कोरबा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा प्रवास के दौरान जिला कार्यालय परिसर में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) द्वारा लगाए गए सामुदायिक विकास स्टॉल की सराहना की। कंपनी की सामुदायिक विकास स्टॉल ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। स्टॉल में कंपनी की सामाजिक पहल और उनके सकारात्मक प्रभावों को दर्शाया गया।

स्टॉल में बालको की प्रमुख सामुदायिक विकास परियोजना को प्रदर्शित किया गया। इनमें ‘उन्नति’ पहल शामिल थी, जिसके माध्यम से 5,800 से अधिक महिलाओं को स्व-सहायता समूहों और पारंपरिक हस्तशिल्प से जोड़ा गया है। ‘आरोग्य’ पहल के अंतर्गत पोषण माह के दौरान संतुलित आहार और एनीमिया निवारण के लिए पोषण चक्र प्रदर्शित किया गया। ‘वेदांता स्किल स्कूल’ के जरिए अब तक देशभर में 14,000 से अधिक ग्रामीण और जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

वहीं, ‘मोर जल मोर माटी’ पहल से 8,000 से अधिक किसानों को टिकाऊ कृषि, जल प्रबंधन, पशुधन संवर्धन और प्राकृतिक खेती का लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर बालको समर्थित किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) द्वारा स्थानीय धान और मोटे अनाज की विविधताएँ भी प्रदर्शित की गईं। इन परियोजनाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण के क्षेत्र में समुदाय के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य अतिथियों ने स्टॉल का अवलोकन किया और कहा कि बालको की सामुदायिक विकास परियोजनाएँ आमजन के जीवन में वास्तविक बदलाव लाते हुए सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

रायपुर।   छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन का सिलसिला शुरू हो गया है। दुर्ग, जशपुर, बीजापुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की पहल पर आज रंगोली प्रतियोगिता, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, महिला सशक्तीकरण और पोषण आहार मेला जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

दुर्ग जिले के आयुष विभाग द्वारा ’हर दिन हर घर आयुर्वेद’ की थीम पर मिलेट्स प्रदर्शनी और बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा शहरी एवं अनेक संस्थाओं में मिलेट्स प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सियान जतन कार्यक्रम में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का विशेष रूप से बी.पी. व शुगर वात रोगों का परीक्षण कर औषधि वितरण किया गया। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में बच्चों ने “हर दिन हर घर आयुर्वेद” विषय को अपनी कल्पनाशीलता के साथ चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया। डॉ. मेघा रानी गुप्ता ने बच्चों को स्वच्छता, सही नींद और पोषणयुक्त आहार की महत्ता के बारे में उपयोगी जानकारी दी, वहीं डॉ. पूर्णिमा सिंह ने बच्चों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। स्वास्थ्य शिविर में 70 हितग्राहियों को आयुष्मान वय वंदन कार्ड का वितरण किया गया।

बीजापुर जिले में भोपालपट्टनम के गोटाइगुड़ा में दिव्यांगजनों को वॉकिंग स्टिक सहायक उपकरण वितरित किए गए। सूरजपुर जिले में राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से क्विज, भाषण एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दंतेवाड़ा जिले के आईटीआई गीदम में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के गौरवशाली इतिहास, विकास एवं संस्कृति” पर प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध परंपराओं और विकास यात्रा को रंगों के माध्यम से जीवंत किया।

जशपुर जिले के आंगनबाडी केन्द्र तपकरा में पोषण माह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने है या ऐसी गर्भवती माताएं जिनका आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है उन्हें आधार निर्माण एवं अपडेट करवाने की जानकारी दी गयी। इसी प्रकार जशपुरनगर में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में छात्राओं को महिलाओं से जुड़े कानूनी अधिकारों के साथ ही बाल विवाह रोकथाम, सखी वनस्टॉप सेंटर, महिला हेल्प लाइन नंबर की जानकरी दी गई।

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में ग्राम पंचायतों और विकासखंड मुख्यालयों में पारंपरिक खेलों रस्साकशी, फुगड़ी, खो-खो, कुर्सी दौड़, बाल्टी बॉल एवं कबड्डी का आयोजन 15 से 18 सितंबर तक होगा। जिला स्तरीय रजत महोत्सव का आयोजन 24 सितंबर को होगा। जिसमें खेल प्रतियोगिताओं के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित बैंकिंग गतिविधियां तथा महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गरियाबंद एवं नारायणपुर जिलों में नक्सल मोर्चे पर मिली बड़ी सफलता पर सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी के जवानों को बधाई दी है।

गरियाबंद जिले में हुई मुठभेड़ में अब तक 10 नक्सली ढेर किए गए हैं। इनमें ₹1 करोड़ के इनामी और केंद्रीय समिति सदस्य मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज भी शामिल है। यह नक्सल उन्मूलन अभियान में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

इसी क्रम में नारायणपुर जिले में भी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण की राह चुनी है। जनताना सरकार सदस्य, पंचायत मिलिशिया डिप्टी कमांडर, पंचायत सरकार सदस्य और न्याय शाखा अध्यक्ष सहित कुल 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का संकल्प लिया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह घटनाएँ इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि नक्सलियों की झूठी विचारधारा अब दम तोड़ रही है। छत्तीसगढ़ में विश्वास, विकास और शांति की नई सुबह का उदय हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हमारा विश्वास है कि मार्च 2026 तक ‘नक्सलमुक्त भारत’ का संकल्प साकार होगा।

रायपुर। रायपुर नगर निगम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके पुराने सरकारी आवास के लिए संपत्ति कर का नोटिस भेजा है। यह नोटिस बघेल के उस बंगले के लिए जारी किया गया है जो उनके मुख्यमंत्री रहते पाटन सदन के नाम से जाना जाता था। हालांकि, अब वही आवास मुख्यमंत्री साय का कुनकुरी सदन बन चुका है।

बता दें कि नगर निगम ने बघेल को 7,258 रुपए का नोटिस भेजा है। इस पर बघेल ने सरकारी सिस्टम पर चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर तंज भरा पोस्ट साझा किया।

उन्होंने लिखा- “मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को 7,258 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ! वैसे तो शासकीय आवास में संपत्ति कर नहीं लगता, फिर भी जिस पाटन सदन को मैंने पौने दो साल पहले ही खाली कर दिया था, आज विष्णुदेव सरकार ने मुझे नोटिस भेजा है। मुझे बताया गया है कि मुझे 7,258 रुपए का भुगतान करना है। भले ही यह नोटिस अवैध हो, लेकिन फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा पूरी करूँगा। अच्छा है कि वे भी तैयार रहें क्योंकि उनकी सरकार ‘कुनकुरी सदन’ का भी तो टैक्स मांगेगी!”

वहीं इस मामले में जब हमने रायपुर नगर निगम के कमिश्नर विश्वदीप से बात की तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे मामले की जांच करेंगे और पूरी जानकारी हासिल करेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद् के अध्यक्ष एवं सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को परिषद की आम सभा की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर परिषद के नए लोगो का विमोचन किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि, परिषद के कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं परिणाममूलक बनाना हमारी प्राथमिकता है। सप्रे स्कूल में संचालित स्पीच एंड हियरिंग थेरेपी सेंटर को देश में नंबर वन बनाना हमारा लक्ष्य है। राज्य सरकार द्वारा नवा रायपुर में इसके लिए जमीन आवंटित की जा चुकी है, शीघ्र ही वहां नए भवन का निर्माण प्रारंभ होगा। हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों और व्यावसायिक संगठनों को भी जोड़ना पड़ेगा, जिससे परिषद को पर्याप्त फंड मिल सके।

बैठक में महासचिव चंद्रेश शाह ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा कोषाध्यक्ष इंदिरा जैन ने लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। इस दौरान परिषद एवं अधीनस्थ संस्थाओं की वित्तीय वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट्स का अनुमोदन, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का अवलोकन एवं चर्चा तथा वार्षिक आम सभा 2025 के आयोजन पर विचार-विमर्श किया गया।

आम सभा में परिषद से जुड़े पूर्व पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया, जो वर्तमान में विभिन्न निगम-मंडलों में दायित्व निभा रहे हैं। इनमें निःसक्तजन वित्त एवं विकास निगम अध्यक्ष लोकेश कावड़िया, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड अध्यक्ष प्रफुल्ल विश्वकर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज, अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, छत्तीसगढ़ स्काउट्स एंड गाइड्स के राज्य मुख्य आयुक्त डॉ. सोमनाथ यादव सहित सुभाष अग्रवाल एवं श्री राजेश अग्रवाल शामिल रहे।

इसके साथ ही, सब जूनियर एंड कैडेट चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली कोंडागांव बालिका गृह की रंजीता कोरेटी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में चंद्रेश शाह, अशोक त्रिपाठी, इंदिरा जैन सहित प्रदेश भर से परिषद के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

रायपुर।   छत्तीसगढ़ की रजत जयंती वर्ष में आयोजित होने वाले राज्योत्सव पर भारतीय वायु सेना का शौर्य प्रदर्शन होगा। सेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम आसमान में आकर्षक करतब दिखायेगी। इस शौर्य प्रदर्शन में वायु सेना के हेलीकॉप्टर भी हिस्सा लेंगे।

अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में राज्योत्सव की तैयारियां को लेकर आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में विमानन विभाग एवं वायु सेना के अधिकारियों ने विभिन्न तकनीकी जानकारी प्रस्तुत की। अपर मुख्य सचिव श्री साहू ने वायु सेना के शौर्य प्रदर्शन के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को तैयारियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

बैठक में लोक निर्माण, परिवहन, संस्कृति, जनसंपर्क, गृह और सामान्य प्रशासन विभाग सहित जिला प्रशासन रायपुर के अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर।  IPS अवार्ड हुए छह पुलिस अफसरों की पदस्थापना आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। पिछले महीने से राज्य पुलिस सेवा के अफसरों का आईपीएस अवार्ड हुआ था। अब राज्य सरकार ने उनकी पदस्थापना का आदेश जारी कर दिया है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत मार्च 2027 तक प्रदेश के 1 लाख 30 हजार घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हमारा प्रयास इससे भी आगे बढ़कर इसे 5 लाख छतों तक पहुँचाने का है। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बड़ी सब्सिडी दी जा रही है। 1 किलोवॉट से 3 किलोवॉट क्षमता तक के सोलर संयंत्र लगाने पर 30 हजार से लेकर 78 हजार रुपये तक की केंद्रीय सहायता सीधे बैंक खाते में दी जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार भी अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। इससे उपभोक्ताओं को कुल लागत का 75 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में आयोजित 97वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस “फोरम ऑफ रेगुलेटर्स” को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज हम अपने राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। इन 25 वर्षों में हमारी उत्पादन क्षमता करीब 30,000 मेगावाट तक पहुँच गई है। स्टेट सेक्टर, निजी क्षेत्र और केंद्रीय सेक्टर की भागीदारी से आज छत्तीसगढ़ की धरती से 30 हजार मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है। हाल ही में हमने 32 हजार मेगावाट से अधिक क्षमता वाले बिजलीघरों की स्थापना के लिए एमओयू किए हैं। इनमें ताप विद्युत, पंप स्टोरेज, परमाणु, बैटरी स्टोरेज और सौर ऊर्जा परियोजनाएँ शामिल हैं। हमारा लक्ष्य आने वाले वर्षों में 60 हजार मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बनने का है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि प्रति व्यक्ति बिजली खपत के मामले में छत्तीसगढ़ देश से काफी आगे है। यहाँ खपत 2,211 यूनिट है, जबकि भारत में यह औसत केवल 1,255 यूनिट है। छत्तीसगढ़ अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन कर रहा है और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हम अपने राज्य के साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी बिजली उपलब्ध करा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दो दिन पहले ही हमने कैबिनेट बैठक में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2030 तक लागू रहने वाली नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को औद्योगिक नीति में प्राथमिकता दी गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने देश के विभिन्न राज्यों से आए विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षगण, पदाधिकारियों और विशेषज्ञों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति के लिए जो गहन विचार-विमर्श हुआ है, इसका उपभोक्ताओं सहित हम सभी को दूरगामी लाभ मिलेगा। उन्होंने आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ को चुनने हेतु विशेष आभार भी प्रकट किया।

इस अवसर पर केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष जिश्नु बरुआ, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, ऊर्जा विभाग के सचिव रोहित यादव सहित राज्य विद्युत नियामक आयोग के अन्य सदस्य एवं अन्य राज्यों से आए सदस्यगण उपस्थित थे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य की औद्योगिक विकास को सर्वाधिक सम्भावनाओं से युक्त बस्तर अंचल के दूरस्थ ईलाके तक पहुंचाने की पहल का सुखद परिणाम अब धरातल पर परिलक्षित हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा इस महत्ती उद्देश्य पर ध्यान केन्द्रित कर बस्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास की असीम संभावनाओं के मद्देनजर इस वर्ष बीते छह महीने पहले यहां के उद्योगपति, व्यवसायियों, नव उद्यमियों के साथ ही स्टार्टअप से जुड़े युवाओं से संवाद कर सकारात्मक प्रयास किया गया था। इन सभी सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप गुरुवार को जगदलपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इनवेस्टर कनेक्ट बस्तर कार्यक्रम के दौरान करीब 1000 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति पत्र निवेशकों को प्रदान किए गए। जिसमें बस्तर क्षेत्र के कोंडागांव जिले की युवा महिला उद्यमी रागिनी जायसवाल सहित माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले में सोहैल रिजवी जैसे स्थानीय उद्यमी शामिल हैं जिन्होंने इन सुदूर ईलाके में स्वरोजगार के अवसर को अपनाने के लिए चुनौती स्वीकार किया है। कोंडागांव निवासी युवा महिला उद्यमी रागिनी बीते एक वर्ष पहले शासन की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना से लाभान्वित होकर स्थानीय उत्पादों पर आधारित फिटनेस एंड न्यूट्रिशन यूनिट स्थापित कर गर्भवती एवं पोषक माताओं सहित बच्चों को हेल्दी फूड उपलब्ध करवा रही हैं। रागिनी ने अपने इस यूनिट के लिए शासन की योजनांतर्गत 09.53 लाख रुपए की सहायता ली है, जिसमें 35 प्रतिशत अनुदान समाहित है। वहीं दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत गीदम के युवा उद्यमी सोहैल रिजवी बीजापुर में एक आधुनिक राइस मिल की स्थापना करने जा रहे हैं। इस राइस मिल की क्षमता प्रतिघंटा 6 टन होगी, जिसकी स्थापना पर लगभग 06 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस परियोजना में शासन से 90 लाख रुपये का अनुदान भी प्राप्त होगा। इस राइस मिल के शुरू होने से क्षेत्र में 50 से 60 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है।

रागिनी बताती हैं कि स्थानीय परम्परागत ग्रामीण परिवेश से जुड़े परिवार तथा जन्मभूमि बस्तर होने के फलस्वरूप यहां के वनोत्पाद, आर्गेनिक कृषि उत्पाद तथा जड़ी बूटी की अच्छी जानकारी होने के साथ ही बस्तर के रहवासियों की नियमित जरूरतों एवं खानपान से पूरी तरह वाकिफ होने और प्रसंस्करण की अभिरुचि के कारण सबसे पहले माताओं एवं बच्चों की पोषण पर स्टार्टअप करने का निर्णय लिया और अब कोंडागांव में स्वयं के उत्पाद तैयार कर हेल्दी फूड कार्नर के जरिए आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं। रागिनी ने बताया कि वह 10 सदस्यीय परिवार जिसमें माता-पिता और दो भाइयों का सहयोग उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है और अब स्वयं को स्वरोजगार से जोड़कर काफी गौरवान्वित महसूस करती हैं। रागिनी कहती हैं कि वह बस्तर अंचल में सबसे ज्यादा जरूरी पोषण सम्बन्धी सेवाओं को समर्पित होकर लगातार जारी रखेंगी। वहीं दंतेवाड़ा जिले के निवासी सोहैल के पिता ने 17 वर्ष पहले गीदम में राइस मिल की स्थापना की थी, जिसके बाद सोहैल ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के उपरांत इस पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। बीजापुर में इस नए उद्यम की स्थापना की योजना को उन्होंने अब अमलीजामा पहनाया है।

इसके साथ ही, सोहैल 3 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाई ऐश ब्रिक्स का कारोबार भी संचालित कर रहे हैं, जो उनके उद्यमशीलता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस राइस मिल के शुरू होने से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। युवा स्टार्टअप रागिनी और सोहैल रिजवी का यह प्रयास सरकार के सुरक्षित, पारदर्शी एवं आकर्षक नवीन औद्योगिक नीति के साथ ही सकारात्मक पहल के दूरगामी एवं शुरुआती नतीजे हैं जो भविष्य में स्थानीय उद्योग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में मील के पत्थर साबित होंगे।

रायपुर। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी क्रम में गुरुवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें महोत्सव की सभी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

इस अवसर पर सांसद खेल महोत्सव में पंजीयन हेतु विशेष क्यूआर कोड का विमोचन किया गया। इस कोड के माध्यम से कोई भी प्रतिभागी सरलतापूर्वक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर खेलों में भाग ले सकेगा।

सांसद अग्रवाल ने क्षेत्र की जनता से अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर इस खेल महोत्सव को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि, हमारा संकल्प है कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लगभग 1 लाख प्रतिभागियों को इस महोत्सव से जोड़ा जाए। बच्चे, युवा, महिला, पुरुष और प्रौढ़ सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। यही कारण है कि प्रतियोगिताओं का आयोजन रायपुर एवं बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के सभी ब्लॉक्स में किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर विजेता खिलाड़ी जिला स्तर पर फाइनल खेलेंगे और सुपर फाइनल का भव्य आयोजन रायपुर में होगा, जिसमें 5000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

इस महोत्सव में 13 खेल विधाओं को शामिल किया गया है, जिनमें खो-खो, फुबड़ी, गेड़ी, रस्सा-कसी, रस्सी कूद, वॉलीबॉल, कबड्डी, भारोत्तोलन, तैराकी, बॉडी बिल्डिंग, बास्केटबॉल, कुश्ती और शतरंज प्रमुख हैं।

बैठक में खेल विशेषज्ञ अतुल शुक्ला, संजय शर्मा, मोहम्मद अकरम, मुश्ताक अली, सेवराम साहू, अनुजा दुबे, देवेंद्र सिंह, आलोक गुप्ता, उमेश सिंह ठाकुर, नितिन पांडे, मानिक ताम्रकार, पीतांबर पटेल, खेल अधिकारी रूपेंद्र सिंह चौहान, संजय जोशी, जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर हिमांशु भारती एवं बलौदा बाजार के डीईओ संजय गुहे समेत खेल जगत से जुड़े अनेक अधिकारी एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

रायपुर।  आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्डधारक मरीजों का उपचार लगातार किया जा रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1,600–1,700 दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनकी राशि प्रतिदिन 4 करोड़ रुपये से अधिक है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य सरकार द्वारा अब तक रु. 375 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। इस राशि से जुलाई 2025 तक के लगभग रु. 280 करोड़ के दावे भुगतान कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार से रु. 130 करोड़ इस सप्ताह प्राप्त होने की संभावना है, जिससे निरंतर अस्पतालों के दावे भी भुगतान किये जाएंगे।

स्वास्थ्य विभाग लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के साथ परामर्श कर रहा है और सभी पंजीकृत अस्पताल लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कोई भी गरीब अथवा कमजोर वर्ग का परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत नि:शुल्क उपचार से वंचित न हो, यह सुनिश्चित किया गया है। सभी पैनल में शामिल अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि मान्य आयुष्मान कार्डधारकों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराएं और किसी भी प्रकार का शुल्क न लें।

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक योजना के नियमों का उल्लंघन करने वाले 118 अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें 24 अस्पतालों का डी-एम्पैनलमेंट तथा 11 अस्पतालों का निलंबन शामिल है। भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

राज्य सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है कि इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे और उन्हें गुणवत्तापूर्ण उपचार बिना किसी आर्थिक बोझ के प्राप्त हो।

योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार शीघ्र ही एक स्टेकहोल्डर्स कार्यशाला आयोजित करने जा रही है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों के साथ योजनागत मुद्दों और उनके समाधान पर चर्चा की जाएगी।

डा. सुरेंद्र शुक्ला, चेयरमैन, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ ने बताया कि विभागीय मंत्री की पहल पर 375 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने आज यह भी जानकारी दी कि इसके अतिरिक्त 130 करोड़ रुपये केंद्र से आबंटित किए जा चुके हैं, जो इस सप्ताह प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार लगभग 505 करोड़ रुपये निजी अस्पतालों के लंबित बकाया भुगतान हेतु उपलब्ध हो जाएंगे।

राज्य एवं जिला शाखाओं के प्रतिनिधियों ने मरीजों के हित में लिए गए इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब शासन द्वारा बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में मरीजों का निःशुल्क इलाज किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं किया जाएगा।

आयुष्मान भारत योजना का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुँचे और कोई भी नागरिक आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। पारदर्शी भुगतान व्यवस्था, सख्त निगरानी और निरंतर सुधार के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश में निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सभी नागरिकों को उपलब्ध हो।

रायपुर।  राजस्व विभाग, आबकारी विभाग एवं नगर पालिका अभनपुर के संयुक्त अभियान में अभनपुर उरला स्थित देशी-विदेशी मदिरा दुकानों के पास संचालित अवैध अहातों को हटाया गया। इस कार्रवाई में टीम प्रहरी का भी सहयोग रहा।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि शासन की नीति के अनुसार केवल लाइसेंसी अहाते ही संचालित करने की अनुमति है। अवैध अहातों पर निरंतर करवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि लाइसेंसधारी अहातों से प्राप्त शुल्क शासन के राजस्व के रूप में जमा होता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रायपुर जिले के अहातों से 9,20,04,325 रुपये का राजस्व शासन को प्राप्त हुआ है। इस कार्यवाही में तहसीलदार अभनपुर सीता शुक्ला, सहायक जिला आबकारी अधिकारी टेकबहादुर कुर्रे, आबकारी विभाग के उपनिरीक्षकगण नीलम स्वर्णकार, प्रकाश देशमुख, कौशल सोनी, मेधा मिश्रा, प्रीति कुशवाहा, अभनपुर थाना से उपनिरीक्षक भीम कुमार सोम तथा टीम प्रहरी से तसव्वुर अली एवं उनकी टीम उपस्थित रहे।

बिलासपुर। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए इसे खारिज कर दिया है। यह मामला राजनांदगांव में हुए फिजिकल टेस्ट में गड़बड़ी के आरोप से जुड़ा था। सात अभ्यर्थियों ने मिलकर इस संबंध में याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के फिजिकल टेस्ट के दौरान पारदर्शिता नहीं बरती गई और कई योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ। उनका कहना था कि चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए दोबारा फिजिकल टेस्ट करवाया जाए।

हालांकि सुनवाई के दौरान सामने आया कि जिन सात अभ्यर्थियों ने यह याचिका दायर की थी, उनमें से चार का चयन पहले ही हो चुका है। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब खुद का चयन हो चुका है तो जनहित याचिका दायर करने का कोई औचित्य नहीं बनता।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई। बेंच ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि जब आप स्वयं चयनित हो चुके हैं तो इस प्रकार की याचिका दायर कर पूरी भर्ती प्रक्रिया को संदेह के घेरे में क्यों डाल रहे हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा –

“सरकारी नौकरी पाना आज के समय में बेहद मुश्किल है। खुद चयनित होने के बाद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं?”

कोर्ट ने यह भी कहा कि यह याचिका अब जनहित याचिका न होकर व्यक्तिगत हित से प्रेरित लग रही है और इसका उद्देश्य केवल चयन प्रक्रिया में बाधा डालना प्रतीत होता है।

जनहित याचिका खारिज

कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी की जा चुकी है और इसे दोबारा कराने का कोई कारण नहीं है।

इस फैसले के बाद कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। चयनित अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है, वहीं अन्य उम्मीदवारों से उम्मीद की जा रही है कि वे न्यायालय के आदेश का सम्मान करेंगे।

अंबिकापुर। नेपाल में हाल ही में भड़की हिंसा के बीच छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के पाँच युवक फंस गए हैं। ये सभी युवक अंबिकापुर के रहने वाले हैं और 3 सितंबर को धार्मिक यात्रा पर नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए थे। हालांकि, नेपाल में अचानक बिगड़े हालात के कारण उनकी वापसी मुश्किल हो गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अंबिकापुर सदर रोड निवासी मोहित जिंदल अपने चार दोस्तों – अनमोल अग्रवाल, अंबर जैन, वेद प्रकाश पांडे और शंभू सरदार के साथ नेपाल गए थे। सभी युवक धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने गए थे। दर्शन के बाद लौटने की तैयारी में ही नेपाल में हिंसा भड़क गई और सड़क मार्ग बाधित हो गए। इसके कारण सभी युवक वहीं फंस गए।

हालांकि राहत की बात यह है कि अंबिकापुर के ये सभी पाँच युवक सुरक्षित हैं। मोहित जिंदल के बड़े भाई शुभम अग्रवाल ने बताया कि वे लगातार अपने भाई और दोस्तों के संपर्क में हैं और उन्होंने अपनी सुरक्षा की पुष्टि की है। लेकिन नेपाल के बिगड़े हालात और यातायात बंद होने से उनकी घर वापसी फिलहाल मुश्किल बनी हुई है।

जैसे ही इस घटना की जानकारी पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल को मिली, उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को इस मामले की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने तत्काल विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास से संपर्क साधने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से इन युवकों को सुरक्षित निकालने और जल्द से जल्द भारत लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

सरकार ने परिजनों को आश्वस्त किया है कि राज्य प्रशासन लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और युवकों को सुरक्षित घर लाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी परिवारों के साथ संपर्क बनाए रखा है ताकि उन्हें समय-समय पर स्थिति की जानकारी दी जा सके।

नेपाल में हालात फिलहाल तनावपूर्ण हैं, लेकिन भारतीय दूतावास ने फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अंबिकापुर के परिजन भी सरकार और प्रशासन के प्रयासों पर भरोसा जता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनके बेटे जल्द ही घर वापस लौट आएंगे।

रायपुर।   हमारी नई औद्योगिक नीति के केंद्र में बस्तर है। खनिज संसाधनों और प्रचुर प्राकृतिक संपदा से भरा यह इलाका विकास की विपुल संभावनाएँ अपने भीतर समेटे हुए है। माओवाद बस्तर के विकास की राह में कांटे की तरह चुभ रहा था और नक्सलवादी आतंक ने बस्तर के विकास को जकड़ कर रखा था। हमने संकल्प लिया कि बस्तर को मुख्यधारा में लाएँगे और इसे विकसित छत्तीसगढ़ की केंद्रीय धुरी बनाएंगे। हमारे बहादुर जवानों और बस्तरवासियों ने साहस और दृढ़ संकल्प से माओवाद का मुकाबला किया और आज बस्तर माओवाद के काले इतिहास को मिटाकर निवेश का स्वर्णिम अध्याय लिखने की राह पर आगे बढ़ रहा है। मार्च 2026 तक माओवाद की बची-खुची निशानियाँ भी समाप्त हो जाएंगी और नक्सलमुक्त बस्तर और भी तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जगदलपुर में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जापान के टोक्यो, ओसाका और दक्षिण कोरिया के सियोल के बाद इंवेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम की अगली श्रृंखला के लिए हमने बस्तर संभाग का चुनाव किया और हमें खुशी है कि इतनी जल्दी यह आयोजन हम कर सके। यह बुलेट ट्रेन की रफ्तार का दौर है और इस रफ्तार से कदमताल करते हुए विकसित भारत–विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करने हमने नई औद्योगिक नीति का निर्माण किया है। हमारी यह नीति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिखाए गए सुशासन के परफार्म, रिफार्म और ट्रांसफार्म के मंत्र पर तैयार की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की बुनियाद तेजी से विकसित होते उद्योगों के आधार पर रखी जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए नई औद्योगिक नीति में राज्य में निवेश के लिए अनुदान प्रावधान और प्रोत्साहन रखे गए हैं तथा इज ऑफ डूइंग बिज़नेस और स्पीड आफ डूइंग बिज़नेस के संकल्प के अनुरूप साढ़े तीन सौ से अधिक रिफार्म किए गए हैं। हमने जापान और दक्षिण कोरिया के अलावा मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु तथा नवा रायपुर में भी इंवेस्टमेंट समिट किए हैं। नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद अब तक हमारे पास लगभग 6 लाख 65 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। नई नीति में कोर सेक्टर के साथ आईटी, एआई, फार्मा, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ग्रीन एनर्जी से जुड़े माध्यमों पर विशेष अनुदान प्रावधान रखे गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आकर्षक अनुदान प्रावधानों के साथ ही हम ऐसी अधोसंरचना भी उद्यमियों को दे रहे हैं ताकि सिंगल विंडो सिस्टम से निवेश प्रस्ताव स्वीकृत होते ही वे औद्योगिक क्षेत्र में अपना उद्यम लगा सकें। नवा रायपुर इसका उदाहरण है, जहाँ भारत का पहला एआई डाटा सेंटर पार्क बनाया गया है। यहाँ फार्मास्युटिकल पार्क, मेडिसिटी और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। अब बस्तर में औद्योगिक अधोसंरचना की स्थिति पर बात करें तो सभी जिलों और विकासखंडों में नये लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है। जगदलपुर के ग्राम फ्रेजरपुर और गीदम रोड में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं। नगरनार के निकट नियानार में 118 एकड़ क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। कांकेर के ग्राम लखनपुरी, दंतेवाड़ा के टेकनार और नारायणपुर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं। हमारी सरकार द्वारा सुकमा के साथ ग्राम पाकेला, फंदीगुड़ा, कोंडागांव के ग्राम अड़का-छेपड़ा और बीजापुर के ग्राम कोडोली में भी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का सर्वाधिक लाभ बस्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला है। यहाँ से विशाखापट्टनम के लिए एक्सप्रेसवे गुजर रही है। रावघाट-जगदलपुर रेलमार्ग का कार्य हो रहा है और तेलंगाना से किरंदुल को जोड़ने वाली रेल रूट का सर्वे किया जा रहा है। उड़ान परियोजना से माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर को उन्नत बनाया गया है। बोधघाट परियोजना पर शीघ्र कार्य शुरू होगा। कनेक्टिविटी के इस दौर में आगे रहने के लिए बस्तर में नये मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। अधोसंरचना की इन बड़ी परियोजनाओं से बस्तर का औद्योगिक माहौल काफी उन्नत होगा।

उन्होंने कहा कि यूँ तो पूरे प्रदेश में नये निवेश पर अनुदान प्रावधान हैं लेकिन बस्तर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। नई औद्योगिक नीति में बस्तर के 88 प्रतिशत ब्लॉक ग्रुप-3 में चिन्हांकित किए गए हैं। यहाँ निवेश करने पर उद्यमियों को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। हमारी सरकार समावेशी विकास पर काम करती है और प्राथमिकता यह है कि पीछे रह गए वर्गों को उद्यम के सबसे पहले अवसर मिलें। इसलिए एससी-एसटी वर्ग के उद्यमियों के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। उद्योगों की स्थापना के पीछे उद्देश्य केवल अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी है। इस रोजगार में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश या 1,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली इकाइयों को अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान रखा गया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार देने पर उद्यमियों को पाँच वर्षों तक 40 प्रतिशत सैलरी सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी सीमा पाँच लाख रुपये सालाना होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर भारत का स्वर्ग है और इसे देखने बड़े पैमाने पर लोग आएँ, इसके लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। जो उद्यमी बस्तर में पर्यटन क्षेत्र में निवेश करेंगे, उन्हें 45 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इससे होटल इंडस्ट्री, इको-टूरिज्म, वेलनेस, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि क्षेत्रों में निवेश के स्वर्णिम अवसर बनेंगे। होम स्टे पर विशेष अनुदान से स्थानीय उद्यमशील लोगों को भी पर्यटन क्षेत्र में अवसर मिल रहे हैं। बस्तर में वनोपज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और इनके प्रसंस्करण से जुड़ी यूनिट लगाने पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह एग्रो इंडस्ट्री पर भी विशेष फोकस है। सबसे खास बात यह है कि बस्तर में स्किल डेवलपमेंट पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। कोर इंडस्ट्री और नये दौर के उद्योगों के अनुरूप बस्तर के सभी 32 ब्लॉकों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जा रहे हैं। बस्तर के युवा मेहनती और प्रतिभाशाली हैं, निश्चित ही उद्योगों को स्किल्ड मानव संसाधन की कमी नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के उद्यमशील युवाओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से पूंजी, स्किल और काउंसलिंग दी जा रही है। इसके चलते नया उद्यमी वर्ग तेजी से उभर रहा है। बस्तर में पर्याप्त संसाधन हैं। उद्योग लगाने पर कच्चे माल की लागत कम होगी। पोर्ट सिटी से कनेक्टिविटी है, निर्यात में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि औद्योगिक नीति में जो विपुल प्रोत्साहन हैं उनका लाभ उठाने का यह स्वर्णिम अवसर है। बस्तर ने निवेश के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है और विकास के लिए टेकऑफ करने वाला है। आप सभी बस्तर की सफलता की इस उड़ान में शामिल हों। बस्तर में निवेश करें, यहाँ निवेश का भविष्य बेहद उज्ज्वल है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति निवेशकों के लिए आकर्षक और लाभकारी साबित हो रही है। अब तक 6.95 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि बस्तर में अधिक से अधिक निवेश होने से यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आईटी सेंटर सहित अन्य अधोसंरचना विकसित की गई है और उद्योगों को अनुदान की व्यवस्था भी की गई है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बीजापुर में पहली बार राइस मिल की स्थापना हो रही है। उन्होंने बताया कि जगरगुंडा की इमली मंडी, जो वर्षों से बंद थी, को फिर से चालू कराया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक नीति की सराहना दक्षिण कोरिया में भी हुई है, जिससे छत्तीसगढ़ को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिली है। कार्यक्रम में 34 उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने वीडियो प्रजेंटेशन के माध्यम से राज्य की औद्योगिक नीति और बस्तर संभाग में उभरती संभावनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बस्तर की समृद्धि के लिए पर्यटन और छोटे उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साल बीज और इमली जैसे उत्पादों की देशव्यापी आपूर्ति में बस्तर की प्रमुख भूमिका है, जिनका उपयोग कॉस्मेटिक उद्योग में किया जाता है।

उन्होंने बताया कि निवेशकों के लिए औद्योगिक माहौल को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए कई नवाचार किए गए हैं। अब उद्यमियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और साल में केवल एक बार परीक्षण होगा। इसके अतिरिक्त, निवेशकों को ‘इंसेंटिव कैलकुलेटर’ से लाभ की सटीक जानकारी मिल सकेगी। अब तक प्रदेश में 6.95 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

कार्यक्रम में विशेष रूप से नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए विशेष अनुदान की घोषणा की गई। यदि वे उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। पर्यटन, कृषि-बागवानी, इलेक्ट्रॉनिक और फार्मास्युटिकल जैसे क्षेत्रों में निवेश करने पर भी विशेष अनुदान और छह वर्षों तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। स्थानीय लोगों को उद्योग स्थापित करने और रोजगार सृजन में प्राथमिकता दी जाएगी तथा शासन-प्रशासन पूरा सहयोग करेगा।

इस अवसर पर एनएमडीसी द्वारा विशेष प्रस्तुतिकरण कर छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और सामाजिक विकास में अपनी सहभागिता को प्रदर्शित किया गया।

बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में निवेशकों का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह के स्वागत भाषण से हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सुशासन तथा अभिसरण के सचिव राहुल भगत, बस्तर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर और बड़ी संख्या में निवेशक उपस्थित थे।

रायपुर। आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वावधान में शनिवार 13 सितम्बर 2025 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। यह कैलेण्डर वर्ष 2025 की तीसरी नेशनल लोक अदालत होगी तथा 13 दिसम्बर 2025 को वर्ष 2025 की अंतिम लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

लोक अदालत के दिन जिला न्यायालय एवं तालुका न्यायालय (व्यवहार न्यायालय) में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 एनआई एक्ट, के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्युट के अलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बटवारे का निराकरण किया जाएगा। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है।

नेशनल लोक अदालत के लिए खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्री.लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों धारा. 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री.लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किए जाएंगे।

इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। इसके अलावा लोक अदालत में दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, याददाश्त के आधार पर बंटवारा, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, कब्जे के आधार पर बंटवारा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) के अंतर्गत कार्यवाही के मामले, रेन्ट कंट्रोल एक्ट, सूखाधिकार से संबंधित मामलों के साथ-साथ विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले तथा अन्य प्रकृति के सभी मामले सम्मिलित और चिन्हांकित कर आपसी राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया जावेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की राहवीर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीरों को 25 हजार रूपए की नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार एक राहवीर को अधिकतम पांच बार मिल सकेगा। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में राहवीर योजना की समीक्षा करते हुए परिवहन मंत्री  केदार कश्यप ने कहा कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीरों को स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के विशेष मौकों पर सम्मानित किया जाए।

इस मौके पर उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव और  विजय शर्मा ने अधिकारियों को भारत सरकार की राहवीर योजना का क्रियान्वयन गंभीरता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग लिया जाए तथा स्कूल, कॉलेजों में भी विद्यार्थियों को इस संबंध में जागरूक किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मालवाहक वाहनों में यात्री ढोने पर सख्त कार्यवाही की जाए। सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों को हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने कड़ाई से अमल किया जाए। इसी प्रकार चार पहिया वाहन में यात्रा करने वाले लोगों के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके अलावा बैठक में सड़कों पर आवारा पशुओं को हटाने और राहवीर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए राज्य के प्रमुख सड़कों में होर्डिंग लगाने और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता के लिए कंटेन्ट तैयार कर जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

परिवहन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में भारत सरकार की राहवीर योजना के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टरों की अध्यक्षता गठित की गई है। सड़क सुरक्षा समिति में मिलने वाले प्रस्ताव की समीक्षा कर पुरस्कार के लिए राहवीरों का चयन किया जाएगा। यह समिति राज्य के सभी पुलिस थानों और अस्पताल से जानकारी लेकर प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा करेगी। मूल्यांकन समिति में जिला कलेक्टर के अलावा पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति राहवीरों को पुरस्कृत करने के लिए संबंधित प्रकरण परिवहन आयुक्त को भेजेंगे, इन प्रकरणों के परीक्षण के बाद संबंधित राहवीरों को डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार राशि भेजी जाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट से गुजरने वाले वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को सुरक्षात्मक उपाय किए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में एनएचएआई के अधिकरियों ने बताया कि सभी टोल नाकों के आसपास अनियंत्रित गति पर चल रहे वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए 22 पेट्रोलिंग टीम गठित की गई है। ये टीमें महत्वपूर्ण सड़कें जहां भारी वाहनों का अत्याधिक ट्रैफिक दबाव होता है, वहां अगले 50 किलोमीटर तक का रोड क्लिरेंस करती है तथा आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के लिए उन्हें सड़कों से हटाने का काम करती है और इसके अलावा यह टीम आवारा पशुओं को काउ केचर टीम को सौंप देती है। इसके लिए राज्य में 113 काउ केचर टीम गठित की गई है। इसके साथ ही बैठक में हिट एण्ड रन प्रकरण सहित विभिन्न सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई। इस बैठक में अंतरविभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. संजय शर्मा ने प्रमुखता से छत्तीसगढ़ के समग्र सुरक्षा परिदृश्य पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

बैठक में विधायक अनुज शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक अरूण देव गौतम, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, परिवहन विभाग के सचिव  एस. प्रकाश, परिवहन आयुक्त  डी. रविशंकर, सहित स्कूल, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन विभाग और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने-अपने सुझाव दिए और अपने अनुभव को साझा किया।

रायपुर।  बस्तर आज विकास की स्वर्णिम सुबह का प्रतीक बनकर उभर रहा है। जो क्षेत्र कभी उपेक्षा और अभाव की पहचान से जूझता था, वह अब निवेश, अवसर और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। यहाँ हर क्षेत्र—उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन—में समावेशी विकास की गूंज सुनाई दे रही है। यह बदलाव न केवल बस्तर की तस्वीर बदल रहा है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की गाथा लिख रहा है।

रेल–सड़क परियोजनाओं से आएगा बड़ा बदलाव

बस्तर के विकास को गति देने के लिए सरकार ने ₹5,200 करोड़ की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें रावघाट–जगदलपुर नई रेल लाइन (₹3,513.11 करोड़) और केके रेल लाइन (कोत्तवलसा–किरंदुल) के दोहरीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। ये परियोजनाएँ न केवल बस्तर में यात्रा, पर्यटन और व्यापार को नई दिशा देंगी, बल्कि युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोज़गार और औद्योगिक अवसर भी सृजित करेंगी। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयास और मजबूत होंगे तथा बस्तर विश्वसनीय निवेश और समावेशी विकास का केंद्र बनकर उभरेगा।

इसके साथ ही, बस्तर में ₹2300 करोड़ की सड़क विकास परियोजनाएँ भी स्वीकृत की गई हैं। कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला यह संभाग अब छत्तीसगढ़ के सबसे विकसित और समृद्ध क्षेत्रों में से एक बनने की राह पर है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर धमतरी–कांकेर–कोंडागांव–जगदलपुर मार्ग का एक वैकल्पिक रास्ता बना रही हैं, जो कांकेर, अंतागढ़, नारायणपुर के अबूझमाड़ होते हुए दंतेवाड़ा के बारसूर और आगे बीजापुर तक पहुँचेगा। इन परियोजनाओं से बस्तर के सभी जिलों तक पहुँचने के लिए कई रास्ते उपलब्ध होंगे, जिससे दूरियाँ कम होंगी और योजनाओं व विकास कार्यों की पहुँच और अधिक प्रभावी होगी। यह आधुनिक सड़क नेटवर्क न केवल आवागमन की सुविधा बढ़ा रहा है, बल्कि सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक प्रगति के नए द्वार भी खोल रहा है। इस प्रकार, बस्तर अब संघर्ष की भूमि से आगे बढ़कर संपर्क, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक बन रहा है।

बड़े सार्वजनिक निवेश से बदलता बस्तर

बस्तर में एनएमडीसी द्वारा ₹43,000 करोड़ तथा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल हेतु ₹200 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। ये निवेश बस्तर की आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

निजी निवेश और समावेशी विकास

बड़े सार्वजनिक निवेशों के साथ-साथ लगभग ₹1,000 करोड़ का निजी निवेश भी सेवा क्षेत्र और एमएसएमई में किया जा रहा है। यह विविधीकृत विकास रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा और समावेशी व सतत विकास को सुनिश्चित करेगा। कुल मिलाकर लगभग ₹52,000 करोड़ की प्रतिबद्धताओं के साथ बस्तर औद्योगिक और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का नया केंद्र बन रहा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति: बस्तर को मिला पहला 350 बेड का निजी अस्पताल

जगदलपुर में पहली बार 350 बेड का मल्टी-स्पेशियलिटी निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए रायपुर स्टोन क्लिनिक प्रा. लि. को “इनविटेशन टू इन्वेस्ट” पत्र जारी किया गया है। 550 करोड़ रुपये के निवेश और 200 रोजगार अवसरों के साथ यह परियोजना बस्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊँचाई देगी और इसे मेडिकल शिक्षा का केंद्र बनाएगी।

इसके अतिरिक्त, जगदलपुर में 33 करोड़ रुपये के निवेश से एक और मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल तथा नवभारत इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा 85 करोड़ रुपये के निवेश से 200 बेड का मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किया जाएगा। ये पहल न केवल आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेंगी, बल्कि सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेंगी।

खाद्य प्रसंस्करण में नई शुरुआत

बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर और कोंडागांव में आधुनिक राइस मिल और फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए अनेक रोजगार अवसर सृजित होंगे।

एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन

नारायणपुर जिले में पार्श्वा एग्रीटेक प्रतिवर्ष 2,400 टन परबॉयल्ड चावल का उत्पादन करेगी। 8 करोड़ रुपये के निवेश और नए रोजगार के साथ यह परियोजना बस्तर की कृषि उपज को वैल्यू एडिशन का नया आधार देगी।

वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रगति

जगदलपुर में नमन् क्लब एंड वेलनेस सेंटर 7.65 करोड़ रुपये के निवेश और 30 रोजगार अवसरों के साथ स्थापित हो रहा है। वहीं पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में एएस बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स तथा सेलिब्रेशन रिजॉर्ट्स एंड होटल्स बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेंगे।

डेयरी और कृषि-आधारित उद्योग

बस्तर डेयरी फार्म प्रा. लि. 5.62 करोड़ रुपये का निवेश कर दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण को गति देगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

निर्माण सामग्री और औद्योगिक विकास

पीएस ब्रिक्स और महावीर माइन्स एंड मिनरल्स जैसी कंपनियाँ ईंट और स्टोन क्रशर क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, जिससे निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और बुनियादी ढांचा सशक्त होगा।

वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और कोल्ड स्टोरेज

कांकेर, भानुप्रतापपुर और कोंडागांव में नए वेयरहाउसिंग केंद्र स्थापित हो रहे हैं। दंतेश्वरी कोल्ड स्टोरेज जैसी परियोजनाएँ किसानों की उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने, बर्बादी घटाने और लाभ बढ़ाने में मदद करेंगी।

वुड, फर्नीचर और कृषि मशीनरी

माँ दंतेश्वरी वेनियर्स और अली फर्नीचर जैसी इकाइयाँ बस्तर की पारंपरिक कारीगरी को आधुनिक बाजारों से जोड़ेंगी।

आधुनिक उद्योगों की एंट्री

शंकरा लेटेक्स इंडस्ट्रीज 40 करोड़ रुपये के निवेश से सर्जिकल ग्लव्स निर्माण इकाई स्थापित करेगी, जिससे 150 रोजगार अवसर सृजित होंगे। यह भारत की स्वास्थ्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पीएमएफएमई योजना के तहत सहयोग

पीएमएफएमई योजना अंतर्गत कांकेर, बस्तर और कोंडागांव जिलों के हितग्राहियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कांकेर जिले के मुकेश खटवानी (मेसर्स रूद्रा फूड्स एंड बेवरेजेस) को ₹35 लाख, बस्तर जिले की योगिता वानखेडे (मेसर्स माँ गृह उद्योग) को ₹5 लाख तथा कोंडागांव जिले की रागिनी जायसवाल (मेसर्स फिटनेस फ्यूल) को ₹5 लाख एवं ₹9.50 लाख की स्वीकृति मिली। कुल मिलाकर योजना के अंतर्गत ₹49.50 लाख से अधिक की सहायता दी गई।

पीएमईजीपी योजना से सशक्तिकरण

पीएमईजीपी योजना अंतर्गत कांकेर जिले के हरीश कोमरा (रेडीमेड गारमेंट्स – ₹9 लाख), सुरेश बघेल (हार्वेस्टर – ₹20 लाख), बस्तर जिले के चंद्रशेखर दास (मेसर्स दीक्षा टेंट हाउस – ₹8.80 लाख) और श्री रेवेन्द्र राणा (मेसर्स राणा मोबाईल रिपेयरिंग – ₹7.50 लाख) को सहायता दी गई। वहीं कोंडागांव जिले के सुरेश कुमार देवांगन (मेसर्स किसान मितान एग्रो) को ट्रैक्टर-ट्रॉली निर्माण हेतु ₹50 लाख का अनुदान स्वीकृत हुआ। इस प्रकार योजना के अंतर्गत ₹94.50 लाख की राशि वितरित की गई।

औद्योगिक नीति से नए अवसर

राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के तहत स्थायी पूंजी निवेश हेतु भी अनुदान दिया गया। कांकेर जिले की साधना शर्मा (मेसर्स महावीर वेयरहाउस) को वेयरहाउस स्थापना के लिए ₹90 लाख की स्वीकृति मिली। इन पहलों से बस्तर संभाग में उद्यमिता और औद्योगिक विकास को गति मिल रही है और स्थानीय युवाओं व महिलाओं को रोजगार एवं आत्मनिर्भरता के अवसर मिल रहे हैं।

कुल मिलाकर बस्तर में अब तक ₹967 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिससे 2100 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, पर्यटन, निर्माण और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में यह निवेश लहर बस्तर को एक सच्चे “निवेश गंतव्य” के रूप में स्थापित कर रही है।

बस्तर में औद्योगिक विस्तार के अवसर

बस्तर में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएँ हैं। स्टील प्लांट के समीप समर्पित सीमेंट प्लांट, मोटर रिपेयर एवं वाइंडिंग, मशीन एवं फैब्रिकेशन शॉप्स, पंप रिपेयर जैसी सहायक इकाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही लोहा और इस्पात उद्योग से जुड़े पिग आयरन, टीएमटी बार, एंगल/चैनल, वायर रॉड्स और ब्राइट बार के उत्पादन की भी बड़ी संभावनाएँ हैं।

मुख्यमंत्री के 20 माह में 100+ दौरे: विश्वास और विकास का संकल्प

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पिछले 20 महीनों में बस्तर के 100 से अधिक स्थानों का दौरा कर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई उम्मीद और विश्वास का संचार किया है। “नियद नेल्ला नार” योजना के तहत सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सुविधाएँ दूरस्थ इलाकों तक पहुँची हैं।

सुरक्षा शिविरों के 10 किमी दायरे में अब तक 81,090 आधार कार्ड, 49,239 आयुष्मान कार्ड, 5,885 किसान सम्मान निधि लाभ, 2,355 उज्ज्वला कनेक्शन और 98,319 राशन कार्ड जारी किए गए। 21 सड़कों, 635 मोबाइल टॉवर, 18 उचित मूल्य दुकानों और 9 उप-स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण हुआ। अब तक 54 सुरक्षा शिविर स्थापित हुए हैं। पहली बार 28 गाँवों (जैसे जगारगुंडा, पामेड) में बैंक खुले हैं और 50 से अधिक बंद स्कूल फिर से शुरू हुए हैं।

नई पुनर्वास नीति: आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए जीवन की नई राह

नई पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने का अवसर दिया जा रहा है। इसमें तीन वर्षों तक ₹10,000 मासिक सहायता, शहरी क्षेत्रों में 4 डिसमिल प्लॉट या ग्रामीण क्षेत्रों में एक हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण, पूर्ण इनामी राशि और सामूहिक आत्मसमर्पण (80% से अधिक) पर दुगुना इनाम तथा नक्सल-मुक्त गाँवों के लिए ₹1 करोड़ तक की विकास योजनाएँ स्वीकृत होंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 15,000 घर आत्मसमर्पित नक्सलियों और हिंसा प्रभावित परिवारों को मंजूर किए गए हैं।

मोदी की गारंटी: तेंदूपत्ता संग्राहकों को अधिक दर

राज्य सरकार ने तेंदूपत्ता खरीदी दर को ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रति मानक बोरा कर दिया है। इससे बस्तर के 52 लाख संग्राहक (13 लाख परिवार) सीधे लाभान्वित हो रहे हैं।

कौशल विकास से युवाओं को अवसर

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 90,273 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 39,137 को रोजगार मिला। वर्ष 2024–25 में ही आईटी, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और सौर ऊर्जा क्षेत्रों में 3,296 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

नक्सल उन्मूलन में बड़ी सफलता

दिसंबर 2023 से अब तक सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति के परिणामस्वरूप 453 नक्सली मारे गए, 1,611 गिरफ्तार हुए और 1,636 ने आत्मसमर्पण किया। बीते 20 महीनों में 65 से अधिक नए सुरक्षा शिविर स्थापित हुए हैं। सड़क, पुल और मोबाइल नेटवर्क जैसे ढाँचागत विकास ने भी इस प्रक्रिया को मजबूती दी है।

सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सल उन्मूलन सुनिश्चित करना है, जिसके साथ-साथ सतत विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा।

औद्योगिक नीति 2024–30: बदलाव का सूत्रधार

छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2024–30 ने बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में निवेश, नवाचार और रोजगार के नए द्वार खोले हैं। “बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट” संतुलित क्षेत्रीय विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह नीति रोजगार सृजन, उद्यमिता संवर्धन और सामुदायिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करती है, साथ ही बस्तर की जनजातीय धरोहर और सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित रखती है। 1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश या 1,000 से अधिक रोजगार देने वाली परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। फार्मा, एग्रो-प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, आईटी व डिजिटल टेक, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस-डिफेंस और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को प्राथमिकता दी गई है।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिसमें होटलों, ईको-टूरिज्म, वेलनेस सेंटर, एडवेंचर स्पोर्ट्स और खेल सुविधाओं पर 45% तक सब्सिडी मिलेगी। बस्तर के 88% ब्लॉक ग्रुप-3 श्रेणी में आते हैं, जिससे निवेशकों को अधिकतम लाभ मिलेगा।समावेशिता को नीति का केंद्र बनाया गया है: एससी/एसटी उद्यमियों और नक्सल प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त 10% सब्सिडी दी जाएगी। आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार देने वाली इकाइयों को 40% वेतन सब्सिडी (5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक, पाँच वर्षों के लिए) प्रदान की जाएगी।