रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सातवें दिन प्रश्नकाल में पहला प्रश्न भारतमाला परियोजना में प्रभावितों को मुआवजा में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ था. प्रश्नकर्ता नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने अध्यक्ष के निर्देश के बावजूद प्रश्न का उत्तर आधे घंटे पहले मिलने पर आपत्ति जताई. मुद्दे पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने नेता प्रतिपक्ष का साथ दिया. 

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि मुझे प्रश्न का उत्तर अभी आधे घंटे पहले मिला, इसे इतनी देर में पढ़ा भी नहीं जा सकता, जबकि पिछले हफ्ते का प्रश्न था, जिसे आज के लिए लेना तय किया गया है. पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भी इसे व्यवस्था का प्रश्न बताते हुए नेता प्रतिपक्ष का साथ दिया.

मामले में आसंदी से विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि यह अत्यंत खेदजनक है. संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित करता हूँ कि सभी अधिकारियों को निर्देशित करें कि सर्वोच्च प्राथमिकता पर रख कर उत्तर मुहैया कराया जाए. इसके साथ ही इसे अगले हफ़्ते के पहले प्रश्न के तौर पर लिया जाएगा.

सामने आ रही निर्भय साहू की कारगुजारियां

बता दें कि रायपुर-विशाखापटनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भारतमाला परियोजना भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में गड़बड़ी पर निलंबित हुए तत्कालीन एसडीएम और वर्तमान में जगदलपुर नगर निगम आयुक्त निर्भय साहू (राप्रसे) की कारगुजारियां धीरे-धीरे सामने आ रही हैं. निर्भय साहू ने नियमों में खामियों का जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, वह अपने आप में नायाब है.

निर्भय साहू की कारगुजारियों से वाकिफ जानकार बताते हैं कि निर्भय साहू अभनपुर में कमोबेश तीन साल 15 अक्टूबर 2020 से लेकर 1 जून 2023 तक एसडीएम रहे. इसी दौरान भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ. केंद्र से मिले मुआवजे का ऐसा बंदरबांट हुआ कि एक तरफ पूरा राजस्व अमला तो दूसरी तरफ जमीन के मालिक पूरे लाल हो गए.

निर्भय साहू की कारगुजारियों से वाकिफ जानकार बताते हैं कि निर्भय साहू अभनपुर में कमोबेश तीन साल 15 अक्टूबर 2020 से लेकर 1 जून 2023 तक एसडीएम रहे. इसी दौरान भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ. केंद्र से मिले मुआवजे का ऐसा बंदरबांट हुआ कि एक तरफ पूरा राजस्व अमला तो दूसरी तरफ जमीन के मालिक पूरे लाल हो गए.

बताया जाता है कि अभनपुर में 9.38 किलोमीटर के एरिया में 50.28 हेक्टेयर प्रायवेट लैंड अधिग्रहित किया, उसके लिए 248 करोड़ का मुआवजा बांट दिया. इसमें अभी भी 78 करोड़ का क्लेम बचा है. वहीं धमतरी जिले के कुरूद में 51.97 किलोमीटर की सड़क के लिए 207.57 हेक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहित की गई, उसके एवज में मात्र 108.75 करोड़ का मुआवजा बंटा. यह अंतर समझने के लिए पर्याप्त है कि निर्भय साहू किस स्तर के खिलाड़ी थे.

बताया जाता है कि सिक्स लेन एक्सप्रेस वे के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण किया जाना था, उसके लिए एसडीएम कार्यालय से 3ए का प्रकाशन भी हो गया था. कायदे से 3ए के प्रकाशन के बाद उस इलाके में जमीनों की रजिस्ट्री, खसरा और बटांकन का काम नहीं हो सकता. लेकिन इसके बाद भी 32 प्लाटों को 247 छोटे प्लॉटों में बांटकर करोड़ों रुपए का मुआवजा ले लिया. केवल निजी ही नहीं 51 हेक्टेयर सरकारी घास जमीन को निजी कर मुआवजे का बंदरबाट कर लिया.

दिल्ली से दबाव के बाद खुला मामला

बताया जाता है कि कमोबेश 300 करोड़ रुपए के इस घोटाले का खुलासा दिल्ली से दबाव पड़ने के बाद हुआ. मुआवजे के तौर पर 248 करोड़ रुपए देने के बाद 78 करोड़ के और क्लेम सामने आने पर नेशनल हाईवे अथारिटी के चीफ विजिलेंस आफिसर ने रायपुर कलेक्टर से इसकी जांच कराने कहा था. लेकिन जांच सालों तक अटकी रही. दिल्ली से पड़े दबाव के बाद कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट तैयार की, जिसमें यह बात स्पष्ट हुई कि मूल मुआवजा 35 करोड़ के आसपास बनता था, जिसे 213 करोड़ रुपए ज्यादा कर बांट दिया गया.

गरियाबंद।  जिला पंचायत सदस्य के कुल 11 सीटों में से 8 सदस्यों के साथ पहली बार पूर्ण बहुमत बनाने वाली भाजपा का गरियाबंद जिला पंचायत पर भी अब पूरी कंट्रोल होगी. भाजपा समर्थित गौरी शंकर कश्यप निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, वहीं लालिमा ठाकुर उपाध्यक्ष चुनी गईं हैं. अध्यक्ष का पद एसी केटेगिरी के लिए आरक्षित था. इस वर्ग से चुनाव जीत कर जिला पंचायत सदस्य बनने वाले दोनों सदस्य भाजपा के ही थे. बावजूद उसके नाम फाइनल करने में संगठन में जम कर माथा पच्ची हुई.

बिंद्रा नवागढ़ को मिला युवा नेतृत्व

बिंद्रा नवागढ़ विधान सभा क्षेत्र में चुने गए बड़े जनप्रतिनिधि नहीं थे.जो है उनकी बात सरकार कम सुन रही है, ऐसे में क्षेत्रीय समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने बिन्द्रानवागढ़ विधान सभा क्षेत्र को सत्तासीन संगठन की ओर से एक मजबूत कंधा मिल गया है.

संघ की विलुप्त मोर्चा बंदी से मिली सफलता

32 साल का युवा गौरी शंकर संघ से जुड़ा हुआ है, विहिप के कई दायित्व का निर्वहन कर रहा था. देवभोग के गोहकेला ग्राम में जन्मे गौरी के पिता कृषक व भाई व्यापारी है. ममेरा गांव मैनपुर ब्लॉक का सरगीगुड़ा है, बचपन इसी गांव में बीता था. लिहाजा सरगीगुड़ा सीट में आसानी से जीत दर्ज कर लिया. मध्यम वर्गीय परिवार के इस होनहार युवक ने अपने कार्य क्षमता का परिचय दिया था, लिहाजा संघ व विहिप ने गौरी को अधिकृत प्रत्याशी बनाने से लेकर अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाने अहम भूमिका निभाया है. भाजपा का बहुमत का आंकड़ा इन्हीं दोनों नाम पर शुरू से सहमत थे,लेकिन जिम्मेदार नए नाम थोप रहे थे. नाम तय होने से पहले सदस्यों से सांसद रूपकुमारी चौधरी और राजिम विधायक रोहित साहू ने वन टू वन किया. इस चर्चा के बाद सदस्यों के सुझाए नाम पर संगठन की सहमति बन पाई.

गौरी शंकर कश्यप

पद की गरिमा के अनुरूप कुर्सी के साथ न्याय करूंगा. सरकार की जन कल्याण कारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में जिला पंचायत की भूमिका हमेशा से अग्रणी रहे. इसी भाव विचार को लेकर अनुभवी सदस्यों के मार्गदर्शन में विकास के लिए काम करेंगे.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के सातवें दिन की कार्यवाही जारी है. सदन में प्रश्नकाल के दौरान अमलीडीह की शासकीय भूमि के आबंटन का मामला गरमा गया. भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से सवाल किया कि इस भूमि का आबंटन निरस्त करने का कारण क्या था. राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि नियमों में बदलाव के कारण यह आबंटन रद्द कर दिया गया था.

प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने पूछा कि जमीन आबंटन निरस्त होने का कारण क्या है?

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में नियम में बदलाव की वजह से आबंटन निरस्त कर दिया गया था.

धरमलाल कौशिक ने पूछा कि जब भूमि का आबंटन निरस्त किया गया तब बाजार की दर क्या थी? चराई की भूमि का आबंटन नहीं किया जा सकता है. 56 करोड़ रुपए पटाया जाना था लेकिन सिर्फ 9 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई थी. अधिकारियों ने जो इस तरह से काम किया था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी?

इस पर जवाब देते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि भूमि का आबंटन की प्रक्रिया चल रही थी. राशि नहीं पटाई गई थी. शासन ने आबंटन निरस्त कर दिया था.

विधायक धरमलाल कौशिक ने पूछा कि भूमि रिकॉर्ड में किसके नाम पर है?

राजस्व मंत्री ने बताया कि आबंटन कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, जब राशि पटाई जाती है. राशि जमा करने के पूर्व ही आबंटन रद्द कर दिया गया था. रिकॉर्ड में भूमि शासन के नाम पर ही दर्ज है. कलेक्टर द्वारा डिमांड लेटर दिया ही नहीं गया था.

विधायक धरमलाल कौशिक ने पूछा कि भूमि रिकॉर्ड में किसके नाम पर है?

राजस्व मंत्री ने बताया कि आबंटन कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, जब राशि पटाई जाती है. राशि जमा करने के पूर्व ही आबंटन रद्द कर दिया गया था. रिकॉर्ड में भूमि शासन के नाम पर ही दर्ज है. कलेक्टर द्वारा डिमांड लेटर दिया ही नहीं गया था.

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने पूछा कि आबंटन की प्रक्रिया गलत थी. इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? सरकार की जमीन की अफरा तफरी करेंगे? 56 करोड़ की जमीन को 9 करोड़ रुपए में कर देंगे?

इस पर जवाब देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि आबंटन किया ही नहीं गया.

भाजपा विधायक कौशिक ने पूछा कि सरकारी जमीन में बंदरबांट की गई है. यह सिर्फ एक प्रकरण नहीं है. मंत्री सदन में असत्य कथन कर रहे हैं.

जिसपर भाजपा विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि मेरी ही शिकायत पर रामा बिल्डकॉन को आबंटित जमीन निरस्त की गई थी, लेकिन सदन में दिये गए जवाब में रिकॉर्ड में जमीन बिल्डकॉन के नाम पर ही दर्ज दिख रहा है.

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि निरस्त कर दिया गया है.

रायपुर। राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नत हुए अधिकारियों को उनके बैच का आवंटन कर दिया गया है. केंद्र सरकार के आदेशानुसार 2021 से 2023 की चयन सूची में शामिल अधिकारियों की वरिष्ठता और बैच निर्धारण किया गया है. इस संबंध में जारी किये गए आदेश के अनुसार कुल 10 अधिकारी हीना अनिमेष नेताम, अश्विनी देवांगन, डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, आशुतोष पांडे, अजय कुमार अग्रवाल, रीता यादव, लोकेश कुमार, प्रकाश कुमार, गजेन्द्र सिंह ठाकुर और तनुजा सलाम का नाम शामिल है.

जारी आदेश के अनुसार-

- 2021 चयन सूची में हीना अनिमेष नेताम को 2016 बैच और अश्विनी देवांगन को 2018 बैच मिला.
- 2022 चयन सूची में डॉ. रेणुका श्रीवास्तव और आशुतोष पांडे को 2019 बैच में स्थान दिया गया.
- 2023 चयन सूची में अजय कुमार अग्रवाल, रीता यादव, लोकेश कुमार, प्रकाश कुमार, गजेन्द्र सिंह ठाकुर और तनुजा सलाम को 2019 बैच में शामिल किया गया.

इस बैच आवंटन के लिए IAS (वरिष्ठता विनियमन) नियम, 1987 के तहत वेटेज फॉर्मूला लागू किया गया है, जिससे अधिकारियों को उनके तत्काल वरिष्ठों के अनुसार उचित स्थान दिया गया है.

रायपुर। सिकलसेल संस्थान में सिकलसेल के मरीजों की इलाज की सुविधा नहीं होने का मामला सदन में उठा. ध्यानाकर्षण के ज़रिए भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मामला उठाया. 

अजय चंद्राकर ने कहा कि- पीड़ित मरीज अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं. प्रदेश में सिकलसेल बीमारी से 25 लाख लोग पीड़ित है. सिर्फ एक ही चिकित्सा संस्थान रायपुर में है लेकिन पर्याप्त विशेषज्ञ नहीं है. कोई रिसर्च नहीं किया जाता. संचालन के लिए स्वयं का भवन तक नहीं है. मरीज इलाज के लिए दर-दर भटक रहे हैं.

स्वाथ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि- राज्य में एकमात्र सिकलसेल संस्थान है. राज्य के सरकारी चिकित्सालय में सिकलसेल प्रबंधन सेल शुरू किया गया है. सिकलसेल को लेकर वैज्ञानिकों ने 19 शोध पत्र प्रकाशित किया है. चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. सिकलसेल सेंटर ऑफ़ एक्सिलेंस में बोनमैरो ट्रांसप्लांट की व्यवस्था शुरू की जा रही है.

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- जब मैं स्वास्थ्यमंत्री था तक सिकलसेल संस्थान शुरू किया गया था. भूपेश सरकार तो सिर्फ भवन के लिए नारियल फोड़कर चुप बैठ गई. मंत्री बताए कि संस्थान में कितने डॉक्टर और विशेषज्ञ हैं?

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- प्रदेश में सिकलसेल के लिए बड़ा काम किया गया है. 23 जून 2023 को भूपेश सरकार ने आनन फ़ानन में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के लिए भूमिपूजन कर लिया था. हमारी सरकार आने के बाद से अब तक 11 बैठके हम कर चुके हैं. 180 का सेटअप है. 28 कार्यरत हैं. इनमें से 4 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं. हमारा प्रयास होगा कि जल्द से जल्द डॉक्टरों की भर्ती की जाए. जब तक भर्ती नहीं होती तब तक डॉक्टरों को अटैच कर कार्यवाही की जाएगी.

अजय चंद्राकर ने पूछा- संस्थान में कितनी मशीन उपलब्ध है, और कितने मानव संसाधन है?

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि-आवश्यकतानुसार चार उन्नत मशीनें उपलब्ध हैं. जांच के लिए मानव संसाधन उपलब्ध है. प्रतिदिन 60 मरीजों की जांच की जा रही है. नौ तकनीशियन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए हैं.

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बनाने के लिए कितने दिनों में बोनमैरो ट्रांसप्लांट, शोध आदि की अनुमति मिल जाएगी? संस्थान के ठीक बाजू के बंगले में मंत्री रहते थे. उस बंगले की जमीन को भी संस्थान के लिए दिया जाना था. क्या किसी तरह की आर्थिक अनियमितता की शिकायत पाई गई है?

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- करीब दो एकड़ जमीन थी. किसी भी तरह की आर्थिक अनियमिता की जानकारी नहीं है. यह दुर्भाग्य है कि किसी भी स्वास्थ्य मंत्री ने सिकलसेल संस्थान को मजबूत करने के लिए काम नहीं किया है. यह मेरी प्राथमिकता में है. अजय चंद्राकर जिस आर्थिक अनियमितता की जानकारी दे रहे हैं, उसका परीक्षण किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर जांच कराई जाएगी.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ विकास आयुक्त कार्यालय ने हाल ही में मनरेगा विभाग में छटनी के निर्देश दिए हैं. इसे लेकर मनरेगा के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा के नाम पर ज्ञापन सौपा है. कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से विभाग में छटनी को रोकने और लंबित वेतन दिलवाने की मांग की है.

बता दें, हाल ही में छत्तीसगढ़ विकास आयुक्त कार्यालय ने पत्र जारी कर महात्मा गांधी मनरेगा के कुल स्वीकृत पदों में से खाली पद से अतिरिक्त संख्या में अगर कर्मचारियों की नियुक्ति कलेक्टर दर पर की गई हो, तो ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल समाप्त की जाए. किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत पद की तुलना में अधिक कर्मचारियों को नियोजित न की जाए. 

प्रदेश महामंत्री प्रवीण कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 800 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना विभाग में विगत 10 वर्षों से कार्यरत हैं. सभी श्रमिक दर पर कार्यरत हैं. लेकिन इस आदेश से हम सभी कर्मचारी इस आदेश से हतप्रभ हैं. 

प्रवीण सिंह ने कहा कि मनरेगा विभाग के साथ-साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों एवं लोकसभा, विधानसभा, त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन दिन-रात किया जा रहा है. इनके बावजूद हमारी सेवाएं समाप्त की जा रही है, जों अनुचित है. प्रवीण ने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों सें मनरेगा विभाग में संविदा पदों पर भर्ती नहीं हुई, जिनके कारण मनरेंगा कार्यों कों समय सीमा में पूरा करनें के लिए हम सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जनपद व जिला में नियुक्त किया गया है. 

आवास, महतारी वंदन व शासन के अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को समय पर पूरा करनें के लिए भी हमारी ड्युटी लगाया जाता है. परंतु इस प्रकार आदेश जारी कर हमें एकाएक कार्य से निकाला जा रहा है. जिसके कारण हम बेरोजगार हो जायेंगें. हमारे परिवार के भरण पोषण में विकट समस्या आ जाएगी.

वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीमांत प्रजापति ने बताया कि मनरेगा कर्मचारियों ने अतिरिक्त कार्यरत कलेक्टर दर कर्मचारियों के लिए जारी आदेश कों स्थगित कर उन्हें समायोजित कर यथावत कार्य में रखनें के लिए आदेश जारी करने की मांग की है. 

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते चार सालों में किराए पर लिए गए हेलीकॉप्टर के लिए 249 करोड़ 15 करोड़ 42 हजार 818 रुपए का भुगतान किया है. इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस विधायक इंद्र साव के सवाल के जबाव में दी. 

कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल किया कि छत्तीसगढ़ शासन के विमानन विभाग ने वर्ष 2021-22 से 2024-25 (31 जनवरी 2025) तक किन-किन निजी कंपनियों से हेलीकाप्टर किराये पर लिया. इन कंपनियों को किस दर पर राशि का भुगतान किया गया है. इसके अलावा क्या विमानन विभाग ने शासकीय विमान की खरीदी की थी. यही नहीं वर्तमान में यह विमान उपयोग में है अथवा नहीं?

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि राज्य शासन ने वर्ष 2006-07 में डबल ईंजन युक्त शासकीय विमान – King Air B-200, VT-CTG की खरीदी की थी, यह विमान दिसंबर 2006 से उपलब्ध है. इसके अलावा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर टेण्डर के जरिए निजी कंपनियों से हेलीकॉप्टर किराए पर लिया जाता है.

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि वर्ष 2021-22 में ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा से 11 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 6 करोड़ 66 लाख 42 हजार 783 रुपए का भुगतान किया गया. वहीं एयर किंग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड से 21 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 18 करोड़ 15 लाख 92 हजार 159 रुपए का भुगतान किया गया.

इसी तरह वर्ष 2022-23 में ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा से 41 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 59 करोड़ 99 लाख 44 हजार 105 रुपए का भुगतान किया गया. वहीं एयर किंग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड से 16 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 18 करोड़ 71 लाख 29 हजार 947 रुपए का भुगतान किया गया.

वर्ष 2023-24 में ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा से 51 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 89 करोड़ 50 लाख 33 हजार 999 रुपए का भुगतान किया गया. वहीं वर्ष 2024-25 में ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा से 37 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 56 करोड़ 11 लाख 99 हजार 825 रुपए का भुगतान किया गया.

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणपति त्रिपाठी की क्रिमिनल रिवीजन पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब घोटाले मामले में मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के बाद ईडी की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया था. त्रिपाठी ने विशेष अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका लगाई. राहत नहीं मिलने पर त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी लगाई, जिस पर उन्हें जमानत दी गई थी.

उल्लेखनीय है कि त्रिपाठी के मामले में ईओडब्ल्यू ने भी संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया था. विभाग ने बिना शासन की अनुमति लिए ही कार्रवाई कर ली थी. इसे त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में चुनौती देकर क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत की. इसमें कहा गया कि धारा 9 के अंतर्गत ऐसे मामलों में शासन की अनुमति पहले लेनी चाहिए. जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है. मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में संभावित है.

रायपुर।   सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा आयोजित सिंधी प्रीमियर लीग में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शामिल होकर विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकार बनाम पुलिस के बीच हुए रोमांचक क्रिकेट मुकाबले का भी आनंद लिया।

सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि “हर गेंद एक नया मौका है और हर रन एक नई उम्मीद। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, टीम वर्क और खेल भावना का प्रतीक भी है।” उन्होंने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेलों के माध्यम से व्यक्ति में अनुशासन, समर्पण और सहयोग की भावना विकसित होती है, जो जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होती है।

इस अवसर पर आयोजन समिति के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, खेल प्रेमी और बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। सांसद श्री अग्रवाल ने आयोजन समिति को इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि ऐसे टूर्नामेंट समाज में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने और आपसी सौहार्द को मजबूत करने का कार्य करते हैं।

रायपुर।   महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय महिला मड़ई का शुभारंभ किया। ’सशक्त महिला समृद्ध महिला’ की थीम पर इस मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। यह मड़ई आगामी 08 मार्च तक चलेगा। इस मड़ई में प्रदेश भर की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की प्रदर्शनी एवं विक्रय किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिला मड़ई में महिला समूहों द्वारा बिक्री सह प्रदर्शनी के लिए लगाए स्टालों का अवलोकन किया। महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मंत्री श्रीमती राजवाड़े को अपने बीच पाकर उत्साहित हुई। श्रीमती राजवाड़े ने यहां लगे विभिन्न स्टालों में जमकर खरीदारी की और रागी,सत्तू और बाजरे का लड्डू स्वाद चखा और उसकी सराहना भी की। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पदमश्री जागेश्वर यादव का सम्मान किया।

इस अवसर पर विधायक सुनील सोनी, सदस्य राज्य महिला आयोग लक्ष्मी वर्मा, शालिनी राजपूत शाहिद, सचिव सम्मी आबिदी, संचालक जन्मेजय महोबे सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

महिला मड़ई में लगाए गए 87 स्टॉलों बिक्री-सह प्रदर्शनी का अवलोकन दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है। मड़ई में सेल्फी जोन बनाया गया है जो आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए प्ले जोन भी बनाया गया है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए आकर्षक झूले एवं खेल-खिलौने की व्यवस्था की गई है।

महिला मड़ई में नवा बिहान, महतारी वंदन सखी सेंटर, वुमन हेल्पलाइन, दिशा दर्शन, कन्या विवाह, स्पॉन्सरशिप, फास्टर केयर, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड,चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल विवाह, दत्तक ग्रहण और आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का स्टॉल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। इस मड़ई मेले में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच की सुश्री गरिमा दिवाकर ने मनमोहक प्रस्तुति दी।

मड़ई मेले में महिला एवं बाल विकास विभाग के समूहों के साथ अन्य विभागों के समूह जैसे-एनआरएलएम, वन विभाग, पंचायत विभाग इत्यादि की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विक्रय एवं प्रदर्शन के लिए निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्थानीय महिला उद्यमियों एवं महिलाओं को आगे बढ़ने हेतु अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंजीकृत महिला उद्यमियों, उत्पादक, स्टार्ट-अप को भी स्टॉल उपलब्ध कराया गया है।

 100 पृष्ठों में वित्त मंत्री ने हाथ से लिखा ऐतिहासिक बजट

रायपुर, 03 मार्च 2025 – छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने हस्तलिखित बजट पेश किया। यह पहला मौका है जब राज्य में कंप्यूटर-टाइप्ड बजट की जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में प्रस्तुत किया। यह बजट 100 पृष्ठों की है, जिसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया है।वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे परंपराओं की ओर वापसी और मौलिकता को बढ़ावा देने का कदम बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में हस्तलिखित बजट पेश करना एक अलग पहचान और ऐतिहासिक महत्व रखता है।

नई परंपरा की शुरुआत

अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में केवल कंप्यूटर-टाइप्ड बजट ही पेश किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार परंपरागत और अनूठे अंदाज में बजट तैयार किया गया। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का मानना है कि इससे प्रामाणिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

 रायपुर: विष्णुदेव साय सरकार आज विधानसभा में छत्तीसगढ़ बजट 2025 पेश कर रही है. साय सरकार का ये दूसरा बजट है जिसे वित्त मंत्री ओपी चौधरी दूसरी बार पेश कर रहे हैं. दोपहर साढ़े 12 बजे वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश करेंगे. मंत्री चौधरी ने कहा कि इस बार का बजट पिछले साल के बजट का अगला कदम होगा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की तर्ज पर 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करने का लक्ष्य है. इस बार का बजट उस दिशा में आगे ले जाने वाला साबित होगा.

 
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश करने से पहले प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी आज वीआईपी रोड स्थित श्रीराम मंदिर पहुंचे। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने श्री राम मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।

 जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। शासन-प्रशासन की नक्सलवाद के समूल खात्मे की मुहिम के तहत सुरक्षबलों की रणनीति और दबाव के आगे नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। उनके गढ़ बारी-बारी से समाप्त किए जा रहे हैं। कहने का मतलबयह कि अब वह दूर दिन नहीं है जब राज्य से नक्सलवाद को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। यही कारण है कि नक्सली टीसीओसी (टैक्टिकल काउंटर अफेंसिव कैंपेन) माह में सुरक्षाबलों को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, जिसके जरिए वे सुरक्षाबलों को अपना निशाना बनाते थे। वैसे भी नक्सली पिछले 14 महीने से लगातार दबाव में हैं और उनके कोर इलाकों में सुरक्षाबलों के बढ़ते दबाव के कारण नक्सल संगठन को बड़ा नुकसान हुआ है।

बस्तर रेंज में बीते 60 दिनों के भीतर 67 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं। अब नक्सली सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के स्थान पर टीसीओसी माह के दौरान जितने भी मुठभेड़ हुई हैं, उसमें विगत 14 माह के आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। इसमें 300 से अधिक नक्सली मारे गए वहीं अब तक 985 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 1177 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि किसी तरह सुरक्षाबलों पर हमला कर वापसी की रणनीति तैयार करने और अन्य नक्सल गतिविधियों पर रायशुमारी के लिए सुकमा जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र के पुट्टेपाड़ व गुंडराज गुडेम के जंगल में 01 मार्च 2025 को एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी। इस नक्सली जमावड़े की सूचना सुरक्षाबलों को मिल गई और सुरक्षाबलों के जवान मौके पर पहुंचकर दो नक्सलियों को मार गिराया और नक्सलियों की रणनीति को विफल कर दिया।

गौरतलब है कि नक्सली गर्मी के शुरू होते ही टीसीओसी (टैक्टिकल काउंटर अफेंसिव कैंपेन) मनाते हैं, इसके पीछे भी बड़ा कारण है कि गर्मी में जंगलों में पतझड़ की स्थिति रहती है। पतझड़ की वजह से जंगल में दूर-दूर तक आसानी से देखा जा सकता है और पत्तों के नीचे वूबी ट्रैप और आईईडी भी नक्सली लगाकर रखते हैं और जवानों को निशाना बनाते हैं। बस्तर में अब तक जितनी भी बड़ी नक्सली वारदातें हुई हैं वह टीसीओसी के दौरान ही हुई हैं, लेकिन अब इस दौरान नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ रही है।

एक मार्च से जून के पहले हफ्ते तक नक्सलियों का टीसीओसी महीना चलता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से कमजोर पड़ रहे नक्सलियों ने इसे मार्च से पहले फरवरी माह के मध्य से ही शुरू कर दबाव बनाने की रणनीति के तहत अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया, जिसमें उन्हे सफलता नहीं मिली है। टीसीओसी माह के दौरान नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने में लग जाते हैं। नक्सली टीसीओसी महीने में अपने संगठन को मजबूत करते हैं, नए लड़ाकों की भर्ती करते हैं। उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के साथ-साथ फोर्स पर हमला करना भी सिखाते हैं। नक्सली ज्यादातर बड़ी घटनाओं को फरवरी से मई के बीच में अंजाम देते हैं। इस दौरान बीते 10 सालों में अब तक टीसीओसी माह के दौरान 250 जवान बलिदानी हो चुके हैं।

टीसीओसी माह के दौरान हुई प्रमुख घटनाओं में बलिदानी हुए जवानों का आंकड़ा –

-06 अप्रैल 2010- ताड़मेटला हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान बलिदान। -25 मई 2013- झीरम हमले में 30 से अधिक कांग्रेसी नेता मारे गए और कई जवान बलिदान। -11 मार्च 2014- टाहकावाड़ा नक्सली हमले में 15 जवान बलिदान हुए। -12 अप्रैल 2015-दरभा में 5 जवानों समेत एंबुलेंस चालक और स्वास्थ्य कर्मी बलिदान।-मार्च 2017-सुकमा के भेज्जी हमले में 11 सीआरपीएफ जवान बलिदान हुए।-06 मई 2017-सुकमा के कसालपाड़ हमले में 14 जवान बलिदान।- 25 अप्रैल 2017-सुकमा के बुर्कापाल बेस कैंप हमले में 32 सीआरपीएफ के जवान बलिदान।- 21 मार्च 2020-सुकमा के मीनपा हमले में 17 जवान बलिदान।- 23 मार्च 2021-नारायणपुर के कोहकामेटा आईईडी ब्लॉस्ट में 5 जवान बलिदान।- 03 अप्रैल 2021-बीजापुर जिले में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में 22 जवान बलिदान हुए।

बस्तर आईजी सुंरदराज पी. ने रविवार को बताया कि नक्सलियों की टीसीओसी के दौरान बस्तर पुलिस को भी बीते वर्ष 2024 में काफी उपलब्धि मिली है। इस दौरान नक्सली संगठन के कई बड़े कैडर के नक्सली भी मारे गए हैं। वर्ष 2024 में नक्सल विरोधी अभियान में प्राप्त बढ़त को आगे बरकरार रखते हुये, वर्ष 2025 में भी बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जारी रखी है। उन्होंने बताया कि पिछले 60 दिनों में अलग-अलग मुठभेड़ों में 67 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है और इनके शव भी बरामद कर लिये गये हैं।

उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खात्मे के लिए डीआरजी, कोबरा, एसटीएफ, बीएसएफ, बस्तर फाइटर्स व समस्त सुरक्षा बल के जवान मजबूत मनोबल और स्पष्ट लक्ष्य के साथ बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा व विकास के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन के पास अब हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। इसलिए नक्सली संगठन से अपील है कि वे तत्काल हिंसात्मक गतिविधियों को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में जुड़ें अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहें।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुमोदन किया गया। वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति वर्ष 2024-25 की भांति होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 674 मदिरा दुकानें तथा आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का निर्णय भी यथावत् रखा गया है। देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत् रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। विदेशी मदिरा थोक क्रय, वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा होगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत् रहेगा। विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5 प्रतिशत की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त होगा।

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गयामंत्रिपरिषद द्वारा ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के हित को देखते हुए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया। चूंकि वर्तमान में पीएफआईसी द्वारा 100 करोड़ रूपए से उपर की परियोजनाएं स्वीकृत किए जा रहे हैं। बड़ी आईटी परियोजनाओं के संबंध में पहले से सशक्त समिति अनुमोदन की अनिवार्यता होने से अनुमोदन प्रक्रिया का डुप्लिकेशन होता है। इस कारण सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया।छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और उपभोक्ता मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए सदस्य का एक नवीन पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 के माध्यम से कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।रजिस्ट्री ऑफिसों के नियमित रूप से संचालन के लिए वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के रिक्त 9 पदों की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।राज्य में 01 नवम्बर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 प्रभावशील है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केन्द्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के मध्य आजीविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ का कल्याण विषयक एमओयू के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुमोदन किया गया। वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति वर्ष 2024-25 की भांति होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 674 मदिरा दुकानें तथा आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का निर्णय भी यथावत् रखा गया है। देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत् रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। विदेशी मदिरा थोक क्रय, वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा होगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत् रहेगा। विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5 प्रतिशत की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त होगा।

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गयामंत्रिपरिषद द्वारा ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के हित को देखते हुए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया। चूंकि वर्तमान में पीएफआईसी द्वारा 100 करोड़ रूपए से उपर की परियोजनाएं स्वीकृत किए जा रहे हैं। बड़ी आईटी परियोजनाओं के संबंध में पहले से सशक्त समिति अनुमोदन की अनिवार्यता होने से अनुमोदन प्रक्रिया का डुप्लिकेशन होता है। इस कारण सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया।छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और उपभोक्ता मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए सदस्य का एक नवीन पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 के माध्यम से कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।रजिस्ट्री ऑफिसों के नियमित रूप से संचालन के लिए वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के रिक्त 9 पदों की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।राज्य में 01 नवम्बर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 प्रभावशील है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केन्द्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के मध्य आजीविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ का कल्याण विषयक एमओयू के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया

 रायपुर/ छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में अब तक फायरब्रांड नेता कुरूद विधायक एवं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर छाए हुए हैं।उनकी शेर सी दहाड़ सत्र के हर दिन सुनाई दे रही है। ये अच्छी बात है कि वे लगातार जनहित के मुद्दे उठाकर अपनी ही सरकार को आइना दिखाते हुए जागरूक जनप्रतिनिधि होने का परिचय दे रहे है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित लगभग 2000 करोड़ के मेडिकल घोटाले पर सदन में उनकी कैसी प्रतिक्रिया होगी? 

गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार के दौरान सीजीएमएससी यानी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन में हुए इस घोटाले को भाजपा ने अपना चुनावी मुद्दा बनाया था। इसके बावजूद सत्ता आने के बाद साल भर तक इस मामले में किसी तरह की उच्चस्तरीय जांच नहीं की गई थी। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने जब इस मामले की प्रधानमंत्री से शिकायत की तब जाकर बीते विधानसभा सत्र में ईओडब्ल्यू जांच की घोषणा हुई। 

आपको बता दे कि इस घोटाले में अब तक ईओडब्ल्यू ने सिर्फ एक गिरफ्तारी मेडिकल सप्लाई करने वाली कंपनी मोक्षित कारपोरेशन के मुखिया शशांक चोपड़ा के रूप में की है। जबकि इस घोटाले से कई आईएएस अफसरों के साथ कई कर्मचारियों, सप्लायरों के तार जुड़े हुए है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह भी रही की भाजपा सरकार आने के बाद भी विभागीय मंत्री के संरक्षण के चलते अफसरों की जुर्रत कम नहीं हुई। नए घोटाले की तैयारी कर डाली थी। पर समय रहते करस्तानी पकड़ी गई। ऐसे में इस मामले में सदन को सबसे जागरूक विधायक अजय चंद्राकर की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

मेडिकल घोटाले को लेकर विधायक अजय चंद्राकर से उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि  इस बजट सत्र के दौरान विधानसभा में वे बेहद ही आक्रमक अंदाज में नजर आ रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने जहां वेटलैंड सर्वे का मुद्दा उठाकर जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप को कटघरे में खड़ा किया वही जल जीवन मिशन में हो रही अनियमिताओ को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव पर निशाना साधा और राजस्व मामले में हो रही गड़बड़ियों को लेकर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को अपने निशाने पर लिया। हालांकि यह भी देखा गया कि जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अजय चंद्राकर के साथ उनकी बातों के समर्थन में खड़े हुए तो अजय चंद्राकर ने उनसे कहा यह आपका समय की करनी है ये भोग रहे है।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि संत रविदास जी ने समाज में समता, एकता और भाईचारे के सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया। उनके उपदेशों ने मानवता की सेवा और सामाजिक समानता का संदेश दिया। संत रविदास जी ने अपने आध्यात्मिक संदेशों के माध्यम से जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक असमानता का विरोध किया और प्रेम, करुणा तथा परोपकार को जीवन का आधार बनाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संत रविदास जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। वे हमें सद्भाव, सामाजिक उत्थान और मानवतावादी मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे संत रविदास जी के उपदेशों से प्रेरणा लेकर सामाजिक सद्भाव, समानता और सेवा के मूल्यों को आत्मसात करें और समाज को एक बेहतर दिशा देने में योगदान दें