अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है. 'नो किंग्स' आंदोलन के तहत हजारों रैलियां आयोजित की गईं. इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है.

US No Kings Protest: आज पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, जहां जंग का मैदान हर दिन और खौफनाक होता जा रहा है. अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान भी खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है. लेकिन इस बार तनाव सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं है. इसका सबसे बड़ा असर सात समंदर पार अमेरिका के अंदर देखने को मिल रहा है.

अमेरिका में अब जो हो रहा है, वैसा नजारा शायद ही पहले कभी देखा गया हो. शनिवार (28 मार्च 2026) को पूरे अमेरिका में ‘नो किंग्स’ आंदोलन के बैनर तले हजारों रैलियां निकाली गईं, जिसमें लाखों लोग जुटे. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति और देश के हालात से नाराज होकर लाखों अमेरिकी सड़कों पर उतर आए. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ये राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ चल रहे देशव्यापी विरोध का तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है.

ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर लाखों लोग

प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि ट्रंप प्रशासन की नीतियां, बेतहाशा बढ़ती महंगाई और ईरान के साथ बिना सोचे-समझे शुरू किया गया युद्ध देश को बर्बाद कर रहा है. दिलचस्प बात ये है कि ये प्रदर्शन सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ों में नहीं, बल्कि उन राज्यों में भी हुए जो पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन (ट्रंप की पार्टी) के समर्थक माने जाते हैं. शहरों से लेकर गांवों तक, लोगों ने तख्तियां लिए नारे लगाए और संगीत-डांस के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया.

न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक गुस्से की लहर

मैनहट्टन की सड़कों पर हजारों लोगों ने मार्च निकाला. उनके हाथों में जो बैनर थे, उन पर ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीतियों और ईरान युद्ध को तुरंत रोकने की मांग लिखी थी. सैन फ्रांसिस्को के एम्बार्केडेरो प्लाजा में भारी भीड़ जुटी. लोग सिर्फ युद्ध ही नहीं, बल्कि ट्रांसजेंडर अधिकारों और यूक्रेन जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी सरकार को घेरते नजर आए.

दिग्गजों का लगा जमावड़ा

सेंट पॉल, मिनेसोटा में सबसे बड़ी रैली हुई, जहां रॉक स्टार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने परफॉर्म किया. उन्होंने भावुक होते हुए उन दो लोगों, एलेक्स प्रीटी और रेनी गुड, को श्रद्धांजलि दी, जिन्हें इस साल जनवरी में फेडरल एजेंटों ने मार दिया था. स्प्रिंगस्टीन ने कहा, “अमेरिकी शहरों पर इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.”

‘व्हाइट हाउस में बैठा तानाशाह’

मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने इस रैली में ट्रंप सरकार पर सीधा हमला बोला. उन्होंने ट्रंप को ‘तानाशाह बनने की चाह रखने वाला व्यक्ति’ करार दिया. गवर्नर ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने अपने फेडरल एजेंटों को भेजकर आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने उन लोगों की तारीफ की जो अपने पड़ोसियों की जान बचाने के लिए सरकार के खिलाफ खड़े हुए.

नई दिल्ली। घरेलू गैस इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक और बड़ा अपडेट आया है। आईओसीएल ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर नए नियम लागू किए हैं। जिससे उपभोक्ताओं की रसोई गैस से जुड़ी समस्याएं और बढ़ सकती है। उज्ज्वला लाभार्थियों को 16 दिन में छोटू सिलिंडर मिलेगा। वहीं अब दो सिलिंडर वाले उपभोक्ता 35 दिन बाद गैस बुकिंग करा सकेंगे।

आपको बता दे रसोई गैस सिलिंडर के बुकिंग अंतराल में तेल कंपनियों ने मंगलवार को बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग की समय सीमा अलग-अलग तय कर दी गई है। अब 5 किलो का छोटू सिलिंडर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 16 दिन में, जबकि सामान्य उपभोक्ताओं को 9 दिन में मिल सकेगा।

नई व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 14.2 किलोग्राम वाले सिलिंडर की बुकिंग का अंतर बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है। वहीं सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह सीमा 25 दिन निर्धारित की गई है। 10 किलो वाले कंपोजिट सिलिंडर 18 दिन में मिलेगा।

दोहरे कनेक्शन वालों को 35 दिन बाद मिलेगा दूसरा सिलिंडर

गैस सिलिंडर की किल्लत और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए तेल कंपनियों ने सॉफ्टवेयर में बड़े तकनीकी बदलाव किए हैं। अब दो सिलिंडर वाले ग्राहकों को रिफिल बुक करने के लिए कम से कम 35 दिनों का इंतजार करना होगा। वहीं एक सिलिंडर वाले उपभोक्ताओं के लिए यह समय सीमा 25 दिन तय की गई है।

डबल सिलिंडर होने पर गैस बुकिंग अब 35 दिन बाद

उपभोक्ताओं की रसोई गैस से जुड़ी समस्याएं और बढ़ सकती है। अब दो सिलिंडर वाले उपभोक्ता 35 दिन बाद गैस बुकिंग करा सकेंगे।

उज्ज्वला कनेक्शन धारक 45 दिन बाद सिलिंडर बुक करा सकेंगे। एकल वाले 25 दिन बाद सिलिंडर बुक करा सकेंगे।

नए नियम शहरी-ग्रामीण सभी क्षेत्रों में लागू होंगे। तय सीमा से पहले बुकिंग पर सिस्टम स्वतः ब्लॉक कर देगा।

5 किलो घरेलू सिलिंडर के लिए शहरी क्षेत्र में नौ दिन व ग्रामीण क्षेत्र में 16 दिन का अंतराल तय किया है।

10 किलो कंपोजिट सिलिंडर के लिए शहरी क्षेत्र में 18 दिन व ग्रामीण क्षेत्र में 32 दिन का अंतराल तय किया गया है।

नई दिल्ली।  बार-बार होने वाली इंटरनेट कटौती और बिना किसी मुआवजे के उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी को देखते हुए, रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल (भाजपा) ने लोकसभा में जनहित का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। जमीनी स्तर की गंभीर शिकायतों को रेखांकित करते हुए, अग्रवाल टेलीकॉम दिग्गजों की सख्त जवाबदेही और जनता के लिए ब्रॉडबैंड सेवाओं की बिलिंग में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रस्ताव दे रहे हैं।

आज के डिजिटल युग में, इंटरनेट कनेक्टिविटी अब कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक बुनियादी ज़रूरत बन गई है। भारत में, 2024-2025 में प्रति उपयोगकर्ता औसत मासिक डेटा उपयोग बढ़कर 27.5 GB से 36 GB के बीच पहुँच गया, जो दुनिया भर में सबसे ऊँचे आँकड़ों में से एक है। इस भारी निर्भरता के बावजूद, आम नागरिक लगातार खराब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से परेशान हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इस समय बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स के उपयोगकर्ताओं की ओर से आ रही वास्तविक शिकायतों और परेशानी भरे संदेशों से भरे पड़े हैं। उपभोक्ता बेहद परेशान करने वाली स्थितियों की शिकायत कर रहे हैं: महीने में 5 से 6 दिन तक कनेक्शन पूरी तरह से ठप हो जाना, जिसे वे अब एक "मासिक रस्म" मानने लगे हैं; वहीं, एक अन्य उपयोगकर्ता को 12 से 48 घंटे तक लगातार नेटवर्क ठप रहने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और उनकी शिकायतें (सपोर्ट टिकट) अक्सर बिना किसी वास्तविक समाधान के ही बंद कर दी जाती हैं। ग्राहकों के काम के ज़रूरी घंटे और कनेक्टिविटी बर्बाद हो रही है, फिर भी उन्हें पूरे महीने का टैरिफ (बिल) चुकाने का बोझ उठाना पड़ रहा है।

18वीं लोकसभा के सातवें सत्र के दौरान नियम 377 के तहत इस व्यापक सार्वजनिक परेशानी को संबोधित करते हुए, सांसद अग्रवाल ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के सेवा गुणवत्ता (QoS) विनियम, 2024 पर विधायी ध्यान आकर्षित किया।

लोकसभा में अपने संबोधन में अग्रवाल ने कहा:
"मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए, सेवा गुणवत्ता (QoS) विनियम, 2024 में संशोधन किया जाए और ब्रॉडबैंड की चार्जिंग को बिजली मीटरिंग की तरह लागू करके इसे वास्तव में जन-हितैषी बनाया जाए।"

उपभोक्ताओं के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए, अग्रवाल ने एक अत्यंत व्यावहारिक और नागरिक-प्रथम समाधान प्रस्तावित किया: ब्रॉडबैंड का बिल ठीक बिजली की तरह होना चाहिए। उन्होंने पुरजोर तर्क दिया कि जिस तरह बिजली कटौती के दौरान बिजली का मीटर चलना बंद हो जाता है—चाहे व्यवधान एक सेकंड के लिए हो या पूरे दिन के लिए—उसी तरह किसी भी सर्विस डाउनटाइम के दौरान ब्रॉडबैंड बिलिंग भी रुकनी चाहिए।

कालाहांडी। ओडिशा में माओवादी संगठन को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कालाहांडी जिले के भवानीपटना में 11 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इन माओवादियों पर कुल मिलाकर 63 लाख 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इससे पहले 11 मार्च को बस्तर में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (डीकेएसजेसी) से जुड़े 108 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया था, जिन पर 3 करोड़ 29 लाख रुपये का इनाम था। इसी दौरान ओडिशा में भी 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिन पर कुल 1 करोड़ 65 लाख 62 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

बताया कि सुरक्षा बलों की टीम लंबे समय से इनकी तलाश में जुटी हुई थी। ये सभी आत्मसमर्पित माओवादी रायगढ़ा घुमसार एरिया कमेटी में सक्रिय थे और कई नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे हैं। रविवार को भवानीपटना में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सभी माओवादियों ने अपने हथियार डाले हैं। आत्मसमर्पण के दौरान वे अपने साथ एके-47, इंसास और एसएलआर सहित कुल 11 हथियार भी लेकर आए।

आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के नाम और उनके पास से डाले गए हथियार

नकुल उर्फ चंद्र, डीवीसीएम, एक-47

जीतू, ACM, SLR

सुनीता, ACM, SLR

रोनोटी, ACM, 12 बोर

रंजनी, ACM, SLR

मडकम संध्या, पीएम, इंसास

बीजू, PM, SLR

प्रमेश, पीएम, (हथियार नहीं)

नंदिनी, पीएम, (हथियार नहीं)

माड़वी समीरा, पीएम, सिंगल शॉट

सिंधु, पीएम, सिंगल शॉट

सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि लगातार चल रहे ऑपरेशन और सरकार की पुनर्वास नीति के कारण माओवादी अब मुख्यधारा में लौटने का रास्ता चुन रहे हैं।

पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। इस सामूहिक आत्मसमर्पण को माओवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में नक्सली नेटवर्क को भी झटका लगने की संभावना है।

नई दिल्ली। देश में अगले बड़े चुनावी मुकाबले की शुरुआत हो गई है। Election Commission of India ने वर्ष 2026 में होने वाले पांच महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस बार चार राज्यों —पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों, नामांकन प्रक्रिया और परिणाम की घोषणा की पूरी रूपरेखा जारी कर दी है।मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सभी राज्यों में चुनाव प्रक्रिया अप्रैल महीने में पूरी होगी और 4 मई 2026 को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होगा मतदान

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे।पहले चरण के लिए गजट नोटिफिकेशन 30 मार्च 2026 को जारी होगा, जबकि नामांकन की अंतिम तारीख 6 अप्रैल 2026 तय की गई है। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल 2026 को होगा।दूसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन 2 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा और नामांकन की आखिरी तारीख 9 अप्रैल 2026 होगी। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल 2026 को कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे।

असम में एक चरण में मतदान

असम में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में आयोजित होंगे। इसके लिए 16 मार्च 2026 को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा और 23 मार्च 2026 तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। राज्य में 9 अप्रैल 2026 को मतदान होगा और यहां कुल 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कराया जाएगा।

केरल में भी एक चरण में चुनाव

केरल में भी चुनाव एक चरण में ही संपन्न होंगे। यहां भी 16 मार्च 2026 को अधिसूचना जारी होगी और 23 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी।मतदान 9 अप्रैल 2026 को कराया जाएगा। केरल की 140 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे।

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान

तमिलनाडु में चुनाव के लिए अधिसूचना 30 मार्च 2026 को जारी होगी और नामांकन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। राज्य में 23 अप्रैल 2026 को मतदान होगा। तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा।

पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को वोटिंग

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव एक ही चरण में आयोजित होंगे। यहां 16 मार्च 2026 को अधिसूचना जारी होगी और 23 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। मतदान 9 अप्रैल 2026 को होगा। पुडुचेरी में कुल 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे।

कब खत्म हो रहा मौजूदा सरकारों का कार्यकाल

मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार मौजूदा सरकारों का कार्यकाल भी जल्द समाप्त होने वाला है। असम में वर्तमान सरकार का कार्यकाल 20 मई 2026, केरल में 23 मई 2026, तमिलनाडु में 10 मई 2026, पश्चिम बंगाल में 7 मई 2026 और पुडुचेरी में 15 जून 2026 को पूरा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम तय किया गया है।

चुनाव के लिए व्यापक तैयारियां

चुनाव आयोग ने इन पांच क्षेत्रों में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। आयोग के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया में करीब 15 लाख पोलिंग पर्सनल तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा साढ़े 8 लाख सुरक्षाकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे।इसके साथ ही मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए लगभग 49 हजार माइक्रो ऑब्जर्वर, 1,444 ऑब्जर्वर, करीब 40 हजार काउंटिंग अफसर और 21 हजार सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे। मतगणना के दौरान भी लगभग 15 हजार माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी करने के मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पीसीसी संयुक्त महामंत्री विनोद तिवारी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम ने उन्हें उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से हिरासत में लिया।

जानकारी के अनुसार विनोद तिवारी कौशांबी में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंची और उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई 3 फरवरी को सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से जुड़े मामले में की गई है।

सूत्रों के मुताबिक उक्त पोस्ट को लेकर पहले भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस टीम ने कौशांबी पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया।

फिलहाल दिल्ली पुलिस ने विनोद तिवारी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है और मामले को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

दिल्ली। जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ नए एफआईआर दर्ज करने से रोकने और पुराने कायम हुए सभी मामलों में एक साथ जमानत देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सत्ता के करीबी अफसर में शामिल थे और आपने वर्षों तक सत्ता का आनंद लिया है। यह मामला सरकारी धन के निजी हाथों में जाने का है। आपको कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य में तूती बोलती थी। वे आबकारी घोटाले से लेकर डीएमएएफ, नान घोटाला, कस्टम मिलिंग घोटाला,कोल घोटाले के आरोपी हैं। हाल ही में उन्हें एक मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली है। बाकी मामलों के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने सारे मामलों में एक साथ जमानत और जांच एजेंसियों को सभी मामलों में एक साथ पूछताछ करने और ट्रायल पूरा होने तक उन्हें बेल देने के निर्देश देने की मांग करते हुए नए मामले दर्ज करने पर भी रोक लगाने की मांग की थी।

सोमवार को उनके मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की डिवीजन बेंच में हुई। अनिल टुटेजा की तरफ से अधिवक्ता शोएब आलम उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपने तर्क में बताया है कि जब अनिल टुटेजा एक मामले में बेल पाने के करीब थे तब जांच एजेंसियों ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार करने की अनोखी काबिलियत दिखाई है। अदालत को बताया गया कि टुटेजा अप्रैल 2024 से जेल में है और उन्हें छत्तीसगढ़ की ईओडब्लू और ईडी की ओर से लगातार कस्टडी में पूछताछ के लिए अपनी मर्जी से कहा है।

टुटेजा के अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें हर बार किसी लंबित मामले में जमानत मिलने पर एक नए मामले में हिरासत में ले लेने से उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन भी हो रहा है। उन्हें सिर्फ सलाखों के पीछे रखने के लिए किसी एक मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने के बाद वह पिछले 20 महीनों से जेल में बंद है और जब वह पहले से हिरासत में है तो उन्हें अन्य मामलों में रिमांड पर नहीं लिया जा सकता। जमानत पर रिहा होने का इंतजार करने के बजाय सभी मामलों में उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। इन सभी मामलों में एक ही पैटर्न में दिखाई दे रहा है।

तर्कों को सुनने के पश्चात अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं है कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है।। आप एक नौकरशाह हैं जिन्होंने इतने वर्षों तक सत्ता का आनंद लिया है। यह मुद्दा सार्वजनिक धन के निजी हाथों में जाने का है, यदि आप इसमें शामिल हैं तो आपको न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। पीठ ने कहा कि आपका तर्क भावनात्मक रूप से तो सही है लेकिन कानूनी रूप से सही नहीं है। कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब एजेंसी ही आपकी गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं है तो हम आपकी गिरफ्तारी कैसे लागू कर सकते हैं।

सीजेआई की बेंच ने कहा कि कोर्ट ने उन सभी मामलों में आपको जमानत दी है जहां विवेक का इस्तेमाल किया गया था लेकिन हम सभी मौजूदा और भविष्य के मामले में जमानत देने का कोई जरूरी आदेश नहीं दे सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको गिरफ्तारी का डर है तो वह गिरफ्तारी के बाद जमानत या अगली भी जमानत मांग सकते हैं इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए कि अगर वह एक हफ्ते के अंदर जमानत याचिका दायर करते हैं तो हाई कोर्ट को दो से चार हफ्ते के अंदर प्राथमिकता के आधार पर उसे पर फैसला करना होगा।

हैदराबाद। तेलंगाना में माओवादी संगठन को एक बड़ा झटका लगा है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सामने 31 मार्च, 2026 से पहले बड़ी संख्या में माओवादी कैडरों ने शुक्रवार आत्मसर्पण कर दिया. अलग-अलग स्तर के कुल 130 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है. इनमें संगठन के 3 स्टेट कमेटी मेंबर, 1 रीजनल कमेटी मेंबर, 10 डिवीजनल/डीवाईसीएम स्तर के कैडर, 40 एरिया कमेटी मेंबर और करीब 70 पार्टी मेंबर शामिल बताए जा रहे हैं.

नई दिल्ली। देशभर में आम उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की वृद्धि की गई है, जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 115 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 7 मार्च से लागू कर दी गई हैं और इन्हें Indian Oil Corporation की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया गया है।

नई कीमतों के लागू होने के बाद राजधानी Delhi में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से बढ़कर 913 रुपये हो गई है। इससे पहले यह सिलेंडर लंबे समय से 853 रुपये में मिल रहा था। वहीं Kolkata में इसकी कीमत 879 रुपये से बढ़कर 939 रुपये हो गई है। Chennai में घरेलू सिलेंडर की कीमत 868.50 रुपये से बढ़कर 928.50 रुपये हो गई है, जबकि Mumbai में इसकी नई कीमत 912.50 रुपये तय की गई है, जो पहले 852.50 रुपये थी।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में यह बढ़ोतरी लगभग 11 महीनों के बाद हुई है। इससे पहले अप्रैल 2025 के बाद से घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में इस नई वृद्धि का सीधा असर देशभर के करोड़ों परिवारों की रसोई पर पड़ेगा।

सिर्फ घरेलू सिलेंडर ही नहीं, बल्कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 115 रुपये बढ़ा दी गई है। नई दरों के अनुसार दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1768.50 रुपये से बढ़कर 1883 रुपये हो गई है। वहीं मुंबई में इसकी कीमत 1720.50 रुपये से बढ़कर 1835 रुपये हो गई है।

नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट ( UPSC Civil Services Result 2025 ) जारी कर दिया है। परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं। यूपीएससी सीएसई 2025 में राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम, तीसरे पर अकांश धुल, चौथे पर राघव झुनझुनवाला और 5वें पर ईशान भटनागर हैं। बता दें कि, इस वर्ष 1087 पदों के लिए कुल 958 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है।

चयनित 958 में से 317 जनरल, 104 ईडब्ल्यूएस, 306 ओबीसी, 158 एससी, 73 एसटी वर्ग से हैं। 348 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की उम्मीदवारी प्रोविजनल रखी गई है। 02 कैंडिडेट्स का रिजल्ट रोक दिया गया है। आयोग ने 258 उम्मीदवारों को रिजर्व लिस्ट में डाला है जिसमें जनरल कैटेगरी के 129, ईडब्ल्यूएस के 26, ओबीसी के 86, एससी के 08, एसटी के 06, PwBD-1 के 01 और PwBD-2 के 2 पद हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के इंटरव्यू 27 फरवरी 2026 को समाप्त हो गए थे। मेन्स एग्जाम में प्रदर्शन के आधार पर 2,736 उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। यूपीएससी सीएसई 2025 इंटरव्यू 5 जनवरी से शुरू हुए थे। अभ्यर्थियों का चयन उनके मुख्य परीक्षा के मार्क्स व इंटरव्यू के प्राप्तांकों के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट से किया गया। रिजल्ट जारी होने के 15 दिनों के अंदर मार्क्स वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

देखें टॉपर्स लिस्ट –

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं. पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. नितिन नवीन मौजूदा वक्त में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और उनकी उम्मीदवारी बिहार में पार्टी की बड़ी चुनावी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है. बता दें कि, पहली लिस्ट में भाजपा की ओर से सिर्फ नौ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। बता दें कि राज्यसभा के लिए 37 सीटों पर चुनाव होने हैं, ऐसे में जल्द भाजपा की ओर से और प्रत्याशियों के नामों का एलान भी किया जाएगा।

भाजपा ने पहली सूची की जारी 

भाजपा ने पहली सूची की जारी बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। वहीं, असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन को प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भाटिया, ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार के साथ पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है।

देखें लिस्ट –

नई दिल्ली 28 फरवरी 2026। केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए प्रस्तावित ‘सिम-बाइंडिंग’ नियमों को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। 28 फरवरी की तय समय-सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और 1 मार्च 2026 से नए नियम प्रभावी हो जाएंगे। इन नियमों के तहत हर यूज़र अकाउंट को उसके सक्रिय और रजिस्टर्ड सिम कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और साइबर फ्रॉड पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।

क्या है ‘सिम-बाइंडिंग’ नियम?

‘सिम-बाइंडिंग’ एक सुरक्षा तंत्र है, जिसके तहत किसी भी मैसेजिंग ऐप पर बना अकाउंट उसी फिजिकल सिम कार्ड से जुड़ा रहेगा, जिससे उसका रजिस्ट्रेशन किया गया है। यदि वह सिम कार्ड डिवाइस में मौजूद और सक्रिय नहीं है, तो संबंधित ऐप की सेवाएं सीमित या बंद हो सकती हैं। सरल शब्दों में, अब आपका अकाउंट तभी पूरी तरह काम करेगा, जब वही सिम कार्ड आपके फोन में लगा होगा, जिससे आपने अकाउंट बनाया था।

सरकार का मानना है कि इससे हैकर्स और साइबर अपराधियों द्वारा किसी अन्य डिवाइस पर मोबाइल नंबर का दुरुपयोग करना कठिन हो जाएगा।

किन ऐप्स पर होगा प्रभाव?

सबसे अधिक असर लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर पड़ने की संभावना है। नए नियमों के अनुसार यदि रजिस्टर्ड सिम कार्ड फोन में मौजूद नहीं है, तो ऐप काम करना बंद कर सकता है। इसके अलावा WhatsApp Web का उपयोग करने वाले यूज़र्स को हर छह घंटे में ऑटो-लॉगआउट का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाद दोबारा QR कोड स्कैन करना होगा।

यह नियम केवल WhatsApp तक सीमित नहीं रहेगा। Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai और Josh जैसे अन्य ओटीटी मैसेजिंग और सोशल प्लेटफॉर्म भी इसके दायरे में आएंगे।

दूरसंचार विभाग Department of Telecommunications (DoT) ने सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे यूज़र्स के अकाउंट को सक्रिय सिम से लिंक करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें।m

सरकार का पक्ष: राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया है कि नवंबर 2025 में जारी सिम-बाइंडिंग संबंधी निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा।

सरकार के अनुसार हाल के वर्षों में डिजिटल और साइबर अपराधों—जैसे फर्जी कॉल सेंटर, फेक व्हाट्सऐप अकाउंट, ऑनलाइन ठगी और सिम स्वैपिंग—में तेजी आई है। सिम-बाइंडिंग के माध्यम से यदि अकाउंट सीधे सक्रिय और सत्यापित सिम से जुड़ा रहेगा, तो जांच एजेंसियों के लिए अपराधियों की पहचान और ट्रैकिंग करना आसान होगा।

किन यूज़र्स पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?

यह नियम उन यूज़र्स के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो एक ही अकाउंट को कई डिवाइस पर इस्तेमाल करते हैं या बार-बार सिम बदलते रहते हैं। छोटे व्यवसायी, फ्रीलांसर और प्रोफेशनल्स, जो बड़े पैमाने पर WhatsApp Web या अन्य मैसेजिंग टूल्स पर निर्भर हैं, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।

उद्योग संगठन Internet and Mobile Association of India (IAMAI) ने आशंका जताई है कि यह नियम छोटे डिजिटल कारोबारों के लिए व्यावहारिक चुनौतियां खड़ी कर सकता है। अनुमान है कि 60 से 80 प्रतिशत तक छोटे डिजिटल बिजनेस किसी न किसी रूप में प्रभावित हो सकते हैं।

हैदराबाद। नक्सल प्रभावित इलाकों में माओवादी गतिविधियों पर सख्त सुरक्षा कार्रवाई के साथ-साथ पुनर्वास और संवाद की नीति अब जमीन पर असर दिखा रही है। तेलंगाना में शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व माओवादी नेताओं की औपचारिक मुलाकात हुई। बैठक में देवजी, संग्राम, सुजाता, चंद्रन्ना, दामोदर और गगन्ना शामिल थे।

बैठक में माओवादियों के पुनर्वास, सुरक्षा और समाज की मुख्यधारा में वापसी पर चर्चा हुई। इस अवसर पर डीजीपी शिवधर रेड्डी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से समाज में शामिल करने के लिए गंभीर है।

छत्तीसगढ़ से भी इसी दिशा में सकारात्मक संकेत मिले हैं। कल रायपुर पहुंचे 120 पुनर्वासित माओवादी ने विधानसभा की कार्यवाही का नजदीक से अवलोकन किया। इसका उद्देश्य उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शासन प्रणाली की समझ देना और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में भरोसा मजबूत करना बताया गया।

गौरतलब है कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में सामने आई ये घटनाएं यह संकेत देती हैं कि सख्त सुरक्षा के साथ-साथ पुनर्वास और संवाद की नीति नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और स्थायित्व की दिशा में काम कर रही है। यह बदलाव स्थानीय समाज में सकारात्मक विश्वास पैदा करने और लंबे समय तक स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नई दिल्ली।  देश की उच्च सदन राज्यसभा की 37 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए Election Commission of India ने बुधवार को तारीखों का ऐलान कर दिया। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च 2026 को कराया जाएगा।

इन चुनावों में महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 सीटों सहित कई राज्यों की सीटें शामिल हैं। जिन प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें शरद पवार, रामदास अठावले, कणिमोझी, तिरुचि शिवा और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जैसे नाम प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ में केटीएस तुलसी और फूलोदेवी नेताम का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है।

चुनाव का पूरा कार्यक्रम

चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार:

26 फरवरी 2026: अधिसूचना जारी

5 मार्च 2026: नामांकन की अंतिम तिथि

6 मार्च 2026: नामांकन पत्रों की जांच

9 मार्च 2026: नामांकन वापसी की अंतिम तिथि

16 मार्च 2026: मतदान (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक)

16 मार्च 2026: मतगणना (शाम 5 बजे से)

20 मार्च 2026: चुनाव प्रक्रिया पूर्ण।

किन राज्यों में कितनी सीटें

इस बार जिन राज्यों में चुनाव होंगे, उनमें प्रमुख रूप से:

महाराष्ट्र – 7 सीटें

तमिलनाडु – 6 सीटें

पश्चिम बंगाल – 5 सीटें

बिहार – 5 सीटें

ओडिशा – 4 सीटें

असम – 3 सीटें

छत्तीसगढ़ – 2 सीटें

हरियाणा – 2 सीटें

तेलंगाना – 2 सीटें

हिमाचल प्रदेश – 1 सीट

समाप्त हो रहा है इन सांसदों का कार्यकाल

विभिन्न राज्यों से कई सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है। इनमें महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के सदस्य शामिल हैं।

इन चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। राज्यसभा चुनाव आम तौर पर विधानसभा में दलों की संख्या बल पर आधारित होते हैं, ऐसे में कई राज्यों में समीकरण दिलचस्प रहने की संभावना है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन चुनावों के नतीजे आगामी राष्ट्रीय राजनीति और सदन में दलों की ताकत पर महत्वपूर्ण असर डाल सकते हैं।

नई दिल्ली।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड लगातर 9वीं बार बजट पेश किया। 85 मिनटे के भाषण में सीतारमण ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 3 आयुर्वेदिक एम्स, पूरे देश में 12.2 लाख करोड़ से डेवलपमेंट, महिला उद्यमियों के लिए She-Mart, मेगा टैक्सटाइल पार्क, बायोफार्मा के ग्लोबल हब समेत कई घोषणाएं की। हालांकि देश के मध्यवर्गीय नागरिकों को वित्त मंत्री ने झटका देते हुए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। लोगों को 13 लाख तक इनकम टैक्स फ्री होने की उम्मीद थी।

बजट 2026 की बड़ी घोषणाएं

• मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर: पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए एक नए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया है।
• इंफ्रा पर बड़ा खर्च: अगले वित्त वर्ष (2026-27) के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स (पूंजीगत खर्च) तय किया गया है। यह पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है।
• रेयर अर्थ कॉरिडोर: केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा ताकि खनिज संपन्न राज्यों को फायदा मिले।
• टेक्सटाइल सेक्टर: देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे।
• दवाइयों के क्षेत्र में ‘शक्ति’: 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ‘बायो-फार्मा शक्ति’ योजना शुरू होगी, जिसके तहत तीन नए संस्थान खुलेंगे।
• चिप मैन्युफैक्चरिंग: भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा।

• इलेक्ट्रॉनिक्स पर जोर: मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के कलपुर्जे बनाने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
• विदेश यात्रा पैकेज अब सस्ते होंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर TCS दर को 5 और 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा, बिना किसी राशि की शर्त के। इसी तरह, शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) में TCS दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जाएगी।
• कस्टम्स ड्यूटी में भी राहत दी गई है। 17 एंटी-कैंसर दवाओं और 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। वहीं विदेशी नागरिक जो भारत में पांच साल तक रहते हैं, उनकी गैर-भारत आय पर टैक्स छूट मिलेगी।
• डेटा और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारत में क्लाउड कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे की घोषणा की गई है। छोटे टैक्सपेयर्स के लिए नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रोसेस के जरिए लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट उपलब्ध होगा और Form 15G/15H को डिपॉजिटरीज सीधे संबंधित कंपनियों तक पहुंचाएंगी।
• मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए ब्याज पर कोई आयकर नहीं लगेगा और इस पर TDS भी नहीं कटेगा। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है।
• मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए NIMHANS 2.0 की स्थापना की जाएगी, खासकर उत्तर भारत के लिए. किसानों के लिए बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया जाएगा, जिससे उनकी कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सीमा पर बर्ड वॉचिंग ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव रखा गया है।

ये चीजें होंगी सस्ती…

• बीड़ी
• जूते
• कपड़े निर्यात
• CNG
• विदेश यात्रा
• चमेड़े निर्यात
• बायोगैस
• अवन
• बैटरी
• 7 गंभीर बीमारियों की दवा
• शुगर की दवा
• मछुआरों के लिए निर्यात सस्ता
• विदेश में पढ़ाई करना

 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

• मुंबई-पुणे
• पुणे-हैदराबाद
• हैदराबाद-चेन्नई
• हैदराबाद-बेंगलुरु
• चेन्नई-बेंगलुरु
• दिल्ली-वाराणसी
• वाराणसी-सिलीगुड़ी

 हर जिले में गर्ल हॉस्टल की सौगात

• हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाया जाएगा।
• विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव।
• विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव।
•  विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की होगी व्यापक समीक्षा।
• कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का प्रस्ताव।
• बड़े शहरों में अधिक मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने पर जोर।
   

पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट बनेंगे

• मेडिकल टूरिज्म – भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, मैं राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं।
• इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर –
• पूर्वोदय स्कीम – पूर्वोत्तर के 5 स्टेट में बौद्ध सर्किट – अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बनाया जाएगा।
• राज्यों को मदद – 16वें फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन स्वीकार की गईं। राज्यों को ग्रामीण और शहरी निकायों के डेवलपमेंट के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान
• कर्ज को इकोनॉमी का 50 फीसदी के आसपास रखने का लक्ष्य – 2031 तक हासिल करेंगे।
• राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.5 परसेंट से नीचे रखने का लक्ष्य

हाई क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करेंगे

• युवाओं को करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए स्कीम लाई जाएगी।
• अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल बनेंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देंगे।
• भारतीय योग दुनियाभर में फैले, इसके लिए क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे।
• आयुर्वेद के तीन नए एम्स बनाए जाएंगे।
• आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे।
• जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा।

बारामती। महराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। वे 66 साल के थे। महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार प्लेन क्रैश में अजित पवार समेत सभी पांच लोगों की मौत हो गई है। डीजीसीए ने अजित पवार के देहांत की पुष्टि की है। पुणे जिला प्रशासन ने भी अजित पवार समेत सभी 5 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। अजित पवार मुंबई से बारामती पहुंच रहे थे और उन्हें वहां जिला परिषद चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था।

सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर ये हादसा हुआ। विमान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। डेड बॉडी को रिकवर कर हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। ये अजित पवार का निजी विमान था. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां ​​मौके पर पहुंच गई हैं और हालात का जायजा ले रही हैं।

सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले तीनों नेता इस समय शरद पवार के आवास पर एक साथ मौजूद हैं, जहां से उनके संयुक्त रूप से आगे की यात्रा कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है।

मौके से सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विमान में आग लगी है। तेज धुआं उठ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अजित पवार का विमान कहीं खेत में क्रैश हुआ है। पूरा विमान जलकर राख हो चुका है। वीडियो में क्रैश साइट्स की तस्वीर में विमान के चीथरे उड़ गए हैं। कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम अजित पवार बारामती किसी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, जब रास्ते में यह हादसा हो गया।

क्रैश लैंडिंग के कारण अज्ञात

हादसा क्रैश लैंडिंग के कारण हुआ या फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से, इस पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने भी पुष्टि की है कि अजित पवार को बारामती पहुंचना था। हादसे के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग क्रैश साइट पर जमा हो गए हैं। इसमें NCP के कार्यकर्ता रोते नजर आ रहे हैं। मलबे से बॉडीज को रिकवर कर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है।

कई चुनाव प्रचार में शामिल होने वाले थे

डिप्टी सीएम अजित पवार अपने सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ के साथ सुबह करीब 7 बजे मुंबई से 8-सीटर चार्टर्ड विमान से रवाना हुए थे। उनके कार्यक्रम में निरावगाज (10 बजे), पंढरे (12 बजे), करंजेपुल (3 बजे) और सुपा (5:30 बजे) में बैठकें शामिल थीं। हादसा इन कार्यक्रमों के शुरू होने से कुछ समय पहले हुआ।

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में शामिल कलाकारों को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात का गौरव प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति से स्नेहपूर्ण मुलाकात के दौरान कलाकार भावविभोर और अभिभूत नजर आए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़ की झांकी की प्रशंसा करते हुए कहा कि झांकी के माध्यम से देश की समृद्ध जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ है। उन्होंने कलाकारों के समर्पण, मेहनत और जीवंत प्रस्तुति की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया भी कहा।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से आए जनजातीय कलाकारों ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान छत्तीसगढ़ की झांकी के साथ पारंपरिक मंदार नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति दी थी, जिसने कर्तव्य पथ पर मौजूद दर्शकों के साथ-साथ देश-दुनिया का ध्यान आकर्षित किया।

कलाकारों ने राष्ट्रपति से मुलाकात को अपने जीवन का अविस्मरणीय क्षण बताते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हें अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं को और अधिक निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने की नई प्रेरणा देगा।

राष्ट्रपति से मुलाकात करने वालों में टीम लीडर तेज बहादुर भुवाल के नेतृत्व में नारायणपुर जिले के ग्राम नयनार से आए 13 सदस्यीय दल में जेनू राम सलाम, लच्छू राम, जैतू राम सलाम, राजीम सलाम, दिनेश करंगा, जयनाथ सलाम, मानसिंग करंगा, चन्द्रशेखर पोटाई, धनश्याम सलाम, जगनाथ सलाम, सुरेश सलाम तथा घोड़लापारा, ग्राम नयनार निवासी दिलीप गोटा शामिल रहे।

उल्लेखनीय है कि बस्तर अंचल की इस पारंपरिक कला टोली ने अपनी लोक-संस्कृति और नृत्य शैली से राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया।

राउरकेला। ओडिशा के राउरकेला में शनिवार को एक छोटा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह विमान इंडियावन एयर का था और भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहा था. विमान में कुल छह लोग सवार थे, जिनमें चार यात्री और दो पायलट शामिल थे. उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद, करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर विमान हादसे का शिकार हो गया.

हादसे में सभी छह लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और सभी को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों के मुताबिक सभी की हालत स्थिर है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन विमान जाल्दा इलाके के पास गिर गया. विमान को राउरकेला एयरपोर्ट पर दोपहर 1:15 बजे उतरना था, लेकिन वह वहां नहीं पहुंच सका.

फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. इस घटना के बाद छोटे रूट की उड़ानों की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं.