नई दिल्ली। पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसे सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उच्च न्यायालय में लंबित है। वंगा गोपाल रेड्डी नामक व्यक्ति ने तेलंगाना स्थानीय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण में वृद्धि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करने वाली दो सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि जब उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही थी, तब वह यहां क्यों आए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने स्थगन देने से इनकार कर दिया है। इस पर पीठ ने पूछा कि अगर वहां स्थगन देने से इनकार कर दिया जाता है तो क्या वह यहां आएंगे। इस संदर्भ में, पीठ ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि इसे सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उच्च न्यायालय में लंबित है।

रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 26 सितंबर को सरकारी आदेश संख्या 9 जारी किया और स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की। इसने इसे सामाजिक न्याय बताया। पंचायत राज विभाग ने इसी सरकारी आदेश के आधार पर आरक्षण संबंधी राजपत्र जारी किए। इसके साथ ही, राज्य चुनाव आयोग ने तेलंगाना में स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, मंडल प्रजा परिषद, जिला परिषद) के चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया। ZPTC और MPTC के चुनाव दो चरणों में और पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया 9 अक्टूबर से 11 नवंबर तक पाँच चरणों में पूरी होगी। हालाँकि, माधव रेड्डी ने स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने कहा कि पिछले आरक्षणों को रद्द किए बिना नए आरक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। सुनवाई करने वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने सुनवाई 8 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच, वंगा गोपाल रेड्डी नाम के एक व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर की।

गोपाल रेड्डी ने अपनी याचिका में कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही फैसला दिया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, दिव्यांग और अन्य आरक्षण भी 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अधिकतम सीमा को हटाकर पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण देना गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि अगर अनुसूचित जातियों को दिया जाने वाला आरक्षण 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 10 प्रतिशत और पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत जोड़ दिया जाए, तो कुल आरक्षण 67 प्रतिशत हो जाता है। उन्होंने मांग की कि पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने वाले सरकारी आदेश 9 को तुरंत रद्द किया जाए। इस याचिका में माधव रेड्डी और तीनमार मल्लन्ना भी शामिल थे। मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने याचिका खारिज कर दी।