गरियाबंद। जिले के उदंती-सीता नदी अभ्यारण्य के कोर जोन में स्थित साहेबीन कछार गांव के 200 से ज्यादा ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं. शिक्षक, सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांगें पूरी न होने से नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह नेशनल हाईवे-130C पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया. हाईवे जाम होने से दोनों ओर यात्री बसों समेत अन्य वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं. ग्राम प्रमुख अर्जुन नायक और रूपसिंह मरकाम के नेतृत्व में यह धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है. इस दौरान मौके पर इंदागांव पुलिस पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है. हालांकि बार-बार प्रशासनिक आश्वासनों से थक चुके ग्रामीण इस बार अपनी मांगें पूरी होने पर ही प्रदर्शन खत्म करने की जिद पर अड़े हैं. 

8 सूत्रीय मांग को लेकर कर रहे धरना-प्रदर्शन 

1. मुख्यमार्ग बम्हनीझोला से उड़ीसा, सीमा तक 25 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण.

2. इंदागांव में स्थानांतरित किये गये आदिवासी कन्या छात्रावास एवं कन्या शाला साहेबिनकछार को मूल स्थान पर संचालित किया जावें तथा भवन निर्माण किया जावें.

3. सभी विद्युत विहीन ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जावें.

4. ग्राम पंचायत साहेबिनकछार के आश्रित ग्राम – करलाझर, साहेबिनकछार, नागेश, कोदोमाली में वर्ष 2023 से स्वीकृत मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत बन रहे अधुरे शाला भवनों को पूर्ण किया जावें.

5. माध्यमिक शाला साहेबिनकछार में युक्त-युक्तिकरण के तहत 1 शिक्षक की नियुक्ति हुई थी जो कि आज पर्यन्त तक अनुपस्थित है उसे तत्काल शाला में पदभार ग्रहण कराया जावें.

6. ग्राम साहेबिनकछार में जियो टॉवर लगाया गया है उसे तत्काल चालू कराया जावें. 

7. उप-स्वास्थ्य केन्द्र करलाझार में विद्युत एवं नल-जल को चालू कराया जावें.

8. अधूरे पड़े नल-जल योजना को पुनः चालू कराया जावें.

आश्वासन मिला पर आश्वासन मिला पर काम

28 अक्टूबर को ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप अपनी 8 सूत्रीय मांगों से अवगत कराया था. अर्जुन नायक ने बताया कि पिछले 3 साल में हर उस जगह अपनी मांगों को अवगत कराया गया था, जहां से उम्मीद दिख रही थी. लेकिन सभी स्थानों पर केवल धोखा मिला. बार-बार के आश्वासन से थक चुके हैं. ग्रामीण इस बार आर पार की लड़ाई का मन बना कर मंगलवार सुबह से सड़क को जाम किया है.

रायपुर। भविष्य-उन्मुख कौशल विकास के साथ औद्योगिक विकास को सुदृढ़ रूप से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास विभाग एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा 23 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ स्किल टेक का आयोजन किया गया। यह उद्योग-केंद्रित निवेश कार्यक्रम प्रधानमंत्री सेतु योजना (PM SETU) के अंतर्गत कौशल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापन (MoUs) हस्ताक्षरित किए गए तथा निवेश आमंत्रण पत्र जारी किए गए। कुल मिलाकर 13,690 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित निवेश सामने आए हैं, जिनसे राज्य में 12,000 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। ये निवेश विभिन्न क्षेत्रों में कौशल-आधारित रोजगार को मजबूती प्रदान करेंगे।

कौशल-आधारित औद्योगिक विकास की धुरी बना गेल का प्रोजेक्ट

निवेश प्रतिबद्धताओं में गेल (GAIL) का प्रस्तावित गैस-आधारित उर्वरक संयंत्र राज्य के लिए एक प्रमुख एवं सबसे बड़े औद्योगिक प्रस्तावों में से एक के रूप में उभरकर सामने आया।
लगभग 10,500 करोड़ रुपये के प्रथम चरण निवेश तथा 1.27 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) यूरिया उत्पादन क्षमता के साथ यह परियोजना छत्तीसगढ़ को देश के डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल एवं उर्वरक मानचित्र पर सशक्त रूप से स्थापित करेगी।

यह प्रस्तावित परियोजना गेल की मुंबई-नागपुर-झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (MNJPL) के साथ प्लान की गई है, जो अनुकूल तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित होगी। यह परियोजना राजनांदगांव जिले के बिजेतला क्षेत्र में 400 एकड़ से अधिक भूमि पर प्रस्तावित है, जबकि 100 एकड़ अतिरिक्त भूमि एक समर्पित टाउनशिप के लिए आरक्षित की गई है।परियोजना में भविष्य में मांग एवं अधोसंरचना की उपलब्धता के अनुरूप क्षमता विस्तार का भी प्रावधान रखा गया है।

परियोजना के संचालन में आने के पश्चात लगभग 3,500 प्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। इसके साथ ही संचालन, तकनीकी सेवाओं, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस तथा संबद्ध क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन की निरंतर मांग उत्पन्न होगी, जो राज्य के कौशल-एकीकृत औद्योगिकीकरण के दृष्टिकोण को और सशक्त करेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा—“छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल निवेश, रोजगार और कौशल को आपस में जोड़ने पर आधारित है। छत्तीसगढ़ स्किल टेक जैसे मंचों के माध्यम से हम निवेशकों के विश्वास को ज़मीनी स्तर पर परिणामों में बदल रहे हैं, ताकि राज्य में कुशल रोजगार के अवसर सृजित हों। इसके पीछे स्पष्ट नीतियाँ और प्रभावी क्रियान्वयन क्षमता हमारी ताकत है।”

विविध क्षेत्रों में निवेश रुचि से मजबूत हुआ कौशल पारिस्थितिकी तंत्र

गेल के अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ स्किल टेक में परिधान एवं वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पैनल निर्माण तथा अन्य उभरते (सनराइज़) क्षेत्रों में भी निवेशकों की मजबूत रुचि देखने को मिली। ये सभी क्षेत्र राज्य की कौशल विकास प्राथमिकताओं एवं रोजगार सृजन लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

कार्यक्रम के दौरान जशपुर में स्थापित आदित्य बिरला स्किल सेंटर को भी एक महत्वपूर्ण उद्योग-प्रेरित कौशल पहल के रूप में रेखांकित किया गया, जिसका उद्देश्य पारंपरिक एवं उभरते क्षेत्रों में कार्यबल की क्षमताओं को सुदृढ़ करना और आजीविका के अवसर बढ़ाना है।
छत्तीसगढ़ स्किल टेक राज्य में पहले से चल रहे निवेश गति को और आगे बढ़ाने वाला मंच सिद्ध हुआ है।

उल्लेखनीय है कि पिछले एक वर्ष में छत्तीसगढ़ को 200 से अधिक परियोजनाओं के माध्यम से 7.83 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत परियोजनाएँ कार्यान्वयन चरण में प्रवेश कर चुकी हैं।

उल्लेखनीय है कि कार्यान्वयन में चल रही परियोजनाओं में से 58 प्रतिशत राज्य द्वारा चिन्हित प्राथमिक (थ्रस्ट) क्षेत्रों से संबंधित हैं। ये निवेश राज्य के 26 जिलों में फैले हुए हैं, जो क्षेत्रीय संतुलन एवं औद्योगिक विविधीकरण पर छत्तीसगढ़ सरकार के विशेष फोकस को दर्शाता है।

यह आयोजन छत्तीसगढ़ की उस उभरती पहचान को पुनः पुष्ट करता है, जहाँ औद्योगिक निवेश, कौशल विकास और समावेशी विकास एक-दूसरे के साथ समानांतर आगे बढ़ते हैं, ताकि आर्थिक प्रगति राज्य के युवाओं के लिए दीर्घकालिक और सार्थक आजीविका अवसरों में परिवर्तित हो सके।

बिलासपुर। बिलासपुर के बृहस्पति बाजार को लेकर चल रहा विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, जहां से व्यापारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बृहस्पति बाजार में वर्षों से सब्जी व्यवसाय कर रहे करीब 450 व्यापारियों के विस्थापन पर रोक लगा दी है। यह फैसला नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया गया।

दरअसल, नगर निगम बिलासपुर ने बृहस्पति बाजार क्षेत्र में 13 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से एक आधुनिक मल्टी लेवल सब्जी बाजार और कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत मौजूदा सब्जी बाजार को हटाकर नया निर्माण किया जाना है। इसी क्रम में निगम की ओर से व्यापारियों को 7 दिन के भीतर दुकानें खाली करने का नोटिस जारी किया गया था।

नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वर्षों से यहां व्यापार कर रहे छोटे–मोटे दुकानदारों का कहना है कि उन्हें अचानक उजाड़ने की तैयारी की जा रही है, जबकि उनके पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कोई ठोस योजना सामने नहीं रखी गई। व्यापारियों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान व्यापारियों की ओर से दलील दी गई कि निगम ने नोटिस जारी करते समय नियमों का पालन नहीं किया। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के, बेहद कम समय में दुकान खाली करने का आदेश दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने इन दलीलों से सहमति जताते हुए माना कि नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन हुआ है।

कोर्ट ने कहा कि जब तक व्यापारियों के लिए वैकल्पिक स्थान की ठोस और लिखित व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उन्हें विस्थापित नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने 450 सब्जी व्यापारियों के विस्थापन पर अंतरिम स्टे लगा दिया। स्टे आदेश के बाद नगर निगम फिलहाल किसी भी व्यापारी को हटाने की कार्रवाई नहीं कर सकेगा।

व्यापारियों का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि चाहते हैं कि “पहले विस्थापन, फिर निर्माण” का सिद्धांत अपनाया जाए। उनका कहना है कि जब तक उन्हें दूसरी जगह व्यवस्थित दुकानें नहीं दी जातीं, तब तक उन्हें उजाड़ना गलत है।व्यापारियों ने यह भी मांग रखी कि जब नया मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उसी स्थान पर दुकानें आवंटित की जाएं, जहां वे वर्षों से व्यापार करते आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम के पुराने रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए।

रायपुर। जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हुए राज्य शासन ने भ्रष्टाचार में संलिप्तता और गिरफ्तारी पर लोक निर्माण विभाग के एक ईई और दो एसडीओ को निलंबित कर दिया है. विभाग ने बीजापुर के नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में गंगालूर थाने में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद विवेचना के दौरान प्रकरण में संलिप्तता पर लोक निर्माण विभाग के संभाग सुकमा के कार्यपालन अभियंता हरनारायण पात्र, उपसंभाग क्रमांक-1 बीजापुर के अनुविभागीय अधिकारी प्रमोद सिंह तंवर और सेतु उपसंभाग जगदलपुर के अनुविभागीय अधिकारी संतोष दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने आज मंत्रालय से तीनों अभियंताओं के तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए हैं. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमुख अभियंता कार्यालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती कन्वर्जन की घटनाओं से सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है. सर्व समाज ने इस मुद्दे पर प्रदेश व्यापी बंद का ऐलान किया है. मंगलवार को सर्व समाज ने प्रेस वार्ता कर 24 दिसंबर को होने वाले प्रदेशव्यापी बंद की जानकारी दी. सर्व समाज के पदाधिकारीयों ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, सर्व समाज, छत्तीसगढ़ यह स्पष्ट रूप से अवगत कराता है कि प्रदेश में लगातार उत्पन्न हो रही सामाजिक अशांति, जनजातीय आस्था पर आघात तथा संगठित रूप से पैदा किए जा रहे सांस्कृतिक टकराव के विरोध में दिनांक 24 दिसंबर 2025 को प्रदेशव्यापी छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। यह बंद पूर्णतः शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक दायरे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सर्व समाज के विभिन्न सामाजिक, जनजातीय एवं नागरिक संगठन सहभागिता करेंगे. सर्व समाज का कहना है, कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में हाल ही में घटित घटना कोई पहली या एकमात्र घटना नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं इससे पूर्व भी छत्तीसगढ़ के ना सिर्फ जनजातीय एवं ग्रामीण अंचलों में सामने आती रही हैं, बल्कि कई बार मैदानी क्षेत्रों में भी विवाद की स्थिति बनी है. एक निश्चित पैटर्न के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों एवं उनसे जुड़े कन्वर्जन-प्रेरित समूहों द्वारा सुनियोजित ढंग से ऐसे हालात निर्मित किए जा रहे हैं, जिनसे समाज में तनाव, टकराव और सामाजिक वैमनस्य फैल रहा है। दुर्भाग्यवश, इन घटनाओं का सीधा दुष्परिणाम सर्व समाज, विशेषकर जनजातीय समुदायों को भुगतना पड़ रहा है.

आमाबेड़ा की घटना ने इस वास्तविकता को और अधिक उजागर किया है कि पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका, जनजातीय आस्था एवं परंपराओं की संवैधानिक सुरक्षा को गंभीर रूप से नजरअंदाज किया गया. स्थानीय विरोध और संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद जिस प्रकार जिला पुलिस-प्रशासन की निष्क्रियता, भीम आर्मी जैसे बाहरी संगठनों की संगठित भूमिका तथा पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयां सामने आई, उसने जिला पुलिस-प्रशासन की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं.

सामाजिक तथा आर्थिक संगठनों का समर्थन

सर्व समाज के इस महाबंद को प्रदेश भर के सामाजिक एवं व्यावसायिक तथा छतीसगढ़ चैबर ऑफ़ कॉमर्स जैसे संगठनों का समर्थन मिला है. महाबंद के दौरान जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा. इस महा बंद को लेकर प्रत्येक जिले में सर्व समाज द्वारा बैठक आयोजित की जाएगी.

सर्व समाज की मांग

1. राज्य में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को यथाशीघ्र प्रभावी एवं सख्ती के साथ लागू किया जाए, जिससे प्रलोभन, दवाव अथवा षड्यंत्रपूर्वक किए जा रहे धर्मातरण पर नियंत्रण स्थापित हो सके। साथ ही पूरे प्रदेश में कन्वर्जन के माध्यम से उत्पन्न की ना रही सामाजिक वैमनस्य की परिस्थितियों को गम्भीरता से लेते हुए शासन-प्रशासन सख्ती बरतें, एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे.

2. कांकेर जिले में जनजातीय समाज पर हुए संगवित हमले के लिए जिम्मेदार भीम आर्मी से जुड़े तत्यों एवं कन्चटेंड ईसाई समूहों के सभी आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम धाराओं के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई की जाए.

3. जनजातीय समाज के लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने तथा शांतिपूर्ण ग्रामीणों पर असंगत एवं अत्यधिक पुलिस बल का प्रयोग करने के गंभीर आरोपों को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक, कांकेर इंदिरा कल्याण एलेसेला का शासन द्वारा किया गया स्थानांतरण पर्याप्त नहीं है। हमारी मांग है कि उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए तथा उनकी संदिग्ध भूमिका की स्वतंत्र निम्मक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

4. शव दफन की प्रक्रिया के दौरान पक्षपातपूर्ण प्रशासनिक रवैया अपनाने तथा हिंदू समाज पर दुर्भावनापूर्ण एवं असत्य असोप लगाने वाले एसडीएम ए. एस. पैकरा एवं तहसीलदार सुधीर खलखो को निलंबित कर उनकी संदिग्ध भूमिका की निश्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए।

5. जनजातीय ग्रामीणों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण ढंग से की गई पुलिस एवं प्रशासनिक कार्रवाइयों को तत्काल निरस्त किया जाए, उन पर लगाए गए आपराधिक प्रकरणों एवं धाराओं को वापस लिया जाए, तथा हिंसा एवं बल प्रयोग से पीड़ित प्राभीणों को समुचित मुआवजा प्रदान किया जाए।

सर्व समाज, छत्तीसगढ़ यह स्पष्ट करना चाहता है कि यह आंदोलन किसी धर्म या समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों, जनजातीय आस्था, सामाजिक समरसता और प्रदेश में कानून के शासन की रक्षा के लिए है। यदि शासन-प्रशासन समय रहते निष्पक्ष एवं ठोस निर्णय लेने में विफल रहता है, तो सर्व समाज को लोकतांत्रिक एवं कानूनी दायरे में अपने आंदोलन को और व्यापक करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज खेड़िस राम कश्यप, उमेश कच्छप उरांव समाज प्रमुख, कृष्ण कुमार खेलकर प्रदेश संरक्षक प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज, बंशीलाल कुर्रे (पूर्व एएसपी) राजमहंत छत्तीसगढ़ सतनामी समाज, प्रमोद कुमार नामदेव (श्री नामदेव समाज विकास परिषद), बसंत तारख धीवर समाज, प्रदीप साहू प्रदेश सयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ, विकास चंद्र सिन्हा छत्तीसगढ़ कलार समाज, उमर कांत सिन्हा प्रांतीय कार्यकारिणी छत्तीसगढ़ कलार समाज समेत अनेक समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

रायपुर। पुलिस ने मंगलवार तड़के ऑपरेशन समाधान के तहत शहर के मोवा, खमतराई, सिविल लाइन समेत कई क्षेत्रों में दूसरे राज्यों से आए करीब 1000 लोगों से पूछताछ की. इस दौरान 100 से अधिक संदिग्ध पाए गए, जिन्हें हिरासत में लिया गया है. यह कार्रवाई एसएसपी लाल उमेद सिंह के निर्देश पर तड़के 4 बजे से अभियान जारी है. 

जानकारी के मुताबिक, रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका पर कार्रवाई की जा रही है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिन 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है, उनके दस्तावेज अधूरे हैं. पुलिस सभी के मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच कर रही है.ये ऑटो चलाने और मजदूरी का काम करते हैं.

थाने पहुंचे लोगों का कहना है कि वे सुबह से पुलिस लाइन थाने के बाहर आकर इंतजार कर रहे हैं. सुबह 5 बजे उनके घर पुलिस आई. बिना कोई कारण बताते हुए उनसे पूछताछ की बात कही गई. पुलिस ने सभी के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं. उन्हें किसी तरह का सहयोग नहीं किया जा रहा है. परिवार के कुछ लोग थाने के अंदर मौजूद हैं. उनसे पूछताछ हो रही है.

रायपुर। दुर्ग में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान पर सियासत तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुगल शासनकाल में भी हिंदू कभी खतरे में नहीं थे और भाजपा–आरएसएस डर फैलाकर चुनाव जीतते हैं। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कड़ा पलटवार किया है।

अजय चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल को बयान देने से पहले इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान की कितनी पीढ़ियों का धर्मांतरण हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) क्या थी और उसमें बदलाव क्यों आया, इसका अध्ययन किए बिना बयान देना उचित नहीं है। तथ्यों और संदर्भों के बिना बयान देना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है।

छत्तीसगढ़ बंद पर अजय चंद्राकर का बयान

सर्व आदिवासी समाज द्वारा 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद के आह्वान को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा कि धर्मांतरण के माध्यम से भारतीय संस्कृति और बस्तर पर सुनियोजित हमला किया जा रहा है। इसके पीछे विदेशी ताकतों और अंतरराष्ट्रीय साजिशों की भूमिका है। उन्होंने कहा कि ऐसे में स्थानीय स्तर पर विरोध होना स्वाभाविक है। प्रदेश के लोग अपनी परंपरा और संस्कृति की रक्षा को लेकर सजग हैं। समाज को समय रहते ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अशिक्षा और पिछड़ेपन के कारण धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही हैं।

ड्राफ्ट मतदाता सूची आज होगी जारी

छत्तीसगढ़ की ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर विधायक चंद्राकर ने बताया कि एसआईआर की ड्राफ्ट सूची आज जारी की जाएगी। इसमें जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है या जो लोग पलायन कर गए हैं, उनके नाम सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी प्रक्रिया शत-प्रतिशत छत्तीसगढ़ में ही संपन्न हुई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा कोई ठोस आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है।

रायपुर। कांकेर जिले के क्षेत्र अंतर्गत बड़े तेवड़ा गांव में धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफन को लेकर हुए विवाद के बाद सर्व समाज छत्तीसगढ़ ने 24 दिसंबर को प्रदेश बंद की घोषणा की. इस घोषणा (बंद) को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी समर्थन दिया है. 

दरअसल, प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी की अध्यक्षता में सोमवार को प्रदेश कार्यालय में व्यापारिक संगठनों और चैंबर पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई. इस बैठक में कांकेर जिले के आमाबेड़ा में मिशनरियों द्वारा स्थानीय जनजाति समाज पर किए गए योजनाबद्ध हमले और स्थानीय प्रशासन के भेदभावपूर्ण रवैये पर पदाधिकारियों ने गहरा रोष व्यक्त किया. बैठक में चैंबर ने अपनी पूरी शक्ति झोंकने का निर्णय लिया है. बैठक की शुरुआत में चैंबर प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने उपस्थित पदाधिकारियों को आमाबेड़ा घटना की जानकारी दी.

पूर्व विधायक एवं चैंबर संरक्षक श्रीचंद सुंदरानी ने इस घटना को दर्दनाक बताया और कहा कि धर्मांतरण की बढ़ती घटनाएं प्रदेश की शांति के लिए खतरा हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि बंद को इतना सुनियोजित रखा जाए कि ट्रांसपोर्टेशन और कच्चे माल के व्यापारियों को कम से कम आर्थिक नुकसान हो, लेकिन विरोध का संदेश स्पष्ट और कहा जाना चाहिए. पूर्व विधायक लाभचंद बाफना ने कहा कि यह बंद लेवल रायपुर तक सीमित नहीं रहना चाहिए. प्रदेश की प्रत्येक इकाई छोटे से छोटे व्यापारियों तक पहुंचे, ताकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस एकता का संदेश जाए.

व्यापारी सड़कों पर उतरकर करेंगे विरोध

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इस घटना के विरोध में सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे. समाज विरोधी घटनाओं के खिलाफ व्यापारी मुख्य चौराहों पर आकर कड़े शब्दों में अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे. भाटागांव व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने बंद का पूर्ण समर्थन करते हुए इस विषय पर कलेक्टर को ज्ञापन पत्र सौंपने की घोषणा की है.

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग मंगलवार को छत्तीसगढ़ की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करने जा रहा है. इसके साथ ही 2026 में इन प्रदेश में प्रस्तावित चुनावी प्रक्रिया की तैयारियों में एक और अहम कदम पूरा हो जाएगा. चुनाव आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में तैयार किए गए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) और जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि वे तय समय में आपत्तियां, सुझाव दर्ज करा सकें.

आयोग ने यह निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाए. इसके साथ ही पारदर्शिता और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रारूप मतदाता सूची को सीईओ और डीईओ की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी अपलोड किया जाएगा. मतदाता सूचियों के साथ- साथ अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूचियां भी संबंधित सीईओ डीईओ की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी. ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद निर्धारित समय में दावा-आपत्ति प्रक्रिया चलेगी और फिर अंतिम मतदाता सूची इसके बाद जारी की जाएगी.

नोटिस फेज में दावों और आपत्तियों का होगा निपटारा

ड्राफ्ट वोटर सूची के प्रकाशन होने के बाद नोटिस फेज शुरू हो जाएगा, जिसमें चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) की ओर से एक साथ गणना प्रपत्र पर नोटिस जारी करना, सुनवाई, प्रमाणित और फैसला लेना और दावों और आपत्तियों का निपटारा करना शामिल है. मतदाता 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक दावा/आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

SIR को लेकर चुनाव आयोग ने किया ये दावा

आयोग ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक और योग्य मतदाताओं को दावे-आपत्तियों की अवधि के दौरान जोड़ा जा सकता है, जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए जाएंगे, उनका नाम केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने घर-घर जाकर कई बार संपर्क किया. साथ ही ईआरओ ने राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर असंग्रहणीय फॉर्म की अस्थायी सूची साझा की, ताकि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) फील्ड में सत्यापन कर सकें.

ऑनलाइन कैसे देख सकेंगे अपना नाम? 

सबसे पहले नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) पर: वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं.
‘Search Your Name in Electoral Roll’ विकल्प चुनें.

तीन तरीके उपलब्ध हैं:

EPIC नंबर से: अपना वोटर आईडी नंबर डालें, राज्य चुनें, कैप्चा भरकर सर्च करें.
पर्सनल डिटेल्स से: राज्य, भाषा चुनें, फिर नाम, जन्मतिथि, उम्र, रिश्तेदार का नाम, लिंग, जिला और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी भरें. कैप्चा डालकर सबमिट करें.
मोबाइल नंबर से: राज्य और भाषा चुनें, मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा भरकर सर्च करें.

वोटर हेल्पलाइन ऐप : Google Play Store या Apple App Store से ‘Voter Helpline’ ऐप डाउनलोड करें.
EPIC नंबर या अन्य डिटेल्स से नाम सर्च करें.

राज्य सीईओ वेबसाइट से पीडीएफ

संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर जाएं और पूरी सूची या बूथ-वार पीडीएफ देख सकते हैं.

रायपुर। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का पहला वर्ष ‘विश्वास वर्ष’ के रूप में समर्पित किया गया था, जिसमें शासन और जनता के बीच विश्वास की पुनर्स्थापना का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ। लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए सरकार ने पारदर्शिता, संवेदनशीलता और संवाद के माध्यम से जनता का भरोसा फिर से अर्जित किया।

उन्होंने कहा कि सेवा का दूसरा वर्ष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित ‘अटल निर्माण वर्ष’ के रूप में मनाया गया। इस दौरान प्रदेश के आधारभूत ढांचे, सामाजिक विकास और जनकल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य पूरे हुए। इन उपलब्धियों का विस्तृत ‘रिपोर्ट कार्ड’ आज जनता के समक्ष सीधे प्रस्तुत किया गया, जो सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता का परिचायक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश को सबसे अधिक आशीर्वाद मातृशक्ति से मिलता है। माताओं और बहनों के स्नेह, विश्वास और समर्थन से ही सरकार को जनसेवा की ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी भाव से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने आगामी वर्ष को ‘महतारी गौरव वर्ष’ के रूप में घोषित किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ‘महतारी गौरव वर्ष’ के दौरान राज्य की सभी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का केंद्रबिंदु माताएँ और बहनें होंगी। यह वर्ष न केवल मातृशक्ति के सम्मान का प्रतीक होगा, बल्कि उनके सशक्तिकरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक गरिमा को नई ऊँचाई देने का संकल्प भी सिद्ध होगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महतारी गौरव वर्ष के माध्यम से छत्तीसगढ़ में मातृशक्ति के नेतृत्व, सहभागिता और सम्मान का एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जो विकसित और समरस छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव बनेगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के जांजगीर में ‘जनादेश परब’ के अवसर पर आयोजित ऐतिहासिक जनसभा में उमड़े जनसमर्थन के लिए प्रदेशवासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने जनसभा में उपस्थित केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रेरणास्पद उद्बोधन ने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मार्गदर्शक विचार छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के संकल्प को और अधिक दृढ़ बनाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह विशाल सहभागिता लोकतंत्र में जनता के अटूट विश्वास और सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों की स्वीकृति का सशक्त प्रमाण है।

दुर्ग। भिलाई में बीएसपी प्रंबधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले ही सांसद विजय बघेल और पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने बीएसपी कर्मचारियों की समस्याओं को ठीक करने रिटेंशन के फैसले को बदलने के लिए 10 दिनों का समय दिया है। वहीं इस तुगलकी फैसलों के खिलाफ कर्मचारियों और अधिकारियों के हक के लिए विधायक देवेंद्र यादव सत्याग्रह पर बैठ हुए हैं। देवेंद्र यादव ने अपना उपवास तीसरे दिन भी खत्म नहीं किया। बीएसपी प्रबंधन की ओर से आज आए प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बाद विधायक यादव ने कहा कि जब तक डायरेक्टर इंचार्ज से चर्चा नहीं होगी वे अपना उपवास नहीं तोड़ेंगे। भिलाई को बिकने से बचाने के लिए बैठे रहेंगे।

विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि शहर की बसाहट को जिंदा रखने और शहर को बचाने के लिए वे सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनका झगड़ा बीएसपी प्रबंधन से नहीं बल्कि उनकी बनाई पॉलिसी से है। उन्होंने बताया कि बीएसपी के डॉयरेक्टर इंचार्ज का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वे तीन दिनों तक नहीं मिल पाएंगे। बीएसपी के अधिकारियों ने उन्हें अनशन खत्म करने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। वे तब तक उपवास में रहेंगे जब तक उनकी डीआईसी से चर्चा नहीं होती।

भिलाई को बिकने से बचाएंगे, राहुल गांधी को देंगे जानकारी : देवेंद्र यादव

बता दें कि आज सुबह 11 बजे बीएसपी के अधिकारी, एसडीएम हितेश पिस्दा और सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी चर्चा करने सत्याग्रह स्थल पहुंचे थे, लेकिन चर्चा का समय शाम 4 बजे रखा गया। इसके बाद शाम को बीएसपी की ओर इस्पात भवन से जीएम अतुल नऊटीयाल, आईआर से जीएम जेएन ठाकुर चर्चा करने पहुंचे थे, लेकिन देवेंद्र यादव ने उन्हें वापस लौटा दिया। इधर विधायक देवेन्द्र यादव का समर्थन करने युवा कांग्रेस सहित कई सेक्टर से महिलाएं भी पहुंची थीं। विधायक ने कहा कि हम भिलाई को बिकने से बचाने के लिए बैठे हैं। इस बात की सूचना सांसद राहुल गांधी को भी देंगे।

रायपुर।  कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में आज जिला पंचायत रायपुर की सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने की। बैठक में उन्होंने विभागवार समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों से प्राप्त की तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कि सभी ज़िला पंचायत सदस्यों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुँच सके। उन्होंने जिले के समस्त अस्पतालों में निर्धारित शुल्कों की सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने तथा अस्पताल परिसर में ही आयुष्मान कार्ड बनवाने के निर्देश जिला स्वास्थ्य अधिकारी को दिए।

उन्होंने सभी शासकीय भवनों एवं विद्यालयों में वर्षा जल संरक्षण (वॉटर हार्वेस्टिंग) की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा ग्राम पंचायतों में किए गए बोरिंग कार्यों को रिचार्ज करने के निर्देश दिए, जिससे भविष्य में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो।

जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ सही एवं पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुँचना चाहिए। उन्होंने निर्माण एवं विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने, जनता की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने तथा अधिकारियों को नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्वच्छता, पेयजल, सड़क, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों को गंभीरता से लेने पर जोर दिया।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन एवं प्रशासन की योजनाओं को हितग्राहियों तक समयबद्ध रूप से पहुँचाया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं निर्माण से जुड़े लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन अथवा लंबित कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप यदु, जिला पंचायत सदस्यगण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नियमित शासकीय कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू के तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को करोड़ों रुपये का बीमा कवर पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा।

एमओयू के अनुसार कर्मचारियों को एक करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, एक करोड़ 60 लाख रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा, एक करोड़ रुपए का स्थायी पूर्ण दिव्यांगता बीमा, 80 लाख रुपए का आंशिक दिव्यांगता बीमा और 10 लाख रुपए का समूह जीवन बीमा दिया जाएगा। खास बात यह है कि इन सभी बीमा सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके अलावा एसबीआई रुपे कार्ड पर 1 करोड़ रुपए के बीमा कवर में अतिरिक्त 10 लाख रुपए का लाभ भी मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप जैसी सुविधाएँ रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए लगातार ठोस फैसले ले रही है। एसबीआई के साथ यह एमओयू कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह समझौता कर्मचारियों को आर्थिक जोखिम से बचाने की दिशा में अहम पहल है। बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इतनी व्यापक बीमा सुविधाएँ मिलना राज्य सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीति को दर्शाता है।

यह एमओयू 22 दिसंबर 2025 को वित्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस समझौते से राज्य के नियमित कर्मचारियों को न सिर्फ बेहतर बैंकिंग सुविधाएँ मिलेंगी, बल्कि दुर्घटना या आकस्मिक स्थिति में उन्हें और उनके परिवार को बड़ी आर्थिक राहत भी सुनिश्चित होगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। गृह (पुलिस) विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक गरियाबंद और कांकेर एसपी का तबादला किया गया है। कहा जा रहा है कि कांकेर के आमबेड़ा में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार ने एसएसपी को हटाया है।

कांकेर एसपी IPS इंदिरा कल्याण एलेसेला को पुलिस उप महानिरीक्षक छग सशस्त्र बल उत्तरी रेंज सरगुजा की जिम्मेदारी दी गई है। गरियाबंद एसपी IPS निखिल अशोक कुमार रखेचा को कांकेर एसपी के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं आईपीएस वेदव्रत सिरमौर महाप्रबंधक छग पर्यटन मण्डल रायपुर (पर्यटन विभाग में प्रतिनियुक्ति से सेवाएं वापस लेते हुए) को गरियाबंद एसपी बनाए गए हैं।

देखें आदेश –

रायपुर।  राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 23 दिसम्बर से 25 दिसम्बर तक बिलासपुर के राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 23 दिसम्बर को इसका शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 14 सांस्कृतिक और साहित्यिक विधाओं में प्रदेश के 3000 युवा अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। शुभारंभ समारोह में छत्तीसगढ़ की मेजबानी में होने वाले पहले 'खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स' की लॉन्चिंग भी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता करेंगे। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अति विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्यपाल रमेन डेका 25 दिसम्बर को समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

छत्तीसगढ़ के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने, उनकी प्रतिभा को निखारने तथा राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए मंच प्रदान करने राष्ट्रीय युवा महोत्सव-2026 के तारतम्य में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 14 विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें आठ दलीय विधाएं औ छह 6 एकल विधाएं शामिल हैं। दलीय विधाओं में लोकनृत्य, पंथी नृत्य, राउत नाचा, सुआ नृत्य, करमा नृत्य, लोकगीत, रॉक बैंड और एकांकी की प्रतियोगिताएं होंगी। वहीं एकल विधाओं में वाद-विवाद, कहानी लेखन, चित्रकला, कविता लेखन, नवाचार (साइंस मेला) और पारंपरिक वेशभूषा शामिल हैं। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं की पांच विधाओं लोकनृत्य, लोकगीत, वाद-विवाद, चित्रकला और कविता लेखन के विजेता प्रतिभागी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव-2026 में छत्तीसगढ़ की ओर से भागीदारी करेंगे।

राज्य युवा महोत्सव में दलीय विधाओं में प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को 20 हजार रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 15 हजार रुपए एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को 10 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। एकल विधाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 5 हजार रुपए, 3 हजार रुपए एवं 2 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। महोत्सव में भाग लेने वाले हर प्रतिभागी को एक-एक हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

राज्य युवा महोत्सव के दौरान प्रसिद्ध कलाकारों के गायन, बैण्ड परफॉर्मेंस, कवि सम्मेलन जैसे विविध आयोजन भी होंगे। 23 दिसम्बर को उद्घाटन समारोह के दिन राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई में शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक आरूग बैण्ड (अनुज शर्मा) की प्रस्तुति तथा नारायणपुर के प्रसिद्ध मल्लखंब का प्रदर्शन किया जाएगा। 23 दिसम्बर को ही बिलासपुर पुलिस ग्राउंण्ड में रात साढ़े 8 बजे से कवि सम्मेलन होगा, जिसमें प्रसिद्ध कवि डॉ. कुमार विश्वास एवं अन्य कवि कविता पाठ करेंगे। राज्य युवा महोत्सव के दूसरे दिन 24 दिसम्बर को राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई में शाम 6 बजे से काफिला बैण्ड एवं स्वप्निल लाइव बैण्ड की प्रस्तुति होगी। अंतिम दिन 25 दिसम्बर को शाम 6 बजे से आरू साहू तथा दायरा (बस्तर) बैण्ड की प्रस्तुति होगी। समापन समारोह में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे।

रायपुर।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2025 अब अपने अंतिम एवं निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। इस महोत्सव का मेगा फाइनल एवं समापन समारोह 23 दिसंबर (मंगलवार) से 25 दिसंबर 2025 तक विभिन्न खेल स्थलों पर आयोजित किया जाएगा।

सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि यह महोत्सव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया – खेलो इंडिया की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बन चुका है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभाओं—रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, रायपुर ग्रामीण, आरंग, अभनपुर, धरसीवा, भाटापारा एवं बलौदा बाजार से 85 हजार से अधिक खिलाड़ियों की सहभागिता ने इस आयोजन को अभूतपूर्व जनसमर्थन प्रदान किया और देशभर में पहचान दिलाई है। मेगा फाइनल में लगभग 5000 खिलाड़ी भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि, 21 सितंबर 2025 से संकुल, जोन एवं ब्लॉक स्तर पर प्रारंभ हुई प्रतियोगिताओं के पश्चात अब 23 एवं 24 दिसंबर को मेगा फाइनल आयोजित किया जा रहा है। मेगा फाइनल एवं अंतिम चरण की प्रतियोगिताएं नेताजी सुभाष स्टेडियम, मोतीबाग रायपुर, सप्रे शाला वॉलीबॉल मैदान, जे.एन. पाण्डेय स्कूल तथा तैराकी प्रतियोगिता अंतरराष्ट्रीय स्विमिंग पूल में आयोजित की जाएंगी।

23 दिसंबर 2025 को नेताजी सुभाष स्टेडियम में माननीय विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मेगा फाइनल प्रतियोगिता का उद्घाटन होगा।

24 दिसंबर 2025 को नेताजी सुभाष स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के सांसद एवं लोकप्रिय गायक मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जिससे युवाओं एवं आमजन में विशेष उत्साह का संचार होगा।

25 दिसंबर 2025, पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस "सुशासन दिवस" के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर में समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन प्रस्तावित है तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गरिमामयी उपस्थिति खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएगी। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि प्रतियोगिता के तीनों दिन विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान राज्य का नाम देश-विदेश में रोशन करने वाले खिलाड़ियों एवं खेल अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही प्रतिदिन छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने हेतु रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

इस भव्य आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए खेल संघों, नगर निगम, जिला प्रशासन, स्कूल शिक्षा विभाग, खेल विभाग, पुलिस सहित विभिन्न विभागों के लगभग 1500 कर्मचारी, अधिकारी, व्यायाम शिक्षक एवं खेल अधिकारी सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।

उन्होंने जनता से ज्यादा से ज्यादा संख्या में आयोजन में शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है साथ अभी तक हुए आयोजन के सफल प्रचार प्रसार के लिए मीडिया का आभार जताया है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और सामाजिक एकता का जन आंदोलन है।

उन्होंने बताया कि सांसद खेल महोत्सव में पारंपरिक एवं आधुनिक खेलों का अद्भुत संगम देखने को मिला है। कुश्ती, खो-खो, गेड़ी-दौड़, भारोत्तोलन, फुगड़ी, रस्सी कूद, कबड्डी, बास्केटबॉल, शतरंज, वॉलीबॉल, रस्सा-कसी, शरीर शौष्ठव एवं तैराकी सहित 13 खेल विधाओं में 19 वर्ष से कम एवं अधिक आयु वर्ग, महिला एवं पुरुष वर्ग के हजारों खिलाड़ियों ने अनुशासन, समर्पण और खेल भावना के साथ भाग लेकर इस महोत्सव को ऐतिहासिक बनाया है।