रायपुर। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज मंगलवार 9 सितम्बर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में नई कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें सुकमा में शहीद एएसपी आकाश राव गिरेपूंजे की पत्नी को डीएसपी पद पर अनुकम्पा नियुक्ति, राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन, सुश्री रीता शांडिल्य को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने और पत्रकारों की पेंशन 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का फैसला शामिल है।

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय -

1) मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 09 जून 2025 को बम विस्फोट की घटना में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

2) मंत्रिपरिषद की बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

नीति की अवधि - नई व्यवस्था के अनुसार यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी, या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती।

उद्योगों को मिलने वाले लाभ - सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।

इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों को), जीएसटी प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को), बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है।

3) मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रीता शांडिल्य, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।

4) मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रूपए प्रतिमाह करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी।

सूरजपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े आज जिले के भटगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धरसेड़ी पहुंचीं। उन्होंने यहां आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री राजवाड़े ने केंद्र में बच्चों को प्रदत्त पोषण आहार की गुणवत्ता और उपलब्धता का बारीकी से जायजा लिया। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी परिसर की स्वच्छता, बच्चों की उपस्थिति, खेल-खेल में सीखने की व्यवस्था तथा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी की भी जानकारी प्राप्त की।

मंत्री राजवाड़े ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से नियमित रूप से बच्चों को समय पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने और केंद्र में साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की बुनियाद हैं, इसलिए यहां दी जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्रीमती राजवाड़े ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्रों में पंजीकृत बच्चों को समय पर पूरक पोषण आहार, टीकाकरण और अन्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। साथ ही गर्भवती एवं धात्री माताओं को भी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए विशेष निगरानी रखी जाए। मंत्री राजवाड़े ने ग्रामीणों से भी संवाद कर केंद्र की व्यवस्थाओं की जानकारी ली और उन्हें बच्चों की शिक्षा व पोषण संबंधी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला और बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण को लेकर प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सतत प्रयास जारी हैं। निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान तथा विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिवअ मिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, भारतीय वायुसेना और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर/दिल्ली। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उपराष्ट्रपति चुनने मतदान किया। उन्होंने सोशल मीडिया में बताया, आज संसद भवन में साथी सांसदों के साथ एनडीए उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन को उप राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाने के संकल्प के साथ मतदान किया। विश्वास है कि उनके अनुभव, जनसेवा के प्रति समर्पण और दूरदर्शी नेतृत्व से राष्ट्रहित के कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन में मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से जारी है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद और मंत्री हिस्सा लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, भाजपा सांसद कंगना रनौत और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा, "यह भारतीय राष्ट्रवाद की बड़ी जीत होने वाली है। हम सब एक हैं और एक रहेंगे। हम चाहते हैं कि 'विकसित भारत' बने। यह जीत उस दिशा में ले जाएगी।"  उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान नए संसद भवन में शाम 5 बजे तक चलेगा। इसके बाद मतगणना शाम 6 बजे शुरू होगी और परिणाम देर शाम तक आने की उम्मीद है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 8 सितंबर की देर रात राजधानी रायपुर के हृदयस्थल जयस्तंभ चौक स्थित नगर निगम द्वारा निर्मित स्वागत मंच पर पहुंचे और ऐतिहासिक गणेश विसर्जन यात्रा में शामिल होकर झांकियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रायपुर की गणेश विसर्जन झांकी अत्यंत ऐतिहासिक परंपरा का प्रतीक है। इस अवसर पर उन्होंने विघ्नहर्ता श्री गणेश से छत्तीसगढ़ की खुशहाली और समृद्धि की कामना भी की। मुख्यमंत्री श्री साय ने ऐतिहासिक विसर्जन यात्रा में आमंत्रित करने के लिए आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि विगत दिवस राजधानी रायपुर में शाम 8 बजे से ही गणेश झांकी यात्रा प्रारंभ हो गई थी। इस बार भी निर्धारित रूट पर शारदा चौक से झांकियों को टोकन प्रदान किया गया। झांकियां तेलघानी नाका, राठौर चौक और तात्यापारा से होकर शारदा चौक में एकत्रित हुईं, तत्पश्चात एक-एक कर आगे बढ़ीं। ये सभी झांकियां जयस्तंभ चौक से होते हुए मालवीय रोड, सदर बाजार, कंकालीपारा, पुरानी बस्ती, लाखेनगर, अश्वनी नगर, सुंदर नगर और रायपुरा मार्ग से होकर महादेव घाट तक पहुंचीं। इस वर्ष भी झांकियों को विभिन्न विषयों पर आकर्षक रूप से सजाया गया। इनमें विविध पौराणिक प्रसंगों के साथ-साथ ऑपरेशन सिंदूर और राफेल विमान की झलक भी देखने को मिली। रायपुर की सड़कों पर झांकी के रूप में राफेल विमान का दृश्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। एक झांकी में बप्पा छत्तीसगढ़ी पारंपरिक परिधान में विराजमान दिखाई दिए। इन झांकियों को देखने के लिए न केवल रायपुर शहरवासी बल्कि आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में राजधानी पहुंचे।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहेब, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक पुरंदर मिश्रा तथा रायपुर नगर निगम महापौर मीनल चौबे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

रायपुर। कांग्रेस में चुनाव नेतृत्व को लेकर चल रही लड़ाई पर छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि 2028 का चुनाव एकजुट होकर लड़ेंगे. कांग्रेस चुनाव लड़ती है, तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं. सभी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है. हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे. व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है. डबल इंजन की सरकार केवल धुआं फेक रही है. जनता के परेशानियों का काम नहीं कर रही है.

बिलासपुर में आज होने वाले ‘वोट चोरी’ को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में कहा कि वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने तमाम तथ्य रखे हैं. निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट नहीं देने का कानून बदल दिया. यह तमाम चीजे दर्शाती हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है. इसको लेकर आगे भी खुलासा करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को भी बताएंगे कि कैसे वोट चोरी हो रही है. इसके बाद कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी.

वहीं यूनिफाइड कमांड की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि इसमें बीजेपी राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करती है. इस मामले में ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाता है, पर काम कैसे हो रहा है, इस बात की पारदर्शिता रहनी चाहिए.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाए गए पूर्व CM के बेटे भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर आज (सोमवार) को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में ईडी की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर निर्धारित की है। इस दिन भी ईडी अपने पक्ष को अदालत के समक्ष रखेगा।

बता दें कि चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इससे पहले मामले में बीते 2 सितंबर को चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें ईडी ने अपना पक्ष रखा था और आज अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर है चैतन्य

गौरतलब है कि शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने चैतन्य बघेल को बीते 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। उनपर आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं। तब से वह जेल में बंद हैं। इससे पहले शराब घोटाला मामले को लेकर राजधानी रायपुर में ईडी की विशेष कोर्ट में बीते शनिवार को चैतन्य बघेल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 15 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। माना जा रहा है कि अगली तारीख पर ईडी इस मामले में चालान पेश कर सकती है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज मंत्रालय महानदी भवन में यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और यूनिसेफ की ओर से तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यूनिसेफ इंडिया के सहयोग का स्वागत करते हुए कहा कि यूनिसेफ द्वारा विश्वभर में जनकल्याण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूनिसेफ की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अंजोर विजन 2047 दस्तावेज़ के अंतर्गत सरकार की प्राथमिकताओं को प्रतिनिधिमंडल के साथ साझा किया।

मुख्यमंत्री को यूनिसेफ के प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। यूनिसेफ इंडिया की फील्ड सर्विसेज प्रमुख सोलेदाद हेरेरो ने राज्य की पोषण संबंधी पहल और "विकसित छत्तीसगढ़" निर्माण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की।

सुश्री हेरेरो ने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि यूनिसेफ छत्तीसगढ़ में हमर स्वस्थ लइका कार्यक्रम में भी सहयोग प्रदान कर रहा है, जिसके अत्यंत सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस पहल को मध्यप्रदेश, राजस्थान और ओडिशा जैसे अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने यूनिसेफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ में किए जा रहे योगदान की सराहना की और भविष्य में भी अंजोर विजन 2047 के लक्ष्यों को केंद्र में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का आह्वान किया है। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए संकल्पित है और इसके लिए अंजोर विजन 2047 दस्तावेज़ तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंजोर विजन 2047 के तहत आदिवासी समुदाय, विशेषकर विशेष पिछड़ी जनजातियों (पीवीटीजी) का उत्थान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। शिशु मृत्यु दर, कुपोषण सहित स्वास्थ्य एवं पोषण के सूचकांकों को बेहतर बनाने में यूनिसेफ का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ने किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा के महत्व पर भी चर्चा की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के प्रमुख विलियम हैनलॉन जूनियर तथा डॉ. बाल परितोष दास भी उपस्थित रहे।

रायपुर। राज्य में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस ने 14वें मंत्री के रूप में राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस मीडिया सेल प्रमुख सुशील कुमार शुक्ला ने इस मामले में याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त मंत्री की नियुक्ति की है। संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार मंत्रियों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो सकती। इस आधार पर कांग्रेस ने न्यायालय से मांग की है कि राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को निरस्त किया जाए।

सरकारी पक्ष की दलीलें
सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील दी कि इस तरह का मामला पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में लंबित है। इसलिए सिंगल बेंच में इसे अलग से सुना जाना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ या सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर अंतिम फैसला नहीं सुनाते, तब तक इस नियुक्ति पर रोक की मांग का कोई आधार नहीं बनता।

कोर्ट का फैसला
आज जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में यह मामला सुना गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा दायर याचिका को डिवीजन बेंच में लंबित जनहित याचिका के साथ जोड़ दिया। अब जब भी जनहित याचिका पर सुनवाई होगी, सुशील शुक्ला की ओर से दायर की गई याचिका पर भी एक साथ विचार किया जाएगा।

राजनीतिक सरगर्मी तेज
इस मामले के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में नई हलचल मच गई है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और संविधान की अवहेलना करार दिया है, वहीं सत्ता पक्ष इसे पूरी तरह से वैधानिक और संवैधानिक बता रहा है।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार संविधान की सीमाओं को ताक पर रखकर अपनी मर्जी से फैसले ले रही है, जबकि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उधर, भाजपा और राजेश अग्रवाल के समर्थक कांग्रेस की याचिका को राजनीतिक साज़िश बता रहे हैं।

आगे क्या?
अब यह मामला डिवीजन बेंच के समक्ष जाएगा। वहां लंबित जनहित याचिका और सुशील शुक्ला की ओर से दायर नई याचिका, दोनों की एक साथ सुनवाई होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस पर क्या रुख अपनाती है और क्या 14वें मंत्री की नियुक्ति पर रोक लगेगी या उसे बरकरार रखा जाएगा।

धमतरी। जिला प्रशासन द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया गया है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देशन में राजस्व विभाग, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीमों ने 6-7 की दरम्यानी रात में जिले में अवैध रेत परिवहन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अवैध गतिविधियों पर नकेल कसी है। यह कार्रवाई जिले के दोनर और सेलदीप में की गई है और आगे भी निरंतर जारी रहेगी । खनिज अधिकारी एच.डी भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि खनिज एवं खान विकास अधिनियम के अंतर्गत अवैध रेत परिवहन पर 8 (आठ ) हाईवा अवैध परिवहन में लिप्त पाए जाने पर जब्त किए गए हैं। उक्त हाईवा कंपोसीट बिल्डिंग धमतरी में अभिरक्षा में रखा गया है।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अवैध खनन, रेत के अवैध भंडारण और परिवहन जैसे कार्यों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में खनिज संसाधनों की सुरक्षा एवं पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने हेतु लगातार निगरानी की जा रही है तथा इस प्रकार की कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी।

उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि किसी भी प्रकार की अवैध खनन गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। इस प्रकार की सख्त कार्यवाही जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही खनिज संपदाओं के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही है।

जिला प्रशासन की यह पहल न केवल अवैध खनन माफियाओं को चेतावनी है, बल्कि यह भी संदेश है कि जिले की प्राकृतिक संपदाओं की संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही है।

नई दिल्ली/रायपुर।  युवाओं के शैक्षणिक सपनों को साकार करने में शिक्षा ऋण बहुत सहायक हैं यह कहना है सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल का जिन्होंने सोमवार को संसद भवन में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता दिग्विजय सिंह ने की, जिसमें विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक ऋण (Education Loan) सुविधाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

चर्चा के दौरान शिक्षा ऋण से संबंधित पाँच प्रमुख एजेंडों पर गहन विमर्श हुआ.

1. शिक्षा ऋण का वर्षों का प्रदर्शन
2. शिक्षा ऋण की विभिन्न योजनाएँ
3. मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम (MELS)
4. प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (PMVLS)
5. शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट स्कोर

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा ऋण से जुड़ी यह पहल हमारे देश के युवाओं को उनके शैक्षणिक सपनों को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा और अवसर प्रदान करेगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक हर विद्यार्थी की पहुँच सुनिश्चित करना ही हमारे राष्ट्र की प्रगति का आधार है।

जगदलपुर। मंत्री केदार कश्यप के कथित मारपीट मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले एक कर्मचारी ने मंत्री केदार कश्यप पर आरोप लगाये थे। मामले को लेकर कांग्रेस ने मंत्री पर गंभीर आरोप लगाये हैं। आरोप है कि सरकारी गेस्ट हाउस के कर्मचारी के साथ मंत्री केदार कश्पय ने मारपीट की।

अब इसे लेकर कांग्रेस प्रदेशभर में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में जगदलपुर में मंत्री केदार कश्यप के गृहग्राम फरसागुड़ा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों के साथ कांग्रेसियों की झूमाझटकी हुई और कई पुलिस के कर्मचारी घायल हुए।

इधर भाजपा ने इस तोड़फोड़ की निंदा की है। भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने बताया था कांग्रेसी चमचे है? गुंडागर्दी भी करते हैं तोड़फोड़ भी करते हैं, उपद्रवी हैं, ये नहीं बताया था।

क्या हार की निराशा इंसान को ऐसा बना देती है, महिला पुलिस कर्मी से बतमीजी और हिंसा साथ ही मंत्री केदार कश्यप के कार्यालय में की गई तोड़फोड़ निंदनीय है। कांग्रेस का यह कृत्य घृणित कृत्य है, जनता इसका जवाब जरूर देगी।

वन मंत्री केदार कश्यप पर सरकारी गेस्ट हाउस के कर्मचारी ने मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटनाक्रम को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेसी मंत्री केदार कश्यप के बंगले का कांग्रेसी कार्यकर्ता घेराव करेंगे। कार्यकर्ता बड़ी संख्या से घेराव के लिए निकले। जिसमें पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे समेत जिला कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चल रहे शराब घोटाले मामले की जांच तेज हो गई है। इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम रायपुर स्थित कांग्रेस भवन (राजीव भवन) पहुंची और नोटिस जारी किया। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया।

ईडी की कार्रवाई से सियासी हलचल

रायपुर स्थित कांग्रेस भवन (राजीव भवन) में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची। वहां मौजूद नेताओं को नोटिस सौंपा गया। इसके बाद ईडी की टीम कांग्रेस प्रदेश प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू के दफ्तर भी पहुंची और उन्हें समन दिया। हालांकि, नोटिस में क्या लिखा है, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है।

इससे पहले भी शराब घोटाले मामले में कांग्रेस नेताओं को ईडी की ओर से समन भेजे जा चुके हैं। अब ईडी ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय और उससे जुड़े मामलों पर अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है।

भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला

ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, “बीजेपी बौखलाई हुई है। उनके हजारों कार्यालय हैं, लेकिन वहां कब कार्रवाई होगी? लोकतंत्र को खत्म करने वाला काम किया जा रहा है। कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम से पहले ईडी की एंट्री हो जाती है। ईडी अब सभी सीमाओं को पार कर चुकी है।”

बघेल ने आगे कहा कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को दबाने और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है।

सुकमा कार्यालय पर उठे सवाल

ईडी की टीम ने कांग्रेस के सुकमा स्थित कार्यालय के मामले में जांच की थी। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने शराब घोटाले से जुड़े पैसों से सुकमा में कांग्रेस कार्यालय का निर्माण कराया था। लखमा की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने यह दावा किया था।

रायपुर। प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपभोक्ता अब केवल ऊर्जा उत्पादक ही नहीं, बल्कि ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी महत्वाकांक्षी पहल के माध्यम से प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के संकल्प को तीव्र गति से पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित सौर ऊर्जा जागरूकता और प्रोत्साहन अभियान को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सौर ऊर्जा के फायदों, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और इसके अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी के विषय में लोगों को जानकारी देने और जागरूक करने के उद्देश्य से सूर्य रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 618 उपभोक्ताओं के खातों में प्रत्येक को 30 हजार रुपये की दर से कुल 1.85 करोड़ रुपये की राज्यांश सब्सिडी का ऑनलाइन अंतरण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और लगातार बढ़ता प्रदूषण हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है और छत्तीसगढ़ इस लक्ष्य की प्राप्ति में पूरे समर्पण और क्षमता के साथ अपनी भूमिका निभा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए हॉफ बिजली बिल से आगे बढ़ते हुए मुफ्त बिजली की ओर ले जाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने इसे हर्ष का विषय बताते हुए कहा कि प्रदेशवासी इस योजना के महत्व को समझते हुए स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आमजन से आग्रह किया कि वे अपने आसपास के लोगों को भी इस योजना से जोड़ें और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में प्रदेश को अग्रसर बनाने में योगदान दें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उपभोक्ताओं को सब्सिडी उपलब्ध करा रही हैं। साथ ही बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से आसान वित्तीय सुविधा भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को पूर्ण रूप से मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत आज लाभार्थियों को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किए गए हैं। इन योजनाओं से उपभोक्ता स्वयं सौर ऊर्जा का उत्पादन कर बिजली का विक्रय कर रहे हैं और साथ ही सस्ती बिजली का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर बिजली पहुँचाने का संकल्प लिया था। उस समय देश के 18 हजार गाँव अंधेरे में थे और आज उन सभी गाँवों तक बिजली पहुँच चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब देश स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन क्षमता केवल 1,400 मेगावाट थी, जबकि आज प्रदेश 30,000 मेगावाट का उत्पादन कर रहा है और पड़ोसी राज्यों को भी बिजली उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि नई उद्योग नीति के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र में 3.50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू संपादित हुए हैं और आने वाले समय में प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता और भी बढ़ जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएँ और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएँ।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष राजनांदगांव से आए कक्षा 12वीं के छात्र प्रथम सोनी ने सौर ऊर्जा की विशेषताओं और शासन द्वारा इसे बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी ऑन ग्रिड स्टेबिलिटी’ तथा ‘एग्रीवोल्टाइक्स परफार्मर हैण्डबुक’ का भी विमोचन किया।

इस अवसर पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में विशेष भूमिका निभाने वाले उत्कृष्ट वेंडरों को भी सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू, विधायक पुरंदर मिश्रा, क्रेडा के चेयरमैन भूपेंद्र सवन्नी, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, क्रेडा के सीईओ राजेश राणा, भारतीय सौर ऊर्जा महासंघ के अध्यक्ष सुमन कुमार, तीनों पॉवर कंपनी के प्रबंध निदेशक सहित बड़ी संख्या में सौर ऊर्जा के उपभोक्ता उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर लगातार कार्य कर रहे हैं और 140 करोड़ नागरिकों की चिंता कर रहे हैं। साय ने दावा किया कि बीते 11 वर्षों में भारत ने आर्थिक क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब देश आर्थिक रूप से स्थिर पड़ गया था और वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान पर था। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत लगातार प्रगति करता गया और आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व स्तर पर भारत का सम्मान जिस तरह से बढ़ा है, वह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि आज भारत न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि वैश्विक मंचों पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। साय ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीतियों के कारण भारत पिछड़ रहा था, लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं ने देश को नई दिशा दी है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि आज देश की विकास दर, निवेश माहौल और बुनियादी ढांचे में सुधार ने भारत को दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर दिया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में योजनाओं के जरिए समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारत आज तकनीकी, स्टार्टअप्स, डिजिटल सेवाओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और निर्णायक नीतियों को दिया। साय ने कहा कि दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ने से विदेशी निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है और इसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत और तेजी से प्रगति करेगा और वैश्विक मंच पर अग्रणी भूमिका निभाएगा।

रायपुर. छत्तीसगढ़ के बस्तर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं. भारी बारिश की वजह से जन- जीवन अस्त व्यस्त है. इस परिस्थिति में मध्यप्रदेश के बाद गोवा सरकार ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों की मदद के लिए 5 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई गई है. इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत का आभार जताया है. 

रायपुर। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, रायपुर जोनल यूनिट ने मेसर्स मोक्षित कारपोरेशन और उससे जुड़ी 85 फर्मों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 162.22 करोड़ रुपये के कर योग्य मूल्य पर 28.46 करोड़ रुपये के अनुचित इनपुट टैक्स क्रेडिट का नोटिस जारी किया है. फरवरी 2024 से शुरू हुई जांच में पता चला कि मोक्षित कारपोरेशन ने फर्जी इनवॉइस के जरिए बड़े पैमाने पर GST अपवंचन किया. जांच के दौरान विभागीय टीमों ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कई फर्मों के ठिकानों पर तलाशी और निरीक्षण किया.

इस दौरान खुलासा हुआ कि फर्म के पार्टनर शशांक चोपड़ा ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर दर्जनों फर्जी फर्में स्थापित की थीं, जिनके जरिए अनुचित ITC का दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियां संचालित की गईं. इन गतिविधियों के लिए 200 से अधिक बैंक खातों का उपयोग किया गया. जांच के बाद मोक्षित कारपोरेशन पर 28.46 करोड़ रुपये की कर मांग की गई है, साथ ही संबद्ध 85 फर्मों को दंड नोटिस जारी किए गए हैं. यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर चल रहे GST फर्जीवाड़े को उजागर करने और भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के पुलिस लाइन स्थित रायपुर की पहली महिला विधायक एवं समाजसेवी स्वर्गीय रजनी ताई उपासने के निवास पहुँचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने रजनी ताई उपासने के योगदानों का पुण्य स्मरण किया तथा शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना दी। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, संतोष शर्मा, जगदीश उपासने सहित परिजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि रजनी ताई का निधन पूरे समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। आपातकाल के कठिन दौर में उन्होंने जिस साहस और धैर्य का परिचय दिया, वह प्रेरणादायी है। अपने कार्यकाल में उन्होंने जनता के हितों और रायपुर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सादगी, ईमानदारी और समाज से गहरे जुड़ाव के कारण उन्हें विशिष्ट पहचान मिली। वे महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए निरंतर सक्रिय रहीं। श्री साय ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

उल्लेखनीय है कि रायपुर की पहली महिला विधायक और समाजसेवी रजनी ताई उपासने का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वर्ष 1977 में जनता पार्टी से चुनाव जीतकर उन्होंने इतिहास रचते हुए रायपुर की पहली महिला विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया। उस दौर में जब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सीमित थी, ऐसे समय में जनता का विश्वास जीतना उनके साहस और संघर्ष का प्रतीक था।