बेंगलुरू।   देश की सिलिकॉन वैली के रूप में प्रसिद्ध बेंगलुरु की कई बड़ी टेक कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर रूचि दिखाई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में देश के शीर्ष उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर्स से संवाद कर राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी/आईटीईएस, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रीन फ्यूल जैसे क्षेत्रों के कई बड़ी कम्पनियों ने 3700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सौंपें हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नैसकॉम, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) और द इंडस एंटरप्रेन्योर्स (TiE) बैंगलोर के साथ महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन किया है।

सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ निवेश और उद्योगों के लिए देश के सबसे उभरते हुए राज्यों में से एक है। देश के सबसे समृद्ध खनिज संसाधन, सेंट्रल इंडिया की शानदार लोकेशन और कनेक्टिविटी के लाभ के साथ ही छत्तीसगढ़ में भरपूर बिजली-पानी, मानव संसाधन जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा डिजिटल टेक्नोलॉजी से छत्तीसगढ़ सुशासन का मॉडल स्टेट बन रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब निवेश के लिए कागजी झंझट खत्म कर दिया गया है। बस एक क्लिक में एनओसी मिलेगी और फैसला भी डिजिटल तरीके से होगा। नई औद्योगिक नीति से निवेश प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है।

उन्होंने बताया नई उद्योग नीति में निवेश एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए 1 हजार करोड़ रुपए अथवा एक हजार लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को बी-स्पोक नीति का अवसर प्रदान किया गया है। इस नीति में 30 से 50 प्रतिशत तक एवं 200 से 450 करोड़ रुपए तक स्थायी पूंजी निवेश की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। 5 से 12 वर्ष तक नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, रोजगार एवं ईपीएफ प्रतिपूर्ति तथा प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आकर्षक प्रावधान किये गये हैं।

उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति में हमने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आकर्षक प्रावधान रखे गये हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स, फार्मा, टैक्सटाइल, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में भी विशेष रियायत दी गई है। हम नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क भी स्थापित कर रहे हैं जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल पार्क होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि रायपुर को हम मध्य भारत के सबसे बड़े आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। यहाँ 1.6 बिलियन डालर का निवेश किया गया है जिससे यहां की अधोसंरचना देश के सबसे शानदार शहरों जैसी है। नवा रायपुर ग्रीनफील्ड शहर भी हैं जिससे आईटी इंडस्ट्री के विकास के लिए यहां भरपूर संभावनाएं हैं।

इस मीट में उद्योग विभाग के मंत्री लखन लाल देवांगन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सैन, सचिव एस भारतीदासन, उद्योग और वाणिज्य विभाग के सचिव सौरभ कुमार, संचालक प्रभात मलिक और सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बस्तर में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर और सरगुजा को हमने सर्वाधिक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन क्षेत्र के रूप में रखा है। यहां कोर सेक्टर प्रोत्साहन, आयरन और कोल रायल्टी में 50 से 100 प्रतिशत तक छूट है। सेस की प्रतिपूर्ति 150 प्रतिशत तक किये जाने का प्रावधान है। बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास ग्राम नियानार में हम 118 एकड़ में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने जा रहे हैं इससे यहां बड़े पैमाने पर लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को स्थापना के अवसर मिलेंगे।

देश की अग्रणी कंपनियां करेंगी छत्तीसगढ़ में निवेश

सम्मेलन में बीईएमएल, क्लेन पैक्स, कीन्स टेक्नोलॉजी, नैसकॉम, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ब्रिटानिया, टाई बैंगलोर और कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स जैसी प्रमुख कंपनियों व औद्योगिक समूहों ने भाग लिया। इन कंपनियों ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, अनुकूल नीतिगत वातावरण और मजबूत आधारभूत ढांचे की सराहना की।

छत्तीसगढ़ को मिले निवेश प्रस्तावों की झलक

- GPSR आर्या प्राइवेट लिमिटेड (CBG ग्रीन फ्यूल सेक्टर) – ₹1350 करोड़ का निवेश कर यह कंपनी बायोगैस और हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी, जिससे राज्य में स्वच्छ ऊर्जा क्रांति आएगी।

- क्लेन पैक्स (टेक्सटाइल सेक्टर) – ₹500 करोड़ के निवेश से यह कंपनी कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाएगी।

- ब्रिटानिया (फूड प्रोसेसिंग सेक्टर) – ₹200 करोड़ का निवेश कर यह कंपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मजबूत करेगी, जिससे स्थानीय किसानों और छोटे उद्यमियों को लाभ होगा।

- कीन्स टेक्नोलॉजी (आईटी/आईटीईएस सेक्टर) – ₹1000 करोड़ के निवेश से छत्तीसगढ़ के आईटी सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे युवाओं को बड़े पैमाने पर रोज़गार मिलेगा।

- गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और SRV निट टेक प्राइवेट लिमिटेड – दोनों कंपनियां ₹200 करोड़ का निवेश कर टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूती देंगी, जिससे राज्य के कपड़ा उद्योग को नई पहचान मिलेगी।

- BEML (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) ने छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश राज्य में इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र को मजबूती देगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

- पुनीत क्रिएशन, श्याम टेक्सटाइल एवं वूल रिसर्च एसोसिशन ने भी छत्तीसगढ़ में रूचि दिखाते हुए निवेश प्रस्ताव सौंपे हैं।

बेंगलुरु।    पर्यावरण के अनुकूल (बायोडिग्रेडेबल) उत्पाद बनाने वाली कंपनी Klene Paks ने छत्तीसगढ़ में अपने उद्योगों के विस्तार की योजना बनाई है। कंपनी के प्रमुख विमल सिपानी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर राज्य में टेक्सटाइल उद्योग स्थापित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने की इच्छा जताई।

Klene Paks एक अग्रणी कंपनी है, जो ऐसे उत्पाद बनाती है जो पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और प्लास्टिक के बेहतर विकल्प के रूप में काम आते हैं। कंपनी के “बायोटिक” उत्पाद विशेष रूप से जैविक और प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले होते हैं, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। विमल सिपानी ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ के गांवों में इस उद्योग को बढ़ाकर स्थानीय लोगों, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को रोजगार देना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति पर्यावरण अनुकूल उद्योगों के लिए बेहद लाभदायक है, जिससे निवेशकों को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी इस पहल की सराहना की और भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी सहायता प्रदान करेगी।

इस निवेश से न केवल राज्य में हरित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

नई दिल्ली/रायपुर।   छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में राज्य में मोबाइल नेटवर्क और संचार सेवाओं के विस्तार को लेकर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नेटवर्क सुधार के लिए केंद्र सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है? इसके अलावा, उन्होंने छत्तीसगढ़ में 5G नेटवर्क के और विस्तार, नए डाकघरों की स्थापना और डाक सेवाओं को डिजिटल बनाने की योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी।

इस पर संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 5G के कुल 6,644 बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, रायपुर (1,152), बिलासपुर (637), कोरबा (409), रायगढ़ (381), दुर्ग (221), महासमुंद (204), बस्तर (209), जशपुर (184) सहित अन्य जिलों में भी व्यापक स्तर पर 5G कवरेज बढ़ाया गया है। जिससे प्रदेश के लाखों नागरिकों को हाई-स्पीड इंटरनेट और बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा मिल रही है।

इसके अलावा, डिजिटल भारत निधि (DBN) से वित्त पोषित मोबाइल स्कीमों के तहत 1,341 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं, जिनके माध्यम से 1,461 गांवों में 4G नेटवर्क की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य के 20,072 गांवों में से 19,123 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

डाक सेवाओं का विस्तार:

मंत्री ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 573 नए डाकघर खोले गए हैं, जिससे ग्रामीण और सुदूर इलाकों में संचार और वित्तीय सेवाओं की पहुंच बेहतर हुई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्यम से राज्य के 4,469 डाकघरों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें बचत और चालू खाते, वर्चुअल डेबिट कार्ड, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

बीएसएनएल सेवाओं में सुधार:

राज्य में बीएसएनएल की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए फेज-9.2 प्रोजेक्ट, 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट और LWE फेज-1 अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। अब तक कुल 2,909 4G साइट्स चालू की गई हैं, जिससे बीएसएनएल सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिक्रिया:

इस महत्वपूर्ण जानकारी पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, "छत्तीसगढ़ के विकास में डिजिटल कनेक्टिविटी की अहम भूमिका है। राज्य में 5G नेटवर्क का विस्तार और दूर-दराज के इलाकों में 4G टावरों की स्थापना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि राज्य के हर गांव और आदिवासी अंचलों में संचार सुविधाओं को और अधिक मजबूत किया जाए, ताकि डिजिटल इंडिया का सपना पूरी तरह साकार हो सके।"

छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति को और आगे बढ़ाने के लिए बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार से अभी भी नेटवर्क से वंचित गांवों में जल्द से जल्द कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने, बीएसएनएल सेवाओं को और अधिक उन्नत करने तथा डाकघर बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की मांग की है।

खैरागढ़।  प्रतिष्ठित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है. रिटायर्ड शिक्षक बी.आर. यादव, जो पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं, ने इस बार कुलपति की नियुक्ति, वित्तीय अनियमितताओं और अकादमिक गिरावट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने इस संबंध में खैरागढ़ कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा को लिखित शिकायत सौंपी और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

निजी स्वार्थों के लिए संस्थान चलाने वाले जिम्मेदार : रिटायर्ड शिक्षक यादव 

बी.आर. यादव वही शिक्षक हैं, जिनकी भूख हड़ताल के कारण पूर्व कुलपति ममता चंद्राकर को पद से हटना पड़ा था. अब एक बार फिर उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर मनमानी, भ्रष्टाचार और शैक्षणिक गुणवत्ता में गिरावट का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि विश्वविद्यालय का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, और इसके लिए वे उन लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जो संस्थान को निजी स्वार्थों के लिए चला रहे हैं.

क्या है आरोप ?

उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया है कि वर्ष 2022 में आयोजित खैरागढ़ महोत्सव और दीक्षांत समारोह में अनधिकृत लोगों को मंच पर स्थान दिया गया था, जिससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची. इसके अलावा, अस्थायी कुलपति की नियुक्ति में अपारदर्शिता बरती गई, जिससे योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ. साथ ही, वित्तीय अनियमितताओं और अव्यवस्थित प्रशासन के कारण विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल भी प्रभावित हुआ है.

रिटायर्ड शिक्षक ने कलेक्टर को सौंपी शिकायत 

इसी संबंध में रिटायर्ड शिक्षक बी.आर. यादव ने खैरागढ़ कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा को जिला कार्यालय जाकर अपनी लिखित शिकायत सौंपी, जिस पर कलेक्टर ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. 

एडीएम ने दी सफाई, जांच की प्रक्रिया जारी

इस पूरे मामले पर एडीएम प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि वर्ष 2022 के खैरागढ़ महोत्सव को लेकर पहले भी जांच के लिए आवेदन दिया गया था, जिसमें विस्तृत जांच प्रक्रिया चल रही थी और अब वह लगभग पूरी होने वाली है. वहीं, हाल ही में आयोजित कार्यक्रम में कुछ कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है, जिन्हें भविष्य में सुधारने का आश्वासन दिया गया है.

फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यदि जल्द ही इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो विश्वविद्यालय एक और बड़े संकट में घिर सकता है.

बेंगलुरु।     छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपति मनोज अग्रवाल, जो Punit Creations के प्रमुख हैं, ने राज्य में निवेश का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा की।

मनोज अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में श्रमशक्ति (लेबर) और अनुकूल औद्योगिक माहौल की वजह से टेक्सटाइल उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार की नीतियों के तहत यदि किसी उद्योग में 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, तो सरकार अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करेगी। इस पहल से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के युवाओं को अपने ही प्रदेश में काम करने के बेहतर अवसर मिलेंगे।

नई दिल्ली।     बेंगलुरू में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) के अध्यक्ष अशोक चंडक सहित अन्य प्रतिनिधियों ने राउंड टेबल बैठक में हिस्सा लिया। जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई।

इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार की उद्योग नीति, निवेश अनुकूल वातावरण और बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है, जिससे इस क्षेत्र में बड़े निवेश के अवसर खुल रहे हैं।

आईईएसए अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर रुचि जताई और इस क्षेत्र में संभावित निवेश को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया। बैठक में इंडस्ट्रियल क्लस्टर, स्किल डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

यह बैठक छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

दुर्ग। महादेव सट्टा एप घोटाले को लेकर CBI ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके करीबियों और कई अधिकारियों के रायपुर, भिलाई समेत दो दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई है. इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है. CBI की छापेमारी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भिलाई पहुंचे, जहां वे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर जाकर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं. भूपेश बघेल के घ रके बाहर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद हैं.

नई दिल्ली।      छत्तीसगढ़ जल्द ही आईटी और टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभरेगा। छत्तीसगढ़ सरकार और नैसकॉम के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) संपन्न हुआ है, जिससे छत्तीसगढ़ में कौशल विकास में निवेश बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में नैसकॉम के उपाध्यक्ष श्रीकांत श्रीनिवासन व अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात की और राज्य की कौशल विकास के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि रायपुर देश का ऐसा प्रमुख शहर है, जहां आईआईटी, एनआईटी, एम्स और ट्रिपल आईटी जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं, जो उद्योगों की जरूरत के अनुसार कुशल युवा तैयार कर रहे हैं।

नया रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां कई आईटी कंपनियों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। सरकार बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर नया रायपुर को एक प्रमुख टेक हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत आईटी और स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्किलिंग प्रोग्राम के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे रोजगार के लिए तैयार हो सकें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जानकारी दी कि अभी तक 4 लाख 40 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जो राज्य की औद्योगिक नीति की सफलता को दर्शाता है। इस बैठक के दौरान दिल्ली, मुंबई और रायपुर में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में मिले सकारात्मक प्रतिक्रिया पर भी चर्चा हुई।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा एप घोटाले को लेकर CBI ने बड़ी कार्रवाई की है. आज तड़के CBI की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके करीबियों और कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की. इस छापेमार कार्रवाई से प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है. पक्ष और विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं. वहीं CBI की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि “CBI की रेड की जानकारी मिली है, लेकिन किस विषय की जांच हो रही है, इसकी जानकारी नहीं है. अनेक विषयों की जांच का जिम्मा CBI को सौंपा गया है. नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विभिन्न विषयों पर जांच की मांग की थी और उन्हें ईडी और सीबीआई पर विश्वास है. नतीजे तक पहुंचने के लिए ही जांच की जा रही है.”

कांग्रेस के केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग करने के आरोप पर विजय शर्मा ने कहा कि शायद उन्हें पता नहीं उनके ही नेता प्रतिपक्ष विभिन्न विषयों पर सीबीआई और ईडी जांच की मांग कर रहे हैं, उन्हें भी सीबीआई और ईडी पर भरोसा है. क्योंकि उन्होंने सदन में सीबीआई जांच नहीं होगी तो प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखने की बात कही है.

रायपुर।    चैत्र नवरात्रि के अवसर पर डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने विशेष ट्रेन सेवाओं और अस्थायी ठहराव की व्यवस्था की है. यह सुविधा 30 मार्च से 6 अप्रैल 2025 तक लागू रहेगी.

रेलवे की विशेष सुविधाएं:

गोंदिया-दुर्ग-गोंदिया मेमू पैसेंजर (68742/68741) को रायपुर तक विस्तारित किया जाएगा.

रायपुर-डोंगरगढ़-रायपुर मेमू पैसेंजर (68729/68730) को बहाल कर इसे गोंदिया तक विस्तार दिया जा रहा है.

डोंगरगढ़-दुर्ग-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल (08709/08710) ट्रेन चलाई जाएगी.

दुर्ग-रायपुर-दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल (08701/08702) ट्रेन का संचालन किया जाएगा.

डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में अस्थायी ठहराव की समय सारणी

डोंगरगढ़ में प्रमुख ट्रेनों का अस्थायी ठहराव

इसके अतिरिक्त, कुछ दूरगामी एक्सप्रेस ट्रेनों का भी डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर 30 मार्च से 6 अप्रैल 2025 तक अस्थायी ठहराव रहेगा, ताकि श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकें.

जगदलपुर। रेल मंडल में बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए एक केंद्रित प्रयास के तहत वाल्टेयर मंडल के वाणिज्यिक विभाग ने रेलवे सुरक्षा बल के साथ मिलकर विशेष टिकट जांच अभियान शुरू किया है, जिसके चलते तीन दिनों में 3,368 लोगों से 17 लाख रुपये जुर्माना की वसूली की गई है.

वाल्टेयर के मंडल रेल प्रबंधक ललित बोहरा ने इन पहलों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसका प्राथमिक लक्ष्य सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए आरामदायक और सुरक्षित यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है.

इन जांचों का उद्देश्य दिव्यांगजन यात्रियों, महिला यात्रियों और अन्य के लिए आरक्षित और निर्दिष्ट कोचों में अनधिकृत प्रवेश को रोकना भी है. बताया गया कि वाल्टेयर डिवीजन के टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा गत 19, 20 और 21 मार्च को किए गए विशेष अभियान में बिना टिकट और अनियमित यात्रा के 3,368 मामलों का पता लगाकर किराए और जुर्माने के रूप में 17 लाख रुपये एकत्र किए गए. इन अभियानों के परिणामस्वरूप डिवीजन के काउंटरों पर टिकट बिक्री में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है.

सुकमा। सरकार के नक्सल अभियान को बड़ी सफलता मिली. कोंटा ब्लॉक में नक्सल संगठन में लम्बे समय से सक्रिय वेट्टी कन्नी के साथ 26 लाख के इनामी 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. 

सुकमा एसपी किरण चव्हाण, एएसपी उमेश गुप्ता व सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले 9 नक्सलियों में 6 महिला नक्सली भी शामिल हैं. ये सभी नक्सली कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं. नक्सली बटालियन में सक्रिय एक नक्सली ने भी आत्मसमर्पण किया है.

इस दौरान सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन और कैंप खोलने से प्रभावित होकर नौ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. इनमें बटालियन नंबर वन के अलावा जगरमुंडा एरिया में शामिल नक्सली हैं. ये नक्सलियों की खोखली विचारधारा को त्यागकर आत्मसर्मपण किया है. इन्हें शासन की आत्मसमर्पण की नीतियों का लाभ दिया जाएगा.

दुर्ग। सीबीआई की पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुरानी भिलाई निवास में कार्रवाई के दौरान निवास के बाहर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस टीआई के बीच झूमाझटकी हो गई.

सीबीआई दबिश के दौरान सीएसपी हरीश पाटिल के साथ 4 थानों के टीआई और 100 पुलिस जवान मौके पर मौजूद थे. कार्रवाई के दौरान कांग्रेस पार्षद के पति लाभेश मन्दरकर और जामुल टीआई कपिल देव पांडेय के बीच झूमाझटकी हुई.

इसके पहले भी ईडी की कार्रवाई के दौरान के घर से सामने मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया था. और झूमाझटकी की थी.

बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित निवास पर आज सुबह CBI की टीम ने दबिश दी है. इसके अलावा उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, IPS शेख आरिफ, IPS आनंद छाबड़ा, IPS अभिषेक पल्लव, IPS प्रशांत अग्रवाल, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी, पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के ठिकानों पर भी CBI ने छापेमारी की है.

देखिए वीडियो –

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज तड़के सुबह से सीबीआई की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित उनके करीबियों और कई अधिकारियों के यहां दबिश दी है. छापे की कार्रवाई महादेव सट्टा एप मामले हुई है. इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि बघेल सरकार में प्रभावशाली अधिकारी रहे एएसपी अभिषेक महेश्वरी के घर को सील कर दिया गया है. सीबीआई की टीम जब महेश्वरी के घर पहुंची तो वहां वे मौजूद नहीं थे.

वहीं बघेल सरकार में सीएम सचिवालय में उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया के भिलाई स्थित घर पर सीबीआई की टीम छान-बीन कर रही है. कुछ महत्वपूर्व दस्तावेज घर से बरामद किए जाने की चर्चा है. खबर केपीएस ग्रुप पर छापे को लेकर भी है. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है. बताया जा रहा है केपीएस ग्रुप के त्रिपाठी परिवार के घर टीम ने दबिश दी है. इसके साथ ही भूपेश बघेल के ओएसडी रहे मनीष बंछोर और आशीष वर्मा के ठिकानों पर छापे की खबर है.

सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम की कार्रवाई राजधानी रायपुर, भिलाई सहित करीब दो दर्जन से अधिक स्थानों पर चल रही है. भिलाई स्थित आवास में भूपशे बघेल के पूत्र चैतन्य बघेल से टीम पूछताछ कर रही है. वहीं बघेल केंद्रीय सुरक्षा बल की कड़ी निगरानी के बीच परिवारों के साथ अपने निवास पर मौजूद हैं.

इन जगहों पर चल रही सीबीआई की कार्रवाई

CBI की टीम ने आज तड़के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित निवास पर दबिश दी है. इसके अलावा उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, आईपीएस आनंद छाबड़, आईपीएस आरिफ शेख, आईपीएस अभिषेक पल्लव, आईपीएस प्रशांत अग्रवाल, एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव के ठिकानों पर भी CBI ने छापेमारी की है.

क्या है मामला

छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त 2024 में महादेव बेटिंग ऐप घोटाले की जांच आधिकारिक तौर पर सीबीआई को सौंप दी थी. ईडी ने पिछले साल जनवरी में इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी, जिसके बाद इसका जिम्मा एसीबी और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को भी सौंप दिया गया था. इस साल लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले 4 मार्च को एसीबी द्वारा दायर चार्जशीट में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया था. भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. कई अन्य भी आरोपी बनाए गए थे.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित निवास पर आज सुबह CBI की टीम ने दबिश दी है. इसके अलावा उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, IPS शेख आरिफ, आईपीएस आनंद छाबड़ा, आईपीएस अभिषेक महेश्वरी, आईपीएस अभिषेक पल्लव, पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, आईपीएस प्रशांत अग्रवाल और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के ठिकानों पर भी CBI ने छापेमारी की है.

सूत्रों के मुताबिक, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेताओं और अधिकारियों के ठिकानों पर यह कार्रवाई महादेव सट्टा एप मामले से जुड़ी है.

CBI कार्रवाई पर भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया

भूपेश बघेल ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए X (ट्विटर) पर पोस्ट किया कि अब CBI आई है. उन्होंने बताया कि आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद (गुजरात) में होने वाली AICC की बैठक के लिए गठित “ड्राफ़्टिंग कमेटी” की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है. उससे पूर्व ही CBI रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है.

बार-बार भूपेश बघेल को एजेंसियों द्वारा परेशान करना बेहद निंदनीय – टीएस सिंहदेव

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक्स पर लिखा, बार-बार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एजेंसियों द्वारा परेशान करना बेहद निंदनीय है. ये केवल भूपेश बघेल की छवि को खराब करने की भाजपा की नाकाम कोशिश है. प्रदेश की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को चलाने में असमर्थ साबित हो रही है, इसीलिए जनता से जुड़े मुद्दों से का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे प्रयास कर रही है. पहले ED फिर CBI – जांच एजेंसियों को भाजपा की B team बन कर काम करने से फुर्सत ही नहीं है. अभी हाल में ED द्वारा विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई को रिपोर्ट खुद सरकार को जब दिखानी पड़ी तो निश्चित हो गया कि यह केवल धमकाने और परेशान करने का हथियार बना हुआ है. भाजपा द्वारा राजनीतिक द्वेष की भावना से की जा रही यह कार्रवाई लोकतंत्र का हनन है.

भूपेश बघेल के घर ED पहले कर चुकी है छापेमारी

बता दें कि बीते 10 मार्च को भी ED की टीम ने भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर छापा मारा था. ईडी के अफसरों ने पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार से 11 घंटे तक पूछताछ की. इस दौरान दस्तावेजों, सोने-चांदी के जेवरातों की जांच की गई. साथ ही परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल की जांच की गई. ED ने भूपेश बघेल के घर से 33 लाख रुपये नगद बरामद किए थे.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के निवास पर आज तड़के केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दबिश दी है। जानकारी के अनुसार, CBI की टीम रायपुर और भिलाई दोनों स्थानों पर जांच कर रही है।

सुबह-सुबह भूपेश बघेल के ठिकानों पर जांच एंजेसी के अधिकारियों के पहुंचने से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर सीबीआई को भेजा है।

हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह छापेमारी किस मामले को लेकर की गई है। CBI अधिकारियों की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

बता दे की कुछ ही दिनों पहले भूपेश बघेल की भिलाई निवास में ईडी ने छापेमार की कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में नगदी लाखों रुपए बरामद किए गए थे।

बिलासपुर।  हाईकोर्ट ने एक फैसले में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की राज्य सरकारों को छठवें वेतन आयोग योजना के तहत 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स संघ बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में ये फैसला सुनाया है।

याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स संघ सरकारी महाविद्यालयों के पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पंजीकृत संस्था है। संस्था ने 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों के साथ किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट ने याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए लोगों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिया गया, जबकि इससे पहले सेवानिवृत्त हुए उनके समकक्षों को इससे वंचित रखा गया, जो भेदभाव के समान है।

इससे पहले सोसायटी ने WP(S) संख्या 5333/2012 दायर की थी, जिसका निपटारा 25 जनवरी, 2018 को किया गया था, जिसमें अधिकारियों को एक अभ्यावेदन पेश करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने 28 फरवरी 2018 के एक आदेश के माध्यम से उनके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया था, जिसके कारण उन्हें वर्तमान याचिका दायर करनी पड़ी।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह का वर्गीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। छत्तीसगढ़ राज्य ने तर्क दिया कि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को लाभ देने से राज्य के खजाने पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ेगा। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए राज्य के तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 के अनुसार मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को पेंशन भुगतान की देयता साझा करनी होगी। राज्य को 120 के भीतर संशोधित पेंशन जारी करने का निर्देश दिया है।

रायपुर।   मुंगेली जिला कलेक्टोरेट में आज आयोजित जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन में नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय, उपाध्यक्ष शांति देवचरण भास्कर और सदस्यों ने विधिपूर्वक शपथ ली। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री अरुण साव प्रथम सम्मिलन-सह-शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक पुन्नूलाल मोहले और धरमलाल कौशिक विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में मौजूद थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की उप संचालक भूमिका देसाई ने जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाया।

सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे – केंद्रीय राज्य मंत्री श्री साहू

मुंगेली जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए कार्य करें। शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास की रोशनी जिले के अंतिम छोर तक पहुंचे और अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को इसका लाभ मिले। कोई भी पात्र हितग्राही योजना से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने बिलासपुर जिले के ग्राम मोहभट्ठा में 30 मार्च को होने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में नागरिकों से शामिल होने का आग्रह किया।
 

जिले को अव्वल लाने संकल्प लेकर कार्य करें – उप मुख्यमंत्री श्री साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई कि पंचायत चुनाव में जनता ने जो भरोसा जताया है, उस पर सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि खरा उतरेंगे और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जिले के विकास को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने शासन की सभी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में प्रदेश में मुंगेली जिले को अव्वल स्थान पर पहुंचाने के संकल्प के साथ काम करने को कहा। श्री साव ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपादित करने और तीनों जनपद पंचायतों में निर्विरोध अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुंगेली जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन को विधायक पुन्नूलाल मोहले और धरमलाल कौशिक ने भी संबोधित किया। कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल और जिला पंचायत के सीईओ प्रभाकर पाण्डेय सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।