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AAP सांसद संजय सिंह ने किया चौंकाने वाला दावा, कहा- BJP ने किया शराब घोटाला, कई बड़े नेता इसमें शामिल
नई दिल्ली। AAP नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराब घोटाले के पीछे भाजपा का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी ED ने TDP सांसद मंगुटा रेड्डी और उनके पिता राघव रेड्डी पर दबाव डालकर केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया है। संजय सिंह ने आगे कहा कि मंगुट्टा रेड्डी अब प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल, आंध्र प्रदेश में तेलगु देशम पार्टी (TDP), NDA की सहयोगी पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार शाम संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हुए। वे छह महीने से जेल में बंद थे।
संजय सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति हैं; मगुंटा रेड्डी, जिन्होंने 3 बयान दिए, उनके बेटे राघव मगुंटा ने 7 बयान दिए। 16 सितंबर को जब मगुंटा रेड्डी से पहली बार ED ने पूछा था कि क्या वह अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, उन्होंने सच बताया और कहा कि उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में। उसके बाद उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 महीने जेल में रखने के बाद उनके पिता ने अपना बयान बदल दिया।
संजय सिंह ने आगे कहा कि 10 फरवरी से 16 जुलाई तक राघव मगुंटा के 7 बयान लिए गए। इनमें से 6 बयानों में उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन 16 जुलाई को 7वें बयान में उन्होंने अपना रुख बदल लिया और साजिश का हिस्सा बन गए। 5 महीने की प्रताड़ना के बाद उन्होंने अपना बयान बदल दिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े हो गए।
हाइब्रिड वाहनों पर GST होना चाहिए कम, देश को पेट्रोल-डीजल मुक्त वाहन बनाने का लिया संकल्प – नितिन गडकरी
दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को हरित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश में हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी कम करने की वकालत की है. इसके साथ ही उन्होंने देश को 36 करोड़ से अधिक पेट्रोल और डीजल वाहनों से पूरी तरह मुक्त बनाने का संकल्प किया है. यह पूछे जाने पर कि क्या भारत को पेट्रोल और डीजल वाहनों से पूरी तरह मुक्त कराना संभव है.
नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में कहा, “यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है. यह मेरा दृष्टिकोण है.” उन्होंने कहा कि भारत ईंधन आयात पर 16 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है. मंत्री ने कहा कि इस धन का उपयोग किसानों के जीवन में सुधार के लिए किया जाएगा, गांव समृद्ध होंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा. गडकरी ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई समयसीमा नहीं दी, जिसे हरित ऊर्जा के समर्थकों का भी मानना है कि मुश्किल है.
उन्होंने कहा कि हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत और फ्लेक्स इंजन पर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है, जो इस मांग पर विचार कर रहा है. मंत्री ने कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि देश जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर ईंधन आयात को खत्म कर सकता है.
पांच से सात साल में चीजें बदल जाएंगी
ग्रीनपीस इंडिया के प्रचारक अविनाश चंचल ने कहा कि भारत में हम अब भी इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा प्रणाली पर बहुत अधिक निर्भर हैं. इसे बदलने की जरूरत है. जलवायु संकट से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा सुनिश्चित करने की तत्काल जरूरत है. गडकरी ने कहा कि वह 2004 से वैकल्पिक ईंधन की वकालत कर रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि आने वाले पांच से सात साल में चीजें बदल जाएंगी.
इलेक्ट्रिक वाहन की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही
नितिन गडकरी ने कहा मैं आपको इस बदलाव के लिए कोई तारीख और साल नहीं बता सकता क्योंकि यह बहुत कठिन है. यह मुश्किल है, नामुमकिन नहीं.’ उन्होंने कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि जिस गति से इलेक्ट्रिक वाहन पेश किए जा रहे हैं, आने वाला युग वैकल्पिक तथा जैव ईंधन का होगा और यह सपना सच होगा. गडकरी ने कहा कि बजाज, टीवीएस और हीरो जैसी मोटर वाहन कंपनियां भी फ्लेक्स इंजन का इस्तेमाल करके मोटरसाइकिल बनाने की योजना बना रही हैं. इसी तरह की प्रौद्योगिकी से बने तिपहिया भी आने वाले हैं.
LPG सिलेंडर के उपभोक्ताओं को मिली राहत, 32 रुपये और सस्ता हुआ गैस
नई दिल्ली। एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. आज नए वित्त वर्ष के पहले दिन एलपीजी सिलेंडर के कीमत में 32 रुपये की कटौती की गई है. ये कटौती देश के 4 महानगरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में हुई है. इसमें दिल्ली में LPG सिलेंडर के रेट 30.50 रुपये, कोलकाता में 32 रुपये, मुंबई में 31.50 रुपये और चेन्नई में 30.50 रुपये आज से कम हो गए हैं.
IOC के अनुसार, दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर आज से अब 1764.50 रुपये में मिलेगा. पहले यह 1795 रुपये में मिल रहा था. चेन्नई में यह अब 1930.00 रुपये में मिलेगा. मुंबई में अब यह 1717.50 रुपये का हो गया है, इससे पहले 1749 रुपये का था. वहीं कोलकाता में कॉमर्शियल LPG सिलेंडर अब 1911 रुपये की जगह 1879.00 रुपये में मिलेगा.
RBI की 90वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने 90 रुपये के स्मारक सिक्के का किया अनावरण
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आज 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए. इस मौके पर पीएम मोदी ने 90 रुपये का एक सिक्का भी जारी किया.
RBI के 90 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने पहचान, समाधान और पुनर्पूंजीकरण की रणनीति पर काम किया. सरकार ने हालत सुधारने के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शासन-संबंधी सुधार किए. दिवाला और दिवालियापन संहिता की नई प्रणालियों के साथ, लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये के ऋणों का समाधान किया गया.
पीएम मोदी ने कहा कि यह बदलाव इसलिए आया है क्योंकि हमारी नीतियां, इरादे और फैसले साफ थे. हमारे प्रयासों में स्थिरता और ईमानदारी थी. जब इरादे साफ होते हैं, तो नीतियां सही होती हैं. जब नीतियां सही होती हैं, तो फैसले भी सही होते हैं और जब फैसले सही होते हैं, तो नतीजे भी सही होते हैं.
1700 करोड़ रुपए जुर्माना मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जस्टिस बोले- चुनाव तक नहीं करेंगे कोई कार्रवाई
दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहतभरी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने इनकन टैक्स विभाग के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कांग्रेस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. ऐसे में कांग्रेस को आईटी विभाग से 1700 करोड़ रुपए जुर्माने मामले में बड़ी राहत मिली है. साथ ही सुनवाई के बाद आईटी विभाग ने भी कहा है कि कांग्रेस पर चुनाव तक पैसे को लेकर कोई दबाव नहीं बनाएंगे.
बता दे कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आईटी विभाग ने 1700 करोड़ करोड़ का जुर्माना लगाया था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और एजी मसीही की बेंच ने सुनवाई की. इस दौरान सुनवाई करते हुए एसजी ने आगे कहा कि हम बस ये कह रहे हैं कि चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. मामले की सुनवाई जून के दूसरे हफ्ते में की जाए. जिस पर इनकम टैक्स विभाग के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई जून महीने में की जाए, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी.
वहीं मामले में सुनवाई के दौरान कांग्रेस का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम कोई प्रॉफिट कमाने वाली संस्था नहीं हैं, हम सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी हैं. प्रॉपर्टीज को अटैच करके पहले ही 135 करोड़ रुपये लिए जा चुके हैं.
हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 3500 रुपये की डिमांड की थी. इस पर कोर्ट ने कहा आपने जो डिमांड की है उसे स्थगित कर रहे हैं?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से किया सम्मानित, पीएम नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद…
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को दिल्ली में उनके आवास पर भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर मौजूद थे.
मोदी सरकार ने इस साल भारत रत्न के लिए पांच नामों की घोषणा की थी, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल थे. शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू ने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव समेत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन को भी देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
पीवी नरसिम्हा राव की बेटी एन शारदा देवी ने अपने दिवंगत पिता को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा, ”भारत के राष्ट्रपति के हाथों मेरे पिता पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के लिए मैं भारत सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूं. हम सभी बहुत खुश हैं.” पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव का पुरस्कार उनके बेटे पीवी प्रभाकर राव ने ग्रहण किया.
लालकृष्ण आडवाणी का राजनीतिक सफर
– लालकृष्ण आडवाणी ने अपने संसदीय करियर की शुरुआत 1970 में की, जब वे राज्यसभा के लिए चुने गए. उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव 1989 में नई दिल्ली से लड़ा और मोहिनी गिरी को हराया.
– 1991 में आडवाणी ने दो निर्वाचन क्षेत्रों, गुजरात के गांधी नगर और नई दिल्ली से चुनाव लड़ा और दोनों जीते. बाद में उन्होंने गांधी नगर का प्रतिनिधित्व करने का विकल्प चुना. उन्होंने अपना आखिरी चुनाव 2014 में इसी सीट से लड़ा था.
– 1990 के दशक की शुरुआत में आडवाणी ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए अपनी रथ यात्रा के साथ भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई.
– भाजपा के कट्टर वैचारिक धड़े का प्रतिनिधित्व करने वाले माने जाने वाले आडवाणी को हवाला डायरियों के सिलसिले में नाम आने पर इस्तीफा देना पड़ा था.
– हालाँकि, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध थे, लेकिन 2005 में अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान अदा को संघ परिवार का क्रोध झेलना पड़ा, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा की. इस हंगामे के कारण कराची में पैदा हुए आडवाणी को भाजपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा.
भाजपा घोषणा पत्र समिति घोषित, राजनाथ सिंह बनाए गए अध्यक्ष, सीएम विष्णुदेव साय बनाए गए सदस्य, देखिए पूरी सूची…
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को समिति का संयोजक बनाया गया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को समिति में सदस्य नियुक्त किया गया है.
कांग्रेस को फिर लगा झटका, अबकी बार आयकर विभाग ने थमाया 1700 करोड़ रुपए का नोटिस…
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. ताजा घटनाक्रम में आयकर विभाग ने पार्टी को 1700 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया है. यह नोटिस मूल्यांकन वर्ष 2017-18 और 2020-21 के लिए दिया गया है, जिसमें जुर्माना और ब्याज भी शामिल है.
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को चार साल की अवधि के लिए टैक्स पुनर्मूल्यांकन प्रोसिडिंग शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज कर दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेनदेन को स्वीकार करते हुए कहा कि आयकर अधिकारियों के पास उनके पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत मौजूद है. इनके आधार पर कार्रवाई शुरू की गई.
कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में साल 2014-15, 16 और 17 तक के आयकर विभाग की ओर से पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को भी चुनौती दी गई थी. इसमें आयकर विभाग का कहना था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि पार्टी की बची हुई आय 520 करोड़ रुपए से अधिक है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा- मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए नहीं हैं पैसे
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है. साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी. वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन उन्होनें मना कर दिया. सीतारमण ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए उतने पैसे नहीं हैं.
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने का विकल्प दिया था. इसके बाद ‘एक हफ्ते या दस दिन तक सोचने के बाद मैंने जवाब दिया… नहीं. मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए उस तरह का धन नहीं हैं. मुझे यह भी समस्या है कि आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु… जीतने लायक अलग-अलग मानदंडों का भी सवाल है… आप इस समुदाय से हैं या आप उस धर्म से हैं? मैंने नहीं कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करने में सक्षम हूं. उन्होंने कहा कि मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरी दलीलों को स्वीकार कर लिया…इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं.
दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू, 26 अप्रैल को होगा मतदान
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है. इसके लिए आज सुबह राष्ट्रपति की ओर से चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है. 5 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी.
बता दें कि दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा. इस चरण में उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर समेत 8 सीटों पर मतदान होगा. वहीं बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के एक हिस्से में 13 विधानसभा सीटों पर भी इसी चरण में वोटिंग होगी.
दूसरे चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा बाहरी मणिपुर सीट के एक हिस्सा में चुनाव होना है.
डीजीसीए ने एअर इंडिया पर ठोका 80 लाख का जुर्माना, जानिए क्यों की कार्रवाई ?
दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन और थकान प्रबंधन प्रणाली से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है.
डीजीसीए ने उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफडीटीएल और एफएमएस नियमों के अनुपालन के लिए जनवरी महीने में एयर इंडिया का स्पॉट ऑडिट किया था. ऑडिट के दौरान डीजीसीए ने पाया कि कंपनी ने नियमों का उल्लंघन कर उड़ानें संचालित कीं.
डीजीसीए ने कहा कि रिपोर्टों और सबूतों के विश्लेषण से पता चला है कि कुछ मामलों में एयर इंडिया ने 60 साल से अधिक उम्र के दोनों फ्लाइट क्रू के साथ उड़ानें संचालित की जो विमान नियम, 1937 के नियम 28 ए के उप-नियम (2) का उल्लंघन है.
पर्याप्त साप्ताहिक आराम, अल्ट्रा-लॉन्ग रेंज (यूएलआर) उड़ानों से पहले और बाद में पर्याप्त आराम और उड़ान क्रू को लेओवर पर पर्याप्त आराम प्रदान करने में भी कमी पाई गई. इसके अलावा प्रशिक्षण अभिलेख गलत अंकित करने आदि के मामले भी देखे गये.
डीजीसीए ने कहा कि एयर इंडिया को 1 मार्च, 2024 को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. विमानन नियामक ने इसकी प्रतिक्रिया को असंतोषजनक पाया.
इससे पहले जनवरी में भी डीजीसीए ने सुरक्षा उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना ’12 मिनट केमिकल पैसेंजर ऑक्सीजन सिस्टम’ में कमी पाए जाने के बाद लगाया गया था.
‘विकसित भारत संपर्क’ संदेश को तत्काल रोकने चुनाव आयोग ने सरकार को दिया निर्देश…
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को व्हाट्सएप पर विकसित भारत संदेशों की डिलीवरी तुरंत रोकने का निर्देश दिया है. मामले पर MeitY से तत्काल अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है.
चुनाव आयोग को कई शिकायतें मिली थीं कि आम चुनाव 2024 की घोषणा और एमसीसी के लागू होने के बावजूद नागरिकों के फोन पर ऐसे संदेश अभी भी भेजे जा रहे हैं. इसके जवाब में MeitY ने आयोग को सूचित किया था कि यद्यपि पत्र MCC के लागू होने से पहले भेजे गए थे, उनमें से कुछ को प्रणालीगत और नेटवर्क सीमाओं के कारण संभवतः देरी से प्राप्तकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं.
RBI का बड़ा फैसला, रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बड़ा फैसला लेते हुए 31 मार्च रविवार को भी बैंक खुले रखने का फैसला लिया है. आरबीआई ने एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि 31 मार्च 2024 को रविवार होने के बावजूद सभी बैंक खुले रहेंगे. चालू वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी दिन होने के चलते यह फैसला लिया गया है.
सभी बैंकों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि वित्त वर्ष एक अंत तक होने वाले ट्रांजेक्शन उसी साल दर्ज होने चाहिए, इसलिए सभी बैंकों को काम करने को कहा गया है. सभी बैंक 31 मार्च रविवार को अपने नियमित समय से खुलेंगे और बंद होंगे. शनिवार को भी सभी बैंक खुले रहेंगे. इसके अलावा एनईएफटी (NEFT) और आरटीजीएस (RTGS) ट्रांजेक्शन भी रात 12 बजे तक जारी रहेंगे. इसके अलावा सरकारी चेक की क्लीयरिंग के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाएंगे. हालांकि स्टॉक मार्केट बंद रहेगा.
इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने अपने सभी ऑफिस खुले रखने का फैसला किया था. विभाग ने गुड फ्राइडे की छुट्टी समेत शनिवार और रविवार की छुट्टी भी कैंसिल कर दी थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुड फ्राइडे के चलते इसी महीने पड़ने वाले लॉन्ग वीकेंड को कैंसिल कर दिया था. गुड फ्राइडे 29 मार्च को है. 30 मार्च को शनिवार और 31 मार्च को को फिर रविवार है इसलिए 3 दिन की लंबी छुट्टी पड़ रही थी. इससे वित्त वर्ष के अंत में विभाग के कई काम अटक जाते. 31 मार्च को वित्त वर्ष 2023-24 का अंत होने वाला है. इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि देशभर के आईटी ऑफिस 29, 30 और 31 मार्च को खुले रहेंगे.
लोकसभा चुनाव का असर, स्थगित हुई UPSC प्रीलिम्स परीक्षा…
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की वजह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन (CSE) की प्रीलिम्स और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की प्रीलिम्स परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है. दोनों परीक्षाएं 26 मई को होनी थी.
यूपीएससी ने आधिकारिक नोटिस जारी कर बताया कि आम चुनाव के कार्यक्रम के कारण, आयोग ने सिविल सर्विस (प्रीलिम्स) परीक्षा और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की प्रीलिम्स को स्थगित करने का निर्णय लिया है, 26 मई को होने वाली परीक्षा अब 16 जून को आयोजित की जाएगी. यूपीएससी 2024 नोटिफिकेशन पिछले महीने 14 फरवरी को जारी किया गया था.
दरअसल, यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा और लोकसभा चुनाव की तारीख में टकराव हो रहा है, जिसके कारण परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया है. लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे. इसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होगी, और 1 जून को खत्म होगी. सभी चरणों के वोटों की गिनती एक साथ 4 जून को की जाएगी.
यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. आईएएस,आईपीएस और आईएफएस बनने के लिए हर साल लाखों उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं. इस साल यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा 80 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा के जरिए कुल 1,056 रिक्तियों को भरा जाएगा.
भतीजे चिराग पासवान की पार्टी से बीजेपी के करार के साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दिया इस्तीफा…
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के कुछ दिनों बाद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कहा, ‘एनडीए गठबंधन की घोषणा हो चुकी है. मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं. मेरे और मेरी पार्टी के साथ अन्याय हुआ, इसलिए मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं.
बता दें कि बिहार में भाजपा नीत राजग ने केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) के दावों को नजरअंदाज करते हुए सोमवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे के समझौते की घोषणा की थी.
समझौते के तहत भाजपा बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि नीतीश कुमार की जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 5 लोकसभा सीटें दी गई हैं. वहीं एनडीए के अन्य दो सहयोगियों- हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक-एक सीट मिली है.
चिराग पासवान के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में एनडीए ने उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को छोड़ने का फैसला किया, जो लोक जनशक्ति पार्टी के एक धड़े के प्रमुख हैं, और वर्तमान लोकसभा में उनके पांच सांसद हैं. यह संभवतः बिहार की कुछ सीटों पर लोजपा बनाम लोजपा चुनावी लड़ाई के लिए मंच तैयार कर सकता है.
‘शक्ति’ वाले बयान पर पीएम मोदी के पलटवार से राहुल बैकफुट पर, कहा- मोदी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगतीं…
हैदराबाद/नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘शक्ति’ वाली टिप्पणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में विपक्ष पर हमले के लिए हथियार बना लिया है. प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के शिवमोग्गा में कहा कि I.N.D.I.A. गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में ‘हिंदू शक्ति’ को खत्म करने का फैसला किया है.
वहीं मोदी ने तेलंगाना के जगतियाल में एक रैली में कहा, “हमने चंद्रमा पर उतरने वाले स्थान को शिव शक्ति का नाम देकर सम्मानित किया है. शक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा ऐसी ही है. जो लोग ‘शक्ति’ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं.’ मैं नारी शक्ति के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार हूं.’ मैं जान की बाजी लगा दूंगा,”
मोदी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि वह किसी धार्मिक शक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे थे, और मोदी पर उनके शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया. राहुल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “मोदी जी को मेरी बातें पसंद नहीं हैं, वह हमेशा उन्हें किसी न किसी तरह से तोड़-मरोड़कर उनका अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने बहुत सच बोला है.”
शिवमोग्गा में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे मोदी ने राहुल की टिप्पणी, की आलोचना करते हुए कहा, “प्रत्येक महिला, बहन, बेटी, शक्ति की प्रतिनिधि को I.N.D.I.A गठबंधन को एक सबक सिखाना चाहिए.” “कांग्रेस को पता होना चाहिए कि 4 जून को इस तरह की सोच का परिणाम क्या होगा.”
उन्होंने कहा कि शिवाजी ने देवी जय भवानी की प्रार्थना कर हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था. “लेकिन दुर्भाग्य से, कांग्रेस के नेतृत्व वाली I.N.D.I.A. गठबंधन ने शिवाजी के नाम पर बने पार्क में हिंदू शक्ति को खत्म करने का फैसला किया है.”
जगतियाल में मोदी ने कहा कि देश के करोड़ों लोग हिंदू शक्ति की पूजा करते हैं. “हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं की प्रतिनिधि इस शक्ति को प्राथमिकता दी है. इसलिए चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति प्वाइंट रखा गया. मेरे लिए हर माँ, बेटी और बहन ‘शक्ति’ का रूप हैं. मैं उन्हें ‘शक्ति’ के रूप में पूजता हूं.’ मैं भारत माता का उपासक हूं.”
राहुल ने मुंबई के शिवाजी पार्क में अपने भाषण में कहा था, ‘मोदी के खिलाफ हमारी लड़ाई व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है. मोदी एक ‘मुखौटा’ हैं जो ‘शक्ति’ के लिए काम करते हैं. वह एक उथला आदमी है, जिसके पास 56 इंच का सीना नहीं है.”
चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, बंगाल के DGP सहित 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश
नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने छह राज्यों- गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटा दिया है। आयोग ने सचिव जीएडी मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को भी हटा दिया है, जो संबंधित सीएम कार्यालय में प्रभार संभाल रहे हैं।
अधिकारियों को क्यों हटाया गया?
इन सात राज्यों में जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभार थे, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जरूरी निष्पक्षता, खासकर कानून व्यवस्था सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी समझौता कर सकते थे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। महाराष्ट्र ने कुछ नगर आयुक्त और कुछ अतिरिक्त/उप नगर आयुक्त के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देश नहीं माने थे, जिन्हें 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त बताया गया था।
देशभर में 7 चरणों में होगी वोटिंग
गौरतलब है कि देशभर में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। देशभर में 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। 16 मार्च को चुनावी शेड्यूल जारी कर निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं से खास अपील की थी और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का आग्रह किया था। देशभर में चुनाव की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवां फेज 20 मई, छठवां फेज 25 मई और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा।