रायपुर।    नारायणपुर जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र अबूझमाड़ के 120 बच्चों ने आज विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा वनमंत्री केदार कश्यप से मुलाकात की। ये बच्चे ‘स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना’ के तहत राजधानी रायपुर के शैक्षणिक भ्रमण पर आए थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों से संवाद किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार अबूझमाड़ के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अबूझमाड़ वर्षों तक विकास की धारा से वंचित रहा, लेकिन हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि यहां के हर गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचे। उन्होंने भ्रमण पर आए बच्चों से कहा कि आपका उज्ज्वल भविष्य ही हमारी प्राथमिकता है।

अबूझमाड़ में तेजी से हो रहे विकास कार्य

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि अबूझमाड़ के गांवों में सड़क निर्माण, मोबाइल टावर लगाने, स्कूलों के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ‘नियद नेल्ला नार योजना’ के तहत वहां तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में अबूझमाड़ सहित पूरे बस्तर क्षेत्र के विकास को लेकर व्यापक चर्चा हुई। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए ठोस कार्ययोजनाओं पर काम कर रही हैं।

आपकी शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य हमारी जिम्मेदारी- उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बच्चों से बातचीत करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि अबूझमाड़ के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वे अपने क्षेत्र और प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सरकार आपके साथ है और हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आश्वस्त किया कि अबूझमाड़ में बेहतर स्कूल, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

रायपुर। नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने सदन में ध्यानाकर्षण में जैव विविधता से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए प्रदेश में काम नहीं होने की बात कही. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने वेटलैंड के अंदर अवैध कब्जा को लेकर सवाल किया. स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने मंत्री केदार कश्यप को जैव विविधता पर विशेषज्ञों के साथ कार्यशाला कराने का निर्देश दिया.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने ध्यानाकर्षण में कहा कि जैव विविधता यह अंतरराष्ट्रीय विषय है. लेकिन छत्तीसगढ़ में इस दिशा में किसी तरह का कोई कार्य नहीं दिखता. जैव विविधता पंजी तैयार नहीं हुआ. वेटलैंड स्थलों पर कार्य नहीं हुआ है. इससे प्रकृति प्रेमियों में आक्रोश व्याप्त है.

मंत्री केदार कश्यप ने जवाब में कहा कि जैव विविधता को लेकर सरकार गम्भीर है. 12 हजार 8 स्थानीय निकायों में जैव विविधता पंजी तैयार की जा चुकी है. ग्राम पंचायतों में काम हो रहा है. इस दिशा में प्रगति कार्य जारी है. वेटलैंड स्थलों पर काम जारी है.

इस पर महंत ने कहा कि जैव विविधता के अंतर्गत कौन-कौन से जीव जंतु पाए जाते इसकी जानकारी पंचायतों में नहीं है. मुझे तो अपने पंचायत की भी जानकारी नहीं. सच्चाई यह कि पंचायतों में पंजी तैयार ही नहीं. विधायकों के पास भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं होगी, उनके विधानसभा क्षेत्रों में पंचायतों में काम हुआ है या नहीं.

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 10 हजार से अधिक पंजी तैयार हैं. इसमें सभी चीजों की जानकारी है. जैव विविधता से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध हैं.

महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गांवों में कितने रजिस्टर हैं ? क्या मंत्रियों को इसकी जानकारी है क्या? मैं पूर्व आईएएस और वित्तमंत्री ओपी चौधरी से भी यही पूछ रहा हूँ. उनके पास इससे जुड़ी जानकारी है तो उपलब्ध करा रहे दें. लेकिन कोई नहीं करा पाएगा, क्योंकि काम ही नहीं हुआ. स्पीकर महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पर व्यापक चर्चा कराई जानी चाहिए.

मंत्री कश्यप ने कहा कि आगामी दिनों में सभी विधायकों के लिए इस विषय पर कार्यशाला का आयोजन कराया जाएगा. इसमें विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा.

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि वेटलैंड के अंदर अवैध कब्जा को हटाया जाएगा क्या? महंत ने कहा कि जैम पोर्टल का जैव विविधता में क्या काम? स्पीकर महोदय मैं चाहता हूँ कि आगामी सत्र में इसमें चर्चा होनी चाहिए. स्पीकर ने मंत्री को विशेषज्ञों के साथ कार्यशाला कराने का निर्देश दिया.

बिलासपुर। शहर के लिंगियाडीह क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई का विरोध तेज हो गया है. बुधवार को निगम ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की. इस कार्रवाई के खिलाफ देर रात स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर डिप्टी सीएम अरुण साव के बंगले का घेराव कर दिया और निगम की कार्रवाई पर नाराजगी जताई।

लिंगियाडीह मुख्य मार्ग पर अवैध कब्जे के खिलाफ दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही. इस दौरान निगम की टीम के साथ विवाद की स्थिति बनी रही. निगम आयुक्त अमित कुमार के आदेश पर लिंगियाडीह सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत मंगलवार को लिंगियाडीह सड़क के दोनों किनारों के साथ-साथ अपोलो रोड में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया. वहीं बुधवार को भी यह कार्रवाई जारी रही.

इस बीच क्षेत्र के लोग निगम की टीम से कार्रवाई रोकने की मांग करने लगे. उनका कहना था कि पहले 60 फीट तक ही कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसे अब बढ़ाकर 80 फीट तोड़ने की किया जा रहा है. इसी को लेकर निगम और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया. लोग जेसीबी के सामने खड़े होकर विरोध करने लगे. निगम की इस कार्रवाई में आधा दर्जन से अधिक जेसीबी मशीनें लगाई गई थी.

रायपुर। विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक संदीप साहू और कुंवर सिंह निषाद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अनियमितता का मामला उठाया. विधायकों ने योजना के नाम पर जमकर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की.

विधायक संदीप साहू ने कहा कि बालोद में एक जगह 16 जोड़ो के विवाह में 33 लाख रुपये खर्च हुए, जबकि नियम के मुताबिक एक जोड़े पर 50 हजार खर्च होना है. इस तरह से 8 लाख खर्च होना चाहिए. वहीं कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि अलग-अलग जगहों पर शादी में नियमों के बजाय अलग-अलग खर्चे हैं. 53 लाख रुपए की गड़बड़ी की गई है. इस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब देते हुए कहा कि 50 हजार रुपए एक जोड़े पर शादी का खर्च है. पूरी पारदर्शिता से शादी का आयोजन कराया जा रहा है.

रायपुर। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश परीक्षा संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है. इच्छुक छात्र 25 मार्च से 25 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं. प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी, जिसकी प्रस्तावित तिथि 15 मई से 18 मई 2025 के बीच निर्धारित की गई है.

जानिए महत्वपूर्ण तिथियां और पंजीयन शुल्क 

ऑनलाइन पंजीयन की तिथि: 25 मार्च 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक
प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि: 2 मई 2025
ऑनलाइन परीक्षा की प्रस्तावित तिथि: 15 मई 2025 से 18 मई 2025 तक
ऑनलाइन पंजीयन शुल्क: ₹700/

अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.prsu.ac.in पर जा सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन? 

Pt. Ravishankar Shukla University प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन पंजीयन के लिए स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षार्थी, जिनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है अथवा ऐसे परीक्षार्थी जो वर्तमान में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं. वे ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

महत्वपूर्ण निर्देश 

आवेदक ऑनलाइन पंजीयन एवं अन्य निर्देशों के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.prsu.ac.in का निरंतर अवलोकन करते रहें.

रायपुर। विधानसभा में गुरुवार को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में गड़बड़ी का मामला उठा. भाजपा विधायक भावना बोहरा ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोविड काल में केंद्र ने प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल दिया था, लेकिन फिर भी लोगों को अनाज नहीं मिला था. इसके साथ विधायक ने जांच की मांग की.

मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि 97% लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है. अब तक कोई शिकायत नहीं आई है, जानकारी दे दीजिए. इस पर राजेश मूणत ने कहा कि 5 किलो अनाज करोना के समय देना था, कई को नहीं दिया गया. कितने वंचित थे?

मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि प्रश्न वर्ष 2023 से 2025 के बीच का है. इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रश्न 2023 से 2025 के बीच का है. 2019 में पहुंच जाएंगे तो तत्काल कैसे जानकारी दी जाएगी. मंत्री ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त आवंटन अभी नहीं मिल रहा है.

रायपुर/सुकमा। छत्तीसगढ़ के रायपुर और सुकमा जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हो गए हैं. दोनों जिलों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें रायपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि सुकमा में कांग्रेस ने बाजी मारी है.

रायपुर में बीजेपी के नवीन अग्रवाल बने जिला पंचायत अध्यक्ष

रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी के नवीन अग्रवाल ने जीत हासिल की. उन्होंने 2 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की और कुल 9 वोट प्राप्त किए.

सुकमा में कांग्रेस की मंगम्मा सोयम बनीं जिला पंचायत अध्यक्ष

सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की. मंगम्मा सोयम को विजय घोषित किया गया. चुनाव संपन्न होने के बाद पीठासीन अधिकारी नम्रता जैन ने उन्हें विजयी प्रमाण पत्र सौंपा.

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) रायपुर के निदेशक रामकुमार काकानी ने आज सौजन्य मुलाकात की और उन्हें 22 एवं 23 मार्च 2025 को आयोजित दो दिवसीय पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस निमंत्रण के लिए आभार व्यक्त किया और इस पहल की सराहना की। इस अवसर पर प्रोफेसर संजीव पाराशर भी उपस्थित थे।

नेतृत्व और नीति निर्माण पर केंद्रित होगा कार्यक्रम

श्री काकानी ने बताया कि यह विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के विधायकों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य समकालीन प्रबंधन और नीति निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श को बढ़ावा देना है। इस मंच पर प्रख्यात नीति निर्माता, शिक्षाविद, और विचारक एकत्र होंगे, ताकि विभिन्न विषयों पर सहयोगात्मक सोच और समस्याओं के व्यावहारिक समाधान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सारगर्भित विचार विमर्श किया जा सके।

छत्तीसगढ़ में नेतृत्व कौशल को नया आयाम देने की पहल

भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर के निदेशक श्री काकानी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति और उनके अनुभवजन्य विचार न केवल कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएंगे, बल्कि प्रतिभागियों के लिए प्रेरणादायक भी होंगे।

श्री काकानी ने यह भी उल्लेख किया कि यह कार्यक्रम विधायकों को प्रभावी नेतृत्व कौशल विकसित करने और नीति निर्माण में नवीन दृष्टिकोण अपनाने के लिए सहयोग करेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ में सुशासन और जनहितैषी नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ी संख्या में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का ट्रांसफर किया है. जारी आदेश के अनुसार, 49 सिविल जजों का प्रदेश के विभिन्न अदालतों में ट्रांसफर किया गया है. हाईकोर्ट ने संबंधित न्यायिक अधिकारियों को नए पदस्थापन स्थल पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन किराए के भवनों में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केंद्र के साथ-साथ दिव्यांगजनों के लिए पदों के चिन्हांकन का मामला गूंजा. संबंधित मंत्रियों ने सवालों का जवाब दिया.

विधायक दिलीप लहरिया ने सवाल किया कि जिला बिजापुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कितने केंद्र संचालित है, और कितने किराए के माध्यम से चलाते है? भवन कब तक बन जाएगा? किस-किस मद से पैसे दिए जाते है? मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि 482 ऐसे स्थान हैं, जो भवन विहीन है. राशन दुकान चलाने वाले भवन का किराया देते हैं.

इस पर विधायक ने सवाल किया कि जो समूह चलाते हैं, उसे कितने किराए में दिया जाता है? और जो खाली हैं कब तक बन जायेंगे? मंत्री ने बताया कि भवन बनाने के लिए रोजगार गारंटी और अलग-अलग मद से राशि ली जाती है, और भवन बनाया जाता है.

इसके साथ सदन में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत पदों के चिन्हांकन का मामला गूंजा. भाजपा विधायक प्रबोध मिंज के सवाल पर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि 21 प्रकार के दिव्यांगजन के लिए पद चिन्हांकित होगा.

प्रबोध मिंज ने 2016 के बाद 9 साल होने के बाद भी पद चिन्हांकन नहीं होने पर आपत्ति जताई. मंत्री ने इस पर कहा कि किसी भी प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगता है. आधे से अधिक विभागों से जानकारी आ चुकी है. जल्द से सभी विभागों से जानकारी प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण किया जाएगा.

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी की पुण्यतिथि (20 मार्च) पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि रानी अवंती बाई लोधी साहस, स्वाभिमान और बलिदान की प्रतीक हैं। उनका नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अमर वीरांगनाओं में स्वर्णाक्षरों में अंकित है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रानी अवंती बाई लोधी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का डटकर विरोध किया। उन्होंने अपने राज्य और मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष किया और स्वाधीनता के लिए बलिदान दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रानी अवंती बाई नारी शक्ति और सामाजिक चेतना का प्रतीक थीं। उन्होंने समाज को जागरूक करने का कार्य किया और न केवल महिलाओं बल्कि पूरे राष्ट्र को संघर्ष की राह दिखाई। उनकी वीरता, बलिदान और नेतृत्व क्षमता भारत के इतिहास में नारी सशक्तिकरण का अमिट उदाहरण हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत का इतिहास वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। रानी अवंती बाई लोधी जैसी महान नारियों की कहानियाँ हमें आज भी राष्ट्रभक्ति, त्याग और साहस की प्रेरणा देती हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मसम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे रानी अवंती बाई को लोधी के आदर्शों से प्रेरणा लें और उनके बलिदान को स्मरण कर देश और समाज के उत्थान में अपना योगदान दें।

बिलासपुर।  सिम्स में इंजेक्शन लगाने के बाद गर्भवती महिला के गर्भपात होने के मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से जवाब तलब करते हुए कहा है कि सरकार क्या कर रही है? मामले को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य सचिव से शपथ पत्र पर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी।

दरअसल, कोटा थाना क्षेत्र के करगीखुर्द निवासी गर्भवती महिला को पेट में दर्द होने की शिकायत पर सिम्स में भर्ती कराया गया था। पेट दर्द का इलाज कराने आई महिला का इंजेक्शन लगाने के बाद पांच माह का गर्भपात हो गया। महिला के पति ने सिम्स में गलत इंजेक्शन लगाए जाने के कारण गर्भपात होने का आरोप लगाया। कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला को दर्द निवारक इंजेक्शन व कुछ दवा देकर सिम्स भेजा गया था। रेफर पर्ची में गंभीर पेट दर्द लिखा गया, इसके बाद उसे सिम्स लाकर भर्ती कराया गया था।

सिम्स प्रबंधन ने रक्त स्त्राव होने के कारण गर्भपात होने की बात कही। कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की एक पर्ची भी लगाई गई, जिसमें कोटा में उपचार और रेफरल पर्ची में महिला को दी गई दवा के साथ पेट दर्द व रक्त स्त्राव होने की बात लिखी गई थी। मामले की जांच के लिए सिम्स प्रबंधन ने चार सदस्यीय टीम गठित की है।

रायपुर।     उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली जिले के खुड़िया जलाशय से जल्द पानी छोड़ने के निर्देश जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। इससे ग्रामीणों को निस्तारी के साथ ही खड़ी फसलों को बचाने में मदद मिलेगी। लोरमी क्षेत्र के ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने आज देर शाम बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर खुड़िया जलाशय से निस्तारी के लिए पानी छोड़ने का आग्रह किया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव से मिलने पहुंचे लोरमी क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के मौसम की शुरुआत में ही अनेक गांव में निस्तारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। फसलों के साथ ही मवेशियों के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। इसलिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से खुड़िया जलाशय से पानी छोड़ने की मांग की है।

श्री साव ने इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए खुड़िया जलाशय से उच्च अधिकारियों को पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रामीणों की मांग और क्षेत्र की जरूरत को देखते हुए जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल पानी छोड़ने के लिए निर्देशित किया है। उप मुख्यमंत्री से मिलने आए लोरमी क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल में सर्वश्री गुरमीत सलूजा, आलोक शिवहरे, अशोक जायसवाल और महावीर राजपूत सहित बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण शामिल थे।

रायपुर।  स्वास्थ्य संचालनालय ने सभी मुख्य चिकित्सा, स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को लू के प्रबंधन और बचाव के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है. वैश्विक तापमान में औसत रूप से वृद्धि के कारण छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ने और लू चलने की संभावना जताई गई है. इससे बचाव के लिए आठ अलग-अलग बिंदुओं में दिशा निर्देश दिए गए हैं.

लू से बचाव के उपाय बताया गया है. साथ ही लू लगने पर किए जाने वाला प्रारंभिक उपचार की जानकारी दी गई है. अस्पतालों में व्यवस्था, दवाई को उपलब्ध कराना, सूचना तंत्र मजबूत करने और प्रमुखता से प्रचार-प्रसार करने के कहा गया है. साथ ही नियमित समीक्षा के साथ दैनिक प्रतिवेदन के लिए आदेश जारी किया गया है.

लू के लक्षण

1. सिर में भारीपन और दर्द का अनुभव होना

2. तेज बुखार के साथ मुंह का सूखना

3. चक्कर और उल्टी आना

3. कमजोरी के साथ शरीर में दर्द होना

5. शरीर का तापमान अधिक होने के बावजूद पसीने का ना आना

6. अधिक प्यास लगना और पेशाब कम आना

7. भूख कम लगना

8. बेहोश होना

लू से बचाव के उपाय

लू लगने का मुख्य कारण तेज धूप और अत्यधिक गर्मी में लंबे समय तक रहने से शरीर में पानी की कमी होना है. इससे बचाव के लिए इन उपायों को अपनाना जरूरी है.

1. बहुत अनिवार्य न हो तो घर से बाहर ना जाए

2. धूप में निकलने से पहले सर व कानो को कपड़े से अच्छी तरह से बांध ले

3. पानी अधिक मात्रा में पीये

4. अधिक समय तक धूप में न रहे

5. गर्मी के दौरान नरम, मुलायम सूती के कपड़े पहनने चाहिए ताकि हवा और कपडे पसीने को सोखते रहे

6. अधिक पसीना आने की स्थिति में ओ.आर.एस. घोल पीये

7. चक्कर आने, मितली आने पर छाया दार स्थान पर आराम करें तथा शीतल पेय जल अथवा उपलब्ध हो तो फल का रस, लस्सी, मठा आदि का सेवन करें

8. प्रारंभिक सलाह के लिए 104 आरोग्य सेवा केन्द्र से निः शुल्क परामर्श लिया जावें

9. उल्टी, सर दर्द, तेज बुखार की दशा में निकट के अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केन्द्र में जरुरी सलाह ज़रूर लें

लू लगने पर क्या होगा उपचार ?

1. बुखार पीड़ित व्यक्ति के सर पर ठंडे पानी की पट्टी लगाए

2. अधिक पानी और पेय पदार्थ पिलावें जैसे कच्चे आम का पना, जलजीरा आदि

3. पीड़ित व्यक्ति को पंखे के नीचे हवा में लेटा दें

4. शरीर पर ठंडे पानी का छिड़काव करते रहे

5. पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र ही किसी नजदीकी चिकित्सक या अस्पताल में इलाज के लिए लेकर जाए

6.मितानिन / ए.एन.एम. से ओ.आर.एस. की पैकेट के लिए संपर्क करें

अस्पतालों में व्यवस्था

राज्य के सभी शासकीय चिकित्सालय में लू के प्रबंधन के लिए निर्देश :-

1. बाहय रोगी विभाग में आने वाले सभी मरीजों में लू के लक्षण की जाँच अवश्य करें

2. प्रत्येक अस्पतालों में कम से कम दो बिस्तर इन मरीजों के लिए आरक्षित किया जाए

3. वार्ड में शीतलता के लिए कूलर एवं अन्य व्यवस्था की जाए

4. बाह्य रोगी कक्ष में बैठने की उचित प्रबंध के साथ ठंडे पेय जल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए

5. प्रत्येक मरीज को लू से बचाव की जानकारी अनिवार्य रुप से दी जावे, कि प्यास अनुसार पानी अवश्य पिये, छोटे बच्चों को कपडें से ढककर छाया वाले स्थान पर रखे

6. बाह्य रोगी विभाग में आने वाले सभी मरीजों का लू के लक्षण की जॉच अवश्य करें

7. प्राथमिक उपचार कक्ष में ओ.आर.एस. कार्नर बनाया जाए

8. बाह्य रोगी के ऐसे मरीज जिन्हें उपचार पश्चात वापसी के लिए अधिक दूरी जाना है, को आवश्यकता अनुसार ठहरने की व्यवस्था किया जाए

9. पर्याप्त मात्रा में इन्द्रा वेनस फ्लूड, ओ.आर.एस. पैकेट, बुखार की दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करें

10. अत्यधिक गर्मी से पीड़ित बच्चों, वृद्धों, गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के ईलाज के लिए अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था करें

11. सभी जिला तथा ब्लाक मुख्यालयों में कण्ट्रोल रूम स्थापित किया जाये

12. अत्यधिक प्रभावित स्थानों को चिन्हांकित किया जावे तथा उनके प्रबंधन के लिए मोबाइल चिकित्सा दल की व्यवस्था की करें

रायपुर। विधानसभा में बुधवार को स्थानीय निकायों पर महालेखाकार का प्रतिवेदन पेश किया गया. वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक की अवधि के इस प्रतिवेदन में निकायों में खरीदी से लेकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तक में झोल ही झोल मिला है. यही नहीं 137 स्थानीय निकायों के ऑडिट में 1613 आपत्ति पाई गई!

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में महालेखाकार का प्रतिवेदन पेश किया. महालेखाकार के प्रतिवेदन में बताया गया कि शहरी स्थानीय निकायों के कुल संसाधनों में स्वयं के राजस्व का हिस्सा वर्ष-2016 से 2021-22 के दौरान 16 से 19 फीसदी रहा. इस तरह 6 वर्षों की अवधि में शहरी स्थानीय निकाय का खुद का राजस्व स्थिर रहा.

स्थानीय निकायों में कचरे के मानवबल के बिना इस सुविधा को गौधन न्याय योजना के साथ साझा करने के कारण कचरे के संग्रहण, पृथककरण और प्रशसकरण पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है. योजना और जरूरत के बिना बुनियादी ढांचे, वाहनों का विकास और खरीदी के फलस्वरूप सुविधाएं निष्क्रिय हो गई. और 369 करोड़ 98 लाख का निष्फल व्यय हुआ है.

प्रतिवेदन में बताया गया कि वैकल्पिक स्थल पर ईडब्ल्यूएस के लिए हस्तांतरित की गई जमीन का मूल्य कम होने के कारण कॉलोनाइजर को 1 करोड़ 54 लाख का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचा है. यह भी बताया गया कि कोरबा नगर पालिक निगम द्वारा भूमि का अनुचित उपयोग किए जाने के कारण तीन कॉलोनाइजरों से जमीन के बदले 75 लाख 77 हजार राशि की कम वसूली की गई.

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विशेष निर्देश और स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अंबिकापुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। पूर्व में इस परियोजना के लिए 374.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी। निर्माण कार्यों के दायरे में हुए विस्तार और लागत वृद्धि के बाद अब परियोजना की कुल लागत 472.58 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है। इस प्रकार, परियोजना लागत में 98 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी मिली है।

निर्माण कार्य तेजी से जारी, कई महत्वपूर्ण भवन उपयोग में: शेष निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने पर सरकार का विशेष जोर

मेडिकल कॉलेज परिसर में निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं। अब तक स्टाफ क्वार्टर, छात्रावास भवन, महाविद्यालय भवन, बाउंड्री वॉल, आंतरिक और बाह्य सड़कें, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, एनिमल हाउस, ड्रेनेज सिस्टम, रिटेनिंग वॉल एवं टो वॉल जैसे प्रमुख निर्माण पूरे हो चुके हैं। ये भवन चिकित्सा विभाग द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा को भी बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल भवन, ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, बाहरी जल आपूर्ति और सीवर लाइन जैसे शेष निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को जल्द से जल्द पूरी तरह कार्यशील बनाना है, ताकि आम नागरिकों को अत्याधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।

मेडिकल कॉलेज में मिलेंगी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधारों को प्रतिबद्ध है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को नवीनतम चिकित्सा उपकरणों एवं आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया जाएगा। इससे चिकित्सकों, मेडिकल छात्रों और मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार आएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दृढ़

मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सुधार और उन्नयन के लिए लगातार प्रयासरत है। मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय भवन निर्माण को गति देने के लिए राज्य सरकार हर जरूरी संसाधन उपलब्ध करा रही है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर न केवल अंबिकापुर, बल्कि आसपास के जिलों के नागरिकों को भी आधुनिक और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वस्थ समाज, खुशहाल समाज की नींव है। हमारी सरकार नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए संकल्पित है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का पुनरीक्षित बजट इस दिशा में एक ठोस और महत्वपूर्ण कदम है।

रायपुर।   1995 बैच के IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी और मनिंदर कौर द्विवेदी को प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है. इस पदोन्नति के साथ दोनों ही अधिकारी प्रमुख सचिव से अतिरिक्त मुख्य सचिव बन गए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने यह आदेश जारी किया है. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों को प्रोफार्मा पदोन्नति दिए जाने का नियम है. गौरव द्विवेदी इस वक्त प्रसार भारती में सीईओ के पद पर कार्यरत हैं. वहीं मनिंदर केंद्रीय कृषि विभाग के उपक्रम में एमडी हैं.

2021 में भारत सरकार ने 43 आईएएस अधिकारियों को एडिशनल सिकरेट्री के लिए इम्पेनल किया था. इन अधिकारियों में छत्तीसगढ़ कैडर के गौरव द्विवेदी और उनकी पत्नी मनिंदर कौर द्विवेदी भी शामिल थे. द्विवेदी दंपति 95 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. छत्तीसगढ़ में इस बैच के दो ही आईएएस अधिकारी थे.

नई दिल्ली/रायपुर।   कोयला गैसीकरण तकनीक न केवल ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, बल्कि यह पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह कहना है रायपुर सांसद एवं कोयला मंत्रालय द्वारा गठित संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य बृजमोहन अग्रवाल का जिन्होंने बुधवार को आयोजित समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। इस बैठक में “कोयले का वैकल्पिक उपयोगः स्वच्छ उपयोग की दिशा में कोयला गैसीकरण” विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। बृजमोहन अग्रवाल ने कोयला गैसीकरण की संभावनाओं, चुनौतियों और इससे जुड़े नीतिगत पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए।

बैठक के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कोयला गैसीकरण तकनीक भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रक्रिया के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास, बुनियादी ढांचे में निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी नीतियां बनाए।

बैठक में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी, समिति सदस्य एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कोयला गैसीकरण के विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखी और इस दिशा में मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। बैठक में देश में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और कोयला आधारित उद्योगों के सतत विकास के लिए आवश्यक रणनीतियों पर भी चर्चा हुई।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार पर्यावरण हितैषी ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कोयला गैसीकरण से संबंधित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक होगा।