रायपुर। भारत के 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता-मत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सांसद विजय बघेल को असम के 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वे सभी आज रायपुर से असम दौरे के लिए रवाना हुए. असम रवाना होने से पहले डिप्टी सीएम साव ने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से दौरे को लेकर चर्चा की. उन्होंने कहा कि प्रदेश के कार्यकर्ताओं को अन्य राज्यों के चुनावों में जिम्मेदारी मिलती है. असम विधानसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिली है. 

डिप्टी सीएम साव ने कहा कि मुझे, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सांसद विजय बघेल और वित्त ओपी चौधरी को एक-एक लोकसभा क्षेत्र सौंपा गया, जिसमें प्रचार को लेकर दौरा है. उन्होंने आगे कहा कि “असम अशांति से निकलकर विकास की ओर बढ़ रहा है. वहां पर भाजपा के पक्ष में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है. स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनावी प्रचार जारी है.”

बता दें, डिप्टी सीएम अरुण साव को जहां असम में 9 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं प्रदेश के वित्तमंत्री ओपी चौधरी को वहां पर 10 विधानसभाओं का जिम्मा मिला है. वे करीब एक सप्ताह के असम प्रवास पर हैं. इसके अलावा दुर्ग के सांसद विजय बघेल को भी डिब्रूगढ़ लोकसभा की 10 विधानसभाओं की कमान सौंपी गई है.

कांग्रेस कमजोर और मुद्दा विहीन हो चुकी है : डिप्टी सीएम साव

वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तय किये जाने वालो बयान पर डिप्टी सीएम साव ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले वे केंद्रीय नेताओं का परफॉर्मेंस देखें, फिर प्रदेश के नेताओं का और उसके बाद जिलाध्यक्षों का परफॉर्मेंस देखें. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह कमजोर, दिशाहीन और मुद्दा विहीन हो चुकी है.

विकास के लिए बस्तर का नक्सलमुक्त होना जरूरी : डिप्टी सीएम साव

वहीं केंद्र सरकार द्वारा नक्सल मुक्त जिलों की सूची की जारी करने को लेकर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद पर सख्त कार्रवाई हो रही है. शहर में ड्रग्स और नशे के खिलाफ बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है. नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर चल पड़ा है. उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास के लिए उसका नक्सलमुक्त होना जरूरी है. साथ ही बचे हुए जिलों में भी तेज विकास की तैयारी है.

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन पर डिप्टी सीएम साव का बयान

21 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जारी होना है. इसे लेकर भी डिप्टी सीएम साव ने कहा कि चुनाव आयोग ने व्यापक अभियान चलाया है. घर-घर पहुंचकर मतदाता सत्यापन किया गया, जिससे अंतिम प्रकाशन से सूची में शुद्धता आएगी. लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह जरूरी कदम है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक पदाधिकारी व कार्यकर्ता शासन की योजनाओं और ‘मोदी की गारंटी‘ की सफलताओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय हों. हमारा लक्ष्य वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत‘ की संकल्पना को पूरा करना है. सच्ची सेवा भावना के साथ हमें एक शक्तिशाली और समृद्धशाली भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी है.

प्रदेश के मुख्यमंत्री साय ने सोमवार को राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में संयुक्त बैठक की प्रदेश कार्यसमिति बैठक को सम्बोधित करते हुए सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके देशभर में 14 करोड़ कार्यकर्ता और प्रदेश में 60 लाख सदस्य व 80 हजार सक्रिय कार्यकर्ता हैं. युवा, महिला, किसान, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक पहुँचना हमारी प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने मात्र दो वर्षों में मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा कर दिया है. 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी. आज हर पंचायत में औसतन 300 मकान बन रहे हैं और 10 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो चुका है. छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है. होली के पहले 25.24 लाख किसानों के खातों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की अंतर राशि जमा की जाएगी. इसी प्रकार महिला सशक्तीकरण के दृष्टिगत ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत 70 लाख से अधिक माताओं को प्रति माह 1000 रुपए दिए जा रहे हैं. तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए पारिश्रमिक, भूमिहीन कृषकों को 10 हजार रुपए सालाना दिए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन की शुरुआत की गई है. उन्होंने कहा कि हमें जनता को इन योजनाओं के बारे में बताना है और इससे लोगों का जुड़ाव सीधे हम तक होगा. पीएम जन-मन योजना के माध्यम से 24 हजार करोड़ रुपए के प्रावधान से जनजातीय क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है. राज्य की नई उद्योग नीति की देश-विदेश में सराहना हो रही है. खेलो इंडिया के माध्यम से खेलों को महत्व दिया जा रहा है और पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान सरकार की प्राथमिकता है.

राष्ट्र प्रथम की भावना और सेवा-समर्पण से ही बनेगा विकसित भारत – जम्वाल

भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए संगठन की शक्ति और आगामी लक्ष्यों का रोडमैप सामने रखा और कहा कि पार्टी आज न केवल देश की, बल्कि विश्व की नंबर वन पार्टी बन चुकी है, लेकिन हमारा वास्तविक लक्ष्य भारत को शक्तिशाली, समृद्धशाली, आत्मनिर्भर और ‘विश्वगुरु‘ बनाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज तेजी से प्रगति कर रहा है. हमारा संकल्प वर्ष 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है. इस यात्रा में हर कार्यकर्ता का योगदान अनिवार्य है. आज केंद्र की योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंच रहा है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के कार्यों और योजनाओं की चर्चा हर घर और हर गली में होनी चाहिए. कार्यकर्ताओं को ‘मेरा बूथ, सबसे मजबूत‘ के संकल्प के साथ जनता के बीच जाना होगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना हमारे हर कार्य के मूल में होनी चाहिए. हर कार्यकर्ता के भीतर सेवा, समर्पण, सहजता और सामूहिकता का भाव होना आवश्यक है. समयबद्ध तरीके से संगठन के कार्यों को पूरा करना ही एक निष्ठावान कार्यकर्ता की पहचान है. अनुशासन ही वह शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाएगी.

नए कार्यकर्ताओं की कल से होगी ट्रेनिंग शुरू

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा ‘कार्यक्रम आधारित‘ दल है, जहां सालभर सेवा के कार्य चलते रहते हैं. पार्टी के विभिन्न मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक मजबूती और आगामी बजट सत्र को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देते हुए भाजपा अध्यक्ष देव ने कार्यकर्ताओं के बौद्धिक विकास और कार्यकुशलता पर जोर दिया और कहा कि पार्टी में निरंतर प्रशिक्षण की परंपरा है. 17 फरवरी से हमारे प्रशिक्षण वर्ग की कार्यशाला शुरू हो रही है, जहां नए कार्यकर्ताओं को भाजपा की रीति-नीति से अवगत कराया जाएगा. भाजपा अध्यक्ष देव ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट के बाद अब छत्तीसगढ़ के बजट की बारी है. प्रदेश सरकार की बजट को हमें जनता की परिकल्पना के अनुसार नीचे तक ले जाना है. बूथ स्तर तक जाकर युवाओं और महिलाओं को बजट की लोक-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है. किरण सिंह देव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता अत्यंत स्वाभिमानी होता है. आज पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा की सरकार है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. सत्ता के केंद्र में होने के बावजूद हमारा व्यवहार संतुलित और मर्यादित होना चाहिए. अनुशासन ही वह शक्ति है जो हमें अन्य दलों से अलग और विशिष्ट बनाती है.

कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी एवं यशवंत जैन ने किया. संयुक्त मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कंडेय, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सनम जांगड़े, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मख्मूर इकबाल सहित समस्त मोर्चा पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे. 

रायपुर। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली 23 जनवरी से लागू हो चुकी है। इसी क्रम में आज नशा नियंत्रण और रोकथाम को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से रायपुर जिला एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का गठन किया गया है।

नवगठित ANTF टीम नशे से जुड़े मामलों की रोकथाम, कार्रवाई और निगरानी का कार्य करेगी। इस टीम के लिए एसीपी अनुज कुमार (क्राइम एवं साइबर) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं ANTF की कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग डीसीपी क्राइम स्मृतिक राजनाला करेंगे।

ANTF टीम में कुल 10 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है, जिनमें 01 निरीक्षक, 01 उप निरीक्षक (SI), 01 सहायक उप निरीक्षक (ASI), 03 हवलदार और 05 आरक्षक शामिल हैं।

टीम में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम

ANTF की टीम में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया गया है, उसमें टीआई संजीव मिश्रा, एसआई अतुलेश राय, एएसआई प्रेमराज बारिक, हवलदार जयदेव सोम, सनेही नेताम, आरक्षक विकास क्षत्री, भूपेंद्र मिश्रा, संदीप शर्मा, सुरेश बंजारा और प्रमोद सिंह है।

यह गठन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नई दिल्ली के निर्देशों के बाद सभी जिलों में किया गया है। ANTF के गठन को लेकर रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त ने लिखित आदेश जारी किया है।

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। कार्यवाही के प्रारंभ में संपूर्ण छह छंदों में वंदे मातरम् का गायन हुआ, जिसके बाद राज्यपाल मंगु भाई पटेल ने अपना अभिभाषण दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद कार्यवाही अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्यपाल मंगु भाई पटेल ने अपने संबोधन में सरकार की विकास उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं से आए बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जिसे मोदी सरकार ने अमृत काल की संज्ञा दी। उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बना है। भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का राज्यपाल ने जिक्र करते हुए कहा कि 2047 तक मप्र को 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प है।

राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का भी जिक्र किया। पीएम जनमन के तहत 1 लाख 35 हजार आवास बनाए, उज्जैन में मां शिप्रा को प्रदूषण मुक्त बनाने का जिक्र, नई शिक्षा नीति के तहत काम हुए। हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल को टोका और कहा कि राज्यपाल नलजल योजना और इंदौर में दूषित जल से हुई मौत का मुद्दा भूल गए। आरोप- राज्यपाल ने नलजल योजना वाला मुद्दा नहीं पढ़ा। विपक्ष के हंगामा के बीच राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण पर कल से चर्चा होगी।

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पिकनिक मनाने पहुंचा सीआईएसएफ का जवान कोलाब नदी में डूब गया. यह हादसा छत्तीसगढ़–ओडिशा बॉर्डर पर स्थित गुलमी क्षेत्र में हुआ, जहां बहने वाली कोलाब नदी स्थानीय लोगों के बीच एक पिकनिक स्पॉट के रूप में जानी जाती है. 

जानकारी के मुताबिक, कोलाब नदी का बहाव बेहद तेज और खतरनाक है, जिसकी चपेट में आकर जवान लापता हो गया. घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ मौके पर पहुंच रेस्क्यू अभियान शुरू किया. एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची गई है. पिछले 24 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक जवान का कोई सुराग नहीं लग पाया है.

गोताखोरों और आधुनिक उपकरणों की मदद से नदी में तलाश जारी है. डूबा हुआ जवान नगरनार स्थित एनएमडीसी प्लांट में सब-इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ था, इस घटना के बाद विभागीय अधिकारियों और साथी जवानों में शोक का माहौल है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोलाब नदी जैसे खतरनाक बहाव वाले इलाकों में सावधानी बरतें और बिना सुरक्षा इंतजामों के नदी में न उतरें.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने पत्नी द्वारा पति और उसके परिजनों के खिलाफ दर्ज की गई झूठी, निराधार और आपत्तिजनक शिकायतों को दुर्भावनापूर्ण कृत्य मानते हुए इसे “मानसिक क्रूरता” की श्रेणी में रखा। कोर्ट ने पति की अपील स्वीकार कर उन्हें तलाक का हकदार ठहराया और विवाह को समाप्त करने का आदेश दिया।

मामले के तथ्यों के अनुसार, धमतरी निवासी महिला का विवाह 28 अप्रैल 2009 को हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था। वैवाहिक जीवन के दौरान दंपति को दो संतानें हुईं—पहली संतान का जन्म दिसंबर 2010 में और दूसरी का अप्रैल 2014 में हुआ। कुछ वर्षों बाद दंपति के संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ, जिसके चलते पत्नी ने अप्रैल 2017 में पति, उनके भाई और मां के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के बाद पति और उनके परिवार के सदस्यों को आरोपों से बरी कर दिया गया। इसके बावजूद पत्नी ने निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट द्वारा अपील खारिज किए जाने पर महिला ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) भी दाखिल की।

अदालत में प्रस्तुत रिकॉर्ड और परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि पत्नी द्वारा लगातार कानूनी कार्रवाई करना, जबकि आरोप सिद्ध नहीं हुए, पति और उनके परिजनों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास था। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित विधिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि निराधार आपराधिक आरोप लगाना और दोषमुक्ति के बाद भी लगातार अपील करना मानसिक क्रूरता का संकेत है।

इसी आधार पर पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करते हुए धमतरी परिवार न्यायालय में आवेदन किया। परिवार न्यायालय ने उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया, जिसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। जस्टिस संजय के अग्रवाल एवं जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की।

डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि पत्नी का आचरण, जिसमें सास के खिलाफ अशोभनीय और मानहानिकारक आरोप लगाना, तथा पति और उनके माता-पिता की बरी होने के बावजूद निर्णय को चुनौती देना शामिल है, स्पष्ट रूप से मानसिक उत्पीड़न को दर्शाता है। अदालत ने माना कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि पति और उनके परिजनों को जेल हो तथा पति के पेशेवर जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा वर्ष 2007 में सुनाई गई सजा को रद्द करते हुए पूर्व बीएसएनएल सब-डिविजनल ऑफिसर संजय कुमार शर्मा को रिश्वत लेने के आरोप से बरी कर दिया। एकलपीठ में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रजनी दुबे ने कहा कि केवल रकम की बरामदगी किसी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक यह साबित न हो कि आरोपी ने रिश्वत की मांग की थी। सीबीआई के अनुसार, 20 जून 2003 को बिलासपुर में पदस्थ बीएसएनएल के एसडीओ संजय कुमार शर्मा को 40 हजार रुपये लेते हुए पकड़ा गया था। आरोप था कि उन्होंने अक्षय कंस्ट्रक्शन के संचालक और ठेकेदार के.पी. अग्रवाल से लंबित बिलों के भुगतान के एवज में 80 हजार रुपये की मांग की थी। सीबीआई ने इसे रिश्वत की पहली किस्त बताया था।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि शिकायतकर्ता के.पी. अग्रवाल का ट्रायल के दौरान निधन हो गया था। इस कारण उनका प्रतिपरीक्षण (क्रॉस-एग्जामिनेशन) नहीं हो सका। अदालत ने माना कि प्रतिपरीक्षण के बिना गवाही की कानूनी मजबूती कमजोर हो जाती है। इसके अलावा शिकायतकर्ता के पुत्र उमेश अग्रवाल और अन्य गवाहों ने भी अभियोजन का साथ नहीं दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई यह साबित नहीं कर सकी कि आरोपी ने वास्तव में रिश्वत की मांग की थी। गवाहों ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने न तो कोई बातचीत सुनी और न ही मांग होते देखा। ट्रायल के दौरान एक अन्य ठेकेदार सूर्यदेव दुबे की गवाही महत्वपूर्ण मानी गई, लेकिन वह भी रिश्वत की मांग को स्पष्ट रूप से साबित नहीं कर पाया। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पैसे की बरामदगी के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। रिश्वत की मांग और स्वीकार करने के ठोस प्रमाण जरूरी हैं। इसी आधार पर वर्ष 2007 में सुनाई गई सजा को निरस्त करते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।

राजनांदगांव। जिले के घुमका थाना क्षेत्र अंतर्गत जालबांधा के मोहंदी गांव में स्थित जया केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई है। कुछ ही मिनटों में आग ने भयंकर रूप ले लिया है और फैक्ट्री परिसर में अफरा–तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही घुमका थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजुद है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, घटना के बाद प्रशासन ने फैक्ट्री परिसर को तुरंत खाली कराया और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। आग की लपटें इतनी तेज़ हैं कि दूर से भी दिखाई दे रही हैं। धुएं का गुबार आसमान तक फैल गया है, जिससे इलाके में भय का माहौल है। ग्रामीणों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया।

घुमका थाना प्रभारी विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने बताया कि आग पर नियंत्रण पाने के लिए दमकल कर्मी और पुलिस लगातार प्रयास कर रहे हैं।

अधिकारियों ने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन घटना स्थल पर सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पूरी स्थिति पर निगरानी रख रहा है और आग पूरी तरह बुझने के बाद ही नुकसान का आंकलन किया जा सकेगा। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, और आसपास के इलाके में लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश की नई आबकारी नीति (Excise Policy) में बड़े बदलाव करते हुए होटल, रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने नए व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाइसेंस फीस में भारी कमी की है, जिससे अब राज्य में बार खोलना पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो जाएगा.

इन बड़े बदलावों पर एक नजर:

लाइसेंस फीस में 6 लाख की बचत: राज्य सरकार ने उन शहरों के लिए बड़ा फैसला लिया है जिनकी आबादी 7 लाख से अधिक है. यहां FL-2 (क) और FL-3 (क) श्रेणी के बार के लिए लाइसेंस शुल्क को 24 लाख रुपये से घटाकर 18 लाख रुपये कर दिया गया है.

बैंक गारंटी में भी राहत: केवल लाइसेंस फीस ही नहीं, बल्कि सरकार ने अनिवार्य बैंक गारंटी (Bank Guarantee) की राशि को भी कम कर दिया है. इससे नए कारोबारियों पर शुरुआती वित्तीय बोझ कम होगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा.

3-स्टार होटलों को फायदा: क्लबों के साथ-साथ थ्री-स्टार और उससे ऊपर की श्रेणी वाले होटलों की लाइसेंस फीस में भी रियायत दी गई है.

रायपुर एयरपोर्ट पर मिलेगी विदेशी शराब

इस नई नीति का सबसे चर्चित हिस्सा राजधानी रायपुर का स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है. साल 2026-27 के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत एयरपोर्ट पर बार खोलने की अनुमति दे दी गई है. एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने के बाद अब यात्री वहां के रेस्टोरेंट्स में विदेशी शराब का आनंद ले सकेंगे. माना जा रहा है कि इस फैसले से पर्यटकों और यात्रियों के अनुभव में सुधार होगा.

समय में कोई बदलाव नहीं

भले ही फीस और नियमों में ढील दी गई है, लेकिन बार संचालन के समय को लेकर सख्ती बरकरार है. पूरे प्रदेश में बार पहले की तरह ही सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक ही संचालित किए जा सकेंगे. समय-सीमा में किसी भी तरह का विस्तार नहीं किया गया है.

सरकार के इस कदम को व्यापारिक दृष्टिकोण से ‘Ease of Doing Business’ को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है, जिससे पर्यटन और आबकारी राजस्व दोनों में बढ़ोतरी की उम्मीद है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 23 जनवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी 24 जनवरी को सदन के पटल पर अपनी सरकार के तीसरे बजट को पेश करेंगे. आगामी बजट सत्र को लेकर मंत्री ओपी ने बताया कि   यह उनकी सरकार का तीसरा बजट होगा, जो नई थीम और नए विजन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा.

मंत्री ने कहा कि बजट की रणनीति 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप तैयार की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा. 2047 के लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तहत बजट में स्पष्ट रोडमैप देखने को मिलेगा.

विपक्ष सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा : वित्त मंत्री ओपी

बजट को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पूर्व में राजीव गांधी योजना के तहत चार किस्तों में राशि दी जाती थी, जबकि भाजपा सरकार हर साल उससे अधिक राशि दे रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पांच वर्षों में जितनी राशि नहीं दे पाई, उससे अधिक उनकी सरकार दे रही है। हर वर्ष 8000 करोड़ रुपए माता-बहनों के खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष केवल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है. सरकार विकास कार्यों पर केंद्रित है, जो विपक्ष को स्वीकार नहीं हो रहा. 

रायपुर। रायपुर में कमिश्नरेट लागू होने के बाद पुलिस देर रात तक खुले होटल, ढाबा, बार, कैफे, पब और क्लबों पर लगातार सख्ती बरत रही है। इसी कड़ी में तय समय से अधिक संचालित पाए जाने पर वीआईपी रोड स्थित क्लब मिथ्या (Club Mithya) के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है, वहीं संस्थान के लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, कमिश्नरेट लागू होने के बाद होटल, ढाबा, बार, कैफे, पब और क्लब संचालकों के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठकें कर शासन द्वारा तय दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई है। इन निर्देशों के तहत सभी क्लबों और पबों को रात्रि 12 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद करने के आदेश हैं।

इसी निर्देशों के पालन की जांच के लिए तेलीबांधा थाना क्षेत्र में नियमित रूप से रात में चेकिंग की जा रही है। 15 फरवरी की रात चेकिंग के दौरान वीआईपी रोड स्थित रेस्टोरेंट क्लब मिथ्या को रात करीब 12.50 बजे तक संचालित पाया गया। इस दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद संस्था के मैनेजर फैकी महु पिता पीयूष महु, उम्र 29 वर्ष, निवासी विशाल नगर, तेलीबांधा, रायपुर को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया।

पुलिस ने मैनेजर के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराएं 170/125, 135, 3(1) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद इस्तगाशा तैयार कर आरोपी को माननीय एसडीएम न्यायालय, रायपुर में पेश किया गया।

साथ ही नियमों के बार-बार उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए क्लब मिथ्या के गुमाश्ता लाइसेंस को निरस्त करने के लिए प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजा गया है।

बता दें कि इससे पहले भी 1 फरवरी को चेकिंग के दौरान क्लब मिथ्या को तय समय से अधिक संचालन करते पाया गया था, जिस पर लाइसेंस निरस्तीकरण का प्रतिवेदन पहले ही भेजा जा चुका है।

नई दिल्ली/रायपुर। राजधानी रायपुर में लंबे समय से चली आ रही जलभराव और शहरी बाढ़ की समस्याओं के निपटारे और बाढ़ के बढ़ते खतरे से स्थायी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ₹220 करोड़ के व्यापक 'शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम' (Urban Flood Risk Management Program) को सैद्धांतिक मंजूरी देने का अनुरोध किया है।

श्री अग्रवाल ने पत्र में उल्लेख किया कि रायपुर शहर के लिए इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत ₹220 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति का प्रस्ताव NDMA को प्रस्तुत किया गया था। 10 नवंबर 2025 को जारी नवीन दिशानिर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन किए गए, जिसे 23 जनवरी 2026 को राज्य कार्यकारी समिति से विधिवत स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।

तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) द्वारा दिए गए सभी सुझावों एवं टिप्पणियों का समाधान करते हुए अनुपालन रिपोर्ट सहित संशोधित प्रस्ताव पत्र क्रमांक 504/पीडब्ल्यूडी/एनएनआर/2026 के माध्यम से पुनः प्रस्तुत किया गया है। इसके बावजूद अंतिम स्वीकृति लंबित है।

बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, रायपुर के तेजी से होते शहरीकरण के कारण यहाँ का ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर (निकासी व्यवस्था) पीछे छूट गया है, जिससे मानसून के दौरान गंभीर जलभराव की स्थिति बन जाती है। भाठागांव, प्रोफेसर कॉलोनी और अवंती विहार जैसे निचले इलाकों के निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जहाँ भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, "जुलाई 2025 में, रायपुर में 33 घंटों के भीतर 103 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई थी और प्रमुख चौराहे ठप हो गए थे। यह फंड शहर के स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण होगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि शहर में कहीं भी जलभराव न हो!"

यह नया ₹220 करोड़ का कार्यक्रम बुनियादी ढांचे की इन कमियों को दूर करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें अस्थायी मरम्मत के बजाय एक वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया बाढ़ प्रबंधन तंत्र विकसित किया जाएगा जो अत्यधिक भारी बारिश को झेलने में सक्षम होगा।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि रायपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र को मानसून के दौरान होने वाली जलभराव और बाढ़ की गंभीर समस्या से बचाने के लिए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश दिए जाएं।

यह पहल श्री अग्रवाल की दूरदर्शिता, जनहित के प्रति उनकी संवेदनशीलता और राजधानी रायपुर के सुरक्षित एवं सतत विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। शहरी बाढ़ प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन से न केवल नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि शहर के बुनियादी ढांचे को भी दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पिछले वर्ष आज ही के दिन राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी 10 नगर निगमों में प्राप्त ऐतिहासिक जनादेश जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण है। यह परिणाम सुशासन, पारदर्शिता और विकास के प्रति जनता की स्पष्ट आस्था की अभिव्यक्ति है।

मुख्यमंत्री श्री साय आज रायगढ़ प्रवास के दौरान महापौर जीवर्धन चौहान से भेंट कर एक वर्ष पूर्व इसी तिथि को मिले जनादेश को स्मरण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक साधारण चाय विक्रेता से महापौर तक की श्री चौहान की यात्रा लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति और जनता के आशीर्वाद का जीवंत उदाहरण है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार नगरीय निकाय चुनावों में किए गए प्रत्येक वादे को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतार रही है। स्वच्छता, पेयजल, सड़कों, स्ट्रीट लाइट तथा अन्य नागरिक सुविधाओं के विस्तार में निरंतर और ठोस प्रगति हो रही है।उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में सुशासन की स्थापना, आधुनिक सुविधाओं का विस्तार तथा आम नागरिकों को सरल, सुलभ और पारदर्शी सेवाएँ उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार ने शहरी विकास को जन-विश्वास और जन-भागीदारी से जोड़ते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार में नगरीय विकास के क्षेत्र में आवास, स्वच्छता, जल आपूर्ति, सीवरेज, हरित सार्वजनिक परिवहन, डिजिटल सेवाओं तथा आधारभूत अधोसंरचना के विस्तार में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत बड़ी संख्या में आवास पूर्ण किए गए हैं और नए लक्ष्यों पर तेजी से कार्य जारी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग तथा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों के माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकायों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मिशन अमृत 2.0 के जरिए जल प्रदाय एवं सीवेज परियोजनाओं को नई गति मिली है। वहीं, पीएम ई-बस सेवा के माध्यम से शहरों में आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया गया है। 15वें वित्त आयोग तथा मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के माध्यम से नगरीय अधोसंरचना को सुदृढ़ किया गया है।

उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए नालंदा परिसर जैसे आधुनिक अध्ययन केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही “मोर संगवारी सेवा” और विभिन्न ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों को घर बैठे सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन समन्वित प्रयासों से नगरीय क्षेत्रों में सुशासन, पारदर्शिता और जनसुविधाओं का दायरा निरंतर सशक्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी महापौरों एवं नगरीय निकाय प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि विकास, विश्वास और जवाबदेही के इस संकल्प को हम और अधिक मजबूत करते हुए प्रदेश के शहरों को समृद्ध, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सतत कार्य करते रहेंगे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजिम में आयोजित राजिम कुंभ कल्प 2026 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक समरसता का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ कल्प केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता और पहचान का प्रतीक पर्व है।

मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजिम में सर्वसुविधायुक्त धर्मशाला निर्माण हेतु 50 लाख रुपये की घोषणा की। साथ ही, राजिम बैराज कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने और पूर्व में प्रस्तावित विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्य मंच पर भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने अपने उद्बोधन की शुरुआत भगवान श्री राजीव लोचन, कुलेश्वर महादेव, राजिम दाई, छत्तीसगढ़ महतारी और भारत माता के जयघोष के साथ की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के त्रिवेणी संगम की पावन भूमि सदियों से तप, त्याग और साधना की साक्षी रही है। “छत्तीसगढ़ का प्रयाग” कहे जाने वाला राजिम अपनी आध्यात्मिक गरिमा के कारण विशेष स्थान रखता है।

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएँ देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान शिव त्याग, संयम और सेवा के प्रतीक हैं, जिनका संदेश आज के युग में संतुलन और समर्पण का मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए आवागमन, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य सेवा, प्रकाश व्यवस्था एवं सुरक्षा के व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए गए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में राजिम कुंभ मेला-स्थल को और अधिक सुव्यवस्थित एवं भव्य बनाया जाएगा तथा इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित आध्यात्मिक आयोजन के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा युवा पीढ़ी को परंपराओं से जोड़ने का आह्वान किया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का विराट उत्सव है। इस वर्ष पंचकोसी धाम और द्वादश ज्योतिर्लिंग की थीम ने आयोजन को विशेष स्वरूप प्रदान किया।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान का उत्सव है और इसे राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है, जिससे स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

कार्यक्रम में राजिम विधायक रोहित साहू, अभनपुर विधायक इंद्रकुमार साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, संत-महात्मा एवं साधु-संतों की गरिमामय उपस्थिति थी।

रायगढ़। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कोसमनारा धाम में आयोजित स्थापना दिवस एवं शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि समाज जब संगठित और जागरूक होता है, तब विकास को वास्तविक मजबूती मिलती है। साहू समाज की एकजुटता, शिक्षा और समर्पण प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में समाज की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले 25 लाख से अधिक किसानों को ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से अंतर राशि होली से पूर्व एकमुश्त प्रदान की जाएगी। लगभग ₹10,000 करोड़ की राशि सीधे किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्नदाता भाइयों-बहनों की समृद्धि ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार किसानों के परिश्रम का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री साय ने कोसमनारा स्थित श्री श्री 108 सत्यनारायण बाबा जी एवं भक्त माता कर्मा-कृष्ण मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की तथा महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 16 फरवरी 1998 से पूज्य सत्यनारायण बाबा खुले आकाश के नीचे निरंतर तपस्या में लीन हैं। तीनों ऋतुओं में 28 वर्षों से अधिक समय तक साधना करना अत्यंत अद्वितीय और प्रेरणादायक है। यह धाम सामाजिक समरसता, आस्था और भाईचारे का सशक्त प्रतीक बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा जी के आशीर्वाद से उन्हें चार बार सांसद रहने का अवसर मिला और आज मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने बाबा भोलेनाथ एवं बाबा सत्यनारायण से प्रदेशवासियों पर निरंतर कृपा बनाए रखने की कामना की।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कोसमनारा स्थित कर्मा साहू सामुदायिक भवन के ऊपर अतिरिक्त निर्माण के लिए ₹50 लाख की घोषणा की। साथ ही उन्होंने श्री रामलला दर्शन योजना एवं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों को अयोध्या सहित देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा का अवसर मिल रहा है।

समारोह में समाज कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए त्रिभुवन साहू, भरत लाल साहू, कपिल नाथ, अरुणा साहू, मनोज साहू एवं वेदराम साहू को सम्मानित किया गया। कोरबा जिला साहू संघ की पत्रिका तथा बाबा सत्यनारायण चालीसा का विमोचन भी किया गया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि साहू समाज की एकजुटता विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कोसमनारा धाम के विकास हेतु लगभग डेढ़ करोड़ रुपये के प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दी। साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेंद्र साहू ने बिलासपुर संभाग के सात जिलों के नव निर्वाचित जिला साहू संघ पदाधिकारियों को शपथ दिलाई।

कार्यक्रम में लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया, कसडोल विधायक संदीप साहू, जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू, नगर निगम महापौर जीवर्धन चौहान, पूर्व सांसद लखनलाल साहू, तेलघानी बोर्ड अध्यक्ष जितेंद्र साहू, डिग्रीलाल साहू सहित बिलासपुर संभाग के सात जिलों के नव निर्वाचित पदाधिकारी, बाबा सत्यनारायण की माता हंसमती देवी, संभागायुक्त सुनील जैन, आईजी रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह सहित अन्य अधिकारीगण स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

बालोद। टैक्स निर्धारण मे लापरवाही और कम टैक्स वसूली के चलते बालोद जिले के दल्ली राजहरा नगर पालिका परिषद के तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र वार्डेकर को निलंबित कर दिया गया है. राजनांदगांव नगर पालिका निगम में समाज कल्याण अधिकारी के तौर पर पदस्थ भूपेंद्र वार्डेकर को दल्ली राजहरा नगर पालिका परिषद के सीएमओ का प्रभार दिया था. इस दौरान कम टैक्स वसूली पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के निर्देश पर कार्रवाई की गई है.

निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि भूपेन्द्र वार्डेकर प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के तौर पर पदस्थापना के दौरान 14 जनवरी को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्व वसूली वित्तीय वर्ष 2025-26 (माह-दिसंबर 2025 की स्थिति) में समस्त करों सहित राजस्व वसूली का 60 प्रतिशत औसत वसूली किया जाना था, किन्तु संपत्तियों का नया कर (मांग) निर्धारण न करने के कारण कम वसूली किया जाना पाया गया है, तथा प्रॉपटी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम में कार्य प्रारंभ से 13 जनवरी तक मात्र 1 प्रविष्टि करना पाया, जो के कर्तव्य के प्रति गंभीर उदासीनता को दर्शित करता है.

वार्डेकर का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है. अतएव, राज्य शासन, एतद्वारा, भूपेन्द्र वार्डेकर प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 एवं छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम 2017 के नियम 33 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है. निलंबन अवधि में वार्डेकर का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग रहेगा. इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.

बिलासपुर। बिलासपुर वन मंडल के बेलतरा में पदस्थ रेंज असिस्टेंट वेदप्रकाश शर्मा के तबादले पर हाईकोर्ट ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। अदालत ने 4 फरवरी 2026 को जारी ट्रांसफर आदेश के अमल पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।

वेदप्रकाश शर्मा को बेलतरा-बिलासपुर वन मंडल से मुंगेली वन मंडल भेजने का आदेश मुख्य वन संरक्षक की ओर से जारी हुआ था। शर्मा ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि एक वन मंडल से दूसरे मंडल में तबादला करने का अधिकार मुख्य वन संरक्षक को नहीं है। यह अधिकार प्रधान मुख्य वन संरक्षक को है। अदालत के सामने पीसीसीएफ द्वारा पहले जारी किए गए पत्र भी पेश किए गए, जिनमें अधिकार क्षेत्र स्पष्ट बताया गया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस पी.पी. साहू की एकल पीठ में हुई। राज्य सरकार की ओर से शैलजा शुक्ला ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने यह मांग स्वीकार कर ली और तब तक के लिए ट्रांसफर आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। 4 फरवरी 2026 के तबादला आदेश का प्रभाव और क्रियान्वयन अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 23 फरवरी से शुरू होने जा रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बार का सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही आक्रामक तैयारी में जुटे हुए हैं। सत्र के लिए विधायकों द्वारा सवाल लगाने की प्रक्रिया जारी है और अब तक 1034 से अधिक सवाल लगाए जा चुके हैं।

विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार, अधिकांश विधायकों ने ऑनलाइन माध्यम से प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। यह संख्या बताती है कि इस बार सदन में विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। प्राप्त सभी प्रश्नों को संबंधित विभागों को जवाब तैयार करने के लिए भेज दिया गया है, ताकि सत्र के दौरान सदन में तथ्यात्मक और विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किए जा सकें।

विपक्ष के निशाने पर सरकार

विपक्षी दल कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह सत्र के दौरान सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरेगी। प्रमुख रूप से धान खरीदी व्यवस्था, कानून व्यवस्था की स्थिति और नई सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि कई योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रही हैं, वहीं धान खरीदी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे।

बजट पेश होने की तैयारी

इस बजट सत्र का सबसे महत्वपूर्ण दिन 27 फरवरी हो सकता है, जब नए वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किए जाने की संभावना है। बजट में सरकार की प्राथमिकताओं, विकास कार्यों, सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रावधानों पर सबकी नजर रहेगी।