रायपुर। सरकार द्वारा मजदूरों के हित में चलाई जा रही मनरेगा योजना को बदलकर अब VB-G RAM G (विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी) कर दिया गया है. कांग्रेस देशभर में इसका विरोध कर रही है. इसी कड़ी में आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं. उनके आगमन को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने पायलट के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि “कांग्रेस विपक्ष में है, इसलिए उन्हें बैठक करने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है और इसमें सफल नहीं होगी. सचिन पायलट सैर-सपाटा कर के चले जाएंगे, ईंधन की कमी होगी तो भरकर चले जाएंगे.”

बता दें, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज दोपहर 12.20 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद वे दोपहर 1 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. दोपहर 2 बजे नव-नियुक्त जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा होगी. इन बैठकों में मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन की रूपरेखा पर मंथन किया जाएगा. पायलट शाम 5.55 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि जी राम जी योजना से श्रमिक वर्ग को लाभ मिलेगा, जिन कार्यों को पहले शामिल नहीं किया जा पाता था, उन्हें अब जोड़ा गया है. सरकार पूरी कार्ययोजना के साथ काम कर रही है.

धान खरीदी पर मंत्री रामविचार के बयान

धान खरीदी को लेकर मंत्री नेताम ने कहा कि इस बार धान खरीदी पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से चल रही है. जहां-जहां समस्याएं सामने आ रही हैं, वहां अधिकारी समाधान कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की दिक्कतों को 15 जनवरी तक दूर करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार किसानों का धान बिके, इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

वहीं, कांग्रेस द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम का ऑब्जर्वर बनाए जाने पर मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसते हुए कहा कि “जहां उनके पांव पड़ते हैं, वहां सफाया हो जाता है. असम में भी यही होगा.”

तेलंगाना। नक्सलियों के PLGA बटालियन नंबर-1 के पूर्व कमांडर इन चीफ बरसे देवा के सरेंडर के बाद अब उसका बयान सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। देवा ने कहा है कि वह सरेंडर करने के इरादे से जंगल से बाहर नहीं निकला था, बल्कि संगठन के काम के सिलसिले में 29 दिसंबर को 2 बोलेरो वाहन से तेलंगाना में कहीं जा रहा था। लेकिन इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़कर जबरन सरेंडर कराया।

देवा के अनुसार उसे करीब चार दिनों तक हिरासत में रखकर पूछताछ की गई। इसके बाद हैदराबाद लाकर 3 जनवरी को उसका सरेंडर करवा गया। देवा ने कहा, “हम सरेंडर करने के लिए जंगल से नहीं आए थे, बल्कि धोखे से फंसा दिए गए।” यह बातें उसने हैदराबाद में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहीं। बातचीत में देवा ने बताया कि वह सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से दिसंबर 2025 तक छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर क्षेत्र में रह रहा था।

देवा का दावा, हिड़मा को पुलिस ने पकड़कर मारा

देवा ने कहा कि वह वर्ष 2003 में नक्सल संगठन में शामिल हुआ था, जबकि हिड़मा 1997 से संगठन में था। उसने बताया कि हम दोनों अपनी-अपनी विचारधारा से संगठन में आए थे। हिड़मा उसे भाई की तरह मानता था। देवा ने हिड़मा के मारे जाने को फर्जी एनकाउंटर बताया है। उसने कहा कि इलाज के लिए विजयवाड़ा जाते समय पुलिस ने हिड़मा को पकड़कर मार दिया। उसने सीपीएम नेता मनीष कुंजाम द्वारा लगाया गया यह आरोप कि हिड़मा को देवजी ने मरवाया है, यह गलत है। हिड़मा को पुलिस ने ही मारा है।

हिड़मा से 27 अक्टूबर तक संपर्क में था देवा

देवा ने बताया कि 27 अक्टूबर तक उसका हिड़मा से संपर्क बना हुआ था। अप्रैल महीने में दोनों कर्रेगुट्टा क्षेत्र में थे। उन्हें लगा था कि पुलिस का ऑपरेशन एक-दो दिन तक ही चलेगा, लेकिन इतना बड़ा अभियान चलेगा, ये हमने भी नहीं सोचा था।

देवा ने बताया कि सुबह करीब साढ़े 6 बजे हमला शुरू हुआ। उस समय वह कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर मौजूद था। वहां से उसने संगठन के सभी बड़े नेताओं को अलग-अलग इलाकों में निकाल दिया था। उसका दावा है कि उस दौरान पहाड़ी पर हुई मुठभेड़ में उसके संगठन का एक भी साथी नहीं मरा, जबकि पुलिस ने वहां 36 नक्सलियों को पकड़कर मार दिया था।

विदेश से हथियार मिलने से किया इनकार

देवा ने कहा कि हमें विदेश से हथियार नहीं मिलता है। इजराइल मेड वेपन तावोर और अमेरिकन मेड कॉल्ट M4 जैसे हथियार फोर्स के पास होते हैं। कई हथियार लूट के होते हैं। उसने यह भी कहा कि वह अपनी बटालियन के लिए कोई संदेश नहीं देना चाहता। वे आना चाहे तो आए मैं कुछ कह नहीं सकता।

देवा ने बताया कि PLGA बटालियन में 15 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को ही भर्ती किया जाता था और जबरन भर्ती नहीं की जाती थी। उसने कहा कि वह जनता की समस्याओं को देखकर संगठन में शामिल हुआ था, लेकिन फिलहाल समाज या जनता के लिए उसके पास कोई संदेश नहीं है।

3 जनवरी को देवा ने हैदराबाद में किया सरेंडर

बरसे देवा (Barse Deva) ने 3 जनवरी को तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी के समक्ष सरेंडर किया। देवा के साथ 19 अन्य नक्सलियों ने भी हथियार डाले। देवा अपने साथ आधुनिक तकनीक से लैस इजराइल निर्मित तावोर (Tavor) असॉल्ट राइफल और अमेरिकन मेड कॉल्ट M4 राइफल लेकर आया था। देवा बस्तर में नक्सलियों की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली बटालियन नंबर-1 का कमांडर इन चीफ था और गुरिल्ला युद्ध में माहिर माना जाता है।

रायपुर।  भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यार्थियों की शैक्षणिक पहचान को सुदृढ़ करने हेतु लागू की गई APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) व्यवस्था के अंतर्गत राज्य में अपार-आईडी निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।

दिनांक 7 जनवरी 2026 तक उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, राज्य के 57,045 विद्यालयों में अध्ययनरत 57,10,207 विद्यार्थियों में से 50,60,941 विद्यार्थियों की अपार-आईडी सफलतापूर्वक जनरेट की जा चुकी है, जो कि 88.63 प्रतिशत है तथा बड़े राज्यों में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है। यह डिजिटल शैक्षणिक संरचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

छत्तीसगढ़ में बेमेतरा (96.40 प्रतिशत) तथा राजनांदगांव (96.38 प्रतिशत) जिले में सर्वाधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार किए गए हैं, जबकि रायगढ़, कोरिया, रायपुर, कोरबा, धमतरी, दुर्ग तथा बलौदाबाजार जिलों में 93 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार किए जा चुके हैं। 5 जिले—नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर तथा दंतेवाड़ा—को छोड़कर शेष जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार किए जा चुके हैं। सभी जिलों में शेष विद्यार्थियों के अपार-आईडी निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

भारत सरकार ने 31 जनवरी 2026 तक सभी विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि अपार-आईडी प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को एक स्थायी डिजिटल शैक्षणिक पहचान प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों, प्रमाण-पत्रों एवं क्रेडिट्स का सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। यह व्यवस्था विद्यार्थियों की शैक्षणिक निरंतरता, पारदर्शिता तथा राष्ट्रीय स्तर पर मोबिलिटी को सशक्त बनाएगी। राज्य शासन के निर्देश पर शिक्षकों के द्वारा शेष विद्यार्थियों की अपार-आईडी निर्माण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि सभी छात्रों को इस राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षणिक पहल का लाभ मिल सके।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 9 से 13 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। इस मामले में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खुद को भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की राज्य परिषद का वैधानिक अध्यक्ष बताते हुए आयोजन को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने इस संबंध में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है।

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस साल चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को केरला विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है।

रायपुर। जेल से रिहा के बाद चैतन्य बघेल क्या कर रहे हैं ? क्या चैतन्य सक्रिय राजनीति की ओर सक्रिय हैं ? इन सवालों का जवाब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया में तस्वीरें पोस्ट कर दी है. 

पूर्व सीएम बघेल ने चैतन्य और अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट की है. तस्वीरों में चैतन्य अपने पिता के साथ खेतों का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

भूपेश बघेल ने फोटो के साथ लिखा- “एक कार्यवाहक के रूप में मुझे जिम्मेदारी सौंपकर गए चैतन्य ने आज मुझे साथ ले जाकर कुरुदडीह के खेतों और भिलाई की बाड़ी का निरीक्षण किया.”

“मुझे संतोष है कि इस परीक्षा में चैतन्य ने मुझे ठीक-ठाक श्रेणी में पास कर दिया है. हालांकि कुछ सुझाव जरूर दिए हुए हैं मुझे. आज पुनः चैतन्य को उनकी जिम्मेदारी हैंडओवर कर दी है.”

पूर्व सीएम के इस पोस्ट के साथ ही सोशल मीडिया में चैतन्य को लेकर जो सवाल उसके सक्रिय राजनीति में आने को लेकर पूछे जा रहे थे, उसका जवाब आ गया है. यानि यह एक तरह से फिलहाल साफ हो गया है कि चैतन्य राजनीति में नहीं, खेती में सक्रिय रहेंगे.

वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा ये दावा कर रहे हैं कि चैतन्य बघेल सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं और पूर्व सीएम भूपेश बघेल राज्यसभा जा सकते हैं.

रायपुर। नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हाल ही में हुई आपत्तिजनक नारेबाजी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली किसी भी अलगाववादी सोच को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों के तहत नक्सलवाद उन्मूलन अभियान केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अलगाववादी मानसिकता के खिलाफ राष्ट्रव्यापी वैचारिक अभियान भी है। उन्होंने कहा कि जो विचारधाराएँ देश को तोड़ने का प्रयास करती हैं, उनका अंत सुनिश्चित है, अब उनकी अलगाववादी विचारधाराओं की कब्र खुदेगी।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने बस्तर अंचल का उदाहरण देते हुए बताया कि राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से नक्सलवाद उन्मूलन, विकास कार्यों की गति, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा स्थानीय युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन पहलों से क्षेत्र में निर्णायक परिवर्तन दिखाई दे रहा है और स्थायी शांति स्थापित हो रही है।

उपमुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसरों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन चेताया कि राष्ट्रविरोधी नारे, हिंसा या अलगाव को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कानून के दायरे में रहते हुए ऐसे कृत्यों पर कड़ी कार्रवाई करेगी, ताकि शैक्षणिक संस्थान ज्ञान, शोध और राष्ट्रनिर्माण के केंद्र बने रहें।

उन्होंने आगे कहा, “छत्तीसगढ़ शांति, विकास और समावेशन के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। बस्तर में शांति बहाली हमारा संकल्प है और देशविरोधी सोच के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है।”

जानिए क्या है पूरा मामला?

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। पांच जनवरी की रात जेएनयू परिसर में छात्र संघ और वामपंथी संगठनों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन ने कैंपस का माहौल तनावपूर्ण कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने शरजील इमाम और उमर खालिद के समर्थन में नारे लगाए, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारों का इस्तेमाल किया। यह घटना इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कैद हुई है।

जेएनयू प्रशासन ने सुरक्षा विभाग के माध्यम से वसंत कुंज (उत्तर) थाना प्रभारी को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया। प्रशासन का कहना है कि ऐसी नारेबाजी विश्वविद्यालय की आचार संहिता का उल्लंघन है और यह कैंपस की शांति, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। शिकायत में जेएनयू छात्र संघ के चार प्रमुख पदाधिकारी—अध्यक्ष अदिती मिश्रा, उपाध्यक्ष गोपिका बाबू, महासचिव सुनील यादव और संयुक्त सचिव दानिश अली सहित कई अन्य छात्रों के नाम शामिल हैं।

इस मामले पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने कड़ी आपत्ति जताई। संगठन ने कहा कि वामपंथी छात्र समूहों ने न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किए बिना हिंसा और देशविरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। एबीवीपी ने दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, हिंदू सेना ने भी इस मामले पर राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाने की मांग की और पुलिस को पत्र भेजकर नारों को राष्ट्रविरोधी और जानलेवा धमकी करार दिया।

रायपुर/ नई दिल्ली।  नई दिल्ली स्थित लोकसभा एनेक्सी भवन में बुधवार को संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने सहभागिता की।

बैठक की अध्यक्षता समिति की अध्यक्ष सांसद अपराजिता सारंगी ने की। बैठक के दौरान उपरोक्त तीनों विधेयकों पर समिति के समक्ष ब्रिफिंग एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनमें इन विधेयकों के संवैधानिक, विधिक, प्रशासनिक एवं नीतिगत पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति को विधेयकों से अवगत कराने हेतु देश के प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों द्वारा तथ्यपरक एवं गहन प्रस्तुतियाँ दी गईं।

इस अवसर पर अध्यक्ष, विधि आयोग, पूर्व न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी, विधि सचिव डॉ. अंजू राठी राणा, कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली प्रो. (डॉ.) जी.एस. बाजपेई तथा कुलपति, नालसार विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद प्रो. श्रीकृष्ण देव राव ने विधेयकों के उद्देश्यों, संवैधानिक प्रावधानों, प्रशासनिक प्रभावों एवं उनके संभावित दूरगामी परिणामों पर समिति को विस्तार से जानकारी दी।

बैठक के दौरान समिति सदस्यों द्वारा विधेयकों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन, गंभीर एवं सार्थक विचार-विमर्श किया गया। सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान विशेषज्ञों ने विधिक एवं तथ्यात्मक आधार पर प्रस्तुत किया।

चर्चा के दौरान सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तुत विधेयक देश की संवैधानिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि इन संशोधनों से सुशासन को मजबूती मिलेगी तथा लोकतांत्रिक संस्थाएँ और अधिक सशक्त होंगी, जिससे देश के प्रशासनिक ढांचे में सकारात्मक और दीर्घकालिक परिवर्तन आएगा।

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED), रायपुर जोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी किया है, जिसमें महादेव ऑनलाइन बुक (MOB) और Skyexchange.com के “अवैध सट्टेबाजी संचालन” के मामले में कुल 91.82 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है।

इस कार्रवाई में ED ने मिस परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट LLC और M/s एक्जिम जनरल ट्रेडिंग-GZCO के नाम पर रखे गए कुल 74,28,87,483/- रुपये के बैंक बैलेंस को अटैच किया है। ये संस्थाएं सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल और विकास छपारिया की हैं और इनका इस्तेमाल उन्होंने अपराध की कमाई (PoC) को बेदाग निवेश के रूप में छिपाने और दिखाने के लिए किया था। इसके अलावा हरि शंकर टिबरेवाल (Skyexchange.com के मालिक) के करीबी सहयोगी गगन गुप्ता की 17.5 करोड़ रुपये की संपत्ति भी अटैच की गई है। अटैच की गई संपत्तियों में गगन गुप्ता के परिवार के सदस्यों के नाम पर रखी गई महंगी रियल एस्टेट और लिक्विड एसेट्स शामिल हैं, जिन्हें कैश (PoC) से खरीदा गया था।

ED की जांच में पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक, Skyexchange.com आदि जैसे अवैध सट्टेबाजी ऐप्स ने बड़ी मात्रा में PoC जेनरेट किया, जिसे बेनामी बैंक खातों के एक जटिल जाल के माध्यम से लॉन्डर किया गया। यह भी पता चला है कि सौरभ चंद्राकर और अन्य लोगों ने महादेव ऑनलाइन बुक एप्लिकेशन नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता को धोखा दिया। महादेव ऑनलाइन बुक एप्लिकेशन कई अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों या मोबाइल एप्लिकेशन (APPs) को ग्राहक हासिल करने और इन अवैध सट्टेबाजी खेलों/वेबसाइटों के लिए वित्तीय संचालन का ध्यान रखने की सुविधा देने के लिए बनाया गया था।

हालांकि, इस प्रक्रिया में, वेबसाइटों को इस तरह से हेरफेर किया गया था कि सभी ग्राहकों को अंततः पैसे का नुकसान हो। हजारों करोड़ रुपये का फंड इकट्ठा किया गया और पहले से तय प्रॉफिट-शेयरिंग तरीके से बांटा गया। इसके अलावा, बैंक खाते खोलने के लिए जाली या चोरी किए गए KYC का भी इस्तेमाल किया गया और अवैध सट्टेबाजी की कमाई को उनके स्रोत को छिपाने के लिए लेयर किया गया। इन सभी लेनदेन का न तो हिसाब रखा गया और न ही उन्हें टैक्स के दायरे में लाया गया।

जांच में आगे पता चला कि इन अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से कमाए गए पैसे हवाला चैनलों, ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन और क्रिप्टो-एसेट्स के इस्तेमाल से भारत के बाहर ट्रांसफर किए गए और बाद में उन्हें वापस लाकर विदेशी FPIs के नाम पर भारतीय शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट किया गया। ED द्वारा की गई जांच में एक जटिल “कैशबैक” स्कीम का भी पता चला, जिसमें ये FPI कंपनियां भारतीय लिस्टेड कंपनियों में भारी इन्वेस्ट करती थीं और बदले में इन कंपनियों के प्रमोटरों को इन्वेस्टमेंट का 30% से 40% कैश में वापस देना होता था। गगन गुप्ता को M/s Salasar Techno Engineering Ltd. और M/s Tiger Logistics Ltd. जैसी कंपनियों से जुड़े ऐसे ट्रांजैक्शन से कम से कम 98 करोड़ रुपये (PoC) का लाभार्थी पाया गया है।

अब तक, ED ने इस मामले में 175 से ज़्यादा जगहों पर तलाशी ली है। चल रही जांच के परिणामस्वरूप, लगभग 2,600 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त, फ्रीज या अटैच की गई है।

इसके अलावा ED ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक दायर की गई पांच प्रॉसिक्यूशन शिकायतों में 74 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है।

रायपुर। राजधानी रायपुर के बसंत बिहार कॉलोनी में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। इस दौरान कॉलोनी के लगभग 15 से अधिक घरों को तोड़ दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।

कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकले और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना और नोटिस के उनके घर को तोड़ा गया।

अधिकारी बोले – सूचना के बावजूद घर खाली नहीं करने पर की गई कार्रवाई

वहीं नगर निगम के अधिकारी ने स्थानीय लोगों के आरोपों को खारिज किया है। निगम के अधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर पहले ही संबंधित लोगों को जानकारी दी गई थी। सूचना देने के बावजूद लोग स्थान खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद मजबूरी में घर तोड़ने की कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन निगम की है और यहां अवैध निर्माण किया गया था। फिलहाल कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रभावित परिवारों के सामने आवास की समस्या खड़ी हो गई है।

देखें वीडियो –

बालोद। जिले में राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जम्बूरी के आयोजन को लेकर चल रही तमाम अटकलों और अफवाहों पर अब विराम लग गया है। भारत स्काउट एवं गाइड छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि रोवर-रेंजर जम्बूरी का आयोजन तय कार्यक्रम के अनुसार 9 से 13 जनवरी तक बालोद जिले के दुधली में किया जाएगा।

इंद्रजीत सिंह ने बताया कि यह आयोजन बेहद खास है, क्योंकि भारत स्काउट एवं गाइड, नई दिल्ली के तत्वावधान में यह देश का पहला राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जम्बूरी है। इस ऐतिहासिक आयोजन में देश और विदेश से लगभग 14 हजार रोवर-रेंजर भाग लेंगे, जबकि अकेले छत्तीसगढ़ से 4,292 बच्चे इसमें सहभागिता करेंगे।

विवादों पर लगा विराम

गौरतलब है कि बालोद जिले में आयोजित होने वाली पांच दिवसीय इस जम्बूरी को लेकर बीते दिनों लगातार सवाल उठ रहे थे। आयोजन को लेकर यह चर्चा तेज थी कि जम्बूरी होगी या नहीं। इन तमाम आशंकाओं के बीच राज्य मुख्य आयुक्त ने साफ तौर पर कहा कि कार्यक्रम अपने निर्धारित समय पर और पूरी तैयारी के साथ आयोजित किया जाएगा।

तैयारियां अंतिम चरण में

राज्य मुख्य आयुक्त ने बताया कि आयोजन से जुड़ी सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी तरह नियमों के अनुसार की गई है। उन्होंने कहा कि आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन, भारत स्काउट एवं गाइड संगठन और स्वयंसेवकों की टीम समन्वय के साथ काम कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय सहभागिता से बढ़ेगा छत्तीसगढ़ का मान

इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से न सिर्फ बालोद बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को देश-विदेश में नई पहचान मिलेगी। हजारों की संख्या में आने वाले रोवर-रेंजरों के जरिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान होगा और युवा शक्ति को नेतृत्व, अनुशासन और सेवा भाव का संदेश मिलेगा।

युवाओं के लिए ऐतिहासिक अवसर

प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जम्बूरी को युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से स्काउट-गाइड आंदोलन की मूल भावना सेवा, अनुशासन और देशप्रेम को और मजबूत किया जाएगा। बालोद जिले के दुधली में होने वाला यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय माना जा रहा है।

जगदलपुर। भानपुरी वन परिक्षेत्र में चिड़ियाघर बनाए जाने की खबर ने ऐसी उड़ान भरी की जमीन अधिग्रहण की आशंका से भयभीत ग्रामीण धरना-प्रदर्शन करने लग गए. मौका देखकर नेताजी भी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के आंदोलन का समर्थन कर दिया. लेकिन वन विभाग ने स्पष्ट किया कि चिड़ियाघर निर्माण और विस्थापन की बात पूरी तरह भ्रामक हैं. शासन की मंशा इको-टूरिज्म के जरिए स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने की है.

भानपुरी वन परिक्षेत्र में चिड़ियाघर बनाए जाने की खबर ने ग्राम खड़गा सहित सालेमेटा, छुरावण्ड, जामगांव और कमेला के ग्रामीणों को चिंता में डाल दिया. जमीन अधिग्रहण के साथ विस्थापन की आशंका पर खड़गा गांव में प्रभावित ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन कर चिड़ियाघर निर्माण का विरोध शुरू कर दिया.

विस्थापन की आशंका ने बढ़ाई चिंता

ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1980 में इसी क्षेत्र में कोसारटेडा बांध के निर्माण के दौरान उन्हें विस्थापन का दंश झेलना पड़ा था. अब एक नए प्रोजेक्ट के नाम पर फिर से विस्थापन की आशंका ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है, इसी कारण वे चिड़ियाघर निर्माण का विरोध कर रहे हैं.

बैज और कश्यप ने दिया समर्थन

खबर सुनकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप भी धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन दिया. लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने मामले में स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि भानपुरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का चिड़ियाघर बनाने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने इसे पूरी तरह भ्रामक जानकारी करार दिया.

इको-टूरिज्म विकसित करने की योजना

मामले पर बस्तर वन मंडल के मुख्य वन संरक्षक आलोक तिवारी ने बताया कि कोसारटेडा बांध के पास स्थित वन खंड को आपस में जोड़कर इको-टूरिज्म गतिविधियों को विकसित करने की योजना है. यहां बड़े वाटर बॉडी को ध्यान में रखते हुए वाटर एक्टिविटी, पर्यटकों के लिए ठहरने की व्यवस्था और अन्य पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

भूमि अधिग्रहण का नहीं कोई प्रस्ताव

उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो किसी भी रहवासी के विस्थापन की कोई योजना है और न ही भूमि अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव है. सभी गतिविधियां वन खंड की सीमा के भीतर ही की जाएंगी और इन योजनाओं से स्थानीय लोगों को जोड़कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे. चिड़ियाघर निर्माण और विस्थापन से जुड़ी खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं.

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन सुशासन, दक्षता और नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नवंबर 2025 माह के लिए मंत्रालय महनदी भवन के अधिकारियों का ई-ऑफिस प्रदर्शन मूल्यांकन किया गया। डिजिटल गवर्नेंस को नई गति देने वाली इस महत्वपूर्ण पहल के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। ई-ऑफिस में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मुख्य सचिव श्री विकास शील ने चयनित अधिकारियों को सम्मानित करते हुए उन्हें शासन-प्रशासन में गति, पारदर्शिता और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति को और सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित किया।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय स्थित महानदी भवन, नवा रायपुर के अधिकारियों के लिए नवंबर 2025 माह का ई-ऑफिस प्रदर्शन मूल्यांकन पूर्ण कर लिया गया है। यह पहल शासन-प्रशासन में डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कार्यकुशलता को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रणाली का उद्देश्य अधिकारियों को स्व-मूल्यांकन का अवसर, रचनात्मक प्रतिस्पर्धा का परिवेश, बेहतर कार्य-प्रबंधन और समयबद्ध निर्णय प्रक्रिया के लिए प्रेरित करना है, जिससे समग्र रूप से शासन तंत्र अधिक प्रभावी और सेवा-केंद्रित बन सके। इस मूल्यांकन तंत्र का प्रमुख उद्देश्य शासन स्तर पर डिजिटल प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना, कार्यभार प्रबंधन और समयबद्ध फाइल निस्तारण को प्रोत्साहित करना, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को औपचारिक रूप से मान्यता देना तथा विभागों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से समग्र प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है।

मूल्यांकन विभिन्न संवर्गों–संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव एवं अनुभाग अधिकारी–के लिए पृथक-पृथक किया गया। मूल्यांकन पूर्णतः ई-ऑफिस प्रणाली से प्राप्त आधिकारिक डेटा पर आधारित रहा। मासिक अवधि के दौरान अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यभार तथा फाइल निस्तारण की गति और दक्षता को प्राथमिक आधार बनाया गया।

मुख्य सचिव विकास शील ने 6 जनवरी 2026 को मंत्रालय, महानदी भवन के पंचम तल सभागार में समस्त अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति में ई-ऑफिस के आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर माह नवंबर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

सम्मानित अधिकारियों में जयश्री जैन, संयुक्त सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग; गजपाल सिंह सिकरवार, संयुक्त सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग; भुपेन्द्र सिंह राजपूत, संयुक्त सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग; विजय कुमार चौधरी, उप सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग; राहुल कुमार, उप सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग; डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, उप सचिव, जल संसाधन विभाग; रनबहादुर ज्ञवाली, अवर सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग; अरूण कुमार मिश्रा, अवर सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग; पूरन लाल साहू, अवर सचिव, गृह विभाग; मनीराम रात्रे, अनुभाग अधिकारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग; महेश कुमार, अनुभाग अधिकारी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा नागराजन, अनुभाग अधिकारी, गृह विभाग शामिल है।

मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि यह मूल्यांकन तंत्र अधिकारियों के बीच सकारात्मक प्रेरणा, कार्य संतुष्टि, जवाबदेही और अनुशासन को सुदृढ़ करेगा। विभाग द्वारा इस प्रक्रिया को नियमित रूप से आगे भी जारी रखा जाएगा। प्रत्येक माह ई-ऑफिस प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि समयपालन और कार्यालय उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थिति आधारित पुरस्कार प्रणाली प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है। उत्कृष्ट अधिकारियों को प्रेरित करने हेतु “वॉल ऑफ फेम” सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट तथा मंत्रालय परिसर की डिजिटल स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा।

उल्लखेनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन सुशासन, दक्षता और नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है। ई-ऑफिस जैसी डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से शासन व्यवस्था को तेज़, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाने के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।

रायपुर।  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ शासन के मार्गदर्शन में अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा द्वारा पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत प्रतिदिन जन-जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप की ओर से लीड एजेंसी द्वारा जन जागरूकता संबंधी तैयार पोस्टर एवं फ्लैक्स जारी किया गया। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा प्रदेश के समस्त सरपंचों एवं पंचगणों को पंचायत अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक पहल करने के लिए एक अपील जारी किया गया। सड़क सुरक्षा माह के प्रथम दिवस 01 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे, माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी की अध्यक्षता में बेमेतरा में हेलमेट रैली को हरी झण्डी दिखाकर इसका शुभारंभ किया।

इसी कड़ी में 03 जनवरी को दुर्ग में संभाग स्तरीय अधिकारियों, संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, सात जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, परिवहन, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन, शिक्षा, आबकारी, स्वास्थ्य निर्माण एजेंसियों की बैठक तथा 05 जनवरी को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की उपस्थिति में संबंधित विभागीय सचिवों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकने कार्ययोजना के तहत कार्य करने के निर्देश दिए गए। सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देने के साथ ही विशेष रूप से सर्वाधिक दुर्घटनाओं वाले जिले रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग के लिए समन्वित प्रयास से कार्ययोजना बनाया जाकर वर्ष 2026 के दौरान दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देश दिये गये।

प्रदेश में वर्ष 2025 में गत वर्ष की तुलना में मृत्यु दर में यद्यपि कमी आई है। गत वर्ष की तुलना में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही में लगभग 45 प्रतिशत अधिक (लगभग 9 लाख प्रकरणों) की जाकर लगभग 39 करोड़ रूपये परिशमन शुल्क संकलित किये गये। साथ ही जन जागरुकता के कार्यों के फलस्वरूप अर्थात् लगभग 3 प्रतिशत मृत्यु दर में कमी परिलक्षित हुई है। प्रदेश के 20 जिलों में मृत्युदर में कमी हुई है। रायपुर सहित अन्य 13 जिलों में मृत्यु दर को कम करने कार्य किए जा रहे हैं। इस वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में न्यूनतम 10 प्रतिशत की कमी सहित दुर्घटना जन्य सड़क खण्डों में यथाशीघ्र सुधारात्मक उपायों एवं आकस्मिक उपचार हेतु त्वरित प्रतिक्रिया हेतु समुचित उपाय का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह 2026 के दौरान जन-जागरुकता के लिये यातायात पुलिस द्वारा प्रतिदिन पृथक-पृथक गतिविधियों के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। इसी अनुक्रम में वाहन चालकों एवं यात्रीगणों को बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल में बात करते हुए या नशे का सेवन कर तथा तेज गति से वाहन चलाने वालों को समझाईश देकर यातायात के नियमों का पालन करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही यातायात नियमों के पालन करने वालों को सम्मानित करने का कार्य भी किया जा रहा है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज गरियाबंद जिले के सिरकट्टी धाम आश्रम स्थित श्रीरामजानकी मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की तथा मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर धर्मध्वजा की स्थापना की। उन्होंने आश्रम को सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बताते हुए आश्रम परिसर में समरसता भवन के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण के बाद पूरे देश में जो आध्यात्मिक चेतना का वातावरण निर्मित हुआ है, उसी की अखंड धारा का विस्तार आज सिरकट्टी धाम में धर्मध्वजा स्थापना के रूप में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा देश ऋषि-मुनियों, साधु-संतों और आध्यात्मिक परंपराओं की पवित्र भूमि है। हमें धर्म को केवल आस्था के रूप में नहीं, बल्कि कर्तव्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि प्रभु श्रीराम ने अपने वनवास काल का अधिकांश समय यहीं व्यतीत किया। दंडकारण्य के रूप में विख्यात अबूझमाड़ का विशाल जंगल कभी नक्सल समस्या से प्रभावित क्षेत्र था, जो आज तेजी से नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के अंतर्गत अब तक 39 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की निशुल्क तीर्थयात्रा कराई जा चुकी है। मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा दर्शन योजना के अंतर्गत भी अब तक पांच हजार से अधिक श्रद्धालु लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास का कार्य भी निरंतर प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि भोरमदेव क्षेत्र के समग्र विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत 148 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है तथा रतनपुर के विकास के लिए भी प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उन्होंने कहा कि राजिम कल्प-कुंभ का आयोजन भी इस बार भव्य स्वरूप में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रीरामजानकी मंदिर का भव्य स्वरूप जनसहभागिता का अनुपम उदाहरण है। लगभग 22 हजार परिवारों के सहयोग से लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह मंदिर बीते 10 वर्षों की तपस्या का परिणाम है। राजस्थान के शिल्पियों द्वारा पारंपरिक शैली में बिना सीमेंट और छड़ के उपयोग के निर्मित इस मंदिर की आयु लगभग एक हजार वर्ष आंकी गई है। उन्होंने मंदिर निर्माण में सहयोग करने वाले सभी दानदाताओं और श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे छत्तीसगढ़ की आस्था और एकजुटता का प्रतीक बताया।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने धर्मध्वजा रोहण को ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल परंपरागत ध्वजारोहण नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में धर्म, अध्यात्म और सामाजिक समरसता की स्थापना का प्रतीक है।

केबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि हम सभी के लिए सिरकट्टी धाम में धर्मध्वजा की स्थापना देखना अलौकिक अनुभव है। कार्यक्रम में सिरकट्टी आश्रम के महामंडलेश्वर महंत संत गोवर्धन शरण व्यास ने स्वागत उद्बोधन में सिरकट्टी आश्रम की स्थापना और महत्व पर जानकारी दी।

इस अवसर पर सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक रोहित साहू, दीपेश साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप, अनेक जनप्रतिनिधि, देश के विभिन्न स्थानों से आए संत-महात्मा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित थे।

रायपुर। बस्तर संभाग में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले में ₹64 लाख के इनामी 26 हार्डकोर माओवादियों ने मुख्यधारा में लौटते हुए आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 7 महिलाएँ भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह केवल सुरक्षा मोर्चे पर उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवीय विश्वास और संवाद की जीत है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्पष्ट संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ में लागू संतुलित सुरक्षा रणनीति और संवेदनशील पुनर्वास नीति का प्रत्यक्ष परिणाम अब दिखाई दे रहा है। “पूना मार्गेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन” अभियान ने उन युवाओं के जीवन में नई आशा जगाई है, जो कभी नक्सलवाद के भ्रम जाल में भटक गए थे।

लगातार स्थापित हो रहे सुरक्षा शिविर, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार और सुदूर अंचलों तक शासन की सीधी पहुँच ने बस्तर की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। आज बस्तर में डर नहीं, बल्कि विश्वास की आवाज़ गूंज रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों का स्वागत करते हुए कहा कि हिंसा का मार्ग त्यागने वालों के लिए सरकार के दरवाज़े हमेशा खुले हैं। सम्मानजनक जीवन, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी कहा कि नक्सल समस्या का स्थायी समाधान सुरक्षा, विकास और विश्वास की त्रयी में निहित है। मुख्यमंत्री ने शेष माओवादी साथियों से भी मुख्यधारा में लौटने की अपील करते हुए कहा कि वे शांति, परिवार और प्रगति का रास्ता चुनें। राज्य सरकार उनकी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में पूरा सहयोग करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर आज शांति की दिशा में निर्णायक क़दम बढ़ा चुका है और हर आत्मसमर्पण के साथ नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प और अधिक मज़बूत हो रहा है।

रायपुर।  राजिम भक्तिन माता एवं माता कर्मा के बताए संदेश मानव समाज के लिए कल्याणकारी है, हमें उनके संदेशों का अनुसरण करना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजिम के त्रिवेणी संगम में आयोजित भक्त माता राजिम जयंती महोत्सव को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने भगवान श्री राजीव लोचन एवं भक्त माता राजिम की पूजा अर्चना कर प्रदेश और समाज की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने साहू सृजन पत्रिका का विमोचन किया। साहू समाज द्वारा मुख्यमंत्री का गजमाला पहनाकर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने राजिम माता भक्ति जयंती की बधाई देते हुए कहा कि साहू समाज समृद्ध और शिक्षित समाज है जो हर दृष्टिकोण से समृद्ध रहा है। साहू समाज का इतिहास भी समृद्ध रहा है। हम सबको दानवीर भामाशाह,बाबा सत्यनारायण जी का आशीर्वाद मिल रहा है। यह समाज निरंतर विकास करें। यही कामना है। जब समाज एक जुट होगा तो केवल समाज ही नहीं प्रदेश और देश भी शक्तिशाली और समृद्ध बनता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने साहू समाज के सामूहिक विवाह को अनुकरणीय पहल बताते हुए कहा कि राजिम माता ने जिस साहू समाज को अपनी मेहनत और त्याग से संगठित किया, आज वह समाज शिक्षा, कृषि व व्यवसाय सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राजिम माता के आशीर्वाद से हर गारंटी को पूरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ खनिज, वन, उर्वरा से भरपूर है। अब नक्सलवाद से जवान पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हम सबका संकल्प है कि 31 मार्च तक बस्तर को नक्सल मुक्त कर देंगे। राज्य के विकास में बाधक नक्सलवाद अब खत्मा की ओर है। राज्य को हम सब समृद्धि की दिशा में लेकर जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज सिरकट्टी आश्रम में भव्य राम जानकी मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। इस पुण्य अवसर पर हमें शामिल होने का सौभाग्य मिला। जैसे अयोध्या धाम में धर्म ध्वजा स्थापना किए हैं, उसी तर्ज पर यहां कुटेना में भी धर्म ध्वजा स्थापित किया गया है। मेरा सौभाग्य है कि एक साल पहले भी इस अवसर पर शामिल होने का अवसर मिला था।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि साहू समाज एक संगठित समाज के रूप में जाना जाता है। आज हम सभी राजिम माता की जयंती मनाने आये हैं। उन्होंने कहा कि त्रिवेणी संगम के इस पावन धरती से प्रेरणा लेकर जाएंगे और मिलकर समाज के विकास के लिए काम करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि माता राजिम भक्तीन की महिमा का बखान करते हुए कहा कि राजिम त्याग, भूमि तपस्या, साधना और श्रम की भूमि है। भगवान को खिचड़ी खिलाने वाले समाज से हमारा समाज का नाता है। हम अपने पुरखों के योगदान को याद करके समाज को आगे ले जा सकते हैं। शिक्षा और संस्कार भी जरूरी है।

इस अवसर पर साहू समाज के प्रतिनिधिगण सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

बलरामपुर। जिले के रघुनाथनगर वन परिक्षेत्र अंतर्गत पंडरी गांव में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए विवाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वन विभाग की टीम और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प, मारपीट और गंभीर आरोपों के बाद अब वन विभाग के उच्च अधिकारी भी सामने आ गए हैं। इस पूरे मामले में वन मंडलाधिकारी आलोक बाजपेयी ने जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ झड़प, मारपीट और अभद्रता करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल मामला रघुनाथनगर वन परिक्षेत्र के पंडरी गांव के केनवारी क्षेत्र का है, जहां ग्रामीणों द्वारा वन भूमि पर रातोंरात अवैध कब्जा कर लिया गया था। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने वन भूमि पर दुकानें और अस्थायी ढांचे खड़े कर दिए थे। सूचना मिलने पर वन विभाग का अमला अतिक्रमण हटाने शनिवार को मौके पर पहुंचा।

कार्रवाई शुरू होते ही ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और बात धक्का-मुक्की व मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि ग्रामीणों ने रेंजर शिवनाथ ठाकुर सहित कई वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। करीब एक घंटे तक दोनों पक्षों के बीच तनाव बना रहा।

पुलिस की दखल से संभली स्थिति

स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।

ग्रामीणों के आरोप

ग्रामीणों ने रघुनाथनगर वन परिक्षेत्र के रेंजर शिवनाथ ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रेंजर ने पहले उनसे पैसे लेकर वन भूमि पर कब्जा करवाया और अब वही कब्जा हटाने पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जितना पैसा दिया जाता था, उतनी जमीन पर कब्जा करवाया जाता था। इसी कारण बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने वन भूमि पर दुकानें लगाकर अतिक्रमण किया था।

वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान जिन लोगों ने रेंजर और वन विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ झड़प, मारपीट और अभद्रता की है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और आवश्यक जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कई सवाल अब भी बाकी

हालांकि ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। अब यह देखना अहम होगा कि रेंजर पर लगाए गए पैसे लेकर कब्जा कराने के आरोपों की जांच किस स्तर पर होती है और क्या इस दिशा में कोई अलग से जांच बैठाई जाती है।

फिलहाल प्रशासन और वन विभाग की नजर पूरे मामले पर बनी हुई है। आने वाले दिनों में जांच और कार्रवाई के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी।