दृष्टीगत रखते हुए विद्यार्थियों को व्याज अनुदान प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना लागु की गई है. आज दिनांक तक 11643 विद्यार्थियों को 22.53 करोड़ की ब्याज में अनुदान प्रदान की जा चुकी है.

शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत प्रथम श्रेणी के 204 शिक्षकों को कैरियर संवर्धन योजना के तहत लेवल 9A से 10 में प्रोन्नत किया गया .

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत 116 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 205 समयमान वेतनमान प्रदान की गई है. इसी प्रकार 05 चतुर्थ श्रेणीके कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 115 समयमान-वेतनमान प्रदान की गई है.

केन्द्र शासन की योजनाओं में प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारी

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0

वित्तीय वर्ष 24-25 में 3326 युवाओं का प्रशिक्षण (1504 महिला तथा 1822 पुरुष)

पी. एम. विश्वकर्मा

लाईवलीहुड 12,952 कॉलेज में हितग्राही प्रशिक्षित

पीएम-जनमन

चिन्हांकित PVTG युवाओ में से 726 युवा प्रशिक्षित

नल जल पित्रा कार्यक्रम

484 युवा प्रशिक्षित एवं 1002 प्रशिक्षण 

राज्य शासन की योजनाओं में प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में दिसम्बर 2023 से दिसम्बर 2025 तक कुल 21053 युवाओं का प्रशिक्षण किसने 14109 – प्रशिक्षित एवं 6944 – प्रशिक्षणरत, प्रशिक्षित 14109 युवाओ में से 10089 युवा नियोजित.

नियद नेल्लानार योजना के तहत 587 हितग्राही प्रशिक्षित.

627 आत्मसमर्पित युवा प्रशिक्षित एवं 453 प्रशिक्षणरत्

बस्तर संभाग में युवाओ के कौशल प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रयास

बस्तर संभाग के प्रत्येक विकासखंड में स्किल डेवलपमेंट सेंटर (SDC) स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 20:25-26 में राशि रू. 400 लाख प्रावधानित .

LWE क्षेत्र के लाइवलीहुड कॉलेज में आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा हेतु नवीन मद में राशि रू. 1000 लाख प्रावधानित

जिला नारायणपुर में 50 सीटर बालक छात्रावास निर्माण हेतु राशि रु 100 लाख स्वीकृत.

आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड बनाये जाने प्रक्रिया में विलंब को दृष्टिगत  रखते हुए, कौशल प्रशिक्षण पूर्व पंजीयन में आधार अनिवार्यता को शिथिल करते हुए मूल्यांकन के पूर्व होना आवश्यक किया गया जिससे प्रशिक्षण प्रारंभ करने में व्यवधान ना हो एवं आधार बनाये जाने के लिए सस्य उपलब्ध हो सके.

LWE जिलों में स्थित कुल 08 पुर्नवास केन्द्र में 06 केंद्र (जिला बीजापुर, वडा नागपुर, सुकमा का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VIP) के रूप में पंजीयन पूर्ण एवं शेष केन्द्रों को बोटीपी के रूप में पंजीकृत कार्यवाही प्रक्रियाधीन.

कौशल प्रशिक्षण हेतु अधोसंरचना एवं मानव संसाधन की व्यवस्था

नवीन जिलों के जिला कौशल विकास प्राधिकरण एवं जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी हेतु कुल 50 स स्वीकृत.

06 नवीन जिलों एवं दुर्ग, भकारा भटेली धमतरी सहित कुल 18 लाइवलीहुड कॉलेज भवन निर्माण हेतुराक 20 लाखा स्वीकृत.

घोषणा पत्र अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में लाईवलीहुड कॉलेज में कला स्टूडियो स्थापित किये जाने हेतु राशि रू 200 लाख प्रावधानित .

आधुनिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण हेतु संस्थाओ के साथ अनुबंध

03 जिलों (बलरामपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा में ट्रैक्टर मैकेनिक कोर्स में कौशल प्रशिक्षण हेतु माहा एक मडिया से अनुबंध

रायपुर में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण हेतुसारोटेक्नोलॉजी एलिमें अनुबंध

युवाओं में ‘एम्प्लॉयबिलिटी स्किल’ बढ़ाये जाने नांदी फाउंडेशन से अनुबंध.

अन्य उपलब्धियां

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत पूर्व में प्रचलित यंत्र (अंगूठा आधारित आधार उपस्थिति प्रणाली के स्थान पर फेस (चेहरा) आधारित आधार उपस्थिति प्रणाली आरंभ.

आईटीआई सुदृढ़ीकरण में छत्तीसगढ़ की उपलब्धि

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा मंत्री जी के निर्देशों के पालन में विगत दो वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन, आधुनिकीकरण एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित की गई हैं.

प्रमुख उपलब्धियाँ

100 से अधिक नवीन ट्रेडों का चिन्हांकन, जिनमें 16 दीर्घ अवधि एवं 91 लघु अवधि ट्रेड शामिल

वर्ष 2024-25 में SIDBI पोषित 13 आईटीआई में 10 नवीन ट्रेड प्रारंभ (ड्रोन टेक्नीशियन, 5जी नेटवर्क टेक्नीशियन, 3 डी प्रिंटिंग, फूड प्रोसेसिंग आदि).

पिपरिया (कबीरधाम), कोर्रा (धमतरी), ओरछा (नारायणपुर) एवं कुस्तुरा (जशपुर) में 04 नवीन आईटीआई की स्थापना.

आईटीआई की संख्या 197 से बढ़कर 201.

09 आईटीआई में 15 अप्रासंगिक ट्रेड बंद करने का निर्णय (अगस्त 2025 से प्रभावी).

03 आईटीआई में 04 ट्रेड एनसीवीटी से संबद्ध.

प्रशिक्षण नीति के माध्यम से अधिकारीयों एवं कर्मचारियों का देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में सम्बध्द प्रशिक्षण.

क्षेत्रीय कार्यालयों के दायित्व निर्धारण, त्रैमासिक निरीक्षण एवं प्रशिक्षणार्थी फीडबैक प्रणाली लागू.

5जी नेटवर्क टेक्नीशियन ट्रेड प्रारंभ l

विगत दो वर्ष की विभागीय उपलब्धियाँ

रोजगार इच्छुकों का पंजीयन

वर्ष  2024  में जीवित पंजीयन

1412448 (31 दिसंबर 2024 की स्थिति में)

वर्ष  2025 में जीवित पंजीयन

1547857 (30 नवंबर 2025 की स्थिति में)

निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार हेतु प्लेसमेंट कैंप का आयोजन

वर्ष 2024-25 में आयोजित 311 प्लेसमेंट कैंप की संख्या और चयनित आवेदकों की 5314 इसी प्रकार वर्ष 2025-26 

वर्ष 2024-25 में आयोजित 245 प्लेसमेंट कैंप की संख्या और चयनित आवेदकों की 4149 संख्या(30 नवंबर 2025 की स्थिति में)

सैन्य भर्ती

भारतीय सैन्य बलों में छत्तीसगढ़ के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा जनपद / नगरीय क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार.

भारतीय सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग तथा शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण.

विवरण 2024-25 अग्निवीर ‘थल सेना’ 23515 में से (731 चयनित)

2025-26 में ऑनलाईन पंजीयन 23,111  हुआ जिसमें से (572 आवेदक प्रशिक्षणरत्)

कॅरियर मार्गदर्शन

स्कूल/कॉलेजों में कॅरियर मार्गदर्शन

विवरण वर्ष 2024-25 कुल शैक्षणिक संस्था 222 छात्र-छात्राओं की संख्या 24095 इसी प्रकार वर्ष 2025-26 में  कुल शैक्षणिक संस्था 124 (30 नवंबर 2025 की स्थिति में)10955 नवंबर 2025 की स्थिति में)

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही कन्वर्जन की घटनाओं के विरोध में 24 अक्टूबर को सर्व समाज द्वारा बुलाए गए महाबंद का व्यापक असर हुआ है. दवाओं, राशन, पेट्रोल, आवश्यक वस्तुओं के प्रतिष्ठान छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। समाज के हर वर्ग ने स्वस्फूर्त कन्वर्जन के विरुद्ध सर्व समाज के आह्वान पर अपना आक्रोश शांतिपूर्ण बंद के जरिए व्यक्त किया. प्रदेश के प्रत्येक गांव, कस्बे, तहसील एवं जिला मुख्यालय में बंद का अभूतपूर्व असर देखने को मिला. तहसील एवं जिला मुख्यालय में सर्व समाज एवं स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कन्वर्जन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में ईसाई मिशनरी समूहों एवं भीम आर्मी द्वारा जनजातीय समाज पर किए गए हमले, जबरन शव दफन तथा प्रदेश में बढ़ते सुनियोजित सामाजिक विभाजन के विरोध एवं आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

कन्वर्जन के विरूद्ध सर्वसमाज द्वारा बुलाए गए बंद को कलार समाज श्रीनामदेव समाज विकास परिषद् छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जगदलपुर, साहू समाज, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रीय महासभा, कन्फडेरशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स, उरांव समाज, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज, धीवर समाज समेत सभी वर्ग ने अपना समर्थन देकर बंद को सफल बनाया।

प्रदेशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन 

राजधानी रायपुर के मोती बाग चौक समेत प्रदेश के अलग-अलग जिला एवं तहसील मुख्यालयों एक बड़ी जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। यहां लोगों ने कन्वर्जन हटाओ, देश बचाओं नारे के साथ कन्वर्जन करने वाली मिशनरियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग प्रशासन से की।

ज्ञापन सौंपकर कन्वर्जन पर कार्रवाई की मांग

सर्वसमाज की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि आमाबेड़ा की घटना कोई अपवाद या पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व भी छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में इसी प्रकृति की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। ईसाई मिशनरी गतिविधियों एवं उनसे जुड़े संगठनों द्वारा अवैध धर्मांतरण, सामाजिक हस्तक्षेप और स्थानीय परंपराओं के उल्लंघन की प्रवृत्ति लगातार सामने आ रही है, जिसका दुष्परिणाम पूरे सर्व समाज को भुगतना पड़ रहा है। इससे प्रदेश में सामाजिक संतुलन एवं सौहार्द गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सर्व समाज, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेशव्यापी बंद एवं शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सर्व समाज के नागरिक, जनजातीय प्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठन सहभागी बने। यह सहभागिता स्वयं इस बात का प्रमाण है कि यह विषय केवल स्थानीय नहीं, बल्कि प्रदेशव्यापी चिंता का विषय बन चुका है।

अतः सर्व समाज, छत्तीसगढ़ की ओर से निम्नलिखित मांगें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष, आपके माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं-

1. राज्य में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को यथाशीघ्र प्रभावी एवं सख्ती के साथ लागू किया जाए, जिससे प्रलोभन, दबाव अथवा षड्यंत्रपूर्वक किए जा रहे धर्मांतरण पर नियंत्रण स्थापित हो सके। साथ ही पूरे प्रदेश में कन्वर्ज़न के माध्यम से उत्पन्न की जा रही सामाजिक वैमनस्य की परिस्थितियों को गम्भीरता से लेते हुए शासन-प्रशासन सख्ती बरतें, एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे।

2. कांकेर जिले में जनजातीय समाज पर हुए संगठित हमले के लिए जिम्मेदार भीम आर्मी से जुड़े तत्वों एवं कन्वर्टेड ईसाई समूहों के सभी आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम धाराओं के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई की जाए।

3. जनजातीय समाज के लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने तथा शांतिपूर्ण ग्रामीणों पर असंगत एवं अत्यधिक पुलिस बल का प्रयोग करने के गंभीर आरोपों को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक, कांकेर इंदिरा कल्याण एलेसेला का शासन द्वारा किया गया स्थानांतरण पर्याप्त नहीं है। हमारी मांग है कि उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए तथा उनकी संदिग्ध भूमिका की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

4. शव दफन की प्रक्रिया के दौरान पक्षपातपूर्ण प्रशासनिक रवैया अपनाने तथा हिंदू समाज पर दुर्भावनापूर्ण एवं असत्य आरोप लगाने वाले एसडीएम ए. एस. पैकरा एवं तहसीलदार सुधीर खलखो को पदमुक्त किया गया है, लेकिन यह कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। हमारी मांग है कि उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए तथा उनकी संदिग्ध भूमिका की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

5. जनजातीय ग्रामीणों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण ढंग से की गई पुलिस एवं प्रशासनिक कार्रवाइयों को तत्काल निरस्त किया जाए, उन पर लगाए गए आपराधिक प्रकरणों एवं धाराओं को वापस लिया जाए, तथा हिंसा एवं बल प्रयोग से पीड़ित ग्रामीणों को समुचित मुआवजा प्रदान किया जाए।

मुख्यमंत्री महोदय, सर्व समाज यह स्पष्ट करना चाहता है कि यह ज्ञापन किसी धर्म या समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि संविधान, कानून के शासन, जनजातीय आस्था और सामाजिक समरसता की रक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है। यदि शासन-प्रशासन द्वारा समय रहते दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष एवं कठोर कार्रवाई नहीं की जाती, तो सर्व समाज को लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक दायरे में अपने आंदोलन को और व्यापक करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

रायपुर। नए साल यानी 1 जनवरी से ट्रेनों के समय में बदलाव किया जाएगा। रेलवे ने हर वर्ष की तरह इस बार भी विभिन्न रेलखंडों में आधारभूत संरचना के विकास के तहत भारतीय रेलवे की समय-सारणी में आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 55 ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है।

देखें नई समय सारिणी –

कांकेर। मसीही समाज के सदस्य की मौत के बाद कफन-दफन को लेकर आमाबेड़ा में सुलगी आग की तपिश पूरा प्रदेश झेल रहा है. ऐसे में स्थानीय मसीही समाज के संरक्षक डॉ. प्रदीप क्लाडियस ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब हम प्रियजन की मौत पर दफनाएंगे नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन को शव सौंप देंगे, जिससे वे अपने हिसाब से कफन-दफन कर सकें।

डॉ. प्रदीप क्लाडियस ने मीडिया से चर्चा में ईसाई समाज के लोगों को कब्रिस्तान के लिए शासन-प्रशासन द्वारा जगह आवंटित नहीं किए जाने पर अफसोस जताते हुए कहा कि हम शांतिप्रिय लोग हैं, हम दंगा-फसाद नहीं चाहते. हम यह चाहते हैं कि कब्रिस्तान के लिए जगह मिल जाए, जिसके बाद (आमाबेड़ा) इस तरह की समस्या नहीं आएगी.

उन्होंने कहा कि रैली निकालने के बाद, कई बार आवेदन देने के बाद भी कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं मिल पाना अफसोसजनक है. प्रशासन से अनुरोध है कि हमें कब्रिस्तान उपलब्ध कराए. ताकि इस तरह की परिस्थिति न बने. उन्होंने कहा कि हम शांतिप्रिय लोग हैं. इस तरह का विवाद हम नहीं चाहते हैं.

वहीं धर्मान्तरण के सवाल पर मसीही समाज के संरक्षक ने कहा कि पिछले दो हजार सालों से हो रहा है, और आगे होता रहेगा. जिसको जो धर्म अच्छा लगता है, वह जा सकता है. और जिनका अच्छा नहीं लगता, वह छोड़ भी सकता है. लेकिन परेशान करके, प्रताड़ित करके धर्म में वापस लाना अच्छी बात नहीं है.

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के बरही नाले पर ओडिशा के नवरंगपुर जिले द्वारा कराए जा रहे पुल निर्माण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. आरोप है कि ओडिशा के ठेकेदार द्वारा भोजपुर को जोड़ने वाले मार्ग पर छत्तीसगढ़ की राजस्व भूमि में बिना अनुमति करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जा रहा है. इस मामले में छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग ने निर्माण को अवैधानिक बताते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है.

छत्तीसगढ़ की भूमि पर निर्माण का आरोप

जानकारी के अनुसार, ओडिशा के नवरंगपुर जिले के आरडी विभाग द्वारा बरही नाले पर करीब 66 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा है. बरही नाला ओडिशा सीमा से लगे दीवानमुड़ा–भोजपुर मार्ग पर स्थित है, जिसका आधा भूभाग छत्तीसगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है. राजस्व अभिलेखों के अनुसार नाले के साथ-साथ लगभग 33 मीटर पक्का निर्माण और करीब 30 मीटर लंबा एप्रोच मार्ग भी छत्तीसगढ़ की भूमि में आता है. बताया गया है कि ठेकेदार द्वारा छत्तीसगढ़ की जमीन पर दो बड़े पिलर खड़े किए जा चुके हैं और करीब 22 मीटर लंबी स्लैब भी ढाली जा चुकी है, जबकि एप्रोच रोड का काम भी तेजी से कराया गया.

राजस्व जांच में पुष्टि, नोटिस जारी

मामले की जानकारी मिलते ही तहसीलदार अजय चंद्रवंशी ने संबंधित हल्का पटवारी से मौके का परीक्षण कराया. पटवारी की रिपोर्ट में सामने आया कि खसरा नंबर 131 में नाले का लगभग 33 मीटर हिस्सा छत्तीसगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है. वहीं खसरा नंबर 128/1 दीवानमुड़ा निवासी किसान संतोष कश्यप के नाम दर्ज है. तहसीलदार अजय चंद्रवंशी ने स्पष्ट किया कि बिना राजस्व विभाग की अनुमति के किया जा रहा यह निर्माण अवैधानिक है. ठेका कंपनी को नोटिस जारी किया गया है. कंपनी की ओर से ग्राम पंचायत से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखाया गया है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि दूसरे राज्य द्वारा किए जा रहे पक्के निर्माण के लिए पंचायत की अनापत्ति पर्याप्त नहीं मानी जा सकती. निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है.

पंचायत की भूमिका पर सवाल

इस निर्माण को लेकर दीवानमुड़ा ग्राम पंचायत की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. जानकारी के अनुसार, जयपुर की वासुदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी ने फरवरी 2023 में तत्कालीन सरपंच कंचन कश्यप से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया था. हालांकि नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में पंचायत प्रस्ताव आवश्यक होता है. ऐसे में यह जांच का विषय है कि जारी अनापत्ति व्यक्तिगत थी या ग्राम पंचायत की सामूहिक सहमति से दी गई थी. तत्कालीन सरपंच कंचन कश्यप का कहना है कि मार्ग की आवश्यकता को देखते हुए पुल निर्माण के लिए गांव में सहमति थी.

2015 का पुराना विवाद भी चर्चा में

इस घटना के साथ ही वर्ष 2015 का मामला भी एक बार फिर चर्चा में आ गया है. उस समय तेल नदी के एनासर घाट पर करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से 130 मीटर लंबी एनीकट वाल का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे नवरंगपुर जिला प्रशासन ने यह कहते हुए रुकवा दिया था कि नदी का आधा हिस्सा ओडिशा के अधिकार क्षेत्र में आता है और आवश्यक अनापत्ति नहीं ली गई थी. इस एनीकट का उद्देश्य उरमाल जलप्लावन योजना को समर्थन देना था, जिससे सिंचाई सुविधा विकसित होनी थी. काम रुकने से करीब 70 करोड़ रुपये की योजना प्रभावित हो गई, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों के किसानों को मिल सकता था.

फिलहाल बरही नाले पर चल रहे पुल निर्माण को लेकर दोनों राज्यों के बीच एक बार फिर सीमा और अधिकार क्षेत्र का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है. प्रशासनिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

गरियाबंद। गरियाबंद पुलिस ने दूसरे राज्यों से हो रहे अवैध धान परिवहन और बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते एक माह 15 दिनों में कुल 2056.8 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है. जब्त किए गए धान की कुल कीमत लगभग 63 लाख 91 हजार 890 रुपये बताई जा रही है. इस दौरान 41 अलग-अलग प्रकरणों में कार्रवाई की गई है.

रायपुर। राष्ट्रीय स्तर पर प्राइवेट रियल एस्टेट डेवेलपर्स की सर्वोच्च संस्था क्रेडाई का नेशनल कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित देशभर से रियल एस्टेट डेवेलपर्स ने भाग लिया. इस कॉन्क्लेव का मुख्य आकर्षण छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट सेक्टर में हुए प्रशासनिक सुधार और नवाचार रहे, जो पूरे देश में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए सरकार की नीतियों के लिए रोल मॉडल माने जाने रहे हैं. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एवं विशेष अतिथि के रूप में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित रहे.

​छत्तीसगढ़ के रिफॉर्म्स बने चर्चा का केंद्र

कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए क्रेडाई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पंकज लाहोटी ने राज्य शासन द्वारा लागू किए गए ऐतिहासिक सुधारों की जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में स्वतः नामांतरण, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के आधार पर प्रोजेक्ट की अनुमति और डीम्ड कम्पलीशन सर्टिफिकेट , स्वत्त डाइवर्सन जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं. इन क्रांतिकारी बदलावों की नेशनल डेलीगेट्स ने व्यापक सराहना की, क्योंकि इनमें से कई सुधार देश में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में ही प्रभावी हुए हैं.

​रेरा और क्रेडाई का साझा मॉडल  

सम्मेलन में छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा गठित जेआरसीसी (रेरा एवं क्रेडाई की संयुक्त कमिटी) की सफलता के बारे में भी बताया गया. यह मॉडल निवेशकों और डेवलपर्स के बीच पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है. इसके साथ ही, ‘विकसित भारत 2047’ के विजन पर चर्चा करते हुए रियल एस्टेट सेक्टर के आगामी 21 वर्षों के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए. इस विज़न को मूर्त रूप देने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर के साथ-साथ अन्य सभी सेक्टर्स भी कृतसंकल्पित होकर सुनियोजित रूप से मिलकर कार्य कर रहे हैं. 

​पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संकल्प

सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए छत्तीसगढ़ क्रेडाई ने राज्य में 100 एकड़ वन भूमि विकसित करने का संकल्प लिया है, जिसकी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विशेष रूप से प्रशंसा की. इस संकल्प को साकार करने के लिए जल्द ही राज्य में वन भूमि निर्धारण कर, विकास कार्य शुरू किए जाएंगे. 

​इन प्रतिनिधियों ने दर्ज कराई उपस्थिति

कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर चैप्टर का प्रतिनिधित्व करने के लिए आनंद सिंघानिया, पंकज लाहोटी, सुशील पटेरिया, विजय नाथानी, रवि फतनानी, राकेश पांडे, अमित अग्रवाल, अजय श्रीवास्तव, एस. एन. सिंह सहित यूथ क्रेडाई से यश सिंघानिया, नवनीत अग्रवाल, ऋषभ जैन, लकेश चंद्राकर, संदीप चंद्राकर और संचित नथानी शामिल हुए.

रायपुर। केंद्र सरकार ने युवा मामलों से जुड़े एक अहम प्रशासनिक निर्णय पर मुहर लगा दी है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट (ACC) ने छत्तीसगढ़ कैडर की 2009 बैच की IAS अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला को ‘मेरा युवा भारत (MY Bharat)’ का नया मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की स्वीकृति दी है। यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन वर्षों के लिए की गई है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, डॉ. प्रियंका शुक्ला को पे मैट्रिक्स लेवल-14 में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। यह नियुक्ति तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक MY Bharat के CEO पद के लिए भर्ती नियम (Recruitment Rules) को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता।

‘मेरा युवा भारत (MY Bharat)’ में निभाएंगी अहम भूमिका

‘मेरा युवा भारत (MY Bharat)’ केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण, सामाजिक नवाचार, स्वैच्छिक सेवा, नेतृत्व विकास और नीति निर्माण से जोड़ना है।

सरकार का फोकस युवाओं को केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि परिवर्तन के सक्रिय भागीदार के रूप में विकसित करने पर है। ऐसे में डॉ. प्रियंका शुक्ला की नियुक्ति को युवा-केंद्रित नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

देखें आदेश

जानिए कौन है IAS डॉ. प्रियंका शुक्ला ?

IAS डॉ. प्रियंका शुक्ला छत्तीसगढ़ कैडर की एक अनुभवी और सक्षम अधिकारी मानी जाती हैं। वे राज्य में जशपुर और कांकेर जिले की कलेक्टर रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं।

हाल के समय में वे आयुक्त, समग्र शिक्षा के पद पर पदस्थ थीं और साथ ही पाठ्य पुस्तक निगम की प्रबंध संचालक (MD) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं। इससे पहले वे आयुक्त सह संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, MD, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का भी निर्वहन कर चुकी हैं।

बेहद प्रेरक है डॉ. प्रियंका शुक्ला की डॉक्टर से IAS बनने तक की कहानी

IAS डॉ. प्रियंका शुक्ला की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उनके पिता बचपन से चाहते थे कि बेटी IAS बने, लेकिन प्रियंका का सपना डॉक्टर बनने का था। उन्होंने कड़ी मेहनत कर लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) से MBBS की पढ़ाई पूरी की।

इंटर्नशिप के दौरान झुग्गी बस्ती में लगे एक मेडिकल कैंप में एक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। KGMU के आखिरी साल में इंटर्नशिप के दौरान प्रियंका एक बार स्लम एरिया में चेकअप के लिए गईं तो देखा कि एक महिला खुद भी गंदा पानी पी रही थी और अपने बच्चों को भी वही पानी पिला रही थी। प्रियंका से नहीं रहा गया और उन्होंने जब उस महिला से सवाल पूछा तो उस महिला ने पलटकर जवाब दिया, “ क्या तुम कहीं की कलेक्टर हो?” इस एक ताने ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया और उन्होंने UPSC CSE परीक्षा की तैयारी करने का ठाना। इसके बाद उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की और दूसरी ही कोशिश में 2009 में सिविल सेवा परीक्षा पास कर IAS अधिकारी बनीं।

बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हैं IAS डॉ. प्रियंका शुक्ला

IAS अधिकारी होने के साथ-साथ डॉ. प्रियंका शुक्ला एक बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हैं। उन्हें कंटेम्परेरी डांस, कविता लेखन, गायन और पेंटिंग का शौक है। वे सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं और अपने कार्यों के साथ-साथ युवाओं को मोटिवेट करती रहती हैं।

IAS डॉ. प्रियंका शुक्ला को दो बार मिल चुका है राष्ट्रपति सम्मान

डॉ. प्रियंका शुक्ला को उनके उल्लेखनीय प्रशासनिक कार्यों के लिए दो बार राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 2011 की जनगणना में उत्कृष्ट योगदान और सफल चुनावी कार्य संपादन के लिए भी सम्मान मिला है।

छत्तीसगढ़ कैडर के लिए गर्व का विषय

डॉ. प्रियंका शुक्ला की MY Bharat के CEO पद पर नियुक्ति को न केवल उनके प्रशासनिक करियर की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ कैडर के लिए भी गर्व का विषय है। उनके नेतृत्व में ‘मेरा युवा भारत’ को एक संगठित, तकनीक-सक्षम और परिणामोन्मुख मंच के रूप में नई दिशा मिलने की उम्मीद की जा रही है।

भानुप्रतापपुर| प्रदेश भर में धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है. रकबा घटने, एग्रीटेक प्रणाली में त्रुटियां, खरीदी लिमिट तय होने और टोकन जारी न होने के कारण किसान अपनी उपज बेचने में असमर्थ हैं. हालात ऐसे बन गए हैं कि किसान तहसील कार्यालय, धान खरीदी केंद्र, पटवारी और लैंपस कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं.

इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता, पूर्व विधायक एवं पूर्व अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष देवलाल दुग्गा किसानों की समस्याओं को लेकर दुर्गुकोंदल पहुंचे. उन्होंने तहसील कार्यालय दुर्गुकोंदल के सामने चटाई बिछाकर करीब दो घंटे तक धरना प्रदर्शन किया और शासन-प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए.

धरने के दौरान देवलाल दुग्गा ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. किसान परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है. उन्होंने वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि आज सबसे ज्यादा पीड़ित किसान वर्ग है.

पूर्व विधायक ने दावा किया कि वे स्वयं भी धान बेचने में परेशान हैं. उनका रकबा कम दिखाया जा रहा है, खसरा नंबर नहीं जुड़ पा रहा है और टोकन जारी नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि जब एक पूर्व विधायक और पूर्व आयोग अध्यक्ष की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आम किसानों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि शासन-प्रशासन किसानों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह उदासीन बना हुआ है.

धरना समाप्त होने के बाद देवलाल दुग्गा अपने निवास लौट गए, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यदि धान खरीदी व्यवस्था में शीघ्र सुधार नहीं हुआ, तो वे किसानों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे.

इधर, तहसीलदार कुलदीप ठाकुर ने बताया कि पूर्व विधायक देवलाल दुग्गा की पत्नी के धान रकबे की एग्री स्टिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन खसरा नंबर नहीं जुड़ने के कारण टोकन जारी नहीं हो पा रहा था. अब रकबा एग्री स्टिक में जुड़ गया है और शीघ्र ही टोकन जारी कर दिया जाएगा.

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के शैलेन्द्र नगर स्थित वरिष्ठ साहित्यकार एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल के निवास पहुँचे और उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया तथा ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वर्गीय श्री शुक्ल के पार्थिव शरीर को कंधा देकर उन्हें भावपूर्ण अंतिम विदाई दी। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदनाएँ व्यक्त कीं तथा असंख्य पाठकों और साहित्य-प्रेमियों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की माटी से उपजे महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के निधन से हिंदी साहित्य जगत को अपूरणीय क्षति पहुँची है। उनकी रचनाएँ संवेदनशीलता, मानवीय सरोकारों और सरल किंतु गहन अभिव्यक्ति की अनुपम मिसाल हैं।
उन्होंने कहा कि श्री शुक्ल की लेखनी ने हिंदी साहित्य को नई ऊँचाइयाँ प्रदान की। उनका साहित्य न केवल पाठकों को गहराई से स्पर्श करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बना रहेगा। साहित्य जगत में उनका अवदान सदैव स्मरणीय रहेगा। श्री शुक्ल को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।

इस अवसर पर कवि डॉ. कुमार विश्वास, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी अलोक सिंह, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, वरिष्ठ साहित्यकार, जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी गण उपस्थित रहे।

बिलासपुर। न्यायधानी बिलासपुर में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 2 लोगों की जलकर मौत हो गयी है। आपको बता दे मंगलवार 23 दिसंबर को तारपीन टैंकर खाली करने के दौरान एकाएक फैक्ट्री में आग भड़क गयी थी। इस घटना के दौरान सुपरवाइजर और एक कर्मचारी अंदर ही फंस गये थे। सुपरवाइजर फैक्ट्री के अंदर से जलते हुए बाहर निकला था। जिसे चिंताजनक हालत में रायपुर रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी, वहीं फैक्ट्री में फंसे एक अन्य मजदूर की भी मौत हो गयी।

गौरतलब है कि एक दिन पहले सिरगिट्टी के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में स्थित मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गयी थी। बताया जा रहा है लकड़ी के फर्नीचर पालिश के लिए कि फैक्ट्री में टैंकर से तारपीन खाली किया जा रहा था। इसी दौरान मोटर से निकली चिंगारी तारपीन तेल के टैंकर तक पहुंची गयी। और देखते ही देखते पूरे फैक्ट्री में आग फैल गयी। आग की तेज लपटें और काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा। आग की सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल वाहनों की मदद से लगातार पानी और फोम का छिड़काव कर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

बताया जा रहा है कि इस आगजनी की घटना के बाद फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे मजदूर किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकले। वहीं भागने के दौरान फैक्ट्री के सुपरवाइजर रितेश शुक्ला आग की चपेट में आ गया और उसके कपड़ों में आग लग गई थी। जिसके बाद वह किसी तरह जलते हुए बाहर निकला। प्रबंधन की ओर से उसे तत्काल बेहतर उपचार के लिए रायपुर स्थित कालड़ा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जगदलपुर। कांकेर जिले के आमाबेड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर हुई धार्मिक हिंसा के बाद पूरे बस्तर संभाग में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस घटना के विरोध में सर्व समाज ने प्रदेश बंद का आह्वान किया, जिसका असर आज सुबह से ही जगदलपुर सहित पूरे बस्तर में देखने को मिला।

बंद के दौरान नगर के मेन रोड क्षेत्र में दुकानों को बंद कराने के प्रयास के समय कुछ देर के लिए तनाव और बवाल की स्थिति बनी, हालांकि बाद में व्यापारियों द्वारा दुकानें बंद किए जाने से माहौल शांत हो गया। सुबह से ही सर्व समाज के पदाधिकारी और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि शहर में भ्रमण कर बंद की स्थिति का जायजा लेते नजर आए। बाजार, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहने से शहर की गतिविधियां ठप दिखाई दीं।

बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद को समर्थन देने की घोषणा की, लेकिन व्यापारियों के एक वर्ग ने नाराजगी भी जताई। खासकर मेन रोड क्षेत्र के व्यापारियों ने त्यौहार से ठीक एक दिन पहले बंद बुलाए जाने पर आपत्ति जताई। व्यापारियों का कहना था कि क्रिसमस त्यौहार के चलते इस समय व्यापार अपने चरम पर रहता है और बंद से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

इसी मुद्दे को लेकर मेन रोड पर कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी, लेकिन बाद में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं, जिससे स्थिति नियंत्रण में आ गई।

विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी रवि ब्रह्मचारी ने कहा कि आमाबेड़ा की घटना से पूरा समाज आहत है और बस्तर में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने मांग की कि आमाबेड़ा में हिंदुओं पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच टीम गठित करने और घटना में भूमिका निभाने वाले अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।