रायपुर।   उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए वर्तमान में जारी सर्वेक्षण के दौरान ऐसे पात्र नागरिकों जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं है, उनके आवेदन तत्काल निरस्त नहीं करते हुए उन्हें दस्तावेजों के लिए समय प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगरीय निकायों को हितग्राहियों के जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र जैसे अनिवार्य दस्तावेजों के लिए संबंधित राजस्व कार्यालय से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के हितग्राहियों के राजस्व कार्यालयों में लंबित जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र के प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने के लिए राजस्व विभाग को पत्र प्रेषित किया है।

केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में 'सबके लिए आवास' मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) का क्रियान्वयन 1 सितम्बर 2024 से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में योजना को सभी नगरीय निकायों में लागू करते हुए भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) 15 नवम्बर से प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। इसके लिए हितग्राही परिवार का आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज इत्यादि की प्रविष्टि भारत सरकार द्वारा अनिवार्य की गई है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव को कुछ हितग्राहियों के माध्यम से यह पता चलने पर कि वांछित दस्तावेजों में से मुख्यतः राजस्व संबंधी दस्तावेजों की कमी के कारण पोर्टल पर हितग्राहियों की जानकारी दर्ज नहीं हो पा रही है, श्री साव ने हितग्राहियों की असुविधा को देखते हुए और योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाने के लिए सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही करते हुए सभी नगरीय निकायों को तत्काल निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी नगरीय निकायों में योजना के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) में प्राप्त हो रहे आवेदनों में अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदनों को तत्काल निरस्त न करते हुए संबंधित हितग्राहियों को दस्तावेजों की पूर्ति के लिए यथोचित समयावधि प्रदान करने को कहा है, जिससे अधिकतम हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया जा सके। श्री साव ने हितग्राहियों के जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र जैसे अनिवार्य दस्तावेजों के लिए संबंधित राजस्व कार्यालय से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश नगरीय निकायों को दिए हैं, जिससे कि संभावित हितग्राहियों को दस्तावेज प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का लाभ हर हाल में अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक पात्र हितग्राही परिवार को आवास दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र हितग्राही परिवारों को योजना में शामिल करने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हरसंभव प्रयास करने को कहा है।

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज शाम उनके निवास में छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए केन्द्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री सोमन्ना का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह व शॉल भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री श्री सोमन्ना से राज्य में रेल परियोजनाओं के विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव द्वय पी. दयानंद और डॉ. बसवराजु एस, मंडल रेल प्रबंधक रायपुर संजीव कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों को अब बस की समय-सारणी और बस रूट की जानकारी घर बैठे मिल सकेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सुशासन की अवधारणा पर अमल करते हुए यात्रियों की यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए ’बस संगवारी एप’ लॉन्च किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बस संगवारी एप बस यात्रियों, विशेष रूप से दूरस्थ अंचलों के यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक होगा। निकट भविष्य में इस एप के माध्यम से अंतर्राज्यीय बसों के परिवहन और बसों के रियल टाइम ट्रेकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अभी यात्रियों को बस की टाइमिंग पता करने के लिए बस स्टैण्ड या बस स्टॉप पर जाना पड़ता है। लोगों की इस परेशानी का समाधान इस एप के जरिए मिल सकेगा। परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश ने बस संगवारी एप के संचालन के बारे में मुख्यमंत्री श्री साय को विस्तार से जानकारी दी।

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा तैयार कराए गए इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। इस एप के माध्यम से यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाजनक होगा। इस एप में वर्तमान में 5 हजार से अधिक बसों को शामिल किया गया है, जो विभिन्न रूट में संचालित हैं। जल्द ही अंतर्राज्यीय बसों के संचालन की जानकारी भी इस एप के माध्यम से मिल सकेगी। बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। बस संगवारी एप को जीपीएस के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिससे बसों की लाइव ट्रेकिंग भी की जा सकेगी।

बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, बसव राजू एस. और राहुल भगत, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश, आबकारी सचिव आर. संगीता, एडीजी ट्रेफिक प्रदीप गुप्ता, अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर उपस्थित थे। बैठक में सभी संभागों के आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक वर्चुअली शामिल हुए। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी के अध्यक्ष एवं एआईजी ट्रेफिक संजय शर्मा ने बैठक में प्रेजेंटेशन दिया।

बस्तर। छत्तीसगढ़ की एक महिला नक्सली को ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार महिला नक्सली माओवादी नेता की सुरक्षा टीम की सदस्य थी और कई बड़े मुठभेड़ में शामिल थी. इस नक्सली पर दो लाख रुपये का इनाम भी घोषित था.

ओडिशा की मलकानगिरी पुलिस ने आंती माड़वी उर्फ लाके को एमवी-79 थाना क्षेत्र के कुर्ती जंगल से गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, लाके 11 बड़े नक्सली मुठभेड़ों में शामिल रही है. वह मलकानगिरी के तुलसी और दुलदुला एनकाउंटर में भी सक्रिय भूमिका निभा चुकी है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लाके से पूछताछ शुरू कर दी है.

रायपुर। मानेसर (गुड़गांव) की एनएसजी टीम रायपुर में रहकर छत्तीसगढ़ के व्हीआईपी की सुरक्षा में लगे पीएसओ को कड़ा प्रशिक्षण दे रही है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अति. पुलिस महानिदेशक ( गुप्तवार्ता) आईपीएस अमित कुमार के प्रयास एवं मार्गदर्शन में चल रहा है. प्रथम बैच में 18 से 30 नवंबर तक बारह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्यभर के 100 से अधिक पीएसओ ने भाग लिया. NSG द्वारा राज्य के सभी पुलिस इकाई के वाहन चालकों को भी 6-6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें आपातकाल में चालकों द्वारा किए जाने वाले ड्रील शामिल है.

प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज होमगार्डस ग्राउंड माना में पीएसओ एवं पुलिस वाहन चालकों का संयुक्त अभ्यास NSG के नेतृत्व में कराया गया, जिसमें आपातकालीन परिस्थिति में वाहन चालकों एवं पीएसओ द्वारा क्या किया जाना है, इसे विस्तार से दिखाया एवं ड्रिल द्वारा समझाया गया. आज डेमो ड्रिल अभ्यास में अति. पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता) अमित कुमार स्वयं उपस्थित रहकर ड्रिल का सूक्ष्मता से अवलोकन किया. एडीजी (गुप्तवार्ता) के अतिरिक्त डेमो ड्रिल अभ्यास में व्हीआईपी सुरक्षा वाहिनी के कमाडेंट हरीश राठौर, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना के पुलिस अधीक्षक राजकुमार मिंज, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) ज्ञानेन्द्र अवस्थी उपस्थित रहे। एनएसजी प्रशिक्षण दस्ते के मुखिया ग्रुप कमांडर राजीव पनवर और उनके सहायतार्थ 13 एनएसजी दल के सदस्य उपस्थित रहे.

एनएसजी के ग्रुप कमांडर ने की पुलिस जवानों की सराहना

अति. पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता ने अपने आशीर्वचन में पुलिस में प्रशिक्षण के महत्व पर बल दिया. व्हीआईपी सुरक्षा में लगे जवानों को भविष्य में भी लगातार प्रशिक्षण दिए जाने पर जोर देते हुए एनएसजी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण दल बताया. सेनानी व्हीआईपी सुरक्षा वाहिनी ने पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षणार्थियों की संख्या आदि के बारे में बताया. ग्रुप कमांडर NSG राजीव पनवर ने राज्य के व्हीआईपी सुरक्षा में लगे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पुलिस जवानों की सराहना की. पुलिस जवानों को धैर्य और समर्पण की भावना से प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात कही. आज के डेमो कार्यक्रम में व्हीआईपी के काफिले में बाहरी आक्रमण होने पर पीएसओ द्वारा दिए जाने वाले प्रतिक्रिया के बारे में दर्शाया गया. डेमो कार्यक्रम के मंचीय कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन सहायक सेनानी निशांत शर्मा ने किया.

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में प्रदेश के सड़क सुरक्षा परिदृश्य, सड़क दुर्घटना के नियंत्रण के उपायों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और चार पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट के उपयोग तथा वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जनजागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से चलाया जाए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्य में तेजी लाने, जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने, सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए निर्माणाधीन ट्रामा स्टेब्लाईजेशन यूनिट्स का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में परिवहन विभाग द्वारा तैयार कराया गया ‘‘बस संगवारी एप’’ लांच किया और परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पर प्रकाशित पोस्टर का विमोचन किया।

बैठक में जानकारी दी गई कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के स्कूलों में कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक के राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की पाठ्यपुस्तकों में सड़क यातायात नियमों से संबंधित अध्याय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बैठक में बताया गया कि यातायात व्यवस्था का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर में किया जा रहा है। भिलाई और दुर्ग में यह व्यवस्था आंशिक रूप से संचालित है। सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक 101 ब्लैक स्पॉट और 748 जंक्शन के सुधार कार्य पूर्ण किए गए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने पर सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की संभावना 40 प्रतिशत तक कम हो सकती है।

अधिकारियों ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग द्वारा 6 लाख 70 हजार से अधिक तथा पुलिस विभाग द्वारा 4 लाख 87 हजार से अधिक चालानी कार्यवाही की गई है। 01 जनवरी 2023 से 31 अक्टूबर 2024 तक 7826 वाहन चालकों का लायसेंस निलंबित किया गया है। 8 दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों राजनांदगांव, धरसींवा अभनपुर, पाली, सिमगा, सुकमा, बेमेतरा और पत्थलगांव में ट्रामा स्टेब्लाईजेशन यूनिट निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। 14 हजार 261 वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस, 72 हजार से अधिक वाहनों में स्पीड गवर्नर तथा 2200 बसों में पेनिक बटन लगाए गए हैं। बैठक में ब्लैक स्पॉट की पहचान, सुधार की कार्यवाही, सड़कों में यातायात संकेतक, होर्डिंग्स हटाने, फुटपाथ, पार्किंग, सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाने आदि कार्यों की समीक्षा की गई।

बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, बसव राजू एस. और राहुल भगत, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश, आबकारी सचिव आर. संगीता, एडीजी ट्रेफिक प्रदीप गुप्ता, अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर उपस्थित थे। सभी संभागों के आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी के अध्यक्ष एवं एआईजी ट्रेफिक संजय शर्मा ने बैठक में प्रेजेंटेशन दिया।

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में पीएम स्वनिधि योजना से पटरी दुकानदारों में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। यह कहना है कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल का जिन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भरता निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के प्रभाव और प्रगति को लेकर लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से जानकारी मांगी थी। जिसपर विभागीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने जानकारी दी कि यह योजना राज्य के पटरी दुकानदारों के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने का माध्यम बन रही है।

मंत्रालय से मिली जानकारी को साझा करते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 87,565 लाभार्थियों को प्रथम ऋण के तहत 87.04 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। इसके साथ ही, प्रथम, द्वितीय और तृतीय ऋण के तहत कुल 1,25,267 लाभार्थियों को 181.82 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।

इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पटरी दुकानदारों को न केवल आर्थिक सहायता मिली है, बल्कि उनकी आजीविका सुदृढ़ हुई है और आत्मनिर्भरता को बल मिला है। बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना छोटे व्यापारियों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करने में मील का पत्थर साबित हो रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन देने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

रायपुर।    छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए यह पहल एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 आवास केवल मकान नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक हैं। हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के विकास और शांति स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन देने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। पीड़ित परिवारों को आवास मिल जाने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना सामाजिक समरसता और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था। इन नामों को 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने की स्वीकृति हेतु निवेदन किया था परिणामस्वरूप 15 हजार आवास की स्वीकृति भारत सरकार से दी गयी है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस विशेष परियोजना के तहत पुलिस अधीक्षक जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत को आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे। इसके बाद जिला पंचायत द्वारा इस सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कलेक्टर के माध्यम से लाभार्थियों के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी।

रायपुर।    क्रेडा विभाग द्वारा ऊर्जा और जल संरक्षण विषय पर प्रतिवर्ष किसानों की जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाता है. इस अवसर पर ऊर्जा और जल संरक्षण के महत्व पर जागरूकता फैलाने और ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाता है. इसी कड़ी में क्रेडा ने जागरूकता कार्यक्रम सह अर्द्धदिवसीय कार्यशाला का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में किया. जिसमें जिले के लगभग 100 किसानों ने हिस्सा लिया. कार्यशाला में लाईव पंप का डेमोंस्ट्रेशन भी किया गया और जागरूकता रैली भी निकाली गई.

इस अवसर पर आकाश शर्मा, जिला प्रभारी क्रेडा रायपुर ने छत्तीसगढ़ शासन के नेतृत्व और क्रेडा के सीईओ राजेश सिंह राणा के मार्गदर्शन में प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में क्रियान्वित और संचालित की जा रही समस्त योजनाओं एवं प्रयासों की जानकारी दी गई. इसके अलावा समस्त कृषकों को ऊर्जा संरक्षण के बारे में जानकारी देते हुए उच्च ऊर्जा दक्षता और स्टार रेटेड पंपों और उपकरणों के उपयोग के विषय में जानकारी भी दी और वैश्विक स्तर पर भारतीय मानक ब्यूरों के दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया.

कार्यशाला में समस्त कृषकों को सौर सुजला योजना, पी.एम. सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना, बायोगैस कार्यक्रम और क्रेडा द्वारा विकसित सौर समाधान ऐप जिसका विमोचन मुख्यमंत्री ने दिनांक 18.112024 को किया गया है, इसकी जानकारी भी दी गई. इस ऐप के माध्यम से प्रदेश अंतर्गत सौर ऊर्जा से संबधित समस्त परियोजनाओं की जानकारी प्रदेश की जनता को उपलब्ध होगी, साथ ही प्रदेश अंतर्गत क्रेडा द्वारा स्थापित समस्त सौर संयंत्रों के प्रभावी संचालन/संधारण और मॉनिटरिंग भी किया जाएगा. इस ऐप को गुगल प्ले स्टोर में सौर समाधान-CGCREDA लिखकर डाऊनलोड किया जा सकता है.

कार्यशाला में इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय रायपुर के डीन जी के दास, आकाश शर्मा क्रेडा जिला प्रभारी रायपुर, गौतम रॉय प्रोजेक्ट हेड और साइंटिस्ट, प्रियंका पचौरी प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर, आदित्य बघेल सहायक अभियंता, नाथूराम महावी उप अभियाग, सुनील कुमार टोप्पो उप अभियंता और अन्य वार्मचारी गण उपस्थित रहे.

कोरबा।  रेल विस्तार से खराब हुई सड़क को लेकर मड़वाढोढा के पास ग्रामीणों ने माकपा के नेतृत्व में काम को रोक दिया है. बड़ी संख्या में ग्रामीण काम रुकवाने पहुंचे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि रेल विस्तार के कारण सड़क खराब हो गई है. इसके चलते बरसात में सड़क बंद हो जाएगी.

ग्रामीणाें के मुताबिक, गेवरा पेंड्रा रेल विस्तार के लिए मड़वाढोढा एवं पुरैना गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को जर्जर कर दिया गया है. बरसात में सड़क मार्ग पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा. खराब सड़क को लेकर मड़वाढोढा और पुरैना गांव के ग्रामीणों ने माकपा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए रेल विस्तार के काम को बंद करा दिया है.

ग्रामीणों ने कहा कि जब तक मड़वाढोढा एवं पुरैना गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक रेल विस्तार के कार्य को शुरू नहीं होने देंगे. ग्रामीणों के विरोध के बाद गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

अभनपुर।  राजिम नवापारा क्षेत्र में अवैध रेत व मुरूम खनन और परिवहन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. इसकी सूचना पर रायपुर खनिज विभाग ने गुरुवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात एक बार फिर नवापारा से अवैध रेत और मुरुम परिवहन करते 7 गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई की है. सभी वाहनों को थाना गोबरा नवापारा परिसर में खड़ा कराया गया है.

खनिज विभाग की टीम ने सुपरवाइजर सुनील दत्त शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए गरियाबंद और धमतरी जिले से रेत लेकर अवैध परिवहन करते हुए रायपुर की ओर जा रहे 5 हाईवा वाहनों को नवापारा में पकड़कर कार्रवाई की. पकड़े गए हाईवा वाहन का नंबर CG22 T9722, CG07 CE5688, CG07 BR6343, CG25 M4501 और CG25 M 3396 है. वहीं अवैध मुरूम परिवहन करते हाईवा क्रमांक CG04 PS3972 और CG04 PS3971 को जब्त किया गया. सभी वाहनों को थाना गोबरा नवापारा परिसर में खड़ा कराया गया है.

कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई

सुपरवाइजर शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई जिला कलेक्टर और विभाग के उपसंचालक के निर्देश पर की गई है. सभी प्रकरण विभाग के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे. यहां बताना जरूर होगा कि अभनपुर क्षेत्र में गौण खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन का काला कारोबार बेधड़क चल रहा है. अभनपुर नगर में महीनों से मुरूम का अवैध खनन एवं परिवहन का काला कारोबार चल रहा है, लेकिन जानकारी के बाद भी विभागीय अधिकारी कार्रवाई करने की मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं.

रायपुर।     भारत के 75 वें संविधान दिवस पर रायपुर लोकसभा क्षेत्र के 100 से अधिक कालेजों में “मेरा संविधान-मेरा अभिमान” विषय पर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है । इस अवसर पर कॉलेज युवाओं को देश के संविधान के महत्व को समझाने और संविधान के सम्मान और सुरक्षा के संकल्प लेने के उद्देश्य से रायपुर लोकसभा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के दिशानिर्देश पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी है कि, इस अभियान के समापन समारोह में 7 दिसंबर,शनिवार को भाजपा के थिंकटैंक और सुप्रसिद्ध विचारक राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा शिरकत करेंगे. समारोह में विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जायेगा साथ ही देश के संविधान की रक्षा हेतु युवाओं को शपथ भी दिलाई जाएगी.

कार्यक्रम संयोजक दानसिंह देवांगन ने बताया कि देश के 75 वें संविधान दिवस पर रायपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सभी केन्द्रीय शैक्षिणक संस्थाओं आईआईएम, एनआईटी,ट्रिपल आई टी,एम्स और सिपेट समेत 100 से अधिक कॉलेज़ो में मेरा संविधान-मेरा अभिमान विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है।

मेरा संविधान- मेरा अभिमान कार्यक्रम का समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे साइंस कॉलेज रायपुर के ऑडिटोरियम में रखा गया गया है। इसमें भाजपा के थिंकटैंक और सुप्रसिद्ध विचारक राज्यसभा सांसद  राकेश सिन्हा और रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित अनेक वरिष्ठ नेता, अधिकारी शिरकत करेंगे।

दंतेवाड़ा।    छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान लोन वर्राटू (घर वापसी) के तहत एक और सफलता मिली है. पूर्वी बस्तर डिवीजन के बयानार एरिया कमेटी के जन मिलिशिया कमांडर धनरू ने पुलिस अधीक्षक (SP) गौरव रॉय के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

सरकार की पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ

बता दें, सरकार की समर्पण और पुनर्वास नीति के तहत धनरू को 25 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. इसके साथ ही, वह समर्पित नक्सलियों के लिए लागू सभी योजनाओं का लाभ उठाएगा.

देश के गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ को 2026 तक नक्सलमुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है. इसके तहत लगातार कोर नक्सल क्षेत्रों में सुरक्षा बल नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं. वहीं सरकार माओवादियों को अवसर भी दे रही है, जो मुख्य धारा से जुड़ कर प्रदेश के विकास में भागीदार बनना चाहते हैं. उनके लिए लोन वर्राटू यानि घर वापसी अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत आत्म समर्पण करने वाले माओवादियों (नक्सलियों) के जीवन को एक नई दिशा मिलती है.

लोन वर्राटू अभियान की उपलब्धि

दंतेवाड़ा में चल रहे लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 206 इनामी नक्सलियों सहित कुल 884 नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं. यह अभियान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है. लोन वर्राटू अभियान ने न केवल नक्सलियों को पुनर्वास का मौका दिया है, बल्कि क्षेत्र में शांति और विकास के नए दरवाजे भी खोले हैं.

बलौदाबाजार।       जिले में पहली बार उच्च न्यायालय के आदेश के बाद तहसीलदार ने जनपद पंचायत बलौदाबाजार और ग्राम पंचायत देवरी की संपत्ति कुर्क की है. दरअसल मामला 2016 का है. ग्राम पंचायत देवरी के स्कूल में शौचालय निर्माण के दौरान एक मजदूर की 11 हजार केवी लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई थी. इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था. न्यायालय ने ग्राम पंचायत देवरी व जनपद पंचायत बलौदाबाजार की संपत्ति कुर्क कर पीड़ित को 11,02,286 रुपए देने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद आज जनपद पंचायत बलौदाबाजार में तहसीलदार ने संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की.

कोर्ट के आदेश के बाद जनपद सीईओ, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित आफिस के कुर्सी टेबल सहित अन्य सामानों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जानकारी के अनुसार सन 2016 में देवरी पंचायत द्वारा स्कूल में शौचालय निर्माण कराया जा रहा था, जिसके ऊपर से 11 केवी बिजली लाइन गई थी. काम के दौरान इस बिजली लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई थी. ललित साहू की मौत के बाद मृतक की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी. इस पर न्यायालय ने मृतक के परिवार को जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत देवरी से मृतक के परिवार को 11.02.286 रुपए देने का आदेश दिया था. यदि पैसा नहीं दे पाते हैं तो संपत्ति कुर्क कर परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराने कहा, जिस पर आज कार्रवाई की गई.

‌जनपद पंचायत के अधिकारी ने बताया, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. बीआरसीसी के आदेश पर पंचायत को शौचालय निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था. शौचालय निर्माण के दौरान हादसा हुआ, जिसमें एक मजदूर की की मौत हुई थी. अचानक संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही से हड़कंप मच गया है.

संपत्ति की नीलामी कर पीड़ित परिवार को दी जाएगी सहायता राशि

‌इस मामले में नायब तहसीलदार ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर आज कार्रवाई प्रारंभ की गई है. पहले चल संपत्ति को कुर्क किया गया. उसके बाद अचल संपत्ति पर जब्ती की कार्यवाही की जाएगी. इसके नीलामी से जो पैसा आएगा उसमें से पीड़ित परिवार को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सहायता राशि दी जाएगी.

बलरामपुर। भूमि क्रय-विक्रय में अनियमितता बरते जाने पर पटवारी को एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. जांच में पाया गया कि पटवारी ने बिना उचित दस्तावेज़ और सत्यापन के विक्रय प्रक्रिया पूरी की थी. 

जानकारी के अनुसार, ग्राम सेंमली (बलरामपुर) में खसरा नंबर 137/5, 137/7 और 14 की भूमि की बिक्री से जुड़ा मामला है. शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था.

जांच में पाया गया कि भारत सरकार की अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए बिक्री की गई. भूमि पर पहले से अधिग्रहण की स्थिति थी, लेकिन बिना जानकारी दिए पटवारी विजय लकड़ा ने क्रय-विक्रय की अनुमति दे दी.

इस पर पटवारी विजय लकड़ा को इस अनियमितता पर सिविल सेवा नियम 1965 और 1966 के तहत एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. निलंबन के दौरान पटवारी का मुख्यालय बलरामपुर तहसील कार्यालय होगा.