नई दिल्ली। 15 जुलाई 2025 को दोपहर 3:00 बजे IST पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की 18 दिन की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) यात्रा का सफल समापन हुआ। वह स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित रूप से उतरे। यह मिशन न केवल भारत के लिए गौरव का विषय रहा, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मानी जा रही है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह लगातार दूसरा दिन है जब लोगों को धरती हिलती हुई महसूस हुई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, शुक्रवार शाम 7 बजकर 49 मिनट 43 सेकंड पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई।

भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले में था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गई। हालांकि इस बार भूकंप की तीव्रता अपेक्षाकृत कम थी, इसलिए अधिकतर लोगों को झटके महसूस नहीं हुए। फिलहाल किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।

लगातार दो दिन की हलचल से लोगों में चिंता

इससे पहले गुरुवार, 10 जुलाई को सुबह 9 बजकर 4 मिनट पर भी दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस समय भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई थी। वह झटका शुक्रवार के मुकाबले अधिक तेज था और कई इलाकों में लोग डर के मारे अपने घरों और कार्यालयों से बाहर निकल आए थे।

गुरुवार के भूकंप का केंद्र भी हरियाणा के झज्जर में ही था, जो कि दिल्ली से लगभग 51 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भूकंप की गहराई उस समय भी 10 किलोमीटर ही दर्ज की गई थी।

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटकों से लोग दहशत में आ गए। भारतीय समयानुसार सुबह 09 बजकर 04 मिनट 50 सेकंड पर महसूस किए गए इन झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले में रहा। इसका अक्षांश 28.63°N और देशांतर 76.68°E दर्ज किया गया, जबकि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर मापी गई है।

भूकंप के झटके दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद सहित हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी महसूस किए गए। झटकों के बाद कई लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। हालांकि, राहत की बात यह रही कि अभी तक किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है।

दिल्ली-NCR संवेदनशील जोन में

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से जोन-4 में आता है, जिसे भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। यहां अक्सर हल्के से मध्यम तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के झटके पृथ्वी के भीतर जमी हुई ऊर्जा को धीरे-धीरे मुक्त करते हैं, जिससे भविष्य में बड़े और विनाशकारी भूकंपों की संभावना कुछ हद तक कम हो सकती है।

देश के अन्य हिस्सों में भी भूकंपीय हलचल

दिल्ली-एनसीआर से पहले इस सप्ताह देश के अन्य हिस्सों में भी भूकंप दर्ज किए गए। मंगलवार को असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया था। यह भूकंप सुबह 9:22 बजे महसूस किया गया, जिसकी गहराई 25 किलोमीटर थी और केंद्र 26.51°N तथा 93.15°E पर स्थित था।

वहीं, सोमवार को अंडमान सागर में 4.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। इसकी गहराई 10 किलोमीटर रही। रविवार को भी इसी क्षेत्र में समान तीव्रता और गहराई का भूकंप आया था, जिससे वहां के नागरिकों में चिंता देखी गई।

भूवैज्ञानिकों की चेतावनी

भूवैज्ञानिकों का कहना है कि इन घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लगातार हो रही भूकंपीय गतिविधियां भविष्य में बड़े झटकों की चेतावनी हो सकती हैं। विशेषज्ञों ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें और आपदा प्रबंधन से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करें।

 रायपुर/ बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा ने छत्तीसगढ़ राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस सरकार पर मेडिकल घोटाले का आरोप लगाया था। उनके नेताओं ने जोर-शोर से हर चुनावी मंच पर यह बात कही थी। जिससे प्रभावित होकर जनता ने भाजपा का साथ दिया और उसे सत्ता पर ले आई। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बने श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने अधीनस्थ विभाग CGMSC यानी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की एमडी पद्मिनी भोई के माध्यम से आरोपी घोटालेबाज कंपनी मोक्षित कॉरपोरेशन को लगभग 50 करोड़ का भुगतान करा दिया। यह बात जनता के लिए बेहद अचंभित करने वाली थी। सीधे तौर पर जनता से धोखाधड़ी थी। क्योंकि चुनावी बातें हवा हो गई और घोटालेबाजों से उनकी गलबहियां हो गई थी।

क्यों न मंत्री और एमडी को घोटाले में सह अभियुक्त माना जाए?

 मेडिकल घोटाले की दुहाई देकर, दोषी मंत्री,ठेकेदार और अधिकारियों को जेल में डालने का वादा लेकर सत्ता में आई भाजपा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और एमडी को घोटाले में सह अभियुक्त अब जनता मान रही है।उनके द्वारा घोटाले के आरोपी मोक्षित कारपोरेशन को किया गया भुगतान बेईमानी का प्रत्यक्ष सबूत प्रस्तुत कर रहा है। टीवी पर मंत्री जी बड़ी मासूमियत के साथ ईमानदारी की बात करते हैं। परंतु जितनी बेईमानी उनके रहते स्वास्थ्य विभाग में हुई है और हो रही है उतनी कभी नहीं हुई। आए दिन अखबारों की सुर्खिया यह बात चीख चीख कर कहती है।

जांच EOW को सौंपने में क्यों लगे डेढ़ साल?

आरोपों से घिरे स्वास्थ्य मंत्री कहते है मेडिकल घोटाले की जांच हम ही करा रहे है इसलिए हम पर लग रहे आरोप मिथ्या है। उनकी इस प्रतिक्रिया के बाद जनता की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बीते छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने के बाद भाजपा सरकार के पहले विधानसभा सत्र से लेकर छठवें सत्र तक भाजपा के ही विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व मंत्री विधायक राजेश मूणत, राजेश अग्रवाल, सुशांत शुक्ला ने कांग्रेस सरकार के दौरान हुए मेडिकल घोटाले में जांच नहीं कराये जाने को लेकर अपनी सरकार के ही स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जयसवाल को घेरा था। रीएजेंट सहित मेडिकल घोटाले से कई अहम सबूत हर विधानसभा सत्र में भाजपा विधायकों ने रखे थे। इस दौरान मीडिया ने भी प्राथमिकता के साथ मेडिकल घोटाले की खबरों को प्रकाशित किया था। राष्ट्रीय टीवी चैनलों में घंटे घंटे भर की खबर दिखाते हुए घोटालों की परते खोली थी। पर पता नहीं क्यों स्वास्थ्य मंत्री जांच में आना कानी करते रहे। अंततः डेढ़ साल बाद मेडिकल घोटाले की EOW से जांच की घोषणा की गई। आज देखिए इसी मेडिकल घोटाले में 5 कर्मचारी और एक व्यापारी जेल में है।

मुख्यमंत्री को करते रहे गुमराह! 

पाठकों को जानकारी देते हुए बता दूं की सरकार बनने के बाद बतौर पत्रकार मैने मुख्यमंत्री जी से भेंट के दौरान ढाई हजार करोड़ के रीएजेंट सहित संपूर्ण मेडिकल घोटाले की संक्षिप्त जानकारी उन्हें दी थी। जिस पर उन्होंने कहा था कि हमारे भी संज्ञान में ये सब है मंत्रिमंडल गठन के बाद निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने सीजी एमएससी की गड़बड़ियों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। परंतु संगठन के एक बड़े नेता का हस्तक्षेप ऐसा हुआ कि जांच टलता गया। परंतु जब संगठन के नेता जी को लगा कि वो टूलकिट बन रहे है तो उन्होंने भी हाथ खींच लिया। तब जाकर मेडिकल घोटाले की जांच प्रारंभ होने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

 जगन्नाथपुरी/ पुरी रथ यात्रा के दौरान श्रद्धा और आस्था का महासागर उमड़ पड़ा, जहां दस लाख से अधिक भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे. हालांकि, इतनी भारी भीड़ और भीषण गर्मी के कारण यह पावन अवसर कई लोगों के लिए मुश्किलों भरा बन गया.

ओडिशा के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक रथ यात्रा क्षेत्र से लगभग 600 मरीजों को पुरी जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है. विशेष स्वास्थ्य सचिव डॉ. विजय मोहापात्रा ने बताया कि करीब 70 लोगों को हल्की चोटें, जबकि 170 से अधिक श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आई हैं. इसके अलावा कई लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है.

डॉ. मोहापात्रा ने बताया कि अत्यधिक गर्मी, उमस और भीड़भाड़ के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना और बेहोशी जैसी समस्याएं भी हुईं. राहत और बचाव कार्य में स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें, एंबुलेंस और चिकित्सा शिविर लगातार सेवा में जुटे हुए हैं. राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे संयम बनाए रखें, भीड़ से बचें और ज़रूरत होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें. वहीं प्रशासन ने अस्पतालों में अतिरिक्त डॉक्टरों और दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित की है.

अदालत ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि अंग्रेजों को लिखे पत्र में महात्मा गांधी खुद को सेवक लिखते थे तो क्या कोई उन्हें अंग्रेजों का नौकर कह दे?

दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के लिए अपमानजनक बयान देने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि अगर वह इस तरह के बयान देंगे तो उस पर वह खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू करेगा. हालांकि, कोर्ट ने राहुल को अंतरिम राहत देते हुए लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट से जारी समन पर रोक लगा दी है. सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि 'महात्मा गांधी भी अंग्रेज वायसराय को भेजे पत्र में स्वयं को 'आपका निष्ठावान सेवक' लिखते थे. क्या उसके चलते कोई उन्हें भी अंग्रेजों का नौकर कह देगा? हाई कोर्ट के कई जज भी अपने पत्राचार में खुद को सेवक लिख देते हैं. क्या ऐसा लिखने भर से कोई नौकर हो जाता है?' कोर्ट ने राहुल को आगाह करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा. जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए.

हिंडनबर्ग वही कंपनी है जिसने अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेराफेरी का आरोप लगाया था।जिसके बाद भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी।

मुंबई/ स्पूतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मोसाद ने भारतीय ओवरसीज कांग्रेस (IOC) के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के होम सर्वर को निशाना बनाकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन के दौरान मोसाद को इनक्रिप्टेड चैटरूम्स और सीक्रेट बैकचैनल कम्युनिकेशन का सुराग मिला, जिनसे कथित तौर पर राहुल गांधी और हिंडनबर्ग रिसर्च की टीम के बीच संवाद के संकेत मिले। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अमेरिकी शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के बीच कथित सांठगांठ का खुलासा किया है। यह दावा 'स्पूतनिक इंडिया' ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोसाद ने भारतीय ओवरसीज कांग्रेस (IOC) के प्रमुख और राहुल गांधी के करीबी सहयोगी सैम पित्रोदा के होम सर्वर को निशाना बनाकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था।

स्पूतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऑपरेशन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या भारत की विपक्षी पार्टी का हिंडनबर्ग रिसर्च के साथ कोई कथित सांठगाठं था। बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च वह संस्था है, जिसने जनवरी 2023 में अदाणी ग्रुप पर शेयर बाजार में हेराफेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड के गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद शेयर बाजार में कोहराम मचा था। और अडानी ग्रुप के शेयर 25 प्रतिशत तक नीचे आ गए थे।हालांकि अब हिंडनबर्ग रिसर्च अपना कारोबार बंद कर चुकी है।

स्पूतनिक इंडिया ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि इस सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान मोसाद को इनक्रिप्टेड चैटरूम्स और सीक्रेट बैकचैनल कम्युनिकेशन का सुराग मिला, जिनसे कथित तौर पर राहुल गांधी और हिंडनबर्ग रिसर्च की टीम के बीच संवाद के संकेत मिले। इन संवादों का उद्देश्य गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को कमजोर करना था।

 सुरक्षा बलों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आतंकियों ने पहलगाम में जिस जगह पर हमला किया है, उसकी संरचना के बारे में निश्चित रूप से आतंकियों के पास सभी तरह की जानकारी थी। आतंकियों को सुरक्षा बलों एवं लोकल पुलिस की मूवमेंट के बारे भी पुख्ता सूचना रही होगी।

श्रीनगर / जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में मंगलवार दोपहर को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए हैं और 17 लोग घायल हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने तीन आतंकियों के स्कैच जारी किए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी, पाकिस्तान के आतंकी संगठन 'लश्कर-ए-तैयबा' की जम्मू कश्मीर में सक्रिय प्रॉक्सी विंग 'द रजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ) ने ली है। जम्मू-कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के विश्वस्त सूत्रों का कहना है, भले ही घाटी में आतंकी संगठनों को दहशतगर्दों की संख्या बढ़ाने के लिए नई भर्ती का अवसर नहीं मिल रहा, लेकिन वहां मौजूद विदेशी एवं लोकल आतंकियों ने बड़ी संख्या में अपने 'स्लीपर सेल' तैयार कर लिए हैं। ये सेल, आतंकियों को सैन्य मूवमेंट की जानकारी मुहैया कराते हैं। पहलगाम सहित जम्मू कश्मीर के अधिकांश इलाकों में चाय बेचने वाले, पंक्चर लगाने वाले, ढाबा संचालक और 'खच्चर-घोड़े व पोटर्स दिखाई पड़ते हैं। कहीं न कहीं इन्हें संदेह के दायरे से दूर रखना, इंटेलिजेंस चूक बन रहा है। इन्हीं में ही आतंकियों के 'स्लीपर सेल' शामिल रहते हैं। लिहाजा ये लोग, स्थानीय होते हैं, ऐसे में सुरक्षा बल भी इन पर ज्यादा शक नहीं करते हैं।

जम्मू कश्मीर के सुरक्षा से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर (रिटायर्ड) कहते हैं, देखिये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि घाटी और दूसरे क्षेत्रों में आतंकियों के 'स्लीपर सेल' मौजूद हैं। उन्हें कहीं न कहीं, बड़े स्तर पर लोकल स्पोर्ट मिल रही है। चाय बेचने वाले, पंक्चर मेकेनिक, ढाबा संचालक और 'खच्चर-घोड़े व पोटर्स वाले, पहले भी शक के दायरे में रहे हैं, लेकिन ये सब स्थानीय होते हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां इनके साथ ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आती। इनकी मौजूदगी हर इलाके में रहती है। घने जंगल में भी ये लोग रहते हैं। अनंतनाग से पहलगाम की ओर मुख्य सड़क के आसपास ऐसी बहुत सी जगहें हैं, जहां पर्यटकों के छोटे-छोटे समूह प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए घोड़ों एवं खच्चरों की भी मदद ली जाती है। इस कड़ी में ढाबा व चाय वाले भी मिल जाते हैं। 

सुरक्षा बलों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आतंकियों ने पहलगाम में जिस जगह पर हमला किया है, उसकी संरचना के बारे में निश्चित रूप से आतंकियों के पास सभी तरह की जानकारी थी। आतंकियों को सुरक्षा बलों एवं लोकल पुलिस की मूवमेंट के बारे भी पुख्ता सूचना रही होगी। उन्हें पुलिस गश्त की टाइमिंग का भी पता होगा। आतंकियों को यह जानकारी भी रही होगी कि बैसरन घाटी में गश्त का शेड्यूल क्या रहता है। जिस वक्त हमला हुआ, वहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी नहीं थी। सूत्रों का कहना है कि हमले के दौरान कोई क्रॉस फायर भी नहीं हुआ। घास के मैदानों में भी खाने-पीने की दुकानें हैं। वहां स्थानीय लोगों द्वारा काम धंधा किया जाता है। इन ढाबों के आसपास कई पर्यटक मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि कोई ढाबा संचालक और वहां काम करने वाले, आतंकियों का निशाना नहीं बनें। हमले के काफी देर बाद सुरक्षा बल वहां पहुंचे थे, तब तक सभी आतंकी, जंगलों की तरफ भाग चुके थे। 

सूत्रों के मुताबिक, हमले के दौरान क्रॉस फायरिंग न होने का सीधा मतलब यही था कि आसपास पुलिस या सुरक्षा बल नहीं थे। इस जगह पर भारी संख्या में पर्यटक आ रहे थे तो उसके बावजूद वहां पर पुलिस चौकी तक दिखाई नहीं पड़ी। चाय की दुकान के मालिक या उसके किसी कर्मचारी को भी चोट नहीं लगी। आतंकियों को यह बात मालूम थी, इस क्षेत्र में फौरी तौर पर पुलिस मदद नहीं पहुंच सकती है। इसलिए उन्होंने पर्यटकों का धर्म पूछ कर उन्हें मारा। यानी दहशतगर्दों को वहां की सुरक्षा संरचना की जानकारी थी। आतंकियों ने जल्दबाजी में अंधाधुंध फायरिंग नहीं की।  सुरक्षा बलों को चाय बेचने वाले, पंक्चर लगाने वाले, ढाबा संचालक और 'खच्चर-घोड़े व पोटर्स पर नजर रखनी चाहिए। 

सड़क किनारे और घास के मैदानों के आसपास इन लोगों की उपस्थिति को लेकर पहले भी सुरक्षा एजेंसियों को सचेत किया जाता रहा है। साल 2020 में भी ऐसे कई अहम सबूत सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी 'आईएसआई' ने आतंक का वह नया प्लान तैयार किया था। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लॉन्चिंग कमांडर अब्दुल मन्नान उर्फ डाक्टर की आतंकवादियों के साथ हुई बातचीत को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरसेप्ट किया था। उस बातचीत में कई सनसनीखेज खुलासे हुए। 

आईएसआई एवं आतंकी संगठन व उनके स्लीपर सेल, भारतीय सैन्य बलों की हर मूवमेंट की जानकारी जुटाते हैं। तब यह बात सामने आई थी कि जम्मू-कश्मीर हाईवे, कठुआ, सांबा, डोडा, पहलगाम और दूसरे इलाकों में सड़क के किनारे पर स्लीपर सेल को पंक्चर लगाने की दुकान खोलने के लिए कहा गया है। साथ ही चाय और ढाबा तैयार करने की योजना बनाई गई। इन जगहों पर प्लास्टिक कवर में हथियार एवं संचार के साधन रखने का जुगाड़ तैयार किया गया। 

जैश-ए-मोहम्मद के लॉन्चिंग कमांडर अब्दुल मन्नान और आतंकवादियों के बीच हुई बातचीत में पता चला था कि आईएसआई अब स्लीपर सेल के जरिए ज्यादा से ज्यादा भारतीय सैन्य बलों की मूवमेंट का पता लगाने की कोशिश में है। किस मार्ग से, कब और कितने सैन्य वाहन गुजरे हैं, उनमें जवानों की संख्या, हथियार, गोला बारुद व दूसरा साजो सामान, ऐसी जानकारी जुटाने के लिए हाईवे पर पंक्चर लगाने की दुकानें खोली जा रही हैं। यह भी पता चला था कि पंक्चर की दुकान से करीब दो किलोमीटर पहले कुछ नुकीली वस्तु सड़क पर डाल दी जाती है। उसी जगह पर ऐसा साइन बोर्ड लगा देते हैं, जिस पर लिखा होता है कि पंक्चर की दुकान दो किलोमीटर आगे है। यह सब आतंकी हमले को अंजाम देने के मकसद से किया गया था। पंक्चर की दुकानों की तरह ही सड़क किनारे चाय की दुकान और ढाबे खोले गए। 

स्लीपर सेल को बाकायदा उनके काम का मेहनताना भी देने की बात हुई थी। वे किस तरह की जानकारी आईएसआई और आतंकी संगठनों को देते हैं, मेहनताना की रेंज इसी पर निर्भर करती है। सैन्य वाहन एक साथ चल रहे हैं, उनके बीच कितनी दूरी है, ये सब तथ्य जुटाने की जिम्मेदारी, स्लीपर सेल को दी गई थी। किसी इलाके में इंटरनेट की स्थिति कैसी है, यह जानकारी भी स्लीपर सेल देंगे। जो बातचीत इंटरसेप्ट हुई थी, उसमें इंटरनेट और लोकल पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल पूछे गए। डोडा के आसपास मौजूद हिजबुल मुजाहिदीन के आंतकियों की जानकारी मांगी गई थी। आतंकियों के नए ठिकानों बाबत सूचनाओं का आदान प्रदान कोड वर्ड के जरिए करने की बात हुई। 

 जम्मू/ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से पूरा देश सन्न है और हर कोई आतंकियों को करारा जवाब देने की मांग कर रहा है.आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी घूमने आए पर्यटकों को उनका नाम और मजहब पूछकर निशाना बनाया है. यह हमला पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के उस बयान के कुछ दिन बात हुआ, जिसमें उन्होंने कश्मीर को इस्लामाबाद के 'गले की नस' बताया था. हमले के बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि असीम मुनीर के बयान ने आतंकियों को हिन्दुओं के खिलाफ भड़काने का काम किया. क्योंकि मुनीर ने बंटवारे का जिक्र करते हुए हिन्दुओं को मुस्लिमों से अलग बताया था और कहा कि हम साथ नहीं रह सकते. ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तानी जनरल के इसी बयान ने आतंकी गुटों को हिंसा फैलाने के लिए प्रेरित किया, खासकर तब जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की चार दिवसीय यात्रा पर हैं.

 दिल्ली/ जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कवि कुमार विश्वास ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा," धर्म पूछकर निरपराध पर्यटकों को गोली मारने वाले भी किसी मज़हब के पैरोकार हो सकते हैं? दुनिया को, देश को जागना होगा और आतंकवादी विचार और उसके अंदर-बाहर के समर्थकों, सहानुभूति रखने वालों को बेनक़ाब करना होगा। जिनके परिजनों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति। आतंकी भेड़ियों को चेतावनी कि कश्मीरी व भारतीय न झुके थे न झुकेंगे। बदला लिया जाएगा।"

 मुंबई/जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर गीतकार व पटकथा लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, आतंकवादी हिंदू या मुसलमान नहीं, सिर्फ़ आतंकवादी होता है. हे ईश्वर, अगले जनम में मुझे भेड़िया बनाना ताकि मैं ऐसा कहने वाले बुद्धिजीवियों का मुँह नोच लूँ!"

नई दिल्ली।   दिग्गज एक्टर और भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार का निधन हो गया है। 87 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। एक्टर लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे।

मनोज कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर दिग्गज अभिनेता को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने लिखा, “मनोज कुमार जी, वे भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे, जिन्हें विशेष रूप से उनकी देशभक्ति के लिए याद किया जाता है, जो उनकी फिल्मों में भी झलकती थी। मनोज जी के काम ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को प्रज्वलित किया और पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएँ उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं. ओम शांति।

वहीं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट कर दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार के निधन पर शोक जताया है। राजनाथ सिंह ने एक्स पर की गई अपनी पोस्ट में लिखा है, “श्री मनोज कुमार जी एक बहुमुखी अभिनेता थे, जिन्हें हमेशा देशभक्ति से भरपूर फ़िल्में बनाने के लिए याद किया जाएगा।

भारत के रक्षा मंत्री ने आगे लिखा कि ‘भारत कुमार’ के नाम से मशहूर, ‘उपकार’, ‘पूरब और पश्चिम’ जैसी फ़िल्मों में उनके अविस्मरणीय अभिनय ने हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है। उन्हें पीढ़ियों से लोगों का प्रिय बनाया है, उनकी सिनेमाई विरासत उनके कामों के ज़रिए ज़िंदा रहेगी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं. ओम शांति।

मनोज कुमार का अंतिम संस्कार कल होगा

बता दें कि अभिनेता मनोज कुमार का पार्थिव शरीर आज अस्पताल में ही रखा जाएगा। मनोज कुमार के बेटे साथ है लेकिन कुछ करीबी परिजन विदेश में रहते हैं। आज विदेश से परिजन देर रात तक भारत लौट रहे हैं। मनोज कुमार की पत्नी की तबीयत भी खराब है और डॉक्टर उनके चेकअप के लिए घर पर मौजूद हैं। वहीं दिग्गज अभिनेता का अंतिम संस्कार 12 बजे विलेपार्ले में स्थित हिंदू शमशान भूमि पर होगा।

नम हुईं फैंस की आंखें

मनोज कुमार के निधन की खबर ने फैंस को गमगीन कर दिया है. सोशल मीडिया पर सभी अपने चहेते कलाकार को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। सेलेब्स ने भी दिग्गज एक्टर के निधन पर शोक जताया है. मनोज कुमार ने सहारा, चांद, हनीमून, पूरब और पश्चिम, नसीब, मेरी आवाज सुनो, नील कमल, उपकार, पत्थर के सनम, पिया मिलन की आस जैसी फिल्मों में काम किया था। वो नेशनल अवॉर्ड, पद्म श्री और दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित थे।

कैसा था मनोज कुमार का सफर?

मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 में पाकिस्तान में हुआ था। उनका असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। मनोज कुमार एबटाबाद (अब पाकिस्तान) में पैदा हुए थे। देश के बंटवारे के वक्त उनका परिवार दिल्ली आ गया था। बचपन से वो सिनेमा के दीवाने थे। फिल्में देखना उन्हें अच्छा लगता था। उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म शबनम में उनके किरदार मनोज कुमार के नाम पर अपना नाम रख लिया था।

एक्टर ने 1957 में फिल्म फैशन से एक्टिंग डेब्यू किया था. 1965 उनके करियर के लिए बड़ा गेमचेंजर था। इसी साल आई शहीद मूवी ने उनके करियर को माइलेज दी। बस इसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। रोल चाहे कैसा भी हो, वो उसमें पूरी तरह ढल जाते थे। मनोज कुमार की फिल्में ही हिट नहीं हुईं, बल्कि इसके गाने भी लोगों की जुबां पर चढ़े। उनकी उपकार मूवी का गाना ‘मेरे देश की धरती’ आज भी लोगों को याद है। मनोज कुमार को फिल्म ‘उपकार’ के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था।

नई दिल्ली।  वक्फ संशोधन विधेयक 2025 बुधवार को लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा में पेश किया गया है. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) उच्च सदन में विधेयक पेश कर अपनी बात रख रहे हैं. इस दौरान किरेन रिजिजू ने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर जब मैं सदन में आया हूं, कुछ बातें रखना चाहता हूं कि सदन की मर्यादा भी बनी रहे.

उन्होंने कहा, जेपीसी ने जो काम किया है, इससे ज्यादा व्यापक काम आजतक नहीं हुआ है. अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने अपनी बातों को रखा और 97 लाख से भी ज्यादा और छोटे पत्रों को मिलाकर एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा है. किसी बिल को एक करोड़ से ज्यादा सुझाव मिलना ऐतिहासिक है. आज में कमेटी के हर मेंबर को धन्यवाद देना चाहता हूं. अंत में सभी बोलने वालों को भी धन्यवाद दूंगा. सदन में तो मंत्री के रूप में बोल रहा हूं. जो अच्छा काम करेगा, उसे तारीफ भी मिलेगी. जिनकी इच्छा के लिए कर रहा हूं, उनसे भी तारीफ मिलेगी.

राज्यसभा किस पार्टी के कितने सदस्य?

राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं. एनडीए के पास 125 सांसद हैं. इसमें से बीजेपी के 98, जेडी(यू) के चार, टीडीपी के दो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तीन, शिवसेना का एक और आरएलडी का एक सांसद है. 245 सदस्यों वाले सदन में इस विधेयक को पारित कराने के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत है. एनडीए को भरोसा है कि उसे असम गण परिषद और तमिल मनिला कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ-साथ छह मनोनीत सदस्यों का समर्थन भी मिल जाएगा. ऐसे में यानी एनडीए के पास राज्यसभा में संख्याबल ज्यादा है.

मुंबई।   GST के क्षेत्र में अच्छी खबर है. मार्च में ग्रॉस GST संग्रह 9.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.96 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो कि अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह(GST Collection) है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, घरेलू लेनदेन से GST राजस्व 8.8 प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि आयातित वस्तुओं से प्राप्त राजस्व 13.56 प्रतिशत बढ़कर 46,919 करोड़ रुपये हो गया. सकल संग्रह में केंद्रीय जीएसटी का हिस्सा 38,145 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी का 49,891 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) का 95,853 करोड़ रुपये है. मार्च में उपकर संग्रह 12,253 करोड़ रुपये रहा, और कुल रिफंड 41 प्रतिशत बढ़कर 19,615 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

रिफंड समायोजित करने के बाद, मार्च 2025 में शुद्ध GST राजस्व 1.76 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. अप्रैल 2024 में जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था. डेलॉयट इंडिया के साझेदार एम एस मणि ने बताया कि मार्च के लिए सकल जीएसटी संग्रह में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि व्यवसायों द्वारा वर्ष के अंत में बिक्री को बढ़ावा देने का परिणाम है. उन्होंने यह भी कहा कि यह देखना उत्साहजनक है कि यह केवल एक बार की घटना नहीं है, क्योंकि जीएसटी संग्रह में हर महीने लगातार वृद्धि हो रही है, जो वार्षिक सकल जीएसटी संग्रह में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है.

पूरे साल कितना रहा कलेक्शन

अप्रैल से मार्च के बीच का सकल जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. मणि ने बताया कि प्रमुख विनिर्माण और उपभोक्ता राज्यों में जीएसटी संग्रह की वृद्धि दर में काफी भिन्नता देखी गई है. महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है, जबकि गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में वृद्धि एक प्रतिशत से लेकर सात प्रतिशत के बीच रही है, जो मार्च महीने के लिए असामान्य है. इन राज्यों में क्षेत्रीय वृद्धि और अनुपालन दरों का विश्लेषण करके इसके कारणों को समझना आवश्यक है.

केपीएमजी इंडिया के साझेदार और अप्रत्यक्ष कर के प्रमुख अभिषेक जैन ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में कर संग्रह में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि आर्थिक स्थिरता और कंपनियों के मजबूत कर अनुपालन का संकेत है. जैन ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष के अंत में समायोजन और समाधान की प्रक्रिया जारी रहने के कारण, हम अगले संग्रह में मासिक वृद्धि में और सुधार की उम्मीद कर सकते हैं.

जनवरी में हुआ इतना कलेक्‍शन

सरकार का जीएसटी संग्रह जनवरी 2024 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.3 प्रतिशत बढ़ा. इस महीने केंद्रीय जीएसटी संग्रह 36,100 करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी संग्रह 44,900 करोड़ रुपये रहा. दिसंबर 2023 में जीएसटी संग्रह 1.76 लाख करोड़ रुपये था, जो वार्षिक आधार पर 7.3 प्रतिशत अधिक था. जनवरी का यह आंकड़ा अब तक के सबसे उच्चतम जीएसटी संग्रह से थोड़ा कम है, जबकि अप्रैल 2024 में यह 2 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया था.

2017 में लागू किया गया था GST

भारत में पहली जुलाई 2017 को पुरानी अप्रत्‍यक्ष कर प्रणाली के स्थान पर वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया. इसे स्वतंत्रता के बाद का सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार माना जाता है. केंद्र सरकार के अनुसार, जीएसटी के लागू होने से आज से सात वर्ष पूर्व, देशवासियों पर कर का बोझ कम करने में सहायता मिली है.

GST को आसान भाषा में समझें

जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है. इसके लागू होने के बाद विभिन्न प्रकार के करों को समाप्त कर दिया गया. इसमें दो श्रेणियों के कर शामिल हैं: डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. पहले राज्यों और केंद्र सरकार के कर अलग-अलग होते थे, लेकिन जीएसटी के आगमन से इन्हें एकीकृत कर दिया गया है.

नई दिल्ली।  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ), जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ अनेक संरचनाबद्ध सहभागिता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 25 दिनों की अवधि में और 31 मार्च 2025 तक, कुल 4,719 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें सीईओ द्वारा 40, डीईओ द्वारा 800 और ईआरओ द्वारा 3,879 बैठकों का आयोजन किया गया। इनमें देश-भर से राजनीतिक दलों के 28,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

ये बैठकें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी द्वारा 4-5 मार्च, 2025 को आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान जारी निदेशों के अनुसरण में आयोजित की गईं।

इन बैठकों का उद्देश्य संबंधित सक्षम प्राधिकारी यानी ईआरओ या डीईओ या सीईओ द्वारा किसी भी लंबित मुद्दे का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951: निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में निर्धारित कानूनी ढांचे और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी मैनुअल, दिशा-निर्देशों और अनुदेशों के भीतर समाधान करना है। सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सीईओ से आगे और मूल्यांकन किए जाने के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है और मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर कोई भी मुद्दा यदि अनसुलझा रह जाता है, तो आयोग द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।

राजनीतिक दलों द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिलों और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित इन बैठकों में सक्रिय और उत्साहपूर्ण सहभागिता करके इनका स्वागत किया गया है। देश-भर से प्राप्त इन बैठकों की तस्वीरें आयोग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर देखी जा सकती हैं: https://x.com/ECISVEEP?refsrc=twsrc%5E.google%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

दिल्ली।   भारत में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह घोषणा की है कि अब हर दोपहिया वाहन के साथ दो ISI प्रमाणित हेलमेट प्रदान करना अनिवार्य होगा. नई दिल्ली में आयोजित ऑटो समिट के दौरान इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी गई, जिसे टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पूरा समर्थन प्राप्त है. गडकरी का यह कठोर निर्देश उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से प्रतीक्षित कदम माना जा रहा है, जो सड़क पर होने वाली अनावश्यक मौतों को कम करने में सहायक होगा.

टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (THMA) ने हाल ही में ISI सर्टिफाइड हेलमेट की अनिवार्यता के लिए उठाए गए सक्रिय कदमों की सराहना की है. भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति अत्यंत गंभीर है, जहां हर वर्ष 4,80,000 से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लगभग 1,88,000 लोगों की जान चली जाती है. इनमें से 66% मृतक 18 से 45 वर्ष की आयु के होते हैं. विशेष रूप से, दोपहिया वाहनों से संबंधित हादसों में हर साल 69,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवाते हैं, और इनमें से 50% मौतें हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं.

इस पर THMA के अध्यक्ष राजीव कपूर ने कहा कि यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि देश की आवश्यकता है. जो परिवार सड़क दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, उनके लिए यह निर्णय आशा की एक किरण है, जिससे ऐसी घटनाओं को रोकने की संभावना बढ़ेगी. उद्योग जगत ने यह स्पष्ट किया है कि दोपहिया वाहनों की सवारी अब जोखिम भरी नहीं होनी चाहिए. यदि राइडर और पीछे बैठने वाले दोनों के पास ISI सर्टिफाइड हेलमेट होगा, तो यात्रा सुरक्षित और जिम्मेदार बनेगी.

हेलमेट निर्माताओं के संघ ने यह सुनिश्चित किया है कि वे ISI मानक वाले हेलमेट के उत्पादन को बढ़ाएंगे और देशभर में उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने गडकरी की इस पहल को सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानते हुए कहा कि यह भारत में सुरक्षित और समझदारी से दोपहिया यात्रा के एक नए युग की शुरुआत करेगा, क्योंकि हर हेलमेट के पीछे एक अनमोल जीवन छिपा होता है.

अब 2000 रुपए का चालान

भारत सरकार ने 1998 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया है, जिसके तहत टू-व्हीलर चलाने वालों के लिए हेलमेट पहनने के नियम सख्त कर दिए गए हैं. यदि कोई बाइक सवार हेलमेट नहीं पहनता या उसे सही तरीके से नहीं पहनता है, तो उसे 2,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा. उदाहरण के लिए, यदि हेलमेट पहना गया है लेकिन वह खुला है, तो इस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इसी तरह, यदि हेलमेट पहना गया है लेकिन सिर से बांधने वाली पट्टी को सही तरीके से नहीं बांधा गया है, तो भी 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा. इस प्रकार, हेलमेट को पूरी तरह से सही तरीके से पहनना अनिवार्य है, अन्यथा 2,000 रुपए का चालान भुगतना पड़ेगा.

नई दिल्ली।    केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। आज (शुक्रवार) को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगी। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स का महंगाई राहत (DR) 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगी।

केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी बार बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी कर दिया गया था। अब 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 2 फीसदी का और महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।

78 महीने में पहली बार ऐसा 

पिछले कुछ साल में महंगाई भत्ते में 3 से 4 फीसदी के हिसाब से ही महंगाई भत्ता बढ़ा था, लेकिन 78 महीने यानी 6.6 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीए में सिर्फ 2 फीसदी का इजाफा किया गया है। इससे पहले साल 2018 में 2 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता बढ़ा था। उसके बाद से लगातार 3 या 4 फीसदी का ही इजाफा देखने को मिला है।

- अगर किसी की बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये है तो 53% डीए के हिसाब से उसे ₹26,500 का महंगाई भत्ता मिलता होगा, लेकिन 55 फीसदी के डीए के हिसाब से उसे ₹27,500 का डीए मिलेगा। यानी कर्मचारियों की सैलरी में 1 हजार रुपये का इजाफा होगा।

- वहीं 70 हजार रुपये की बेस‍िक सैलरी पर अभी महंगाई भत्ता ₹37,100 मिलता होगा, लेकिन 55 फीसदी डीए के हिसाब से ₹38,500 महंगाई भत्ता मिलेगा. यानी ऐसे कर्मचारियों की सैलरी में ₹1,400 की बढ़ोतरी होगी।

- इसी तरह, ₹1,00,000 बेसिक सैलरी वालों को 53 प्रतिशत डीए के हिसाब से ₹53,000    महंगाई भत्ता मिलता होगा, लेकिन अब 55 फीसदी के हिसाब से 55 हजार रुपये का डीए मिलेगा. यानी कर्मचारियों की सैलरी में 2 हजार रुपये मंथली की बढ़ोतरी होगी।

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले की जांच में आज केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में 60 स्थानों पर छापेमारी की है. इनमें संदेह के दायरे में आए राजनेताओं, वरिष्ठ नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों और प्रमुख पदाधिकारियों से जुड़े परिसर शामिल हैं. 

सीबीआई की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि छापेमारी महादेव बुक के अवैध संचालन से संबंधित है, जो रवि उप्पल और सौरभ चंद्रकर द्वारा प्रचारित एक ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच है, जो दोनों वर्तमान में दुबई में स्थित हैं. जांच से पता चला है कि प्रमोटरों ने कथित तौर पर अपने अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के सुचारू और निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवकों को “सुरक्षा धन” के रूप में पर्याप्त मात्रा में भुगतान किया है.

प्रारंभ में आर्थिक अपराध विंग (EOW) रायपुर द्वारा पंजीकृत, इस मामले को बाद में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वरिष्ठ सार्वजनिक अधिकारियों और अन्य आरोपी व्यक्तियों की भूमिका की व्यापक जांच के लिए CBI को स्थानांतरित कर दिया गया. डिजिटल और डॉक्यूमेंट्री सबूतों को बढ़ाने वाले खोजों के दौरान पाया गया और जब्त किया गया है. इसके साथ ही खोज जारी है.

छत्तीसगढ़ में दो दर्जन ठिकानों पर छापेमारी

CBI की टीम ने आज तड़के रायपुर, भिलाई समेत दो दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की. जिन प्रमुख लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई, उनमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, सीएम सचिवालय में उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व IAS अनिल टुटेजा, IPS अधिकारी आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल, एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, KPS ग्रुप के निशांत त्रिपाठी, पूर्व OSD मनीष बंछोर व आशीष वर्मा, निरीक्षक गिरीश तिवारी समेत अन्य के ठिकानों पर छापे की खबर है.

ASP अभिषेक महेश्वरी का घर सील

राजनांदगांव के VIP कॉलोनी सन सिटी में स्थित बघेल सरकार में प्रभावशाली अधिकारी रहे अतिरिक्त पुलिस अधिकारी अभिषेक महेश्वरी के घर पर CBI की टीम पहुंची, जहां उनके घर को सील कर दिया गया है. सीबीआई की टीम जब महेश्वरी के घर पहुंची तो वहां वे मौजूद नहीं थे.

चैतन्य बघेल से की पूछताछ

भिलाई स्थित आवास में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल से टीम पूछताछ कर रही है. वहीं बघेल केंद्रीय सुरक्षा बल की कड़ी निगरानी के बीच परिवार के साथ अपने निवास पर मौजूद हैं. वहीं बघेल सरकार में सीएम सचिवालय में उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया के भिलाई स्थित घर पर सीबीआई की टीम छान-बीन कर रही है. कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज घर से बरामद किए जाने की चर्चा है.

जानिए पूरा मामला

छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त 2024 में महादेव बेटिंग एप घोटाले की जांच आधिकारिक तौर पर सीबीआई को सौंप दी थी. ईडी ने पिछले साल जनवरी में इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी, जिसके बाद इसका जिम्मा एसीबी और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को भी सौंप दिया गया था. इस साल लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले 4 मार्च को एसीबी द्वारा दायर चार्जशीट में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया था. भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. कई अन्य भी आरोपी बनाए गए थे.