लगभग 2 घंटे चली इस बैठक में पानी के संकट को लेकर पार्षदों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला. भीषण गर्मी के दौर में और गिरते भूजल स्तर के बीच बढ़ती जनसंख्या को पानी उपलब्ध करने में मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है. केंद्र सरकार की अमृत मिशन योजना जिसे लोगों को घर घर तक साफ़ जल पहुँचने के उद्देश्य लाया गया था वो इस बैठक में पार्षदों के आपबीती से विफल नज़र आता है.

 

बैठक में मौजूद कुशाभाऊ वार्ड, दलदल सिओनी, सड्डू की पार्षद ने बताया आज जल संकट संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा हुई लेकिन बातों को हवा में उड़ा दिया गया और समाधान के लिए अब नई पानी टंकी के निर्माण की बात रखी जा रही है जिसमें लंबा समय लगेगा . मौजूदा हालात ये है कि वार्ड के लगभग 15 हज़ार लोग जल संकट से प्रभावित है. पीएम आवास योजना के तहत 1500 आवास का निर्माण हुआ है.1500 घरों में लगभग 5-6 हजार लोग नए आए जिनके पानी की व्यवस्था भी वार्डों को ही करना पड़ता . लोगों को बसा दिया जाता है लेकिन व्यवस्था नहीं की जाती वार्डों के संसाधनों के सामने जनसंख्या अधिक हो जाती है और भीषण गर्मी में पानी के संकट से न केवल नए लोग बल्कि पहले से क्षेत्र निवासीयों को भी जूझना पड़ता है.

वहीं नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने बताया बैठक दोपहर 1 बजे से जारी है जिसमें 42 वार्ड के जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया . 32 जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए. नेता प्रतिपक्ष ने कहा अमृत मिशन के अधिकारी सिर्फ कागजों में दावा कर रहे हैं की अमृत मिशन अपना काम पूरा कर रहा है लेकिन एक भी पार्षद चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के, अमृत विशन के कार्यों से संतुष्ट नहीं है . कल भाजपा दल के पार्षदों ने इस बात पर चर्चा की थी , अधिकारियों को बुलवा कर चर्चा की जाए जिससे दावों की सच्चाई सामने आ सके. आज बैठक में जल संकट से निजात पाने के लिए महापौर और उनकी टीम पूरी तरह से विफल हो चुकी है. बैठक में अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया गया है वार्डों में जल संकट का जल्द से जल्द निदान किया जाए.

समस्या दूर करने अधिकारियों को दिया गया 10 दिन का अल्टीमेटम

केंद्र सरकार की योजना के तहत 42 वार्डों में अमृत मिशन का काम हुआ है, उन वार्ड के पार्षदों को बुलाकर समीक्षा बैठक ली गई. जोन 1 से 10 तक अमृत मिशन के कार्यों पर चर्चा हुई , इससे जुड़े संबंधित अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे. रायपुर के महापौर एजाज़ ढेबर ने कहा अमृत मिशन योजना के तहत कई स्थानों पर काम चल रहे हैं और बहुत से जगहों पर कार्य नही भी हुए है, कुछ ऐसे भी स्थान है जहां कार्य फाइलों पर तो दर्ज है लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है, वही इस बैठक में अधिकारियों को 10 दोनों में कार्य को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है, साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अमृत मिशन के कार्यों को जल्द से पूरा किया जाए अन्यथा ठेकेदारों के पेमेंट रोक दिए जाएंगे और संबंधित अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाएगी, बैठक में आम जनों की समस्याओं को दूर करने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं,

रायपुर नगर निगम के कमिश्नर के दावों में कितनी है सच्चाई…?

नगर निगम कमिश्नर आबिनाश मिश्रा ने बैठक में चर्चा पर कहा हमेशा से ही राजधानी रायपुर में जल संकट एक बड़ी समस्या रही है, कमिश्नर अभिनाश मिश्रा का कहना है की अमृत जल मिशन के कार्य खत्म होने जा रहे हैं, समस्याएं ज्यादा नहीं है, जो भी समस्याएं हैं उन्हें ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है.

कमिश्नर के दावे कुछ और कहते हैं लेकिन असल में जनता जल संकट से जूझ रही है. एक ओर दावा किया जाता है की राजधानी को टैंकर मुक्त किया जाएगा तो वहीं राजधानी रायपुर में टैंकर की दौड़ का सिलसिला आज भी जारी है.