रायपुर।   छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के वे सुदूरवर्ती गाँव, जो वर्षों तक विकास की मुख्यधारा से कटे रहे, आज नई उम्मीदों और उजालों की ओर अग्रसर हैं। जहाँ कभी बिजली, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएँ और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, वहीं अब वही गाँव प्रगति के रास्ते पर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस बदलाव की नींव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और जन सरोकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप 15 फरवरी 2024 को ‘नियद नेल्लानार – आपका आदर्श ग्राम योजना’ के रूप में रखी गई। यह योजना उन क्षेत्रों तक शासन की संवेदनशील और सक्रिय पहुँच सुनिश्चित करने का क्रांतिकारी प्रयास है, जहाँ अब तक केवल उपेक्षा और प्रतीक्षा का सन्नाटा था।

मुख्यमंत्री श्री साय का स्पष्ट मानना रहा है कि केवल सुरक्षा शिविर स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं, जब तक वहाँ शासन की संवेदनशील उपस्थिति और समग्र विकास की किरण नहीं पहुँचे। इसी सोच के साथ बस्तर के पाँच नक्सल प्रभावित जिलों—सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर—में 54 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए। इन शिविरों के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 327 गाँवों को चिन्हित कर यह निर्णय लिया गया कि इन सभी को शत-प्रतिशत योजनाओं से जोड़ते हुए एक नया विकास मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा।

इस पहल के साथ ही गाँवों में बदलाव की हवा बहने लगी है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने 31 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति दी, जिनमें से 13 स्कूलों में कक्षाएँ शुरू हो चुकी हैं। 185 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति दी गई, जिनमें से 107 पहले ही प्रारंभ हो चुके हैं, जिससे बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा मिलने लगी है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 20 उप-स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए गए, जिनमें से 16 स्वास्थ्य केंद्र प्रारम्भ हो चुके हैं। ये वही गाँव हैं जहाँ पहले एक सामान्य दवा के लिए भी लोगों को मीलों जंगल पार करना पड़ता था।

मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में संचार और संपर्क साधनों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। पहले जहाँ मोबाइल सिग्नल का नामोनिशान नहीं था, वहाँ अब 119 मोबाइल टावरों की योजना बनी और 43 टावर कार्यशील हो चुके हैं। 144 हाई मास्ट लाइट्स की मंजूरी दी गई, जिनमें से 92 गाँवों में अब रात के अंधेरे में उजियारा फैलने लगा है। सड़क और पुल निर्माण के लिए 173 योजनाएँ बनाई गईं, जिनमें से 116 को स्वीकृति मिल चुकी है और 26 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। यह विकास केवल अधोसंरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक जुड़ाव और पहचान का सशक्त माध्यम बन चुका है। आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अब तक 70,954 लोगों के आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं, 46,172 वृद्धजनों को आयु प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं और 11,133 नागरिकों का मतदाता पंजीकरण हुआ है, जिससे वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार बन पाए हैं। 46,172 लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी कर मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 12,232 मकानों का लक्ष्य तय किया गया है, जिनमें से 5,984 परिवारों को स्वीकृति मिल चुकी है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4,677 किसानों को सहायता राशि प्रदान की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 6,460 घरों में व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए हैं। रसोई को धुएँ से मुक्त करने के उद्देश्य से 18,983 महिलाओं को उज्ज्वला और गौ-गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। 30 गाँवों में डीटीएच कनेक्शन भी दिए गए हैं, जिससे ये गाँव अब सूचना और मनोरंजन के मुख्य प्रवाह से जुड़ चुके हैं।

यह परिवर्तन मात्र योजनाओं का संकलन नहीं है, बल्कि शासन और जनता के बीच एक नए भरोसे का रिश्ता है, जिसकी बुनियाद सहभागिता और पारदर्शिता पर टिकी है। वर्षों तक शासन से कटे रहे लोग अब स्वयं विकास की निगरानी में सहभागी बन रहे हैं। अब ग्रामीण स्वयं आंगनबाड़ी की उपस्थिति पंजी, राशन दुकान की गुणवत्ता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहे हैं। यह वही बस्तर है, जो भय से विश्वास और उपेक्षा से भागीदारी की ओर बढ़ चला है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस दूरदर्शिता ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि सुशासन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि जमीनी क्रियान्वयन से आता है। 'नियद नेल्लानार' केवल एक योजना नहीं, बल्कि यह बस्तर के पुनर्जागरण की यात्रा है—एक ऐसी यात्रा जिसमें बंदूक की जगह अब किताबें हैं, अंधेरे की जगह उजियारा है और असहमति की जगह अब सहभागी लोकतंत्र की भावना है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने बिलासपुर स्थित लोविना कोर्ट्स परियोजना में भूखंडों और मकानों की खरीदी-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4(2)(1)(क) के उल्लंघन के पर की गई है।

उल्लेखनीय है कि इस धारा के तहत प्रमोटर को प्रोजेक्ट के अंतर्गत आवंटियों से प्राप्त कुल राशि का कम से कम 70 प्रतिशत भाग एक अलग बैंक खाते में रखना अनिवार्य है। इस राशि का उपयोग केवल निर्माण कार्य और भूमि की लागत जैसे निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। यह व्यवस्था घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा और धन के अनुचित उपयोग को रोकने के लिए की गई है।

प्राधिकरण ने पाया कि लोविना कोर्ट्स प्रोजेक्ट के प्रमोटर द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया गया है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। परिणामस्वरूप, सीजी रेरा ने परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की नई खरीद-फरोख्त, पंजीयन या लेन-देन पर रोक लगा दी है।

सीजी रेरा के अनुसार यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि प्रमोटर द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर उल्लंघनों का समाधान नहीं किया जाता और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं कर दी जाती।

यह त्वरित कार्रवाई रेरा की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके तहत वह घर खरीदारों की पूंजी की सुरक्षा, निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रमोटरों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता से कार्य कर रहा है। इस सख्त कदम से अन्य डेवलपर्स को भी यह स्पष्ट संदेश मिलेगा कि रेरा के प्रावधानों का पालन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर जिले के ग्राम बगिया स्थित कैम्प कार्यालय परिसर से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एम्बुलेंस बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि से प्रदत्त है, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम सहित अन्य उन्नत सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

यह एम्बुलेंस मुख्य रूप से मनोरा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रखी जाएगी, जिसकी सेवाएँ आवश्यकता अनुसार पूरे जिले में ली जा सकेंगी। इससे आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित चिकित्सा परिवहन सेवा सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में गंभीर रूप से बीमार एवं दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को समय पर स्वास्थ्य सहायता मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार हर व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण और त्वरित स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने के लिए कृतसंकल्पित है। उनकी पहल पर विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। उन्होंने बताया कि कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज और 50 बिस्तर वाला मातृ एवं शिशु अस्पताल, जशपुर में प्राकृतिक चिकित्सा एवं फिजियोथेरेपी केंद्र, शासकीय नर्सिंग कॉलेज तथा शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना का कार्य प्रगति में है।

इस अवसर पर सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय, जशपुर विधायक रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, कलेक्टर रोहित व्यास, सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी, और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में फार्मासिस्ट (ग्रेड-2) पदों पर भर्ती को लेकर जारी विवाद में आज हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय सुनाया है। भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान की है। यह मामला 30 जून 2025 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी उस विज्ञापन से जुड़ा है, जिसके तहत केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी धारकों को ही पात्र माना गया था। रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 8548/2025, राहुल वर्मा एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में न्यायालय ने बी. फार्मा डिग्रीधारकों के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी करते हुए उन्हें भी आवेदन का अवसर देने के निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ताओं की मुख्य आपत्ति इस बात को लेकर थी कि उक्त विज्ञापन में केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी धारकों को ही पात्र माना गया था और बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी. फार्मा) अथवा उससे उच्च डिग्री धारकों को, जो फार्मेसी काउंसिल में विधिवत पंजीकृत हैं, आवेदन करने से वंचित कर दिया गया था। इस तथ्य को ध्यान रखते हुए कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 25 जुलाई 2025 को शाम 5:00 बजे तक थी, उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को निर्देशित किया है कि वह छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजी व्यापम) को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करे, जिससे बी. फार्मा डिग्रीधारी इच्छुक अभ्यर्थी भी पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकें। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश व्यक्तिगत न होकर सार्वत्रिक रूप से लागू होगा और ऐसे सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा, जिनके पास फार्मेसी में डिग्री है और जो विज्ञापन में वर्णित अन्य आवश्यक योग्यताएं पूर्ण करते हैं।

साथ ही न्यायालय ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वह इस आदेश की जानकारी सीजी व्यापम सहित सभी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए, और बी. फार्मा डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पोर्टल में किए गए परिवर्तनों का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुनिश्चित करे। मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत ने पक्ष रखा।

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में हमारी स्वच्छता दीदियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, जिन्होंने निष्ठा, परिश्रम और सेवा-भावना के साथ समाज को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज जशपुर जिले के ग्राम बगिया में आयोजित सम्मान समारोह में स्वच्छता दीदियों को साड़ी, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जशपुर एक प्राकृतिक रूप से समृद्ध और सुंदर जिला है, लेकिन पहले जब वे गांवों का दौरा करते थे, तो सड़कों के किनारे फैला कचरा गांवों और नगरों की सुंदरता को धूमिल कर देता था। इस स्थिति को बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कर इसे राष्ट्रीय जनआंदोलन में परिवर्तित किया। उन्होंने स्वयं झाड़ू उठाकर लोगों को प्रेरित किया और गांव-गांव, शहर-शहर स्वच्छता की अलख जगाई। उन्होंने हर नागरिक को स्वच्छ और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिलाने का प्रयास किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान में हमारी स्वच्छता दीदियों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उनके अथक परिश्रम और समर्पण का ही परिणाम है कि आज जशपुर जिले ने स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। वे वास्तव में सम्मान की पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने हमें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में अमूल्य योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने घर, मोहल्ले, चौराहे, मंदिर और सार्वजनिक स्थलों की सफाई को अपना कर्तव्य मानें और स्वच्छता को अपनी आदत में शामिल करें।

उल्लेखनीय है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी स्वच्छता सुधारों के मूल्यांकन और प्रोत्साहन हेतु स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) के अंतर्गत 4,589 शहरों को शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण में जशपुर जिले के नगरीय निकायों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन कर देश भर में अपना परचम लहराया है।इसमें जशपुरनगर ने 20,000 से 50,000 की जनसंख्या वर्ग में पूरे देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि 2023 की 505वीं रैंकिंग से एक लंबी छलांग है। इसी वर्ग में नगर पंचायत कुनकुरी ने 13वां रैंक, नगर पंचायत पत्थलगांव ने 30वां रैंक, नगर पंचायत बगीचा ने 51वां रैंक, और नगर पंचायत कोतबा ने 64वां रैंक हासिल किया है। यह असाधारण उपलब्धि स्वच्छता दीदियों के परिश्रम और प्रशासनिक टीम के समन्वित प्रयास का प्रतिफल है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में जिले को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगरीय निकायों द्वारा योजनाबद्ध रूप से कई कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें बी.टी. रोड निर्माण, रोड मार्किंग, सामुदायिक शौचालयों का उन्नयन, चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण, वॉल पेंटिंग, वेस्ट मैटेरियल से पार्कों का निर्माण, कम्पोस्टिंग शेड और रिसाइक्लिंग सेंटर की स्थापना, फुटपाथों पर पेवर ब्लॉक लगाना, साइनेज आदि प्रमुख हैं। लेकिन इन प्रयासों की आत्मा बनी हैं वे स्वच्छता दीदियाँ, जो हर गली, मोहल्ले में जाकर डोर टू डोर कचरा संग्रहण जैसे श्रमसाध्य कार्यों को अंजाम देती हैं।

इस अवसर पर जशपुर विधायक रायमुनी भगत ने सभी स्वच्छता दीदियों, नगरीय निकायों के अधिकारियों और नागरिकों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं पत्थलगांव विधायक गोमती साय ने कहा कि स्वच्छता दीदियाँ वह कार्य कर रही हैं जो पहले समाज में उपेक्षित था। उन्होंने कहा कि कभी स्वच्छता के प्रति लोगों में चेतना नहीं थी, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के तहत दीदियों ने लोगों को न केवल जागरूक किया, बल्कि व्यवहार परिवर्तन भी सुनिश्चित किया, जिससे जशपुर को यह गौरव प्राप्त हुआ है।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, कलेक्टर रोहित व्यास, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

बिलासपुर। महासमुंद जिले के सरायपाली स्थित मातृ केयर नर्सिंग होम को बिना पूर्व सूचना सील करने के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ ने अस्पताल को तत्काल अनसील (Unseal) करने का आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

पूरा मामला क्या है?

सरायपाली निवासी प्रशांत कुमार साहू ने डॉक्टर शिबाशीष बेहरा के खिलाफ थाना सरायपाली में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार, डॉक्टर द्वारा की गई लापरवाही से उनकी पत्नी विकलांग हो गई। बताया गया कि 10 अक्टूबर 2024 को हुए ऑपरेशन में गंभीर चूक हुई, जिससे उनकी पत्नी स्थायी रूप से प्रभावित हुई।

शिकायत के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुंद ने जांच टीम गठित की, लेकिन जांच पूर्ण होने से पहले ही अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) सरायपाली ने 28 जून 2024 को मातृ केयर नर्सिंग होम को बिना किसी पूर्व सूचना के सील कर दिया।

हाईकोर्ट की टिप्पणी और आदेश

डॉ. शिबाशीष बेहरा ने अधिवक्ताओं मतीन सिद्दीकी और अभ्युदय त्रिपाठी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग होम एवं क्लीनिकल स्थापना अधिनियम, 2010 के अनुसार, बिना पूर्व सूचना किसी नर्सिंग होम को सील करना कानूनन गलत है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

इन दलीलों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि

• नर्सिंग होम को तत्काल अनसील किया जाए

• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव, कलेक्टर महासमुंद, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, SDM सरायपाली तथा शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाए।

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि रक्तदान एक पुनीत कार्य है, जो न केवल किसी जरूरतमंद को जीवनदान देता है, बल्कि मानवता के प्रति हमारी सेवा भावना का श्रेष्ठतम उदाहरण भी है। मुख्यमंत्री श्री साय आज जशपुर जिले के ग्राम बगिया में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि “रक्त-मित्र” डायरेक्ट्री एक ऐतिहासिक और सराहनीय पहल है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति समय पर रक्तदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। यह पहल जीवनरक्षक सहायता को सहज, सुलभ और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जशपुर जिले में हर वर्ग के नागरिक स्वैच्छिक रक्तदान और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं और समाज सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। आज रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जीवनदान देने वाला व्यक्ति वास्तव में ईश्वर के समकक्ष होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि रक्त का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सही समय पर उपयुक्त रक्त समूह का रक्त मिलने से किसी के प्राणों की रक्षा की जा सकती है, इसलिए रक्तदान को ‘महादान’ कहा गया है। राज्य में रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से सर्वाधिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है, जो जनसेवा की उत्कृष्ट मिसाल है। मैं इस मंच से प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूँ कि वे यथासंभव रक्तदान कर इस जीवनरक्षक कार्य में सहभागी बनें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है। हाल ही में हमने एम्बुलेंस सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर त्वरित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस पहल की है। उन्होंने कहा कि मैं सभी नागरिकों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए संकल्पित है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कैम्प कार्यालय बगिया में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जशपुर के आजीवन सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित किए और “रक्त-मित्र” पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने नीरज शर्मा, अजय कुमार कुशवाहा और शिव नारायण सोनी को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके योगदान की सराहना की।

उल्लेखनीय है कि “रक्त-मित्र” डायरेक्ट्री, जिला प्रशासन एवं भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, जिला जशपुर की एक अभिनव पहल है, जिसके अंतर्गत 480 स्वैच्छिक रक्तदाताओं के नाम एवं मोबाइल नंबर सूचीबद्ध किए गए हैं। इस डायरेक्ट्री के माध्यम से जब भी किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता होगी, वह सीधे सूची में दिए गए नंबरों पर संपर्क कर रक्त प्राप्त कर सकता है।

इस प्रयास से रोगियों को इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उन्हें समय पर रक्त मिल सकेगा। यदि कोई व्यक्ति या समाजसेवी “रक्त-मित्र” बनना चाहता है, तो वह डायरेक्ट्री में दिए गए QR कोड को स्कैन कर गूगल फॉर्म भर सकता है। साथ ही, कलेक्टर एवं अध्यक्ष, भारतीय रेडक्रॉस जिला मुख्यालय, जशपुर (कलेक्ट्रेट परिसर, कक्ष क्रमांक 122) में संपर्क कर भी “रक्त-मित्र” के रूप में पंजीयन कर सकता है।

इस गरिमामय कार्यक्रम में सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं पत्थलगाँव विधायक गोमती साय, जशपुर विधायक रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह, डिप्टी कलेक्टर हरिओम द्विवेदी, डिप्टी कलेक्टर प्रशांत कुशवाहा, रेडक्रॉस सोसायटी के रूपेश प्राणी ग्राही, अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने छत्तीसगढ़ वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व राज्यपाल रमेश बेस को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग की है।

दीपक बैज ने अपने पत्र में लिखा कि आम चुनाव वर्ष 2000 से अब तक छत्तीसगढ़ ने 11 लोकसभा क्षेत्र में से औसतन 10 सीटें जिताकर भाजपा को संसद सदस्य के रूप में देने का काम किया है। वर्ष 2014 में केंद्र में आपकी सरकार जब बनी उस वक्त छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा में से भाजपा ने 10 सीटें जीती। इसी प्रकार 2019 में 9 सीटें तथा वर्ष 2024 के आम चुनाव में 10 सीटें भाजपा को जीताकर सांसद के रूप में प्रदेश की जनता ने भेजा है। किन्तु हम सभी के लिए पीड़ा का विषय है कि तीनों कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को केवल राज्यमंत्री का प्रतिनिधत्व मिला।

उन्होंने लिखा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ भाजपा में कई ऐसे नेता मौजूद हैं जो देश के उप राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने में सक्षम हैं। जिसमें पूर्व राज्यपाल रमेश बैस जैसे महत्वपूर्ण नेता शामिल है जो कि 7 बार के सांसद एवं झारखंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुके हैं।

बैज ने आगे लिखा है कि वर्तमान छत्तीसगढ़ में भाजपा के 10 सांसदों को कोई महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। वहीं वरीयता के आधार पर मैं समस्त छत्तीसगढ़वासियों की ओर से उप राष्ट्रपति के पद हेतु छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता देते हुए छत्तीसगढ़ के किसी नेता को अवसर देने का निवेदन करता हूं।

बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने 21 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनके इस्तीफे ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और अगले तीन दिनों तक बारिश का सिलसिला थमने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग ने 25 से 27 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

बीते दिन पहले ही तीन दिनों के लिए अलर्ट घोषित किया गया था, जिसमें लोगों और प्रशासन को सावधानी बरतने और बचाव कार्यों के लिए सतर्क रहने की अपील की गई थी।

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से छत्तीसगढ़ में 25 और 26 जुलाई को मध्य और उत्तरी भागों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। दूसरी ओर अगले चार दिनों तक दक्षिण भागों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही कुछ जगहों पर गरज-चमक और वज्रपात के साथ बारिश के आसार हैं।

 रेड अलर्ट जारी जिलों की सूची:

इन जिलों में गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है—बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर।

ऑरेंज अलर्ट वाले जिले:

यहां मध्यम से भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है—बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, बालोद, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, कबीरधाम (कवर्धा)।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अवैध उत्खनन के एक मामले में खनन सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. मामला सक्ती जिले के ग्राम नंदेली में शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध पत्थर उत्खनन के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका का है. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने खनन विभाग के सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. वहीं, महाधिवक्ता द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए मांगे गए समय को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है.

याचिकाकर्ता खोलबाहरा द्वारा अधिवक्ता योगेश चंद्रा के जरिए जनहित याचिका दायर की गई है. जिसमें कहा गया है कि ग्राम नंदेली, तहसील जैजैपुर, जिला सक्ती स्थित खसरा नंबर 16/1, क्षेत्रफल 14.2 हेक्टेयर की शासकीय भूमि पर राजेश्वर साहू सहित अन्य निजी व्यक्तियों द्वारा लंबे समय से गौण खनिज पत्थर का अवैध उत्खनन किया जा रहा है. ग्रामीणों ने इसकी शिकायत तहसील और जिला प्रशासन से कई बार की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इससे पहले याचिकाकर्ता ने एक अलग रिट याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने 30 जून 2025 के आदेश में यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं है. हालांकि अदालत ने उन्हें जनहित याचिका दायर करने की छूट दी थी. इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान जनहित याचिका दाखिल की गई.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद से प्रतिवादी उस स्थान को धीरे-धीरे पाटने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे साक्ष्य मिटाए जा सकें. उन्होंने इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की. कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए खनन विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई से पहले व्यक्तिगत रूप से हलफनामा प्रस्तुत करें और इस विषय में स्थिति स्पष्ट करें.

बिलासपुर। प्रदेश में बढ़ रहे ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस संबंध में दायर जनहित याचिका को शीर्ष अदालत ने अन्य संबंधित मामलों के साथ जोड़ते हुए सुनवाई के ट्रांसफर कर लिया है। जिसके बाद अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी।

प्रदेश में पिछले कुछ समय से ऑनलाइन सट्टा, खासकर बहुचर्चित महादेव सट्टा एप को लेकर कई आपराधिक और राजनीतिक चर्चाएं हो चुकी हैं। इसी कड़ी में दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में सक्रिय कई ऑनलाइन सट्टा एप राज्य के जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का खुला उल्लंघन कर रहे हैं और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे एप के माध्यम से करोड़ों का सट्टा राज्य और देश के विभिन्न राज्यों में संचालित किया जा रहा है। इसकी चपेट में कई लोग बर्बाद हो चुके, लेकिन इस पर न प्रतिबंध लग पा रहा न संचालित करने वालों पर पुख्ता कार्रवाई हो पाई।

हाईकोर्ट में याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य शासन, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और गृह सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष यह भी कहा कि इन ऑनलाइन सट्टा एप्स के जरिए प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक और नैतिक क्षरण हो रहा है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। इस बीच देश के अन्य हिस्सों में भी ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं थीं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित मामलों को एक साथ संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर भी अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर होने वाली सुनवाई न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में चल रहे ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

रायपुर।   चालू खरीफ मौसम में राज्य ने खेती किसानी के लिए रासायनिक खादें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने चालू खरीफ मौसम में रासायनिक खादों के निर्धारित लक्ष्य से अभी तक 94 प्रतिशत खादों को भंडारण करा लिया है। इसके साथ ही भंडारित खाद में से 70 प्रतिशत खादों का वितरण भी किसानों को कर दिया गया है। राज्य में युरिया, एनपीके, पोटाश, सुपर फास्फेट जैसी रासायनिक खादें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और किसानों को उनकी मांग अनुसार सरकारी समितियों से लगातार मिल रही है। इस खरीफ मौसम के लिए राज्य में 14 लाख 62 हजार मिट्रिक टन खाद भंडारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक 13 लाख 78 हजार मिट्रिक टन रासायनिक खादों का भंडारण सरकारी और निजी क्षेत्रों में काराकर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में अबतक भंडारित उर्वरकों में से किसानों ने 10 लाख 20 हजार मिट्रिक टन का उठाव कर लिया है। ठोस डीएपी की वैश्विक कमी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने विकल्प के तौर पर नैनो डीएपी की 3 लाख 5 हजार से अधिक बोतलों को भंडारण भी कराया है। डीएपी की कमी से निपटने के लिए किसानों को कृषि अमले द्वारा मिश्रित खादों के उपयोग की लगातार समझाईश दी जा रही है। इसके साथ ही खाद की काला बाजारी या जामाखोरी कर उचे दामों पर बेचने वालों के खिलाफ भी तेजी से कार्यवाही जारी है।

कृषि अधिकारियों से जानकारी के अनुसार प्रदेश में चालू खरीफ मौसम के लिए 6 लाख 22 हजार मिट्रिक टन युरिया का भंडारण किया गया है। जिसमें से 4 लाख 87 हाजर मिट्रिक टन युरिया का वितरण अबतक किसानों को किया जा चुका है, जो कि कुल भंडारण का 68 प्रतिशत है। इसी तरह 2 लाख 22 हजार मिट्रिक टन एनपीके के भंडारण के बाद अबतक 1 लाख 70 हजार मिट्रिक टन का वितरण हो चुका है। जो कि भंडारण का 95 प्रतिशत है। राज्य में 77 हजार मिट्रिक टन से अधिक पोटाश और 2 लाख 76 हजार मिट्रिक टन से अधिक सुपर फास्फेट चालू खरीफ में वितरण के लिए भंडारित किये गए है। इनमें से अबतक 90 प्रतिशत लगभग 53 हजार मिट्रिक टन पोटाश और 83 प्रतिशत लगभग 1 लाख 66 हजार मिट्रिक टन सुपर फास्फेट का उठाव किसानों ने कर लिया है। राज्य में इस वर्ष खरीफ मौसम के लिए 1 लाख 79 हजार मिट्रिक टन से अधिक डीएपी खाद का भंडारण किया गया है। जिसमें से 46 प्रतिशत लगभग 1 लाख 41 हजार मिट्रिक टन का उठाव किसानों ने कर लिया है।

राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश में इफको कंपनी द्वारा 3 लाख 5 हजार बोतल से अधिक नैनो डीएपी का भंडारण कराया गया है। इसमें से डबल लॉक केंद्रों में 82 हजार 470 बोतल, प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों में अब तक 1 लाख 41 हजार 389 बोतल और निजी क्षेत्र में 48 हजार बोतल तरल नैनो डीएपी भंडारित है। इफको कंपनी के पास अभी भी 33 हजार बोतल से अधिक नैनो डीएपी शेष बचा है। नैनो डीएपी की आधा लीटर की बोतल सहकारी समितियों में 600 रूपए की दर पर किसानों के लिए उपलब्ध है।

कांकेर। नक्सलवाद से जूझ रहे उत्तर बस्तर में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। कांकेर पुलिस और बीएसएफ के संयुक्त प्रयास से 62 लाख के इनामी कुल 13 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिनमें 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। यह सरेंडर अभियान उत्तर बस्तर में नक्सल नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है।

सरेंडर करने वालों में दिग्गज नक्सली कमांडर मैनू नेगी और कंपनी कमांडर मंगलू उर्फ रूपेश कोमरा जैसे नाम शामिल हैं। मैनू नेगी पर 26 जवानों की हत्या, जबकि मंगलू पर 7 जवानों की हत्या का आरोप है। मैनू पर 8 लाख और मंगलू पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

सरेंडर करने वाले इनामी नक्सली:

• 1 नक्सली पर 10 लाख

• 4 नक्सली पर 8-8 लाख

• 3 नक्सली पर 5-5 लाख

• 5 नक्सली पर 1-1 लाख

अन्य सरेंडर करने वाले नक्सलियों में नरेश दुग्गा, कारु वेढ़दा, माड़वी सोनमती, शीला पुड़ो, सरोदा उसेंडी, मानुराम, सुकारो नूरेटी, सोमारी उर्फ कविता, राजू, पवन पड़दा और असनू राम शामिल हैं। ये सभी रावघाट एरिया कमेटी, परतापुर एरिया कमेटी और माड़ डिविजन में सक्रिय थे और लंबे समय से सुरक्षा बलों के निशाने पर थे।

नक्सलियों की कमर टूटी, बैकफुट पर संगठन

एसपी आई. कल्याण एलिसेला ने बताया कि लगातार चल रहे सघन अभियान और एनकाउंटर के चलते नक्सली अब बैकफुट पर हैं और जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “नक्सली संगठन अब पूरी तरह बिखर रहा है। कई और भी आत्मसमर्पण की तैयारी में हैं।” उन्होंने नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने और विकास से जुड़ने की अपील की है।

मुख्यमंत्री ने दी बधाई

जवानों के आत्मसमर्पण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बंदूकें अब ख़ामोश हो रही हैं और बीजापुर बदलाव की राह पर है। बीजापुर जिले में ₹1 करोड़ 15 लाख के 23 इनामी समेत 25 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।यह बदलाव कोई संयोग नहीं, बल्कि हमारी सरकार की “आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025” और जनकल्याणकारी योजनाओं की व्यापक स्वीकार्यता का प्रमाण है। ‘नियद नेल्लानार योजना’ जैसी पहलों ने आदिवासी अंचलों में विश्वास की नींव रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल उन्मूलन निश्चित है।हम आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास एवं समाज में सम्मानजनक जीवन देने का हर प्रयास सुनिश्चित करेंगे।

नई दिल्ली/रायपुर।  छत्तीसगढ़ से लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को लेकर एक अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत एमएसएमई को मिलने वाले अवसरों, नीतियों के क्रियान्वयन की स्थिति और पारदर्शी प्रक्रिया की दिशा में गंभीर सवाल उठाए।

सांसद श्री अग्रवाल ने संसद में केंद्र सरकार से पूछा कि पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSEs) द्वारा एमएसएमई से कितनी खरीद की गई है। इसके साथ ही उन्होंने देशभर में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या, तथा छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इन उद्यमों की स्थिति की जानकारी मांगी।

उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या केंद्र सरकार ने इस नीति को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है। साथ ही उन्होंने यह मांग की कि एमएसएमई उद्यमियों को नीति की जानकारी देने हेतु व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि अधिक से अधिक उद्यमी इसका लाभ ले सकें।

सरकार की ओर से जवाब देते हुए एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि, सार्वजनिक खरीद नीति 23 मार्च 2012 से लागू है, जिसे 2018 में संशोधित किया गया था। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अपनी कुल वार्षिक खरीद में कम से कम 25% एमएसई से करना अनिवार्य है। इसमें से 4% खरीद अनुसूचित जाति/जनजाति स्वामित्व वाले उद्यमों से और 3% महिला उद्यमियों से की जानी चाहिए। 358 वस्तुएं विशेष रूप से एमएसई से खरीदने हेतु आरक्षित की गई हैं। एमएसई को बोली दस्तावेज निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं तथा उन्हें बयाना राशि से भी छूट दी जाती है।

मंत्री ने यह भी बताया कि 15 जुलाई 2025 तक देशभर में 6.58 करोड़ से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हैं और छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों का विवरण अनुबंध-II में प्रस्तुत है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नीति केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसयू पर लागू है, राज्यों पर नहीं। हालांकि, 26 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी नीतियों को केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप बनाया है।

एमएसएमई में जागरूकता लाने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास

जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई को सरकारी खरीद प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति हब (NSSH) योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विक्रेता विकास कार्यक्रम तथा खरीद एवं विपणन सहायता योजना के तहत समय-समय पर सीपीएसई द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार की नीतियां सराहनीय हैं, किंतु इनका जमीनी क्रियान्वयन और उद्यमियों तक सही जानकारी पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएं, ताकि स्थानीय उद्यमियों को सशक्त कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिल सके।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति और कृषि परंपरा से जुड़े पर्व हरेली के पावन अवसर पर राजस्व मंत्री के निवास कार्यालय में पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया, साथ ही गौरी-गणेश, नवग्रहों और कृषि यंत्रों की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री द्वय अरुण साव और विजय शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, रायपुर की महापौर मीनल चौबे सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हरेली पर्व छत्तीसगढ़ की जीवनशैली, मेहनतकश किसानों की आस्था और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। हमारी सरकार किसानों के कल्याण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान और पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बच्चों में गेड़ी जैसी पारंपरिक विधाओं के प्रति आकर्षण बनाए रखना हमारी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा है। हमें चाहिए कि हम ऐसे पर्वों के माध्यम से अपनी नई पीढ़ी को भी छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जोड़ें।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि हरेली पर्व किसान, खेत-खलिहान और गोधन की पूजा का पर्व है। मान्यता है कि आज के दिन शिव-पार्वती स्वयं भू-लोक में आकर किसानों की खेती-किसानी को देखने आते हैं। हरेली से ही छत्तीसगढ़ में त्योहारों की श्रृंखला की शुरुआत होती है।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ की आत्मा से जुड़ा पर्व है। यह हमारी धरती, परिश्रम और परंपरा के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह पर्व हमारे किसानों की आस्था और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है।

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। हरेली जैसे पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और कृषि संस्कृति को जीवंत रखने की प्रेरणा देते हैं। इस पर्व में गेड़ी चलाने की प्रतियोगिता बच्चों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है। साथ ही गोधन को पौष्टिक आहार देकर ग्रामीणजन पशुधन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

इस अवसर पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन, छत्तीसगढ़ी लोक गीतों की प्रस्तुति, गेड़ी चढ़ने की प्रतियोगिता और लोकनृत्यों ने पूरे माहौल को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम स्थल छत्तीसगढ़ी संस्कृति और लोकपरंपरा की झलक से सराबोर हो गया। कार्यक्रम में पारंपरिक कृषि औजारों की पूजा कर प्रकृति और कृषि परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का संकल्प दोहराया।

अंबिकापुर। अंबिकापुर जिला में तेज बाइक बेकाबू होकर नदी में गिर गयी। इस हादसे में बाइक सवार दो युवक नदी के तेज बहाव में बह गये। आज गुरूवार को एक युवक का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है, वहीं दूसरे लापता युवक की तलाश रेस्क्यू आपरेशन चलाकर किया जा रहा है। पुलिस ने लापता युवक की तलाश के लिए डेम का गेट बंद कराया है, ताकि नदी का जल स्तर कम हो सके।

जानकारी के मुताबिक ये घटना दरिमा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम घुनघुट्टा नदी में बाइक सवार दो युवक बह गये थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। जिसके कारण बेकाबू बाइक को युवक नियंत्रित नही कर सके और बाइक सहित दो युवक नदी में जा गिरे। घटना की जानकारी के बाद पुलिस नदी में बहे लापता युवकों की पतासाजी कर रही थी।

लापता युवकों के परिजनों ने बताया कि हिमांशु अपने साथी कार्तिकेय के साथ बुधवार की शाम कलगसा जाने की बात कहकर घर से निकला था।  इसके बाद उनके नदी में बहने की जानकारी पुलिस से मिली। आज गुरूवार की दोपहर पुलिस को घटनास्थल से आधा किलोमीटर दूर घुनघुट्टा नदी में एक युवक की लाश बरामद की गयी। स्थानीय लोगों की सूचना पर दरिमा पुलिस और गोताखोरों की मदद से युवक के शव को नदी से बाहर निकाला गया।

नदी से एक बाइक और एक जोड़ी जूते व एक जोड़ी चप्पल भी पुलिस ने बरामद किया है। मृतक की पहचान पलगड़ी निवासी हिमांशु के रूप में हुई है। हिमांशु का शव मिलने के बाद पुलिस ने दूसरे लापता युवक की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने बताया कि रेस्क्यू अभियान से पहले घुनघुट्टा डेम का गेट भी बंद कराया गया, ताकि नदी का जल स्तर कम हो सके। घुनघुट्टा नदी का जल स्तर कम होने के बाद पुलिस की टीम गोताखारों की मदद से नदी में बहे कार्तिकेय की तलाश में जुटी हुई है।

रायपुर।  सावन मास के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ आज बगिया स्थित श्री फलेश्वरनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की मंगलकामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुप्रसिद्ध कथा वाचिका किशोरी राजकुमारी तिवारी द्वारा किए जा रहे शिव महापुराण कथा का श्रवण भी किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे और हमारा देश और छत्तीसगढ़ सतत् रूप से विकास, शांति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ता रहे। उन्होंने कहा कि भगवान श्री भोलेनाथ के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार की नई उद्योग नीति से आकर्षित होकर बीते छह से आठ महीनों में लगभग साढ़े छह लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के अवसर सृजित किए हैं।

इस अवसर पर फलेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित 01 लाख 108 पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं विशेष पूजन अनुष्ठान श्रद्धा, आस्था और शास्त्रोक्त विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन 22 जुलाई से प्रारंभ हुआ था और इसका समापन आज 24 जुलाई को विधिपूर्वक किया गया। पूरे आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। भक्तगण पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति भाव से पार्थिव शिवलिंग निर्माण में सहभागी रहे। पूजन एवं अनुष्ठान का आयोजन प्रतिष्ठित विद्वान पंडितों द्वारा शास्त्र सम्मत विधियों के अनुसार किया गया, जिससे वातावरण भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो उठा।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार, जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

रायपुर। बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी से आहत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डबल इंजन की सरकार गिरने की बात कही है. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार आती है-जाती है. किसी के श्राप से कुछ हो नहीं सकता. जो भ्रष्टाचार किया है उसका न्यायालय सही-सही फैसला करेगा. इसलिए इंतजार करना चाहिए, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए.

खेल एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के निवास पर हरेली पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे डॉ रमन सिंह ने गौठानों को बंद करने वाले भूपेश बघेल के बयान पर कहा कि गौठान की हालत खराब 5 साल में भूपेश सरकार ने की. भूपेश बघेल को बोलने का कोई हक नहीं है.

हरेली कार्यक्रम के दौरान डॉ. रमन सिंह ने कहा कि टंकराम वर्मा घर में शादी विवाह के अवसर पर बाहर से बुलाने की आवश्यकता नहीं, तीनों भाई गाना बजाने के लिए काफी है. चारों ओर खुशहाली आए, यह हम कामना करते है. बड़े-बड़े काम करने वाला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे साथ बने हैं.

आवास में आयोजित कार्यक्रम में इस अवसर पर मंत्री टंकराम वर्मा ने गेड़ी भी चलाई. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पूरा छत्तीसगढ़ हरेली का त्यौहार मना रहा है. हम भी आज हरेली के रंग में रंग गए है. बचपन के दिनों को याद करते हैं. अब तक मै 6 पौवा वाली 10 फीट की गाड़ी चल चुका हूं. वहीं कांग्रेस के बयानों का पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें किसी का एकाधिकार नहीं है. हम जब से होश संभाले है. तब से खेल खेलने आ रहे हैं.