रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में गृह विभाग की विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय अंतर्विभागीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

आधारभूत संरचनाओं के कार्यों की कार्ययोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा

बैठक में बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर एवं सुकमा जिले में विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (एससीए) के तहत आधारभूत संरचनाओं, सड़क, पुल-पुलिया, भवन निर्माण कार्यों की कार्ययोजनाओं के अंतर्गत कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्वीकृत कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने जिलेवार कार्ययोजना के तहत स्वीकृत सड़क, पुल एवं पुलिया एवं अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों की विस्तार से जानकारी ली।

कलेक्टरों को निर्माण कार्यों की प्रगति की लगातार समीक्षा करने के दिए निर्देश

मुख्य सचिव ने बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर एवं सुकमा के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए निर्माण कार्यों की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कलेक्टरों से निर्माण कार्यों को कार्ययोजना के तहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टरों को निर्माण कार्यों की प्रगति की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए है। अधिकारियों ने बताया कि बीजापुर जिले में सड़क के निर्माण के 28, नारायणपुर में 7, सुकमा में 9 कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है। इसी तरह से पुल निर्माण के कांकेर में 7, सुकमा में 5 कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है। अन्य स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने का कार्य किया जा रहा है।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, पीसीसीएफ अरूण पाण्डेय, गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिलों के कलेक्टर शामिल हुए।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने का स्वागत करते हुए इसे देश के करोड़ों युवाओं के सुरक्षित भविष्य, ईमानदार प्रतिभा और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के सपनों, उनके परिश्रम और उनके भविष्य की रक्षा के लिए निरंतर ठोस एवं प्रभावी निर्णय ले रही है। यह संशोधन उसी दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं करोड़ों युवाओं की वर्षों की मेहनत, आशाओं और विश्वास का आधार होती हैं। प्रश्नपत्र लीक, नकल माफिया और संगठित परीक्षा अपराध जैसी गतिविधियां न केवल योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करती हैं, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती हैं। ऐसे अपराधों पर कठोर और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया यह संशोधन परीक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधन विधेयक के माध्यम से परीक्षा संबंधी अपराधों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया है। इससे परीक्षा माफिया, संगठित आपराधिक गिरोहों तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता में शामिल तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई का मार्ग और मजबूत होगा। साथ ही परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही भी और अधिक सुनिश्चित होगी, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और विश्वसनीय बनेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमेशा युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। नई शिक्षा नीति, कौशल विकास, रोजगार सृजन, डिजिटल पारदर्शिता तथा अब परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में यह संशोधन युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इससे प्रतिभाशाली और मेहनती युवाओं का विश्वास और अधिक मजबूत होगा तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया को नई मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है, जब युवाओं को उनकी योग्यता और परिश्रम के अनुरूप निष्पक्ष अवसर प्राप्त हों। यह संशोधन उसी सोच को साकार करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ईमानदार प्रतिभा को संरक्षण देने और परीक्षा सम्बन्धी अनियमितताओं पर कठोर प्रहार करने का कार्य करेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने चार नए औद्योगिक पार्क (मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर) विकसित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत औद्योगिक विकास योजना की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई।

इन 4 जिलों में बनेंगे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

समिति की दूसरी बैठक के दौरान प्रदेश के चार जिलों में औद्योगिक पार्क स्थापित करने के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें स्वीकृति दी गई। राजनांदगांव जिले में स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पटेवा, धमतरी जिले में मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, धूम्रपाली, जांजगीर-चांपा जिले में मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, सलखान और बस्तर जिले में मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, नियानार में औद्योगिक पार्क स्थापित करने के प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई।

केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल

भारत औद्योगिक योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी औद्योगिक विकास नीति के तहत प्रभावी रूप से लागू किया है। राज्य में इस योजना के सुचारू संचालन और विभिन्न परियोजनाओं को समयबद्ध मंजूरी देने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

बैठक में राज्य के प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिनमें डॉ. रोहित यादव (सचिव, वित्त विभाग), अंकित आनंद (सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग), रजत कुमार (सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग), डॉ. सारांश मित्तर (सचिव, ऊर्जा विभाग), इफ्फत आरा (विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग) सहित अन्य संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी शामिल थे।

रायपुर। स्पान संवर्धन योजना छत्तीसगढ़ शासन के मत्स्य पालन विभाग द्वारा चलाई जा रही एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मछली बीज (स्पान) का स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाना, आदिवासी और स्थानीय मत्स्य कृषकों को वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन सिखाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। योजना के तहत मत्स्य कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त मछली बीज (स्पान) और नर्सरी जाल बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं। किसानों को तालाब की तैयारी, स्पान संचयन, नर्सरी प्रबंधन और जल की गुणवत्ता सुरक्षित रखने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ शासन के मछली पालन विभाग की स्पान संवर्धन योजना बस्तर जिले के ग्रामीण किसानों के लिए आर्थिक स्वावलंबन का एक नया और सशक्त जरिया बन रही है। योजना का लाभ उठाकर बस्तर विकासखंड के ग्राम सिवनी की महिला किसान मनकी बघेल ने महज दो महीने में 15 हजार रुपये की अतिरिक्त कमाई कर क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है।

सरकारी मदद और मेहनत से मिली सफलता

मत्स्यपालन विभाग द्वारा मई माह में मनकी बघेल को मिश्रित प्रजाति के लगभग 25 हजार स्पॉन उपलब्ध कराए गए थे। इसके साथ ही तालाब की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद और आहार के रूप में खल्ली दी गई। मनकी ने अपने परिवार के 1 एकड़ में फैले 2 तालाबों में स्पॉन का संवर्धन किया। नियमित आहार, देखभाल और जाल चलाकर की गई निगरानी के बल पर कम समय में उच्च गुणवत्ता की मत्स्य अंगुलिकाएं तैयार हो गईं। विभाग ने तैयार मत्स्य बीज को सुरक्षित बाजार तक पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, पॉलिथीन बैग, बोरी और जाल निःशुल्क उपलब्ध कराए।

कम समय में बेहतर मुनाफा

मनकी बघेल के भतीजे सुखलाल बघेल ने बताया कि अब तक लगभग 30 किलोग्राम मत्स्य अंगुलिकाएं 500 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा चुकी हैं, जिससे परिवार को 15 हजार रुपये की सीधी आय हुई है। वर्तमान में तालाब में करीब 50 किलोग्राम अंगुलिकाएं बिक्री के लिए और तैयार हैं, जिनसे आगे भी अच्छी कमाई की उम्मीद है। सुखलाल के अनुसार, अंगुलिका उत्पादन पारंपरिक मछली पालन की तुलना में अधिक लाभदायक साबित हो रहा है।

खेती के साथ मत्स्य पालन से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति

बघेल परिवार 7 एकड़ भूमि में खरीफ सीजन के दौरान उन्नत धान और रबी सीजन में नदी किनारे 2 एकड़ में मक्का व सब्जियों की खेती करता है। इस सफल अनुभव से उत्साहित होकर परिवार ने अगले वर्ष अंगुलिका उत्पादन का विस्तार करने का फैसला किया है, जिससे कृषि के साथ-साथ मत्स्य पालन को भी अपनी आय का मुख्य स्तंभ बनाया जा सके।

सीहोर। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कहा कि गुरु तत्व और भक्ति का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि गुरु चुनने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और अगर जीवन में कोई सद्गुरु न मिले, तो भगवान शिव को ही अपना गुरु मान लेना चाहिए।

​जीवन की चार अवस्थाएं और चार मार्गदर्शक,​पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि मनुष्य के जीवन में चार मुख्य मार्गदर्शक होते हैं जो जीवन की अलग-अलग अवस्थाओं को सुधारते हैं। ​बचपन में मां, जो सही संस्कार और मार्गदर्शन देती है। जवानी में पिता, जो जीवन को सही दिशा और आधार देते हैं। अधेड़ावस्था में शिक्षक, जो ज्ञान और समझ का विस्तार करते हैं। बुढ़ापे में सद्गुरु, जो अध्यात्म और परमात्मा का मार्ग दिखाते हैं।

सोच-समझकर बनाएं गुरु, शिव ही हैं जगत गुरु  

​पंडित प्रदीप मिश्रा ने श्रद्धालुओं को सलाह देते हुए कहा कि गुरु दीक्षा लेने या किसी को गुरु बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहां-वहां भटकने के बजाय 50 बार विचार करके ही गुरु का चयन करें। ​उन्होंने आगे कहा अगर आपको जीवन में कोई योग्य गुरु न मिले, तो बिल्कुल परेशान न हों। रोजाना एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करें और संकटमोचन महादेव को ही अपना गुरु मान लें। वही आपके जीवन का कल्याण करेंगे। उन्होंने सभी देशवासियों और शिव भक्तों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी और कहा कि इस पावन दिन पर अपने गुरु के चरणों में प्रणाम जरूर करें। यदि परिस्थिति ऐसी हो कि आप अपने गुरु के पास न पहुंच सकें, तो भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने गुरु चरणारविंद का ध्यान करें और शिव भक्ति में लीन रहें।

वाणी में मधुरता लाएं और सनातन संस्कृति का मान बढ़ाएं

प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कुबेरेश्वर धाम, सीहोर ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विशेष बातचीत करते हुए देश-विदेश के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं और जीवन में गुरु तत्व के महत्व को रेखांकित किया। 

वाणी में मधुरता का महत्व 

पंडित प्रदीप मिश्रा ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि जीवन में सबसे बड़ा संस्कार अपनी वाणी पर नियंत्रण और मिठास लाना है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने मुख से हमेशा मीठे और कल्याणकारी शब्द ही बोलने चाहिए। गुरु तत्व व सनातन धर्म, उन्होंने बताया कि गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन और प्रकाश स्तंभ हैं। गुरु पूर्णिमा पर गुरु का पूजन और उनके बताए सत्य व भक्ति के मार्ग पर चलना ही सच्चा उत्सव है। सनातन धर्म की ध्वजा को ऊँचा रखने के लिए संस्कार और भक्ति अनिवार्य हैं।

अपार जनसैलाब और व्यवस्थाएँ, कुबेरेश्वर धाम और कथा आयोजनों में उमड़ने वाली भक्तों की भारी भीड़ पर उन्होंने कहा कि भक्तों की निष्ठा और संख्या की गिनती करना कठिन है। ऑनलाइन और प्रांगण व्यवस्थाओं के माध्यम से यही प्रयास रहता है कि हर श्रद्धालु को सुलभ दर्शन व कथा का लाभ मिले। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि गुरु पूर्णिमा पर सबसे बड़ा संकल्प यही है कि हम अपने जीवन में गुरु के वचनों को उतारें, कटुता त्यागें और अपने मुख से सदैव मीठे शब्द प्रकट करें।

जिला मुख्यालय के समीपस्थ प्रसिद्ध कुबेरेश्वरधाम में शुक्रवार से छह दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का जारी है। गुरुपूर्णिमा के दिन देशभर से डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालु कथा श्रवण एवं दर्शन के लिए पहुंचे। आज एक दिवसीय गुरु दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया है। छह दिवसीय महोत्सव में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा किया गया है।प्रशासन और समिति ने यहां पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की है। करीब पांच एकड़ से अधिक भूमि पर भोजन प्रसादी के वितरण करने की व्यवस्था की है।श्रद्धालुओं की सेवा एवं व्यवस्थाओं के लिए देशभर से आए 5,000 से अधिक सेवादार भंडारे, भोजन प्रसादी वितरण, श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन और अन्य सेवाओं में पूरे समर्पण के साथ जुटे हुए हैं। श्रद्धालुओं के बीच 10 क्विंटल से अधिक का भोजन प्रसादी वितरित किया जा रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव होने के बाद भारी बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं. इस परिस्थितियों को लेकर आज मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के सभी कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों को अलर्ट किया गया है. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनती है तो जरूरतमंदों को त्वरित सहायता पहुंचाई जाए.

दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री साय 

एक दिवसीय दिल्ली प्रवास को लेकर मुख्यमंत्री साय ने जानकारी देते हुए बताया कि वह आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे. विश्व के सबसे बड़े दशरा पर्व ‘बस्तर दशहरा’ में अहम भूमिका निभाने वाले मांझी, चालकी और मुड़िया जनजाति के लोगों की राष्ट्रपति मुर्मु के साथ मुलाकात होगी. इस दौरान वह भी मौजूद रहेंगे.

CM साय ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की दी शुभकामानएं

मुख्यमंत्री साय आज रायगढ़ दौरे पर रहेंगे. दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि वह हर वर्ष बनोरा आश्रम में पूज्य बाबा का आशीर्वाद लेने जाते हैं. पावन स्थल पर 30 से ज्यादा वर्षों से पूज्य श्री संत नारायण तपस्या में लगे हैं, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं.

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने अन्नदाताओं के हित में एक ओर अनेक जनकल्याणकारी योजनाएँ शुरू की हैं, तो दूसरी ओर वे लगातार किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों से भी अवगत हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में आंदोलन कर रहे किसानों के संबंध मेें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने  मीडिया से चर्चा की।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार पूरे मध्यप्रदेश में ‘कृषि कल्याण वर्ष’ मना रही है और किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों के साथ सतत संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान करना और कृषि को अधिक समृद्ध एवं लाभकारी बनाना है।

किसानों ने जुडे विषयों के लिए समिति का गठन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि किसानों से जुड़े विषयों पर संवाद और समाधान के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को सुन रही है। उन्होंने बताया कि बुधवार को कृषि मंत्री  एंदल सिंह कंसाना को किसानों से चर्चा के लिए भेजा गया था, वहीं आज कृषि मंत्री समेत, मंत्री कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, राकेश सिंह तथा वरिष्ठ अधिकारियों का दल किसानों से संवाद करेगा।

किसान हित सर्वोपरि, जनता को न हो परेशानी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार सदैव किसानों के साथ खड़ी है और उनके सकारात्मक सुझावों का स्वागत करती है। सरकार किसानों की हर व्यावहारिक समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है तथा संवाद के माध्यम से हर विषय का सकारात्मक निराकरण करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं, लेकिन आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसकी चिंता करना भी सभी पक्षों की साझा जिम्मेदारी है। सरकार बातचीत और आपसी सहमति के माध्यम से हर समस्या का समाधान निकालने में विश्वास रखती है।

किसान संगठनों से अपील

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय किसान संघ सहित सभी किसान संगठन प्रदेश के किसानों और जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जब सभी का उद्देश्य किसानों की बेहतरी है, तब संवाद और सहयोग के माध्यम से बेहतर परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे।

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। जनता को दिक्कत ना आए इसके लिए भी दोनों को पक्षों को चिंता करना चाहिए। वहीं सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए समिति बनाई है। कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर, राकेश सिंह समिति में शामिल है। सीएम ने कहा कि सभी किसान संगठन मिलकर समस्या का हल निकालेंगे।

इधर, कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने किसान प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों की मांग पर सकारात्मक आश्वासन दिया हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की मांगों के प्रति संवेदनशील है। प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

किसानों की मांगों के प्रति संवेदनशील सरकार

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों के प्रति संवेदनशील है। सभी मुद्दों का शीघ्र एवं सकारात्मक समाधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने और मूंग खरीदी सहित अन्य विषयों पर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। सरकार और किसान एक-दूसरे के सहयोगी हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना तथा उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है। सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार कर तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर शीघ्र निर्णय लेंगे। आपसी संवाद और सकारात्मक प्रयासों से किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान होगा। प्रदेश में खरीदी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाया जाएगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखा पत्र

कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार से संशोधित प्रस्ताव अनुसार लक्ष्य सीमा को बढ़ाकर प्रदेश के कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत मात्रा, 8.06 लाख मेट्रिक टन का प्रदाय करने की मांग की गई है।

कृषि मंत्री ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी किसानों को भड़का रहे है। किसानों को भड़काकर भोपाल शहर को अस्तित्व करने का प्रत्येक प्रयत्न कर रहे हैं। जीतू पटवारी किसाने की आड़ में राजनीति न करें। कांग्रेस को किसानों के साथ छल नहीं करने देंगे। समस्या का समाधान संवाद से होता विवाद से नहीं होता। हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों की आड़ में भोपाल को अस्त-व्यस्त ना करें।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि केवल मेरिट सूची में नाम शामिल होने से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति पाने का कानूनी रूप से अधिकार हासिल नहीं होता. सूरजपुर जिले में ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया.

कोर्ट ने कहा कि जब सक्षम प्राधिकारी ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है, तो मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकता. मामला सूरजपुर जिले के रामानुजनगर का है. यहां की निवासी देवेन्द्र कुमारी साहू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिला पंचायत सूरजपुर ने वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत सचिव के 11 पदों पर भर्ती के लिए 17 सितंबर 2018 को विज्ञापन जारी किया था. याचिकाकर्ता ने अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) वर्ग से आवेदन किया था और चयन प्रक्रिया के बाद उसका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल था.

सात साल से अधिक समय बीतने के बाद भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं होने पर देवेन्द्र कुमारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 11 सितंबर 2025 को पंचायत निदेशक से व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत कर यह बताने को कहा था कि वर्ष 2018 से भर्ती प्रक्रिया लंबित क्यों है. इसके जवाब में 3 नवंबर 2025 को पंचायत निदेशक ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर जानकारी दी थी.

राज्य शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2018 में जिला पंचायत सूरजपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के लिए राज्य शासन और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी. इस कारण विज्ञापन नियमों के विपरीत और अधिकार क्षेत्र से बाहर जारी किया गया था. पंचायत निदेशालय के 20 जनवरी 2025 के आदेश के अनुपालन में जिला पंचायत सीईओ ने 22 अक्टूबर 2025 को पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था.

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनकल्याण को गति देने के लिए लगभग 2 हजार 480 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई। बैठक में खेल गतिविधियों, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और किसान कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। मध्यप्रदेश सरकार जनकल्याण की दिशा हर संभव कदम उठा रही है।

प्रमुख निर्णयों में अक्टूबर 2026 में भोपाल में ‘महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी’ के भव्य आयोजन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य की खेल अवसंरचना और पर्यटन को वैश्विक पहचान मिलेगी। कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए रिहन्द एवं मल्हारगढ़ सिंचाई परियोजनाओं और किसानों को समर्थन मूल्य पर बोनस भुगतान योजना की निरंतरता को मंजूरी मिली। प्रदेश को तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने के उद्देश्य से आईआईएसईआर (IISER) भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ और आईटी पार्कों के विकास के लिए 857 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इन निर्णय में आई टी पार्क की स्थापना के वर्ष 2031 तक संचालन की निरंतरता की स्वीकृति महत्वपूर्ण है ,इसके तहत करीब 8000 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। ‘मिशन शक्ति’ के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए 198 करोड़ रुपये, कर्मचारी कल्याण एवं पेंशन योजनाओं के लिए 982 करोड़ रुपये और ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा के निरीक्षकालय के नवीन वृत्त कार्यालय और नारायणगढ़ में 9 नए न्यायिक पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी 2026 के भोपाल में आयोजन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने माह अक्टूबर 2026 में महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी 2026 के भोपाल के बरखेड़ा नाथू में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय स्पोटर्स कॉम्पलेक्स में आयोजन के लिए संभावित व्यय राशि 18 करोड़ 74 लाख रूपये के व्यय की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। हॉकी इण्डिया को अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा देश में हॉकी खेल का संचालन, प्रोत्साहन और अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अधिकृत किया गया है। प्रतियोगिता वर्ष 2010 से निरन्तर 2 वर्ष के अन्तराल में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का मुख्य उद्‌द्देश्य एशियाई महिला हॉकी टीमों की प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है। महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी 2026 में एशिया की प्रमुख 6 महिला टीमों (भारत, चीन, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया, एवं थाईलैण्ड) के लगभग 200 खिलाडी व सपोर्ट स्टॉफ के सम्मिलित होने की संभावना है।

यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हॉकी इण्डिया और खेल और युवा कल्याण विभाग ‌द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जायेगी। अनुबंध अनुसार हॉकी इण्डिया को खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा ‘पेजेंटिंग पार्टनर’ राईटस के लिए 11 करोड़ रूपये दिये जाएंगे। अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए विभाग दवारा 7 करोड़ 74 लाख रूपये का व्यय किया जायेगा। इस प्रकार आयोजन पर लगभग 18 करोड़ 74 लाख रूपये का व्यय होना संभावित है।

भोपाल के बरखेड़ा नाथू में अन्तर्राष्ट्रीय स्पोटर्स कॉम्पलेक्स को नवीन एवं आधुनिक तकनीकों के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए तैयार किया गया है। एशिया स्तर की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन से वैश्विक स्तर पर मध्यप्रदेश में निर्मित खेल अधोसरंचना का प्रचार प्रसार होगा। इससे प्रदेश के हॉकी खिलाड़ियों के मनोबल में वृ‌द्धि होगी और एशिया के प्रमुख देशों से सम्मिलित हुई टीमों के खिलाड़ियों के भोपाल आगमन से प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना के संचालन के लिए 111 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने सिंगरौली की रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना को सोलहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक निरन्तर संचालन के लिए 111 करोड़ 4 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना का मुख्य उद्देश्य गोविन्द वल्लभ पंत सागर रिजर्वायर (रिहन्द नदी पर स्थित) से संचित जल का उद्वहन कर सिंगरौली, माड़ा, वैढन और जावद तहसील के 119 गांवों में 38,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सिंचाई के लिए जल प्रदान करना है।

मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना के संचालन के लिए 184 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने मंदसौर की मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना के सोलहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरन्तर संचालन के लिए 184 करोड़ 20 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मंदसौर जिले की 46,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करना है।

ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना सहित विभिन्न योजनाओं के लिए 857 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने आईसर में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 85 करोड़ 51 लाख रूपये सहित विज्ञान एवं प्रौ‌द्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के सोलहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरन्तर संचालन के लिए 857 करोड़ 21 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।

आई टी पार्क स्थापना की निरंतरता को मंजूरी: 8000 को मिलेगा रोजगार

प्रदेश में आईटी पार्क की स्थापना’ संबंधी योजना के लिए 595 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना अंतर्गत प्रदेश में इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर में आई.टी. पार्को की स्थापना की गयी है। आई.टी. पार्क एवं आई.टी. टावर्स की स्थापना से प्रदेश में आधुनिक तकनीकी अधोसंरचना का विकास होगा जिससे देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित कर निवेश एवं औ‌द्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। परिणामस्वरुप प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे तथा 8000 से अधिक स्थानीय युवाओं को कौशल आधारित रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उल्लेखनीय है कि अब तक लगभग 22000 युवाओ को रोजगार प्राप्त हो चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के अंतर्गत संपादित एमओयू के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से आई.टी. एवं ई.एस.डी.एम. क्षेत्र का विस्तार होगा जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ होगी। डिजिटल एवं तकनीकी दक्षता में वृद्धि होगी तथा मध्यप्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक उभरते तकनीकी एवं निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित होगा।

मंत्रि-परिषद ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) की स्थापना के लिए कुल लागत 85 करोड़ 51 लाख रूपये में से 17 करोड़ 90 लाख रूपये को आगामी तीन वर्षों तक प्रदाय किए जाने की स्वीकृति दी है। यह एक उन्नत अनुसंधान एवं विकास (R&D) आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करेगा, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ड्रोन सिमुलेशन, डिजिटल ट्विन प्रौ‌द्योगिकी, UAV डिजाइन एवं निर्माण, स्वायत्त प्रणालियों तथा उन्नत अनुप्रयोगों पर अनुसंधान एवं नवाचार को बढावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त केंद्र में स्टार्टअप इन्क्यूबेशन, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC), प्रोटोटाइप विकास एवं परीक्षण जैसी सुविधाएँ विकसित की जाएंगी, जिससे राज्य में ड्रोन प्रौ‌द्योगिकी का एक समग्र एवं आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो सकेगा।

‘नई तकनीक के लिए एम.पी.एस.ई.डी.सी. एवं अन्य संस्थाओं को सहायता’ योजना के लिए 110 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य शासन एवं उसके विभिन्न विभागों को नवीनतम सूचना प्रौ‌द्योगिकी एवं डिजिटल समाधान उपलब्ध कराकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक दक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना एवं नागरिकों को त्वरित, सरल और सुरक्षित ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना है। इसमें AI/ML आधारित बिजनेस इंटेलिजेंस, व्हाट्‌सऐप चैटवॉट, ड्रोन सेवाएं, एसएमएस गेटवे, MP CODE, ई-साइन, राज्य ई-मेल नीति, लो-कोड/नो-कोड प्लेटफॉर्म और सिक्योरिटी ऑडिट लैब जैसी प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं।

‘मध्यप्रदेश स्टेट स्पाटियल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (एम.पी. एस एस डी आई)’ योजना के लिए 40 करोड़ 20 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। योजना के उद्देश्य राज्य में भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) तकनीक का उपयोग कर एकीकृत स्थानिक डाटा (Spatial Data) का निर्माण, संधारण एवं अद्‌यतन करते हुए विभिन्न विभागों, एजेसियों तथा योजनाओं को अद्‌यतन, विश्वसनीय एवं सुगम जीआइएस आधारित सेवाएँ उपलब्ध कराना है। इससे आपदा प्रबंधन, जल आपूर्ति, भूमि प्रबंधन, शहरी विकास एवं सड़क मरम्मत जैसे क्षेत्रों में रियल टाइम मॉनिटरिंग और निर्णय क्षमता में वृद्धि हुई है।

इसी तरह ‘क्लाउड सेवाओं का प्रदाय व प्रबंधन’ के लिए 26 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य डिजिटल मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करने और शासन की सभी सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन (डिटिटल ट्रांसफार्मेशन) को गति देना है। इस योजना के अंतर्गत, मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPSEDC) ‌द्वारा तैयार क्लाउड अंगीकरण रूपरेखा (Cloud Adoption Framework) के आधार पर सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय विभागों को सुरक्षित, लचीली, स्केलेवल एवं किफायती क्लाउड सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसके माध्यम से शासन को अपने आईटी संसाधनों के निर्माण और रखरखाव पर भारी पूंजीगत निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकतानुसार कम्प्यूटिंग संसाधन, स्टोरेज, नेटवर्किंग तथा सॉफ्टवेयर सेवाएँ क्लाउड प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर सकते है।

ग्वालियर में वि‌द्युत सुरक्षा निरीक्षकालय के नवीन वृत्त कार्यालय की स्थापना की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने ग्वालियर में वि‌द्युत सुरक्षा निरीक्षकालय के नवीन वृत्त कार्यालय और 9 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। सृजन संबंधी कार्यवाही के लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि सभी बड़े राजस्व संभागों (सागर, शहडोल, नर्मदापुरम को छोडकर) में विद्युत निरीक्षकालय के वृत्त कार्यालय स्थापित है। वर्तमान में ग्वालियर एवं चंबल संभाग के विद्युत सुरक्षा और राजस्व संग्रहण संबंधी कार्य भोपाल मुख्यालय से संपादित होते हैं। ग्वालियर में नवीन वृत्त कार्यालय प्रारंभ करने से विशेषत: मुरैना के बामौर और भिंड के मालनपुर औ‌द्योगिक क्षेत्र को लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त भविष्य में मुरैना में 600 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सोलर पॉवर प्लांट स्थापित किया जाना है जिसके लिए भी ग्वालियर में नवीन वृत्त कार्यालय स्थापित किया जाना आवश्यक है।

नारायणगढ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सहित 9 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने मंदसौर के नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का एक नवीन पद सहित 9 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इससे वहां नियमित रूप से न्यायालय का संचालन हो सकेगा जिससे स्थानीय अधिवक्ताओं और लोगों की मांग के साथ प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा और आम जन को सुलभ व त्वरित न्याय मिल सकेगा।

प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के संचालन के लिए 129 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी की गतिविधियों से संबंधित योजनाओं के सोलहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरन्तर संचालन के लिए 129 करोड़ 12 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृति राशि से अकादमी के स्थापना एवं कार्यालयीन व्यय, मिशन कर्मयोगी, विभागीय परिसंपतियों का संधारण एवं प्रशासन अकादमी परिसर में प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए भौतिक सुविधाओं का निर्माण संबंधित कार्य किए जायेंगे।

संकल्प-हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वुमेन, शक्ति सदन और सखी निवास के लिए 198 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने मिशन शक्ति- उपयोजना सामर्थ्य अंतर्गत संकल्प-हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वुमेन, शक्ति सदन और सखी निवास योजना के वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर क्रियान्वयन के लिए 198 करोड़ 59 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। संकल्प -हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन योजना का उद्देश्य जिला स्तर पर एक ऐसी इकाई के रूप में कार्य करना है जो महिलाओं को उनके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता के साथ-साथ पहुंच प्रदान करें। यह योजना पूर्व से सभी 52 जिलों में संचालित है और अब इसे 3 नवगठित जिलों में संचालित किया जायेगा।

शक्ति सदन का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण बनाना तथा अवैध व्यापार, संकट में फंसी महिलाओं को कठिन परिस्थितियों से उबार कर एक नई शुरुआत करवाना है। वर्तमान में प्रदेश में 14 शक्ति सदन अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित है। भारत सरकार द्वारा 5 नये शक्ति सदन स्वीकृत किये गये हैं। शहरी/ग्रामीण कामकाजी महिलाओं को सुविधाजनक व सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए सखी निवास योजना को लागू किया गया है। पूर्व में इस योजना का नाम महिला विश्रामालय था। सखी निवास में सभी वर्ग की कामकाजी महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है। सखी निवास में महिला कर्मचारियों के छोटे बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर संचालन का भी प्रावधान है। प्रदेश में 3 शासकीय सखी निवास संचालित है।

कर्मचारी कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि और बीमा योजनाओं के लिए 982 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने वित्त विभाग के अंतर्गत कर्मचारी कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि और बीमा की योजनाओं के 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल, 2026 से मार्च 2031 तक के लिए निरंतर संचालन के लिए 982 करोड़ 49 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा की योजनाओं, पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय, जिला पेंशन कार्यालय, विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण, पेंशनर कल्याण कोष, शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज, शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, शासकीय कर्मचारी सह समूह बीमा योजना को संचालित किया जायेगा।

समर्थन मूल्य पर उपार्जन पर किसानों को बोनस भुगतान योजना की निरंतरता की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत 500 करोड़ से अधिक की योजना अंतर्गत समर्थन मूल्य पर किसानों को उपार्जन पर बोनस भुगतान के 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक में निरंतर संचालन की स्वीकृति दी है।

मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम 2011 में संशोधन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम, 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी है। भारत सरकार द्वारा जनविश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के माध्यम से विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 में किए गए संशोधनों को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने, Compliance Reduction and Deregulation के अंतर्गत की गई अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा नाप-तौल उपकरणों के सत्यापन शुल्क के पुनरीक्षण के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया है।

बिलासपुर। सेवानिवृत्ति के बाद वर्षों तक अपनी ही मेहनत की कमाई के लिए इंतजार कर रहे कर्मचारी को आखिरकार हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रेच्युटी की निर्धारित राशि 30 दिनों के भीतर जारी की जाए।

दरअसल, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बलौदा निवासी भागवत प्रसाद पटेल को ग्रेच्युटी की राशि नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की एकल पीठ में हुई।

सेवानिवृत्ति के बाद नहीं मिली थी ग्रेच्युटी राशि

भगवत प्रसाद पटेल 1 जुलाई 2023 को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया। मजबूर होकर उन्होंने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी की शरण ली।

आदेश के बाद भी भुगतान नहीं होने पर मामला पहुंचा हाईकोर्ट

नियंत्रक प्राधिकारी ने 6 नवंबर 2025 को उनके पक्ष में आदेश पारित कर ग्रेच्युटी राशि के भुगतान का निर्देश दिया। इसके बावजूद राशि जारी नहीं होने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

हाईकोर्ट ने 30 दिन में भुगतान के दिए निर्देश

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से कहा गया कि कुछ तकनीकी कारणों के चलते ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नहीं हो सका, लेकिन इसे 30 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। राज्य की इस बात को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि नियंत्रक प्राधिकारी के 6 नवंबर 2025 के आदेश के अनुसार निर्धारित ग्रेच्युटी राशि, हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को जारी की जाए।

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि में राशि जारी नहीं होती है तो याचिकाकर्ता उचित कानूनी उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

रायपुर। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा चौक स्थित सुंदरानी हार्डवेयर दुकान में भीषण आग लगने से देर रात हड़कंप मच गया. कुछ देर में आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी चपेट में आकर ऑक्टोपस बार समेत तीन दुकानें जलकर राख हो गई. घटना की सूचना के बाद पुलिस और फायरब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया. शुरआती तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह सामने आ रही है. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक कारण जांच के बाद ही सामने आएगा.

चार दुकानों तक पहुंची आग, कई वाहन भी जले

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात सुंदरानी हार्डवेयर में लगी भड़की और देखते ही देखते उसकी लपटें पास स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान सहित करीब चार दुकानों तक पहुंच गईं. वहीं दुकान के बाहर खड़ी छह से अधिक दोपहिया वाहन भी आग की चपेट में आकर जल गए. बताया जा रहा है कि लाखों रुपये के नुकसान हुआ है, हालांकि वास्तविक नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

लोगों में मचा हड़कंप

हार्डवेयर दुकान से ऑक्टोपस बार लगा हुआ है, जिस कारण आग ने उसे भी चपेट में ले लिया. बार की ऊपरी मंजिल में मौजूद लोगों ने स्थिति गंभीर होने पर छत के रास्ते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. वहीं पास के मकानों में सो रहे लोगों को भी समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है.

पुलिस और फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू ऑपरेशन

आग लगने की सूचना मिलते ही तेलीबांधा पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग की तीव्रता को देखते हुए निजी पावर प्लांटों की दमकलों की भी सहायता ली गई. कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पाया गया, हालांकि पूरी तरह बुझाने का अभियान देर तक जारी है. इधर पुलिस ने क्षेत्र को घेराबंद कर लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखा. 

ऑक्टोपस बार समेत तीन दुकानों को भारी नुकसान

तेलीबांधा टीआई अजय झा के मुताबिक, आग हार्डवेयर दुकान से शुरू हुई थी. आग इतनी भीषण थी कि तेज बारिश के बावजूद उस पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. ऑक्टोपस बार समेत तीन दुकानों को भारी नुकसान हुआ है. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है.

रायगढ़। जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रिश्वतखोरी के मामले में कलेक्ट्रेट कार्यालय रायगढ़ की राहत एवं आपदा प्रबंधन शाखा में पदस्थ बाबू को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाबू पर आरोप है कि उसने सर्पदंश से हुई मौत के बाद शासन से मिलने वाली मुआवजा राशि को हितग्राही के बैंक खाते में भुगतान कराने के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। खास बात यह है कि आरोपी ने रिश्वत की रकम की गारंटी के तौर पर 50 हजार रुपये का हस्ताक्षरित चेक मांगा था।

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम बुलाकी, तहसील पुसौर निवासी विजय सिदार ने ACB बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता की पत्नी रामकुमारी की वर्ष 2023 में सर्पदंश से मौत हो गई थी। शासन की योजना के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि के लिए राजस्व विभाग में आवेदन किया गया था। मुआवजा प्रकरण रायगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय में लंबित था।

शिकायत के मुताबिक, मुआवजा राशि जल्द बैंक खाते में जमा कराने के लिए शिकायतकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय रायगढ़ की राहत एवं आपदा प्रबंधन शाखा में पदस्थ बाबू राजकुमार सिदार से मिला। आरोप है कि बाबू ने मुआवजा राशि बैंक खाते में डलवाने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग की और कहा कि मुआवजा राशि मिलने के बाद रकम लाकर देनी होगी। इसके साथ ही उसने गारंटी के तौर पर 50 हजार रुपये का हस्ताक्षरित चेक देने को कहा।

शिकायतकर्ता रिश्वत के रूप में चेक देने के बजाय आरोपी को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था। शिकायत के सत्यापन में आरोप सही पाए जाने के बाद ACB ने 28 जुलाई को ट्रैप कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय रायगढ़ की राहत एवं आपदा प्रबंधन शाखा के बाबू राजकुमार सिदार को शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये का हस्ताक्षरित चेक लेते हुए पकड़ा गया।

ACB ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 7 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। ACB के अनुसार, बिना नकद रकम बरामद हुए रिश्वत की मांग के मामले में गारंटी के तौर पर हस्ताक्षरित चेक मांगने और उसे लेते हुए आरोपी के पकड़े जाने का यह पहला मामला बताया जा रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) के ओवरटाइम भुगतान घोटाला मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो ने मामले में आरोपी अनवर ढेबर के सहयोगियों से जुड़े तीन ठिकानों पर सर्च कार्रवाई की। इस दौरान घोटाले से अर्जित अवैध रकम को नामी और बेनामी संपत्तियों में निवेश किए जाने से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य जब्त किए गए। 

EOW एवं एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 44/2024 के तहत यह कार्रवाई की गई है। प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की संबंधित धाराओं के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471 और 120बी के तहत अपराध दर्ज है।

ब्यूरो के मुताबिक, सर्च के दौरान मिले दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अनवर ढेबर के सहयोगियों एवं मामले से जुड़े संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित घोटाले से अर्जित रकम को किन माध्यमों से संपत्तियों में निवेश किया गया और इसमें कौन-कौन लोग शामिल रहे। EOW ने कहा है कि मामले में लगातार कार्रवाई जारी है और प्रकरण की विवेचना अभी चल रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी संत शिरोमणि गुरु रविदास के 650वें जयंती वर्ष को सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के महाअभियान के रूप में मनाने जा रही है। 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 (माघ पूर्णिमा) तक देशभर में “समरसता संकल्प अभियान” संचालित किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मंगलवार को राजधानी रायपुर स्थित एकात्म परिसर में भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।

मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास द्वारा दिखाया गया मार्ग ही हमारे ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के संकल्प का मूल आधार है। उनके 650वें जयंती वर्ष पर चलाया जाने वाला समरसता संकल्प अभियान सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और विकसित भारत के निर्माण का व्यापक जनआंदोलन बनेगा।

अभियान का उद्देश्य संत गुरु रविदास महाराज के समता, सामाजिक न्याय, मानवता, सेवा, सद्भाव और सामाजिक समरसता के दिव्य संदेश को जन-जन तक पहुंचाना तथा विकसित भारत के निर्माण में समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करना है।

गुरु रविदास संपूर्ण मानवता के महान पथप्रदर्शक

मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास केवल किसी एक समाज के संत नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के महान पथप्रदर्शक, भक्ति आंदोलन के महान संत, श्रेष्ठ समाज सुधारक और महान आध्यात्मिक चिंतक हैं। उन्हें उनके समय के अनेक संतों तथा बाद की पीढ़ियों के संतों ने भी अत्यंत सम्मान दिया। उन्होंने समाज के करोड़ों वंचित एवं उपेक्षित लोगों को सम्मान, आत्मविश्वास और जीवन का उद्देश्य प्रदान किया।

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में, जब समाज जातिगत भेदभाव, सामाजिक विषमताओं, धर्मांतरण और मुगलिया अत्याचारों से जूझ रहा था, तब गुरु रविदास ने सामाजिक समरसता, समानता और आत्मसम्मान का संदेश देकर करोड़ों लोगों के जीवन में नई चेतना का संचार किया।

“बेगमपुरा” आज भी आदर्श समाज की प्रेरणा

मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि गुरु रविदास महाराज द्वारा प्रस्तुत “बेगमपुरा” का दर्शन आज भी ऐसे समाज की प्रेरणा देता है, जहां किसी प्रकार का दुःख, पीड़ा, भेदभाव, अन्याय अथवा शोषण न हो और प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। वे ऐसे दूरदर्शी संत थे जिन्होंने अपने समय से कई शताब्दियां आगे के समाज की कल्पना की। वर्तमान समय में भी उनके उपदेशों की व्यापक स्वीकार्यता उनकी दूरदर्शिता और समाज के प्रति उनके व्यापक दृष्टिकोण का प्रमाण है।

29 जुलाई से होगा अभियान का शुभारंभ

मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि अभियान का शुभारंभ 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर होगा। इस दिन संध्या के समय देशभर के सभी मंदिरों में “गुरु रविदास महाराज समरसता दीप महोत्सव” के अंतर्गत 51 हजार स्थानों पर अधिक से अधिक संख्या में दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। इसी क्रम में वाराणसी स्थित संत रविदास घाट पर 11 हजार दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे।

दीप महोत्सव से पूर्व भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा धार्मिक प्रवचनों का आयोजन होगा। इसके उपरांत प्रसाद वितरण अथवा भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। दीप महोत्सव में मंदिरों के आसपास के सभी समाजों के लोगों तथा पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

21 हजार कलशों में पहुंचेगी जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी

मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि 29 जुलाई से 10 सितंबर 2026 तक “श्री गुरु रविदास महाराज कलश वंदन अभियान” चलाया जाएगा।

29 जुलाई को वाराणसी स्थित संत गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में सभी प्रदेशों की टोलियों को पवित्र मिट्टी से भरे 131 सुसज्जित कलश प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे।

प्रदेश स्तरीय टोलियां मार्ग में स्वागत कार्यक्रमों के साथ इन कलशों को अपनी-अपनी राजधानियों तक लेकर जाएंगी। जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी को 21 हजार कलशों में स्थापित कर देशभर के राज्यों, जिलों और मंदिरों तक पहुंचाया जाएगा, जहां उनकी स्थापना की जाएगी।

इसके बाद प्रदेश स्तर पर धार्मिक एवं सामाजिक नेताओं तथा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में पवित्र कलश जिला टोलियों को सौंपे जाएंगे। जिला स्तर पर इन्हें गुरु रविदास मंदिरों, मंडल इकाइयों अथवा ऐसे सामाजिक संगठनों को सौंपा जाएगा जो अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हों।

इन सभी कार्यक्रमों में भजन, धार्मिक प्रवचन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा पार्टी नेताओं के संबोधन होंगे। पवित्र मिट्टी का उपयोग मंदिरों अथवा निर्माणाधीन मंदिरों के गर्भगृह के निर्माण कार्य में किया जाएगा।

संत संपर्क अभियान और समरसता यात्रा

मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि 29 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक “संत संपर्क अभियान” चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत पार्टी के पदाधिकारी गुरु रविदास परंपरा से जुड़े पूज्य संतों तथा अन्य धार्मिक परंपराओं के संतों से भेंट कर उनका सम्मान करेंगे। इस अभियान के माध्यम से सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अभियान का एक महत्वपूर्ण चरण “श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा” होगा, जो 5 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी।

यह यात्रा डेरा सचखंड बल्लां (जालंधर) से प्रारंभ होकर सीर गोवर्धनपुर (वाराणसी) तक पहुंचेगी। यात्रा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान संत सम्मेलन, समरसता गोष्ठियां, भजन-कीर्तन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

छात्रावास संपर्क अभियान भी चलेगा

मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि 26 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक “श्री गुरु रविदास महाराज छात्रावास संपर्क अभियान” चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत देशभर के छात्रावासों में गुरु रविदास महाराज के चित्र के समक्ष “समरसता संवाद” कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत जूनागढ़ (गुजरात), सागर (मध्य प्रदेश), चित्तौड़गढ़ (राजस्थान), श्री खुरालगढ़ साहिब (पंजाब), दिल्ली स्थित गुरु रविदास मंदिर तथा संत गुरु रविदास जी से जुड़े प्रमुख स्थलों के विकास का भी संकल्प लिया गया है।

अभियान के लिए विभिन्न स्तरों पर गठित की गईं टोलियां : डॉ. नवीन मार्कण्डेय

भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कण्डेय ने बताया कि अभियान के प्रभावी संचालन के लिए प्रदेश टोली (1+4), जिला टोली (1+4), मंडल टोली (1+3) तथा आयोजन टोलियों का गठन किया गया है। व्यापक जनसंपर्क के लिए संचार, मीडिया तथा सोशल मीडिया टोलियां भी बनाई जाएंगी।

प्रदेश स्तरीय कार्यशालाएं 20 से 23 जुलाई तथा जिला स्तरीय कार्यशालाएं 25 से 27 जुलाई 2026 तक आयोजित की गई हैं, जिनमें जनप्रतिनिधियों तथा पार्टी के सभी संगठनात्मक स्तरों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है।

उन्होंने बताया कि पार्टी के नेता समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, ब्लॉग तथा पॉडकास्ट के माध्यम से अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी सक्रिय सहभागिता निभाई जाएगी।

सामाजिक समरसता का व्यापक जनआंदोलन बनेगा अभियान : शंकर अग्रवाल

भाजपा समरसता संकल्प अभियान की प्रदेश संचालन समिति के सह-संयोजक शंकर अग्रवाल ने कहा कि यह अभियान केवल कार्यक्रमों की श्रृंखला नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और विकसित भारत के निर्माण का व्यापक जनआंदोलन है।

उन्होंने संत-महात्माओं, सामाजिक संगठनों, मंदिर समितियों, जनप्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों तथा समाज के सभी वर्गों से अभियान में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष पर आयोजित यह राष्ट्रव्यापी अभियान समाज में समरसता, सद्भाव, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता की भावना को और अधिक सुदृढ़ करेगा तथा गुरु रविदास महाराज के अमर संदेश को जन-जन तक पहुंचाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा।

इस अवसर पर भाजपा रायपुर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर एवं जिला मीडिया प्रभारी रोहित द्विवेदी भी उपस्थित रहे।

नई दिल्ली। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की PM E-DRIVE (प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट) योजना की सराहना करते हुए इसे स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि ₹10,900 करोड़ के बजट वाली यह योजना देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन कम करने और आम नागरिकों के लिए किफायती एवं आधुनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सांसद अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ₹57 करोड़ की रणनीतिक सब्सिडी प्रदान की गई है। इससे राज्य में ईवी इकोसिस्टम को नई गति मिली है।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जैसी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक बसों और कमर्शियल वाहनों के क्षेत्र में लाभ उठाया है। वहीं, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, "PM E-DRIVE योजना केवल एक सरकारी नीति नहीं, बल्कि प्रदूषण मुक्त और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जन आंदोलन है। चार्जिंग स्टेशनों के व्यापक नेटवर्क और परीक्षण एजेंसियों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त निवेश किया जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य की तकनीक नहीं, बल्कि आम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और रायपुर को मॉडल ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के समापन सत्र में शामिल हुए। उन्होंने राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित कॉन्क्लेव में विगत मार्च-अप्रैल में छत्तीसगढ़ में हुए देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में राज्य के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की। छत्तीसगढ़ में पहली बार इस स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न सत्रों में देशभर से आए खेल प्रशासकों, नीति निर्माताओं, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट्स, नामचीन खिलाड़ियों, विशेषज्ञों और खेल संघों के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाओं, खेल प्रतिभाओं की खोज, प्रशिक्षण और सुदृढ़ खेल अधोसंरचना के रोडमैप पर दिनभर मंथन किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि विशेषज्ञों के बीच आज दिनभर हुए गंभीर विचार-विमर्श से राज्य में खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी के कार्यों को सार्थक एवं प्रभावी दिशा मिलेगी। राज्य में खेलों के विकास के लिए यह कॉन्क्लेव मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने छत्तीसगढ़ में गंभीरता से काम हो रहे हैं। उत्कृष्ट खेल मिशन के अंतर्गत खेल अधोसंरचना को मजबूत करने इस साल के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमने हाल ही में प्रदेशभर के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को मंजूरी दी है, जिन्हें आगे जाकर सरकार नौकरी में लाभ देगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खिलाड़ियों को खेलने के लिए अच्छा मंच उपलब्ध कराने बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के आयोजन राज्य में हुए हैं। बस्तर ओलंपिक में करीब चार लाख और सरगुजा ओलंपिक में लगभग साढ़े तीन लाख खिलाड़ियों ने भागीदारी की है। राज्य की खेल प्रतिभाओं को उचित अवसर और संसाधन देने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग सक्रियता से काम कर रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव कहा कि यह कॉन्क्लेव छत्तीसगढ़ को खेलों के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में बहुत मददगार होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियों में प्राकृतिक, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत युवा निकलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं से ही बच्चों की खेल प्रतिभा को पहचान कर उन्हें तराशने और संवारने की कार्ययोजना पर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज विशेषज्ञों के जो अमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन प्राप्त हुए हैं, उन पर निश्चित रूप से अमल किया जाएगा। आज के निष्कर्षों को शामिल कर हम विस्तृत कार्ययोजना बनाएंगे और उसे प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करेंगे।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, संचालक तनुजा सलाम, ओलंपियन जिन्सन जॉनसन, प्रख्यात शिक्षाविद एवं खेल वैज्ञानिक डॉ. रत्नेश सिंह, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया, हाई परफॉर्मेंस एनॉलिस्ट रोनक कोठारी, पीईएफआई के राष्ट्रीय सचिव डॉ. पियूष जैन, खेलो इंडिया के उप महानिदेशक मयंक श्रीवास्तव और पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान सहित प्रदेश के अनेक खिलाड़ी, प्रशिक्षक, सभी जिलों के खेल अधिकारी एवं खेल संघों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कॉन्क्लेव में शामिल हुए।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पदक जीतने वाले 11 खिलाड़ियों और 3 टीमों को मिली प्रोत्साहन राशि

छत्तीसगढ़ ने 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदकों सहित जीते थे कुल 19 पदक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के समापन सत्र में इस साल छत्तीसगढ़ में हुए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में राज्य के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस वर्ष 3 अप्रैल को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के समापन समारोह में राज्य के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ ने 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदकों सहित कुल 19 पदक जीते थे।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में निकिता ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं रिषिका कश्यप ने भारोत्तोलन, अनुष्का भगत ने तैराकी, लक्ष्मण सोढ़ी, अभिषेक, डमरू कुमार, गजेन्द्र ठाकुर और तिलक बारसे ने एथलेटिक्स में रजत पदक जीते थे। मनीष कुमार ने एथलेटिक्स, निखिल खलको ने तैराकी और लक्की बाबू ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीते थे।

मुख्यमंत्री ने स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को दो लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं को डेढ़ लाख रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को एक लाख रुपए के चेक प्रदान किए। वहीं टीम खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला फुटबॉल टीम को 22 लाख रुपए, रजत पदक विजेता पुरूष फुटबॉल टीम को साढ़े 16 लाख रुपए तथा कांस्य पदक जीतने वाली पुरूष हॉकी टीम को 9 लाख रुपए की राशि दी गई।

रायपुर। ​सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) के सभाकक्ष में सहकारिता विभाग की एक महत्वपूर्ण एवं उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विभाग की 16 प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं और मैदानी स्तर पर उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

​समीक्षा बैठक के दौरान सहकारिता के सुदृढ़ीकरण पर जोर देते हुए सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और किसान-हितैषी बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारा मुख्य ध्येय प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के माध्यम से अंतिम व्यक्ति और प्रदेश के प्रत्येक किसान तक शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। डिजिटलाइजेशन और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं से किसानों का भरोसा सहकारिता प्रणाली पर और मजबूत होगा।

​प्रमुख योजनाओं की समीक्षा एवं कड़े निर्देश:

बैठक में उपस्थित अधिकारियों, प्रबंध संचालकों, संभागीय संयुक्त आयुक्तों, उप/सहायक आयुक्तों तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को मंत्री श्री कश्यप ने निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक में मंत्री केदार कश्यप ने छतीसगढ़ में डेयरी तथा मत्स्य सोसाइटियों के कार्य प्रणाली को सक्रिय करने का निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि छत्तीसगढ़ में दुग्ध सोसाइटियों को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के साथ एओयू के तहत कार्ययोजना बनाकर दुग्ध उत्पादन तथा प्रसंस्करण करने के निर्देश दिए।

डिजिटलाइजेशन एवं पारदर्शिता: पैक्स (PACS) के शत-प्रतिशत कम्प्यूटराइज़ेशन और अंकेक्षण (ऑडिट) प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए ताकि वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी रहे।

किसान कल्याण व ऋण-खाद वितरण: अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान, समय पर उर्वरक (खाद), बीज एवं ऋण वितरण सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई। प्रदेश के किसानों को कोआपरेटिव्ह बैंको के माध्यम से चालू खरीफ सीजन 2026 हेतु 8800 करोड़ रुपए का कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 14 लाख से अधिक किसानों को 6932 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है, जो कि लक्ष्य का 79 प्रतिशत है। बैठक में मंत्री श्री कश्यप द्वारा अधिकारियों को शत-प्रतिशत कृषि ऋण वितरण के निर्देश दिया गया।

​बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार: ग्रामीण अंचलों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का विस्तार करने तथा माइक्रो ए.टी.एम. की उपलब्धता बढ़ाकर डिजिटल बैंकिंग को सुलभ बनाने पर बल दिया गया।

गोदाम निर्माण एवं नवगठित पैक्स 100 सोसायटियों में गोदाम निर्माण व RIDF योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही नवगठित 515 पैक्स के सुचारू संचालन के निर्देश दिए गए। बैठक में आराईडीएफ अंतर्गत आबंटित 725 गोदामों में 712 गोदामों के निर्माण पूर्ण होने की जानकारी दी गई है। शेष 13 गोदाम के जल्द ही निर्माण पूर्ण किये जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया।

​जन-शिकायतें एवं ई-ऑफिस सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने तथा कार्यालयों में ई-ऑफिस और आधार-बेस्ड उपस्थिति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए गए।

धान उपार्जन का अंतिम निराकरण: धान उपार्जन केंद्रों में शेष बचे धान का शीघ्र एवं पारदर्शी तरीके से अंतिम निराकरण करने के आदेश दिए गए।

बैठक के अंत में मंत्री केदार कश्यप ने सभी विभागीय अधिकारियों को जवाबदेही और पूरी पारदर्शिता के साथ शासकीय योजनाओं का त्वरित लाभ किसानों एवं सहकारिता क्षेत्र से जुड़े आम नागरिकों तक पहुंचाने का निर्देश दिये।

इस अवसर पर सचिव सहकारिता डॉ सी.आर प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता व पंजीयक सहकारी संस्थाए छत्तीसगढ़ रमेश शर्मा, मार्कफेड एमडी जितेंद्र शुक्ला,अपेक्स बैंक प्रबंध संचालक के एन कांडे, अपर पंजीयक यू बीएस राठिया, अपर पंजीयक सावित्री भगत व सहकारिता विभाग व अपेक्स बैंक के अधिकारीगण तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के सीईओ उपस्थित रहे।