रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जांजगीर-चांपा जिले की युवा पर्वतारोही अमिता श्रीवास को उनके आगामी माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में पर्वतारोही अमिता श्रीवास से मुलाकात के दौरान कहा कि आगामी 9 अप्रैल को अमिता विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के संकल्प के साथ काठमांडू के लिए रवाना हो रही हैं। यह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि की यात्रा नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं, साहस और आत्मविश्वास की ऊंची उड़ान है।

उन्होंने कहा कि अमिता का यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि यदि संकल्प अटल हो, तो कोई भी ऊंचाई असंभव नहीं रहती। प्रदेश की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से नए मानक स्थापित कर रही हैं और छत्तीसगढ़ को नई पहचान दे रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अमिता श्रीवास ने वर्ष 2021 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर माउंट किलिमंजारो को फतह कर पहले ही अपनी क्षमता और दृढ़ता का परिचय दिया है। उनका यह सतत प्रयास न केवल उपलब्धि है, बल्कि प्रदेश की युवा पीढ़ी, विशेषकर बेटियों के लिए एक जीवंत प्रेरणा है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अमिता अपने इस साहसिक अभियान में सफलता प्राप्त कर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर देश का तिरंगा फहराएंगी और छत्तीसगढ़ सहित पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगी।

मुख्यमंत्री ने अमिता श्रीवास को इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम के अचानक बदले मिजाज से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगले 4 दिनों तक उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और 5 अप्रैल को ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट हो सकती है, इसके बाद तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा।

बीते रविवार को प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। वर्षा के प्रमुख आंकड़ों में पौड़ी उपरोरा में 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई।

सिनोप्टिक सिस्टम

गंगा के पश्चिमी बंगाल से लेकर तेलंगाना तक छत्तीसगढ़ से गुजरते हुए एक निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय है, जो समुद्र तल से करीब 0.9 किमी ऊपर स्थित है। इसी सिस्टम के प्रभाव से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है।

प्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम

आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही एक-दो जगहों पर गरज-चमक के साथ वज्रपात और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं

अगले दो दिनों के बाद भी प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और बिजली गिरने व तेज हवा (40-50 केएमपीएच) चलने की संभावना है।

बलौदाबाजार। जिले के कटगी में एक बड़ी आगजनी की घटना हुई है। यहां स्थित रमेश ऑटो पार्ट्स की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

बताया जा रहा है कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि करीब 3 घंटे तक धधकती रही। इस भीषण आग में दुकान में रखे ऑटो पार्ट्स के लाखों रुपये के सामान के साथ-साथ दूसरे कमरे में रखी नगदी रकम भी जलकर पूरी तरह राख हो गई। वहीं आग पर काबू पाने के लिए आसपास के लोग व फायर ब्रिगेड की टीम जुटी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना की सूचना मिलते ही कसडोल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

इस आगजनी की घटना में करीब 10 से 15 लाख रुपये से अधिक के नुकसान हुआ है। फिलहाल, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

देखिये वीडियो-

बिलासपुर। साल 2003 के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई की अपील (ACQA No. 66/2026) को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया।

हाईकोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 120-बी (अपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

हाईकोर्ट का यह फैसला 31 मई 2007 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलट दिया है। उस समय स्पेशल जज (एट्रोसिटी) रायपुर ने अमित जोगी को बरी कर दिया था, जबकि चिमन सिंह, याह्या ढेबर, अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी सहित अन्य 28 आरोपियों को सजा सुनाई गई थी।

हाईकोर्ट ने साफ कहा कि “एक ही गवाही के आधार पर कुछ आरोपियों को दोषी ठहराया जाना और मुख्य साजिशकर्ता को बरी कर दिया जाना कानूनी रूप से असंगत और गलत है।”

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामला रीओपन किया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी।

रायपुर।  रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल आज अग्रसेन धाम में अग्रवाल सभा रायपुर द्वारा आयोजित “अग्र मंथन 2026” कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने “समाज की वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियों” विषय पर अपने विचार रखते हुए अग्र समाज की भूमिका और जिम्मेदारियों पर गहन प्रकाश डाला।

सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि भगवान अग्रसेन जी के आदर्शों पर चलने वाला अग्र समाज सदैव राष्ट्र और समाज की अगुवाई करता आया है। पूरे देश में अग्र समाज ने न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक उत्थान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आज समय की आवश्यकता है कि हम स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्रहित में कार्य करें।

उन्होंने परिवार को समाज की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि मजबूत और संस्कारित परिवार ही सशक्त समाज की नींव होते हैं। बच्चों को संस्कारित करने और उनमें गौरव की भावना विकसित करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपनी परंपराओं और मूल्यों को नई पीढ़ी में पुनर्स्थापित करना होगा।

श्री अग्रवाल ने सेवा के मूल भाव को रेखांकित करते हुए कहा कि गरीब का इलाज, गरीब बेटी की शादी और गरीब बच्चों की पढ़ाई—ये ही सच्ची समाज सेवा के सबसे बड़े कार्य हैं। आइए हम सब संकल्प लें कि कोई भी गरीब इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा, कोई बच्चा शिक्षा से दूर नहीं होगा और कोई भी बेटी पैसे के अभाव में अपने सपनों से वंचित नहीं रहेगी, उसका विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न हो—यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि “मंदिर से भी बड़ा शिक्षा का मंदिर होता है, जहां बच्चों का भविष्य निर्माण होता है”, इसलिए समाज को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आज देश भर में बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के भवन हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक अग्रसेन भवन को स्किल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में विकसित किया जाए, जहां महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई तथा बच्चों को कंप्यूटर जैसे आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किए जा सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि समाज के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उनके मार्गदर्शन और संस्कारों को सुदृढ़ करने की है। अग्रसेन जी द्वारा दिखाए गए सेवा और सहयोग के मार्ग को अपनाकर ही समाज निरंतर प्रगति कर सकता है।

इस अवसर पर युवक-युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया तथा “अग्र धरोहर” पत्रिका का विमोचन भी संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बृजमोहन अग्रवाल ने अग्रवाल सभा रायपुर के समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में CSIDC चेयरमैन राजीव अग्रवाल, पूर्व विधायक राजकमल सिंघानिया, अग्रवाल सभा रायपुर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, महासचिव मनमोहन अग्रवाल, उपाध्यक्ष मनीष अग्रवाल, संगठन मंत्री योगी अग्रवाल, चतुर्भुज अग्रवाल, हनुमान प्रसाद अग्रवाल, किशन अग्रवाल, सतपाल जैन समेत समाज के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

भोपाल। मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों की बैठक बुलाई और गेहूं उपार्जन को लेकर खाद्य विभाग के साथ बैठक में समीक्षा की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी बैठक में शामिल हुए।

बैठक में बताया गया कि एमपी में गेहूं उपार्जन 10 अप्रैल और 15 अप्रैल से शुरू हो रही है। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल से गेंहू उपार्जन और बाकी बचे हुए जिलों में 15 अप्रैल से गेहूं खरीदी होगी। गेहूं उपार्जन की तारीख दो बार बढ़ चुकी है। बैठक में बारदाना की पर्याप्त उपलब्धता और भंडारण को लेकर चर्चा हुई है।

78 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का लक्ष्य

खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए पर्याप्त इंतजाम रखने भी निर्देश दिए। इस बार 78 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का लक्ष्य है। सरकार ने व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने पर जोर दिया। किसानों को ना हो परेशानी इस बात का भी अधिकारी ध्यान रखें। खरीदी व्यवस्था, भंडारण और वितरण पर अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में की समीक्षा बैठक।

दुर्ग। जिले के 11 आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 11 संविदा शिक्षकों के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र जारी होने का खुलासा हुआ है। इसी नियुक्ति पत्र के जरिए जब एक महिला शिक्षिका जेपी नगर कैंप-2 स्थित स्कूल में ज्वाइनिंग करने पहुंची तब इसका भंडाफोड़ हुआ।

स्कूल प्राचार्य को नियुक्ति पत्र देखकर इसके फर्जी होने की शंका हुई। उन्होंने महिला को आदेश की फोटोकॉपी कराने भेज दिया। फिर तुरंत जिला शिक्षा विभाग से संपर्क कर जानकारी ली। पता चला कि डीईओ कार्यालय से किसी भी तरह का नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुआ है। इसके बाद प्राचार्य इंतजार करती रही, लेकिन शिक्षिका नहीं लौटी। इससे पत्र के फर्जी होने की पुष्टि हो गई।

इसके बाद प्राचार्य सुधा कुर्रे ने जिला शिक्षा अधिकारी को फर्जी नियुक्ति पत्र को लेकर लिखित शिकायत की है। इसी शिकायत पत्र के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने एसपी कार्यालय और कोतवाली थाने में शिकायत की है। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का प्रतिवेदन दिया है। पत्र में शिक्षकों का पद और प्रारूप दोनों में खामियां थी। इस वजह से पत्र को फर्जी या एडिट पाया गया है।

इनको जारी किया गया है नियुक्ति पत्र

बता दें कि नियुक्ति पत्र के अनुसार तीन अलग-अलग विषयों के लिए शिक्षकों को 1 अप्रैल को स्कूलों में जाकर ज्वाइन करने आदेश दिया गया है। हिंदी विषय के लिए किसन सहारे को नेवई, रोहिणी साहू को दुर्ग, दीपिका धुरंधर को बोई, गणित विषय के लिए राजेश देवांगन को देवादा, भारती निर्मलकर को धमधा, रिचा शर्मा को अंजोय, नेहा राठौर को बासिन, श्वेता कौर को कैंप 2 छावनी, किरण पटेल को कुम्हारी, वाणिज्य विषय के लिए नमेश देवांगन को चरोदा, किरण चौधरी को उतई स्कूल जाकर ज्वाइन करने का उल्लेख किया गया है। शंका है कि पैसा लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किया गया है।

कांकेर। जिले के पखांजूर थाना क्षेत्र के ग्राम पी.व्ही. 27 में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से नाराज ग्रामीणों ने पखांजूर थाना और तहसील कार्यालय का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, ग्राम पी.व्ही. 27 में लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद ने रविवार को उग्र रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार पर करीब 10 से 12 लोगों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में बृजेश मजूमदार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य घायल हो गए।

घायलों में महिला और बुजुर्ग भी शामिल हैं। घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को पखांजूर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। महिलाओं के साथ मारपीट की खबर से गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने पखांजूर थाना और तहसील कार्यालय का घेराव कर दिया।

तहसील कार्यालय के सामने सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठ गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। ग्रामीणों ने आरोपियों की अवैध जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पखांजूर तहसीलदार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

पखांजूर के एएसपी राकेश कुर्रे मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने में जुटे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल, गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है,वहीं पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन हालात को सामान्य करने की कोशिश में जुटा हुआ है।

मुंगेली। जिले में यूरिया की निर्धारित कीमत से अधिक दर पर बिक्री की शिकायतों को प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। कलेक्टर कुंदन कुमार और जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडेय के निर्देश पर एसडीएम अजय शतरंज, उप संचालक कृषि और नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम ने जिला मुख्यालय के विभिन्न निजी कृषि केंद्रों पर औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान सुपर एजेंसी, पंजाब एजेंसी, कैलाश ट्रेडर्स और शक्ति माई कृषि केंद्र सहित कई दुकानों में पहुंचकर अधिकारियों ने मौके पर मौजूद किसानों से सीधे बातचीत की। यूरिया की वास्तविक बिक्री दर, उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर विस्तार से जानकारी ली गई, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने लाई जा सके।

टीम ने पीओएस मशीन, स्टॉक रजिस्टर और बिक्री रसीदों की गहन जांच की। प्रशासन का फोकस इस बात पर रहा कि कहीं किसानों से निर्धारित दर से ज्यादा कीमत तो नहीं वसूली जा रही या वितरण में कोई अनियमितता तो नहीं हो रही।

निरीक्षण के दौरान सभी विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए कि किसानों को केवल उनके पंजीकृत रकबे के आधार पर शासन द्वारा तय दर पर ही यूरिया दिया जाए। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई, यहां तक कि लाइसेंस निरस्तीकरण की चेतावनी भी दी गई है।

प्रशासन ने किसानों से भी अपील की है कि यदि कहीं अधिक कीमत वसूली जाती है तो तुरंत इसकी शिकायत करें, ताकि दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

रायपुर। प्रदेश का सबसे बड़ा राम दरबार, राजधानी स्थित श्रीराम मंदिर में सात दिवसीय श्रीमदभागवत कथा का आयोजन आगामी 6 से 12 अप्रैल तक किया जाएगा। कथा वाचक हिमांशु कृष्ण भार‌द्वाज जी महाराज व्यास गद्दी से कथा का वाचन करेंगे। इस दौरान कथा के साथ-साथ हिंदू धर्म और संस्कृति का गौरव गान होगा, साथ ही हिंदू समाज को संगठित और मजबूत बनाने के लिए गौ सेवा, समाज सेवा और सामाजिक विसंगतियाँ पर जागरूकता संदेश भी दिया जाएगा। भागवत कथा के उपरांत भक्तों के लिए प्रसादी की व्यवस्था भी रखी गई है।

आयोजित समिति के अध्यक्ष सुनील रामदास, प्रेरणास्रोत राजेन्द्र, संयोजक कैलाश मुरारका, कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि श्रीम‌द्भागवत कथा का मुख्य उ‌द्देश्य मनुष्यों के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति, जान और वैराग्य को जागृत कर उन्हें मोक्ष या परम पद की प्राप्ति कराना है। यह कथा सांसारिक मोह-माया से मुक्ति, मन की शु‌द्धि, दुष्ट प्रवृत्तियों का अंत और जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग दिखाती है।

प्रथम दिन यानि 06 अप्रैल को मातृ शक्ति द्वारा श्रीराम मंदिर से कलश यात्रा निकलेगी, जो वीआईपी चौक से फेरी लगाकर कथा स्थल व्यास पीठ पहुंचेगी। सात दिनों तक चलने वाली कथा में प्रथम दिन भागवत के महात्म्य, धुंधुकारी की कथा और ज्ञान-वैराग्य का प्रसंग, जो कथा सुनने की पात्रता जगाता है।

दूसरा दिन सृष्टि की रचना, भगवान के अवतारों का वर्णन और ध्रुव-प्रहलाद जैसी अटूट भक्ति की कथाएं सुनाई जाएंगी। तीसरा दिन भगवान के विशेष अवतार पर केंद्रित होगा। चौथा दिन श्रीकृष्ण का दिव्य जन्म, गोकुल की लीलाएं और बाल लीलाओं का वर्णन होगा। पांचवां दिन गोवर्धन पूजा और रासलीला पर केंद्रित होगा। छठा दिन कंस वध और रुक्मिणी विवाह पर होगा। सातवां दिन सुदामा चरित्र और राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति पर कथा होगी।

आयोजित समिति के अध्यक्ष सुनील रामदास, प्रेरणा स्रोत श्री राजेन्द्, संयोजक कैलाश मुरारका तथा कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी ने बताया कि कथा के साथ-साथ हिंदु धर्म और संस्कृति का गौरव गान होगा, साथ ही हिंदु समाज को संगठित और मजबूत बनाने के लिए गौ सेवा, समाज सेवा और सामाजिक विसंगतियों पर जागरूकता संदेश भी दिया जाएगा अतः समस्त सनातनियों से आग्रह है कि कम से कम दो दिन तक भागवत कथा का श्रवण अवश्य करें।

पत्रकार मित्रों से आग्रह है कि वे सनातन धर्म की इस ध्वजा को अपने हाथों की कलम से थामकर इस कथा के शब्दों को अपनी सरल भाषा में आखिरी छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने में अपना योगदान दें।

कथा आयोजन के मुख्य शिल्पियों में राम मंदिर के सचिव नंदन जैन, मनोज गोयल, सुनील अग्रवाल, डॉ. हिमांशु द्विवेदी, गोविंद अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, शैलेष अग्रवाल, हर्षित सिंघानिया, पुष्पेंद्र उपाध्याय, पुरुषोतम सिंघानिया, श्रीराम शर्मा, विक्रम केवलानी, हेमंत करमेले रविंद्र सिंह, उमेश शुक्ला, डॉ. अनिल द्विवेदी, कलश यात्रा प्रभारी भारवी वैष्णव, अनामिका सिंह एवं निधिश्री शर्मा शामिल हैं।

कथा वाचक हिमांशु महाराज का संक्षिप्त परिचय

देश के सुप्रसिद्ध भागवत कथा वाचक हिमांशु महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदपुर शहर के कस्बा खानपुर नामक स्थान में हुआ। परिवार में बचपन से ही भक्ति, पूजा पाठ और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन के संस्कार डाले गए अतः आप 09 वर्ष की आयु में ही घर त्यागकर गुरुकुल आ गए और कठोर तपस्वी जीवन में शुक्ल यजुर्वेद, श्रीमदभागवत महापुराण और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया।

मात्र 13 वर्ष की आयु में वेद स्वाध्याय प्रतिभा सम्मान में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किए गए। आप कथा के माध्यम से भक्ति, ज्ञान और वैरागय का संदेश देते हैं। समाज को नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। पूज्य महाराज जी समाज सुधारक भी हैं। धर्म और संस्कृति के संरक्षण में लगे हुए हैं। युवाओं को संस्कार और नैतिकता की शिक्षा देते हैं तथा नशा, गलत आदतों और पाप कर्मों से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कुनकुरी दौरा मौसम की खराबी के चलते रद्द हो गया. निर्धारित कार्यक्रम के तहत वे हेलिकॉप्टर से रवाना होने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उड़ान संभव नहीं हो सकी. हेलीपेड पर उन्होंने करीब 1 घंटे 40 मिनट तक मौसम सामान्य होने का इंतजार भी किया, हालांकि रूट क्लियर नहीं हो पाने के कारण आखिरकार दौरा स्थगित करना पड़ा.

ममता सरकार ने लालू यादव के जंगल राज को भी पीछे छोड़ा : CM साय

मुख्यमंत्री साय ने आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति मजबूत है. पार्टी के उम्मीदवारों की नामांकन रैलियों में भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है. जनता में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश है. पिछले 15 वर्षों में राज्य में विकास की गति सुस्त रही है. बहन-बेटियां असुरक्षित हैं, युवा बेरोजगार हैं और केंद्र की योजनाओं को राज्य सरकार ने जानबूझकर लागू नहीं किया. लालू यादव के जंगल राज को भी ममता सरकार ने पीछे छोड़ दिया है.

भोपाल। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह अब शिक्षक के समर्थन में उतर आये हैं। TET की अनिवार्यता को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। दरअसल टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम के आदेश के बाद देश भर के शिक्षकों में डर का माहौल है। इसी मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने  मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर राज्य के लाखों शिक्षकों की चिंताओं को सामने रखा है। उन्होंने अपने पत्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर राज्य सरकार से पुनर्विचार करने की अपील की है।

दिग्विजय सिंह ने पत्र में उल्लेख किया है कि प्रदेश के शासकीय स्कूलों में कार्यरत दो लाख से अधिक शिक्षक इस समय असमंजस और चिंता की स्थिति में हैं। इसका मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के बाद टीईटी को अनिवार्य किए जाने की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि यदि इस निर्णय को वर्तमान शिक्षकों पर भूतलक्षी (retrospective) प्रभाव से लागू किया जाता है, तो इससे हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो सकता है।

उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन या क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीईटी की अनिवार्यता को भविष्यलक्षी (prospective) प्रभाव से लागू किया जाए। इससे वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के हित सुरक्षित रहेंगे और उन्हें अनावश्यक तनाव से राहत मिलेगी।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई शिक्षक टीईटी परीक्षा में सफल नहीं हो पाता है, तो उसकी सेवा समाप्ति या समयपूर्व सेवानिवृत्ति जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस आशंका के कारण शिक्षकों में व्यापक चिंता और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।

दिग्विजय सिंह ने यह भी तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सामने आया है, वह मूल रूप से महाराष्ट्र राज्य से संबंधित था, और मध्य प्रदेश इस मामले में प्रत्यक्ष पक्षकार नहीं था। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कई सवाल खड़े करती है।

उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में पहले से ही मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से टीईटी के समान एक परीक्षा प्रणाली लागू है, जिसके आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाती रही है। ऐसे में नई अनिवार्यता लागू करने से व्यवस्था में भ्रम और असंतोष बढ़ सकता है।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कलेक्टर की शक्तियों पर स्पष्ट सीमा तय करते हुए कहा है कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) का प्रभार बदलने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। अदालत ने इस मामले में कलेक्टर के आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता शुभा दामोदर मिश्रा को पुनः उनके पद पर बहाल करने के निर्देश दिए। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश पार्थ प्रतिम साहू ने की।

मामला बिलासपुर के निवासी शुभा दामोदर मिश्रा से जुड़ा है। उन्हें 18 जून 2025 को सचिव, आदिम जाति विकास विभाग, रायपुर द्वारा जनपद पंचायत गौरेला (जिला जीपीएम) में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) के पद पर पदस्थ किया गया था। वे जून 2025 से इस पद पर कार्यरत थीं। इसी दौरान 11 मार्च 2026 को कलेक्टर, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) ने आदेश जारी कर उन्हें CEO के प्रभार से हटाते हुए सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, गौरेला के कार्यालय में पदस्थ कर दिया। इस आदेश के खिलाफ शुभा मिश्रा ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर में रिट याचिका दायर की। याचिका में तर्क दिया गया कि 11 अप्रैल 2025 को प्रमुख सचिव, आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, शासन द्वारा नियुक्त किसी भी जनपद पंचायत CEO को हटाने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। ऐसे मामलों में राज्य शासन की अनुमति आवश्यक होती है।

मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कलेक्टर द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही अदालत ने शुभा दामोदर मिश्रा को पुनः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत गौरेला के पद पर पदस्थ करने के निर्देश दिए हैं।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रोस्टर में 8 अप्रैल से बदलाव हो रहा है। अब तीन डिवीजन बेंच के अलावा तेरह सिंगल बेंचों में नियमित सुनवाई की जाएगी। पहली डीबी में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल सभी जनहित याचिकाओं, हेबियस कार्पस पिटीशन, 2020 तक की क्रिमिनल अपील, अवमानना याचिका क्रिमिनल, सेक्शन 482 के तहत आवेदन, 419, 378 पर सुनवाई करेंगे.

दूसरी डीबी में जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत सभी सिविल मामले , कंपनी अपील टेक्स मामले , अल्ट्रा वायरस मामले 2022 तक सुनेंगे। यह डिवीजन बेंच मामलों का कमर्शियल अपीलेट भी रहेगा।

जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस एन के व्यास की तीसरी डीबी उन क्रिमिनल मामलों को देखेगी जो किसी डीबी को नहीं दिए गये हैं। 2016 तक की इक्विटल अपील और 2022 तक के अल्ट्रा वायरस मामलों पर भी यही बेंच सुनवाई करेगी। इसके अलावा चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की स्पेशल सिंगल बेंच समेत कुल 13 सिंगल बेंच निर्धारित की गईं हैं।

रायपुर। रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश एवं डिप्टी डायरेक्टर खनिज राजेश मालवे के मार्गदर्शन में खनिज विभाग ने शनिवार को धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए चार क्रेशर सील किए. यह कार्रवाई धरसीवा विधानसभा के खरोरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम धनसुली और मुरा में की गई.

सहायक खनिज अधिकारी उमेश भार्गव के नेतृत्व में टीम ने अचानक छापा मारकर चूना पत्थर खदानों और क्रेशर इकाइयों की जांच की. जांच के दौरान ग्राम धनसुली स्थित श्री महालक्ष्मी लाइम स्टोन (प्रो. जितेन्द्र अग्रवाल), आशापुरा स्टोन क्वारी (प्रो. बाड़ीलाल पटेल), आशीष अग्रवाल की खदान और राजेश भवनानी का क्रेशर, वहीं ग्राम मुरा स्थित रीराम इंटरप्राइजेज (प्रो. प्रकाश आडवाणी) की इकाई का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में पाया गया कि कई खदानों में खनिज एवं पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा था. साथ ही क्रेशर इकाइयों में स्वीकृत क्षमता से अधिक भंडारण और अवैध भंडारण भी मिला.

गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 क्रेशर को सील कर बंद कर दिया है. संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किया गया है. गौरतलब है कि खनिज विभाग की टीम ने तीन दिन पूर्व मंदिरहसौद क्षेत्र में भी इसी तरह की कार्रवाई करते हुए कई इकाइयों को सील किया था. लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से अवैध खनन पर सख्ती का संकेत मिल रहा.

रायपुर। 26 साल पुराने गृह निर्माण ऋण घोटाले में सहकारी आवास संघ मर्यादित भोपाल के तत्कालीन प्रबंधक को आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है. वर्ष 2000 में दर्ज अपराध में पूर्व में 18 मार्च को दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. आज तत्कालीन प्रबंधक प्रदीप कुमार निखरा को भी गिरफ्तार किया गया है. उन्हें सात अप्रैल तक के लिए पुलिस रिमांड में लिया गया है.

आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित रायपुर के 186 सदस्यों के नाम पर एक– एक लाख रुपए,कुल 1 करोड़ 86 लाख रुपए का गृह निर्माण ऋण स्वीकृत करवाया गया है. प्रकरण की जांच में पता चला कि भौतिक सत्यापन में ऋण अभिलेखों में दर्शाए गए स्थलों पर ना तो मकान निर्मित पाया गया और ना ही संबंधित ऋणधारी वहां मिले. जांच में कूटरचित दस्तावेजों,फर्जी प्रमाण पत्रों तथा आपराधिक षड्यंत्र के माध्यम से ऋण राशि के गबन किए जाने के तथ्य सामने आए. जिस पर ब्यूरो में विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज हुआ.

क्या है पूरा मामला ?

ब्यूरो में दर्ज अपराध क्रमांक 19/2000, धारा 120बी, 406, 409, 420, 467, 468, 471 भादवि तथा धारा 13 (1) (सी), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रकरण में जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 1995 से 1998 के बीच शासन की सरकारी आवासीय योजना के अंतर्गत जरूरतमंद व्यक्तियों को मकान निर्माण हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी.

जांच में पाया गया कि ‘आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित रायपुर’ के तत्कालीन अध्यक्ष थावरदास माधवानी, ‘सहकारी आवास संघ मर्यादित रायपुर’ के तत्कालीन आवास पर्यवेक्षक बसंत कुमार साहू एवं ‘सहकारी आवास संघ मर्यादित भोपाल’ के तत्कालीन प्रबंधक प्रदीप कुमार निखरा द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर आपस में मिलकर योजनाबद्ध तरीके से सहकारी आवास संघ के पैसे का बंटरबाट किया और प्रदीप कुमार निखरा द्वारा पद का दुरूपयोग कर कूटरचित दस्तावेजों से फर्जी लोन तैयार कर लाखों रूपये प्राप्त किया गया.

आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर आवास संघ से गृह निर्माण के नाम पर धोखाधड़ी से ऋण स्वीकृत कराया. इसके बाद करीब 1 करोड़ 86 लाख रुपये की राशि का बंदरबांट कर आपस में बांट लिया.

आज चार अप्रैल को प्रकरण में सहकारी आवास संघ मर्यादित भोपाल के तत्कालीन प्रबंधक प्रदीप कुमार निखरा को गिरफ्तार किया गया. कोर्ट ने पेशी के बाद गिरफ्तार आरोपी को सात अप्रैल तक पुलिस रिमाण्ड भेज दिया है.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट शनिवार को अवकाश होने के बावजूद खुला. आरटीई कोटे के तहत होने वाले एडमिशन पर लापरवाही हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने आज स्वतः संज्ञान लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के ढीले ढाले रवैये के कारण छत्तीसगढ़ राज्य के गरीब, वंचित, शोषित और आर्थिक रूप से अक्षम छात्रों के आरटीआई सीटों में भर्ती की धीमी गति और सुस्ती पर स्कूल शिक्षा विभाग को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए है.