रायपुर।   शिक्षकों से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां RMSA (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) योजना के तहत सामग्री सप्लाई में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का मामला उजागर हुआ है। बताया जा रहा है कि बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के ही लगभग 1.20 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। इस खुलासे ने बीजापुर जिले के प्रशासनिक और शैक्षणिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है।

जांच में सामने आई गड़बड़ी

मामले का खुलासा तब हुआ जब बीजापुर कलेक्टर ने SDM को पूरे मामले की जांच सौंपी। जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि पोटा-केबिन हॉस्टलों के लिए सामग्री सप्लाई में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। न तो किसी प्रकार की निविदा जारी की गई और न ही पारदर्शिता के मानक अपनाए गए। इसके बावजूद लाखों रुपए के बिल पास कर भुगतान कर दिया गया।जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि यह कार्यवाही नियमों के खिलाफ है और इसमें गंभीर लापरवाही व मिलीभगत की आशंका है।

कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई

जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजापुर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से कठोर कदम उठाए। उन्होंने 24 पोटा-केबिन हॉस्टल अधीक्षकों को पद से हटाने का आदेश जारी किया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई अस्थायी नहीं है, बल्कि आगे विभागीय और कानूनी जांच भी की जाएगी।कलेक्टर का कहना है कि शिक्षा और बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

अब होगी गहन जांच

फिलहाल प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर किन-किन हॉस्टलों से कितना भुगतान हुआ और किन अधिकारियों या कर्मचारियों ने इस घोटाले में भूमिका निभाई। संभावना जताई जा रही है कि जांच आगे बढ़ने पर कई और नाम सामने आ सकते हैं।जिला प्रशासन ने इस मामले में संबंधित विभाग से सभी भुगतान विवरण, बिल और सामग्री सप्लाई की सूची मांगी है। साथ ही वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

शिक्षा व्यवस्था पर सवाल

इस घोटाले ने जिले की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पोटा-केबिन हॉस्टल ऐसे संस्थान हैं जो नक्सल प्रभावित इलाकों में बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जिस योजना का उद्देश्य बच्चों का भविष्य सुधारना था, उसी में करोड़ों की गड़बड़ी ने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता को कटघरे में खड़ा कर दिया है।जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों और सप्लायरों पर FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राशि की रिकवरी भी की जा सकती है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा (State Police Service – SPS) के सात अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (Indian Police Service – IPS) कैडर में पदोन्नत किया गया। गृह मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

इन सभी अधिकारियों ने लंबे समय तक राज्य पुलिस सेवा में कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है।काफी समय से SPS अधिकारियों की IPS कैडर में पदोन्नति लंबित थी। इसके लिए UPSC की चयन समिति ने समीक्षा की और अब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी की।

रायपुर। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है. अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस फर्जी वोटरों को ढूंढेगी. प्रदेश में मतदाता सूची के परीक्षण के लिए कांग्रेस ने आदेश जारी कर दिया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिलाध्यक्षों को पत्र लिखकर हर विधानसभा की मतदाता सूची का परीक्षण कर चार बिंदुओं में जानकारी पीसीसी में जमा करने कहा गया है.

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के 2023 विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में हेराफेरी का संदेह जताया है. इसके चलते अब कांग्रेसी प्रदेशभर में अभियान चलाकर फर्जी वोटरों की पहचान करेगी.

जिलाध्यक्षों को जारी आदेश

जगदलपुर। बस्तर जिले के दरभा थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक भीषण हादसा सामने आया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। दंतेश्वरी माता के दर्शन करने आए तमिलनाडु निवासी एक ही परिवार के चार लोगों की मौत कांगेर घाटी के उफनते नाले में बहने से हो गई। मृतकों में पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चे शामिल हैं।

मिली जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान जी. राजेश (43 वर्ष), पत्नी जी. पवित्रा राजेश (40 वर्ष), बेटी सौजन्या (7 वर्ष) और छोटा बेटा सौमैया (4 वर्ष) के रूप में हुई है। सभी तमिलनाडु के निवासी थे और रायपुर में रहकर ठेकेदारी का काम करते थे। परिवार दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन के बाद जगदलपुर लौट रहा था।

कैसे हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 8 बजे परिवार स्विफ्ट कार से झीरम घाटी मार्ग होकर लौट रहा था। इसी दौरान कुटुमसर गुफा के पास स्थित कांगेर नाला भारी बारिश के कारण उफान पर था। नाले में जलभराव और तेज बहाव देखकर स्थानीय ग्रामीणों ने कार चालक को रुकने की सलाह दी और सड़क पार करने से मना किया। लेकिन चालक ने कार निकालने का प्रयास किया।

तेज बहाव के कारण कार अचानक असंतुलित होकर पलट गई और देखते ही देखते पानी में बहने लगी। घटना की गंभीरता को देखते हुए चालक गाड़ी से कूद पड़ा और ग्रामीणों ने उसे बचा लिया। मगर कार में सवार राजेश, उनकी पत्नी और दोनों बच्चे बहाव में फंस गए और डूब गए।

चारों शव बरामद

घटना की सूचना मिलते ही दरभा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया। कई घंटों की मशक्कत के बाद चारों शव बरामद किए गए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मृतक परिवार के परिजनों को सूचित कर दिया है।

लगातार बारिश से बिगड़े हालात

पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने बताया कि पिछले दो दिनों से बस्तर क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही है। इसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर झीरम घाटी के कई हिस्सों में पहाड़ी नालों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। कांगेर नाला भी इसी कारण उफान पर था। प्रशासन ने यात्रियों को सावधानी बरतने की अपील की है और ऐसे मौसम में नालों को पार न करने की हिदायत दी है।

क्षेत्र में शोक की लहर

इस दर्दनाक हादसे की खबर से पूरे बस्तर में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने कार चालक को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद कार नाले में घुस गई। ग्रामीणों ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बरसात के मौसम में इस तरह के नालों को पार करना बेहद खतरनाक होता है।

बिलासपुर। सुकमा जिले में बच्चों के जीवन से खिलवाड़ की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पकेला पोटाकेबिन स्कूल में सोमवार को मिड-डे मील तैयार किया जा रहा था, तभी कर्मचारियों को भोजन में गड़बड़ी की आशंका हुई। जांच करने पर सामने आया कि खाने में फिनाइल जैसी जहरीली वस्तु मिलाने की कोशिश की गई है। इस दौरान स्कूल में करीब 426 बच्चों को भोजन परोसे जाने की तैयारी थी।

कर्मचारियों की सतर्कता के चलते तुरंत खाना रोक दिया गया, जिससे एक बड़े हादसे को टाल दिया गया। यदि समय पर यह साजिश पकड़ में नहीं आती तो सैकड़ों बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी।

प्रशासन की कार्रवाई और जांच:

घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। सुकमा कलेक्टर ने तत्काल जांच समिति का गठन किया और आरोपी कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करने के निर्देश दिए। पुलिस ने भी मौके से साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है और यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी ने ऐसा कदम क्यों उठाया।

शिक्षक की भूमिका पाई गई संदिग्ध

21 अगस्त को घटी इस घटना का सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि विद्यालय के ही एक शिक्षक की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। बच्चों ने जब भोजन में गंध की शिकायत की तो जांच के दौरान साफ हुआ कि सब्जी में फिनाइल मिलाने की कोशिश जानबूझकर की गई थी। शिक्षक की संलिप्तता को लेकर जांच टीम ने महत्वपूर्ण बयान दर्ज किए हैं।

अभिभावकों और ग्रामीणों का गुस्सा:

घटना के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना है कि प्रशासन की निगरानी व्यवस्था कमजोर है, तभी ऐसी खतरनाक साजिश स्कूल तक पहुंच सकी। अभिभावकों ने सवाल उठाए कि यदि समय रहते खाना नहीं रोका जाता तो बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और हाईकोर्ट का रुख:

मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि “इतने बच्चों के साथ खिलवाड़ किसकी साजिश है? जिम्मेदार कौन है?” उन्होंने इस पूरे मामले की गहन जांच की मांग की। वहीं, विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि “शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दों पर गंभीरता नहीं बरती जा रही है।”

इस बीच, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में हुई अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने राजस्व सचिव एवं आपदा राहत आयुक्त रीना बाबासाहेब कंगाले और बस्तर संभाग आयुक्त डोमन सिंह से दूरभाष पर चर्चा कर राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति जानी और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

राजस्व सचिव श्रीमती कंगाले ने मुख्यमंत्री को बताया कि दंतेवाड़ा, बीजापुर और बस्तर जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा, दरभा और तोकापाल विकासखंडों में प्रशासन लगातार राहत कार्य संचालित कर रहा है। लोहंडीगुड़ा विकासखंड के ग्राम मांदर से 21 ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं, लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में हेलीकॉप्टर और नाव की सहायता से ग्रामीणों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। बीते 24 घंटों में 68 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एसडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा जाए और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने संभाग के सभी कलेक्टरों को निचले इलाकों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क करने और सुरक्षित स्थानों पर शीघ्र पहुँचाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने राहत कार्यों में जुटे प्रशासनिक अमले, एसडीआरएफ और पुलिस बल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार आम जनता की सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों और एसडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रहने और आवश्यकता अनुरूप प्रभावितों को सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर ने शुक्रवार को एक महत्त्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति से आए राजस्व निरीक्षकों की अलग-अलग वरिष्ठता सूची तैयार किए जाने संबंधी मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाए। यह मामला न्यायमूर्ति ए.के. प्रसाद की एकलपीठ के समक्ष आया, जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने विस्तृत बहस की।

हितेश कुमार वर्मा एवं 35 अन्य का कहना था कि वे 2016 के विज्ञापन के आधार पर प्रतियोगी परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के बाद 5 जनवरी 2019 को राजस्व निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुए। उनके अनुसार, छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख वर्ग-III अशासी (कार्यपालिका एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2014 में यह व्यवस्था है कि केवल 25 प्रतिशत पद प्रत्यक्ष भर्ती से और 75 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाते हैं, जिनमें से 70 प्रतिशत पटवारियों और 5 प्रतिशत ट्रेसरों के लिए आरक्षित हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रत्यक्ष भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए स्नातक की योग्यता अनिवार्य है, जबकि पदोन्नत पटवारी केवल 12वीं उत्तीर्ण होते हैं।

याचिकाकर्ताओं की सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर थी कि दोनों धाराओं को एक ही वरिष्ठता सूची में रखा जाता है, जिससे कम शैक्षणिक योग्यता वाले पदोन्नत पटवारी प्रत्यक्ष भर्ती स्नातक निरीक्षकों से ऊपर आ जाते हैं। इसका सीधा परिणाम यह होता है कि पदोन्नति के अवसर, जैसे कि सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (ASLR) और नायब तहसीलदार जैसे उच्च पद, पदोन्नत पटवारियों को मिल जाते हैं, जबकि प्रत्यक्ष भर्ती स्नातक निरीक्षक पीछे रह जाते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष यह भी रखा कि दिनांक 1 जून 2023 को जारी एक आदेश में केवल पदोन्नत निरीक्षकों को ही ASLR के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया, जबकि प्रत्यक्ष भर्ती स्नातक निरीक्षकों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया गया। उन्होंने इसे स्पष्ट और शत्रुतापूर्ण भेदभाव करार दिया और यह दलील दी कि यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में प्रदत्त समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

बहस के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में पहले से ही यह व्यवस्था लागू है कि स्नातक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों और गैर-स्नातक अधिकारियों की अलग-अलग वरिष्ठता सूचियाँ बनाई जाती हैं। इस मिसाल को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि जब कृषि विभाग इस प्रकार की व्यवस्था कर सकता है तो राजस्व विभाग में भी प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति से आए निरीक्षकों के लिए अलग-अलग वरिष्ठता सूचियाँ बनाना पूरी तरह संभव और न्यायोचित है।

राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि सरकार को इस मुद्दे पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि सक्षम प्राधिकारी नियमों और सेवा विनियमों के अनुसार याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार करेंगे और उचित निर्णय देंगे।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस चरण पर वह याचिका के गुण-दोष में नहीं जा रही है। बल्कि, न्यायहित में यह उचित होगा कि याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता दी जाए कि वे चार सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो राज्य सरकार उसे गंभीरता से विचार में ले और तीन माह की अवधि के भीतर कारणयुक्त एवं स्पष्ट (reasoned and speaking) आदेश पारित करे।

महत्त्वपूर्ण रूप से, न्यायमूर्ति ए.के. प्रसाद ने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार निर्णय लेते समय इस तथ्य पर विशेष ध्यान दे कि प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नत निरीक्षक वास्तव में दो अलग-अलग धाराएँ (distinct streams) हैं। इसलिए उनकी वरिष्ठता सूची भी अलग-अलग बनाई जानी चाहिए ताकि शिक्षा, योग्यता और भर्ती की पद्धति के अनुसार न्याय सुनिश्चित हो सके। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि कृषि विभाग ने पहले ही इस समस्या का समाधान दो अलग-अलग वरिष्ठता सूचियाँ बनाकर किया है और राजस्व विभाग में भी इस मॉडल को अपनाया जा सकता है।

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। नदी-नाले उफान पर हैं और कई गांव जलमग्न हो गए हैं। अचानक आई बाढ़ से हालात इतने बिगड़े कि लोहंडीगुड़ा ब्लॉक का मांदर गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गया है। हालात इतने बिगड़े कि हेलिकॉप्टर से लोगों को एयरलिफ्ट करना पड़ा, जबकि कई परिवारों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर शरण लेनी पड़ी। इलाके में बनी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है।

हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू

लगातार बारिश से लोहंडीगुड़ा ब्लॉक का मांदर गांव बुरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गया है। हालात इतने बिगड़े कि गांव में फंसे 5 लोगों को हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं करीब 85 परिवारों को घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर शरण लेना पड़ा।

SDRF और प्रशासन ने संभाला मोर्चा

राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की टीम ने भी मोर्चा संभालते हुए 15 लोगों को बाढ़ से निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाया। जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को भोजन और अस्थायी ठिकाने उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

बह गई सड़क

तेज बारिश से जगदलपुर-तोखापाल ब्लॉक के रायकोट इलाके में सड़क बह गई। राष्ट्रीय राजमार्ग से रैक लोडिंग प्वाइंट तक जाने वाला मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। भूस्खलन से बचाव के लिए बनाई गई रिटर्निंग वाल भी ढह गई।

हेल्पलाइन नंबर जारी

बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने हेल्पलाइन नंबर 07856-252412 जारी किया है।

रायपुर।  रायपुर जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देश में आम जनता को शासन की योजनाओं और सेवाओं को घर के समीप पहुंचाने की दिशा में “सुशासन एक्सप्रेस” नाम से एक अभिनव और अनुकरणीय पहल शुरू की गई है, जो जनसमस्याओं के त्वरित निदान मॉडल के रूप में स्थापित हुई है। इसका शुभारंभ 29 मई को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के तहत ग्राम भैंसा में आयोजित समाधान शिविर में किया था। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में प्रारंभ की गई इस पहल के माध्यम से हजारों ग्रामीणों को शासन की दो दर्जन से अधिक सेवाओं का लाभ सहजता से मिलने लगा है।

ग्रामीणों ने कहा अब घर के समीप ही मिल रही है सुविधा

ग्राम पंचायत संकरी के युवा उत्तम साहू के लिए खुशी का क्षण था जब घर बैठे ही उन्हें लर्निंग लाइसेंस मिल गई जो उनके गांव में आए सुशासन रथ से मिली। उत्तम कहते हैं कि उनके घर में अन्य सदस्यों ने लाइसेंस बनाया तो गांव के बाहर जाना पड़ा था और समय भी लगा था, अब कुछ दिन पहले गांव में कोटवार ने हांका लगाया तो सुशासन रथ आने की जानकारी मिली। मैंने वहां जा कर आवेदन किया। प्रक्रिया पूरी हुई और मुझे लाइसेंस मिल गया। सांकरा के रहने वाले राजेश कुमार यादव भी बड़े प्रफुल्लित हैं कि उनका राशन कार्ड बन गया, इसके लिए बार-बार पंचायत कार्यालय में जाना नहीं पड़ा उन्होंने सुशासन रथ में आवेदन दिया, प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशन कार्ड बन गया। उत्तम और राजेश मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहते हैं कि अब जिला प्रशासन रायपुर द्वारा उनके घर के समीप ही शासकीय सेवाएं मिल रही हैं जिसके लिए उन्हें अलग से समय निकाल कर जाना पड़ता था, कई बार कागजात अपूर्ण होने पर दुबारा भी जाना पड़ता था।

67 हजार से अधिक आवेदनों का त्वरित निराकरण

सुशासन एक्सप्रेस के माध्यम से अब तक कुल 75,864 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 67,788 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा चुका है। शेष लंबित आवेदनों की कार्यवाही भी प्राथमिकता से की जा रही है। सुशासन एक्सप्रेस के माध्यम से अब तक जरूरतमंद 15,741 आवेदकों को आय प्रमाण पत्र, 5741 को जाति प्रमाण पत्र, 4273 को निवास प्रमाण पत्र, 7536 को आयुष्मान भारत कार्ड, 6014 को राशन कार्ड, 8269 को ड्राइविंग लाइसेंस, 1306 को किसान क्रेडिट कार्ड, 2051 को नरेगा जॉब कार्ड, 577 को जन्म प्रमाण पत्र, 50 को मृत्यु प्रमाण पत्र, 4093 श्रमिकों को श्रम कार्ड, 5070 लोगों को आधार कार्ड, 883 को किसान किताब, 814 पात्र आवेदकों को पेंशन, 1346 एचएसआरपी का लाभ देेने के साथ ही महिला एवं बाल विकास, पुलिस, आवास सहित अन्य योजनाओं से भी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

गांव में ही लग रहा ‘वन-स्टॉप कैंप

किसी भी गांव में सुशासन एक्सप्रेस पहुंचने से तीन दिन पहले सूचना जारी की जाती है। मौके पर पटवारी, पंचायत सचिव, स्वास्थ्य टीम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आधार व आयुष्मान कार्ड बनाने वाले कर्मचारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहते हैं। इस तरह गांव में ही छोटा ‘वन-स्टॉप शिविर’ तैयार हो जाता है।

प्रथम चरण- पूर्ण, अब सुशासन एक्सप्रेस दूसरे चरण में

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार-2025 के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए जिला प्रशासन रायपुर ने इसी तर्ज पर सुशासन एक्सप्रेस की शुरूआत की, जिसका उद्देश्य शासकीय अमले का एक साथ गांवों में पहुंचकर उनकी समस्याओं और आवेदनों का तत्परता से निराकरण करना है। सुशासन एक्सप्रेस के प्रथम चरण की शुरूआत अभनपुर, आरंग, धरसींवा और तिल्दा विकासखण्ड के गांवों से हुई। उक्त चारों विकासखण्डों की 300 से अधिक ग्राम पंचायतों में तथा नगर पंचायत आरंग के 17 वार्डों में सुशासन एक्सप्रेस के माध्यम से समस्याओं और आवेदनों का तत्परता से निराकरण किया गया।

प्रथम चरण की सफलता के बाद अब जिला प्रशासन ने इसका दूसरा चरण भी प्रारंभ कर दिया है, जिसमें अभनपुर, धरसींवा एवं तिल्दा विकासखंड के ग्रामीण इलाके शामिल है, जहां सुशासन एक्सप्रेस निर्धारित तिथियों में पहुंच रही है। सुशासन एक्सप्रेस के साथ गांव-गांव में पहुंचकर विभिन्न विभागों का मैदानी अमला लोगों की समस्याओं और आवेदनों का निराकरण कर रहा है।

नाम मात्र खर्च में बड़ा बदलाव

कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने बताया कि जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए सुशासन एक्सप्रेस संचालित करने के आइडिया को मूर्तरूप देने के लिए कंडम हो चुकी चार एंबुलेंस को जिला प्रशासन द्वारा मरम्मत कराकर इन्हें सुशासन एक्सप्रेस में परिवर्तित किया गया। नाम मात्र खर्च में तैयार किए गए इन मोबाइल सेवा वैन ने ग्रामीण अंचलों में सुशासन की नई राह प्रशस्त की है। रायपुर जिले की सुशासन एक्सप्रेस की सफलता वास्तव में शासन-प्रशासन की इच्छाशक्ति, नवाचार और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति पहुंचाने की दिशा में एक अनुकरणीय मॉडल है।

कोण्डागांव। एनएच-30 पर सोमवार को उस वक्त बड़ा हादसा टल गया, जब चित्रकूट विधायक विनायक गोयल और पूर्व विधायक बैदू कश्यप के काफिले की तीन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा फरसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पाटला ढाबा के पास हुआ।

तेज बारिश के चलते सड़क पर जलजमाव हो गया था, इसी दौरान तेज रफ्तार में चल रही काफिले की तीन गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। गनीमत रही कि विधायक और पूर्व विधायक पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

एक कार्यकर्ता को मामूली चोटें

इस दुर्घटना में कार में सवार कार्यकर्ता दयाराम सेठिया को हल्की चोटें आईं। घायल कार्यकर्ता को स्वयं विधायक विनायक गोयल ने फरसगांव अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों को उचित उपचार करने के निर्देश दिए।

जगदलपुर जा रहा था काफिला

हादसे के समय विधायक गोयल और पूर्व विधायक कश्यप का काफिला रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रहा था। अचानक हुए इस हादसे ने कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल जरूर पैदा किया, लेकिन सभी सुरक्षित होने से राहत की सांस ली गई।

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। अंबिकापुर से लेकर बस्तर तक बारिश ने इस कदर तबाही मचाई कि लोग जलभराव, बाढ़ और सड़क बंद होने से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे हो गए कि अंबिकापुर शहर के गांधी चौक स्थित प्रदेश के नए मंत्री राजेश अग्रवाल के शासकीय बंगले तक में पानी भर गया। वहीं, बस्तर में तेज बारिश से जगदलपुर-सुकमा नेशनल हाईवे पर झीरम नाला उफान पर आ गया और सड़क पर 2 फीट तक पानी बहने से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई।

मंत्री के घर में पानी, ड्रेनेज सिस्टम फेल

अंबिकापुर में बीते दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। शहर के निचले इलाकों में जलभराव इतना ज्यादा हो गया कि कई कॉलोनियां और मुख्य मार्ग तालाब में तब्दील हो गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रदेश के नए मंत्री राजेश अग्रवाल के शासकीय निवास में भी पानी भर गया। बंगले के आंगन से लेकर अंदरूनी हिस्सों तक बारिश का पानी घुस आया, जिससे मंत्री और उनका स्टाफ परेशान हो गया। नगर निगम की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मोटर पंप लगाकर बंगले से पानी निकालने का काम शुरू किया। लोगों का कहना है कि यदि मंत्री के घर की यह हालत है, तो आम नागरिकों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। शहरवासियों ने नगर निगम और प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है।

बस्तर में नेशनल हाईवे बंद, गांव कटे संपर्क से

उधर, बस्तर संभाग में रातभर से जारी तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जगदलपुर-सुकमा नेशनल हाईवे पर स्थित झीरम नाला उफान पर आ गया। नाले पर बना पुल पानी में डूब गया और सड़क से लगभग 2 फीट ऊपर पानी बहने लगा। नतीजतन, जगदलपुर से सुकमा का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है। सैकड़ों वाहन हाईवे के दोनों ओर फंसे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही रोक दी है और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में कई गांव संपर्क मार्ग से कट गए हैं।

मौसम विभाग ने दी चेतावनी

मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विशेषकर जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव और बस्तर में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और बादल गरजने की संभावना जताई गई है। विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में लो-प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसके असर से प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं।

आम लोगों की परेशानी बढ़ी 

बारिश से अंबिकापुर और बस्तर के साथ-साथ अन्य जिलों में भी जनजीवन प्रभावित हो गया है। जगह-जगह जलभराव से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कई स्थानों पर बिजली गुल हो गई है और गांवों में खेतों में पानी भरने से फसलें भी डूबने लगी हैं। अंबिकापुर के निवासियों का कहना है कि नगर निगम केवल कागजों पर सफाई और नालियों की व्यवस्था का दावा करता है, लेकिन हर साल बारिश आते ही शहर तालाब में बदल जाता है। वहीं, बस्तर में नेशनल हाईवे बंद होने से दैनिक जरूरतों की सप्लाई पर असर पड़ सकता है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर खेल सुविधाओं में इजाफा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। खिलाड़ियों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए सरकार सतत प्रयासरत है। इसी कड़ी में धमतरी और कुरूद में इंडोर बैडमिंटन हॉल / मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत खेल बुनियादी ढांचे का विस्तार और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में राज्य सरकार कई महत्त्वपूर्ण पहल कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन योजनाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 से 3 करोड़ रुपये तक की पुरस्कार राशि देने की योजना सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक है। यह पहल न केवल खिलाड़ियों के मनोबल को ऊँचा करती है बल्कि आने वाली नई पीढ़ी को भी खेलों की ओर प्रेरित करती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत मैदानों का उन्नयन, उच्च स्तरीय उपकरणों की उपलब्धता, खेल क्लबों को आर्थिक सहायता और पारंपरिक खेलों के आयोजन जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

कलेक्टर धमतरी ने बताया कि जिले के धमतरी और कुरूद में इंडोर बैडमिंटन हॉल / मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल के प्रोजेक्ट के लिए लगभग 5-5 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यहां खिलाड़ियों के लिए विभिन्न इनडोर खेलों की आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, लूडो एवं साँप-सीढ़ी, डार्ट बोर्ड, स्नूकर, तीरंदाजी, योग कक्ष, स्क्वॉश, बास्केटबॉल, पिकलबॉल प्रमुख हैं। सबसे अहम यह है कि इन खेलों के लिए आवश्यक उपकरण और संरचनाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगी।

इतना ही नहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में न केवल खेल सुविधाएं बल्कि खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। इनमें खिलाड़ियों के आराम और तैयारी के लिए प्लेयर रूम, दर्शकों और प्रतिभागियों के लिए सुव्यवस्थित स्पोर्ट्स हॉल वेटिंग एरिया, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा के लिए फर्स्ट एड रूम, महिला एवं पुरुषों के लिए अलग शौचालय शामिल हैं। इन प्रावधानों से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भागीदारी के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।धमतरी और कुरूद के आसपास के क्षेत्रों में अनेक युवा खेलों में सक्रिय हैं, लेकिन पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र न होने के कारण वे अपनी प्रतिभा को राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुँचा पाते। इन इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सों के निर्माण से स्थानीय खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिलेगा और वे अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे।

धमतरी और कुरूद के मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खेल के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। आने वाले समय में धमतरी और कुरूद के खिलाड़ी न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे।

खरसिया। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक खरसिया शाखा में चार वर्षों तक सफलतापूर्वक सेवा देने वाले मैनेजर अमरजीत शर्मा का पदोन्नति होकर वरिष्ठ मैनेजर पद पर अन्यत्र स्थानांतरण किया गया है। इस अवसर पर 26 अगस्त 2025 को छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ खरसिया की ओर से उन्हें सम्मानित कर विदाई दी गई।

कार्यक्रम में श्री शर्मा का पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफल, डायरी और पेन भेंट कर स्वागत-सम्मान किया गया। संघ पदाधिकारियों ने उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य,

खरसिया। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक खरसिया शाखा में चार वर्षों तक सफलतापूर्वक सेवा देने वाले मैनेजर अमरजीत शर्मा का पदोन्नति होकर वरिष्ठ मैनेजर पद पर अन्यत्र स्थानांतरण किया गया है। इस अवसर पर 26 अगस्त 2025 को छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ खरसिया की ओर से उन्हें सम्मानित कर विदाई दी गई।

कार्यक्रम में श्री शर्मा का पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफल, डायरी और पेन भेंट कर स्वागत-सम्मान किया गया। संघ पदाधिकारियों ने उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य, दीर्घायु और निरंतर सफलता की कामना की।

याद किया गया योगदान

श्री शर्मा के कार्यकाल को याद करते हुए वक्ताओं ने उनकी कार्यकुशलता, व्यवहारिकता और सहयोगी स्वभाव की प्रशंसा की। संघ के उप प्रांताध्यक्ष गिरजा शंकर शुक्ला, विकासखंड अध्यक्ष दीनबंधु जायसवाल, उपाध्यक्ष लकेश्वर राठौर, सचिव टेकराम राठौर सहित कई पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में उनके योगदान को सराहा और शुभकामनाएं दीं।

शर्मा ने जताया आभार

सम्मान और शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री अमरजीत शर्मा ने कहा कि खरसिया में उनका कार्यकाल यादगार रहा और शिक्षक संघ व बैंक स्टाफ से मिला सहयोग हमेशा स्मरणीय रहेगा।

कार्यक्रम में उपस्थित रहे

इस अवसर पर बैंक स्टाफ के साथ-साथ संघ पदाधिकारी संजीव राठौर, सत्य प्रकाश राठौर, अशोक राठौर, श्रीमती किरण शर्मा, छतराम पटेल सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।

और निरंतर सफलता की कामना की।

याद किया गया योगदान

श्री शर्मा के कार्यकाल को याद करते हुए वक्ताओं ने उनकी कार्यकुशलता, व्यवहारिकता और सहयोगी स्वभाव की प्रशंसा की। संघ के उप प्रांताध्यक्ष गिरजा शंकर शुक्ला, विकासखंड अध्यक्ष दीनबंधु जायसवाल, उपाध्यक्ष लकेश्वर राठौर, सचिव टेकराम राठौर सहित कई पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में उनके योगदान को सराहा और शुभकामनाएं दीं।

शर्मा ने जताया आभार

सम्मान और शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए अमरजीत शर्मा ने कहा कि खरसिया में उनका कार्यकाल यादगार रहा और शिक्षक संघ व बैंक स्टाफ से मिला सहयोग हमेशा स्मरणीय रहेगा।

कार्यक्रम में उपस्थित रहे

इस अवसर पर बैंक स्टाफ के साथ-साथ संघ पदाधिकारी संजीव राठौर, सत्य प्रकाश राठौर, अशोक राठौर, किरण शर्मा, छतराम पटेल सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।

रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 20 अगस्त 2025 को रायपुर की विशेष अदालत में छठवां अभियोग पत्र पेश किया है। इस बार की जांच का केंद्र बिंदु विदेशी शराब पर कमीशनखोरी और उससे जुड़े सिंडीकेट की भूमिका रही।

जांच में खुलासा हुआ है कि वर्ष 2020-21 के दौरान आबकारी विभाग में एक संगठित सिंडीकेट सक्रिय था। इसमें प्रशासनिक अधिकारी अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, निरुंजन दास सहित अनवर बेबर, विकास अग्रवाल, अरविंद सिंह जैसे प्रभावशाली लोग शामिल थे। इनके नियंत्रण में विभाग में कमीशनखोरी और अवैध लेनदेन का जाल बिछाया गया था।

कैसे बदली गई नीति?

विदेशी शराब सप्लायर कंपनियों से सीधे कमीशन वसूलने में दिक्कत आने पर सिंडीकेट ने नई योजना बनाई। षड्यंत्रपूर्वक वर्ष 2020-21 में कैबिनेट से नई आबकारी नीति पास करवाई गई। इस नीति के तहत छत्तीसगढ़ में पहली बार एफएल-10ए/बी लाइसेंस प्रणाली लागू की गई।

पहले विदेशी शराब की खरीद-बिक्री का पूरा अधिकार राज्य का बेवरेज कॉर्पोरेशन रखता था, जिससे होने वाला लाभ सीधे सरकारी खजाने में जाता था। लेकिन नई नीति के बाद तीन निजी कंपनियों को एफएल-10ए लाइसेंस दे दिया गया। इन कंपनियों ने विदेशी शराब सप्लायर्स से खरीद कर 10% मार्जिन जोड़कर उसे मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को बेचना शुरू किया। इस मार्जिन का बड़ा हिस्सा सिंडीकेट और उनके राजनीतिक संरक्षकों के पास जाता था।

तीन कंपनियों का खेल

1. ओम साईं बेवरेज प्रा. लि. – अतुल सिंह और मुकेश मंधड़ा की इस कंपनी में विजय कुमार भाटिया छिपे हुए लाभार्थी थे। जांच में सामने आया कि भाटिया ने डमी डायरेक्टरों के जरिए 14 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ उठाया।

2. नेक्सजेन पावर इंजिटेक प्रा. लि. – वास्तविक स्वामी संजय मिश्रा (चार्टर्ड अकाउंटेंट) थे। कंपनी ने सिंडीकेट के लिए अवैध कमाई को बैंकिंग चैनल के जरिये वैध बनाने का काम किया। मिश्रा ने अपने भाई मनीष मिश्रा और अरविंद सिंह के भतीजे अभिषेक सिंह को डायरेक्टर बनाया। इस कंपनी ने करीब 11 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया।

3. दिशिता वेंचर्स प्रा. लि. – विदेशी शराब के पुराने कारोबारी आशीष केडिया की कंपनी को भी लाइसेंस दिया गया।

राजकोष को 248 करोड़ का नुकसान

EOW की रिपोर्ट के मुताबिक, इन तीन कंपनियों को लाइसेंस देने से सरकार को कम से कम 248 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हुआ। वहीं सिंडीकेट और राजनीतिक प्रभावशाली लोगों ने इस व्यवस्था से करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की।

गिरफ्तारियां और आगे की कार्रवाई

इस अभियोग पत्र में विजय कुमार भाटिया, संजय मिश्रा, मनीष मिश्रा और अभिषेक सिंह को आरोपी बनाया गया है। सभी फिलहाल जेल में बंद हैं। अन्य लाइसेंसी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ अलग से चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

कोरबा। कोरबा को व्यावसायिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के दिशा में बहुप्रतीक्षित एल्युमिनियम पार्क का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के प्रयासों से उत्पादन कंपनी के बोर्ड की हुई बैठक में पूर्व सयंत्र की 105 हेक्टेयर ज़मीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित हेतु हरी झंडी मिल गई है। कोहड़िया स्थित कोरबा ताप विद्युत गृह की 105 हेक्टेयर ज़मीन उद्योग विभाग को अब जल्द हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए बोर्ड ने प्रबंध निदेशक को अधिकृत किया है।

साथ ही जिला प्रशासन, नजुल, राजस्व विभाग को ज़मीन का सत्यापन एवं सीमांकन कर उद्योग विभाग को हस्ताँतरित करने के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा नजूल अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। कोरबा ज़िले में एल्यूमिनियम पार्क निर्माण हेतु उद्योग मंत्री के प्रस्ताव पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये उद्योग विभाग के बजट प्रस्ताव में 5 करोड़ रुपए का घोषणा की गई थी। इसके बाद उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने ही उत्पादन कम्पनी के बंद पड़ी प्लांट की ज़मीन में एल्यूमिनियम पार्क हेतु प्रस्ताव ऊर्जा विभाग और उद्योग विभाग को दिया था।

कोरबा के विधायक और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन के प्रयास का लाभ कोरबा जिले को मिलने जा रहा है। जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स, उद्योग संघ द्वारा वर्षों से मांग की जा रही थी। अब एल्यूमिनियम पार्क बनने से जहा एल्यूमिनियम सेक्टर के छोटे बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

एल्यूमिनियम सामान की बढ़ रही डिमांड

एल्यूमिनियम की खपत विद्युत संयंत्रों के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ रही है। आफिस, बिल्डिंग के निर्माण में भी उपयोग हो रहा है। कांच के दरवाजे व खिड़कियों के लिए एल्यूमिनियम का ही उपयोग होता है। रेलवे भी एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन व इंजीनियरिंग पार्ट से जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल करता है। पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल सामान, वाहनों की बॉडी स्ट्रक्चर, व्हील्स, प्लेन व प्रिंटेड फाइल्स, फर्मा व बर्तन प्रोडक्ट तैयार करने में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। इन सेक्टर के उद्योग अधिक संख्या में लग सकेंगे।

एक ही जगह पर कई उत्पाद,मंत्री देवांगन ने कहा….

बालको के स्मेल्टर प्लांट में एल्यूमिना तैयार होता है। एल्यूमिनियम पार्क के बन जाने से एल्यूमिनियम से तैयार होने वाले उत्पाद कोरबा में ही बन सकेंगे। एक ही जगह पर कई प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकेंगे। इसके लिए स्थानीय और बाहरी उद्योगपति कोरबा में संयंत्र लगाने के लिए रुचि लेंगे। मंत्री लखनलाल देवांगन ने स्पष्ट किया है कि उत्पादन कंपनी के बोर्ड की बैठक में पूर्व सयंत्र की ज़मीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने हेतु हरी झंडी मिल गई है, जल्द ही ज़मीन हेंडओवर की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। एल्युमीनियम पार्क की स्थापना से लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जिले की वर्षों पुरानी मांग जल्द पूरी होगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चल रहे छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अंतर्गत, आज रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक विशेष कार्यशाला “AI आधारित कार्यशाला – नवाचार की ओर एक कदम, AI के संग” का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला रायपुर कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें प्रोजेक्ट उदघोष टीम के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था Artificial Intelligence (AI) के माध्यम से सरकारी योजनाओं और कार्यों को अधिक प्रभावी व आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने की तकनीकी जानकारी प्रदान करना।

कार्यशाला में AI विशेषज्ञ नितेश सिन्हा एवं सूरज यादव ने प्रतिभागियों को बताया कि वीडियो निर्माण के क्षेत्र में AI का किस प्रकार नवाचारपूर्ण उपयोग कर प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सकता है। इस अवसर पर रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने उदघोष टीम को संबोधित करते हुए कहा –“इस कार्यशाला से प्राप्त जानकारी का उपयोग आगामी वीडियो निर्माण में अवश्य करें, जिससे शासन की योजनाएं जनमानस तक प्रभावी रूप से पहुंच सकें।” कार्यक्रम के अंत में कलेक्टर डॉ. सिंह ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया और उनके उत्साह की सराहना की। इस विशेष अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती एवं नगर निगम रायपुर की उपायुक्त डॉ. अंजली शर्मा की उपस्थिति रही।

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान ओसाका स्थित एसएएस सानवा कंपनी लिमिटेड को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कंपनी को छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई तथा उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ये परियोजनाएँ न केवल कृषि मूल्य शृंखलाओं को मज़बूत करेंगी बल्कि उच्च-तकनीकी विनिर्माण को भी प्रोत्साहित करेंगी और राज्य के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर नए रोजगार अवसर सृजित करेंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण, सुगम प्रक्रिया और प्रत्येक स्तर पर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आशा व्यक्त की कि एसएएस सानवा कंपनी लिमिटेड की प्रस्तावित खाद्य प्रसंस्करण इकाई से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और कृषि आधारित उद्योगों को नई मजबूती प्राप्त होगी। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा राज्य को उच्च-तकनीकी उत्पादन का नया केंद्र बनाएगी और युवाओं को आधुनिक उद्योगों से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वास जताया कि ये निवेश परियोजनाएँ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उद्योग और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता की समृद्धि, युवाओं का भविष्य और निवेशकों का विश्वास है, और इसी संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

रायपुर। राजधानी समेत देशभर में गणेशोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। बुधवार, 27 अगस्त 2025 से गणेशोत्सव की शुरुआत होगी। हर साल की तरह इस बार भी गणपति बप्पा की आराधना, स्थापना और विसर्जन को लेकर जगह-जगह समितियां सक्रिय हैं। वहीं गणेशोत्सव में डीजे बजाने को लेकर रायपुर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को रायपुर एएसपी लखन पटले ने शहर के डीजे संचालकों के साथ बैठक की और सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

एएसपी पटले ने कहा कि इस बार गणेशोत्सव में केवल पारंपरिक वाद्ययंत्रों के इस्तेमाल की अनुमति रहेगी। डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से किसी भी डीजे संचालक को संचालन के लिए NOC जारी नहीं की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा रात 10 बजे के बाद डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। तेज आवाज में डीजे बजाने पर भी रोक होगी। एएसपी पटले ने कहा कि अगर कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता है और उस पर एक से अधिक बार चालानी कार्रवाई होती है तो उस गाड़ी को राजसात कर लिया जाएगा। साथ ही, प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई डीजे संचालक डीजे बजाते पाया गया तो उसके खिलाफ भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।

डीजे संचालकों नहीं मानी पुलिस की बात

पुलिस की सख्ती के बीच रायपुर के डीजे धुमाल संघ ने अलग रुख अपनाया है। संघ के अध्यक्ष गौतम महानंद ने कहा कि अगर डीजे बजाना पूरी तरह बंद कर देंगे तो उनके साथियों की रोजी-रोटी पर संकट आ जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार वे कम साउंड में डीजे और धुमाल बजाएंगे। गौतम महानंद ने कहा – “गणेशोत्सव हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। बप्पा का आगमन और विसर्जन डीजे धुमाल के बिना अधूरा लगता है। हालांकि, हम पुलिस की गाइडलाइन का ध्यान रखेंगे और कम साउंड में डीजे-धुमाल बजाएंगे। पिछले साल भी डीजे बजाने पर हमें भारी-भरकम चालान पटाना पड़ा था, लेकिन हमारे काम पर रोक लगाना हमारे परिवारों की रोजी-रोटी छीनना है।”

पुलिस-पब्लिक आमने-सामने

रायपुर पुलिस और डीजे संचालकों के बीच इस मुद्दे पर गतिरोध की स्थिति बन गई है। पुलिस जहां कानून व्यवस्था और ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के मूड में है, वहीं डीजे संचालक इसे रोजी-रोटी का सवाल बता रहे हैं। स्थानीय समितियों का कहना है कि गणेशोत्सव के दौरान डीजे और धुमाल के बिना जुलूस अधूरा लगता है। कई युवा डीजे धुमाल के साथ बप्पा की आराधना को उल्लासपूर्ण मानते हैं। लेकिन दूसरी ओर, शहरवासियों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि तेज आवाज वाले डीजे से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है, मरीजों को दिक्कत होती है और बुजुर्गों की नींद हराम होती है।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की गाइडलाइन

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कई बार धार्मिक आयोजनों के दौरान ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। वहीं ध्वनि प्रदूषण स्तर से अधिक आवाज में डीजे बजाना भी गैरकानूनी है। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि इस बार गणेशोत्सव के दौरान विशेष गश्त और निगरानी की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मोबाइल टीम बनाई गई है, जो मौके पर जाकर जांच करेगी। अगर कहीं भी डीजे बजाने की शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।