रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शराब नीति घोटाले से जुड़े दो मामलों में निरंजन दास को जमानत दी, लेकिन उन्हें प्रदेश से बाहर रहना होगा।

बता दें कि वे पिछले करीब दो वर्षों से जेल में बंद थे। उन पर कथित शराब सिंडिकेट, अवैध कमीशनखोरी और शराब नीति में हेरफेर कर करोड़ों रुपये के घोटाले में भूमिका निभाने के आरोप हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार यह घोटाला कांग्रेस शासनकाल के दौरान वर्ष 2019 से 2022 के बीच हुआ था।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मुख्य मामले से जुड़े दो अलग-अलग मामलों और संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व आयुक्त को राहत प्रदान की। इससे पहले अनिल टुटेजा और एपी त्रिपाठी को भी जमानत मिल चुकी है। पीठ ने कहा कि निरंजन दास को कथित तौर पर इस मामले का मुख्य सूत्रधार बताया गया है और उन पर आरोप है कि उन्होंने राज्य की आबकारी नीति तैयार करने में भूमिका निभाई ताकि अन्य सह-आरोपियों को लाभ पहुंचाया जा सके।

जमानत देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि दास को दो अलग-अलग मामलों में क्रमशः 18 सितंबर 2025 और 19 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन पर वही जमानत शर्तें लागू की है, जो अन्य सह-आरोपियों पर लागू हैं। इसके तहत उन्हें राज्य से बाहर रहना होगा और वह केवल मुकदमे की सुनवाई तथा जांच में शामिल होने के लिए ही छत्तीसगढ़ आ सकेंगे। हालांकि, पीठ ने यह भी कहा कि वह भविष्य में जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग कर सकते हैं। इससे पहले एक मार्च को हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया को भी शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में जमानत दी थी।

जानिए क्या है शराब घोटाला

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED जांच कर रही है। ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। दर्ज FIR में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार, कथित घोटाले को A, B और C — तीन श्रेणियों में अंजाम दिया गया।

A: डिस्टलरी संचालकों से कमीशन वसूली

बताया गया कि 2019 में डिस्टलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपये और बाद के वर्षों में 100 रुपये तक कमीशन लिया जाता था। संचालकों को नुकसान न हो, इसके लिए नए टेंडर में शराब की कीमतें बढ़ाई गईं। साथ ही ओवरबिलिंग की कथित छूट देकर लागत समायोजन का रास्ता बनाया गया।

B: नकली होलोग्राम के जरिए सरकारी दुकानों से बिक्री

जांच में सामने आया कि डिस्टलरी मालिकों से अतिरिक्त शराब बनवाई गई और उस पर नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों से बिक्री कराई गई। आरोप है कि होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता को तैयार किया गया। खाली बोतलों की आपूर्ति और परिवहन की जिम्मेदारी अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को दी गई।

प्रदेश के 15 जिलों को शराब खपाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। दुकानदारों को कथित तौर पर निर्देश दिया गया कि बिक्री का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज न किया जाए। शुरुआत में प्रति पेटी 2880 रुपये की एमआरपी रखी गई, जिसे बाद में 3840 रुपये तक बढ़ाया गया। डिस्टलरी मालिकों को सप्लाई पर शुरुआत में 560 रुपये और बाद में 600 रुपये प्रति पेटी दिए जाने की बात भी सामने आई है। ACB को जांच में 40 लाख पेटी से अधिक शराब की बिक्री के साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है।

C: सप्लाई जोन में हेरफेर से अवैध उगाही

देशी शराब की बिक्री के लिए CSMCL की दुकानों को 8 जोन में विभाजित किया गया। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में सप्लाई जोन का निर्धारण कमीशन के आधार पर किया जाने लगा। एपी त्रिपाठी द्वारा जोन-वार विश्लेषण उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई, ताकि क्षेत्र कम-ज्यादा कर अवैध धन वसूली की जा सके। EOW की जांच में तीन वित्तीय वर्षों में देशी शराब सप्लाई के नाम पर 52 करोड़ रुपये ‘पार्ट C’ के तौर पर सिंडिकेट को दिए जाने के साक्ष्य मिलने का दावा है।

रायपुर। दुनियाभर में तेजी से फैल रहे इबोला संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ की ओर से इबोला संक्रमण की रोकथाम को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, संदिग्ध मामलों की पहचान और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के अंतर्गत एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) की ओर से जारी पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को एयरपोर्ट परिसर में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग व्यवस्था का समन्वय सुनिश्चित किया जाए। साथ ही किसी भी संदिग्ध मरीज की पहचान होने पर तत्काल संबंधित स्वास्थ्य विभाग को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेशन, रेफरल और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था को भी पूरी तरह तैयार रखने कहा है, ताकि किसी भी संभावित स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।

बता दें कि कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद दुनियाभर में सतर्कता बढ़ाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही इसे अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर चुका है। इसी के मद्देनजर भारत में भी एहतियात बढ़ाए जा रहे हैं।

बेमेतरा। जिले के साजा ब्लॉक मुख्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी ओंकार सुनवानी को 15 हजार रुपए नगद रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।

जानकारी के अनुसार, ग्राम केंद्र निवासी किसान नरोत्तम अपने जमीन संबंधी कार्य को लेकर लगातार पटवारी कार्यालय के चक्कर काट रहा था। आरोप है कि काम करने के एवज में पटवारी ने रिश्वत की मांग की थी। सौदा 30 हजार रुपए में तय हुआ, जिसमें पहली किस्त के रूप में 15 हजार रुपए दिए जाने थे।

किसान ने मामले की शिकायत एसीबी से की थी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया। जैसे ही किसान ने पटवारी को 15 हजार रुपए दिए, टीम ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिलहाल एसीबी की टीम पटवारी ओंकार सुनवानी से पूछताछ कर रही है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में आपातकालीन सेवाओं की जमीनी हकीकत और रिस्पांस टाइम परखने के लिए एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने खुद पीड़ित बनकर डायल 112 का टेस्ट लिया। शिकायत के बाद जैसी ही डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची, तो उन्होंने गाड़ी और उससे जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

दरअसल, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा डायल 112 की कार्यप्रणाली को परखने के लिए खुद पीड़ित बन गए और अपनी शिकायत दर्ज कराई। विजय शर्मा ने डायल 112 को कॉल कर कहा कि बेमेतरा थाने के पास एक्सीडेंट हुआ है, जिसके लिए डायल 112 की जरुरत है। शिकायत के दर्ज होने के कुछ देर बाद मौके पर डायल 112 की गाड़ी पहुंच गई।

इसके बाद उन्होंने खुद गाड़ी और उससे जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वाहन में उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं, लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस, रिस्पांस सिस्टम और आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी अधिकारियों से ली।

बता दें कि 18 मई को डायल 112 की 400 से ज्यादा अत्याधुनिक वाहनों का केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हाथों शुभारंभ किया गया। यह सेवा 24×7 संचालित होगी। इसमें जीआईएस आधारित मॉनिटरिंग, एडवांस व्हीकल ट्रैकिंग, एसआईपी ट्रंक टेक्नोलॉजी और स्वचालित कॉलर लोकेशन पहचान जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। राज्य के सभी 33 जिला समन्वय केंद्रों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। नागरिक वॉयस कॉल, एसएमएस, ईमेल, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, चैटबॉट और SOS-112 इंडिया ऐप के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कई हिस्से लू की चपेट में है. भीषण गर्मी का दौर जारी है. इस बीच आज से नौतपा शुरू हो रहा है. अब अगले 9 दिन और अधिक गर्मी पड़ने वाली है. उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क और गर्म हवा के प्रभाव के कारण अधिकतम तापमान बढ़ा हुआ है. फिलहाल इसमें परिवर्तन की संभावना नहीं है. रविवार को राजधानी में ग्रीष्म लहर ने लोगों को हलाकान किया.

रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव के अलावा 8 अन्य शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा. जानकारी के अनुसार जांजगीर-चांपा में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री, जगदलपुर में 43.3 डिग्री, रायगढ़ में 42.8 डिग्री, कोरबा में 42.5 डिग्री, बलरामपुर, पेंड्रारोड में 41.8 डिग्री, अम्बिकापुर में 41.7, रामानुजगंज में 40.1 और जशपुर 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

अलग-अलग शहरों में अधिकतम तापमान दर्ज

राजनांदगांव – 45.5 डिग्री सेल्सियस

माना (रायपुर) – 45 डिग्री सेल्सियस

दुर्ग – 44.5 डिग्री सेल्सियस

बेमेतरा – 44.3 डिग्री सेल्सियस

बिलासपुर – 44.2 डिग्री सेल्सियस

रायपुर – 44.1 डिग्री सेल्सियस

भोपाल। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने वन विभाग और जेल विभाग की संयुक्त भर्ती परीक्षा की तारीख में बड़ा बदलाव किया है। पहले यह परीक्षा 25 मई से शुरू होना थी, लेकिन अब परीक्षा 4 जून 2026 से आयोजित की जाएगी। परीक्षा तिथि आगे बढ़ने से लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिली है, क्योंकि इसी दौरान एसएससी और सीयूईटी जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं भी आयोजित हो रही थीं।

उम्मीदवारों को तैयारी के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय

बताया जा रहा है कि परीक्षा तिथियों के टकराव के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के सामने दोनों परीक्षाओं में शामिल होने की समस्या खड़ी हो गई थी। लगातार मिल रही शिकायतों और अभ्यर्थियों की मांग के बाद ईएसबी ने भर्ती परीक्षा आगे बढ़ाने का फैसला लिया। अब उम्मीदवारों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय भी मिल जाएगा। यह भर्ती परीक्षा वन विभाग के वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक पदों के साथ-साथ जेल विभाग के जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक पदों के लिए आयोजित की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में पहले से ही काफी उत्साह देखा जा रहा था। हालांकि इस बार आवेदन संख्या उम्मीद से कम रही।

ईएसबी परीक्षा कैलेंडर पर पड़ेगा असर

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए करीब 3 लाख 92 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। पिछले भर्ती चक्र की तुलना में यह संख्या कम मानी जा रही है और आवेदन चार लाख का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। इधर, परीक्षा तारीख बदलने का असर अब पूरे ईएसबी परीक्षा कैलेंडर पर पड़ता दिखाई दे रहा है। ईएसबी के 2 अप्रैल को जारी कार्यक्रम के अनुसार, जून महीने में समूह-2 उप समूह-4 संयुक्त भर्ती परीक्षा, समूह-3 उपयंत्री भर्ती परीक्षा और पीएनएसटी जैसी बड़ी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं।

तैयारी की रणनीति हो रही प्रभावित

वहीं एएनएमटीएसटी परीक्षा भी मई में प्रस्तावित है। ऐसे में वन रक्षक और जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा आगे बढ़ने से आगामी परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मई और जून में प्रस्तावित कई भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की रुलबुक अब तक जारी नहीं हुई है। इससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि लगातार बदलती तारीखें और देर से जारी होने वाले नियम पुस्तिका के कारण तैयारी की रणनीति प्रभावित हो रही है।

बिलासपुर। कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अधिकारों को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि यदि किसी महिला कर्मचारी का गर्भपात हो जाता है, और वह उसके बाद दोबारा गर्भवती होती है, तो पिछला अवकाश उसके नए मातृत्व अवकाश के रास्ते में बाधा नहीं बनेगा. महिला अपने दूसरे गर्भधारण के लिए कानूनन पूरी मातृत्व छुट्टी पाने की हकदार है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने महिला के वेतन से काटे गए 80,254 रुपए की रिकवरी को रद्द कर दिया है. मामले में जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया.

बता दें, कि भारतीय खाद्य निगम रायपुर में असिस्टेंट ग्रेड-2 के पद पर पदस्थ महिला कर्मचारी वर्ष 2019 में गर्भवती हुई थीं. उनके जुड़वां बच्चे होने थे, लेकिन गंभीर चिकित्सीय जटिलताओं के चलते 25 अप्रैल 2019 को अस्पताल में उनका एक भ्रूण मिसकैरेज हो गया. डॉक्टरों की निगरानी और बेड रेस्ट के बाद उन्होंने 3 सितंबर 2019 को एक प्री-मैच्योर बेटी को जन्म दिया. इसके बाद उन्होंने मातृत्व अवकाश और नियमों के अनुसार मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए आवेदन किया. विभाग ने उन्हें केवल 68 दिनों का असाधारण अवकाश बिना वेतन के मंजूर किया, और लीव बैलेंस नहीं होने का हवाला देकर उनके वेतन से 80,254 रुपए की कटौती भी कर ली गई. इस पर महिला ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई. 

90 दिनों की छुट्टी का हक

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मातृत्व अवकाश और गर्भपात के नियमों के तहत कुल 90 दिनों की छुट्टी की हकदार है, जिसे विभाग कम नहीं कर सकता. कोर्ट ने लीव बैलेंस न होने के नाम पर महिला के वेतन से काटे गए 80,254 रुपए की रिकवरी को निरस्त कर दिया और रकम वापस करने के आदेश दिए. इसके अलावा महिला कर्मचारी के बाकी बचे 3 लाख 76 हजार 773 रुपए के मेडिकल बिलों के भुगतान पर निर्देश दिया है कि वे सभी दस्तावेजों की दोबारा से जांच कर तय उचित आदेश जारी करें. हाई कोर्ट ने मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट, 1961 का हवाला देते हुए कहा कि मातृत्व अवकाश का अधिकार एक महिला का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार है, यह उसके सम्मान, स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा है.

भोपाल। मध्य प्रदेश में जल संकट की समस्या विकराल रूप ले रही है। इसे देखते हुए मुख्य सचिव ने अफसर की हाई लेवल की बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने पीएचई विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की छुट्टी निरस्त कर दी। 

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर को रोजाना जल व्यवस्था की जल समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के भरोसे न रहे। कई कलेक्टरों ने कहा कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से बोरवेल के पंप खराब हो रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और रोजाना मिल ही चुकायतों पर जिले के कलेक्टर खुद ही एक्शन लें। जल समस्या के लिए पंचायत स्तर पर 10000 की व्यवस्था रहेगी। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि 16वें वित्त आयोग की तरफ से दिए गए फंड का जल कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।  

नई दिल्ली। धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी से बाहर करने की मांग अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन बनती दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे को लेकर राजधानी दिल्ली में देशभर के आदिवासी समुदायों का विशाल महा समागम हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में लाखों आदिवासियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में होने वाला यह आयोजन केवल सांस्कृतिक समागम नहीं, बल्कि जनजातीय पहचान, आरक्षण और धार्मिक परिवर्तन के मुद्दे पर निर्णायक राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। कार्यक्रम के केंद्र में लंबे समय से चर्चा में रहा डीलिस्टिंग बिल है।

क्या है डीलिस्टिंग की मांग?

जनजातीय संगठनों की मांग है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और पारंपरिक आदिवासी संस्कृति, रीति-रिवाज, देवी-देवताओं और सामाजिक व्यवस्था से अलग हो चुके हैं, उन्हें ST सूची से बाहर किया जाए। उनका कहना है कि संविधान में आदिवासी समाज को मिला आरक्षण और संरक्षण उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक जीवनशैली की रक्षा के लिए था, न कि धर्म बदलने के बाद भी स्थायी रूप से लाभ लेने के लिए। संगठनों का आरोप है कि बीते दशकों में मिशनरी गतिविधियों के जरिए आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया गया। गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक पिछड़ेपन का फायदा उठाकर लोगों को उनकी जड़ों से दूर किया गया। अब आदिवासी समाज के भीतर यह भावना मजबूत हो रही है कि जो लोग अपनी मूल परंपराओं से अलग हो चुके हैं, उन्हें ST आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

इस महासमागम में शामिल होने के लिए गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों समेत देशभर से आदिवासी समुदायों के लोग दिल्ली पहुंचे हैं। कई जगहों पर पारंपरिक वेशभूषा और वाद्ययंत्रों के साथ रैलियां निकालकर लोगों को दिल्ली रवाना किया गया। आयोजकों का दावा है कि यह हाल के वर्षों का सबसे बड़ा आदिवासी शक्ति प्रदर्शन साबित हो सकता है।

छत्तीसगढ़ से भी बड़ी भागीदारी

छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई प्रमुख आदिवासी नेता दिल्ली पहुंचे हैं। राज्य के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक परंपराओं पर लंबे समय से व्यवस्थित हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में मिशनरी संस्थाओं को संरक्षण मिला, जिसके कारण आदिवासी समाज में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। समाज की सरलता और आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाकर लोगों की परंपराएं और मान्यताएं बदली गईं।रामविचार नेताम ने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज के भीतर एक स्पष्ट रेखा खींची जाए। जो लोग आदिवासी समाज की मूल परंपराओं और आस्था से अलग हो चुके हैं, उन्हें दोबारा ST आरक्षण का लाभ मिलना उचित नहीं है।

वैचारिक और राजनीतिक बहस तेज

हालांकि इस आंदोलन ने देश में नई वैचारिक बहस भी छेड़ दी है। समर्थक इसे आदिवासी अस्मिता, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई बता रहे हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आदिवासी समाज अपनी मूल पहचान खो देगा।

छत्तीसगढ़ में क्या हो सकता है असर?

छत्तीसगढ़ में भाजपा सत्तारूढ़ दल है। बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा लुंड्रा विधानसभा सीट से प्रबोध मिंज को टिकट दी थी। लुंड्रा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। टिकट वितरण के दौरान भी संगठन से जुड़े एक वर्ग में उन्हे टिकट दिए जाने का विरोध किया गया था। संगठन नेताओं ने कहा था कि मिंज धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, लिहाजा उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ाया जाना चाहिए। हालांकि भाजपा ने स्थानीय स्तर के समीकरण को देखते हुए प्रबोध मिंज को टिकट दी और उन्होंने जीत भी दर्ज की। आदिवासी समाज जिस डीलिस्टिंग बिल की मांग कर रहा है, अगर यह संसद में लाया गया और यह पास हो गया तो प्रबोध मिंज जैसे चेहरे प्रभावित हो सकते हैं।

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में रविवार को जनजातीय अस्मिता, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक चेतना का विराट संगम देखने को मिला, जब भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक समागम में देशभर से हजारों जनजातीय प्रतिनिधि, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता तथा पारंपरिक समुदायों के लोग एक मंच पर एकत्र हुए। जनजाति सुरक्षा मंच एवं जनजाति जागृति समिति द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री साय के साथ छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार कश्यप एवं रामविचार नेताम भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम स्थल पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट की। लाल किले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पारंपरिक वेशभूषा, लोक वाद्ययंत्रों और जनजातीय संस्कृति के विविध रंगों से सजा यह आयोजन केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की मूल सांस्कृतिक चेतना और जनजातीय पहचान के संरक्षण का राष्ट्रीय संदेश बनकर उभरा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में देशभर से आए जनजातीय समाज के प्रतिनिधियों और लोगों से आत्मीय मुलाकात की तथा अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय समाज केवल प्रकृति का रक्षक नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का सबसे प्राचीन और जीवंत स्वरूप है। उन्होंने कहा कि सदियों से जल, जंगल और जमीन की रक्षा करते हुए जनजातीय समाज ने प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य किया है। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संकट और असंतुलित विकास की चुनौतियों से जूझ रही है, तब जनजातीय जीवन दर्शन मानवता को टिकाऊ और प्रकृति-सम्मत विकास का रास्ता दिखा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज सदियों से प्रकृति के साथ सहअस्तित्व और संतुलन का जीवन जीता आया है तथा उनकी संस्कृति और परंपराएं भारत की अमूल्य धरोहर हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में लगभग 44 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित है, जो केवल प्राकृतिक संपदा का प्रतीक नहीं, बल्कि जनजातीय जीवन, संस्कृति और परंपरा का जीवंत आधार भी है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक जनजातीय समाज का योगदान अतुलनीय रहा है। भगवान बिरसा मुंडा तथा छत्तीसगढ़ के अमर शहीद वीर नारायण सिंह जैसे महानायकों ने अपनी संस्कृति, स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष, साहस और बलिदान का अद्वितीय इतिहास रचा है, जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी सरकार जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और जीवन मूल्यों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि ‘आदि परब’, बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनजातीय प्रतिभा, परंपरा, खेलकौशल और पहचान को राष्ट्रीय मंच देने का सशक्त प्रयास हैं। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों के माध्यम से जनजातीय समाज की सांस्कृतिक शक्ति, सामूहिकता और प्रतिभा को नई पहचान मिल रही है तथा युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा भी प्राप्त हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसी भी समाज की संस्कृति उसकी भाषा से जीवित रहती है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि गोंडी, हल्बी और सादरी जैसी जनजातीय भाषाओं में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने की दिशा में विशेष पहल की जा रही है, ताकि नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा, सांस्कृतिक जड़ों और पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी रह सके। उन्होंने कहा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह किसी समाज की पहचान, इतिहास और सामूहिक स्मृति का आधार भी होती है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि बस्तर से सरगुजा तक देवगुड़ी जैसे पारंपरिक आस्था केंद्रों के संरक्षण और विकास का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना केवल परंपरा को बचाने का कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने और उनकी पहचान को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राज्य सरकार इस दिशा में संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य, लोक संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत की जीवंत झलक प्रस्तुत की। लाल किला मैदान मांदर, ढोल, पारंपरिक लोकधुनों और सांस्कृतिक उत्साह से गूंजता रहा। विविध जनजातीय परंपराओं, रंगों, वेशभूषाओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों से सजा यह आयोजन देश की विविधता में एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रभावशाली प्रतीक बनकर सामने आया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजातीय समाज केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की भी महत्वपूर्ण शक्ति है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज का जीवन दर्शन, प्रकृति के प्रति सम्मान, सामुदायिक जीवन की भावना और सांस्कृतिक अनुशासन आधुनिक विकास मॉडल को मानवीय और संतुलित दिशा दे सकते हैं। लाल किला मैदान में आयोजित यह राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक समागम केवल एक आयोजन बनकर सीमित नहीं रहा, बल्कि जनजातीय समाज की एकता, स्वाभिमान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और प्रकृति-सम्मत विकास के राष्ट्रीय संकल्प का सशक्त घोष बनकर उभरा।

कांकेर। माओवाद के खात्मे की घोषणा तो हो गई, लेकिन जमीन के नीचे अभी भी कई विस्फोट छिपे हुए हैं. कांकेर-नारायणपुर सीमा पर रविवार को जवानों ने सर्चिंग के दौरान अहम सफलता हासिल की. कोयलीबेड़ा और छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के जंगलों में नक्सली डंप बरामद किया गया, जहां से बड़ी संख्या में 12 बोर रायफल, बीजीएल लांचर, नक्सल वर्दी समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है. इस कार्रवाई में पुलिस, डीआरजी, बीएसएफ और बीडीएस टीम की संयुक्त टीम शामिल रही. 

कांकेर-नारायणपुर सीमा के ग्राम पल्लाहूर और जपमरका के बीच जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में शुक्रवार को नक्सल विरोध अभियान चलाया गया. इस दौरान गहन जांच में जंगल में जमीन के नीचे छिपा एक नक्सल डंप बरमाद किया गया. जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया. 1 कंट्रीमेड BGL लांचर, 25 BGL सेल, 4 इम्प्रोवाइज्ड फायर कार्टिज, 1 AK-47 का खाली कार्टिज,  5 किलो गन पाउडर, 10 बड़े सुतली बम, 3 नक्सली वर्दी, 1 सोलर चार्जर, 50 फीट वायर, मेडिकल किट और अन्य दैनिक उपयोगी सामान बरामद किया गया. 

800 इलेक्ट्रिक और 200 नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर

छोटेबेठिया थाना क्षेत्र में शनिवार को ग्राम मरकाबेड़ा, आदनार और एलूर के जंगलों में सर्चिंग अभियान संचालित किया गया। इस कार्रवाई में डीआरजी कांकेर के उप निरीक्षक विजय कुलदीप, डीआरजी नारायणपुर सहायक उपनिरीक्षक नरेन्द्र ठाकुर और बीडीएस टीम बीएसएफ कमाण्डर के रोहिताश के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया.

इस कार्रवाई में क्या-क्या मिला ?

12 बोर रायफल – 03 नग

BGL लांचर – 01 नग

BGL सेल – 06 नग

बारूद – 100 ग्राम

पोच – 01 नग

नक्सली वर्दी – 01 नग

इलेक्ट्रिक डेटोनेटर – 800 नग

नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर – 200 नग

नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में कांकेर और नारायणपुर पुलिस ने लगातार संयुक्त अभियान चला रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों की सतत कार्रवाई से नक्सलियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है. क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु सघन सर्चिंग अभियान लगातार जारी रहेगा.

रायपुर। जांजगीर-चांपा जिले की होनहार पर्वतारोही अमिता श्रीवास ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट (8848 मीटर) को 22 मई 2026 को सफलतापूर्वक फतह कर छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अमिता ने अपने साहस, दृढ़ संकल्प और अथक मेहनत से प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा का नया अध्याय रचा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ की बेटी ने विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा और हमारे प्रदेश का गौरव बढ़ाया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा कि समिट के बाद बेस कैंप लौटने के दौरान अत्यधिक ऊंचाई, शून्य से लगभग 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान और ऑक्सीजन की कमी के कारण अमिता श्रीवास की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिली है। उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू कर काठमांडू स्थित नॉर्विक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उन्हें गंभीर फ्रॉस्टबाइट एवं हाई एल्टीट्यूड संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं हुई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जानकारी मिलते ही राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक समन्वय स्थापित कर हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अमिता श्रीवास और उनके परिवार के साथ खड़ी है तथा उनके बेहतर उपचार के लिए निरंतर संपर्क और सहयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अमिता के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि अमिता बिटिया शीघ्र पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर लौटें, यही हमारी कामना है। उनका साहस, धैर्य और हौसला हजारों युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। छत्तीसगढ़ को उन पर गर्व है।

रायपुर। वित्त मंत्री एवं जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री  ओपी चौधरी ने कड़े लहजे में अधिकारियों से कहा कि जशपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, इसलिए सभी अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करते हुए निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। प्रभारी मंत्री श्री चौधरी ने आज जशपुर जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागीय योजनाओं और जारी विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।

शिलापट्ट स्थापना में लापरवाही पर सख्त रुख

प्रभारी मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि पिछले दस वर्षों की तुलना में वर्तमान सरकार द्वारा जशपुर जिले में रिकॉर्ड संख्या में विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जिन विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन हो चुका है, उनके शिलापट्ट संबंधित गांवों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएं। शिलापट्ट लगाने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभागीय अधिकारियों की होगी। यदि कहीं भी यह शिकायत मिलती है कि शिलापट्ट उपेक्षित पड़ा है या स्थापित नहीं किया गया है, तो जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर खेती पर विशेष ध्यान

वित्त मंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो प्रमुख वर्गों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना के तहत मिल रही एक हजार रूपए की मासिक सहायता का उपयोग महिलाएं बच्चों के भविष्य के लिए, समृद्धि सुकन्या योजना जैसी बचत योजनाओं में करें। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत कम ब्याज दर पर 25 हजार रूपए तक का ऋण त्वरित उपलब्ध कराया जाए। पारंपरिक खेती से हटकर किसानों को अधिक मुनाफे वाले फलोत्पादन (विशेषकर केला और लीची की खेती) तथा आधुनिक मत्स्य पालन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही कृषि विभाग खरीफ सीजन के लिए समितियों में पर्याप्त खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

जिले की प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति

बैठक में कलेक्टर रोहित व्यास ने जिले में चल रहे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की अद्यतन स्थिति साझा की। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज, शासकीय नर्सिंग कॉलेज, शासकीय प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, क्रिटिकल केयर सेंटर और अखिल भारतीय कल्याण आश्रम द्वारा संचालित अस्पताल का निर्माण तेजी से जारी है। सन्ना विकासखंड के ग्राम पंडरापाठ में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा बच्चों के लिए विशेष तीरंदाजी केंद्र का निर्माण शुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त कुनकुरी और जशपुर में नालंदा परिसर तथा सलियाटोली में एडवेंचर स्पोर्ट्स परियोजना पर कार्य चल रहा है।

कानून व्यवस्था और जन-जागरूकता

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रमुख चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने बताया कि जिले में सोशल मीडिया के माध्यम से एक अनूठा हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 2 हजार से अधिक नागरिकों के अपील वीडियो जारी किए जा चुके हैं।

व्यापक विभागीय समीक्षा

प्रभारी मंत्री ने बैठक में सुशासन तिहार, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित दो दर्जन से अधिक विभागों के कल्याणकारी कार्यों की गहन समीक्षा की।

बैठक में जशपुर विधायक रायमुनि भगत, पत्थलगांव विधायक गोमती साय, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार, डीएफओ शशि कुमार सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल और मुख्यमंत्री के बीच सामाजिक समरसता, जनकल्याण तथा छत्तीसगढ़ के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में संचालित विकास कार्यों और जनहितकारी योजनाओं की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दीं।

मुख्यमंत्री ने भी समाज के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समाज के विकास, संस्कृति के संरक्षण और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

सुकमा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवाद विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने विशेष सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सली डंप का खुलासा किया। डंप से हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाली बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद की गई।

दरअसल, पुलिस और बीडीडीएस टीम आत्मसमर्पित माओवादियों से मिली गोपनीय सूचना के आधार पर पोमके-बिनागुंडा क्षेत्र के जंगलों में विशेष सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान टीम ने जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए नक्सली डंप का खुलासा किया।

इसी के साथ ही मौके से लेथ मशीन, बीजीएल पाइप, 12 बोर पाइप, इन्वर्टर, जनरेटर, बैटरी, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, जिग सॉ मशीन, प्रेशर पंप, सोलर पैनल और करीब 20 फीट फुटबॉल पाइप सहित अन्य सामग्री बरामद की। अधिकारियों के अनुसार, माओवादी इन उपकरणों का उपयोग हथियार बनाने और सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश को अंजाम देने के लिए करते थे।

पुलिस ने मौके पर ही बरामद सभी सामग्री को नष्ट कर दिया। यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक एम. रमेश के मार्गदर्शन में विशेष अभियान पथक और बीडीडीएस जवानों द्वारा संयुक्त रूप से की गई। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में माओवाद विरोधी अभियान लगातार जारी रहेगा।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव का ऐलान हो गया है. प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में रविवार को भारतीय युवा कांग्रेस के मुख्य चुनाव आयुक्त जसप्रीत सिंह और प्रदेश चुनाव अधिकारी रोशन नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम जारी किया. 29 मई से 13 जून तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी. चुनाव पारदर्शी और समय पर पूरा कराने के लिए 5 जोन बनाकर ZRO नियुक्त किए जाएंगे.

ब्लॉक और जिला कमेटियों के लिए नामांकन 29 मई से 13 जून तक भरे जाएंगे. वहीं प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के लिए 11 जून से 13 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. नामांकन के बाद 15 जून से 18 जून तक स्क्रूटनी की प्रक्रिया चलेगी. इसके बाद सदस्यता अभियान और चुनाव प्रक्रिया एक साथ ऑनलाइन माध्यम से होगी.

सदस्यता के लिए नियम तय 

युवा कांग्रेस में सदस्यता और चुनाव लड़ने के लिए 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है. सदस्यता और शिकायत की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. फर्जी सदस्यता रोकने के लिए वोटर आईडी अनिवार्य की गई है. आवेदन के साथ 8 सेकेंड का वीडियो भी अपलोड करना अनिवार्य किया गया है, जिसमें आवेदक को खुद आवेदन से जुड़ी जानकारी देनी होगी. आयु प्रमाण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या अन्य आईडी प्रूफ जरूरी होंगे.

एक व्यक्ति, एक पद का नियम

चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति-एक पद का नियम भी लागू रहेगा. सिर्फ एक पद के लिए ही नामांकन दाखिल करने की अनुमति रहेगी. वहीं नामांकन दाखित करने पर उस उम्मीदवार को पुराने पद से मुक्त माना जाएगा.

दिल्ली में इंटरव्यू के बाद होगी नियुक्ति

युवा कांग्रेस में जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री जैसे अहम पदों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व जरूरी होगी.  दिल्ली में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने इंटरव्यू भी लिया जाएगा. 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल ने साफ रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि मैं टीएस सिंहदेव के किसी भी बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देता।

वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच भूपेश बघेल ने कहा कि दीपक बैज पिछले तीन-साढ़े तीन साल से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पूरी पार्टी उनके नेतृत्व में काम कर रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि किसे नेता प्रतिपक्ष बनाना है और किसे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, यह सब तय करना हाईकमान का काम है। इसलिए मैं इन सब चीजों में अपनी बुद्धि नहीं लगाता।

प्रेसवार्ता में केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने देश के वर्तमान हालातों की तुलना अघोषित आपातकाल से करते हुए युवाओं (Gen-Z) से बड़ी उम्मीदें जताई हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि देश में आज लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, लेकिन नई पीढ़ी इसे दोबारा खड़ा करने की इच्छाशक्ति रखती है।

प्रेसवार्ता के दौरान भूपेश बघेल ने आज की युवा पीढ़ी (Gen-Z) की ताकत का जिक्र किया। उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण देते हुए कहा, “आजकल Gen-Z का जमाना है। इसका अद्भुत प्रभाव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिला है कि कैसे महज 4 दिन में 2 करोड़ फॉलोअर्स मिल जाते हैं। इस पीढ़ी की लोकतंत्र के प्रति बड़ी आस्था है।”

युवा कांग्रेस, मुख्य कांग्रेस का सबसे मजबूत स्तंभ

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद ‘Gen-Z’ को आमंत्रित कर रहे हैं। इस बार के संगठन चुनावों में 90 के दशक के बाद के लड़के नेतृत्व करेंगे। युवा कांग्रेस, मुख्य कांग्रेस का सबसे मजबूत स्तंभ है। पहले सदस्यता अभियान होगा और फिर चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लोकतंत्र को बचाने के लिए युवा लड़ाई लड़ेंगे और इसका लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिलेगा।

केंद्र सरकार की नीतियों पर बरसते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि देश में इस वक्त अघोषित रूप से आपातकाल लगा हुआ है। मीडिया को चुप करा दिया जाता है और व्यापारिक जगत को भी डराकर मौन कर दिया गया है। देश तेजी से आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम अमेरिका के कुचक्र में फंस चुके हैं। जिस प्रकार हमारी स्थिति है, हम बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों की गुलामी से उभरे थे, लेकिन आज हमें तेल (क्रूड ऑयल) के लिए दूसरी जगहों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।”

भूपेश बघेल ने आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कहा कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में मूल्य वृद्धि हो रही है। हाल ही में डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दामों में 5 तक की बढ़ोतरी हुई है।

इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को घेरते हुए चेतावनी दी कि छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में भारी कटौती (सप्लाई में कटौती) और संकट की आहट सुनाई दे रही है। रोज बिजली की समस्याओं में वृद्धि हो रही है, जिससे जनता परेशान है। उन्होंने अंत में दोहराया कि इन तमाम हालातों को बदलने के लिए उन्हें देश के युवाओं से बहुत बड़ी उम्मीद है।

रायपुर। सोशल मीडिया के लिए रील्स, वीडियो और फोटो खिंचवाना एक शौक नहीं, बल्कि ट्रेंड बन चुका है. लेकिन अब शौक आपको महंगा पड़ सकता है. डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्यूरिटी ने नियमों में सख्ती करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है. अब हवाई यात्री एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया पर रील बनाना पूरी तरह से बैन रहेगा. साथ ही हवाई जहाज के खड़े होने वाली जगह और बस से यात्रियों को विमान ले जाने तक वाले स्थान पर रुककर रील, फोटो या वीडियो बनाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.

डीजीसीए की नई गाइडलाइन

सुरक्षा होल्ड एरिया, जहां सीआईएसएफ यात्रियों और उनके सामान की जांच करती है, वहां वीडियो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

विमान पार्किंग एरिया या बस से विमान तक जाते समय रुककर रील, फोटो या वीडियो बनाना भी मना है.

यात्री टेक-ऑफ, लैंडिंग या उड़ान के दौरान अपनी सीट या खिड़की से सामान्य फोटो और वीडियो ले सकते हैं.

केबिन क्रू कैमरा बंद करने के लिए कहे, तो उसका तुरंत पालन करना अनिवार्य होगा.

क्रू मेंबर के मना करने के बावजूद वीडियो बनाते रहने पर यात्री को ‘अनरूली पैसेंजर’ (Unruly Passenger) की श्रेणी में रखा जा सकता है.

नियम तोड़ने पर ये होगी कार्रवाई  

एयरपोर्ट के प्रतिबंधित क्षेत्रों में यदि कोई यात्री सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता है, या फिर क्रू के मना करने के बाद भी फ्लाइट में वीडियो शूटिंग और हंगामा जारी रखता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. 

नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर डीजीसीए की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत 3 महीने से लेकर 2 साल या उससे अधिक समय तक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

ऐसे मामलों में सीआईएसएफ द्वारा मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जा सकते हैं, साथ ही विमान अधिनियम के तहत कानूनी केस भी दर्ज हो सकता है.