नई दिल्ली। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी पर 'कॉरपोरेट दलाली' और भारतीय धन को विदेशी बैंकों में जमा करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस को 'देश बेचने का ठेकेदार' करार देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश से सवाल किया कि क्या उन्होंने यह जिम्मेदारी ले रखी है?

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए राहुल गांधी और जयराम रमेश से सवाल किए। उन्होंने एक्स पर लिखा, "कांग्रेस पार्टी की 'कॉरपोरेट दलाली' और 'भारतीय पैसे' को स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा करने की कहानी राहुल गांधी आपकी जुबानी, 19 मार्च 1985 को जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री और विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे, मुंबई एयरपोर्ट पर दो व्यक्तियों (अमीन साहब और नानावती) के पास से लगभग 3.5 लाख अमेरिकी डॉलर (तत्कालीन मूल्य के हिसाब से आज करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक) जब्त किए गए थे। वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लोकसभा में स्पष्ट किया था कि यह पैसा मुरुगेश जयकृष्ण का है।"

भाजपा सांसद ने दावा किया कि जयकृष्ण गुजरात में व्यापार करने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता था, जिसने गुजरात विधानसभा चुनाव में 65 लोगों को 10-10 लाख रुपए दिए, अहमदाबाद में 50 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में दी और 1982 के एशियाई खेलों के लिए पूरा गेम्स विलेज बनवाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात औद्योगिक विकास निगम और गुजरात खाद निगम के अध्यक्ष रहे मुरुगेश जयकृष्ण को बैंक ने 'फोन बैंकिंग' से लोन दिया, जबकि 16 कपड़ा मिलें धन की कमी से बंद हो रही थीं। निशिकांत दुबे ने इसे कांग्रेस की 'कॉरपोरेट दलाली' का प्रतीक बताते हुए जयराम रमेश से भी सवाल किया। उन्होंने कहा, "आप लोगों ने देश बेचने का ठेका ले रखा है?"

नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश वासियों को कल से शुरू हो रहे नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ की है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने कल से लागू होने जा रहे नए जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर भी देश वासियों को शुभकामना दी. पीएम मोदी ने कहा कि, इस साल त्यौहारों में सभी देश्वसियों का मुह मीठा होगा. बता दें कि, कल यानि 22 सितंबर से जीएसटी कई दरें लागू होने वाली हैं और इससे एक दिन पहले पीएम मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं.

अब केवल 5 और 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब ही लागू

PM मोदी ने कहा कि, जीएसटी में अब केवल 5 और 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब ही लागू रहेंगे. पीएम ने कहा कि, जिन वस्तुओं पर पहले 12 परसेंट टैक्स लगता था उसमें से 99% पर अब बस 5% टैक्स ही लगेगा. इससे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते हो जायेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि, अब घूमना फिरना भी देश वासियों के लिए सस्ता हो जाएगा. क्योंकि अधिकांश होटल्स भी जीएसटी के दायरे में आते थे ऐसे में दरों के कम होने से होटल में होने वाले खर्चे कम होंगे. पीएम मोदी ने कहा कि अगर इनकम टैक्स और जीएसटी कटौती को जोड़ा जाए तो पिछले एक साल में देश को 2.5 लाख करोड़ का फायदा मिला है.

MSME से खास अपील

पीएम मोदी ने कहा कि MSME से बहुत अपेक्षाएं हैं. भारत में बने सामानों की गुणवत्ता पहले भी बेहतर होती थी, हमें उस गौरव को फिर से प्राप्त करना है. जो लघु उद्योग बनें, वे दुनिया में आन-बान-शान के साथ हर कसौटी पर खरे उतरें. हमें इसी लक्ष्य के साथ काम करना है. देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेश के मंत्र से ताकत मिली, उसी तरह समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिलेगी.

हमें विदेशी चीजों से मुक्ति पाना है

पीएम मोदी ने कहा, ‘हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो। जिसमें हमारे नौजवानों की मेहनत लगी हो, उनका पसीना लगा हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं। हर दुकानदार कहे कि मैं स्वदेशी सामान बेचता हूं। तभी भारत विकसित होगा। सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है कि विकसित भारत के लिए स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के संकल्प को अपनाएं।’

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे. माना जा रहा है कि पीएम मोदी जीएसटी सुधारों पर जानकारी दे सकते हैं. इसके साथ ही कल यानी 22 सितंबर से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, इसे लेकर भी पीएम मोदी चर्चा कर सकते हैं. हालांकि, उनके संबोधन को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

बता दें कि सरकार ने GST 2.0 के तहत कई उत्पादों पर जीएसटी की दरों में कमी की है. अब सिर्फ 2 जीएसटी स्‍लैब 5% और 18% ही रखे गए हैं, जबकि 12 फीसदी और 28 फीसदी टैक्‍स स्लैब को खत्‍म कर दिया गया है. 12 फीसदी स्‍लैब में शामिल ज्‍यादातर प्रोडक्‍ट्स को 5 फीसदी स्लैब की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि 28 फीसदी वाले ज्‍यादातर प्रोडक्‍ट्स को 18% वाले स्‍लैब में रखा गया है.

नई दिल्ली। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने चुनावी प्रणाली को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने के अपने अभियान को और तेज करते हुए 18 सितंबर को 474 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को अपनी सूची से हटा दिया। साथ ही 359 आरयूपीपी पर कार्रवाई शुरू की।

आयोग की यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत की गई, जिसमें प्रावधान है कि यदि कोई राजनीतिक दल लगातार छह वर्षों तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेता, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटाया जा सकता है। इस कदम के साथ, पिछले दो महीनों में कुल 808 आरयूपीपी को सूची से हटाया जा चुका है, जिसमें 9 अगस्त को हटाए गए 334 आरयूपीपी शामिल हैं।

आयोग ने 2019 से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य उन आरयूपीपी की पहचान करना और हटाना है जो निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं। इस अभियान का मकसद निष्क्रिय या अनुपालक दलों को हटाकर चुनावी प्रक्रिया को साफ-सुथरा बनाना है। पंजीकृत दलों को प्रतीक चिन्ह, कर छूट जैसे विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन इनके लिए नियमों का पालन अनिवार्य है।

दूसरे चरण में, ईसीआई ने 359 अन्य आरयूपीपी की पहचान की है, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अपने वार्षिक लेखापरीक्षित खाते जमा करने में विफल रहे हैं या जिन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन आवश्यक चुनाव व्यय रिपोर्ट दाखिल नहीं की। ये दल देश के 23 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इन दलों को हटाने से पहले, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इन नोटिसों के जवाब में दलों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, और अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।

ईसीआई का यह कदम न केवल चुनाव प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि केवल सक्रिय और नियमों का पालन करने वाले दल ही पंजीकृत रहें। यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा ताकि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनी रहे। दूसरे चरण में हटाए गए आरयूपीपी की सर्वाधिक संख्या 121 उत्तर प्रदेश से है। वहीं, तीसरे चरण के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई में भी सर्वाधिक 127 संख्या उत्तर प्रदेश से ही है।

रायपुर/दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। आईटीआर भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की फेक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका खंडन आयकर विभाग ने किया है।

आईटीआर दाखिल करने की तिथि बढ़ाने की फर्जी खबर को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि एक फर्जी खबर चल रही है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि (जो मूलरूप से 31.07.2025 थी और जिसे बढ़ाकर 15.09.2025 कर दिया गया था) को आगे बढ़ाकर 30.09.2025 कर दिया गया है। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर ही रहेगी। आयकर विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक 'एक्स' अपडेट पर ही भरोसा करें। आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में करदाताओं की सहायता के लिए हमारा हेल्पडेस्क 24x7 आधार पर काम कर रहा है और हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और ट्विटर, एक्स के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल फेक पत्र में लिखा है कि सीबीडीटी ने 15 सितंबर तक दाखिल होने वाली आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित आईटीआर में संरचनात्मक और विषयवस्तु संशोधन किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सटीक रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना है। इन परिवर्तनों के कारण संबंधित उपयोगिताओं के सिस्टम विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता पड़ी है। इसके अलावा, 31 मई तक दाखिल किए जाने वाले टीडीएस विवरणों से उत्पन्न क्रेडिट जून की शुरुआत में दिखाई देने लगेंगे, जिससे इस तरह के विस्तार के अभाव में रिटर्न दाखिल करने की प्रभावी अवधि सीमित हो जाएगी।

फर्जी पत्र में यह भी कहा गया है कि अधिसूचित आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों और आकलन वर्ष (एवाई) 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) उपयोगिताओं के सिस्टम की तैयारी और रोलआउट के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। करदाताओं के लिए एक सुचारू और सुविधाजनक फाइलिंग अनुभव की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो मूलरूप से 15 सितंबर थी, को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। इस आशय की एक औपचारिक अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है।

अयोध्या।  इस साल अयोध्या का दीपोत्सव एक बार फिर से भव्य और ऐतिहासिक होने जा रहा है। दिवाली के अवसर पर, पूरी अयोध्या नगरी 26 लाख से भी ज्यादा दीयों से जगमगाएगी। यह संख्या पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ देगी और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम में 10 मिनट की विशेष आतिशबाजी भी होगी, जो शहर के आसमान को रंगीन रोशनी से भर देगी

दीपोत्सव की मुख्य विशेषताएं

रिकॉर्ड-तोड़ दीये: इस बार दीपोत्सव में 26 लाख दीये जलाए जाएंगे, जिनमें से ज्यादातर राम की पैड़ी पर रखे जाएंगे। इन दीयों को जलाने के लिए हजारों वॉलेंटियर्स काम करेंगे।

10 मिनट की आतिशबाजी: आतिशबाजी का यह कार्यक्रम विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह आतिशबाजी राम जन्मभूमि परिसर के आसपास के क्षेत्रों में होगी और लेजर शो के साथ इसे और भी शानदार बनाया जाएगा।

सांस्कृतिक कार्यक्रम: इस दौरान विभिन्न राज्यों से आए कलाकार रामलीला और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। पूरी अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिससे दीपोत्सव का माहौल और भी भक्तिमय हो जाएगा।

हेलीकॉप्टर से राम का आगमन: परंपरा के अनुसार, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का प्रतीकात्मक आगमन हेलीकॉप्टर से होगा, जो सरयू नदी के तट पर उतरेगा।

इस भव्य आयोजन को देखने के लिए देश-विदेश से लाखों पर्यटक अयोध्या पहुंच रहे हैं। दीपोत्सव का यह कार्यक्रम न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा पर्यटन आकर्षण भी बन गया है। दीपोत्सव के बाद, दिवाली के दिन भी शहर में उत्सव का माहौल बना रहेगा।

मुंबई। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने 14 सितंबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट मैच को लेकर भाजपा और बीसीसीआई पर निशाना साधा है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने पूछा है कि क्या "खून और क्रिकेट एक साथ बह सकते हैं।" महाराष्ट्र कांग्रेस ने शुक्रवार को इसे पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों और कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए सैनिकों का अपमान बताया। शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (सपा) ने कहा कि मैच की अनुमति देने से सरकार का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है।

आलोचना का जवाब देते हुए, महाराष्ट्र के मंत्री और क्रिकेट प्रशासक आशीष शेलार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को द्विपक्षीय राजनीतिक गतिरोध से प्रभावित नहीं किया जा सकता। पत्रकारों से बात करते हुए, ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर कई आतंकी हमले किए हैं और देश के प्रसारकों को भारत-पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने पूछा, "बीसीसीआई राष्ट्र-विरोधी होता जा रहा है। बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर इतना उत्साहित क्यों है? क्या यह पैसों, टीवी राजस्व, विज्ञापन राजस्व के लालच में है या खिलाड़ियों की फीस के लिए? जब पाकिस्तान सिर्फ़ इसलिए एशिया कप का बहिष्कार कर सकता है क्योंकि यह भारत में था, तो बीसीसीआई ऐसा क्यों नहीं कर सकता?"

ठाकरे ने कहा, "अगर असली भाजपा सत्ता में होती, तो वह इसकी अनुमति नहीं देती। भाजपा ने अपनी विचारधारा बदल ली है।" बाद में ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अगर खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो क्रिकेट और खून एक साथ कैसे हो सकते हैं?" उन्होंने एक अन्य ट्वीट में आगे कहा, "आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के साथ खेलने पर केंद्र सरकार चुप क्यों है?" महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने पीटीआई को बताया कि मैच की अनुमति देना एक कूटनीतिक विफलता है और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों और कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए सैनिकों का अपमान है।

उन्होंने आगे कहा, "क्या इससे यह नहीं पता चलता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रगों में बहते गरम सिंदूर का तापमान कम हो गया है? उन्होंने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं चल सकते। ऐसा लग रहा है जैसे क्रिकेट के रन और खून को एक साथ बहने दिया जा रहा है।" एनसीपी (सपा) प्रवक्ता जितेंद्र आव्हाड ने पीटीआई को बताया, "क्रिकेट मैच ने सरकार और सत्तारूढ़ दल के दोहरे मानदंडों को उजागर कर दिया है, जिनकी राजनीति भारत-पाकिस्तान के इर्द-गिर्द घूमती है।" भाजपा मंत्री शेलार, जो एशिया क्रिकेट काउंसिल बोर्ड में बीसीसीआई के प्रतिनिधि भी हैं, ने एक अन्य कार्यक्रम में बोलते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत पर इस मुद्दे पर "भारत विरोधी" रुख अपनाने का आरोप लगाया। शेलार ने कहा, "हमारा रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी और पाकिस्तान भी पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। हालाँकि, हम अपनी टीम को किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने या भाग लेने से नहीं रोक सकते। यह कैसा रुख है? यह उचित रुख नहीं है।"

उन्होंने कहा, "जो लोग अब भारत की भागीदारी का विरोध कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि (दिवंगत शिवसेना संस्थापक) बालासाहेब ठाकरे ने (पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज़ जावेद) मियांदाद की अपने घर पर मेज़बानी की थी।" राउत ने गुरुवार को कहा था कि शिवसेना (यूबीटी) 14 सितंबर को "सिंदूर रक्षा" अभियान चलाएगी, ताकि एशिया कप टूर्नामेंट के तहत अबू धाबी में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के विरोध में प्रदर्शन किया जा सके।

नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने IPS अफसरों को प्रमोशन दिया है। गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के 1997 बैच के अफसरों को प्रमोशन देते हुए संयुक्त निदेशक (आईजी स्तर) से अतिरिक्त निदेशक (लेवल-15 पे मैट्रिक्स) के पद पर पदोन्नत करने की मंजूरी दे दी है।

यह पदोन्नति आईपीएस टेन्योर पॉलिसी के पैरा 6.7 के प्रावधानों के तहत दी गई है। अधिकारियों को यह प्रमोशन उनके मौजूदा पद को अस्थायी रूप (In Situ Promotion) से अपग्रेड कर दिया जाएगा। प्रमोशन का लाभ उन्हें उस दिन से मिलेगा, जब वे अपने नए पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। जिन अफसरों को प्रमोट किया गया है, उसमें छत्तीसगढ़ कैडर के IPS जयदीप सिंह, IPS जनार्दन सिंह, IPS समीर एस, IPS राजेश सुबर्णो और IPS ओमेंद्र नाथ भास्कर शामिल हैं।

वाराणसी। मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम अपनी आठ दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हुए हैं, जो दोनों देशों के बीच मजबूत और बहुआयामी साझेदारी को फिर से स्थापित करती है। उनकी यह यात्रा भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

प्रधान मंत्री रामगुलाम बुधवार को वाराणसी पहुंचे, जहाँ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद गुरुवार को उन्होंने ताज होटल में भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले, प्रधान मंत्री रामगुलाम ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की।

अपनी मुलाकात के बाद, विदेश सचिव मिस्री ने सोशल मीडिया पर मॉरीशस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, “मॉरीशस हमारी ‘पड़ोसी पहले’ नीति का एक अभिन्न अंग है… मॉरीशस वैश्विक दक्षिण के प्रति प्रतिबद्धता का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है… यह एक ऐसी साझेदारी है जो विविध क्षेत्रों में विकसित हुई है, और इसका प्रमाण भारत और मॉरीशस के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या में देखा जा सकता है।”

इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों को नई गति मिली है।

नई दिल्ली। देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का चयन कर लिया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को हराया। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा हुए मतदान में राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले, जबकि रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए। इस चुनाव में कुल 767 सांसदों ने मतदान किया, जिनमें से 15 वोट अमान्य घोषित किए गए।

राजनीतिक सफर की शुरुआत

सीपी राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले में हुआ। वे मात्र 17 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ गए थे। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू किया। 1998 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता और कोयंबटूर से सांसद बने। यह जीत खास थी, क्योंकि इससे पहले हुए कोयंबटूर बम धमाकों के बाद राज्य की राजनीति में भाजपा की पैठ बनाना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था। 1999 में भी वे दोबारा सांसद बने।

बीजेपी संगठन में अहम भूमिका

2004 से 2007 तक राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर काम किया। वे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी रहे और कई बार पार्टी की केंद्रीय बैठकों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई।2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने कोयंबटूर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। 2014 में उन्होंने 3.89 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहे।

सरकारी दायित्व और योगदान

राधाकृष्णन ने 2016 से 2020 तक केंद्र सरकार के अधीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कोयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने कोयर उद्योग को आधुनिक बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठाए।साल 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। यहां उन्होंने आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया। फरवरी 2024 में वे महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल बने। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने न केवल राज्य सरकार के साथ सहयोगपूर्ण संबंध बनाए, बल्कि विपक्षी दलों के नेताओं से भी संवाद की नीति अपनाई।

अब उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी

अब 67 वर्षीय सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में अपनी नई भूमिका निभाएंगे। उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के साथ ही वे राज्यसभा के सभापति भी बनेंगे और ऊपरी सदन के सुचारु संचालन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी।

विशेषज्ञ मानते हैं कि उनका लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव संसद की कार्यप्रणाली को मजबूती देगा। एनडीए के लिए यह नतीजा एक बड़ी सफलता है, वहीं विपक्ष के लिए यह चुनावी परिणाम एक झटका साबित हुआ है।

दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में सोमवार तड़के सुबह NIA ने एक साथ कई ठिकानों पर छापा मारा है. इसके साथ ही देश के अलग- अलग राज्यों में भी छापेमारी की जा रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक देशभर में लगभग 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई है. पूरा मामला इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. इसी मामले में टीम की तरफ से छानबीन की जा रही है.राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक टीम ने सोमवार तड़के बारामूला जिले के पट्टन शहर के जंगम गांव भी छापा मारा है. यहां टीम ने उमर रशीद लोन के घर पर एक संबंधित जांच के तहत छापा मारा है. फिलहाल पूरे मामले में अभी तक NIA की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

NIA की ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी 9 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर जा सकते हैं. यहां बाढ़ के बाद की स्थिति का जायजा ले सकते हैं. हालांकि अब तक उनका जम्मू दौरा ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया है. आतंकी साजिश मामले में एनआईए की टीम ने जम्मू-कश्मीर के साथ 5 राज्यों में एक साथ 22 जगहों पर छोपमारी की है.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी एक आतंकी साजिश मामले में की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में बारामुला, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा जिलों में तलाशी चल रही है. छापेमारी के दौरान यहां से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संदिग्ध वित्तीय दस्तावेज और अन्य कागजात भी बरामद हुए. बिहार में आठ स्थानों पर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एक-एक स्थान पर, उत्तर प्रदेश में दो स्थानों पर तथा जम्मू-कश्मीर में नौ स्थानों पर तलाशी ली जा रही है.

नई दिल्ली।  दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए, भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का मुख्य उद्देश्य बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है, जहां इन त्योहारों के दौरान सबसे अधिक भीड़ होती है। रेलवे ने विभिन्न जोन्स में हजारों ट्रिप के साथ इन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है।

दिल्ली से बिहार के लिए:

हजरत निजामुद्दीन-पटना स्पेशल (04094): यह ट्रेन 21 सितंबर से 29 नवंबर 2025 तक प्रतिदिन चलेगी। हजरत निजामुद्दीन से सुबह 11:00 बजे चलकर अगले दिन सुबह 05:00 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में, पटना-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल (04093) 22 सितंबर से 30 नवंबर तक रोज सुबह 07:45 बजे पटना से चलेगी और अगले दिन 00:45 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी।

आनंद विहार-पाटलिपुत्र स्पेशल (04096): यह ट्रेन 21 सितंबर से 29 नवंबर तक प्रतिदिन आनंद विहार से 00:05 बजे चलकर अगले दिन 21:30 बजे पाटलिपुत्र पहुंचेगी।

आनंद विहार-दरभंगा स्पेशल (04016): यह ट्रेन 29 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक प्रतिदिन आनंद विहार से 15:30 बजे चलेगी और अगले दिन 15:00 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी।

आनंद विहार-भागलपुर स्पेशल (03418): यह ट्रेन 20 सितंबर से 1 दिसंबर तक आनंद विहार से 13:40 बजे चलकर अगले दिन 14:30 बजे भागलपुर पहुंचेगी।

मुंबई से उत्तर भारत के लिए:

मुंबई-हावड़ा स्पेशल: मुंबई से हावड़ा के बीच भी कई विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी जो बिहार और झारखंड के प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी।

उधना-सीतामढ़ी स्पेशल: यह ट्रेन गुजरात और महाराष्ट्र से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है।

दक्षिण भारत से उत्तर भारत के लिए:

विशाखापट्टनम-बेंगलुरु स्पेशल (03208): यह ट्रेन 14 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक हर शनिवार को विशाखापट्टनम से 15:20 बजे चलेगी।

पुरी-पटना स्पेशल (08439): यह ट्रेन 13 सितंबर से 29 नवंबर 2025 तक हर शनिवार को पुरी से 14:55 बजे चलेगी।

रेलवे का बड़ा तोहफा:

इस बार रेलवे ने यात्रियों को आकर्षित करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। जो यात्री 13 से 26 अक्टूबर के बीच अपने घर जाने का टिकट बुक करते हैं और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी का टिकट लेते हैं, उन्हें वापसी टिकट पर 20% की छूट मिलेगी।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि रेलवे ने पितृ पक्ष और दशहरा के लिए भी विशेष ट्रेनें शुरू की हैं, ताकि यात्रियों को त्योहारों के दौरान यात्रा में कोई परेशानी न हो। इन सभी ट्रेनों की बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर शुरू हो गई है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपनी टिकट बुक करा लें।

पंचमहाल। गुजरात के पंचमहाल जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पावागढ़ में शनिवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया. यहां मालवाहक रोपवे अचानक गिर गया, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दो लिफ्टमैन, दो मजदूर और दो अन्य शामिल हैं. घटना की पुष्टि पंचमहाल कलेक्टर ने की है.

बताया जा रहा है कि हादसा दोपहर करीब 3:30 बजे रस्सी टूटने के कारण हुआ. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है. फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है.

पावागढ़ शक्तिपीठ गुजरात का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना दर्शन के लिए पहुंचते हैं. हादसे के बाद मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में शोक और दहशत का माहौल है. प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है, जबकि तकनीकी जांच के बाद हादसे की वास्तविक वजह सामने आएगी.

नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के रूप में आम नागरिकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों को लाभ पहुँचाने के प्रधानमंत्री मोदी के इरादे की सराहना करते हुए, मंत्री ने कहा कि पहले 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर में छूट थी और अब जीएसटी युक्तिकरण से निम्न आय वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।

मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि जीएसटी सुधार देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। मंत्री ने कहा, "हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद 330 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें उपभोग का योगदान लगभग 202 लाख करोड़ रुपये है। जीएसटी सुधारों के बाद, अगर 10 प्रतिशत की भी वृद्धि होती है, तो उपभोग में लगभग 20 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, जिसका अर्थ है कि देश में 20 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त सकल घरेलू उत्पाद आएगा, जो अपने आप में एक उल्लेखनीय वृद्धि है।"

मंत्री ने आगे कहा कि उपभोग में वृद्धि से रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होगी। कई आर्थिक गतिविधियाँ एक के बाद एक बढ़ने लगती हैं। इससे एक पुण्य चक्र का निर्माण होता है। आयकर छूट और जीएसटी का बड़ा फैसला मिलकर हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथों में पैसा बढ़ाने में मदद करेंगे। इससे पहले, 56वीं जीएसटी परिषद ने नए दौर के जीएसटी सुधारों को मंजूरी दी थी, जिसके तहत कर संरचना को बहु-स्लैब प्रणाली से सरल बनाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की प्राथमिक दो-स्लैब प्रणाली में बदल दिया गया था, जो 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी है। जीएसटी 2.0 सुधारों का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को और अधिक किफायती बनाना, व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ कम करना और उपभोग-आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। पहले के जीएसटी ढांचे में 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के चार स्लैब थे।

दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि केवल घरेलू स्तर पर उत्पादित चिप्स का इस्तेमाल करने वाले टेलीकॉम सिस्टम को स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी टेस्ट पास करते हुए टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी) से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस प्रगति की प्रशंसा करते हुए इसे देश के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक बड़ी छलांग बताया।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने एक्स पर लिखा, "भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा के लिए एक बड़ी छलांग! पहली बार, 'भारत में निर्मित' चिप्स पर चलने वाले एक टेलीकॉम सिस्टम ने मानकों और गुणवत्ता परीक्षणों (टीईसी सर्टिफिकेशन) को पास कर लिया है।" टीईसी सर्टिफिकेशन दूरसंचार विभाग का गुणवत्ता मानक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि दूरसंचार उपकरण सख्त प्रदर्शन और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। घरेलू स्तर पर रोलआउट की मंजूरी के साथ, इस अप्रूवल ने भारत के स्थानीय चिप्स को वैश्विक समकक्षों के साथ खड़ा कर दिया है, जिससे निर्यात के अवसर खुल गए हैं।

यह उपलब्धि आयातित सेमीकंडक्टरों पर निर्भरता कम करने में प्रगति का संकेत देती है, जो हाल ही में वैश्विक स्तर पर आई कमी के कारण उजागर हुई एक कमजोरी है। विश्लेषकों का कहना है कि डिजाइन, असेंबली, टेस्टिंग और इंटीग्रेशन में क्षमता बढ़ाने की भारत की रणनीति देश को सप्लाई चेन की कमियों को दूर करने में सक्षम बनाती है। ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका चिप उत्पादन में अग्रणी हैं, इसलिए उनका केंद्रीकरण सप्लाई चेन जोखिम पैदा करता है, जिसे भारत कम करना चाहता है। सेमीकंडक्टर लिथोग्राफी में वैश्विक अग्रणी, सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता एएसएमएल होल्डिंग एनवी ने हाल ही में आगामी वर्ष में भारतीय व्यवसायों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने के इरादे की घोषणा की है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में घरेलू विनिर्माण और डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के साथ 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) शुरू किया गया था।

इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत 1.60 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की 91,000 करोड़ रुपए की फैब, साणंद में माइक्रोन की 22,516 करोड़ रुपएय की पैकेजिंग सुविधा और अगस्त में शुरू हुई सीजी पावर की नई ओएसएटी पायलट लाइन शामिल है। भारत 28एनएम-65एनएम रेंज में मैच्योर नोड्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो टेलीकॉम, ऑटोमोटिव और औद्योगिक एप्लीकेशन के लिए आवश्यक हैं। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2023 में 38 अरब डॉलर का था और 2024-25 में 45 से 50 अरब डॉलर और 2030 तक 100 से 110 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। वैश्विक स्तर पर, सेमीकंडक्टर बाजार उसी वर्ष तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।

टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने अपने यात्रियों, खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। एयर इंडिया ने घोषणा की है कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के यात्री फ्लाइट टिकट पर आकर्षक छूट का फायदा उठा सकते हैं।

कंपनी के अनुसार, डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट के बेस प्राइस पर 25% तक की छूट दी जाएगी। यह सुविधा इकोनॉमी और बिजनेस क्लास दोनों कैटेगरी की टिकटों पर लागू होगी। इसके अलावा, यदि यात्री टिकट बुकिंग के समय UPI से पेमेंट करते हैं, तो उन्हें ₹200 तक की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके लिए यात्रियों को UPIPROMO प्रोमोकोड का इस्तेमाल करना होगा।
बुकिंग के बाद यदि यात्री अपनी यात्रा की तारीख बदलना चाहते हैं, तो उन्हें एक बार फ्री में तारीख बदलने की सुविधा भी मिलेगी।

इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी ऑफर

एयर इंडिया ने यह ऑफर अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए भी लागू किया है। इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट के बेस प्राइस पर 10% तक की छूट दी जाएगी। इसमें भी इकोनॉमी और बिजनेस क्लास दोनों शामिल हैं।

साथ ही, यात्रियों को 10 किलो अतिरिक्त सामान या एक अतिरिक्त बैग बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के ले जाने की अनुमति होगी। UPI से पेमेंट करने पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग पर यात्रियों को ₹2000 तक की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी।

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कर प्रणाली को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब देश में केवल दो जीएसटी स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है।

देश में अब 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इसके तहत 12% टैक्स श्रेणी में आने वाले करीब 99% सामानों को 5% स्लैब में ला दिया जाएगा। वहीं 28% टैक्स वाले सामानों को 18% स्लैब में शामिल करने पर निर्णय लिया गया है।

22 सितंबर से लागू होंगे नए नियम

जीएसटी काउंसिल द्वारा पारित सभी फैसले देश में 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि इस बदलाव से कई तरह के सामानों के दाम घटेंगे और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा की थी। पीएम मोदी की घोषणा के बाद यह पहली बैठक थी, जिसमें यह अहम निर्णय लिया गया है।

जानिए क्या-क्या होगा सस्ता?

जीएसटी काउंसिल की बैठक में मक्खन, घी, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, सॉसेज, मांस, जैम एवं जेली, नारियल पानी, नमकीन, पीने के पानी की 20 लीटर वाली बोतल, फल का गूदा और जूस, दूध वाले पेय, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स एवं अनाज जैसे उत्पादों पर टैक्स की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। यानी ये सभी प्रोडक्ट सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा बिना पैक खाद्य पदार्थों पर शून्य कर जारी रहेगा।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में जूते-चप्पल और रेडिमेड कपड़ों पर भी राहत का प्रस्ताव रखा गया। अभी तक 1000 रुपये तक की कीमत वाले उत्पादों पर 5 प्रतिशत और उससे अधिक दाम वाले उत्पादों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है। GST Council ने जूते-चप्पल एवं परिधानों पर 5 प्रतिशत टैक्स की सीमा बढ़ाकर 2500 रुपये करने का फैसला किया है। इससे ऊपर की श्रेणी के रेडिमेड कपड़े एवं जूते 18 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आएंगे।

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने मोटर व्हीकल टैक्स को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी वाहन का सार्वजनिक सड़कों पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उस पर रोड टैक्स नहीं लगाया जा सकता। यह फैसला उन वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्हें अपनी पुरानी या खराब गाड़ियों पर भी सालों से टैक्स देना पड़ रहा था।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि मोटर वाहन कर सिर्फ सार्वजनिक सड़कों के उपयोग के लिए लगाया जाता है। अगर कोई वाहन सड़क पर नहीं चल रहा है, तो वह टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि टैक्स लगाने का उद्देश्य राज्य को सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए राजस्व जुटाना है।

कैसे शुरू हुआ यह मामला?

यह मामला तब शुरू हुआ जब कुछ वाहन मालिकों ने अपनी पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उनसे रोड टैक्स की मांग की जा रही थी। ये मालिक अपनी गाड़ियों को या तो अपने निजी परिसर में रखते थे या वे पूरी तरह से खराब हो चुकी थीं। उन्होंने तर्क दिया कि जब वे वाहन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो टैक्स क्यों दें। कई हाई कोर्ट्स ने भी पहले इसी तरह के फैसले दिए थे, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अब अंतिम फैसला आया है।

किन लोगों को मिलेगी राहत?

इस फैसले से उन लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा, जिनकी गाड़ियां कबाड़ बन चुकी हैं या लंबे समय से गैराज में खड़ी हैं। अब उन्हें हर साल बिना किसी वजह के रोड टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। हालांकि, इस टैक्स से छूट पाने के लिए वाहन मालिक को संबंधित परिवहन विभाग (RTO) को यह साबित करना होगा कि उनका वाहन सार्वजनिक उपयोग में नहीं है। इसके लिए उन्हें एक आवेदन देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मोटर वाहन अधिनियम की सही व्याख्या करता है और इसे नागरिकों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।