रायपुर।   महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाये जा रहे पोषण निवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की इससे सुंदर और अनूठी मिसाल मिलनी मुश्किल है। गरियाबंद जिले में नवविवाहित, गर्भवती और शिशुवती माताओं को इस अभियान से जोड़ा गया। 85 हजार पौधे लगाये गये। इसके पीछे विचार यह है कि जिस तरह माताएं अपने शिशुओं का लालन-पालन कुशलता से और स्नेह से करती हैं वैसे ही वे इन पौधों को सहेजेंगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने फलदार पेड़ लगाने की अपील की थी। गरियाबंद जिले में इसके लिए वृहत आयोजन हुआ। कुछ दिनों पहले से ही उत्साह से इसकी तैयारी की जाने लगी। कलेक्टर दीपक अग्रवाल के नेतृत्व में महिला बाल विकास विभाग का जमीनी अमला कार्य में जुट गया और एक दिन में ही 17 हजार महिलाओं ने 85 हजार फलदार पौधे लगाकर रिकार्ड कायम कर दिया। अब यह रिकार्ड गोल्डन बुक में दर्ज हो गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाडे़ ने प्रदेश के सभी आंगनबाड़ियों-पोषणबाड़ियों में फलदार वृक्ष लगाने की अपील की थी। जिसके तहत गरियाबंद जिले की गर्भवती, शिशुवती एवं नवविवाहित महिलाओं ने फलदार पौधों का रोपण किया है। इस वृहद अभियान में गरियाबंद जिले की 17 हजार से अधिक महिलाओं ने 85 हजार से अधिक पौधों का रोपण किया। मनरेगा के माध्यम से जिले की विभिन्न नर्सरियों में तैयार किये गये फलदार पौधों का निःशुल्क वितरण कर महिलाओं को उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम के तहत पौधों का रोपण खुली जगह में न कर आंगनबाड़ियों एवं पोषणबाड़ियों में किया गया। जिससे उनका शत प्रतिशत देखभाल और संरक्षण हो सके। महिलाओं आम, अमरूद, नींबू, कटहल और मुनगा के पांच-पांच पौधों का का रोपण किया। साथ ही छोटे बच्चे की तरह उनका देखभाल करने और उनका सरंक्षण-संवर्धन करने की जिम्मेदारी भी ली।

विशेष थीम पर आयोजित पोषण निवेश कार्यक्रम के तहत किये गये वृक्षारोपण से वर्ल्ड रिकार्ड कायम किया गया। विशेष तौर पर गर्भवती, शिशुवती एवं नवविवाहित महिलाओं द्वारा एक ही दिन में 85 हजार से अधिक पौधों का रोपण करने के कारण जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में शामिल किया गया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड की छत्तीसगढ़ हेड सोनल शर्मा ने कलेक्टर दीपक अग्रवाल को मीडिया की मौजूदगी में वर्ल्ड रिकार्ड की ट्रॉफी और मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर नवाचारी पहल की बधाई दी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रीमती शर्मा ने बताया कि गर्भवती, शिशुवती एवं नवविवाहित महिलाओं द्वारा एक ही दिन में 85 हजार से अधिक पौधों का रोपण करने का यह पहला कार्यक्रम है। जिसके कारण जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में शामिल किया गया है। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत रीता यादव, डीपीओ महिला एवं बाल विकास विभाग अशोक पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से उबारना तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। उन्होंने पौधे लगाने से अधिक पौधे बचाने पर जोर देते हुए कहा कि कार्यक्रम के तहत लगाये गये पौधों की सुरक्षा के लिए महिलाएं संकल्पित होकर अभियान में जुड़ी है। लोग जिस प्रकार संतानों के भविष्य की सुरक्षा के लिए आर्थिक बचत में निवेश करते हैं, उसी प्रकार आने वाले संतानों की देखभाल एवं उन्हें सुपोषित करने के उद्देश्य से पोषण में निवेश का कार्यक्रम चलाया गया है। इसके तहत महिलाओं ने 5-5 पौधों का रोपण अपनी बाड़ियों में करके उन्हें अपने संतानों की तरह देखभाल करने का संकल्प भी लिया। यह पौधे भविष्य में फल प्रदान करेंगे, जिससे महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण को दूर भगाने में मदद मिलेगी। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने पोषण निवेश कार्यक्रम के तहत जिले की महिलाओं द्वारा वृक्षारोपण कर वर्ल्ड रिकार्ड बनाने में भागीदारी निभाने पर जिले की महिलाओं का आभार जताया है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात में देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने के आह्वान पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्कूली बच्चों एवं सभी को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाने की अपील की है।

रायपुर।   भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। देश के सभी राज्यों के ऐसे आपसी राजीनामा के प्रकरण जिनका निराकरण विशेष अदालत के माध्यम से निराकृत किया जा सकता है, उन्हें निराकृत किया जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री सूर्यकांत ने आज देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, राज्यों की हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, एडवोकेट जर्नल, लॉ सेकेटरी सहित अन्य अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सम्बोधित करते हुए इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से शासन स्तर पर प्रकरणों को निराकृत करने के लिए विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि अपने विभाग से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनमें राजीनामा की संभावनाएं है, उनका चिन्हांकन और सूचीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ऋचा शर्मा, अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मनोज कुमार पिंगुआ, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर। संयुक्त कलेक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव को निर्वाचन आयोग में उप सचिव बनाया गया है। 2016 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर आलोक श्रीवास्तव अभी कबीरधाम में संयुक्त कलेक्टर थे। जीएडी ने उनके ट्रांसफर का आदेश जारी किया है। आदेश में जीएडी ने लिखा है कि प्रशासनिक आधार पर आलोक कुमार श्रीवास्तव का तबादला करते हुए निर्वाचन आयोग में उप सचिव के पद पर पदस्थ करता है।

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार और संवेदनशील सरकार ने आवासहीन परिवारों को पक्की छत देने के लिए कृतसंकल्पित है। यह योजना न केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्थिर आवास भी प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ सरकार की इसी पहल से श्रीमती चैती का सपना साकार हुआ है, बल्कि यह पहल पूरे प्रदेश में एक नई उम्मीद और उज्ज्वल भविष्य की किरण साबित हो रही है। आशाएं जब जीवंत रूप लेती हैं तो उसकी खुशी पूरे घर में साझा की जाती है। ऐसा ही एक दृश्य ग्राम पस्ता में देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों का आवास का सपना साकार हुआ है।

श्रीमती चैती ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए वरदान साबित हुई है। वे पुराने दिनों की कठिनाइयों को याद करते हुए बताती हैं कि कच्चे घरौंदे में रहना काफी तकलीफदायक था। मौसम के अनुसार विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता था, कभी छत टपकती थी तो कभी ठंड से रात भर नींद पूरी नहीं होती थी। अब पक्का मकान मिलने से उनकी ये समस्याएं दूर हो गई हैं। वे नम आंखों से कहती हैं कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी पीढ़ियां भी इस आवास का लाभ उठाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, जिससे वे लोग बिना परेशानियों का अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आज इस योजना का लाभ सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मिल रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार और संवेदनशील सरकार ने इस योजना के माध्यम से कई परिवारों की जिंदगी को बदल दिया है। ग्राम पस्ता के निवासियों ने इस योजना के तहत अपने सपनों का घर पाया है और यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल लोगों को आवास प्रदान करती है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्थिर जीवन जीने का अवसर भी देती है। यह योजना प्रदेश में उन सभी लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है जो अपने घर का सपना देख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर नागरिक को एक सुरक्षित और स्थिर आवास मिले, जिससे वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें।

इस प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना ने ग्राम पस्ता में न केवल श्रीमती चैती का सपना साकार किया है, बल्कि यह पूरे प्रदेश में एक नई उम्मीद और उज्जवल भविष्य की किरण बनकर उभरी है। सरकार की इस संवेदनशील पहल से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और वे सुरक्षित और स्थिर आवास में खुशहाल जीवन बिता रहे हैं।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने आज राजधानी रायपुर के गौरव गार्डन में आयोजित स्वर्गीय महेंद्र सिंह कलचुरी की शोकसभा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री श्री साय और केंद्रीय मंत्री श्री खट्टर ने शोक संतप्त परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। उल्लेखनीय है कि महेंद्र सिंह कलचुरी का देहावसान 27 जून को हुआ था। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अरूण साव, केंद्रीय राज्यमंत्री आवास एवं शहरी मामले तोखन साहू, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित परिवारजन उपस्थित रहे।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत आज नई दिल्ली में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सूचना केन्द्र के कर्मचारियों ने आज साउथ दिल्ली में वृक्षारोपण किया ।

वृक्षारोपण कार्यक्रम में विभाग के प्रमुख अधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण कर पर्यावरण की सुरक्षा और हरियाली बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘यह अभियान न केवल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मातृत्व के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का एक सुंदर तरीका भी है।’

कार्यक्रम के दौरान, अधिकारियों ने स्थानीय समुदाय को भी वृक्षारोपण के महत्व के बारे में जागरूक किया और उन्हें भी इस अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि एक पेड़ लगाने से न केवल पर्यावरण में सुधार होता है, बल्कि यह अगली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरित भविष्य की नींव भी रखता है।

विभाग ने इस अभियान के अंतर्गत भविष्य में और भी वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इस पहल की सराहना करते हुए, कई नागरिकों ने भी इसमें भागीदारी की इच्छा व्यक्त की और इसे एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम माना।

‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान छत्तीसगढ़ सरकार की पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता और लोगों में जागरूकता को दर्शाता है। जिसका उद्देश्य जनसहभागिता के माध्यम से अधिक से अधिक हरियाली बढ़ाना है।

रायपुर।     सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी निलंबित IAS रानू साहू की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। कोयला घोटाला मामले में आरोपी निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका खारिज हो गयी है। इससे पहले सुनवाई के बाद जमानत की याचिका को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। ACB – EOW की विशेष कोर्ट में जमानत याचिका पर कल सुनवाई हुई थी। जिसके बाद रानू साहू की जमानत याचिका पर आज कोर्ट ने  फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में मंगलवार को जमानत आवेदन और प्रोडक्शन वारंट पर बहस हुई थी। बचाव के वकील ने तर्क दिया है कि उनके पक्षकारों को परेशान करने ईओडब्ल्यू द्वारा एफआइआर दर्ज की गई, जबकि ईडी द्वारा दर्ज मामले में उनके पक्षकारों को अंतरिम जमानत दी गई है।  अभियोजन पक्ष के उपसंचालक मिथलेश वर्मा ने विरोध करते हुए बताया कि शराब घोटाले में दर्ज किए गए एफआइआर में आय से अधिक संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है।

रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया द्वारा अपनी आय से कई गुना चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गई है। इसे देखते हुए जमानत नहीं दिए जाने का अनुरोध किया। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। इससे पहले कोयला घोटाले में जेल बंद दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट ने राहत के बाद मंगलवार शाम रिहा कर दिया गया था। दीपेश को सात अगस्त तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। वहीं ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले में निलंबित आइएएस रानू साहू के जमानत और कारोबारी दीपेश टांक प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट ने एक दिन के लिए फैसला सुरक्षित रखा था।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम जनता के राशन कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाओं के आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते प्रशासन की कोशिश है कि न्यूनतम समय में राशन कार्ड के लिए आए आवेदकों के आवेदन पर कार्रवाई हो। जनदर्शन में आ रहे ऐसे आवेदनों पर त्वरित निराकरण हो रही है। सुमरिता बाई के अंत्योदय राशनकार्ड के लिए दिए गए आवेदन पर भी इसी तरह शीघ्र कार्रवाई की गई। कोरबा जिले के विकासखंड कटघोरा के ग्राम पंचायत अरदा की आवेदिका सुमरिता बाई ने कलेक्टर जनदर्शन में आकर आवेदन दिया।

कलेक्टर अजीत वसंत ने खाद्य अधिकारी को तत्काल निर्देशित किया कि पात्र सुमरिता बाई को अन्त्योदय राशन कार्ड बनाकर दिया जाए। आवेदन पर तवरित काईवाई कर सुमरिता बाई के नाम पर अंत्योदय राशन कार्ड जारी कराकर ग्राम पंचायत के सरपंच के माध्यम से घर में दिया गया। इसी तरह ग्राम जोरहाडबरी विकासखण्ड पाली निवासी प्रवीण कुमार ने अपनी माता के नाम पर जारी राशन कार्ड में स्वेच्छा से अपना नाम विलोपित करने जनदर्शन में आवेदन दिया। कलेक्टर के निर्देश के पश्चात खाद्य अधिकारी ने प्रवीण कुमार का नाम आश्रित सदस्य से तत्काल विलोपित कर दिया।

उल्लेखनीय है कि अन्त्योदय अन्न योजना गरीब परिवारों के लिये मार्च, 2001 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवारों को 1 रूपए प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत समस्त अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को निःशुल्क चावल प्रदाय किया जा रहा है।

रायपुर।      आबकारी घोटाले में डुप्लीकेट होलोग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) के हाथ लगे हैं। EOW ने इस मामले में डुप्लीकेट होलोग्राम सप्लाई करने वाली कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्रा.लि.के स्टेट हेड दिलीप पांडे को गिरफ्तार किया है।

EOW ने पूछताछ के दौरान उपलब्ध जानकारी के आधार पर नवा रायपुर स्थित जीएसटी भवन आफिस के भूतल कक्ष में होलोग्राम प्रिंटिंग के सेटअप से जुड़े हुए इंडस्ट्रीयल कम्प्यूटर के हार्ड ड्राइव को, जिसके माध्यम से डुप्लीकेट होलोग्राम के सीरियल नंबरों की छपाई की गई थी उसे जब्त किया है।

इसके अतिरिक्त आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने प्रिज्म कंपनी के नोएडा स्थित मुख्यालय से डुप्लीकेट होलोग्राम छपवा कर रायपुर तक परिवहन के लिए उपयोग में आने वाले दस्तावेज, जिसमें डुप्लीकेट होलोग्राम की संख्या एवं अन्य विवरण होते थे, आरोपी दिलीप पांडे ने उसे भी बरामद कराया है। इन दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है।

पूछताछ के दौरान इस बात की पुष्टि हुई है कि सिंडीकेट के मुख्य आरोपी अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी के संलिप्तता में प्रिज्म होलोग्राफी के मालिक विधु गुप्ता ने 2019 से 2022 के बीच तक फर्जी होलोग्राम छत्तीसगढ़ स्थित डिस्टलरियों को उपलब्ध कराया था। ईओडब्ल्यू की प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जारी है।

रायपुर।    केन्द्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज अपने रायपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में ऊर्जा तथा शहरों में आवास व जनसुविधाएं विकसित करने किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में कहा कि राज्य और केन्द्र सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। छत्तीसगढ़ में बिजली और आवास से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए भारत सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक सुधारवादी कदम उठाएं जा रहे हैं। जनआकांक्षाओं के अनुरूप काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री अरूण साव, केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक में कहा कि लोगों को सस्ती और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने केन्द्र सरकार द्वारा अनेक अनुदान योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं हैं। उन्होंने राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा दी जा रही सभी निधियों और अनुदानों का पूर्ण उपयोग करने को कहा। राज्य में जिस तेजी से काम होंगे, उसी तेजी से भारत सरकार द्वारा राशि जारी की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य में विकास योजनाओं को लेकर केन्द्र सरकार की ओर से कोई कठिनाई नही आएगी। दोनों बेहतर समन्वय से काम करेंगे।

केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक में सुझाव दिया कि क्लिीन सिटी के तहत रायपुर को मिली 100 बसों का उपयोग नया रायपुर और रायपुर के बीच चलाने के लिए भी कर सकते हैं। उन्होंने विद्युत विभाग के अंतर्गत लाइन-लॉस को कम करने के लिए किए जा रहे कार्यों, स्मार्ट मीटर की स्थापना, विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में विद्युतीकरण और बिजली उत्पादन के लिए कोयला की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने आवासन एवं शहरी कार्यों के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई-बस सेवा, स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इन योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैठक में केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल को धन्यवाद देते हुए कहा कि कार्यभार सम्भालने के एक माह के भीतर ही वे यहां विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। उनके सहयोग से राज्य में विकास की गति को तेज करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में तेजी से काम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ जल्दी ही ’पॉवर सरप्लस स्टेट’ का दर्जा वापस पा लेगा। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश में पिछले छह महीनों में किसानों और छोटे कामगारों के लिए बिजली की उपलब्धता में सुधार आया है। किसानों को तीन एचपी तक कि सिंचाई पंपों में सालाना छह हजार यूनिट तक और तीन से पांच एचपी के पंपों में साढ़े सात हजार यूनिट तक के बिजली बिल में छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृति के लिए लंबित 19 हजार 906 आवास एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा में एकत्रित आवेदनों के अनुरूप राज्य को पुनरीक्षित केन्द्रांश के साथ करीब 50 हजार आवासों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज की यह बैठक राज्य में ऊर्जा और शहरी विकास को नई गति प्रदान करेगी।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरूण साव ने बैठक में कहा कि शहरों के विकास के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हम लगातार काम कर रहे हैं। राज्य में स्वच्छता, आवास, आजीविका, पेयजल इत्यादि के लिए तेजी से काम हो रहे हैं। इन कार्यों में प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार के सहयोग से इन कार्यों में आगे और भी तेजी आएगी। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा, विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव शशांक मिश्रा, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की निदेशक अनिता मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक कुंदन कुमार, क्रेडा के सीईओ राजेश सिंह राणा और एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक प्रदीप्ता कुमार मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

रायपुर।     छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य को साकार करने के लिए राज्य नीति आयोग, उच्च शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य नीति आयोग द्वारा ’अमृत काल : छत्तीसगढ़ विजन @ 2047’ दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित करना है। इस के लिए सभी युवा नागरिकों, विद्यार्थियों से सुझाव लेने के लिए राज्य के समस्त महाविद्यालय और शासकीय एवं अनुदान प्राप्त तथा निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को ’’विकसित छत्तीसगढ़, मेरे सपने का खुशहाल छत्तीसगढ़’’ विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे, जिसका मूल्यांकन प्रासंगिकता, वर्तमान स्थिति का आंकलन, नवाचार, व्यवहार्यता, स्पष्टता और प्रस्तुतीकरण जैसे मानदंडों के आधार पर पैनल द्वारा किया जाएगा और सर्वश्रेष्ठ निबंधों को आयोग द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया जाएगा।

राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव अनुप श्रीवास्तव एवं सदस्य के. सुब्रमण्यम ने बताया कि छात्रों को अपने निबंध 1500 से 2500 शब्दों में हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिखने होंगे। निबंध में छात्रों को छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति का आंकलन करना होगा, जिसमें राज्य के सामर्थ्य, कमजोरियों के आधार पर 2047 तक छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और समावेशी राज्य बनाने की अपनी कल्पना व दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होगा। छात्रों को राज्य में उद्योग और सेवाओं में सुधार, कृषि और वानिकी में सुधार, गुणवतापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास, गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, बुनियादी ढांचे का विस्तार, सामाजिक कल्याण, सुशासन और सतत् विकास जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे।

संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरड़िया ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों को राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है, ताकि उनके सुझावों से छत्तीसगढ़ को एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर किया जा सके। राज्य नीति आयोग ने सभी छात्रों से इस प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। छात्र अधिक जानकारी के लिए अपने महाविद्यालय/स्कूल के प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में होने वाली दुर्घटनाओं की जानकारी न मिलने पर लोक शिक्षण संचालनालय ने अब सख्त रवैया अपनाया है. प्रदेश के सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने कड़े शब्दों में पत्र जारी किया है. जिसमें स्कूल में होने वाली किसी भी तरह की घटना की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से यहां उनके निवास कार्यालय में केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य और विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने केन्द्रीय मंत्री श्री खट्टर को शाल, श्रीफल और बेल मेटल से निर्मित राजकीय पशु वन भैंसे की मूर्ति भेंट कर उनका सम्मान किया।

इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक किरण देव सिंह मौजूद थे।

रायपुर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन राजधानी रायपुर पहुंचे. भाजपा का प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद नितिन नबीन का यह प्रथम नगर आगमन है. नितिन नबीन ने आगामी पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपनी बात कही है.

उन्होंने प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर सभी का धन्यवाद किया. भाजपा की जीत पर उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सभी ने मिलजुल कर काम किया. छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद मिला. सभी कार्यकर्ताओं ने जीत के लिए जोर लगाया.

पंचायत और निकाय चुनाव की रणनीति और तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी के आगे की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी. पंचायत और निकाय के चुनाव अहम मुद्दे रहेंगे. छत्तीसगढ़ की जनता ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया है. सभी विषयों पर पार्टी की तरफ से नेताओं के तरफ से संवाद होगा. कांग्रेस की बैठक को लेकर नितिन नबीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आंदोलन चल रहा है उसे समाप्त करें बाद में सरकार के खिलाफ आंदोलन करें.

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कैबिनेट में शासकीय समानों की खरीदी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के मद्देनजर आज एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए इसके सभी रेट काॅन्ट्रेक्ट को जुलाई माह के अंत तक निरस्त करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जेम पोर्टल से खरीदी पर रोक लगा दी थी, शासकीय सामग्री की खरीदी में दिक्कत, गुणवत्ता का अभाव एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें काफी बढ़ गई थी।

साय सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का फैसला लिया है, बल्कि जेम के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था को फिर से बहाल कर शासकीय सामग्री की खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। विष्णु सरकार का यह फैसला सुशासन की दिशा में एक और कदम है।

कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के सभी विभाग आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाएं, जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हों, का क्रय जेम वेबसाईट से नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया पालन कर करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के संबंधित विभागों को वित्त विभाग से अनुमति लेना होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री-प्राइमरी से 12 वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग होने से भूखण्ड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि में किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंड, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 05 वर्ष की छूट एवं आरक्षित वर्ग को पहले से 05 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त, एक बार के लिए, निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की और छूट प्रदान की जाएगी।

प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, सुशासन एवं जनसमस्याओं के समाधान के लिए एक पृथक विभाग ‘‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘‘ का गठन किया गया है। जिसमें ई-समीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरियेट को शामिल किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। पूर्व में ये शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थी।

नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीयन की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को यथावत् रखा गया है। आवासों के पंजीयन की तिथि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन में वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के भारतीय वन सेवा में वर्ष 1992 से 1994 तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ 06 अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के समतुल्य वेतनमान 01 जनवरी 2024 से प्रदान करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, से सहमति प्राप्त की जाएगी। इसी तरह अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 05 वर्ष में केवल एक बार के लिए 01 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है।

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत होंगे आवास

कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन है, किन्तु उनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है। ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -

मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग होने से भूखण्ड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि में किया जाएगा।

# प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया।

नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री-प्राइमरी से 12 वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है।

# मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंड, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

यह छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 05 वर्ष की छूट एवं आरक्षित वर्ग को पहले से 05 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त, एक बार के लिए, निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की और छूट प्रदान की जाएगी।

# प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, सुशासन एवं जनसमस्याओं के समाधान के लिए एक पृथक विभाग ‘‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘‘ का गठन किया गया है। जिसमें ई-समीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरियेट को शामिल किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। पूर्व में ये शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थी।

# नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीयन की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि कर दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को यथावत् रखते हुए आवासों के पंजीयन की तिथि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन की संभावनाओं में वृद्धि होगी।

# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है।

इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

# छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के समस्त विभाग आदि आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाओं जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हो का क्रय जेम वेबसाईट से उनकी नियमावली निर्धारित प्रक्रिया पालन करते हुए क्रय करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

वर्तमान में प्रचलित सीएसआईडीसी के सभी रेट काॅन्ट्रेक्ट इस माह के अंत में निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया। यह कदम भ्रष्टाचार निवारण की दृष्टि से लिया गया है।

# मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के भारतीय वन सेवा में वर्ष 1992 से 1994 तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ 06 अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के समतुल्य वेतनमान 01 जनवरी 2024 से प्रदान करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, से सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

# अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 05 वर्ष में केवल एक बार के लिए 01 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

# छत्तीसगढ़ प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन है, किन्तु उनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है। ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

रायपुर।    प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज एक पेड़ मॉं के नाम अभियान के तहत कबीरधाम जिले में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर जिले के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, स्काऊट गाईड के सदस्य, हरितिमा ग्रुप के सदस्य सहित अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कवर्धा वन मंडल में एक-पेड़-माँ-के-नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निःशुल्क पौधा वितरण के लिए स्ट्राईक फोर्स वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रकृति को हरा भरा बनाना है, एक पेड़ मां के नाम लगाना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक-पेड़ मॉं-के-नाम प्रारंभ किया गया है। जो मूलतः वृक्षारोपण अभियान है।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि कि निःशुल्क पौधा प्राप्त करने के लिए विभाग द्वार क्यू.आर. कोड जारी किए गए है। जिससे स्कैन करके पौधा प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही 03 सम्पर्क नंबर भी जारी किया है। जिसमें सोमवार से शुक्रवार तक पौधा के लिए मांग किया जाएगा तथा शनिवार एवं रविवार को पौधा वितरण किया जाएगा।