नई दिल्ली।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात कर धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत बस्तर संभाग के 7 जिलों के 461 दूरस्थ और पूर्व नक्सल प्रभावित गांवों तक ग्रिड बिजली पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार से 435 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव सौंपते हुए कहा कि जिन गांवों में वर्षों तक नक्सल हिंसा के कारण विकास नहीं पहुंच सका, वहां अब बिजली जैसी बुनियादी सुविधा पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 973 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र सरकार से तीन वित्तीय वर्षों में सहायता मांगी गई है। वर्ष 2026-27 में 85 करोड़ रुपये, 2027-28 में 250 करोड़ रुपये और 2028-29 में 100 करोड़ रुपये, यानी कुल 435 करोड़ रुपये केंद्र से अपेक्षित हैं, जबकि शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत इस प्रस्ताव को विशेष प्रकरण मानते हुए शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि बस्तर के दूर-दराज़ गांव भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि बिजली पहुंचने से आदिवासी परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा छोटे उद्योगों को नई गति मिलेगी।

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत प्रस्ताव प्राप्त होते ही उस पर तत्काल स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए धनराशि की कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी और केंद्र सरकार बस्तर के विकास के लिए पूरा सहयोग करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब विकास, विश्वास और नई संभावनाओं की पहचान बन रहा है। इन 461 गांवों तक बिजली पहुंचना उसी परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बस्तर संभाग के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) में विशेष प्रावधान करने का आग्रह किया। बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी उपस्थित थे। इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर सहित प्रदेश में ग्रामीण विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर के अनेक गांव घने जंगलों, पहाड़ियों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केवल 500 मीटर की परिधि में स्थित बसाहटों को एक क्लस्टर माना जाता है। इस व्यवस्था के कारण बस्तर के अनेक छोटे और दूरस्थ गांव सड़क सुविधा से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि अरुणाचल प्रदेश की तरह बस्तर में भी 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित बसाहटों को एक क्लस्टर मानने की विशेष अनुमति दी जाए, ताकि अधिक से अधिक गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ा जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद के दौर से निकलकर तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में बेहतर सड़क संपर्क क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं हैं, बल्कि विकास, सुरक्षा और समृद्धि की आधारशिला हैं। इसलिए बस्तर की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जानी चाहिए।

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को गंभीरता से सुना और इस पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बस्तर जैसे दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है और राज्य सरकार के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जीरामजी योजना के तहत मुक्तिधाम और शौचालय निर्माण जैसे कार्य प्रभावी ढंग से हो रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिदिन लगभग 1,500 आवासों का निर्माण एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में विकास कार्य और अधिक गति से आगे बढ़ेंगे।

रायपुर/नई दिल्ली। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद एवं पूर्व वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने देश और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य प्रणाली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने तथा आम जनता को त्वरित व उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोकसभा में लोक महत्व का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय प्रमुखता से उठाया।

लोकसभा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के अंतर्गत बजट आवंटन, उपयोग तथा देश एवं राज्य में संचालित क्रिटिकल केयर ब्लॉकों की अद्यतन स्थिति पर विस्तृत ब्योरा मांगा। इसके साथ ही, उन्होंने स्वास्थ्य ढांचा तैयार होने के बावजूद विशेषज्ञों (जैसे एनेस्थियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर नर्सों आदि) की पदस्थापना में होने वाले विलंब और आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

सांसद अग्रवाल के प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने संसद को बताया कि, केंद्र सरकार स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने और जन स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

छत्तीसगढ़ में क्रिटिकल केयर नेटवर्क का विस्तार

सांसद बृजमोहन अग्रवाल की सतत पहल का ही परिणाम है कि राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 23 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (CCB) स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 21 ब्लॉक पूर्ण/प्रगति पर (कार्यशील) हैं। इससे गंभीर बीमारियों और आपातकालीन स्थिति में मरीजों को त्वरित व जीवनरक्षक इलाज मिल सकेगा। देश भर में कुल 631 CCB स्वीकृत है जिनमें से 506 कार्यशील हैं।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान छत्तीसगढ़ को PM-ABHIM के तहत केंद्र सरकार द्वारा 32.78 करोड़ रुपये की राशि निर्गत की गई, जबकि पूर्व की अव्ययित राशि व राज्य सहयोग को मिलाकर 55.33 करोड़ रुपये का कुल व्यय कर स्वास्थ्य अधोसंरचना को तेजी से विकसित किया जा रहा है।

सांसद अग्रवाल द्वारा ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी पर जताई गई चिंता पर मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के माध्यम से राज्यों को दुर्गम क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन, आवासीय सुविधाएं, और आपातकालीन प्रसूति देखभाल व एनेस्थीसिया कौशल का विशेष प्रशिक्षण (Life Saving Anesthesia Skills) प्रदान किया जा रहा है।

सांसद श्री अग्रवाल के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के कार्यान्वयन और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 'आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क' तथा 'वार्षिक सामान्य समीक्षा मिशन (CRM)' के माध्यम से निरंतर मूल्यांकन और जवाबदेही तय की जा रही है।

"जन-स्वास्थ्य सुरक्षा ही हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता": बृजमोहन अग्रवाल

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, "छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति तक विश्वस्तरीय और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना हमारा संकल्प है। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त डॉक्टर, विशेषज्ञ और अत्याधुनिक उपकरण समय पर उपलब्ध हों यही प्रयास हैं। केंद्र सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिले, इसके लिए हम एक-एक पैसे और एक-एक सुविधा की सतत निगरानी कर रहे हैं।"

रायपुर। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेस कांफ्रेंस कर कृषि विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, खाद की कालाबाजारी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पूरे प्रदेश में अब तक 472 जगहों पर कार्रवाई की गई है। 68 हजार बोरी फ़र्टिलाइजर खाद कृषि विभाग ने जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान 11 दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया गया है। इसके अलावा 11 लोगों पर FIR भी दर्ज किया गया है।

मंत्री नेताम ने कहा, बस्तर आज शांति का टापू बना है, बड़े पैमाने पर उस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन मत्स्यपालन इन विभागों के सामूहिक प्रयासों से उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सकता है। सभी डायरेक्टर और संचालकों ने बस्तर का दौरा किया। जिन क्षेत्रों में काम हो रहा वहां जाकर देखा, जो हितग्राही, किसान जुड़े हैं, उनसे बात की गई। हमने निर्णय लिया है कि उन क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ाने का काम होगा, उन्हें रोजगार भी मिलेगा। एक छत के नीचे सभी विभागों को एक साथ ट्रेनिंग देने की योजना बनाएंगे।

गर्मी में धान के बदले दलहन, तिलहन या सब्जी की खेती को बढ़ावा

कृषि मंत्री ने कहा, धान और केले की फसल में सर्वाधिक पानी की जरूरत होती है। इन फसलों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। हम अधिकारियों के माध्यम से कृषि संकल्प अभियान चलाकर उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मियों में धान के बदले दलहन, तिलहन या सब्जी की खेती करते हैं तो पानी की जरूरत कम पड़ेगी। जैविक उत्पादन बढ़ाने, धान के बदले दलहन, तिलहन, फूलों की खेती कर कैसे आगे बढ़ें, इस पर फोकस हैं।

जैविक खाद की दिशा में आगे बढ़ने पर फोकस

उन्होंने कहा, कोशिश यह भी है कि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो, उसकी तुलना में जैविक खाद की दिशा में कैसे आगे बढ़ें, इस पर फोकस है। कम वर्षा में कैसे खेती करें इस पर विभाग फोकस कर रहा है। जल की उपलब्धता हो, इसके लिए कोरबा के बांगो डैम को चिन्हांकित किया गया है।

गलत बीज, खाद का वितरण हुआ तो होगी कड़ी कार्रवाई

मंत्री नेताम ने कहा, पीएम आशा योजना के तहत प्रदेश में पहली बार दलहन तिलहन फसल की खरीदी की गई। एमएसपी के आधार पर खरीदी हो तो किसानों को डर नहीं होता कि वो फसल उगाये या नहीं, लेकिन इस बार खरीदी की व्यवस्था है। आगे चलकर इस योजना पर और भी विस्तार होगा। उन्होंने कहा, किसानों के हित में कोई भी बाधा डालने का प्रयास करेगा उस पर विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि किसी ने सही हाइब्रिड और अमानक बीजों को लेकर लापरवाही की, किसानों को गलत बीज और गलत खाद का वितरण हुआ तो विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा।

प्रदेश में अब तक 543.4 मिमी औसत वर्षा

विभागीय सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी ने विभाग के कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, प्रदेश में लगभग 40 लाख कृषक परिवार हैं, जिनमें 82% लघु एवं सीमांत किसान हैं। 30 जुलाई 2026 तक प्रदेश में 543.4 मिमी औसत वर्षा हुई, जो 10 वर्षों के औसत से अधिक है। खरीफ 2026 में 48.69 लाख हेक्टेयर बोनी का लक्ष्य है, अब तक 83% बोनी हो चुकी है।

उन्होंने कहा, रासायनिक उर्वरकों का 98% भंडारण सुनिश्चित किया गया, किसानों को इसकी पर्याप्त उपलब्धता है। उर्वरक कालाबाजारी रोकने के लिए 5,466 निरीक्षण हुए, कई मामलों में एफआईआर, लाइसेंस निरस्तीकरण व प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को डीबीटी के माध्यम से सहायता दी गई। खरीफ 2023-25 के बीच 25.52 लाख किसानों को 35,892.90 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ।

NMEO-OS के तहत तिलहन क्षेत्र का हुआ विस्तार

सचिव ने बताया, PM-AASHA के तहत दलहन-तिलहन की एमएसपी पर खरीदी हो रही है। किसानों को 215.47 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। NMEO-OS के तहत तिलहन क्षेत्र का विस्तार किया गया। 36 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए।
आत्मनिर्भर दलहन मिशन के तहत 11,218 हेक्टेयर में फसल प्रदर्शन आयोजित किया गया और प्रमाणित बीज वितरण किया गया। NFSNM के तहत 54,525 किसान लाभान्वित हुए, 81,910 क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किया गया है और 573 प्रशिक्षण कार्यक्रमो के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया है।

PMKSY के तहत 49,983 किसान लाभान्वित हुए

उन्होंने बताया, पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त में 24.63 लाख किसानों को 493 करोड़ से अधिक की सहायता राशि दी गई। कृषि यंत्रीकरण के तहत 7,745 कृषि यंत्र वितरित किए गए। 568 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना से छोटे व सीमांत किसानों तक आधुनिक उपकरणों की पहुंच होगी। PMKSY के तहत 49,983 किसान लाभान्वित हुए, 41,957 हेक्टेयर में विस्तार हुआ, 147 करोड़ से अधिक अनुदान का लाभ प्रदान किया गया।

2.54 लाख किसानों को मिला बीज उत्पादन और अनुदान का लाभ

WDC-PMKSY 2.0 के तहत 27 जिलों में 45 परियोजनाएं संचालित है। 7,514 जल एवं मृदा संरक्षण संरचनाएं निर्मित हुई, 22,836 किसान लाभान्वित हुए। प्राकृतिक खेती से वर्ष 2025-26 में 57,625 किसान जुड़े। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ-रबी 2025-26 के 17.97 लाख किसानों ने बीमा कराया। किसानों को 277.05 करोड़ का दावा भुगतान किया गया।
अक्ती बीज संवर्धन योजना के तहत 12.54 लाख किसानों को बीज उत्पादन और अनुदान का लाभ मिला। 247 करोड़ से अधिक अनुदान वितरित किए गए। एग्रीस्टैक एवं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत 19,389 गांवों की जियो-रेफरेंसिंग पूरी, 36 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन हुआ। किसान पहचान डिजिटल फसल सर्वे और भू-अभिलेख आधारित सेवाओं का एकीकरण किया जा रहा है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली स्थित संचार भवन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में डिजिटल एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने विशेष रूप से प्रदेश के दूरस्थ, जनजातीय, सीमावर्ती एवं दुर्गम क्षेत्रों में निर्बाध मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 2,305 नए मोबाइल टावरों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के संकल्प को छत्तीसगढ़ के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भौगोलिक दृष्टि से कठिन और दूरस्थ क्षेत्रों में मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी आज केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। मोबाइल नेटवर्क और हाई-स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता से इन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाओं और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं तक सहज पहुंच मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के अनेक दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण संचार नेटवर्क का विस्तार चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे क्षेत्रों में 2,305 नए मोबाइल टावरों की स्थापना डिजिटल समावेशन की दिशा में बड़ा परिवर्तन लाएगी। उन्होंने कहा कि इससे उन गांवों और बसाहटों तक भी विश्वसनीय मोबाइल एवं इंटरनेट नेटवर्क पहुंचेगा, जो अब तक पर्याप्त संचार सुविधाओं से वंचित रहे हैं।

577 अतिरिक्त टावरों की स्वीकृति से दुर्गम क्षेत्रों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी

मुख्यमंत्री श्री साय ने नक्सल प्रभावित रहे एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए 577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर केंद्र सरकार तथा केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय विशेष रूप से बस्तर सहित कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में आज शांति और विकास का नया वातावरण बन रहा है, वहां मजबूत संचार नेटवर्क विकास की गति को और तेज करेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद मजबूत होगा, आपातकालीन परिस्थितियों में संपर्क सुगम होगा और शासन की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लोगों को अपने गांव के निकट ही प्राप्त हो सकेगा।

489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को एनओसी जारी

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार स्वीकृत मोबाइल टावरों की स्थापना से जुड़ी प्रक्रियाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। कुल 577 स्थानों में से अब तक 489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को भूमि संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी किए जा चुके हैं। शेष 88 स्थानों के लिए भी आवश्यक प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है और शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर आवश्यक अनुमति और भूमि संबंधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां बीएसएनएल द्वारा मोबाइल टावरों की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य शासन संबंधित विभागों और जिला प्रशासन के माध्यम से आवश्यक समन्वय सुनिश्चित कर रहा है, ताकि टावरों की स्थापना में किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब न हो।

डिजिटल कनेक्टिविटी बनेगी शिक्षा और स्वास्थ्य की नई ताकत

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल एवं इंटरनेट नेटवर्क के विस्तार का सबसे बड़ा लाभ विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत होने से विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और डिजिटल शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। इसी प्रकार टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिक विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से अधिक आसानी से जुड़ सकेंगे।

उन्होंने कहा कि मजबूत नेटवर्क से बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी व्यवस्थाएं भी अधिक प्रभावी होंगी। ग्रामीण नागरिकों को विभिन्न प्रमाण-पत्रों, आवेदनों और अन्य ऑनलाइन शासकीय सेवाओं के लिए अनावश्यक रूप से दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार डिजिटल कनेक्टिविटी शासन को नागरिकों के और करीब लाने का माध्यम बनेगी।

शांति के साथ विकास और अब डिजिटल सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा बस्तर

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर सहित प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ अब डिजिटल कनेक्टिविटी को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है। वर्षों तक भौगोलिक कठिनाइयों और अन्य चुनौतियों के कारण संचार सुविधाओं से वंचित रहे गांवों को मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना वहां के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी से स्थानीय युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसरों की जानकारी मिलेगी। ग्रामीण उद्यमियों और स्व-सहायता समूहों के लिए डिजिटल बाजारों तक पहुंच आसान होगी तथा किसानों को मौसम, कृषि तकनीक और बाजार से जुड़ी सूचनाएं समय पर मिल सकेंगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से डिजिटल परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि तकनीक का लाभ केवल शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि सुदूर वनांचल और जनजातीय क्षेत्रों के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत प्रस्तावित 2,305 मोबाइल टावरों को स्वीकृति मिलने से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार को बड़ी गति मिलेगी।

रायपुर। स्टेट जीएसटी विभाग को पहली बार खजूर के कारोबार में बड़ी पेनाल्टी की रकम मिली है। शहर के नामी कारोबारी साधुराम नेनूमल ने छापेमारी के बाद विभाग को एक ही बार में 1.30 करोड़ रुपए का कर अदा किया है।

जानकारी के अनुसार, विभाग के अफसरों को जानकारी मिली कि शहर में खजूर का कारोबार करने वाले एसएन ट्रेडर्स का देवपुरी में बड़ा गोदाम है। इसके अलावा वो गुढ़ियारी समेत कई जगहों से खजूर की खरीदी- बिक्री करता है। वो राज्य के चुनिंदा कारोबारियों में शामिल है, जो विदेश से खजूर की खरीदी कर और कई राज्यों में भेजता है। जीएसटी अफसरों को कारोबारी के मुख्य गोदाम की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार विभाग को देवपुरी के बड़े गोदाम का पता मिल गया।

पेन ड्राइव में मिला कारोबार का चिट्ठा

गोदाम में छापेमारी के दौरान शुरुआती जांच में अफसरों को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जांच के दौरान ही अफसरों को कबाड़ पर रखे एक कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगी मिली। कंप्यूटर और पेन ड्राइव की जांच की गई तो करोड़ों के खजूर के कारोबार की जानकारी मिली। इसके बाद अफसरों ने कच्चा कारोबार और रिटर्न में दिखाए कारोबार की पूरी जांच की। इसके बाद व्यापारी पर 1.30 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। कारोबारी ने वैधानिक कार्रवाई से बचने के लिए जुर्माना जमा कर दिया है।

बड़ा कारोबार होने से नहीं दे रहे थे टैक्स

खाद्य सामग्री होने की वजह से खजूर पर केवल 5 प्रतिशत का ही जीएसटी लगाया जाता है। इसके बावजूद कारोबारी टैक्स अदा नहीं कर रहा था। खासतौर पर सउदी अरब से मंगाए जाने वाले खजूर की इंट्री ही नहीं की जा रही थी। कच्चे में जो कारोबार मिला उससे केवल एक तिहाई कारोबार ही पक्के में दिखाया जा रहा था।

इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार पूरी तरह से छिपा दिया गया। एसएन ट्रेडर्स के संचालक छत्तीसगढ़ के हर जिले के साथ ही पड़ोसी राज्य झारखंड, मध्यप्रदेश और ओडिशा में भी खजूर की सप्लाई करते थे। यही वजह है कि जीएसटी प्रतिशत कम होने के बावजूद उन्हें जुर्माना सवा करोड़ से ज्यादा देना पड़ा है। 

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, बस्तर के कायाकल्प तथा राज्य की महत्वपूर्ण अधोसंरचना एवं औद्योगिक परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष बदलते छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर के विकास का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए राज्य की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुरक्षा, विश्वास और विकास की समन्वित रणनीति के परिणामस्वरूप बस्तर आज व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। दशकों तक नक्सल हिंसा और विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाला यह क्षेत्र अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल, बिजली, हवाई संपर्क, आजीविका, खेल और पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य इस परिवर्तन को स्थायी बनाते हुए बस्तर को विकास की मुख्यधारा से पूरी तरह जोड़ना है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने राजनांदगांव में ₹10,500 करोड़ की यूरिया परियोजना के लिए शीघ्र मंजूरी का किया अनुरोध

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में प्रस्तावित लगभग ₹10,500 करोड़ की गैस आधारित यूरिया परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी गई है तथा राज्य सरकार के स्तर की आवश्यक स्वीकृतियां भी पूरी की जा चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के स्थापित होने से छत्तीसगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों के किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता और बेहतर होगी। इसके साथ ही प्रदेश में औद्योगिक निवेश, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार तथा सहायक आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

461 गांवों को स्थायी विद्युत ग्रिड से जोड़ने के लिए मांगी विशेष सहायता

मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर सहित संवेदनशील क्षेत्रों के ऐसे 461 गांवों का विषय भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा, जहां पूर्व में सुरक्षा एवं भौगोलिक कारणों से विद्युत ग्रिड पहुंचाना संभव नहीं हो पाया था और वर्तमान में ऑफ-ग्रिड माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने इन गांवों को स्थायी विद्युत ग्रिड से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थायी विद्युत आपूर्ति से इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, आजीविका और लघु उद्यमों के विस्तार को गति मिलेगी तथा दूरस्थ अंचलों में विकास की प्रक्रिया और मजबूत होगी।

रायपुर अथवा बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना का किया अनुरोध

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रायपुर अथवा बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (AIIA) की स्थापना के प्रस्ताव पर सकारात्मक पहल का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर और अन्य जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय वनस्पतियों एवं पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान की समृद्ध विरासत है। राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद संस्थान की स्थापना से चिकित्सा, अनुसंधान, शिक्षा और औषधीय वनस्पतियों पर आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए नई संभावनाएं विकसित होंगी।

5,542 गांवों तक पहुंच रहा विकास, लगभग 39 लाख लोगों को लाभ

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री के समक्ष ‘बस्तर विजन’ की विस्तृत जानकारी रखते हुए बताया कि ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ और ‘बस्त मुन्ने’ के माध्यम से बस्तर संभाग के 5,542 गांवों में शासन की योजनाओं और सेवाओं का व्यापक क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे लगभग 39 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राशन, आयुष्मान भारत, जनधन खाते, वनाधिकार, प्रधानमंत्री आवास सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दूरस्थ और पूर्व में अत्यधिक संवेदनशील रहे गांवों में प्रशासन की पहुंच बढ़ने से शासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।

421 बंद स्कूल फिर खुले, ओरछा और जगरगुंडा में बनेंगी एजुकेशन सिटी

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री को बस्तर में शिक्षा के क्षेत्र में आए परिवर्तन की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वर्षों से बंद पड़े 421 स्कूलों को पुनः प्रारंभ किया गया है। जिन गांवों में कभी बच्चों के लिए नियमित शिक्षा तक पहुंच बड़ी चुनौती थी, वहां अब स्कूलों में फिर से पढ़ाई शुरू हुई है।

उन्होंने बताया कि दंतेवाड़ा की तर्ज पर ओरछा और जगरगुंडा में नई एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में भी राज्य सरकार कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आवासीय सुविधाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

‘मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान’ में 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की जानकारी देते हुए बताया कि ‘मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान’ के अंतर्गत अब तक 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है और आवश्यकता के अनुरूप उन्हें चिकित्सा सेवाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि बस्तर में चिकित्सा अधोसंरचना का लगातार विस्तार किया जा रहा है। जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ गीदम में मेडिकल कॉलेज के माध्यम से क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार नए मेडिकल कॉलेजों और आधुनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है।

सड़क, रेल, बिजली और हवाई संपर्क से बदल रही बस्तर की तस्वीर

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर के स्थायी विकास के लिए कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसी दृष्टि से सड़क, रेल, बिजली और हवाई संपर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि लगभग ₹3,513 करोड़ की लागत से जगदलपुर-रावघाट रेललाइन परियोजना पर कार्य आगे बढ़ रहा है। इस रेल संपर्क से बस्तर के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। जगदलपुर से नियमित हवाई सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे के अंतिम चरण की प्रगति तथा इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बैराज परियोजना की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने कहा कि बैराज परियोजना से लगभग 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे क्षेत्र के किसानों और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा।

बस्तर दशहरा को वैश्विक पर्यटन ब्रांड बनाने की दिशा में प्रयास

मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर की अनूठी जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन संभावनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर दशहरा को वैश्विक पर्यटन ब्रांड के रूप में स्थापित करने की दिशा में योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। चित्रकोट और तीरथगढ़ जैसे विश्वस्तरीय प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और प्रमुखता से स्थापित करने के लिए अधोसंरचना एवं सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बस्तर का विकास उसकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और प्रकृति के संरक्षण के साथ किया जा रहा है, ताकि विकास का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचे और रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर सृजित हों।

बस्तर ओलंपिक में 4 लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी ने दिया बदलाव का संदेश

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर ओलंपिक में 4 लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी ने पूरे क्षेत्र में नई ऊर्जा और सकारात्मक वातावरण तैयार किया है। खेलों के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच मिला है और शांति, विश्वास तथा सामाजिक सहभागिता को भी मजबूती मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बस्तर की नई पहचान खेल, संस्कृति, शिक्षा, पर्यटन, उद्यमिता और विकास से निर्मित हो रही है।

छत्तीसगढ़ को मिले लगभग ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री को राज्य में तेजी से बदल रहे औद्योगिक परिदृश्य की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ को लगभग ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें अनेक परियोजनाओं पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को परंपरागत क्षेत्रों से आगे बढ़ाकर भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों की ओर ले जाया जा रहा है। राज्य में पहली बार एआई डेटा सेंटर पार्क, सेमीकंडक्टर, हाइपरस्केल डेटा सेंटर, ग्लोबल बीपीओ, गारमेंट, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा इंट्राऑक्यूलर लेंस निर्माण जैसे नए क्षेत्रों में निवेश आ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निवेशों से राज्य की अर्थव्यवस्था में विविधता आने के साथ युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार और कौशल विकास के अवसर भी निर्मित होंगे।

निवेश अनुकूल वातावरण में छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय पहचान

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि निवेशकों के लिए पारदर्शी, सरल और भरोसेमंद व्यवस्था विकसित करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में नियामकीय सुगमता और संस्थागत वातावरण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

उन्होंने ‘छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट-2026’ की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य ने उद्योगों और उद्यमियों के लिए जोखिम आधारित नियामकीय व्यवस्था, सेल्फ सर्टिफिकेशन और समयबद्ध अनुमतियों को कानूनी आधार प्रदान किया है। इससे निवेशकों को निश्चितता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित व्यवस्था मिल रही है।

10.42 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी, अब 14 लाख और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री श्री साय ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ ने निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़कर 10.42 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया है। अब अगले चरण में 14 लाख और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य पर राज्य सरकार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने वर्ष 2027 में रायपुर में प्रस्तावित ‘लखपति दीदी सम्मेलन’ की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया।

₹500 करोड़ के राज्य एआई मिशन से तकनीक आधारित सुशासन की ओर छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ₹500 करोड़ के राज्य एआई मिशन के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शासन की सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में एआई के उपयोग की संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

वित्तीय अनुशासन के साथ जनकल्याण, राजस्व वृद्धि में छत्तीसगढ़ का मजबूत प्रदर्शन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की सुदृढ़ होती वित्तीय स्थिति और राजस्व वृद्धि से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ ने वित्तीय अनुशासन और जनकल्याण के बीच प्रभावी संतुलन स्थापित करते हुए राजकोषीय एवं राजस्व घाटे में उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। राज्य में जीएसटी राजस्व में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं खनिज राजस्व में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खनिज क्षेत्र में नई संभावनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि देश के पहले टिन ब्लॉक और लिथियम ब्लॉक की नीलामी कर छत्तीसगढ़ ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

तकनीक और पारदर्शिता से नागरिक-केंद्रित सुशासन को नई गति

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार तकनीक आधारित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सुशासन की दिशा में निरंतर सुधार कर रही है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 36 विभागों की 528 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हुई है और लाखों आवेदनों का समयबद्ध निराकरण संभव हुआ है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान और प्रभावी निगरानी की व्यवस्था भी विकसित की गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्व प्रशासन में व्यापक डिजिटल सुधार करते हुए रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण की व्यवस्था लागू की गई है। आधार और वीडियो केवाईसी के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा ने पूरी प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाया है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों का मूल उद्देश्य शासन को नागरिकों के और निकट लाना तथा सरकारी सेवाओं को अधिक सहज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से छत्तीसगढ़ में विकास की गति तेज हुई है। प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि बस्तर के समग्र कायाकल्प से लेकर कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और औद्योगिक विकास से जुड़े राज्य के इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को केंद्र सरकार का सकारात्मक सहयोग मिलेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि विकास की यह यात्रा छत्तीसगढ़ के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तथा कभी चुनौतियों के लिए पहचाने जाने वाले छत्तीसगढ़ को शांति, समृद्धि और संभावनाओं के नए मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश के रिटायर्ड शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीने की पेंशन एरियर का भुगतान करने का निर्देश राज्य शासन को दिया है। कोर्ट ने 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2008 से देने संबंधी शासन के परिपत्र को भेदभावपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

बस्तर निवासी 80 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रधान पाठक ज्ञानदत्त मिश्रा ने राज्य शासन के परिपत्र को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शासन को अपने-अपने हिस्से का वित्तीय दायित्व वहन करते हुए 120 दिनों के भीतर एरियर का भुगतान सुनिश्चित करने कहा है। याचिकाकर्ता ज्ञानदत्त मिश्रा अविभाजित मध्य प्रदेश के समय शिक्षा विभाग में नियुक्त हुए थे। राज्य पुनर्गठन के बाद उनको छत्तीसगढ़ कैडर मिला। 31 जुलाई 2003 को प्रधान पाठक के पद से सेवानिवृत्त हुए।

इसके बाद राज्य सरकार ने एक जनवरी 2006 से लागू छठवें वेतनमान के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण नियम 2009 जारी किया। हालांकि 31 अगस्त 2009 के परिपत्र के जरिए एक जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन का वास्तविक वित्तीय लाभ एक सितंबर 2008 से देने का निर्णय लिया गया। इसके चलते 32 महीने का एरियर्स रोक दिया गया।

हाईकोर्ट ने माना भेदभावपूर्ण

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि केवल सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशनरों को अलग-अलग वर्ग में बांटना संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है। हाईकोर्ट ने पूर्व के फैसलों और सुप्रीम कोर्ट के मामले का उल्लेख करते हुए इस तर्क को स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि महंगाई का प्रभाव सभी पेंशनरों पर समान रूप से पड़ता है। इसलिए कटऑफ तारीख के आधार पर पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त पेंशनरों के बीच भेद करना उचित नहीं है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष धमतरी में कल आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, स्वामित्व कार्ड और भूमि डायवर्सन जैसे जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम जनता को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

​अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे सरकारी योजनाओं का लाभ

​बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की वास्तविक सार्थकता तभी है, जब उनका सीधा लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मंत्री श्री वर्मा ने 5 हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड तथा 5 हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र का वितरण भी किया।

मानसून और संभावित बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारी तेज़

​मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने संभावित बाढ़ और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ​बाढ़ संभावित संवेदनशील क्षेत्रों की चौबीसों घंटे निगरानी की जाए। ​राहत एवं बचाव दलों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा जाए। ​किसी भी आपात स्थिति में जन-धन की सुरक्षा के लिए संसाधन और त्वरित राहत व्यवस्था सुनिश्चित हो।

बैठक के दौरान मंत्री टंक राम वर्मा ने विभिन्न विभागीय कार्यों की प्रगति पर भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें, गणवेश और साइकिल का वितरण समय पर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। वहीं, कृषि विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि मानसून और बोआई के इस मौसम में किसानों को खाद एवं बीज की उपलब्धता में किसी भी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही, स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री वर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा आयुष्मान भारत योजना का अधिकतम लाभ आम जनता तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।

धमतरी में बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा विस्तार

​समीक्षा के दौरान कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जिले में 200 बिस्तरीय मातृ-शिशु अस्पताल, नेत्र एवं ट्रॉमा सेंटर के साथ-साथ कुरूद में 100 बिस्तरीय अस्पताल व नर्सिंग कॉलेज का निर्माण प्रगति पर है। इसी तरह सड़क, ऑडिटोरियम, इनडोर स्टेडियम, नालंदा परिसर, रेलवे, औद्योगिक पार्क और पर्यटन विकास के कार्यों को आगामी दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

​मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में प्रत्येक अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ​बैठक में पुलिस अधीक्षक, वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत सीईओ सहित जिले के सभी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

बिलासपुर। राज्य की सहायक मत्स्य अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 की चयन प्रक्रिया और परीक्षा परिणाम को हाईकोर्ट ने पूरी तरह निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में गंभीर कमियां और अपने पूर्व आदेशों की अनदेखी पाए जाने के बाद पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से पारदर्शी तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया है।

2014 की भर्ती प्रक्रिया से शुरू हुआ था विवाद

यह विवाद वर्ष 2014 में सहायक मत्स्य अधिकारी के 8 पदों की भर्ती प्रक्रिया से शुरू हुआ था। प्रक्रिया के दौरान कई पात्र उम्मीदवारों ने आरोप लगाया था कि योग्यता रखने के बावजूद उन्हें गलत तरीके से अपात्र घोषित कर दिया गया। मामला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच तक पहुंचा, जहां अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सभी उम्मीदवारों के आवेदनों पर याचिकाकर्ताओं के साथ समान रूप से पुनर्विचार किया जाए। हालांकि, विभाग ने सभी उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के बजाय केवल प्रतीक्षा सूची के एक अभ्यर्थी से तुलना कर प्रक्रिया समाप्त कर दी।

हाईकोर्ट ने बताया आदेश की अनदेखी

जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि डिवीजन बेंच का उद्देश्य सभी अभ्यर्थियों का निष्पक्ष और समान तुलनात्मक मूल्यांकन करना था। केवल वेटिंग लिस्ट उम्मीदवार से तुलना करना अदालत के आदेश का पूर्ण पालन नहीं माना जा सकता।

भर्ती नियम 2009 के अनुसार चयन समिति में केवल 3 सदस्य होने चाहिए थे। लेकिन विभाग ने नियमों के विरुद्ध जाकर 5 सदस्यों वाली समिति गठित कर साक्षात्कार आयोजित किए। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब किसी कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया कानून में तय हो, तो उसका पालन उसी रूप में किया जाना अनिवार्य है। नियमावली से परे जाकर अपनाई गई प्रक्रिया पूरी चयन प्रक्रिया को ही अवैध बना देती है।

खामियों के चलते परिणाम और चयन सूची रद्द

इन खामियों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 को जारी चयन परिणाम और 19 मई 2025 को प्रकाशित चयन सूची को रद्द कर दिया है।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा विभागीय परीक्षा 2017 के परिणाम को निरस्त कर दिया है। परीक्षा में विज्ञापित पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल पूछे जाने और परीक्षा से ठीक पहले एडमिट कार्ड में नया विषय जोड़ने को कोर्ट ने गंभीर मामला माना है। कोर्ट ने वित्त विभाग को स्पष्ट सिलेबस अधिसूचित कर पात्र कर्मचारियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने के बाद नए सिरे से परीक्षा कराने की छूट दी है। 

अमर सिंह बिसेन, दिनेश कुमार सिंह समेत अन्य कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 20 दिसंबर 2017 के परीक्षा परिणाम और 22 नवंबर 2024 के आपत्ति निरस्तीकरण आदेश को रद्द कर दिया। बता दें कि वित्त विभाग ने विभागीय पदोन्नति के लिए अप्रैल 2017 में एसएएस भाग-2 परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा 8 से 14 अगस्त 2017 तक आयोजित की गई थी। पर्चा-V के लिए विज्ञापन और विभागीय वेबसाइट पर कंपनी अकाउंट्स एंड स्टोर कंट्रोल (स्नातक स्तर) विषय निर्धारित था।

याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों का कहना था कि प्रश्नपत्र में पूछे गए सभी सात सवाल कॉस्ट एकाउंटेंसी से थे, जबकि यह विषय विज्ञापित पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार कॉस्ट एकाउंटेंसी का उल्लेख केवल एडमिट कार्ड और समय-सारणी में किया गया था। कई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद यानी परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले नए विषय की जानकारी मिली।

परीक्षा में असफल होने के बाद अभ्यर्थियों ने आरटीआई के जरिए उत्तरपुस्तिकाएं हासिल की और आउट ऑफ सिलेबस सवालों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। विभागीय समिति ने इसे टाइपोग्राफिकल त्रुटि बताते हुए अभ्यावेदन खारिज कर दिया था। समिति के इस आदेश को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने पैरवी करते हुए कहा कि अभ्यर्थी विज्ञापित सिलेबस के आधार पर परीक्षा की तैयारी करते हैं। परीक्षा से ठीक पहले एडमिट कार्ड के जरिए नया विषय जोड़ना उस स्थापित सिद्धांत के विपरीत है कि खेल शुरू होने के बाद उसके नियम नहीं बदले जा सकते।

राज्य शासन ने कहा, कॉस्ट एकाउंटेंसी विषय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बीकॉम द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल है और एडमिट कार्ड में इसका उल्लेख था। विज्ञापन में विषय का नाम छूट जाना महज लिपिकीय त्रुटि थी।

कोर्ट ने माना कि यदि विज्ञापन में किसी विषय का उल्लेख विभागीय गलती से छूट गया था तो परीक्षा से पहले विधिवत संशोधन पत्र या नई अधिसूचना जारी की जानी चाहिए थी। साथ ही परीक्षा की तिथि बढ़ाकर अभ्यर्थियों को नए विषय की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाना जरूरी था। कोर्ट ने कहा, एडमिट कार्ड विज्ञापित पाठ्यक्रम में संशोधन की अधिसूचना का विकल्प नहीं हो सकता। परीक्षा के ठीक पहले नया विषय जोड़कर अभ्यर्थियों से उसी के आधार पर परीक्षा लेना पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।

रायपुर। वाहन चालकों के लिए यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने लंबित ई-चालानों के निराकरण को लेकर विशेष अवसर दिया है। आगामी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित ई-चालानों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए वाहन चालकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के अनुसार, ऐसे ई-चालान जो किसी कारणवश अब तक जमा नहीं किए जा सके हैं और वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं, उनका निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। यह सुविधा उन वाहन चालकों को मिलेगी जिनके ई-चालान 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच जारी किए गए हैं और वे अभी न्यायालय में लंबित हैं।

8 सितंबर तक कराना होगा अनिवार्य रजिस्ट्रेशन

नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरण को शामिल कराने के लिए संबंधित वाहन चालक 8 सितंबर 2026 तक कार्यालयीन समय में पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए वाहन चालक अपने नजदीकी यातायात थाना या यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे समय सीमा के भीतर अपना पंजीयन कराकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

12 सितंबर को होगी नेशनल लोक अदालत

यातायात पुलिस के मुताबिक, 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बड़ी संख्या में लंबित ई-चालानों का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के जरिए वाहन चालकों को लंबित मामलों को जल्द और सरल प्रक्रिया से समाप्त कराने का अवसर मिलेगा।

लोक अदालत के बाद होगी सख्त कार्रवाई

यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने चेतावनी दी है कि लोक अदालत के बाद भी जिन वाहन चालकों द्वारा अपने लंबित ई-चालानों का निराकरण नहीं कराया जाएगा, उनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इसमें वाहन जप्ती सहित अन्य कानूनी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे अनावश्यक परेशानी और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए समय रहते रजिस्ट्रेशन कराकर अपने लंबित ई-चालानों का निराकरण सुनिश्चित करें।

रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने आज जिला चिकित्सालय दुर्ग परिसर में सर्जिकल विंग प्रथम तल (फेज-2) के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। लगभग 4 करोड़ 85 लाख 43 हजार रुपये की लागत से बनने वाले इस अत्याधुनिक सर्जिकल विंग में मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

नए सर्जिकल विंग में 7 आधुनिक पेइंग रूम बनाए जाएंगे

भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने कहा कि नए सर्जिकल विंग में 7 आधुनिक पेइंग रूम बनाए जाएंगे, जहां मरीजों और उनके परिजनों को निजी अस्पताल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भवन में दो विशाल वेटिंग हॉल, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग, टेलीविजन सहित अन्य आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी, जिससे मरीजों के उपचार के साथ-साथ उनके परिजनों को भी बेहतर वातावरण उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जिला अस्पताल में पेइंग वार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। विशेष रूप से प्रसूता महिलाओं एवं उनके परिजनों को निजी अस्पतालों का विकल्प चुनना पड़ता था। अब डिलीवरी के बाद यदि कोई परिवार जच्चा-बच्चा को चिकित्सकों की निगरानी में सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण में रखना चाहता है, तो उन्हें अलग पेइंग रूम की सुविधा उपलब्ध होगी।

पेइंग वार्ड किचन सहित कई विशेष सुविधाएं उपलब्ध

मंत्री श्री यादव ने बताया कि लगभग 15 वर्ष पूर्व जिला अस्पताल में पेइंग वार्ड संचालित होता था, जहां शहर के अनेक परिवार अपने मरीजों एवं प्रसूताओं को भर्ती कराते थे। उस समय अलग किचन सहित कई विशेष सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन बाद में यह व्यवस्था समाप्त हो गई थी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों तथा प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से पेइंग वार्ड की सुविधा पुनः प्रारंभ करने का आग्रह किया था, जिसे अब स्वीकृति मिल गई है।

नए पेइंग वार्ड में मरीजों को होटल जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि नए पेइंग वार्ड में मरीजों को होटल जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वे अस्पताल परिसर में ही चिकित्सकों की सतत निगरानी में सुरक्षित रह सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में जिला अस्पताल में अलग एमआरआई सेंटर तथा सीटी स्कैन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे जिलेवासियों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सके।

इस अवसर पर नगर निगम सभापति श्याम शर्मा, छत्तीसगढ़ तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी, सिविल सर्जन डॉ. आशिष मिंज, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता ए.के. भट्टाचार्य सहित स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तथा वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े प्रकरणों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी बताए जाने वाले कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ केके श्रीवास्तव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केके श्रीवास्तव को कथित हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने केके श्रीवास्तव को विशेष अदालत में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 8 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया।

बता दें कि ईडी ने पूछताछ के लिए कोर्ट से 9 दिनों की कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 8 दिन की रिमांड मंजूर की। अब ईडी 7 अगस्त तक केके श्रीवास्तव से पूछताछ करेगी।

शराब घोटाला मामले में पहले जेल में बंद थे केके श्रीवास्तव और सौम्या चौरसिया

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में केके श्रीवास्तव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रहीं सौम्या चौरसिया दोनों जेल में बंद थे। बीते मार्च महीने में हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत मंजूर की थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिस दिन इस मामले में चालान पेश किया जाएगा, उसी दिन उन्हें जेल से रिहाई मिल सकेगी।

इसके बाद 8 अप्रैल को आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने कोर्ट में चालान पेश किया। चालान पेश होने के बाद सौम्या चौरसिया और केके श्रीवास्तव की रायपुर सेंट्रल जेल से रिहाई हुई थी। हालांकि, अब ईडी की नई कार्रवाई के बाद केके श्रीवास्तव एक बार फिर जांच एजेंसी की हिरासत में हैं।

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर 15 करोड़ की ठगी का आरोप

केके श्रीवास्तव पर स्मार्ट सिटी और नवा रायपुर परियोजनाओं में करीब 500 करोड़ रुपये का काम दिलाने का झांसा देकर 15 करोड़ रुपये की कथित ठगी करने का आरोप है। इस मामले में रायपुर के तेलीबांधा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।

शिकायत के अनुसार, दिल्ली के कारोबारी रावत एसोसिएट से जुड़े लोगों को प्रोजेक्ट दिलाने का आश्वासन देकर पैसे लिए गए थे। आरोप है कि काम नहीं मिलने के बाद रकम वापस मांगने पर विवाद बढ़ा और मामला पुलिस तक पहुंचा।

300 करोड़ के लेन-देन की जांच, खातों की पड़ताल जारी

जांच एजेंसियों के अनुसार, केके श्रीवास्तव से जुड़े कई बैंक खातों की जांच में करोड़ों रुपये के लेन-देन की जानकारी सामने आई है। पुलिस जांच में करीब 300 करोड़ रुपये के संदिग्ध ट्रांजेक्शन की बात भी सामने आई थी।

आरोप है कि कुछ खातों का इस्तेमाल आर्थिक लेन-देन के लिए किया गया। इस पूरे मामले में आयकर विभाग और अन्य जांच एजेंसियों को भी जानकारी साझा की गई है।

ईडी की पूछताछ में हो सकते हैं कई अहम खुलासे

ईडी अब रिमांड अवधि के दौरान केके श्रीवास्तव से कथित हवाला नेटवर्क, पैसों के स्रोत, बैंक खातों में हुए लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ करेगी।

जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि कथित अवैध धन का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें कौन-कौन लोग जुड़े हैं। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान मामले से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल ईडी मामले की जांच में जुटी हुई है और रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को दिल्ली के गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव यूपी में हुए सड़क हादसे में घायल हुए थे, जिसके बाद झांसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बेहतर उपचार के लिए आज ही उन्हें झांसी से दिल्ली रेफर किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से किरण सिंह देव के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान उन्होंने परिजनों और अस्पताल प्रबंधन से भी चर्चा कर इलाज की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की।

बागेश्वर धाम से लौटते वक्त हुआ था हादसा

बता दें कि छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण देव बुधवार को उत्तरप्रदेश में सड़क हादसे के शिकार हुए थे। हादसा झांसी-ललितपुर हाईवे पर उस समय हुआ था, जब वह परिवार के साथ बागेश्वर धाम से दर्शन कर लौट रहे थे। वापसी के दौरान झांसी-ललितपुर मार्ग पर सामने से आ रहे एक वाहन को बचाने की कोशिश में उनके चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। इससे कार का संतुलन बिगड़ गया और कार ट्रक में घुस गई।

हादसे के वक्त किरण देव के साथ उनकी सुरक्षा में तैनात पीएसओ भी वाहन में मौजूद थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य दूसरी कार में सफर कर रहे थे। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से किरण सिंह देव को तुरंत झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। इस हादसे में किरण सिंह देव का चालक भी घायल हुआ था।

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों की खुशहाली, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन (Value Addition) और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए रायपुर के वरिष्ठ सांसद बृजमोहन अग्रवाल लगातार केंद्र सरकार के समक्ष राज्य के हितों की प्रभावी पैरवी कर रहे हैं। संसद के वर्तमान सत्र में सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की प्रगति और जारी योजनाओं को लेकर पूछे गए अतारांकित प्रश्न (सं. 1891) के जवाब में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने महत्वपूर्ण जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए आधिकारिक विवरण के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से देश के किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। इसमें छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता के आधार पर बहुआयामी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में 383 सूक्ष्म उद्योगों की सौगात

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, 'सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना' (PMFME) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के आकांक्षी व जनजातीय बहुल 10 जिलों में 383 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इससे स्थानीय स्तर पर हजारों युवाओं को सीधा रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त होगा।

इसके तहत राजनंदगांव में 77 इकाइयां, कोरबा में 76, कांकेर में 73 , बस्तर में 59 बीजापुर में 32 इकाइयां, कोंडागांव 30, महासमुंद में 17 इकाइयां, दंतेवाड़ा: 11, सुकमा: 7 इकाइयां, नारायणपुर में 1 इकाई शामिल है।

बेमेतरा और रायपुर को मिलीं बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं

सांसद बृजमोहन अग्रवाल की सक्रियता का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के अंतर्गत बेमेतरा जिले में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (APC) के तहत 'एमएस केके एग्रो ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड' की करीब ₹68.87 करोड़ लागत की बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें ₹10 करोड़ का केंद्र सरकार का अनुदान स्वीकृत है।

इसके साथ ही, रायपुर स्थित 'एमएस इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड' (MFP) की ₹96.58 करोड़ की विशाल परियोजना के तहत कुल 31.6 एकड़ लीज योग्य भूमि में से 24.1 एकड़ क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आवंटित किया जा चुका है। इसके विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा ₹39.57 करोड़ की अनुदान राशि भी जारी कर दी गई है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, " प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का विजन स्पष्ट है — खेत से लेकर बाजार तक किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। छत्तीसगढ़ में धान और विविध कृषि-वनोपजों का प्रचुर उत्पादन होता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (Food Processing Units) के विस्तार से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में भारी कमी आएगी और छत्तीसगढ़ के मेहनतकश किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि होगी।

रायपुर लोकसभा क्षेत्र सहित पूरे छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित उद्योगों को स्थापित कराने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में देश का अग्रणी हब बनेगा।"

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही वर्षा तथा मौसम विभाग द्वारा कई जिलों के लिए जारी रेड एवं येलो अलर्ट को देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को उच्च सतर्कता (हाई अलर्ट) पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे संभावित बाढ़ एवं जलभराव प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी रखें तथा संवेदनशील स्थानों की पहचान कर आवश्यक एहतियाती कदम तत्काल उठाएं। जिन क्षेत्रों में आवश्यकता हो, वहां लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि की संभावना न रहे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले में राहत एवं बचाव की समुचित तैयारियां पहले से सुनिश्चित की जाएं। राहत शिविरों में भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयों, प्राथमिक उपचार, बिजली, स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध रहे। साथ ही वृद्धजनों, महिलाओं, बच्चों तथा दिव्यांगजनों जैसे संवेदनशील वर्गों की विशेष देखभाल सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), पुलिस, होमगार्ड, नगर सेना, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण कंपनी तथा अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ पूरी तत्परता बनाए रखें। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों, उपकरणों, नावों तथा राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी परिस्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला एवं राज्य स्तर पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाए तथा मौसम की स्थिति, जलाशयों के जलस्तर, नदी-नालों की स्थिति और संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों की नियमित समीक्षा की जाए। आवश्यकता पड़ने पर त्वरित निर्णय लेते हुए राहत एवं बचाव कार्य तत्काल प्रारंभ किए जाएं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मौसम विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, अनावश्यक रूप से नदी-नालों एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें तथा किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन को दें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशासन की सतर्कता, समयबद्ध कार्रवाई और जनसहयोग से किसी भी संभावित आपदा का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकेगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना के विस्तार, नई रेल परियोजनाओं तथा लंबित रेल लाइनों की प्रगति के संबंध में विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू तथा राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे उपस्थित थे।

बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के औद्योगिक, खनिज एवं कृषि दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। प्रदेश में रेलवे नेटवर्क का विस्तार केवल यातायात सुविधा का विषय नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास, व्यापार, पर्यटन, कृषि विपणन, जनजातीय अंचलों के विकास तथा क्षेत्रीय संतुलित प्रगति से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में रेल अधोसंरचना के अभूतपूर्व विस्तार का लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिल रहा है और राज्य सरकार इस दिशा में केंद्र सरकार के साथ पूर्ण समन्वय के साथ कार्य कर रही है।

बैठक में कटघोरा-डोंगरगढ़ नई रेलवे लाइन परियोजना पर विशेष रूप से चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि लगभग 295 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी रेल परियोजना का विकास रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए दोनों संस्थाओं की साझेदारी में एक स्पेशल परपज़ व्हीकल (SPV) का गठन किया जाएगा। यह रेल लाइन कटघोरा से करतला, मुंगेली, कवर्धा और खैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ तक पहुंचेगी तथा ऐसे अनेक क्षेत्रों को पहली बार रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी, जहां अब तक रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी, उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा लाखों नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।

बैठक में रावघाट-जगदलपुर रेलवे लाइन परियोजना की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 140 किलोमीटर लंबी इस महत्वपूर्ण रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यक कार्यवाही पूरी की जा चुकी है तथा रेलवे द्वारा निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने से बस्तर अंचल की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश की तीन अन्य महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं - सरडेगा-पत्थलगांव-अंबिकापुर (244 किलोमीटर), धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा (301 किलोमीटर) तथा अंबिकापुर-बरवाडीह (200 किलोमीटर) - को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से उत्तर छत्तीसगढ़ सहित सीमावर्ती क्षेत्रों की रेल संपर्क व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा व्यापार, पर्यटन, खनिज परिवहन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।

बैठक के दौरान किरंदुल-कोत्तागुडेम (180 किलोमीटर) तथा गढ़चिरौली-बीजापुर-किरंदुल (बचेली) (490 किलोमीटर) नई रेल लाइन परियोजनाओं के सर्वे कार्य की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण कर आगामी कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया, जिससे बस्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत हो सके तथा विकास एवं सुरक्षा से जुड़े प्रयासों को गति मिले।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई रेल परियोजनाएं प्रदेश के औद्योगिक विकास, खनिज परिवहन, कृषि उत्पादों की सुगम आवाजाही, पर्यटन संवर्धन और जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ का रेल नेटवर्क आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत होगा तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई गति मिलेगी।