जगदलपुर। कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के खात्मे के बाद नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। आंध्र प्रदेश के मारेडुमिल्ली क्षेत्र में आज सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने सात नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस के अनुसार, मारे गए नक्सलियों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से एक की पहचान मेटुरी जोगा राव उर्फ ‘शंकर’ के रूप में हुई है, जो आंध्र–ओडिशा बॉर्डर (AOB) डिवीजन का तकनीकी विशेषज्ञ और संगठन का महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता था। शंकर विस्फोटक तैयार करने और तकनीकी सपोर्ट देने में नक्सलियों का प्रमुख चेहरा था।

मुठभेड़ कैसे हुई

सुबह के समय ग्रेहाउंड फोर्स और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से एक सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान घने जंगलों में नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जो करीब एक घंटे तक चली। मौके पर 7 नक्सलियों के शव बरामद किए गए।

अधिकारियों ने बताया कि मारे गए नक्सलियों की पहचान बस्तर और AOB डिवीजन की सक्रिय टीमों से जुड़ी हुई है, जो हाल के दिनों में बढ़ती सुरक्षा दबाव के बीच लगातार मूवमेंट कर रहे थे।

मौके से भारी मात्रा में हथियार व सामान बरामद

मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

AK-47 राइफल – 2

AK-47 मैगज़ीन – 5

AK-47 के 72 राउंड

SBBL गन – 5

SBBL के 34 राउंड

.303 राइफल – 1

.303 के 24 राउंड

कॉर्डेक्स वायर – 3 किलो

18 डेटोनेटर

कई किटबैग और नक्सली साहित्य

बरामद सामग्री से साफ है कि नक्सली किसी बड़े हमले की तैयारी में थे। विस्फोटक और डेटोनेटर की मात्रा इस बात की पुष्टि करती है कि मारे गए नक्सली तकनीकी और हथियार प्रशिक्षण प्राप्त थे।

लगातार दूसरे दिन बड़ा ऑपरेशन

गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले यानी बीते मंगलवार को इसी इलाके में हुई मुठभेड़ में कुख्यात कमांडर माडवी हिडमा, उसकी पत्नी राजे तथा उसके पर्सनल गार्ड देवे समेत 6 नक्सली ढेर किए गए थे। लगातार दो दिनों की इन कार्रवाइयों ने नक्सली संगठन को भारी नुकसान पहुंचाया है। सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि यह श्रृंखला नक्सली नेटवर्क के लिए बड़ा झटका है और आने वाले दिनों में और भी सर्च ऑपरेशन किए जाएंगे।

रायपुर। राजधानी रायपुर में हिस्ट्रीशीटर सूदखोर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी तोमर की गिरफ्तारी के बाद से बवाल मचा हुआ है। गिरफ्तारी के खिलाफ क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत खुलकर समर्थन में उतर आए और पुलिस पर गलत कार्रवाई करने व एसपी-टीआई के घर घुसने की धमकी दी थी। इस मामले में मौदहापारा थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। वहीं आज उन्होंने मौदहापारा थाना पहुंचकर गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। उनकी घोषणा के बाद रायपुर बॉर्डर पर पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी है। वहीं करणी सेना के कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद हैं।

बता दें कि वीरेंद्र तोमर की गिरफ़्तारी के बाद पुलिस ने उसका जुलूस निकाला। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत ने फेसबुक पर लाइव आकर पुलिस अधिकारियों के घर घुसकर प्रदर्शन करने की धमकी दी थी। इस मामले में शेखावत के खिलाफ मौदहापारा थाना में गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और शासकीय कर्मचारी को धमकी देने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई।

वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद आज डॉ. शेखावत अपनी गिरफ्तारी देने मौदहापारा थाना पहुंच रहे हैं, जिसके पहले से ही रायपुर के कुम्हारी टोल प्लाजा में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्थिति को देखते हुए 2 एडिशनल एसपी, डीएसपी और 13 थाना प्रभारियों को मौके पर लगाया गया है। वहीं मौदहापारा थाना परिसर में भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किये गए हैं।

शेखावत के सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ी हलचल

डॉ. राज शेखावत ने लगभग 18 घंटे पहले फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा था कि वे अहमदाबाद से बाय रोड रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे कल से ‘आमंत्रण यात्रा’ की शुरुआत करेंगे, जो पीड़ित परिवार की अध्यक्षता में निकाली जाएगी। उन्होंने शाम 4 बजे मौदहापारा थाना में गिरफ्तारी देने की भी घोषणा की थी।

फिलहाल, पुलिस ने कुम्हारी टोल प्लाजा और मौदहापारा थाने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।

रायपुर।  पारदर्शिता, समयपालन और प्रशासनिक कार्यकुशलता को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने महानदी भवन और इन्द्रावती भवन में कार्यरत सभी विभागों में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) लागू करने की घोषणा की है।

आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में मुख्य सचिव विकास शील की उपस्थिति में नए सिस्टम का लाइव प्रदर्शन किया गया, जिसमें फेसियल ऑथेंटिकेशन आधारित उपस्थिति प्रणाली तथा दीवार पर लगाए गए आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरणों का डेमो प्रस्तुत किया गया। इस प्रणाली का परीक्षण कल से प्रारंभ होगा और 01 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में AEBAS के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य होगी।

मुख्य सचिव विकास शील ने निर्देशित किया है कि 01 जनवरी 2026 से यह प्रणाली सभी संचालनालयों/ विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी लागू कर दी जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समय पालन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को कड़ाई से इसका पालन करना होगा।

कर्मचारियों के लिए उपस्थिति दर्ज करने के तरीके

नए प्रोटोकॉल के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को रोज़ाना दो बार—प्रवेश के समय “IN” और प्रस्थान के समय “OUT”—उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके लिए दो विकल्प उपलब्ध किए गए हैं:

1. मोबाइल ऐप के माध्यम से फेसियल ऑथेंटिकेशन

कर्मचारी अपने स्मार्टफोन पर आधार-आधारित फेसियल वेरिफिकेशन के माध्यम से IN/OUT उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। यह प्रणाली सुविधा और बायोमेट्रिक सुरक्षा—दोनों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

2. प्रवेश द्वारों पर लगे आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरण

मंत्रालय भवनों के प्रमुख प्रवेश द्वारों पर दीवार पर लगे थम्ब-बेस्ड आधार-सक्षम बायोमेट्रिक डिवाइसेज़ स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से कर्मचारी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे।

दोनों प्रणालियाँ समानांतर रूप से संचालित होंगी और कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी निर्धारित प्रवेश द्वारों पर आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरण स्थापित कर दिए हैं और नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है, जिससे व्यवस्थित और निर्बाध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। सभी कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनके आधार और सेवा संबंधी विवरण उपस्थिति पोर्टल में सही ढंग से अपडेट हों।नई उपस्थिति व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही, ढिलाई या अनुपालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा।

आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) की शुरुआत राज्य सरकार की प्रशासनिक जवाबदेही, कार्यकुशलता और सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। यह प्रणाली न केवल विभागीय संचालन को सरल बनाएगी, बल्कि प्रशासनिक तंत्र में अनुशासन और पारदर्शिता की संस्कृति को भी स्थापित करेगी।

“महानदी और इन्द्रावती भवन के सभी विभागों में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) का क्रियान्वयन पारदर्शिता, समयपालन और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज मुख्य सचिव और सभी सचिवों की उपस्थिति में फेसियल ऑथेंटिकेशन आधारित उपस्थिति प्रणाली और दीवार पर लगे आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरणों का विस्तृत प्रदर्शन किया गया। 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में AEBAS आधारित उपस्थिति अनिवार्य होगी और 01 जनवरी 2026 से यह प्रणाली सभी संचालनालयों में लागू कर दी जाएगी। मैं अपेक्षा करता हूँ कि हर अधिकारी और कर्मचारी समयपालन और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, ताकि हम आधुनिक, तकनीक-आधारित और जवाबदेह शासन व्यवस्था की ओर निरंतर अग्रसर हो सकें।”

– मुख्यमंत्री विष्णु देव साय*

रायपुर। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को इलाज के लिए मेकाहारा लाया गया है। बताया जा रहा है कि लखमा की आंखों में दिक्कत काफी बढ़ गया था। जिसका यहां इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा को प्रवर्तन निदेशालय ने 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से वो रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं। वहीं कांग्रेस के सीरियर लीडर्स ने जेल में कवासी लखमा का सही उपचार नही होने की शिकायत डीजीपी से की थी।

गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार किया था। पिछले 10 महीनों से जेल में बंद कवासी लखमा की आंखो में दिक्कत बढ़ रही थी। जेल में उचित उपचार नही मिल पाने की जानकारी उन्होने जेल में मिलने पहुंचे कांग्रेस नेताओं को दी थी। जिसके बाद कांग्रेस ने जेल में बंद पूर्व मंत्री और छत्तीसगढ़ के छह बार के विधायक कवासी लखमा के इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया था। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और कुलदीप जुनेजा ने डीजीपी अरुण देव गौतम से मुलाकात कर कवासी लखमा को तुरंत इलाज मुहैया कराने की मांग भी की थी।

रायपुर/नई दिल्ली।  छत्तीसगढ़ की जनता को स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण देने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम दर्ज हुआ है। लोकसभा में 19 अगस्त को नियम 377 के तहत छत्तीसगढ़ के पर्यावरणीय संकट को मुखरता से उठाने वाले रायपुर लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल की पहल पर केंद्र सरकार ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए रायपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई के लिए 301.69 करोड़ रुपये का स्वच्छ वायु अनुदान स्वीकृत किया है।

इनमें से अकेले रायपुर शहर को 151.59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं—जो राजधानी के पर्यावरण सुधार के लिए अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय पैकेज है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18 अक्टूबर को सांसद श्री अग्रवाल को पत्र लिखकर सूचित किया कि छत्तीसगढ़ के तीन बड़े शहर वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने के चलते राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) में शामिल किए गए हैं। कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन और प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन के बाद इन शहरों को बड़ी राशि प्रदान की गई है।

कोरबा शहर को मंत्रालय की प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत सहायता दी जाती है, जबकि रायपुर, दुर्ग और भिलाई जैसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को 15वें वित्त आयोग के वायु गुणवत्ता अनुदान से वित्त पोषित किया जाता है।

“यह सिर्फ अनुदान नहीं—छत्तीसगढ़ की सेहत का सुरक्षा कवच है” : सांसद बृजमोहन अग्रवाल

स्वच्छ वायु अनुदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार व्यक्त करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, “यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की करोड़ों जनता की सेहत और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। मैंने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया क्योंकि स्वच्छ हवा हर नागरिक का अधिकार है। केंद्र सरकार ने जिस तत्परता और गंभीरता से हमारी बात मानी, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ।”

उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी प्रत्येक रुपये का उपयोग पारदर्शिता, जवाबदेही और जन-हित सर्वोपरि रखते हुए किया जाएगा। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है स्वस्थ छत्तीसगढ़, सुरक्षित छत्तीसगढ़।

औद्योगिक क्षेत्रों की प्रदूषण स्थिति पर भी निर्णायक कदम

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) ने रायपुर क्षेत्र में औद्योगिक स्रोतों से होने वाले प्रदूषण का विस्तृत अध्ययन किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने सिलतरा और रायपुर औद्योगिक क्षेत्र को क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया घोषित किया है।

इसी के मद्देनज़र छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल को उरला, सिलतरा, कोरबा और भिलाई औद्योगिक क्लस्टरों में पर्यावरणीय गुणवत्ता बहाली की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
12 सितंबर 2025 को CPCB ने गंभीर प्रदूषित क्षेत्रों की कार्ययोजनाओं की समीक्षा भी की है।

जनता की आवाज़ संसद तक पहुँची—अब धरातल पर दिखेगा बड़ा बदलाव

सांसद बृजमोहन अग्रवाल की दूरदर्शी सोच, मजबूत पैरवी और निरंतर प्रयासों के चलते आज छत्तीसगढ़ के तीन प्रमुख शहरों को वह आर्थिक शक्ति मिली है, जिससे आने वाले वर्षों में वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।

उनकी पहल ने यह सिद्ध कर दिया कि, जब नेतृत्व संकल्पित हो, तो जनता की समस्या सिर्फ उठती नहीं, बल्कि उसका समाधान भी मिलता है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज परिसर में ऑल इंडिया फ़ॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में लगातार 13वीं बार ओवरऑल चैंपियन बनने वाले छत्तीसगढ़ के विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से उन्होंने छत्तीसगढ़ का मान पूरे देश में ऊँचा किया है और उनकी यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।

उल्लेखनीय है कि देहरादून में 12 से 16 नवंबर तक आयोजित 28वीं ऑल इंडिया फ़ॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में छत्तीसगढ़ ने अपना दबदबा कायम रखते हुए लगातार 13वीं बार ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। यह विजय छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा, अनुशासन, कठिन परिश्रम और टीम की अदम्य प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भव्य समापन समारोह में उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह और वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने संयुक्त रूप से ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की, जिसे छत्तीसगढ़ की ओर से आईएफएस श्रीमती शालिनी रैना एवं दल की नोडल अधिकारी ने ग्रहण किया। उनके नेतृत्व में टीम की एकजुटता और उत्कृष्ट प्रदर्शन इस उपलब्धि की प्रमुख वजह रहा।

इस वर्ष 253 सदस्यों की मजबूत टीम के साथ छत्तीसगढ़ ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए कुल 150 पदक और 578 अंक हासिल किए, जो पहले रनर-अप से 221 अंकों की ऐतिहासिक बढ़त है। टीम ने 74 स्वर्ण, 34 रजत और 42 कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता में अपना सर्वांगीण प्रभुत्व स्थापित किया। कई खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन कर राज्य का गौरव बढ़ाया—जिनमें निखिल ज़ाल्को ने तैराकी में पाँच स्वर्ण जीतकर सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब प्राप्त किया। वहीं संगीता राजगोपालन ने बैडमिंटन और टेनिस में चार स्वर्ण एवं एक रजत जीतकर सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का सम्मान हासिल किया। इसी प्रकार थोटा संकीर्तन ने पाँच स्वर्ण जीतकर महिला ओपन वर्ग में सर्वश्रेष्ठ एथलीट बनीं। सुखनंदन लाल ध्रुव और चारुलता गजपाल ने वेटरन श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया।

यह ऐतिहासिक सफलता वन मंत्री केदार कश्यप के दूरदर्शी मार्गदर्शन और वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव के प्रेरक नेतृत्व का परिणाम है। उनके निरंतर सहयोग, दिशा और प्रोत्साहन ने टीम को हर बार नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ वन विभाग की यह विजय केवल एक खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि एक स्वर्णिम अध्याय है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर खेल भावना और उत्कृष्टता का नया मानक स्थापित किया है। राज्य ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि उसकी खेल परंपरा, मेहनत और जज़्बा उसे लगातार चैंपियन बनाए रखते हैं।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, नान के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव, योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा, छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज, वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव सहित लघु वनोपज संघ के सदस्य तथा बड़ी संख्या में विजेता खिलाड़ी उपस्थित थे।

रायपुर। नक्सलवाद के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है. उन्होंने कहा कि नक्सली मामले में हमने अच्छा काम किया था. हमने युद्ध जैसे लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी. हमारी सरकार के समय से नक्सलियों का कमर टूटना शुरू हुआ.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में वहीं बिजली बिल हाफ की घोषणा पर तंज कसते हुए कहा कि यह ऊंट के मुंह में जीरा है. सरकार भी लोगों को ठगने लगी है. सरकार बिजली बिल का रेट तीन बार बढ़ा चुकी है. आम जनता को लाभ नहीं होगा. वहीं आज प्रदेशभर में मारे गए एसीबी-ईओडब्ल्यू के छापे पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वसूली पर लगे हुए हैं. इनके ऊपर छापे पढ़ने चाहिए. रोज हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं. आईजी वसूली में लगा हुआ है.

SISI के जुड़े दो नाबालिगों की रायपुर में गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार यह काम कर रही है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा गया था कि अब एक्ट ऑफ वार होगा, फिर अब दाएं-बाएं क्यों कर रहे हैं. एक-दो लोग पकड़ाते रहेंगे, लेकिन कश्मीर से राजधानी तक आतंकी पहुंचे इसका जिम्मेदार कौन है. वहीं सुरक्षा एजेंसी पर निशान साधते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसी विपक्षियों की जासूसी में लगी है. देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिए हैं.

वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि मंत्री 3100 सौ रुपए में मध्य प्रदेश में धान खरीद रहे हैं. छत्तीसगढ़ में बारदाना आया है, उसमें 40 किलो धान नहीं आ पा रहा है. छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू नहीं हो पाई है. लाखों किसान इससे वंचित हो गए हैं.

रायपुर। छत्तीसगढ़ और सीमावर्ती इलाकों में जारी एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को मीडिया से चर्चा में बयान दिया. उन्होंने कहा कि करीब 2 साल होने को आया, हमारे जवान ताकत के साथ नक्सली के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं. अब नक्सलवाद का समापन होने वाला है, वह अपनी अंतिम सांस गिन रहा है. केंद्र में हमारी (भाजपा) सरकार है, जिसका लाभ मिल रहा है. प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प अवश्य पूर्ण होगा. 

बिजली बिल हाफ योजना के फैसले पर सीएम साय

मुख्यमंत्री साय ने बिजली बिल हाफ योजना को लेकर कहा कि मंगलवार को विधानसभा का पुराने भवन, जो 25 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की जनता का आशा और विश्वास का प्रतीक रहा, वहां दिनभर चर्चा हुई. इसी के साथ विधानसभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई. हाफ बिजली बिल जो 100 यूनिट था, उसमें वृद्धि कर 200 यूनिट किया गया है. इसका काफी लोगों को फायदा मिलेगा, और जो बच गए हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त योजना से लाभ दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि एक किलोवाट में भारत सरकार की ओर से 30 हजार रुपए और राज्य सरकार की तरफ से 15 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है. लगभग लागत का तीन चौथाई सब्सिडी के रूप में कंज्यूमर को मिलेगा. एक चौथाई उनको लगाना पड़ेगा और कुछ वर्षों में उनका पूरा लोन समाप्त हो जाएगा. उसके बाद वह मुफ्त में बिजली का इस्तेमाल कर सकेंगे. साथ ही जो बिजली उत्पन्न करेंगे वह बिजली बेच भी पाएंगे.

किसानों के लिए आज सौभाग्य का दिन

धमतरी में किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त अंतरण कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री साय ने  कहा कि आज का दिन हमारे छत्तीसगढ़ सहित देश के किसान भाईयों के लिए सौभाग्य का दिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयंबटूर से देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के 18 हजार करोड़ रुपए भेजने वाले हैं. छत्तीसगढ़ के 24 लाख 70 हजार किसानों के खाते में 494 करोड़ दिए जाएंगे. उन्होंने प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दी. साथ ही देश के प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री शिवराज को धन्यवाद ज्ञापित किया.

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश की सीमा पर बोरतालाव क्षेत्र से लगे कनघुर्रा जंगल में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच आज सुबह मुठभेड़ हो गया। इस मुठभेड़ एक जवान शहीद हो गया। बताया जा रहा है कि बुधवार की तड़के घने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने फायरिंग खोल दी। इस गोलीबारी में मध्यप्रदेश के हॉक फोर्स के एसआई आशीष शर्मा को गोली लगी थी। घायल सब इंस्पेक्टर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गयी।

जानकारी के मुताबिक शहीद सब इंस्पेक्टर आशीष शर्मा बालाघाट जिले के किनी चौकी में प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। आईजी अभिषेक शांडिल्य ने इसकी पुष्टि की है। गोली लगने के बाद घायल जवान को सुबह आठ बजे के लगभग अस्पताल लाया गया था। आपको बता दे राजनांदगांव और मध्यप्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादियों के मूवमेंट की खबर के बाद सुरक्षाबलों की टीम बोरतालाव क्षेत्र से लगे कनघुर्रा जंगल में सर्चिंग के लिए निकली थी। बताया जा रहा है कि सर्चिंग के दौरान घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में मध्यप्रदेश के हॉक फोर्स के एसआई आशीष शर्मा को गोली लग गयी।

जिसके बाद उन्हे तत्काल उपचार के लिए डोंगरगढ़ में लाकर भर्ती कराया गया था। जहां उपचार के दौरान सब इंस्पेक्टर आशीष शर्मा ने दम तोड़ दिया। वहीं इस मुठभेड़ की सूचना के बाद इलाके में अब भी ऑपरेशन जारी होने की सूचना है और मौक़े पर तीनों राज्यों के आइजी, एसपी भी मौजूद बताए जा रहे हैं।  जानकारी मिल रही ही कि महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन में माओवादियों की मौजूदगी की इंटेलिजेन्स की रिपोर्ट पर सीमा में ज्वाइंट आपरेशन शुरू किया गया था। तीनों जिले की फोर्सस इसमें शामिल है। बताया जा रहा है कि कनघुर्रा के जंगल में सुरक्षा बल बड़ी कार्रवाई की ओर आगे बढ़ रही है। क्षेत्र में मौजूद माओवादियों के खात्मे के लिए तीन राज्यों के सुरक्षा बल ने चारों ओर से घेर रखा है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के नवनियुक्त अध्यक्ष रूप साय सलाम और उपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने नए दायित्वों के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में श्री सलाम को एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे वे अपनी संवेदनशीलता, अनुभव और दक्षता के साथ उत्कृष्ट रूप से निभाएंगे। उन्होंने उल्लेख किया कि श्री सलाम स्वयं जनजातीय समुदाय से आते हैं और समुदाय की समस्याओं, अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं को भली-भांति समझते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों की आय बढ़ाने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रदेश में निवासरत जनजातीय समाज के उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। साथ ही केंद्र में अलग जनजातीय मंत्रालय की स्थापना से समुदाय के विकास को नई गति मिली। उन्होंने कहा कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी भावना और संकल्प को आगे बढ़ाते हुए ‘धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना’ तथा ‘पीएम जनमन योजना’ लागू की, जिनके माध्यम से जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों को देश में सर्वाधिक मूल्य दिया जा रहा है। वनोपजों के वैल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वनवासी समुदाय की आय में वृद्धि हो और उन्हें वास्तविक आर्थिक मजबूती प्राप्त हो।

वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यह प्रदेश का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णु देव साय स्वयं जनजातीय समुदाय से आते हैं और वनवासी भाई-बहनों की पीड़ा, कठिनाइयों और आकांक्षाओं को गहराई से समझते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की 32% आबादी जनजातीय है तथा 44% क्षेत्र वनाच्छादित है, इसलिए वनोपज ही वनवासियों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता को ‘हरा सोना’ कहा जाता है और उसके अनुरूप मूल्य देने का कार्य मुख्यमंत्री श्री साय ने किया है। तेंदूपत्ता का प्रति मानक बोरा मूल्य 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है।

वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न केवल चरण पादुका योजना को पुनः प्रारंभ किया है, बल्कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वनोपज संग्राहक परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रभावी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, नान के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव, योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा, छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज, वनबल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव सहित लघु वनोपज संघ के सदस्य तथा प्रदेशभर से बड़ी संख्या में पहुंचे वनोपज संग्राहक उपस्थित थे।

जगदलपुर। आत्मसमर्पण कर चुके सीपीआई (माओवादी) के पीबीएम/सीसीएम और संगठन के पूर्व प्रवक्ता मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपति उर्फ सोनू उर्फ अभय का नया वीडियो सामने आया है. इसमें उसने साथियों से हिंसा छोड़ने की अपील करते हुए अपना नंबर जारी किया है.

मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपति उर्फ सोनू उर्फ अभय ने यह वीडियो कल हुए सीसीएम हिड़मा और 5 अन्य माओवादी कैडर्स के एनकाउंटर के बाद जारी किया है. भीमा मंडावी हत्याकांड सहित कई बड़ी वारदातों का मास्टरमाइंड माना जाने वाला हिड़मा कल अल्लूरी सीताराम राजू (आंध्र प्रदेश) जिले में मुठभेड़ में ढेर हुआ था. वीडियो अपील में मल्लोजुला वेणुगोपाल ने माओवादियों की अंदरूनी रणनीतियों, हारते जनाधार और हिंसा छोड़ने की अपील को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही हैं.

देखिए वीडियो –

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ के हजारों शिक्षकों में इन दिनों पदोन्नति को लेकर भारी अनिश्चितता का माहौल है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी टीईटी को पदोन्नति की अनिवार्य योग्यता में शामिल न किए जाने के कारण स्थिति उलझती जा रही है.

शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि नियमों की अस्पष्टता उनके भविष्य पर सीधा असर डाल रही है, इसी वजह से मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि, स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 में टीईटी को अनिवार्य बनाने का संशोधन किया जाना था, लेकिन सरकार की चुप्पी ने परेशानी बढ़ा दी.

शिक्षकों ने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है सेवा में रहना चाहते हैं तो नियमों के हिसाब से अवसर मिलेगा, लेकिन पदोन्नति सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो टीईटी पास करेंगे. याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि, कई राज्यों ने इस आदेश पर तुरंत कार्रवाई की, नियम अपडेट किए और आवश्यकता पड़ने पर पुनर्विचार याचिका भी दायर की.

वहीं छत्तीसगढ़ में इस पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इसी अनिश्चितता के बीच हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर स्पष्ट रूप से स्थिति बताने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पूछा है कि-टीईटी को पदोन्नति में अनिवार्य बनाने पर राज्य सरकार की राय क्या है?

रायपुर। एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की गयी है। ये छापेमारी आरआई पदोन्नति मामले में हुई गड़बड़ी पर की गयी है। ये मामला विधानसभा में भी उठा था। जानकारी के मुताबिक 20 ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। जानकारी के मुताबिक पटवारी से आरआई बनने को लेकर हुई परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी।

जिन जिलों में कार्रवाई हुई है, उसमें रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर सहित और भी कई जिले हैं। दरअसल यह छापेमारी पटवारी से आरआई बने अधिकारियों के घर पर के गई है। बता दें कि, 2024 में पटवारी से आरआई बनने के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। यह परीक्षा 90 पदों के लिए आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत सरकार को मिली थी। इसी संबंध में यह रेड डाली गई है।

रायपुर।  राज्य शासन द्वारा पेंशनरों की सुविधा के लिए नवंबर माह में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (Digital Life Certificate-DLC) जमा करने हेतु विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत पेंशनरों को अब जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए अपने मूल बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे किसी भी बैंक में जाकर या घर बैठे "Jeevan Pramaan" मोबाइल ऐप एवं वेबसाइट https://jeevanpramaan.gov.in के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं।

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली तथा संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार यह सुविधा राज्य के सभी पेंशनरों के लिए उपलब्ध कराई गई है।

संचालक, पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, रायपुर, श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने सभी बैंकों एवं जिला कोषालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि नवंबर माह में पेंशन वितरण की तिथि से पूर्व अधिकतम संख्या में पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाएं, ताकि किसी भी पेंशनर की पेंशन बाधित न हो।

इन निर्देशों के पालन में भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य बैंकों द्वारा "डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मिशन 4.0" (Digital Life Certificate Mission 4.0) के अंतर्गत विभिन्न शहरों में विशेष कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैम्पों में फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से पेंशनरों से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाएंगे।

भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अब सभी बैंक अपनी शाखाओं में आने वाले प्रत्येक पेंशनर का डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जनरेट करने के लिए उत्तरदायी होंगे, चाहे पेंशनर का खाता किसी भी बैंक या शाखा में हो।

सभी पेंशनरों से अपील की गई है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाकर समय पर अपना जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) प्रस्तुत करें, ताकि उनकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रह सके।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र मंगलवार को हुआ, जो पुराने विधानसभा भवन का आखिरी सत्र रहा। इस सत्र में सत्ता और विपक्ष के नेताओं अपने संसदीय अनुभव साझा किए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने संसदीय यात्रा को याद करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ विधानसभा की यात्रा में 23 साल इसका गवाह रहा हूं। 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में, पांच साल विपक्ष में और अभी विधानसभा अध्यक्ष के हैसियत से एक अनुभव छत्तीसगढ़ की विधानसभा से जुड़ी है। विकास की सारी गाथाएं, सारे काम आज मील का पत्थर है। न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी एक्ट इसी विधानसभा का चमत्कार है।

डॉ. रमन सिंह ने कहा, एक रुपया किलो चावल भी दिया, गुड़, चना भी दिया. सब इसी विधानसभा का चमत्कार है. बच्चों के लिए उनके कौशल के लिए इन्स्टीट्यूट खड़ा करना, कौशल विकास के लिए सभी जिलों में इकाई स्थापित करना इसी विधानसभा से हुआ। 16% से ब्याज दर को घटाकर शून्य% ब्याज दर में सरकारी बैंक से कर्ज देने का काम इसी विधानसभा से हुआ। एक मेडिकल कॉलेज से अब 15 मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज से 84 नर्सिंग कॉलेज, 212 कॉलेज से 400 ज़्यादा का कॉलेज, 40,000 शाला भवन सभी स्तरों के स्कूलों का निर्माण, पूरे छत्तीसगढ़ में सड़क का नेटवर्क, 15-20000 किलोमीटर तक कार नेशनल हाईवे का काम, 30 हज़ार किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के काम का प्रस्ताव इसी विधानसभा से पास हुआ।

उन्होंने कहा, 15 और और पांच साल करके बीस साल भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ काम करने को मिला। यह विधानसभा कभी जल संसाधन विभाग का रिसर्च इंस्टीट्यूट था। जब अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो पहला विधानसभा टेंट में लगाया गया। उसके बाद विधानसभा यहां शिफ़्ट हुआ। अब नया विधानसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से शुभारंभ हुआ है। नए विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र दस से 14 दिसंबर तक चार दिन की बैठक होगी। ये यादें है विकास की यात्रा के संस्मरण है, विकास की गाथा है।

रमन सिंह ने कहा, इस मिट्टी से इस भूमि से जुड़ा हुआ था। यहां से जाने से पहले उस आसंदी का पैर छूकर जाऊंगा, क्योंकि यही वो आसंदी है, जो मुझे नए दायित्व की जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए प्रस्तुत किया और मैं समझता हूँ कि विधानसभा का अध्यक्ष बनना, मुख्यमंत्री का दायित्व 15 साल का, एक संवैधानिक दायित्व पक्ष विपक्ष को साथ में लेकर विधानसभा की मान मर्यादा सम्मान को बढ़ाकर बजट प्रस्तुत करने से लेकर नया क़ानून बनाने तक अवसर दिया इसलिए इसे मैं अपने लिए गौरवशाली मानता हूं। आज विधानसभा में 25 वर्ष में पच्चीस सदस्यों ने भाषण में भाग लिया, जिसमें 15 BJP और 10 कांग्रेस से हैं। 25 व रजत जयंती वर्ष और 25 लोगों के भाषण बहुत अच्छे वातावरण में आज रजत जयंती वर्ष पूरा हुआ। अब नए विधानसभा में नए परिवेश में नए वातावरण के साथ आपके साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा, मीडिया के साथियों ने छत्तीसगढ़ की बात को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। मीडिया के साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सामंजस्य स्थापित करते हुए सभी नियम कानून को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की मीडिया काम करता है। इसका उदाहरण मैं देश के दूसरे कोने में देता हूं कि मीडिया देखना है तो छत्तीसगढ़ जरूरत आएं।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर आसंदी को प्रणाम करते तस्वीर पोस्ट कर लिखा है कि ‘नमन तुझे मेरी विधानसभा, तू लोकतंत्र का आधार रही। जब यहाँ विचारधाराएँ जुटी, तू वटवृक्ष की भांति छांव बनी। यह भवन मेरा विद्यालय था, जिससे आगे अब जाना है। मैं भावुक हूं, आशान्वित हूं, तेरे महत्व को ऐसे पहचाना है। है प्रण मेरा कि सब अर्पित करके भी नए सदन को नव गरिमा तक पहुंचाना है।नमन तुझे मेरी विधानसभा.’

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने आज नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के दीर्घकालीन संचालन, उन्नयन और अधिकतम उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। यह अनुबंध राज्य कैबिनेट के 14 नवंबर 2025 के निर्णय के अनुवर्तन में निष्पादित हुआ।

बता दें कि स्टेडियम के संचालन और प्रबंधन के लिए हस्ताक्षर समारोह में राज्य सरकार की ओर से तनुजा सलाम, संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग और CSCS की ओर से बलदेव सिंह भाटिया, डायरेक्टर ने संयुक्त रूप से दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर किए। समारोह में खेल एवं युवा कल्याण विभाग और राज्य क्रिकेट संघ के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

देश का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम

2008 में निर्मित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन वर्षों से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर पाया है, जबकि इसके रखरखाव पर सरकार द्वारा हर वर्ष 3-4 करोड़ रुपये का व्यय भार आता रहा है। उपरोक्त निष्पादित MOU के तहत, CSCS स्टेडियम के संपूर्ण संचालन, उन्नयन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा, जिससे सरकार पर उक्त स्टेडियम के रखरखाव का वार्षिक भार समाप्त होगा और स्टेडियम को अधिक वित्तीय रूप से सक्षम और प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाले ढांचे में परिवर्तित किया जाएगा।

CSCS को 30 वर्षों की लीज पर दिया गया है स्टेडियम

बता दें कि उक्त महत्वपूर्ण MOU निष्पादन अनुसार राज्य शासन द्वारा CSCS को स्टेडियम की 30 वर्षों की लीज दी गई है। CSCS के संचालन संभालने के साथ, स्टेडियम को टेस्ट मैच स्टेटस दिलाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही अनुबंध निष्पादन से राज्य में अधिक से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैचों के आयोजनों में वृद्धि की प्रबल संभावना निर्मित होगी। बेहतर एवं सुगम संचालन एवं क्रिकेट हेतु उपयुक्त संरचना से BCCI द्वारा अंतरराष्ट्रीय मैच आवंटन की प्रक्रिया भी अधिक सुगम होगी, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थिति और मजबूत होगी।

CSCS हर साल राज्य शासन को करेगा 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान

समझौते के प्रमुख तथ्यों के अनुसार, CSCS हर वर्ष 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान राज्य शासन को करेगा, जिसमें हर तीन वर्ष में स्वचालित वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मैच के लिए अंतरराष्ट्रीय मैच पर 20 लाख रुपये तथा आईपीएल मैच पर 30 लाख रुपये का भुगतान सरकार को किया जाएगा, जिसमें भी हर तीन वर्ष में वृद्धि होगी। यह मॉडल राज्य सरकार के लिए एक ओर स्थायी और बढ़ता हुआ राजस्व सुनिश्चित करेगा तथा दूसरी ओर स्टेडियम का उपयुक्त रखरखाव भी करेगा और राज्य में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन का रास्ता खोलेगा।

राज्य के उभरते खिलाड़ी होंगे प्रोत्साहित

यह पहल राज्य के लिए क्रिकेट अनुभव को बेहतर बनाने के साथ-साथ राज्य के उभरते खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करेगी। क्रिकेट स्टेडियम को राज्य क्रिकेट संघ को मिलने से राज्य में BCCI द्वारा संचालित क्रिकेट गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे राज्य के उभरते खिलाड़ियों को नई ऊर्जा एवं प्रोत्साहन प्राप्त होगा। अब जब स्टेडियम का प्रबंधन और रखरखाव CSCS को सौंप दिया गया है, तो सरकार का वार्षिक व्यय समाप्त हो जाएगा और संसाधनों का अधिक व्यापक, स्तरीय एवं कुशल उपयोग किया जा सकेगा।

MOU निष्पादन के दौरान खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से गिरीश शुक्ला (स्पोर्ट्स ऑफिसर), शिवराज साहू (स्पोर्ट्स ऑफिसर), जीतेंद्र नायक (युवा अधिकारी), सुशांत पॉल (खेल अधिकारी) एवं विवेक भट्टाचार्य (कंसल्टेंट) तथा राज्य क्रिकेट संघ की ओर से के विजय शाह (निदेशक) उपस्थित रहे.

रायपुर। राजधानी में ISIS से जुड़े 3 संदिग्धों को रायपुर पुलिस और ATS ने हिरासत में लिया है. एटीएस को तीनों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद रायपुर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की है. एटीएस के अधिकारी संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं. एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तीनों अरोपी किस घटना को अंजाम देने के फिराक में थे.

वहीं ATS की कार्रवाई पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि एक लंबी जांच के बाद ATS को बड़ी सफलता मिली है. ATS ने ISIS से जुड़े 3 संदिग्धों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया है. रायपुर के दो युवा ISIS के लिए काम कर रहे थे. पाकिस्तान के मॉड्यूल पर काम कर रहे थे. सोशल मीडिया में दोनों युवा एक्टिव थे. पाकिस्तान में सक्रिय लोगों से सम्पर्क में थे और उनके मार्गदर्शन में सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को प्रभावित कर रहे थे. गृहमंत्री शर्मा ने कहा, एटीएस की टीम को बढ़ाकर ISIS संस्था से जुड़े हर एक लोगों को चिन्हांकित करके कार्रवाई करेंगे.

आरोपियों के पास से मिले हैं कट्टरपंथी ऑडियो और वीडियो मैसेज

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान स्थित इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) मॉड्यूल भारत में साजिश रच रहा था. फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भारतीय युवाओं को शिकार बनाया जा रहा था. आरोपियों के पास से एटीएस को कट्टरपंथी ऑडियो और वीडियो मैसेज मिले हैं. बताया जा रहा है कि पकड़े गए तीन लोगों में दो नाबालिग हैं. दोनों किशोरों की पहचान कर ली गई है.  

युवाओं को किया जा रहा था टारगेट

बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में ISIS मॉड्यूल खड़ा करने की तैयारी थी. इसके लिए छत्तीसगढ़ किशोरों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था, जिसमें उन्हें कट्टरपंथी और ISIS की हिंसक सामग्री परोसी जा रही थी. किशोरों को ब्रेनवॉश करके उन्हें अपने आतंकी मकसद के लिए इस्तेमाल करने के मंसूबे थे.

15 नवंबर को ATS ने दर्ज किया था मुकदमा

बताया जा रहा है कि एटीएस को कुछ दिन पहले ISIS मॉड्यूल के छत्तीसगढ़ में सक्रिय होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद से ही एटीएस मामले में जांच कर रही थी. एटीएस और जांच एजेंसियों ने साइबर निगरानी करके ISIS मॉड्यूल से जुड़े 2 नाबालिग लड़कों की पहचान की, जिसके बाद 15 नवंबर की शाम को पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था.