नई दिल्ली।   देश में खेलों के संचालन को लेकर तैयार किए गए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 में एक बड़ा बदलाव करते हुए BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) को RTI (सूचना का अधिकार अधिनियम) के दायरे से बाहर रखा गया है। खेल मंत्रालय ने इस बिल में स्पष्ट किया है कि सिर्फ वही खेल संगठन RTI के अंतर्गत आएंगे, जो सरकारी अनुदान या सहायता लेते हैं।

BCCI पर नहीं होगा RTI का असर

BCCI किसी भी प्रकार का सरकारी फंड नहीं लेता, इसी कारण वह RTI के दायरे में नहीं आएगा। हालांकि, पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता और खेल जगत से जुड़े संगठन BCCI को RTI के तहत लाने की मांग करते रहे हैं, ताकि उसकी कार्यप्रणाली और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

संसद में पेश हुआ था बिल

खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने 23 जुलाई को लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, 2025 पेश किया था। इस बिल का उद्देश्य देश में खेल संघों की जवाबदेही तय करना और खेलों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है।