रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रसारित ‘मन की बात’ कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण किया। इस अवसर पर विकास मरकाम, नवीन मार्कण्डेय, अमित चिमनानी, हर्षिता पांडे, अमित साहू सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ‘मन की बात’ के 124वें संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ‘मन की बात’ न केवल जन संवाद का एक सशक्त माध्यम है, बल्कि यह देशभर के नवाचारों, जनप्रयासों और प्रेरणादायक कहानियों को सामने लाकर लोगों में नई ऊर्जा भरने का कार्य करता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए विशेष गौरव का विषय है, क्योंकि बिलासपुर जिले के नगर पंचायत बिल्हा में स्वच्छता के क्षेत्र में मातृशक्ति द्वारा किए गए नवाचार का उल्लेख स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिल्हा की महिलाओं को वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने मिलकर शहर की तस्वीर बदल डाली। यह उल्लेख हम सभी छत्तीसगढ़वासियों के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि
बिल्हा की महिलाओं ने दिखा दिया कि जब संकल्प और सहयोग एक साथ हों, तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं होता। स्वच्छता की इस मिसाल ने पूरे देश में छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। बिल्हा की महिलाओं ने अपने संकल्प से इसे देश का सबसे स्वच्छ शहर बना दिया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति ने स्वच्छता के क्षेत्र में जो नवाचार किया है, उसे आज देश के प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ में विशेष रूप से रेखांकित किया। यह दिखाता है कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से बनता हुआ एक सशक्त जनांदोलन है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 7 शहरों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, जिनमें नगर पंचायत बिल्हा सहित अन्य नगरीय निकाय शामिल हैं। उन्होंने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, निगम आयुक्तों, सीएमओ, स्वच्छता दीदियों और सफाईकर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सभी के समर्पण और मेहनत का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी बताया कि हाल ही में जशपुर जिले के दौरे के दौरान उन्हें जानकारी मिली कि जिले के पाँचों नगरीय निकायों ने स्वच्छता रैंकिंग में अभूतपूर्व छलांग लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर दो दिन पहले उन्होंने जशपुर में स्वच्छता दीदियों और कर्मियों को स्वयं सम्मानित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में एक सकारात्मक वातावरण बना है और हमारी सरकार ने जिस निष्ठा एवं संकल्प के साथ स्वच्छ भारत मिशन को लागू किया है, उसका परिणाम आज देश के सामने है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ‘मन की बात’ आज देश के कोने-कोने की साधारण कहानियों को असाधारण प्रेरणा में बदलने वाला राष्ट्रीय अभियान बन गया है जो भारत के लोकतंत्र की जीवंतता का साक्षात प्रमाण है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भारत सरकार के केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ग्रामीण विकास, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन, आदिवासी अंचलों में संचार सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासोन्मुखी दृष्टिकोण को धरातल पर साकार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख पक्के मकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिससे प्रदेश के गरीब परिवारों के आवास का सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 1,460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र आरंभ किए गए हैं, जिससे ग्रामीण जनसंख्या को सहज और सुलभ बैंकिंग सुविधा मिल रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास एवं नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों ने आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है।

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी ने मुख्यमंत्री श्री साय को अपने नारायणपुर तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों के दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार की योजनाएं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो रही हैं और स्थानीय जनता को इनका सीधा लाभ मिल रहा है। डॉ. पेम्मासानी ने माओवादी क्षेत्रों में तीव्र गति से हो रहे सकारात्मक बदलाव की सराहना करते हुए इसे छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य का संकेत बताया। उन्होंने ‘बिहान’ योजना के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों की ओर से आयोजित प्रदर्शनी का उल्लेख करते हुए कहा कि समूह की दीदियों द्वारा तैयार किए गए बेलमेटल, मिलेट्स और घरेलू उत्पादों की गुणवत्ता अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इन समूहों की महिलाएँ 15 से 20 हजार रुपये मासिक आय अर्जित कर रही हैं, जो ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

डॉ. पेम्मासानी ने जनजातीय समुदाय के पारंपरिक स्वागत का स्मरण करते हुए कहा कि उनके साथ नृत्य करना और स्थानीय संस्कृति से आत्मिक रूप से जुड़ने का अनुभव अविस्मरणीय रहा। उन्होंने परीयना दिव्यांग आवासीय विद्यालय के दौरे का भी विशेष उल्लेख किया और वहाँ बच्चों से हुई आत्मीय बातचीत को अत्यंत भावुक क्षण बताया। उन्होंने शासन द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद उपस्थित थे।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई पार्टी लाइन के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों को लेकर की गई है।

दरअसल, रवि भगत ने बीते कुछ समय से डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) फंड के उपयोग और रायगढ़ क्षेत्र में विकास कार्यों की स्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार सवाल खड़े किए थे। उनके पोस्ट्स ने पार्टी के भीतर ही असहजता पैदा कर दी थी।

इन बयानों को अनुशासनहीनता मानते हुए, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर रवि भगत को नोटिस जारी किया गया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिर उन्होंने पार्टी मंच के बाहर ऐसी सार्वजनिक टिप्पणियां क्यों कीं।

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी रवि भगत के इन बयानों को संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला मान रही है। अब देखना होगा कि रवि भगत इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं और क्या इस पूरे प्रकरण से उनके पद पर कोई असर पड़ता है या नहीं।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एयरपोर्ट के रनवे में बारिश के कारण पानी भरने से दिल्ली-बिलासपुर फ्लाइट को रायपुर डायवर्ट करना पड़ा. यात्रियों को यहीं उतार कर फ्लाइट बिना यात्रियों के दिल्ली वापस गई. इस कारण 40 से अधिक यात्रियों को अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी. वहीं रायपुर में उतारे गए यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. 

जानकारी के मुताबिक, एलाइंस एयर की फ्लाइट सुबह दिल्ली से रवाना होकर जबलपुर होते हुए 11:10 बजे बिलासपुर पहुंचती है. लेकिन पिछली रात हुई भारी बारिश के कारण बिलासपुर एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर गया, जिसके चलते वहां विमान की लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली. ऐसे में पायलट विमान को रायपुर ले गया और वहां करीब दोपहर 12:10 बजे मौजूद 40 से अधिक यात्रियों को उतारकर फ्लाइट को वापस दिल्ली भेज दिया गया. रायपुर में उतरे यात्री अपनी निजी व्यवस्था से बिलासपुर पहुंचे, जबकि बिलासपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे यात्रियों को निराश होकर अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी. 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्रों के सहारे सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी संदिग्ध कर्मचारियों को 20 अगस्त 2025 तक राज्य मेडिकल बोर्ड से अनिवार्य भौतिक परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो भी कर्मचारी मेडिकल परीक्षण नहीं कराएंगे, उन्हें कारण बताना होगा कि उन्होंने बोर्ड के समक्ष जांच क्यों नहीं कराई। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि तय समयसीमा तक परीक्षण नहीं कराया गया, तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विभागीय अधिकारियों को भी चेतावनी

कोर्ट ने सभी विभागों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि उनके विभाग में कार्यरत संदिग्ध कर्मचारी नियत तिथि तक मेडिकल जांच कराएं। साथ ही, अधिकारियों को 20 अगस्त को स्वयं कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी जांच से बचता है, तो संबंधित अधिकारी की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

दिव्यांग संघ की वर्षों से मांग

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ पिछले तीन वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहा है। संघ का आरोप है कि कई गैर-दिव्यांग व्यक्तियों ने फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाया है। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से ऐसे मामलों में गंभीर कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के स्थापना दिवस (27 जुलाई) के अवसर पर वीर जवानों को शुभकामनाएं देते हुए उनके साहस, अनुशासन और बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्थापना दिवस के अवसर पर शांति, सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के लिए कार्यरत सभी सीआरपीएफ अधिकारियों और जवानों के उज्ज्वल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सीआरपीएफ जवानों की वीरता और प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए सीआरपीएफ के जवानों ने जो अनुकरणीय सेवा, साहस और समर्पण दिखाया है, वह गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के शौर्यगाथा के हर अध्याय में देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र की रक्षा का दृढ़ संकल्प निहित है।

रायपुर। महासमुंद के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता विनोद चंद्राकर को पार्टी कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने और अनुशासनहीनता के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस महासमुंद ज़िला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर की ओर से भेजा गया है।

दरअसल, हाल ही में कांग्रेस द्वारा आयोजित आर्थिक नाकेबंदी अभियान के तहत ज़िला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक चंद्राकर शामिल नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने स्वतः का अलग कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे पार्टी अनुशासन और एकता पर सवाल खड़े हुए हैं।

सोशल मीडिया में पार्टी छवि को पहुंचाई ठेस

ज़िला कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया है कि विनोद चंद्राकर द्वारा सोशल मीडिया पर की गई गतिविधियों से पार्टी की गरिमा को ठेस पहुंची है।

जारी नोटिस में प्रमुख बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है, जिनमें प्रमुख हैं: ज़िला कमेटी के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहना, अलग कार्यक्रम आयोजित करना, पार्टी नेतृत्व की उपेक्षा, सोशल मीडिया में अनुचित प्रचार, संगठनात्मक निर्णयों की अवहेलना शामिल हैं।

ज़िला कांग्रेस कमेटी ने स्पष्ट किया है कि यदि पूर्व विधायक निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की अधीक्षिका पर छात्राओं ने दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाये है। कलेक्टर कार्यालय शिकायत करने पहुंची छात्राओं ने आरोप लगाया कि हमारी अधीक्षिका सही नहीं है। हमें गालियां देती हैं, जब परिजन मिलने आते हैं तो परिजनों के साथ भी दुर्व्यवहार करती हैं। हमें न तो कपड़े देती हैं और न ही जूते। हर दिन सिर्फ पत्ता गोभी और लौकी की सब्जी खिलाती हैं।

छत्तीसगढ़ में एक तरफ सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का दावा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के इन सारे दावों और जवाबदार अधिकारियों की लापरवाही की पोल छात्रांए खोल रही है। जीं हां कुछ ऐसा ही मामला नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिला में सामने आया है। यहां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रांए अपनी अधीक्षिका की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची थीं। छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षिका पर तानाशाही करने के साथ ही दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है।

छात्राओं ने बताया कि अधीक्षिका छोटी-छोटी बातों पर उन्हे गालियां देती हैं। जब परिजन मिलने आते हैं, तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार करती हैं। हमें न तो कपड़े देती हैं और न ही जूते। हर दिन सिर्फ पत्ता गोभी और लौकी की सब्जी खिलाती हैं। अधीक्षिका का विरोध करने वाली ये छात्राएं 6वींए 7वीं और 8वीं में पढ़ने वाली हैं। जो कि हाथों में तख्ती लेकर अधीक्षिका को हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी। छात्राओं ने आरोप लगाया कि इन्हें पहले वाली अधीक्षिका चाहिए और न ही अब जिनकी पोस्टिंग हुई है वो चाहिए।

इनके बदले स्कूल के ही किसी स्टाफ को यहां का जिम्मा दिया जाए। गौरतलब है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पहले सुमित्रा सोरी अधीक्षिका थीं। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए सुमित्रा ने रिजाइन कर दिया था। इसके बाद इनकी जगह उमा सिन्हा को जिम्मेदारी दी गई। वहीं पिछले कुछ दिनों से छात्राएं इनका लगातार विरोध कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उमा सिन्हा ने भी रिजाइन कर दिया है।

जिसके बाद विभाग ने सविता सुन्नम को यहां अधीक्षिका पद की जिम्मेदारी दी है। अब छात्राएं स्कूल से सीधे कलेक्टर से मिलने पहुंच गईं। हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। जिला पंचायत सदस्य तूलिका कर्मा ने छात्राओं से मिलकर उन्हे समझाईश देकर वापस लौटाया। उन्होने छात्राओं की समस्या को सुनन के बाद कहा कि…बच्चों को सुविधाएं न देना ये गलत है। यहीं वजह है कि आज छात्रांओं को अपनी समस्या को लेकर सड़क पर उतरना पड़ रहा है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर जशपुर जिले के पंड्रापाठ में राज्य का अत्याधुनिक तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो ग्रामीण युवाओं की खेल प्रतिभा को सशक्त मंच प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में खेल, शिक्षा और ग्रामीण विकास को एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ जोड़कर समग्र उन्नति की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जशपुर जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र पंड्रापाठ (तहसील सन्ना, विकासखंड बगीचा) में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक बहु-उद्देशीय परिसर की स्थापना की जा रही है, जो राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को सशक्त मंच प्रदान करेगा।एनटीपीसी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के अंतर्गत इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 20.53 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। परिसर में तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र, लघु पुस्तकालय, प्राथमिक चिकित्सा इकाई, कौशल विकास केंद्र, जैविक खेती हेतु छायादार नर्सरी का निर्माण किया जाएगा। परिसर में एक औषधीय उद्यान भी विकसित किया जाएगा, जिसमें जड़ी-बूटियों और औषधीय वृक्षों का रोपण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए लगभग 10.27 एकड़ (लगभग 41,565 वर्गमीटर) भूमि का चयन स्थानीय प्रशासन के सहयोग से किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस पहल से ग्रामीण प्रतिभाओं को स्वयं को निखारने का अवसर मिलेगा और वे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुँचकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। परियोजना के लिए विस्तृत साइट लेआउट, 3-डी डिज़ाइन, भवनों की संरचना और प्रत्येक घटक की लागत का विवरण विशेषज्ञ परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस नवाचारपरक पहल से न केवल खेल क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के माध्यम से जशपुर जिले में समावेशी विकास की एक नई धारा बहेगी।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गुरुवार शाम को नाले के तेज बहाव में लापता हुआ तीन साल का मासूम बच्चा आखिरकार 43 घंटे की लंबी सर्चिंग के बाद मृत अवस्था में मिला।यह दर्दनाक घटना सीपत थाना क्षेत्र की है, जहां कार सवार परिवार के 9 लोग अचानक नाले के तेज बहाव में फंस गए थे। इनमें से 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था, लेकिन तीन साल का बच्चा तेज बहाव में लापता हो गया था।

तेज बहाव ने छीन ली मासूम की जिंदगी

गुरुवार को हुई भारी बारिश के चलते स्थानीय नाला उफान पर आ गया था। एक ही परिवार के लोग कार से सफर कर रहे थे, तभी वाहन पानी में बह गया। अधिकांश सदस्य किसी तरह बच निकले, लेकिन 3 वर्षीय मासूम बहाव में बह गया। घटना के बाद से ही SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) की टीम ने मोर्चा संभाल लिया था और लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। शनिवार को टीम को घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर एक झाड़ी में मासूम का शव फंसा मिला।

परिजनों में मातम

शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पूरा इलाका शोक और सदमे के माहौल में डूब गया है। स्थानीय ग्रामीण भी बच्चे के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उम्मीद टूट गई।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की नीति और सरकारी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के तहत राज्य जीएसटी विभाग ने रायगढ़ स्थित मेसर्स श्याम सर्जिकल पर कार्यवाही की है। यह फर्म छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में भी सरकारी अस्पतालों को सर्जिकल और मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति करती है।

राज्य जीएसटी विभाग की जांच में सामने आया है कि उक्त व्यवसायी ने स्वास्थ्य विभाग में विगत 4–5 वर्षों में लगभग 48 करोड़ रुपये की आपूर्ति की, जबकि वास्तविक खरीदी केवल 10 करोड़ रुपये की थी। प्रारंभिक जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि व्यवसायी ने खरीदी मूल्य से 4–5 गुना अधिक दरों पर सामग्री की आपूर्ति कर 400 से 500 प्रतिशत तक लाभ कमाया। इस लाभ को छुपाने और जीएसटी देनदारी से बचने के लिए व्यवसायी ने अपने परिवारजनों के नाम पर तीन अन्य फर्में – राहुल इंटरप्राइजेज, नारायणी हेल्थकेयर, और पी.आर. इंटरप्राइजेस बनाईं तथा आपस में ही खरीदी बिक्री दिखाकर करीब 1 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की।

इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी द्वारा अधिकारियों को सरकारी आपूर्ति पर विशेष नजर रखने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को तुरंत पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी के तहत राज्य जीएसटी विभाग की टीम ने यह प्रभावी कार्रवाई की है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि राज्य सरकार सरकारी निधि और जन स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस प्रकार की धोखाधड़ी न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि जनहित के साथ विश्वासघात भी है।

प्रदेश सरकार ने ऐसे सभी आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ अर्जित करने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई राज्य शासन की ईमानदार, पारदर्शी और जनहितकारी प्रशासनिक दृष्टिकोण का उदाहरण है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरी प्रतिबद्धता और सख्ती के साथ कार्य कर रही है।

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहां सुरक्षा बले जवानों ने मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया है। जवानों ने सर्चिंग के दौरान जंगल से नक्सलियों के शव के साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। शाम के वक्त भी दोनों तरफ से रूक-रूककर फायरिंग चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन अब भी जारी है।

जानकारी के मुताबिक मामला गंगालूर थाना इलाके का है। बताया जा रहा है यहां के दक्षिण-पश्चिमी जंगलों में सुरक्षा बल के जवान शनिवार को सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि जवानों को क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी।

खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। शाम से रुक-रुककर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। जवानों ने मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में जंगल से 4 नक्सलियों के शव बरामद किये है। इसके साथ ही इंसास और एसएलआर राइफल के साथ ही अन्य हथियार और विस्फोटक बरामद कर जब्त किया है।

भिलाई।  अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त शिवमहापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के आगामी कथा कार्यक्रम को लेकर भिलाई में अभूतपूर्व तैयारी चल रही है। श्रद्धालुओं की संभावित रिकॉर्डतोड़ भीड़ को देखते हुए आयोजकों ने कार्यक्रम स्थल पर पंडाल के आकार को दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया है।

पहले जहां पंडाल 1.5 लाख स्क्वेयर फीट क्षेत्र में बनाया जाना था, अब यह 3.50 लाख स्क्वेयर फीट क्षेत्र में निर्मित किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि पहले केवल तीन पंडाल बनाए जाने थे, लेकिन अब कुल पांच विशाल पंडाल तैयार किए जा रहे हैं, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को बैठने, दर्शन व कथा श्रवण में कोई असुविधा न हो।

29 जुलाई को कलश यात्रा से होगा कार्यक्रम का शुभारंभ

कार्यक्रम का भव्य प्रारंभ 29 जुलाई को कलश यात्रा के साथ होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। मुख्य शिवमहापुराण कथा 30 जुलाई से शुरू होगी और इसमें प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।

देशभर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु

हालांकि कथा की शुरुआत में कुछ दिन शेष हैं, लेकिन देशभर से भक्तों का भिलाई पहुंचना पहले ही शुरू हो चुका है। आयोजन समिति के अनुसार, इस बार कथा में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसे ध्यान में रखते हुए पार्किंग, पेयजल, सुरक्षा,स्वच्छतासहित सभी व्यवस्थाएं व्यापक स्तर पर की जा रही हैं।आयोजक समिति ने श्रद्धालुओं से सहयोग और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है, ताकि सभी को आध्यात्मिक शांति और दर्शन का सौभाग्य सहज रूप से प्राप्त हो सके।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच मुक्त व्यापार समझौते को भारत की विकास यात्रा का नया अध्याय बताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति आभार जताया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह समझौता न केवल भारत के आर्थिक क्षितिज को विस्तार देगा, बल्कि विशेष रूप से ऐसे राज्य जो कृषि, शिल्प, लघु और कुटीर उद्योगों पर आधारित हैं – जैसे छत्तीसगढ़ – उन्हें वैश्विक व्यापार का हिस्सा बनने का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत-यूके एफटीए से भारत के 99% निर्यात उत्पादों को ब्रिटेन में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे किसानों, एमएसएमई, हस्तशिल्पियों, बुनकरों और पारंपरिक उत्पादों को सीधे लाभ मिलेगा। इस समझौते से अनुमानित $23 अरब डॉलर के नए व्यापार अवसर खुलेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम छत्तीसगढ़ जैसे कृषि और श्रम प्रधान राज्यों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह समझौता छत्तीसगढ़ के लिए कृषि को बल, उद्योग को संबल और युवाओं को नए रोजगार के अवसर देगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय उत्पादकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, और निर्यात सहायता केंद्रों की स्थापना पर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोटिशः धन्यवाद देते हुए कहा कि यह उनके दूरदर्शी नेतृत्व, आर्थिक सुधारों और ‘वोकल फॉर लोकल’ को ग्लोबल स्तर पर पहुंचाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

रायपुर। नीट यूजी 2025 (MBBS/BDS) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय काउंसलिंग प्रक्रिया 29 जुलाई 2025 से आरंभ की जा रही है। यह प्रक्रिया चार चरणों में पूर्णतः ऑनलाइन आयोजित होगी।

राष्ट्रीय चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) द्वारा नीट यूजी 2025 की अंतिम प्रवेश तिथि 3 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। राज्य में छत्तीसगढ़ चिकित्सा , दंत चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा ( फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम 2025 के अनुसार किया जाएगा। राज्य में यू जी काउंसलिंग प्रक्रिया का आयोजन कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा (CME), छत्तीसगढ़ द्वारा किया जा रहा है ।

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल https://cgdme.admissions.nic.in पर उपलब्ध जानकारी को ही प्रमाणिक मानें और उसी के अनुसार आवेदन करें। किसी प्रकार की सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर 0771-2972977 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

राज्य में समस्त शासकीय और निजी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों की सीटें उनकी योग्यता और निर्धारित नियमों के अनुरूप राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति , कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा आवंटित की जाएंगी। किसी एजेंट या संस्था के माध्यम से प्रवेश देने के दावे पूर्णतः अस्वीकार्य होंगे।

प्रवेश से संबंधित सभी जानकारी, समय-सारणी, सीट मैट्रिक्स और नियमों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट www.cgdme.in पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

रायपुर। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय जहाँ फाइलें नाचती हैं, और कुर्सियाँ सलामी देती हैं. अब रंग-बिरंगे फीतों के तमाशे का नया रंगमंच बन गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिससे मंत्रालय की गलियारों में होली का माहौल बन गया.

परिचय पत्र अब RFID, QR कोड, और होलोग्राम के ताम-झाम से सजे होंगे, लेकिन असल चीज फीतों का रंग है, जो अधिकारियों-कर्मचारियों का रुतबा तय करेगा. अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कमल वर्मा ने कहा कि हम आइडी कार्ड का विरोध नहीं कर रहे हैं. हम आई कार्ड में लगने वाले फीते का विरोध कर रहे हैं, सभी का एक जैसे रंग का फ़ीता रखने की यह माँग कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के बीच इससे भेदभाव पैदा होगा.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना के एक गंभीर मामले में डीआईजीपी प्रशासन पारूल माथुर और जांजगीर एसपी विजय पांडे को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से मामले में जवाब मांगा है. पूरा मामला पामगढ़ वार्ड क्रमांक 16 के रहने वाले विक्की भारती से जुड़ा है.

विक्की के पिता की मृत्यु के बाद उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिलनी थी. दरअसल, विक्की भारती के पिता को उनकी मृत्यु से पहले अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने विक्की को अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना और आदेश दिया था कि उन्हें पुलिस विभाग में जल्द नियुक्त किया जाए.

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तय 90 दिनों की समयसीमा गुजर जाने के बाद भी विक्की को नौकरी नहीं दी गई. इससे नाराज होकर विक्की भारती ने अपने अधिवक्ताओं अभिषेक पांडे और प्रिया अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की.

जानिए अधिवक्ताओं ने क्या कहा

अधिवक्ताओं का कहना है कि राज्य के कई वरिष्ठ (IPS) अधिकारी हाईकोर्ट के आदेशों का समय पर पालन नहीं कर रहे हैं. इससे न्यायालय की अवमानना हो रही है. इससे कोर्ट में अवमानना याचिकाओं की संख्या और पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है. कोर्ट का कीमती समय भी बर्बाद हो रहा है. उन्होंने अदालत को बताया कि जुलाई 2025 तक हाईकोर्ट में 1,149 अवमानना याचिकाएं दाखिल हो चुकी है, जो चिंताजनक है.

क्या है कानून में सजा?

अधिवक्ताओं ने याचिका में कहा कि अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत दोषी पाए जाने पर छह महीने की जेल या दो हजार रुपए जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है. याचिका में मांग की गई कि पारूल माथुर और विजय पांडे पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोर्ट के आदेशों का सम्मान बना रहे. हाईकोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए दोनों अधिकारियों को तत्काल नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है.