रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास एवं विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नक्सल मामलों में जेल में निरुद्ध ऐसे आरोपियों, जिनके विरुद्ध गंभीर जनहानि के प्रकरण नहीं हैं, उनके मामलों की विधिसम्मत समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया में आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिसके लिए विधि विभाग की सहायता से अभियोजन एवं वकीलों का दल बनाकर प्रकरण वापसी पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक सप्ताह इसकी प्रगति की समीक्षा बैठक संबंधित प्रकरण से जुड़े जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे नक्सल प्रकरण जिनमें जनहानि नहीं हुई है उनमें जेल में निरुद्ध नक्सल आरोपियों की रिहाई आवश्यक है।

अति नक्सल प्रभावित रहे ग्रामों को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए

कभी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए शासन द्वारा नक्सल मुक्त प्रस्ताव पारित कर ऐसे ग्रामों में 1-1 करोड़ रुपयों के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को आजीविका प्राप्त होने के साथ ग्रामों का विकास भी होगा। इसके लिए वर्तमान में 50 ग्रामों को चिन्हित किया गया है। जिसमें सुकमा के 20, बीजापुर के 20 एवं नारायणपुर के 10 ग्राम शामिल हैं।

15 अगस्त तक सभी नक्सल मुक्त हुए गांवों में तिरंगा यात्रा

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि आगामी 15 अगस्त 2026 को सभी नक्सल मुक्त हुए गांवों में तिरंगा फहराया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय एकता, विश्वास और जनभागीदारी का संदेश गांव-गांव तक पहुंचेगा।

पीड़ित एवं पुनर्वासित परिवारों को मिले आवास योजना का लाभ

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी नक्सल पीड़ित एवं पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष प्रावधानों के तहत आवास उपलब्ध कराया जाए। जिन क्षेत्रों में बड़ी नक्सली घटनाएं हुई हैं, वहां सामुदायिक स्मारकों का निर्माण भी कराया जाए ताकि शहीदों एवं पीड़ितों की स्मृतियों को सम्मान मिल सके। उन्होंने जिलावार नक्सली घटनाओं में शहीद हुए जवानों एवं मृत नागरिकों के मामलों, उनके परिजनों को प्रदान की गई सहायता तथा लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों को शासन की सभी निर्धारित सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी स्तर पर विलंब न हो।

पुनर्वासितों पर घोषित प्रोत्साहन राशि का एक माह के भीतर होगा भुगतान

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पुनर्वास नीति का पालन करते हुए पुनर्वासित युवाओं को घोषित प्रोत्साहन राशि का अगले एक माह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही नक्सल पीड़ितों एवं पुनर्वासितों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए तैयार डेश बोर्ड में जानकारी प्रविष्ट करने को कहा। उन्होंने माओवादियों द्वारा लुटे गए हथियारों की बरामदगी पर अंतर्राज्यीय समिति बनाकर मिलान करने एवं जंगल में कोई भी हथियार ना छूटे यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका सिंह बारिक, सचिव नेहा चम्पावत, एडीजी विवेकानंद सिन्हा सहित गृह विभाग, पुलिस विभाग तथा संबंधित जिलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त जारी करते हुए प्रदेश की 66 लाख से अधिक माताओं-बहनों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 626.25 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं। 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की माताओं-बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज की किश्त के साथ योजना के अंतर्गत अब तक 29 किश्तों में कुल 18,805.83 करोड़ रुपये की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में नारी शक्ति के सशक्तिकरण का जो व्यापक अभियान चल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार उसी संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रवास के दौरान माताएं और बहनें स्वयं उन्हें बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। अनेक महिलाओं ने इस राशि से छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, कई ने सिलाई-कढ़ाई एवं स्वरोजगार अपनाया है, जबकि बड़ी संख्या में परिवारों ने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इसका उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के ये अनुभव इस योजना की वास्तविक सफलता और उसके दूरगामी सामाजिक प्रभाव के प्रमाण हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार महतारी वंदन योजना के साथ-साथ 'लखपति दीदी' जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी महिलाओं की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर शत-प्रतिशत पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से बस्तर संभाग में इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए।

उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से प्रदेश में लागू की गई है। योजना के तहत 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल मिलने के साथ परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम तथा स्वरोजगार जैसी गतिविधियों को भी नई मजबूती मिली है।

रायपुर। शुक्रवार को रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में रायपुर जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री अरुण साव एवं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नव निर्वाचित अध्यक्ष देवांगन और उनकी पूरी टीम को बधाई व शुभकामनाएँ देते हुए अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों से न्याय व्यवस्था की साख को मजबूत बनाए रखने का आह्वान किया।

न्याय व्यवस्था पर जनता का अटूट विश्वास

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अधिवक्ताओं के साथ मेरा लगभग पचास सालों का संबंध है। उन्होंने न्याय व्यवस्था के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, "आज के समय पर न्यायाधीश और अधिवक्ता, अगर ये दोनों मिलजुलकर नहीं चलेंगे, तो शायद हमारी न्याय व्यवस्था प्रभावित होगी। आज समाज में अगर सब चीजों के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ चुका है, तो सिर्फ एकमात्र न्याय व्यवस्था बची है जिसके ऊपर जनता का भरोसा है। इस अविश्वास की भावना को विश्वास में बदलने का काम केवल न्याय व्यवस्था ही कर सकती है।"

'जीता वही सिकंदर' का निर्णय न्याय व्यवस्था करती है

राजनीतिक परिदृश्य पर बेबाकी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पूरी व्यवस्था राजनीतिक है, जहाँ साम-दाम-दंड-भेद से लोग सत्ता में आना चाहते हैं और कहते हैं कि 'जीता वही सिकंदर'। लेकिन वह कैसे जीता, इसका निर्णय न्याय व्यवस्था ही करती है कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे सजा कैसे दी जाए। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि पहले संसद और विधानसभाओं में पचास प्रतिशत लोग वकालत या न्यायिक पृष्ठभूमि से होते थे, लेकिन आज राजनीति में कानून के जानकारों की अरुचि बढ़ी है। देश की राजनीति को बेहतर बनाने के लिए पढ़े-लिखे और संविधान व कानून को जानने वाले लोगों को आगे आना चाहिए।

सांसद निधि से ₹10 लाख की घोषणा और छात्र जीवन के संस्मरण

सांसद अग्रवाल ने जिला अदालत से जुड़े अपने पुराने संस्मरणों को साझा करते हुए बताया कि 1977 से लेकर 2000 तक उन्होंने न्यायालय के बहुत चक्कर काटे हैं। यहाँ तक कि छात्र जीवन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी उन्हें जबलपुर हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। अधिवक्ताओं की समस्याओं को करीब से जानने के कारण उन्होंने मंच से अधिवक्ता संघ की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अपनी सांसद निधि से ₹10 लाख देने की घोषणा की।

गरीबों और राजस्व मामलों के लिए विशेष व्यवस्था का आह्वान

उन्होंने अधिवक्ता संघ से आग्रह किया कि दूर-दराज के गाँवों से आने वाले गरीब पीड़ितों की मदद के लिए जो क्लीनिक बना है, उसे और प्रभावी बनाया जाए। विशेषकर राजस्व (जमीन-जायदाद) से जुड़े मामलों में होने वाली अनियमितताओं के कारण गरीब भटकते हैं और अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। अधिवक्ताओं को एकजुट होकर इन गरीबों को न्याय दिलाने की दिशा में काम करना चाहिए।

इस समारोह में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम वर्मा, महापौर मीनल चौबे , रायपुर के चारों स्टेट बार काउंसिल के सदस्य उपस्थित रहे जिनमें स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष विराट वर्मा, सदस्य बृजेश नाथ पाण्डेय, फैज़ल रिजवी, विवेकानंद भोई, पूर्व अध्यक्ष राम नारायण व्यास, पूर्व अध्यक्ष हितेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता के के शुक्ला, शेखर अमीन, कोषराम साहू, यू बी अवस्थी, सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

इस अवसर पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पदाधिकारियों के नव निर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया साथ अधिवक्ता संघ के कैलंडर का विमोचन भी किया।

नागदा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को नागदा में करीब 5,017 करोड़ रुपये की लागत वाली उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल सड़क निर्माण नहीं, बल्कि पूरे मालवा क्षेत्र के विकास, उद्योग, व्यापार, कृषि और पर्यटन को नई गति देने वाली आधारभूत परियोजना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह कॉरिडोर सिंहस्थ-2028 से पहले, दिसंबर 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा।

करीब 98.73 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से उज्जैन को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा और तेज संपर्क मिलेगा। परियोजना से उज्जैन जिले के 50 और रतलाम जिले के 12 गांवों सहित लगभग 35 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। कॉरिडोर में 7 फ्लाईओवर, 3 रेल ओवरब्रिज, 8 बड़े पुल, 22 मध्यम पुल, 36 अंडरपास, 2 ओवरपास और 430 पुलियाओं का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ-2028 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह मार्ग सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने उज्जैन-जावरा के बीच मौजूदा सड़क के चौड़ीकरण को मंजूरी देने, नागदा और खाचरौद को फोरलेन सड़क से रतलाम से जोड़ने, खाचरौद में नई मटर मंडी के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने, फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने, अटलावदा-निनावटखेड़ा के बीच चंबल नदी पर नया बांध बनाने तथा नागदा में नया आईटीआई खोलने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने नागदा में अस्थायी भवन में केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ भी किया। उन्होंने बताया कि विद्यालय के स्थायी परिसर के लिए 2.01 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करा दी गई है। फिलहाल पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं संचालित होंगी और 30 जुलाई से शिक्षण कार्य शुरू होगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 'जन सेवा प्रहरी अभियान' का भी शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के बाद के पहले 60 मिनट यानी गोल्डन ऑवर में घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराकर उनकी जान बचाना है। इसके तहत ब्लैक स्पॉट्स पर दुकानदारों, ढाबा संचालकों और पेट्रोल पंप कर्मियों को फर्स्ट एड, सीपीआर और कानूनी अधिकारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 1,549 स्वयंसेवकों ने पंजीयन कराया है, जबकि 155 जन सेवा प्रहरियों को प्रमाण-पत्र दिए जा चुके हैं।

कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल डॉ. थावरचंद गहलोत, कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल, राज्यसभा सांसद महंत बाल योगी उमेशनाथ, सांसद अनिल फिरोजिया, विभिन्न विधायक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में दो दिनों की अच्छी बारिश के बाद मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में बारिश थमने से गर्मी और उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अब प्रदेश में व्यापक बारिश के लिए बंगाल की खाड़ी में नया मौसम तंत्र बनने का इंतजार है। हालांकि अगले चार दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है।

मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस दौरान दुर्ग में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और राजनांदगांव में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

विभाग ने बताया कि मध्य उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अभी सक्रिय है, जिसके साथ जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 9.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके अगले 24 घंटों में धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है। वहीं मानसून द्रोणिका गंगानगर, रोहतक, मध्य उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए मिजोरम तक फैली हुई है।

रायपुर का मौसम

शनिवार को रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक से घने बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

पिछले 24 घंटे की प्रमुख बारिश

बीते 24 घंटों में रघुनाथनगर, कुसमी और बड़ेबचेली में 5-5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। कापू, दर्री, लैलूंगा, शंकरगढ़, कोरबा, बैकुंठपुर, प्रेमनगर और मुंगेली में 3-3 सेंटीमीटर वर्षा हुई। वहीं करतला, छिंदगढ़, बीजापुर, अर्जुन्दा, बिलाईगढ़, अकलतरा, बिलासपुर, मैनपाट, दुर्गकोंदल सहित कई क्षेत्रों में 2-2 सेंटीमीटर तथा प्रदेश के अनेक अन्य इलाकों में 1-1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।

अगले दो दिन का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ वज्रपात और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

इन जिलों के लिए यलो अलर्ट

मौसम विभाग ने सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है।

बिलासपुर। बिलासपुर जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जूनियर प्राचार्य को DEO के पद पर पदस्थ करने पर स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश को सीनियर प्रिंसिपल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

दरअसल, बिलासपुर में पदस्थ प्राचार्य राघवेंद्र गौरहा और कामेश्वर बैरागी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिलासपुर जिले में 100 से ज्यादा ऐसे प्राचार्य हैं, जो नियुक्त किए गए प्रभारी डीईओ से 18 साल या उससे अधिक सीनियर हैं। इसके बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग ने कुछ महीने पहले पदोन्नत हुए प्राचार्य (एलबी) रामेश्वर जायसवाल को प्रभारी DEO के पद पर नियुक्त कर दिया।

कोर्ट में दलील दी गई कि राज्य सरकार के सर्कुलर के मुताबिक, किसी जूनियर अधिकारी को अपने से सीनियर अधिकारियों के ऊपर पदस्थ नहीं किया जा सकता। खासकर तब जब उसे अपने से सीनियर अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली (CR) लिखने की स्थिति में ला दिया जाए। कोर्ट को बताया गया कि रामेश्वर जायसवाल को करीब छह महीने पहले ही शिक्षक एलबी से प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया था और उसके तुरंत बाद उन्हें बिलासपुर जिले का प्रभारी DEO बना दिया गया। जो न केवल विभागीय सर्कुलर का उल्लंघन है, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी अनुचित है।

रामेश्वर जायसवाल की नियुक्ति के बाद प्राचार्य कल्याण संघ के बैनर तले जिले के प्राचार्यों ने विरोध दर्ज कराया था, लेकिन विरोध के बावजूद जब राज्य शासन ने अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया, तब दो प्राचार्यों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बिलासपुर DEO की नियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी। इस मामले में राज्य सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर किन परिस्थितियों में सीनियर प्राचार्यों को नजरअंदाज कर जूनियर अधिकारी को डीईओ की जिम्मेदारी सौंप दी गई।

रायपुर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जल संरक्षण से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाया है. भूजल के इस्तेमाल को लेकर उठे सवालों और बार-बार जारी हुए नोटिस के जवाब नहीं देने पर रायपुर समेत तीन अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमों में खेल गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी गई है. अब बिना एनजीटी की मंजूरी के यहां कोई भी खेल आयोजन नहीं हो सकेंगे. 

एनजीटी के अंतरिम आदेश की जद में रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुंबई का डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम और जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम आ गए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी. एनजीटी ने कहा कि देश के कई हिस्सों में गंभीर जल संकट की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में खेल परिसरों की जिम्मेदारी है कि वे जल संरक्षण से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करें. संबंधित स्टेडियमों में पानी के रीसाइक्लिंग और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जैसी व्यवस्थाएं पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जताई गई है.

नोटिस के बावजूद नहीं दिया जवाब

अधिकरण के अनुसार, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) और एनजीटी की ओर से कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन रायपुर, जयपुर और मुंबई के स्टेडियमों ने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया. इसी वजह से एनजीटी ने इनके खिलाफ अंतरिम प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया.

गौरतलब है कि अप्रैल में एनजीटी ने देश के छह प्रमुख क्रिकेट स्टेडियमों से मैदान और पिचों के रखरखाव में इस्तेमाल होने वाले पानी के स्रोत और जल प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी मांगी थी. इनमें रायपुर, नई दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, लखनऊ का भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम, कटक का बाराबती स्टेडियम, जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम और मुंबई का डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम शामिल थे. इनमें से अरुण जेटली और इकाना स्टेडियम अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं, जबकि बाराबती स्टेडियम ने जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एम/एस लीजेंड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रुअरीज ओडिशा प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध आबकारी विभाग, रायपुर द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दोनों कंपनियां कई वर्षों से छत्तीसगढ़ में इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) के निर्माण एवं आपूर्ति का कार्य कर रही थीं। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। 

क्या है मामला ?

याचिका के मुताबिक, दोनों कंपनियां राज्य के आबकारी विभाग द्वारा जारी वैध लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रमाणपत्रों के आधार पर अपना व्यवसाय संचालित कर रही थीं तथा उनके विरुद्ध पूर्व में किसी भी प्रकार की अनियमितता का कोई रिकॉर्ड नहीं था। 2 जुलाई 2026 को अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, रायपुर ने छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन, रायपुर के प्रबंध निदेशक को एक पत्र/संचार जारी कर भोपाल स्थित सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रुअरीज लिमिटेड (एसडीबीएल) के विरुद्ध एक शिकायत के आधार पर एसडीबीएल, लीजेंड डिस्टिलरीज तथा एसओएम डिस्टिलरीज एंड ब्रुअरीज ओडिशा प्राइवेट लिमिटेड के भी लाइव आईडी एवं पासवर्ड को निष्क्रिय करने का आदेश पारित कर दिया।

यह कार्रवाई बिना किसी कारण बताओ नोटिस जारी किए और दोनों कंपनियों को किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना दिए बिना की गई। जबकि ये दोनों अलग-अलग विधिक संस्थाएं थीं और छत्तीसगढ़ राज्य में स्वतंत्र रूप से कार्यरत थीं। इसके खिलाफ कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 

याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट सुमीर सोढ़ी और आशीष तिवारी ने पैरवी की। शासन की ओर से आनंद ददरिया (उप महाधिवक्ता) उपस्थित हुए।

हाईकोर्ट ने शासन के आदेश पर लगाई रोक

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि कार्रवाई से पहले नोटिस जारी नहीं करना प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। साथ ही शासन के आदेश पर रोक लगा दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

रायपुर। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरिमापूर्वक मनाया जाएगा। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की तमाम तैयारियों को लेकर अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की तैयारियों के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउण्ड में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन प्रातः 9 बजे से होगा।

स्वतंत्रता दिवस समारोह की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर शानदार परेड का आयोजन होगा। समारोह स्थल पर परेड कार्यक्रम में भाग लेने वाली टुकड़ियों के निर्धारण एवं रिहर्सल हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल द्वारा पुलिस महानिदेशक के मार्ग दर्शन में सभी आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह से यातायात, पार्किंग,ट्रैफिक एवं सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस महानिरीक्षक रायपुर द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई की व्यवस्था तथा मंच/पंडाल व्यवस्था और बैठक व्यवस्था का निर्धारण आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के द्वारा की जाएगी। स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण स्कूल शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग द्वारा किया जाएगा। स्कूली बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के रिहर्सल कार्यक्रम में सभी व्यवस्थाओं कलेक्टर रायपुर द्वारा की जायेंगी।

इसी तरह से स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में अन्य विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित किए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के निर्धारण के संबंध में शीघ्र ही निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर 7 से 15 अगस्त तक सभी शासकीय कार्यक्रमों में वंदे मातरम् का गायन किया जाएगा। इसके लिए संस्कृति विभाग दिशा-निर्देश जारी करेगा।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, कलेक्टर रायपुर गौरव कुमार सिंह, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसिएशन के महासचिव विक्रम सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विशेष रूप से 20 विभिन्न खेलों के 156 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाने तथा उन्हें शासकीय सेवा में लाभ का अवसर प्रदान करने के राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रदेश में खेलों के प्रति युवाओं का रुझान और अधिक सशक्त होगा। उन्होंने इसे खेल प्रतिभाओं के सम्मान और उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा और उपलब्धियों के अनुरूप बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी क्षमता का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन, संसाधन और सम्मान मिल सके। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में अवसर प्रदान करने का निर्णय युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करेगा तथा प्रदेश में खेल संस्कृति को नई ऊर्जा देगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ का गौरव निरंतर बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करने का सशक्त आधार हैं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विकास तथा खिलाड़ियों के हित में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किया। गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुल 24 आईपीएस अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। फेरबदल में एक आईजी रेंज, कई डीआईजी, एआईजी और 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को बदला गया है।

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव में आईपीएस अजय कुमार यादव को राजनांदगांव रेंज का पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) बनाया गया है। वहीं अब तक राजनांदगांव रेंज के आईजी रहे बालाजी राव सोमावर को पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शस्त्र बल बस्तर क्षेत्र के आईजी प्रशांत कुमार अग्रवाल को पुलिस मुख्यालय भेजा गया है।

जिलों में भी व्यापक बदलाव करते हुए दंतेवाड़ा, कोरिया, धमतरी, बलौदाबाजार-भाटापारा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बालोद, सूरजपुर, कबीरधाम और सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षकों की नई पदस्थापना की गई है।

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रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महादेव सट्टा एप में बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी विकास गर्ग और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाओं की चल-अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है, जिनकी कुल कीमत लगभग 940.77 करोड़ रुपये आंकी गई है।

ईडी के रायपुर ज़ोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है। ज़ब्त की गई संपत्तियों में रिहायशी संपत्तियां, ज़मीन के टुकड़े, इक्विटी शेयर और अन्य सिक्योरिटीज़ शामिल हैं।

ईडी ने छत्तीसगढ़ (दुर्ग) पुलिस के साथ-साथ आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी, जिसमें अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के ऑपरेटरों, प्रमोटरों और सहयोगियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए गए थे।

ईडी की जांच से पता चला कि सट्टेबाजी सिंडिकेट विदेश से चलाए जा रहे फ्रैंचाइज़ी-आधारित ‘पैनल’ नेटवर्क के ज़रिए काम करता था, और अवैध सट्टेबाजी के ज़रिए हर महीने 450 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ‘अपराध से प्राप्त आय’ कमा रहा था।

जांच में यह भी पता चला कि महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज के अवैध सट्टेबाजी कार्यों से हुई ‘अपराध से प्राप्त आय’ को ‘अकोमोडेशन एंट्रीज़’ (कागज़ी लेन-देन) के कई स्तरों वाले ढांचे के ज़रिए लॉन्डर किया गया। इसके लिए शेल कंपनियों (फर्ज़ी कंपनियों) के जाल और अन्य जटिल लेन-देन का इस्तेमाल किया गया, ताकि अवैध पैसे को वैध दिखाया जा सके।

जांच से पता चला कि महादेव ऑनलाइन बुक / स्काईएक्सचेंज सट्टेबाजी कार्यों से हुई लगभग 940.77 करोड़ रुपये की ‘अपराध से प्राप्त आय’ को इसी तरह विकास गर्ग के स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाओं में भेजा गया। इन फंड्स को कई संस्थाओं के ज़रिए घुमाया गया और इनका इस्तेमाल शेयर, सिक्योरिटीज़ और अन्य संपत्तियां खरीदने जैसे कामों में किया गया।

इससे पहले इस मामले में सात ‘प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर’ जारी किए जा चुके हैं और विशेष न्यायालय (PMLA), रायपुर के समक्ष अभियोजन शिकायतें (जिनमें सप्लीमेंट्री अभियोजन शिकायतें भी शामिल हैं) दायर की गई हैं। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया है।

इस मामले में पहले भी लगभग 2,825 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों, जिनमें विदेशी संपत्तियां भी शामिल हैं, को जब्त किया जा चुका है। मौजूदा अटैचमेंट के साथ, इस मामले में जब्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 3,800 करोड़ रुपये हो गई है। मामले में आगे की जांच जारी है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा आबंटित भूखंडों एवं निर्मित परिसरों के आबंटितियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय पात्र आबंटितियों को ब्याज एवं अधिभार में राहत प्रदान करने के साथ-साथ लंबित प्रकरणों के समाधान, रुकी हुई परियोजनाओं को गति देने तथा नवा रायपुर में निवेश एवं विकास गतिविधियों को नई ऊर्जा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का प्रत्येक निर्णय विकास को गति देने और जनहित में व्यावहारिक समाधान उपलब्ध कराने की सोच से प्रेरित है। OTS योजना-2026 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा, लंबित प्रकरणों का निराकरण होगा और नवा रायपुर के समग्र एवं नियोजित विकास को नई गति मिलेगी।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेशकों के लिए पारदर्शी, भरोसेमंद और विकासोन्मुख वातावरण तैयार करने के लिए निरंतर नीतिगत निर्णय ले रही है। OTS योजना-2026 ऐसे आबंटितियों के लिए एक सकारात्मक अवसर है, जो अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इससे रुकी हुई परियोजनाओं को गति मिलेगी, अनावश्यक न्यायालयीन विवाद कम होंगे, भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा तथा नवा रायपुर में निवेश एवं आर्थिक गतिविधियों को नया प्रोत्साहन मिलेगा। यह निर्णय नवा रायपुर को देश के अग्रणी नियोजित और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

योजना के अंतर्गत जो आबंटी परियोजना का विकास करने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें आबंटित भूमि समर्पित कर अनुबंध से बाहर होने का विकल्प भी मिलेगा। इससे अनावश्यक न्यायालयीन विवादों में कमी आएगी तथा भूमि का प्रभावी एवं शीघ्र उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

योजना लागू होने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा। वर्तमान में विभिन्न भू-उपयोगों के अंतर्गत बड़ी संख्या में लंबित प्रकरण इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे।

एनआरडीए के अनुसार, योजना के अंतर्गत भूमि प्रीमियम में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी तथा किसी भी भूमि का सेटलमेंट वर्तमान रिजर्व प्रीमियम मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा। इससे प्राधिकरण को कोई वित्तीय हानि नहीं होगी, जबकि पात्र आबंटितियों को ब्याज एवं अधिभार में लगभग 61.96 करोड़ रुपये की राहत मिलने का अनुमान है।

OTS योजना-2026 के क्रियान्वयन से नवा रायपुर में रुकी हुई विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी, निवेशकों का विश्वास और सुदृढ़ होगा, मुकदमेबाजी में कमी आएगी तथा भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। यह निर्णय नवा रायपुर के नियोजित, संतुलित और तीव्र शहरी विकास को नई दिशा प्रदान करेगा।

बिलासपुर। प्राकृतिक आपदा से हुई मौत पर मुआवजा के लिए राज्य सरकार की नीति को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि आंधी-तूफान, तेज बारिश और आंधी के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आएगी. कोर्ट ने राजस्व विभाग द्वारा मुआवजा न देने का आदेश निरस्त करते हुए मृतक के बेटे को 30 दिन के भीतर चार लाख रुपये मुआवजा देने के कहा है.

दरअसल, राजनांदगांव जिले के मोहला क्षेत्र निवासी अमर सिंह के पिता श्यामूराम मंडावी 16 जुलाई 2020 को पेड़ पर चढ़कर लाख निकाल रहे थे. इसी दौरान तूफान और तेज बारिश के कारण पेड़ से नीचे गिर गए. गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की और पोस्टमार्टम सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गईं.

मृतक के बेटे अमर ने राज्य सरकार की प्राकृतिक आपदा राहत नीति के तहत चार लाख रुपये मुआवजे के लिए आवेदन किया. नायब तहसीलदार ने सभी दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा देने की अनुशंसा भी की, लेकिन अतिरिक्त कलेक्टर ने 1 फरवरी 2021 को यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि पेड़ से गिरने से हुई मौत पर मुआवजे का प्रावधान नहीं है.

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. सुनवाई के दौरान तर्क दिया गया कि 9 जून 2015 के राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा-6 के अनुसार आंधी-तूफान, अतिवृष्टि या बाढ़ के दौरान पेड़ या उसकी डाल गिरने अथवा ऐसी परिस्थितियों में हुई मृत्यु को दैवीय आपदा माना जाएगा. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में भी मौत आंधी-तूफान के कारण पेड़ से गिरने से हुई, इसलिए उसे प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु माना जाएगा. कोर्ट ने अतिरिक्त कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 30 दिन के भीतर चार लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए.

रायपुर। राजधानी रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट में नगर निगम ने अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की टीम शुक्रवार को पंडरी स्थित सबसे पुराने प्रकाश होजियरी होलसेल शॉप पहुंची, जहां नाली को ढंककर किए गए अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, दुकान संचालक ने नाली को कवर करने के लिए पाटा बनाकर उस पर कब्जा कर लिया था। इस मामले की शिकायत स्थानीय बस्तीवासियों ने नगर निगम से की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि नाली ढंकी होने के कारण उसकी नियमित सफाई नहीं हो पाती, जिससे बारिश के दौरान जल निकासी बाधित होती है और बस्ती में पानी भर जाता है।

शिकायत के आधार पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की। निगम अधिकारियों का कहना है कि नाली पर किया गया यह निर्माण पूरी तरह अवैध था, जिसे हटाया जा रहा है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक नालियों और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज पार्टी के सभी 17 प्रकोष्ठों की संयुक्त प्रदेश कार्यसमिति की बैठक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की अध्यक्षता में हुई। करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक में आगामी रणनीति, सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने को लेकर मंथन किया गया। साथ ही वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रकोष्ठों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय सहित सभी 17 प्रकोष्ठों के प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री साय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए चार मंत्र

बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि “सिर पर बर्फ रखो”, यानी दिमाग हमेशा ठंडा रखो। “मुंह में मिश्री रखो”, यानी जुबान हमेशा मीठी रखो। “पैर में चक्र रखो”, यानी पार्टी के काम के लिए हमेशा चलायमान रहो। पार्टी के प्रति अगाध श्रद्धा रखो, ताकि आपस में भाईचारा बना रहे।

सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने पर जोर

बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि इससे पहले मोर्चा और प्रकोष्ठों की बैठक हुई थी। आज सभी प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता और अध्यक्ष इस बैठक में शामिल रहे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं से यह भी कहा गया कि वे जनता से अधिक से अधिक जनसंपर्क करें।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बनी ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और उनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए राज्य सरकार अब एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। सड़कों की मॉनिटरिंग और मरम्मत कार्य को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने पीएमजीएसवाई के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस एआई आधारित सड़क निरीक्षण प्रणाली को जल्द से जल्द जमीन पर लागू करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

हर महीने वीडियो से होगी सड़कों की जांच

समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि इस नई तकनीक के तहत अब राज्य की प्रत्येक पीएमजीएसवाई सड़क का हर महीने वीडियो आधारित निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए विशेष एआई आधारित ऐप और डैशबोर्ड भी तैयार कर लिया गया है। एआई तकनीक सड़कों पर मौजूद गड्ढों (पॉटहोल्स), दरारों और अन्य क्षतियों की अपने आप पहचान कर उनका विश्लेषण करेगी। इससे सड़कों की श्रियल टाइमश् (वास्तविक स्थिति) की सटीक जानकारी मिलेगी और किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी से बचा जा सकेगा।

सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सड़कों को मिलेगी प्राथमिकता

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एआई तकनीक से प्राप्त आंकड़ों (डेटा) के आधार पर राज्य की सबसे ज्यादा खराब और क्षतिग्रस्त सड़कों की पहचान प्राथमिकता से की जाएगी। इसके बाद उनके संधारण (रखरखाव) की बजट कार्ययोजना तैयार कर तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कराया जाएगा। इससे सरकारी संसाधनों का सही और बेहतर उपयोग हो सकेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन अधिक सुगम व सुरक्षित बनेगा।

कल से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कल से ही प्रायोगिक तौर पर (पायलट प्रोजेक्ट के रूप में) प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक-एक चयनित सड़क का एआई आधारित निरीक्षण शुरू किया जाए। इन शुरुआती निरीक्षणों से मिलने वाले परिणामों का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद इसे पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। आधुनिक तकनीक के इस उपयोग से सड़कों की आयु बढ़ेगी और समय पर मरम्मत होने से जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, सचिव भीम सिंह, सचिव धर्मेश साहू, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा तथा संचालक एनआरएलएम अश्वनी देवांगन सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त होमिंग सुविधाओं के निर्माण के लिए 175 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है।

CM साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना अभूतपूर्व गति से सशक्त हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत यह परियोजना राज्य के रेल नेटवर्क को और अधिक सक्षम एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से रायपुर में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के रखरखाव की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही माल एवं यात्री परिवहन की दक्षता बढ़ेगी और रेलवे परिचालन को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। इससे भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप रेलवे अधोसंरचना को भी मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख रेल, औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई गति प्रदान करेगी।