प्रदेश
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, भोरिंग ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लहराया परचम
रायपुर। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, भोरिंग (महासमुंद) के छात्र-छात्राओं ने राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। बिलासपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में विद्यालय ने कुल 13 पदक अपने नाम किए, जिनमें 6 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य शामिल हैं।
शतरंज में अंडर-14 वर्ग के कुनाल ने स्वर्ण तथा अंडर-19 वर्ग की धारणा ने रजत पदक जीता। कबड्डी में कन्हैया ध्रुव, अक्षय विशाल और गजेन्द्र ने रजत पदक हासिल किया। ट्रिपल जंप में अंडर-19 वर्ग के कुंदन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तीरंदाजी में अंडर-19 वर्ग के जयंत ठाकुर, अंडर-14 वर्ग की कुमुदिनी और लक्ष्मी रानी ने स्वर्ण, जबकि योगेश नाग (अंडर-14), दिगम्बर नेताम (अंडर-14) और उमेश (अंडर-19) ने रजत तथा अंडर-19 वर्ग की लिलीमा ने कांस्य पदक जीता। वहीं बैडमिंटन में अंडर-14 वर्ग के आदित्य ने रजत पदक अर्जित किया।
इन शानदार उपलब्धियों के आधार पर विद्यालय के 12 प्रतिभाशाली छात्रों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया गया है। विद्यालय प्रबंधन ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दी हैं।
कवासी लखमा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित करोड़ों के शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट से जल्द इस मामले में आदेश आने की संभावना है।
लखमा की ओर से उनके अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा और तर्क दिया कि 2024 में दर्ज केस में उन्हें डेढ़ साल बाद गिरफ्तार किया गया, जो पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। बचाव पक्ष ने कोर्ट को यह भी बताया कि पूर्व मंत्री को केवल गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी बनाया गया है, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। वकील ने दलील दी कि यह पूरा मामला राजनीतिक षडयंत्र है और उनके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया गया है।
ईडी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई
इस मामले में ईडी (ED) ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें दो बार पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। गिरफ्तारी से पूर्व ईडी ने लखमा को सात दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की थी। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
इसके साथ ही इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने भी की और अपनी ओर से केस दर्ज किया। जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट भी पेश की गई। अब तक इस केस में चार अभियोग पत्र कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं, जिनमें से तीन पूरक चार्जशीट हैं।
शिक्षाकर्मी अनुकंपा नियुक्ति विवाद: संघ की अध्यक्ष ने आत्महत्या की कोशिश, डिप्टी सीएम के बंगले के बाहर मचा बवाल
रायपुर। राजधानी रायपुर में दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति संघ का आंदोलन शुक्रवार को उस समय नाटकीय मोड़ ले लिया जब संगठन की अध्यक्ष अश्वनी सोनवानी ने गृहमंत्री विजय शर्मा के बंगले के सामने फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। इस घटना के बाद पुलिस और महिलाओं के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। घायल अध्यक्ष को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
रायपुर में जोरदार प्रदर्शन और अफरा-तफरी
राजधानी रायपुर में शुक्रवार को दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति संघ ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन की महिलाएं गृहमंत्री विजय शर्मा के सरकारी आवास के बाहर धरने पर बैठ गईं। पिछले 10 वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग लंबित रहने पर संघ के सदस्य लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा ठोस निर्णय न लिए जाने से नाराज होकर इस बार राजधानी में उग्र प्रदर्शन किया गया।
धरने के दौरान स्थिति तब बिगड़ी जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटाने की कोशिश शुरू की। इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच धक्का-मुक्की व झूमाझटकी हुई। अफरा-तफरी के बीच संघ की अध्यक्ष अश्वनी सोनवानी ने अचानक फिनाइल पी लिया। उनकी हालत बिगड़ते ही मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस और कार्यकर्ताओं की मदद से उन्हें तत्काल अंबेडकर अस्पताल (मेकाहारा) ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
महिलाओं को पुलिस ने किया हिरासत में
धरना स्थल पर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को बसों में बैठाकर नया रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर पहुंचाया। हालांकि इस दौरान भी महिलाओं ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की और हंगामे के दृश्य साफ देखे जा सकते हैं।
संघ की प्रमुख मांग
दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति संघ की प्रमुख मांग है कि सेवा के दौरान दिवंगत हुए पंचायत शिक्षकों के परिजनों को जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। संघ का कहना है कि पिछले एक दशक से लगातार सरकारों से गुहार लगाने के बावजूद इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।संगठन की महिलाओं का कहना है कि शिक्षकों की मृत्यु के बाद उनके परिवार आर्थिक संकट से जूझते हैं। ऐसे में परिजनों को रोजगार देकर उनकी मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है। मांग पूरी न होने से नाराज होकर ही आंदोलन तेज किया गया है।
मुकुंदपुर पहाड़ी बनेगी पर्यटन का नया केंद्र
धमतरी। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम मुकुंदपुर पहाड़ी का भ्रमण कर वहां चल रहे पर्यटन विकास कार्यों का निरीक्षण किया। साथ मौजूद अध्यक्ष, जिला पंचायत अरुण सार्वा ने इसे पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कहा। मुकुंदपुर पहाड़ी धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम मानी जाती है। राम वन गमन पथ योजनांतर्गत यहां भगवान श्रीराम की भव्य प्रतिमा पूर्व में स्थापित की जा चुकी है। अब इस क्षेत्र को और आकर्षक बनाने के लिए सप्तऋषियों की प्रतिमाएं भी विभिन्न स्थानों पर स्थापित की जा रही हैं। कुछ प्रतिमाओं का फिनिशिंग वर्क जारी है।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर मिश्रा ने भगवान श्रीराम की प्रतिमा में शेष फिनिशिंग कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पहाड़ी पर बन रहे इंफॉर्मेशन सेंटर, रिसॉर्ट और कॉटेज का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को अक्टूबर माह तक सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। पर्यटकों की सुविधा के लिए मुकुंदपुर पहाड़ी पर आधुनिक रिसॉर्ट, कॉटेज और चौपाटी सहित भोजन की उत्तम व्यवस्था विकसित की जा रही है। कलेक्टर मिश्रा ने निर्देश दिए कि कॉटेज के आसपास आकर्षक फूल-पौधे लगाए जाएं ताकि प्राकृतिक वातावरण और भी रमणीय बने। साथ ही, रेस्टोरेंट की दीवारों पर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों की चित्रकारी कराई जाए, जिससे पर्यटक एक ही स्थान पर धमतरी जिले की पर्यटन धरोहर की झलक देख सकें।
कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि “मुकुंदपुर पहाड़ी पर पर्यटन सुविधाओं का विकास स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का नया द्वार खोलेगा। यहां पर्यटन गतिविधियों के बढ़ने से न केवल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, बल्कि धमतरी जिला राज्य और देश के पर्यटन मानचित्र पर अपनी पहचान और मजबूत करेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा ने भी कहा कि मुकुंदपुर पहाड़ी धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। यहां विकसित हो रही सुविधाएं इसे प्रदेश और देश भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाएंगी। स्थानीय नागरिकों ने भी प्रशासन के इस प्रयास का स्वागत किया और कहा कि लंबे समय से वे इस क्षेत्र में पर्यटन विकास की अपेक्षा कर रहे थे। रिसॉर्ट, चौपाटी और रेस्टोरेंट बनने से न केवल पर्यटकों को सुविधा होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को आजीविका के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष नगरी, एसडीएम प्रीति दुर्गम, सीईओ जनपद पंचायत रोहित बोरझा सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री साय का जापान प्रवास: छत्तीसगढ़ के लिए तकनीक, व्यापार और संस्कृति के नए आयाम
रायपुर। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ की भागीदारी से पूर्व मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 22 अगस्त को टोक्यो प्रवास की शुरुआत आध्यात्मिकता, तकनीक और व्यापार कूटनीति के संगम के साथ की।
टोक्यो पहुंचते ही मुख्यमंत्री श्री साय ने ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर के दर्शन किए। यह टोक्यो का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर है, जो शांति और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की खुशहाली, समृद्धि और निरंतर प्रगति की कामना की। उन्होंने कहा कि यह मंदिर जिस प्रकार शांति और शक्ति का संदेश देता है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता भी छत्तीसगढ़ शांति, सामर्थ्य और समृद्धि से परिपूर्ण राज्य के रूप में सतत विकास की ओर अग्रसर राज्य बने, यह आकांक्षा करती है।
सूचना प्रौद्योगिकी में नवाचार की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एनटीटी लिमिटेड (NTT Ltd.) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कायो इतो से मुलाकात की। एनटीटी विश्व की शीर्ष आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल समाधान कंपनियों में से एक है, जिसकी वार्षिक आय 90 अरब अमेरिकी डॉलर है और जो 50 से अधिक देशों में कार्यरत है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में तकनीक आधारित निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर दिया। एनटीटी विश्वभर में क्लाउड कम्प्यूटिंग और साइबर सुरक्षा सहित अत्याधुनिक आईटी समाधान प्रदान कर रही है और डिजिटल परिवर्तन की अग्रणी शक्ति बनी हुई है।
सांस्कृतिक रिश्तों और व्यापारिक साझेदारी को मजबूती

शाम को भारत के जापान में राजदूत सिबी जॉर्ज द्वारा आयोजित औपचारिक रात्रिभोज में मुख्यमंत्री श्री साय और प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इस अवसर पर हुई चर्चा में इंडो-पैसिफिक देशों को उद्योग और व्यापार के माध्यम से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसमें आर्थिक स्थिरता, व्यापारिक सुरक्षा, पारिस्थितिकीय संतुलन और औद्योगिक वृद्धि की अहम भूमिका को रेखांकित किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जापान की उन्नत तकनीक और भारत के कुशल जनशक्ति के संयोजन से व्यापक औद्योगिक सहयोग की संभावनाएँ हैं। उन्होंने सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित करने और छत्तीसगढ़ को जापानी पर्यटकों के लिए आकर्षक पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने पर भी जोर दिया।
वैश्विक सेतु निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
मुख्यमंत्री श्री साय और उनके प्रतिनिधिमंडल का यह पहला दिन उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा। इसमें व्यापार, तकनीक और कूटनीति से जुड़े अहम अवसरों की खोज की गई। इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ को तीव्र औद्योगिक विकास, डिजिटल नवाचार और वैश्विक साझेदारी के एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर की, 14 मंत्रियों में से एक मंत्री को हटाने की मांग…
रायपुर। छत्तीसगढ़ में हाल ही में 3 नए मंत्री नियुक्त हुए, जिसके बाद प्रदेश में मंत्रियों की संख्या कुल 14 हो गई है. नए मंत्रियों के नियुक्तिकरण होने के बाद से ही मंत्रियों की संख्या को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार से एक मंत्री को पद से हटाने की मांग कर रही है. आज नेताप्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्यपाल रमेन डेका को पत्र लिखकर संविधान के अनुक्षेद 164 (1क) के तहत एक मंत्री को पद से निकालने की मांग की है.
डॉ. महंत ने राज्यपाल को पत्र में लिखा कि, छत्तीसगढ़ के मंत्रिपरिषद् में मंत्रियों की कुल संख्या, भारत का संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) के विपरीत, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक हो जाने के कारण, एक मंत्री को पद से हटाया जाये.
देखें पत्र की कॉपी:


कर्मचारियों की हड़ताल से आज कामकाज रहा ठप
रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने गुरुवार को 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशभरमें जबरदस्त नाराज़गी देखने को मिली। नतीजा यह रहा कि रायपुर से लेकर बस्तर और सरगुजा तक, शासकीय कार्यालय सूने पड़े रहे और अधिकांश स्कूलों पर ताले लटक गए।
इंद्रावती भवन में भी कामकाज पूरी तरह ठप रहा। नगरीय निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास समेत तमाम विभागों के कर्मचारियों ने अवकाश लेकर फेडरेशन के आंदोलन में अपनी ताकत झोंक दी। विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों ने भी आंदोलन का समर्थन किया।
हर जिले में उग्र प्रदर्शन – “अब नई साहिबों, मोदी के गारंटी लेकर रहीबो!”
प्रदेशभर में एक ही नारा गूंजता रहा – “अब नई साहिबों, मोदी के गारंटी लेकर रहीबो!”।
रायपुर में कमल वर्मा और चंद्रशेखर तिवारी के नेतृत्व में कर्मचारी सड़क पर उतर आए। नवा रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, अंबिकापुर और जशपुर – हर जिले में फेडरेशन का गुस्सा लावा बनकर फूटा।
जगह-जगह कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ उग्र नारेबाज़ी की और साफ चेतावनी दी – अगर अब भी सरकार संवाद नहीं करती तो फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल का बिगुल फूंक देगा।
11 सूत्रीय मांगों पर आर-पार की लड़ाई
फेडरेशन की मांगें स्पष्ट और ठोस हैं –
1️⃣ केंद्र के समान महंगाई भत्ता (DA) लागू हो।
2️⃣ बकाया DA एरियर्स GPF खाते में जमा हो।
3️⃣ चार स्तरीय समयमान वेतनमान मिले।
4️⃣ पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो।
5️⃣ सेवा गणना नियुक्ति तिथि से हो, पंचायत सचिवों का शासकीयकरण।
6️⃣ शिक्षकों और पशु चिकित्सा अधिकारियों को तीसरा समयमान।
7️⃣ अनुकंपा नियुक्ति में 10% सीलिंग खत्म।
8️⃣ प्रदेश में कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा लागू।
9️⃣ अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिन तक।
1️⃣0️⃣ दैनिक, अनियमित और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण।
1️⃣1️⃣ सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए।
प्रदेश भर में हुआ प्रदर्शन
जी.आर.चंद्रा संभाग प्रभारी बिलासपुर और रोहित तिवारी के मार्गदर्शन में बिलासपुर में कलम बंद, काम बंद आंदोलन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। जिला संयोजक बिलासपुर डॉ बी पी सोनी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा के जिल संयोजक विश्वनाथ परिहार, कोरबा के जिला संयोजक के आर डहरिया, मुंगेली के जिला संयोजक जे एस ध्रुव, गौरेला-मरवाही के जिला संयोजक डॉ संजय शर्मा, रायगढ़ के जिला संयोजक आशीष रंगारी, सारंगढ़ के जिला संयोजक फकीरा यादव के नेतृत्व में अब नई साहिबों, मोदी के गारंटी लेकर रहीबो नारे के साथ उग्र प्रदर्शन किया गया।आंदोलन में सभी जिलों के कर्मचारियों एवं शिक्षकों ने अवकाश लेकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किए।
कैलाश चौहान संभाग प्रभारी बस्तर और टार्जन गुप्ता के मार्गदर्शन में बस्तर में कलम बंद, काम बंद आंदोलन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। जिला संयोजक जगदलपुर आर डी तिवारी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कांकेर के जिला संयोजक प्रमोद तिवारी, कोंडागांव के जिला संयोजक शिवराज सिंह ठाकुर , नारायणपुर के जिला संयोजक डॉ दीपेश रावटे, बीजापुर के जिला संयोजक के डी राय, दंतेवाड़ा के जिला संयोजक अरविंद यादव, सुकमा के जिला संयोजक विनायक साहू के नेतृत्व में अब नई साहिबों, मोदी के गारंटी लेकर रहीबो नारे के साथ उग्र प्रदर्शन किया गया।आंदोलन में सभी जिलों के कर्मचारियों एवं शिक्षकों ने अवकाश लेकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किए।
ओंकार सिंह संभाग प्रभारी सरगुजा और नृपेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में सरगुजा में कलम बंद, काम बंद आंदोलन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। जिला संयोजक अंबिकापुर कमलेश सोनी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सूरजपुर के जिला संयोजक डॉ आर एस सिंह, कोरिया के जिला संयोजक डॉ आर एस चांदे, बलरामपुर के जिला संयोजक डॉ दीपेश रावटे, बीजापुर के जिला संयोजक नन्द कुमार देवांगन, जशपुर के जिला संयोजक संतोष कुमार तानडे , मनेंद्रगढ़ चिरमिरी गोपाल सिंह के नेतृत्व में अब नई साहिबों, मोदी के गारंटी लेकर रहीबो नारे के साथ उग्र प्रदर्शन किया गया।
छत्तीसगढ़ GST विभाग में हुए तबादले, देखें पूरी सूची
रायपुर। छत्तीसगढ़ GST में आज बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है. छत्तीसगढ़ शासन, GST विभाग ने 23 जून और 27 जून 2025 को जारी किए गए आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए 10 अधिकारी-कर्मचारियों के नए पदस्थापना आदेश जारी किया है.
देखें आदेश की कॉपी:


डीएसपी साइबर सेल ने छात्रों को ठगी से बचाव के दिए टिप्स
रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर आज उप पुलिस अधीक्षक (साइबर) अनिल विश्वकर्मा के नेतृत्व में कृषि कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र रायगढ़ में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कॉलेज के डीन डॉ. ए.के. सिंह और प्राध्यापकों ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में डीएसपी अनिल विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह और आरक्षक नवीन शुक्ला ने छात्र-छात्राओं को बढ़ते साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी।
डीएसपी श्री विश्वकर्मा ने बताया कि आजकल साइबर अपराधी विभिन्न तरीकों से आम लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसमें एटीएम क्लोनिंग, यूपीआई फ्रॉड, फर्जी कस्टमर केयर नंबर, ओटीपी साझा करवाकर बैंक खाते खाली करना, सोशल मीडिया प्रोफाइल हैक कर ब्लैकमेल करना और ऑनलाइन शॉपिंग ठगी, नकली जॉब ऑफर देकर पैसे ऐंठना, क्रिप्टो और शेयर मार्केट में फर्जी निवेश दिखाकर ठगना, और म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल कर अपराध की कमाई को घुमाना शामिल है। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट जैसे नए तरीकों की भी जानकारी दी, जिसमें अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी या सरकारी एजेंसी बताकर लोगों को धमकाते हैं।
कार्यक्रम में उन्होंने रायगढ़ में ऑनलाइन ठगी के केस के बारे में बताया और छात्रों को साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम समझाए गए—अनजान लिंक या QR कोड स्कैन न करना, किसी भी कॉल पर अपनी बैंकिंग जानकारी या OTP न बताना, संदिग्ध ऐप डाउनलोड करने से बचना, मजबूत पासवर्ड और टू-स्टेप वेरीफिकेशन का इस्तेमाल करना, तथा साइबर अपराध का शिकार होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराना। छात्र-छात्राओं ने भी ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े सवाल पूछे जिनका उत्तर अधिकारियों ने सरल शब्दों में देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया। प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह ने वास्तविक घटनाओं का उदाहरण देते हुए समझाया कि कैसे असावधानी से लोगों की मेहनत की कमाई कुछ ही मिनटों में ठग ली जाती है और जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा बचाव है।
पुलिस ने कहा कि साइबर अपराधियों से निपटने के लिए तकनीकी जांच और कानूनी कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन सबसे प्रभावी उपाय यही है कि हर व्यक्ति खुद जागरूक और सतर्क बने।
शिक्षकों के वेतनमान मामले में उच्च न्यायालय ने जताई नाराजगी, 15 सितंबर तक सरकार से मांगा जवाब
बिलासपुर। क्रमोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर 300 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका लगाई है. जिस पर एकसाथ सुनवाई हुई, इस दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब पहले से ही सुनवाई की तारीख तय थी, तो तैयारी अधूरी क्यों रही. हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए 15 सितंबर तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.
दरअसल, इससे पहले शिक्षिका सोना साहू की याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य शासन को क्रमोन्नत वेतनमान और एरियर्स की राशि भुगतान का आदेश दिया था. आदेश के बाद सरकार ने शिक्षिका के खाते में वेतनमान और एरियर्स जमा भी कराए थे. हाई कोर्ट का यह फैसला शिक्षकों के लिए टर्निंग पाइंट साबित हुआ. इसके बाद पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षक क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे. जानकारी के अनुसार अब तक 27 हजार से अधिक शिक्षकों ने याचिकाएं दायर कर दी हैं, जिन पर क्रमवार सुनवाई शुरू होगी.
सोना साहू केस के बाद जिन शिक्षकों ने तुरंत याचिका लगाई थी, उन्हें हाई कोर्ट ने विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देने और नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. इन शिक्षकों ने अभ्यावेदन पेश भी किया, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग और डीपीआइ ने उन्हें खारिज कर दिया. अब ऐसे शिक्षक भी पुनः हाई कोर्ट पहुंचे हैं.
मुख्यमंत्री साय ने जापान पहुंचने के बाद सबसे पहले टोक्यो स्थित ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर में की पूजा-अर्चना
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान पहुंचने के बाद सबसे पहले जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर के दर्शन किए। टोक्यो का यह सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर शांति और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की खुशहाली, समृद्धि और निरंतर प्रगति की कामना की। उन्होंने कहा कि यह मंदिर मानवता को शांति और शक्ति का संदेश देता है और यही भाव छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं में भी झलकता है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO), भारत सरकार के आमंत्रण पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर है। इस ग्लोबल आउटरीच मिशन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेश मानचित्र पर स्थापित करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए अवसरों को तलाशना है।
बीएसएनएल दूरसंचार सलाहकार समिति में बृजमोहन अग्रवाल के 8 सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्ति को मिली केंद्र से मंजूरी
रायपुर। रायपुर लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल की अनुशंसा पर बीएसएनएल की दूरसंचार सलाहकार समिति (टीएसी) में 8 सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्ति को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है।
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी है कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों में से 8 प्रतिनिधियों को समिति में स्थान दिया गया है जिनमें प्रेम बिरनानी, राहुल जैन, श्याम सुंदर अग्रवाल, हर्षिला रूपाली शर्मा, पवन सिंघानिया, कमलेश शर्मा, कृष्ण कुमार अवधिया, जब्बार दग़्गली शामिल हैं। यह नियुक्तियाँ विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई हैं।
सांसद श्री अग्रवाल ने नामित सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि वे दूरसंचार सेवाओं के विस्तार और गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए सकारात्मक योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि, दूरसंचार सेवाएँ आज के युग में विकास और सुशासन की रीढ़ हैं। बीएसएनएल टीएसी में हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधियों की भागीदारी से रायपुर संसदीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं की समस्याएँ और सुझाव सीधे विभाग तक पहुँचेंगे और समाधान की दिशा में ठोस कार्यवाही होगी।


नारायण सेवा संस्थान का नारायण लिंब फिटमेंट कैम्प का आयोजन 24 अगस्त रविवार को
छत्तीसगढ़ के 382 से अधिक दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम हाथ-पैर से मिलेगी आसान जिंदगी की सौगात
रायपुर। दिव्यांगजनों और मानव सेवा के लिए समर्पित उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान अब छत्तीसगढ़ की धरती पर उन जीवन दीपों को फिर से प्रकाशमान करने जा रहा है, जो बीमारी,हादसों और दुर्घटनाओं की अंधेरी रात में बुझ गए थे। संस्थान द्वारा रविवार 24 अगस्त को रायपुर स्थित शगुन फार्म, वीआईपी रोड, विशाल नगर पर प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक निःशुल्क नारायण लिम्ब एवं कैलीपर्स फिटमेंट शिविर आयोजित किया जाएगा।
शिविर का उद्घाटन समारोह प्रातः 11 बजे होगा, जिसमें केवल पूर्व चयनित दिव्यांग ही लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर 382 दिव्यांगजन, जिन्हें संस्थान ने 13 अप्रैल के निःशुल्क नारायण लिंब मेजरमेंट कैंप में चयनित किया था, कृत्रिम अंग पाकर नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएँगे।
संस्थान के मीडिया एवं जनसंपर्क निदेशक भगवान प्रसाद गौड़ ने बताया कि संस्थान विगत 40 वर्षों से देश-विदेश में लाखों दिव्यांगों को उनके ही शहर और घर के नजदीक सेवा पहुंचा रहा है। रायपुर में अब वही दिव्यांग, जो किसी हादसे के बाद अपने परिवार पर बोझ समझे जाने लगे थे, संस्थान की जर्मन टेक्नोलॉजी से निर्मित नारायण लिम्ब पहनकर अपने पैरों पर खड़े होंगे और समाज की मुख्यधारा में लौटेंगे।
निदेशक गौड़ ने कहा – “हर समृद्ध समाज की शक्ति उसके प्रत्येक नागरिक में बसती है। जब दिव्यांग सशक्त होते हैं तो देश की प्रगति का रथ और गतिमान हो जाता है।”
वार्ता के दौरान निदेशक गौड़, शिविर प्रभारी हरि प्रसाद लड्ढा, आश्रम प्रभारी भरत पालीवाल और हेमंत मेघवाल ने इस शिविर का पोस्टर भी जारी किया। संस्थान अब तक भारत ही नहीं बल्कि केन्या, युगांडा, मेरु, तंजानिया और नेपाल जैसे देशों में भी सेवा के दीप जला चुका है। प्रतिमाह लगभग 1800 से अधिक कृत्रिम हाथ-पैर लगाए जा रहे हैं। शिविर की भव्यता को बढ़ाने के लिए अनेक संतों, गणमान्य नागरिकों और समाजसेवियों को आमंत्रित किया गया है। आने वाले दिव्यांगों के लिए निःशुल्क भोजन और लिम्ब फिटमेंट के बाद चलने की व्यवस्थित ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। शिविर में पूर्व लाभान्वित दिव्यांग भी उपस्थित रहेंगे, जो अपने अनुभवों से नव लाभार्थियों का हौसला बढ़ाएँगे।
यह शिविर केवल कृत्रिम अंगों का वितरण नहीं, बल्कि उम्मीद और आत्मनिर्भरता की सौगात है। यह उन दिव्यांगों की मुस्कुराहट है, जिनकी दुनिया रुक गई थी और अब फिर से दौड़ने वाली है।
नारायण सेवा संस्थान 1985 से “नर सेवा ही नारायण सेवा है” की भावना से कार्यरत है। संस्थापक कैलाश मानव को उनकी अद्वितीय सेवा भावना के लिए राष्ट्रपति महोदय द्वारा पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 30 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें सामुदायिक सेवा एवं सामाजिक उत्थान श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया।
संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल दिव्यांगों के लिए मेडिकल, शिक्षा, कौशल विकास और खेल अकादमी जैसी पहल से लाखों जीवनों को संबल प्रदान कर चुके हैं। वर्ष 2023 में उन्हें भी राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत किया गया। अब तक संस्थान 40,000 से अधिक कृत्रिम अंग नि:शुल्क लगा चुका है।
उल्लेखनीय है कि संस्थान की सेवा-यात्रा के अंतर्गत, 44वां दिव्यांग सामूहिक विवाह समारोह 30-31 अगस्त को उदयपुर में आयोजित होगा, जहाँ 51 जोड़े जीवन की नई शुरुआत करेंगे।
166 महतारी सदन की मिली स्वीकृति
रायपुर। प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने सामायिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार महतारी सदन का निर्माण कार्य किया जाना है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयास से 166 महतारी सदन की स्वीकृति आदेश जारी किया गया है, इसके लिए 49 करोड़ 80 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बनने जा रहा महतारी सदन भी इसी दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि लगातार ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं द्वारा बैठने की स्थान न होने की शिकायत की और बैठने हेतु स्थान दिलाने की मांग की जाती रही इसलिए महतारी सदन बनाने का विचार आया। ततपश्चात महिलाओं को रोजगार दिलाने और उनको काम काज के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार गांवों में महतारी सदन बनाने जा रही है। अब तक 368 महतारी सदन की स्वीकृति इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिये जारी किया गया है। कार्यों में एकरूपता के दृष्टिकोण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य का एक मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन तैयार किया गया है। प्रति महतारी सदन की लागत राशि रुपये 30 लाख होगी।
5 वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने की योजना
प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाया जाएगा। महतारी सदन बनाने की शुरुआत हो गयी है। पहले चरण में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में महतारी सदन बनना प्रारंभ किया जा रहा है व 5 साल में सभी ग्राम पंचायत में महतारी सदन बनेंगे। प्रदेश में बनने वाले महतारी सदन का निर्माण लगभग 25 सौ वर्गफुट में कराया जाएगा। सदन में कमरा, शौचालय, बरामदा, हाल, किचन और स्टोररूम जैसी सुविधाएं रहेगी। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमे बॉउंड्रीवाल भी बनाये जाएंगे। महतारी सदन में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा।
142 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
जांजगीर-चांपा। काम में लापरवाही बरतने वाले पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने 142 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
ऑनलाइन काम नहीं करने पर पटवारियों से जवाब मांगा गया है. बता दें कि जिले में 16 अगस्त से राजस्व का कामकाज ठप है. पटवारियों ने कोई ऑनलाइन काम नहीं किया है, जिससे जनता को परेशानी हो रही है. पटवारियों के रवैये को आचरण नियम 1965 के खिलाफ माना गया है.
सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन करने पर जांजगीर तहसील के 40 पटवारी, चांपा तहसील के 32, पामगढ़ तहसील के 28 और अकलतरा तहसील के 42 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. सभी पटवारियों को 3 दिन में जवाब देना होगा. जवाब संतोषप्रद नहीं मिलने पर 1966 नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
मंत्रिमंडल विस्तार पर अजय चंद्राकर ने कहा- कैबिनेट अच्छी है, नवाचारी लोग हैं, सब संतुलित है
रायपुर। साय कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाने पर कांग्रेस के निशाने पर आए पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस यह बताए कि भूपेश कैबिनेट में धनेन्द्र साहू और सत्यनारायण शर्मा के साथ क्या व्यवहार किया.
उन्होंने कैबिनेट विस्तार को मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बताते हुए कहा कि कैबिनेट अच्छी है, नवाचारी लोग हैं, सब संतुलित है. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने साय मंत्रिमंडल विस्तार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा असंवैधानिक बताए जाने पर कहा कि भूपेश जी सोशल मीडिया की जगह, पार्टी से पता करें. हरियाणा में अपने नेताओं से पूछे वहां 14 मंत्री क्यों हैं.
इसके साथ ही कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कांग्रेस के पदाधिकारियों को पपेट (पुतला) करार दिया. उन्होंने कहा कि एमपी में कांग्रेस की सूची पर भारी बवाल हो रहा है. कांग्रेस में ऐसे लोगों की तलाश है, जिनकी निष्ठा गांधी परिवार से है. कांग्रेस में यह लोग जननायक नहीं, पपेट होते हैं. पपेट गांधी परिवार के लिए सोचते हैं, और काम करते हैं. अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पपेट नहीं मिल रहा होगा. जब पपेट मिलेगा तब संगठन विस्तार करेंगे. धर्मांतरण विवाद पर नारायणपुर की युवतियों द्वारा की गई शिकायत पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जांच के मामले में अजय चंद्राकर ने आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि पार्टी एजेंडे से हटकर इस पर जांच करनी चाहिए. कुछ लोग राजनीति करने के लिए फैब्रिकेटेड शिकायत करवाते हैं. पार्टी मेनिफेस्टों के अनुसार नहीं, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए.
दंतेवाड़ा जिला-शहर कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी घोषित
दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी सूची जारी कर दी है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम हैं और जयदीप मालवीय को कोषाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं मंगराम यादव, मंगरू कश्यप, मंगतू भगतानी और ए.के. सिंह (टैंकु) को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.
महामंत्री पद पर कुल 15 नेताओं को शामिल किया गया है, जिनमें सत्यन राज उस्मानी, रितेश नायडू, गोविंद पटेल, कमलनाथ सिड़िया, खुशराम नाग, अजमल कश्यप और अन्य शामिल हैं. इसी तरह कार्यकारिणी सदस्य, संयुक्त महामंत्री और सचिव पदों पर भी अनेक नाम घोषित किए गए हैं.
मीडिया टीम की जिम्मेदारी मनीष ठाकुर को मीडिया प्रभारी और विमल सलाम व राहुल साहू को प्रवक्ता के रूप में दी गई है.
देखें पूरी लिस्ट:






