नई दिल्ली/रायपुर।   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं और किसानों के सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही योजनाएं देश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव का माध्यम बन रही हैं। इसी क्रम में रायपुर के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने आज लोकसभा में महिला सशक्तिकरण और तकनीकी कृषि से जुड़ी 'नमो ड्रोन दीदी योजना' को लेकर केंद्र सरकार से कई महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ मांगीं।

लोकसभा में श्री अग्रवाल ने योजना की प्रमुख विशेषताओं, ड्रोन क्लस्टर्स की संख्या, छत्तीसगढ़ सहित देशभर में ड्रोन वितरण की स्थिति, योजना हेतु आबंटित बजट तथा 2024-25 में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन सभी बिंदुओं पर सरकार से विस्तृत जानकारी देने का आग्रह किया।

जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि यह योजना वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक ₹1261 करोड़ के बजट में चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 15,000 ड्रोन महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत ड्रोन पैकेज की कुल लागत का 80 प्रतिशत (अधिकतम ₹8 लाख) तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है।

प्रशिक्षण के संबंध में मंत्री ने बताया कि एक महिला सदस्य को 15 दिन का ड्रोन संचालन प्रशिक्षण तथा एक अन्य को 5 दिन का सहायक प्रशिक्षण दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में अब तक 15 महिला सदस्यों को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया गया है और राज्य में 15 ड्रोन वितरित किए गए हैं। देशभर में अब तक कुल 1094 ड्रोन वितरित हो चुके हैं।

ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं के लिए क्लस्टर्स के चयन की प्रक्रिया भी राज्य स्तरीय समितियों द्वारा जारी है, जिनमें सिंचित क्षेत्र, उच्च कीटनाशक-उर्वरक उपयोग वाले क्षेत्र, तथा सघन फसल क्षेत्र प्राथमिकता में रखे जा रहे हैं।

बृजमोहन अग्रवाल ने इस योजना को "महिलाओं के हाथों में तकनीक और आत्मनिर्भरता देने वाला क्रांतिकारी कदम" बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

अंत में उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि छत्तीसगढ़ जैसे कृषि-प्रधान राज्य में इस योजना का विस्तार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

रायपुर।  राज्य सरकार ने IAS अफसरों के ट्रांसफर आदेश जारी किये हैं। नम्रता जैन को अपर कलेक्टर रायपुर बनाया गया है, वो अभी सुकमा की जिला पंचायत सीईओ थी। वहीं हेमंत नंदनवार को जिला पंचायत सीईओ महासमुंद, मुकुंद ठाकुर को जिला पंचायत सीईओ सुकमा बनाया गया है। वहीं नम्रता चौबे जिला पंचायत सीईओ बीजापुर और प्रखर चंद्राकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी गरियाबंद बनाया गया है।

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने “ऑपरेशन महादेव” के तहत सुरक्षाबलों द्वारा की गई सफल कार्रवाई को आतंक के विरुद्ध भारत की अडिग नीति का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीन आतंकवादियों को मार गिराकर आतंक के विरुद्ध निर्णायक कार्यवाही की है। उन्होंने सुरक्षाबलों के साहस को नमन करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों के पराक्रम से पहलगाम आतंकी हमले के तीनों गुनहगार सज़ा पा चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ऑपरेशन महादेव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के संकल्प का सशक्त परिणाम है। भारतीय सेना के जवानों का पराक्रम हर देशवासी के हृदय में विश्वास और गर्व की भावना भर देता है। सेना का यह ऑपरेशन मात्र एक कार्रवाई नहीं यह संदेश है उन सभी दुश्मनों को, जो भारत की भूमि पर आतंकी मंसूबे लेकर आते हैं।

दुर्ग। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में 2 कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज हो गई है. आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने दुर्ग पहुंचकर जेल में बंद ननों से मुलाकात की. इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरूण वोरा भी मौजूद थे। सांसदों के डेलिगेशन ने ननों से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की. मीडिया से चर्चा करते हुए सांसदों ने केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. वहीं आगे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए रणनीति तैयार करने की बात कही.

इंडिया गठबंधन के सांसदों को पहले तो जेल में बंद नैनो से मिलने के लिए अनुमति नहीं दी गई, लेकिन बाद में जेल डीजी की अनुमति के बाद उन्हें मुलाकात करने दिया गया. इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार लोकसभा छोड़कर आए सांसदों को वह जेल में बंद महिला बंदियों से मुलाकात करने से रोक रहा है.

देशभर में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा : सांसद बेनी बेहनान

केरल सांसद बेनी बेहनान ने कहा कि दोनों नन मेरे ही लोकसभा क्षेत्र के हैं. मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं. देशभर में सबसे अधिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है. बजरंग दल और आरएसएस के दूसरे विंग को बढ़ावा दिया जा रहा है. यहां किसी प्रकार के धर्मांतरण और न ही मानव तस्करी का मामला है.

कानूनी तरीके से लड़ेंगे लड़ाई : सांसद सप्तगिरि उल्का

सांसद सप्तगिरि उल्का ने कहा कि बजरंग दल वालों ने सिर्फ महिला नन के कपड़े देखकर उनके साथ अभद्रता की और उन पर मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाकर पुलिस ने उन्हें जेल में बंद कर दिया है. हम कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे. मुख्यमंत्री विष्णु साय से भी इस विषय पर मुलाकात करेंगे. यहां धर्मांतरण और मानव तस्करी का मामला नहीं है.

रायपुर। भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। राज्य के नगरीय निकायों के उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिणाम है कि इस बार सर्वेक्षण में शामिल 169 शहरों में से 115 शहरों ने अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है। स्वच्छता के इस राष्ट्रीय मूल्यांकन में देशभर के 4,566 शहरों के बीच छत्तीसगढ़ के 25 शहर टॉप-100 में शामिल हुए हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में बड़ी छलांग है, जब केवल 16 शहर टॉप-100 में आ पाए थे।

राज्य के 62 नगरीय निकायों ने गारबेज-फ्री सिटी स्टार रेटिंग में अपना दर्जा बढ़ाया है, जबकि सिंगल, थ्री और फाइव स्टार प्राप्त करने वाले शहरों की संख्या 71 से बढ़कर अब 114 हो गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ने इस बार फाइव स्टार से बढ़कर सेवन स्टार की सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त की है। रायपुर को गारबेज-फ्री सिटी श्रेणी में यह सम्मान प्राप्त हुआ है, साथ ही स्वच्छता में उसे वाटर प्लस शहर का दर्जा भी मिला है।

इस बार बिलासपुर, कोरबा और भिलाई नगर—ये तीन नगर निगम ओडीएफ प्लस प्लस से बढ़कर वाटर प्लस श्रेणी में पहुंच गए हैं। राज्य के 163 नगरीय निकायों को ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिनमें किरंदुल और भाटापारा नगर पालिका तथा कुंरा नगर पंचायत जैसे निकाय भी शामिल हैं, जो पहले केवल ओडीएफ श्रेणी में थे। सीतापुर नगर पंचायत ने भी ओडीएफ प्लस से आगे बढ़कर ओडीएफ प्लस प्लस दर्जा हासिल किया है।

पिछले डेढ़ वर्षों में 62 नगरीय निकायों ने अपने सतत प्रयासों के माध्यम से गारबेज-फ्री सिटी स्टार रेटिंग में सुधार किया है। बिलासपुर और अंबिकापुर ने अपने थ्री स्टार स्तर को बढ़ाकर फाइव स्टार किया है, जबकि भिलाई नगर, जगदलपुर नगर निगम, जामुल नगर पालिका और घरघोड़ा नगर पंचायत ने 2023-24 के सिंगल स्टार दर्जे से आगे बढ़ते हुए अब थ्री स्टार प्राप्त किया है। वहीं, धमतरी, शिबरीनारायण और राजपुर जैसे शहर, जो पूर्ववर्ती सर्वे में स्टार रेटिंग में नहीं थे, उन्होंने सीधे थ्री स्टार श्रेणी में प्रवेश किया है। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में विशेष प्रयासों के चलते राज्य के 52 नगरीय निकायों ने नो स्टार से उन्नत होकर अब सिंगल स्टार दर्जा प्राप्त कर लिया है।

इस बार कई नगरीय निकायों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बड़ा सुधार देखने को मिला है। वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर 649वें स्थान पर रहे सिमगा ने इस बार 95वीं रैंक हासिल की है। इसी तरह जशपुर 637वें से 91वें, राजपुर 630वें से 63वें और घरघोड़ा 616वें से 71वें स्थान पर आ गया है। भिलाई-चरोदा ने अपनी रैंकिंग 587 से सुधारकर 68, दोरनापाल ने 557 से 81, दंतेवाड़ा ने 552 से 70, जगदलपुर ने 461 से 55, मुंगेली ने 447 से 86, कवर्धा ने 430 से 77, कुनकुरी ने 426 से 84, दुर्ग ने 314 से 80, राजनांदगांव ने 268 से 46, भिलाई नगर ने 267 से 22, छुरा ने 230 से 76, प्रतापपुर ने 173 से 62, बलरामपुर ने 65 से 53 और रायपुर ने 12वीं रैंक से बढ़कर चौथा स्थान प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के शहरों की इस उपलब्धि को स्थानीय निकायों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि शहरी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर नवाचारों के साथ शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के शहरों की रैंकिंग में और भी सुधार होगा और इस बार की राष्ट्रीय सफलता सभी नगरीय निकायों को और अधिक प्रेरित करेगी।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों की सराहना करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगरीय विकास और स्वच्छता हेतु राज्य सरकार द्वारा 7,400 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी, जिसका यह सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वे अपने अधीनस्थ अमले के साथ प्रतिदिन प्रातः भ्रमण कर सफाई कार्यों की नियमित निगरानी करें। श्री साव ने कहा कि विभाग की इन दोनों पहलों की इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में 2 ननों की गिरफ्तारी पर सियासत गरमा गई है. जेल में बंद ननों से मुलाकात करने केरल से इंडिया गठबंधन का डेलिगेशन छत्तीसगढ़ पहुंचा है. इस मामले पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, पूरे मामले पर विस्तृत जांच की जा रही है. GRP थाने में FIR हुआ है. उनके बयानों के आधार पर FIR के पर्याप्त आधार उनके पास है. कानून अपना काम कर रहा है.

डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा, GRP थाने में FIR कर बयान भी दर्ज कराया गया है. इन बयानों के आधार पर एफआईआर करने के पर्याप्त आधार की स्पष्टता है. केरल के इन ननों द्वारा हमारे अबूझमाड़ की बेटियों को ले जाया जा रहा था. ऐसी और घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में हुई है, जिनकी जानकारी मिली है इसलिए यह मामला जांच का विषय है. कानून अपना काम कर रहा है. सभी अभी जेल में है.

डिप्टी सीएम ने कहा, हम छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर नया कानून ला रहे हैं. इसके बाद धर्मांतरण के मामलों पर और भी स्पष्टता हो जाएगी. छत्तीसगढ़ के लिए ये कानून बहुत प्रभावी रहेगा.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और सुसज्जित करने का कार्य तेज़ी से जारी है। उनके नेतृत्व में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शालाओं में अधोसंरचना को बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। शासन ने 2 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से जांजगीर चांपा जिले के स्कूलों में मरम्मत, जीर्णाेद्धार और आवश्यक निर्माण कार्यों की मंजूरी प्रदान की है। शासन की इस स्वीकृति से विद्यार्थियों को बेहतर, सुरक्षित और सुविधायुक्त अध्ययन वातावरण मिलेगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं जिला खनिज संस्थान न्यास से 12 स्कूल में अतिरिक्त कक्ष एवं नौनिहालों को 8 आंगनबाड़ी भवन के लिए 2 करोड़ 9 लाख 56 हजार की स्वीकृति दी गई है। जिले में कुल 4 करोड़ 9 लाख से अधिक रूपए की स्वीकृति विभिन्न कार्यों के लिए दी गई है।

जिले के 94 प्राथमिक शालाएं और 53 माध्यमिक विद्यालय में 77 लाख 86 हजार रुपये की लागत से अतिआवश्यक मरम्मत कार्य किए जाएंगे। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में 49 लाख 77 हजार रूपए की स्वीकृति दी गई है। जिसमे छत मरम्मत, दीवार, फर्श, खिड़की-दरवाजे, पेयजल, शाला में जल भराव निकासी को दुरुस्त करने का कार्य किया जाएगा। 114 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओ में 47 लाख रुपये की लागत से एवं 38 हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल 27 लाख रुपये नवीन शौचालय निर्माण एवं पुराने शौचालयों का जीर्णाेद्धार होगा।

इसके साथ ही जिला खनिज संस्थान न्यास की राशि से 12 स्कूल भवन में अतिरिक्त कक्ष की सौगात स्कूली बच्चों को मिलेगी। इसके लिए 96 लाख 84 हजार की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं जिले के नौनिहालों के लिए आठ आंगनबाड़ी भवन तैयार किये जाएंगे, इसके लिए 1 करोड़ 12 लाख 72,000 रूपए की स्वीकृत प्रदान की गई है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिले।

विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

इस स्वीकृति से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के छात्र-छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य, न सिर्फ स्कूलों की स्थिति को बेहतर कर रहे हैं, बल्कि विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, उपस्थिति और प्रदर्शन को भी नया आयाम दे रहे हैं।

रायपुर। शिक्षक अब कोचिंग संस्थान या ट्यूशन क्लासेस नहीं चला सकेंगे। इस सबंध में सभी प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठकों, शिक्षक व सहायक शिक्षकों को निर्देश जारी कर दिया है। अगर किसी भी शिक्षक के खिलाफ कोचिंग व ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाने की शिकायत मिलती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

दरअसल ये आदेश कवर्धा जिले से जारी किया गया है। डीईओ कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक कवर्धा में शासकीय स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के धड़ल्ले से प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलाने की शिकायत मिल रही थी। डीईओ ने शिक्षकों के इस कृत्य को नियम विरुद्ध बताया है। डीईओ ने कहा है कि कोचिंग संस्थान चलाना केवल अपने आप को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए विद्यार्थियों से मोटी रकम वसूलना है।

डीईओ ने इसे अनुचित बताते हुए RTE के बाल शिक्षा अधिकार कानून के खिलाफ बताया है। डीईओ ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी भी शिक्षक को अशासकीय कोचिंग संस्थान से संबद्ध पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ननों की गिरफ्तारी मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. दिल्ली तक गूंज के बाद केरल के भाजपा महामंत्री अनूप एंटोनी मंगलवार को रायपुर पहुंचे. केरल के भाजपा महामंत्री अनूप एंटोनी ने गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास पर उनसे मुलाकात कर बैठक की. 

केरल भाजपा नेता अनूप एंटोनी ने गृहमंत्री शर्मा से की मुलाकात 

अनूप एंटोनी केरल भाजपा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी है. मंगलवार को उन्होंने गृहमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात करने के लिए उनके निवास पहुंचे. इस दौरान धर्मांतरण केस में अरेस्ट दो ननों की गिरफ्तारी को लेकर बातचीत हुई. बता दें कि गिरफ्तार दोनों केरल की रहने वाली है.

GRP ने दो ननों को किया गिरफ्तार

घटना 25 जुलाई की है जब दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए दो ननों और एक युवक को रोका. आरोप था कि तीनों, नारायणपुर जिले की तीन लड़कियों को बहला-फुसलाकर आगरा ले जा रहे थे. बजरंग दल की जिला संयोजिका ज्योति शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी करते हुए GRP के हवाले कर दिया. GRP थाना भिलाई-3 के अंतर्गत दुर्ग जीआरपी चौकी में मामले की जांच शुरू हुई और धर्मांतरण की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

संसद तक पहुंचा मामला, UDF सांसदों ने किया प्रदर्शन

इस घटना की गूंज संसद में भी सुनाई दी. 28 जुलाई को संसद भवन के बाहर UDF के सांसदों ने इस कार्रवाई के खिलाफ जोरदार किया. AICC महासचिव वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कैथोलिक ननों की चौंकाने वाली गिरफ्तारी और उत्पीड़न के खिलाफ आज यूडीएफ सांसदों ने संसद के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. 

बिना किसी अपराध के हिंसक भीड़ ने उन्हें निशाना बनाया. भाजपा-आरएसएस तंत्र द्वारा, सभी अल्पसंख्यकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है और अपने धर्म का पालन करने वाले साथी नागरिकों को डराने-धमकाने के लिए गुंडे तत्वों को छोड़ दिया जाता है. छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के गुंडों और पुलिस के बीच यह जुगलबंदी धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति भाजपा की असली मंशा को दर्शाती है. हम उनकी तत्काल रिहाई और निर्दोष ननों के लिए न्याय की मांग करते हैं.

कोरबा। जिले में भारी बारिश के चलते एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। कटघोरा थाना क्षेत्र के बनवार गांव में एक पुराना कुआं अचानक जमींदोज हो गया, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोग मलबे में दब गए। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, बारिश के बीच तीनों सदस्य कुएं में लगे मोटर पंप को निकालने का प्रयास कर रहे थे, तभी अचानक कुएं की जमीन धंस गई और तीनों लोग गड्ढे में समा गए। आशंका जताई जा रही है कि तीनों की मौत हो चुकी है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

रेस्क्यू ऑपरेशन युद्धस्तर पर जारी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आपदा बचाव दल मौके पर पहुंच गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मलबे को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। गांव में मातम का माहौल है और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए हैं।

भारी बारिश बनी हादसे की वजह

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जमीन कमजोर हो गई थी, जिससे कुएं की मिट्टी बैठ गई और यह हादसा हो गया। प्रशासन की ओर से अब आसपास के पुराने कुओं और अन्य जोखिम भरे स्थानों का भी निरीक्षण किया जाएगा।

बिलासपुर। बहुचर्चित आबकारी घोटाले में आरोपी अनवर ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। अनवर ढेबर द्वारा गिरफ्तारी और एफआईआर रद्द करने के लिए दाखिल की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को निराधार करार देते हुए इसे सुनवाई योग्य नहीं माना।

अनवर ढेबर ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला दिया था। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी को रद्द किया जाए।सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनवर ढेबर की जमानत याचिका पहले ही दो बार खारिज हो चुकी है। ऐसे में अब गिरफ्तारी रद्द करने की मांग न्यायसंगत नहीं है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की याचिकाएं न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश मानी जाती हैं और इसका कोई ठोस आधार नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अभियोजन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।हाईकोर्ट के इस फैसले से अनवर ढेबर की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आबकारी घोटाले में पहले से ही कई बड़े नाम शामिल हैं, और इस मामले की जांच राज्य स्तर पर गंभीरता से जारी है।

धमतरी। जिले में विदेशी नागरिकों की अवैध मौजूदगी को लेकर धमतरी पुलिस ने सघन अभियान शुरू कर दिया है। खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों की तलाश को लेकर पुलिस सक्रिय हो गई है। जिलेभर के होटलों, लॉज, ढाबों और किराए के मकानों में आधी रात तक औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं।

हर दस्तावेज की हो रही गहन जांच

इस तलाशी अभियान में पुलिस उन लोगों के दस्तावेजों की विशेष जांच कर रही है जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी जैसे पहचान पत्रों की असलियत को परखा जा रहा है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।

मोहल्लों-बस्तियों में निगरानी बढ़ी

शहर के मोहल्लों और बस्तियों में किरायेदारों की सूची खंगाली जा रही है, और उनकी नागरिकता की पुष्टि की जा रही है। मुखबिर तंत्र को भी अलर्ट कर दिया गया है, और उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

एसपी सूरज सिंह परिहार ने दी जानकारी

धमतरी के पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने बताया कि उन्हें शासन और पुलिस मुख्यालय से निर्देश मिले हैं कि जिले में अवैध विदेशी नागरिकों की मौजूदगी की आशंका है। विशेष रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के देश में घुसपैठ कर, देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, पर अभियान जारी

हालांकि अब तक कोई विदेशी नागरिक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। देश के अन्य हिस्सों से आपराधिक गतिविधियों में शामिल अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी के बाद, सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी दी थी कि ये लोग पहचान बदलकर देश में छिपे हो सकते हैं।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास निगम यानी क्रेडा में बतौर वेंडर काम करने वाले लोगो ने क्रेडा अध्यक्ष भुपेंद्र सवन्नी पर विभाग में नया सिस्टम बनाकर ईकाईयों से अपने लिए 3% की मांग करने और नहीं देने पर कार्रवाई करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में वेंडर सुरेश कुमार सहित अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर शिकायत की है।

पत्र में सुरेश कुमार व अन्य ने कहा कि हम सभी क्रेडा में विगत कई सालों से वेंडर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। विभाग के द्वारा समय समय पर जो टेंडर जारी होता है उस टेंडर में हम भाग लेते हैं और हमें विभाग द्वारा कार्य आबंटित होता है जिसके बाद हम क्रेडा के विभिन्न परियोजनाओं के तहत फील्ड में जाकर कार्य करते हैं सोलर सिस्टम लगाते हैं।

उन्होंने कहा कि जहा एक तरफ छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुशासन में बेहतर कार्य हो रहा है तो वहीं दुसरे तरफ़ सुशासन पर ग्रहण लगाते हुए आपके ही सरकार के अंग क्रेडा के नवनियुक्त अध्यक्ष भुपेंद्र सवन्नी के ‌द्वारा विगत कुछ दिनों से ईकाईयों को परेशान कर जितने का कार्य पुर्व में उनके पदभार ग्रहण के पहले आबंटित हुआ है और जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उसका 3% की मांग क्रेडा कार्यालय में पदस्थ अपने निज सहायक वैभव दुबे के माध्यम से अपने लिए की जा रही है। और नहीं देने पर किसी भी कारण का उल्लेख कर या कार्यों की जांच कराकर नोटिस दिलवाने और ब्लैक लिस्टेड करने की धमकी दी जा रही है।ऐसा करके लगातार हमें प्रताड़ित किया जा रहा है जिससे हम सब बहुत परेशान हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि तत्काल संज्ञान लेते हुए ऐसे अध्यक्ष को जो खुद के सरकार की छवि खराब करने में तुले हैं उन पर आवश्यक कार्रवाई कर हम ईकाईयों को राहत प्रदान करें। हम ईकाई अगर व्यक्तिगत या फर्म के नाम से शिकायत करते हैं तो ईनके द्वारा हमें अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हमे परेशान और प्रताड़ित करने की कोशिश की जाएगी इसलिए हम सब मिलकर समस्त क्रेडा ईकाई शिकायत कर रहे हैं। किसी फर्म के नाम का उल्लेख नहीं कर रहे हैं अगर इस मामले की गोपनीय जांच की जाए तो सारी सत्यता बाहर आ जाएगी।

हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए भी सवन्नी पर लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप

मुख्यमंत्री को दिए शिकायत में यह भी लिखा गया है कि पुर्व में हाउसिंग बोर्ड का कार्यकाल भी भूपेंद्र सवन्नी का विवादो भरा रहा है। इन पर हाउसिंग बोर्ड की भविष्य निधि और पेंशन की 132 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के साथ ही शासकीय धन से क्रय की गयी छोटी छोटी वस्तुओ को गायब करने का आरोप लगा है। जिसकी लिखित शिकायत भी हुई थी पर वो शिकायत पत्र फाईलों में ही दबकर रह गयी।

प्रदेश भाजपा के महामंत्री भी है सवन्नी

भूपेंद्र सवन्नी छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के महामंत्री है. वे विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह के बेहद करीबी है. डॉ रमन सिंह जब प्रदेश मुख्यमंत्री थे  तब भूपेंद्र सवन्नी को उन्होंने हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था.

बेमेतरा। जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब स्कूली बच्चों से भरी एक ई-रिक्शा को तेज रफ्तार DJ वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि अन्य दो बच्चों को भी मामूली चोटें आई हैं।

घटना ग्राम खैरी के पास की है, जहां इंडियन पब्लिक स्कूल, नवागढ़ के छात्र रोज की तरह स्कूल जा रहे थे। उस समय ई-रिक्शा में कुल 7 बच्चे सवार थे। अचानक तेज गति से आ रहे DJ वाहन ने ई-रिक्शा को सामने से टक्कर मार दी, जिससे ई-रिक्शा असंतुलित होकर पलट गया।

घायल बच्चों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, 5 बच्चों की हालत चिंताजनक बनी हुई है और आवश्यकतानुसार उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर भी किया जा सकता है।

स्थानीय लोगों में आक्रोश

घटना के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि DJ वाहन अक्सर तेज रफ्तार में चलते हैं और नियमों की अनदेखी करते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषी वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस जांच में जुटी

नवागढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर DJ वाहन को जब्त कर लिया है और वाहन चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर।    माओवाद प्रभावित सुदूर बस्तर अंचल का वह इलाका, जहां कभी सूरज ढलने के साथ ही घुप्प अंधेरा छा जाता था—अब वहां बिजली की रौशनी ने दस्तक दे दी है। जिला सुकमा के कोंटा विकासखंड अंतर्गत स्थित मेटागुड़ा में 27 जुलाई 2025 को जब पहली बार बिजली का बल्ब जला, तो यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह उस उजाले की शुरुआत थी, जो दशकों से विकास की प्रतीक्षा में खड़े लोगों के जीवन में उम्मीद की नई किरण बनकर आई है।

कैम्प बना विकास का प्रवेश द्वार

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित नियद नेल्ला नार योजना के तहत 29 दिसंबर 2024 को मेटागुड़ा में सुरक्षा कैम्प की स्थापना हुई थी। इस सुरक्षा कैम्प ने न सिर्फ सुरक्षा का घेरा बनाया, बल्कि शासन और जनता के बीच की दूरी को भी कम किया। आज उसी कैम्प की बदौलत मेटागुड़ा और आसपास के गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, संचार और अब बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचने लगी हैं।

बिजली नहीं, विश्वास पहुंचा है

बिजली आने से मेटागुड़ा और आसपास के ग्रामीणों में उत्सव जैसा माहौल है। जिन घरों में अब तक दीपक की लौ ही रोशनी का एकमात्र साधन थी, वहां अब बल्ब जल रहे हैं। बच्चों की आंखों में पढ़ाई के नए सपने हैं और बुजुर्गों के चेहरे पर सुकून की रेखाएं।

संवेदनशील क्षेत्र में कठिन रहा कार्य, लेकिन मिला सहयोग

इस उपलब्धि के पीछे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ 131वीं वाहिनी की संयुक्त मेहनत रही। इस कार्य को सफल बनाने में पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी., पुलिस उप महानिरीक्षक दंतेवाड़ा कमलोचन कश्यप, उप महानिरीक्षक (परि.) सीआरपीएफ आनंद सिंह राजपुरोहित, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण, कमांडेंट सीआरपीएफ दीपक कुमार साहू एवं द्वितीय कमान अधिकारी मौली मोहन कुमार जैसे अधिकारियों का मार्गदर्शन और समन्वय रहा।

आएंगे अवसर

बिजली सुविधा से अब ग्रामीणों को न केवल रोशनी मिलेगी, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, सिंचाई, मोबाइल चार्जिंग, टेलीविजन, रेडियो जैसे संचार एवं मनोरंजन के साधनों तक भी आसान पहुंच होगी। सबसे बड़ी बात यह कि यह सुविधा ग्रामीणों को यह एहसास कराएगी कि शासन उनके साथ है और उनका भविष्य उज्जवल है।

उजाले की यह शुरुआत, विकास की लंबी यात्रा की पहली सीढ़ी

मेटागुड़ा में बिजली आना सिर्फ एक गांव का विकास नहीं है, यह प्रतीक है उस सोच का, जिसमें बस्तर के अंतिम छोर तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने की प्रतिबद्धता है। “नियद नेल्ला नार” योजना का यह सफल उदाहरण आने वाले समय में अन्य दूरस्थ और अति संवेदनशील क्षेत्रों के लिए प्रेरणा बनेगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते डेढ़ वर्षों में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनका उद्देश्य प्रदेश को समग्र विकास की ओर अग्रसर करते हुए जनकल्याण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये ठोस कदम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को देश के लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय आज बेमेतरा जिले के नगर पंचायत दाढ़ी स्थित स्टेडियम परिसर में आयोजित विशाल आमसभा को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बेहद कम समय में जनता से किए गए अधिकांश वादों को धरातल पर उतारा है। उन्होंने बताया कि गरीबों के अपने घर के सपने को साकार करते हुए 18 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। किसानों को धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, वहीं पिछले दो वर्षों का बकाया धान बोनस भी किसानों को दिया जा चुका है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपए की सहायता दी जा रही है, जो सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। इसी प्रकार, पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए अटल सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे ग्रामीण स्तर पर ही नागरिक सेवाएं सुलभ हो रही हैं।

इस अवसर पर उन्होंने बेमेतरा जिले को 102 करोड़ रुपये की लागत से 48 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जिसमें 35.76 करोड़ रुपये के 22 कार्यों का लोकार्पण और 66.91 करोड़ रुपये के 26 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने 20 ग्राम पंचायतों में सीसी रोड निर्माण हेतु प्रति पंचायत 5-5 लाख की घोषणा की। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण-संदेश दिया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दाढ़ी नगर पंचायत को बड़ी सौगात देते हुए कार्यालय भवन निर्माण के लिए 1.25 करोड़ की स्वीकृति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजनाएं गांव, गरीब और किसान को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं और इन वर्गों के जीवन को उन्नत करना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा इन सभी वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही हमारी सरकार की दिशा और दृष्टि है।

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, विधायक दिपेश साहू, विधायक रोहित साहू, विधायक ईश्वर साहू, रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

बिलासपुर। उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव का लाभ मिला है। यह फैसला न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की खंडपीठ ने सुनाया।

वर्ष 2013 में दरसु राम पर आरोप लगाया गया, कि उसने अपने गांव डूमरपानी थाना बगीचा, जिला जशपुर के कई लोगों अच्छी मजदूरी का झांसा देकर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, नरहरपुर और कोलकाता ले जाकर ईंट भट्ठों में जबरन काम करवाया। जहां उन्हें मजदूरी नहीं दी गई, और उन्हें बंधुआ श्रमिक की तरह रखा गया। इन मजदूरों में भिन्सु, चांदनी, भुखनी, कंदरी, अजय राम आदि शामिल थे।

इस मामले में निचली अदालत ने आरोपी को IPC की धारा 370(3), 344, 374 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(vi) के तहत दोषी ठहराया था, और 12 वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की। जिस पर उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान पाया, कि आरोपी द्वारा पीड़ितों को उत्तर प्रदेश व कोलकाता ले जाने का तथ्य भले प्रमाणित हो, किंतु मानव तस्करी के लिए “शोषण” का आवश्यक तत्व अभियोजन सिद्ध नहीं कर पाया। न ही पीड़ितों के जबरन बंधक बनाए जाने, शारीरिक या यौन शोषण, जातीय दुर्भावना या धोखे जैसे किसी भी तत्व के ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए गए।

पीड़ितों ने यह नहीं कहा कि आरोपी उनकी जाति जानता था, या उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल मजदूरी न मिलना IPC की धारा 370 या SC/ST अधिनियम की धाराओं में सजा देने के लिए के लिए पर्याप्त नहीं है।

कोर्ट ने आरोपी को सभी आरोपों से बरी करते हुए सजा रद्द कर दी। मामले में अधिवक्ता श्रीकांत कौशिक ने आरोपी की ओर से पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आर.एस. मरहास के साथ शासकीय अधिवक्ता राहुल तामस्कर एवं भाटिया पैनल लॉयर उपस्थित रहे।

नई दिल्ली।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के यात्रियों की सुविधा के लिए फास्ट मेमू/डेमू लोकल ट्रेन सेवा प्रारंभ करने का आग्रह किया है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य इस वर्ष अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है। राज्य निर्माण के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का रेल बजट कई गुना बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में तीसरी व चौथी रेल लाइन का निर्माण, अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनों का पुनर्विकास, और अन्य अधोसंरचनात्मक कार्य युद्ध स्तर पर हो रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश से गुजरने वाली मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, वंदे भारत, हमसफर व दुरंतो जैसी ट्रेनों से छत्तीसगढ़ की रेल कनेक्टिविटी मजबूत हुई है, जिसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को जाता है।

हालांकि, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस तथ्य पर चिंता जताई कि छत्तीसगढ़ प्रांत में अब तक एक भी फास्ट मेमू/डेमू लोकल ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे आम यात्रियों को सुविधा मिल सके।

इसीलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए रजत जयंती वर्ष के अवसर पर रायपुर से रायगढ़ (243 किमी) और बिलासपुर से डोंगरगढ़ (209 किमी) पर फास्ट मेमू/डेमू लोकल ट्रेन सेवा प्रारंभ करने का अनुरोध किया है।

श्री अग्रवाल ने विश्वास जताया कि रेल मंत्री इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेंगे और शीघ्र ही इन रूटों पर लोकल ट्रेन सेवाएं प्रारंभ होंगी, जिससे प्रदेश के यात्रियों को सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।