रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने असम में बाढ़ से उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से दूरभाष पर चर्चा की. उन्होंने इस कठिन समय में असम के लोगों के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की प्रतिबद्धता जताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की बात कही.

बता दें कि असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है. राज्य में इस साल बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या 99 हो चुकी है, वहीं 1 लाख 47 हजार से ज्यादा लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं. कई इलाकों में घर और सड़कें जलमग्न हो चुके हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं.

असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक, गोलाघाट जिले में एक और व्यक्ति की मौत हुई है, जिससे इस साल बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 99 पहुंच गई है. राज्य के 12 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें सोनितपुर, नगांव, गोलाघाट, शिवसागर, होजाई, दरांग, जोरहाट, धेमाजी, चराईदेव, कार्बी आंगलोंग, लखीमपुर और बिस्वनाथ शामिल हैं.

गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित

आंकड़ों के मुताबिक, बाढ़ की सबसे ज्यादा मार गोलाघाट में देखने को मिली है. जहां 61,735 लोग प्रभावित हैं. इसके बाद शिवसागर में 43,492 और जोरहाट में 24,283 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. हालांकि, शुक्रवार के मुकाबले प्रभावित लोगों की संख्या में कमी जरूर आई है. शुक्रवार को 13 जिले बाढ़ की चपेट में थे, और प्रभावित आबादी 1.55 लाख से ज्यादा थी.

रायपुर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार के प्रदेश सरकार को हाईजैक करने वाले बयान को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नकार दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. बीते ढाई सालों में डबल इंजन की सरकार की वजह से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हो रहा है. 

अपने विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी में आयोजित अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा में सांसद संजय सिंह के बयान पर कहा कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के हर काम को पूरा कर रहे हैं. 18 लाख प्रधानमंत्री आवास किसानों का वादा पूरा कर रहे हैं. 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को महतारी बंधन का पैसा हम दे रहे हैं. सभी क्षेत्र में विकास हो रहा है. बहुत अच्छा काम हो रहा है.

E20 पेट्रोल को लेकर ‘मोदी सिर्फ वोटों की भाषा समझते हैं’ वाले अरविंद केजरीवाल के बयान पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिस तरह से मोदी जी 12 सालों में देश को आगे ले जा रहे हैं. उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. आज हर क्षेत्र में तेजी से देश विकास कर रहा है. इसको पूरा देश जान रहा है. चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो. 12 साल पहले दसवें स्थान पर देश था, उसे चौथे स्थान पर लाकर खड़ा किए हैं. नए भारत का निर्माण कर रहे हैं. इसको पूरा देश देख रहा है.

अगले हफ़्ते संसद में ‘विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026’ को पेश किए जाने के संदर्भ में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हम इसका स्वागत हैं. इससे देश को लाभ होगा.

कांग्रेस के पास नहीं कोई मुद्दा

बस्तर के कई गांवों में पहली बार तिरंगा फहराए जाने को प्रोपगेंडा बताए जाने पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है. कायदे से खुश होना चाहिए, क्योंकि 4 दशकों से ज्यादा समय तक बस्तर नक्सलवाद से ग्रसित रहा है, जिसके खात्मे के बाद अब 90 से ज्यादा गांवों में तिरंगा फहराया जाएगा.

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने पुलिस अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग आदेश पर रोक लगा दी है. सीनियर अफसर की अनदेखी और जूनियर अफसर को एसपी का प्रभार देने के आरोपों के बीच यह विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने मामले में राज्य शासन समेत अन्य से जवाब मांगा गया है. मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बैंच में हुई, अब 23 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. बता दें कि एक महिला पुलिस अफसर ने वरिष्ठता सूची की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है.

दरअसल, राज्य शासन की ओर से 20 जुलाई को पुलिस अफसरों का ट्रांसफर-पोस्टिंग आदेश जारी किया गया, जिसमें उन्हें एसपी और कमांडेंट का प्रभार दिया गया है. एडिशनल एसपी ऋचा मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि एडिशनल एसपी की ग्रेडेशन लिस्ट में याचिकाकर्ता का नाम 35वें नंबर पर है. इसके बाद भी जूनियर अफसरों को एसपी और कमांडेंट का प्रभार दे दिया गया है. याचिकाकर्ता ऋचा मिश्रा के सीनियर होते हुए जूनियर अफसरों का नाम लिस्ट में हैं. जबकि सीनियर होने के बावजूद ऋचा मिश्रा को डिप्टी कमांडेंट के पद पर पोस्टेड कर दिया गया है. याचिका में राज्य सरकार के 14 जुलाई 2014 के सर्कुलर का हवाला दिया गया, जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी सीनियर अधिकारी को सुपरसीड कर जूनियर अफसर को उच्च पद का प्रभार नहीं दिया जाएगा.

मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए 20 जुलाई 2026 को जारी आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

रायपुर। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के आपात चिकित्सा विभाग में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अब गंभीर मरीजों को इमरजेंसी तक पहुंचने के लिए भीड़ के बीच से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। मरीजों की सुविधा, सुगम आवाजाही और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अस्पताल प्रशासन ने आपात चिकित्सा विभाग की प्रवेश एवं पंजीयन व्यवस्था में बदलाव किया है।

नई व्यवस्था के तहत ओपीडी गेट स्थित कक्ष क्रमांक 100, कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर (सीएमओ) कक्ष से आपात चिकित्सा की आवश्यकता वाले मरीजों का प्रवेश एवं पंजीयन किया जाएगा। सीएमओ कक्ष में मरीज की प्रारंभिक जांच के बाद गंभीर एवं तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता वाले मरीजों को बिना अनावश्यक विलंब के सीधे आपात चिकित्सा विभाग में भेजा जाएगा। इससे गंभीर मरीजों को इमरजेंसी तक पहुंचने में आसानी होगी और मरीजों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि कुछ वर्ष पूर्व तक आपात चिकित्सा विभाग का संचालन इसी स्थान से किया जाता था। मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि के कारण वर्तमान प्रवेश व्यवस्था में स्थानभाव के कारण भीड़ की स्थिति निर्मित हो रही थी। इससे मरीजों एवं उनके परिजनों को आवागमन में असुविधा हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रशासन ने पूर्व निर्धारित प्रवेश एवं पंजीयन स्थल को पुनः व्यवस्थित करने का निर्णय लिया है।

अधिष्ठाता डॉ. विवेक चौधरी के अनुमोदन के उपरांत अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर की अध्यक्षता में शनिवार को अधीक्षक कक्ष में आपात चिकित्सा विभाग में मरीजों के सुचारू आवागमन एवं चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। अस्पताल के राउंड के दौरान आपात चिकित्सा विभाग में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण उत्पन्न भीड़ एवं स्थानाभाव का निरीक्षण किया गया। इसके बाद संबंधित विभागाध्यक्षों एवं अधिकारियों के साथ चर्चा कर नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया।

डॉ. संतोष सोनकर के अनुसार, नई व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य मरीजों की भीड़ को नियंत्रित करना, गंभीर मरीजों को तत्काल आपात चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना तथा मरीजों एवं उनके परिजनों के आवागमन को सुगम बनाना है। पंजीयन एवं प्रवेश व्यवस्था में परिवर्तन के दौरान आपातकालीन सेवाओं की निरंतरता को प्राथमिकता दी जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मरीजों के आवागमन एवं पंजीयन व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाएगी। यदि आवश्यकता महसूस हुई तो मरीजों की सुविधा के अनुरूप आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएंगे।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सोमवार से नया रोस्टर लागू होगा. चीफ जस्टिस की ओर से जारी रोस्टर में डिविजन बेंच और सिंगल बेंच के लिए अलग-अलग मामलों का निर्धारण किया गया है. इस बार भी 4 डिवीजन बेंचों में सुनवाई की जाएगी. 

रोस्टर के अनुसार डिविजन बेंच-1 में चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच जनहित याचिका, रिट अपील, हेबियस कॉर्पस, आपराधिक अपील समेत अन्य मामलों की सुनवाई करेगी. डिविजन बेंच-2 में जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल आपराधिक मामलों और वर्ष 2022 तक के अल्ट्रा वायर्स मामलों की सुनवाई करेंगे. डिविजन बेंच 3 में वर्ष 2016 से आगे की एक्विटल अपील और डिविजन बेंच 4 में सिविल, कंपनी, टैक्स और वैवाहिक मामलों से जुड़े अपीलों की सुनवाई होगी. सिंगल बेंच में भी मामलों का वर्षवार और विषयवार बंटवारा किया गया है.

विशेष मामलों में CJ सिन्हा की बेंच करेंगी सुनवाई

चीफ जस्टिस की स्पेशल बेंच में जमानत आवेदन, आपराधिक पुनरीक्षण, ट्रांसफर याचिका और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई होगी. इसके अलावा अलग-अलग सिंगल बेंच को सर्विस रिट, सिविल रिवीजन, मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े मामले, आपराधिक अपील, दूसरी अपील और अन्य मामलों की जिम्मेदारी दी गई है. रोस्टर में स्पष्ट किया गया है कि कुछ सिंगल बेंच में दोपहर 2:15 बजे से या संबंधित डिविजन बेंच की सूची पूरी होने के बाद निर्धारित मामलों की सुनवाई होगी.

बिलासपुर। पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति की उम्मीद में वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहीं दो विधवाओं को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों महिलाओं के नियुक्ति आवेदन खारिज करने वाले प्रशासनिक आदेशों को रद्द कर दिया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को उनकी वर्तमान शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पात्र पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति की योजना का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को आर्थिक संकट से उबारना है। इसलिए पात्र आश्रित को केवल तकनीकी आधार बताकर राहत से वंचित नहीं किया जा सकता।

2013 में पति की मौत, 2014 में आवेदन फिर भी नहीं मिली नौकरी

रायगढ़ जिले के लैलूंगा निवासी संध्या सिदार के पति राधे लाल सिदार शिक्षक (पंचायत) के पद पर कार्यरत थे। 22 जून 2013 को सेवाकाल के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

पति की मृत्यु के बाद संध्या ने 25 मार्च 2014 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। लेकिन अधिकारियों ने 18 जुलाई 2014 को उनका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चतुर्थ श्रेणी के भृत्य पद पर नियुक्ति को लेकर स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं।

संध्या की ओर से कोर्ट में बताया गया कि राज्य सरकार 3 नवंबर 2011 को ‘शिक्षा कर्मी’ पदनाम को बदलकर ‘शिक्षक (पंचायत)’ कर चुकी थी। इसके बावजूद पुराने पदनाम के आधार पर उनका आवेदन खारिज किया गया।

दूसरी महिला ने अधिकारियों की शर्त पूरी की, फिर भी आवेदन निरस्त

दूसरा मामला जशपुर जिले के पत्थलगांव की पुष्पावती सिदार का है। उनके पति तेश्वर सिंह सिदार शिक्षक (पंचायत) थे और 6 जुलाई 2013 को सेवाकाल में उनका निधन हो गया था।

पुष्पावती ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। उस समय वह 11वीं पास थीं। अधिकारियों ने उन्हें तीन साल के भीतर 12वीं पास करने की शर्त बताई। उन्होंने अधिकारियों की इस शर्त को पूरा करते हुए 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली।

इसके बाद उनके सामने D.Ed/B.Ed और TET की शर्त रखी गई। पुष्पावती ने चतुर्थ श्रेणी के पद पर काम करने की इच्छा भी जताई, लेकिन इसके बावजूद 28 जून 2016 को उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया।

कोर्ट ने कहा- बार-बार शर्त बदलना उचित नहीं

मामले की सुनवाई में हाई कोर्ट ने माना कि यदि किसी आश्रित को अधिकारियों के निर्देश पर अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए कहा जाता है और वह उस शर्त को पूरा कर देता है, तो उसके बाद नई-नई शर्तें लगाकर नियुक्ति से वंचित करना उचित नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति को केवल तकनीकी प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे एक कल्याणकारी उद्देश्य है, जिसके तहत मृत कर्मचारी के परिवार को आर्थिक परेशानी से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है।

मृत कर्मचारी के पद पर ही नौकरी देना जरूरी नहीं

हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति का मतलब यह नहीं है कि आश्रित को मृत कर्मचारी के समान पद पर ही नियुक्त किया जाए।

यदि आश्रित की शैक्षणिक योग्यता किसी अन्य उपलब्ध पद के लिए उपयुक्त है, तो नियमों के तहत उस पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि योजना का उद्देश्य परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

दोनों महिलाओं के पक्ष में हाई कोर्ट का आदेश

कोर्ट ने संध्या सिदार के मामले में 18 जुलाई 2014 और पुष्पावती सिदार के मामले में 28 जून 2016 को जारी किए गए निरस्तीकरण आदेशों को रद्द कर दिया।

अदालत ने संबंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत और अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोनों महिलाओं की वर्तमान शैक्षणिक योग्यता और पात्रता के आधार पर उचित पद पर अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए।

इस फैसले के बाद वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहीं दोनों महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट के इस आदेश ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में केवल तकनीकी आधारों का सहारा लेकर पात्र आश्रित को राहत से वंचित नहीं किया जा सकता।

दुर्ग। भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप में हाउस लीज, लाइसेंस आवासों और रिटेंशन नीति में बदलाव के साथ आवास खाली करने के नोटिस जारी करने के विरोध में शनिवार शाम युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भिलाई बचाओ के पोस्टर और बैनर लेकर बड़ी संख्या में रिटेंशनधारी, लाइसेंसधारी और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मुर्गा चौक पहुंचे और बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और सीआईएसएफ की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुर्गा चौक से आगे कई स्थानों पर बड़े-बड़े बैरिकेड लगाए गए थे। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित लोगों ने पहला बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे। इसके बाद जनसंपर्क विभाग के पास लगाए गए दूसरे बैरिकेड पर पुलिस और सीआईएसएफ ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर धक्का-मुक्की भी हुई।

प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। अलग-अलग सेक्टरों से पहुंची भीड़ को संबोधित करने भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भी धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने बीएसपी प्रबंधन पर भिलाई की बसावट को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

टाउनशिप का एक भी घर खाली नहीं होने देंगे : देवेंद्र यादव

विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि 10 हजार से अधिक आवासों को नोटिस दिए जा चुके हैं। उनका आरोप है कि आवास खाली कराने के बाद इन्हें किसी निजी संस्था को देने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि टाउनशिप का एक भी घर खाली नहीं होने दिया जाएगा और इस मुद्दे को लेकर आंदोलन लगातार जारी रहेगा। प्रदेश यूथ कांग्रेस महासचिव जुल्फिकार अहमद सिद्दीकी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने हाउस लीज, लाइसेंस और रिटेंशन आवासों से जुड़े फैसलों को वापस लेने की मांग की।

रायपुर। राजधानी रायपुर के विकास और सौंदर्यीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए शनिवार को सीएसईबी चौक (बिजली ऑफिस चौक) से पचपेड़ी नाका तक 'गौरव पथ 2.0' (स्मार्ट रोड) के निर्माण कार्य का भव्य भूमिपूजन संपन्न हुआ।

₹1159.40 लाख (लगभग ₹11.59 करोड़) की लागत से बनने वाले आधुनिक चौड़ीकरण एवं स्मार्ट रोड परियोजना की आधारशिला सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी की मुख्य उपस्थिति में सिद्धार्थ चौक पर रखी गई।

जनभावनाओं का सम्मान: दुकान-मकान टूटने से बचाए, मिला स्मार्ट विकल्प

समारोह को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में स्वीकृत पुराना धमतरी रोड प्रोजेक्ट से स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों के मकान और दुकानें टूटने का खतरा था, जिससे लोगों का भारी नुकसान होता। जनभावनाओं का सम्मान करते हुए उस पुराने प्रस्ताव को रद्द कर यह नया व बेहतर स्मार्ट रोड (गौरव पथ 2.0) तैयार किया गया है।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, "यह रोड सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि रायपुर का नया लैंडमार्क बनेगी। आने वाले समय में जब प्रदेश में सड़कों की बात होगी, तो लोग कहेंगे कि सड़क बने तो पचपेड़ी नाका जैसी बने।"

क्या होंगी 'गौरव पथ 2.0' स्मार्ट रोड की खासियतें?

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, स्मार्ट रोड में आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाएगा जिससे बारिश में जलभराव की समस्या नहीं होगी, बेहतरीन स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी और अपराधों (छीनाझपटी, असामाजिक तत्वों) पर लगाम लगेगी साथ ही सुव्यवस्थित पार्किंग और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित व सुंदर फुटपाथ।

उन्होंने बताया कि, यह मार्ग बस्तर, धमतरी, देवभोग और विशाखापट्टनम (भारतमाला प्रोजेक्ट) को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों का प्रमुख प्रवेश द्वार है।

झुग्गी-झोपड़ी मुक्त शहर और हर घर तक पानी का संकल्प

सांसद श्री अग्रवाल ने नगर निगम और प्रशासन का ध्यान बुनियादी सुविधाओं की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि, रायपुर की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का मकान देना हमारी प्राथमिकता है।

हर गर्मी में टैंकरों पर निर्भरता खत्म हो। जल जीवन मिशन की तर्ज पर रायपुर के हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचे

नागरिकों से अपील: 'संजोने की जिम्मेदारी हम सबकी

शहर की सुंदरता केवल सरकार या प्रशासन अकेले नहीं बना सकती श्री अग्रवाल ने आम जनता से अपील की कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सड़कों पर अवैध कब्जे या तोड़फोड़ से बचें और रायपुर को स्वच्छ, सुरक्षित व सुंदर बनाने में अपनी नागरिक जिम्मेदारी निभाएं।

इस ऐतिहासिक अवसर विधायक सुनील सोनी, महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर, दीपक जायसवाल, अमर गिदवानी, अंबर अग्रवाल, सचिन मेघानी, मुरली शर्मा, बद्री गुप्ता, रमेश सपहा, अंजली गोलछा, स्वप्निल मिश्रा, रामकृष्णा धीवर, विजय साहू, निहारी साहू, सालिक ठाकुर, आशीष धनगर, प्रमोद साहू, रवि सोनकर, अजय साहू, विजय अग्रवाल, सुभाष तिवारी, अंजुमन ढेबर एवं समस्त वार्ड कार्यकर्ता तथा गणमान्य नागरिक।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्यटन विकास, अधोसंरचना विस्तार और व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा राज्य के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं रोमांचक पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुजरात के गांधीनगर में 6 से 8 अगस्त तक आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की प्रभावी सहभागिता राज्य की पर्यटन संभावनाओं को देशभर के पर्यटन बाजार तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बनी है।

देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन प्रचार आयोजनों के माध्यम से पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने वाली संस्था फेयर फेस्ट मीडिया द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण पर्यटन मेले में छत्तीसगढ़ की समृद्ध पर्यटन विरासत को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य, जनजातीय एवं सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक स्थलों, जलप्रपातों, वन क्षेत्रों और रोमांचक पर्यटन स्थलों की जानकारी देशभर से पहुंचे पर्यटन व्यवसायियों एवं प्रतिनिधियों तक पहुंचाई जा रही है।

26 पर्यटन व्यवसायियों के साथ छत्तीसगढ़ की प्रभावी सहभागिता

ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ पंजीकृत 26 ट्रैवल एजेंट एवं होटल व्यवसायियों ने भी सहभागिता की है। इससे छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को पर्यटन उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों के समक्ष सीधे प्रस्तुत करने का अवसर मिला है।

देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे यात्रा संचालकों, ट्रैवल एजेंटों, होटल व्यवसायियों तथा पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों द्वारा छत्तीसगढ़ पवेलियन का निरंतर भ्रमण किया जा रहा है। आगंतुकों को राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों, पर्यटन सुविधाओं, भ्रमण की संभावनाओं तथा विभिन्न पर्यटन गंतव्यों की विशेषताओं की जानकारी दी जा रही है।

100 वर्ग मीटर में सजा आकर्षक छत्तीसगढ़ पवेलियन

छत्तीसगढ़ की पर्यटन क्षमता को प्रभावी और आकर्षक तरीके से प्रदर्शित करने के साथ ही राज्य के साथ गए पर्यटन व्यवसायियों के लिए बेहतर बैठक एवं व्यावसायिक संवाद की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आकर्षक छत्तीसगढ़ पवेलियन तैयार कराया गया है।

पवेलियन में छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत, प्रमुख पर्यटन स्थलों और पर्यटन की विविध संभावनाओं को आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया गया है। पवेलियन में पहुंच रहे पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की जानकारी के साथ यहां उपलब्ध पर्यटन सुविधाओं और भ्रमण की संभावनाओं से भी अवगत कराया जा रहा है।

नए पर्यटन व्यवसायी छत्तीसगढ़ से जुड़ने के लिए दिखा रहे रुचि

टीटीएफ गांधीनगर में छत्तीसगढ़ की सहभागिता के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पवेलियन में बड़ी संख्या में नए ट्रैवल एजेंट, यात्रा संचालक एवं पर्यटन व्यवसायी पहुंच रहे हैं और राज्य के पर्यटन स्थलों के प्रति विशेष रुचि व्यक्त कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के पर्यटन प्रचार-प्रसार और पवेलियन की आकर्षक प्रस्तुति की सराहना करते हुए अनेक नए पर्यटन व्यवसायियों द्वारा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ पंजीयन कराने में रुचि दिखाई जा रही है। इससे देश के विभिन्न हिस्सों से छत्तीसगढ़ आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन पैकेज एवं यात्रा सुविधाओं के विस्तार के साथ राज्य के पर्यटन स्थलों को व्यापक राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विजन को मिल रही नई गति

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की विशिष्ट प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पहचान को पर्यटन विकास की बड़ी ताकत के रूप में आगे बढ़ा रही है। राज्य की जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराएं, ऐतिहासिक धरोहरें, धार्मिक स्थल और प्राकृतिक पर्यटन स्थल देश-विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनें, इसके लिए पर्यटन क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के साथ-साथ व्यापक प्रचार-प्रसार और पर्यटन उद्योग से जुड़े हितधारकों के साथ समन्वय पर जोर दिया जा रहा है।

टीटीएफ जैसे राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में छत्तीसगढ़ की सहभागिता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य की पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय पर्यटन बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे छत्तीसगढ़ की पहचान एक समृद्ध और विविधतापूर्ण पर्यटन गंतव्य के रूप में और अधिक मजबूत हो रही है।

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में पर्यटन प्रचार को विस्तार

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन आयोजनों में सहभागिता के माध्यम से राज्य के पर्यटन स्थलों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। पर्यटन उद्योग से जुड़े निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों, ट्रैवल एजेंटों, होटल व्यवसायियों एवं यात्रा संचालकों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन विकास से जोड़ने की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है।

टीटीएफ गांधीनगर में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ पंजीकृत 26 पर्यटन व्यवसायियों की सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पर्यटन गतिविधियों के विस्तार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की व्यापक संभावनाएं हैं।

देश के प्रमुख राज्यों की भी रही सहभागिता

गांधीनगर में आयोजित इस भव्य पर्यटन मेले में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और गुजरात पर्यटन के साथ मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली सहित देश के अनेक राज्यों ने सहभागिता की है।

एक ही मंच पर देश के विभिन्न राज्यों के पर्यटन स्थलों और पर्यटन उत्पादों के प्रदर्शन से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों को नए पर्यटन गंतव्यों की जानकारी प्राप्त करने तथा व्यावसायिक संभावनाओं को विस्तार देने का अवसर मिल रहा है।

राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत हो रही छत्तीसगढ़ की पहचान

छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता को देशभर में पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन आयोजनों में सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। टीटीएफ गांधीनगर में छत्तीसगढ़ की प्रभावी मौजूदगी से राज्य के पर्यटन स्थलों को देशभर के पर्यटन व्यवसायियों और संभावित पर्यटकों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर मिला है।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन व्यवसायियों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित कर राज्य के पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार को व्यापक स्वरूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में किए जा रहे इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलने के साथ पर्यटन क्षेत्र में निवेश, रोजगार, स्थानीय व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावनाएं भी मजबूत हो रही हैं।

टीटीएफ गांधीनगर में छत्तीसगढ़ की प्रभावी सहभागिता इसी व्यापक पर्यटन दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राज्य की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि को देश के पर्यटन बाजार से जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ को एक आकर्षक, सुरक्षित और विविधतापूर्ण पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडएस) को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आज प्रदेश के पहले तीन ‘अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम‘ का रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस नवाचार के साथ छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जहां ग्रेन एटीएम के माध्यम से हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पीडएस प्रणाली में पारदर्शिता के लिए राज्य सरकार बड़ी पहल है।

अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम के माध्यम से राशनकार्डधारी हितग्राही अब अपनी सुविधा के अनुसार 24×7 घंटे चावल प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए मशीन की स्क्रीन पर राशनकार्डधारी को अपना आधार नंबर अथवा राशनकार्ड नंबर दर्ज करना होगा और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकेगा। इस सुविधा से उचित मूल्य की दुकानों में राशन लेने के लिए लगने वाली कतार और समय की बाध्यता से हितग्राहियों को राहत मिलेगी।

वन नेशन-वन राशनकार्ड से दूसरे राज्यों के हितग्राहियों को भी सुविधा

अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की खासियत यह है कि छत्तीसगढ़ के राशनकार्डधारियों के साथ.साथ अन्य राज्यों के राशनकार्डधारी भी ‘वन नेशन, वन राशनकार्ड‘ योजना के तहत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्रवासी श्रमिकों और अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले हितग्राहियों के लिए भी राशन प्राप्त करना आसान होगा।

छत्तीसगढ़ ग्रेन एटीएम संचालित करने वाला देश का पांचवां राज्य

अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम वर्तमान में उत्तराखंड, मेघालय, गुजरात और ओडिशा में संचालित हो रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ भी ग्रेन एटीएम संचालित करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। प्रदेश में तीन ग्रेन एटीएम की शुरुआत पीडीएस व्यवस्था में तकनीक और नवाचार के प्रभावी उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

2500 किलोग्राम तक खाद्यान्न भण्डारण क्षमता

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सहयोग से स्थापित अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की भण्डारण क्षमता लगभग 2500 किलोग्राम है। मशीन में चावल की लोडिंग पूर्णतः स्वचालित प्रणाली से होगी। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद मशीन निर्धारित मात्रा में चावल उपलब्ध कराएगी। इससे खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।

गरीब से लेकर हर हितग्राही के लिए समय की बचत

खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में पीडीएस व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और जनसुविधा केंद्रित बनाने के लिए लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब हितग्राही अपने अन्य कार्यों के बाद अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय राशन प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रेन एटीएम के उपयोग से समय की बचत होगी और उचित मूल्य दुकानों में भीड़ तथा कतार की समस्या कम होगी। अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम के शुरू होने से छत्तीसगढ़ में राशन वितरण व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुरक्षित, विश्वसनीय और सुविधाजनक बनेगी। तकनीक आधारित यह पहल हितग्राहियों को समय की बचत के साथ सम्मानजनक तरीके से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा देगी और पीडीएस में पारदर्शिता को नई मजबूती प्रदान करेगी।

पारदर्शी पीडीएस की दिशा में प्रभावी कदम

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की प्रतिनिधि नजी़नो हॉसीमोनी ने छत्तीसगढ़ सरकार को इस नवाचार के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की स्थापना राज्य सरकार, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल तथा खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले के प्रयासों से संभव हुई है। उन्होंने इसे पारदर्शी एवं प्रभावी पीडीएस प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

शुभारंभ अवसर पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडे, विधायक मोती लाल साहू, खाद्य विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम नागरिक आपूर्ति निगम की एमडी इफ्फत आरा, अपर संचालक नीलिमा एल्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, हितग्राही उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सेन समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। इस समाज ने सदियों से भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था, संस्कारों और समरसता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेता का इस समाज से होना पूरे सेन समाज के लिए गौरव की बात है। सेन समाज केवल अपनी पारंपरिक सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु तक समाज के प्रत्येक संस्कार में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह समाज सनातन परंपराओं और संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित सेन शक्ति सम्मेलन एवं केश शिल्पी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सेन समाज को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सेन समाज के कल्याण के लिए केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का गठन पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। उन्होंने कहा कि सेन समाज और अन्य पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उस समय अनेक महत्वपूर्ण पहल की गईं। सैलून संचालन के लिए सेन समाज के लोगों को किट, कुम्हारों को बैटरी चलित चाक और बढ़ई समाज के लोगों को कारपेंट्री किट देने की शुरुआत भी इसी दिशा में की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेन समाज की आज की आवश्यकताओं और मांगों पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करेगी।

संत शिरोमणि सेन महाराज के नाम पर नया रायपुर में चौक का नामकरण

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर नया रायपुर में चौक का नामकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नामकरण के लिए कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने सेन समाज के विकास और कल्याण के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को आगे बढ़ा रहा सेन समाज

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुनर और प्रतिभा का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर वंचित वर्गों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। आज उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी सेन समाज से विधायक  रिकेश सेन और छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन समाज की सेवा और प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब केश शिल्प कल्याण बोर्ड को युवा नेतृत्व मिला है, निश्चित रूप गौरी शंकर श्रीवास के नेतृत्व में सेन समाज को आगे बढ़ाने का काम तेजी से होगा।

‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के अनुरूप हो रहा विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पारंपरिक हुनर और छोटे-छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता, ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को भी सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रामीण और सामान्य परिवेश में रहकर उत्कृष्ट कार्य किया है। इससे देश में हुनर और श्रम के प्रति सम्मान की भावना मजबूत हुई है।

ढाई साल में मोदी की गारंटी के अधिकांश वादे पूरे किए

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले ढाई वर्षों में विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को पूरा करने का काम तेजी से किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 18 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं और प्रतिदिन लगभग 1500 से 1600 मकानों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है और किसानों से किए गए वादों को भी पूरा किया गया है। प्रदेश में किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जा रहा है। दो वर्षों का बकाया धान बोनस भी किसानों को दिया गया है।

70 लाख माताओं-बहनों को हर माह मिल रहा महतारी वंदन का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 70 लाख माताओं-बहनों के खातों में हर महीने 1000 रुपए की राशि भेजी जा रही है। ढाई वर्षों में इस योजना के माध्यम से 19 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की माताएं-बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।

50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किया रामलला का दर्शन

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अब तक 50 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या जाकर प्रभु श्रीराम के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को भी पुनः शुरू किया गया है। प्रदेश के बुजुर्ग माता-पिता की तीर्थ यात्रा की इच्छा को पूरा करने के लिए सरकार अपने खर्च पर उन्हें देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करा रही है।

भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपए की सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 5 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए पारिश्रमिक में वृद्धि की गई है और चरण पादुका योजना को पुनः शुरू किया गया है।

उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों में 20 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा चुकी है। पुलिस, बिजली और सहकारिता सहित विभिन्न विभागों में रोजगार के अवसर दिए गए हैं। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। नई उद्योग नीति के माध्यम से लगभग डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश को अब तक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और अनेक क्षेत्रों में काम शुरू हो गया है।

समाज के पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं

मुख्यमंत्री श्री साय ने सेन समाज के पदाधिकारियों और सामाजिक प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज के पात्र लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि समाज के जो बेटे-बेटियां किसी योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें उसका लाभ दिलाने में समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

बिजली बिल समाधान योजना का लाभ लेने की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में बिजली बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण कई परिवारों पर एक साथ बड़ी राशि का बिल आ गया है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना लागू की गई है। इसके तहत पंजीयन कराने पर पात्र उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत दी जा रही है तथा सरचार्ज आदि भी माफ किया जा रहा है। उन्होंने पात्र लोगों से योजना का लाभ लेने की अपील की।

80 हजार घरों में लग चुके हैं सोलर सिस्टम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से प्रदेश में घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने का काम तेजी से चल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 80 हजार घरों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जिनमें करीब 40 हजार घरों में बिजली बिल शून्य आ रहा है। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने का आग्रह किया।

सेवा सेतु से घर बैठे मिल रही 700 से अधिक सेवाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए सेवा सेतु शुरू किया है। इसमें 36 विभागों की 700 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। नागरिक घर बैठे मोबाइल के माध्यम से जाति, आय, निवास सहित विभिन्न प्रमाण पत्रों और अन्य सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से सीधे दर्ज करा सकते हैं शिकायत

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू की गई है। इसके माध्यम से लोग घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि तहसीलदार, इंजीनियर, थाना प्रभारी से लेकर सचिव स्तर तक के लगभग 8 हजार अधिकारी इस व्यवस्था से जुड़े हैं। शिकायतों के समाधान के लिए एल-1, एल-2, एल-3 और एल-4 स्तर पर व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को अपनी समस्या के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सेन समाज के लिए गौरीशंकर श्रीवास का चयन कर बहुत सही निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष का दूसरा नाम गौरीशंकर श्रीवास है। वे लगातार समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने की ललक उनके भीतर है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि विधायक रिकेश सेन भी विधानसभा में सेन समाज और समाज के विभिन्न विषयों को सक्रियता के साथ उठाते हैं। उन्होंने कहा कि सेन समाज हजारों वर्षों से गांव और सामाजिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण धुरी रहा है। जन्म, विवाह और मृत्यु सहित जीवन के प्रत्येक संस्कार में सेन समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि सेन समाज के लोग केवल सेवा करने वाले नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा माने जाते हैं और समाज में उनका गहरा विश्वास और संबंध रहा है। उन्होंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को वंचित वर्गों के संघर्ष का बड़ा प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

कार्यक्रम में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि सेन शक्ति सम्मेलन सामाजिक एकता और समरसता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सेन समाज के कौशल विकास के लिए कौशल विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे आवश्यकतानुसार नए ट्रेड और प्रशिक्षण को जोड़ने के सुझाव दें, ताकि समाज के युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिल सकें।

छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि आज का दिन सेन समाज के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का गठन कर इसे सेन समाज को समर्पित किया था और अब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बोर्ड को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सेन समाज के लोगों ने निस्वार्थ भाव से सेवा की। उन्होंने समाज के उत्थान और कल्याण से जुड़ी विभिन्न आवश्यकताओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने सेन समाज प्रदेश भर से आए प्रशिक्षित युवाओं को किट वितरण किया।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, विधायक रिकेश सेन, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन, छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, रजककार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक, खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रघुवीर श्रीवास, संचालक समाज कल्याण रणबीर शर्मा सहित बड़ी संख्या में सेन समाज के प्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित थे।

भोपाल/इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में ‘इंहेंसिंग एक्सेस टू जस्टिस’ विषय पर आयोजित वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भारतीय न्याय परंपरा को समृद्ध करने की दिशा में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। आज के इस आयोजन की थीम, एक आवाज, सशक्त भविष्य, गरिमा, समावेशन के माध्यम से न्याय पहुंचना है। न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व को लोकतंत्र का आधार बनाया गया है। मध्यस्थता के माध्यम से छोटे-छोटे मामलों का निपटारा कर हम केस पेंडेंसी जैसे गंभीर विषयों पर मंथन कर रहे हैं। हमारे लिए न्याय की अवधारणा पंच परमेश्नरों की परंपरा रही है, जिन्होंने कभी समझाइश देकर, कभी समझौतों से विवादों को सहजता से सुलझाया है।  

सीएम ने आगे कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के गीता के ज्ञान से भी समाधान का मार्ग दिखाई देता है, उन्होंने भीषण समय टालने के लिए 5 गांवों से समाधान निकालने का प्रयास किया था। हमारे संविधान में हजारों वर्षों की न्याय परंपरा का आधुनिक उत्कृष्ट संगम है। यह देश का न्याय विधान है और हमारे न्यायालय न्याय के मंदिर हैं। भारतीय अदालतों को लोग श्रद्धा से न्याय मिलने के स्थान के रूप में देखते हैं। न्याय की आस में न्यायालय की चौखट पर कदम रखते हैं। राज्य सरकार न्यायपालिका की भावना के अनुसार अपने सभी उपलब्ध संसाधनों के साथ सदैव सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।’

कॉन्फ्रेंस का आयोजन 8 अगस्त को इंदौर के ब्रिलियंट कंवेंशन सेंटर में किया गया। कार्यक्रम में ‘Ensuring Access Protecting Rights Building Futures’  पुस्तक, निवारक एवं रणनीतिक विधिक सेवा योजनाएं, न्याय सबके लिए, निवारक एवं रणनीतिक विधिक सेवा योजनाएं, ब्रेल लिपी में मार्गदर्शिका और न्याय के स्वर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में नेशनल लीगल सर्वसेस अथॉरिटी (नालसा) का थीम सॉन्ग दिखाया गया। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने नालसा शिक्षा स्कीम, नालसा के थीम सॉन्ग को इंडियन साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया। कार्यक्रम में मध्यस्थता पर सर्टिफिकेट कोर्स-विवाद से सहमति और जस्टिस टू चिल्ड्रन लिटिगेशन फेलोशिप प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम को न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भी संबोधित किया। 

कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट न्यायधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, न्यायधीश विजय बिश्वनोई, न्यायधीश आलोक अराधे, न्यायधीश शील नागु, न्यायधीश संजीव सचदेवा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय के न्यायधीश विवेक अग्रवाल, न्यायधीश आनंद पाठक सहित सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, विधिक सेवा प्राधिकरणों के वरिष्ठ पदाधिकारी, न्यायिक अधिकारी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय के न्यायधीश आनंद पाठक ने आभार व्यक्त किया।

अंग्रेजों के बनाए कानून किए खत्म

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बदलाव का स्वर्णिम समय चल रहा है। हमने अंग्रेजों के दौर के अनेक गैर-जरूरी कानूनों को समाप्त कर न्याय को सुलभ और सरल बनाया है। हमारे लिए आधुनिक समय में ई-केस फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, डिजिटल डेटा संग्रह, आधुनिक न्याय प्रबंधन जैसी न्याय प्रणाली लागू की गई है। औपनिवेशक दौर के कानूनों के स्थान पर जो कानून लागू किए गए हैं, वे इसी कड़ी में जनविश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर न्याय को अधिक सरल और नागरिक हितैषी बनाते हैं। राज्य सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। 

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सभी तरह के प्रबंधन किए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अनुच्छेद 44 के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से संबंधित विधेयक विधानसभा में पारित किया है। इसे पूर्व न्यायधीश रंजना देसाई के नेतृत्व में बनी समिति के सुधावों पर तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध की है कि न्याय में सभी धर्मों का सम्मान होगा और सर्वधर्म सद्भाव बनाए रखने के लिए सरकार हिंदू-मुस्लिम-सिख और ईसाई किसी धर्म में भेदभाव नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए हमने पेपर लीक, धोखाधड़ी के मामले में तेजी से कार्य करने के लिए 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की है। उच्च न्यायालय जबपलपुर के विशेष सहयोग से 24 घंटे के अंदर ही इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की गई हैं।

न्याय में देरी भी अन्याय ही है

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन  यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वचालित प्रणाली, ई-जीरो एफआईआर के माध्यम से पुलिस प्रणाली वर्तमान दौर की जरूरतों के अनुसार सुदृढ़ हो रही है। आज के आयोजन में जस्टिस टू चिल्ड्रन लिटिगेशन फेलोशिप प्रोग्राम का शुभारंभ और न्याय के स्वर पुस्तक का विमोचन अत्यंत सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि मालवा की धरती सम्राट विक्रमादित्य और राजा हरिश्चंद्र के काल से वंदनीय रही है। जहां हर कालखंड में कदम-कदम पर न्याय के उत्कृष्ट उदाहरण समाने आए हैं। लगभग 250 वर्ष पूर्व इसी न्याय नगरी में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने सुशासन की स्थापना की थी। कोई शासक न्याय करते समय पुत्र और प्रजा में भेदभाव न करे, यह उदाहरण होलकर सम्राज्य में ही देखने को मिला है। 

उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को गलती के लिए उसी प्रकार दंडित किया, जैसा कोई न्यायाधीश करता है। इसी प्रकार लगभग 2 हजार वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का उदाहरण देखने को मिलता है। जब उन्होंने विदेशी आक्रांता शकों को पराजित कर उनकी बेटी से विवाह किया। जब उनके सैनिक पत्नी के भाइयों को बंदी बनाकर सामने लाते हैं तो दोष सिद्ध होने और पत्नी के द्वारा भाइयों के लिए प्राणदान की मांग करने पर भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हुए कहा कि हमारे लिए देरी से दिया गया न्याय भी अन्याय के समान है। उन्होंने अपने सालों को प्राणदंड देकर उत्कृष्ट परंपरा का निर्वहन किया। 

संवाद से ही संभव है हल

कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्याय व्यवस्था के संदर्भ में सशक्त भविष्य, गरिमा, समावेशन सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि यह विधिक सहायता की वास्तविक परिभाषा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देवी अहिल्याबाई होलकर के न्याय के प्रति समर्पण का जिक्र किया। लोकमाता के लिए न्याय सबके लिए समान था। वे इकलौती महिला शासक थीं, जो निर्बाध रूप से प्रतिदिन नागरिकों, किसानों और विधवाओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान करती थीं। वे सीधे नागरिकों से संवाद करती थीं, उनके शासनकाल में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था। ऐसी इंदौर नगरी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बधाई का पात्र है। 

उन्होंने कहा कि संवाद की प्रक्रिया अनेक विचारों से एकमत या आवाज तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी के पास न्याय की पहुंच सिर्फ कानून के आधार पर तैयार नहीं हो सकती है। यह संवाद से ही संभव है। उन्होंने कहा कि न्याय की प्रक्रिया केवल न्यायपालिका या किसी एक संस्था से पूरी नहीं होती है। इस यज्ञ में सबको मिलकर आहूति देनी होती है। किसी विवाद में मध्यस्थता की प्रक्रिया सामने वाले के सुनने से प्रारंभ होती है। न्याय मिलने से पहले पीड़ित को यह विश्वास होना आवश्यक है कि उसकी पीड़ा या समस्या को कोई सुन रहा है।

सभी का समान वैधानिक उद्देश्य – CJI 

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के संवाद और चर्चा के लिए कार्यक्रमों से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला और तहसील स्तर की संस्थाएं जुड़ी हैं। हमारे पैरा लीगल वॉलेंटियर सामाजिक व्यवस्था के सबसे करीब होते हैं। उनकी भूमिकाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सभी एक समान संवैधानिक उद्देश्य से साथ जुड़े होते हैं। वेस्ट जोन में विधिक सेवाओं का विस्तार मध्यप्रदेश के जनजातीय समुदाय, गोवा के मछुआरा समुदाय, गुजरात के माइग्रेंट वर्कर और मुंबई में रहने वाली किसी महिला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी की अलग-अलग समस्याएं हो सकती हैं। हर समस्या का समाधान एक जैसा नहीं होगा, बल्कि उसकी प्रकृति के अनुसार हमें अलग समाधान प्रदान करना होगा। स्थानीय समस्या को उसी सोच के साथ निदान तक लेकर जाना पड़ेगा। उस समस्या को समझने के लिए उनकी भाषा को समझना होगा। पीड़ित के दु:ख को उसी के शब्दों में सुनाना पड़ेगा। इससे समस्या को समझने और उसका निदान करने में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। 

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार डॉक्टर मरीज से बात करके उसकी परेशानियों को समझता है। उसी प्रकार किसी समुदायों की समस्या को जानने के लिए हमें संवाद का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह क्रॉन्फ्रेंस केवल अपने विचारों का आदान-प्रदान करने का मंच नहीं है, बल्कि सभी को न्याय की पहुंच समान बनाने के लिए एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण करना है। सशक्त भविष्य के लिए हम आज संवाद, नागरिकों की गरिमा, समानता की आवश्यकता है। पीड़ित को सबसे पहले मानवीय व्यवहार के साथ रिसीव करें। उसकी समस्या सुनें और फिर निदान के लिए प्रयास किया जाए। किसी को समान-सम्मान देने में डिगनिटी शामिल है। गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े, महिलाओं की सहायता करना कोई चैरिटी नहीं है। हम केवल उसके सहायक हैं।

न्याय में दिखे समानता का भाव

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक न्याय की पहुंच हो, इसी में समानता का भाव छिपा है। समानता स्वयं से पूछता है कि हममें से कोई पीछे तो नहीं रह गया। हमें प्रगति और अधिकारों के दिलवाने की लड़ाई में देखना होगा कि कहीं कोई पीछे तो नहीं छूट गया। समानता और न्याय की पहुंच हर नागरिक का अधिकार है और यह सुनिश्चित करना भी हम सभी की जिम्मेदारी है। हमारी क्षमता इसमें नहीं कि जो हमारे पास आ गया उसकी सहायता करें, बल्कि असल परीक्षा तो यह है कि जो हमारे पास नहीं आया है, हम उसके पास कैसे पहुंचे। पैरा लीगल वालंटियर्स हमारी लीगल सेना और समाजसेवी की तरह हैं। यही काम महात्मा गांधी ने समाज के लिए किया था। समानता केवल स्कीम लॉन्च करने से नहीं आएगी। संवाद सुनिश्चित करता है कि हर समस्या को सुना जाए। गरिमा सुनिश्चित करती है कि सभी से सम्मानपूर्वक बर्ताव हो। समावेशन सुनिश्चित करता है कि कोई पीछे न छूटे।

सुशासन का वास्तविक आधार है न्याय

केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था में न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो, यह हमारी प्रतिबद्धता है। दुनिया में भारत की पहचान लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। लेकिन, हमारी सभ्यता ने रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस, मध्यस्थ संवाद और लोक कल्याण की परंपरा को आत्मसात किया है। भारतीय कानून में नैतिकता, समानता और मानव कल्याण का आधार रहा है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में सबसे पहले जस्टिस को स्थान दिया है। सोशल, इकोनोमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीनों शब्द भारतीय संवैधानिक दर्शन की आधारशिला है। आर्टिकल 39A के माध्यम से संविधान ने सभी राज्यों को यह दायित्व सौंपा है कि प्रत्येक नागरिक को नि:शुल्क न्याय की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। आर्थिक और सामाजिक स्थिति किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं कर सकती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्याय को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका उपलब्ध कराई है। न्याय समान अवसर है, न्याय विश्वास है। आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने न्याय प्रक्रिया को बहुभाषीय बनाने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। मध्यप्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया है, जहां सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय परंपराओं और सामाजिक विविधताओं का संगम देखने को मिलता है। राजा भोज की सुशासन परंपरा और देवी अहिल्याबाई होलकर की न्यायिक शासन व्यवस्था हमें प्रेरणा देती है कि सुशासन का वास्तविक आधार न्याय ही है। 

समस्या का सरलता से निकलेगा हल

सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश विक्रम नाथ ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकारण (नालसा) की शिक्षा स्कीम और साइन लैंग्वेज में थीम सॉन्ग न्याय की पहुंच को जन-जन तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के हिंदी संस्करण और ब्रेल लिपि में गाइड का विमोचन दृष्टि बाधितों के लिए न्याय की आस बनकर सामने आएगा। स्पर्श के माध्यम से दिव्यांगजन किसी अन्य की सहायता लिए बगैर यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि विधिक सेवाएं उनके लिए उपलब्ध हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर के सहयोग से मध्यस्थता पर सर्टिफिकेट कोर्स- विवाद से सहमति का शुभारंभ भी नालसा के प्रयासों को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। इससे परिवार, पड़ोसी और साझेदारी जैसे मुद्दों का संवाद के जरिए समाधान निकलेगा। मध्यस्थता एक ऐसा माध्यम बनेगा, जिसमें नागरिकों के पास सहमति से हल निकालने की शक्ति होगी, न कि कोई समाधान उन पर थोपा जाए। न्याय सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है।

सभी को मिले न्याय पाने की सुगम पहुंच

सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश मनमोहन ने कहा कि न्याय केवल विधायी कानून के पुलिंदों और न्यायालयों के परिभाषित करने से संभव नहीं होता है। यह एक विश्वास है कि जब भी कोई मुश्किल में है तो वह फोरम तक पहुंचे और समाधान प्रक्रिया की सहायता प्राप्त कर सके, जहां उसे न्याय मिलेगा। आज न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए संवाद, सम्मान और समानता पर जोर देनी की आवश्यकता है। यह हम सभी के एक लक्ष्य के साथ चलने और एक दिशा में कार्य करने से  संभव हो सकता है। न्याय को केवल विवादों को हल करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखा जाना चाहिए। मध्यस्थ प्रक्रिया हमारी न्याय व्यवस्था के लिए मामलों का निपटारा करने का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से ही हम न्याय चाहने वाले नागरिकों को संतुष्ट कर सकते हैं। न्याय की समानता समाज के हर वर्ग के साथ जनजातीय समुदायों के लिए भी सुनिश्चित हो। सभी को न्याय पाने के लिए सुगम पहुंच मिलनी चाहिए।

हमारे संकल्प को मिलेगी नई दिशा

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायधीश विवेक रुसिया ने कहा कि यह सम्मेलन हमारे संकल्प को नई दिशा प्रदान करेगा। हम सभी के एकीकृत प्रयासों से ही न्याय सभी के लिए समान रूप से आशा और उम्मीद की किरण बनेगा। एक्सेस ऑफ जस्टिस एक संवैधानिक सोच नहीं, बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। समानता को चैरिटी के रूप में नहीं देखा जाए, यह एक संवैधानिक अधिकार है। तकनीकी नवाचारों ने सभी वर्गों तक विधिक सेवाओं की पहुंच को सभी के लिए आसान और सुगम बनाया है। 

हमें इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का भी विशेष सहयोग मिला है। मध्यप्रदेश न्यायिक विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रयास रहा है कि न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी सरल, सहज और सम्मानजनक पहुंच हो। लोक अदालतें, कारागार सुधार और विधिक सेवाओं का जनजातीय क्षत्रों तक विस्तार की पहल सराहनीय है। हमारे प्रशिक्षित मध्यस्थों का एक तंत्र अनेक मामलों का निपटारा न्यायालयों से पूर्व संवाद और सहमति से कर रहा है। दिव्यांगों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 700 शिक्षकों का तबादला किया है। प्रदेश के शिक्षकों के लंबे समय से प्रतीक्षित स्थानांतरण को लेकर आखिरकार शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। स्थानांतरण के लिए तैयार की गई सूची में व्यापक स्तर पर छंटनी और परीक्षण के बाद अंतिम रूप से स्वीकृत शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं।

विभागीय स्तर पर तैयार की गई प्रारंभिक सूची में करीब 1,600 शिक्षकों के नाम शामिल थे। इसके बाद सूची की समीक्षा करते हुए समन्वय से संख्या कम करने के निर्देश दिए गए और करीब 1,000 शिक्षकों की संशोधित सूची तैयार की गई। अंतिम परीक्षण में भी निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए करीब 400 नामों को सूची से बाहर कर दिया गया। इसके बाद शेष शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं।

इन मामलों में नहीं हुआ स्थानांतरण

शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण प्रक्रिया में विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों के हित को प्राथमिकता दी गई। युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षक, एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक, ऐसे शिक्षक जिनके स्थानांतरण से विद्यालय शिक्षकविहीन हो सकता था, अधिसूचित क्षेत्र से गैर-अधिसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के प्रकरण तथा अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के मामलों का परीक्षण करते हुए उन्हें अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया।

विभाग का स्पष्ट मानना रहा कि किसी शिक्षक के स्थानांतरण के कारण विद्यालय में शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अनुशंसा और प्राप्त आवेदनों के आधार पर सूची तैयार हुई थी। सूत्रों के अनुसार, स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों एवं विभिन्न स्तरों से प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए गए थे। इसके बाद विभागीय स्तर पर प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण किया गया। प्रारंभिक सूची से लेकर अंतिम सूची तक कई स्तरों पर जांच के बाद करीब 400 नामों को हटाया गया। अब अंतिम रूप से स्वीकृत शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी होने के साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को लेकर चल रहा इंतजार समाप्त हो गया है।

अगले चरण में ऑनलाइन तबादले की तैयारी पर भी मंथन

शिक्षक स्थानांतरण की वर्तमान प्रक्रिया के बाद शिक्षा विभाग अब भविष्य की स्थानांतरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सरल एवं तकनीक आधारित बनाने पर भी विचार कर रहा है। विभागीय स्तर पर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था लागू करने को लेकर मंथन जारी है। यदि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होती है तो शिक्षक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से स्वयं स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने, दस्तावेजों के डिजिटल प्रबंधन, आवेदन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग तथा समयबद्ध निराकरण में मदद मिलने की उम्मीद है।

शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में अन्य राज्यों में लागू ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणालियों का भी अध्ययन किया जा रहा है। तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं के परीक्षण के बाद शासन स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत अंतिम सूची में शामिल शिक्षकों के आदेश जारी हो चुके हैं, जिससे प्रदेश के हजारों शिक्षक परिवारों की नजरें अब नए पदस्थापना स्थल पर टिकी हैं।

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School Edu. Transfer

रायपुर। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर डीएफओ का तबादला किया है। वन विभाग से जारी आदेश में भारतीय वन सेवा के 24 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। 

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रायपुर। देश भर में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान 9 से 17 अगस्त 2026 तक मनाया जा रहा है। इस वर्ष यह राष्ट्रव्यापी उत्सव ‘वंदे मातरम्’ के 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव को समर्पित है, जिससे देशभक्ति का माहौल और अधिक बढ़ गया है । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में इस वर्ष का स्वतंत्रता पर्व जनभागीदारी और राष्ट्रप्रेम का व्यापक जनआंदोलन बनने जा रहा है। संस्कृति विभाग द्वारा केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत 7 से 17 अगस्त तक प्रदेशभर में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान, ‘वंदे मातरम्’ गायन और विभिन्न सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाएगा।

9 से 17 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ और 7 से 15 अगस्त तक ‘वंदे मातरम्’ गायन

संस्कृति विभाग के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में 9 से 17 अगस्त 2026 तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाया जाएगा, जबकि 7 से 15 अगस्त तक ‘वंदे मातरम्’ गायन और संबंधित सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होंगी। 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर सामूहिक राष्ट्रगान और वंदे मातरम् गायन होगा।

तिरंगा यात्राएं, रैलियां और मैराथन

अभियान के दौरान सभी जिला मुख्यालयों, विकासखंडों, ग्राम पंचायतों और शैक्षणिक संस्थानों में तिरंगा यात्राएं, बाइक व कार रैलियां, मशाल रैलियां तथा तिरंगा मैराथन आयोजित की जाएंगी। इनमें जनप्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों, पुलिस, NCC, NSS, स्काउट-गाइड और आम नागरिकों की सक्रिय सहभागिता रहेगी।

तिरंगा सेल्फी, कॉन्सर्ट और ऑडियो-वीडियो बूथ

तिरंगा सेल्फी नागरिक अपने घरों पर फहराए गए तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर ‘हर घर तिरंगा’ पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा कैनवास, तिरंगा मेले और देशभक्ति कॉन्सर्ट आयोजित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्वदेशी उत्पादों व कारीगरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेशभर में ऑडियो और वीडियो बूथ स्थापित किए जाएंगे, जहां नागरिक स्वयं वंदे मातरम् गाकर अपनी रिकॉर्डिंग अपलोड कर सकेंगे।

14 अगस्त को मनाया जाएगा ‘विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस’

14 अगस्त को भारत विभाजन की विभीषिका और स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों को याद करते हुए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। इस अवसर पर राज्य पुलिस बैंड द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर देशभक्ति गीतों की संगीतमय प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

इंदौर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नशे के कारोबार और ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ सरकार के रुख को एक बार फिर साफ कर दिया है। इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य सिर्फ ड्रग्स पकड़ना नहीं, बल्कि नशे के पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि नशे के कारोबारियों, सप्लायरों और सिंडिकेट से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई अब और तेज होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2029 तक देश को सभी प्रकार के नशे और ड्रग्स से मुक्त करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश पूरी ताकत से काम कर रहा है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन को नशे के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

सात राज्यों के साथ मिलकर टूटेगा ड्रग्स नेटवर्क

मुख्यमंत्री के मुताबिक ड्रग्स का कारोबार किसी एक जिले या राज्य तक सीमित नहीं है। नशे का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है और इसी वजह से इसके खिलाफ कार्रवाई भी सीमित दायरे में नहीं हो सकती।

मध्य प्रदेश सरकार अपने पड़ोसी सात राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान से लेकर आरोपियों तक पहुंचने और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है।

सरकार का मकसद सिर्फ किसी एक आरोपी को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि यह पता लगाना है कि ड्रग्स कहां से आ रहा है, कौन इसकी सप्लाई कर रहा है और इसके पीछे कौन सा बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है।

पुलिस ने कसे ड्रग माफिया पर शिकंजा

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मध्य प्रदेश पुलिस ने अब तक कई अवैध ड्रग गिरोहों और सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई की है। नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है।

सरकार का संदेश साफ है कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ छोटी-मोटी गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी। ड्रग्स के पीछे मौजूद पूरे नेटवर्क और उसके आर्थिक तंत्र को निशाना बनाने की तैयारी है।

नक्सलवाद की तर्ज पर नशा माफिया के खिलाफ लड़ाई

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नशे के खिलाफ सरकार की रणनीति की तुलना नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार ने नक्सलवादी गतिविधियों के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई की है, उसी तरह की मुस्तैदी अब नशा माफिया के खिलाफ भी दिखाई जा रही है। यानी सरकार इसे महज कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि युवाओं और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौती मान रही है।

निशाने पर युवा, लेकिन कार्रवाई नशा माफिया पर

नशे के खिलाफ सरकार की सबसे बड़ी चिंता युवा पीढ़ी को लेकर है। ड्रग्स का कारोबार युवाओं को अपना सबसे आसान निशाना बनाता है। ऐसे में सरकार का फोकस नशे की सप्लाई रोकने के साथ-साथ युवाओं को इस जाल में फंसने से बचाने पर भी है।

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश की भावी पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बाहर रखना है। इसके लिए पुलिस कार्रवाई, राज्यों के बीच समन्वय और ड्रग नेटवर्क पर सीधा प्रहार करने की रणनीति अपनाई जा रही है।

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती

हालांकि नशे के खिलाफ सरकार ने सख्त तेवर दिखाए हैं, लेकिन असली चुनौती ड्रग्स के उस नेटवर्क को तोड़ना है जो लगातार नए रास्ते तलाश रहा है। छोटी खेप पकड़ने से लेकर बड़े सिंडिकेट तक पहुंचने की कार्रवाई ही इस अभियान की असली परीक्षा होगी।

अब देखना होगा कि सरकार का 2029 तक नशामुक्त भारत का लक्ष्य जमीन पर किस तरह दिखाई देता है और ड्रग्स के खिलाफ चल रहा अभियान कितनी दूर तक नशे के कारोबार की जड़ों को हिला पाता है।

फिलहाल मुख्यमंत्री के बयान से इतना साफ है- मध्य प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई अब सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि पूरे सिंडिकेट को निशाने पर लेकर कार्रवाई का दावा किया जा रहा है।

रायपुर। भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी करने पर क्रिश्चन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी तो एक घटना मात्र हैं. दरअसल, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के बड़े रैकेट का अरुण पन्नालाल सरगना है, जिसकी पूरी हिस्ट्री जांचनी चाहिए.

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि अरुण पन्नालाल खुद कब धर्मांतरित हुए? कितने संस्थाओं से उन्हें पैसे मिले? इसका उपयोग कहां हुआ? आजीविका कैसे चल रही है? ऐसे सारे विषय में प्रशासन को जांच करना चाहिए. विदेशी फंडिंग के यहां के सरगना हैं पन्नालाल. मैं मांग करता हूं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच की जाए.

बजरंग दल और आरएसएस के लोग बिगाड़ रहे माहौल

वहीं अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बजरंग दल और आरएसएस के लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस इसकी निंदा करती है. सरकार के लोगों को इस पर आत्म अवलोकन करना चाहिए. धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर लोगों को उकसाकर कार्रवाई कर रहे हैं, हिंदुस्तान सभी लोगों का है, यहां संत महात्माओं का आदर है.

कांग्रेस जिलाध्यक्षों की रैंकिंग पर वार-पलटवार

ट्रेनिंग के बाद अब कांग्रेस जिलाध्यक्षों को पार्टी हाईकमान के रैंकिंग देने पर अजय चंद्राकर ने कहा कि राहुल गांधी के पास अभी समय नहीं हैं. वो सोशल मीडिया में पेट्रोलियम गाड़ी का ढक्कन खोलने, बंद करने में व्यस्त हैं, ऐसे में रैंकिंग के लिए समय कहां होगा.

उन्होंने कहा कि रैंकिंग की बात फर्जी समाचार है, ऐसा मुझे लगता है. दरअसल, कांग्रेस के पास ना कार्यकम है, ना उद्देश्य है, और ना ही विजन है. किसी तरह से अपने चले आ रहे कैडर को व्यस्त रखना है. तो उठक-बैठक कराते रहते हैं, और कुछ नहीं है.

अजय चंद्राकर की आंखों में चाटुकारिता की पट्टी

अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा में दूध में मक्खी की तरह निकाले दिए गए हैं अजय चंद्राकर. वे उललू-जुलूल बात करते हैं. E20 पेट्रोल का मुद्दा आमजनता की समस्या है. अजय चंद्राकर को ये खराब लग रहा है, क्योंकि उनके आंखों में चाटुकारिता की पट्टी बांधी है. सत्ता में रहने के कारण भाजपा को कैडर बेस पार्टी बोली जाती रही है, पर उनमें कैडर ही नहीं बचा है.

कमिश्नरेट पर सांसद के सुझाव से नहीं इत्तेफाक

रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने को लेकर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के पत्र को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि उन्होंने जो पत्र लिखा है, वह मैने भी पढ़ा है. नई व्यवस्था को सेट होने में टाइम लगेगा. रायपुर को टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए. कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत पूरे शहर को रखना चाहिए.

सरकार की विफलता की उपज है कमिश्नर प्रणाली

कमिश्नरेट प्रणाली को लेकर बृजमोहन अग्रवाल की चिट्ठी पर अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख ने कहा कि कमिश्नर प्रणाली राज्य सरकार की विफलता की उपज है. कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद अपराध बढ़े हैं. पुलिस ने एफआईआर लिखना बंद कर दिया है. कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद अपराधों में अंकुश नहीं लगा है, कांग्रेस दोनों ही नेताओं से सहमत है. कमिश्नरेट लागू होने से सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं.

तखतपुर। तखतपुर क्षेत्र के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक बन गया। करीब 100 वर्षों से चली आ रही रेल परियोजना की मांग को आखिरकार मंजूरी मिल गई। उसलापुर से तखतपुर होते हुए डोंगरगढ़ तक करीब 295 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। परियोजना की स्वीकृति के बाद पहली बार तखतपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद तोखन साहू का क्षेत्रवासियों ने भव्य और आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे और लोगों ने केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया।

केंद्रीय राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत

रेल परियोजना की मंजूरी की खबर मिलते ही तखतपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में उत्साह की लहर दौड़ गई। स्वागत कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का पुष्पहारों से स्वागत किया और वर्षों पुरानी मांग को मंजूरी दिलाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

“सबने प्रयास किया, मैंने भी प्रयास किया और सफलता मिली”

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि इस बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना के लिए सभी ने प्रयास किया है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष क्षेत्र की करीब 100 साल पुरानी मांग को प्रमुखता से रखा। प्रधानमंत्री ने मांग की गंभीरता को समझते हुए परियोजना को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि परियोजना की स्वीकृति से पूरा क्षेत्र खुश है और लोग प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं।

विधायक धर्मजीत सिंह ने बताया विकास का नया अध्याय

रेल परियोजना की स्वीकृति पर तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह भी उत्साहित नजर आए। अपने शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि “बस यही गलती बार-बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं।” विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिली है। डबल इंजन की सरकार में विकास का इंजन तेजी से दौड़ रहा है और इसका लाभ हर वर्ग को मिल रहा है।

रेल कनेक्टिविटी से विकास को मिलेगी नई रफ्तार

उसलापुर-तखतपुर-डोंगरगढ़ रेल परियोजना की स्वीकृति को क्षेत्रवासी केवल रेल लाइन की मंजूरी नहीं, बल्कि करीब एक सदी पुरानी उम्मीद के पूरा होने के रूप में देख रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी मिलने से तखतपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में आवागमन, व्यापार, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। क्षेत्रवासियों का मानना है कि यह परियोजना तखतपुर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी और क्षेत्र में विकास के नए द्वार खोलेगी।