रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल के निवास पहुँचे और उनसे सौजन्य भेंट की साथ ही परिवार के सदस्यों से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना।

इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल के कार्यालय का अवलोकन किया तथा उसकी कार्यप्रणाली को नजदीक से समझा। कार्यालय में अपनाई गई व्यवस्थाओं, अनुशासित कार्यशैली और सुव्यवस्थित संचालन को देखकर उन्होंने विशेष रूप से प्रशंसा की।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कार्यालय पूरी तरह “वेल मैनेज्ड” है और यह प्रशासनिक दृष्टि से एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने अपने निज सहायक को भी निर्देशित किया कि यहाँ अपनाई गई अच्छी कार्यप्रणालियों (बेस्ट प्रैक्टिसेस) को अपने कार्यालय में लागू किया जाए।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल के कार्यों, जनसेवा के प्रति समर्पण और कुशल संगठन क्षमता की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि उनका कार्यशैली जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आत्मीय स्वागत करते हुए उनके मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया।

इस अवसर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, मंत्री राम विचार नेताम, मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक अजय चंद्राकर, विधायक सुनील सोनी, छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज के अध्यक्ष विजय अग्रवाल उपस्थित रहे।

रायपुर।  रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार को शहीद राजीव पाण्डेय शासकीय महाविद्यालय में आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन “अनुगूंज” में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन वास्तव में जीवन का सबसे यादगार और मजबूत नींव रखने वाला समय होता है।

उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद, कला, संस्कृति एवं अन्य एक्स्ट्रा-करिकुलर गतिविधियाँ व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये गतिविधियाँ विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और रचनात्मक सोच को विकसित करती हैं।

परीक्षाओं का समय नजदीक होने का उल्लेख करते हुए सांसद श्री अग्रवाल ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे बिना किसी तनाव के, आत्मविश्वास के साथ और पूरी लगन से अपनी तैयारी करें। उन्होंने कहा कि अनुशासन, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है।

उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें, बल्कि उन्हें समझें, प्रोत्साहित करें और सकारात्मक वातावरण प्रदान करें। बच्चों की सफलता में अभिभावकों का सहयोग, स्नेह और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति होता है।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना करते हुए सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि विद्यार्थियों की ऊर्जा, उत्साह और उमंग ने पूरे वातावरण को जीवंत बना दिया। ऐसे आयोजन न केवल प्रतिभाओं को निखारते हैं, बल्कि जीवन भर साथ रहने वाली यादें भी गढ़ते हैं।

इस अवसर पर डॉ. लोकनाथ वर्मा द्वारा लिखित भारतीय अर्थव्यवस्था तथा मत्स्य पालन, उत्पादन एवं विपणन विषयक दो महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि ये पुस्तकें शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जल्द ही महाविद्यालय के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की घोषणा की है उन्होंने महाविद्यालय की शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार हेतु कंप्यूटर लैब के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं विधायक सुनील सोनी ने सौर ऊर्जा हेतु सोलर पैनल लगाने के लिए 10 लाख रुपए तथा समाजसेवी एवं व्यवसायी कमलेश जैन ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की।

कार्यक्रम में विधायक सुनील सोनी, समाजसेवी एवं व्यवसायी कमलेश जैन, प्राचार्या डॉ. रेणु माहेश्वरी सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने महाविद्यालय परिवार को “अनुगूंज” जैसे सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा खरीफ वर्ष 2025 में किसानों से उपार्जित बीजों के विरुद्ध अब तक 42.67 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया जा चुका है। 19 जनवरी 2026 की स्थिति में प्रदेश के समस्त बीज प्रक्रिया केंद्रों के माध्यम से 3,640 कृषकों से कुल 4,52,566 क्विंटल कच्चा बीज उपार्जित किया गया है।

उपार्जित मात्रा में से 1,923 कृषकों के 2,20,777.22 क्विंटल कच्चे बीज के विरुद्ध केंद्र शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य का 80 प्रतिशत अग्रिम भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया गया है। शेष किसानों के खातों एवं राशि का परीक्षण कर अग्रिम भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

बीज निगम द्वारा अग्रिम भुगतान प्रक्रिया को सरल करते हुए अब कच्चे बीजों के नमूना परीक्षण परिणाम प्राप्त होते ही मानक बीज मात्रा पर 80 प्रतिशत राशि का शीघ्र भुगतान किया जा रहा है। इससे किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है। बीज मानक होने की स्थिति में पैकिंग कार्य पूर्ण होने के पश्चात शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान भी सीधे खातों में किया जाएगा, वहीं बीज अमानक होने पर किसानों को राज्य शासन की धान खरीदी योजना का लाभ मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि खरीफ वर्ष 2024 में बीज निगम द्वारा अनुमानित लक्ष्य 5,14,988 क्विंटल कच्चे बीज के विरुद्ध किसानों को 96.52 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि तथा 3,96,457 क्विंटल पैक्ड बीज के विरुद्ध 29.51 करोड़ रुपये का अंतिम भुगतान किया गया था। इस प्रकार वर्ष 2024 में किसानों को उपार्जित बीजों के विरुद्ध कुल 126 करोड़ 3 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मिड-डे मील योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कार्यरत रसोइयों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। प्रदेशभर की करीब 86 हजार रसोइया—जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं—पिछले लगभग 30 दिनों से हड़ताल पर हैं। इस दौरान धरना स्थल पर अव्यवस्थाओं के चलते अब तक दो महिला प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है।

रसोइया संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजराम कश्यप ने बताया कि तुता, नया रायपुर स्थित धरना स्थल पर बैठी रसोइयों में से शासकीय प्राथमिक शाला सलधा की रसोइया दुलारी यादव की 27 जनवरी को मेकाहारा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 25 जनवरी को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं, ग्राम कुसुम कसाव, जिला बालोद की रसोइया रुक्मणी सिन्हा की भी मौत हो चुकी है।

संघ के अनुसार दोनों महिलाओं की मौत का कारण इन्फेक्शन, सर्दी-खांसी और सिर दर्द जैसी बीमारियां बताई जा रही हैं, जो धरना स्थल पर व्याप्त अव्यवस्थाओं से जुड़ी हैं।

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धरना स्थल पर अव्यवस्था के आरोप

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि धरना स्थल पर बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है और गंदे टैंकर के पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। नहाने-धोने और दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। शौचालयों की संख्या कम है और जो हैं, वे गंदे व जर्जर स्थिति में हैं।

ठंड और गर्मी से बचाव के लिए तंबू, छत और कंबलों की भी कमी है। इससे पहले भी कई रसोइयाएं डायरिया और पीलिया जैसी बीमारियों की चपेट में आ चुकी हैं। संघ का कहना है कि इन हालातों को लेकर प्रशासन को पहले ही चेताया गया था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

हड़ताल की वजह और मांग

रसोइयाएं मुख्य रूप से दैनिक मजदूरी बढ़ाने की मांग पर अड़ी हैं। वर्तमान में उन्हें केवल 66 रुपये प्रतिदिन का मानदेय मिलता है, जो कलेक्टर दर से भी कम है। रसोइयों की मांग है कि उन्हें कलेक्टर दर के अनुसार मजदूरी दी जाए।

यह हड़ताल 29 दिसंबर 2025 से जारी है, जिसके चलते राज्य के हजारों सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील सेवा प्रभावित हो रही है।

यह मामला अब महिलाओं के श्रम अधिकारों, न्यूनतम मजदूरी और सरकारी योजनाओं में कार्यकर्ताओं की अनदेखी का बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। दो मौतों के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है कि वह तत्काल धरना स्थल पर सुविधाएं उपलब्ध कराए और रसोइयों की मांगों पर गंभीरता से वार्ता करे, अन्यथा स्थिति और बिगड़ सकती है।

डोंगरगढ़। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंगलवार को हुआ डोंगरगढ़ प्रवास केवल एक औपचारिक दौरा नहीं रहा, बल्कि यह आस्था, संस्कृति और गांवों के विकास का स्पष्ट संदेश लेकर सामने आया. एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव जिले पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने धर्म नगरी डोंगरगढ़ स्थित जैन तीर्थ चंद्रगिरि में आयोजित आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज के द्वितीय समाधि स्मृति महोत्सव में शिरकत की और समाधि स्थल पर नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की.

चंद्रगिरि तीर्थ पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान ने आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवन, तप और विचारों पर आधारित प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम एवं संग्रहालय का भूमि पूजन किया. उनके साथ जिले के प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद संतोष पांडे और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. इसी दौरान जैन समाज और मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आचार्य विद्यासागर महाराज को भारत रत्न देने की मांग रखी.

इसके बाद केंद्रीय मंत्री विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे. उन्होंने माता रानी की पूजा-अर्चना कर देशवासियों की खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना की. मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे.

शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत में भावुक शब्दों में कहा कि डोंगरगढ़ में आचार्य विद्यासागर महाराज का समाधि स्थल आज भी जीवंत लगता है. यहां आकर ऐसा अनुभव होता है जैसे उनकी आंखों में भरा विश्वास, हृदय की करुणा और आशीर्वाद देता हुआ उनका हाथ आज भी सामने हो. उन्होंने कहा कि आचार्य श्री को केवल मानना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनके विचारों को भी अपनाना जरूरी है. स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का उनका संदेश आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक है.

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण विकास से जुड़ी GRAMG योजना की जानकारी देते हुए कहा कि पहले मनरेगा में कई कमियां थीं, जिनके कारण मजदूरों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता था. अब इन कमियों को दूर कर नई व्यवस्था लागू की गई है. इसके तहत मजदूरों को 100 दिनों के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा और योजना के लिए 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि तय की गई है.

शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि इस राशि का उपयोग केवल दिखावटी या अस्थायी कामों में नहीं होगा, बल्कि गांवों में ऐसे स्थायी विकास कार्य किए जाएंगे, जिनका लाभ लंबे समय तक मिले. कौन सा काम होगा, इसका फैसला ग्राम सभा और ग्राम पंचायत करेगी, ताकि गांव सच में विकसित बन सकें. कुल मिलाकर, डोंगरगढ़ में केंद्रीय मंत्री का यह दौरा आचार्य विद्यासागर महाराज की स्मृति को नमन करने के साथ-साथ गांव, गरीब और मजदूर के विकास का मजबूत संदेश देकर समाप्त हुआ.

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। इसमें 3 एडिशनल एसपी और 3 डीएसपी स्तर के अधिकारियों को इधर से उधर किया है । इसका आदेश गृह विभाग ने जारी किया है ।

देखें आदेश की कॉपी-

रायपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 07 फरवरी को बस्तर पंडुम संभाग स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जगदलपुर आएंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव विकास शील ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बस्तर प्रवास के मद्देनजर आज यहां मंत्रालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर बस्तर पंडुम के संभागीय कार्यक्रम के आयोजन और इससे संबंधित अन्य तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव विकासशील ने राष्ट्रपति महोदया के प्रवास अवसर पर सुरक्षा, चिकित्सा, आवागमन सहित तमाम जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बस्तर कलेक्टर से वहां की सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने रायपुर कलेक्टर को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में जनसम्पर्क एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, गृह विभाग की सचिव नेहा चंपावत, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गौमाता पर बनी पहली फिल्म-'गोदान' का ट्रेलर लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गौमाता के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गौमाता ना सिर्फ आध्यात्मिक रूप से पूजनीय हैं बल्कि गाय का आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। मुख्यमंत्री श्री साय ने फिल्म-'गोदान' को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने फिल्म-'गोदान' के ट्रेलर लॉन्च के अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में गौ संवर्धन के लिए बहुत कार्य हो रहा है। गौशाला में गायों के चारा के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को 20 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए किया गया है साथ ही गौशाला को अब 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गोधाम भी बनाए जा रहे हैं जहां घुमंतू गौवंश की उचित देखभाल की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मान्यता है कि गौमाता में 33 कोटि देवी- देवताओं का वास रहता है। हर अनुष्ठान से पहले पंचगव्य का उपयोग किया जाता है। ये बहुत खुशी की बात है कि गौमाता पर केंद्रित पहली फिल्म-'गोदान' का आज ट्रेलर लॉन्च किया जा रहा है। इस फिल्म के माध्यम से सभी को गौमाता के महत्व को और बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलेगा। मैं इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमें गौमाता के महत्व के प्रति जन-जन को जागरूक करना है। गाय के गोबर से बनी जैविक खाद ही ऑर्गेनिक खेती का आधार है। दो घंटे 9 मिनट की इस फिल्म के माध्यम से गौ संवर्धन का संदेश दर्शकों तक पहुंचेगा। फिल्म का माध्यम एक बहुत सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा एक बड़े दर्शक वर्ग तक सकारात्मक संदेश को पहुंचाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने फिल्म के पोस्टर तथा गीत 'गौमाता के प्राणों को बचा लो देशवासियों' का भी लॉन्च किया। उन्होंने पंचगव्य उत्पाद के गिफ्ट पैक का भी विमोचन किया। गौमाता की महत्ता को अभिव्यक्त करने वाली कामधेनु फिल्म प्रोडक्शंस की फिल्म गोदान 6 फरवरी को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

इस अवसर पर अजीत महापात्र, शांतनु शुक्ला, फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक विनोद चौधरी, डॉ. आईपी सिंह, सुबोध राठी सहित अन्य गणमान्यजन और मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत राज्य में धान खरीदी सुचारू, तेज़ और पारदर्शी ढंग से जारी है। अब तक प्रदेश के 23.48 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचकर इस व्यवस्था का प्रत्यक्ष लाभ लिया है। सरकार द्वारा अपनाई गई डिजिटल और समयबद्ध प्रणाली के चलते किसानों में उत्साह है और खरीदी केंद्रों पर व्यापक भागीदारी देखने को मिल रही है।

धान खरीदी के एवज में अब तक किसानों को कुल 29,597 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यह भुगतान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अनुरूप किया जा रहा है, जिससे किसानों को उनकी उपज का पूरा और न्यायसंगत मूल्य मिल रहा है। इतनी बड़ी राशि का सीधा हस्तांतरण राज्य की मजबूत वित्तीय प्रबंधन क्षमता और किसान हितैषी नीतियों को दर्शाता है।

भुगतान प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि धान विक्रय के 48 घंटे के भीतर राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जा रही है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो रहा है। त्वरित भुगतान से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है और वे आगामी कृषि गतिविधियों की योजना सहजता से बना पा रहे हैं।

आगामी तीन दिनों में लगभग 1.5 लाख और किसान धान विक्रय के लिए केंद्रों पर पहुँचने वाले हैं। इसके लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं, ताकि किसी भी किसान को असुविधा न हो। खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था, तौल, परिवहन और भुगतान की पूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी अवधि में 70,000 से अधिक नए टोकन जारी किए जाने की संभावना है। वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 22,000 टोकन जारी किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को अपनी बारी के अनुसार व्यवस्थित ढंग से धान बेचने का अवसर मिल रहा है। टोकन व्यवस्था ने भीड़ प्रबंधन और समय की बचत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
राज्य में प्रतिदिन लगभग 3 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा रही है, जो इस अभियान की व्यापकता और प्रशासनिक क्षमता को दर्शाती है। बड़ी मात्रा में हो रही खरीदी के बावजूद गुणवत्ता परीक्षण, तौल और भंडारण की प्रक्रिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न हो।

कुल मिलाकर खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीदी किसान-केंद्रित, पारदर्शी और तकनीक-आधारित मॉडल के रूप में सामने आई है। समय पर टोकन, तेज़ खरीदी और 48 घंटे के भीतर भुगतान जैसी व्यवस्थाओं ने किसानों का विश्वास मजबूत किया है और यह अभियान प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला साबित हो रहा है।

बलरामपुर। जिले के रघुनाथनगर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम तुगुवां में शासकीय वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है. मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के लोग सुनियोजित तरीके से वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं. पहले जंगल की लकड़ियां काटी जा रही हैं, और फिर उन्हीं लकड़ियों से अवैध आवास तैयार किए जा रहे हैं.

आरोप है कि भू-माफियाओं द्वारा जंगल की सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, जहां जंगल से ही अवैध रूप से लकड़ी काटकर बड़ी संख्या में मिट्टी के घर बनाए जा रहे हैं. इस अवैध गतिविधि से न केवल वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि वन कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि यह अवैध बसाहट आज-कल की नहीं, बल्कि लंबे समय से सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है. इसके पीछे भू-माफिया शामिल हैं, जो न केवल जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं, बल्कि अवैध तरीके से लकड़ी को काटकर वन संपदा को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत कई बार वन विभाग के अधिकारियों से की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. विभागीय कार्रवाई नहीं होने से रोष से भरे ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के कुछ कर्मचारियों की इन भू-माफियाओं से मिलीभगत की वजह से जंगल का स्वरूप बदल रहा है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र की वन संपदा नष्ट हो सकती है. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और उच्च वन अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप कर अवैध कब्जों को हटाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने बैठक कर प्रस्ताव पारित किया और वन विभाग को अवैध कब्जा हटाने के लिए लिखित रूप से अवगत कराया. बावजूद इसके विभाग द्वारा अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है, जिससे वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

कब्जाधारियों ने किया वनरक्षक पर हमला

इन अवैध कब्जों को लेकर वनरक्षक अंजनी सोनवानी ने बताया कि कई बार कब्जाधारियों पर कार्रवाई की गई है. बीते दिनों मेरे ऊपर कुछ कब्जाधारियों द्वारा हमला भी किया गया था. अब मामले में संयुक्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं वन मंडलाधिकारी आलोक वाजपेई ने कहा कि टीम गठित कर जल्द से जल्द अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

रायपुर। मिशन कर्मयोगी के तहत भारत सरकार द्वारा संचालित इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (iGOT) कर्मयोगी पोर्टल पर राज्य शासन के अधिकारियों, कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए पदवार निर्धारित प्रशिक्षण कोर्स अनिवार्य किया गया है. इस प्रशिक्षण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय ने तमाम विभागीय सचिवों को पत्र जारी किया गया है.

सामान्य प्रशासन विभाग सचिव अविनाश चंपावत की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि छत्तीसगढ़ मंत्रालय स्तर पर कार्यरत समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा GOT कर्मयोगी पोर्टल पर अपने-अपने पद के अनुरूप निर्धारित संलग्न प्रशिक्षण सूची के अनुसार 10 प्रशिक्षण कोर्स में से 3 कोर्स अनिवार्य रूप से किया जाना है.

इस कड़ी में विभाग में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को 3 अनिवार्य कोर्स पूर्ण करने के साथ उनकी पूर्णता की प्रविष्टि कर्मयोगी पोर्टल पर अपडेट करने के लिए निर्देशित करने को कहा गया है.

रायपुर। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने राजधानी के एक्सप्रेस हाईवे पर धरना प्रदर्शन कर खुले नालों, अव्यवस्थित सड़कों और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। शंकर नगर से पंडरी के बीच स्थित खुले अरमान नाले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने गहरी नाराजगी जताई।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने शहर में खुले नालों के कारण लगातार हो रहे हादसों पर चिंता जताई और PWD व नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने किया। इस दौरान पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, कांग्रेस नेता पंकज शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जिला अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने कहा कि सरकार आज जागरूक नहीं है। उन्हें जगाने के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है। शहर की सड़कों, चौक-चौराहों और गड्ढों की हालत बदतर है। जहां-जहां गड्ढे हैं, वहां संबंधित विधायक का नाम लगाएंगे, ताकि जनता को पता चले कि उनके क्षेत्र की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है।

कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही खुले नालों को ढकने और सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

कोरबा। बर्खास्तगी से आहत नगर सेना के जवान की आत्महत्या की कोशिश के मामले में नगर सेना के जवान नगर सेना कार्यालय परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं. जिला सेनानी अनुज एक्का के खिलाफ नगर सेना के जवान कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

बता दें कि जिला सेनानी अनुज एक्का ने जवान संतोष पटेल को बर्खास्त कर दिया था, जिससे आहत होकर उसने कलेक्टोरेट परिसर में जहर का सेवन कर लिया था. गंभीर हालत में संतोष पटेल को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से रायपुर रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

संतोष पटेल से सुसाइड नोट लिखकर जहर सेवन किया था, जिसमें उसने डिविजनल कमांडेड और कोरबा कमांडेंट पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था. कुछ दिन पहले ही महिला सैनिकों ने जिला सेनानी के खिलाफ मोर्चा खोला था. प्रदर्शन कर रहे जवान बर्खास्त जवान की बहाली के साथ जिला सेनानी अनुज एक्का के ख़िलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं.

रायपुर। ‘वीबी जी राम जी’ को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस रिफॉर्म से मनरेगा की कमियों को दूर कर रहे हैं. सरकार 125 दिन की रोजगार गारंटी देने के साथ गरीबी मुक्त गांव, स्वावलंबी गांव बनाने का संकल्प पूरा कर रही है. ‘वीबी जी राम जी’ अधिनियम देश में लागू हो रहा है

डोंगरगढ़, राजनांदगांव में अखिल भारतीय विश्वगुरु जैनाचार्य विद्यासागर समाधि स्मारक महोत्सव में शामिल होने के लिए एक दिवसीय प्रदेश प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायपुर एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा की. कृषि मंत्री ने मिलावटी कीटनाशक (पेस्टीसाइड) को लेकर को लेकर कहा कि पिछले साल चले विकसित कृषि संकल्प अभियान के अनुसार विभाग तेजी से काम कर रहा है. घटिया पेस्टीसाइड की शिकायतें काफी आ रही हैं. नया पेस्टीसाइड एक्ट और सीड एक्ट पर सरकार काम कर रही है. एक्ट को लेकर जनता से सुझाव ले रहे हैं.

वहीं भारत और यूरोपीयन यूनियन के बीच हुए बड़े समझौता को लेकर कहा कि एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है. पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है. वासुधैव कुटुंबकम् को ध्यान में रखकर भारत विकास में योगदान दे रहा है. भारत की कृषि विकास दर अभी अभूतपूर्व है. हरित क्रांति के दौर से भी तेज गति कृषि विकास दर में प्राप्त की है. चावल उत्पादन में भारत पहले स्थान पर पहुंच चुका है.

जगदलपुर। केके रेललाइन पर कोरापुट के पास मालगाड़ी पटरी से उतर गई. हालांकि, अतिरिक्त लाइन पर मालगाड़ी के डीरेल होने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित नहीं हुई.

बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के दो डब्बे डीरेल हुए थे. मालगाड़ी लौह अयस्क लेकर किरंदुल से विशाखापट्टनम जा रही थी, इस दौरान कोरापुट के आउटर में यह घटना घटित हुई. इस घटना से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. वहीं रेलवे ने बाधित रेल मार्ग पर अभियान चलाते हुए देर रात में ही व्यवस्था बहाल कर दी थी.

रायपुर। दो दिन की छुट्टी के बाद अगर आज आप बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की साबित हो सकती है. कहीं ऐसा न हो कि आप ब्रांच पहुंचे और वहां ताला लगा हुआ नजर आए. दरअसल, देशभर में आज बैंकों कर्मचारियों की हड़ताल है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने हफ्ते में 5-डेज वर्किंग वीक की मांग को फौरन लागू करने की मांग को लेकर 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल पर जाने के फैसले किया है. राजधानी रायपुर में भी मंगलवार को सरकारी बैंक बंद रहेंगे.

कौन-कौन से बैंक होंगे प्रभावित और कौन से नहीं ?

स्टेट बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा,इंडियन ओवरसीज बैंको समेत 12 बैंक प्रभावित होंगे. वहीं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, यस, आईडीएफसी और बंधन बैंक पर हड़ताल का प्रभाव नहीं होगा.

बता दें कि अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हड़ताल की स्थिति में बैंकिंग सेवाओं में व्यवधान की संभावना के बारे में अपने ग्राहकों को पहले ही सूचित कर दिया है. बैंक पिछले 3 दिनों से लगातार 24 को दूसरा शनिवार था, 25 को रविवार था और 26 को राष्ट्रीय अवकाश के कारण बैंक बंद थे और अब आज 27 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण लोगों को काफी परेशानी हो सकती है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड में रायपुर सेशन कोर्ट के फिर से ट्रायल शुरू करने के फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. इसके पहले मार्च 2025 में सीबीआई की विशेष अदालत ने भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सेशन कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल किया था.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेशन कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि यह मामला पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के तहत चल रहा है. उन्हें पहले ही इस केस से डिस्चार्ज किया जा चुका था, लेकिन अब सीबीआई की अपील पर सेशन कोर्ट में अपील की थी. न्यायालय ने फैसला दिया, अब उस फैसले के विरोध में हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे.

बता दें कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कारोबारी कैलाश मुरारका, पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, विजय भाटिया और विजय पांडेय आरोपी हैं. कारोबारी कैलाश मुरारका और विनोद वर्मा ने खुद को आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन किया था. सेशन कोर्ट ने उनके आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, इसलिए उन्हें ट्रायल का सामना करना होगा.

गौरतलब है कि यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ था. विधानसभा चुनाव के करीब सितंबर 2018 में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और विनोद वर्मा को CD स्कैंडल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, जिससे राज्य की राजनीतिक हलचल बढ़ गई थी.

अक्टूबर 2017 में हुई थी शुरुआत

इस मामले की शुरुआत अक्टूबर 2017 में हुई थी, जब छत्तीसगढ़ में कथित सेक्स सीडी सामने आई. मामले में भाजपा नेता प्रकाश बजाज ने 26 अक्टूबर 2017 को पंडरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने ब्लैकमेलिंग, अश्लील वीडियो का हवाला देकर पैसे की मांग का आरोप लगाया था. इसके बाद पुलिस और सीबीआई ने दिल्ली की एक दुकान तक ट्रेस किया, जिससे वर्मा और अन्य आरोपी सामने आए. मामले के एक अन्य आरोपी रिंकू खनूजा ने केस सामने आने के बाद आत्महत्या कर ली थी.

रायपुर। जनवरी की विदाई होने को है, लेकिन ठंड अभी जाने का नाम नहीं ले रही. छत्तीसगढ़ में फिर मौसम का मिजाज बदलने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं. आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है. दो सक्रिया मौसम तंत्र के साथ नए पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री होने के आसार हैं. 28 जनवरी को उत्तरी छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों में बारिश और बादल गरजने की संभावना है. वहीं 3 दिन बाद 3 डिग्री तक तापमान लुढ़क सकता है. पिछले कुछ दिनों में विभिन्न इलाकों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहा. सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 31.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस दौरान राज्य में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई.

30 जनवरी को फ्रेश पश्चिमी विक्षोभ करेगा मौसम प्रभावित!

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ 58 डिग्री पूर्व और 20 डिग्री उत्तर में स्थित है. एक प्रेरित चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण हरियाणा और उसके आसपास 1.5 कमी से 3.1 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. एक फ्रेश पश्चिमी विक्षोभ 30 जनवरी को उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है. प्रदेश में आज यानी 27 जनवरी को मौसम शुष्क रहने की संभावना है. प्रदेश में न्यूनतम तापमान कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. 28 और 29 जनवरी को सरगुजा और उससे लगे बिलासपुर संभाग के जिलों में दो से तीन डिग्री न्यूनतम तापमान में गिरावट संभावित है, जबकि प्रदेश के शेष भागों में न्यूनतम में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है.

रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम ?

राजधानी रायपुर में आज सुबह धुंध का असर देखने को मिल सकता है. आज के दिन अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के आसपास दर्ज किया जा सकता है.