भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आज 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए. इस मौके पर पीएम मोदी ने 90 रुपये का एक सिक्का भी जारी किया.

RBI के 90 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने पहचान, समाधान और पुनर्पूंजीकरण की रणनीति पर काम किया. सरकार ने हालत सुधारने के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शासन-संबंधी सुधार किए. दिवाला और दिवालियापन संहिता की नई प्रणालियों के साथ, लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये के ऋणों का समाधान किया गया.

पीएम मोदी  ने कहा कि यह बदलाव इसलिए आया है क्योंकि हमारी नीतियां, इरादे और फैसले साफ थे. हमारे प्रयासों में स्थिरता और ईमानदारी थी. जब इरादे साफ होते हैं, तो नीतियां सही होती हैं. जब नीतियां सही होती हैं, तो फैसले भी सही होते हैं और जब फैसले सही होते हैं, तो नतीजे भी सही होते हैं.

दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहतभरी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने इनकन टैक्स विभाग के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कांग्रेस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. ऐसे में कांग्रेस को आईटी विभाग से 1700 करोड़ रुपए जुर्माने मामले में बड़ी राहत मिली है. साथ ही सुनवाई के बाद आईटी विभाग ने भी कहा है कि कांग्रेस पर चुनाव तक पैसे को लेकर कोई दबाव नहीं बनाएंगे.

बता दे कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आईटी विभाग ने 1700 करोड़ करोड़ का जुर्माना लगाया था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और एजी मसीही की बेंच ने सुनवाई की. इस दौरान सुनवाई करते हुए एसजी ने आगे कहा कि हम बस ये कह रहे हैं कि चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. मामले की सुनवाई जून के दूसरे हफ्ते में की जाए. जिस पर इनकम टैक्स विभाग के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई जून महीने में की जाए, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी.

वहीं मामले में सुनवाई के दौरान कांग्रेस का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम कोई प्रॉफिट कमाने वाली संस्था नहीं हैं, हम सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी हैं. प्रॉपर्टीज को अटैच करके पहले ही 135 करोड़ रुपये लिए जा चुके हैं.

हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 3500 रुपये की डिमांड की थी. इस पर कोर्ट ने कहा आपने जो डिमांड की है उसे स्थगित कर रहे हैं?

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को दिल्ली में उनके आवास पर भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर मौजूद थे. 

मोदी सरकार ने इस साल भारत रत्न के लिए पांच नामों की घोषणा की थी, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल थे. शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू ने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव समेत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन को भी देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

पीवी नरसिम्हा राव की बेटी एन शारदा देवी ने अपने दिवंगत पिता को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा, ”भारत के राष्ट्रपति के हाथों मेरे पिता पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के लिए मैं भारत सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूं. हम सभी बहुत खुश हैं.” पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव का पुरस्कार उनके बेटे पीवी प्रभाकर राव ने ग्रहण किया.

लालकृष्ण आडवाणी का राजनीतिक सफर

– लालकृष्ण आडवाणी ने अपने संसदीय करियर की शुरुआत 1970 में की, जब वे राज्यसभा के लिए चुने गए. उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव 1989 में नई दिल्ली से लड़ा और मोहिनी गिरी को हराया.
– 1991 में आडवाणी ने दो निर्वाचन क्षेत्रों, गुजरात के गांधी नगर और नई दिल्ली से चुनाव लड़ा और दोनों जीते. बाद में उन्होंने गांधी नगर का प्रतिनिधित्व करने का विकल्प चुना. उन्होंने अपना आखिरी चुनाव 2014 में इसी सीट से लड़ा था.
– 1990 के दशक की शुरुआत में आडवाणी ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए अपनी रथ यात्रा के साथ भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई.
– भाजपा के कट्टर वैचारिक धड़े का प्रतिनिधित्व करने वाले माने जाने वाले आडवाणी को हवाला डायरियों के सिलसिले में नाम आने पर इस्तीफा देना पड़ा था.
– हालाँकि, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध थे, लेकिन 2005 में अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान अदा को संघ परिवार का क्रोध झेलना पड़ा, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा की. इस हंगामे के कारण कराची में पैदा हुए आडवाणी को भाजपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा.

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को समिति का संयोजक बनाया गया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को समिति में सदस्य नियुक्त किया गया है.

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. ताजा घटनाक्रम में आयकर विभाग ने पार्टी को 1700 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया है. यह नोटिस मूल्यांकन वर्ष 2017-18 और 2020-21 के लिए दिया गया है, जिसमें जुर्माना और ब्याज भी शामिल है. 

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को चार साल की अवधि के लिए टैक्स पुनर्मूल्यांकन प्रोसिडिंग शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज कर दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेनदेन को स्वीकार करते हुए कहा कि आयकर अधिकारियों के पास उनके पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत मौजूद है. इनके आधार पर कार्रवाई शुरू की गई.

कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में साल 2014-15, 16 और 17 तक के आयकर विभाग की ओर से पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को भी चुनौती दी गई थी. इसमें आयकर विभाग का कहना था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि पार्टी की बची हुई आय 520 करोड़ रुपए से अधिक है.

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है. साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी. वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन उन्होनें मना कर दिया. सीतारमण ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए उतने पैसे नहीं हैं.

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने का विकल्प दिया था. इसके बाद ‘एक हफ्ते या दस दिन तक सोचने के बाद मैंने जवाब दिया… नहीं. मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए उस तरह का धन नहीं हैं. मुझे यह भी समस्या है कि आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु… जीतने लायक अलग-अलग मानदंडों का भी सवाल है… आप इस समुदाय से हैं या आप उस धर्म से हैं? मैंने नहीं कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करने में सक्षम हूं. उन्होंने कहा कि मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरी दलीलों को स्वीकार कर लिया…इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं.

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है. इसके लिए आज सुबह राष्ट्रपति की ओर से चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है. 5 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी.

बता दें कि दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा. इस चरण में उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर समेत 8 सीटों पर मतदान होगा. वहीं बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के एक हिस्से में 13 विधानसभा सीटों पर भी इसी चरण में वोटिंग होगी.

दूसरे चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा बाहरी मणिपुर सीट के एक हिस्सा में चुनाव होना है.

दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन और थकान प्रबंधन प्रणाली से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है.

डीजीसीए ने उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफडीटीएल और एफएमएस नियमों के अनुपालन के लिए जनवरी महीने में एयर इंडिया का स्पॉट ऑडिट किया था. ऑडिट के दौरान डीजीसीए ने पाया कि कंपनी ने नियमों का उल्लंघन कर उड़ानें संचालित कीं.

डीजीसीए ने कहा कि रिपोर्टों और सबूतों के विश्लेषण से पता चला है कि कुछ मामलों में एयर इंडिया ने 60 साल से अधिक उम्र के दोनों फ्लाइट क्रू के साथ उड़ानें संचालित की जो विमान नियम, 1937 के नियम 28 ए के उप-नियम (2) का उल्लंघन है.

पर्याप्त साप्ताहिक आराम, अल्ट्रा-लॉन्ग रेंज (यूएलआर) उड़ानों से पहले और बाद में पर्याप्त आराम और उड़ान क्रू को लेओवर पर पर्याप्त आराम प्रदान करने में भी कमी पाई गई. इसके अलावा प्रशिक्षण अभिलेख गलत अंकित करने आदि के मामले भी देखे गये.

डीजीसीए ने कहा कि एयर इंडिया को 1 मार्च, 2024 को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. विमानन नियामक ने इसकी प्रतिक्रिया को असंतोषजनक पाया.

इससे पहले जनवरी में भी डीजीसीए ने सुरक्षा उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना ’12 मिनट केमिकल पैसेंजर ऑक्सीजन सिस्टम’ में कमी पाए जाने के बाद लगाया गया था.

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को व्हाट्सएप पर विकसित भारत संदेशों की डिलीवरी तुरंत रोकने का निर्देश दिया है. मामले पर MeitY से तत्काल अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है.

चुनाव आयोग को कई शिकायतें मिली थीं कि आम चुनाव 2024 की घोषणा और एमसीसी के लागू होने के बावजूद नागरिकों के फोन पर ऐसे संदेश अभी भी भेजे जा रहे हैं. इसके जवाब में MeitY ने आयोग को सूचित किया था कि यद्यपि पत्र MCC के लागू होने से पहले भेजे गए थे, उनमें से कुछ को प्रणालीगत और नेटवर्क सीमाओं के कारण संभवतः देरी से प्राप्तकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं.

 नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बड़ा फैसला लेते हुए 31 मार्च रविवार को भी बैंक खुले रखने का फैसला लिया है. आरबीआई ने एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि 31 मार्च 2024 को रविवार होने के बावजूद सभी बैंक खुले रहेंगे. चालू वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी दिन होने के चलते यह फैसला लिया गया है.

सभी बैंकों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि वित्त वर्ष एक अंत तक होने वाले ट्रांजेक्शन उसी साल दर्ज होने चाहिए, इसलिए सभी बैंकों को काम करने को कहा गया है. सभी बैंक 31 मार्च रविवार को अपने नियमित समय से खुलेंगे और बंद होंगे. शनिवार को भी सभी बैंक खुले रहेंगे. इसके अलावा एनईएफटी (NEFT) और आरटीजीएस (RTGS) ट्रांजेक्शन भी रात 12 बजे तक जारी रहेंगे. इसके अलावा सरकारी चेक की क्लीयरिंग के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाएंगे. हालांकि स्टॉक मार्केट बंद रहेगा.

इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने अपने सभी ऑफिस खुले रखने का फैसला किया था. विभाग ने गुड फ्राइडे की छुट्टी समेत शनिवार और रविवार की छुट्टी भी कैंसिल कर दी थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुड फ्राइडे के चलते इसी महीने पड़ने वाले लॉन्ग वीकेंड को कैंसिल कर दिया था. गुड फ्राइडे 29 मार्च को है. 30 मार्च को शनिवार और 31 मार्च को को फिर रविवार है इसलिए 3 दिन की लंबी छुट्टी पड़ रही थी. इससे वित्त वर्ष के अंत में विभाग के कई काम अटक जाते. 31 मार्च को वित्त वर्ष 2023-24 का अंत होने वाला है. इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि देशभर के आईटी ऑफिस 29, 30 और 31 मार्च को खुले रहेंगे.

 नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की वजह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन (CSE) की प्रीलिम्स और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की प्रीलिम्स परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है. दोनों परीक्षाएं 26 मई को होनी थी. 

यूपीएससी ने आधिकारिक नोटिस जारी कर बताया कि आम चुनाव के कार्यक्रम के कारण, आयोग ने सिविल सर्विस (प्रीलिम्स) परीक्षा और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की प्रीलिम्स को स्थगित करने का निर्णय लिया है, 26 मई को होने वाली परीक्षा अब 16 जून को आयोजित की जाएगी. यूपीएससी 2024 नोटिफिकेशन पिछले महीने 14 फरवरी को जारी किया गया था.

दरअसल, यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा और लोकसभा चुनाव की तारीख में टकराव हो रहा है, जिसके कारण परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया है. लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे. इसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होगी, और 1 जून को खत्म होगी. सभी चरणों के वोटों की गिनती एक साथ 4 जून को की जाएगी.

यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. आईएएस,आईपीएस और आईएफएस बनने के लिए हर साल लाखों उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं. इस साल यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा 80 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा के जरिए कुल 1,056 रिक्तियों को भरा जाएगा.

 नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के कुछ दिनों बाद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कहा, ‘एनडीए गठबंधन की घोषणा हो चुकी है. मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं. मेरे और मेरी पार्टी के साथ अन्याय हुआ, इसलिए मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं. 

बता दें कि बिहार में भाजपा नीत राजग ने केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) के दावों को नजरअंदाज करते हुए सोमवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे के समझौते की घोषणा की थी.

समझौते के तहत भाजपा बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि नीतीश कुमार की जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 5 लोकसभा सीटें दी गई हैं. वहीं एनडीए के अन्य दो सहयोगियों- हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक-एक सीट मिली है.

चिराग पासवान के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में एनडीए ने उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को छोड़ने का फैसला किया, जो लोक जनशक्ति पार्टी के एक धड़े के प्रमुख हैं, और वर्तमान लोकसभा में उनके पांच सांसद हैं. यह संभवतः बिहार की कुछ सीटों पर लोजपा बनाम लोजपा चुनावी लड़ाई के लिए मंच तैयार कर सकता है.

 हैदराबाद/नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘शक्ति’ वाली टिप्पणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में विपक्ष पर हमले के लिए हथियार बना लिया है. प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के शिवमोग्गा में कहा कि I.N.D.I.A. गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में ‘हिंदू शक्ति’ को खत्म करने का फैसला किया है. 

वहीं मोदी ने तेलंगाना के जगतियाल में एक रैली में कहा, “हमने चंद्रमा पर उतरने वाले स्थान को शिव शक्ति का नाम देकर सम्मानित किया है. शक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा ऐसी ही है. जो लोग ‘शक्ति’ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं.’ मैं नारी शक्ति के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार हूं.’ मैं जान की बाजी लगा दूंगा,”

मोदी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि वह किसी धार्मिक शक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे थे, और मोदी पर उनके शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया. राहुल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “मोदी जी को मेरी बातें पसंद नहीं हैं, वह हमेशा उन्हें किसी न किसी तरह से तोड़-मरोड़कर उनका अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने बहुत सच बोला है.”

शिवमोग्गा में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे मोदी ने राहुल की टिप्पणी, की आलोचना करते हुए कहा, “प्रत्येक महिला, बहन, बेटी, शक्ति की प्रतिनिधि को I.N.D.I.A गठबंधन को एक सबक सिखाना चाहिए.” “कांग्रेस को पता होना चाहिए कि 4 जून को इस तरह की सोच का परिणाम क्या होगा.”

उन्होंने कहा कि शिवाजी ने देवी जय भवानी की प्रार्थना कर हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था. “लेकिन दुर्भाग्य से, कांग्रेस के नेतृत्व वाली I.N.D.I.A. गठबंधन ने शिवाजी के नाम पर बने पार्क में हिंदू शक्ति को खत्म करने का फैसला किया है.”

जगतियाल में मोदी ने कहा कि देश के करोड़ों लोग हिंदू शक्ति की पूजा करते हैं. “हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं की प्रतिनिधि इस शक्ति को प्राथमिकता दी है. इसलिए चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति प्वाइंट रखा गया. मेरे लिए हर माँ, बेटी और बहन ‘शक्ति’ का रूप हैं. मैं उन्हें ‘शक्ति’ के रूप में पूजता हूं.’ मैं भारत माता का उपासक हूं.”

राहुल ने मुंबई के शिवाजी पार्क में अपने भाषण में कहा था, ‘मोदी के खिलाफ हमारी लड़ाई व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है. मोदी एक ‘मुखौटा’ हैं जो ‘शक्ति’ के लिए काम करते हैं. वह एक उथला आदमी है, जिसके पास 56 इंच का सीना नहीं है.”

 नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने छह राज्यों- गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है।

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटा दिया है। आयोग ने सचिव जीएडी मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को भी हटा दिया है, जो संबंधित सीएम कार्यालय में प्रभार संभाल रहे हैं।

अधिकारियों को क्यों हटाया गया?

इन सात राज्यों में जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभार थे, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जरूरी निष्पक्षता, खासकर कानून व्यवस्था सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी समझौता कर सकते थे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। महाराष्ट्र ने कुछ नगर आयुक्त और कुछ अतिरिक्त/उप नगर आयुक्त के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देश नहीं माने थे, जिन्हें 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त बताया गया था।

देशभर में 7 चरणों में होगी वोटिंग

गौरतलब है कि देशभर में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। देशभर में 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। 16 मार्च को चुनावी शेड्यूल जारी कर निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं से खास अपील की थी और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का आग्रह किया था। देशभर में चुनाव की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवां फेज 20 मई, छठवां फेज 25 मई और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा।

 मुंबई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीख हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल और केवल एक मुखौटा हैं। जैसे बॉलीवुड के अभिनेताओं को एक रोल दिया जाता है और उन्हें उस हिसाब से ही एक्टिंग करनी पड़ती है। ऐसे ही मोदी को रोल मिला हुआ है। उन्हें बताया जाता है कि सुबह आपको यह करना है। कल आपको ये बोला है, परसों आप ये करोगे। सुबह उठकर समुद्र के नीचे जाओ और सी प्लेन में बैठ जाओ।”

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा हमला

राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी 56 इंच की छाती वाले व्यक्ति नहीं बल्कि खोखले व्यक्ति हैं। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर तीखा हमले बोलते हुए कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी संस्थाओं में बसती है। इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है। उन्हें धमकी दी जा रही है कि या तो हमारे साथ आ जाओ, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो।

इस जनसभा में राहुल गांधी ने पूर्व कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण का उदाहरण देते हुए बताया कि कांग्रेस छोड़ने से पहले उनका सोनिया गांधी के पास फोन आया था। उन्होंने रोते हुए सोनिया गांधी से कहा कि मेरे पास इनकी शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं और इसलिए कांग्रेस पार्टी से अलग हो रहा हूं। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी ने अशोक चव्हाण का नाम नहीं लिया।

देश में बदलाव लाने की जरुरत- शरद पवार

वहीं इससे पहले शरद पवार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में बदलाव लाने की जरुरत है। BJP ने देश की जनता को झूठा आश्वासन देकर फंसाया है। हमें एक साथ मिलकर BJP को सत्ता से दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि यह लोकसभा चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन लड़ रहा है।

भारत को अब एकता की आवश्यकता- एम.के. स्टालिन

वहीं INDIA गठबंधन की मेगा रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, “भारत को अब एकता की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में सिर्फ 2 काम किए हैं। पहला विदेश यात्राएं और दूसरा फेक प्रोपेगेंडा। हमें अब इसे रोकना होगा। यह हमारा एजेंडा है।” उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए काम करने के लिए राजनीति में आए हैं। राहुल गांधी ने भारत के दिल को समझने के लिए पूरे भारत का दौरा किया है। यह उस भारत को पुनर्स्थापित करने की यात्रा है जिसे भाजपा ने नष्ट कर दिया है।”

 नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश में सात चरणों में लोकसभा चुनाव होगा. पहले चरण के लिए 16 मार्च से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. सातों चरण के मतदान के बाद एक साथ 4 जून को मतगणना होगी. 

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के अलावा वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान किया.

पहले चरण में 21 राज्यों में चुनाव होगा. चुनाव की प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू हो जाएगी. 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा, 27 मार्च तक नामांकन जमा किए जाएंगे. 28 मार्च को नामांकनों की जांच की जाएगी. 30 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तिथि है. वहीं बिहार में 28 मार्च तक नामांकन जमा किए जा सकते हैं, और 30 मार्च को नामांकनों की जांच होगी, वहीं 2 अप्रैल तक नाम वापस लिया जा सकता है. 19 अप्रैल को मतदान होगा.

दूसरे चरण में 13 राज्यों में चुनाव होगा. चुनाव की प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू हो जाएगी. 28 मार्च को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा, 4 अप्रैल तक नामांकन जमा किए जाएंगे. 5 अप्रैल को नामांकनों की जांच की जाएगी. 8 अप्रैल को नाम वापसी की अंतिम तिथि है. 26 अप्रैल को मतदान होगा।

तीसरे चरण में 12 राज्यों में चुनाव होगा. चुनाव की प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू हो जाएगी. 12 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा.19 अप्रैल तक नामांकन जमा किए जाएंगे. 20 अप्रैल को नामांकनों की जांच की जाएगी. 22 अप्रैल को नाम वापसी की अंतिम तिथि है. 7 मई को मतदान होगा.

चौथे चरण में 10 राज्यों में चुनाव होगा. चुनाव की प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू हो जाएगी. 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा. 25 अप्रैल तक नामांकन जमा किए जाएंगे. 26 अप्रैल को नामांकनों की जांच की जाएगी. 29 अप्रैल को नाम वापसी की अंतिम तिथि है. 13 मई को मतदान होगा.

पांचवें चरण में 7 राज्यों में चुनाव होगा. चुनाव की प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू हो जाएगी. 26 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा. 3 मई तक नामांकन जमा किए जाएंगे. 4 मई को नामांकनों की जांच की जाएगी. 6 मई को नाम वापसी की अंतिम तिथि है. 20 मई को मतदान होगा.

छठवें चरण में 10 राज्यों में चुनाव होगा. चुनाव की प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू हो जाएगी. 29 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा. 6 मई तक नामांकन जमा किए जाएंगे. 7 मई को नामांकनों की जांच की जाएगी. 9 मई को नाम वापसी की अंतिम तिथि है. 25 मई को मतदान होगा.

सातवें चरण में 8 राज्यों में चुनाव होगा. चुनाव की प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू हो जाएगी. 7 मई को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा. 14 मई तक नामांकन जमा किए जाएंगे. 15 मई को नामांकनों की जांच की जाएगी. 17 मई को नाम वापसी की अंतिम तिथि है. 1 जून को मतदान होगा.

लोकसभा चुनाव के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी एलान किया. सिक्किम 20 मार्च को नोटिफिकेशन और 19 अप्रैल को मतगणना, अरुणाचल प्रदेश 20 मार्च को नोटिफिकेशन 19 अप्रैल को मतगणना और आंध्र प्रदेश 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन 13 मई को और ओडिशा में पांच चरणों में चुनाव होगा.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आम चुनाव 2024 की तैयारी की जानकारी देते हुए बताया कि भारत में अमेरिका और यूरोप जैसे महाद्वीपों की आबादी से कहीं ज्यादा 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं. चुनाव के दौरान 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. चुनाव की जिम्मेदारी 1.5 करोड़ चुनाव अधिकारी और सुरक्षा कर्मी संभालेंगे. चुनाव में 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा. वहीं 4 लाख गाड़ियों का उपयोग होगा.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 96.8 करोड़ कुल मतदाताओं में से 49.7 करोड़ पुरुष और 47.1 करोड़ महिला मतदाता हैं. 18-19 साल के 1.8 करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे. 88.4 लाख दिव्यांग मतदाता हैं, 19.1 लाख मतदाता सेना से जुड़े हैं. 82 लाख मतदाता 85 साल से अधिक उम्र के हैं. 2.18 लाख मतदाता सौ साल से अधिक उम्र के हैं. वहीं 19.74 करोड़ युवा मतदाता हैं. वहीं 48 हजार मतदाता ट्रांसजेंडर हैं.

 नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए आखिरकार तारीखों की घोषणा होने की घड़ी आ गई है. चुनाव आयोग शनिवार को दोपहर 3 बजे प्रेस कांफ्रेंस करने जा रहा है, इसमें लोकसभा के साथ-साथ चार राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान किया जाएगा. कयास लगाए जा रहे हैं कि अबकी बार लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में आयोजित किए जाएंगे.

लोकसभा के चुनाव के साथ चुनाव आयुक्त चार राज्यों – अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान करेंगे. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी असमंजस की स्थिति है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस साल सितंबर महीने तक चुनाव कराने की समय सीमा दे रखी है.

बात करें लोकसभा चुनाव की तो आज से पांच साल पहले वर्ष 2019 में 11 मार्च को चुनाव तारीखों की घोषणा की गई थी. 7 चरणों में 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक मतदान हुआ था, जिसके बाद 23 मई को चुनाव परिणाम की घोषणा की गई थी. उसके पांच साल पहले वर्ष 2014 में 5 मार्च को चुनाव तारीख का एलान किया गया था. 9 चरणों में 7 अप्रैल से 12 मई तक मतदान हुआ था, जिसके बाद 16 मई को मतगणना हुई थी.

2019 लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में से भाजपा और सहयोगी दलों ने 353 सीटों पर और कांग्रेस और सहयोगी दलों ने 112 सीटों पर जीत हासिल की थी. अन्य के खाते में 61 सीटें आई थी.

 नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) कभी वापस नहीं लिया जाएगा. भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इसके साथ कभी समझौता नहीं करेगी. यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में कही. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, “हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इस पर कभी समझौता नहीं करेंगे और सीएए को कभी वापस नहीं लिया जाएगा.” 

बता दें कि विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम या सीएए के नियमों को इस सप्ताह की शुरुआत में अधिसूचित किया गया था, जिसकी विपक्षी दलों ने आलोचना की थी.

सत्ता में आने पर कानून रद्द करने के इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बयानों के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष भी जानता है कि उसके सत्ता में आने की संभावना कम है. “यहां तक कि भारतीय गठबंधन भी जानता है कि वह सत्ता में नहीं आएगा. सीएए भाजपा द्वारा लाया गया है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे लेकर आई है. इसे रद्द करना असंभव है. हम पूरे देश में इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे.” शाह ने कहा, “जो लोग इसे रद्द करना चाहते हैं उन्हें जगह नहीं मिलती.”

उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों की खिल्ली उड़ाई कि भारतीय जनता पार्टी विवादास्पद कानून के जरिए नया वोट बैंक बना रही है. शाह ने कहा, “विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है. उनका कुछ और कहने का और कुछ और करने का इतिहास है. हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का इतिहास अलग है. बीजेपी या पीएम मोदी जो कहते हैं वह पत्थर पर गढ़ा हुआ जैसा है. मोदी की हर गारंटी पूरी हो गई है.

भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए सीएए का उपयोग करने के आरोप का खंडन करते हुए शाह ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णयों पर विपक्ष की इसी तरह की आपत्तियों की ओर इशारा किया. शाह ने सवाल किया. “उन्होंने यहां तक कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से राजनीतिक फ़ायदा होता है. तो क्या हमें आतंकवाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए?”

सीएए अधिसूचना के समय को लेकर चिंताओं पर मंत्री ने कहा, “राहुल गांधी, ममता या केजरीवाल सहित सभी विपक्षी दल झूठ की राजनीति में लिप्त हैं, इसलिए समय का सवाल ही नहीं उठता.” शाह ने दोहराया कि भाजपा ने सीएए को लेकर अपने इरादे पहले ही स्पष्ट कर दिए थे.

उन्होंने बताया कि पार्टी ने अपने 2019 के घोषणापत्र में सीएए लाने और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया था.

“भाजपा का एक स्पष्ट एजेंडा है और उस वादे के तहत, नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था. इसमें कोविड के कारण देरी हुई. भाजपा ने चुनाव में पार्टी को जनादेश मिलने से पहले ही अपना एजेंडा साफ कर दिया था.”

“नियम अब औपचारिकता बन गए हैं. समय अथवा राजनीतिक लाभ या हानि का कोई सवाल नहीं है. अब, विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति करके अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है. मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वे बेनकाब हो गए हैं. सीएए कानून पूरे देश के लिए है, और मैंने चार साल में लगभग 41 बार दोहराया है कि यह वास्तविकता बनेगी.”