बलरामपुर। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन में बड़ी लापरवाही सामने आई है. छिपकली गिरा मध्यान्ह भोजन खाकर प्राथमिक शाला के 70 बच्चों बीमार पड़ गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा है. 

मामला बलरामपुर जिले के विकासखंड कुसमी के गजाधरपुर-तुरीपानी स्थित प्राथमिक शाला स्कूल की है, जहां मध्यान्ह भोजन में छिपकली गिर गई, जिसे खाने से करीबन 70 बच्चे बीमार पड़ गए. आनन-फानन में बच्चों को कुसमी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. उपचार के बाद बच्चों की स्थिति सामान्य बताई गई है.

सुकमा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा बस्तर दौरे पर हैं. उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया. वहीं चौपाल लगाकर जमीन पर बैठकर लोगों की समस्याएं भी सुनी. ये विष्णु का सुशासन है, मंत्री गांव-गांव, घर-घर पहुंचेगा.

विजय शर्मा ने कहा, बस्तर के लोगों तक हर सुविधाएं पहुंचाना साय सरकार और मोदी जी का संकल्प है. जवानों की भुजाओं की ताकत पर अब सभी सुविधाएं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों तक पहुंच रही. पहले इन्हें कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा था. उनहोंने कहा, सरकार बिल्कुल भी गोली नहीं चलाना चाहती. सरकार नक्सलियों के साथ बातचीत करने तैयार है पर शर्तें नहीं मानी जाएगी. माओवादी मुख्यधारा से जुड़ें. सरकार उन्हें पुनर्वास नीति का लाभ दिलाएगी.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाने से पहले जगरगुंडा के रायगुड़ेम में जवानों से मुलाकात की. इस दौरान बस्तर आईजी पी. सुंदरराज, सीआरपीएफ डीआईजी सूरजपाल वर्मा, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, एसपी किरण चव्हाण, सीआरपीएफ कमांडेंट नवीन मौजूद थे. इसके बाद बाइक में सवार होकर बीहड़ इलाके में पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मुलाकात की.

बस्तर पंडुम महोत्सव में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 4 अप्रैल को दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. पहले दिन वे राज्य के प्रमुख नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. वहीं दूसरे दिन याने 5 अप्रैल को गृहमंत्री शाह बस्तर के दंतेवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे बस्तर पंडुम महोत्‍सव के समापन कार्यक्रम में हिस्‍सा लेंगे. यहां वे मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे. इसके अलावा एंटी-नक्सल अभियान के ऑपरेशन कमांडरों के साथ संवाद भी करेंगे. 

नई दिल्ली/ रायपुर।    रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में खाद्य उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर संसद में सवाल उठाया। उन्होंने सरकार से यह जानकारी मांगी कि क्या छत्तीसगढ़ में खाद्य उत्पादों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी के लिए कोई विशेष समिति गठित की गई है। यदि ऐसा है, तो उसकी अनुशंसाओं को सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं, और इस संबंध में विस्तृत जानकारी कब तक प्रस्तुत की जाएगी।

श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रभावी तंत्र स्थापित करने पर भी जानकारी मांगी है। जिसपर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने बताया कि सरकार ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में खाद्य उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी के लिए कोई विशेष समिति गठित नहीं की है। हालांकि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 12 दिसंबर 2024 के परिपत्र के माध्यम से एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के भ्रामक प्रचार का समाधान करने, उपभोक्ताओं को सही जानकारी सुनिश्चित करने और नैतिक विज्ञापन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है।

मंत्री ने आगे बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 24(1) के तहत, किसी भी खाद्य उत्पाद का भ्रामक या प्रवंचनापूर्ण विज्ञापन प्रतिबंधित है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने प्री-पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की लेबलिंग से संबंधित आवश्यकताओं के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 अधिसूचित किया है, जिसका पालन सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को करना अनिवार्य है। साथ ही, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 को लागू किया गया है, जिससे खाद्य उत्पादों के संबंध में निष्पक्ष दावे और विज्ञापन सुनिश्चित किए जा सकें। इन नियमों के उल्लंघन पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस विषय पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कर छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और इसके लिए प्रभावी उपाय किए जाएं।

रायपुर। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट (पीएटी) और प्री-वेटनरी पॉलीटेक्नीक टेस्ट (पीवीपीटी) 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी.

परीक्षा के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर 21 अप्रैल शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 15 मई प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि है. इसके लिए राज्य के 33 जिला मुख्यालयों में परीक्षा आयोजित की जाएगी.

 

रायपुर।   योग आत्मा, मन और शरीर को संतुलित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को विश्वपटल पर स्थापित किया और आज पूरी दुनिया भारत की इस प्राचीन विधा को अपनाकर आरोग्य की प्राप्ति कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित गरिमामयी समारोह में अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा ने आज शपथ ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने संतों का अभिवादन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने योग आयोग के नव-नियुक्त अध्यक्ष श्री सिन्हा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री सिन्हा को छत्तीसगढ़ को जोड़ने और स्वस्थ रखने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जनसेवा को समर्पित उनका सामाजिक जीवन और सांगठनिक दायित्वों के लंबे अनुभव का लाभ योग आयोग के साथ ही प्रदेशवासियों को भी मिलेगा। 2017 में स्थापित योग आयोग की अब तक की यात्रा शानदार रही है और श्री सिन्हा के नेतृत्व में यह नए कीर्तिमान स्थापित करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत में योग ऋषि-मुनियों की देन है और वे इस सुंदर परंपरा के संवाहक भी हैं। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है और इसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना, जो शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही योग रूपी इस चेतना का विश्वभर में विस्तार हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने को मान्यता दी। श्री साय ने कहा कि योग विश्वभर में विभिन्न रूपों में प्रचलित है और इसकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी से अपील करते हुए कहा कि हमें स्वस्थ तन-मन के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और भावी पीढ़ी को योग से जोड़कर इसका महत्व समझाना चाहिए।

योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि योग सभी के लिए है और सभी को जोड़ने का काम करता है। संगठन में काम करते हुए सदैव मैंने लोगों को जोड़ने का कार्य किया है और आज मुझे योग आयोग के माध्यम से सभी को जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रकृति में अनेक महत्वपूर्ण संपदाएं उपलब्ध हैं, परंतु इनमें सर्वश्रेष्ठ मानव संपदा है। मुख्यमंत्री ने मुझे मानव संपदा को स्वस्थ रखने का जिम्मा सौंपा है और इसे पूरा करने के लिए योग को जन-जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है।हमारे प्रधानमंत्री नियमित योग करते हैं। उनकी ऊर्जा और कार्यक्षमता से आज सारी दुनिया वाकिफ है। श्री सिन्हा ने योग की विश्वव्यापी लोकप्रियता और प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा किए।

इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक संपत अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा, डॉ. रामप्रताप सिंह, संजय श्रीवास्तव, महामंडलेश्वर हरिहरानंद महाराज, पूज्य संत उदयनाथ जी महाराज, वासु देवानंद जी महाराज, समाज कल्याण विभाग के सचिव भुवनेश यादव, संचालक समाज कल्याण रोक्तिमा यादव सहित पूजनीय संत समाज, योग आचार्य और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस पर पखवाड़े भर कार्यक्रम आयोजित करेगी. इस अवसर पर 6 अप्रैल को स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान एक तरफ जहां भाजपा गांव-गांव तक पहुंचेगी, वहीं दूसरी ओर ध्वज फहराकर और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में कार्यकर्ता अपलोड करेंगे. 

इस बात की जानकार भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर, पूर्व विधायक नवीन मार्कण्डेय की मौजूदगी में आयोजित प्रेस वार्ता में दी. उन्होंने बताया कि BJP_FOR_VIKSIT_BHARAT टैग का सोशल मीडिया में उपयोग किया जाएगा. 7 और 8 अप्रैल को दो दिवसीय कार्यक्रम होंगे. वहीं 9 और 10 अप्रैल मंडल में संगोष्ठी का आयोजन होगा. इसके अलावा कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा.

लक्ष्मी वर्मा ने बताया कि 10, 11 और 12 अप्रैल को बीजेपी गांव चलो अभियान चलाएगी. स्वच्छता मिशन के तहत गांव में अभियान चलाया जाएगा. 13 और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दौरान मूर्तियों की साफ-सफाई की जाएगी. 15 अप्रैल को संगोष्ठी में अंबेडकर की जीवनी बताई जाएगी, इसमें कांग्रेस ने डॉ. भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया था, उसका भी जिक्र होगा.

सुकमा। लम्बे समय से नक्सलियों के कब्जे में रहा रायगुड़ेम के इतिहास में पहली बार कोई मंत्री लोगों की सुध लेने के लिए पहुंचा. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपनी पहली आमद में लोगों के साथ चौपाई लगाकर उनकी समस्याएं सुनी. नक्सलियों को देख-देखकर ऊब चुके ग्रामीणों के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात किसी उत्सव से कम नहीं था. 

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाने से पहले जगरगुंडा के रायगुड़ेम में जवानों से मुलाकात की. इस दौरान बस्तर आईजी पी. सुंदरराज, सीआरपीएफ डीआईजी सूरजपाल वर्मा, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, एसपी किरण चव्हाण, सीआरपीएफ कमांडेंट नवीन मौजूद थे. इसके बाद बाइक में सवार होकर बीहड़ इलाके में पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मुलाकात की.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल से दौरा

बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 4 अप्रैल को दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. पहले दिन वे राज्य के प्रमुख नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. वहीं दूसरे दिन याने 5 अप्रैल को गृहमंत्री शाह बस्तर के दंतेवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे बस्तर पंडुम महोत्‍सव के समापन कार्यक्रम में हिस्‍सा लेंगे. यहां वे मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे. इसके अलावा एंटी-नक्सल अभियान के ऑपरेशन कमांडरों के साथ संवाद भी करेंगे. 

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि शिवाजी महाराज केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नाम नहीं, बल्कि भारतमाता की आत्मा में रचा-बसा वह स्वाभिमान हैं, जिन्होंने स्वराज्य का स्वप्न देखा और उसे यथार्थ में परिणत किया। वे साहस, संकल्प और राष्ट्रभक्ति की सजीव प्रतिमूर्ति थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिवाजी महाराज भारतीय संस्कृति, नीति और नेतृत्व के अमिट प्रतीक हैं। उन्होंने न केवल धार्मिक सहिष्णुता, जनकल्याण और न्यायप्रिय शासन की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत की, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि एक सच्चा शासक केवल तलवार से नहीं, नीति, मूल्य और जनसेवा से पहचाना जाता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज जब देश नए भारत के निर्माण की दिशा में बढ़ रहा है, तब शिवाजी महाराज की सोच, उनका साहस और स्वराज्य का दर्शन हमारे लिए प्रेरणापुंज बन सकता है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज के जीवन से हमे यह प्रेरणा मिलती है कि जब संकल्प अडिग हो और ध्येय राष्ट्रहित, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती।

मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं को प्रेरित किया कि शिवाजी महाराज के राष्ट्रप्रेम के आदर्श का अनुसरण करते हुए राष्ट्र की उन्नति में अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और समय को समर्पित कर सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनें।

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में चल रहे विकास कार्यो में देरी और लापरवाही को लेकर नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने बड़ा एक्शन लेते हुए ठेका कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. निगम ने प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करने वाले ठेका कंपनियों और ठेकेदारों पर अलग-अलग मामलों में ब्लैक लिस्टिंग, करोड़ों की पेनाल्टी और बर्खास्तगी की कार्रवाई की है.

निगम ने गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर पर 37.50 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है और सिम्प्लेक्स कंपनी से ठेका निरस्त करते हुए 30 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी राजसात कर ली है. वहीं FDR गड़बड़ी करने वाला ठेकेदार कमल सिंह ठाकुर पांच साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है.

अरपा तट संवर्धन में देरी

अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन प्रोजेक्ट का कार्य गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया जा रहा है. जिसमें इंदिरा सेतु से शनिचरी रपटा तक नदी की दोनों ओर नाला, सड़क और सौंदर्याकरण का कार्य किया जा रहा है.  वर्तमान में नदी की दांयी ओर इंदिरा सेतु से पुराना पुल तक बस प्रथम चरण को पूर्ण किया गया है. ठेका कंपनी को शेष कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश देने के बावजूद कार्य धीमी गति से संचालित किया जा रहा है, कार्य में प्रगति नहीं लाने पर स्मार्ट सिटी के एमडी अमित कुमार के निर्देश पर ठेका कंपनी गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 37 लाख 50 हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है.

अंडर ग्राउंड सीवरेज प्रोजेक्ट में देरी

अंडरग्राउंड सीवरेज प्रोजेक्ट का कार्य करने वाले सिंप्लेक्स कंपनी को कार्य में प्रगति लाने कई बार नोटिस जारी किया गया. कंपनी के द्वारा उचित जवाब नहीं मिलने पर 10 फरवरी को अंतिम नोटिस जारी किया गया था. नोटिस का किसी भी प्रकार का जवाब नहीं मिलने पर निगम कमिश्नर के निर्देश पर सिंप्लेक्स कंपनी को बर्खास्त कर दिया गया, और कंपनी के बैंक गारंटी और सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा 30 करोड़ रुपए को राजसात किया गया है.

एफडीआर की फोटोकॉपी जमा करने वाला ठेकेदार पांच साल के लिए ब्लेक लिस्टेड

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राजीव गांधी चौक से तैयबा चौक तक स्टार्म वॉटर ड्रेन और दिव्यांग फ्रेंडली फूटपाथ का निर्माण किया गया है. जिसका ठेका कमल सिंह ठाकुर को मिला था. शर्तों के अनुसार कार्य के लिए एपीएस और पीवीजी का मूल एफडीआर जमा करना था. ठेकदार के द्वारा मूल एफडीआर की जगह डुप्लीकेट फोटोकापी जमा किया गया था. स्मार्ट सिटी प्रबंधन द्वारा जांच में यह तथ्य पाए जाने पर पूर्व में ही ठेकेदार के भुगतान से 16 लाख 50 हजार रुपए पेनाल्टी के रूप में काटा गया था. कार्य में दोषी पाए जाने पर  ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करते हुए  पांच साल के लिए सभी प्रकार की निविदाओं में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया है.

रायपुर।    नगर निगम रायपुर के जोन अध्यक्षों का आज चुनाव होना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. इनमें से जोन 3 को छोड़कर बाकी अन्य जोन के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है. 

भारतीय जनता पार्टी ने जोन 1 के लिए गज्जू साहू, जोन 4 के लिए मुरली शर्मा, जोन 5 के लिए अम्बर अग्रवाल, जोन 6 के लिए बद्री प्रसाद गुप्ता, जोन 7 के लिए श्वेता विश्वकर्मा, जोन 8 के लिए प्रीतम सिंह ठाकुर, जोन 9 के लिए गोपेश साहू और जोन 10 के लिए सचिन मेघानी को प्रत्याशी घोषित किया है. इनके अलावा जोन 2 के पदेन अध्यक्ष सभापति सूर्यकांत राठौर हैं.

जोन 3 वार्ड अध्यक्ष का निर्वाचन स्थगित

नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 3 की वार्ड समिति के अध्यक्ष पद का आज होने वाला चुनाव अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है. आने वाले समय में इसकी तारीख घोषित किए जाने की बात कही गई है.

एक से डेढ़ बजे तक मतदान

निर्वाचन के लिए निगम आयुक्त विश्वदीप ने निर्वाचन सह पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया है. निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के बाद संविक्षा की जाएगी. संविक्षा सही पाए जाने पर अभ्यर्थियों के नाम का प्रकाशन किया जाएगा. इसके बाद अभ्यर्थियों के पास 12:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे. 1 बजे से 1: 30 बजे तक मतदान होगा. तत्काल बाद मतगणना और परिणाम की घोषणा की जाएगी.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग की पहली सूची सामने आने के बाद भाजपा नेता का असंतोष भी बाहर आ गया है. कांग्रेस सरकार के दौरान विपक्ष में रहते हुए मुखर रहे गौरीशंकर श्रीवास ने उन्हें दी गई जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया है.

गौरीशंकर श्रीवास ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जिसे उठाने में मेरे कंधे असमर्थ हैं, इसलिए पद स्वीकार नहीं, संगठन के कार्यकर्ता के रूप में ही मैं ठीक हूं. बता दें कि गौरीशंकर श्रीवास को छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

रायपुर।   राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड, अभिकरण एवं प्राधिकरण में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की नियुक्ति की है। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को बधाई एवं सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम बदल दिया है. इस योजना का नाम स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना था, इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना नाम दिया गया है. इसका आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को जारी किया है. बता दें कि इस योजना से दसवीं एवं 12वीं के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की सूची जारी कर दी है. भूपेंद्र सवन्नी अध्यक्ष क्रेडा, लोकेश कावड़िया अध्यक्ष छत्तीसगढ़ निशक्तजन वित्त विकास निगम, सौरभ सिंह अध्यक्ष खनिज विकास निगम, शशांक शर्मा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद, राजीव अग्रवाल अध्यक्ष सीएसआईडीसी, संजय श्रीवास्तव अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम, दीपक महसके अध्यक्ष सीजीएमएससी बनाए गए हैं.

मोना सेन को छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष और गौरीशंकर श्रीवास को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं जितेंद्र कुमार साहू को राज्य तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष, अमरजीत सिंह छाबड़ा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं. डॉ. वर्णिका शर्मा राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष, नीलू शर्मा छग पर्यटन मंडल अध्यक्ष, नंदकुमार (नंदे साहू) रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, अनुराग सिंह देव गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष बनाए गए हैं.

शालिनी राजपूत अध्यक्ष राज्य समाज कल्याण बोर्ड, चंद्राकांति वर्मा उपाध्यक्ष, राकेश पांडेय अध्यक्ष छग खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, शंभूनाथ चक्रवर्ती अध्यक्ष छग माटीकला बोर्ड, सुरेंद्र कुमार बेसरा अध्यक्ष छग अंतव्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, प्रफुल्ल विश्वकर्मा अध्यक्ष छग लौह शिल्पकार विकास बोर्ड, प्रहलाद रजक अध्यक्ष छग रजककार विकास बोर्ड, ध्रुव कुमार मिर्धा अध्यक्ष छग चर्म शिल्पकार बोर्ड, भरत लाल मटियारा अध्यक्ष छग मछुआ कल्याण बोर्ड, लखनलाल धीवर उपाध्यक्ष, राजा पांडेय अध्यक्ष छग पाठ्यपुस्तक निगम की जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा सुरेश कुमार चंद्रवंशी अध्यक्ष छग राज्य कृषण कल्याण परिषद, चंद्रहास चंद्राकर अध्यक्ष छग राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, संदीप शर्मा अध्यक्ष छग राज्य खाद्य आयोग, चंदूलाल साहू अध्यक्ष छग राज्य भंडार गृह निगम, केदारनाथ गुप्ता अध्यक्ष छग राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर, रामप्रताप सिंह छग भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, योगेश दत्त मिश्रा अध्यक्ष श्रम कल्याण मंडल, श्रीनिवास राव मद्दी अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग, रामसेवक पैकरा अध्यक्ष राज्य वन विकास निगम, विकास मरका अध्यक्ष छग आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादक बोर्ड बनाए गए हैं.

रायपुर।   साय सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है. यानी जो लोग 31 मार्च तक संपत्ति कर नहीं पटा सके हैं वे 30 अप्रैल तक बिना किसी सर चार्ज के संपत्ति कर जमा कर सकते हैं. इसका आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल ने सभी कलेक्टर, आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जारी किया है.

आदेश में कहा गया है कि 2024- 25 में लोकसभा चुनाव के दौरान परिसीमन और मतदाता सूची के कार्य में नगर निगम और नगर पालिका के कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई थी. इसके चलते निकायों में राजस्व वसूली के कार्य प्रभावित रहे, इसलिए इस वर्ष संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि में 30 दिवस की विशेष छूट दी जा रही है. अब संपत्तिकर 30 अप्रैल 2025 तक जमा कर सकते हैं. निकाय के कर्मचारी भी घर-घर जाकर संपत्तिकर संग्रहण करने एवं नागरिकों को ऑनलाइन (Online) भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.

रायपुर।   छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वक्फ संशोधन बिल को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह देश में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करेगा. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से वक्फ संपत्तियों को कानून के दायरे में लाया गया है, जो पहले न्यायिक समीक्षा से परे थीं. यह एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिससे देश की न्यायिक प्रणाली को मजबूती मिलेगी.

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या अत्यधिक है, लेकिन उनका समुचित उपयोग गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम समुदाय तक नहीं पहुंच पा रहा था. उन्होंने जोर देकर कहा कि वक्फ संपत्तियों का लाभ मुस्लिम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलना चाहिए, न कि कुछ विशेष लोगों तक सीमित रहना चाहिए.

उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में कई अनियमितताओं की पुष्टि हुई है, जिनका समाधान आवश्यक था. वक्फ संपत्तियों पर हुए अनधिकृत कब्जों को हटाने और इन संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कठोर प्रावधान किए हैं. इस संशोधन के माध्यम से वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अब न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी, जो एक बड़ा सुधार है. पहले यह संभव नहीं था, जिससे कई विवादों का समाधान नहीं हो पाता था. अब न्याय की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी.

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने विपक्ष द्वारा विधेयक के विरोध को अनुचित बताया और कहा कि यह किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ उठाया गया कदम है. उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में वक्फ संपत्तियों पर हुए अनधिकृत कब्जों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने इस निर्णय को राष्ट्रहित में बताते हुए कहा कि यह केवल वक्फ संपत्तियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी संपत्तियों की पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहेगी.

रायपुर।   राजधानी रायपुर के चंगोराभाठा स्थित मंदिर को दान में दी गई जमीन को अवैध तरीके से बेचने का आरोप लगाया गया है. इसे लेकर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंची. मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची है. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई. पुलिस प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों को बस में लेकर जा रही है. 

क्या है आरोप ?

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि चंगोराभाठा में करीब 4 एकड़ 40 डिसमिल जमीन में मंदिर के जमीन को अवैध तरीके से बेचा जा रहा है. जमीन बिक्री को रोकने के लिए आज हम सभी स्थानीय लोग कलेक्टर ऑफिस आए थे. इसके बाद पुलिस आज हमें डांट फटकार कर पुलिस गाड़ी में भरकर जेल भेज रही है. मंदिर के जमीन को बचाने हम सभी कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे.

इस मामले पर ASP लखन पटले ने बताया कि यहां पर कुछ संगठन के लोग पहुंचे थे. अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर से मुलाकात करना चाहते थे. प्रदर्शन करते हुए वह जाकर रोड में बैठ गए थे, उन्हें काफी समझाइए दी गई लेकिन ने जब नहीं माने तो कुछ लोगों को बस में बैठाकर ले जाया गया है. उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य ने कुल ₹16,390 करोड़ का जीएसटी राजस्व संग्रह कर देशभर में सबसे अधिक 18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को जीएसटी राजस्व वृद्धि के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर स्थापित करती है। इस क्रम में महाराष्ट्र 16% और तमिलनाडु 15% की वृद्धि दर के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

मार्च 2025 में पहली बार ₹2000 करोड़ से अधिक का मासिक संग्रह

मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ को SGST मद में ₹1,301.09 करोड़ की प्राप्ति हुई, जो कि मार्च 2024 की तुलना में 72 प्रतिशत अधिक है। यह पहली बार है जब राज्य ने SGST संग्रह में ₹1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है।

मार्च 2025 में ही IGST मद में ₹756.73 करोड़ प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार मार्च 2025 में कुल जीएसटी संग्रह ₹2,057.82 करोड़ रहा, जो मार्च 2024 के ₹1,443.66 करोड़ की तुलना में 43 प्रतिशत की प्रभावशाली मासिक वृद्धि दर्शाता है। जीएसटी आने के बाद छत्तीसगढ़ ने पहली बार एक माह में कुल जीएसटी राजस्व में 2000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है।

बेहतर प्रशासन, तकनीक का समावेश और सतत निगरानी से मिली ऐतिहासिक सफलता

यह उल्लेखनीय प्रगति राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के दिशानिर्देश पर वाणिज्यिक कर विभाग में किए गए व्यापक सुधार, नवाचार और नई कार्यसंस्कृति का प्रत्यक्ष परिणाम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वाणिज्यिक कर मंत्री ओ. पी. चौधरी के मार्गदर्शन में विभाग ने जीएसटी प्रशासन को अधिक सक्रिय, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने हेतु निर्णायक कदम उठाए हैं।

नॉन-फाइलर्स पर नियंत्रण

रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यापारियों की निरंतर निगरानी एवं संवाद के माध्यम से अनुपालना दर में बड़ा सुधार हुआ है। नॉन-फाइलर्स की संख्या 15 प्रतिशत से घटकर मात्र 6 प्रतिशत रह गई है।

फर्जी पंजीकरण की जांच

28,000 से अधिक व्यवसायों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिनमें से 4, 252 फर्मों, जो कुल फर्मों का लगभग 15% है, को फर्जी पाया गया। इससे कर अपवंचन पर प्रभावी अंकुश लगा और कर अनुपालना में वृद्धि हुई।

डेटा एनालिटिक्स आधारित कार्रवाई

वर्षभर में डेटा एनालिटिक्स के आधार पर 313 मामलों में लेखा पुस्तकों की जांच कर ₹45.13 करोड़ की वसूली की गई।
वहीं, 77 प्रतिष्ठानों की तलाशी/निरीक्षण से ₹47.35 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई।

सेक्टर विश्लेषण और इंटर-डिपार्टमेंटल समन्वय

जीएसटी विभाग द्वारा सेक्टर आधारित विश्लेषण और इंटर डिपार्टमेंटल डेटा का उपयोग करते हुए 49 संभावित कर अपवंचन क्षेत्रों की पहचान की गई जिससे ₹101 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया।

सरकारी विभागों से बेहतर अनुपालन

मार्च 2025 में किए गए विशेष प्रयासों के तहत शासकीय विभागों द्वारा जीएसटीआर-7 रिटर्न दाखिल करवाकर इनके सप्लायर्स से ₹37 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व एकत्रित किया गया।

व्यापक व्यापारी संपर्क अभियान

राज्य भर में ऐसे 36,847 व्यापारियों से संपर्क किया गया, जिन्होंने या तो शून्य रिटर्न दाखिल किया था या व्यवसाय में नकारात्मक वृद्धि दर्शाई थी, जिससे कर अनुपालन में बढ़ोतरी सुनिश्चित हुई। इन सभी ठोस और तकनीक आधारित उपायों का प्रत्यक्ष परिणाम है कि छत्तीसगढ़ आज देश में जीएसटी वृद्धि में शीर्ष स्थान पर है।

भविष्य के लिए डिजिटल और एआई-आधारित रणनीति तैयार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के मार्गदर्शन में जीएसटी विभाग अब डिजिटल ट्रैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली और उन्नत अनुपालन तंत्र को लागू कर, आने वाले वर्षों में भी छत्तीसगढ़ को देश में अग्रणी स्थिति में बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

"छत्तीसगढ़ की यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल आंकड़ों की उपलब्धि नहीं, बल्कि ईमानदारी, पारदर्शिता और जनभागीदारी पर आधारित सुशासन की पहचान है। हमारी सरकार ने टैक्स प्रशासन को जनकेंद्रित और टेक्नोलॉजी-संचालित बनाकर यह सिद्ध किया है कि अगर इच्छाशक्ति हो तो राजस्व भी बढ़ता है और विश्वास भी। हम इसी गति को बनाए रखते हुए छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और समावेशी विकास का मॉडल बनाएंगे।"
– विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़