रायपुर। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) और नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक आज राजीव भवन में प्रदेश प्रभारी सचिव पायलट ने ली, जिसमें कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर राज्यों पर बोझ डालने का आरोप लगाते हुए बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया। बैठक में 10 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रदेशभर में VB-GRAM-G विधेयक के खिलाफ ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ अभियान चलाने का निर्णय लिया। इस दौरान कांग्रेसी रोजगार अधिकार के लिए सड़क पर उतरेंगे। ग्राम पंचायत से विधानसभा तक आंदोलन किया जाएगा।

प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय पर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा मनरेगा था, जिसे केंद्र सरकार दुर्भावनावश नाम बदलकर पूरी तरह समाप्त करने में लगी हुई है। एआईसीसी के निर्देशानुसार 10 जनवरी को मनरेगा के मुद्दे पर सभी जिलों में प्रेसवार्ता आयोजित की जाएगी। इसके बाद एक दिवसीय उपवास रखा जाएगा। इतना ही नहीं 26 जनवरी को हम ग्राम पंचायतों के माध्यम से इस मुद्दे को पास करवाएंगे। चुकी ये मुद्दा जनता का है इसीलिए हमारे एक-एक कदम पर जनता साथ होगी। विधानसभा घेराव भी किया जाएगा। गांधीवादी तरीके से पूरा आंदोलन किया जाएगा।

पायलट ने कहा, इस मामले में भी सरकार सबसे गरीब, वंचित लोगों का हनन करना चाहती है। इसका पूरजोर विरोध किया जाएगा। हमने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एक-एक गांव से लेकर मंडल तक जाएगा, और जनता को जागरूक करेगा। बैठक में सचिन पाययट के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

10 जनवरी को सभी जिलों में प्रेस कांफ्रेंस करेगी कांग्रेस

10 जनवरी से 26 फरवरी 2026 तक कांग्रेस ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ अभियान चलाएगी। इस दौरान 10 जनवरी को सभी डीसीसी कार्यालयों में जिला स्तर पर अभियान के औपचारिक शुभारंभ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। प्रस्तावित कानून के ग्रामीण रोजगार और आजीविकाओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति मीडिया को संवेदनशील बनाया जाएगा।

11 जनवरी को एक दिवसीय उपवास एवं प्रतीकात्मक विरोध

जिला मुख्यालयों या प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, जैसे महात्मा गांधी या डॉ. बीआर आंबेडकर की प्रतिमाओं के पास पार्टी नेताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और मनरेगा श्रमिकों की भागीदारी के साथ एक दिवसीय उपवास किया जाएगा।

12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क

सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत स्तर की चौपालें और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस चरण के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष के पत्र ग्राम प्रधानों, पूर्व ग्राम प्रधानों, रोजगार सेवकों और मनरेगा श्रमिकों तक पहुंचाए जाएंगे। साथ ही विधानसभा स्तर पर नुक्कड़ सभाएं और पर्चा वितरण भी किया जाएगा।

30 जनवरी को वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना, फिर 31 से जिलास्तरीय प्रदर्शन

30 जनवरी को वार्ड और ब्लॉक स्तर पर शांतिपूर्ण धरने आयोजित किए जाएंगे, जिनमें अहिंसा, संवैधानिक मूल्यों और काम के अधिकार पर जोर दिया जाएगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना दिया जाएगा। जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों पर धरने आयोजित किए जाएंगे, जिसके पश्चात VB-GRAM-G विधेयक को वापस लेने और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपे जाएंगे।

7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव

पीसीसी के नेतृत्व में राज्य स्तर पर विधानसभाओं का घेराव किया जाएगा, जिसमें अधिकतम मोबिलाइजेशन के माध्यम से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की नीति और राज्यों पर डाले जा रहे बोझ को उजागर किया जाएगा। अभियान के समापन के रूप में एआईसीसी द्वारा चार प्रमुख क्षेत्रीय रैलियों का आयोजन किया जाएगा। स्थलों और तिथियों का विवरण अलग से सूचित किया जाएगा।

रायपुर। लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद ही सुशासन की वास्तविक कसौटी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ‘जनदर्शन’ के माध्यम से अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की पीड़ा सुनते हुए न केवल उसकी समस्या को समझ रहे हैं, बल्कि मौके पर ही समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। लोगों की जरूरतों, मांगों और तकलीफों के प्रति यह संवेदनशील और त्वरित दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि संवेदनशीलता ही सुशासन के केंद्र में है। जब जन आकांक्षाओं को मुख्यमंत्री की सहृदयता से दिशा मिलती है, तब अंत्योदय की संकल्पना साकार होती है।

राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री के शासकीय निवास कार्यालय में आयोजित जनदर्शन आज सेवा, संवेदना और समाधान का सजीव उदाहरण बन गया। आज आयोजित जनदर्शन में कुल 1950 आवेदन प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के दूर-दराज़ अंचलों से आए नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही स्पष्ट निर्देश दिए। कई जरूरतमंदों के लिए तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई, जिससे यह संदेश और मजबूत हुआ कि जन सरोकारों से जुड़ी समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भरता की राह: जीवन में लौटी गतिशीलता

आज के जनदर्शन ने कई दिव्यांगजनों के जीवन में नई उम्मीद जगाई। रायपुर के खमतराई निवासी जीवन दास मानिकपुरी और आरंग के भारत साहू को मुख्यमंत्री द्वारा बैटरीचलित ट्राइसिकल प्रदान की गई। ट्राइसिकल पाकर उनके चेहरे पर आत्मनिर्भरता की मुस्कान स्पष्ट झलक रही थी। अब उन्हें आवागमन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसी तरह रायपुर के चंदू यादव और सुमन साहू को ट्राइसिकल एवं व्हीलचेयर प्रदान की गई। वहीं, सुनने की क्षमता खो चुके सागर नायक और उमेश पटेल को तत्काल श्रवण यंत्र उपलब्ध कराए गए, जिससे वे फिर से दुनिया की आवाज़ें सुन सकेंगे।

लकवा पीड़ित बसंती को इलाज के लिए मिली 5 लाख रुपए की सहायता

जनदर्शन में महासमुंद जिले के ग्राम बड़ेटेमरी की बसंती साव की बड़ी उम्मीद आज पूरी हुई। पैरों से लकवाग्रस्त बसंती ने अपने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता और पारिवारिक स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री साय ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अधिकारियों को तत्काल निर्देशित कर मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी बसंती को शासन से 75 हजार रुपए की सहायता मिल चुकी है। इस त्वरित निर्णय से बसंती और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली।

60 वर्षीय हनुमंत राव को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

जनदर्शन में रायपुर के तात्यापारा निवासी 60 वर्षीय अविवाहित श्रमिक हनुमंत राव की समस्या का भी मौके पर ही समाधान हुआ। माता-पिता के निधन के बाद राशन कार्ड की पात्रता को लेकर परेशान श्री राव ने मुख्यमंत्री को अपनी व्यथा बताई। मुख्यमंत्री ने उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उपस्थित अधिकारियों को तत्काल राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए, जिससे वे अब शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

तीन दिव्यांगों को 20-20 हजार रुपए की तात्कालिक सहायता

मुख्यमंत्री श्री साय ने सूरज नगर लाभांडी, रायपुर निवासी 17 वर्षीय दिव्यांग राज शर्मा को दोनों पैरों से दिव्यांग होने के कारण 20 हजार रुपए की तात्कालिक आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। इसके साथ ही श्री फूल गिरी गोस्वामी को पुत्री के विवाह हेतु 20 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई। रायगढ़ निवासी दोनों पैरों से दिव्यांग ओमप्रकाश निषाद को उच्च शिक्षा के लिए भी मुख्यमंत्री द्वारा 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल स्वीकृत की गई।

जनदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह केवल आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आम जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी जरूरतमंद नागरिक को अनावश्यक भटकना न पड़े।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे के विकास और आवास निर्माण को गति देने के उद्देश्य से, छत्तीसगढ़ शासन ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (आवास और शहरी विकास निगम हुडको) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रणनीतिक साझेदारी राज्य के विकास लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण सुरक्षित करना है।

इस अवसर पर वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, विशेष सचिव चन्दन कुमार, विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा, उप सचिव ऋषभ कुमार पाराशर व अवर सचिव चंद्र प्रकाश पाण्डेय तथा हुडको से निदेशक वित्त दलजीत सिंह खत्री व क्षेत्रीय प्रमुख हितेश बोराड मौजूदगी में सम्पन्न हुए। यह कार्यक्रम महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर में कल संपन्न हुआ। यह समझौता हुडको द्वारा राज्य शासन की विभिन्न विकास पहलों के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है।

समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) का मुख्य उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख आवास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना है। यह सहयोग मजबूत बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और किफायती आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगा। इससे सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने में योगदान मिलेगा।

यह साझेदारी आधुनिकीकरण और सतत् विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जो हुडको की विशेषज्ञता और वित्तीय क्षमता का लाभ उठाकर परिवर्तनकारी परियोजनाओं को मूर्त रूप देने में मदद करेगी। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, जो देश में आवासीय उद्देश्यों के लिए घरों के निर्माण या आवास और शहरी विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करता है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज यहां जनदर्शन कार्यक्रम में आर्चरी के दिव्यांग खिलाड़ी होरीलाल यादव और लक्की सोनी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को श्री यादव और श्री सोनी ने बताया कि वे दिव्यांग तीरंदाजी के नेशनल खिलाड़ी हैं और आगामी फरवरी महीने में पटियाला में पुनः तीरंदाजी नेशनल में शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय को दोनों खिलाड़ियों ने बताया कि वे आर्चरी की इंटरनेशनल स्पर्धाओं में भी अपने टैलेंट का प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें उच्च स्तरीय खेल उपकरण की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने तीरंदाजों को खेल की सभी सुविधाएं प्रदान करने आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी खेलों को बढ़ावा दे रही है। अपने खेल हुनर को तराशें और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक याचिकाकर्ता सौम्या चौरसिया को अंतरिम राहत प्रदान की है। इस मामले में कोर्ट अपना निर्णय 13 जनवरी को सुनाएगा।

दरअसल, एसीबी/ईओडब्ल्यू (ACB/EOW) द्वारा जारी किए गए प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ सौम्या चौरसिया ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद अब सभी की निगाहें 13 जनवरी को आने वाले फैसले पर टिकी हैं, जो इस मामले में आगे की दिशा तय करेगा।

खैरागढ़। डोकराभाठा धान उपार्जन केंद्र में लगातार तीसरे दिन धान खरीदी ठप रहने से किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है. महीनों पहले टोकन कटवाकर ट्रैक्टर भरकर केंद्र पहुंचे सैकड़ों किसानों को जगह की कमी का हवाला देकर वापस लौटना पड़ा. एक ओर जिला प्रशासन धान खरीदी और भुगतान को लेकर बड़े-बड़े आंकड़े जारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर डोकराभाठा केंद्र की जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है.

जानकारी के अनुसार डोकराभाठा समिति अंतर्गत संचालित उपार्जन केंद्र में 6 और 7 जनवरी को एक भी दाना धान की तौल नहीं हो सकी. 8 जनवरी को भी खरीदी पूरी तरह बंद रही. इसका मुख्य कारण उपार्जित धान का समय पर उठाव नहीं होना बताया जा रहा है. केंद्र की बफर क्षमता करीब 62 हजार क्विंटल है, जबकि 15 नवंबर से अब तक यहां 66 हजार क्विंटल से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है. इसके बावजूद अब तक महज एक ट्रक के जरिए करीब 2310 क्विंटल धान का ही परिवहन हो सका है.

पहले ही की गई थी उठाव की मांग : समिति

समिति प्रबंधन का कहना है कि यह समस्या अचानक पैदा नहीं हुई है. दिसंबर माह से ही संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर धान उठाव तेज कराने की मांग की जा रही थी. किसानों को प्रतिदिन 40 से 45 टोकन जारी कर 6 से 7 हजार क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन परिवहन व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ. मजबूरी में एक फड़ के बाद दूसरा फड़ भी जोखिम उठाकर शुरू किया गया, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि आगे खरीदी जारी रखना संभव नहीं रह गया है.

कागजों में सुचारू, हकीकत में ठप
जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को सुचारू बताया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि जिले की 39 समितियों के 51 केंद्रों में लाखों मीट्रिक टन धान की खरीदी कर करोड़ों रुपये किसानों के खातों में भुगतान किया जा चुका है. हालांकि डोकराभाठा केंद्र की स्थिति इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. उठाव की धीमी रफ्तार ने पूरी व्यवस्था को जाम कर दिया है.

टोकनधारी किसानों के लिए यह स्थिति सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक नुकसान का कारण भी बन रही है. बार-बार खाली लौटने से परिवहन खर्च बढ़ रहा है, वहीं मौसम के कारण धान खराब होने का खतरा भी बना हुआ है.

समिति अध्यक्ष रामकुमार जोशी ने बताया कि जगह की कमी और परिवहन में देरी की जानकारी पहले ही विभाग को दी जा चुकी थी, लेकिन समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं होने से आज यह संकट खड़ा हुआ है. अब सवाल यह है कि प्रशासन सिर्फ कागजी आंकड़ों तक सीमित रहेगा या डोकराभाठा जैसे केंद्रों की जमीनी समस्याओं को गंभीरता से लेकर किसानों को राहत दिलाएगा.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जनदर्शन में अपनी समस्या लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री सभी से बड़ी ही आत्मीयता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उसी क्रम में रायपुर के 60 वर्षीय अविवाहित श्रमिक हनुमंत राव ने मुख्यमंत्री से मिलकर कर उन्हें बताया कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से वे शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तत्काल श्री राव का राशन कार्ड बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए ।

मुख्यमंत्री को श्री राव ने बताया कि वे राजधानी रायपुर के तात्यापारा वार्ड में लगभग 60 वर्ष से निवासरत हैं। पूर्व में उनके माता-पिता के राशन कार्ड में उनका भी नाम जुड़ा था, जिससे उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिलता था। उनके माता-पिता की अब मृत्यु हो चुकी है। वे अविवाहित हैं और अकेले जीवन यापन करते हैं। राशन कार्ड नहीं होने की वजह से उन्हें खाद्य विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय की व्यथा को बहुत आत्मीयता से सुना और अधिकारियों को तत्काल श्री राव को राशनकार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ त्वरित समाधान किया। इस अवसर पर जरूरतमंद दिव्यांगजनों को बैटरी ट्राइसिकल प्रदान किए गए।

जनदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जनदर्शन में पैरों से चलने में असमर्थ रायपुर शंकर नगर से बिन्दु बीरे उम्र 45 वर्ष बेट्री चालित ट्रायसायकल प्रदान किया. कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वे ट्रायसायकल नहीं खरीद पा रही थी. उनकी समस्या सुनते ही मुख्यमंत्री ने तत्काल बेट्री चालित ट्रायसायकल उपलब्ध कराया।

बेट्री चालित ट्रायसायकल मिलने पर बिन्दु बीरे ने मुख्यमंत्री श्री साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अब कहीं भी आने-जाने में कठिनाई नहीं होगी, उन्होंने मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की प्रशंसा की।

आरोप है कि झारखंड में देशी शराब की सप्लाई नवीन केडिया ने की थी. इससे झारखंड सरकार को कुल 136 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ था. विनय चौबे, अरुणपति त्रिपाठी को नवीन के डिस्लिलरी से सप्लाई की गई खेप के प्रत्येक कार्टून पर 300–600 रुपए का कमीशन मिलता था.

मामले में नवीन केडिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. इससे बचते हुए उसने एसीबी कोर्ट से अग्रिम बेल भी मांगी थी. लेकिन उसे राहत नहीं मिली और कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से वह फरार चल रहा था.

गरियाबंद। जिले में स्वीकृत सैनिक स्कूल को जिला मुख्यालय से बाहर ले जाने और गलत जानकारी शासन को भेजने पर भाजपा के बाद अब कांग्रेस के निशाने पर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) हैं. कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज तिरंगा चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए डीईओ का पुतला दहन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

गरियाबंद में सैनिक स्कूल खोले जाने के मुद्दे पर दो दिन पहले वरिष्ठ भाजपा नेता मुरलीधर सिन्हा ने न केवल डीईओ के कार्यशैली पर सवाल उठाया था, बल्कि कह दिया था कि ऐसे डीईओ को गधे में घुमाना चाहिए. अब कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सैनिक स्कूल के लिए जिले के पांचों अनुविभागों से उपयुक्त भूमि की जानकारी मंगाई जानी थी, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी किए बिना ही एकतरफा और संदिग्ध तरीके से स्थल चयन का फैसला लिया गया.

कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आखिर किसके इशारे पर यह निर्णय लिया गया, और इसे पारदर्शिता के खिलाफ बताते हुए बड़ी साजिश की आशंका जताई है. हालांकि, भाजपा नेता के बयान के बाद ही डीईओ जगजीत सिंह धीर ने जिले के पांच अनुविभाग के एसडीएम को पत्र लिख सैनिक स्कूल के लिए आवश्यक 70 एकड़ भूमि की मांग रखी है. यह भी कहा है कि जहां उपयुक्त भूखंड मिलेंगे, वहां अब सैनिक स्कूल निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा.

प्रशासनिक कसावट में कमी

जिले में पिछले 4 माह से प्रशासनिक कसावट की कमी देखी जा रही है. इस दौरान मांग और शिकायत पर कार्यवाही को लेकर 30 से ज्यादा प्रदर्शन का रिकॉर्ड बना दिया गया है. कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासनिक कसावट के अभाव में विभाग अध्यक्ष मनमानी कर रहे है. निर्माण कार्य, सप्लाई हो या फिर हितग्राही मूलक योजनाएं, सभी में लगातार खामियां उजागर हो रही है.

रायपुर। सरकार द्वारा मजदूरों के हित में चलाई जा रही मनरेगा योजना को बदलकर अब VB-G RAM G (विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी) कर दिया गया है. कांग्रेस देशभर में इसका विरोध कर रही है. इसी कड़ी में आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं. उनके आगमन को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने पायलट के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि “कांग्रेस विपक्ष में है, इसलिए उन्हें बैठक करने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है और इसमें सफल नहीं होगी. सचिन पायलट सैर-सपाटा कर के चले जाएंगे, ईंधन की कमी होगी तो भरकर चले जाएंगे.”

बता दें, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज दोपहर 12.20 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद वे दोपहर 1 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. दोपहर 2 बजे नव-नियुक्त जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा होगी. इन बैठकों में मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन की रूपरेखा पर मंथन किया जाएगा. पायलट शाम 5.55 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि जी राम जी योजना से श्रमिक वर्ग को लाभ मिलेगा, जिन कार्यों को पहले शामिल नहीं किया जा पाता था, उन्हें अब जोड़ा गया है. सरकार पूरी कार्ययोजना के साथ काम कर रही है.

धान खरीदी पर मंत्री रामविचार के बयान

धान खरीदी को लेकर मंत्री नेताम ने कहा कि इस बार धान खरीदी पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से चल रही है. जहां-जहां समस्याएं सामने आ रही हैं, वहां अधिकारी समाधान कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की दिक्कतों को 15 जनवरी तक दूर करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार किसानों का धान बिके, इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

वहीं, कांग्रेस द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम का ऑब्जर्वर बनाए जाने पर मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसते हुए कहा कि “जहां उनके पांव पड़ते हैं, वहां सफाया हो जाता है. असम में भी यही होगा.”

तेलंगाना। नक्सलियों के PLGA बटालियन नंबर-1 के पूर्व कमांडर इन चीफ बरसे देवा के सरेंडर के बाद अब उसका बयान सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। देवा ने कहा है कि वह सरेंडर करने के इरादे से जंगल से बाहर नहीं निकला था, बल्कि संगठन के काम के सिलसिले में 29 दिसंबर को 2 बोलेरो वाहन से तेलंगाना में कहीं जा रहा था। लेकिन इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़कर जबरन सरेंडर कराया।

देवा के अनुसार उसे करीब चार दिनों तक हिरासत में रखकर पूछताछ की गई। इसके बाद हैदराबाद लाकर 3 जनवरी को उसका सरेंडर करवा गया। देवा ने कहा, “हम सरेंडर करने के लिए जंगल से नहीं आए थे, बल्कि धोखे से फंसा दिए गए।” यह बातें उसने हैदराबाद में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहीं। बातचीत में देवा ने बताया कि वह सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से दिसंबर 2025 तक छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर क्षेत्र में रह रहा था।

देवा का दावा, हिड़मा को पुलिस ने पकड़कर मारा

देवा ने कहा कि वह वर्ष 2003 में नक्सल संगठन में शामिल हुआ था, जबकि हिड़मा 1997 से संगठन में था। उसने बताया कि हम दोनों अपनी-अपनी विचारधारा से संगठन में आए थे। हिड़मा उसे भाई की तरह मानता था। देवा ने हिड़मा के मारे जाने को फर्जी एनकाउंटर बताया है। उसने कहा कि इलाज के लिए विजयवाड़ा जाते समय पुलिस ने हिड़मा को पकड़कर मार दिया। उसने सीपीएम नेता मनीष कुंजाम द्वारा लगाया गया यह आरोप कि हिड़मा को देवजी ने मरवाया है, यह गलत है। हिड़मा को पुलिस ने ही मारा है।

हिड़मा से 27 अक्टूबर तक संपर्क में था देवा

देवा ने बताया कि 27 अक्टूबर तक उसका हिड़मा से संपर्क बना हुआ था। अप्रैल महीने में दोनों कर्रेगुट्टा क्षेत्र में थे। उन्हें लगा था कि पुलिस का ऑपरेशन एक-दो दिन तक ही चलेगा, लेकिन इतना बड़ा अभियान चलेगा, ये हमने भी नहीं सोचा था।

देवा ने बताया कि सुबह करीब साढ़े 6 बजे हमला शुरू हुआ। उस समय वह कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर मौजूद था। वहां से उसने संगठन के सभी बड़े नेताओं को अलग-अलग इलाकों में निकाल दिया था। उसका दावा है कि उस दौरान पहाड़ी पर हुई मुठभेड़ में उसके संगठन का एक भी साथी नहीं मरा, जबकि पुलिस ने वहां 36 नक्सलियों को पकड़कर मार दिया था।

विदेश से हथियार मिलने से किया इनकार

देवा ने कहा कि हमें विदेश से हथियार नहीं मिलता है। इजराइल मेड वेपन तावोर और अमेरिकन मेड कॉल्ट M4 जैसे हथियार फोर्स के पास होते हैं। कई हथियार लूट के होते हैं। उसने यह भी कहा कि वह अपनी बटालियन के लिए कोई संदेश नहीं देना चाहता। वे आना चाहे तो आए मैं कुछ कह नहीं सकता।

देवा ने बताया कि PLGA बटालियन में 15 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को ही भर्ती किया जाता था और जबरन भर्ती नहीं की जाती थी। उसने कहा कि वह जनता की समस्याओं को देखकर संगठन में शामिल हुआ था, लेकिन फिलहाल समाज या जनता के लिए उसके पास कोई संदेश नहीं है।

3 जनवरी को देवा ने हैदराबाद में किया सरेंडर

बरसे देवा (Barse Deva) ने 3 जनवरी को तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी के समक्ष सरेंडर किया। देवा के साथ 19 अन्य नक्सलियों ने भी हथियार डाले। देवा अपने साथ आधुनिक तकनीक से लैस इजराइल निर्मित तावोर (Tavor) असॉल्ट राइफल और अमेरिकन मेड कॉल्ट M4 राइफल लेकर आया था। देवा बस्तर में नक्सलियों की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली बटालियन नंबर-1 का कमांडर इन चीफ था और गुरिल्ला युद्ध में माहिर माना जाता है।

रायपुर।  भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यार्थियों की शैक्षणिक पहचान को सुदृढ़ करने हेतु लागू की गई APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) व्यवस्था के अंतर्गत राज्य में अपार-आईडी निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।

दिनांक 7 जनवरी 2026 तक उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, राज्य के 57,045 विद्यालयों में अध्ययनरत 57,10,207 विद्यार्थियों में से 50,60,941 विद्यार्थियों की अपार-आईडी सफलतापूर्वक जनरेट की जा चुकी है, जो कि 88.63 प्रतिशत है तथा बड़े राज्यों में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है। यह डिजिटल शैक्षणिक संरचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

छत्तीसगढ़ में बेमेतरा (96.40 प्रतिशत) तथा राजनांदगांव (96.38 प्रतिशत) जिले में सर्वाधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार किए गए हैं, जबकि रायगढ़, कोरिया, रायपुर, कोरबा, धमतरी, दुर्ग तथा बलौदाबाजार जिलों में 93 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार किए जा चुके हैं। 5 जिले—नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर तथा दंतेवाड़ा—को छोड़कर शेष जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार किए जा चुके हैं। सभी जिलों में शेष विद्यार्थियों के अपार-आईडी निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

भारत सरकार ने 31 जनवरी 2026 तक सभी विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि अपार-आईडी प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को एक स्थायी डिजिटल शैक्षणिक पहचान प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों, प्रमाण-पत्रों एवं क्रेडिट्स का सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। यह व्यवस्था विद्यार्थियों की शैक्षणिक निरंतरता, पारदर्शिता तथा राष्ट्रीय स्तर पर मोबिलिटी को सशक्त बनाएगी। राज्य शासन के निर्देश पर शिक्षकों के द्वारा शेष विद्यार्थियों की अपार-आईडी निर्माण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि सभी छात्रों को इस राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षणिक पहल का लाभ मिल सके।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 9 से 13 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। इस मामले में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खुद को भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की राज्य परिषद का वैधानिक अध्यक्ष बताते हुए आयोजन को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने इस संबंध में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है।

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस साल चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को केरला विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है।

रायपुर। जेल से रिहा के बाद चैतन्य बघेल क्या कर रहे हैं ? क्या चैतन्य सक्रिय राजनीति की ओर सक्रिय हैं ? इन सवालों का जवाब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया में तस्वीरें पोस्ट कर दी है. 

पूर्व सीएम बघेल ने चैतन्य और अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट की है. तस्वीरों में चैतन्य अपने पिता के साथ खेतों का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

भूपेश बघेल ने फोटो के साथ लिखा- “एक कार्यवाहक के रूप में मुझे जिम्मेदारी सौंपकर गए चैतन्य ने आज मुझे साथ ले जाकर कुरुदडीह के खेतों और भिलाई की बाड़ी का निरीक्षण किया.”

“मुझे संतोष है कि इस परीक्षा में चैतन्य ने मुझे ठीक-ठाक श्रेणी में पास कर दिया है. हालांकि कुछ सुझाव जरूर दिए हुए हैं मुझे. आज पुनः चैतन्य को उनकी जिम्मेदारी हैंडओवर कर दी है.”

पूर्व सीएम के इस पोस्ट के साथ ही सोशल मीडिया में चैतन्य को लेकर जो सवाल उसके सक्रिय राजनीति में आने को लेकर पूछे जा रहे थे, उसका जवाब आ गया है. यानि यह एक तरह से फिलहाल साफ हो गया है कि चैतन्य राजनीति में नहीं, खेती में सक्रिय रहेंगे.

वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा ये दावा कर रहे हैं कि चैतन्य बघेल सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं और पूर्व सीएम भूपेश बघेल राज्यसभा जा सकते हैं.

रायपुर। नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हाल ही में हुई आपत्तिजनक नारेबाजी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली किसी भी अलगाववादी सोच को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों के तहत नक्सलवाद उन्मूलन अभियान केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अलगाववादी मानसिकता के खिलाफ राष्ट्रव्यापी वैचारिक अभियान भी है। उन्होंने कहा कि जो विचारधाराएँ देश को तोड़ने का प्रयास करती हैं, उनका अंत सुनिश्चित है, अब उनकी अलगाववादी विचारधाराओं की कब्र खुदेगी।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने बस्तर अंचल का उदाहरण देते हुए बताया कि राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से नक्सलवाद उन्मूलन, विकास कार्यों की गति, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा स्थानीय युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन पहलों से क्षेत्र में निर्णायक परिवर्तन दिखाई दे रहा है और स्थायी शांति स्थापित हो रही है।

उपमुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसरों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन चेताया कि राष्ट्रविरोधी नारे, हिंसा या अलगाव को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कानून के दायरे में रहते हुए ऐसे कृत्यों पर कड़ी कार्रवाई करेगी, ताकि शैक्षणिक संस्थान ज्ञान, शोध और राष्ट्रनिर्माण के केंद्र बने रहें।

उन्होंने आगे कहा, “छत्तीसगढ़ शांति, विकास और समावेशन के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। बस्तर में शांति बहाली हमारा संकल्प है और देशविरोधी सोच के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है।”

जानिए क्या है पूरा मामला?

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। पांच जनवरी की रात जेएनयू परिसर में छात्र संघ और वामपंथी संगठनों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन ने कैंपस का माहौल तनावपूर्ण कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने शरजील इमाम और उमर खालिद के समर्थन में नारे लगाए, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारों का इस्तेमाल किया। यह घटना इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कैद हुई है।

जेएनयू प्रशासन ने सुरक्षा विभाग के माध्यम से वसंत कुंज (उत्तर) थाना प्रभारी को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया। प्रशासन का कहना है कि ऐसी नारेबाजी विश्वविद्यालय की आचार संहिता का उल्लंघन है और यह कैंपस की शांति, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। शिकायत में जेएनयू छात्र संघ के चार प्रमुख पदाधिकारी—अध्यक्ष अदिती मिश्रा, उपाध्यक्ष गोपिका बाबू, महासचिव सुनील यादव और संयुक्त सचिव दानिश अली सहित कई अन्य छात्रों के नाम शामिल हैं।

इस मामले पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने कड़ी आपत्ति जताई। संगठन ने कहा कि वामपंथी छात्र समूहों ने न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किए बिना हिंसा और देशविरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। एबीवीपी ने दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, हिंदू सेना ने भी इस मामले पर राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाने की मांग की और पुलिस को पत्र भेजकर नारों को राष्ट्रविरोधी और जानलेवा धमकी करार दिया।

रायपुर/ नई दिल्ली।  नई दिल्ली स्थित लोकसभा एनेक्सी भवन में बुधवार को संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने सहभागिता की।

बैठक की अध्यक्षता समिति की अध्यक्ष सांसद अपराजिता सारंगी ने की। बैठक के दौरान उपरोक्त तीनों विधेयकों पर समिति के समक्ष ब्रिफिंग एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनमें इन विधेयकों के संवैधानिक, विधिक, प्रशासनिक एवं नीतिगत पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति को विधेयकों से अवगत कराने हेतु देश के प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों द्वारा तथ्यपरक एवं गहन प्रस्तुतियाँ दी गईं।

इस अवसर पर अध्यक्ष, विधि आयोग, पूर्व न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी, विधि सचिव डॉ. अंजू राठी राणा, कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली प्रो. (डॉ.) जी.एस. बाजपेई तथा कुलपति, नालसार विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद प्रो. श्रीकृष्ण देव राव ने विधेयकों के उद्देश्यों, संवैधानिक प्रावधानों, प्रशासनिक प्रभावों एवं उनके संभावित दूरगामी परिणामों पर समिति को विस्तार से जानकारी दी।

बैठक के दौरान समिति सदस्यों द्वारा विधेयकों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन, गंभीर एवं सार्थक विचार-विमर्श किया गया। सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान विशेषज्ञों ने विधिक एवं तथ्यात्मक आधार पर प्रस्तुत किया।

चर्चा के दौरान सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तुत विधेयक देश की संवैधानिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि इन संशोधनों से सुशासन को मजबूती मिलेगी तथा लोकतांत्रिक संस्थाएँ और अधिक सशक्त होंगी, जिससे देश के प्रशासनिक ढांचे में सकारात्मक और दीर्घकालिक परिवर्तन आएगा।