नई दिल्ली। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को फिर से उच्च सदन की कमान मिल सकती है. हरिवंश का राज्यसभा का उपसभापति सर्वसम्मति से बनना तय है. सरकार की कोशिश है कि हरिवंश को फिर से राज्यसभा का उपसभापति बनाया जाए. सरकार की कोशिश है कि 16 अप्रैल से शुरू हो रहे सत्र में हरिवंश निर्विरोध उपसभापति चुन लिए जाएं. शुक्रवार को इस बाबत राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा. उपसभापति के चुनाव के लिए प्रस्ताव देने की अंतिम तारीख और समय गुरुवार, 16 अप्रैल को दोपहर 12:00 बजे तक था.

हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति सर्वसम्मति से चुना जाना तय है. विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार किया, जिसके कारण उनके नाम पर कोई अन्य प्रस्ताव नहीं आया. यह हरिवंश का उपसभापति के रूप में तीसरा कार्यकाल होगा.

सोमवार को राज्यसभा में जेपी नड्डा राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करेंगे. उसके बाद ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित होने की संभावना है. आज तय समय के अंदर उपसभापति पद के लिए पांच प्रस्ताव मिले. पांचों में हरिवंश को राज्य सभा का उपसभापति चुने जाने का प्रस्ताव किया गया था.

जो पांच प्रस्ताव दिए गए, उनमें पहले प्रस्ताव में बीजेपी सांसद जगत प्रकाश नड्डा प्रस्तावक हैं और एस फांगनोन कोन्याक अनुमोदक हैं. दूसरे प्रस्ताव में भाजपा के अखिल भारतीय अध्यक्ष नितिन नबीन प्रस्तावक हैं और बृज लाल अनुमोदक हैं.

तीसरे प्रस्ताव में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्तावक हैं और अनुमोदक सुरेन्द्र सिंह नाग हैं. चौथे प्रसताव में संजय कुमार झा प्रस्तावक हैं और अनुमोदक उपेन्द्र कुशवाहा हैं. पांचवें प्रस्ताव में जयंत चौधरी प्रस्तावक हैं और अनुमोदक मिलिंद मुरली देवड़ा हैं.

हरिवंश का बतौर राज्यसभा उपसभापति ये तीसरा कार्यकाल होगा. पहली बार हरिवंश अगस्त 2018 में उपसभापति बने थे. फिर दोबारा सितंबर 2020 मे उपसभापति बने थे. इस बार केंद्र सरकार द्वारा हरिवंश को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है. इसके बाद परंपरा के मुताबिक हरिवंश को सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन द्वारा उनको आसन तक ले जाया जाएगा.

सूत्रों के मुताबिक जगत प्रकाश नड्डा शुक्रवार को सदन में प्रस्ताव रखेंगे और एस. फांगनोन कोन्याक उसको अनुमोदित करेंगी. इसके बाद प्रस्ताव सदन द्वारा ध्वनि मत से पारित किया जाएगा. इसके बाद सभापति घोषणा करेंगे कि हरिवंश राज्य सभा के उपसभापति के रूप में चुने गए हैं. तय समय यानि 16 अप्रैल, 2026 को दोपहर 12:00 बजे तक, विपक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया. विपक्ष ने पहले ही ऐलान किया है कि विपक्ष की ओर से उप सभापति चुनाव का बॉयकॉट किया जाएगा.

नई दिल्ली। संसद में जल्द महिला आरक्षण पर बहस होने वाली है. इसे एनडीए सरकार के सबसे महत्वकांक्षी विधेयकों में से एक मन जा रहा है. बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप तक जारी किया है इस बिल के लिए. इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार कहा, ‘हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है. विधानसभाओं से लेकर संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय आ गया है. इसलिए सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद का स्पेशल सेशन लाई है.’ उन्होंने कहा, ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के जीवन का बड़ा अवसर बनने जा रहा है. संसद तक पहुंचने का रास्ता आसान बनने जा रहा है. आज महिलाओं की भूमिका और भी अहम हो गई है. हमारी योजनाओं से औरतें आर्थिक रूप से ताकतवर बनीं. उन्होंने कहा कि मैं गृहस्थ नहीं हूं, लेकिन जानता सब हूं.’

21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सम्‍मेलन के दौरान कहा कि हर कोई लोकतांत्रिक ढांचों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता दशकों से महसूस कर रहा है. अब ये हकीकत में बदलने जा रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि बैसाखी के त्योहार को लेकर देश में उत्साह का माहौल है. कल देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष भी मनाया जाएगा. आज मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. देश के विकास पथ में इन महत्वपूर्ण पड़ावों के बीच, भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक लेने जा रहा है. मैं अत्यंत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है. यह निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है. नारी शक्ति वंदन को समर्पित.

देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब

पीएम मोदी ने कहा, “हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है. एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत के सपनों को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा. एक ऐसे भारत का संकल्प जो समतावादी हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा न हो, बल्कि हमारी कार्य संस्कृति और निर्णय प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हो. बता दें कि यह सम्मेलन संसद के उस सत्र से पहले आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महिला आरक्षण कानून में प्रस्तावित संशोधनों को विचार और पारित करने के लिए पेश किए जाने की उम्मीद है.”

बिल को सभी दलों का समर्थन

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विपक्षी पार्टियों द्वारा समर्थन करने पर सराहना करते हुए, पीएम मोदी ने कहा, ” जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया था, तब सभी दलों ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया था. उस समय सर्वसम्मति से यह मांग उठी थी कि इसे हर हाल में 2029 तक लागू किया जाना चाहिए. विशेष रूप से, हमारे सभी विपक्षी सहयोगियों ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि इसे 2029 तक लागू किया जाना चाहिए. लोकतांत्रिक संरचनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की आवश्यकता दशकों से महसूस की जा रही है. यह चर्चा लगभग चार दशकों से चल रही है. इसमें सभी दलों और कई पीढ़ियों के प्रयास शामिल हैं. हर दल ने इस विचार को अपने-अपने तरीके से आगे बढ़ाया है.”

मुंबई। बॉलीवुड की मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। एक दिव पहले कार्डियक अरेस्ट आने पर बॉलीवुड सिंगर आशा भोसले को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। आशा भोसले के निधन पर पूरा बॉलीवुड और उनके चाहने वाले गम में डूब गए हैं। बॉलीवुड गायिका का कल (13 अप्रैल) अंतिम संस्कार होगा।

जनाई भोसले अपनी दादी आशा भोसले के काफी क्लोज हैं। बीते दिन जब आशा भोसले को अस्पताल में भर्ती किया गया था, तब जनाई ने दादी और दिग्गज सिंगर संग तस्वीर शेयर करके उनका हेल्थ अपडेट दिया था। तस्वीर में दोनों का खूबसूरत बॉन्ड देखा जा सकता था।

आशा भोसले की सेहत के लोकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था- यह सुनकर बहुत चिंता हुई कि आशा भोसले जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके अच्छे स्वास्थ्य और जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ।

12,000 से ज्यादा गाने गाए

आशा भोसले ने अपने करियर में 12,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उनके “दम मारो दम”, “पिया तू अब तो आजा” और “चुरा लिया है तुमने” जैसे गाने आज भी सदाबहार हैं। आशा भोसले के लिए संगीत का सफर इतना भी आसान नहीं था।

16 साल की उम्र में घर से भागकर की थी शादी

आशा भोसले मशहूर थिएटर एक्टर और क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और महान गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन हैं। जब वो सिर्फ 9 साल की थीं तब उनके पिता का निधन हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर परिवार को सपोर्ट करने के लिए सिंगिंग शुरू कर दी थी। 16 साल की उम्र में आशा भोसले ने बड़ी बहन लता के 31 साल के सेक्रेटरी गणपतराव भोसले से भागकर शादी की थी। लता जी और उनका परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ था। इसके कारण उन्होंने आशा से लंबे समय तक बातचीत बंद कर दी थी।

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग ने LPG वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए 5kg फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

लोक सेवा भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रधान सचिव संजय कुमार सिंह ने 5kg सिलेंडरों के वितरण के बारे में कई गलतफहमियों को दूर किया। उन्होंने बताया कि लोग इन सिलेंडरों को अधिकृत वितरकों से केवल एक वैध पहचान पत्र दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए पते के सत्यापन (address verification) की कोई आवश्यकता नहीं है। पहुंच को और आसान बनाने के लिए, तेल विपणन कंपनियाँ (OMCs) विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित कर रही हैं ताकि मौके पर ही कनेक्शन उपलब्ध कराए जा सकें।

सिंह ने यह भी बताया कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध केवल अवैध विक्रेताओं पर लागू होते हैं, और इस बात पर जोर दिया कि विभाग अनधिकृत विक्रेताओं के खिलाफ सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहा है।

ईंधन की समग्र स्थिति के संबंध में, प्रधान सचिव ने जनता को आश्वस्त किया कि LPG, पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने पुष्टि की कि घरेलू गैस की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है, जबकि वाणिज्यिक गैस का वितरण धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है, और 70% आपूर्ति पहले ही बहाल हो चुकी है। आवश्यक सेवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, वाणिज्यिक आपूर्ति का 20% हिस्सा अस्पतालों, स्कूलों, छात्रावासों और ‘आहार केंद्रों’ जैसी संस्थाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जा रहा है।

जिला कलेक्टरों को स्थानीय स्तर पर स्थिति की निगरानी करने और किसी भी लॉजिस्टिक चुनौती को शीघ्रता से हल करने के लिए विशेष समितियों का नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कालाबाजारी और अवैध जमाखोरी से निपटने के लिए अपने प्रवर्तन प्रयासों को तेज कर दिया है। 1,633 स्थानों पर किए गए निरीक्षणों के परिणामस्वरूप 3,105 सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 288 मामले दर्ज किए गए हैं।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, नागरिकों को गैस बुकिंग हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। OMCs ने आश्वासन दिया है कि मांग को पूरा करने के लिए डीलरों और वितरकों के पास पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है।

झारग्राम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिला में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनमत जुटाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज झारग्राम जिला के चारों भाजपा प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। नामांकन रैली में भारी संख्या में लोग पहुंचे और उत्साह का माहौल देखने को मिला। विष्णुदेव साय ने 15 साल से सत्ता में रही ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग अब इस सरकार से ऊब चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार केवल धोखा देने का काम करती रही है, भ्रष्टाचार फैला है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।

सीएम साय ने झारग्राम स्थित राजकालेज ग्राउंड में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए स्वागत को सराहा। उन्होंने कहा कि आज यहां नयाग्राम, गोपीबल्लवपुर, झारग्राम और बिनपुर विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील की कि वे भाजपा प्रत्याशियों को अपना समर्थन दें। विष्णुदेव साय ने जनता से आशीर्वाद मिलने की उम्मीद जताई और कहा कि भाजपा के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर आएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बदलाव के परिणामस्वरूप भाजपा ऐतिहासिक जनादेश हासिल करेगी। सीएम ने रोड शो में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान केवल भाजपा सरकार के नेतृत्व में ही संभव है।

इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जोर-शोर से नारे लगाकर अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन दिखाया। स्थानीय जनता ने रैली और रोड शो में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। विष्णुदेव साय के प्रवास का मकसद भाजपा के उम्मीदवारों के लिए जनता का विश्वास जुटाना और चुनावी माहौल को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रही है और राज्य में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प रखती है। झारग्राम में सीएम की उपस्थिति ने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह भर दिया। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से भाजपा पश्चिम बंगाल में बदलाव की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाएगी और आगामी विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगी।

Changes In School Timetables : स्कूलों के टाइम-टेबल में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। करीब 17 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद शिक्षा निदेशालय ने ये नया टाइम टेबल तैयार कर प्रस्ताव मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिया है। सरकार की मंजूरी मिलते ही नया टाइम टेबल लागू हो जाएगा।

Changes In School Timetables : नए शिक्षा सत्र से स्कूलों के टाइम टेबल में बड़ा फेरबदल होने वाला है। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने करीब 17 महीने की मशक्कत के बाद नया टाइम-टेबल तैयार कर लिया है। एससीईआरटी निदेशक वंदना गर्ब्याल ने नए टाइम टेबल को लागू करने की अनुमति के लिए शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को इसका विस्तृत प्रस्ताव भेजा है। एक वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। महानिदेशक-शिक्षा दीप्ति सिंह के अनुमोदन के बाद नए प्रस्ताव को सरकार को भेजा गया है। अब सरकार के स्तर पर टाइम टेबल की समीक्षा की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर तैयार किए गए इस टाइम टेबल के अनुसार स्कूल में प्रतिदिन पांच घंटा 20 मिनट का वक्त पूरी तरह से शिक्षण के लिए समर्पित होगा। वहीं 40 मिनट इंटरवेल के लिए रहेगा। बता दें कि स्कूली टाइम टेबल में बदलाव की प्रक्रिया पूर्व महानिदेशक-शिक्षा झरना कमठान के कार्यकाल में नवंबर 2024 में शुरू हुई थी। उसके बाद से कभी पूरे साल एक समान टाइम टेबल तो कभी गर्मियों और सर्दियो में अलग अलग समय तय करने के विवाद की वजह से उलझा रहा। पूरे प्रदेश में एक समान समय लागू करने के प्रस्ताव पर शिक्षकों के विरेाध के बाद टाइम टेबल को नए सिरे से तैयार किया गया है।

नई दिल्ली। देश में नक्सलवाद को लेकर एक बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी बयान सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा करते हुए कहा कि भारत अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन तय की थी और अब उस दिशा में निर्णायक सफलता हासिल कर ली गई है।

लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद केवल विकास की कमी का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक विचारधारा से जुड़ा हुआ मुद्दा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वामपंथी उग्रवाद (LWE) की जड़ें एक ऐसी सोच में हैं, जो हिंसा और अव्यवस्था को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बहुआयामी रणनीति अपनाई, जिसमें सुरक्षा कार्रवाई के साथ-साथ विकास कार्यों को भी प्राथमिकता दी गई।

गृहमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक शासन करने के बावजूद आदिवासी क्षेत्रों में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेज़ी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया।

अमित शाह ने यह भी दावा किया कि छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र, जो कभी नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, अब लगभग इस समस्या से मुक्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि एक समय ‘रेड कॉरिडोर’ के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में 12 राज्य, देश का लगभग 70 प्रतिशत भूभाग और करीब 30 करोड़ की आबादी प्रभावित थी। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं और कानून व्यवस्था बहाल हो रही है।

अपने भाषण में उन्होंने सुरक्षा बलों की भूमिका को भी विशेष रूप से रेखांकित किया। उन्होंने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF), कोबरा बटालियन, राज्य पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) के जवानों को इस उपलब्धि का श्रेय दिया। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

गृहमंत्री ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि अब देश में हथियार उठाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। “जो गोली चलाएंगे, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी,” उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार हर समस्या को सुनने और उसका समाधान करने के लिए तैयार है, लेकिन हिंसा को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है. 'नो किंग्स' आंदोलन के तहत हजारों रैलियां आयोजित की गईं. इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है.

US No Kings Protest: आज पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, जहां जंग का मैदान हर दिन और खौफनाक होता जा रहा है. अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान भी खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है. लेकिन इस बार तनाव सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं है. इसका सबसे बड़ा असर सात समंदर पार अमेरिका के अंदर देखने को मिल रहा है.

अमेरिका में अब जो हो रहा है, वैसा नजारा शायद ही पहले कभी देखा गया हो. शनिवार (28 मार्च 2026) को पूरे अमेरिका में ‘नो किंग्स’ आंदोलन के बैनर तले हजारों रैलियां निकाली गईं, जिसमें लाखों लोग जुटे. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति और देश के हालात से नाराज होकर लाखों अमेरिकी सड़कों पर उतर आए. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ये राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ चल रहे देशव्यापी विरोध का तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है.

ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर लाखों लोग

प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि ट्रंप प्रशासन की नीतियां, बेतहाशा बढ़ती महंगाई और ईरान के साथ बिना सोचे-समझे शुरू किया गया युद्ध देश को बर्बाद कर रहा है. दिलचस्प बात ये है कि ये प्रदर्शन सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ों में नहीं, बल्कि उन राज्यों में भी हुए जो पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन (ट्रंप की पार्टी) के समर्थक माने जाते हैं. शहरों से लेकर गांवों तक, लोगों ने तख्तियां लिए नारे लगाए और संगीत-डांस के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया.

न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक गुस्से की लहर

मैनहट्टन की सड़कों पर हजारों लोगों ने मार्च निकाला. उनके हाथों में जो बैनर थे, उन पर ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीतियों और ईरान युद्ध को तुरंत रोकने की मांग लिखी थी. सैन फ्रांसिस्को के एम्बार्केडेरो प्लाजा में भारी भीड़ जुटी. लोग सिर्फ युद्ध ही नहीं, बल्कि ट्रांसजेंडर अधिकारों और यूक्रेन जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी सरकार को घेरते नजर आए.

दिग्गजों का लगा जमावड़ा

सेंट पॉल, मिनेसोटा में सबसे बड़ी रैली हुई, जहां रॉक स्टार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने परफॉर्म किया. उन्होंने भावुक होते हुए उन दो लोगों, एलेक्स प्रीटी और रेनी गुड, को श्रद्धांजलि दी, जिन्हें इस साल जनवरी में फेडरल एजेंटों ने मार दिया था. स्प्रिंगस्टीन ने कहा, “अमेरिकी शहरों पर इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.”

‘व्हाइट हाउस में बैठा तानाशाह’

मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने इस रैली में ट्रंप सरकार पर सीधा हमला बोला. उन्होंने ट्रंप को ‘तानाशाह बनने की चाह रखने वाला व्यक्ति’ करार दिया. गवर्नर ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने अपने फेडरल एजेंटों को भेजकर आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने उन लोगों की तारीफ की जो अपने पड़ोसियों की जान बचाने के लिए सरकार के खिलाफ खड़े हुए.

नई दिल्ली। घरेलू गैस इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक और बड़ा अपडेट आया है। आईओसीएल ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर नए नियम लागू किए हैं। जिससे उपभोक्ताओं की रसोई गैस से जुड़ी समस्याएं और बढ़ सकती है। उज्ज्वला लाभार्थियों को 16 दिन में छोटू सिलिंडर मिलेगा। वहीं अब दो सिलिंडर वाले उपभोक्ता 35 दिन बाद गैस बुकिंग करा सकेंगे।

आपको बता दे रसोई गैस सिलिंडर के बुकिंग अंतराल में तेल कंपनियों ने मंगलवार को बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग की समय सीमा अलग-अलग तय कर दी गई है। अब 5 किलो का छोटू सिलिंडर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 16 दिन में, जबकि सामान्य उपभोक्ताओं को 9 दिन में मिल सकेगा।

नई व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 14.2 किलोग्राम वाले सिलिंडर की बुकिंग का अंतर बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है। वहीं सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह सीमा 25 दिन निर्धारित की गई है। 10 किलो वाले कंपोजिट सिलिंडर 18 दिन में मिलेगा।

दोहरे कनेक्शन वालों को 35 दिन बाद मिलेगा दूसरा सिलिंडर

गैस सिलिंडर की किल्लत और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए तेल कंपनियों ने सॉफ्टवेयर में बड़े तकनीकी बदलाव किए हैं। अब दो सिलिंडर वाले ग्राहकों को रिफिल बुक करने के लिए कम से कम 35 दिनों का इंतजार करना होगा। वहीं एक सिलिंडर वाले उपभोक्ताओं के लिए यह समय सीमा 25 दिन तय की गई है।

डबल सिलिंडर होने पर गैस बुकिंग अब 35 दिन बाद

उपभोक्ताओं की रसोई गैस से जुड़ी समस्याएं और बढ़ सकती है। अब दो सिलिंडर वाले उपभोक्ता 35 दिन बाद गैस बुकिंग करा सकेंगे।

उज्ज्वला कनेक्शन धारक 45 दिन बाद सिलिंडर बुक करा सकेंगे। एकल वाले 25 दिन बाद सिलिंडर बुक करा सकेंगे।

नए नियम शहरी-ग्रामीण सभी क्षेत्रों में लागू होंगे। तय सीमा से पहले बुकिंग पर सिस्टम स्वतः ब्लॉक कर देगा।

5 किलो घरेलू सिलिंडर के लिए शहरी क्षेत्र में नौ दिन व ग्रामीण क्षेत्र में 16 दिन का अंतराल तय किया है।

10 किलो कंपोजिट सिलिंडर के लिए शहरी क्षेत्र में 18 दिन व ग्रामीण क्षेत्र में 32 दिन का अंतराल तय किया गया है।

नई दिल्ली।  बार-बार होने वाली इंटरनेट कटौती और बिना किसी मुआवजे के उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी को देखते हुए, रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल (भाजपा) ने लोकसभा में जनहित का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। जमीनी स्तर की गंभीर शिकायतों को रेखांकित करते हुए, अग्रवाल टेलीकॉम दिग्गजों की सख्त जवाबदेही और जनता के लिए ब्रॉडबैंड सेवाओं की बिलिंग में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रस्ताव दे रहे हैं।

आज के डिजिटल युग में, इंटरनेट कनेक्टिविटी अब कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक बुनियादी ज़रूरत बन गई है। भारत में, 2024-2025 में प्रति उपयोगकर्ता औसत मासिक डेटा उपयोग बढ़कर 27.5 GB से 36 GB के बीच पहुँच गया, जो दुनिया भर में सबसे ऊँचे आँकड़ों में से एक है। इस भारी निर्भरता के बावजूद, आम नागरिक लगातार खराब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से परेशान हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इस समय बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स के उपयोगकर्ताओं की ओर से आ रही वास्तविक शिकायतों और परेशानी भरे संदेशों से भरे पड़े हैं। उपभोक्ता बेहद परेशान करने वाली स्थितियों की शिकायत कर रहे हैं: महीने में 5 से 6 दिन तक कनेक्शन पूरी तरह से ठप हो जाना, जिसे वे अब एक "मासिक रस्म" मानने लगे हैं; वहीं, एक अन्य उपयोगकर्ता को 12 से 48 घंटे तक लगातार नेटवर्क ठप रहने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और उनकी शिकायतें (सपोर्ट टिकट) अक्सर बिना किसी वास्तविक समाधान के ही बंद कर दी जाती हैं। ग्राहकों के काम के ज़रूरी घंटे और कनेक्टिविटी बर्बाद हो रही है, फिर भी उन्हें पूरे महीने का टैरिफ (बिल) चुकाने का बोझ उठाना पड़ रहा है।

18वीं लोकसभा के सातवें सत्र के दौरान नियम 377 के तहत इस व्यापक सार्वजनिक परेशानी को संबोधित करते हुए, सांसद अग्रवाल ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के सेवा गुणवत्ता (QoS) विनियम, 2024 पर विधायी ध्यान आकर्षित किया।

लोकसभा में अपने संबोधन में अग्रवाल ने कहा:
"मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए, सेवा गुणवत्ता (QoS) विनियम, 2024 में संशोधन किया जाए और ब्रॉडबैंड की चार्जिंग को बिजली मीटरिंग की तरह लागू करके इसे वास्तव में जन-हितैषी बनाया जाए।"

उपभोक्ताओं के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए, अग्रवाल ने एक अत्यंत व्यावहारिक और नागरिक-प्रथम समाधान प्रस्तावित किया: ब्रॉडबैंड का बिल ठीक बिजली की तरह होना चाहिए। उन्होंने पुरजोर तर्क दिया कि जिस तरह बिजली कटौती के दौरान बिजली का मीटर चलना बंद हो जाता है—चाहे व्यवधान एक सेकंड के लिए हो या पूरे दिन के लिए—उसी तरह किसी भी सर्विस डाउनटाइम के दौरान ब्रॉडबैंड बिलिंग भी रुकनी चाहिए।

कालाहांडी। ओडिशा में माओवादी संगठन को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कालाहांडी जिले के भवानीपटना में 11 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इन माओवादियों पर कुल मिलाकर 63 लाख 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इससे पहले 11 मार्च को बस्तर में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (डीकेएसजेसी) से जुड़े 108 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया था, जिन पर 3 करोड़ 29 लाख रुपये का इनाम था। इसी दौरान ओडिशा में भी 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिन पर कुल 1 करोड़ 65 लाख 62 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

बताया कि सुरक्षा बलों की टीम लंबे समय से इनकी तलाश में जुटी हुई थी। ये सभी आत्मसमर्पित माओवादी रायगढ़ा घुमसार एरिया कमेटी में सक्रिय थे और कई नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे हैं। रविवार को भवानीपटना में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सभी माओवादियों ने अपने हथियार डाले हैं। आत्मसमर्पण के दौरान वे अपने साथ एके-47, इंसास और एसएलआर सहित कुल 11 हथियार भी लेकर आए।

आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के नाम और उनके पास से डाले गए हथियार

नकुल उर्फ चंद्र, डीवीसीएम, एक-47

जीतू, ACM, SLR

सुनीता, ACM, SLR

रोनोटी, ACM, 12 बोर

रंजनी, ACM, SLR

मडकम संध्या, पीएम, इंसास

बीजू, PM, SLR

प्रमेश, पीएम, (हथियार नहीं)

नंदिनी, पीएम, (हथियार नहीं)

माड़वी समीरा, पीएम, सिंगल शॉट

सिंधु, पीएम, सिंगल शॉट

सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि लगातार चल रहे ऑपरेशन और सरकार की पुनर्वास नीति के कारण माओवादी अब मुख्यधारा में लौटने का रास्ता चुन रहे हैं।

पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। इस सामूहिक आत्मसमर्पण को माओवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में नक्सली नेटवर्क को भी झटका लगने की संभावना है।

नई दिल्ली। देश में अगले बड़े चुनावी मुकाबले की शुरुआत हो गई है। Election Commission of India ने वर्ष 2026 में होने वाले पांच महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस बार चार राज्यों —पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों, नामांकन प्रक्रिया और परिणाम की घोषणा की पूरी रूपरेखा जारी कर दी है।मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सभी राज्यों में चुनाव प्रक्रिया अप्रैल महीने में पूरी होगी और 4 मई 2026 को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होगा मतदान

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे।पहले चरण के लिए गजट नोटिफिकेशन 30 मार्च 2026 को जारी होगा, जबकि नामांकन की अंतिम तारीख 6 अप्रैल 2026 तय की गई है। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल 2026 को होगा।दूसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन 2 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा और नामांकन की आखिरी तारीख 9 अप्रैल 2026 होगी। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल 2026 को कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे।

असम में एक चरण में मतदान

असम में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में आयोजित होंगे। इसके लिए 16 मार्च 2026 को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा और 23 मार्च 2026 तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। राज्य में 9 अप्रैल 2026 को मतदान होगा और यहां कुल 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कराया जाएगा।

केरल में भी एक चरण में चुनाव

केरल में भी चुनाव एक चरण में ही संपन्न होंगे। यहां भी 16 मार्च 2026 को अधिसूचना जारी होगी और 23 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी।मतदान 9 अप्रैल 2026 को कराया जाएगा। केरल की 140 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे।

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान

तमिलनाडु में चुनाव के लिए अधिसूचना 30 मार्च 2026 को जारी होगी और नामांकन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। राज्य में 23 अप्रैल 2026 को मतदान होगा। तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा।

पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को वोटिंग

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव एक ही चरण में आयोजित होंगे। यहां 16 मार्च 2026 को अधिसूचना जारी होगी और 23 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। मतदान 9 अप्रैल 2026 को होगा। पुडुचेरी में कुल 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे।

कब खत्म हो रहा मौजूदा सरकारों का कार्यकाल

मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार मौजूदा सरकारों का कार्यकाल भी जल्द समाप्त होने वाला है। असम में वर्तमान सरकार का कार्यकाल 20 मई 2026, केरल में 23 मई 2026, तमिलनाडु में 10 मई 2026, पश्चिम बंगाल में 7 मई 2026 और पुडुचेरी में 15 जून 2026 को पूरा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम तय किया गया है।

चुनाव के लिए व्यापक तैयारियां

चुनाव आयोग ने इन पांच क्षेत्रों में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। आयोग के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया में करीब 15 लाख पोलिंग पर्सनल तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा साढ़े 8 लाख सुरक्षाकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे।इसके साथ ही मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए लगभग 49 हजार माइक्रो ऑब्जर्वर, 1,444 ऑब्जर्वर, करीब 40 हजार काउंटिंग अफसर और 21 हजार सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे। मतगणना के दौरान भी लगभग 15 हजार माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी करने के मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पीसीसी संयुक्त महामंत्री विनोद तिवारी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम ने उन्हें उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से हिरासत में लिया।

जानकारी के अनुसार विनोद तिवारी कौशांबी में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंची और उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई 3 फरवरी को सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से जुड़े मामले में की गई है।

सूत्रों के मुताबिक उक्त पोस्ट को लेकर पहले भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस टीम ने कौशांबी पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया।

फिलहाल दिल्ली पुलिस ने विनोद तिवारी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है और मामले को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

दिल्ली। जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ नए एफआईआर दर्ज करने से रोकने और पुराने कायम हुए सभी मामलों में एक साथ जमानत देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सत्ता के करीबी अफसर में शामिल थे और आपने वर्षों तक सत्ता का आनंद लिया है। यह मामला सरकारी धन के निजी हाथों में जाने का है। आपको कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य में तूती बोलती थी। वे आबकारी घोटाले से लेकर डीएमएएफ, नान घोटाला, कस्टम मिलिंग घोटाला,कोल घोटाले के आरोपी हैं। हाल ही में उन्हें एक मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली है। बाकी मामलों के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने सारे मामलों में एक साथ जमानत और जांच एजेंसियों को सभी मामलों में एक साथ पूछताछ करने और ट्रायल पूरा होने तक उन्हें बेल देने के निर्देश देने की मांग करते हुए नए मामले दर्ज करने पर भी रोक लगाने की मांग की थी।

सोमवार को उनके मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की डिवीजन बेंच में हुई। अनिल टुटेजा की तरफ से अधिवक्ता शोएब आलम उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपने तर्क में बताया है कि जब अनिल टुटेजा एक मामले में बेल पाने के करीब थे तब जांच एजेंसियों ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार करने की अनोखी काबिलियत दिखाई है। अदालत को बताया गया कि टुटेजा अप्रैल 2024 से जेल में है और उन्हें छत्तीसगढ़ की ईओडब्लू और ईडी की ओर से लगातार कस्टडी में पूछताछ के लिए अपनी मर्जी से कहा है।

टुटेजा के अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें हर बार किसी लंबित मामले में जमानत मिलने पर एक नए मामले में हिरासत में ले लेने से उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन भी हो रहा है। उन्हें सिर्फ सलाखों के पीछे रखने के लिए किसी एक मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने के बाद वह पिछले 20 महीनों से जेल में बंद है और जब वह पहले से हिरासत में है तो उन्हें अन्य मामलों में रिमांड पर नहीं लिया जा सकता। जमानत पर रिहा होने का इंतजार करने के बजाय सभी मामलों में उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। इन सभी मामलों में एक ही पैटर्न में दिखाई दे रहा है।

तर्कों को सुनने के पश्चात अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं है कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है।। आप एक नौकरशाह हैं जिन्होंने इतने वर्षों तक सत्ता का आनंद लिया है। यह मुद्दा सार्वजनिक धन के निजी हाथों में जाने का है, यदि आप इसमें शामिल हैं तो आपको न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। पीठ ने कहा कि आपका तर्क भावनात्मक रूप से तो सही है लेकिन कानूनी रूप से सही नहीं है। कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब एजेंसी ही आपकी गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं है तो हम आपकी गिरफ्तारी कैसे लागू कर सकते हैं।

सीजेआई की बेंच ने कहा कि कोर्ट ने उन सभी मामलों में आपको जमानत दी है जहां विवेक का इस्तेमाल किया गया था लेकिन हम सभी मौजूदा और भविष्य के मामले में जमानत देने का कोई जरूरी आदेश नहीं दे सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको गिरफ्तारी का डर है तो वह गिरफ्तारी के बाद जमानत या अगली भी जमानत मांग सकते हैं इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए कि अगर वह एक हफ्ते के अंदर जमानत याचिका दायर करते हैं तो हाई कोर्ट को दो से चार हफ्ते के अंदर प्राथमिकता के आधार पर उसे पर फैसला करना होगा।

हैदराबाद। तेलंगाना में माओवादी संगठन को एक बड़ा झटका लगा है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सामने 31 मार्च, 2026 से पहले बड़ी संख्या में माओवादी कैडरों ने शुक्रवार आत्मसर्पण कर दिया. अलग-अलग स्तर के कुल 130 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है. इनमें संगठन के 3 स्टेट कमेटी मेंबर, 1 रीजनल कमेटी मेंबर, 10 डिवीजनल/डीवाईसीएम स्तर के कैडर, 40 एरिया कमेटी मेंबर और करीब 70 पार्टी मेंबर शामिल बताए जा रहे हैं.

नई दिल्ली। देशभर में आम उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की वृद्धि की गई है, जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 115 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 7 मार्च से लागू कर दी गई हैं और इन्हें Indian Oil Corporation की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया गया है।

नई कीमतों के लागू होने के बाद राजधानी Delhi में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से बढ़कर 913 रुपये हो गई है। इससे पहले यह सिलेंडर लंबे समय से 853 रुपये में मिल रहा था। वहीं Kolkata में इसकी कीमत 879 रुपये से बढ़कर 939 रुपये हो गई है। Chennai में घरेलू सिलेंडर की कीमत 868.50 रुपये से बढ़कर 928.50 रुपये हो गई है, जबकि Mumbai में इसकी नई कीमत 912.50 रुपये तय की गई है, जो पहले 852.50 रुपये थी।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में यह बढ़ोतरी लगभग 11 महीनों के बाद हुई है। इससे पहले अप्रैल 2025 के बाद से घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में इस नई वृद्धि का सीधा असर देशभर के करोड़ों परिवारों की रसोई पर पड़ेगा।

सिर्फ घरेलू सिलेंडर ही नहीं, बल्कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 115 रुपये बढ़ा दी गई है। नई दरों के अनुसार दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1768.50 रुपये से बढ़कर 1883 रुपये हो गई है। वहीं मुंबई में इसकी कीमत 1720.50 रुपये से बढ़कर 1835 रुपये हो गई है।

नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट ( UPSC Civil Services Result 2025 ) जारी कर दिया है। परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं। यूपीएससी सीएसई 2025 में राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम, तीसरे पर अकांश धुल, चौथे पर राघव झुनझुनवाला और 5वें पर ईशान भटनागर हैं। बता दें कि, इस वर्ष 1087 पदों के लिए कुल 958 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है।

चयनित 958 में से 317 जनरल, 104 ईडब्ल्यूएस, 306 ओबीसी, 158 एससी, 73 एसटी वर्ग से हैं। 348 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की उम्मीदवारी प्रोविजनल रखी गई है। 02 कैंडिडेट्स का रिजल्ट रोक दिया गया है। आयोग ने 258 उम्मीदवारों को रिजर्व लिस्ट में डाला है जिसमें जनरल कैटेगरी के 129, ईडब्ल्यूएस के 26, ओबीसी के 86, एससी के 08, एसटी के 06, PwBD-1 के 01 और PwBD-2 के 2 पद हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के इंटरव्यू 27 फरवरी 2026 को समाप्त हो गए थे। मेन्स एग्जाम में प्रदर्शन के आधार पर 2,736 उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। यूपीएससी सीएसई 2025 इंटरव्यू 5 जनवरी से शुरू हुए थे। अभ्यर्थियों का चयन उनके मुख्य परीक्षा के मार्क्स व इंटरव्यू के प्राप्तांकों के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट से किया गया। रिजल्ट जारी होने के 15 दिनों के अंदर मार्क्स वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

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नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं. पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. नितिन नवीन मौजूदा वक्त में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और उनकी उम्मीदवारी बिहार में पार्टी की बड़ी चुनावी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है. बता दें कि, पहली लिस्ट में भाजपा की ओर से सिर्फ नौ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। बता दें कि राज्यसभा के लिए 37 सीटों पर चुनाव होने हैं, ऐसे में जल्द भाजपा की ओर से और प्रत्याशियों के नामों का एलान भी किया जाएगा।

भाजपा ने पहली सूची की जारी 

भाजपा ने पहली सूची की जारी बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। वहीं, असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन को प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भाटिया, ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार के साथ पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है।

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