रायपुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का बहुप्रतीक्षित सीजन आज 15 नवंबर से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। हालांकि खरीदी के पहले ही दिन व्यवस्थाएँ पूरी तरह पटरी पर नहीं दिखीं। PACS कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कई खरीदी केंद्रों पर कामकाज ठप रहा। कई केंद्रों में मशीनें बंद रहीं, किसान लाइन में खड़े रहे, मगर खरीदी शुरू नहीं हो सकी। इस स्थिति पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार को आड़े हाथों लिया।

दीपक बैज ने कहा कि सरकार की चुप्पी और लापरवाही का सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। “धान खरीदी केंद्रों में सन्नाटा है। कर्मचारी हड़ताल पर हैं और किसान अपना धान बेच नहीं पा रहे। सरकार को तुरंत कर्मचारियों से संवाद करना चाहिए। कांग्रेस हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के साथ है और धान खरीदी की स्थिति पर पूरी निगरानी कर रही है।

आदिवासी गौरव दिवस पर कांग्रेस का BJP पर प्रहार, बैज बोले – “जल-जंगल-जमीन बेचने में लगी है सरकार”

आदिवासी गौरव जनजाति दिवस पर भाजपा बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने वाले हैं। इसी बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा पर “आदिवासी विरोधी मानसिकता” का आरोप लगाया।

बैज ने कहा कि आज बिरसा मुंडा की जयंती पर पूरा आदिवासी समाज उनके संघर्ष और योगदान को याद कर रहा है। उन्होंने कहा, “बीजेपी आदिवासी दिवस का विरोध करती रही है। आज दिखावे के कार्यक्रमों से आदिवासियों को भ्रमित करने की कोशिश हो रही है। जल, जंगल और जमीन को लगातार बेचा जा रहा है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।”

कांग्रेस की बीएलओ बैठक में बिहार चुनाव को लेकर सवाल, चुनाव आयोग की भूमिका पर लगाए आरोप

कांग्रेस द्वारा आयोजित बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) बैठक में PCC चीफ दीपक बैज ने बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आईं।

बैज ने कहा, “बिहार में आए चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार और मंत्रियों के प्रति गहरा आक्रोश था, फिर भी नतीजे बिलकुल उलटे आए। कई जगह लोगों को वोटिंग से रोका गया और कई मतदाताओं की जगह किसी और ने वोट डाल दिए—ऐसी शिकायतें आम रहीं।”

उन्होंने कहा कि यह स्थिति “चुनाव आयोग और भाजपा के गठजोड़” का संकेत देती है। बैठक में बीएलओ को विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। जिला अध्यक्षों ने भी भाग लिया और तय किया गया कि आने वाले दिनों में जिले, विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर भी प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे, ताकि मतदाता सूची (SIR) से जुड़े कार्यों में लोगों की अधिक प्रभावी सहायता की जा सके।

बिलासपुर। तिफरा सेक्टर-डी की 19.35 एकड़ जमीन को नगर निगम द्वारा अवैध कॉलोनी बताते हुए राजसात किए जाने के विवाद में शुक्रवार को हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने नगर निगम की जल्दबाजी पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई पर लगे स्टे को बरकरार रखा और राज्य शासन को भी इस मामले में पक्षकार बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि जब तक पूरी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक इस तरह की बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई उचित नहीं कही जा सकती।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने विस्तृत दलीलें प्रस्तुत कीं। उनका कहना था कि संबंधित 19 एकड़ जमीन का लेआउट वर्ष 2003 में ही विधिवत स्वीकृत हो चुका था और वर्ष 2008 तक उसकी वैध रूप से खरीदी-बिक्री भी होती रही। चूंकि छत्तीसगढ़ कॉलोनी अधिनियम वर्ष 2012 में लागू हुआ, इसलिए इस भूमि पर उसे लागू करना कानूनी रूप से संभव ही नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि 2008 के बाद इस क्षेत्र में कोई नया विकास कार्य नहीं हुआ है, इसलिए निगम द्वारा लागू की जा रही धारा 292-च और 292-छ का इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। उनका आरोप था कि नगर निगम 50 साल पुरानी इस जमीन पर कब्जा करने की जल्दबाजी में ऐसी कार्रवाई कर रहा है, जिससे उनके वैध अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

निगम की जल्दबाज़ी पर कोर्ट की सख़्त टिप्पणी

कोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर नाराजगी जताई कि नगर निगम ने स्वयं 4 नवंबर को कोर्ट से जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था और 12 नवंबर को जवाब दाखिल भी किया। इसके बावजूद यह जानते हुए कि 13 नवंबर को सुनवाई तय है, उसने उससे पहले ही जमीन को राजसात करने का आदेश जारी कर एसडीएम को राजस्व रिकॉर्ड बदलने का निर्देश भी दे दिया। कोर्ट ने इसे प्रक्रिया के विपरीत माना और तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया।

निगम की दलील और जांच समिति की सिफारिशें

नगर निगम की ओर से पेश दलीलों में कहा गया कि कॉलोनी अवैध है और कॉलोनाइजर सुरेंद्र जायसवाल को पहले तीन नोटिस जारी किए गए थे। दावा–आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कलेक्टर ने दस सदस्यीय जांच समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-1, 292-च और 292-छ के तहत कार्रवाई की सिफारिश की, जिसके आधार पर 19.35 एकड़ जमीन को राजसात घोषित किया गया।

निगम के अनुसार कई खसरा नंबरों में अवैध प्लॉटिंग के प्रमाण मिले थे। दूसरी ओर कॉलोनाइजर ने इन नोटिसों को विभिन्न याचिकाओं में हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है, जो अभी विचाराधीन हैं।

इसी दिन एक अन्य मामले में भी सुनवाई

साथ ही, इसी दिन हाईकोर्ट ने औद्योगिक प्रदूषण से श्रमिकों के बीमार होने के मामले में भी सुनवाई की। कोर्ट ने इस प्रकरण में 37 और उद्योगों को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए तथा कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर को तय की है।

रायपुर। बस्तर दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर कहा कि जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है. बिहार में एनडीए की बड़ी जीत हुई है. पहले बिहार को कुशासन और जंगलराज से जोड़कर देखा जाता था. लेकिन अब एनडीए सरकार में सुशासन और विकास हो रहा है. उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भी जंगलराज है, वहां की जनता भी उससे छुटकारा चाहती है. 

धान खरीदी पर कांग्रेस के आरोप पर सीएम साय का पलटवार

धान खरीदी को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन है, हार से बौखलाए हुए हैं. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने वहां की कमान संभाली थी, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं. पूरे प्रदेश में आज से धान खरीदी की भव्य शुरुआत हो रही है.

बीजापुर। माओवादी संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना स्टेट कमेटी के दो वरिष्ठ और प्रभावशाली नक्सली नेताओं सहित कुल 8 माओवादियों ने वारंगल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। हालांकि पुलिस की औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार दो दिन पहले ही यह समूह गुपचुप तरीके से पुलिस के संपर्क में आया और उसके बाद आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पूरी की गई। सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वालों में सबसे बड़ा नाम है कोय्यादी संबय्या उर्फ आज़ाद, जो बीकेएसआर (BKSAR) डिवीजन कमेटी के सचिव के रूप में वर्षों से माओवादी संगठन की रणनीति, भर्ती और संचालन गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। आज़ाद का लंबे समय से गढ़ माना जाने वाला तेलंगाना-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र में उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। उनका सरेंडर माओवादी संगठन की दक्षिण जोनल टीम के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक नुकसान माना जा रहा है।

दूसरा बड़ा नाम है अब्बास नारायण उर्फ रमेश, जो माओवादी संगठन की तकनीकी टीम का प्रभारी था। रमेश का मुख्य काम था संचार तंत्र, विस्फोटक उपकरणों की तकनीक, और संगठन के आंतरिक नेटवर्क को तकनीकी सहायता प्रदान करना। वह रामागुंडम इलाके में लंबे समय से सक्रिय था और कई अभियानों में उसकी भूमिका रही थी।

आत्मसमर्पण के पीछे अंदरूनी कलह, नेतृत्व संघर्ष प्रमुख कारण

सूत्रों का दावा है कि माओवादी संगठन के भीतर पिछले कुछ महीनों से गंभीर अंदरूनी मतभेद चल रहे थे। आज़ाद और तेलंगाना स्टेट कमेटी के प्रमुख दामोदर के बीच बढ़ते टकराव ने संगठन को कमजोर किया। दोनों के बीच रणनीतिक दिशा, नेतृत्व शैली और संसाधनों के वितरण को लेकर विवाद काफी समय से जारी था, जिसके चलते कई निचले स्तर के कैडर भी असंतोष में थे।

सूत्र बताते हैं कि आज़ाद का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, जो दामोदर की स्थिति को चुनौती देता दिख रहा था। संगठन में इस शक्ति-संघर्ष का असर जमीनी स्तर पर भी दिखने लगा था। यही आंतरिक तनाव और बढ़ती पुलिस दबाव की स्थिति आत्मसमर्पण का बड़ा कारण माना जा रहा है।

माओवादी नेटवर्क को बड़ा झटका

यदि पुलिस द्वारा इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाती है, तो यह आत्मसमर्पण तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर सक्रिय माओवादी नेटवर्क के लिए बड़ा झटका साबित होगा। दोनों वरिष्ठ नेताओं के साथ छह अन्य कैडरों के आत्मसमर्पण से संगठन की तकनीकी क्षमता, स्थानीय नेतृत्व और जनाधार को बड़ा नुकसान पहुँचेगा।

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पिछले एक वर्ष में बढ़ते अभियान, तकनीकी निगरानी और माओवादी संगठन में आंतरिक टूट के कारण आत्मसमर्पण की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह विकास उस क्षेत्र की सुरक्षा रणनीति के लिहाज़ से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रायपुर।  भोर की पहली सुनहरी किरणों के साथ आज छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे किसानों की मेहनत और सरकार पर उनके विश्वास का उत्सव बताते हुए कहा कि राज्य सरकार धान खरीदी को पूरी तरह व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध रूप में संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धान खरीदी की सभी तैयारियाँ समय पर पूर्ण कर ली गई हैं और प्रदेश के सभी उपार्जन केंद्रों में आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ पूरी तरह सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

धान खरीदी व्यवस्था को तकनीक-सक्षम बनाते हुए सरकार ने इस वर्ष तुँहर टोकन एप, जीपीएस आधारित परिवहन, सतर्क एप, और कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर जैसे आधुनिक सिस्टम लागू किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कदम पर हमारी प्राथमिकता किसानों को सुविधा, सम्मानजनक खरीदी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का अटूट विश्वास ही छत्तीसगढ़ की प्रगति की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की आत्मा हमारे किसान हैं। आज शुरू हो रही धान खरीदी उनके परिश्रम को सम्मान देने का अवसर है।

धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही प्रदेशभर में किसानों में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पारदर्शी प्रक्रिया और मजबूत तकनीकी व्यवस्था से इस बार की खरीदी और अधिक सहज और व्यवस्थित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्धि का यह सफर आज फिर एक नई उम्मीद और किसानों के अटूट विश्वास की रोशनी के साथ आगे बढ़ रहा है।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बच्चे के कस्टडी के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए किशोर की जिंदगी में संतुलन बनाने की नई शर्तें तय की है. जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस ए के प्रसाद की डिवीजन बेंच ने अलग रह रहे दंपती के बीच किशोर की जिंदगी को संतुलित बनाने के लिए नया फार्मूला तय किया है.

आदेश में तय किया गया है कि सोमवार से शनिवार सुबह तक बच्चा मां के पास रहेगा, शनिवार सुबह तक बच्चा मां के पास रहेगा, शनिवार को स्कूल से किशोर के पिता उसे ले जाएंगे और सोमवार सुबह तक वह अपने पिता के साथ रहेगा. इस बीच कोर्ट ने लंबी छुट्टियों में 5 से 10 दिन और त्यौहारों में भी पिता के साथ समय बिताने का आदेश जारी किया है.

बता दें कि रायपुर निवासी दंपती की वर्ष 2009 में शादी हुई और 2010 में उनका बेटा हुआ. कुछ साल बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और अलग हो गए. अभी 15 साल का बच्चा अपने मां के साथ रह रहा है. इस बीच वर्ष 2018 में बच्चे की कस्टडी के लिए उसके पिता ने परिवार न्यायालय में आवेदन दिया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. फिर परिवार कोर्ट के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. कोर्ट ने अपने निर्णय में बच्चे की भावना को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों की सहमति से नई व्यवस्था तय की है.

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की साप्ताहिक प्रगति समीक्षा रेडक्रॉस सभाकक्ष, कलेक्ट्रेट में सीईओ जिला पंचायत कुमार बिश्वरंजन ने की। समीक्षा बैठक में सीएसपीडीसीएल के सभी जोनों के अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों से प्राप्त आवेदनों की संख्या, स्वीकृत प्रकरणों, पेंडेंसी, रिजेक्शन और घरों में सोलर पैनल इंस्टालेशन की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया।

सीईओ श्री बिश्वरंजन ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध रूप से योजना का लाभ मिले। उन्होंने बैंकों को प्राप्त सभी आवेदनों की शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित करने, आवेदकों को योजना की जानकारी देकर जागरूक करने तथा प्रोसेसिंग की गति बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि, “कोई भी हितग्राही अनावश्यक रूप से परेशान न हो।किसी आवेदन को बैंक द्वारा बिना किसी कारण रिजेक्ट न करें, नहीं तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।”

सीईओ ने यह भी निर्देशित किया कि बैंक किसी भी आवेदन को रिजेक्ट करने से पहले सीएसपीडीसीएल के साथ समन्वय कर केस को प्राथमिकता से रिजॉल्व करें, और केवल आपसी सहमति के बाद ही रिजेक्शन किया जाए।

बैठक में साप्ताहिक मॉनिटरिंग पर विशेष जोर देते हुए कहा गया कि सभी बैंक और जोन अपने-अपने स्तर पर पेंडेंसी, रिजेक्शन, सैंक्शन और डिस्बर्समेंट की नियमित समीक्षा करें, ताकि योजना की प्रगति तेज और पारदर्शी बनी रहे।

इस अवसर पर जिला मुख्य लीड बैंक अधिकारी मोहम्मद मोफिज सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों की टीम ने आज राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यों का निरीक्षण किया। उप निर्वाचन पदाधिकारी मनोज केशरिया के नेतृत्व में श्रीकांत वर्मा, रूपेश वर्मा तथा जय उरांव ने विधानसभा क्षेत्र-50 रायपुर नगर उत्तर के शंकर नगर एवं शांति नगर क्षेत्रों में तथा विधानसभा क्षेत्र-48 रायपुर ग्रामीण के अवंति नगर क्षेत्र में निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित बीएलओ एवं क्षेत्र के मतदाताओं से पुनरीक्षण से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मतदाता सूची के अद्यतन कार्य में तेजी लाने तथा शत्-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन कुमार ठाकुर, एसडीएम नंदकुमार चौबे, अतिरिक्त तहसीलदार राकेश कुमार देवांगन, नायब तहसीलदार सौरभ कश्यप सहित बीएलओ एवं सुपरवाइज़र उपस्थित रहे।

अधिकारियों ने मौके पर कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने आज खेल अकादमी के आवासीय परिसर का दौरा कर खिलाड़ी बच्चों से सीधा संवाद किया। परिसर की अव्यवस्था देख वे भड़कीं और खेल विभाग के अधिकारियों को दो दिन के भीतर फुटबॉल ग्राउंड में गोलपोस्ट लगाने तथा बच्चों को जूते उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोमवार को मैं स्वयं निरीक्षण के लिए आऊंगी और कार्रवाई पूरी होने का प्रमाण देखूंगी।

बच्चों से बच्चों की बात शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ. शर्मा ने आर्चरी, एथलेटिक्स, हॉकी और फुटबॉल के खिलाड़ी बालक-बालिकाओं से वन-टू-वन बातचीत की। बच्चों ने मैदान में गोलपोस्ट न होने, खेल सामग्री की कमी सहित कई समस्याएं गिनाईं। मौके पर मौजूद खेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सामग्री दो-तीन दिन पहले पहुंच चुकी है, लेकिन स्टोर रूम में पड़ी है। इस पर डॉ. शर्मा ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि इस ये सामग्री धूल न खाए, सोमवार तक सभी सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान माहौल बेहद उत्साहपूर्ण रहा। बच्चे खुलकर अपनी बात रखते रहे, हंसी-मजाक किया और अंत में गीत गाकर नृत्य करने लगे। डॉ. शर्मा भी बच्चों के बीच शामिल होकर नाचती-गाती नजर आईं। कुछ समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने खेल मंत्री से मंत्रालय स्तर पर चर्चा कर निराकरण का आश्वासन दिया।

बच्चे इतने उत्साहित हुए कि डॉ. शर्मा से दोबारा आने का वादा लेकर ही उन्हें विदा किया। इस अवसर पर खेल विभाग के अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल संरक्षण अमले के अधिकारी और संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ संयुक्त संचालक नंदलाल चौधरी उपस्थित रहे।

डॉ. वर्णिका शर्मा का यह दौरा खेल अकादमी में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सोमवार का निरीक्षण बच्चों और अधिकारियों दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी होगा।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के दो आईएएस अफसरों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अदालत के निर्देशों की अवहेलना करना अब भारी पड़ने लगा है। हाईकाेर्ट ने अवमानना मामले में राज्य के आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ और आईएएस किरण कौशल को तलब किया है। दोनों आईएएस अफसरों को सोमवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होना होगा।

कॉलेज के डिमांस्ट्रेटर को लेकर लगाई गई याचिका की अवमानना पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता शासकीय कर्मचारी है। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर तय प्रक्रिया के तहत विचार करने और आदेश का परिपालन करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता द्वारा लगातार अभ्यावेदन और स्मरण पत्र देने के बाद भी जब शासन स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तब दोनों आईएएस अफसरों पर न्यायालयीन आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है।

शुक्रवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालयीन आदेश की अवहेलना को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जमानती वारंट जारी कर दिया है। न्यायालय अवमानना अधिनियम धारा 12 के तहत अवमानना के घेरे में फंसने वाले अफसरों के खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान किया है। अधिनियम के तहत संबंधित व्यक्ति पर दो हजार रुपये का जुर्माना या छह महीने की सजा या फिर दोनों सजा साथ-साथ सुनाई जा सकती है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के डायरेक्टर बलदेव सिंह (पप्पू) भाटिया ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घ कालीन पूर्णत: संचालन और विकास कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने के राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत किया है।

उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए राज्य के खेल प्रेमियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और अधिक क्रिकेट मैच का आयोजन सुनिश्चित होगा और राज्य के उदीयमान क्रिकेट खिलाडिय़ों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के क्षेत्र में रौशन होगा।

बता दें कि शुक्रवार को हुई साय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घ कालीन पूर्णतः संचालन और विकास कार्याें के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राज्य के उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होगी। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और अधिक क्रिकेट मैच का आयोजन सुनिश्चित होगा।

जगदलपुर। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की एकतरफा जीत के बाद पूरे देश की तरह जगदलपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ उत्साह में झूमते नजर आए. भाजपा जिला कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया.

प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन पर जनता के भरोसे की पुष्टि है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर विकास और स्थिरता के पक्ष में निर्णय लिया है.

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला. किरण देव ने कहा कि “राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में माहौल बनाने की कोशिश तो की, लेकिन जनता ने उनके ‘रॉन्ग नैरेटिव’ को पूरी तरह खारिज कर दिया.” उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी लगातार मिल रही हार से सबक लेना चाहिए.

भाजपा नेताओं का कहना है कि बिहार की जीत ने कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार किया है और यह जनादेश विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के खिलाफ जनता की स्पष्ट राय को दर्शाता है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीजी टेट 2026) को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर आगामी टेट परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था।

व्यापम द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 13 नवंबर, गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना शुरू हो चुका है। इसके लिए उम्मीदवार व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 दिसंबर, सोमवार शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। किसी भी प्रकार की प्रविष्टि में त्रुटि सुधार का अवसर 9 दिसंबर से 11 दिसंबर शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगा।

1 फरवरी 2026 को आयोजित होगी परीक्षा

आगामी वर्ष 1 फरवरी, रविवार को सीजी टेट 2026 परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो अलग-अलग पालियों में संपन्न होगी—

प्रथम पाली: कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए
सुबह 9:30 से 12:15 बजे तक

द्वितीय पाली: कक्षा छठी से आठवीं तक के लिए
दोपहर 3:00 से 5:45 बजे तक

उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र 23 जनवरी, 2026 (शुक्रवार) को व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

20 जिलों में होंगे परीक्षा केंद्र

परीक्षा राज्य के कुल 20 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। इनमें शामिल हैं— सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जांजगीर–चांपा, जशपुरनगर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, बालोद, कोंडागांव और सूरजपुर।

सरकार ने छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान की है, जिससे राज्य के हजारों युवाओं और शिक्षकों को बड़ा लाभ मिलेगा।

क्यों बढ़ गया सीजी टेट का महत्व?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि देशभर के शिक्षकों को निर्धारित समयावधि में टीईटी पास होना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि टेट उत्तीर्ण किए बिना किसी भी शिक्षक को अध्यापन कार्य का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इस फैसले का सीधा असर उन शिक्षकों पर भी पड़ा है, जो वर्षों से नौकरी कर रहे हैं लेकिन अब तक टेट पास नहीं कर पाए थे।

ऐसे में टेट परीक्षा न केवल शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बल्कि नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। टेट पास न होने पर नियुक्ति रद्द होने तक की स्थिति बन सकती है। इसलिए इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों और शिक्षकों में गंभीरता बढ़ गई है।

रायपुर। बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 28 राउंड तक चली मतगणना के बाद परिणाम साफ़ हो चुका है. भाजपा उम्मीदवार और छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने शानदार जीत दर्ज की है. उन्होंने 51,936 वोटों से राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी को पटखनी दी है. नितिन नबीन को कुल 98,299 वोट मिले हैं.  

देखिए बांकीपुर सीट पर किसे कितने वोट मिले ?

2020 में भी नितिन नबीन ने लहराया था परचम

बांकीपुर सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम में भाजपा के नितिन नबीन ने जीत हासिल की थी. बांकीपुर सीट पर हार जीत का अंतर 39036 वोट का रहा था. पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार लव सिन्हा को हराया था. बांकीपुर में 2020 के चुनाव में 35.91% मतदान हुआ था. चुनाव में 59.05% वोट पाकर पहले नंबर पर भाजपा रही थी.

सूरजपुर। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों और नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान पूरे समय कशमकश की स्थिति बनी रही. कभी एनडीए आगे नजर आया तो कभी इंडिया गठबंधन. लेकिन जिस तरह से परिणाम सामने आ रहे हैं और एनडीए गठबंधन लगभग 200 सीटों के आसपास पहुंच रहा है, इस तरह के जनादेश की उम्मीद नहीं थी.

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं तथा वर्तमान सरकार के कार्यकाल की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश की सिंचाई क्षमता बढ़ाने, भूजल स्तर सुधारने और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने पर विस्तृत विमर्श किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के लिए 14 नई परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सिंचाई नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिंचाई रकबा बढ़ने से न केवल किसानों को लाभ मिलेगा बल्कि भूजल स्तर में सुधार होगा और पेयजल आपूर्ति को बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

बैठक में सरगुजा, बस्तर सहित मैदानी इलाकों तक सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर व्यापक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं की रूपरेखा, लागत और उनके लाभों की विस्तृत जानकारी ली और कहा कि प्रदेशभर में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए इन परियोजनाओं को गति प्रदान की जाएगी।

गौरतलब है कि इन परियोजनाओं के माध्यम प्रदेश में लगभग 01 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं में बस्तर जिले के अंतर्गत देउरगांव बैराज सह उदवहन सिंचाई परियोजना, बस्तर जिले के अंतर्गत मटनार बैराज सह उद्धवहन सिंचाई परियोजना, रायपुर जिले के विकासखण्ड आरंग में महानदी पर मोहमेला सिरपुर बैराज योजना, अहिरन से गाजरीनाला जल संवर्धन निर्माण (खारंग अहिरन लिंक परियोजना) कार्य, बिलासपुर जिले के कोटा विकासखण्ड अंतर्गत छपराटोला फीडर जलाशय परियोजना, कुम्हारी जलाशय जल क्षमता वृद्धि (जलावर्धन) योजना के अंतर्गत समोदा बैराज से कुम्हारी जलाशय तक पाईप लाईन बिछाने का कार्य, दुर्ग जिले के विकासखण्ड धमधा के सहगांव उद्धवहन सिंचाई योजना, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में लमती फीडर जलाशय एवं नहरों का निर्माण कार्य, राजनांदगांव जिले में स्थित मोहारा एनीकट में पेय जल हेतु चौकी एनीकट से मोहारा एनीकट तक पाईप लाईन के माध्यम से जल प्रदाय योजना, जशपुर जिले के मैनी नदी में बगिया बैराज सह दाबयुक्त उद्ववहन सिंचाई योजना की स्वीकृति, जांजगीर-चांपा जिले के हसदेव बांगों परियोजना अंतर्गत वृहद परियोजना ऑगमेण्टेशन के अंतर्गत परसाही दाबयुक्त उद्ववहन सिंचाई परियोजना, कोरबा जिले के अंतर्गत मड़वारानी बैराज निर्माण सह उदवहन सिंचाई योजना, गरियाबंद जिले के पैरी परियोजना के अंतर्गत सिकासार जलाशय से कोडार जलाशय लिंक नहर (पाईप लाईन) योजना तथा बिलासपुर जिले के खारंग जलाशय योजना के बाएं तट नहर के आर्वधन हेतु पाराघाट व्यपवर्तन योजना से उद्धवहन फीडर सिंचाई का निर्माण कार्य शामिल किया गया है।

बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, ऊर्जा विभाग के सचिव रोहित यादव, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश कुमार बंसल, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, प्रमुख अभियंता इंद्रजीत उइके सहित जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।

रायपुर। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर सीएम विष्णुदेव साय ने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि दुनिया को लोकतंत्र की शिक्षा देने वाले बिहार का जनादेश लोकतंत्र और सुशासन की जीत है। बिहार की जनता ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बार अन्य तमाम चुनावों से अधिक बड़ी जीत देकर चुना है।

सीएम साय ने कहा, ऐसा देखा जाता है कि कई बार सत्ता में रहने के बाद सत्ताधारी दल को ‘एंटी इंकम्बेंसी’ झेलना पड़ता है। भाजपा शासित राज्यों ने इस मिथक को भी तोड़ दिया है। भाजपा नीत गठबंधन ने यह साबित किया है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरकर आप बार-बार आशीर्वाद पा सकते हैं। बिहार की जनता को धन्यवाद। बिहार में भी डबल इंजन की सरकार आगे और तेजी से प्रदेश का विकास करे, यही शुभकामना है।

रायपुर। बिहार चुनाव में NDA की जीत तय मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, गिनती पूरी नहीं हुई है। जो रिजल्ट है उसमें और ग्राउंड रिपोर्ट में कही मेल नहीं है, इसका श्रेय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जाता है, ऐसा करिश्मा केवल निर्वाचन आयोग कर सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट बदलाव का था। अमित शाह के सभाओं में भी कुर्सियां खाली थी। साफ संकेत है कि हरियाणा, महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में हुआ है। जो महाराष्ट्र का स्ट्राइक था वहीं यहां भी दिख रहा है। बिना मैकेनिज्म के ये संभव नहीं है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस SIR का विरोध करेगी। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, समय बढ़ाने की बात है। हम SIR का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रूफ करना है कि आप मतदाता हैं। गरीब आदमी फोटो खिंचवाने और अन्य तरह के खर्चे कैसे करेगा। SIR के विरोध में छत्तीसगढ़ में क्या करना है ये पार्टी तय करेगी। यहां गरीब आदिवासियों के नाम कटेंगे। प्रदेश में अब तक नहीं खुले एक भी गौ अभ्यारण्य मामले में भूपेश बघेल ने कहा, विधानसभा में हर बार घोषणा करते हैं, 2 साल से सुन रहे हैं।

बघेल ने कहा – गृहमंत्री के खिलाफ बोलते ही जब्त हो गई संपत्ति

ED ने की चैतन्य बघेल की संपत्ति जब्त की है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किया है। बघेल ने कहा, एजेंसी स्वतंत्र नहीं है। बीजेपी एफिडेविट जमा करने कैसे कह सकती है? पैतृक संपत्ति को जब्त कर लिया है। अमित शाह के खिलाफ बोला, आतंकी घटना है ये मानने के लिए 48 घंटे लग गए। गृह मंत्री की लापरवाही है, ऐसा कहते ही संपत्ति जब्त हो गई। छत्तीसगढ़ का सब कुछ जब्त हो रहा है। हम आवाज उठाते हैं तो हमारी संपत्ति जब्त होती है। हजार साल पुराना नाट्य शाला है उस धरोवर को भी सुरक्षित नहीं रख पा रही है।

मंत्री नेताम के बयान पर बघेल ने किया पलटवार

कोचिया चलाते हैं कांग्रेस पार्टी। मंत्री रामविचार नेताम के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पटलवार किया है। उन्होंने कहा, रामविचार नेताम के जिले में धान कोचियाई का काम होता है। नकली होलोग्राम से शराब बिक्री इनके सरकार में हो रही है। हमारे बहाने मुख्यमंत्री पर रामविचार नेताम आरोप लगा रहे हैं।