रायपुर। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 59 पंजीकृत अस्पतालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। राज्य नोडल एजेंसी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर यह कार्रवाई की है।

जानकारी के मुताबिक, Hospital Empanelment Module (HEM 2.0) के तहत सभी अस्पतालों को अपनी जानकारी अपडेट करना और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य किया गया था। इसके लिए 31 दिसंबर 2025 अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। बावजूद इसके, कई अस्पतालों ने न तो पोर्टल पर जानकारी अपडेट की और न ही विभाग द्वारा भेजे गए स्मरण पत्रों का जवाब दिया।

तीन श्रेणियों में हुई कार्रवाई

जिला स्तर पर समीक्षा और अनुशंसाओं के आधार पर अस्पतालों के खिलाफ तीन अलग-अलग श्रेणियों में कार्रवाई की गई है:

1. 21 अस्पताल निलंबित

जिन अस्पतालों ने HEM 2.0 पोर्टल पर एक बार भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, उन्हें आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। इनमें शामिल हैं:

न्यू आयुष्मान हॉस्पिटल, बेमेतरा
ए पी सर्जिकल सेंटर, दुर्ग
आईएमआई अस्पताल, दुर्ग
ओम् हॉस्पिटल, दुर्ग
साईं कृपा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, दुर्ग
गंगोत्री अस्पताल, दुर्ग
सोमेश्वर अस्पताल, गरियाबंद
सेवा भवन अस्पताल, महासमुंद
जौहरी अस्पताल, रायपुर
महादेव अस्पताल, रायपुर
न्यू रायपुरा अस्पताल, रायपुर
शिवम अस्पताल, रायपुर
सौभाग्य अस्पताल, रायपुर
जैन अस्पताल, रायपुर
लक्ष्मी हॉस्पिटल एवं मैटरनिटी होम, रायपुर
सिद्धि विनायक अस्पताल, रायपुर
वरदान हॉस्पिटल, रायपुर
वासुदेव मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर
श्री राम मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर
माँ शारदा नर्सिंग होम, रायपुर
ओम नेत्र केंद्र एवं लेजर विजन, रायपुर

2. 12 अस्पताल निलंबित

ऐसे अस्पताल जिन्होंने पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अपडेट नहीं की और विभागीय क्वेरी का जवाब नहीं दिया, उन्हें भी अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। इनमें शामिल हैं:

पिनाकी सोभा हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी केयर, जीपीएम
एमडी मोदी मेमोरियल हॉस्पिटल, जांजगीर-चांपा
नेताम अस्पताल एवं बांझपन केंद्र, कोंडागांव
श्री उत्तम साई केयर हॉस्पिटल, महासमुंद
श्री दानी केयर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर
श्री कृष्णा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर
श्री महावीर अस्पताल, रायपुर
श्री साईं राम अस्पताल, रायपुर
काल्दा नर्सिंग होम, रायपुर
कान्हा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर
प्रज्ञा अस्पताल, रायपुर
लाइफ केयर हॉस्पिटल, रायपुर

3. 26 अस्पतालों का भुगतान और प्री-ऑथ रोका गया

जिन अस्पतालों के आवेदन अपूर्ण पाए गए और पुनः प्रस्तुत नहीं किए गए, उनके खिलाफ भुगतान और प्री-ऑथ (Pre-Authorization) पर रोक लगाने की कार्रवाई की गई है। इनमें शामिल हैं:

शकुंतला अस्पताल, बालोद
सुविधा हॉस्पिटल, दुर्ग
रूप जीवन हॉस्पिटल, कबीरधाम
श्री राधे कृष्णा केयर हॉस्पिटल, महासमुंद
पांडे नर्सिंग होम, रायपुर
दृष्टि नेत्रालय, रायपुर
वैदेही अस्पताल, रायपुर
अनंत अस्पताल, रायपुर
श्री साई केयर हॉस्पिटल, रायपुर
अनुष्का अस्पताल, रायपुर
ममता अस्पताल, रायपुर
लालमती मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर
कर्मा अस्पताल, रायपुर
श्री राम मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर
रायपुर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, रायपुर
श्रीमां सारदा आरोग्यधाम अस्पताल, रायपुर
रूपजीवन अस्पताल, रायपुर
श्री दानी केयर हॉस्पिटल, रायपुर
जीवन अनमोल अस्पताल,
रायपुर सद्भावना अस्पताल, रायपुर
एकता इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, रायपुर
चंद्राणी सरदारीलाल नेत्र एवं ईएनटी अस्पताल, रायपुर
रावतपुरा सरकार अस्पताल, रायपुर
आस्था मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर
छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, रायपुर
शाश्वत अस्पताल, रायपुर

पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की पहल

गौरतलब है कि यह कार्रवाई आयुष्मान योजना के प्रावधानों और NHA के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है, ताकि योजना में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित किया जा सके।

राज्य नोडल एजेंसी ने सभी पंजीकृत अस्पतालों से अपील की है कि वे HEM 2.0 पोर्टल पर निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें। इससे न केवल उनकी पंजीयन प्रक्रिया सुचारू रहेगी, बल्कि हितग्राहियों को भी बिना बाधा स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

रायपुर। शहरवासियों को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए यातायात पुलिस रायपुर ने बड़ी पहल की है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देश पर यातायात विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 9479210632 जारी किया है, जिस पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए जाम की सूचना दी जा सकती है।

यातायात पुलिस के अनुसार, अब किसी भी इलाके में जाम लगने की स्थिति में आम नागरिक तुरंत इस नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। सूचना मिलते ही आईटीएमएस/कंट्रोल रूम द्वारा नजदीकी यातायात पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट किया जाएगा, जो मौके पर पहुंचकर जाम को जल्द से जल्द क्लियर करेगी।

पुलिस का कहना है कि शहर में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में तकनीक का उपयोग करते हुए अब गूगल मैप के माध्यम से भी सड़कों की निगरानी की जाएगी। यदि किसी सड़क पर दबाव या जाम की स्थिति दिखाई देती है तो वहां तुरंत यातायात टीम भेजी जाएगी, जिससे आम लोगों को परेशानी से बचाया जा सके।

गूगल मैप में ट्रैफिक रंगों का मतलब

हरा (Green): यातायात सामान्य रूप से चल रहा है।

पीला (Yellow): मध्यम गति से यातायात।

लाल (Red): बहुत धीमी गति या सिग्नल पर रुका ट्रैफिक।

मेहरून (Maroon): यातायात पूरी तरह बाधित।

जाम की स्थिति में हेल्पलाइन का उपयोग करने की अपील

यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि जाम की स्थिति में हेल्पलाइन का उपयोग करें और गूगल मैप के जरिए वैकल्पिक मार्ग अपनाकर शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग करें।

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों के भारसाधक सचिव की बैठक लेकर विभागों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत विभागीय सेवाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके विभाग के अंतर्गत ऐसी सभी सेवाएं जो सीधे जनता से जुड़ी हैं, उन सभी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित की जाए तथा अधिसूचित सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए। समय सीमा में सेवाओं का लाभ हितग्राही को दिया जाए।

मुख्य सचिव ने दो टूक कहा कि समय सीमा में सेवाएं यदि नहीं दी जाती हैं तो संबंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा और उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जनता से जुड़ी सभी शासकीय सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करना है। मुख्य सचिव ने प्रत्येक विभाग के अंतर्गत लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभाग के अंतर्गत और सेवाएं जो अधिनियम के अंतर्गत लाई जा सकती हैं, उन्हें चिन्हित कर अधिसूचित कर ली जाएं और सुशासन एवं अभिसरण विभाग को इसकी सूची उपलब्ध कराई जाए। बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्य सचिव ने प्रस्तुतिकरण के जरिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विभागीय सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लाने के लिए मार्गदर्शन दिया।

सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत ने प्रस्तुतिकरण के जरिए विभिन्न विभागों की लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। राहुल भगत ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों में जाकर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का अध्ययन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में प्रदाय की जा रही समांतर सेवाओं एवं संबंधित विभागों की सेवाओं की सांकेतिक रूप से मैपिंग की गई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभाग की और सेवाओं को चिन्हित कर अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित करने प्रस्तावित करें।

बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, खनिज विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, वित्त एवं वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, ऊर्जा एवं जनसंपर्क के सचिव रोहित यादव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजू एस., वाणिज्यिक कर (आबकारी) आर. संगीता, समाज कल्याण विभाग के सचिव भुवनेश यादव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, ग्रामोद्योग के सचिव श्यामलाल धावड़े सहित वन एवं जलवायु परिवर्तन, लोक निर्माण, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, सामान्य प्रशासन, स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन, वाणिज्यिक एवं उद्योग, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, श्रम, जल संसाधन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सरगुजा प्रवास के दौरान अंबिकापुर के आकाशवाणी चौक पर माँ भारती के वीर सपूत, अमर क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अदम्य साहस, त्याग और बलिदान को नमन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन हर भारतीय के लिए राष्ट्रभक्ति, साहस और अदम्य वीरता की प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा का अमूल्य संदेश दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज़ाद जी के आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आगे बढ़ते हुए ही हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं में देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रीय मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि नई पीढ़ी महान स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सके।

इस अवसर पर कृषि मंत्री राम विचार नेताम, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रदेश में ऐसी किसी भी प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभिभावक निश्चिंत रहें, प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि शिकायत प्राप्त होने पर और स्कूल द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि अभिभावकों पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव या आर्थिक बोझ स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विषय पर नजर बनाए हुए है और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता व संतुलन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में साड़ी घोटाला, नक्सलवाद, धर्मांतरण कानून सहित अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, यहां कौन सा ऐसा विभाग है, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है। पूरा विषय जांच का है पर मामले पर जांच कभी नहीं होगी। जो व्यक्ति जांच की मांग करता है, सवाल करता है उस पर केस हो जाता है। PWD, जल संसाधन, कृषि विभाग सभी में भ्रष्टाचार जारी है। PWD में वर्क ऑर्डर पहले और टेंडर बाद में होता है।

बघेल ने कहा, कृषि विभाग अफीम गांजे की खेती को बढ़ावा दे रहा है। अब सरकारी विभागों की प्राथमिकताएं बदल गई है। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही हैं। नक्सलवाद के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा, यदि सरकार दावा करती है कि नक्सलवाद समाप्त हो चुका है तो वहां से सुरक्षा बलों को हटा लेना चाहिए और भाजपा नेताओं की सुरक्षा भी समाप्त कर देनी चाहिए।

नोटिस के बाद भी राज्यपाल कर रहे दस्तखत

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य संशोधित अधिनियम पर भूपेश बघेल ने कहा, ये कानून धर्म के आड़ में राजनीति करने वाले लोगों के सुधार के लिए है। छत्तीसगढ़ में जबरिया धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ हमने कार्रवाई की थी। हमारे शासनकाल में कुल 15 शिकायतें हुईं थीं, जिसमें से 8 गलत पाए गए थे। 7 मामले सही पाए गए थे, जिसमें कार्रवाई हुई। अभी संशोधित कर केवल सजा बढ़ाया गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है। राज्य सरकार को नोटिस मिला हुआ है, उसके बाद भी राज्यपाल दस्तखत कर रहे हैं।

असम में बदलने वाली है राजनीतिक परिस्थितियां : बघेल

भूपेश बघेल ने कहा, पिछड़ा वर्ग के लिए 27 परसेंट का आरक्षण हमने भी किया था, वह आज भी राजभवन में है। यूनिवर्सिटी बिल राजभवन में है। राज्यपाल उस पर दस्तक क्यों नहीं कर रहे हैं। आगे पांच राज्यों के चुनाव पर बघेल ने कहा, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है और बेहतर प्रदर्शन करेगी। असम को लेकर उन्होंने दावा किया कि वहां राजनीतिक परिस्थितियां बदलने वाली है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ने सरगुजा जिले के लुंड्रा में 280 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित किसान सम्मेलन में बड़ी संख्या में उपस्थित अन्नदाता किसानों और स्थानीय जनसमुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं न केवल बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करेंगी, बल्कि क्षेत्र के समग्र और संतुलित विकास को नई गति भी देंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर को सरगुजा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि वर्षों बाद लुंड्रा की धरती पर इतनी बड़ी विकासात्मक पहल एक साथ देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि कुल 281 करोड़ रुपये के कार्यों में 28 करोड़ रुपये के कार्यों का लोकार्पण एवं 253 करोड़ रुपये के कार्यों का शिलान्यास शामिल है। उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके सतत प्रयासों से सरगुजा को अंबिकापुर से दिल्ली एवं कोलकाता तक हवाई सेवाओं की सुविधा भी प्राप्त हुई है, जिससे क्षेत्र का संपर्क और विकास दोनों तेज होंगे।

मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति पूर्णतः संवेदनशील है और उनकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है और भुगतान 24 से 48 घंटे के भीतर सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही किसान उन्नति योजना के तहत अंतर की राशि भी समयबद्ध रूप से सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा रही है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और त्यौहारों में उनकी खुशहाली स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक पहलें की गई हैं, जिनमें किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना प्रमुख हैं। राज्य सरकार भी इन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर रही है, जिससे खेती को लाभकारी बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्रदान कर दी थी, जिनमें से 8 लाख से अधिक आवास अब पूर्ण होकर हितग्राहियों को सौंपे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत हजारों परिवारों को आवास, बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र ने दशकों तक हिंसा का दंश झेला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन तथा सुरक्षा बलों के साहस के कारण अब प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विशेष आवास भी स्वीकृत किए गए हैं, जिससे उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने में मदद मिल रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उनके जीवन में स्थायित्व और सम्मान बढ़ा है। इसके अलावा तेंदूपत्ता संग्रहण मूल्य में वृद्धि, चरण पादुका योजना की पुनः शुरुआत और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर सरकार ने जनकल्याण को प्राथमिकता दी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में पांच नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं तथा 375 नई एंबुलेंस सेवाओं की शुरुआत से आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भी उल्लेख करते हुए आमजन से इन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से लागू करना है, ताकि हर व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लुंड्रा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं, जिनमें आधुनिक स्टेडियम निर्माण, सन्ना-जशपुर-धंवरपुर-सरगुजा से होते हुए बनारस तक सड़क निर्माण, ब्लॉक मुख्यालय में नवीन विश्राम भवन तथा कृषि उप मंडी की स्थापना शामिल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन निर्माण कार्यों से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे।

कार्यक्रम में सांसद चिंतामणि महाराज, कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की और इसे जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया।

रायपुर।  आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि कॉमन्स पर जनजातिय समुदायों के अटूट विश्वास उनके सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जल जंगल, जमीन, संस्कृति और पर्यावरण, विरासत संरक्षण एवं संवर्धन में कॉमन्स की प्रभावी भूमिका है। उन्होंने न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की बात करें तो स्थानीय लोग नीति-कार्यान्वयन में सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि नीतिगत बदलाव के लिए सरकार एक समर्पित टास्क फोर्स बनाने की प्रक्रिया में है। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य पूरे राज्य में अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा) और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के मध्य संतुलित समन्वय सुनिश्चित करना है। कॉमन्स सम्मेलन संवाद में सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टिकोणों को केंद्र में रखा गया था, जिसकी शुरुआत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जागेश्वर यादव और पांडी राम मंडावी तथा गौर मारिया नृत्य कलाकार लक्ष्मी सोरी जैसे सम्मानित अतिथियों के प्रारंभिक उद्बोधनों से हुई।

साझा प्राकृतिक संसाधनों (कॉमन्स) के सुशासन और सामुदायिक संरक्षण पर केंद्रित दो दिवसीय “छत्तीसगढ़ कॉमन्स कंवीनिंग” का शुभारंभ आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने किया। कार्यशाला नवा रायपुर ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेक्टर-24, में आयोजित हो रहा है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के जनजातीय विकास विभाग के सहयोग से “प्रॉमिस ऑफ कॉमन्स” पहल के अंतर्गत विभिन्न साझेदार संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। कल 10 अप्रैल को मुख्य सचिव विकास शील जनजातीय नीति पर संवाद में शामिल होंगे। वहीं समापन सत्र में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम शामिल होंगे।

जल जंगल, जमीन, संस्कृति और पर्यावरण विरासत संरक्षण एवं संवर्धन में कॉमन्स की प्रभावी भूमिका

श्री बोरा ने कहा कि इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों और जनजातीय विरासत के बीच गहरे जुड़ाव को पहचानते हुए, एक विशेष स्टूडियो स्थापित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। जल्द ही यह प्रोजेक्ट सामने आएगा और यह स्टूडियो पारंपरिक लोक गीतों और स्वदेशी वाद्य यंत्रों की धुन, दस्तावेज़ीकरण, पहचान और कॉपीराइट सुरक्षा के लिए समर्पित होगा। इन साझा संसाधनों के संरक्षण के संबंध में, श्री बोरा ने कहा कि वैश्वीकरण और आधुनिक जीवन शैली जैसे चुनौतियों के बीच संतुलित तरीका अपनाते हुए, साझा ज्ञान का विकास कैसे करें और अपनी आकांक्षाओं, विरासत और भविष्य को कैसे बेहतर बनाएँ।

राज्य के विशाल प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में सामुहिक देखरेख की महत्वपूर्ण भूमिका

आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा कि यह सम्मेलन संवाद के लिए एक विशाल मंच साबित हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के विभिन्न हिस्सों से 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें विभिन्न संगठनों के नीति विशेषज्ञ, पंचायतों के प्रतिनिधि, शोधकर्ता और समुदाय के समर्पित सदस्य शामिल हैं। यह विविध समूह छत्तीसगढ़ में कॉमन्स (साझा संसाधन) के रूप में वर्गीकृत 70 लाख एकड़ ज़मीन पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस ज़मीन में जंगल, घास के मैदान और जल निकाय शामिल हैं, जो ग्रामीण और जनजातीय आबादी के लिए जीवनरेखा का काम करते हैं। कॉमन्स कन्विनिंग के पहले दिन, विशेषज्ञों ने राज्य के विशाल प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में सामुहिक देखरेख की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया गया।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरगुजा जिला प्रवास के दौरान अम्बिकापुर में पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास पंडित रविशंकर त्रिपाठी चौक में भटगांव विधानसभा के पूर्व विधायक पंडित रविशंकर त्रिपाठी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि पंडित रविशंकर त्रिपाठी का जीवन जनसेवा, समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि उनके विचारों और कर्मठता की जीवंत प्रेरणा है, जो आने वाली पीढ़ियों को समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करने की दिशा दिखाती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे व्यक्तित्वों का योगदान हमें यह सिखाता है कि जनसेवा ही सच्चा राष्ट्रधर्म है और इसी मार्ग पर चलकर हम एक सशक्त और समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण कर सकते हैं।

इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने विभिन्न प्रमुख मानकों पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।

97% सक्रिय श्रमिकों का ई-केवायसी पूर्ण

1 अप्रैल 2026 की स्थिति में राज्य ने 97 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों का ई-केवायसी पूर्ण कर लिया है, जिससे भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हुई है। जिसके तहत प्रदेश के 58.16 लाख श्रमिकों का ई-केवायसी तथा 11.32 लाख निर्मित परिसंपत्तियों का जियो टैगिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिससे कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग संभव हुई है।

11,668 ग्राम पंचायतों में जीआईएस आधारित योजना

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से 11,668 ग्राम पंचायतों में 2,86,975 कार्यों की जीआईएस आधारित कार्ययोजना तैयार की गई है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप वैज्ञानिक योजना निर्माण सुनिश्चित हुआ है। इसके साथ ही मनरेगा कार्यस्थलों पर फेस ऑथेंटिकेशन आधारित एनएमएमएस (NMMS) प्रणाली के उपयोग से उपस्थिति की निगरानी अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनी है।

क्यूआर कोड से आमजन को सीधी जानकारी

ग्राम पंचायतों में लगाए गए क्यूआर कोड के माध्यम से नागरिक, कार्यों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक सितंबर से अब तक लगभग 5 लाख से अधिक स्कैन दर्ज किए गए हैं। जिससे कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है।

हर माह 7 तारीख को समाधान का मंच

प्रदेश में प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल उत्सव के साथ “रोजगार दिवस” एवं “आवास दिवस” का आयोजन किया जा रहा है, जहां हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण एवं योजनाओं की जमीनी समीक्षा की जाती है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग की साड़ी वितरण योजना अब एक बड़े विवाद में बदलती नजर आ रही है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए खरीदी गई साड़ियों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, जिनमें न सिर्फ मापदंडों की अनदेखी हुई है, बल्कि गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

दरअसल वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश की लगभग 1.94 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साड़ी वितरण किया गया. इसके लिए प्रति साड़ी 500 रुपए की दर से करीब 9.7 करोड़ रुपए खर्च किए गए. सरकारी मापदंड के अनुसार हर साड़ी की लंबाई 5.5 मीटर होनी थी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आई. कई जिलों में बांटी गई साड़ियां 5 मीटर या उससे भी कम पाई गईं. इस कमी का सीधा असर उन महिलाओं पर पड़ा है, जिन्हें ये साड़ियां पहननी हैं.

छोटे साड़ी को पहनकर काम करना मुश्किल

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का कहना है कि जब 4 फुट की हाइट वाली कार्यकर्ता तक यह साड़ी ठीक से नहीं पहन पा रही है तो सामान्य कद की महिलाओं के लिए यह साड़ी कैसे उपयोगी हो सकती है. साड़ी छोटी होने के कारण उसे ठीक से लपेटना मुश्किल हो रहा है, जिससे काम के दौरान असहज स्थिति बन रही है. सिर्फ लंबाई ही नहीं, साड़ी की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में है. कई जगहों पर यह सामने आया है कि साड़ी को धोने के बाद उसका रंग उतर गया और कपड़ा सिकुड़ गया. कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसी साड़ी पहनकर सार्वजनिक स्थानों पर काम करना उनके लिए असहज और अपमानजनक स्थिति पैदा करता है.

मामले की निष्पक्ष जांच हो, अच्छी गुणवत्ता की साड़ी दे सरकार : कांग्रेस

इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है. कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को घटिया और गुणवत्ताहीन साड़ियां बांटी गई हैं. बहनें साड़ी तक नहीं पहन पा रही हैं. महिला एवं बाल विकास मंत्री खुद महिला होने के बावजूद उनके अधिकारों पर डाका डालने का काम कर रही है. जो साड़ी वितरित की गई है वही लक्ष्मी राजवाड़े को दी जाए, ताकि वे खुद पहनकर समझ सकें कि साड़ी कितनी छोटी है. सरकार को ये साड़ियां वापस लेकर अच्छी गुणवत्ता की साड़ियां देनी चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए.

साड़ियां वापस लेने और जांच के आदेश दिए हैं : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

मामले ने तूल पकड़ा तो महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने खुद संज्ञान लिया. उन्होंने कहा, मैंने अपने घर में खुद साड़ी धोकर देखा है, सुखाया है और यह भी देखा है कि कितना रंग निकल रहा है. हो सकता है कुछ जगहों से शिकायतें आई हों, लेकिन जहां भी शिकायत मिलेगी वहां अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि साड़ी वापस ली जाए. वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. विभाग की ओर से जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और दोषपूर्ण साड़ियों को बदलने की बात कही जा रही है.

अब बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद आखिर इस योजना में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई. क्या यह सिर्फ निगरानी की कमी है या फिर खरीदी प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी हुई है? जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा.

रायपुर। अब रायपुर जिले के शिक्षक हाईटेक होने जा रहे हैं। शिक्षक एआई टूल्स जैसे तकनीक से अपने टीचिंग को अपडेट करेंगे। इसके लिए जिले में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “एआई सक्षम शिक्षक अभियान” की शुरुआत की गई है। न्यू सर्किट हाउस में हुए इस कार्यशाला में 200 से अधिक मास्टर ट्रेनर बने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग से शिक्षण को प्रभावी बनाने के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की।

इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की उपस्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती और गूगल एजुकेशन ऑफ इंडिया के हेड संजय जैन एवं गूगल इंडिया के पब्लिक पॉलिसी हेड राजेश रंजन के मध्य एलओआई हुआ। जिससे आने वाले समय में जिले के करीब 10 हजार शिक्षकों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। गूगल के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर जिले के साथ साथ प्रदेश के शिक्षकों को भी एआई टूल्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस अवसर पर गूगल एजुकेशन ऑफ इंडिया के हेड संजय जैन ने बताया कि एआई के माध्यम से बच्चे बिना किसी झिझक के सवाल पूछ सकते हैं, जिससे उनकी जिज्ञासा और सीखने की क्षमता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि एआई टूल्स की मदद से आसानी से वीडियो कंटेंट तैयार किया जा सकता है, जो बच्चों को विषयों को बेहतर तरीके से समझने में सहायक होगा। श्री जैन ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बताते हुए कहा कि यह way of talk to AI है जिससे हम एआई का अधिक बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आने वाला समय एआई से भी आगे एजीआई (AGI) का दौर होगा जिसमें गूगल काम कर रहा है, जो ह्यूमन इंटेलीजेेंस की तरह होगा। उन्होंने बताया कि Google ने शिक्षकों के लिएGenerative AI for Educators with Gemini नामक एक कोर्स भी शुरू किया है, जो उन्हें एआई के माध्यम से शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षित करता है।

श्री रंजन ने एआई के बार में जानकारी देते हुए कहा कि एआई की मदद से कोई शिक्षक अपनी शैक्षणिक क्षमता को बढ़ा सकता है। हर विद्यार्थी की समझने की क्षमता अलग-अलग होती है जैसे कोई ऑडियो रूप में या वीडियो के रूप में। आज के सीमित समय में इन सभी माध्यम में एक साथ काम करना मुश्किल है लेकिन अब एआई को कमाण्ड देकर किसी भी क्लास के लिए वीडियो या अन्य शैक्षणिक सामग्री बना सकते हैं। इस अभियान के तहत शिक्षक एआई टूल्स का उपयोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उसके दुष्परिणाम के बारे में बच्चों को सचेत भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि Google AI, Chat GPT और NotebookLM जैसे टूल्स के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि अब हर कक्षा में नवाचार की बात होगी और गूगल के साथ मिलकर सीखने की नई शुरुआत की जा रही है। उन्होंने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब शिक्षक तकनीक से सशक्त होंगे, तभी विकसित भारत की नींव गांवों में मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि एआई विद्यार्थियों के लिए रिविजन और लर्निंग का प्रभावी माध्यम बनेगा तथा शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। आज का समय तकनीक का युग है। इस बदलते युग में आप जितने अपडेट होंगे उतनी कार्यक्षमता बढ़ेगी। एआई जैसे टूल्स का उपयोग बच्चे भी करने लगे हैं तो यह शिक्षकों के लिए यह कार्यशाला सर्थक सिद्ध होगी। इस कार्यशाला को पूरा करने पर शिक्षकों को गूगल का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें गूगल के कई कोर्सेस करने की सुविधा मिल सकती है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन ने कहा कि एआई आज शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और विद्यार्थी भी इसका उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला के लिए गूगल से विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।

जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिले को इस अभियान की शुरुआत का पहला अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला के माध्यम से शिक्षकों ने एआई के विभिन्न आयामों को समझा है, जिसे वे विद्यालयों में विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे।

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, डीएमसी अरुण कुमार शर्मा, मेट्री एआई के फाउंडर रोहित कश्यप सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल को राहत देते हुए 3 माह की अंतरिम जमानत प्रदान की है.

बता दें कि रायपुर के वीआईपी चौक में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के तोड़-फोड़ की घटना के परिप्रेक्ष्य में एफआईआर दिया गया था. उक्त प्रकरण में कुल 14 एफआईआर दर्ज की गई थीं, जो कि थाना तेलीबांधा, कोतवाली तथा देवेन्द्र नगर द्वारा पंजीबद्ध की गई है.

उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई में दोनों पक्षों को विस्तृत रूप से सुने जाने के उपरांत अमित बघेल को 3 माह की अंतरिम जमानत प्रदान किया है. साथ ही न्यायालय ने यह शर्त भी लगाई गई है कि इस अवधि के दौरान वे रायपुर जिला की भौगोलिक सीमा के भीतर निवास नहीं करेंगे, अपवादस्वरूप उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथियों पर उपस्थिति हेतु जिले में प्रवेश की अनुमति होगी.

अमित बघेल की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष प्रस्तुत किया, जबकि आपतिकर्ता की ओर से सुनील ओटवानी तथा राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने पैरवी की.

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे से लौटते ही राज्य में बड़े फैसलों की आहट सुनाई देने लगी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने 15 अप्रैल 2026 को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक बुला ली है, जिसे साय सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह बैठक राजधानी रायपुर के नया रायपुर स्थित महानदी भवन में आयोजित की जाएगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कैबिनेट बैठक सुबह 11:30 बजे मंत्रालय के मंत्रिपरिषद कक्ष एम-5/20 में शुरू होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे।

इस बैठक को खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री साय ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास, खासकर बस्तर क्षेत्र के लिए एक विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया था। माना जा रहा है कि अब उसी रोडमैप को लागू करने की दिशा में राज्य स्तर पर ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं।

विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र के विकास को लेकर इस बैठक में बड़े प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। नक्सल प्रभाव कम होने के बाद सरकार अब वहां बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में मानसून से पहले की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। किसानों के लिए खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को गति देने जैसे मुद्दे एजेंडे में शामिल हो सकते हैं।

इसके अलावा, प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ बड़े बदलावों की संभावना जताई जा रही है। मंत्रालय के भीतर कसावट लाने और सरकारी कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए फेरबदल जैसे फैसले लिए जा सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे से जो विजन लेकर लौटे हैं, उसे लागू करने के लिए कुछ सख्त निर्णय ले सकते हैं।

दुर्ग। भिलाई के सेक्टर 7 में पीलिया फैलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। क्षेत्र में 35 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लगातार पिछले दो दिनों से पाइपलाइन से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसके कारण सभी क्वाटरों में पानी गंदा आ रहा है। यही गंदा पानी पीने के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं।

बता दें कि भिलाई के तमाम सेक्टर इलाके जो भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप विभाग के अंतर्गत आते हैं वहां संयंत्र का वाटर सप्लाई विभाग ही पानी की सप्लाई करता है। ऐसे में गंदा पानी आने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। फिलहाल भिलाई नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी और अन्य अधिकारी लगातार बीएसपी टाउनशिप के अधिकारियों के संपर्क में है।

बीमार बच्चों की स्थिति नियंत्रण में

बीएसपी के टाउनशिप के अधिकारियों ने भी पानी का सैंपल लेकर फिलहाल जांच के लिए भेज दिया है। बीमार बच्चों की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। उनका घर पर ही इलाज कराया जा रहा है। वहीं इस वार्ड के पार्षद लक्ष्मीपति राजू निगम के स्वास्थ्य प्रभारी हैं। उन्होंने बताया कि बीएसपी के पेयजल आपूर्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी है। बीएसपी और सेल प्रबंधन को भी मामले की जानकारी दी है। पानी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। बीएसपी को समस्या का जल्द समाधान करना चाहिए।

बालोद। जिले में प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा एक्शन मोड में नजर आईं। उन्होंने दूध गंगा में अनियमितताओं की शिकायतों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य सामग्री बनाने वाली जगह पर भारी गंदगी पाई गई, जिससे नाराज कलेक्टर और एसडीएम ने तत्काल दूध गंगा को बंद करने के निर्देश दिए।

बताया जा रहा है कि दूध गंगा केंद्र सहकारी समिति के माध्यम से संचालित होता है। लगातार मिल रही शिकायतों के बीच कलेक्टर ने सभी खाद्य उत्पादों के सैंपल लेने के निर्देश भी दिए। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जांच के दौरान दूध गंगा की मिठाइयों में चींटियां मिलने की बात भी सामने आई, जिसके बाद कलेक्टर ने इसे सील करने के निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि खाद्य विभाग की मॉनिटरिंग में कमी के कारण इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारियों और संचालकों पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है।

अभनपुर। अवैध वसूली के संगठित खेल पर प्रशासन ने आखिरकार शिकंजा कसा है। ग्राम दुलना में रेत परिवहन के नाम पर चल रहे वसूली रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद तहसीलदार ने सीधे FIR दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी 2026 को हुई जांच में खुलासा हुआ कि रेत से भरे वाहनों से बाकायदा डायरी बनाकर पैसे वसूले जा रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि यह पूरा खेल गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो खुद को ग्राम विकास समिति से जोड़कर वसूली कर रहे थे।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभनपुर ने जांच कर उच्च अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें साफ तौर पर अवैध वसूली की पुष्टि हुई। इसके बाद तहसीलदार ने थाना प्रभारी गोबरा नवापारा को कड़ा पत्र जारी करते हुए तुरंत FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में ग्राम विकास समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित कई लोग शामिल हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस इस संगठित वसूली गिरोह पर तुरंत कार्रवाई कर पाएगी या मामला फिर ठंडे बस्ते में जाएगा? फिलहाल प्रशासन के इस कड़े रुख से अवैध वसूली में लिप्त लोगों के बीच डर और बेचैनी साफ नजर आ रही है।

रायपुर। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुधवार को मंत्रालय में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभागीय योजनाओं, आय-व्यय तथा आगामी कार्ययोजनाओं सहित विभिन्न विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई।

प्रमुख सचिव ने विभागीय योजनाओं में बेहतर कार्य करने वाले जिलों की सराहना की, वहीं विभिन्न मदों के बजट आबंटन को सदुपयोग न करने वाले चार जिले बलौदाबाजार, बेमेतरा, जशपुर और बिलासपुर के सहायक आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने आगामी शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखते हुए आश्रम छात्रावासों की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। प्रमुख सचिव बोरा ने निर्देशित किया कि अगले दो महीनों में छात्रावासों के मरम्मत, रंग-रोगन, शौचालय, पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर लिया जाए। साथ ही छात्रावासों में अग्निशमन यंत्र और सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए।

उन्होंने “प्रोजेक्ट संकल्प” के तहत विद्यार्थियों के सांस्कृतिक, मानसिक एवं नैतिक विकास को और मजबूत करने के लिए ध्यान और योग को भी शामिल करने की बात कही। इसके अलावा, सेप्टिक टैंकों की सफाई मैनुअल तरीके से न कराकर, नगरीय निकायों के माध्यम से सक्शन मशीनों से कराने के निर्देश दिए।

बैठक में छात्रवृत्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर संतोष जताया गया। बताया गया कि नई व्यवस्था के तहत पिछले सत्र में 3.3 लाख विद्यार्थियों को माह दिसम्बर तक छात्रावृत्ति की 72 प्रतिशत राशि और 99 प्रतिशत राशि 31 मार्च तक, सुगमतापूर्वक समय पर सीधे विद्यार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई। इस व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी और फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी।

वन अधिकार अधिनियम की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का 15 दिनों के भीतर ग्राम सभाओं के माध्यम से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्वीकृत परियोजनाओं को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि नए आश्रम, छात्रावास भवन बनाने का प्रस्ताव भेजने से पहले स्थल निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति न बने। उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर क्षेत्र में पूर्व प्रस्तावित छात्रावासों का निर्माण अब प्राथमिकता से किया जाए।

बैठक में एकलव्य एवं प्रयास आवासीय विद्यालयों में एक भी सीट खाली न रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत उत्कृष्ट विद्यालयों के चयन पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, पीएम जनमन, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष, देवगुड़ी और अखरा विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता के साथ शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में संयुक्त सचिव बी.के. राजपूत, अनुपम त्रिवेदी, वित्तीय सलाहकार नीरज मिश्रा, अपर संचालक संजय गौड़, जितेंद्र गुप्ता, आर.एस. भोई सहित विभागीय अधिकारी एवं सभी जिलों के सहायक आयुक्त उपस्थित रहे।