बिलासपुर।    बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी टीकाराम साहू का तबादला हो गया है। राज्य सरकार ने उन्हे (डाईट) कवर्धा भेजा है। वहीं अनिल सिन्हा को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। डीईओ के तबादले के अलावे कई शिक्षक, व्याख्याता के भी तबादले हुए हैं।

देखिये पूरी लिस्ट-

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगमों में महापौर पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और राजधानी रायपुर में यह पद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है. इसके साथ ही रायपुर महापौर पद के लिए दावेदारों की होड़ बढ़ गई है. इस चुनावी माहौल में कांग्रेस पार्टी में महापौर पद के लिए कई महिला नेता अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, जिनमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की पत्नियां और लंबे समय से पार्टी में सक्रिय महिला नेता भी शामिल हैं. वहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव एवं प्रदेश प्रवक्ता प्रीति उपाध्याय शुक्ला ने भी रायपुर महापौर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है.

प्रीति शुक्ला ने आज रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे को महापौर पद के लिए आवेदन देकर विधिवत अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है. इसके साथ ही प्रीति शुक्ला ने रायपुर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में सघन दौरे भी शुरू कर दिया है. इस दौरे के बीच वह जनता से मिलकर उनका आशीर्वाद ले रहीं हैं.

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के नागरिकों को 10 जनवरी विश्व हिन्दी दिवस की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक समाज की आत्मा होती है, जो उसकी पहचान और संस्कृति को प्रदर्शित करती है।राष्ट्रभाषा हिन्दी से पूरी दुनिया में हमारी पहचान कायम होती है। यह हमें एकता के सूत्र में पिरोए रखती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम सबका दायित्व है कि अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी का सम्मान बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें। बच्चों को राष्ट्रभाषा के गौरव की कहानियां और संस्मरण बताएं और हिन्दी के प्रति रूचि विकसित करें। हिन्दी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित-प्रसारित करें, जिससे हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में लोकप्रिय बन सके। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विश्व हिंदी दिवस लोगों को हिन्दी के महत्व के प्रति न सिर्फ जागरूक करता है बल्कि हमारी भाषा और संस्कृति से जुड़ने और उसे सहेजने का विशेष अवसर भी देता है।

रायपुर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राज्य के विकास, जनहित से जुड़े मुद्दों और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की।

रायपुर। विधानसभा चुनाव की कामयाब ट्रिक बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में भी अपनाने जा रही है। भाजपा इस बार भी प्रत्याशियों की लिस्ट पहले जारी करने वाली है। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा सांसद व विधायकों के साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं की हुई बैठक में दो बड़े फैसले लिये गये हैं। बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है कि 24-25 जनवरी तक महापौर की लिस्ट फाइनल कर जारी कर दी जाये। इसे लेकर पार्टी ने अभी से ही तैयारी के निर्देश दिये हैं।

वहीं एक अन्य फैसले में इस बात का भी निर्णय लिया गया है कि आरक्षण के आधार पर ही प्रत्याशियों का चयन किया जाये। मसलन जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है, वहां उसी वर्ग का प्रत्याशी खड़ा किया जाये। दरअसल एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीट में दूसरे वर्ग के प्रत्याशी नहीं दिये जाते थे, लेकिन मुश्किल सामान्य वर्ग की सीट के लिए होता था, जहां दूसरी जाति या वर्ग के प्रत्याशी के अलावे महिला को भी प्रत्याशी बना दिया जाता था। लेकिन बैठक में स्पष्ट कहा गया है कि सामान्य वर्ग की सीट में सिर्फ सामान्य वर्ग का ही प्रत्याशी होगा।

वहीं महापौर प्रत्याशी के चयन के लिए अभी से ही पार्टी को तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। 24 या 25 जनवरी तक महापौर की लिस्ट फाइनल करने को कहा गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव में पहले प्रत्याशी घोषित करने का फायदा भाजपा को मिला था, लिहाजा इस बार निकाय चुनाव में भी भाजपा इसी टैक्टिस को आजमा सकती है। ताकि, निकाय चुनाव में प्रत्याशी को तैयारी का भरपूर मौका मिल सके और कहीं अगर डैमेज की स्थिति दिख रही हो तो उसे कंट्रोल किया जा सके।

रायपुर। रायपुर नगर निगम में महिला महापौर पद के आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की पत्नियों की दावेदारी को लेकर महिला कांग्रेस ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखकर विरोध जताया है। वहीं, अब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और कांग्रेस नेत्री किरणमई नायक ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है।

कांग्रेस नेत्री किरणमई नायक ने कहा, “नेताओं की पत्नियों को इसलिए मौका दिया जाता है क्योंकि उनके पास पैसा होता है। पार्टी से टिकटधारी महिलाओं में सक्रिय राजनीति में झंडा उठाने वाली केवल 25% महिलाएं ही होती हैं। उनकी शुरुआत अक्सर पतियों के समर्थन से होती है।”

उन्होंने आगे कहा, “महिला आरक्षण की बात आती है तो यह समस्या हर बार सामने आती है। 2009 में जब मैंने चुनाव लड़ा था, तब भी यह मुद्दा उठाया गया था। पार्षद अपनी पत्नियों को चुनावी मैदान में उतारते हैं, और महापौर भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। महिलाओं को जब भी पद देने की बात आती है, तो उन्हें प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित किया जाता है, यह कहकर कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत है। यह किसी एक पार्टी की बात नहीं है।”

किरणमई नायक ने यह भी कहा, “जो महिलाएं राजनीति में अपना खुद का फैसला ले सकती हैं, उन्हें राजनीति में कम स्थान मिलता है। जो महिलाएं पार्टी को सेवा देती आई हैं और जिन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया है, वही पार्टी के लिए समर्पित होती हैं। ऐसे ही महिलाओं को आरक्षण में टिकट मिलना चाहिए। मैं इस विचार का समर्थन करती हूं। सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जहां काम होना चाहिए, वहां प्रोग्रेसिव सोच की जरूरत है।”

किरणमई नायक का यह बयान महिलाओं को प्रोत्साहन देने और उनके लिए सही अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता को उजागर करता है। अब यह देखना होगा कि पार्टी इस मुद्दे पर किस दिशा में आगे बढ़ती है और महिलाओं को वास्तविक अधिकार देने के लिए क्या कदम उठाती है।

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर के चकरभाठा में पूज्य सिंधु समाज द्वारा आयोजित चालिहा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने भगवान झूलेलाल की पूजा-अर्चना कर छत्तीसगढ़ राज्य की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने इस अवसर पर पूज्य सिंधु अमरनाथ आश्रम के संत श्री सांई लाल दास साहेब को नमन करते हुए उनका अभिनंदन किया। श्री साय ने कहा कि पूज्य संत लाल दास जी ने 40 दिन का उपवास रखा है,उससे प्रदेश में खुशहाली आएगी। तप, पूजा पाठ यही हम सबकी ताकत है। श्री साय ने कहा कि वरुण अवतार भगवान झूलेलाल जी का अवतरण भी 40 दिन के सामूहिक तप के बाद हुआ। साईं लाल दास साहेब उसी परम्परा को आगे बढ़ा रहे है। सिंधी समाज धर्म प्रेमी सेवा भावी समाज है। इस अवसर पर विधायक धरम लाल कौशिक, अमर अग्रवाल सहित श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सिंधी समाज के लोग शिक्षित, समृद्ध एवं सेवाभावी होते है। अधिकांश समय वे समाज सेवा के काम में लगे रहते हैं। अपने पुरूषार्थ के बल पर उन्होंने देश में अच्छा मुकाम हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधी समाज ने देश के विभाजन की विभीषिका को झेला है। अनेक कष्ट उठाने के बावजूद सिंधी समाज के लोगों ने हार नहीं मानी और अपनी जीवटता एवं आपसी सहयोग की बदौलत तरक्की के रास्ते पर आज भी निरंतर अग्रसर हैं।

विधायक धरमलाल कौशिक ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि चकरभाठा स्थित पूज्य सिंधु अमर धाम के चालिहा उत्सव में देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं। उनका सेवा भाव देखने योग्य होता है। यहां आयोजित चिकित्सा शिविर में नामी-गिरामी चिकित्सक स्व-स्फूर्त रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। अमित चिमनानी ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि पूज्य संत लाल दास साहेब का तप छत्तीसगढ़ के लोगो के जीवन में खुशहाली लाएगा। इस अवसर पर संभागायुक्त महादेव कावरे, कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनेश सिंह, रामू रोहरा सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उत्सव में शामिल हुए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2 हजार करोड़ के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज दूसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा से पूछताछ की। राजधानी रायपुर क पचपेड़ी नाका पुजारी चैंबर स्थित ED के क्षेत्रीय कार्यालय में 8 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों बाहर आ गए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ईडी ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जैसे अन्य लोग ईडी द्वारा परेशान करने की बातें करते हैं, वैसा कुछ उनके साथ नहीं हुआ।

पूर्व मंत्री लखमा ने बताया कि पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारियों ने उन्हें पानी भी पिलाया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके मोबाईल को टैपिंग किया गया फिर सील किया गया, जिसकी वजह से उन्हें टाइम लग गया।

लखमा ने आरोप लगाते हुए कहा कि “सरकार मुझे बार-बार परेशान कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक आदिवासी नेता को क्यों निशाना बनाया जा रहा है।” कवासी लखमा ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि “मैं बस्तर की आवाज़ विधानसभा में उठाता हूँ। इसीलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। बस्तर के लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है। दो नंबर की शराब अगर बन रही थी तो वह अधिकारी या संबंधित कंपनी की जिम्मेदारी है।”

खुद को बताया गांधीवादी

पूर्व मंत्री लखमा ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के दौरान ED की इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और वे गांधीवादी विचारधारा का पालन करते हैं। “मैं सच के रास्ते पर चल रहा हूँ। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। जब तक लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ता रहूंगा।”

बुधवार 15 जनवरी को होगी अगली पूछताछ

पूर्व मंत्री लखमा ने बताया की ईडी ने उन्हें अगले बुधवार को फिर से बुलाया है। इस बार वे अपने वकील या ऑडिटर को साथ लेकर जाएंगे और कुछ दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करेंगे।

रायपुर।    खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में आज महानदी भवन मंत्रालय में मंत्रि-मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित 160 से 165 लाख मीट्रिक टन धान के शत-प्रतिशत निष्पादन के लिए मंथन किया गया। केन्द्रीय और राज्य पूल में 125 लाख मीट्रिक टन धान का निष्पादन हो सकेगा। लगभग अतिशेष 40 लाख मीट्रिक टन धान के नीलामी के लिए निविदा प्रक्रिया पर गहन रूप से विचार-विमर्श किया गया। धान खरीदी के पश्चात माह फरवरी के दूसरे सप्ताह में नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय पर सहमति बनी है। अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में तय होगी। मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्यों ने शत-प्रतिशत धान के निराकरण हेतु अपने-अपने सुझाव भी दिए।

गौरतलब है कि प्रदेश में इस खरीफ विपणन वर्ष में लगभग 160 से 165 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन संभावित है। इस खरीफ विपणन वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय पूल में चावल जमा लक्ष्य (70 लाख मीट्रिक टन) एवं नागरिक आपूर्ति निगम के राज्य पूल लक्ष्य में (14 लाख मीट्रिक टन) से लगभग 125 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण संभव होगा। वहीं लगभग 40 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण शेष रहेगा। जिसकी नीलामी कर निराकरण किया जाना है।

बैठक में धान खरीदी व्यवस्था, कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव, किसानों के लिए पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था, टोकन की स्थिति सहित विभिन्न किसान हित से जुड़े मुद्दे की समीक्षा की गई। बैठक में धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान के उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में मंत्री-मंडलीय उप समिति के सदस्य कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए।

खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। वर्तमान में राज्य में 2058 सहकारी समितियां तथा 2739 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से आगामी खरीफ विपणन वर्ष में 160 से 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया गया है। चालू खरीफ विपणन वर्ष में 14 नवम्बर 2024 से शुरू हुए धान खरीदी महाअभियान के तहत अब तक 113 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में राज्य 21.54 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 25 हजार 549 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए तेजी के साथ धान का उठाव जारी है।

बैठक में खाद्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, सचिव अन्बलगन पी, कृषि विभाग की सचिव शहला निगार, वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश बंसल, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, सहकारिता विभाग के आयुक्त कुलदीप शर्मा, खाद्य विभाग के संचालक जितेन्द्र कुमार शुक्ला, मार्कफेड के प्रबंध संचालक रमेश शर्मा, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक जे. महोबे, मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक एम.एस. सवन्नी, खाद्य विभाग के संयुक्त सचिव जी. एस. शिकरवार सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और CM विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में BJP कोर कमेटी, मंत्रिमंडल व महामंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा के दौरान बैठक से जुड़ी जानकारी साझा की वहीं विपक्ष से आरोपों का भी जवाब दिया।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि चुनाव को लेकर BJP कोर कमेटी, मंत्रिमंडल व महामंत्रियों की बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। संगठन ने इस चुनाव को गंभीरता से लड़ने का निर्णय लिया है। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना है, इस पर भी गहन विचार-विमर्श किया गया।

छत्तीसगढ़ से प्रयागराज के लिए सब्जी भेजने को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा, “धर्म के प्रति छत्तीसगढ़ में निष्ठा और आस्था है। प्रयागराज में होने वाला कुंभ सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा पर्व है। लाखों धर्म प्रेमी वहां जाते हैं। समाज मिलकर धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाता है।” जब उनसे कुंभ में डुबकी लगाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “डुबकी लगाने पर विचार हो रहा है। कुंभ में धर्म प्रेमियों की आस्था है, तो निश्चित रूप से जाएंगे।”

मोवा ओवर ब्रिज डामरीकरण को लेकर कही ये बात

मोवा ओवर ब्रिज के डामरीकरण में भ्रष्टाचार के आरोपों पर उपमुख्यमंत्री ने कहा, “यह मामला मेरे संज्ञान में है। किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काम का अवलोकन किया जाएगा, और यदि गड़बड़ी पाई गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।”

मुंगेली में स्टील फैक्ट्री हादसे पर जताया दुःख

मुंगेली में स्टील फैक्ट्री में हुए हादसे पर उपमुख्यमंत्री ने दुःख जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। उन्होंने कहा, “प्रशासन की पूरी टीम मौके पर है। राहत और बचाव कार्य जारी है। मैं कलेक्टर और एसपी के साथ लगातार संपर्क में हूं। घटना स्थल पर मशीन उठाने के लिए दो क्रेन लगाई गई हैं। जैसे ही मशीन हटेगी, स्थिति स्पष्ट होगी।”

रायपुर। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और गंभीर चोटों के मामलों पर चिंता जताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

बता दें कि मुख्य सचिव ने इस संबंध में पत्र में यह उल्लेख किया है कि हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई शासकीय कर्मियों की जान गई है या वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 का हवाला देते हुए कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। साथ ही, संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि ये निर्देश सभी शासकीय कर्मियों तक प्रभावी रूप से पहुंचें और इनका पालन हो। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और शासकीय कर्मियों के जीवन की रक्षा के लिए उठाया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश

रायपुर।      राजधानी रायपुर में गुरुवार को एक दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य मध्य भारत और वैश्विक हितधारकों के बीच सार्थक सहयोग को बढ़ावा देना था, जो छत्तीसगढ़ की वैश्विक उद्यानिकी बाजार में स्थिति को मजबूत करने और नए विकास के अवसरों को सृजित करने में सहायक होगा।

संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पारंपरिक खेती के स्थान पर बागवानी को अपनाकर किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बागवानी में फल, फूल, और औषधीय पौधों की खेती न केवल किसानों को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाती है, बल्कि कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग भी सुनिश्चित करती है।

बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी बताया कि कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने किसानों को फल, फूल और सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसका नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में विशेष फसलें जैसे मैनपाट में सेव, जशपुर में लीची, अंबिकापुर में नाशपाती और बस्तर में काजू की खेती हो रही है। उन्होंने बागवानी के लिए बाजार और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस अवसर पर एस. जगदीसन, निदेशक, उद्यानिकी एवं फार्म फॉरेस्ट्री निदेशालय, ने कहा, "छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी और कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यह संगोष्ठी इन संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक असाधारण अवसर है। यह कार्यक्रम राज्य को उद्यानिकी क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा।"

कार्यक्रम में एम.बी. नकवी, मुख्य समन्वयक ने कहा, "मध्य भारत में छत्तीसगढ़ की कृषि और उद्यानिकी में विशाल अप्रयुक्त संभावनाओं को देखते हुए, यह समिट वैश्विक उद्योग को इस क्षेत्र में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है।"

इस संगोष्ठी में क्रावो इक्विपमेंट लिमिटेड (कनाडा), हेग्रोव (यूके), ईएमसीओ (कैलिफोर्निया), केएफ बायोप्लांट्स, इंडो-अमेरिकन सीड्स, और धनदीप सीड्स जैसी प्रमुख वैश्विक कंपनियों ने भाग लिया। इन कंपनियों ने उद्योग में नवाचार और दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, मीडिया टुडे प्राइवेट लिमिटेड, फ्लोरीकल्चर टुडे पत्रिका, छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ, छत्तीसगढ़ नर्सरी मैन एसोसिएशन, भारतीय ग्रीनहाउस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और iFlora के सहयोग से किया गया। इसमें कृषि उद्यमी, निवेशक, सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता, नर्सरी मालिक, कृषि-तकनीकी नवप्रवर्तक, शोधकर्ता, और किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

मुंगेली। सरगांव रामबोड स्थित कुसुम लोहा फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है. बंकर के गिरने से कई मजदूरों के दबे होने की ख़बर है, यहां तक फैक्ट्री मालिक भी सही संख्या बताने में असमर्थ नजर आ रहे हैं. 

फैक्ट्री में घटना स्थल पर दस कंटेनर के करीब मलबा के साथ ट्रेलर भी दबा हुआ है. आधा दर्जनों से अधिक लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है. वहीं पुलिस प्रशासन दो लोगों को बाहर निकालने की बात कह रहा है. फैक्ट्री में जारी बचाव कार्य के साथ-साथ बिलासपुर स्थित सिम्स में घायल मजदूरों की इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है.

वहीं बंकर के नीचे दबे लोगों की संख्या को लेकर कोई स्पष्ट नहीं कर पा रहा है. फैक्ट्री मालिक आदित्य अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा में बताया कि प्लांट में रोज करीब 400 के आसपास मजदूर कार्य करने आते हैं. इस लिहाज से बंकर में दबे लोगों की संख्या में आधा दर्जन से ज्यादा भी हो सकती है. फिलहाल फैक्टरी प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अवधेश कश्यप और जयंत साहू 2 मजदूर लापता बताये जा रहे हैं.

सीएम ने दिए निगरानी के निर्देश

कुसुम लोहा फैक्ट्री में हादसे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मुंगेली जिले के रामबोड़ गांव स्थित स्मेल्टर्स प्लांट में औद्योगिक दुर्घटना का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है. घटना की जानकारी मिलते ही उच्चाधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य हेतु आवश्यक निर्देश दिए हैं. घटनास्थल पर राहत व बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है. इसकी सतत निगरानी भी की जा रही है. ईश्वर से मलबे में दबे मजदूरों के सकुशल होने एवं घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

रायपुर। मानव अंग प्रतिरोपण के लिए राज्य सलाहकार समिति के गठन की अधिसूचना जारी की गई है. दो साल के लिए गठित समिति में अध्यक्ष सहित 9 सदस्यों को शामिल किया गया है.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में समिति के अध्यक्ष के तौर पर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा स्थान दिया गया है. इसके अलावा दाऊ कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर में प्रोफ़ेसर सर्जरी एवं अधीक्षक डॉ शिप्रा शर्मा को सदस्य बनाया गया है. अपर संचालक संयुक्त संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सदस्य सचिव रहेंगे.

बेमेतरा। आगामी समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बेमेतरा जिला में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. दो दिनों तक चल आरक्षण प्रक्रिया में चुनाव लड़ने वालों के बीच आरक्षण को लेकर गहमागहमी बनी रही. वहीं आरक्षण के बाद कहीं खुशी कहीं गम देखा जा रहा है. कुछ लोगों का क्षेत्र आरक्षण का भेट चल जाने से चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे तो कई लोगों को दोबारा मौका मिलने से खुशी मना रहे हैं.

फिलहाल, बेमेतरा में पंचायत चुनाव को लेकर बात करें तो बेमेतरा जिला के अंतर्गत तीन विधानसभा आता है और वर्तमान में तीनों विधानसभा में बीजेपी के विधायक निर्वाचित हुए हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर और चुनाव लड़ने वालों में उत्साह बनी हुई है कि पार्टी उन्हें समर्थन दें और एक चुनौती भी होगी कि जनपद पंचायत में और जिला पंचायत में उनके समर्थित उम्मीदवार ही चुनाव जीत कर आये. जिला के अंतर्गत कर जनपद पंचायत हैं बेरला, बेमेतरा, नवागढ़ और साजा इन सभी जनपद पंचायत की आरक्षण पूरी कर ली गई है कुल 97 जनपद सदस्यों की संख्या है, जिसमें चुनाव होना है और चार अध्यक्ष को आरक्षण अनुसार जनपद अध्यक्ष पद के लिए चुनना है.

जनपद अध्यक्षों का आरक्षण इस प्रकार है-

बेरला – बेरला जनपद अध्यक्ष आरक्षण अनुसार SC महिला के लिए आरक्षित हुआ है.

नवागढ़ – जनपद अध्यक्ष पद के लिए सामान्य मुक्त के लिए आरक्षित हुआ है.

साजा – जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए सामान्य मुक्त के लिए आरक्षण हुआ है.

बेरला – जनपद अध्यक्ष के लिए ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है.

वहीं जिला पंचायत की अगर बात करें तो बेमेतरा जिला पंचायत में कुल 14 सदस्य हैं उसका भी आरक्षण कर लिया गया है, जिसमें 6 जगह पर अनारक्षित है एक जगह पर ST के लिए आरक्षित हुआ है तीन जगह पर SC के लिए और चार जगह पर OBC के लिए आरक्षित हुआ है. इस आरक्षण प्रक्रिया के नियमानुसार महिलाओं के लिए पूरा मौका मिला है और अध्यक्ष पद का आरक्षण राज्य स्तर पर होगा.

इस प्रकार बेमेतरा जिले में 425 सरपंचों, जनपद सदस्यों की कुल संख्या 97, जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 14, 4 जनपद पंचायत में 4 अध्यक्ष और एक जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्वाचन होना है.

रायपुर।     मिशन अमृत 2.0 के तहत तीन शहरों लोरमी, मुंगेली और तखतपुर में पेयजल के लिए खुड़िया जलाशय का पानी पहुंचाया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने इसके लिए 202 करोड़ 84 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। यह छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी योजना होगी जिसमें एक साथ तीन नगरीय निकायों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। तीनों शहरों के कुल 17 हजार परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की पहल पर क्षेत्रवासियों की यह बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है। उनके निर्देश पर लोरमी, मुंगेली और तखतपुर के लिए रॉ-वाटर तथा लोरमी शहर के लिए जल शोधन एवं वितरण व्यवस्था के लिए सुडा ने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत इस योजना की मंजूरी दी है। इस योजना से लोरमी नगर पालिका के नागरिकों को 24x7 शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। योजना को साकार करने पूरे नगर में विस्तृत एवं वृहद सर्वे जलप्रदाय सर्वे विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा किया गया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि लोरमी, मुंगेली और तखतपुर के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि उनके शहर के लिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस योजना से उनकी बरसों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। शुद्ध पेयजल प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इसे उपलब्ध कराना नगरीय निकायों का दायित्व भी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मिशन अमृत 2.0 के तहत यह योजना स्वीकृत की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह योजना लोरमी नगर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही मुंगेली और तखतपुर में भी इससे पेयजल आपूर्ति की समस्या खत्म हो जाएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने योजना के बारे में बताया कि खुड़िया जलाशय से लोरमी, मुंगेली और तखतपुर को रॉ-वाटर देने के लिए 75 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। लोरमी में पेयजल आर्वधन के लिए 8.5 एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। लोरमी शहर में शुद्ध पेयजल प्रदान करने के लिए आठ किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। साथ ही हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए 80 किलोमीटर वितरण लाइन भी बिछाई जाएगी। योजना के तहत तीन नए उच्च स्तरीय जलागार का भी निर्माण किया जाएगा।

लोरमी, मुंगेली और तखतपुर शहर में पानी पहुंचाने के लिए लोरमी विकासखंड के खुड़िया जलाशय से पंप के द्वारा पानी जलाशय से तीन किलोमीटर दूर कारीडोंगरी लाया जाएगा, जहां निर्मित जलागार में जल को एकत्रित किया जाएगा। जलागार से पानी गुरूत्वाकर्षण पद्धति (ग्रेविटी सिस्टम) से कुल 70 किलोमीटर की दूरी तय कर लोरमी, मुंगेली और तखतपुर पहुंचेगा, जहां से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इस पद्धति में किसी भी प्रकार की मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाएगा। इससे मशीनों एवं अन्य यंत्रों की खरीदी, बिजली बिल एवं मशीनों के रखरखाव पर होने वाला व्यय बचेगा। तीनों शहरों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक स्कॉडा पद्धति से पेयजल व्यवस्था की मॉनीटरिंग की जाएगी।

डोंगरगढ़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित सेंट विन्सेंट पल्लोट्टी इंटरनेशनल स्कूल में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. स्कूल के इलेक्ट्रिशियन, जो फाउंटेन की मरम्मत कर रहे थे, करंट की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय निवासियों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया. मुआवजे की मांग को लेकर हुए विरोध के बाद स्कूल प्रशासन ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता, नौकरी और बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की.

जानकारी के अनुसार, लेख सिंह ठाकुर (38 वर्ष), जो डोंगरगढ़ के प्रतिष्ठित सेंट विन्सेंट पल्लोट्टी इंटरनेशनल स्कूल में इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे. वह फाउंटेन की मरम्मत के दौरान पास रखे टुल्लू पंप में आए करंट की चपेट में आ गए. तेज झटके के साथ वह फर्श पर गिर पड़े. वहीं मौके पर मौजूद लोग उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना की खबर मिलते ही परिजनों और स्थानीय निवासियों में आक्रोश फैल गया. गुस्साए लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने स्कूल प्रशासन से मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि मृतक के परिवार को न्याय मिलना चाहिए.

शुरुआत में स्कूल प्रशासन ने मुआवजा देने से इंकार कर दिया, जिससे भीड़ का गुस्सा और भड़क गया. परिजनों और लोगों के दबाव के बाद आखिरकार प्रशासन ने मृतक की पत्नी को स्कूल में नौकरी, उनके दो बच्चों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा और 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने पर सहमति जताई. मृतक लेख सिंह ठाकुर अपने पीछे पत्नी और दो मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं. परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर के मिशन अस्पताल परिसर स्थित भवन में तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. एक दिन पहले ही कमिश्नर कोर्ट के आदेश के बाद निगम का अमला 10 बुलडोजरों के साथ अस्पताल कैंपस में बने भवनों को ढहाने की कार्रवाई शुरू की थी. 

मामले में क्रिश्चियन वूमेन बोर्ड ऑफ मिशन के अलावा एक अन्य की से लगाई गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने निगम की जमींदोज करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि संभाग आयुक्त के न्यायालय से अपील खारिज होने के बाद सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग से अपील की गई थी, जहां मामला पेंडिंग है. इसके बावजूद तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई.

जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने 15 दिनों में सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग को अपील का निराकरण करने कहा है, साथ ही अपील के निराकरण तक तोड़फोड़ की कार्रवाई स्थगित रखने का आदेश जारी किया है.