रायपुर। फुंडहर गौठान की चार गौमाताओं के दुर्घटना का शिकार होने और दो की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम रायपुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसियों ने तेलीबांधा थाना के सामने प्रदर्शन कर महापौर मीनल चौबे, नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, जोन अध्यक्ष सचिन मेघानी और जोन कमिश्नर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की।

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण फुंडहर गौठान से निकलकर चार गौमाताएं दुर्घटना कभ् शिकार हुईं। इनमें से दो की मौत हो गई, जबकि दो गौमाताओं का गंभीर अवस्था में पंडरी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

प्रदर्शन के दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन और पूर्व सभापति प्रमोद दुबे ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा  सरकार और रायपुर नगर निगम लगातार गौमाता संरक्षण को लेकर बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन गौठान से गौमाताओं का निकलकर सड़क दुर्घटना का शिकार होना निगम की व्यवस्था और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

दोषियों पर कार्रवाई की मांग

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि “गौमाता का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।” उन्होंने घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि यदि गौठान की सुरक्षा व्यवस्था और गौवंश की निगरानी बेहतर होती तो इस तरह की दुर्घटना को रोका जा सकता था। प्रदर्शनकारियों ने मामले में जिम्मेदारी तय कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

नई दिल्ली/रायपुर। रायपुर लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में हवाई सेवाओं और विमानन अधोसंरचना के विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

इस दौरान उन्होंने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने तथा बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के उन्नयन के लिए ₹300 करोड़ के विशेष केंद्रीय अनुदान की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री को पत्र सौंपा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से आर्थिक, औद्योगिक और पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य में मजबूत और बेहतर हवाई कनेक्टिविटी समय की आवश्यकता है। रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि ओडिशा, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण हवाई केंद्र है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए यात्रियों को दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद जैसे शहरों के माध्यम से जाना पड़ता है, जिससे समय और अतिरिक्त खर्च दोनों बढ़ते हैं।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर को शीघ्र अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा रायपुर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की प्रक्रिया को गति दी जाए। सांसद ने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ की देश और दुनिया से सीधी कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा व्यापार, उद्योग, निवेश, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के उन्नयन का विषय भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने एयरपोर्ट को 3C से 4C श्रेणी में उन्नत करने के लिए ₹300 करोड़ के विशेष केंद्रीय अनुदान की मांग की। उन्होंने बताया कि यह एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ के 14 जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश के 3 समीपवर्ती जिलों के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हवाई सुविधा का केंद्र है।

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित राशि से एयरपोर्ट के रनवे को वर्तमान 1,500 मीटर से बढ़ाकर 2,885 मीटर किया जाना है। इसके साथ ही नए एटीसी टावर और आधुनिक यात्री टर्मिनल का निर्माण भी प्रस्तावित है। इन सुविधाओं के विकसित होने से बड़े विमानों के संचालन की क्षमता बढ़ेगी और बिलासपुर क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।

श्री अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री से दोनों प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर प्रक्रिया को शीघ्र आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हवाई अधोसंरचना का विस्तार केवल यात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के समग्र आर्थिक विकास और नए निवेश के लिए भी महत्वपूर्ण आधार तैयार करेगा।

सांसद ने कहा कि रायपुर को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से जोड़ना और बिलासपुर एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं।

रायपुर। तंबाकू के सेवन पर रोक और इसके दुष्प्रभावों से लोगों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में अब कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ जनभागीदारी और बहुक्षेत्रीय समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत गुरुवार को स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर में ‘सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003’ (कोटपा) के कड़े क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं  इंद्रजीत बर्मन ने की।

कार्यशाला में मुंबई से पहुंचीं वाइटल स्ट्रैटजीज की मुख्य वक्ता डॉ. चंद्रावली मदान ने तंबाकू सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान और लोगों को सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों से दूर रखने के उपायों पर जानकारी दी। वहीं वाइटल स्ट्रैटजीज की डॉ. हंसा कंडू ने राज्य में तंबाकू नियंत्रण कानून को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न विभागों और संस्थाओं की बहुक्षेत्रीय सहभागिता की आवश्यकता पर विचार साझा किए। प्रशिक्षण के दौरान विशेष रूप से नाबालिगों तक तंबाकू उत्पादों की पहुंच और उपलब्धता कम करने के उपायों पर चर्चा की गई, ताकि कम उम्र में तंबाकू सेवन की शुरुआत को रोका जा सके।

कार्यशाला में तंबाकू मुक्त समुदाय, तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान और तंबाकू मुक्त गांव की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों के साथ जिला स्तर पर एमआईएस की प्रगति और उसके अपडेट की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को कोटपा के प्रावधानों के प्रभावी पालन और मैदानी स्तर पर निगरानी को मजबूत करने से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई। अपर संचालक इंद्रजीत बर्मन ने राज्य में तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता गतिविधियों के साथ वैधानिक प्रावधानों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया।

प्रशिक्षण में जिला स्तर से आए जिला नोडल अधिकारी (एनटीसीपी), जिला सलाहकार (एनटीसीपी), सामाजिक कार्यकर्ता, दंत शल्य चिकित्सक एवं दंत चिकित्सक, खाद्य एवं औषधि विभाग के प्रतिनिधि तथा जिला एनजीओ सहयोगियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के प्रति व्यापक जन-जागरूकता बढ़ाने के साथ तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता, आपूर्ति और उपयोग को कम करने के लिए मैदानी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की क्षमता विकसित करना रहा। स्वास्थ्य विभाग का जोर कानून के सख्त पालन, विभागीय समन्वय और जनभागीदारी के माध्यम से राज्य में तंबाकू मुक्त वातावरण तैयार करने पर है।

रायपुर। MBBS इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में सम्मानजनक वृद्धि की मांग को लेकर आज रायपुर में MBBS इंटर्न डॉक्टर्स द्वारा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक पैदल मार्च आयोजित किया गया। यह मार्च मेकाहारा अस्पताल से मुख्यमंत्री निवास तक प्रस्तावित था, जिसमें बड़ी संख्या में इंटर्न डॉक्टरों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाया।

वर्तमान में MBBS इंटर्न को लगभग 15,900 प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जबकि इंटर्न डॉक्टर अस्पतालों में नियमित रूप से मरीजों की देखभाल, इमरजेंसी सेवाओं एवं स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बढ़ती महंगाई और कार्यभार को देखते हुए इंटर्न डॉक्टरों ने 30,000 प्रतिमाह सम्मानजनक स्टाइपेंड की मांग रखी है।

आज हुई बैठक को लेकर इंटर्न डॉक्टरों में नाराजगी

इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि आज दोपहर 12 बजे CME द्वारा विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। इंटर्न प्रतिनिधियों को उम्मीद थी कि उन्हें बुलाकर  सरकार उनकी समस्याओं और स्टाइपेंड वृद्धि की मांग को सुनेगी और समाधान की दिशा में सकारात्मक चर्चा होगी, लेकिन प्रतिनिधियों के अनुसार, बैठक में उनकी मांगों पर समाधान की चर्चा करने के बजाय उन्हें फीस और कॉलेज के बजट को लेकर दबाव के साथ धमकी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा।

बैठक में यह सवाल किया गया कि “आपकी फीस कई समय से नहीं बढ़ाई गई है, क्या उसे बढ़ा दिया जाए?” और यह भी कहा गया कि “क्या मैं कॉलेजों का हॉस्टल बजट हटा दूं आपके स्टाइपेंड के लिए? क्या आप लोग यही चाहते हैं कि दूसरे राज्य से स्टूडेंट्स यहां पढ़ने के लिए नहीं आए?

इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की बातें उनकी वास्तविक मांग को समझने और समाधान करने के बजाय उन्हें दबाव में लेने जैसी प्रतीत हुईं। इंटर्न प्रतिनिधि यह सोचकर बैठक में पहुंचे थे कि सरकार उनकी बात सुनेगी, लेकिन उनके अनुसार बैठक का अनुभव इसके विपरीत रहा और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें समाधान के लिए नहीं, बल्कि अपनी मांग वापस लेने के लिए दबाव बनाने हेतु बुलाया गया था।

उनका कहना है कि इंटर्न डॉक्टर किसी कॉलेज सुविधा को बंद करवाने या छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने की मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकार अपने बजट और नीतिगत स्तर पर ऐसा समाधान निकाले, जिससे इंटर्न डॉक्टरों को उनके काम, जिम्मेदारियों और बढ़ती महंगाई के अनुरूप सम्मानजनक स्टाइपेंड मिल सके।

सरकार से की ये मांग-

• वर्तमान 15,900 स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30,000 प्रतिमाह किया जाए।
• इंटर्न डॉक्टरों की समस्याओं पर धमकी या दबाव के बजाय सकारात्मक संवाद किया जाए।
• सभी  सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टरों के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाए।
• इंटर्न डॉक्टरों को स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए।

इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि वह मरीजों की सेवा से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अपने अधिकार और सम्मान के लिए आवाज उठाना भी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं यह लड़ाई सम्मानजनक स्टाइपेंड, सम्मानजनक कार्य वातावरण और MBBS इंटर्न डॉक्टरों के भविष्य के लिए है। हम शांतिपूर्ण हैं, एकजुट हैं और अपने अधिकार के लिए प्रतिबद्ध हैं।

नई दिल्ली।  जनजातीय कार्य मंत्रालय वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना के माध्यम से आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। आज की तारीख तक, 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4,712 वीडीवीके स्वीकृत किए गए हैं, जिनसे 12.94 लाख लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। पीएम-जनमन और पीएमजेवीएम दोनों योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹642.19 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिनमें से 3,406 केंद्र वर्तमान में सक्रिय रूप से संचालित हैं।

"वन धन विकास केंद्र पहल आदिवासियों को मज़बूत बनाने के लिए एक बदलाव लाने वाली ताकत है, जिसके 3,400 से ज़्यादा सेंटर अब पूरे देश में एक्टिव रूप से चल रहे हैं। मैं हमारे आदिवासी समुदाय के लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोजित इस योजना को ऑफिशियल MSME स्टेटस दिलवाने के लिए केंद्रीय मंत्री माननीय मंत्री जूएल ओराम जी से बात करूँगा। इस ऐतिहासिक कदम से आदिवासी संग्राहकों को सुनिश्चित बाजार और अधिक आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी, जिससे उनका जीवन स्तर और बेहतर होगा।”
- सांसद बृजमोहन अग्रवाल

छत्तीसगढ़ में इस पहल ने ठोस आधार तैयार किया है, जहाँ दोनों योजनाओं के तहत वर्तमान में 148 वीडीवीके संचालित हैं। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) को 2013-14 से लघु वनोपज (एमएफपी) की खरीद के लिए ₹153.66 करोड़ की परिक्रामी निधि (रिवॉल्विंग फंड) जारी की जा चुकी है। इसके माध्यम से राज्य ने 2025-26 तक ₹467 करोड़ मूल्य की लघु वनोपज की सफलतापूर्वक खरीद की है। छत्तीसगढ़ एसआईए द्वारा एमएसपी संचालन के तहत हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किया गया दावा वर्तमान में जांच के अधीन है।

हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि चालू वित्तीय वर्ष में लघु वनोपज की खरीद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रायपुर। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षाेल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस का गरिमामय समारोह होगा। 15 अगस्त को सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आज सुबह पुलिस परेड ग्राउण्ड पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम एवं एडीजी विवेकानंद सिन्हा की मौजुदगी में पुलिस आयुक्त संजीव शुक्ला एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने समारोह के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज की फुल ड्रेस रिहर्सल में मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी  हरीश तिवारी ने मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचकर ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी भी ली।

17 प्लाटून करेंगी आकर्षक मार्च पास्ट- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड नेतृत्व में 17 प्लाटून आकर्षक मार्च पास्ट करेंगे। प्लाटून सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, बिहार पुलिस सहित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल पुरुष, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल महिला, छत्तीसगढ़ पुलिस (पुरुष), जेल पुलिस (पुरुष), नगर सेना (पुरुष), नगर सेना (महिला), एनसीसी की बालक-बालिका टुकड़ियां, घुड़सवार दल, डॉग स्क्वॉड एवं बैंड प्लाटून शामिल होंगे। वहीं महिला बैगपाइपर बैंड द्वारा आरक्षक सोनबती ठाकुर के नेतृत्व में प्रस्तुति दी जाएगी जो मार्चिंग प्रेजेंटेशन होगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वतंत्रता दिवस समारोह में पुलिस अधिकारियों को पदक-अलंकरणों से भी सम्मानित करेंगे। स्कूली विद्यार्थियों की आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार करीब 843 स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसमें छत्तीसगढ़ उत्तर क्षेत्र (सरगुजा संभाग), छत्तीसगढ़ पश्चिम क्षेत्र (दुर्ग संभाग) और छत्तीसगढ़ मध्य क्षेत्र (रायपुर संभाग) के स्कूल से बच्चे प्रस्तुत देंगे।

रायपुर। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं देश के प्रति गौरव की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 65वीं वाहिनी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) द्वारा आज दिनांक 13 अगस्त 2026 को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के अंतर्गत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया।

तिरंगा यात्रा का शुभारंभ 65वीं वाहिनी के कमांडेंट राधे श्याम सिंह द्वारा 65 BN कैंप, तुलसी-बरादेरा, रायपुर से किया गया। इस अवसर पर अजय मणि त्रिपाठी, द्वितीय-कमांड अधिकारी, उप कमांडेंट संजीव कुमार एवं उप कमांडेंट सुधेन्द्र सिंह सहित वाहिनी के अधीनस्थ अधिकारी एवं जवान उपस्थित रहे।

तिरंगा यात्रा 65 BN कैंप, तुलसी-बरादेरा से प्रारंभ होकर मोनेट DAV पब्लिक स्कूल पहुंची, जहां विद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक यात्रा में सहभागिता की। इसके पश्चात CRPF के अधिकारियों, जवानों तथा विद्यालय के विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से तिरंगा यात्रा निकाली।

सभी प्रतिभागियों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर पूरे उत्साह एवं जोश के साथ “भारत माता की जय”, “वंदे मातरम्” एवं “हर घर तिरंगा” के नारों से वातावरण को देशभक्ति से ओत-प्रोत कर दिया।

इस अवसर पर कमांडेंट राधे श्याम सिंह ने कहा कि ‘हर घर तिरंगा’ अभियान प्रत्येक नागरिक के हृदय में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय गौरव एवं एकता की भावना को और मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने सभी से इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय सहभागिता करने तथा अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया।

मोनेट DAV पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने कार्यक्रम को विशेष रूप से जीवंत एवं प्रेरणादायक बना दिया। CRPF के अधिकारियों एवं जवानों के साथ बच्चों की संयुक्त तिरंगा यात्रा ने “राष्ट्र प्रथम, एकता और देशभक्ति” का सशक्त संदेश दिया।

65वीं वाहिनी, CRPF द्वारा आयोजित यह तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रप्रेम एवं नागरिकों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को प्रबल करने की दिशा में एक सार्थक एवं प्रेरणादायक पहल रही।

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज दुर्ग परिक्षेत्र के सभी संभागों में निर्माणाधीन सड़कों और भवनों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर में पीडब्लूडी मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में आयोजित बैठक में अधिकारियों से प्रस्तावित, स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों और कार्यक्रमों के बिलों के भुगतान के साथ ही प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों की निविदा प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। श्री बंसल ने अधिकारियों से कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन कर हर महीने भुगतान के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, दुर्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एन.के. जयंत और विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता टी.आर. कुंजाम भी बैठक में मौजूद थे।

श्री बंसल ने वर्षा ऋतु के बाद अतिवृष्टि एवं बाढ़ से खराब हुए सड़कों एवं पुलों के निर्माण व सुधार के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित सड़कों व पुलों पर आवागमन यथाशीघ्र प्रारंभ करना है। उन्होंने चालू मानसून सीजन में सड़कों की पेच रिपेयरिंग और गड्ढा भरने के काम तत्काल करने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों को नोटिस देकर परफॉर्मेंस गारंटी की सड़कों की भी मरम्मत तत्काल सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बरसात के बाद बी.टी. पेच रिपेयरिंग के काम युद्ध स्तर पर करने के लिए 31 सितम्बर तक एजेंसियां तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए 31 अगस्त तक निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता को हर महीने कार्यपालन अभियंताओं एवं अनुविभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर निर्माण कार्यों के साथ ही निविदा प्रक्रिया की प्रगति, बिलों के भुगतान, न्यायालयीन प्रकरणों, मानव संसाधन तथा कार्यालयीन व्यवस्थाओं से जुड़े विषयों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अभियंताओं को सप्ताह में कम से कम दो दिन कार्यस्थलों का दौरा कर निर्माण कार्यों के निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों से नियमित संपर्क और समन्वय बनाकर निर्धारित टाइम-लाइन के अनुसार कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बैठक में पहुंचविहीन गांवों में बारहमासी संपर्क के लिए सड़कों एवं पुलों तथा द्रुतगामी सड़कों के प्रस्तावों की भी जानकारी ली। उन्होंने आपसी सहमति से होने वाले भू-अर्जन की कार्यवाही 3 महीने में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने भू-अर्जन के तत्काल बाद नामांतरण भी कराने को कहा।

विभागीय सचिव ने पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों की जीएसटी, रायल्टी व ठेकेदारों के फायनल भुगतान सहित सभी देयकों के भुगतान आगामी 30 सितम्बर तक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य पूर्ण होने के तीन महीने के भीतर सभी देयकों का भुगतान कर और प्रमाण पत्र उपलब्ध कराकर पीडब्लूडी-आईएमएस (PWD-IMS) में कार्यों को क्लोज करें। श्री बंसल ने आयोजनों एवं कार्यक्रमों के बिलों के भुगतान नियमित रूप से एक माह के भीतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप एक ही टेबल पर तीन वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची तैयार कर 30 सितम्बर तक नई पदस्थापना के निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख अभियंता को अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (ACR) में उनके द्वारा समय-सीमा में पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या की मार्किंग के लिए पत्र जारी करने को कहा।

श्री बंसल ने पीडब्लूडी-आईएमएस (PWD-IMS) में विभाग के सभी कार्यों की एंट्री 31 अगस्त तक करने के निर्देश दिए। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा 2026-27 के प्राथमिकता वाले नए कार्यों के प्राक्कलन भी 31 अगस्त तक जमा करने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सीपीग्राम्स (CPGRAMS – Centralized Public Grievances Redress & Monitoring System) तथा लोक सेवा गांरटी से संबंधित शिकायतों एवं आवेदनों का त्वरित और प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यपालन अभियंताओं को हर 15 दिनों में स्वयं इन पोर्टल्स को देखकर निराकरण की स्थिति से अवगत रहने को कहा।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने दुर्ग परिक्षेत्र के सभी संभागों में अनुकंपा नियुक्ति और न्यायालयीन मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने लंबित पेंशन प्रकरणों को 30 सितम्बर तक निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों-कर्मचारियों के अमांग-अजांच प्रमाण पत्र भी संकलित करने को कहा।

लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम के अतिरिक्त प्रबंध संचालक शशांक पाण्डेय, दुर्ग मंडल के अधीक्षण अभियंता बी.के. पटोरिया और विद्युत एवं यांत्रिकी के अधीक्षण अभियंता सुरेश भूपल तथा दुर्ग परिक्षेत्र के सभी 7 संभागों के कार्यपालन अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।

रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप आज दंतेवाड़ा के श्यामगिरी पहुंचे। जहां उन्होंने श्यामगिरी में हुई 2019 वे घटना स्थल पर पहुंच कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। स्थानीय लोगों, चश्मदीदों और स्व.श्री भीमा मंडावी के सहयोगियों ने घटना की विभीषिका को बयां किया।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने अरनपुर और श्यामगिरी में हुई घटनाओं के 13 शहीदों की याद में पौधरोपण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से आत्मीयता से मुलाकात की। मंत्री द्वय ने शहीद परिवारों से मुलाकात कर उनसे चर्चा कर प्राप्त हो रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। इस संवेदनशील पल में सभी की आंखें नम हो गयीं जब उन्होंने अपने साथी रहे और तत्कालीन दंतेवाड़ा विधायक स्व. श्री भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी से मुलाकात की। सभी ने शहीदों की याद में मौन रखकर उन्हें याद किया गया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हम लोगों में से सभी ने नक्सल हिंसा में किसी ना किसी को खोया, किसी ने अपना मित्र, किसी ने भाई, पिता, रिश्तेदार, जानने वाले और किसी ने स्वजन को खोया है। उन्होंने बताया कि जब केन्जा नक्सली मनवा माटा अभियान के तहत नक्सल पीड़ित राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे तो एक छोटी सी बालिका ने बताया था कि कैसे उसने नक्सल हिंसा में अपने दोनों आंखों को खो दिया था।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप आज ने कहा कि तिरंगा फहराने के लिए हमने बड़ा संघर्ष किया है। कई लोगों की शहादत के बाद आज हम शान से तिरंगा लहरा पा रहे हैं। पहले तिरंगा फहराने पर नक्सलियों द्वारा डराया जाता था, अब कोई भी हमें तिरंगा फहराने से रोकने वाला नहीं है। मतलब अब भारत का संविधान हर कोने में लागू होगा बिना किसी डर के। उन्होंने सभी से अपने घर के तिरंगा लगाने और अपने पड़ोसियों को भी प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आप तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो सोशल मीडिया पर तिरंगा जरूर लगाएं और सभी को लगाने को कहें। उन्होंने कहा कि बस्तर की जनता जीत गयी और नक्सलवाद हार गया है। बस्तर की जनता के संकल्प ने नक्सलावाद को जड़ से मिटाने का कार्य किया है।

ग्रामीणों की मांग पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नकुलनार से बचेली मार्ग का नामकरण शहीद भीमा मंडावी के नाम पर करने की अनुसंशा करने की बात कही इसके लिए सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करने कलेक्टर को निर्देशित किया।

इस अवसर पर सभी ने एक पेड़ शहीदों के नाम के तहत पौधारोपण किया और घटना स्थल से मिट्टी लेकर संग्रहित किया। इस दौरान सांसद महेश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुडामी, आईजी बस्तर बद्री नारायण मीणा, कलेक्टर, एसपी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

समूह की महिलाओं से की चर्चा

उप मुख्यमंत्री ने वहां आई बिहान समूह की महिलाओं से चर्चा की और उन्हें लघु वनोपज प्रसंस्करण का प्रशिक्षण लेकर कार्य करने को कहा। उन्होंने बताया कि अब छत्तीसकला ब्रांड के अंतर्गत अब शासन द्वारा सहायता बिहान उत्पादों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जिसका अवश्य लाभ लें।

राष्ट्रपति भवन से लौटे बस्तर पंडुम विजेताओं से की मुलाकात

मंत्री द्वय ने राष्ट्रपति भवन में जाकर आई बस्तर पंडुम विजेता अरनपुर की मांदरी दल से मुलाकात कर उनसे बातें की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में महिलाओं से कहा कि पहले आप दिल्ली में राष्ट्रपति के पास गईं थीं अब राष्ट्रपति भी आपके घर आएंगी चाय पीने। जिसपर सभी ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि वो बस्तर आएं हम भी उनको अपने हांथों से खाना खिलाएंगे।

रायपुर। तिरंगा यात्रा के दूसरे दिवस उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं वन मंत्री केदार कश्यप ने माँ दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की। इसके पश्चात दंतेवाड़ा बस स्टैंड में आयोजित तिरंगा यात्रा कार्यक्रम को संबोधित किया।

जिले के 211 वीर बलिदानी जवानों को उप मुख्यमंत्री ने किया नमन

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि दंतेवाड़ा जिले के 211 सर्वोच्च बलिदानी वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि बस्तर की जनता, समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों के अमूल्य सहयोग से आज नक्सलवाद का खात्मा संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा उन क्षेत्रों से गुजर रही है, जहां कभी नक्सल आतंक के कारण पहुंचना भी मुश्किल था। आज उन्हीं क्षेत्रों में पूरे गौरव और उत्साह के साथ तिरंगा लहराया जा रहा है।

वन मंत्री केदार कश्यप ने की हर घर तिरंगा लगाने की अपील

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए आमजनों से अपने घरों में तिरंगा लगाने तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता निभाने की अपील की।

सांसद महेश कश्यप ने बताया ऐतिहासिक गर्व का क्षण

बस्तर सांसद महेश कश्यप ने तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह यात्रा उन क्षेत्रों से गुजर रही है, जहां कभी वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था और नक्सल आतंक के चलते जहां किसी का पहुंचना संभव नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सफल मार्गदर्शन में नक्सलवाद का खात्मा हुआ है और इन क्षेत्रों में विकास तथा राष्ट्रभक्ति का नया वातावरण बना है।

इस दौरान विधायक चैतराम अटामी, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य ओजस्वी मंडावी, नगर पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता, जनपद पंचायत अध्यक्ष सुनीता भास्कर, सहित जनप्रतिनिधि बस्तर आईजी बद्रीनाथ मीणा, डीआईजी कमलोचन कश्यप, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, डीएफओ रामकृष्ण रंगनाथ वाय एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के सहयोग से आयोजित ‘छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग ऑन ग्रीन स्टील’ में ₹13,840 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश में 10,921 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

 मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्टील और खनन छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान की मजबूत नींव हैं और आगे भी हमारी ताकत बने रहेंगे। अब समय इस मजबूत नींव पर औद्योगिक विकास की नई इमारत खड़ी करने का है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल स्टील उत्पादन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि छत्तीसगढ़ में उत्पादित स्टील का अधिकतम मूल्य संवर्धन भी प्रदेश के भीतर ही होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का स्टील प्राथमिक रूप में प्रदेश से बाहर जाने के बजाय यहीं ऑटो कम्पोनेंट्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, रेलवे, रक्षा और सौर ऊर्जा उपकरणों जैसे डाउनस्ट्रीम एवं स्पेशियलिटी उत्पादों में परिवर्तित हो। जब मूल्य संवर्धन छत्तीसगढ़ में होगा, तो रोजगार भी छत्तीसगढ़ में ही सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में निवेश करने वाले प्रत्येक निवेशक के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शून्य कार्बन उत्सर्जन के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप दुनिया तेजी से ग्रीन स्टील की ओर बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ देश के उन अग्रणी राज्यों में है, जिन्होंने इस बदलाव को समय रहते अपनाया है। प्रदेश में 26 हजार मेगावाट से अधिक विद्युत उपलब्धता तथा प्रतिस्पर्धी औद्योगिक विद्युत दरें ऊर्जा-आधारित डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग के लिए छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से अनुकूल बनाती हैं।

18 महीनों में लगभग ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 ने निवेश के नए द्वार खोले हैं। पिछले 18 महीनों में प्रदेश को लगभग ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें स्टील और खनन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भी बड़े निवेश प्रस्ताव शामिल हैं।

प्रदेश में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कारोबारी प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार किए हैं। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट’ लागू किया है। इसके तहत कम जोखिम वाले उद्यमों के लिए स्व-प्रमाणीकरण, जोखिम आधारित नियामकीय व्यवस्था तथा निर्धारित समय-सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं होने पर डीम्ड अप्रूवल जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। इन सुधारों से प्रदेश के लगभग 15 लाख एमएसएमई को लाभ मिलने की उम्मीद है।

CRISIL-NITI Aayog Investment Friendliness Index 2026 में छत्तीसगढ़ ने प्रमुख राज्यों के बीच ‘रेगुलेटरी ईज’ और ‘इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट’ में प्रथम स्थान तथा ‘एनवायरनमेंटल रेजिलिएंस’ में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के दसवें स्थापना दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ को ‘GeM Sustainable Procurement Award’ से भी सम्मानित किया गया है।

औद्योगिक विकास का विस्तार अब नए क्षेत्रों तक

राज्य सरकार औद्योगिक विकास को रायपुर-भिलाई के परंपरागत औद्योगिक क्षेत्र से आगे प्रदेश के अन्य जिलों तक विस्तार दे रही है। राजनांदगांव, धमतरी, जांजगीर-चांपा और बस्तर जिलों में चार नए औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए गए हैं।

भारत सरकार ने राजनांदगांव में लगभग 306 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) को भी स्वीकृति प्रदान की है। इससे बड़े पैमाने पर निवेश और लगभग 9 हजार रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की कंपनियों ने इस क्लस्टर में रुचि दिखाई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, "हमारी नीति स्पष्ट है, प्रक्रियाएं पारदर्शी हैं और अनुमतियां तय समय-सीमा में मिल रही हैं। यहां रेड टेप के लिए कोई जगह नहीं है। हम साथ मिलकर काम करेंगे और साथ मिलकर सफलता की नई कहानी लिखेंगे।”

उन्होंने कहा कि ग्रीन स्टील और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ अब अपनी खनिज संपदा को प्रदेश के भीतर ही अधिक मूल्य, अधिक निवेश और अधिक रोजगार में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को कृषि, पशुपालन एवं अन्य आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के साथ-साथ कृषि आदान, गुणवत्तापूर्ण बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ाव उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका सकारात्मक परिणाम अब ग्रामीण महिलाओं की आय और आत्मविश्वास में दिखाई दे रहा है।

सरगुजा जिले के झूमरपारा की शकुंतला राजवाड़े इसकी प्रेरक मिसाल हैं। गायत्री स्व-सहायता समूह से जुड़कर वे कृषि गतिविधियों को नई तकनीक और बेहतर प्रबंधन के साथ आगे बढ़ा रही हैं। उत्पादक समूह के माध्यम से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में कम लागत पर धान बीज उपलब्ध हुआ, जिसका उपयोग उन्होंने एक एकड़ खेत में किया है।

कम लागत में मिला गुणवत्तापूर्ण बीज

शकुंतला राजवाड़े बताती हैं कि उत्पादक समूह के माध्यम से उन्हें 20 रुपये से कम की दर पर धान बीज प्राप्त हुआ। इससे खेती की प्रारंभिक लागत कम हुई और गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। कृषि सखी एवं पशु सखी के मार्गदर्शन से उन्होंने खेती में नई पद्धतियों को अपनाते हुए उत्पादन और आय बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

लाइन विधि से खेती को मिली नई दिशा

शकुंतला ने एक एकड़ क्षेत्र में धान की खेती के लिए लाइन विधि अपनाई है। इस पद्धति से खेत में फसल का बेहतर प्रबंधन, पौधों की उचित दूरी और कृषि कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करने में सुविधा मिल रही है। उनका कहना है कि नई कृषि पद्धतियों और तकनीकी मार्गदर्शन से खेती को अधिक लाभकारी बनाने का अवसर मिला है।

उत्पादक समूह बन रहे आयवर्धन का माध्यम

अम्बिकापुर विकासखंड में बिहान के अंतर्गत 25 गांवों की 19 ग्राम पंचायतों के 505 स्व-सहायता समूहों से 5,540 परिवार जुड़े हुए हैं। स्व-सहायता समूहों को केवल बचत और ऋण तक सीमित न रखते हुए उन्हें आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 16 उत्पादक समूह गठित किए गए हैं, जिनसे लगभग 300 सदस्य सक्रिय रूप से जुड़े हैं।

इसी क्रम में 22 उत्पादक समूहों ने एफपीसी के माध्यम से धान बीज का व्यवसाय किया। इन समूहों ने किसानों की मांग के अनुसार धान बीज की खरीद, भंडारण और बिक्री की व्यवस्था की। इससे किसानों को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध हुआ, वहीं महिला समूहों को कृषि आधारित व्यवसाय और बाजार से सीधे जुड़ने का अवसर मिला।

तकनीकी मार्गदर्शन से बढ़ रहा आत्मविश्वास

कृषि सखी और पशु सखी के माध्यम से महिलाओं को आधुनिक एवं बेहतर कृषि पद्धतियों की जानकारी दी जा रही है। शकुंतला राजवाड़े भी इसी मार्गदर्शन का लाभ लेकर अपनी खेती को व्यवस्थित कर रही हैं। उनका कहना है कि बिहान से जुड़ने के बाद उनके सामने आजीविका के नए अवसर खुले हैं। पहले वे घर तक सीमित थीं, लेकिन समूह से जुड़ने के बाद कृषि गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने और स्वयं निर्णय लेने का आत्मविश्वास बढ़ा है।

‘लखपति दीदी’ बनने की दिशा में बढ़े कदम

बिहान से जुड़कर शकुंतला राजवाड़े ने न केवल अपनी कृषि गतिविधियों को मजबूत किया, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ी हैं। वे ‘लखपति दीदी’ अभियान से जुड़ी हैं और इस उपलब्धि को अपने लिए गर्व का विषय मानती हैं। अब वे अन्य ग्रामीण महिलाओं को भी स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर कृषि एवं अन्य आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

शकुंतला राजवाड़े ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बिहान ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने और समाज में अपनी नई पहचान बनाने का अवसर दिया है।

प्रदेश में बिहान के माध्यम से स्व-सहायता समूहों को कृषि, पशुपालन, लघु उद्यम और अन्य आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। शकुंतला राजवाड़े जैसी महिलाएं इस बदलाव की प्रेरक बनकर अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की राह आसान कर रही हैं।

बिलासपुर। बिलासपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से करीब 80.36 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के मामले में मोक्षित कॉरपोरेशन को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कंपनी की ओर से दाखिल रिट याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

ईडी ने पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत कार्रवाई करते हुए कंपनी की करीब 80.36 करोड़ रुपये मूल्य की 46 चल-अचल संपत्तियां कुर्क की थीं। यह कुर्की आदेश 13 मार्च 2026 को जारी किया गया था।

कंपनी ने ईडी की कार्रवाई को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ईडी ने वैध कारोबारी गतिविधियों से अर्जित मुनाफे को अपराध की आय के तौर पर माना है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीधे रिट याचिका दाखिल किए जाने पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि कुर्की की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए कानूनी और वैधानिक व्यवस्था मौजूद है, इसलिए पहले संबंधित निर्णयन प्राधिकरण (Adjudicating Authority) के समक्ष जाना होगा।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर ऐसे मामलों में सीधे हाईकोर्ट का रुख नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने मोक्षित कॉरपोरेशन की याचिका खारिज कर दी।

रायपुर। मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 102वीं एवं 103वीं संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मार्च 2026 और जून 2026 की तिमाहियों के दौरान राज्य में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन तथा केंद्र व राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार और सरकारी हितग्राही योजनाओं में वित्तीय सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जनकल्याणकारी योजनाओं को दें प्राथमिकता

मुख्य सचिव ने पीएम सूर्यघर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों का बिना किसी बाधा के त्वरित निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि ऋण प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाए।

किसानों को त्वरित केसीसी लोन

किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से शीघ्रता से लोन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए भी केसीसी वितरण की समीक्षा की गई। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना किसानों को खेती, पशुपालन और मछली पालन के लिए बेहद कम ब्याज (मात्र 4%) पर आसान लोन देती है। बिना किसी गारंटी के मिलने वाले इस लोन की सीमा को बढ़ाकर अब 2 लाख कर दिया गया है, जबकि कुल ऋण सीमा को 5 लाख तक किया गया है।

बस्तर और सरगुजा संभाग पर विशेष ध्यान

राज्य के बस्तर और सरगुजा संभागों में बैंकिंग सेवाओं की सीमित पहुंच को देखते हुए, वहां नई बैंक शाखाएं खोलने और स्थानीय स्तर पर ऋण उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वित्तीय सेवा विभाग के मानकों के अनुसार, बिना बैंकिंग सुविधा वाले गांवों में 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर बैंकिंग सेवाएं (शाखाएं या बीसी एजेंट) उपलब्ध कराने पर बल दिया गया।

वार्षिक ऋण योजना एवं सामाजिक सुरक्षा

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक ऋण योजना के तहत बैंकों के प्रदर्शन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETI) की गतिविधियों, जिला परामर्शदात्री समिति की बैठकों और वित्तीय साक्षरता सलाहकारों की नियुक्ति से जुड़े विषयों की समीक्षा की गई।

इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), नाबार्ड (NABARD) के प्रतिनिधियों सहित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सदस्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में ED की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टीम ने शहर से लगे तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है, जिससे हड़कंप मच गया है।

जानकारी के मुताबिक, भोपाल और रायपुर की अलग-अलग टीमों ने आज सुबह करीब 6 बजे एक साथ ही तीन ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें भंसाली किराया भंडार और सत्यम विहार स्थित नाहटा के प्रतिष्ठान शामिल है।

रिकॉर्ड खंगाल रही ED

ED की टीम दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है और परिसरों के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। छापेमारी किस मामले में हुई है अभी इसका आधिकारिक तौर पर पुष्टी नहीं हुई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। रायपुर और भोपाल के बीच करीब 15 हजार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 6 लेन इंटर-स्टेट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे प्रस्तावित किया गया है। इस महत्वाकांक्षी कॉरिडोर के निर्माण से दोनों राज्यों के बीच आवागमन, व्यापार और परिवहन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। 

प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे मध्यप्रदेश के भोपाल, सागर, दमोह, जबलपुर और मंडला जैसे प्रमुख क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में यह कवर्धा, बेमेतरा और सिमगा होते हुए राजधानी रायपुर से जुड़ेगा। सांसद संतोष पाण्डेय ने रायपुर-भोपाल 6 लेन इंटर-स्टेट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की केंद्र सरकार की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के लिए महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजना बताते हुए कहा कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से क्षेत्र के व्यापार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी.

व्यापार और परिवहन को मिलेगा बढ़ावा

6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनने से छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच माल परिवहन और यात्री आवागमन अधिक सुगम हो सकेगा। औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों के लिए तेज सड़क संपर्क मिलने से दोनों राज्यों के कारोबार को भी फायदा पहुंचने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के मुताबिक, नए कॉरिडोर से रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों को मध्यप्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती है। इससे लॉजिस्टिक्स और परिवहन लागत में भी कमी आने की संभावना है। 

दोनों राज्यों के लिए अहम कॉरिडोर

रायपुर-भोपाल एक्सप्रेस-वे का प्रस्तावित रूट कई महत्वपूर्ण शहरों और क्षेत्रों को जोड़ता है। इसके निर्माण से न केवल दोनों राज्यों की राजधानियों के बीच संपर्क बेहतर होगा, बल्कि रास्ते में आने वाले जिलों को भी तेज और बेहतर सड़क नेटवर्क का लाभ मिल सकता है। भोपाल से रायपुर का सफर 14-15 घंटे से घटकर महज 6-7 घंटे में पूरा हो जाएगा। नया भोपाल-जबलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और जबलपुर-मंडला-छत्तीसगढ़ सीमा 6-लेन मार्ग सीधे CG से जुड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे भोपाल, सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला से होते हुए छत्तीसगढ़ सीमा तक जाएगा।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

जबलपुर से छत्तीसगढ़ सीमा चिल्पी घाट होते हुए रायपुर तक जाने वाले हाईवे को भी 6-लेन एक्सप्रेस-वे में बदला जाएगा। इसके लिए 2500 करोड़ पास किए गए हैं। यह MP-CG का सबसे मुख्य व्यापारिक रूट है। इस पर गाड़ियों की रफ्तार 120 KMPH तक रहेगी। राज्य सरकार के 5500 करोड़ के टाइगर कॉरिडोर से कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व आपस में जुड़ेंगे। ऐसे में रायपुर से आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों के लिए इन टाइगर रिजर्व तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा।

धरमजयगढ़। रायगढ़ जिले के छाल क्षेत्र की खुली खदान में ठेका कंपनी एसकेए (SKA) के खिलाफ मजदूरों की शिकायतों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। श्रमिकों की ओर से 9 सूत्रीय शिकायत दिए जाने के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच दल गठित कर दिया है। कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जांच सिर्फ लात खुली खदान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रायगढ़ जिले की अन्य खदानों में काम कर रही ठेका कंपनियों के श्रम कानूनों के पालन की भी जांच की जाएगी।

8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराने का आरोप

एसईसीएल छाल क्षेत्र की खुली खदान सिम-3 विस्तार में काम कर रहे मजदूरों ने ठेका कंपनी सुनील कुमार अग्रवाल (एसकेए) के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें की हैं। श्रमिकों का आरोप है कि उनसे नियमानुसार 8 घंटे के बजाय रोजाना करीब 12 घंटे काम कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, महीने के 30 से 31 दिन तक लगातार काम कराने और साप्ताहिक अवकाश नहीं देने का भी आरोप लगाया गया है।

HPC दर का लाभ नहीं देने की शिकायत

मजदूरों ने वेतन में विसंगति का आरोप लगाते हुए कहा है कि एसईसीएल की ओर से बजट जारी किए जाने के बावजूद उन्हें निर्धारित हाई पावर कमेटी (HPC) दर का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा घर से आने-जाने वाले कर्मचारियों के वेतन से कमरे और भोजन के नाम पर कथित तौर पर 6 हजार रुपए तक की कटौती किए जाने की शिकायत भी प्रशासन से की गई है।

पे-स्लिप और सेफ्टी किट नहीं मिलने का आरोप

शिकायत में मजदूरों ने पे-स्लिप, सेफ्टी किट और बोनस जैसी सुविधाएं नहीं मिलने का भी आरोप लगाया है। श्रमिकों का कहना है कि वेतन भुगतान में भी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। वहीं, अपने अधिकारों और समस्याओं को लेकर आवाज उठाने वाले मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया गया है।

5 सदस्यीय जांच दल करेगा जांच

कलेक्टर के आदेश के तहत 5 सदस्यीय संयुक्त जांच दल बनाया गया है। इसकी अध्यक्ष डिप्टी कलेक्टर शिल्पा भगत होंगी। टीम में सहायक श्रम आयुक्त घनश्याम पाणिग्राही, उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा राहुल पटेल, खनिज अधिकारी रमाकांत सोनी और संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को सदस्य बनाया गया है।

दस्तावेजों की जांच और बयान होंगे दर्ज

जांच दल को तत्काल कार्यस्थल का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। टीम एसकेए के मस्टर रोल, वेतन भुगतान पंजी और HPC दरों के क्रियान्वयन से जुड़े दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करेगी। इसके साथ ही शिकायत करने वाले श्रमिकों और ठेका कंपनी के प्रबंधन के विस्तृत बयान भी दर्ज किए जाएंगे।

जिले की अन्य खदानों में भी होगा औचक निरीक्षण

प्रशासन ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए जिले की अन्य खदानों को भी इसमें शामिल किया है। जांच दल एसईसीएल छाल क्षेत्र और रायगढ़ जिले में संचालित अन्य खदानों का सघन और औचक निरीक्षण करेगा। इस दौरान यह भी जांचा जाएगा कि दूसरी खदानों में काम कर रही ठेका कंपनियां श्रम कानूनों, न्यूनतम मजदूरी और औद्योगिक सुरक्षा मानकों का पालन कर रही हैं या नहीं। कथित अवैध वेतन कटौती और HPC दरों की अनदेखी की भी जांच होगी।

5 दिन में कार्रवाई नहीं तो काम बंद करने की चेतावनी

श्रमिकों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 5 दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो छाल उपक्षेत्र में काम पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। प्रशासन ने औद्योगिक शांति, श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

7 दिन में देनी होगी जांच रिपोर्ट

कलेक्टर के 11 अगस्त 2026 के आदेश के मुताबिक संयुक्त जांच दल को लात खदान के साथ अन्य खदानों की स्थिति की जांच कर अपनी रिपोर्ट स्पष्ट अनुशंसा के साथ 7 दिनों के भीतर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण/एंटी करप्शन ब्यूरो (EOW/ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के परिवहन में इस्तेमाल किए गए दो और वाहनों को जब्त किया है। दोनों वाहन लॉकडाउन के दौरान एन.व्ही. डिस्टलरीज से शराब के अवैध परिवहन में इस्तेमाल किए गए थे। बता दें कि अब तक 28 वाहनों पर जब्ती की कार्रवाई की जा चुकी है।

EOW/ACB के अनुसार, प्रकरण क्रमांक 04/2024 में जांच के दौरान पूछताछ में सामने आया कि मार्च-अप्रैल 2020 के लॉकडाउन के दौरान एन.व्ही. डिस्टलरीज से आबकारी अधिकारियों के माध्यम से शराब का अवैध परिवहन किया गया था। आरोप है कि शराब को रायपुर और दुर्ग के विभिन्न होटल एवं बार में पहुंचाकर अधिक कीमत पर बेचा गया और इससे प्राप्त रकम को शराब सिंडिकेट तक पहुंचाया जाता था।

श्री साईं ट्रांसपोर्ट के दो वाहन जब्त

जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर ब्यूरो ने दिनेश अग्रवाल के श्री साईं ट्रांसपोर्ट से जुड़े दो वाहनों को जब्त किया है। इनमें वाहन क्रमांक CG04-MF-1274 और CG04-MC-2618 शामिल हैं। ब्यूरो के मुताबिक, वर्तमान में दोनों वाहन गैस परिवहन के कार्य में उपयोग किए जा रहे थे। जांच के दौरान लॉकडाउन अवधि में अवैध शराब परिवहन में इनके इस्तेमाल की जानकारी सामने आने के बाद इन्हें जब्त किया गया।

अब तक 28 वाहनों पर कार्रवाई

EOW/ACB के अनुसार, शराब घोटाला मामले की जांच के दौरान अब तक कुल 28 वाहनों की जब्ती की कार्रवाई की जा चुकी है। मामले में EOW/ACB द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 467, 468 और 471 के तहत जांच की जा रही है। ब्यूरो की जांच में शराब के अवैध परिवहन, बिक्री और उससे प्राप्त रकम के सिंडिकेट तक पहुंचाए जाने से जुड़े पहलुओं की पड़ताल जारी है।