प्रदेश
छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक पार्क का निर्माण, मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों को अक्टूबर तक कार्य पूरा करने के दिए निर्देश
रायपुर। मंत्री लखन लाल देवांगन ने मंत्रालय में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विभागीय काम-काज की समीक्षा की. मंत्री देवांगन ने सीएसआईडीसी के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों की स्थापना जानकारी लेते हुए रायपुर के उरला में 39 करोड़ रूपए की लागत से बन रहे प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क निर्माण की जानकारी लेते हुए इसे 30 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए. बैठक में उन्होंने प्रदेश में चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रीयल एरिया का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए. इनमें जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम सीलादेही बिर्रा, गतवा राजनांदगांव जिले के ग्राम बीजेतला नवा रायपुर में प्रस्तावित फार्मास्युटिकल पार्क एवं बस्तर जिले के ग्राम नियानार शामिल है.
मंत्री देवांगन ने रजिस्ट्रार एवं फर्म संस्थाएं के कार्यों के समीक्षा करते हुए विभाग से जुड़ी शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की तथा सभी कार्यों को समयसीमा के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए गए. साथ ही उन्होंने पैसों के लेनदेन की शिकायते आने पर निलंबन की कारवाई की सख्त हिदायत दी . मंत्री देवांगन ने बॉयलर के नियमित व सघन निरीक्षण के निर्देश दिए. उन्होंने 92 निवेश पत्र जारी किए गए नए उद्योगों के काम शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए.
बैठक में उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार, उद्योग विभाग के उप सचिव सु रेना जमीन, ओएसडी मती कमलेश नंदनी साहू, रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं की पंजीयक मती पदमनी भोई साहू, उद्योग विभाग के अपर संचालक आलोक त्रिवेदी प्रवीण शुक्ला एवं संतोष भगत सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए मैदानी अधिकारी उपस्थित थे.
एल्युमिनियम पार्क के लिए जल्द जमीन हस्तांतरित प्रक्रिया को पूर्ण करें
उद्योग मंत्री देवांगन ने कोरबा में प्रस्तावित एल्युमिनियम पार्क की स्थापना के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि उत्पादन कम्पनी ने अपने बोर्ड मिटिंग में बंद हो चुके पूर्व विद्युत संयंत्र के जमीन को उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने हेतु स्वीकृति मिल चुकी है, मंत्री ने जमीन हेंडओव्हर की प्रक्रिया जल्द पूरा कर एल्युमिनियम पार्क बनाने की दिशा में शीघ्र काम शुरू करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए. उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पूंजी निवेश को बढ़ावा देने एवं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में जापान एवं दक्षिण कोरिया का दौरा किए है. इससे वैश्विक स्तर पर प्रदेश की औद्योगिक नीति को पहचान मिली है. निवेश हब की और प्रदेश बढ़ रहा है .
मंत्री ने कहा कि निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ पसंदीदा राज्य बन चुका है. दिल्ली, मुबंई, बैंगलुरू के साथ रायपुर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा चुका है. इन समिट के माध्यम से अब तक 6 लाख 65 हजार करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव राज्य को मिल चुके है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में नया औद्योगिक वातावरण बन रहा है. इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित होंगे. प्रदेश की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 लागू होने के पश्चात कम समय में ही प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो रहा है. उद्योग विभाग द्वारा सिंगल विन्डो सिस्टम लागू कर सरलीकरण किया गया है.
उद्योग मंत्री देवांगन ने बैठक में भू-आबंटन के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों पत्रों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्धारित समयावधि में उद्योग स्थापित नही करने वाले प्रकरणों में नोटिस के पश्चात भू-निरस्तीकरण की कार्यवाही तथा फ्री-होल्ड के आवेदनों का व्यवसायिक उपयोग नही होने के संबंध में सूक्ष्मापूर्वक परीक्षण करने के निर्देश दिए गए. बैठक के दौरान औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत अनुदान, छूट, रियायतों के प्रकरणों की प्रगति, बकाया, भू-भाटक की वसूली, औद्योगिक पार्कों की स्थापना की प्रगति, औद्योगिक भू-आबंटन की प्रगति, जिलों में भू-आबंटन एवं लंबित संयुक्त स्थल निरीक्षण की समीक्षा की. इसके अलावा उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्य, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फार्मलाईजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राईजेस, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना, विभिन्न अनुदान छूट एवं रियारतों की प्रकरणों की समीक्षा, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, वाष्प्यंत्र निरीक्षकायल के कार्यों की समीक्षा की.
ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में शामिल जाबांज जवानों को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित
रायपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों से नई दिल्ली में भेंट की और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर चले अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान ‘ऑपरेशन ब्लैक फ़ॉरेस्ट’ में वीर जवानों द्वारा शौर्यपूर्ण प्रदर्शन कर अभियान को सफल बनाने के लिए सभी सुरक्षाबलों के जवानों को हृदय से बधाई दी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियान के इतिहास में ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ के दौरान जवानों का शौर्य और पराक्रम एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा।
अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक सभी नक्सली या तो आत्मसमर्पण न कर दें, पकड़े न जाएँ या समाप्त न हो जाएँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम भारत को नक्सलमुक्त बनाकर ही रहेंगे।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गर्मी, ऊँचाई और हर कदम पर आईईडी के खतरों के बावजूद सुरक्षाबलों ने बुलंद हौसले के साथ अभियान को सफल बनाकर नक्सलियों का बेस कैंप समाप्त किया। उन्होंने कहा कि कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर बने नक्सलियों के मैटीरियल डंप और सप्लाई चेन को छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरजी और कोबरा के जवानों ने पराक्रम से नष्ट कर दिया।
अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों ने देश के सबसे कम विकसित क्षेत्रों को बहुत नुकसान पहुँचाया है, स्कूल और अस्पताल बंद कर दिए और सरकारी योजनाओं को स्थानीय लोगों तक नहीं पहुँचने दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलविरोधी अभियानों के कारण पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक के क्षेत्र में साढ़े 6 करोड़ लोगों के जीवन में नया सूर्योदय हुआ है। श्री शाह ने कहा कि नक्सलविरोधी अभियानों में गंभीर शारीरिक क्षति उठाने वाले सुरक्षाबलों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मोदी सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का संकल्प है कि हम 31 मार्च, 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे।





बिलासपुर कलेक्टर ने जल जीवन मिशन की प्रगति पर जताया असंतोष
बिलासपुर। बिलासपुर में मुख्य मार्गों से लेकर वार्डों और बाहरी पंचायत क्षेत्रों की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने टीएल बैठक में अधिकारियों को बारिश के बाद तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने के लिए योजना तैयार रखने के निर्देश दिए।
बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। कलेक्टर ने यूरिया की आने वाली खेप को लेकर निजी विक्रेताओं पर नजर रखने और मुनाफाखोरी रोकने के लिए छापेमारी जारी रखने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिले में चिह्नित 825 वेटलैंड का सर्वे और सीमांकन किया जाएगा। भरूच स्थित योकोहामा टायर कंपनी में मशीन ऑपरेटर के पद पर 136 युवतियों का चयन हुआ है। कलेक्टर ने उनके अभिभावकों की बैठक कर सहमति लेने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पीएम पोर्टल, सीएम जनदर्शन, ई-ऑफिस और मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए हैं।
रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर शहर में ED की रेड
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज सुबह से कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की है. यह कार्रवाई मुख्य रूप से कृषि से संबंधित कारोबारियों के ठिकानों पर केंद्रित है. सूत्रों के अनुसार, रायपुर के शंकर नगर में कारोबारी विनय गर्ग के आवास पर भी ED की टीम ने दबिश दी है.
ED की इस कार्रवाई में 8 से 10 अधिकारियों के साथ सशस्त्र बल भी मौजूद हैं. रायपुर में 8 से 10 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी जारी है. हालांकि, यह कार्रवाई किस घोटाले या मामले से संबंधित है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.
स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा- हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी के परिणाम सुधार के लिए करें ठोस प्रयास
रायपुर। स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव ने आज लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के परिणामों में सुधार लाने के लिए अभी से ठोस और प्रभावी प्रयास किए जाएं। इसके लिए स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा पठन-पाठन की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाए। मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं समुचित सलाह उपलब्ध कराई जाए।
बैठक में सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी सचिव स्कूल शिक्षा एवं लोक शिक्षण संचालक ऋतुराज रघुवंशी ने विभागीय संरचना, शासकीय स्कूलों और छात्रों की संख्या, शिक्षकों की स्थिति, शैक्षणिक पद, बजट प्रावधान, अधोसंरचना तथा विद्यार्थियों के लिए संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। मंत्री श्री यादव ने निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना की जानकारी लेकर इन योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान को भी पूरी गंभीरता से लागू करने पर जोर दिया।
श्री यादव ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहयोग बेहद आवश्यक है। इसके लिए स्कूलों में सामाजिक अंकेक्षण आयोजित किए जाएं, ताकि समाज की भागीदारी से शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके। उन्होंने राज्य में आयोजित रजत जयंती समारोह के अवसर पर प्रस्तावित गतिविधियों पुस्तक वाचन दिवस, बाल पंचायत, एल्युमिनी मीट, शिक्षक दिवस और प्रदर्शनीक के आयोजन की रूपरेखा पर भी अधिकारियों से चर्चा की।
शिक्षा मंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने जिलों से शिक्षकों की संपूर्ण जानकारी, पदस्थापना तथा रिक्त पदों का विवरण संचालनालय को प्रस्तुत करें। इससे स्कूलों की स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में सैनिक स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। बैठक में लोक शिक्षण संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, नक्सल उन्मूलन अभियान और बस्तर में राहत कार्यों की दी जानकारी
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान एवं विकास कार्यों से संबंधित जानकारी साझा की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि दिसंबर 2023 से अब तक सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति के परिणामस्वरूप 453 माओवादी न्यूट्रलाइज हुए हैं, 1616 गिरफ्तार किए गए हैं और 1666 ने आत्मसमर्पण किया है। इस अवधि में 65 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। सड़क, पुल-पुलिया और मोबाइल नेटवर्क जैसी आधारभूत सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार हुआ है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर में आई बाढ़ और चल रहे राहत कार्यों की जानकारी भी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को दी। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवार तक मदद पहुंचाना और उनका पुनर्वास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर में नक्सल उन्मूलन के साथ ही विकास और शांति की स्थापना के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
बेबीलोन टावर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टाम पहुंची मौके पर
रायपुर। राजधानी के वीआईपी चौक स्थित बेबीलोन टावर में मंगलवार शाम अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से साफ दिखाई दे रही थीं। हालांकि अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
बताया जा रहा है कि शहर के पाश इलाके में स्थित इस टॉवर में कई कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग काम करने पहुंचते हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही टॉवर के भीतर मौजूद लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई।
फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है।
पाकिस्तानी भाई-बहन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, आधार-पैन और वोटर आईडी बनवाने पर सवाल
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मंगलवार को उस सनसनीखेज मामले की सुनवाई हुई, जिसमें पाकिस्तानी मूल के भाई-बहन को भारतीय दस्तावेज बनवाने के आरोप में रायगढ़ से पकड़ा गया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले पर गंभीर रुख अपनाया।
दरअसल, पकड़े गए दोनों ने न सिर्फ गलत बयान और झूठे एफिडेविट दिए, बल्कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तक बनवा लिए थे। जानकारी के मुताबिक, पहलगाम आतंकी हमले के बाद 25 अप्रैल 2025 को सभी पाकिस्तानियों के वीजा सस्पेंड कर दिए गए थे। उन्हें 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए थे, जबकि मेडिकल वीजा की अवधि 29 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी।
इसी दौरान भाई-बहन ने भारत में अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की और वोटर आईडी फॉर्म में खुद को भारतीय नागरिक बताया।
हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से स्पष्ट किया है कि क्या पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा फिर से रिज्यूम होगा या नहीं। अदालत ने कहा कि आगे की कार्रवाई सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के बाद ही तय की जाएगी। मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
‘प्रोजेक्ट दक्ष’ के तहत कर्मचारियों को मिल रहा टेक्नोलॉजी दक्षता का प्रशिक्षण
रायपुर। प्रोजेक्ट दक्षः हम होंगे स्मार्ट’ अब एक नई दिशा और पहचान बना रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुरूप इस परियोजना के माध्यम से जिले के शासकीय अधिकारी और कर्मचारी डिजिटल सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आज प्रोजेक्ट दक्ष के अंतर्गत आज कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका परिषद् तिल्दा नेवरा एवं कृषि विभाग के बचे हुए अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया गया।
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, गति और प्रभावशीलता लाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों को कंप्यूटर और मोबाइल के मूल उपयोग, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ईमेल और डै वििपबम जैसे उपयोगी टूल्स की व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है।
“विजयी भव” कार्यक्रम के तहत छात्रों को मिली करियर मार्गदर्शन और जागरूकता की महत्वपूर्ण जानकारियाँ
रायपुर। जिला प्रशासन रायपुर की अभिनव पहल “विजयी भव” के अंतर्गत शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को जागरूक, जिम्मेदार और आत्मविश्वासी बनाकर उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना है।
कार्यक्रम में विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा छात्रों को करियर मार्गदर्शन, गुड टच-बैड टच की जानकारी, नशा एवं डिजिटल ड्रग्स के दुष्प्रभाव, पोक्सो एक्ट, साइबर सुरक्षा तथा ट्रैफिक अवेयरनेस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।
विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को सही करियर दिशा चुनने, नशामुक्त और सुरक्षित जीवन जीने, साइबर अपराधों से बचाव करने तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन और सुरक्षित व्यवहार अपनाने पर भी विशेष जोर दिया गया।
कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि जागरूकता और सही मार्गदर्शन ही एक सशक्त और जिम्मेदार समाज की नींव रखते हैं।




राजधानी रायपुर के यातायात को मिलेगा नया स्वरूप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पहल पर पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक में लिए गए अहम निर्णय
रायपुर। राजधानी रायपुर की बदहाल सड़क व यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को रायपुर लोकसभा क्षेत्र में स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों को लेकर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की समीक्षा बैठक ली। बैठक में शहर की यातायात जाम और अव्यवस्थित यातायात समस्या को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की व अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में राजधानी रायपुर के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए जिनमें प्रमुख हैं
भगत सिंह चौक से तेलीबांधा फलाई ओवर तक प्रस्तावित ओवरब्रिज को रिग रोड में प्रस्तावित तेलीबांधा-जोरा ओवरब्रिज से जोड़ा जाएगा जिससे शहर से बाहर आने जाने वाले सीधे निकल जावे । इससे यात्रियों को शहर के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
प्रस्तावित जोरा तेलीबांधा ओवरब्रिज पर VIP रोड पर एंट्री-एग्जिट प्वाइंट ।
लाभांडी से सरोना तक रिंग रोड की सर्विस लेन को दोनों ओर पूरी तरह चौड़ी की जाएगी, वहीं VIP रोड की सर्विस लेन को भी चौड़ा करने प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए।
अटल एक्सप्रेस-वे पर सर्विस लेन निर्माण की योजना तैयार की जाएगी। अभी सर्विस लेन न होने से क्षेत्रीय विकास बाधित है, जबकि इसके बन जाने से आसपास का क्षेत्र तेजी से विकसित होगा।
VIP रोड श्रीराम मंदिर और मठपुरैना शासकीय स्कूल के सामने रिंग रोड पर पैदल यात्रियों की सुविधा हेतु फुट ओवरब्रिज का निर्माण होगा।
भानपुरी से मोवा, कचना होते हुए जोरा तक नई सड़क का निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया ।
अमलीडीह तालाब पर फ्लाईओवर आर्च ब्रिज बनाकर अमलीडीह को सीधे VIP रोड से जोड़ने की योजना।
फाफाडीह में WRS होकर त्रिमूर्ति नगर के पास अंडरपास।
कालीबाड़ी, सिद्धार्थ चौक और पचपेड़ी नाका तक फ्लाईओवर की कार्ययोजना बनाने को कहा।
सीपेट में निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा सभी कार्यों को दिसंबर 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए, यह देश का प्रमुख संस्थान है जिसको ध्यान में रखते हुए यहां सुविधाओं का विस्तार किया जाए,
VIP रोड का चौड़ीकरण और श्रीराम मंदिर से एयरपोर्ट तक सर्विस लेन को 10 मीटर चौड़ा करने की योजना।
तेलघानी नाका के पास एक और अंडरपास का निर्माण, जिससे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 तक पहुंचना आसान हो जाएगा।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और ट्रैफिक दबाव वाला शहर बन चुका है। यदि अभी से मजबूत यातायात संरचना तैयार नहीं की गई, तो आने वाले समय में यह समस्या और गंभीर हो जाएगी। हमारी सरकार का संकल्प है कि राजधानी रायपुर की सड़कों और यातायात व्यवस्था को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए, ताकि आम नागरिक सुरक्षित, सुविधाजनक और सुगम यात्रा कर सकें।
इन योजनाओं के क्रियान्वयन से राजधानी रायपुर का स्वरूप बदलेगा और शहर विकास की नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर होगा।
8 सितंबर को निकलेगी राजधानी में झांकी
रायपुर। आगामी गणेश विसर्जन और झांकी जुलूस को लेकर जिला प्रशासन सतर्क और मुस्तैद है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में आज कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में झांकी समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम उमाशंकर बंदे एवं एएसपी लखन पटले ने की।
बैठक में एडीएम बंदे ने झांकी आयोजकों से आग्रह किया कि वे यातायात व्यवस्था में सहयोग करें और सभी समितियां माननीय न्यायालय एवं शासन के निर्देशानुसार नगर निगम से अनिवार्य अनुमति प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि 8 सितंबर को निर्धारित समय और निर्धारित रूट पर ही झांकी निकलेगी।
एएसपी लखन पटले ने कहा कि झांकियों के समय और अनुशासन का पालन अनिवार्य होगा। समिति के सदस्यों को नशा सेवन से दूर रहने की हिदायत दी गई है। पुलिस की टीमें पूरे जुलूस के दौरान निगरानी रखेंगी और किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि डीजे के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और चौक-चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
इस अवसर पर एएसपी डॉ. प्रशांत शुक्ला, सीएसपी दौलत राम पोर्ते, सीएसपी आईपीएस इशू अग्रवाल सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
‘मेड इन इंडिया चिप्स, स्वर्णिम भारत की नई पहचान’ : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अनुरूप आज भारत ने तकनीक के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। Semicon India 2025 सम्मेलन में देश का पहला स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर ‘विक्रम’ लॉन्च किया गया है। यह उपलब्धि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और नवाचार क्षमता का सशक्त प्रमाण है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ‘विक्रम’ प्रोसेसर का निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। यह प्रोसेसर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के स्पेस लॉन्च व्हीकल्स के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इससे न केवल भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को मजबूती मिलेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का परिचय देगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और निर्णायक नेतृत्व का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत ने अर्धचालक निर्माण (Semiconductor Manufacturing) के क्षेत्र में जिस तीव्रता से प्रगति की है, वह विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि भारत की युवा इंजीनियरिंग प्रतिभा और वैज्ञानिक समुदाय की मेहनत का भी परिणाम है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अनुरूप स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर का निर्माण यह संदेश देता है कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और वैश्विक तकनीकी नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को यह सफलता और अधिक गति प्रदान करेगी। स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान बल्कि रक्षा, संचार और अन्य उच्च तकनीकी क्षेत्रों में भी उपयोगी सिद्ध होगा। यह भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को हार्दिक बधाई और अभिनंदन दिया। उन्होंने कहा कि यह सफलता स्वर्णिम भारत की नई पहचान है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी।
प्रोजेक्ट रक्षा के तहत अब तक 325 महिलाओं की हुई कैंसर स्क्रीनिंग
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन की नवाचार पहल प्रोजेक्ट रक्षा के तहत अब तक कुल 325 महिलाओं की कैंसर की स्क्रीनिंग की गई है। इस निःशुल्क कैंसर स्वास्थ्य जांच शिविर में मुख (ओरल), स्तन (ब्रेस्ट) तथा गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर के स्क्रीनिंग की जा रही है।
प्रोजेक्ट रक्षा, जिला प्रशासन द्वारा बालको मेडिकल सेंटर के सहयोग से कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए संचालित किया जा रहा है, जिससे समय रहते बीमारी का पता चलने पर जीवन बचाना आसान हो सके।
“आपका एक कदम – जीवन की रक्षा की ओर” की भावना को लेकर प्रोजेक्ट रक्षा के तहत जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में बालको मेडिकल सेंटर की टीम, मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन के माध्यम से गांव-गांव पहुंच रही है। यह टीम ग्रामीण महिलाओं को कैंसर के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ 3 प्रकार के कैंसर के लक्षणों की जानकारी और बचाव के उपाय को समझाते हुए स्क्रीनिंग कर रही है, ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही कैंसर की पहचान कर जीवन रक्षा संभव हो सके।


चैतन्य बघेल ने हिरासत पर रखे जाने को हाईकोर्ट में दी चुनौती, ईडी ने रखा पक्ष, अब अगली सुनवाई 8 सितंबर को
बिलासपुर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चैतन्य बघेल की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपना जवाब पेश किया।
ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि चैतन्य बघेल के खिलाफ की गई कार्रवाई कानूनसम्मत है और जांच प्रक्रिया के तहत की गई है। वहीं, चैतन्य की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए इसे अवैध करार दिया गया।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को निर्धारित की है। अगली तारीख को भी ईडी अपने पक्ष को विस्तार से रखेगा।
गौरतलब है कि ईडी ने चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत में लिया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। अब सभी की निगाहें 8 सितंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जब इस मामले में आगे की दिशा तय हो सकती है।
प्रभारी कलेक्टर नंदनवार ने जन चौपाल में सुनी आम जनों की समस्याएं
महासमुंद। प्रभारी कलेक्टर हेमंत नंदनवार ने आज मंगलवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जन चौपाल में जिले के विभिन्न स्थानों से आए नागरिकों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनी। उन्होंने संबंधित विभाग को आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कहा। आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 51 आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत किए। उन्होंने सभी आवेदकों की समस्याएं बारी-बारी सुनी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू, एसडीएम सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
जन चौपाल में पिथौरा निवासी जितेन्द्र चौहान ने पेंशन का लाभ दिलाने, कोमाख़ान निवासी चंद्र कुमार साहू ने वन अधिकार मान्यता पत्र हेतु, ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर पिथौरा निवासी ललित कुमार सिंह ने राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने, ग्राम उड़ेला बसना निवासी शिव प्रसाद नाग द्वारा बीमा की राशि दिलाने हेतु एवं ग्राम लोहारडीह तुमगांव के ग्रामवासियों ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किए जाने के संबंध में आवेदन किए गए। जन चौपाल में इसके अलावा पीएम आवास योजना, अवैध अतिक्रमण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुआवजा राशि, साथ ही अन्य माँग एवं शिकायत संबंधी आवेदन प्राप्त हुए, जिस पर शीघ्र निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
पापा, मैं ठीक हो जाऊंगी ना?” दिल की बीमारी से जूझ रही मासूम शांभवी का सवाल, फिर स्वास्थ्यमंत्री ने परिवार को दिया इलाज का भरोसा…
रायपुर। बीजापुर जिले भोपालपटनम ब्लॉक के वरदली गांव की 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 वर्षीय शांभवी गुरला की मासूम आंखों में एक ही सवाल था— “पापा, मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हो जाऊंगी ना?”
खेती-किसानी कर परिवार का गुजारा करने वाले उसके पिता इस सवाल पर अक्सर चुप हो जाते थे। तीन महीने पहले जिला अस्पताल बीजापुर में जब डॉक्टरों ने बताया कि शांभवी को रियूमेटिक हार्ट डिजीज (RHD) है, तो पिता के पांव तले जमीन खिसक गई। डॉक्टरों ने रायपुर में इलाज कराने की बात कही, लेकिन परिवार को लगा कि रायपुर में इलाज में तो बहुत ज्यादा खर्च लगता होगा, ये सोच कर परिवार की उम्मीदें टूटने लगीं।
घर में हर रोज यही चर्चा होती—“अब क्या होगा? हम अपनी बेटी का इलाज कैसे कराएंगे?” मां रोती और शांभवी को सीने से लगाकर कहती—“बेटा, सब ठीक होगा।” लेकिन उसके पिता की आंखों में चिंता साफ झलकती थी। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और बेटी को लेकर सीधे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के पास पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने बच्ची से मुलाकात की और तुरंत ही रायपुर के एडवांस कार्डियक इंस्टिट्यूट में डॉ. स्मित श्रीवास्तव से बात की। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज तुरंत शुरू किया जाए। खर्च की चिंता मत करें, सरकार पूरी जिम्मेदारी लेगी।”
स्वास्थ्य मंत्री की यह बात सुनते ही शांभवी की मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा— “मंत्री जी, आप हमारी बेटी को नया जीवन दे रहे हैं। आप हमारे लिए किसी डाक्टर से कम नहीं।” स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर शांभवी को इलाज के लिए एसीआई रायपुर में लाया गया है। यहां डॉक्टरों की टीम उसकी जांच करेगी और उसका इलाज शुरू करेगी। गौरतलब है कि सरकार का यह कदम सिर्फ एक बच्ची के लिए नहीं, बल्कि राज्य के हर एक गरीब परिवार के लिए भरोसे का संदेश है।
अब माता पिता के चेहरे पर खुशी के भाव देखकर आज शांभवी भी मुस्कुरा रही है और पिता से बार-बार पूछती है— “पापा, मैं जल्दी खेल पाऊंगी ना?” और इस बार पिता की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि उम्मीद की चमक है।