रायपुर। पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी के क्षेत्र में जशपुर वनमण्डल ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए एक ही दिन में 2 लाख से अधिक सीडबॉल के प्रसार एवं रोपण का कार्य संपादित कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की राज्य प्रमुख श्रीमती सोनल राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में जशपुर वनमण्डल को आधिकारिक प्रमाण-पत्र प्रदान किया। वनमण्डल की ओर से यह प्रमाण-पत्र वनमण्डलाधिकारी शशि कुमार ने प्राप्त किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर वनमण्डल, वन विभाग तथा अभियान से जुड़े सभी नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जशपुर में संचालित “बीज गोला बनाबो, जशपुर के जंगल ला बढ़ाबो” अभियान जनभागीदारी और प्रकृति संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जब शासन, प्रशासन और समाज किसी सकारात्मक उद्देश्य के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं, तब असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी सहजता से प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न केवल जशपुर, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी।

जशपुर वनमण्डल द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी अभियान “बीज गोला बनाबो, जशपुर के जंगल ला बढ़ाबो” के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सीडबॉल प्रसार कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण, जैव विविधता के संवर्धन और हरित आवरण में वृद्धि के माध्यम से पर्यावरणीय संतुलन को सुदृढ़ करना है।

अभियान की सबसे बड़ी विशेषता इसमें देखने को मिली व्यापक जनसहभागिता रही। स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, महिला स्व-सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों, वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। हजारों लोगों के सहयोग से यह अभियान एक जनआंदोलन के रूप में विकसित हुआ और एक ही दिन में 2 लाख से अधिक सीडबॉल के प्रसार का नया कीर्तिमान स्थापित किया गया।

इस उपलब्धि ने जशपुर जिले को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। साथ ही यह सिद्ध किया है कि सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़े और सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह सहित वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले में निज निवास बगिया से जशपुर जिले की अभिनव शैक्षणिक पहल ‘जश लर्न’ का जिला स्तरीय शुभारंभ किया। फरसाबहार विकासखंड में सफल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित इस कार्यक्रम को अब जिले के सभी विकासखंडों तक विस्तारित किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की आधारभूत गणितीय दक्षताओं को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ शिक्षक, पालक और विद्यार्थियों की सहभागिता से सीखने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास की सबसे मजबूत आधारशिला होती है। आधुनिक तकनीक और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जब शिक्षक, पालक और विद्यार्थी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तब शिक्षा के परिणाम अधिक सकारात्मक और स्थायी होते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि ‘जश लर्न’ कार्यक्रम बच्चों की गणितीय समझ विकसित करने, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने तथा सीखने के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से किया संवाद, पूछा— क्या-क्या सीखे हो?

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने ‘जश लर्न’ कार्यक्रम से लाभान्वित विद्यार्थियों वंदना यादव, नव्यता यादव, आयुषी तिर्की एवं कुसुम डडसेना से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने बच्चों से पूछा कि इस कार्यक्रम से उन्हें क्या सीखने को मिला और पढ़ाई में किस प्रकार लाभ हुआ।

ग्राम झारमुंडा की कक्षा पांचवीं की छात्रा नव्यता यादव ने बताया कि अब उसे 20 तक पहाड़े याद हो गए हैं और जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग जैसे गणितीय प्रश्न आसानी से हल कर लेती है। धनपुर की छात्रा वंदना यादव ने बताया कि नियमित फोन आधारित मार्गदर्शन और अभ्यास से गणित के प्रति उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। पहले गणित कठिन लगता था, लेकिन अब पढ़ाई में आनंद आने लगा है।

बच्चों के अनुभव सुनकर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा में तकनीक, शिक्षक और अभिभावकों की संयुक्त सहभागिता से सीखने के बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नवाचार बच्चों की शैक्षणिक नींव मजबूत करने के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास का भी विकास करते हैं।

डाइट के प्रशिक्षु छात्र-शिक्षकों को किया सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘जश लर्न’ कार्यक्रम से जुड़े डाइट जशपुर के प्रथम वर्ष के उन प्रशिक्षु छात्र-शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया, जिन्होंने मोबाइल आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों की गणितीय दक्षता बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल शिक्षा क्षेत्र में नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां भावी शिक्षक समाज के बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं।

फरसाबहार में मिले उत्साहजनक परिणाम

जिला प्रशासन जशपुर द्वारा यूथ इम्पैक्ट संस्था के सहयोग से फरसाबहार विकासखंड में ‘जश लर्न’ कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत कक्षा तीसरी एवं चौथी के चयनित विद्यार्थियों को डाइट जशपुर के छात्र-अध्यापकों द्वारा नियमित रूप से मोबाइल फोन के माध्यम से शैक्षणिक सहयोग प्रदान किया गया।

बच्चों की गणितीय दक्षताओं का आकलन कर उन्हें जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग जैसी मूलभूत अवधारणाओं में चरणबद्ध तरीके से मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई, जिससे घर पर भी बच्चों की पढ़ाई निरंतर जारी रही।

डाइट जशपुर की प्रशिक्षु छात्रा सृष्टि ने बताया कि अप्रैल 2026 से शुरू हुए इस पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से गणित में कमजोर बच्चों को उनके अभिभावकों की उपस्थिति में नियमित फोन कॉल कर मूलभूत गणितीय कौशल सिखाए गए। इससे बच्चों को विद्यालय के अतिरिक्त घर पर भी सीखने का अवसर मिला।

260 विद्यार्थियों को मिला लाभ, 75 प्रतिशत बच्चों ने हासिल की दक्षता

पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत डाइट जशपुर के 90 प्रशिक्षु छात्र-शिक्षकों ने फरसाबहार विकासखंड के 260 विद्यार्थियों को मोबाइल आधारित शिक्षण सहायता प्रदान की। कार्यक्रम के परिणाम अत्यंत सकारात्मक रहे और लगभग 75 प्रतिशत विद्यार्थियों ने जोड़, गुणा, भाग एवं अन्य मूलभूत गणितीय संक्रियाओं में दक्षता प्राप्त की। बच्चों की सीखने की गति, गणितीय समझ तथा आत्मविश्वास में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया।

अब जिले के सभी विकासखंडों में पहुंचेगा ‘जश लर्न’

पायलट प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने ‘जश लर्न’ कार्यक्रम को जशपुर जिले के सभी विकासखंडों में लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी सीएसी को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

“साथ मिलकर सीखें, आगे बढ़ें” की भावना पर आधारित यह पहल जशपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक और नवाचारपूर्ण मॉडल के रूप में उभर रही है। कार्यक्रम के विस्तार से जिले के हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा तथा उनकी आधारभूत शैक्षणिक दक्षताओं को मजबूत कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, कलेक्टर रोहित व्यास सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, डाइट जशपुर के प्रशिक्षु विद्यार्थी, पालकगण तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

उज्जैन। ‘सिंहस्थ-2028’ की तैयारियों के बीच उज्जैन में शिप्रा नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में काम तेज हो गया है। देश की सबसे महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं में शामिल ‘कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट प्रोजेक्ट’ का शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय ऊर्जा, शहरी विकास एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों नेता खुद निर्माणाधीन टनल के भीतर पहुंचे और कार्य की जमीनी हकीकत का जायजा लिया।

शाफ्ट नंबर-2 से टनल के अंदर पहुंचे दोनों नेता

उज्जैन के चिंतामन-जवासिया क्षेत्र में चल रहे इस महाप्रोजेक्ट के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय मंत्री खट्टर शाफ्ट नंबर-2 के माध्यम से टनल के गहरे भीतर तक पहुंचे। वहां अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने दोनों नेताओं को परियोजना की तकनीकी और इंजीनियरिंग विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दी। नेताओं ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि काम की गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाए।

920 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, कान्ह का गंदा पानी शिप्रा में मिलने से रोकेगा

करीब 920 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य कान्ह नदी के दूषित और गंदे जल को पवित्र शिप्रा नदी में मिलने से रोकना है। इसके तहत ग्राम जमालपुरा में एक विशेष बैराज का निर्माण किया जा रहा है। जो दूषित जल को 30 किलोमीटर से अधिक लंबे क्लोज डक्ट और टनल सिस्टम के जरिए गंभीर बांध के डाउनस्ट्रीम तक सुरक्षित पहुंचाएगा।

12 किलोमीटर लंबी टनल का 8.15 किमी काम पूरा

अधिकारियों के मुताबिक इस पूरी परियोजना की कुल लंबाई 30.15 किलोमीटर है, जिसमें 18.15 किलोमीटर में कट एंड कवर डक्ट का निर्माण। 12 किलोमीटर की अंडरग्राउंड लंबी टनल है। राहत की बात यह है कि इस 12 किलोमीटर लंबी टनल में से 8.15 किलोमीटर तक खुदाई का काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जबकि बाकी बचे हिस्से पर काम बेहद तेजी से जारी है।

भविष्य की आबादी के हिसाब से किया गया डिजाइन

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इस क्लोज डक्ट परियोजना को उज्जैन की भविष्य की जनसंख्या वृद्धि और सिंहस्थ जैसे महापर्वों में जुटने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसके पूर्ण होते ही शिप्रा नदी के सभी प्रमुख घाटों पर प्रदूषित जल का प्रवाह पूरी तरह से ठप हो जाएगा जिससे श्रद्धालुओं को आचमन और स्नान के लिए हमेशा स्वच्छ जल मिलेगा। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने निर्माण एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक कर इसे समय पर पूरा करने का संकल्प दोहराया।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चिकित्सा स्नातकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि यदि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ मेडिकल, डेंटल एवं फिजियोथेरेपी अंडर ग्रेजुएट प्रवेश नियम 2025 के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियुक्ति आदेश जारी नहीं करती है तो एमबीबीएस छात्रों द्वारा निष्पादित अनिवार्य सेवा बांड स्वतः निरस्त माना जाएगा। यह फैसला न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की कोर्ट ने सुनाया है।

बता दें कि वर्ष 2025 में सीआईएमएस (CIMS), बिलासपुर से एमबीबीएस की पढ़ाई तथा अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूर्ण करने वाले नितीन कुमार सिंह, साहिल करी, चंद्र प्रकाश रवि एवं साक्षी कंवर द्वारा दायर रिट याचिका (WPC No. 6594/2025) को स्वीकार करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा छह माह की वैधानिक अवधि के भीतर नियुक्ति आदेश जारी न करने के बावजूद उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने से इनकार किए जाने को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि नियम 10(6) के अनुसार यदि निर्धारित अवधि में नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो सेवा बांड स्वतः समाप्त हो जाता है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार ने उनकी बार-बार की गई प्रस्तुतियों के बावजूद अपनी वैधानिक जिम्मेदारी का पालन नहीं किया। उन्होंने दलील दी कि छह माह की अवधि समाप्त होते ही कानून के प्रभाव से बांड संबंधी सभी दायित्व समाप्त हो गए थे और बाद में आयोजित काउंसलिंग या विलंबित नियुक्ति आदेशों के माध्यम से उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि एनओसी रोके जाने से याचिकाकर्ताओं के उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता प्रवेश के समय निष्पादित सेवा बांड से बंधे हुए हैं तथा उन्हें सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवा देना अनिवार्य है। राज्य ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया था और बाद में नियुक्ति आदेश भी जारी किए गए थे।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि नियम 10(6) स्पष्ट एवं निर्विवाद है। न्यायालय ने अवलोकन किया कि उक्त नियम के अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम एवं इंटर्नशिप पूर्ण होने के छह माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी किया जाना अनिवार्य है अन्यथा सेवा बांड “स्वतः निरस्त माना जाएगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वैधानिक अवधि समाप्त होते ही बांड संबंधी दायित्व स्वतः समाप्त हो गए। परिणामस्वरूप उसके बाद आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया तथा 24 दिसंबर 2025 को जारी नियुक्ति आदेशों को अप्रभावी एवं गैर-बाध्यकारी घोषित किया गया।

राज्य सरकार के इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग में भाग लिया था। न्यायालय ने कहा कि किसी विधिक प्रावधान के विरुद्ध प्रतिषेध (Estoppel) लागू नहीं होता। अतः विलंबित काउंसलिंग में भागीदारी से याचिकाकर्ताओं का वह वैधानिक अधिकार समाप्त नहीं हो सकता, जो पहले ही उनके पक्ष में उत्पन्न हो चुका था।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को न तो राज्य द्वारा प्रस्तावित पदस्थापना स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है और न ही सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ₹25 लाख तथा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से ₹20 लाख की बांड राशि वसूल की जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी वसूली वैधानिक नियमों के विपरीत होगी।

रिट याचिका स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को बिना किसी बांड राशि अथवा दंड की मांग किए तत्काल एनओसी जारी की जाए। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय को भी निर्देशित किया गया कि यदि याचिकाकर्ताओं को अभी तक एमबीबीएस की डिग्री प्रदान नहीं की गई है तो विधि अनुसार डिग्री प्रदान की जाए। यह निर्णय छत्तीसगढ़ के अन्य समान परिस्थितियों वाले एमबीबीएस स्नातकों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है तथा भविष्य में अनिवार्य सरकारी सेवा बांड एवं नियुक्ति में देरी से संबंधित विवादों में एक महत्वपूर्ण नजीर के रूप में उद्धृत किया जा सकता है।

रायपुर। आज से कांग्रेस का दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। इस प्रशिक्षण को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नेता आपस में लड़ रहे हैं। प्रशिक्षण से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा। कांग्रेस में कलह खत्म नहीं होगी। वहीं इस बयान पर PCC चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, अरुण साव एक घंटे हमारा प्रशिक्षण अटेंड कर ले, भाजपा छोड़कर वो कांग्रेस में आ जाएंगे। ऐसा होता है कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर। वैसे भी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उनके विभाग में ही हो रहा। सीएम हाउस की आपात बैठक में सबसे ज्यादा निशाने पर वही थे। साव बताएं उनसे इस्तीफा मांगा गया था या नहीं।

भाजपा का आरोप है कि जिलाध्यक्षों से सहयोग राशि मांगकर प्रशिक्षण दिया जा रहा। इस मामले में पीसीसी चीफ बैज ने कहा, आपके पास प्रूफ है तो बताईये। कोई चंदा दिया है या क्या है प्रूफ है तो बताएं। भाजपा का काम है आरोप लगाना। पूरी निगरानी दिल्ली से हो रही है। गांधीवादी तरीके से काफी सिम्पल तरीके से ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा।

मानसिक संतुलन खो चुके हैं पुरंदर मिश्रा : दीपक बैज

भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने राहुल गांधी को जोकर बताया है। इस बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा, पुरंदर मिश्रा मानसिक संतुलन खो चुके हैं। बीजेपी को उनका मानसिक इलाज करना चाहिए। बीजेपी इलाज नहीं कर पाए तो हमें बता दें। कांग्रेस पुरंदर मिश्रा का इलाज कराने झारखंड भेज देगी। वे पढ़े लिखे समझदार वकील हैं, बयान देने से पहले भाषा की मर्यादा जांच कर लिया करें।

योग के महत्व को प्रदेशभर में पहुंचाएंगे : अरुण साव

प्रदेशभर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कल होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने योग दिवस कार्यक्रम पर कहा, विश्व योग दिवस का आयोजन कल प्रदेशभर में हो रहा है। 180 से अधिक देश कल योग दिवस मनाएंगे। शाम 7 बजे से 7.45 तक सामूहिक रूप से योग किया जाएगा। कार्यक्रमों में सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक शामिल होंगे। योग के महत्व को प्रदेशभर में पहुंचाने का काम किया जाएगा।

‘सुघ्घर छग अभियान से पात्र हितग्राहियों तक पहुंचेगी योजनाएं’

सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, जानकारी के अभाव में बहुत लोग योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। सुघ्घर छग अभियान से सरकार की योजनाएं 100% पात्र हितग्राहियों तक पहुंचेगी। 31 अलग अलग योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस बड़े अभियान का निर्णय सीएम साय ने लिया है।

राहुल गांधी के दौरे पर अरुण साव ने कसा तंज

कल राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा होगा। इस मामले में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 99 चुनाव हार चुकी है। राहुल गांधी के तय कार्यक्रमों से कांग्रेस को नुकसान होता है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। यह प्रशिक्षणों का लाभ भी कांग्रेस को नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं।

4 और 5 जुलाई को IIM में मंत्रियों का होगा प्रशिक्षण

4 और 5 जुलाई को IIM में मंत्रियों का प्रशिक्षण होगा। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, सुशासन एवं अभिसरण विभाग चिंतन शिविर का आयोजन करता है। मंत्री होने के नाते चिंतन शिविर का लाभ मिलता है। पिछली दो बार हुए चिंतन शिविर से बहुत लाभ हुआ है। 4 और 5 जुलाई को चिंतन शिविर IIM में प्रस्तावित है। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ प्रशिक्षण में मार्गदर्शन देंगे।

सुग्घर छत्तीसगढ़ बचा कहां, यहां तो जंगल राज है : दीपक बैज

नियद नेल्लानार की तर्ज पर सरकार सुग्घर छत्तीसगढ़ योजना चलाएगी। इस मामले में दीपक बैज ने कहा, सुग्घर छत्तीसगढ़ बचा कहां, यहां तो जंगल राज है। छत्तीसगढ़ सुग्घर अपराध का गढ़ बन गया है। सुग्घर राज तब बनेगा जब किसानों को खाद मिले, अपराध पर लगाम हो, युवाओं को रोजगार मिले। यहां तो घर में घुसकर गोली मारी जा रही, जंगल काटे जा रहे हैं।

‘भाजपा को ट्रेनिंग की नहीं फेयरवेल की तैयारी करनी चाहिए’

आईआईएम में सरकार के मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि आधा समय तो बीत चुका, अब ट्रेनिंग देकर क्या करेंगे? अब तो पूरे नाव में छेद हो चुका है। अब ट्रेनिंग की नहीं फेयरवेल की तैयारी करनी चाहिए। सभी मंत्रियों से इस्तीफा लेने की खबर तो चल ही रही है। भाजपा नेताओं को दी जाएगी डिजिटल ट्रेनिंग, इस पर बैज ने कहा, बीजेपी के नेता झूठ और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। वे झूठ बोलने की फैक्ट्री तैयार कर रहे हैं। भाजपा बताएं वे कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट है। बीजेपी नेता घटिया यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं।

बलौदाबाजार। जिले में शनिवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शराब कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई शहर के कान्हा विहार स्थित कारोबारी अहिंदर के निवास सहित उससे जुड़े अन्य स्थानों पर की गई। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने कई घंटों तक दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं।

सुबह से चली कार्रवाई, खंगाले गए वित्तीय रिकॉर्ड

जानकारी के अनुसार ACB और EOW की टीम सुबह ही कान्हा विहार पहुंच गई थी। अधिकारियों ने कारोबारी से पूछताछ करने के साथ-साथ उसके वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज, रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की। दोपहर तक चली इस कार्रवाई के दौरान आसपास के क्षेत्र में भी काफी हलचल देखने को मिली।

सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने कारोबारी के आय-व्यय, व्यवसायिक गतिविधियों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की विस्तृत पड़ताल की। जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं, जिन्हें आगे की जांच के लिए अपने साथ ले जाया गया है।

शराब घोटाले से संभावित संबंधों की पड़ताल

बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां इस कार्रवाई के दौरान छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़े संभावित कनेक्शन की भी जांच कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि जब्त दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर कारोबारी के विभिन्न लेनदेन और संपर्कों की पड़ताल की जा रही है।

गौरतलब है कि जिले में इससे पहले आबकारी विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है। ऐसे में इस कार्रवाई को शराब घोटाले की जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आधिकारिक बयान का इंतजार

हालांकि ACB और EOW की ओर से कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन जांच एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई हैं। अधिकारियों का फोकस जब्त किए गए दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड के विश्लेषण पर है। सूत्रों के अनुसार जांच में मिले दस्तावेजों के आधार पर आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।

फिलहाल ACB और EOW की टीम मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और संबंधित दस्तावेजों की छानबीन जारी है। जांच की प्रगति के साथ इस मामले में और तथ्य सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

रायपुर। किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाए और वर्षों बाद भी जमीन के सरकारी कागजों में उनका ही नाम दर्ज रहे। ऐसे में परिवार को हर छोटे-बड़े काम के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। बस्तर में हजारों परिवारों की यही समस्या थी। जिला प्रशासन खुद आगे बढ़कर इस परेशानी को दूर करने का काम कर रही है।

बस्तर जिले में पिछले चार वर्षों के लंबित फौती नामांतरण मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य था कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी जमीन के रिकॉर्ड में उनके परिवार के सही वारिसों का नाम दर्ज किया जाए।

इस काम की शुरुआत गांवों से हुई। ग्राम सचिवों ने पिछले चार वर्षों में मृत्यु को प्राप्त लोगों की सूची तैयार की। इसके बाद पटवारियों ने उन लोगों की पहचान की जिनके नाम पर जमीन दर्ज थी और जिनके मामलों में फौती नामांतरण की जरूरत थी। कोटवारों ने गांव स्तर पर जानकारी का सत्यापन किया और तहसीलदारों ने पूरे अभियान की निगरानी की।

अभियान के दौरान बस्तर जिले के 611 गांवों से जानकारी जुटाई गई। ग्राम सचिवों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चार वर्षों में 17,405 लोगों की मृत्यु दर्ज हुई थी। इनमें से 8,651 ऐसे मामले मिले जिनमें फौती नामांतरण की आवश्यकता थी।

इसके बाद ग्राम सचिव, पटवारी और कोटवार की संयुक्त टीम ने घर-घर जाकर ,जिन परिवारों के पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं था, उनके लिए प्रमाण पत्र बनवाए गए। वारिसों की जानकारी और वंशवृक्ष तैयार किए गए। सभी दस्तावेज पूरे होने के बाद नामांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई।

इस विशेष अभियान के परिणाम बेहद उत्साहजनक रहे। अब तक 8,241 मामलों में फौती नामांतरण पूरा कर दिया गया है। इसका मतलब है कि हजारों परिवारों की जमीन के सरकारी रिकॉर्ड अब सही हो गए हैं। केवल 410 मामले ही शेष हैं, जिन पर कार्य जारी है।

यह अभियान बस्तर जिले की सभी प्रमुख तहसीलों में चलाया गया। इनमें तोकापाल, करपावंड, बस्तर, बास्तानार, बकावंड, भानपुरी, नानगुर, जगदलपुर, लोहंडीगुड़ा और दरभा जैसे सुदूर आदिवासी अंचल शामिल हैं।

सबसे अधिक प्रगति बकावंड, करपावंड, नानगुर और बास्तानार जैसे क्षेत्रों में देखने को मिली, जबकि जगदलपुर और लोहंडीगुड़ा में लगभग सभी पात्र मामलों का निराकरण कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। बस्तर में चलाया गया यह विशेष फौती नामांतरण अभियान इसी सोच का परिणाम है। जिन परिवारों के सदस्य अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके वारिसों को उनके अधिकार समय पर मिलें, यह हमारी प्राथमिकता है। हजारों परिवारों के जमीन संबंधी रिकॉर्ड अपडेट होने से उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह अभियान सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और जनसेवा का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें प्रशासन स्वयं लोगों के घर तक पहुंचकर उनकी समस्या का समाधान कर रहा है।

बस्तर जिले की सभी तहसीलों में इस अभियान को अच्छी सफलता मिली। तोकापाल में 1,454, करपावंड में 504, बस्तर में 1,019, बास्तानार में 337 और बकावंड में 1,142 मामलों का निराकरण किया गया। वहीं भानपुरी में 959, नानगुर में 518, जगदलपुर में 1,057, लोहंडीगुड़ा में 799 और दरभा में 452 परिवारों के जमीन संबंधी रिकॉर्ड अपडेट किए गए। सबसे अच्छी प्रगति जगदलपुर, लोहंडीगुड़ा और बकावंड क्षेत्रों में देखने को मिली।

इस अभियान की खास बात यह रही कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। प्रशासन खुद गांवों तक पहुंचा, रिकॉर्ड खंगाले, दस्तावेज तैयार कराए और पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया। तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की गई, जिससे कार्य में तेजी आई।

बस्तर कलेक्टर ने कहा कि जिले के कई दूरस्थ और पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जमीन संबंधी कार्यों के लिए लंबे समय तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई परिवारों को केवल इसलिए परेशानी होती थी क्योंकि जमीन के रिकॉर्ड में मृत व्यक्ति का नाम दर्ज था। विशेष अभियान चलाकर प्रशासन ने स्वयं गांवों तक पहुंचकर इस समस्या का समाधान किया। अब हजारों परिवारों के जमीन संबंधी रिकॉर्ड सही हो गए हैं, जिससे उन्हें अपने अधिकार प्राप्त करने, बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेने और शासकीय योजनाओं से जुड़ने में आसानी होगी। इससे न केवल लोगों का प्रशासन पर विश्वास मजबूत होगा, बल्कि जमीन संबंधी विवादों में भी कमी आएगी और ग्रामीणों का जीवन अधिक सरल बनेगा।

भोपाल। मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कैंसर की आवश्यक दवाओं की कीमतों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की संवेदनहीनता और राज्य सरकार की लाचारी के कारण मध्यप्रदेश के गरीब कैंसर मरीज आज मौत के मुंह में धकेल दिए गए हैं। सिंघार ने सरकार से मांग की है कि जब तक दवाओं के दाम कम नहीं होते, तब तक आयुष्मान योजना के तहत कैंसर मरीजों के इलाज की लिमिट को तुरंत दोगुना किया जाए।

वैश्विक युद्ध का बहाना बनाकर बढ़ाए दाम

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने वैश्विक युद्ध का बहाना बनाकर कैंसर की अत्यंत आवश्यक दवाओं के दामों में 50% तक वृद्धि करने की क्रूर अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश में जीवन रक्षक दवाएं बेहद महंगी हो चुकी हैं, जिससे आम और गरीब मरीजों की परेशानी दोगुनी हो गई है।

मरीजों पर पड़ा कमरतोड़ आर्थिक बोझ

उमंग सिंघार ने दवाओं की बढ़ी कीमतों से मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव के आंकड़े साझा करते हुए कहा- कीमोथेरेपी का बढ़ा खर्च: दवाओं के दाम बढ़ने से मरीजों की एक बार की कीमोथेरेपी साइकिल का खर्च ₹2,000 से ₹3,000 तक बढ़ गया है। मल्टीपल साइकिल पर भारी मार: जिन गंभीर मरीजों को 6 से 12 कीमो साइकिल की जरूरत होती है, उनके इलाज का कुल खर्च ₹15,000 से ₹20,000 तक महंगा हो गया है। यह गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने जैसा है।

दाम बढ़ने के बाद भी बाजार से दवाएं गायब, ब्लैक मार्केटिंग का खेल

सिंघार ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सबसे शर्मनाक स्थिति यह है कि दामों में 50% की वृद्धि किए जाने के बावजूद बाजार से ‘प्लैटिनम-बेस्ड’ (Cisplatin और Carboplatin) जैसी बेहद जरूरी दवाइयां गायब हैं। बाजार में इन दवाओं की भारी किल्लत है और बैकग्राउंड में ब्लैक मार्केटिंग (कालाबाजारी) का गंदा खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसे रोकने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है।

विपक्ष ने सरकार के सामने मांगें रखी

जब तक दवा कंपनियां बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं लेतीं और बाजार में दवाओं की किल्लत दूर नहीं होती, तब तक सरकार आयुष्मान योजना के तहत कैंसर इलाज की तय सीमा (लिमिट) को तत्काल दोगुना करे। पैसों या दवाओं की कमी के कारण किसी भी मरीज का इलाज बीच में नहीं छूटना चाहिए। “अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त सरकार को अब विज्ञापनों की दुनिया से बाहर आना चाहिए और प्रदेश में उपजे इस गंभीर स्वास्थ्य संकट पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।”

भोपाल। राजधानी भोपाल में 21 जून को आयोजित होने जा रही नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) को लेकर ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। भोपाल में इस परीक्षा के लिए कुल 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शहर में चल रहे मेट्रो निर्माण कार्य और परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, ताकि छात्रों को केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो।

समय से पहले निकलें, ट्रैफिक पुलिस की अपील

मेट्रो निर्माण के कारण शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। इसलिए प्रशासन ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे अपने घरों से समय से काफी पहले निकलें और जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

प्रमुख परीक्षा केंद्रों के लिए विशेष रूट प्लान:
आनंद नगर परीक्षा केंद्र: इस ओर जाने वाले छात्रों को चेतक ब्रिज, गोविंदपुरा, भेल (BHEL) और महात्मा गांधी चौराहा होकर पहुंचने की सलाह दी गई है।

गौतम नगर परीक्षा केंद्र: यहाँ जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए नादरा बस स्टैंड, अग्रवाल धर्मशाला, छोला गणेश मंदिर और जेपी ब्रिज तिराहा मार्ग को वैकल्पिक रूट तय किया गया है।

महत्वपूर्ण नोट: परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की वाहन पार्किंग करने की अनुमति नहीं होगी। सुचारू यातायात के लिए पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर

किसी भी प्रकार की असुविधा या रास्ते की जानकारी के लिए ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कॉल करें: 7049104825, 7049104640, व्हाट्सएप नंबर: 7587602055

परीक्षा गाइडलाइंस और सख्त ड्रेस कोड: भूलकर भी न करें ये गलतियां
NEET परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए टाइम टेबल और तय नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परीक्षा का समय और एंट्री टाइम
रिपोर्टिंग का अंतिम समय: दोपहर 1:30 बजे तक ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद एंट्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।

सामान्य अभ्यर्थियों के लिए समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक।

दिव्यांगजन (PwD) अभ्यर्थी: इन्हें नियमानुसार 65 मिनट का अतिरिक्त (प्रतिपूरक) समय दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह बैन

परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

क्या है निर्धारित ड्रेस कोड?

सख्त चेकिंग को देखते हुए एनटीए (NTA) के ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी है।
क्या पहनें: हल्के रंग के साधारण और ढीले-ढाले वस्त्र पहनें।
क्या न पहनें: मोटे कपड़ों वाले परिधान, बड़े बटन, ज्यादा जेबों वाले कार्गो पैंट या शर्ट पहनने से बचें।
प्रतिबंधित वस्तुएं: किसी भी प्रकार के आभूषण (गहने), हाथ की घड़ियाँ, बेल्ट, जूते (मोटे सोल वाले) पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। चप्पल या कम हील वाले सैंडल ही मान्य होंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चिकित्सा समुदाय ने शुक्रवार को राजधानी रायपुर स्थित पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (JDA) रायपुर, JDA छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन (CGDF) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में इंटर्न, पीजी रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट, सुपरस्पेशलिटी डॉक्टर और अन्य चिकित्सकों ने भाग लिया।

डॉक्टरों ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान बगैर पंजीयन दूसरे राज्य से आउटसोर्सिंग का विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे छत्तीसगढ़ के स्थानीय डॉक्टरों के रोजगार और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

डॉक्टरों की प्रमुख मांगें

प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों ने सरकार के सामने कई मांगें रखीं, जिनमें प्रमुख हैं—

• इंटर्न, पीजी, सीनियर रेजिडेंट और सुपरस्पेशलिटी डॉक्टरों के स्टाइपेंड में तत्काल और सम्मानजनक वृद्धि।
• राज्य के बाहर से मेडिकल प्रोफेशनल्स की आउटसोर्सिंग संबंधी आदेश को तत्काल वापस लिया जाए।
• छत्तीसगढ़ के स्थानीय डॉक्टरों के रोजगार, अधिकार और चिकित्सा व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
• मेडिकल, नर्सिंग, फार्मासिस्ट एवं पैरामेडिकल क्षेत्र में बाहरी राज्यों से बिना पंजीयन प्रवेश का विरोध।

लंबे समय से उनकी जायज मांगों की अनदेखी का आरोप

कैंडल मार्च के दौरान वक्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन केवल स्टाइपेंड बढ़ाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के चिकित्सा क्षेत्र के भविष्य, स्थानीय युवाओं के रोजगार और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की रक्षा का भी सवाल है। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से उनकी जायज मांगों की अनदेखी की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के हालिया निर्णय ने प्रदेश के युवा चिकित्सकों में असंतोष और चिंता को और बढ़ा दिया है।

डॉक्टरों ने सरकार को दी चेतावनी

प्रदर्शन में शामिल चिकित्सकों ने कहा कि यदि सरकार समय रहते उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। यह संघर्ष पूरे चिकित्सक समुदाय के सम्मान और भविष्य की रक्षा के लिए है। कैंडल मार्च के दौरान डॉक्टरों ने “हमारा हक-हमारी आवाज-हमारा भविष्य”, “Save Local Doctors, Save Our Future” और “Respect Our Work, Respect Our Rights” जैसे नारों के साथ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया।

JDA और CGDF का संयुक्त बयान

जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (JDA) और छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन (CGDF) के पदाधिकारियों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि यह आंदोलन किसी एक संगठन का नहीं, बल्कि पूरे चिकित्सक समुदाय के सम्मान और स्थानीय युवाओं के भविष्य की रक्षा का आंदोलन है। उन्होंने राज्य सरकार से चिकित्सकों की मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर शीघ्र समाधान निकालने की अपील की।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के विकासखंड बगीचा के ग्राम डोंडराही में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि यह स्थल अब “बिरसा मुंडा चौक” के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन अन्याय, शोषण और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष के साथ-साथ जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने जनजातीय अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन आज भी जनजातीय समाज सहित पूरे देश को अपने अधिकारों, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर जनजातीय नायकों के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने क्षेत्र के विकास एवं सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कुल 37 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने बैगाटोली कर्मा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपये, कुदमुरा नांदो टोली में रंगमंच निर्माण हेतु 8 लाख रुपये, कुदमुरा पतराटोली (डिबा टोली) में सांस्कृतिक मंच निर्माण के लिए 7 लाख रुपये तथा केशव घर के समीप स्थित हनुमान मंदिर परिसर में मंच निर्माण के लिए 7 लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की।

जनजातीय विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पीएम जनमन योजना और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के 6,661 गांव इस योजना में शामिल हैं, जहां सड़क, पेयजल, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचना जनजातीय समाज के सम्मान और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने जशपुर को जनजातीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए कहा कि यहां स्थित अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम देशभर में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को ढाई वर्षों के भीतर पूरा किया है। सरकार गठन के 24 घंटे के भीतर 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिनमें से 10 लाख 60 हजार से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं। किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य दिया जा रहा है तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जा रही है। किसानों को दो वर्षों का बकाया बोनस भी प्रदान किया गया है।उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण दर को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है। चरण पादुका योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है तथा रामलला दर्शन और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजनाओं से हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

डिजिटल सेवाओं और जनसुविधाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 6,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ हो चुके हैं, जहां आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भविष्य में प्रत्येक पंचायत में यह सुविधा उपलब्ध होगी।

उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 प्रारंभ की गई है, जिसमें शिकायतों के समयबद्ध निराकरण की सतत निगरानी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए संचालित मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की जानकारी देते हुए कहा कि बकाया बिजली बिलों पर अधिभार पूरी तरह माफ किया जा रहा है।

कार्यक्रम में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय महामंत्री योगेश बापट ने भी भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर पद्मश्री जागेश्वर यादव, विधायक गोमती साय एवं रायमुनी भगत, छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष शंभूनाथ चक्रवर्ती, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, नगर पालिका जशपुर के उपाध्यक्ष यशप्रताप सिंह जूदेव, अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

रायपुर। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये नई दिल्ली से देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रियों से टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर व्यापक चर्चा की। छत्तीसगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भाग लिया और उन्होंने टीबी मुक्त भारत के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में तेजी से कई गांव एवं ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हुए है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव विकासशील भी छत्तीसगढ़ से शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के मुख्य सचिव भी शामिल हुए।

श्री नड्डा ने कहा कि टीबी मुक्त भारत के लिए हम सभी केन्द्र एवं राज्यों की सरकारें आपसी समन्वय से कार्य कर रहे है। टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को सभी के सहयोग से पूरा कर लिया जाएगा। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने टीबी के मरीजों की तेजी से पहचान करने, इलाज में नियमिता, हाई रिस्क वाले क्षेत्रों में मरीजों की जांच एवं ईलाज तथा त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना जरूरी है। इसी तरह से जनप्रतिनिधियों के सहयोग एवं जनसहभागिता से कार्य करने पर बल दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधिकारी भी शामिल हुए।

रायपुर। अभनपुर स्थित मंगल भवन में 20 से 29 जून तक कांग्रेस का 10 दिवसीय आवासीय DCC संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आज शिविर की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व विधायक धनेंद्र साहू समेत अन्य नेता मौजूद रहे।

संगठन सृजन अभियान को नई गति प्रदान करने और संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। दीपक बैज ने प्रशिक्षण शिविर के सफल आयोजन के लिए आवास, भोजन, बैठक व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का जायजा लेते हुए आयोजन स्थल पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

प्रशिक्षण शिविर में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी 21 जून को नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को शिविर में ट्रेनिंग देंगे। इस दौरान राहुल गांधी जिला अध्यक्षों से सीधे संवाद करेंगे। जिला अध्यक्षों को मैदान पर कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देंगे। साथ ही संगठन, फील्ड विजिट और सामाजिक-राजनैतिक एक्टिविटी पर ट्रेनिंग देंगे।

जानें राहुल गांधी का मिनट टू मिनट शेड्यूल

AICC से जारी शेड्यूल के मुताबिक राहुल गांधी 21 जून को दोपहर दो बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 2:45 बजे बाय रोड सीधे अभनपुर स्थित प्रशिक्षण स्थल के लिए रवाना होंगे। शाम 5:30 बजे तक जिला अध्यक्षों को संगठन, फील्ड विजिट और सामाजिक-राजनैतिक एक्टिविटी पर ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के बाद 6:40 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी राहुल गांधी 4 घंटे 40 मिनट छत्तीसगढ़ में रहेंगे।

कांग्रेस ने मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर शुक्रवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने विभिन्न सेवा एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेसजनों ने समाज के जरूरतमंद एवं वंचित वर्गों के बीच पहुंचकर सेवा भाव का परिचय दिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वयं एनएसयूआई के छात्रों के साथ रक्तदान कर युवा साथियों का मनोबल बढ़ाया।

रक्तदान शिविर में कांग्रेसियों ने किया ब्लड डोनेट

इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कुष्ठ बस्तियों में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण किया। वहीं मेकाहारा अस्पताल में उपचाररत कैंसर मरीजों एवं बच्चों को फल वितरित कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इसके अतिरिक्त, एनएसयूआई द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया।

राहुल गांधी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाया

शहर अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन कहा कि राहुल गांधी का राजनीतिक जीवन सदैव गरीबों, वंचितों, युवाओं और समाज के अंतिम व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई को समर्पित रहा है। उनके जन्मदिन को सेवा, सहयोग और जनहित के कार्यों के माध्यम से मनाकर उनके विचारों को आम जनमानस तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के स्वस्थ, दीर्घायु एवं सफल सार्वजनिक जीवन की कामना करते हुए कहा कि देश में सामाजिक न्याय, भाईचारा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष निरंतर जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बिलासपुर/रायपुर। 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-2026) के दौरान बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों के आवागमन को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने व्यापक विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर मंडल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों वाले स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा, सुरक्षित आवागमन तथा भीड़ प्रबंधन के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों वाले स्टेशनों पर परीक्षार्थियों की अधिक संख्या में आवागमन की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रमुख स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था की जा रही है तथा यात्री सुविधाओं की भी विशेष निगरानी रखी जाएगी।

परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर पर्याप्त पेयजल, स्वच्छ प्रतीक्षालय, प्रकाश व्यवस्था, पंखे, लिफ्ट एवं एस्केलेटर सहित अन्य यात्री सुविधाओं को सुचारु रखा जाएगा। प्रमुख स्टेशनों पर अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे, जहां बैठने की व्यवस्था, पेयजल एवं किफायती भोजन-नाश्ते की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

यात्रियों के मार्गदर्शन हेतु प्रमुख स्टेशनों पर विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे, जहां स्काउट्स एवं गाइड्स, वाणिज्यिक कर्मचारी तथा रेलवे स्टाफ तैनात रहेंगे। ये हेल्प डेस्क परीक्षार्थियों को ट्रेनों के समय, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय एवं अन्य आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराएंगे तथा वरिष्ठ नागरिकों एवं अभिभावकों को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), सिविल डिफेंस, वाणिज्यिक एवं परिचालन कर्मचारियों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। जिला प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर स्टेशन परिसरों एवं पहुंच मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारु रखी जाएगी तथा अनधिकृत रूप से पटरियां पार करने जैसी घटनाओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

परीक्षा अवधि के दौरान मेल, एक्सप्रेस एवं यात्री गाड़ियों के समयबद्ध संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय सहित तीनों रेल मंडलों बिलासपुर, रायपुर एवं नागपूर में स्थापित वाररूम से उच्च अधिकारियों द्वारा रेल परिचालन व यात्री सुविधाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं की सतत निगरानी की जाएगी। प्रमुख स्टेशनों पर चिकित्सा सहायता एवं आपातकालीन सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, स्टेशन उद्घोषणाओं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड एवं जन सूचना प्रणालियों के माध्यम से परीक्षार्थियों एवं यात्रियों को आवश्यक सूचनाएं निरंतर उपलब्ध कराई जाएंगी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों से अपील करता है कि वे अपनी यात्रा की पूर्व योजना बनाकर समय से स्टेशन पहुंचे तथा रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाते हुए सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा करें।

रायपुर। नगर पालिका निगम रायपुर के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की करने की बात कही है।

प्लेसमेंट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय एड़े ने कहा कि नगर निगम के विभिन्न विभागों, जोनों, कार्यालयों और आवश्यक जनसेवाओं के सुचारू एवं अबाधित संचालन में रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य कर रहे प्लेसमेंट कर्मचारियों के हितों, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा और उनके विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए 7 सूत्रीय मांग की गई है।

कर्मचारियों की 7 सूत्रीय प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं :-

न्यूनतम वेतन: बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपये प्रतिमाह तत्काल लागू किया जाए।

जॉब सुरक्षा: ठेका या एजेंसी बदलने पर पुराने कर्मचारियों को न निकाला जाए, टेंडर अनुबंध में सेवा सुरक्षा की कड़ी शर्त जोड़ी जाए।

वेतन विसंगति दूर करना: संचालनालय नगरीय प्रशासन के यांत्रिकी प्रकोष्ठ की भांति निगम के प्लेसमेंट कर्मचारियों को भी संविदा अनुरूप मानदेय मिले।

श्रम कानूनों का पालन: शासन द्वारा निर्धारित नवीन 04 श्रम कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।

सीधे भुगतान (DBT): बिचौलियों व ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति के लिए वेतन सीधे नगर निगम द्वारा बैंक खातों में (DBT) दिया जाए।

नियत समय पर वेतन : प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

सेटअप संशोधन: वर्तमान में कार्यरत वास्तविक संख्या और कार्यभार के आधार पर निगम के सेटअप में संशोधन किया जाए।

रायपुर। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल आज क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय द्वारा एम्स हॉस्पिटल ऑडिटोरियम में आयोजित “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना” कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन, नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और देशभर के 15 लाख से अधिक हितग्राहियों को लगभग 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की।

इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं को रोजगार, कौशल और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उद्योगों को भी नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करती है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 99,446 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। योजना के तहत पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, वहीं नए रोजगार सृजित करने वाले प्रतिष्ठानों को प्रत्येक पात्र कर्मचारी पर प्रति माह 3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे उद्योगों पर रोजगार सृजन का वित्तीय भार कम होगा और अधिक से अधिक युवाओं को औपचारिक रोजगार उपलब्ध होगा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस योजना की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के अनेक उत्कृष्ट संस्थान हैं, जहां से हर वर्ष बड़ी संख्या में प्रशिक्षित युवा निकलते हैं। यदि उद्योग जगत इस योजना का व्यापक रूप से लाभ उठाए तो हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। होटल, स्वास्थ्य सेवाएं, विनिर्माण, खनन, सीमेंट, स्टील तथा सेवा क्षेत्र में रोजगार की नई संभावनाएं विकसित होंगी।

उन्होंने विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि नक्सलवाद के प्रभाव से मुक्त हो रहे क्षेत्रों के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का यह एक सुनहरा अवसर है। उद्योगों एवं खनन क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन से आग्रह किया कि राज्य स्तर पर उद्योग जगत, विभिन्न विभागों और संस्थानों की संयुक्त बैठक आयोजित कर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति बनाई जाए, ताकि अधिकतम युवा इसका लाभ प्राप्त कर सकें।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कई उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है और इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ अपने युवाओं को कौशलयुक्त बनाकर इस आवश्यकता को पूरा कर सकता है। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उद्योगों को भी योग्य कार्यबल उपलब्ध होगा।

कार्यक्रम में प्रदेश के उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, हिरण्यमय पंड्या, जयवदन इंगले, उद्योग एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे।

बृजमोहन अग्रवाल ने इस महत्वपूर्ण योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा सफल आयोजन के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायकों के नियमित पदों को संविदा और आउटसोर्सिंग से भरने के सरकार के फैसले पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ मंत्रालय कर्मचारी संघ ने इसे चुनावी घोषणा पत्र के साथ धोखा बताते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है।

कर्मचारी संघ ने सीधे तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ गठन के बाद से आज तक मंत्रालय की संवेदनशीलता और गोपनीयता को बचाने के लिए कभी भी यहाँ आउटसोर्सिंग से भर्ती नहीं की गई। इस फैसले से न केवल सर्वोच्च कार्यालय की गोपनीयता भंग होगी, बल्कि शासकीय धन का भी भारी अपव्यय होगा। संघ ने आरोप लगाया है कि निजी एजेंसियों के आते ही भर्ती में भाई-भतीजावाद बढ़ेगा और पारदर्शिता पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

इस नीति को प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के खिलाफ बताते हुए संघ ने कहा कि इससे सुदूर क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं का आरक्षण अधिकार पूरी तरह छिन जाएगा। बैठक में पदोन्नत 150 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ई-ऑफिस न आने का जो बहाना बनाया गया है, उस पर संघ ने दोटूक कहा कि सरकार उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के बजाय कंप्यूटर और प्रशासनिक कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण दे।

संघ ने सवाल उठाया कि जब आगामी 20 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी मंडल द्वारा संयुक्त भर्ती परीक्षा तय है, तो सामान्य प्रशासन विभाग ने इन पदों के लिए समय पर मांग पत्र क्यों नहीं भेजा, यह गहरी जांच का विषय है। कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव से मांग की है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद कर संविदा एवं आउटसोर्सिंग प्रस्ताव को तुरंत खारिज किया जाए और चयन मंडल के अध्यक्ष से सीधी चर्चा कर तत्काल नियमित सरकारी भर्ती शुरू की जाए।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने सौजन्य मुलाकात की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन एवं गौरवशाली परंपरा का अभिन्न अंग है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने प्रदेश में योग को जन-जन तक पहुंचाने तथा युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को योग से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुलाकात के दौरान योग के संवर्धन तथा प्रदेश में योग संबंधी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में योग के प्रचार-प्रसार, जनजागरूकता तथा स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के प्रयासों को नई गति मिलेगी।