रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 17 सितंबर से शुरू हो रहे पितृ पक्ष के अवसर पर जारी अपने संदेश में कहा है कि पितरों का सम्मान हमारी परम्परा, सभ्यता और संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। पितर पक्ष पूर्वजों के प्रति हमारे सम्मान, प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। मान्यता है कि पितर पक्ष में पूर्वज अपने घर आते हैं। इस दौरान हम अपने पूर्वजों के मोक्ष और शांति के लिए श्राद्ध और दान करते हैं। उनसे जीवन में खुशहाली के लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं।
श्री साय ने कहा कि हम अपने पूर्वजों को सामाजिक सरोकारों से जोड़कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर सकते है। पूर्वजों के नाम पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के साथ अपने पूर्वजों की स्मृति को चिरस्थाई बना सकते हैं। पर्यावरण हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी अनुपम उपहार होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर, कुपोषित और जरूरतमंद बच्चों को भोजन कराकर हम समाज में सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। सही मायनों में यह अपने पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने कामना की है कि सबके जीवन में सदा सुख समृद्धि और खुशहाली रहे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अनंत चतुर्दशी का दिन संपूर्ण कामना पूर्ति हेतु अति शुभ दिन माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरुप की पूजा की जाती है। हिन्दू और जैन धर्म में इस दिन का बड़ा महत्व है। अनंत चतुर्दशी को दस दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव का समापन होता है और भगवान गणेश की मूर्तियों को जल में विसर्जित करके उन्हें विदाई दी जाती है।
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। विश्वकर्मा पूजा की पूर्व संध्या पर राज्य के सभी श्रमवीरों को हार्दिक बधाई देते हुए श्री साय ने कहा है कि भगवान विश्वकर्मा निर्माण और सृजन के देवता हैं। उन्होंने समाज में श्रम से सृजन की सार्थकता को स्थापित किया है। भगवान विश्वकर्मा को संसार के प्रथम वास्तुकार की संज्ञा दी भी गई है।
श्री साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास में श्रमवीर सार्थक भागीदारी निभा रहे हैं। विश्वकर्मा जयंती का दिन हमें श्रम के लिए संकल्पित होने और अपने कौशल को विकसित करने की प्रेरणा देता है। आशा है भगवान विश्वकर्मा की कुशल तकनीकी, कौशल और श्रमशीलता से श्रमवीर समृद्ध होंगे और अपना सक्रिय योगदान देते रहेंगे।
रायपुर। गृहमंत्री विजय शर्मा से शहर की 50 से ज्यादा गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इसमें झांकी में डीजे और धुमाल बजाने को लेकर लंबी चर्चा हुई। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि भगवान गणेशजी के विर्सजन का विषय है। हाईकोर्ट का डिसीजन है, रास्ता कानूनी आधार पर निकलने की कोशिश है। परंपरा और मान्यता के आधार पर यह कार्यक्रम हो सके। हाईकोर्ट की दिशा निर्देशों का पालन हो सके। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने अन्य मुद्दों पर भी बात की।
डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं, सारी गणेश उत्सव समितियां को। बहुत अच्छे ढंग से समझदारी के साथ हाईकोर्ट के सारे विषय को ध्यान में रखकर, समझकर राज्य सरकार के दिए निर्देशों को समझ कर सारी बातें उन्होंने कही। जितने गाइडलाइन हैं, उस पैरामीटर पर काम किया जाएगा, समय का भी ध्यान रखा जाएगा उन सारे विषय पर हम अपना अभियान आगे बढ़ाएंगे।
गणेश समिति के पदाधिकारी रोहित राय ने कहा की, डीजे-बाजा के संबंध में हमारा विषय था। राजधानी की एक झांकी शान है, जिसमें कुछ समस्याएं आ रही थी। इसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा के तरफ से आश्वासन मिला है, जो होगा मेरे तरफ से प्रयास करूंगा। आपको भी नियम के दायरे में काम करना पड़ेगा हम भी प्रयास करेंगे। किसी को समस्या न हो। अभी ध्वनि विस्तारक यंत्र नियंत्रण में रहे। ध्वनि से किसी को भी समस्या का सामना न करना पड़े। इतनी अच्छी परंपरा, जो हमारे प्रदेश में चली आ रही।
डिप्टी सीएम शर्मा ने धुमाल-डीजे संचालकों की हड़ताल को लेकर कहा कि उनसे भी मेरी बातचीत हुई है उनसे भी मैंने कहा था कुछ नियंत्रण में और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में करना है। वह नियंत्रण ढंग से जितना तीव्रता का आम ध्वनि प्रसारित कर सके, उन सारे नियमों और मापदंडों को ध्यान में रखकर काम करें। नहीं करना ऐसा किसी ने नहीं कहा।
तेलीबांधा में चाकूबाजी से युवती की मौत मामले में गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई घटना पर रही है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। त्वरित कार्रवाई से ही यह सभी चीजे ठीक होगी। जो कुछ हुआ वह दुखद है। पुलिस और भी मुस्तैदी के साथ ऐसी घटनाओं पर काम करें।
आवास की किश्त को लेकर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि बहुत बड़ा मसला है। इस मसले को लेकर मोर अधिकार आवाज में प्रावधान भी किया गया है। नरेंद्र मोदी देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 2 करोड़ ग्रामीण आवास और एक करोड़ से शहरी आवास बनाने की बात है, छत्तीसगढ़ को अभी 8 लाख 47 हजार आवास मिले है। 90 हजार आवास और मिलने हैं। 1 लाख 96 हजार आवास साय सरकार बनने के बाद निर्मित हुए हैं। पूर्ववर्ती सरकार में यह नहीं हुआ करता था। उन्होंने कहा कि प्रसन्नता के साथ में बात बताना चाहता हूं कि 17 राज्य को आवास दिया गया, उसमें से 2011 की सर्वे सूची के आधार पर दोनों आधार पर आवास दिया गया।
कवर्धा और सुकमा घटना को लेकर गृहमंत्री शर्मा ने कहा कि कवर्धा में अशांति हुई, पुलिस के साथ क्लेश हुआ। वर्तमान में स्थित पूर्णता नियंत्रण में है। मैंने पूरी बातों की समीक्षा की है। कल और भी टीम, संगठन की टीम, जनप्रतिनिधि कवर्धा जाएंगे। चाहे वह पहली घटना हो या दूसरी घटना हो, दोनों ही विषयों पर कानून कठोरता से काम करेगा।
रायपुर। गणेश विसर्जन की झांकी में बजने वाले डीजे के शोर पर प्रशासन की सख्ती बढ़ गई है। हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाकर प्रशासन ने झांकी में शोर शराबे पर रोक के लिए कड़े फैसले लिये हैं। गणेश समितियों की ओर से मांगी गई डीजे की अनुमति को प्रशासन ने खारिज करते हुए दो टूक कह दिया है कि नियमों का उल्लंघन हुआ तो सख्ती बरती जाएगी। प्रशासन के रवैये के बीच अब गणेश समितियों ने बगैर डीजे गणेश विसर्जन की तैयारी की है।
रायपुर की गणेश समितियों का कहना है कि झांकी में डीजे की अनुमति प्रशासन नहीं दे रहा है। रायपुर शहर में गणेश उत्सव झांकी की सालों पुरानी परंपरा है। झांकी निकालने वाले कुछ समितियों के सदस्यों ने कहा कि हमारी मांग है कि झांकी में डीजे और धुमाल बजाने की अनुमति दे। इसको लेकर हमारी डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा सहित सभी जनप्रतिनिधियों से बातचीत जारी है। हमारी मांग है कि कम डिसमिल में ही सही लेकिन डीजे बजाने की अनुमति दें। यदि अनुमति नहीं दी जाती है तो झांकी नहीं निकाली जाएगी।
रायपुर धुमाल संघ के अध्यक्ष गोतम महांनद ने कहा कि इस बार झांकी और गणेश विसर्जन में एक भी डीजे या ढोलताशा नहीं बजेगा। जब तक प्रशासन के तरफ लिखित अनुमति नहीं मिलती है तब तक एक भी हम काम नहीं करेंगे। सभी हड़ताल पर रहेंगे। गौतम महानंद ने कहा की सभी डीजे और धुमाल का गणेश चतुर्थी में ही मुख्य काम रहता है। ऐसे में हमारे कामों को बंद कराया गया है।
वहीं रायपुर एडीएम देवेंद्र पटेल ने कहा की रायपुर में झांकी की हर बार की तरह इस बार भी पूरी तैयारियां की गई है। गणेश समितियों की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है की झांकी नहीं निकालेंगे। अगर कोई ऐसी बात होती है तो आगे देखेंगे। लेकिन प्रशासनिक स्तर में रायपुर में झांकी को लेकर पूरी तैयारिया है। हाईकोर्ट के निर्णय का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने कहा कि गणेश झांकी उत्सव के लिए पर्याप्त तैयारी की गई है। सुरक्षा के दृष्टि से भी अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। झांकी निकालने वाली समितियों से बातचीत चल रही है। वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशन पर निर्णय लिया जाएगा।
राजनांदगांव में नहीं निकलेगी झांकी
इधर राजनांदगांव में बीते 86 वर्ष से अधिक साल से गणेश विसर्जन की पूर्व रात्रि में झांकी निकालने की परंपरा चली आ रही है। अपनी परंपरा के अनुरूप राजनांदगांव शहर में मंगलवार 17 सितंबर को गणेश विर्सजन झांकी निकाली जाएगी। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने गणेश विसर्जन के मद्देनजर गणेशोत्सव समिति और शहर के विभिन्न गणेश पंडाल से निकलने वाली झांकी के सदस्य, डीजे व साउंड सिस्टम संचालकों की कलेक्ट्रेट में बैठक ली।
जिला प्रशासन ने इस बार 55 डेसीबल से अधिक ध्वनि होने पर न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए गाड़ी की जब्ती की कार्रवाई की बात कही और झांकी निकालने वाले सभी गणेशोत्सव समिति के पदाधिकारी शपथपत्र देने के निर्देश दिए है।
राजनांदगांव झांकी समिति के सदस्य शुभम शुक्ला ने बताया कि जिला प्रशासन के साथ अलग अलग 4 दौर की बातचीत के बाद भी बैठक बेनतीजा रही है। इसलिए सभी ने एक साथ ये निर्णय लिया है कि इस बार झांकी नही निकाली जाएगी।
उन्होंने बताया कि कलेक्टर और एसपी ने बैठक ने साफ कह दिया है कि अगर झांकी डीजे साउंड सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने साफ कह दिया है कि झांकी समिति वाले कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कार्रवाई इस दिन नहीं होगी अगले दिन होगी लेकिन होगी जरूर।
समिति सदस्य ने बताया कि प्रशासन के साथ इस बैठक में कुछ नतीजा नहीं निकल पाया है । इसके बाद समिति के सदस्यों ने आपस में एक राय स्थापित कर झांकी निकालने की बात कही लेकिन जनरेटर वालों ने मना कर दिया। क्योंकि जनरेटर वाले साउंड सिस्टम वालों का ही समर्थन कर रहे हैं। अब इस शर्त पर झांकी निकलना संभव ही नहीं है। राजनांदगांव में कुल 40 से अधिक झांकी समिति है, जिसमें से 28 समितियों ने झांकी निकालने के लिए मना कर दिया है। अन्य 12 समितियों से हम खुद निवेदन कर रहे हैं की वो झांकी न निकालें।
ऐसा रहा है झांकी का इतिहास
आज से करीब 60 से 70 साल पहले रायपुर में झांकियां बैलगाड़ियों से निकाली जाती थी। बैलगाड़ियों को केला पत्ता से सजाया जाता था। इस दौर में लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी, मशाल का इस्तेमाल किया जाता था। रायपुर में उस समय झांकियों को पुरानी बस्ती के खोखो तालाब में विसर्जित की जाती थी। उस समय झांकियों को संख्या भी कम हुआ करती थी। उसके बाद भी बूढ़ा तालाब फिर खारुन नदी में झांकियों को विसर्जित किया जाने लगा। उस समय गड़वा बजा का इस्तेमाल किया जाता था। मांदर की थाप पर भजन करते हुए झांकियों का विसर्जन किया जाता था। जानकार बताते हैं कि उस दौरान जब झांकियां निकलती थी तो सड़क किनारे लगे होटलों के कमरों को बुक किए जाते थे ताकि लोग अपने परिवार के साथ झांकियों का आनंद ले सकें।
रायपुर। केंद्रीय इस्पात एवं प्रभारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी सोमवार को एकदिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर विशेष विमान से चेन्नई से जगदलपुर पहुंचे। एचडी कुमार स्वामी ने नगरनार प्लांट का निरीक्षण किया। एनएमडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एनएमडीसी प्लांट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। सरकार निजीकरण के बारे में नहीं सोच रही है बल्कि यह सोच रही है कि कैसे नगरनार स्टील प्लांट को और मजबूत बनाया जा सके। इस दिशा में कार्ययोजना तैयार हो इसलिए ही वह नगरनार प्लांट के निरीक्षण और काम को समझाने आए हैं।
डिसइनवेस्टमेंट विनिवेश जारी : पूर्व विधायक रेखचंद जैन
वहीं नगरनार स्टील प्लांट को लेकर बस्तर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय इस्पात और उद्योग मंत्री के बस्तर दौरे के दौरान मीडिया को बयान दिया कि नगरनार प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। इस बयान पर पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि भाजपा की करनी और कथनी में अंतर होने की बात कही है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बस्तर दौरे के दौरान किए गए वादों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि नगरनार स्टील प्लांट बस्तरवासियों का है और इसका निजीकरण नहीं होगा। लेकिन जैन ने दावा किया कि एनएमडीसी के तहत नगरनार स्टील प्लांट का डिसइनवेस्टमेंट विनिवेश जारी है।
पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा निजीकरण का विरोध करती रही है और उनकी मांग रही है कि एनएमडीसी निजी हाथों में न जाए ताकि यहां के लोगों को रोजगार मिले और बस्तर का विकास हो सके। उन्होंने कांग्रेस की लड़ाई को इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने की बात कही।
रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और पार्टी की आगामी रणनीतियों पर बयान दिया है. उन्होंने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेशभर का दौरा करेंगे और ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर पर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे. पायलट ने कहा कि जहां संगठन में कमियां हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा और खाली पदों को भरने के साथ निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर सक्रिय लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी. उन्होंने त्योहार से पहले इस दौरे और संगठनात्मक बदलाव का संकेत भी दिया है. इसके साथ ही पायलट ने प्रदेश में बढ़ रहे अपराध पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है.
रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर बनी रणनीति
सचिन पायलट ने रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में तीन महत्वपूर्ण बैठकें लीं, जिनमें रायपुर दक्षिण उपचुनाव, वरिष्ठ नेताओं और वन टू वन नेताओं से चर्चा की. रायपुर दक्षिण को लेकर पार्टी की रणनीति पर पायलट ने कहा कि ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी लोगों की जिम्मेदारी तय की गई है.
बीजेपी सरकार पर साधा निशाना
सचिन पायलट ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि 9 महीने में सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है. बहुत दुख की बात है कि गृह मंत्री के जिले में हत्या हो रही है. लगातार जो प्रदेश में हिंसा हो रही है इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि सरकार में आपसी खींचतान के कारण इतने सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं. सत्ता का संचालन दिल्ली से होता है, प्रदेश की सरकार के पास कोई ताकत नहीं है. प्रदेश में अफसरशाही हावी है.
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के हो रहे विस्तार का लाभ पड़ोसी राज्य झारखंड को भी मिल रहा है। जशपुर जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर दूर जशपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लोदाम झारखंड बॉर्डर के समीप है। यहां पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोदाम में झारखंड के आसपास के गावों के लोग अपना इलाज कराने आते हैं। इसके साथ ही उनका आयुष्मान कार्ड भी यहां पर बन रहा है।
लोदाम सीएचसी की बीपीएम के अनुसार झारखंड के मांझा टोली सहित अन्य ग्राम पंचायतों के लोग यहां की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण इलाज के लिए आते हैं। पिछले 4 महीनों में यहां झारखंड के 27 निवासियों की सामान्य प्रसव सफलतापूर्वक कराई गई है। इसके अलावा 10 से अधिक टाइफाइड के मरीजों की जांच और उपचार किया गया है। इसके अलावा अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी लोग यहां आते हैं। लोदाम सीएचसी में एक्सरे, ब्लड टेस्ट, सामान्य प्रसव, आयुष्मान कार्ड जैसी सेवाओं सहित अन्य बीमारियों के इलाज की भी सुविधा है।
मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है। इसी के तहत जशपुर जिले में 18 एबीबीएस और 7 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अलावा नवीन स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के साथ ही मेडिकल उपकरणों की खरीदी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है।
रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में 6 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इन ट्रेनों का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ को भी दुर्ग से विशाखापट्टनम तक वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली।
इस अवसर पर रायपुर रेलवे स्टेशन में एक वृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमे राज्यपाल रमेन डेका बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राज्यपाल श्री डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह वंदे भारत एक्सप्रेस, जो औसतन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, दुर्ग और विशाखापट्टनम के बीच की दूरी को केवल 8 घंटों में पूरा करेगी। वर्तमान में अन्य ट्रेनें इस दूरी को 11 घंटों में तय करती हैं, लेकिन वंदे भारत हमारे समय की बचत का नया मापदंड स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन न केवल हमारी यात्राओं को तेज बनाएगी, बल्कि यात्रियों के लिए आरामदायक और सुविधाजनक भी होगी।
राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से स्वदेशी निर्माण है। यह ‘‘मेक इन इंडिया‘‘ और ‘‘आत्मनिर्भर भारत‘‘ की भावना का प्रतीक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम न केवल आधुनिक तकनीक को अपना रहे हैं, बल्कि इसे अपने देश में विकसित और निर्मित भी कर रहे हैं। यह तकनीकी उन्नति और भारत की आधुनिक रेल प्रणाली का शानदार उदाहरण है।
राज्यपाल ने कहा कि हमारे राज्य के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, देश की रेल सेवाओं में आधुनिकता और गति का नया अध्याय लिखने वाली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है। यह सिर्फ एक ट्रेन का उद्घाटन नहीं, बल्कि हमारे देश की प्रगति और आत्मनिर्भरता की एक सशक्त मिसाल है।
राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि ये ट्रेनें सिर्फ तेज गति और आधुनिक सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि हमारे पर्यटन, व्यापार, चिकित्सा, और शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान देंगी। इस ट्रेन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा मिलेगी। रेलवे से जुड़े क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे युवाओं को लाभ होगा साथ ही छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक आदान-प्रदान को नई दिशा मिलेगी।
कार्यक्रम में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि यह ट्रेन छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश के बीच सेतु का काम करेगा। पहले 12 से 14 घंटे का सफर करना पड़ता था लेकिन अब 8 घंटों में ही विशाखापट्टनम पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के विकास के लिए 20 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है।
रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं ओडिशा वासियों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एक बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेलवे का तेजी से विकास हो रहा है। कार्यक्रम के पूर्व श्री डेका ने वंदे भारत ट्रेन के अन्दर जाकर उपस्थित यात्रियों से बात-चीत की एवं उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी।
कार्यक्रम में दुर्ग के सांसद विजय बघेल, विधायक राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, गुरू खुशवंत साहेब, डोमन लाल कोरसेवाड़ा, गजेंद्र यादव, पूर्व सांसद सुनील सोनी, महापौर एजाज ढेबर एवं अन्य जनप्रतिनिधि, रेलवे के डीआरएम, एडीआरएम अन्य अधिकारी तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन रेलवे मंडल रायपुर के डीआरएम संजीव कुमार ने किया।
रायपुर। कोरबा शहर में सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में निर्मित अपराध रोकथाम एवं विवेचना के लिए स्थापित सीसीटीवी कैमरे के इंटीग्रेटेड कमान और कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया। कैबिनेट मंत्री द्वारा इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर (आईसी-3) का फ़ीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह योजना काफी महत्वपूर्ण है।
शहर के अलग-अलग हिस्सों में लगे कैमरे से निगरानी की जा सकेगी। किसी भी आपदा के समय भी इस सिस्टम के ज़रिए बेहतर काम किया जा सकेगा। अपराध पर और अपराधी इससे नज़र में रहेंगे। शहर भर में लगने वाले विशेष कैमरों के ज़रिए ट्रैफिक सिस्टम तथा अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी और नियंत्रण के लिए यह बेहतर साबित होगा। मंत्री श्री देवांगन ने कलेक्टर अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी को शहर के मुख्य मार्गों से वार्डों को जोड़ने वाली सड़कों का भी सर्वे कर उन जगहों पर भी कैमरे लगाने के निर्देश दिए।
ज्ञात हो कि आईसी-3 के माध्यम से पुलिस शहर के चौक चौराहे की सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से निगरानी रखेगी। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से अपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस के द्वारा 6 जोन निर्धारित किया गया है 6 जोन के अलग-अलग चौक चौराहों पर कुल 336 सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। सभी कैमरा को अलग-अलग जोन में रखा गया है जिसमें कोसाबाडी जोन, टीपी नगर जोन, कोरबा जोन, दरी जोन, बालको जोन, सर्वमंगला जोन में कैमरा लगाए गए हैं जिसकी निगरानी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में निर्मित आईसी-3 में किया जाएगा। मुख्य चौक चौराहों को चिन्हित कर एएनपीआर (नंबर प्लेट स्कैनिंग कैमरा) को भी लगवाया गया है जिसके माध्यम से नंबर प्लेट को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना में इसके माध्यम से पुलिस को सहायता मिलेगी।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में निर्मित भवन इंटीग्रेटेड कमान और कंट्रोल सेंटर (आईसी-3) में साइबर फॉरेंसिक टूल्स भी स्थापित किए गए है जिस में मोबाइल फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर, इमेज वीडियो फॉरेंसिक, कंप्यूटर सिस्टम, सीडीआर एनालिसिस टूल्स, इमेज एंड क्लोनिंग सॉफ्टवेयर, डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर शामिल है। इन सबके माध्यम से पुलिस को साइबर संबंधी अपराध विवेचना में मदद मिलेगी।
आगामी त्यौहारो को मद्देनजर रखते हुए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोरबा पुलिस के द्वारा 4 चीता स्क्वाड की भी शुरुआत की गई है। जिसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मुख्य अतिथियों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। चार चीता स्क्वाड के माध्यम से शहर के थाना कोतवाली, सिविल लाइन रामपुर, दर्री और मानिकपुर क्षेत्र के गली- गली में जाकर बाईक पेट्रोलिंग से अपराधों पर अंकुश लगाने में पुलिस को सहायता मिलेगी।
इसके पश्चात अथितियों के द्वारा ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा में यातायात जागरूकता संबंधी स्टेपनी कवर और पोस्टर लगा कर शुभारंभ किया। ज्ञात हो कि अब चौक चौराहों में फ्लेक्स, पोस्टर आदि लगा कर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जायेगा। उसके बाद मुख्य अतिथियों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में “एक पेड़ माँ के नाम” के तहत वृक्षारोपण किया।
लोकार्पण कार्यक्रम में महापौर राजकिशोर प्रसाद, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला छत्रपाल सिंह कंवर, कलेक्टर अजीत वसंत भी उपस्तिथ हुए।
रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का सत्रहवां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी उपस्थित थे।
मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भारत के परम्परागत चिकित्सा पद्धति के जनक श्री महर्षि चरक एवं महर्षि सुश्रुत के योगदान को रेखांकित करते विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में शिक्षण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन स्तर पर जो भी आवश्यकता होगी उसे पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूरस्थ अंचल में विशेषज्ञों की कमी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय को रायपुर स्थित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के एनेस्थीसिया एवं प्रसुति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह के प्रशिक्षण की व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे पैथोलाजी लैब जो कानूनन लाइसेंस नहीं हैं उन्हें नियमानुसार ट्रेनिंग दिलाकर पैरामेडिकल बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराने हेतु विश्वविद्यालय को समन्वय स्थापित करना चाहिए। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा और निजी पैथोलाजी लैब का नियमितिकरण किया जा सकेगा।
कार्यक्रम में उपस्थित रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विश्वविद्यालय में स्किल्ड मैनपावर के प्रशिक्षण, पैरामेडिकल की स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने विभिन्न विषयों पर अल्पकालीन पाठ्यक्रम जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, कैथलैब इत्यादि प्रारंभ करने हेतु विश्वविद्यालय में उचित व्यवस्था करने पर जोर दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार के स्तर पर जो भी आवश्यकता महसूस होगी उसे वो पूरी करने की कोशिश करेंगें।
स्थापना दिवस समारोह पर आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. पी. के. पात्रा ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय की सोलह साल की विकास यात्रा को सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत किया साथ ही भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए विश्वविद्यालय में शिक्षण विभाग एवं एमबीबीएस पाठ्यक्रम प्रारंभ करने तथा शोध के महत्व पर चर्चा की।
रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सभी जिलों के सीएमएचओ को निर्देश देते हुए कहा है कि वह एक महीने के भीतर अपने जिले में संचालित निजी पैथोलॉजी सेंटर की सूची तैयार करें। उन्होंने यह निर्देशित किया कि इनमें से अनियमित पैथोलॉजी लैब को 1 वर्ष के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। यदि इन पैथोलैब के पास वैध दस्तावेज नहीं हैं तो इन्हें आयुष विश्वविद्यालय से डिप्लोमा का कोर्स करने का मौका दिया जाएगा ताकि एक वर्ष के भीतर नियमित हो जाएं। श्री जायसवाल ने शासकीय अस्पतालों में स्थित पैथोलॉजी लैब को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज अपने शंकर नगर स्थित निवास कार्यालय में राज्य के सीएमएचओ, सीएस,नोडल अधिकारी तथा डीपीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ , एमडी एनएचएम जगदीश सोनकर तथा एमडी सीजीएमएमसी पद्मिनी भोई भी उपस्थित थीं।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निजी प्रेक्टिस करने की शिकायतों को लेकर हिदायत दी है। श्री जायसवाल ने कहा है कि शासकीय चिकित्सकों को नियमानुसार भत्ता भी दिया जा रहा है, इसके बाद भी यदि चिकित्सक नियम विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि अब शासकीय अस्पतालों से मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर करने के लिए ठोस कारण बताना होगा,उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर रेफर करने के कारणों का रिव्यू भी किया जायेगा और यह पता लगाया जाएगा कि आखिर किन परिस्थितियों में अस्पताल ने मरीज को दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया।
स्वास्थ्य मंत्री ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो तीन माह के भीतर राज्य में मोदी की गारंटी के अंतर्गत 500 जन औषधि केंद्र खोलने की तैयारी पूरी कर लें ताकि जनता को जल्दी ही सस्ती दवा उपलब्ध कराई जा सके।
श्री जायसवाल ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह मौसमी बीमारियों के संबंध में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने की कोशिश करें ताकि मरीज मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहें और बीमार ना पड़े । श्री जायसवाल ने कहा कि मौसमी बीमारियों से संबंधित मरीज के इलाज में किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए, इसके लिए अस्पतालों में दवाइयों तथा जांच किट की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। उन्होंने स्वाइन फ्लू को लेकर विशेष रूप से निर्देश देते हुए कहा स्वास्थ्य विभाग को सजग रहने की आवश्यकता है, तथा इसके रोकथाम के लिए पर्याप्त जांच होनी चाहिए। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मरीजों की पहचान करने के लिए जांच की संख्या को भी बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि जांच के बाद सैंपल के आने तक का इंतजार ना करके मरीज का तुरंत ही इलाज शुरू करें। समीक्षा बैठक में डेंगू डायरिया और मलेरिया को लेकर भी समीक्षा की गई और स्वास्थ्य अधिकारियों को इन बीमारियों से निपटने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी किए गए।
रायपुर। कोरबा नगर निगम क्षेत्र के वॉर्ड क्रमांक 48 सेमीपाली बस्ती में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में मंत्री लखन लाल देवांगन ने जिला खनिज न्यास मद से वॉर्ड क्रमांक 47 जमनीपाली केपीएस स्कूल के पास से रमला देवी से होते हुए ग्राम सभा भवन के सामने तक नाली निर्माण, गोपालपुर में कोसगाई दाई प्रांगण चबुतरा में छत का निर्माण लागत राशि 7.99 लाख, वॉर्ड क्रमांक 48 प्राथमिक शाला सेमीपाली में नवीन भवन का निर्माण कार्य लागत 13.64 लाख, वार्ड क्रमांक 53 तुलसी नगर स्वीपर मोहल्ला मे पंडाल निर्माण कार्य लागत 4.95 लाख के कार्यों का भूमिपूजन किया।
इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने कहा की ऐसा कोई वार्ड, बस्ती या फिर क्षेत्र विकास कार्यों से वंचित नहीं रहेगा। जितनी भी निधि या फिर मद है उनका सदुपयोग करते हुए प्राथमिकताएं तय की गई है। विष्णुदेव साय सरकार की मंशा है की सभी वार्डों में एक साथ विकास कार्य प्रारंभ किए जाएं। इसके लिए डीएमएफ, अधोसंरचना मद के अलावा अन्य मद से कार्यों को तत्कल स्वीकृत करा कर प्रारंभ किए जा रहे हैं। सड़क नाली के साथ-साथ अन्य अधोसंरचना के कार्य जैसे मंच, सामुदायिक भवन और पंडाल समेत अन्य कार्य भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। मंत्री श्री देवांगन ने कहा की अभी एक सप्ताह पहले ही मुख्यमंत्री ने कोरबा शहर को 7 करोड़ के विकास कार्यों की स्वीकृति दी है, इस सूची में भी सभी वार्ड के जरूरी कार्यों को स्वीकृत किया जा चुका है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। इस अवसर पर वार्ड पार्षद विजय साहू ने कहा की बीते साढ़े 4 साल से सड़क और नाली निर्माण के लिए परेशान थे, वार्ड के साथ भेदभाव किया जा रहा था। मंत्री श्री देवांगन ने सिर्फ 8 महीने में ही सभी रुके हुए कार्यों की स्वीकृति दिलाकर आज कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं।
इस अवसर पर वॉर्ड क्रमांक 16 के पार्षद नरेंद्र देवांगन, एमआईसी सदस्य सुनील पटेल, वॉर्ड क्रमांक 48 के पार्षद विजय साहू, वार्ड क्रमांक 47 के पार्षद पुष्पा देवी कंवर, बूथ अध्यक्ष थनेस्वर सिंह, अतिराम कंवर, विशाल सिंह, रतन बाई, कलेश कंवर, सुमित्रा कंवर, नकुल सिंह, आनंद सिंह कंवर, सुमिरन सिंह समेत अधिक संख्या में वॉर्ड वासी उपस्थित रहे।
रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट एंड एक्सपो (री-इंवेस्ट-24) का शुभारंभ किया। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में क्लीन और ग्रीन एनर्जी (Clean and green energy) के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को मंच से साझा किया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने में छत्तीसगढ़ राज्य का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सोलर एनर्जी, हायडल एनर्जी, बायोगैस से बिजली के उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में बिजली की खपत 5500 मेगावाट है। प्रदेश में करीब 15 प्रतिशत बिजली का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी के स्त्रोतों से किया जा रहा है। इसे आने वाले समय में 45 प्रतिशत तक बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जहां अक्षय ऊर्जा से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं जलवायु परिवर्तन की बड़ी चुनौती से निपटने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा तथा अन्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के दूरस्थ एवं वनांचलों में स्थित गांवों में जहां बसाहटें काफी बिखरी हुई होती हैं। बसाहटों की दूरी एक दूसरे से दो-तीन किमी तक होती है। बीच में कोई नाला आ गया, कोई छोटी सी पहाड़ी आ गई। ऐसे में बिजली की लाइन खींचना बेहद कठिन होता है और लागत बढ़ जाती है। ऐसे क्षेत्रों में क्रेडा द्वारा सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ढाई हजार से ज्यादा शासकीय भवन, आश्रम छात्रावास और स्वास्थ्य केंद्र सौर ऊर्जा से रोशन हैं। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रेडा को वर्ष 2018 में सराहा गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई पीएम सूर्यघर योजना से देश का आम आदमी अब बिजली खरीदने वाला नहीं, बिजली बेचने वाला बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना के उत्साह जनक परिणाम मिल रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में वार्डवार शिविर लगाकर लोगों को इस योजना के संबंध में जागरूक किया जा रहा है और मौके पर ही फार्म भराए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भिलाई के बीच चरौदा में रेलवे की जमीन पर सोलर प्लांट लगाया गया है। इस सोलर प्लांट से रायपुर और दुर्ग की लोकल ट्रेन चल रही हैं। इसी तरह बलरामपुर जिले के तातापानी में गर्म जल के प्राकृतिक कुंड हैं। यहां 100 किलो वाट का भूतापीय विद्युत संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया है। खेती-किसानी में भी सिंचाई के लिए सौर सिंचाई पंपों का उपयोग किया जा रहा है। क्रेडा द्वारा किसानों के खेतों में डेढ़ लाख से ज्यादा सोलर सिंचाई पंप स्थापित किए गए हैं। इसी तरह प्रदेश में सोलर पंप के माध्यम से 230 सौर सामुदायिक सिंचाई संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में लगभग 25 हजार सोलर पेयजल पंप स्थापित किये जा चुके हैं। इनसे साढ़े छह लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में छोटे-छोटे लघु जल विद्युत संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं, इनसे 75 मेगावाट ऊर्जा मिल रही है। प्रदेश में 37 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ भी प्रमुख भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्त्रोत है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के स्त्रोत हमेशा मौजूद रहने वाले हैं। पूरी दुनिया इनकी ओर बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में भी हम सब अक्षय ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चौथे ’ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो’ (री-इन्वेस्ट) का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश और गोवा के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के उर्जा विभाग के सचिव पी. दयानंद एवं क्रेडा के सीईओ राजेश सिंह राणा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
इस कार्यक्रम में 40 से अधिक सत्र होंगे। री-इंवेस्ट-24 की थीम ‘मिशन 500 गीगावाट’ है। पहली बार यह कार्यक्रम राजधानी दिल्ली से बाहर हो रहा है।
चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट एंड एक्सपो (री-इंवेस्ट-24) में ये देश हुए शामिल
एक्सपो समिट में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हिस्सा रहा हैं। वहीं इस साल प्रमुख अंतरराष्ट्रीय भागीदारों में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे जैसे देश भी शामिल हैं। री-इन्वेस्ट समिट दुनिया को भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता को प्रदर्शित करने और बहुपक्षीय वार्ता शुरू करके क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुर्ग-विखाशापट्टनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रायपुर से विशाखापटनम की दूरी दूसरी ट्रेन जहां 11 घंटों में तय करते थे, वह तेज भागने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस महज 8 घंटे में पूरा करेगी. इसके अलावा इस ट्रेन की खासियत है कि इसमें यात्रीगण जरूरत पड़ने पर महज एक बटन दबाकर सीधे गार्ड और ड्राइवर से बात कर पाएंगे.
गरियाबंद। देवभोग के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में अतरिक्त कक्ष निर्माण के लिए केंद्रीय योजना के समग्र शिक्षा मद से 48.42 लाख की मंजूरी दिया गया था. मैनपुर के लिए भी इतने ही राशि की मंजूरी दी गई है कार्य कराने की जवाबदारी गृह निर्माण मंडल को सौंप दिया गया है. मंडल ने टेंडर जारी कर उक्त कार्य निर्माण के लिए जून 2023 में मेसर्स अनिल कुमार चंदसोरया फर्म को इसकी जवाबदारी दिया है. काम भी शुरू हो गया है. लेकिन कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के शाला प्रबंध समिति को इस निर्माण पर आपत्ति है.
समिति के अध्यक्ष प्रमोद यदु और उपाध्यक्ष प्रेमा बाई मांझी ने गृह निर्माण मंडल पर मनमानी का आरोप लगाया है. यदु ने केंद्र से तय ड्राइंग डिजाइन को दिखाते हुए कहा कि अतरिक्त कक्ष का निर्माण आवासीय विद्यालय से लगे स्थान पर बनना था,ग्राउंड लेबल से कूल 6 कमरे का प्रावधान था जिसे बहु मंजिला बनाया जाना था. लेकिन गृह निर्माण मंडल ने भारत सरकार के बगैर सहमति अनुमति के अपने हिसाब से ही ड्राइंग बना दिया. बनाया गया ड्राइंग भी होस्टल के अनुरूप सूटेबल नहीं है. प्रमोद यदु ने कहा कि मूल होस्टल से 500 मीटर के भीतर बनाने के बजाए 2016 में आधा अधूरा निर्मित आरएमएस भवन में इसका निर्माण करवा रही है. उक्त भवन के निर्माण में पहले ही कई लापरवाही बरती गई थी,भवन के फर्स्ट फ्लोर में जो पिलहर उठाए गए थे उसी को तोड़ कर पहले के रोड में नए भवन के लिए लेपिंग किया जा रहा है. कक्ष की साइज भी छोटे कर 6 के बजाए 13 कर दिया गया है. जिससे छात्रवास संचालन में भी दिक्कत आएगी.
ड्रिलिंग के चलते नीचे भवन में पड़ रही दरार
देवभोग कस्तूरबा शाला प्रबंधन समिति ने बताया की निर्माण के लिए पुराने पिल्हर को ड्रिल से तोड़ा जा रहा है. जिससे कमजोर बने भवन के निचले दीवारों में दरारे आ रही है. ऐसे में नए भवन के टिकाऊ पर भी सवाल उठाया. आगे बताया कि अवधि निकल गई है, धीरे काम हो रहा है, उपयोग किए जा रहे मटेरियल की क्वालिटी भी अमानक है. हाउसिंग बोर्ड के अफसर कर्मी सभी रायपुर में रहते हैं. ठेका कंपनी अपने मुनीम के भरोसे मनमाफिक काम करा रहा है. अफसर कार्य क्षेत्र में झांकने तक नहीं आते.
समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक के पास हाउसिंग बोर्ड का था प्रभार
भवन निर्माण शुरू होने से पहले ही शाला प्रबंधन समिति के आपत्ति पर कस्तूरबा की अधीक्षिका ने समग्र शिक्षा के तत्कालीन प्रबंध संचालक इफ्फत आरा को 21/06/23 को पत्र लिख बदले गए डिजाइन पर आपत्ति दर्ज कराया था. इस पत्र के निराकरण के लिए समग्र शिक्षा से पत्र गृह निर्माण मंडल के आयुक्त को पत्र लिख निर्माण किए जाने वाले 6 कक्ष के लिए नियम का पालन और शिकायत का निराकरण करने 06/07/23 को पत्र जारी किया था. लेकिन अपाप्ति का निराकरण किए बगैर काम को शुरू कर दिया गया. बताया जाता है की उस समय इफ्फात आरा हाउसिंग बोर्ड के प्रबंध संचालक का प्रभार भी संभाल रही थी. शायद इसी बड़ी वजह के कारण जिला प्रशासन की आपत्ति के बावजूद तब्दील किए गए ड्राइंग मामले की कोई सुनवाई प्रदेश स्तर पर नही हुई.
गृह निर्माण मंडल की प्रतिक्रिया
गृह निर्माण मंडल के एसडीओ जितेंद्र साहू ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ड्राइंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि काम को समय-समय पर मैं खुद देखता हूं, नीचे के भवन दीवार में भी कोई दरार नहीं है. उपयोग किए जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता जांच लैब में होती है. हालांकि, उन्होंने माना कि कार्य में विलंब जरूर हुआ है और जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा.
रायपुर। कवर्धा जिले के लोहारीडीह घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल घटना स्थल का दौरा कर पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से मुलाकात करेगा. इस प्रतिनिधि मंडल में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण महंत सहित कई नेता शामिल होंगे. यह निर्णय प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से चर्चा के बाद लिया गया.
बता दें कि रविवार को गांव के लोगों ने एक परिवार को जलाने की कोशिश की. घर में आग लगाने से एक युवक की मौत हो गई. यह घटना उस समय घटी जब एक युवक की हत्या के शक में ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया. स्थिति तब और बिगड़ गई जब गुस्साए लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया.
आक्रोशित ग्रामीणों ने एसपी अभिषेक पल्लव को बंधक बनाने की कोशिश की, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए. पुलिस ने 170 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. वहीं गांव में बवाल करने वाले 70 लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके.
रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में चौथे ‘ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो’ का शुभारंभ किया. इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने “ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो-2024” का सत्र उत्साहवर्धक रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में छत्तीसगढ़ का अहम योगदान रहेगा.
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का संकल्प है कि आने वाले 2030 तक इस देश में 500 मेगावाट रिन्यूअल एनर्जी का उत्पादन हो और उसे क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ का भी काफी योगदान रहेगा. हम सोलर के सेक्टर में, हाईड्रल में, बायोगैस में सभी में अच्छा काम कर रहे हैं. अभी हमारे प्रदेश की खपत कुल 5500 मेगावाट है जिसमें से करीब 15% रिन्यूअल एनर्जी में आधारित है, जिसे आगे ले जाकर हम 45% तक बढ़ाने वाले हैं. इस तरह से जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी योगदान रहेगा.
