रायगढ़।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में स्थापित शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण किया, इस दौरान वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की माता आशा त्रिपाठी व पिता सुभाष त्रिपाठी उपस्थित रहे।

जानकारी के अनुसार, बीते 13 नवंबर 2021 को मणिपुर में आतंकवादी हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा त्रिपाठी और 6 वर्षीय पुत्र अबीर त्रिपाठी शहीद हुए थे। भूतपूर्व सैनिक संगठन के सदस्यों द्वारा सलामी दी गई। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के अमर शहादत को नमन करने परिवारजनों के साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, शहर के नागरिक व आमजन कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे।

शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने 13 नवंबर 2021 को म्यांमार सीमा से लगे विहाँग में अलगाववादी समूह द्वारा घात लगाकर किए हमले में अपने जवानों को बचाते हुए अंतिम गोली तक मुकाबला किया और सर्वोच्च बलिदान देते हुए अपनी पत्नी अनुजा, बेटे अबीर के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे। सेना की ओर से ब्रिगेडियर विवेक शर्मा, ब्रिगेडियर आशीष दास मंच पर उपस्थित होकर यह बात बताई।

 रायपुर।    राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा आज सुकमा जिले के टेकलगुड़ेेम में बीते 30 जनवरी को नक्सल मुठभेड़ में घायल जवानों के स्वास्थ्य जानकारी लेने राजधानी रायपुर के मोवा स्थित एक निजी अस्पताल पहुँचे। इस दौरान मंत्री श्री वर्मा ने घायल जवानों का हाल चाल जाना और चिकित्सकों से उपचार के संबंध में आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने जवानों के द्वारा अपनी जान का परवाह न करते हुए माओवादी आतंक का मुकाबला करने के लिए उनकी सराहना की।

ज्ञातव्य है कि 30 जनवरी को प्रदेश के सुकमा जिले के जगरगुण्डा थाना क्षेत्र के ग्राम टेकलगुड़ेम में नक्सलियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमलें का मुंहतोड़ जवाब देते हुए तीन जवान शहीद हो गए थे। जिसमें 201 कोबरा सीआरपीएफ बटालियन के आरक्षक देवेन सी. और आरक्षक पवन कुमार तथा 150 वीं बटालियन के आरक्षक लम्बाधर सिंघा शहीद को गए थे। इस घटना में 16 जवान घायल हो गए थे जिसमें से 8 जवानों को बेहतर उपचार के लिए राजधानी रायपुर के निजी चिकित्सालय में बेहतर उपचार के लिए लाया गया है।

 रायगढ़।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायगढ़ जिले के प्रवास के दौरान पुसौर धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने धान बेचने आए किसानों से चर्चा की। वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव भी इस दौरान साथ रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धान बेचने आए किसानों से चर्चा की। उन्होंने पूछा धान बेचने में कोई तकलीफ तो नही हो रही है। किसान पार्थिव केदार ने बताया कि हाल के कुछ दिनों में हुई बारिश के चलते धान नही बेच पाए थे। लेकिन आपके द्वारा खरीदी की तारीख बढ़ाने के फैसले से हमारी चिंता दूर हो गई। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसान हित में शनिवार और रविवार को छुट्टी के दिन भी खरीदी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को अंतर की राशि का जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। धान के दो वर्ष का बकाया बोनस जारी करने को लेकर भी किसानों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया। किसानों ने कहा कि एक मुश्त राशि मिलने से आर्थिक राहत मिली है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दौरान समिति में हो रही खरीदी को देखा और धान बेचने आए दूसरे किसानों से भी चर्चा की। उन्होंने अपने सामने धान का तौल करवाया और मॉइश्चर मीटर से नमी मपवायी। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों से व्यवस्थित रूप से खरीदी पूर्ण कर ली जाए
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संवेदनशील निर्णय से धान खरीदी की अंतिम तारीख 4 तारीख तक बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ में पहली बार शनिवार और रविवार को अवकाश के दिनों में भी खरीदी होगी।

 रायपुर। कांग्रेस सरकार की एक और योजना राज्य की भाजपा सरकार ने बंद कर दी है. इस बार सरकार ने राजीव युवा मितान क्लब योजना को खत्म कर दिया है. इस संबध में खेल एवं युवक कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना बनाई गई थी. छत्तीसगढ़ के युवाओं को इससे लाभ नहीं हो रहा था. इसलिए राजीव युवा मितान योजना को बंद कर दिया गया है. हमारी सरकार युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगी.

बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की थी. योजना अंतर्गत प्रति तिमाही प्रति क्लब 25 हजार प्रदाय किया जा रहा था. यह राशि राज्य शासन द्वारा जिला स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति से अनुविभाग स्तरीय समिति के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा नगर निगम आयुक्त के चालू खाते में ट्रांसफर की जाती थी.

सरकार ने योजना के उद्देश्य राज्य के युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकसित करने, स्वावलंबन को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वच्छता अभियान से जोड़ना, खेल, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देना जैसी बातों को शामिल किया गया था. लेकिन जानकार बताते हैं कि इस योजना का एकमेव उद्देश्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आर्थिक मदद प्रदान करना था.

मांगी गई थी खर्च की जानकारी

राज्य के समस्त जिला कलेक्टरों को राजीव युवा मितान क्लब योजना अंतर्गत अब तक विभिन्न व्यय की जानकारी और व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने को कहा गया था. राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना के तहत बीते 2 सालों में राज्य के 13 हजार 269 क्लबों को कुल 132 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी. कांग्रेस शासन काल में योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया. इसमें हर क्लब में 20 से 40 युवा थे. प्रदेश में 13,261 राजीव युवा मितान क्लब गठित करने के लक्ष्य पर 13,242 क्लब बनाए गए थे. हर क्लब को प्रति तीन महीने में 25 हजार रुपये का अनुदान राशि दिए जाने का प्रविधान था. बता दें कि इससे पहले इस योजना के तहत दी जाने वाल राशि पर रोक लगाई गई थी. अब योजना को ही बंद कर दिया गया है.

 रायपुर। मोदी सरकार ने गुरुवार को नई संसद में अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट के तौर पर साल 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास के लिए लगभग 6 हजार 896 करोड़ रुपये देने की घोषणा की. इस घोषणा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो 311 करोड़ मिलते थे अब मोदी सरकार में 7 हजार करोड़ मिले हैं. यही तो डबल इंजन की सरकार है.

सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, “छत्तीसगढ़- 2014 से पहले और 2014 के बाद” 2009 से 2014 तक जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब रेलवे विकास के लिए ₹311 करोड़ मिलते थे. आज पीएम मोदी की सरकार है. रेलवे विकास के लिए लगभग ₹7000 करोड़ मिले हैं. यही तो डबल इंजन की सरकार है. फर्क़ साफ़ है.

बजट पेश होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पत्रकारों को संबोधित किया. इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 6 हजार 896 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. ये राशि तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर में खर्च किए जाएंगे. जिसमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर शामिल है.

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अंतरिम केंद्रीय बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि यह बजट विकसित भारत के नींव के रूप में काम करेगा। श्री चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के अमृतकाल की नींव रखने की दिशा में जिस रोडमैप पर काम किया है ये बजट इसी रोडमैप को दिखाता है। श्री चौधरी ने कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में ये बताया है कि अगले दो दशक में विकसित भारत कैसा होगा।

श्री चौधरी ने कहा कि इस बजट में महिलाओं, गरीबों व युवाओं के लिए बहुत सी मदद करने वाली योजनाएं हैं। आज बजट में केंद्रीय वित्तमंत्री द्वारा श्री मोदी के जय अनुसंधान शब्द का उल्लेख किया है। क्योंकि जब तक कोई राष्ट्र वैज्ञानिक सोच की दिशा में काम नहीं करेगा तब तक वो बड़ा नहीं बन सकता है। युवाओं एवं उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रूपए का 50 साल तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान है जो भारत को नालेज बेस कंट्री के हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

श्री चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री वो सारे कार्य करते हैं जो जनता के लिए वाकई में अच्छे होते हैं और उनकी नीतियां लोगों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर केंद्रित रहती है। भारत में पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं जबकि इस बजट में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है । श्री चौधरी ने कहा कि अंतरिम बजट से समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों को फायदा होगा और देश तेजी से आर्थिक तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेगा।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल राजधानी रायपुर के निजी होटल में छत्तीसगढ़ वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित छत्तीसगढ़ वार्रियर्स स्क्वॉयड’ के लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ वारियर्स स्क्वॉयड के लोंगो तथा पोशाक को लॉन्च करते हुए उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने टीम का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ वारियर्स के माध्यम से खेल जगत में भी राज्य को विशिष्ट पहचान मिलेगी। क्रिकेट काफी लोकप्रिय खेल है शहर से लेकर गांव तक में भी इसे लोग बडे़ उत्साह के साथ खेलते है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खेलों को आगे ले जाने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत की। इससे नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही है। आज खेल के क्षेत्र में भी भारत में काफी मेडल आने लगे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ वारियर्स नाम की टीम तैयार की गई है। इससे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिला है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहां क्षेत्र खनिज और वनोंपज से भरपूर है। यह राज्य कला, साहित्य तथा संस्कृति आदि के क्षेत्र में आगे है ही और अब छत्तीसगढ़ वारियर्स से खेल जगत के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ को नई पहचान मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा राज्य में खेलो को बढ़ावा देने निरंतर कार्य किए जा रहे है। इनमें नवा रायपुर स्थित शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मैंचों का आयोजन हो रहा है। साथ ही खेल के आधारभूत संरचनाओं का तेजी से निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। जिससे खिलाड़ियों को अपने प्रतिभा को निखारने का अवसर मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग छत्तीसगढ़ वारियर्स सहित देश के विभिन्न राज्यों से कुल 6 टीमें भाग ले रही है। इनके बीच कुल 18 मैचेस आयोजित होंगे। इसका आयोजन देहरादून-उत्तराखंड में 23 फरवरी से 03 मार्च 2024 तक किया गया है। छत्तीसगढ़ वारियर्स की टीम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके यूसुफ पठान, मुनाफ पटेल, नमन ओझा, स्टुवर्ड बिन्नी, डवेन स्मिथ आदि खिलाड़ी शामिल है। इस अवसर पर विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा तथा तरूणेश परिहार, योगेश अग्रवाल, प्रवीण त्यागी, सदत घोष सहित क्रिकेट जगत से जुड़े खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी मौजूद रहे।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 01 फरवरी की स्थिति में केवल एक सप्ताह के भीतर 21 लाख 15 हजार राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण 25 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले स्थान पर बालोद जिला में कुल 2 लाख 21 हजार 809 हितग्राहियों में से 1 लाख 13 हजार 606 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है। इसी प्रकार पर द्वितीय स्थान पर कांकेर जिले में कुल 1 लाख 87 हजार 998 हितग्राहियों में से 75 हजार 698 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है और तीसरे स्थान पर धमतरी जिले में कुल 2 लाख 42 हजार 319 हितग्राहियों में से 95 हजार 453 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है।

राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।

 रायपुर।  गुरुवार को पेश हुए अंतरिम बजट 2024 पर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने तंज कसा है. छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस बजट को खोखला बताया है. वहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि न राहत, न रियायत, आम जनता की अपेक्षा के विपरीत घोर निराशाजनक बजट कहा है.

डॉ. चरणदास महंत ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत बजट, कर्ज में डुबोने वाला दिशा-हीन और खोखला बजट है. देश पर बढ़ता क़र्ज़ मोदी सरकार की गलत नीतियों की देन है. देश आज जीडीपी के 81% कर्ज मैं डूब चूका हैं. 2014-15 में 64 लाख करोड़ का कर्ज था जो मोदी सरकार के 2023-24 में बढ़कर 173 लाख करोड़ हो चुका है.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा, 2014 में मोदी सरकार ने वादा किया था 2022 तक सबके पास पक्का मकान होगा, किसानों की आय दुगनी होगी,100 दिनों में महंगाई कम होगी, पैट्रोल डीजल के दम कम होगा, 100 स्मार्ट सिटी बनने वाली थी, बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, एक देश एक कर की बात की गई थी, दो करोड़ प्रितिवर्ष नौकरियां मिलनी थी. उन्होंने कहा कि देश के हर वर्ग को ठगने का काम केंद्र की मोदी सरकर ने पिछले 10 वर्षों में किया है.

वहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि पिछले 9 सालों की तरह इस साल का चुनावी बजट भी पूरी तरह से झूठे सपने, जुमले और झांसे का बजट साबित हुआ है. यथार्थ में आम जनता को किसी भी तरह की कोई राहत या वस्तावित रियायत नहीं दी गई है, फिर भी राजकोषीय घाटा अनियंत्रित है. मोदी 2.0 का यह अंतिम बजट देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने वाला बजट है, आयकर की दरों में राहत नहीं मिलने से मध्यम वर्ग भी निराश हुआ है.

सासंद बैज ने कहा, पुरानी झूठ को एक बार फिर से परोसा गया है कि 7 लाख तक आयकर में छूट रहेगी जबकि हकीकत यह है कि पिछले बजट में ही नए टैक्स रिजीम के तहत केवल 7 लाख के भीतर आय वालों को टैक्स में छूट दी गई ना की बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट बढ़ाया गया है. नए टैक्स रिजिम में किसी भी तरह की कटौती का प्रावधान नहीं है. असलियत यह है कि आयकर के लिए बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट आज भी ढाई लाख ही है. पिछले 10 साल से 1 रुपए भी नहीं बढ़ाया गया है. बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट और टैक्स रिबेट में अंतर है, टैक्स रिबेट का लाभ है लिमिट क्रॉस होने पर खत्म हो जाती है, जबकि बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट बढ़ाये जाने का लाभ प्रत्येक करदाता को मिलता.

 रायपुर।      छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर राज्य कर मुख्यालय रायपुर में ईओडीबी-इज ऑफ डूविंग बिजीनेस कक्ष का सृजन किया गया है। श्री चौधरी के निर्देश पर प्रशासनिक कार्य सुविधा तथा करदाताओं की सुविधा की दृष्टि से उक्त कक्ष ‘ईओडीबी‘ का सृजन किया गया है।

उक्त कक्ष के अस्तित्व में आने से व्यवसाइयों तथा करदाताओं को सहूलियत होगी। साथ ही नए व्यवसाइयों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें आती हैं उसके भी निराकरण का काम यह कक्ष करेगा। ‘ईओडीबी‘ कक्ष का प्रभार संयुक्त आयुक्त राज्य कर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ सौंपा गया है.

ईओडीबी कक्ष द्वारा व्यवसायों तथा करदाताओं की सुविधा हेतु विभिन्न कार्य संपन्न किए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से व्यवसाईयों/करदाताओं की सुविधा हेतु विभिन्न विषयों पर एफएक्यू/क्लीयरीफिकेशन जारी करना तथा सभी हितधारको विभागीय अधिकारियों/करदाताओं/व्यवसायिक संगठनों इत्यादि के लिए ऐसे विषयों पर प्रशिक्षण /सेमीनार /कार्यशालाएं आयोजित करना, जो ईओडीबी के लिए आवश्यक हो।

इसी तरह ईओडीबी के कार्यों में चिन्हित बड़े कर दाताओं/कंपोजिशन करदाताओं आदि के लिए ‘ग्रीन कॉरिडोर‘ परियोजना की रूप रेखा तैयार करना और विभाग द्वारा ‘ईओडीबी‘ के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का प्रचार-प्रसार एवं करदाता जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। इसके अलावा विभाग के सोशल मीडिया पर उपस्थिति हेतु वेब पेज/एप्लीकेशन तैयार करना व उसे अद्यतन रखना है।

 रायपुर।   संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) के प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाइटों में अपलोड होंगे। छत्तीसगढ़ व्यापंम द्वारा संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) का आयोजन 04 फरवरी 2024 को किया जायेगा।नियंत्रक, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने इस आशय का पत्र जारी किया है। जारी पत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, चिप्स स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन रायपुर, आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ और अपर संचालक कृषि संचालनालय इन्द्रावती भवन को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) के प्रवेश पत्र अपने विभागीय वेबसाईट में परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए लिंक vyapamonline.cgstate.gov.in/online में भी अपलोड करने के लिए अनुरोध किया है, ताकि परीक्षार्थी उक्त लिंक से भी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। गौरतलब है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) के प्रवेश पत्र व्यापम की वेबसाईट (vyapam.cgstate.gov.in) एवं (https://vyapamaar.cgstate.gov.in), पर 29 जनवरी 2024 को अपलोड कर दी गई है।

प्रवेश परीक्षा 4 फरवरी को आयोजित

संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैैं। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) का आयोजन 04 फरवरी 2024 को किया जायेगा।
अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल में जाकर एडमिट कार्ड दिनांक 29.01.2024 से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी उक्त भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र व्यापम की वेबसाइट (vyapam.cgstate.gov.in) एवं (https://vyapamaar.cgstate.gov.in), चिप्स की वेबसाइट (http://cgstate.gov.in), जनसंपर्क की वेबसाइट (https://dprcg.gov.in), संचालनालय कृषि, छ.ग. की वेबसाइट (https://agriportal.cg.nic.in) पर उपलब्ध लिंक में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल लॉगिन पेज पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से एक संक्षिप्त यू.आर.एल. भी भेजा जावेगा। अभ्यर्थी इस यू.आर.एल. को क्लिक कर अपने मोबाइल पर सीधे एडमिट कार्ड प्राप्त कर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी की प्रति के साथ ही प्रत्येक परीक्षा पाली के दौरान परीक्षा केन्द्र में जमा की जाने वाली ‘व्यापम की प्रति’ भी है । अतः अभ्यर्थी संपूर्ण प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकालें ।

परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी डेढ़ घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहें, जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उनकी पहचान की जा सके एवं परीक्षा केंद्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सके। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र के सम्बंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर 0771-2972780 एवं मोबाइल नंबर 8269801982 पर भी संपर्क कर सकते हैं । यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आता है तो अन्यर्थी अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर परीक्षा केंद्र में जाएं।

नियंत्रक व्यापम द्वारा जारी पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। यह उचित होगा कि, परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भलीभाँति परिचित हो जायें। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षार्थियों को अपना फोटोयुक्त मूल आई डी. प्रूफ जैसे मतदाता पहचान पत्र/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड (ई-आधार कार्ड भी मान्य)/पासपोर्ट/विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र/फोटोयुक्त अंकसूची मूलरूप में (फोटो कॉपी मान्य नहीं) परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

 रायपुर।    वित्त मंत्री ओपी चौधरी एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन आज नया रायपुर में स्टार्टअप कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग द्वारा आयोजित नीति से प्रगति परिचर्चा में शामिल हुए। परिचर्चा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा की पीएम नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकसित भारत की तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा की आज का युग नवाचार और ज्ञान का है जिसमे किसी के पास बेहतर आइडिया है तो उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है।

श्री चौधरी ने कहा की पीएम श्री मोदी द्वारा जय अनुसंधान का नारा महज एक नारा नही है बल्कि एक सोच है और एक विचार है जिसे हम सभी को मिल कर आगे ले जाना है। इसी का परिणाम है की नवाचार और स्टार्टअप के लिए बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। श्री चौधरी ने कहा की छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नवा रायपुर में अगले एक वर्ष में 6 हजार आईटी प्रोफेशनल को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा की अगले पांच साल में नवा रायपुर आईटी, बिजनेस कांफ्रेंस और वेडिंग सेंटर के हब के रूप में उभरेगा।

परिचर्चा को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि एक छोटा सा भी उद्योग स्थापित होता है कि कई लोगों को रोजगार मिलता है। श्री देवांगन ने कहा कि नई औद्योगिक नीति को लेकर सरकार काम कर रही है और इस नीति में स्टार्टअप्स के साथ ही ज्यादा से ज्यादा उद्योगों के लाभ के लिए नीतियों पर काम चल रहा है। श्री देवांगन ने कहा कि जो उद्योग स्थापित हैं वो और कैसे बेहतर काम कर सकते हैं इस पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। श्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप्स और उद्योगों को ज्यादा सहूलियत मिले इसके लिए नई औद्योगिक नीति में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सलाह ली जाएगी।

इस अवसर पर इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव अब्दुक कैशर हक, नया रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कुमार, वाणिज्य कर (जी.एस.टी.) के आयुक्त रजत बंसल, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल, आई. आई. एम. के डायरेक्टर डॉ. राम ककानी, शिक्षाविद जवाहर सुरीसेठी आदि अनेक वरिष्ट प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर।  निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया. इसके बाद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित किया. इस कांफ्रेंस के माध्यम से रेल मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 6 हजार 896 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है. ये राशि  तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर में खर्च किए जाएंगे. जिसमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर शामिल है.

रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए की सरकार में छत्तीसगढ़ को 2009 से 2014 के बीच महज 311 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी. तब मात्र 6 किलोमीटर रेल लाईन बिछाई जाती थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ 162 किलोमीटर (औसतन) रेल लाईन बिछाई जाती है. उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 36 हजार 968 करोड़ रुपए का इंवेस्टमेंट किए जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि अमृत रेलवे स्टेशन मिशन के तहत 32 रेलवे स्टेशन का पुर्नविकास होगा.

 मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है. यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा.’

 रायपुर।   छत्तीसगढ़ में पीएम श्री स्कूलों को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दिशा-निर्देशानुसार क्रेडा द्वारा 83 पीएम श्री स्कूलों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्वीकृति दी गई है।

‘पीएम श्री स्कूल’ योजना के तहत प्रदेश के ऐसे अविद्युतिकृत स्कूल भवनों में नियमित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए विभिन्न क्षमता के ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांटों की स्थापना की जा रही है, जिससे विद्यालयीन समय में बढ़ोत्तरी, शिक्षा संबंधी आधुनिक उपकरणों के संचालन तथा रात्रिकालीन सुरक्षा में भी सहायक सिद्ध हो रही है। ‘पीएम श्री स्कूल’ में सोलर पावर प्लांट से आधुनिक शिक्षा जैसे - स्मार्ट क्लासेस, कम्प्यूटर एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से अध्ययनरत विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर में बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके साथ ही विद्यार्थियों में ऊर्जा संरक्षण एवं हरित ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए जागरूकता उत्पन्न हो रही है।

क्रेडा द्वारा प्रदेश में अब तक 1152 स्कूलों में 1504 किलोवाट क्षमता के ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांटों की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही 39 समग्र शिक्षा अंतर्गत स्कूलों में सौर विद्युतिकरण के कार्य प्रगतिरत है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्रेडा राजेश सिंह राणा के निर्देशानुसार दूरस्थ एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों के सभी स्कूलों में स्थापित संयंत्रों की उच्च गुणवत्ता एवं सुचारू संचालन के लिए जिला स्तर पर नियमित आंकलन किया जा रहा है। इसके अलावा स्कूलों में विद्युति आवश्यकतानुसार नए सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए पहल की जा रही है।

 रायपुर।  कोरिया जिले में झुमका जल महोत्सव में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर यहां 500 एकड़ क्षेत्र में फैले झुमका जलाशय की शिकारा बोट पर बैठकर बोटिंग की। यहां के प्राकृतिक सौंदर्य की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने झुमका तथा घुनघुट्टा जलाशय को पर्यटन क्षेत्र बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कोरिया में भी नालंदा परिसर बनाने की घोषणा की। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक भइया लाल राजवाड़े भी मौजूद रहे।

झुमका जल महोत्सव में नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झुमका जलाशय को देखकर मैंने अधिकारियों से पूछा कि क्या यह मानव निर्मित है अथवा प्राकृतिक। अधिकारियों ने बताया कि यह प्राकृतिक है। मुझे महसूस हुआ कि हमारे पुरखों ने तालाबों के रूप में कितनी सुंदर धरोहर हमें सौंपी है। इतना विशाल जलाशय उन्होंने निर्मित किया है इससे बड़े क्षेत्र में सिंचाई भी होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पुराणों में भी तालाब निर्माण को पुण्य का कार्य माना गया है। छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में हमारे पुरखों ने तालाब बनवाये हैं। आज कोरिया जिले में जिस तरह से झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया है वो जलसंरक्षण की हमारी पुरखों की परंपरा को बढ़ाने का सुंदर उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरिया प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर है और पर्यटन संभावनाओं को निखारने से यहां लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद आज आपके जिले में मेरा पहला आगमन हुआ है। आप सभी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करके हमारी सरकार बनाई है, इसके लिए आप सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं इसलिए कहा गया है- छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं यहां आया हूँ तो माताओं-बहनों के लिए खुशखबरी भी लाया हूँ, बुधवार (31 जनवरी 2024) को हमने कैबिनेट की बैठक में महतारी वंदन योजना के संबंध में निर्णय लिया। इसके अंतर्गत विवाहित माताओं-बहनों के खाते में जल्द ही 12000 रुपए प्रतिवर्ष आएगा। आप सभी के लिए दूसरी खुशखबरी है कि अब तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जाएगा। तीसरी खुशखबरी है कि आज यहां करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपुजन हुआ है इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में हम सब लगातार काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने सरकार बनने के दूसरे दिन ही 14 दिसंबर 2023 की कैबिनेट की बैठक में 18 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों को मकान की स्वीकृति दी। पीएससी 2021 की शिकायतों के संबंध में जांच हमने सीबीआई को सौंप दी है। किसानों के आग्रह पर हमने धान खरीदी का समय चार दिन अतिरिक्त बढ़ाकर 4 फरवरी तक कर दिया है। हमने धान खरीदी के लिए 48 घंटे में भुगतान करने की व्यवस्था की है, हम धान खरीदी की अंतर की राशि का भुगतान भी जल्द करेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि 22 जनवरी को रामलला भी आ गए हैं। हम जल्द ही अयोध्या धाम तीर्थ दर्शन योजना शुरू कर रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि 22 जनवरी को जब रामजी अपनी जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान हुए, पूरे देश ने उसका उत्सव मनाया, आज अयोध्या पर्यटन उद्योग का हब बन गया, लाखों लोगों के जीविकोपार्जन का आधार बन गया। आज झुमका महोत्सव भी लोगों के लिए एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है, यह आने वाले समय में रोजगार, पर्यटन और मनोरंजन का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा।

महोत्सव के अवसर पर जिला प्रशासन कोरिया द्वारा मुख्यमंत्री को भगवान श्रीराम का छायाचित्र एवं झुमका महोत्सव का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। सेजल अग्रहरी ने मुख्यमंत्री को उनकी पेंटिंग भेंट की।

स्टॉल का किया निरीक्षण -

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास के पूर्ण होने पर हितग्राहियों को आवास की चाबी मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदाय की। श्री साय ने आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति पण्डो के हितग्राहियों गुलाब, सूरज, दशरथ कलावती एवं मनमती को वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदाय कर उनके हालचाल की जानकारी ली। इसके साथ सक्षम योजना अंतर्गत अर्चना यादव, उर्मिला राजवाड़े, सोनकुंवर, पूजा राठौर को चेक प्रदाय किया। कृषक  भरत,  मानकुंवर, डिगावन सिंह को मृदा हेल्थ कार्ड एवं विद्युत पम्प का वितरण किया।

स्वास्थ्य विभाग के हितग्राहियों को पीएमजेवाय योजना के तहत ग्राम ओड़गी के सुखमनिया, चंद्रकली, सूती, रामनारायण तथा टारजन कुमार राजवाड़े को 5-5 लाख रूपए का चेक प्रदाय किया। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से बेलाबाई पति वैसाखु को दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत एक लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि का चेक मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदाय किया।

जिस कार्य में रुचि हो उस काम में डूब जाओ -

मुख्यमंत्री ने रामायण आधारित चित्रकला प्रदर्शनी का फीता काटकर अनावरण किया। प्रदर्शनी में कक्षा 5 वीं से लेकर कक्षा 12 वीं तक के 6 वर्ष से 17 वर्ष तक की आयु के छात्र-छात्राओं ने राम, लक्ष्मण, सीता तथा हनुमान के मनभावन चित्र अपने-अपने अनुभव के आधार पर तैयार कर प्रदर्शनी में लगाये। मुख्यमंत्री ने बच्चों की इस प्रतिभा को देखकर गदगद हुए और बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए कहा जिस कार्य में रुचि हो उस कार्य में डूब जाओ और खूब मेहनत करो, तब-तक करो जब-तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। इस तरह की पेंटिग, चित्रकारी या कलाकारी भावनाओं को व्यक्त करने का उचित माध्यम भी है और अपने शौक को पूरा करने का एक हुनर भी है।

विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन-

मुख्यमंत्री श्री साय ने कोरिया जिले में करीब 74 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमिपूजन हुआ, इनमें 58 करोड़ रुपए की भूमिपूजन तथा 16 करोड़ रुपए के लोकार्पण कार्य शामिल हैं। करीब 47 करोड़ रूपए की लागत से बरदिया समूह जल प्रदाय योजना, करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से तामडांड़ जलाशय योजना के तहत लाइनिंग कार्य, दो करोड़ रुपए की लागत से जिला पंचायत संसाधन केन्द्र का निर्माण आदि का भूमिपूजन किया गया। इसी तरह करीब डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से डकईपारा में एकल ग्राम योजना के तहत कार्य, सोरगा रेट्रो योजना, डोहड़ा से टेंगनी मार्ग, स्कूल भवन निर्माण, नहर मरमम्तीकरण एवं सी.सी. चैनल निर्माण, विद्युत वितरण केन्द्र, चेकडेम निर्माण, ग्राम दुधनिया में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण, बैकुण्ठपुर स्थित प्रेस क्लब भवन आदि कार्यों का लोकार्पण किया गया, शामिल है।

इस अवसर पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने झुमका जलाशय के बारे में तथा महोत्सव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष कोरिया रेणुका सिंह, जनपद अध्यक्ष बैकुंठपुर सौभाग्यवती सिंह, जनपद अध्यक्ष सोनहत लल्ली सिंह, नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर के अध्यक्ष नविता शिवहरे, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शिवपुर-चरचा लालमुनि यादव मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर जनसम्पर्क आयुक्त मंयक श्रीवास्तव, सरगुजा संभागायुक्त जी. आर. चुरेन्द्र, आईजी अंकित गर्ग, पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल, जिला पंचायत सीईओ आशुतोष चतुर्वेदी उपस्थित थे।

 रायपुर।    राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने आज तिल्दा विकासखंड के ग्राम बेल्दार सिवनी स्थित अर्द्ध नारीश्वर शिव लिंग की पूजा अर्चना कर राज्य के लोगों के लिए सुख,शांति और समृद्धि की कामना की।
ज्ञात हो मंदिर स्थित इस शिव लिंग का वर्ष में तीन बार रंग परिवर्तन होता है,जिसे ग्रामीणजन ईश्वर की विशेष वरदान मानते है। मंत्री श्री वर्मा ने इस अवसर पर राज्य के निवासियों से अपील की है कि अपने आस-पास के मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।

 रायपुर।   छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में प्रस्तुत अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी केंद्र सरकार का यह बजट अंतरिम बजट होने के बावजूद पूर्ण बजट जैसा है जो विकसित भारत के निर्माण में एक ठोस कदम साबित होगा।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दुनिया में भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। उसी दिशा में वित्तमंत्री का यह बजट देश की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला, उद्योग की तरक्की करने वाला और रोजगार के नए द्वार खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। बजट में छत्तीसगढ़ को नई ट्रेनों की सौगात मिली है। यहां रेल नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि, बजट से छत्तीसगढ़ को शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सहायता मिलेगी साथ ही राज्य में महतारी वंदन योजना को भी इस बजट से लाभ मिलेगा। यह अंतरिम बजट गरीब कल्याण की योजनाओं को लाभ देने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बजट में जय अनुसंधान योजना है जिसके लिए आज के बजट में कॉर्पस फंड के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।

बृजमोहन ने कहा कि स्किल इंडिया के तहत देश के 1.4 करोड़ युवाओं की स्किलिंग और अप-स्किलिंग की जाएगी। तीन नए रेलवे कॉरिडोर की बात की गई है। इसका सीधा मतलब है कि कुशल जनशक्ति को और अधिक रोजगार मिलेगा और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। कुल मिलाकर यह बजट जन कल्याण की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। श्री अग्रवाल का कहना है कि बजट जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है जिसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा।

 रायपुर। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने आज नया रायपुर स्थित राष्ट्रीय आदिवासी अनुसंधान संस्थान में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि विकास को गति देने के लिए वित्तीय प्रबंधन जरूरी है। कमजोर तबकों के विकास के लिए प्राथमिकता से काम किया जाय। आश्रम छात्रावास में जरूरतमंद बच्चे रहते हैं। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता और मानवीयता होनी चाहिए। आश्रम छात्रवास में बेहतर वातावरण बने।

बैठक में मंत्री श्री नेताम ने वित्तीय वर्ष 2023 -24 के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की अधिकारी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करे, ठेकेदार के भरोसे ना छोड़े, कोई भी गड़बड़ी हुआ तो बक्शा नहीं जाएगा। मैं समय-समय पर निरीक्षण करूँगा, इसके लिए अधिकारी तैयार रहें।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि प्रदेश के सभी आश्रम छात्रावासों की रैंकिंग कर बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। अधिकारी के पास आश्रम छात्रावासों के देख-रेख के लिए प्रभारी नियुक्त कर जिम्मेदारी तय करें।

अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति बहुल आश्रम छात्रवास में जहां अनुसूचित जनजाति के लिए सीट खाली है तो वहां अनुसूचित जाति के छात्रों को और यदि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सीट खाली है तो वहां अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को सीट आबंटित किया जाए। किसी भी स्थिति में उपलब्ध सीट रिक्त नहीं जानी चाहिए।
मंत्री ने कहा कि बालिका आश्रम छात्रावासों पर विशेष ध्यान हो, हर गतिविधि पर नजर रखे। ऐसा कोई भी कृत्य ना हो कि सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़े।

मंत्री श्री नेताम ने निर्माण कार्यों का टाइम लाइन तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, निम्न स्तर का काम बिल्कुल ना हो, निर्माण कार्य शीघ्र हो ताकि,केन्द्र सरकार को आबंटन के लिए प्रस्ताव भेजा जा सके।

मंत्री श्री नेताम ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री जी की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाली योजना है, व्यक्तिगत रुचि लेकर योजना का क्रियान्वयन हो। मंत्री ने योजना के तहत प्रदेश के केंद्र सरकार द्वारा सरंक्षित पांच विशेष जनजाति वर्ग, पहाड़ी कोरवा, कमार बिरहोर, बैगा और अबुझमाड़िया जनजातीय बहुल बसाहटों का पूर्ण विकास सुनिश्चित हो, शत प्रतिशत पात्र परिवारों का, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता, जाति प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित हो। सभी योजनाओं पर व्यक्तिगत रुचि हो और वास्तविक जरूरत मंद बच्चों को समाज के मुख्यधारा में लाया जा सके। मंत्री श्री नेताम ने पीएम श्री योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर प्रगति की जानकारी प्राप्त की। बैठक में विभाग के सचिव सह आयुक्त नरेन्द्र दुग्गा सहित वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिले के सहायक आयुक्त उपस्थित थे।