रायपुर। छत्तीसगढ़ में जबरन और प्रलोभन से धर्मांतरण पर रोक लगाने 19 मार्च को विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक ने कानून का रूप ले लिया है. विधेयक पर 6 अप्रैल को राज्यपार रमेन डेका के हस्ताक्षर करने के बाद अब छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 19 मार्च को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 को विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के बाद पारित किया गया था. विधेयक का उद्देश्य राज्य में धर्मांतरण से संबंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करना है.

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने विधेयक के संबंध में कहा था कि वर्ष 1968 से लागू प्रावधान वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप पर्याप्त नहीं रह गए थे. बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में धर्मांतरण से जुड़े विवादों के कारण सामाजिक तनाव और वर्ग संघर्ष की स्थितियां बनीं, जो कई बार प्रशासन और न्यायालय तक पहुंचीं. ऐसे परिदृश्य में एक स्पष्ट, पारदर्शी और प्रभावी कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे समाज में बार-बार उत्पन्न होने वाले विवादों को रोका जा सके और समरसता को बनाए रखा जा सके.

विधेयक में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं. अब धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन देना होगा, जिसके बाद निर्धारित समय-सीमा में सूचना सार्वजनिक की जाएगी और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी. जांच के उपरांत ही प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता रहे, लेकिन यह परिवर्तन किसी दबाव, प्रलोभन या भय के कारण न हो, इसकी जांच अनिवार्य होगी.

इस कानून में धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए पंजीयन अनिवार्य किया गया है. इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी को हर वर्ष विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें धर्मांतरण से संबंधित जानकारी का विवरण शामिल होगा. ग्राम सभा को भी इस प्रक्रिया में भागीदारी दी गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके. विवाह को धर्मांतरण का आधार नहीं माना गया है, और विवाह के बाद भी धर्म परिवर्तन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा.

अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए विधेयक में कड़े दंड के प्रावधान किए गए हैं. जिसमें अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए सामान्य अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 वर्ष तक कारावास एवं न्यूनतम 5 लाख रुपए तक जुर्माना, विशेष वर्ग जिसमें महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, नाबालिग आदि शामिल है, के अवैध धर्मांतरण पर 10 से 20 वर्ष तक कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रुपए जुर्माना, सामूहिक अवैध धर्मांतरण पर 10 वर्ष से आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 25 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है.

इसी तरह लोक सेवक द्वारा इस प्रकार का अपराध किया जाता है तो उसे 10 से 20 वर्ष कारावास एवं 10 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है, वैसे ही धन के माध्यम से धर्मांतरण किए जाने संबंधित व्यक्ति को 10 से 20 वर्ष कारावास एवं 20 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है. भय या प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण पर 10 से 20 वर्ष कारावास एवं न्यूनतम 30 लाख रुपए जुर्माना का भी प्रावधान है. इन अपराधों की पुनरावृत्ति किए जाने पर संबंधित को आजीवन कारावास और पीड़ितों के लिए प्रतिकार व्यवस्था विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है.

इस विधेयक में प्रतिकार व्यवस्था के तहत यदि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन दबाव, प्रलोभन या धोखे से किया गया हो, तो उसे स्पष्ट रूप से पीड़ित माना जाएगा. ऐसे मामलों में न्यायालय आरोपी को पीड़ित को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे सकता है. इसका भी प्रावधान किया गया है. इस अधिनियम के तहत मामलों की जांच उप निरीक्षक या उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी. ऐसे मामलों में प्रमाण का भार आरोपी पर होगा. मामलों की सुनवाई के लिए निर्धारित न्यायालयों को अधिसूचित किया जाएगा.

सक्ती। वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुए बॉयलर ब्लास्ट में मरने वाले श्रमिकों की संख्या 23 पहुंच गई है, वहीं 12 घायल श्रमिकों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है।

बीते 12 घंटे के दौरान मृत श्रमिकों का आंकड़ा 20 से 23 पहुंच गया है. मरने वाले तीन श्रमिकों में से रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती पश्चिम बंगाल निवासी सुब्रतो जेना और कालडा हॉस्पिटल, रायपुर में भर्ती उत्तर प्रदेश निवासी किस्मत अली सहित एक अन्य श्रमिक शामिल है। इस तरह से इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों में पांच श्रमिक छत्तीसगढ़ और शेष 18 श्रमिक अन्य प्रांतों से हैं।

वेदांता पावर प्लांट हादसे में पुलिस ने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, प्लांट हेड देवेंद्र पटेल समेत 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1), 289 और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गर्मी अपने तेवर दिखा रहा है. दिनभर लोग गर्म हवाओं से परेशान हो रहे हैं. प्रदेश में शुक्रवार को अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ. अगले दो दिन तक इसी तरह मौसम रहने की संभावना जताई है. हालांकि इस दौरान राहत के आसार कम हैं. मौसम विभाग ने बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में एक-दो पॉकेट में अगले 2 दिनों तक ग्रीष्म लहर चलने की संभावना जताई है.

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. सर्वाधिक अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 44 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज मौसम शुष्क रहेगा और एक-दो पॉकेट में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है.

मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि एक द्रोणीका उत्तर बिहार से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक झारखंड और अंदरूनी ओडिशा तक विस्तारित है. एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण उत्तर तटीय उड़ीसा और उसके आसपास फैला हुआ है. वहीं एक प्रति चक्रवात अंदरुनी महाराष्ट्र और उससे लगे तेलंगाना के ऊपर विस्तारित है. इन मौसम प्रणालियों के कारण प्रदेश में 18 अप्रैल को मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. वहीं अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है. मध्य भाग में ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है. इसके अलावा बस्तर संभाग के दक्षिणी हिस्से में गरज-चमक की स्थिति संभावित है.

रायपुर। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान (131वां) संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाई। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कांग्रेस और INDI गठबंधन का असली चेहरा एक बार फिर देश के सामने उजागर हो गया है।

सीएम साय ने कहा, ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ से जुड़े 31वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध केवल एक कानून का विरोध नहीं, यह देश की मातृशक्ति के अधिकार, सम्मान और नेतृत्व क्षमता को नकारने का प्रयास है। यह उस विश्वास और आशा पर आघात है, जो देश की करोड़ों बहनों ने अपने भविष्य को लेकर संजोई है।

सीएम साय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नारी शक्ति को निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में स्थापित कर उन्हें समान अवसर और सशक्त पहचान देने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस और INDI गठबंधन का यह रुख उनकी संकीर्ण सोच और दोहरे मापदंड को स्पष्ट करता है। देश की माताएं-बहनें सब देख रही हैं और समझ रही हैं, समय आने पर इसका जवाब भी देंगी। नारी सशक्तीकरण की यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। हर महिला को उनका अधिकार और सम्मान दिलाकर ही यह संकल्प पूर्ण होगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित CGMSC (छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से दो आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा और कमलकांत पाटनवार को शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है।

जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पहले हाईकोर्ट में खारिज हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद दोनों अब जेल से बाहर आ सकेंगे। दोनों आरोपी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) की एफआईआर के तहत रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे।

गौरतलब है कि यह मामला CGMSC के जरिए हुए कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। ऑडिट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में इस घोटाले का खुलासा हुआ था, जिसके आधार पर भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल (ऑडिट) यशवंत कुमार ने करीब 660 करोड़ रुपए के कथित घपले को लेकर तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ को पत्र लिखा था।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 37 अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया है। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

जारी आदेश के मुताबिक, प्रशासनिक कार्यों में तेजी और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख नगर पालिकाओं और जिला मुख्यालयों में नियमित मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO) की पदस्थापना की गई है। साथ ही, अब तक प्रभारी CMO के रूप में कार्य कर रहे 6 सहायक राजस्व अधिकारियों और कनिष्ठ कर्मचारियों को उनके मूल पदों पर वापस भेज दिया गया है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमित CMO की कमी को ध्यान में रखते हुए कुछ नगरीय निकायों में वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है।

देखिये आदेश की कॉपी-

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बंगाली समाज के नववर्ष मिलन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने समाज के सभी लोगों को बंगाली नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में बंगाली समाज का सदैव महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशेष रूप से मत्स्य पालन एवं उन्नत कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बंगाली समाज की बड़ी भूमिका रही है। साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं में भी समाज के लोग उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की भूमि सदैव महान विभूतियों की जन्मस्थली रही है, जहां रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद अपने युवाकाल में लंबे समय तक रायपुर में रहे। उनके निवास स्थल को सरकार विरासत के रूप में संरक्षित कर रही है तथा राजधानी का विमानतल उनके सम्मान में स्वामी विवेकानंद विमानतल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में बंगाली समाज की अहम भूमिका रहेगी।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी इस अवसर पर बंगाली नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बंगाल का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस, मेघनाद साहा, स्वामी विवेकानंद और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी महान विभूतियों का स्मरण करते हुए इस विरासत को सहेजने की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम में विधायक किरण सिंह देव ने भी समाज के प्रतिनिधियों को नववर्ष की बधाई दी। इस अवसर पर अखिलेश सोनी, प्रबल प्रताप जूदेव, पूर्व न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, प्रवीण सेन, विवेक वर्धन सहित बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग में देशभर से आए कंटेंट क्रिएटर्स का स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ केवल एक राज्य नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और प्रकृति का संगम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह भूमि भगवान श्रीराम के ननिहाल और माता कौशल्या के मायके के रूप में जानी जाती है। वनवास के 14 वर्षों में से अधिकांश समय भगवान श्रीराम ने यहीं व्यतीत किया, जिसके प्रमाण आज भी प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर मिलते हैं। उन्होंने माता शबरी की भक्ति, दंडकारण्य और अबूझमाड़ जैसे ऐतिहासिक-आध्यात्मिक स्थलों का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ की गौरवशाली विरासत को रेखांकित किया।

उन्होंने संत गुरु घासीदास के “मनखे-मनखे एक समान” के संदेश को याद करते हुए कहा कि सत्य और अहिंसा की यह परंपरा आज भी प्रदेश की आत्मा में समाहित है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहा छत्तीसगढ़ आज तेजी से बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस के परिणामस्वरूप प्रदेश अब नक्सलवाद से मुक्त होने की दिशा में निर्णायक सफलता हासिल कर चुका है। उन्होंने बताया कि पहले जहां प्रदेश का बड़ा हिस्सा नक्सल प्रभावित था, वहीं अब विकास की मुख्यधारा गांव-गांव तक पहुंच रही है।

मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग को प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की अपार संभावनाओं से परिपूर्ण बताते हुए कहा कि यहां के जलप्रपात, घने वन, संस्कृति और जनजातीय जीवन देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूनेस्को द्वारा बस्तर के धुड़मारास गांव को विश्व के 20 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में शामिल किया जाना प्रदेश के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स से आग्रह किया कि वे अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए बस्तर और छत्तीसगढ़ की सकारात्मक छवि देश-दुनिया तक पहुंचाएं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने उदाहरण देते हुए बताया कि बस्तर के दिव्यांग बालक मड्डा राम का वीडियो वायरल होने पर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर द्वारा उन्हें क्रिकेट किट भेजी गई—यह सोशल मीडिया की ताकत का प्रमाण है।

प्रदेश में विकास कार्यों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के तहत पिछले दो वर्षों में 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। साथ ही, “छत्तीसगढ़ विजन 2047” के माध्यम से राज्य को विकसित बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि “नियद नेल्ला नार योजना” के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, राशन, वनाधिकार पट्टा और दूरसंचार जैसी मूलभूत सुविधाएं सुदूर गांवों तक पहुंचाई गई हैं। बस्तर ओलंपिक और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

डिजिटल युग पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया विजन का प्रभाव आज गांव-गांव में दिखाई दे रहा है, जहां आम नागरिक भी डिजिटल भुगतान कर रहा है। उन्होंने क्रिएटर्स से इस परिवर्तन को और आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि नक्सलवाद की छाया से बाहर निकलकर उभरता नया छत्तीसगढ़ आज देश के सामने एक सकारात्मक और प्रेरक उदाहरण के रूप में स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र को कभी केवल संघर्ष और चुनौतियों के संदर्भ में देखा जाता था, वही आज विकास, शांति और संभावनाओं की नई कहानी लिख रहा है। उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स से अपील करते हुए कहा कि वे पूर्वाग्रहों से परे जाकर छत्तीसगढ़ को समझें और यहां हो रहे वास्तविक परिवर्तन, जनजीवन में आए सकारात्मक बदलाव, सांस्कृतिक समृद्धि और विकास की नई गति को अपने मंचों के माध्यम से देश-दुनिया तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल माध्यम केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं, बल्कि धारणा निर्माण की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन चुका है, ऐसे में क्रिएटर्स की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे सच्चाई और सकारात्मकता पर आधारित कंटेंट प्रस्तुत कर समाज में नई सोच और विश्वास का संचार करें।

इस अवसर पर विधायक किरण सिंह देव, मुख्यमंत्री के सलाहकार आर. कृष्णा दास, डॉ. गुरु पासवान, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव एवं जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गरीबों के आवास योजना की राशि में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) रायपुर की टीम ने आरोपी कियोस्क संचालक को गिरफ्तार किया है।

EOW-ACB द्वारा दर्ज अपराध क्रमांक 20/2018 के तहत 16 अप्रैल 2026 को आरोपी गौरव शुक्ला (47 वर्ष) निवासी नंदबाग रूमगरा जिला कोरबा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को विशेष न्यायाधीश कोरबा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 21 अप्रैल 2026 तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

इंदिरा आवास योजना की राशि में हेराफेरी

जांच में सामने आया कि वर्ष 2010-11 में इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामीण हितग्राहियों के खातों में आवास निर्माण के लिए राशि जारी की गई थी। आरोपी ने वर्ष 2017 में इन खातों जिनमें अधिकांश निष्क्रिय (डॉर्मेंट) थे, को सक्रिय कर करीब ₹79 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर कर लिए।

आधार सीडिंग और AEPS के जरिए की ठगी

गौरव शुक्ला, बैंक ऑफ इंडिया की कोरबा शाखा में कियोस्क संचालक के रूप में कार्यरत था। उसने बैंक कर्मचारियों की स्टाफ आईडी का दुरुपयोग करते हुए हितग्राहियों के खातों को सक्रिय किया और उनके आधार नंबर हटाकर अपने व अपने परिवार के सदस्यों के आधार नंबर लिंक कर दिए। इसके बाद AEPS (आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम) के जरिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कर राशि अपने खातों में ट्रांसफर करता रहा।

Finacle सिस्टम की खामियों का उठाया फायदा

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने बैंक के Finacle सॉफ्टवेयर की तकनीकी कमियों का फायदा उठाया। इनमें बिना आधार सत्यापन के ट्रांजेक्शन की अनुमति और ऑटो लॉगआउट फीचर का अभाव शामिल था। इन खामियों के चलते आरोपी ने लंबे समय से बंद खातों को सक्रिय कर उनमें हेराफेरी की।

620 प्रविष्टियों में की गई फर्जी आधार सीडिंग

विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपी ने 10 अलग-अलग स्टाफ यूजर आईडी के माध्यम से करीब 620 बार आधार सीडिंग की। इनमें से अधिकांश मामलों में बिना भौतिक दस्तावेज सत्यापन के ही प्रविष्टियां दर्ज की गईं। कुछ एंट्री कियोस्क ऑपरेटर आईडी से भी की गई हैं। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 421, 409, 120(B) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7(सी), 13(1)(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। EOW-ACB की टीम अब इस घोटाले में अन्य संभावित आरोपियों और बैंक कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सक्ती जिले के डभरा तहसील अंतर्गत सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर लिमिटेड में हुए हादसे की जांच के आदेश जारी किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल 2026 को प्लांट की बॉयलर यूनिट-1 में स्टीम पाइप से जुड़े वाटर सप्लाई पाइप के ज्वाइंट में तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटना घटित हुई। इस दुर्घटना में कई श्रमिकों की मृत्यु एवं बहुत से श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा आयुक्त, बिलासपुर संभाग को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच के लिए निर्धारित बिंदुओं में घटना कब और कैसे घटित हुई, घटना के कारण एवं परिस्थितियां तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय शामिल हैं।

जारी आदेश के अनुसार जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे 30 दिवस के भीतर जांच पूर्ण कर अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रस्तुत करें।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्घटना की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच सुनिश्चित करने तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी पहल “मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया महाअभियान” का आज जशपुर के रणजीता स्टेडियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभारंभ किया। अभियान के अंतर्गत “नवा तरिया, आय के जरिया” के तहत प्रदेश में 500 नए तरिया (तालाब) के निर्माण का भी शिलान्यास किया। इससे जल संचयन, भूजल स्तर में वृद्धि और कृषि कार्यों के लिए सिंचाई सुविधा में सुधार होगा। इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण, जल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में बड़े स्तर पर कार्य किए जाएंगे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत इस महाअभियान के तहत प्रदेशभर में 10,000 आजीविका डबरी निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 15 अप्रैल 2026 तक 13,000 से अधिक डबरी निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। यह उपलब्धि अभियान की गति और प्रभावशीलता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि जल ही जीवन और विकास का आधार है। ‘मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया’ अभियान के माध्यम से हम गांव-गांव में जल संरक्षण को जन आंदोलन बना रहे हैं। इससे न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि आजीविका डबरी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन, बत्तख पालन, सिंघाड़ा उत्पादन, सब्जी उत्पादन और वृक्षारोपण जैसे विविध आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोगों को अतिरिक्त आय के अवसर प्राप्त होंगे। ग्रामीण स्तर पर इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए दीवार लेखन, बैनर, ग्राम सभाओं में जागरूकता अभियान तथा क्यूआर कोड के माध्यम से विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी व्यापक प्रचार किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए आजीविका डबरी से जुड़े कार्यों में स्व सहायता समूह की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। हितग्राही परिवार की महिला सदस्य का नाम नागरिक सूचना पटल में अंकित किया जा रहा है, जिससे महिलाओं की अधिकारिता और भागीदारी मजबूत हो सके।

इसके तहत उन्नत तकनीक आधारित योजना निर्माण और ग्राम सभा की स्वीकृति के आधार पर कार्यों को मंजूरी दी जा रही है, जिससे पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो रही है। सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से यह अभियान ग्राम पंचायतों के समग्र विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का कार्य करेगा। “मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया” महाअभियान जशपुर सहित पूरे प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाते हुए ग्रामीणों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में उभर रहा है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अध्यक्ष छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल रामप्रताप सिंह, विधायक पत्थलगांव गोमती साय, जशपुर विधायक रायमुनी भगत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जशपुर जिले में “स्पेस ऑन व्हील्स” कार्यक्रम ने बच्चों में नई ऊर्जा का संचार किया है। रणजीता स्टेडियम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की विशेष मोबाइल प्रदर्शनी बस के आगमन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतरिक्ष गाड़ी का अवलोकन किया और प्रदर्शित रॉकेट, उपग्रह तथा विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों के मॉडलों को देखा। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी वैज्ञानिक समझ और जिज्ञासा की सराहना की।

शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर की कक्षा 12वीं की छात्राएं कुमारी अंशु पासवान, भूमिका डाहरे और सारिका साहनी ने आगे बढ़कर चंद्रयान, मंगलयान सहित विभिन्न अंतरिक्ष तकनीकों की कार्यप्रणाली को सरल और प्रभावी ढंग से मुख्यमंत्री को समझाया। बच्चों के आत्मविश्वास से प्रभावित मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पहलें विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में विज्ञान और तकनीक ही विकास की आधारशिला है और “स्पेस ऑन व्हील्स” जैसे कार्यक्रम ग्रामीण अंचलों के बच्चों में जिज्ञासा, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पेस ऑन व्हील्स के माध्यम से जिले के विभिन्न स्कूलों में विज्ञान की जानकारी देने वाले 17 बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया और विद्यार्थियों को “द मैजिक ऑफ नाइट स्काई” पुस्तिका भी वितरित की।

इस अवसर पर विधायक पत्थलगांव गोमती साय, जशपुर विधायक रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, सरगुजा संभाग के कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेंद सिंह सहित बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए “अन्वेषण” कार्यक्रम के अंतर्गत इस पहल का आयोजन किया जा रहा है। विज्ञान भारती के सहयोग से यह कार्यक्रम जशपुर जिले के सभी विकासखंडों में संचालित किया जा रहा है। 7 अप्रैल से प्रारंभ हुआ यह अभियान 14 दिनों तक चलेगा, जिसमें बस प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी दे रही है। इस पहल से जिले के 10 हजार से अधिक विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

“स्पेस ऑन व्हील्स” इसरो की एक अत्याधुनिक मोबाइल प्रदर्शनी है, ताकि अंतरिक्ष विज्ञान को सीधे छात्रों और आमजन तक पहुंचाया जा सके। इस प्रदर्शनी में पीएसएलवी, जीएसएलवी, चंद्रयान, मंगलयान, आरएलवी, रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट से जुड़े मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। ऑडियो-विजुअल माध्यम, इंटरएक्टिव पैनल और लाइव डेमो के जरिए विद्यार्थियों को जटिल अंतरिक्ष तकनीकों को सरल भाषा में समझाया जा रहा है।

इस पहल का उद्देश्य न केवल अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, बल्कि युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना भी है। विज्ञान भारती के विशेषज्ञों, भौतिकी के व्याख्याताओं और स्वयंसेवकों द्वारा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित हो रहा है, जिन्हें बड़े शहरों या इसरो केंद्रों तक पहुंचने का अवसर नहीं मिल पाता।

जशपुर में “स्पेस ऑन व्हील्स” का आगमन युवाओं के सपनों को नई दिशा देने वाला अभियान बनकर उभरा है, जो भविष्य में जिले को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सारंगढ़-बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज एसीबी बिलासपुर की टीम ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के शिक्षा विभाग में बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए एक खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार, बरमकेला खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र जांगड़े को एक शिक्षक से 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इस कार्रवाई में उनके सहयोगी संकुल समन्वयक संजय चौहान को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मार्च माह का रुका हुआ वेतन जारी करने के एवज में दो शिक्षकों से 5-5 हजार रुपये, कुल 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी।

डीएसपी एसीबी बिलासपुर अजितेश सिंह ने बताया कि पूर्व माध्यमिक शाला झीकीपाली, थाना बरमकेला के शिक्षक निरंजन बरिहा द्वारा एसीबी इकाई बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होंने बताया कि वे पूर्व माध्यमिक शाला झीकीपाली में शिक्षक हैं। मार्च माह में स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे अपने साथी शिक्षक मुकेश सोना, जो झीकीपाली प्राथमिक शाला में पदस्थ हैं, के साथ इलाज के लिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज गए थे। डॉक्टर के नहीं मिलने के कारण वे दोनों वापस स्कूल लौट आए, लेकिन करीब आधा घंटा देर होने से उनकी गैरहाजिरी दर्ज कर ली गई। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी बरमकेला नरेंद्र जांगड़े द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, जिसका जवाब दोनों शिक्षकों ने दे दिया था।

इसके बावजूद खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उनका मार्च माह का वेतन रोक दिया गया। जब दोनों शिक्षक वेतन जारी कराने के लिए नरेंद्र जांगड़े से मिलने गए, तो उनसे 5-5 हजार रुपए, कुल 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि आरोपी को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था। जिसके बाद शिकायत का सत्यापन कराने पर मामला सही पाया गया। सत्यापन के दौरान यह भी सामने आया कि संकुल समन्वयक झीकीपाली संजय चौहान दोनों शिक्षकों से रिश्वत राशि दिलाने में सहयोग कर रहे थे। इसके बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई।

इसके बाद आज शिकायतकर्ता निरंजन बरिहा को बरमकेला स्थित कार्यालय में खंड शिक्षा अधिकारी को रिश्वत देने भेजा गया। जैसे ही आरोपी नरेंद्र जांगड़े ने रिश्वत की राशि लेकर उसे टेबल की दराज में रखा, पहले से तैनात एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी से 10,000 रुपये की रिश्वत राशि बरामद कर ली गई है। साथ ही उनके सहयोगी संकुल समन्वयक संजय चौहान को भी अभिरक्षा में लिया गया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 12 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

एसीबी की कार्रवाई की सराहना

मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक समुदाय में बीईओ की वसूली को लेकर आक्रोश चरम पर था और समय-समय पर उसके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। बरमकेला ब्लॉक के शिक्षक संघ के अध्यक्ष देवम प्रकाश पटेल सहित अन्य शिक्षकों ने एसीबी की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए इसे बड़ी राहत देने वाली कार्रवाई बताया।

एसीबी की अपील

एसीबी ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी विभाग के लोकसेवक द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने पर तत्काल सूचना दें।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर NSUI का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज NSUI नेता और कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने उच्च शिक्षा मंत्री के बंगले जा रहे थे, जिसे पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंगला से पहले ही रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान NSUI ने मांग पूरी नहीं होने पर सीएम हाउस का घेराव करने की चेतावनी दी।

NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय ने कहा, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर मंत्री बंगला जा रहे थे। इस दौरान पुलिस को आगे कर हमें रोक दिया गया। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में पिछले 10 सालों से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुआ है। छात्रसंघ चुनाव कराना ही हमारा मकसद है। यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

कल से सभी विधायकों को सौंपेंगे ज्ञापन

नीरज पांडेय ने कहा, कल से सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 20 अप्रैल को मशाल रैली निकाली जाएगी। अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो फिर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। बता दें कि इससे पहले एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों का घेराव कर छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं।

बिलासपुर। लिंगियाडीह बस्ती स्थित राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत राशि जमा करने वाले 36 रहवासियों के घरों और कब्जों को तोड़ने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय की जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की एकल पीठ ने आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उनके घरों और कब्जों पर तोड़फोड़ के खिलाफ अंतरिम रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि यह सभी याचिका करता 2019-20 में हुए सर्वे के तहत राजीव गांधी आश्रम योजना में पात्र माने गए थे जिसके तहत इन्हें कब्जे वाली जमीन पर ही पट्टा देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था। हालांकि 2024 में राज्य सरकार ने अपना निर्णय अमल नहीं किया और अब नगर निगम बिलासपुर ने उस जगह पर व्यावसायिक परिसर और गार्डन बनाने की योजना बनाई है।

आज हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस एन के चंद्रवंशी ने पूर्व में राजीव गांधी आश्चर्य योजना के तहत पैसा लेने के बाद भी पट्टा क्यों नहीं दिया गया इस पर सवाल राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास और नगर पालिका निगम के अधिवक्ता रणवीर सिंह मरहास से पूछे। जवाब में अधिवक्ता गणों ने बताया कि 2023 में शासकीय जमीन पर पट्टा देने वाले नियम बदल गए हैं और बदले नियम के अनुसार इन व्यक्तियों को अब वहां पर पट्टा नहीं दिया जा सकता और इसके बदले में इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खमतराई इलाके में फ्लैट सिस्टम में एक-एक छोटा मकान दिया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि राजीव गांधी आश्रय योजना को अब रद्द कर दिया गया है। सरकारी वकीलों ने कब्जे वाली जमीन पर बाजार दुकान लगाने का भी आरोप लगाया।

इसके जवाब में याचिका कर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव अनिमेष वर्मा आशीष बैक आदि ने बताया की 2023 के अधिनियम के पूर्व ही 2019-20 की योजना में उन्हें पात्र मान लिया गया था और वह इसके तहत 2022 में प्रीमियम की राशि भी जमा कर चुके हैं ऐसे में 2023 में हुए नियम या कानून में किसी बदलाव से उनके पट्टा लेने के अधिकार पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा यह भी कहा गया कि 2023 का अधिनियम भी उनके पट्टा लेने के अधिकार को समाप्त नहीं करता है। लगातार कई दशकों से वहां निवास करने शासन की योजना में चयनित होने और पैसा जमा करने के कारण स्थापित कानून के तहत राज्य सरकार और नगर निगम अपने वादे से अब पीछे नहीं हट सकती।

आज प्रकरण में दो याचिकाओं में से एक याचिका पर नगर निगम का जवाब आने और राज्य सरकार का जवाब अपेक्षित होने तथा दूसरी याचिका में सभी जवाब अपेक्षित होने के तहत सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले को विस्तृत रूप से सुनने के योग्य पाया और तब तक अंतरिम राहत के रूप में सभी याचिका कर्ताओं के मकान और कब्जा को ना तोड़ने का आदेश दिया। मामले की अंतिम सुनवाई हाई कोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद रखी गई है जो कि जून माह में संभावित है।

गौरतलब है कि राजीव गांधी आश्रय योजना में कुल 503 लाभार्थी चयनित हुए थे और उनमें से 113 लाभार्थी के जगह को खाली कर के नगर निगम एक व्यावसायिक परिसर गार्डन बनाना चाहती है हालांकि याचिका में लगाए गए आरोप के अनुसार उक्त पूरा क्षेत्र मास्टर प्लान में रिहायशी क्षेत्र है और वहां व्यावसायिक परिसर नहीं बनाया जा सकता। पूर्व में किए गए वादे, राजीव गांधी आश्रय योजना रद्द करने के संबंध में कोई भी आदेश न होने और मास्टर प्लान के विपरीत कार्य को जनहित में ना माने जाने के कारण रिहायशी बस्ती को नहीं तोड़ा जा सकता यह आधार याचिका कर्ताओं ने लिया है।

रायपुर। राज्य सरकार ने शैलाभ साहू को परिवहन, वन एवं जलवायु परिवर्तन, संसदीय कार्य और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) नियुक्त किया है। यह प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार, शैलाभ कुमार साहू को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से इस पद पर नियुक्त किया गया है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनकी नियुक्ति के साथ ही उप सचिव पुलक भट्टाचार्य को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ ई-ऑफिस, SPARROW, ई-एचआरएमएस तथा सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित कार्यों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

वर्ष 2013 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी शैलाभ साहू ने बलौदाबाजार, गरियाबंद और सारंगढ़ जैसे जिलों में कार्य करते हुए प्रशासनिक दक्षता में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने संसदीय चुनावों के दौरान मुख्य निर्वाचन कार्यालय में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। इसके अलावा उन्होंने परिवहन विभाग में लंबे समय तक आईटी का कार्य संभाला है।

शैलाभ साहू मंत्रालय में प्रशासनिक सुधारों के प्रमुख चेहरों में रहे हैं। वे राज्य में ई-ऑफिस, ई-एचआरएमएस और SPARROW जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में इस नियुक्ति को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसके माध्यम से सरकार नीति निर्माण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहती है।

देखिये आदेश की कॉपी-

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर स्थित रणजीता स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-04) के अंतर्गत स्वीकृत 774 सड़कों का शिलान्यास एवं शुभारंभ किया। इन सड़कों की कुल लंबाई 2426.875 किलोमीटर है, जिनके निर्माण पर ₹2225.44 करोड़ की लागत आएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिला मुख्यालय स्थित वशिष्ठ कम्यूनिटी हॉल के जीर्णोद्धार के लिए ₹80 लाख की राशि प्रदान करने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सड़कों का भूमिपूजन ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इन सड़कों के निर्माण से लगभग 781 बसाहटों को बारहमासी पक्की सड़क सुविधा प्राप्त होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी, जो उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है और आज यह योजना ग्रामीण भारत की जीवनरेखा बन चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में सड़क नेटवर्क के विस्तार में अभूतपूर्व तेजी आई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन योजना के माध्यम से राज्य के अधिकांश गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तथा रायपुर से जशपुर होते हुए धनबाद तक सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे जशपुर क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सहकारिता क्षेत्र का उल्लेख करते हुए बताया कि हाल ही में 515 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है, जिससे प्रदेश में समितियों की संख्या बढ़कर 2573 हो गई है। ये समितियां किसानों को खाद, बीज और अल्पकालीन ऋण जैसी सुविधाएं उनके निकट उपलब्ध कराएंगी तथा धान विक्रय प्रक्रिया को सरल बनाएंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है और होली से पूर्व 25.28 लाख किसानों के खातों में 10000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरण कर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने नागरिकों से आगामी जनगणना में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि सही आंकड़े ही सटीक विकास योजनाओं का आधार बनते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत प्रदेशभर में शिविर आयोजित कर समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है तथा ₹757 करोड़ के बिजली बिल माफ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य में नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे अब दूरस्थ क्षेत्रों में भी तेजी से विकास कार्य संभव हो पा रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज जिन 774 सड़कों का शिलान्यास किया गया है, उनका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में 1300 से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जिससे ये क्षेत्र भी मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य में धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू कर अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।

कार्यक्रम में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग निहारिका बारीक ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-04 के अंतर्गत राज्य में 3065 सड़क विहीन बसाहटों का चिन्हांकन किया गया है। बैच-2 में 1000 बसाहटों के लिए 2684 किलोमीटर लंबाई की 975 सड़कों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, जबकि शेष 1284 बसाहटों के लिए डीपीआर तैयार किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों के लिए 2902 किलोमीटर लंबाई की 807 सड़कों एवं 123 वृहद पुलों के निर्माण हेतु ₹2477 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनसे 871 बसाहटें लाभान्वित होंगी। अब तक 1735 किलोमीटर लंबाई की 356 सड़कें पूर्ण कर 356 बसाहटों को जोड़ दिया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक कुल 47,847 किलोमीटर लंबाई की 10,119 सड़कों एवं 581 वृहद पुलों को स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनमें से 42,250 किलोमीटर लंबाई की 8713 सड़कें और 444 पुल पूर्ण किए जा चुके हैं।

जशपुर जिले में इस योजना के तहत कुल 77 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी लंबाई 197.26 किलोमीटर तथा लागत ₹196.20 करोड़ है। विभिन्न विकासखंडों में इन सड़कों का निर्माण चरणबद्ध रूप से किया जाएगा, जिससे जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा सुदृढ़ होगी और स्थानीय विकास को गति मिलेगी।

इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सरगुजिया भाषा बोलने के कारण एक 4 साल के बच्चे को निजी स्कूल में एडमिशन देने से इनकार कर दिया गया। मामला सौरंग किड्स एकेडमी का है।

अभिभावकों का आरोप है कि उनके बच्चे को स्कूल में एक सप्ताह तक डेमो क्लास में रखा गया, लेकिन बाद में यह कहकर एडमिशन देने से मना कर दिया गया कि बच्चा सरगुजिया भाषा बोलता है, जिससे अन्य बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं। इस मामले में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने जांच में दोषी पाने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है।

कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को दिए जांच के निर्देश

घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी बढ़ गई है। लोग इसे क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति के अपमान से जोड़कर देख रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद सरगुजा कलेक्टर अजीत बसंत ने इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे स्कूल को बंद कर देना चाहिए : टीएस सिंहदेव

इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यदि सरगुजा में ही सरगुजिया भाषा बोलने पर बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने शिक्षा विभाग से तत्काल जांच की मांग करते हुए कहा कि ऐसे स्कूल को तत्काल बंद कर देना चाहिए।

स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी : शिक्षा मंत्री

इस मामले में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी को संबंधित स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। जांच में अगर दोषी पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसी भी स्कूल में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। हम प्रयास कर रहे हैं कि मातृभाषा के अलावा स्थानीय बोलियों को भी प्राथमिकता में लें। हल्बी, गोंडी, सरगुजिया सबको हमने सहायक भाषा के रूप में लिया है। कोई भी स्कूल ऐसा कृत्य करता है तो सख्त कार्रवाई होगी।