रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज समय-सीमा की महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए विभिन्न विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विशेष रूप से बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आधार कार्ड, डीईएएफपीपी (DEAF) एवं निष्क्रिय (Inoperative) खातों, जनदर्शन कॉल सेंटर से प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई।

कलेक्टर ने निर्देशित करते हुए कहा कि 1 जनवरी से सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। फील्ड पर जाने से पहले तथा फील्ड कार्य से लौटने के बाद भी सभी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करें। उन्होंने कहा कि सीआर को पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं डिजिटल स्वरूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें विभागवार लक्ष्य निर्धारण एवं प्रगति के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है।

कलेक्टर ने विभिन्न विभागों से प्राप्त पत्रों पर तत्काल कार्यवाही कर शीघ्र जवाब भेजने के निर्देश दिए। साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाने हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

जनदर्शन के संबंध में उन्होंने निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री तथा कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त सभी शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही कॉल सेंटर एवं अन्य लंबित शिकायतों का भी समय-सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा कलेक्टर डॉ. सिंह ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे DEAF एवं Inoperative बैंक खातों के निराकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन और डीएफओ लोकनाथ पटेल सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आग लगी, जिसके बाद बिल्डिंग को तोड़ा गया है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आगजनी की इस घटना को षड्यंत्र करार दिया है. उन्होंने कहा कि कार्यालय में आग जानबूझकर लगायी गई है. जो दस्तावेज़ जले हैं, उसमें से कई वित्तीय फाइलें, नियुक्ति की फाइलें थी. घटना की जांच से पहले अब बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है. यह भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश है.

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में दिल्ली में सांसद बृजमोहन अग्रवाल के घर डिनर डिप्लोमेसी को लेकर कहा कि बृजमोहन अग्रवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं. लेकिन हमेशा सरकार की गलत नीतियों, भ्रष्टाचार और हाल ही में जम्बूरी में घोटाला का मामला उठाए थे. कहीं न कहीं सरकार बैकफुट पर आई है. इन सबसे बीच दिल्ली में उनके निवास पर लोगों का भोजन करना नई रणनीति और नई चाल चलने की प्लानिंग है. मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला भी मौजूद थे.

भिलाई। हरिओम इंगोट्स व पावर लिमिटेड भिलाई में जीएसटी की टीम ने सोमवार को दबिश दी है. इस कार्रवाई से कंपनी में हड़कंप मच गया है. जानकारी के मुताबिक अधिकारियों की दो टीमें अलग-अलग गाड़ियों से कंपनी दफतर पहुंची, जहां उन्होंने कंपनी को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया. यह कार्रवाई मंगलवार को भी जारी है.

वित्तीय दस्तावेजों की जांच

सात जीएसटी अधिकारी कंपनी के कार्यालय पहुंचे और दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया. जीएसटी विभाग की टीमों ने कंपनी के बिल, जीएसटी रिटर्न, इनवॉइस समेत अन्य वित्तीय दस्तावेजों की बारीकी से जांच की. दस्तावेज इतने अधिक मात्रा में है कि कार्रवाई जारी है. मंगलवार को भी अधिकारी यहां रिकार्ड को खंगालेंगे. अधिकारियों ने रिकॉर्ड से अधिकारी टैक्स भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट और संभावित अनियमितताओं से जुड़ी जानकारी को खंगाला है.

कंपनी के कर्मियों के मुताबिक जीएसटी की टीम फिलहाल कंपनी के भीतर जांच कर रही है, जांच के दौरान कंपनी का कामकाज सामान्य रूप से चलता रहा. अधिकारियों ने उसे बंद नहीं करवाया.

बताया जा रहा है कि उक्त कंपनी के मालिक बाहर गए हुए हैं, लेकिन कर्मियों द्वारा जीएसटी की टीम को जांच में सहयोग कर रहें है. कर्मियों द्वारा जीएसटी अधिकारियों की जांच टीम कंपनी के दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं. पूछताछ में सहयोग किया जा रहा है. मंगलवार को भी जीएसटी की टीम जांच जारी है. जीएसटी विभाग की ओर से जांच को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. 

सात अफसर एक साथ पहुंचे कंपनी के अंदर

बताया जा रहा है कि हरि ओम इंगोट्स व पावर लिमिटेड में अचानक सात अफसरों को देख कर्मी हडबड़ा गए. एक-एक कर सातों अफसरों हाथ में दस्तावेज रख कंपनी के भीतर प्रवेश किया. देर शाम तक कंपनी में टैक्स समेत रिकार्ड खोजबीन किया जा रहा है. इसके अलावा जीएसटी की टीम कंपनी के हर बिलों, टैक्स से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही है. फिलहाल जांच के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा.

रायपुर। छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स (CAF) भर्ती 2018 को लेकर वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों का आक्रोश एक बार फिर सामने आ गया है। वर्ष 2018 में CAF के 1786 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जिसमें करीब 417 अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में रखे गए थे। सात साल बीत जाने के बावजूद इन अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है, जबकि CAF में तीन हजार से अधिक पद खाली होने का दावा किया जा रहा है।

लंबे इंतज़ार और अनिश्चितता से परेशान कई अभ्यर्थी उम्मीद खोकर दूसरे करियर विकल्प तलाशने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पिछले सात वर्षों से लगातार विभागीय दफ्तरों और मंत्रियों के बंगलों के चक्कर काट रहे हैं। बीते एक महीने से अभ्यर्थी अपने परिवार और बच्चों के साथ तूता धरना स्थल पर डटे हुए हैं।

मंगलवार को अभ्यर्थी चौथी बार अपनी मांगों को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा के आवास पहुंचे। इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और कैंडिडेट्स व पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोंक-झोंक देखने को मिली। अभ्यर्थियों ने गृहमंत्री आवास को घेरते हुए मुलाकात और ठोस चर्चा की मांग की।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें हटाने पहुंची पुलिस ने महिलाओं और बच्चों पर भी जोर आजमाइश की। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि जब तक गृहमंत्री से सीधी मुलाकात नहीं होती, वे वहां से नहीं हटेंगे।

गौरतलब है कि इससे पहले दो बार अभ्यर्थियों की गृहमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्हें नियुक्ति को लेकर आश्वासन दिया गया था। हालांकि तीसरी बार मुलाकात नहीं हो सकी, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी और बढ़ गई। इसी को लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है और मामला राजनीतिक व प्रशासनिक स्तर पर तूल पकड़ता नजर आ रहा है।

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अधोसंरचना विकास के तहत कई परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है. इसी कड़ी में राजनांदगांव-नागपुर तीसरी लाइन परियोजना से जुड़े कार्य के लिए तुमसर रोड यार्ड में 24 से 31 जनवरी तक नॉन-इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा. इस ब्लॉक के कारण कुल 14 ट्रेनें रद्द रहेंगी. इनमें से 6 ट्रेनें 24 से 31 जनवरी तक, जबकि 8 ट्रेनें 28 से 31 जनवरी के बीच नहीं चलेंगी. रद्द होने वाली गाड़‌यिों में अधिकतर पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं, जो रायपुर से नागपुर के बीच चलती हैं. इस कारण दैनिक यात्रियों को इस दौरान यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

यह ट्रेन रहेगी रद्द

24 से 31 जनवरी तक तुमसर रोड से छूटने वाली 58817 तुमसर रोड-पैसेंजर नहीं चलेगी.

24 से 31 जनवरी तक तिरोडी से छूटने वाली 58816 तिरोडी-तुमसर रोड पैसेंजर नहीं चलेगी.

24 से 31 जनवरी तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) जंक्शन से छूटने वाली 58815 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) – तिरोडी पैसेंजर नहीं चलेगी.

24 से 31 जनवरी तक तिरोडी से छूटने वाली 58818 तिरोडी-तुमसर रोड पैसेंजर नहीं चलेगी.

24 से 31जनवरी तक बालाघाट से छूटने वाली 68715 बालाघाट-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-तिरोडी मेमू नहीं चलेगी.

24 से 31जनवरी तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) से छूटने वाली 68714 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-बालाघाट मेमू नहीं चलेगी.

28 से 31 जनवरी तक दुर्ग से छूटने वाली 68741 दुर्ग-गोंदिया मेमू नहीं चलेगी.

28 से 31 जनवरी तक गोंदिया से छूटने वाली 68743 गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) मेमू नहीं चलेगी.

28 से 31 जनवरी तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) से छूटने वाली 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-गोंदिया मेमू नहीं चलेगी.

28 से 31 जनवरी तक गोंदिया से छूटने वाली 68742 गोंदिया-दुर्ग मेमू नहीं चलेगी.

28 से 31 जनवरी तक डोंगरगढ़ से छूटने वाली 68711 डोंगरगढ़-गोंदिया मेमू नहीं चलेगी.

28 से 31 जनवरी तक गोंदिया से छूटने वाली 68713 गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) मेम नहीं चलेगी.

28 से 31 जनवरी तक इतवारी से छूटने वाली 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-गोंदिया मेमू नहीं चलेगी.

28 से 31 जनवरी तक गोंदिया से छूटने वाली 68712 गोंदिया-डोंगरगढ़ मेमू नहीं चलेगी.

बीच में समाप्त होने वाली गाड़ियां

24 से 31 जनवरी तक तुमसर रोड के स्थान पर यह गाड़ी गोबरवाही से तिरोडी के लिए रखाना होगी 78811 तुमसर रोड-तिरोडी डेमू गोबरवाही तक चलेगी अर्थात यह गाड़ी गोबरवाही एवं तुमसर रोड नहीं चलेगी.

24 से 31 जनवरी तक तिरोडी से छूटने वाली 78812 तिरोडी-तुमसर रोड डेमू गोबरवाही तक चलेगी अर्थात यह गाड़ी गोबरवाही एवं तुमसर रोड नहीं चलेगी.

24 से 31 जनवरी तक तिरोडी के स्थान पर यह गाड़ी गोबरवाही से बालाघाट के लिए रवाना होगी 78813 तिरोडी-बालाघाट डेमू अर्थात यह गाड़ी गोबरवाही एवं तुमसर रोड के बीच नहीं चलेगी. 

24 से 31 जनवरी तक बालाघाट से छूटने वाली 78814 बालाघाट-तिरोडी डेमू गोबरवाही तक चलेगी अर्थात यह गाड़ी गोबरवाही एवं तुमसर रोड नहीं चलेगी.

बीच में नियंत्रित होने वाली गाडियां

29 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) से चलने वाली गाड़ी 18240 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) – कोरबा शिवनाथ एक्स्प्रेस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) एवं तुमसार रोड के बीच 30 मिनट नियंत्रित होगी .

31 जनवरी को अहमदाबाद से चलने वाली गाड़ी 12833 अहमदाबाद – हावड़ा एक्स्प्रेस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) एवं गोंडिया के बीच 40 मिनट नियंत्रित होगी. 

मुंगेली। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत आईसीसीसी रायपुर की ओर से सतर्क एप के माध्यम से राइस मिलों में वाहन क्षमता से अधिक धान परिवहन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर कलेक्टर कुन्दन कुमार द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए संयुक्त जांच दल का गठन किया गया और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करने के निर्देश दिए गए।

संयुक्त जांच दल द्वारा जिले की कुल 13 राइस मिलों की जांच की गई। जांच के दौरान उपलेटा राइस मिल, हाजी राइस मिल, उपलेटा ट्रेडर्स, हाजी परबोइलिंग, एस.एस. फूड, नेशनल दाल मिल, नवकार दाल उद्योग, वर्धमान राइस मिल, जैन राइस इंडस्ट्रीज, वर्धमान मिलिंग इंडस्ट्रीज एवं जनता राइस मिल सहित अन्य मिलों में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई, जिसके पश्चात संबंधित सभी 13 राइस मिलों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। साथ ही मिलिंग कार्य पर रोक लगाने हेतु संबंधित मिलर्स की मिल आईडी को ब्लॉक करने एवं शेष उठाव के लिए डी.ओ. निरस्त करने उच्च कार्यालय को पत्र लिखा गया है।

कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी में पारदर्शिता जिला प्रशासन के सर्वोच्च प्राथमिकता है। धान खरीदी, भंडारण एवं परिवहन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार आगे भी सतत निगरानी एवं कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

आईसीसीसी के माध्यम से धान खरीदी व्यवस्था की सतत निगरानी

राज्य शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मिलर्स द्वारा समितियों से धान उठाव का कार्य किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए शासन द्वारा आईसीसीसी कमांड सेंटर का गठन किया गया है। इसके तहत धान परिवहन में लगे वाहनों को जीपीएस के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है। समिति से धान उठाव के बाद यदि कोई वाहन अधिक समय तक एक ही स्थान पर रुकता है या मार्ग परिवर्तित करता है अथवा निर्धारित क्षमता से अधिक मात्रा में धान का परिवहन करता है, तो इसकी सूचना कमांड कंट्रोल पोर्टल पर ऑनलाइन प्रदर्शित होती है, जिसकी जांच जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा की जाती है। अवैध धान भंडारण एवं परिवहन को रोकने जिले की सीमाओं एवं चेक पोस्ट पर चौकसी को और मजबूत करते हुए सतत निगरानी रखी जा रही है।

इसके तहत संदिग्ध वाहनों परिवहन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी आंतरिक चेक पोस्ट पर भी टीमों को तैनात किया गया है। निगरानी दल द्वारा रात्रिकालीन गश्त के साथ ही संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जा रही है। कोचियों एवं बिचौलियों के माध्यम से अवैध रूप से धान खपाने की घटनाओं पर रोक लगाने की शिकायत के लिए तथा धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया की निगरानी हेतु जिले में भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। इससे खरीदी, भंडारण और परिवहन की रियल टाइम मानिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है और अनियमितता पाए जाने कार्रवाई भी की जा रही है।

 मुंगेली। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ द्वारा जिला मुंगेली के जिलाध्यक्ष डोम प्रकाश कश्यप के कथित(आरोप के अनुसार) द्वेषपूर्ण, अन्यायपूर्ण एवं तानाशाहीपूर्ण निलंबन के विरोध में सोमवार को संभाग स्तरीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय का घेराव कर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया गया। संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित इस आंदोलन में संभाग के विभिन्न जिलों से स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी, जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी एवं प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए।

प्रदर्शन के दौरान CMHO पर तानाशाही रवैया अपनाने और कर्मचारियों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। आंदोलन को शिक्षक फेडरेशन सहित अन्य संगठनों का भी समर्थन मिला।संघ का आरोप है कि CMHO मुंगेली द्वारा जिलाध्यक्ष डोम प्रकाश कश्यप को द्वेषपूर्ण भावना से निलंबित किया गया है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। संघ ने इस निलंबन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर बहाली की मांग की। आंदोलनरत पदाधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो स्वास्थ्य मंत्री के काफिले को रोकने सहित चरणबद्ध एवं अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा, साथ ही हाईकोर्ट की शरण भी ली जाएगी।

आंदोलन के दबाव में CMHO कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में तीन दौर की चर्चा हुई। चर्चा के बाद फिलहाल यह सहमति बनी कि 23 जनवरी तक जांच पूर्ण कर जिलाध्यक्ष की बहाली की जाएगी। इस संबंध में संघ द्वारा लिखित समझौता पत्र सौंपा गया।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष टार्जन गुप्ता ने स्पष्ट किया कि यदि तय तिथि तक बहाली नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में CMHO मुंगेली को हटाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष टार्जन गुप्ता, प्रदेश सचिव प्रवीण ढीड़वंशी, प्रदेश उपाध्यक्ष हरीश जायसवाल, महिला प्रकोष्ठ की सरोज बाघमार, प्रदेश प्रवक्ता सुरेश पटेल, आईटी सेल प्रभारी संत लाला साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष मिर्जा कासिम बेग, महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष रामशीला साहू, के. रिजवी, जिलाध्यक्ष डोम प्रकाश कश्यप सहित बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी और सैकड़ों RHO कर्मचारी उपस्थित रहे।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने मेडिकल पीजी में एडमिशन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि संस्थागत आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत सीटें, और ओपन मेरिट की 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी.

साथ ही संस्थागत आरक्षण 50 प्रतिशत सीटों में शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की कुल सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से एमबीबीएस उत्तीर्ण किया है, अथवा जो सेवारत अभ्यर्थी है. कोर्ट ने यह भी कहा, कि इन सीटों पर प्रवेश केवल संस्थागत आरक्षण के पात्र अभ्यर्थियों के मध्य मेरिट के आधार पर दिया जाएगा. साथ ही गैर संस्थागत आरक्षण शेष 50 प्रतिशत सीटें ओपन कैटेगरी मानी जाएंगी. इन सीटों पर प्रवेश सभी पात्र अभ्यर्थियों हेतु राज्य स्तरीय मैरिट सूची के आधार पर किया जाएगा. ओपन सीटों पर किसी प्रकार की संस्थागत आरक्षण लागू नहीं होगी.

हाईकोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि यदि संस्थागत आरक्षण के तहत निर्धारित सीटों पर पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो मॉप-अप राउंड के दौरान इन खाली सीटों को ओपन कैटेगरी में परिवर्तित कर दिया जाएगा, ताकि सीटें खाली न रहें.

बता दें, कि डॉ. समृद्धि दुबे ने याचिका दायर की थी कि वे छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हैं, लेकिन उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई छत्तीसगढ़ से बाहर से की थी. उन्होंने स्नातकोत्तर प्रवेश नियमों में डोमिसाइल और संस्थागत वरीयता के नाम पर हो रहे भेदभाव को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि पुराने नियमों के तहत उम्मीदवारों को दो वर्गों में बांट दिया गया है. एक वे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस किया और दूसरे वे, जिन्होंने बाहर से डिग्री ली लेकिन राज्य के मूल निवासी हैं. इसे संविधान के समानता के अधिकार के खिलाफ बताया गया था.

राज्य सरकार ने 20 नवंबर 2025 को दिए गए हाईकोर्ट के आदेश के पैरा-21 को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की थी. सरकार ने दलील दी कि संस्थागत वरीयता को लेकर आदेश को और स्पष्ट किया जाए. हालांकि, डॉ. समृद्धि दुबे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के तनवी बहल प्रकरण पर आधारित है, जिसमें डोमिसाइल आधारित आरक्षण को असंवैधानिक बताया गया है.

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दोहराते हुए कहा कि मेडिकल पीजी में निवास स्थान आधारित आरक्षण मान्य नहीं है, लेकिन सीमित दायरे में संस्थान आधारित आरक्षण स्वीकार्य है. इसी सिद्धांत के अनुरूप 50 प्रतिशत की सीमा तय की गई है. यह फैसला हजारों मेडिकल स्नातकों के भविष्य को सीधे प्रभावित करेगा. अब राज्य में पीजी मेडिकल प्रवेश को लेकर भ्रम की स्थिति खत्म होगी और एक समान, पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी. साथ ही, डोमिसाइल के नाम पर होने वाले भेदभाव पर भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद विराम लग गया है.

रायपुर। राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को आयोजित होने वाले भारत–न्यूज़ीलैंड टी20 इंटरनेशनल मुकाबले को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CSCS) के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में मैच के आयोजन से जुड़ी तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और दर्शकों की सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बैठक के दौरान कहा कि यह मुकाबला केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। ऐसे में खिलाड़ियों के साथ-साथ स्टेडियम में आने वाले हजारों दर्शकों की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं तय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुरूप ही की जाएं।

आपदा प्रबंधन और फायर सेफ्टी पर विशेष जोर

बैठक में कलेक्टर ने आगजनी, भगदड़ या किसी भी आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए पूर्व से ही ठोस कार्ययोजना तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी के सभी आवश्यक उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें और जिला सेनानी (फायर ब्रिगेड) के साथ समन्वय स्थापित कर सभी उपकरणों का पूर्व परीक्षण कर लिया जाए, ताकि आपात स्थिति में किसी भी प्रकार की चूक न हो।

सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान

कलेक्टर डॉ. सिंह ने आयोजकों को निर्देशित किया कि दर्शकों की सुरक्षा से जुड़े दिशा-निर्देशों और बचाव उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील, पोस्ट और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि आम जनता को समय रहते आवश्यक जानकारी मिल सके।

गेटों पर वॉलंटियर, मेडिकल सुविधा अनिवार्य

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि स्टेडियम के सभी प्रवेश द्वारों पर आयोजन समिति के प्रशिक्षित वॉलंटियर तैनात रहें, जिससे दर्शकों की सुचारु और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही स्टेडियम में पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य बताया गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत उपचार संभव हो सके।

स्टेडियम और परिसर में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कलेक्टर ने स्टेडियम के भीतर और आसपास के पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगरानी व्यवस्था मजबूत होने से न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण बैठक में नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, अपर कलेक्टर उमाशंकर बंदे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, एएसपी यातायात प्रशांत शुक्ला, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के एक्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर मुकुल तिवारी, सीईओ हरी गोंडापल्ली सहित अन्य सदस्य और अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशासन और क्रिकेट संघ के बीच समन्वय के साथ चल रही ये तैयारियां इस बात का संकेत हैं कि रायपुर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले के सफल आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में प्राप्त विभिन्न शिकायतों की सुनवाई आज आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद और उपाध्यक्ष चन्द्रकान्ति वर्मा के नेतृत्व में सम्पन्न हुई। सुनवाई में आयोग के सचिव संकल्प साहू एवं अनुसंधान अधिकारी अनिता डेकाटे उपस्थित रहे।

सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित पक्षों को निष्पक्ष रूप से अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। आयोग के अध्यक्ष निषाद द्वारा शिकायत कर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए नियमों एवं अधिनियमों के अनुरूप न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

आवेदक चन्द्रकुमार सोनकर के समेकित वेतन वृद्धि रोके जाने संबंधी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा वर्ष 2018-19 की वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया। आवेदक सुरेश कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत सहायक प्राध्यापक भर्ती में आरक्षण उल्लंघन संबंधी शिकायत पर दोनों पक्षों का प्रतिपरीक्षण किया गया तथा शासन को विषयवार पद विज्ञापन जारी करने का सुझाव प्रेषित करने कहा। इसी प्रकार नरेश कुमार धीवर के प्रकरण में 60 दिवस के भीतर 1.80 लाख रुपये के भुगतान के लिए समझौतानामा निष्पादित किया गया।

आवेदक रामशंकर साहू एवं शैलेश कुमार स्वर्णकार द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में अनावेदक अधीक्षण अभियंता एस.एस. भूपल द्वारा उपस्थित होकर पक्ष रखा गया। अनावेदक द्वारा यह बताया गया कि दोनों आवेदक शासन के आदेशानुसार किए गए स्थानांतरण से असंतुष्ट होकर उनके विरुद्ध निराधार एवं बेबुनियाद शिकायत प्रस्तुत कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त आवेदक नरेन्द्र कुमार यादव एवं अन्य द्वारा बैकुंठ सीमेंट कंपनी के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में सुनवाई की गई। अनावेदक पक्ष द्वारा आगामी तिथि में कंपनी के ठेकेदारों एवं प्रतिनिधियों को बुलाकर पूछताछ किए जाने की जानकारी आयोग को दी गई। सुनवाई के उपरांत संबंधित अधिकारियों को आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के शीघ्र एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। उद्यानिकी एवं कृषि विभाग को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है। यह पुरस्कार राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य सरकार की कृषि नीतियों की सफलता को दर्शाता है।

यह पुरस्कार बेंगलुरु, कर्नाटक में 18-19 जनवरी 2026 को आयोजित 13वें नेशनल रिव्यू कांफ्रेंस में दिया गया। उद्यानिकी विभाग की ओर से प्रभारी संयुक्त संचालक नीरज शाहा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (CGMSC) से जुड़े बहुचर्चित घोटाला मामले में EOW ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अभिषेक कौशल डायरेक्टर रिकॉर्डर्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड पंचकुला, राकेश जैन प्रोप्राइटर श्री शारदा इंडस्ट्रीज रायपुर एवं प्रिंस जैन लाइजनर रिकॉर्डर्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (शशांक चोपड़ा का जीजा) शामिल हैं। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(ए), 13(2) और 7(सी) के तहत दर्ज है, जिसमें शासकीय राशि के दुरुपयोग और टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है।

जांच में सामने आया है कि राज्य की आम जनता को निःशुल्क डायग्नोस्टिक जांच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘हमर लैब योजना’ के तहत जिला अस्पतालों, एफआरयू, सीएचसी, प्राथमिक व उप-स्वास्थ्य केंद्रों के लिए मेडिकल उपकरण व रिएजेंट्स की खरीदी की गई थी। इस खरीदी में पुल टेंडरिंग के माध्यम से मोक्षित कॉर्पोरेशन को निविदा मिली। विवेचना में यह तथ्य उजागर है हुआ कि रिकॉर्डर्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स प्रा.लि. और श्री शारदा इंडस्ट्रीज ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निविदा प्रक्रिया में भाग लेकर मोक्षित कॉर्पोरेशन को सहयोग किया। साथ ही निविदा में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने के लिए फर्मों के बीच आपसी समन्वय और कार्टलाइजेशन किया गया।

सरकार को पहुंचाई 550 करोड़ की आर्थिक क्षति

जांच में पाया गया कि टेंडर में केवल यही तीन फर्म शॉर्टलिस्ट हुई थी और तीनों द्वारा भरे गए टेंडर में उत्पादों का विवरण, पैक साइज, रिएजेंट्स और कंज्यूमेबल्स का पैटर्न लगभग समान था। यहां तक कि जिन उत्पादों का नाम निविदा दस्तावेज में स्पष्ट नहीं था, उन्हें भी तीनों फर्मों ने समान रूप से दर्शाया। दरें भी एक जैसे पैटर्न में कोट की गई, सबसे कम मोक्षित कॉर्पोरेशन, उसके बाद आरएमएस और फिर श्री शारदा इंडस्ट्रीज। इस साजिश के परिणामस्वरूप मोक्षित कॉर्पोरेशन ने CGMSC को एमआरपी से तीन गुना तक अधिक कीमत पर रिएजेंट्स और कंज्यूमेबल्स की आपूर्ति की। इससे शासन को लगभग 550 करोड़ रुपये की भारी आर्थिक क्षति हुई।

27 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजे गए तीनों आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों को 19 जनवरी को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर में पेश किया गया, जहां से उन्हें 27 जनवरी 2026 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। EOW ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़ी ‘हमर लैब योजना’ में शासकीय राशि के दुरुपयोग से संबंधित सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है। साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय करते हुए आगे भी दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सरकार द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलती है, जिसमें संग्रहण लाभ का 80% हिस्सा, बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सहायता, बीमा कवर (दुर्घटना मृत्यु या विकलांगता पर), और विभिन्न वनोपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य शामिल हैं, जिससे उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार होता है। छत्तीसगढ़ में 5500 सौ रुपए प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक और राजमोहिनी देवी योजना के तहत लाभ दिए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने वनवासियों और तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए चरणपादुका योजना को पुनः शुरू किया है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बंद की गई यह जनहितैषी योजना अब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उनकी संवेदनशीलता के कारण फिर से शुरू की गई है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "गारंटी" के अनुरूप गरीब हितैषी शासन की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। वन मंत्री केदार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में वन विभाग ने इस योजना को तेज गति और पारदर्शिता के साथ धरातल पर लागू किया है।

12.40 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को लाभ

वितरित हुई उच्च गुणवत्ता की चरणपादुकाएं

वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 12.40 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की महिला मुखिया को उच्च गुणवत्ता वाली चरणपादुकाएं प्रदान की गईं। इसके लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपये व्यय किए। इस कदम से जंगलों में कठिन परिस्थितियों में कार्य करने वाली महिलाओं को सुरक्षा और सुविधा दोनों मिली हैं।

वर्ष 2026 में पुरुष संग्राहकों को भी मिलेगा लाभ

वन मंत्री श्री कश्यप के विशेष प्रयासों से सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए वर्ष 2026 में पुरुष संग्राहकों को भी चरणपादुका प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। यह निर्णय संग्राहक परिवारों के लिए ऐतिहासिक और लाभकारी सिद्ध होगा।

पारदर्शी प्रक्रिया — खरीदी जेम पोर्टल से

सरकार ने चरणपादुकाओं की खरीदी जेम पोर्टल के माध्यम से की है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त रहे। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को वितरित की जा रही चरणपादुकाएं उच्च गुणवत्ता पूर्ण हैं और उन पर एक वर्ष की वारंटी भी दी जा रही है। यह सरकार की गुणवत्ता और लाभार्थी हितों के प्रति गंभीरता को दर्शाता है।

वनांचल क्षेत्रों में उमंग, सुरक्षा और सम्मान की भावना मजबूत मुख्यमंत्री श्री साय और वन मंत्री श्री कश्यप के इस निर्णय से वनांचल क्षेत्रों में खुशी और उत्साह का माहौल है। चरणपादुका योजना सीधे उन मेहनतकश तेंदूपत्ता संग्राहकों तक राहत पहुँचा रही है, जो कठिन परिस्थितियों में जंगलों में कार्य करते हैं और अपनी आजीविका जुटाते हैं।

यह योजना न केवल सुरक्षा और सुविधा प्रदान कर रही है, बल्कि वनवासियों को सम्मान और आत्मविश्वास भी दे रही है जो सुशासन और अंत्योदय की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल बन गई है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक अनुसंधान अधिकारी के डिमोशन आदेश पर रोक लगा दी है।आदिम जाति विकास विभाग रायपुर में सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर पदस्थ मीनाक्षी भगत को छत्तीसगढ़ शासन के आदेश 31 दिसंबर 2025 के तहत सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर डिमोशन किए जाने के खिलाफ न्यायालय ने डिमोशन आदेश पर रोक लगाते हुए उत्तरवादियों को नोटिस जारी किया है।

मीनाक्षी भगत की नियुक्ति सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर वर्ष 2008 में हुई थी। विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची में मीनाक्षी का नाम वरीयता क्रम में प्रथम होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति ने उन्हें उपयुक्त पाते हुए पदोन्नति की अनुशंसा की थी। इसके आधार पर आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने दिसंबर 2022 में मीनाक्षी भगत की पदोन्नति सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर किया था, किंतु उपरोक्त विभाग के अन्य अनुसंधान सहायकों ने न्यायालय में मीनाक्षी भगत के प्रमोशन और विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा को चैलेंज करते हुए याचिका दायर की थी। साथ ही विभाग के समक्ष सामूहिक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।

विभाग ने प्रस्तुत अभ्यावेदन का परीक्षण किया, जिसके उपरांत पाया कि वर्ष 2016 एवं 2020 में विभाग द्वारा सहायक अनुसंधान अधिकारी/सहायकनियोजन अधिकारी/सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए संयुक्त सूची तैयार किया गया था। दोनों संवर्ग की संयुक्त सूची तैयार कर अधिकारियों का चयन किया गया था। संयुक्त सूची तैयार करते हुए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 28 दिसंबर 2022 की बैठक की पुनरीक्षित बैठक 11 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति ने बैठक में समिति द्वारा मीनाक्षी भगत के नाम पर विचार करते हुए संवर्ग में पद रिक्त नहीं होने से अनुशंसा पद नहीं होने के कारण सहायक अनुसंधान अधिकारी से सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर डिमोशन करने का आदेश पारित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर मीनाक्षी भगत ने हाईकोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की थी।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पीपी साहू के यहां हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी द्वारा यह आधार लिया गया कि याचिकाकर्ता मीनाक्षी भगत का प्रमोशन सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर दिसंबर 2022 में हुई थी। तब से लेकर आज तक वह इस पद में नियमित रूप से कार्य करते हुए आ रही थी, किंतु विभाग द्वारा बिना कोई सूचना के डिमोशन किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत उपरोक्त आधारों पर न्यायालय ने आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी डिमोशन आदेश 31 दिसंबर 2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगाई और उत्तरवादीगणो को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेंद्र साहू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेशभर से सभी जिला अध्यक्षों की उपस्थिति रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज की वर्तमान स्थिति, संस्कारों में आ रहे क्षरण और बढ़ते दिखावे पर गंभीर मंथन करना था। प्रदेश संयुक्त सचिव प्रदीप साहू ने बताया कि गहन विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से समाजहित में कई अहम फैसले लिए गए। साहू समाज में प्री-वेडिंग शूट को पूर्णतः बंद किया जाएगा। इस फैसले को समाज में बढ़ती फिजूलखर्ची, दिखावे और संस्कारहीन परंपराओं पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

साहू संघ ने दो टूक कहा, अब समय आ गया है कि साहू समाज दिखावे की नहीं, संस्कारों की पहचान बने। प्रदेश साहू संघ ने स्पष्ट किया है कि साहू समाज सदैव सादगी, संस्कार और सामाजिक समरसता का प्रतीक रहा है। इस निर्णय के माध्यम से समाज को अपनी मूल संस्कृति और मूल्यों की ओर लौटाने का संकल्प लिया गया है।

पारिवारिक काउंसलिंग को बढ़ावा देने का भी लिया निर्णय

बैठक में समाज में बढ़ती पारिवारिक समस्याओं और तलाक की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए पारिवारिक काउंसलिंग को बढ़ावा देने का भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, ताकि परिवारों में संवाद, समझ और संस्कारों को मजबूत किया जा सके।

एकजुट होकर काम करने का लिया संकल्प

बैठक में यह भी तय किया गया कि साहू समाज के संस्कार विकास, सामाजिक एकता और अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए सभी पदाधिकारी और सदस्य एकजुट होकर कार्य करेंगे। प्रदेश साहू संघ ने स्पष्ट संदेश दिया कि जो परंपराएं समाज को कमजोर करती हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश साहू संघ ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति से इन निर्णयों का सम्मान करने, पालन करने और समाजहित में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। बैठक के अंत में यह संदेश दिया गया कि साहू समाज एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा।

प्रदेशभर के पदाधिकारी बैठक में हुए शामिल

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेंद्र साहू, उपाध्यक्ष डॉ. तिलक साहू, सत्यप्रकाश साहू, साधना साहू, संगठन सचिव डॉ. सुनील साहू, चंद्रावती साहू, संयुक्त सचिव प्रदीप साहू, बीना साहू सहित रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भिलाईनगर, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, शक्ति, जांजगीर-चांपा, सारंगढ़, मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मारवाही, कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर सहित ओडिशा के गुवापाड़ा जिला साहू संघ के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय मेडिकल कॉलेजों की MD/MS सीटों को लेकर चल रहा विवाद में उच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण आदेश में पूर्व निर्णय के उस भाग को वापस ले लिया गया है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ शासन ने अन्य राज्यों से MBBS करने वाले अभ्यर्थियों को भी राज्य कोटे की शासकीय PG सीटों के लिए पात्र बनाना आवश्यक कर दिया था. इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ शासन से 1 दिसंबर 2025 को लाए गए नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए राज्य के विद्यार्थियों के हित में नई अधिसूचना जारी करने की मांग की है.

छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने कहा कि शासकीय कॉलेज पहले ही अपनी कुल स्वीकृत सीटों का 50% अखिल भारतीय कोटे को दे चुके हैं. उसके बाद भी राज्य कोटे की शेष सीटों को “स्टेट ओपन” बनाकर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए खोल दिया गया. अब जबकि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि संस्थागत वरीयता वैध है, शासन के पास अपने ही छात्रों से सीट छीनने का कोई कानूनी आधार शेष नहीं है.

इसके साथ ही फेडरेशन शासन से सवाल पूछा है कि जब छात्रों के अहित में मात्र एक सप्ताह के भीतर नया नियम राजपत्र में प्रकाशित किया जा सकता है, तो क्या उनके हित में वही तत्परता नहीं दिखाई जा सकती? क्या राज्य के प्रतिभाशाली डॉक्टरों का भविष्य बचाने के लिए त्वरित निर्णय लेना शासन के लिए संभव नहीं है? छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल विद्यार्थियों के साथ जो हुआ है वह केवल प्रशासनिक त्रुटि नहीं बल्कि उनके अधिकारों का सुनियोजित हनन है.

छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने इसके साथ मांग की कि 1 दिसंबर 2025 के PG Admission Rules को शासकीय मेडिकल कॉलेजों की सीटों के संदर्भ में तत्काल निरस्त किया जाए. शासकीय एवम प्राइवेट कॉलेजों की राज्य कोटे की सीटों पर पुनः संस्थागत वरीयता लागू करते हुए नई अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाए. काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्णतः संशोधित नियमों के आधार पर करवाई जाए. इसके साथ छात्रों के साथ हुए अन्याय की उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए.

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह, भा.प्र.से. (से.नि.) की अध्यक्षता में नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आम/उप निर्वाचन 2026 की तैयारियों पर चर्चा के लिए आयोग कार्यालय, नवा रायपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन संबंधी तैयारियों, प्रशासनिक समन्वय एवं समयबद्ध कार्यवाही पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में उपस्थित विभागीय एवं आयोग के अधिकारी

बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस., संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास रिमिजियुस एक्का, संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रियंका ऋषि महोबिया के साथ-साथ सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग शिखा राजपूत तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे.

नगरीय निकायों में रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति

बैठक में अवगत कराया गया कि वर्तमान में नगरीय निकाय उप निर्वाचन के अंतर्गत नगरपालिका अध्यक्ष के कुल 02 पद तथा पार्षदों के 15 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में नवगठित चार नगर पंचायतों—नगर पंचायत घुमका (जिला राजनांदगांव), नगर पंचायत बम्हनीडीह (जिला जांजगीर–चांपा), नगर पंचायत शिवनंदनपुर (जिला सूरजपुर) एवं नगर पंचायत पलारी (जिला बालोद) में अध्यक्ष के 04 पद तथा पार्षदों के कुल 60 पद रिक्त हैं, जिनकी पूर्ति हेतु निर्वाचन आवश्यक है।

त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों की जानकारी

इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 05 पद, सरपंच के 73 पद तथा पंच के 965 पद रिक्त हैं। इस प्रकार पंचायत स्तर पर कुल 1043 पदों पर आम/उप निर्वाचन कराया जाना शेष है।

नवगठित नगर पंचायतों में परिसीमन एवं आरक्षण हेतु निर्देश

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह द्वारा नवगठित दो नगर पंचायतों—नगर पंचायत तमनार (जिला रायगढ़) एवं नगर पंचायत बड़ी करेली (जिला धमतरी) में वार्ड परिसीमन एवं आरक्षण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

मतदाता सूची का पुनरीक्षण

राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा यह भी निर्देश दिए गये की छत्तीसगढ़ में SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) की कार्यवाही पूर्ण होने के तत्काल पश्चात् अद्यतन मतदाता सूची प्राप्त की जाये और प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय निकायों के उप निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार की जाये ताकि आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में लंबित उप निर्वाचन की कार्यवाही संपन्न की जा सके.

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने आज यहां लोकभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम् में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त अमिताभ जैन एवं राज्य सूचना आयुक्त उमेश कुमार अग्रवाल एवं शिरीष चंद्र मिश्रा को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव विकास शील ने शपथ प्रक्रिया पूर्ण कराई।

शपथ ग्रहण समारोह में राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण, आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, और अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, विधायक पुरंदर मिश्रा, पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर.प्रसन्ना, मुख्यमंत्री के सचिव सुबोध सिंह, राज्य शासन के विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिव, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिधारी नायक, राज्य सूचना आयोग के आयुक्त आलोक चंद्रवंशी, राज्य सूचना आयोग के पूर्व आयुक्त मनोज त्रिवेदी, अशोक अग्रवाल, धनवेंद्र जयसवाल, राज्य सूचना आयोग के सचिव नीलम नागदेव एक्का सहित गणमान्य नागरिक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

ज्ञात हो कि नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त अमिताभ जैन सेवानिवृत्त आईएएस पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं। राज्य सूचना आयुक्त  उमेश अग्रवाल सेवानिवृत्त आईएएस हैं तथा शिरीष चंद्र मिश्रा पत्रकारिता से जुड़े हुए है।