रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र के दौरान प्रशासनिक पदों पर भर्ती और पदोन्नति को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने राज्य में डिप्टी कलेक्टर के रिक्त पदों और पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि वर्तमान में राज्य में डिप्टी कलेक्टर के कितने पद खाली हैं और क्या इन पदों की पूर्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों माध्यमों से की जाती है।

विधानसभा में इस सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि वर्तमान समय में राज्य में डिप्टी कलेक्टर के कुल 42 पद रिक्त हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिप्टी कलेक्टर के पदों की पूर्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों माध्यमों से की जाती है।मुख्यमंत्री ने बताया कि तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए 40 प्रतिशत का अनुपात निर्धारित किया गया है। इसके तहत योग्य और अनुभवी तहसीलदारों को पदोन्नति देकर डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता है।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2001 से लेकर वर्ष 2025 तक कुल 336 अधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया जा चुका है। यह पदोन्नतियां समय-समय पर निर्धारित नियमों और अनुपात के अनुसार की गई हैं।मुख्यमंत्री ने बताया कि पदोन्नति के अनुपात में समय-समय पर बदलाव भी हुआ है। वर्ष 2001 से 2020 तक डिप्टी कलेक्टर पदों की पूर्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति के 50/50 अनुपात में की जाती थी। यानी आधे पद सीधे भर्ती से और आधे पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते थे।

हालांकि वर्ष 2021 से 2025 के बीच यह अनुपात बदलकर 60/40 कर दिया गया था। इस अवधि में 60 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के माध्यम से और 40 प्रतिशत पद तहसीलदारों को पदोन्नति देकर भरे गए।विधानसभा में पूछे गए सवाल के दौरान विधायक अटल श्रीवास्तव ने यह भी जानना चाहा कि क्या वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर पदों की पूर्ति के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति का 50/50 अनुपात लागू किया गया है या इसे लागू करने के लिए कोई प्रस्ताव लंबित है।

इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि सीधी भर्ती और तहसीलदार से पदोन्नति के लिए 50/50 अनुपात लागू करने के संबंध में 20 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के बाद अब दोनों माध्यमों से बराबर-बराबर पदों की पूर्ति करने का रास्ता साफ हो गया है।सरकार के इस निर्णय को प्रशासनिक संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जहां एक ओर योग्य उम्मीदवारों को सीधी भर्ती के माध्यम से अवसर मिलेगा, वहीं लंबे समय से सेवा दे रहे तहसीलदारों को भी पदोन्नति का उचित मौका मिल सकेगा।

रायपुर। विधानसभा बजट सत्र के दौरान मंगलवार को नेशनल हेराल्ड, संडे नवजीवन और नवसृजन मैगज़ीन को प्रदेश में बीते सालों में दिए गए विज्ञापनों की जानकारी मांगी गई. मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नेशनल हेराल्ड को पांच सालों में 4.24 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया गया. वहीं नवसृजन को इस अवधि में कोई भुगतान नहीं किया गया.

सदन की कार्यवाही के दौरान भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि 2019-20 से 2025-26 तक जनसंपर्क विभाग ने नेशनल हेराल्ड, संडे नवजीवन और नवसृजन मैगज़ीन को विज्ञापन मद में कितनी राशि दी है, इनका कार्यालय कहां है और यह कहां से संचालित से होते हैं?

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि नेशनल हेराल्ड को वर्ष 2019-20 को 34 लाख, 2020-21 में 58 लाख, 2021-22 में 68 लाख, 2022-23 में 1.28 करोड़ और 2023-24 में 1.36 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया. 2024-26 में कोई राशि नहीं दी गई है. इस दौरान नवसृजन मैगज़ीन को कोई भुगतान नहीं किया गया, संडे नवजीवन को 3 करोड़ 6 लाख का विज्ञापन मिला है.

उन्होंने बताया कि नेशनल हेराल्ड के प्रबंधकर्ता पवन बंसल है, और इसके मुखिया कौन है पूरा देश जानता है. पूरक प्रश्न में पूछा कि क्या सरकार राजनीतिक दलों के विचारों के मुख पत्र को पैसा दे सकती है क्या? क्या जिन्होंने दिया है उनपर कार्यवाही होगी? भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि विज्ञापन किस नीति के तहत् ये दिया गया, क्या इसकी जाँच होगी क्या? इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि 8 लाख प्रति पृष्ठ के आधार पर दिया गया. विज्ञापन नियमावली 2019 के आधार पर विज्ञापन दिए गए.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के सातवें दिन की कार्यवाही के दौरान डोंगरगढ़ में सहकारी बैंक शाखा भवन निर्माण स्थान पर अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने कहा कि सरकार इतनी कमजोर है कि आबंटित सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं हटा पा रही है. जवाब में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कलेक्टर से अतिक्रमण हटाने पर चर्चा होने की जानकारी दी.

कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल ने सवाल किया कि उस जमीन पर किसका कब्जा है? उस जगह पर शाखा भवन निर्माण का भूमिपूजन हो चुका है, लेकिन निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार बैंक की शाखा किराए पर चला रही है. शाखा निर्माण की राशि स्वीकृत है, इसके बाद भी भवन निर्माण क्यों नहीं हुआ?

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भवन नहीं है, इसलिए किराए से चला रहे है. इस पर हर्षिता बघेल ने कहा, बैंक किसानों के लिए है. किसानों को सुविधा नहीं मिल रही है. कब तक अतिक्रमण हटेगा? कब तक भवन बनेगा? मंत्री केदार कश्यप ने कहा, जल्द से जल्द बनाएंगे.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरक प्रश्न में कहा, कितनी जमीन आबंटित है? कितनी जमीन है? कितनी जमीन पार्किंग के लिए है? मंत्री केदार कश्यप ने कहा, 2200 वर्ग जमीन आबंटित है. 3 हजार वर्ग मीटर जमीन की जरूरत पार्किंग के लिए जरूरत है. इस पर भूपेश बघेल ने कहा, आपके पास 19 हजार वर्ग फ़ीट जमीन खाली है. इसका मतलब आप निजी व्यक्ति को फायदा पहुचाने के लिए अतिक्रमण नहीं हटवाया जा रहे हैं. इस पर मंत्री ने दोहराया कि जल्द से जल्द अतिक्रम हटाएंगे.

रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र में आज खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री दयाल दास बघेल ने सवालों का जवाब दिया. धान खरीदी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया है कि 16 लाख 55 हजार से अधिक किसानों ने दो लाख 16 हजार हेक्टेयर रकबा समर्पण किया है. इस संबंध में कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया ने सवाल पूछा था.

दिलीप लहरिया ने सवाल पूछा था कि खरीफ विपणन वर्ष2025–26 में प्रदेश में तकनीकी कारणों, एग्रीस्टेक पोर्टल और खरीदी की समय सीमा समाप्त होने के कारण अनेक किसान पंजीयन एवं टोकन होने के बावजूद धान नहीं बेच पाए हैं? यदि हां तो ऐसे किसानों की संख्या कितनी है. एग्रीस्टेक पोर्टल में रकबा/ शून्य कम अथवा त्रुटिपूर्ण दर्शाए जाने के कारण धान विक्रय से वंचित किसानों की आर्थिक क्षति का आकलन किया गया है या नहीं? यदि हां तो क्षतिपूर्ति के लिए शासन ने क्या किया है. इसके अलावा यह भी पूछा गया था कि किसानों से रकबा समर्पण किन परिस्थितियों में तथा शासन की किस नीति या आदेश के तहत कराया गया है ? अब तक कितने किसानों ने रकबा खसरा समर्पित किया है. ऋण वसूली के संबंध में भी सवाल पूछते हुए कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया ने पूछा कि जिन ऋणी किसानों का धान नहीं खरीदा जा सकता है. उनके अल्पकालीन कृषि ऋण के संबंध में शासन की क्या नीति है?

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अपने जवाब में बताया है कि धान खरीदी अवधि के दौरान किसानों द्वारा लाये गये मानक धान का पूर्ण खरीदी किया गया है. जिन किसानों के द्वारा धान विक्रय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, उनसे रकबा समर्पण कराया जा सकता है. संबंधी निर्देश थे. खरीफ वर्ष 2025-26 में 1655149 किसानों ने 2.16 लाख हेक्टेयर रकबा का समर्पण किया. मंत्री ने बताया है कि जिन ऋणी कृषकों के द्वारा धान उपार्जन अवधि के दौरान अपना धान उपार्जन केन्द्रों विक्रय के लिए नहीं लाया गया है. उनके शेष ऋणों की वसूली देय तिथि के पूर्व कृषकों से व्यक्तिगत संपर्क कर नगद राशि वसूली की कार्यवाही की जाती है.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 14,655 करोड़ 73 लाख 55 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गईं। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2137 करोड़ 75 लाख 66 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए 27 करोड़ 9 लाख 95 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए 4922 करोड़ 64 लाख 79 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 2242 करोड़ 74 लाख 70 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं नगरीय विकास-नगरीय कल्याण के लिए 1698 करोड़ 98 लाख 70 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्यों से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 15 करोड़ 4 लाख 20 हजार रूपए, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 3444 करोड़ 62 लाख 45 हजार रूपए तथा खेल एवं युवा कल्याण के लिए 166 करोड़ 83 लाख 10 हजार रुपए शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार की नीति, नीयत, कार्यक्रम और योजनाएं बजट में दिखती हैं। हमने पहले साल ज्ञान, दूसरे साल गति और इस साल संकल्प की थीम पर बजट प्रस्तुत किया है। सरकार के ये तीनों बजट जन कल्याण और जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। मोदी की एक-एक गारंटी को पहले दिन से पूरा करने का काम सरकार कर रही है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सदन में कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य के बजट से पूरा सहयोग मिल रहा है। कार्यों का कड़ाई से मूल्यांकन करते हुए पारदर्शिता के साथ निर्माण एजेंसियों को भुगतान किया जा रहा है। जिन योजनाओें के काम 80 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो गए हैं, उन्हे प्राथमिकता से पूर्ण करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में 5077 टंकियां बनाई गई है। गांव के सभी घरों में नल से पानी पहुंचने वाले 5028 से अधिक गांवों को हर घर जल प्रमाणित कराया गया है।

श्री साव ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में स्वीकृत 29 हजार 173 सिंगल विलेज योजनाओं में से 7000 योजनाएं पूर्ण हो गई है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में करीब 9 लाख परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने तथा शेष योजनाओं को पूर्ण करने के लिए 3000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मिशन के अंतर्गत जल प्रदाय योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 7490 सोलर पंपों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की गई है। इनके संचालन एवं संधारण के लिए 3 करोड़ रूपए प्रावधानित हैं। ग्रामीण बसाहटों में हैण्डपंपों के संधारण के लिए आगामी बजट में 25 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से प्रदेश में स्थापित करीब 3 लाख हैण्डपंपों का संचालन-संधारण किया जाएगा।

श्री साव ने सदन में बताया कि समूह जल प्रदाय योजनाओं के संचालन-संधारण के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में राज्य मद से 20 करोड़ रूपए, नगरीय योजनाओं के ऋण के लिए 30 करोड़ रूपए तथा राज्य के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों जहां भूगर्भीय जल की उपलब्धता कम है तथा सतही स्रोत उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में नाबार्ड पोषित योजना अंतर्गत 44 समूह जल प्रदाय योजना के लिए 260 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि धमतरी जिले में सिर्री समूह जल प्रदाय योजना के लिए 2 करोड़ रूपए, सुतियापाट जलाशय से ठाठापुर तक 54 गांवों तथा भीरा छीरपानी जलाशय से 66 गांवों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

लोक निर्माण विभाग

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा के उत्तर में कहा कि लोक निर्माण विभाग के आगामी बजट में सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण तथा मरम्मत के लिए 9451 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी बजट में राजधानी रायपुर में महत्वपूर्ण जंक्शनों पर फ्लाईओव्हरों के निर्माण को प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इन फ्लाईओव्हरों के निर्माण से शहर का यातायात सुगम होगा एवं जाम से मुक्ति मिलेगी। संभागीय मुख्यालयों में भी कई फ्लाईओव्हरों के निर्माण प्रस्तावित किए गए हैं। उन्होंने सदन में बताया कि सड़कों के निर्माण के साथ ही दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है। सड़क सुरक्षा कार्यों तथा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने 51 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।

श्री साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के रजत जयंती वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस पर विगत 1 नवंबर को लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित नवीन विधानसभा भवन का लोकार्पण किया है। चालू वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा 148 अन्य भवनों को पूर्ण कर लोकार्पण कराया गया है। साथ ही 225 भवनों का भूमिपूजन भी किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में योजनाबद्ध तरीके से सड़कों के संधारण के लिए ओ.पी.आर.एम.सी. योजनांतर्गत 103 किमी लंबे सिमगा-खरोरा-आरंग-नयापारा-कुरुद मार्ग के रख-रखाव के लिए 59 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए एजेंसी भी तय कर दी गई है। आगामी 5 वर्षों तक एजेंसी द्वारा लगातार इस सड़क की मरम्मत एवं नवीनीकरण किया जाएगा। इसी तर्ज पर वर्ष 2026-27 के बजट में प्रदेशभर की 1534 किमी महत्वपूर्ण सड़कों के नवीनीकरण एवं नियमित संधारण के लिए 180 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

श्री साव ने सदन में बताया कि इस साल लोक निर्माण विभाग में दिवंगत कर्मचारियों के 19 परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति के साथ ही 07 मानचित्रकारों और 80 उप अभियंताओं की नई नियुक्ति की गई है। भृत्य से लेकर मुख्य अभियंता के पदों पर 371 शासकीय सेवकों को पदोन्नति दी गई है। उन्होंने बताया कि विभागीय कार्यों के बेहतर संचालन तथा प्रशासनिक कसावट के लिए 07 नवीन संभागीय कार्यालय एवं 12 नवीन उप संभागीय कार्यालय सृजित किए गए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री साव ने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के उत्तर में कहा कि आगामी वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 तथा गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 909 करोड़ 50 लाख रूपए एवं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 467 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के बजट में मिशन अमृत 2.0 के लिए 512 करोड़ रूपए, पीएम ई-बस सेवा योजना के लिए 30 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 450 करोड़ रूपए तथा नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रूपए प्रावधानित हैं।

श्री साव ने बताया कि आगामी बजट में विभिन्न नगरीय निकायों में अधोसंरचना मद के अंतर्गत 840 करोड़ रूपए, मोर संगवारी सेवा के लिए 5 करोड़ रूपए तथा ई-गर्वनेंस योजना के लिए 10 करोड़ रूपए के प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा शुरू की जाने वाली भूमिगत विद्युतीकरण योेजना के लिए 100 करोड़ रूपए और आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रूपए प्रावधानित हैं।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के आगामी वर्ष के बजट प्रावधानों के बारे में बताया कि मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रूपए, छत्तीसगढ़ क्रीडा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ रूपए, युवा रत्न सम्मान योजना के लिए 1.50 करोड़ रूपए तथा खेल अकादमियों के लिए 15 करोड़ एक लाख रूपए के प्रावधान किए गए हैं। राज्य युवा महोत्सव, बस्तर ओलंपिक तथा सरगुजा ओलंपिक के लिए 5-5 करोड़ रूपए प्रावधानित हैं। उन्होंने कहा कि विगत दो वर्षों से आयोजित बस्तर ओलंपिक बदलते बस्तर की नई तस्वीर पेश कर रहा है। बड़ी संख्या में युवा एवं महिलाएं उत्साहपूर्वक इनमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं।

लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायकगण द्वारकाधीश यादव, अजय चंद्राकर, व्यास पाठक, सुनील सोनी, कुंवर सिंह निषाद, धर्मजीत सिंह, भोलाराम साहू, मोतीलाल साहू, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, अनुज शर्मा, राम कुमार यादव, प्रमोद मिंज, नीलकंठ टेेकाम, रोहित साहू, प्रणव कुमार मरपच्ची, लखेश्वर बघेल, शेषराज हरवंश, लता उसेंडी, शकुंतला पोर्ते, उत्तरी जांगड़े, अंबिका मरकाम और सावित्री मंडावी ने भाग लिया।

रायपुर।  केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज (RCPLWEA) तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-I) की अवधि को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लंबित सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने में नई गति मिलेगी।

केंद्र सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क संपर्क को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। योजनाओं के तहत पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के शेष कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक बेहतर आवागमन की सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास और वहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार संवेदनशील और प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है। सड़क बनने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार तक पहुंच आसान होती है और विकास की गति तेज होती है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं की अवधि बढ़ने से बस्तर सहित राज्य के दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने में तेजी आएगी। बेहतर सड़क नेटवर्क से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक पहुंच भी मजबूत होगी। इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी।

बलौदाबाजार। धान में रेत मिलाकर व्यक्तिगत लाभ के नीयत से हेराफेरी कर गबन करने के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए खरीदी केंद्र प्रभारी को बर्खास्त कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित निपनिया के धान उपार्जन केन्द्र निपनिया में उपार्जित धान के बोरों में रेत, कंकड़ धूल-मिट्टी मिलाने संबंधी वायरल वीडियो की जांच कर संयुक्त जांच दल ने 8 मार्च को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। जांच में धान उपार्जन केन्द्र निपनिया के भौतिक सत्यापन में 137.20 क्विंटल धान अधिक पाया गया था।

जांच रिपोर्ट में बताया गया था कि धान खरीदी प्रभारी लीलाराम सेन द्वारा हमालों के माध्यम से लगभग 5300 कट्टों में 2 से 3 किलोग्राम रेत मिलाया गया है व मिलाए गए रेत के बराबर लगभग 132 क्विंटल धान का व्यक्तिगत लाभ के नियत से हेराफेरी कर गबन किया गया।

प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर उपायुक्त सहकारिता ने उपार्जन केन्द्र निपनिया के धान खरीदी प्रभारी लीलाराम सेन को सेवा से पृथक करने की कार्रवाई के लिए अनुशंसा प्राधिकृत अधिकारी से की। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त कृत्य के लिए धान खरीदी प्रभारी लीलाराम सेन की सेवा से पृथक करने की कार्रवाई गई।

आरंग। रायपुर जिले के आरंग क्षेत्र में मोहमेला पंचायत पर मनमानी के गंभीर आरोप लगे हैं. मोहमेला रेत खदान संचालित करने के लिए लाइसेंसधारी को ग्राम पंचायत से एनओसी नहीं दिए जाने का आरोप है. इस बीच एक ऑडियो वायरल हो हुआ, जिसमें रेत खदान में मशीन लोडिंग के रेट की बात कही जा रही है. लिखित शिकायत में रेत खदान में अवैध उत्खनन के कारोबार को संरक्षण देने का भी आरोप है.

जानकारी के मुताबिक, सरोज नेताम ने वर्ष 2023-2024 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी रेत टेंडर की प्रक्रिया में भाग लिया था. टेंडर के माध्यम से रेत खदान मोहमेला के लिए लायसेंस स्वीकृत किया गया. संचालन के लिए ग्राम पंचायत से एनओसी मांगी गई, लेकिन संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया. सरोज ने आरोप लगाया कि पंचायत की मंशा रेत खदान में कारोबार को सरंक्षण देने और अवैध रेत का कारोबार करने की है. अभी तक ट्रेक्टर का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब पोकलेन मशीन और जेसीबी से हाईवा लोड किया जा रहा है. सरपंच सचिव प्रति हाइवा (गाड़ी) का 3000 रुपए अवैध रूप से वसूली कर राजस्व को हानी पहुंचा रहे हैं.

वायरल ऑडियो में मशीन लोडिंग का रेट तय

वायरल ऑडियो में मोहमेला रेत खदान में मशीन से रेत लोडिंग और वाहनों के लोडिंग दर की बात कही जा रही है. साथ ही समय शाम 06 से सुबह 06 बजे तक रेत लोडिंग की बात का जिक्र हो रहा है, जबकि शासन के नियमानुसार इस वक्त रेत उत्खनन पर प्रतिबंधित होता है. एक व्यक्ति कथित तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहा है कि मोहमेला के अंदर नदी के अंदर मशीन लोडिंग किया जा रहा है. जिसमें 12 चक्का 7000 रुपए,10 चक्का 5500 में लोड किया जा रहा है. जिन्हें भी रेत की आवश्यकता हो समय का ध्यान रखे.

लाइसेंसधारी ने दी लिखित शिकायत

मोहमेला रेत खदान की लाइसेंसधारी सरोज नेताम ने इस संबंध में मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, रायपुर कलेक्टर, खनिज अधिकारी, आरंग एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी आरंग को शिकायत पत्र सौंपा है. शिकायत में बताया कि उन्हें लोगों से बार-बार ट्रेक्टर के माध्यम से सरंपच, ग्राम पंचायत और सचिव द्वारा रेत का अवैध कारोबार जाने की सूचना दी गई. सरंपच 800 रुपए प्रति टेक्टर के हिसाब से अवैध वसूली कर रहा है. इसकी शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया. इसके बाद बताया गया कि अब पोकलेन मशीन और जेसीबी को रेत घाट पर उतार कर हाईवा लोड किया जा रहा है. पंचायत सदस्यों और सरपंच सचिव 3000 रुपए प्रति हाइवा (गाड़ी) के रूप में वसूली कर रहे हैं. यह सीधे तौर पर सरकार के राजस्व की चोरी हो रही है। इतना बड़ा अवैध कारोबार किस अधिकारी के सरंक्षण में किया जा रहा है.सरोज नेताम ने रेत खनन के अवैध कारोबार करने वाले सरपंच, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य और सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

बिलासपुर। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बड़ा फेरबदल करते हुए तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिले में कुल 14 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है।

जारी आदेश के तहत गरिमा ठाकुर, अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर को तहसीलदार सीपत बनाया गया है। सोनू अग्रवाल, तहसीलदार सीपत को तहसीलदार रतनपुर बनाया गया है। संदीप कुमार साय, तहसीलदार बोदरी को तहसीलदार मस्तूरी बनाया गया है। शिल्पा भगत, तहसीलदार रतनपुर को तहसीलदार बोदरी बनाया गया है। जयंती देवांगन, तहसीलदार मस्तूरी को तहसीलदार नजूल बनाया गया है। पंकज सिंह, अधीक्षक भू-अभिलेख बिलासपुर को सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी बिलासपुर बनाया गया है।

समर्थ थवाईत, नायब तहसीलदार बेलगहना को नायब तहसीलदार बेलतरा बनाया गया है। श्रद्धा सिंह, नायब तहसीलदार गनियारी को नायब तहसीलदार पचपेड़ी बनाया गया है। राहुल साहू, नायब तहसीलदार बेलतरा को नायब तहसीलदार बेलगहना बनाया गया है। टोपलाल सिदार को नायब तहसीलदार बेलतरा से नायब तहसीलदार उप तहसील सकर्रा बनाया गया है। ओम प्रकाश चंद्रवंशी, नायब तहसीलदार बोदरी को नायब तहसीलदार गनियारी बनाया गया है। विनीता शर्मा को नायब तहसीलदार पचपेड़ी से नायब तहसीलदार बिलासपुर बनाया गया है। सहोरिक को नायब तहसीलदार उप तहसील सकर्रा से नायब तहसीलदार बेलतरा बनाया गया है। अंकित सिंह राजपूत को जनगणना कार्य में संलग्न किया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी नेताम निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई हैं। सोमवार को दोनों नेत्री प्रमाण पत्र लेने विधानसभा पहुंचीं। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद दोनों सांसदों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की और गले मिलकर बधाई दी। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और समर्थक भी मौजूद रहे, जिन्होंने दोनों नेताओं को शुभकामनाएं दीं।

बता दें कि राज्यसभा चुनाव में नामांकन वापसी के बाद दोनों उम्मीदवार निर्विरोध चुनी गईं। इसके बाद आज उन्होंने विधानसभा पहुंचकर आधिकारिक तौर पर अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किया। दोनों सांसदों ने इस अवसर पर पार्टी नेतृत्व और प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे राज्य और जनता के हितों को राज्यसभा में मजबूती से उठाने का काम करेंगी।

पहली बार दोनों पार्टी से महिला उम्मीदवार 

ऐसा पहला संयोग बना है जब राज्यसभा चुनाव के लिए पहली बार दोनों पार्टियों ने महिला को उम्मीदवार बनाया। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की पांच सीटें आती हैं। फिलहाल पांच से अब तीन सांसद महिला होंगी। हालांकि कांग्रेस की रंजीता रंजन का कार्यकाल मई में खत्म हो जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक पांच में से चार सांसद कांग्रेस के थे, लेकिन अब बीजेपी की संख्या बढ़ेगी। बीजेपी के सदन में दो सदस्य हो जाएंगे, जबकि कांग्रेस के तीन सदस्य रहेंगे। दोनों ही पार्टियों ने इस बार जातिगत और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी बनाए हैं। 

विधानसभा चुनाव में पार्टी ने दोनों को नहीं दिया था मौका

छत्तीसगढ़ में अनोखा समीकरण बना है कि दोनों ही महिला नेता जिन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है वह 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदार थी, लेकिन पार्टी ने दोनों को मौका नहीं दिया था। अब राज्यसभा के लिए भेजकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। फूलोदेवी नेताम बस्तर से आती हैं और कांग्रेस का बड़ा महिला चेहरा मानी जाती हैं। वह लगातार दूसरी बार राज्यसभा के लिए भेजी जा रही हैं। वह छत्तीसगढ़ में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वहीं बीजेपी की लक्ष्मी वर्मा पार्टी में लंबे समय से प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही थी। वह रायपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हैं, जबकि अब पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा है।

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में आज अचानक भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया, जिससे परिसर में लंबे समय से खड़ी आधा दर्जन कंडम एंबुलेंस और अन्य वाहन जलकर खाक हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मरीजों के परिजन, अस्पताल स्टाफ और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। आग की लपटें और धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल परिसर में लंबे समय से पुरानी गाड़ियां और अन्य कबाड़ पड़ा हुआ था, जिसे हटाने की मांग कई बार की जा चुकी थी। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इन कंडम वाहनों को हटाया जाता तो इस तरह की घटना की संभावना कम हो सकती थी।

अस्पताल के डीन ने कहा – घटना की जांच कर रहे

जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन डॉ. केके सहारे ने बताया कि परिसर में कंडम पड़े वाहनों में आग लगने की घटना सामने आई है। फिलहाल आग कैसे लगी और किन परिस्थितियों में लगी, इसकी जांच की जा रही है। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई वाहन जलकर खाक हो गए हैं। फिलहाल प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटा हुआ है।

रायपुर। गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने आज रायपुर के घड़ी चौक में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में गैस सिलेंडर लेकर घड़ी चौक के सामने स्थित सरकारी कार्यालयों का घेराव करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई को लेकर नाराजगी जताई।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेत्रियों ने चूल्हे पर खाना बनाकर प्रतीकात्मक विरोध भी दर्ज कराया। उनका कहना था कि गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम महिलाओं को फिर से चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण लगातार महंगाई बढ़ रही है और आम जनता इसकी मार झेलने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर पर 60 रुपये और व्यावसायिक सिलेंडर पर 110 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।

सांसदों का आवास घेरने की दी चेतावनी

जिला अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने कहा कि गैस सिलेंडर के दामों में बेतहाशा वृद्धि से आम जनता परेशान है और कांग्रेस लगातार महंगाई के मुद्दे को लेकर आवाज उठा रही है। अगर महंगाई पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर सांसदों के आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री अगर छत्तीसगढ़ आएंगे तो उनके कानों तक भी हम अपनी बातें पहुंचाएंगे। जब तक महंगाई के मुद्दे पर सरकार ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक पार्टी का सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

रायपुर।  सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अथक संसदीय प्रयासों के माध्यम से, छत्तीसगढ़ के शहरी परिदृश्य पर नगर वन योजना (NVY) के गहरे प्रभाव को राष्ट्रीय पटल पर लाया गया है। पारदर्शिता, जवाबदेही और निरंतर प्रगति की मांग करते हुए, अग्रवाल ने हाल ही में लोकसभा में योजना के कार्यान्वयन, बजटीय आवंटन और पारिस्थितिक दिशानिर्देशों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए।

नगर वन योजना शहरों और कस्बों में शहरी वन विकसित करने के लिए बनाई गई एक परिवर्तनकारी पहल है। इसके मुख्य उद्देश्य हरित आवरण को बढ़ाना, स्थानीय जैव विविधता को बढ़ावा देना और शहरी निवासियों के लिए आवश्यक मनोरंजक स्थान प्रदान करना है। ये महत्वपूर्ण पर्यावरण परियोजनाएं राज्य वन विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, जिन्हें केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, जो पांच साल की अवधि के लिए विकास और रखरखाव दोनों को कवर करती है।

“रायपुर सांसद बृजमोहन ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह योजना प्रदेश में नगरीय वनों को बढ़ावा देगी जिससे शहरों में भी वनों का आनंद मिलेगा।”

एक हरा-भरा छत्तीसगढ़

● वर्तमान में,राज्य के 13 जिलों में 14 आधिकारिक तौर पर स्वीकृत नगर वन परियोजनाएं हैं
● ये शहरी वानिकी पहलें राज्य भर में 459.23 हेक्टेयर के विशाल कुल क्षेत्रफल को कवर करती हैं।
● भविष्य के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, इस हरित पहल के और विस्तार के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ को 762.78 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
रायपुर पर ध्यान
सोंडोंगरी परियोजना स्थानीय समुदाय को प्रत्यक्ष लाभ के रूप में, रायपुर एक बड़े पारिस्थितिक उन्नयन का गवाह बन रहा है।
● रायपुर की धरसींवा तहसील के सोंडोंगरी (सोनडोंगरी) में एक समर्पित शहरी वन विकसित किया जा रहा है।
● यह विशिष्ट परियोजना 30.63 हेक्टेयर की विशाल भूमि में फैली हुई है।
● सोंडोंगरी पहल की स्वीकृत लागत 123.02 लाख रुपये है।
● त्वरित और निर्बाध विकास सुनिश्चित करने के लिए, स्वीकृत बजट में से 123.016 लाख रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

रणनीतिक निगरानी और सक्रिय संसदीय भागीदारी के माध्यम से, बृजमोहन अग्रवाल यह सुनिश्चित करना जारी रखे हुए हैं कि नगर वन योजना जैसी योजनाएं रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को मूर्त व स्थायी पारिस्थितिक लाभ प्रदान करें।

रायपुर। राजधानी रायपुर में सड़क हादसों पर लगाम लगाने और नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस उपायुक्त यातायात एवं प्रोटोकॉल विकास कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पिछले 10 दिनों में शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर सघन चेकिंग कर 614 नशेड़ी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

इसी क्रम में 8 मार्च 2026 को तेलीबांधा थाना क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 6 अलग-अलग प्वाइंट पर जांच की गई, जिसमें 86 वाहन चालक नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़े गए। कार्रवाई के दौरान ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी कारें भी पुलिस की पकड़ में आईं।

हर साल सड़क हादसे में 600 लोगों की मौत

पुलिस के अनुसार रायपुर में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब 600 लोगों की मौत होती है, जिनमें से कई मामलों में दुर्घटना का मुख्य कारण नशे की हालत में वाहन चलाना होता है। इसी को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर ऐसे चालकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस की अपील- नशे में न चलाएं वाहन, तेज रफ्तार से बचें

यातायात पुलिस ने रायपुर शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे नशे की हालत में वाहन न चलाएं और तेज रफ्तार से बचें। सड़क पर सुरक्षित आवागमन के लिए यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है, ताकि स्वयं और परिवार को सुरक्षित रखा जा सके।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान दिव्यांगजनों की पदोन्नति में आरक्षण के सवाल पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के जवाब से हैरान हो गया. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि ये क्या जवाब है कि कोई अधिकारी पद्दोन्नति नहीं चाह रहा है? होली का नशा उतरा नहीं है, उसी का असर दिख रहा है.

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक प्रमोद मिंज ने दिव्यांगजनों को पद्दोन्नति में आरक्षण का मुद्दा उठाया. जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए पद्दोन्नति में तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अभी एक भी पद्दोन्नति नहीं हुई.

प्रमोद मिंज ने कहा कि केंद्र सरकार का 4 प्रतिशत पद्दोन्नति का नियम है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 प्रतिशत पद्दोन्नति के निर्देश दिए हैं. लेकिन इस दिशा में भी प्रदेश सरकार ने अबतक कार्रवाई नहीं की है. विभाग की ओर से कहा गया है कि पद्दोन्नति के लिए आवेदन नहीं आये, जबकि ये सही नहीं है. कब पद्दोन्नति से भर्ती होगी ये समयसीमा बताएं?

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा केंद्र ने राज्यों को भी अधिकार दिए है, छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी के तहत व्यवस्था की है 3 प्रतिशत की. कोई पद्दोन्नति नहीं लेना चाह रहे हैं, एक आवेदन आया था, फिर उन्होंने वापस ले लिया. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये क्या जवाब है कि कोई अधिकारी पद्दोन्नति नहीं चाह रहा है? होली का नशा उतरा नहीं है, उसी का असर दिख रहा है.

प्रश्नकाल के दौरान विधायक चैतराम अटामी ने दंतेवाड़ा में कुपोषण रोकथाम का मुद्दा उठाया. मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने बताया कि 5203 बच्चों को कुपोषण की श्रेणी में चिन्हांकित किया गया है. विधायक ने कहा कि सहायता राशि समय पर क्यों नहीं मिल पा रहा है? मंत्री कहा कि समय समय पर प्रदेश भर में आहार प्रदान किया जाता है. इस पर विधायक ने दंतेवाड़ा में कोई विशेष कदम उठाए जाने पर सवाल किया, जिस पर लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा कि दंतेवाड़ा में टीकाकरण, जांच किया जा रहा है.

रायपुर। दुर्ग जिले के समोदा गांव में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के फार्महाउस में अफीम की खेती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा के दौरान इस मामले में कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद से ही हर प्रकार के अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच जारी है। यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

बता दें कि पुलिस ने करीब 5 एकड़ 62 डिसमिल क्षेत्र में फैली अफीम की खेती से 14 लाख 30 हजार पौधों को जब्त किया है, जिनकी अनुमानित कीमत 7.88 करोड़ रुपए है। मामले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार (पूर्व किसान मोर्चा अध्यक्ष, 58), विकास विश्नोई (27), मनीष ठाकुर और अचला राम जाट (28) को गिरफ्तार किया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि फार्महाउस में राजस्थान के मजदूर काम कर रहे थे और सुरक्षा के लिए बाउंसर तैनात किए गए थे।

इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और गृहमंत्री विजय शर्मा को बर्खास्त करने की मांग की। विधानसभा बजट सत्र के शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि राजधानी से मात्र 50 किलोमीटर दूर विनायक ताम्रकार अपनी निजी भूमि पर अफीम की खेती कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे छत्तीसगढ़ को नशे से बर्बाद करने की यह कोशिश सामूहिक संरक्षण में की जा रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एफआईआर में मुख्य आरोपी का नाम पीछे रखा गया, जिससे लीपापोती का आरोप लगता है। उन्होंने बताया कि यह घटना होली से ठीक पहले सामने आई और यह स्पष्ट करती है कि सिर्फ नशे का व्यापार नहीं, बल्कि खेती भी अब हो रही है।

मामले की जांच एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी निष्पक्ष और पारदर्शी होगी, और यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष में जापान दूतावास के राजनीतिक मामलों के मंत्री आबे नोरिआकि ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों के बीच छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश, आर्थिक सहयोग तथा विकास की संभावनाओं को लेकर सार्थक चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आबे नोरिआकि का शॉल ओढ़ाकर तथा भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर अपनी जापान यात्रा का जिक्र करते हुए श्री आबे को प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति, निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि राज्य में उद्योगों के विकास के लिए बेहतर आधारभूत संरचना, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है, जिससे निवेशकों को आकर्षक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इस अवसर पर विधायक किरण देव एवं विधायक सुशांत शुक्ला उपस्थित थे।

रायपुर। धान खरीदी के विषय पर कांग्रेस विधायकों ने मंत्री दयालदास बघेल को घेरा. विपक्ष ने कहा कि सरकार धान खरीदी के लिए सिर्फ दिखावा करती है. इसके साथ ही विपक्ष ने मंत्री से स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया.

विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक लखेश्वर बघेल ने वर्ष 2025-26 में हुई धान खरीदी और उसके उठाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि धान खरीदी के संबंध में जो जानकारी दी है, उसमें धान खरीदी कब शुरू हुई और किस्त का भी उल्लेख करेंगे? इस पर मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि बस्तर संभाग में कुल 46846.86, बीजापुर में 21888.59, दंतेवाड़ा में 9757, कांकेर में 147528.3, कोंडागांव में 58911.78, नारायणपुर में 17383.06 और सुकमा में 16608.14 मीट्रिक टन धान का कुल उठाव हुआ है.

विधायक बघेल लखेश्वर ने कहा कि किसान लगातार एसडीएम कार्यालय और हर जगह चक्कर काटता रहा. सबसे बड़ा घोटाला धान खरीदी में हो रहा है, कोई पानी डाल रहा है, तो कोई ईंट खरीद रहा है. इसे गंभीरता से लेना जरूरी है. कितने किसानों को वनाधिकार संख्या जारी है, और कितने ऋणधारी है? इस पर मंत्री ने बताया कि जितना धान अभी बिका है, वह किसी भी वर्ष नहीं बिका है.

पूर्व सीएम ने भूपेश बघेल ने सवाल किया कि बस्तर के कितने किसान हैं, जिनका दूसरा टोकन कटा लेकिन धान नहीं बेच सके? ऐसे कितनी ऋणी किसान हैं, जिनका टोकन कटा फिर भी धान नहीं बेच सके? जो किसान ऋणी है उनका धान खरीदेंगे क्या या उनका कर्जा माफ करेंगे? धान खरीदी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवालों के जवाब में मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में भी ऋणी किसानों का धान नहीं खरीदा गया था.

पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बजट सत्र के दौरान पहला प्रश्न खाद्य मंत्री से पूछा कि बस्तर संभाग के आदिवासी 32200 से ज्यादा किसानों से धान खरीदी क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि किसानों का धान खरीदा जाएगा या किसानों का कर्जा चुकाया जाएगा. खाद्य मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि जो किसानों धान खरीदी केंद्र तक धान लेकर पहुंचे थे, उनका धान हमने खरीदा है, जो नहीं पहुंचे उनका धान नहीं खरीदा गया.

इस पर कवासी लखमा ने कहा कि किसानों का पंजीयन हुआ, टोकन कटा, लेकिन उसके बाद भी किसान से धान नहीं खरीदा गया. बस्तर के किसानों को धान का 206 करोड़ रुपया मिलना था, उन किसानों का अब क्या होगा? किसानों ने कर्जा लिया है, उसको कौन पटाएगा. खाद्य मंत्री ने कहा कि जो भी किसान ऋण लेता है, उसका धान खरीदा जाता है. लेकिन धान खरीदा उनका जाता है, जो खरीदी केंद्र तक आते है. इस पर लखमा ने कहा कि जिन किसानों का धान नहीं खरीदा गया है, उनका कर्जा कौन पटाएगा?