पटना/ कांग्रेस दिग्गज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्वागत मंच से गाली दिए जाने के मामले में पुलिस ने मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया है। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की लगभग 12,328 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली चार परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में शामिल हैं:-

(1) देशलपार – हाजीपीर – लूना और वायोर – लखपत नई लाइन

(2) सिकंदराबाद (सनथनगर) – वाडी तीसरी और चौथी लाइन

(3) भागलपुर-जमालपुर तीसरी लाइन

(4) फुर्केटिंग – न्यू तिनसुकिया दोहरीकरण

उपरोक्त परियोजनाओं का उद्देश्य यात्रियों और वस्‍तुओं दोनों का निर्बाध और त्‍वरित परिवहन सुनिश्चित करना है। ये पहल कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी और यात्रा सुविधा में सुधार के साथ-साथ लॉजिस्टिक्‍स लागत को कम करेंगी तथा तेल आयात पर निर्भरता कम करेंगी। इसके अतिरिक्त, ये परियोजनाएं कार्बनडाइऑक्‍साइड उत्सर्जन को कम करने में योगदान देंगी, जिससे स्‍थाई और कुशल रेल संचालन को बढ़ावा मिलेगा। ये परियोजनाएं अपने निर्माण के दौरान लगभग 251 लाख मानव-दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित करेंगी।

प्रस्तावित नई रेल लाइन कच्छ क्षेत्र के सुदूर क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह गुजरात के विद्मान रेलवे नेटवर्क में 145 रूट किमी और 164 ट्रैक किमी जोड़ेगी, जिसकी अनुमानित लागत 2526 करोड़ रुपये है। परियोजना की पूर्ण होने की समय-सीमा 3 वर्ष है। गुजरात राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के अतिरक्‍त, यह नई रेल लाइन नमक, सीमेंट, कोयला, क्लिंकर और बेंटोनाइट के परिवहन में भी मदद करेगी। इस परियोजना का रणनीतिक महत्व यह है कि यह कच्छ के रण को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। हड़प्पा स्थल धोलावीरा, कोटेश्वर मंदिर, नारायण सरोवर और लखपत किला भी रेल नेटवर्क के अंतर्गत आएंगे क्योंकि 13 नए रेलवे स्टेशन जोड़े जाएंगे जिससे 866 गांवों और लगभग 16 लाख आबादी को लाभ होगा।

कनेक्टिविटी को व्‍यापक स्‍तर पर बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 3,108 गांवों और लगभग 47.34 लाख की आबादी तथा एक आकांक्षी जिले (कलबुर्गी) तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम राज्यों को लाभ होगा। कर्नाटक और तेलंगाना में फैली 173 किलोमीटर लंबी सिकंदराबाद (सनथनगर) – वाडी तीसरी और चौथी लाइन के पूरा होने की समय-सीमा पांच वर्ष और लागत 5012 करोड़ रुपये है, जबकि बिहार में 53 किलोमीटर लंबी भागलपुर – जमालपुर तीसरी लाइन के लिए यह तीन साल है और इसकी लागत 1156 करोड़ रुपये है। 194 किलोमीटर लंबी फुरकेटिंग – न्यू तिनसुकिया दोहरीकरण परियोजना का कार्य, जिसकी लागत 3634 करोड़ रुपये है, चार वर्षों में पूरा होगा।

बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे की प्रचालनगत दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। इन मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्तावों से प्रचालनों का सुव्यवस्थित होना और भीड़भाड़ में कमी आना तय है। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नए भारत के विज़न के अनुरूप हैं, जो क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के माध्यम से “आत्मनिर्भर” बनाएंगी जिससे उनके रोज़गार/स्वरोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।

ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बनाई गई हैं, जिनका उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली ये चार परियोजनाएं भारतीय रेलवे के विद्यमान नेटवर्क को लगभग 565 किलोमीटर बढ़ा देंगी।

ये कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, फ्लाईऐश, स्टील, कंटेनर, उर्वरक, कृषि उत्पाद और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 68 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। रेलवे के पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन माध्यम होने के कारण यह जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की लॉजिस्टिक लागत को कम करने, तेल आयात (56 करोड़ लीटर) में कमी लाने तथा कार्बनडाइऑक्‍साईड उत्सर्जन (360 करोड़ किलोग्राम) कम करने में मदद करेगा, जो 14 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

प्रस्तावित परियोजनाओं का उद्देश्य कोयला, कंटेनर, सीमेंट, कृषि वस्तुओं, ऑटोमोबाइल, पीओएल, लोहा एवं इस्पात तथा अन्य वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर लाइन क्षमता बढ़ाकर लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना है। इन सुधारों से आपूर्ति श्रृंखलाओं के इष्‍टतम होने और त्वरित आर्थिक विकास में सहायता मिलने की उम्मीद है।

 दिल्ली/ जर्मन न्‍यूजपेपर FAZ की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के कॉल का पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया. भारत ने अमेरिकी टैरिफ दबाव को ठुकराकर वैश्विक राजनीति में नया आत्मविश्वास दिखाया.डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इंकार कर दिया. इसी बीच जर्मनी के प्रतिष्ठित अखबार फ्रैंकफर्टर आलगेमाइने साइटुंग (FAZ) ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि डोनाल्‍ड ट्रंप का फोन उठाने से पीएम नरेंद्र मोदी ने इंकार कर दिया है. अखबार के लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक टैरिफ विवाद में अपने सभी विरोधियों को हरा चुके हैं, लेकिन भारत के मामले में उनकी रणनीति उतनी कारगर साबित नहीं हो रही. रिपोर्ट की हेडलाइन थी, “Trump calls, but Modi doesn’t answer” यानी “ट्रंप कॉल करते हैं, मगर मोदी जवाब नहीं देते.”

जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बादल फटने से क्षेत्र में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बादल फटने के बाद अचानक आई इस बाढ़ से अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बाढ़ की चपेट में आकर 10 से अधिक मकान तबाह हो गए हैं। इससे पहले कठुआ और किश्तवाड़ में भी ऐसी ही तबाही आई थीं। जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। खराब मौसम की वजह से वैष्णों देवी की यात्रा भी अस्थायी रूप से रोक दी गई है।

जानकारी के मुताबिक डोडा जिले के थाथरी उप-मंडल में बादल फटने की खबर सामने आई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू टीम ने बचाव कार्य शुरू कर दिया ह। भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे को बंद कर दिया है। खराब मौसम की वजह से वैष्णों देवी की यात्रा भी अस्थायी रूप से रोक दी गई है।

बादल फटने की यह घटना ऐसे समय में हुई, जब मौसम विभाग ने कठुआ, सांबा, डोडा, जम्मू, रामबन और किश्तवाड़ जिलों सहित जम्मू क्षेत्र के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी थी। खराब मौसम को देखते हुए जम्मू संभाग में सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहे। बताया जा रहा है कि तवी नदी उफान पर है। कई नदियों और नालों में जलस्तर पहले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अधिकारियों ने कम से कम 27 अगस्त तक ऊंचाई वाले इलाकों में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में बचाव और राहत टीमों को अलर्ट पर रखा गया है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  ने बीते 15 अगस्त को लालकिले से जीएसटी सुधार का ऐलान किया था और इसमें GST की दो दरें 5% और 18%, लागू करने का प्रस्ताव है. इसके बाद बीते 20 और 21 अगस्त को दिल्ली में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की बैठक में 12% और 28% जीएसटी स्लैब को खत्म करने के केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई. अब इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार टेक्सटाइल और फूड प्रोडक्ट्स को 5 फीसदी के टैक्स स्लैब में लाने पर विचार कर रही है.

नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म (GST Reforms) के तहत अब आम आदमी पर Tax का बोझ कम करने के लिए खासतौर पर खाद्य पदार्थों और कपड़ा को 5% के स्लैब में ला सकती है. टीओआई की रिपोर्ट की मानें, तो सरकार कुछ सामान्य रूप से प्रयुक्त सेवाओं पर जीएसटी दरों का भी मूल्यांकन कर रही है, ताकि यह देखा जा सके कि क्या उन्हें 18% की दर से घटाकर 5% किया जा सकता है. इसके कहा गया है कि अगले महीने की शुरुआत में होने वाली GST Council की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है.

इसके अलावा सीमेंट समेत अन्य कई वस्तुओं और सैलून व ब्यूटी पार्लर जैसी जन उपभोग सेवाओं पर भी जीएसटी कटौती की योजना पर चर्चा की जा सकती है. फिलहाल, छोटे सैलून जीएसटी से फ्री हैं, लेकिन मिड और हाई कैटेगरी के सैलून पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है, जिसकी भरपाई के लिए सीधे तौर पर ग्राहकों पर बोझ डाला जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, GST On Cement 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किए जाने का प्रस्ताव है.

बता दें कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की यह लंबे समय से डिमांड रही है. इसके अलावा अन्य संभावित बदलावों पर नजर डालें, तो टर्म इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी खत्म किया जा सकता है, जबकि 4 मीटर तक लंबी छोटी कारों पर 18 फीसदी और बड़ी कारें 40 फीसदी जीएसटी स्लैब में रह सकती हैं.
फिलहाल मिठाइयों और कपड़ों पर लागू जीएसटी की बात करें, तो बिना ब्रांड वाली मिठाइयों पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लागू होता है, तो वहीं ब्रांडेड और पैकेज्ड मिठाइयां 18 फीसदी स्लैब में आती हैं. इसके अलावा कार्बेनेटेड ड्रिंक्स भी इसी स्लैब में हैं. वहीं कपड़ों की बात करें, तो ये मूल्य के हिसाब से 5% से 12% के Tax Slab में आते हैं, जैसे 1000 रुपये या उससे कम कीमत के कपड़ों पर 5 फीसदी और इससे अधिक की कीमत के कपड़ों पर 12 फीसदी का जीएसटी लागू होता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे प्रस्तावित है और इससे पहले 2 सितंबर को नई दिल्ली में जीएसटी से जुड़े अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाना है. हालांकि, GST Council की बैठक को लेकर विस्तृत एजेंडा और स्थान की घोषणा का अभी इंतजार है.

गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के अनुसार, जीएसटी की नई संरचना से केंद्र और राज्य सरकारों की आय पर असर पड़ेगा. जीएसटी सचिवालय के अधिकारियों की फिटमेंट कमेटी ने इस नुकसान का मसौदा तैयार किया है, जिसमें करीब 40,000 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका है. सरकार से जुड़े सूत्रों की मानें, तो केंद्र का लक्ष्य दशहरा-दिवाली त्योहार से पहले जीएसटी दरों में कटौती लागू करने का है. इस साल Diwali 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी और सरकार के द्वारा जीएसटी रिफॉर्म की दिशा में उठाया गया ये कदम उपभोक्ताओं और व्यवसायों को राहत भरा तोहफा साबित हो सकता है. प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने भी स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में कहा था कि सरकार अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लाएगी, जिससे आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा. यह सरकार की तरफ से देशवासियों के लिए दिवाली का तोहफा होगा.

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आलोचनाओं पर जवाब दिया और स्पष्ट किया है कि जगदीप धनखड़ संवैधानिक पद पर थे और उन्होंने अच्छा काम भी किया. उन्होंने कहा कि जहां तक इस्तीफे का सवाल है तो उन्होंने निजी स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है. गृह मंत्री ने यह बात एक इंटरव्यू में कही है, जिसमें उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की.

गृह मंत्री ने कहा, "धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के अनुसार अच्छा काम किया. उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है. इसे ज्यादा खींचकर किसी और दिशा में देखने की जरूरत नहीं है."

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इस सिलसिले में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी और कहा था कि वह स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं. उनके अचानक इस्तीफे को लेकर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा लगातार बनी हुई है कि आखिर उन्होंने अपने पद से अचानक इस्तीफा क्यों दिया? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ कहां हैं?

अमित शाह ने धनखड़ पर बात करने के अलावा कांग्रेस और विपक्ष पर भी तीखे हमले किए हैं. उन्होंने कहा कि 130वें संविधान संशोधन बिल का विरोध करने के पीछे विपक्ष की नीयत साफ नहीं है. शाह ने राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष की राजनीति पर कई गंभीर सवाल उठाए.

गृह मंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आज भी विपक्ष की कोशिश यही है कि अगर वे कभी जेल जाएं तो वहीं से सरकार चला सकें. उन्होंने विपक्ष की मंशा पर बात करते हुए कहा कि वे चाहते हैं, "जेल को ही सीएम हाउस, पीएम हाउस बना दिया जाए और जेल से ही DGP, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी को आदेश दिए जाए."

130वें संविधान संशोधन बिल के विरोध पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए शाह ने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा. उन्होंने कहा, "मनमोहन सिंह द्वारा लालू यादव को बचाने के लिए लाया गया ऑर्डिनेंस राहुल गांधी ने फाड़ दिया था. उस दिन नैतिकता थी तो क्या आज नहीं है? या फिर अब तीन बार चुनाव हारने के बाद नैतिकता खत्म हो गई?"

अमित शाह ने कहा कि यह बिल पास होकर रहेगा. उन्होंने कहा, "मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में कई लोग ऐसे होंगे जो नैतिकता का साथ देंगे और नैतिक आधार पर खड़े होंगे." गृह मंत्री ने राहुल गांधी के आउटरीच प्रोग्राम्स पर भी टिप्पणी की और कहा, "किसी कार्यक्रम को मैनेज करने और जनता से संवाद करने में बहुत बड़ा अंतर है."

दिल्ली।   भारत से अमेरिका जाने वाली डाक और पार्सल सेवाओं को 25 अगस्त 2025 से अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. यह फैसला अमेरिका द्वारा 800 डॉलर तक के सामान पर मिलने वाली ड्यूटी छूट खत्म करने के बाद लिया गया है.

भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले पार्सल और डाक सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी गई है. डाक विभाग ने कहा है कि यह फैसला हाल ही में अमेरिका सरकार द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले के बाद लिया गया है. इस रोक की वजह से आम लोगों से लेकर छोटे कारोबारियों तक को दिक्कत हो सकती है, जो अपने रिश्तेदारों, ग्राहकों या व्यापारिक पार्टनर्स को अमेरिका में सामान भेजते हैं.

अमेरिका का नया नियम क्या है?

30 जुलाई 2025 को अमेरिका प्रशासन ने एक Executive Order No. 14324 जारी किया. इसके तहत अमेरिका ने "duty-free de minimis exemption" को खत्म करने का ऐलान किया है. पहले तक 800 डॉलर तक के सामान पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी. लेकिन 29 अगस्त 2025 से यह छूट खत्म हो गई है. अब अमेरिका जाने वाले हर पार्सल पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो.

हां, गिफ्ट आइटम्स को कुछ राहत दी गई है. अगर किसी ने 100 डॉलर तक का गिफ्ट भेजा है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी.

क्यों बंद हुई डाक सेवा?

अमेरिका के नए नियम के अनुसार अब सभी इंटरनेशनल पोस्टल शिपमेंट्स पर कस्टम ड्यूटी वसूलनी होगी. इसका जिम्मा ट्रांसपोर्ट कैरियर्स या ऐसे “qualified parties” को दिया गया है जिन्हें अमेरिकी कस्टम (CBP) मंजूरी देगा. लेकिन इस सिस्टम को लागू करने की प्रक्रिया अभी पूरी तरह से साफ नहीं है.

15 अगस्त 2025 को CBP ने कुछ गाइडलाइंस जारी कीं, लेकिन कई जरूरी बातें अभी भी तय नहीं हुई हैं. उदाहरण के लिए – ड्यूटी वसूली का तरीका क्या होगा, पैसा कौन जमा करेगा और इसे किस तरह अमेरिका सरकार तक पहुंचाया जाएगा. यही वजह है कि अमेरिका जाने वाले एयर कैरियर्स ने 25 अगस्त 2025 से पार्सल और सामान ले जाने से मना कर दिया है.

भारत का कदम क्या है?

डाक विभाग ने साफ कहा है कि 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए सभी तरह के डाक आर्टिकल्स की बुकिंग अस्थायी तौर पर रोक दी गई है. यानी अब न तो पार्सल भेजे जाएंगे और न ही मर्चेंडाइज आइटम्स.

हालांकि दो तरह की चीजें अभी भी भेजी जा सकती हैं:

चिट्ठी या डॉक्यूमेंट्स
100 डॉलर तक के गिफ्ट
इनको अमेरिका भेजने की अनुमति अभी भी बनी रहेगी.

किन्हें होगी सबसे ज्यादा दिक्कत?

यह रोक आम लोगों को भी प्रभावित करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा असर छोटे कारोबारियों और एक्सपोर्टर्स पर पड़ेगा. भारत से अमेरिका को बड़ी मात्रा में छोटे पार्सल, ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स और गिफ्ट आइटम्स भेजे जाते हैं. ऐसे में जब तक यह रोक हटती नहीं, कारोबारियों को दिक्कत झेलनी पड़ेगी.

पहले से बुक किए पार्सल का क्या होगा?

डाक विभाग ने कहा है कि जिन लोगों ने पहले ही पार्सल बुक कर दिया है और अब उसे भेजा नहीं जा सकता, उन्हें पोस्टेज का रिफंड मिलेगा. यानी जो पैसे आपने डाक टिकट या कूरियर के लिए दिए थे, वह वापस किए जाएंगे.

कब तक रहेगी रोक?

यह रोक अस्थायी है. डाक विभाग का कहना है कि वह लगातार अमेरिका की पोस्टल अथॉरिटी और कस्टम्स के संपर्क में है. जैसे ही नया सिस्टम लागू होगा और कैरियर्स तैयार होंगे, सेवा दोबारा शुरू कर दी जाएगी.

FAQ: अमेरिका के लिए डाक सेवा पर अस्थायी रोक

Q1. क्या अब अमेरिका को कोई भी सामान नहीं भेजा जा सकता?
नहीं, अभी केवल पार्सल और मर्चेंडाइज पर रोक है. डॉक्यूमेंट्स और 100 डॉलर तक के गिफ्ट भेजे जा सकते हैं.

Q2. यह रोक कब से लागू हुई?
25 अगस्त 2025 से यह रोक लागू हुई है.

Q3. अगर मैंने पहले से पार्सल भेज दिया है तो क्या होगा?
अगर पार्सल भेजा नहीं जा सकता, तो आपको पोस्टेज का पूरा रिफंड मिलेगा.

Q4. यह रोक कब तक रहेगी?
फिलहाल इसकी कोई तय तारीख नहीं है. जैसे ही अमेरिका का नया सिस्टम क्लियर होगा और एयर कैरियर्स तैयार होंगे, सेवा फिर से शुरू हो जाएगी.

Q5. छोटे कारोबारियों पर इसका क्या असर होगा?
जो कारोबारी अमेरिका में सामान बेचते हैं, उनके पार्सल फिलहाल नहीं भेजे जा सकेंगे. इससे उनका बिज़नेस प्रभावित हो सकता है

नई दिल्ली। भारत के ई-स्पोर्ट्स और गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण आया है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को संसद से पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी मंजूरी मिल गई है।

यह बिल ई-स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। अब तक, ई-स्पोर्ट्स जैसे स्किल-आधारित गेम्स (कौशल पर आधारित खेल) को ऑनलाइन गेमिंग और रियल-मनी गेमिंग (पैसे वाले खेल) से अलग नहीं माना जाता था। इस वजह से गेमर्स और एथलीट्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

इस नए कानून के तहत, ई-स्पोर्ट्स को एक अलग श्रेणी में रखा जाएगा। इससे ई-स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के रूप में पहचान मिलेगी और यह भारतीय गेमिंग कम्युनिटी के लिए एक नई दिशा तय करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम भारत में ई-स्पोर्ट्स के विकास को गति देगा और देश को ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स मैप पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगा।

भारतीय डाक विभाग ने अपने ग्राहकों को दी जाने वाली एक महत्वपूर्ण सेवा में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब रजिस्टर्ड डाक सेवा (Registered Post Service) को बंद किया जा रहा है और इसकी जगह एक नई और आधुनिक सेवा ‘ई-पोस्ट’ (e-Post) शुरू की जाएगी। डाक विभाग ने 18 अगस्त को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है।

यह बदलाव भारतीय डाक को और भी तेज और आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। रजिस्टर्ड डाक सेवा अब तक पत्र भेजने का एक विश्वसनीय माध्यम रही है, लेकिन अब इसे नई तकनीक से लैस किया जाएगा। माना जा रहा है कि ‘ई-पोस्ट’ सेवा से दस्तावेजों और पत्रों की डिलीवरी पहले से ज्यादा तेज और सुरक्षित हो जाएगी। हालांकि, इस नई सेवा के नियम और इसकी कार्यप्रणाली को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

डाक विभाग के इस फैसले से यह साफ है कि वह समय के साथ खुद को अपडेट कर रहा है ताकि ग्राहकों को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकें। ‘ई-पोस्ट’ के जरिए लोग डिजिटल माध्यम से भी अपने पत्र भेज पाएंगे, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। आने वाले दिनों में डाक विभाग इस नई सेवा के बारे में और जानकारी साझा कर सकता है, जिसके बाद लोगों को इस सेवा का उपयोग करने का तरीका भी पता चलेगा।

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के डॉग लवर्स को बड़ी राहत देते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आवारा कुत्तों को मारने या कहीं और विस्थापित करने की जगह उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

-कुत्तों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने या खत्म करने पर रोक।

-संबंधित नगर निगम और स्थानीय निकायों को आदेश कि सभी आवारा कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी अनिवार्य रूप से कराई जाए।

-टीका लगने और नसबंदी पूरी होने के बाद कुत्तों को वापस उसी इलाके में छोड़ा जाएगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

-देशभर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

-अक्सर कुत्तों के काटने की घटनाओं के बाद उन्हें हटाने या मारने की मांग उठती रही है।

-डॉग लवर्स और एनिमल वेलफेयर संगठनों ने कोर्ट से अपील की थी कि यह अमानवीय है और कुत्तों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है।

-कोर्ट ने कहा कि जानवरों का भी जीने का अधिकार है और इंसानों की सुरक्षा व जानवरों के अधिकारों में संतुलन ज़रूरी है।

आम जनता के लिए इसका मतलब

-अब किसी इलाके से आवारा कुत्तों को हटाया नहीं जा सकेगा।

-लोगों की सुरक्षा के लिए कुत्तों का वैक्सिनेशन और नसबंदी अनिवार्य होगी।

-इससे रेबीज़ जैसी बीमारियों पर नियंत्रण मिलेगा।

-स्थानीय निकायों को अब इस प्रक्रिया को तेजी से लागू करना होगा।

नई दिल्ली।  भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार बलविंदर सिंह जम्मू सोमवार को इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन (आईजेयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, जबकि आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डी श्याम सुंदर महासचिव चुने गए। संघ के केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी महेश कुमार सिन्हा (पटना) ने यह जानकारी दी। देश में पत्रकारों के सबसे बड़े इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन आई जे यू के पूर्व में राष्ट्रीय महासचिव रहे चंडीगढ़ निवासी बलविंदर सिंह जम्मू का पत्रकारिता का लंबा इतिहास रहा है। पंजाब के लिए यह गर्व की बात है कि पहली बार पंजाब के किसी पत्रकार को देश में पत्रकारों के सबसे बड़े संघ के राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष बनने का अवसर मिला है।

आईजेयू से संबद्ध स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पी सी रथ उपाध्यक्ष घनश्याम गुप्ता एवं आनंदराम पत्रकार, महासचिव विरेंद्र कुमार शर्मा, संगठन सचिव सुधीर आज़ाद तंबोली, प्रदेश संयुक्त सचिव दिलीप कुमार साहू, समीर सेन, संजय चंदेल कार्यकारिणी सदस्यों मयूरमल्हार बक्शी, कुणाल मिश्रा, मोहम्मद शाह, चिंतामणि साहू आदि ने बलविंदर जम्मू की नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त की है। बलविंदर सिंह जम्मू का जन्म गाँव गरौला (पटियाला) में हुआ था। वे कॉलेज के दिनों से ही छात्र राजनीति में सक्रिय थे। वे वर्ष 1977-78 में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन में शामिल हुए और पटियाला से अध्यक्ष चुने गए।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को एक नई दिशा देते हुए राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी ईको-टूरिज्म नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हरित विकास की ओर ले जाया जा सके। इस पहल के तहत राज्य के विभिन्न वन वृत्तों में 77 नए ईको-टूरिज्म स्थलों को विकसित किया जा रहा है, जिनसे अगले पांच वर्षों में 200 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है।

चरणबद्ध तरीके से होगा स्थलों का विकास

नई नीति के अंतर्गत शिमला, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला, चंबा और रिकांगपिओ जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 77 स्थलों का चयन किया गया है। विकास के पहले चरण में सात प्रमुख स्थलों के लिए ईको-टूरिज्म ऑपरेटरों का चयन भी कर लिया गया है, जिनमें शिमला में पाटर हिल और शोघी, कुल्लू में सोलंग नाला और पार्वती घाटी में कसोल शामिल हैं। बाकी स्थलों का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इन स्थलों पर पर्यटक ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, फॉरेस्ट कैंपिंग, नेचर वॉक और होम स्टे जैसी पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे।

पर्यटकों के लिए खास सुविधाएं और मोबाइल ऐप

पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है। यह ऐप पर्यटकों को स्थलों की जानकारी, बुकिंग और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश ईको-टूरिज्म सोसाइटी की वेबसाइट के माध्यम से 100 से अधिक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और कैंपिंग साइट्स की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, जिसे पर्यटकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।

स्थानीय युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण

इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके तहत स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड और मल्टीपर्पज वर्कर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब तक 70 से अधिक गाइड और 135 मल्टी-पर्पज वर्कर्स को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इससे न केवल युवाओं को आजीविका मिल रही है, बल्कि वे प्रकृति संरक्षण के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं।

अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

पर्यटन हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GDP) में 7.78 प्रतिशत का योगदान देता है। वर्ष 2024 में प्रदेश में लगभग दो लाख पर्यटक आए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.24 प्रतिशत अधिक है। नई ईको-टूरिज्म नीति से न केवल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है, बल्कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के वन क्षेत्र को 30 प्रतिशत तक बढ़ाना भी है, जो इस हरित पहल को और मजबूती देगा।

हैदराबाद।  मानव सेवा और दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए समर्पित नारायण सेवा संस्थान द्वारा हैदराबाद के मिनर्वा गार्डन्स, चंपापेट में नारायण लिम्ब एवं कैलिपर्स फिटमेंट शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 783 दिव्यांगजनों को 851 कृत्रिम हाथ-पैर और कैलिपर्स निशुल्क प्रदान किए गए।

शिविर का शुभारंभ राष्ट्र संत पूज्य ललितप्रभ सागर महाराज सा एवं पूज्य आचार्य भक्तिरत्न सुरिश्वर महाराज सा के मंगल आशीर्वाद से हुआ। आचार्यों ने अपने आशीर्वचन में कहा कि “नारायण सेवा संस्थान न केवल दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग प्रदान कर रहा है, बल्कि उनके खोए आत्मविश्वास को भी पुनर्जीवित कर रहा है।” हम संतजन संस्थापक कैलाश मानव और अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल के साथ समस्त सेवाभावियों की मुक्त कंठ से प्रसंशा करते है।

दीप प्रज्वलन समारोह में जेसीआई ज़ोन प्रेसिडेंट चतुर्वेदी वुतुकूरु, जेसीआई बंजारा प्रेसिडेंट सुरेश मलानी, मुंबई शाखा प्रेसिडेंट महेश अग्रवाल, पिरामिड संस्थान से माधवी दंतरिका, भास्कर एवं वेणुगोपाल, संरक्षक अलका- अभय चौधरी, खुशी की अध्यक्ष मंजुला कल्याण सहित संस्थान की निदेशक वंदना अग्रवाल, ट्रस्टी देवेंद्र चौबिसा, भगवान प्रसाद गौड़, रोहित तिवारी और आश्रम प्रभारी महेंद्र सिंह रावत उपस्थित रहे।

सभी अतिथियों ने लाभांवित दिव्यांगजनों से संवाद किया, उनकी आपबीती सुनी और कृत्रिम अंगों की उपयोगिता पर संतोष व्यक्त किया। दिव्यांगजन ट्रेनिंग के बाद बैडमिंटन और फुटबॉल जैसे खेलों में भी शामिल हुए।

संस्थान की निदेशक वंदना अग्रवाल ने बताया कि “पिछले अप्रैल माह में आयोजित चयन शिविर में आए 1100 रोगियों में से 783 दिव्यांगजनों को चयनित किया गया था। आज वे सभी जर्मन टेक्नोलॉजी से बने नारायण लिम्ब और कैलिपर्स पाकर आत्मनिर्भर जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं।”

कार्यक्रम में दिव्यांगों ने कृत्रिम अंग पहनकर परेड की और डॉक्टर्स ने उन्हें चलने की ट्रेनिंग एवं रखरखाव संबंधी जानकारी दी। शिविर में संस्थान की 70 सदस्यीय टीम व कॉग्निजेंट कंपनी सहित 70 स्वयंसेवकों ने सेवा दी। दिनभर रोगियों व परिजनों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था रही। आभार देवेंद्र चौबिसा ने तथा संयोजन महिम जैन ने किया।

संस्थान की सेवाएँ-1985 से स्थापित नारायण सेवा संस्थान अब तक 40,000 से अधिक कृत्रिम अंग निशुल्क प्रदान कर चुका है। संस्थापक कैलाश मानव को मानव सेवा कार्यों हेतु पद्मश्री अलंकरण प्राप्त हो चुका है, वहीं हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें सामुदायिक सेवा एवं सामाजिक उत्थान सम्मान प्रदान किया। संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल को भी 2023 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

संस्थान मेडिकल, शिक्षा, कौशल विकास एवं खेल अकादमी के माध्यम से लाखों दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ रहा है। हैदराबाद शिविर के माध्यम से संस्थान ने तेलंगाना के दिव्यांगों के जीवन को नई दिशा देने का संकल्प लिया है।

हाईवे पर टोल टैक्स चुकाने का सबसे सुविधाजनक तरीका बन चुके फास्टैग से आजकल धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी नकली एसएमएस, फर्जी कॉल और फिशिंग लिंक भेजकर लोगों के फास्टैग वॉलेट से पैसे निकाल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाल ही में फास्टैग का वार्षिक पास भी शुरू किया है, लेकिन इसके साथ ही धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ गए हैं।

अगर आप भी फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि केवाईसी अपडेट या फास्टैग बंद होने के नाम पर ठगी की जा रही है। ऐसे में, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये 5 उपाय अपनाएं:

1. अनाधिकारिक लिंक पर क्लिक न करें: अगर आपको कोई ऐसा मैसेज मिलता है जिसमें फास्टैग केवाईसी अपडेट के लिए लिंक दिया गया हो, तो उस पर क्लिक न करें। बैंक या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) कभी भी एसएमएस या ईमेल के जरिए केवाईसी अपडेट का लिंक नहीं भेजते। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का ही उपयोग करें।
2. व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें: किसी भी अनजान व्यक्ति या कॉल करने वाले को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे फास्टैग नंबर, बैंक खाता संख्या, ओटीपी (OTP), या यूपीआई पिन न बताएं। बैंक या NHAI कभी भी आपसे इस तरह की जानकारी नहीं मांगते।
3. स्पेलिंग और डोमेन की जांच करें: अगर आपको कोई ईमेल या मैसेज मिलता है, तो उसमें स्पेलिंग की गलतियों और डोमेन नाम की जांच करें। फर्जी संदेशों में अक्सर स्पेलिंग की गलतियां होती हैं और वे दिखने में भी अनाधिकारिक लगते हैं।
4. फर्जी QR कोड से सावधान रहें: धोखेबाज क्यूआर कोड (QR code) के जरिए भी पैसे मांगते हैं। अगर कोई आपको क्यूआर कोड भेजकर पैसे मांगता है तो उस पर भरोसा न करें। क्यूआर कोड का इस्तेमाल सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है, प्राप्त करने के लिए नहीं।
5. शिकायत दर्ज करें: अगर आपको किसी भी तरह की धोखाधड़ी का शक होता है, तो तुरंत अपने बैंक या संबंधित टोल प्लाजा के अधिकारियों से संपर्क करें। आप साइबर अपराध पुलिस में भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इन सावधानियों को अपनाकर आप फास्टैग से जुड़ी धोखाधड़ी से बच सकते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं।

नई दिल्ली।    उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसके बाद सीपी राधाकृष्णन का नाम उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर तय हुआ है।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 21 अगस्त तक नामांकन होना है और उससे पहले आज संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद बीजेपी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे।

नई दिल्ली। भारत शुक्रवार को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को बधाई देते हुए दोनों देशों की दोस्ती को "विशेष और गौरवशाली रणनीतिक साझेदारी" बताया है।

पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भेजते हुए कहा कि भारत ने सामाजिक-आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर जो सम्मान प्राप्त कर रहा है, वह उसका पूरा हकदार है और वैश्विक मुद्दों के समाधान में भी वह सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है।

भारत स्थित रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में पुतिन के संदेश की जानकारी दी। पुतिन ने अपने संदेश में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की भी सराहना की।

पुतिन ने कहा, "हम भारत के साथ अपनी विशेष और गौरवशाली रणनीतिक साझेदारी को अत्यधिक महत्व देते हैं।" उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों के साझा प्रयासों से विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का लगातार विस्तार होता रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह साझेदारी दोनों देशों के लोगों के हितों पर आधारित है और क्षेत्रीय व वैश्विक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची और चुनाव आयोग पर लगाए गए सभी आरोप निराधार और झूठे हैं। यदि राहुल गांधी के पास अपने दावों का सबूत है, तो उन्हें सात दिनों के भीतर शपथपत्र दाखिल करना होगा, अन्यथा उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी होगी।

CEC का कड़ा रुख

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने रविवार को प्रेस से बातचीत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयानों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे और भ्रामक हैं।ज्ञानेश कुमार ने कहा, “अगर किसी के पास सबूत है तो वह सात दिन के भीतर शपथपत्र (हलफनामा) के साथ चुनाव आयोग को प्रस्तुत करे। अन्यथा, पूरे देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा कोई विकल्प नहीं है।”

बिना सबूत गंभीर आरोप नहीं मान्य

CEC ने राहुल गांधी द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि एक पीपीटी (PPT) दिखाकर और चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के बिना विश्लेषण करना, तथा यह कहना कि किसी महिला ने दो बार मतदान किया है, एक बेहद गंभीर आरोप है।उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे आरोपों की पुष्टि बिना शपथपत्र के नहीं की जा सकती। संविधान और चुनाव आयोग दोनों का सम्मान करते हुए आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति इस तरह का दावा कर रहा है, वह अपने दावे को प्रमाणित करे।

‘वोटरों को अपराधी बताना गलत’

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि देशभर के वोटरों पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाना बेहद अनुचित है। उन्होंने कहा, “मेरे सारे वोटरों को अपराधी बना देना और चुनाव आयोग चुप रहे, यह संभव नहीं है। या तो सबूत के साथ हलफनामा दें या पूरे देश से माफी मांगे। सात दिनों के भीतर यदि हलफनामा नहीं आता तो इसका सीधा अर्थ यह होगा कि सारे आरोप निराधार हैं।”

बिहार का उदाहरण दिया

सीईसी ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बूथ लेवल अधिकारियों ने बूथ लेवल एजेंटों और राजनीतिक दलों के साथ मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को सटीक बनाना एक साझा जिम्मेदारी है, और इसमें सभी राजनीतिक दलों की भी भूमिका है।

चुनाव आयोग की सख्ती

ज्ञानेश कुमार का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़ी और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगा रहा है। लेकिन CEC ने साफ किया कि ऐसे आरोप सिर्फ जनभावनाओं को भड़काने और भ्रम फैलाने के उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से काम करता है, और यदि कोई भी व्यक्ति या दल इस पर संदेह करता है तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत सबूत प्रस्तुत करने होंगे।

FASTag : देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन चालकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मंत्रालय ने आज यानी 15 अगस्त से FASTag वार्षिक पास की शुरुआत कर दी है, जिसका ऐलान कुछ महीने पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था।

यह वार्षिक पास मुख्य रूप से गैर-व्यावसायिक (Non-commercial) और निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों पर पड़ने वाले टोल शुल्क के औसत बोझ को कम करना और यात्रियों को एक सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है।

वार्षिक पास से क्या होगा फायदा?

इस वार्षिक पास के लागू होने से उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, जिन्हें रोज़ाना या नियमित रूप से टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। अब उन्हें बार-बार टोल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। एक बार वार्षिक पास लेने के बाद, वे सालभर तक निर्धारित टोल प्लाजा पर बिना रुके यात्रा कर पाएंगे।

ऐसे लें वार्षिक पास और जानें बचत

• कैसे मिलेगा?: FASTag वार्षिक पास को खरीदने के लिए, यूज़र्स को अपने बैंक के FASTag पोर्टल या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ से वे अपने वाहन के लिए यह पास खरीद पाएंगे।
• कितनी होगी बचत?: इस पास का उद्देश्य मासिक और दैनिक टोल खर्च को कम करना है। हालांकि, पास की कीमत और इससे होने वाली बचत हर टोल प्लाजा के लिए अलग-अलग हो सकती है, लेकिन यह मासिक पास से ज़्यादा किफायती होगा।
• कहां-कहां करेगा काम?: यह पास उन टोल प्लाजा पर मान्य होगा जिन्हें इस योजना के तहत शामिल किया गया है। यात्रा करने से पहले यूज़र्स को यह जांच लेना चाहिए कि उनका रूट इस वार्षिक पास के अंतर्गत आता है या नहीं।

सरकार का यह कदम डिजिटल टोल भुगतान को बढ़ावा देने और देशभर में सड़क यात्रा को और भी आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।