रायपुर। डाक बचत खातों में हुई बड़ी वित्तीय अनियमितता के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भारतीय डाक विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए खाताधारकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने एजेंट एवं विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत को सेवा में गंभीर कमी मानते हुए डाक विभाग को 1.91 करोड़ रुपये से अधिक की परिपक्वता राशि ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है।

परिवादी अनिल कुमार पाण्डेय, उनकी पत्नी एवं पुत्री द्वारा डाक बचत अभिकर्ता भूपेन्द्र पाण्डेय एवं आकांक्षा पाण्डेय के माध्यम से पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय डाकघर में अगस्त 2016 से नवंबर 2020 के बीच कुल 19 टीडीआर खाते एवं 2 आवर्ती जमा खाते खोले गए थे। इन खातों की कुल परिपक्वता राशि 1 करोड़ 97 लाख 42 हजार 705 रुपये थी। परिवादियों के अनुसार, पूर्व में परिपक्व खातों की राशि के पुनर्निवेश के लिए पोस्टमास्टर के नाम से चेक जारी किए गए थे। सभी खातों की पासबुक एजेंट ने उपलब्ध कराई, जिन पर डाकघर की सील एवं पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर अंकित थे।

बिना अनुमति निकासी का आरोप

परिवाद में आरोप लगाया गया कि डाक विभाग के पोस्टमास्टर ने एजेंट से मिलीभगत कर परिवादीगण की अनुमति के बिना खातों से राशि आहरण की अनुमति दी। इस संबंध में लिखित शिकायत किए जाने के बावजूद न तो खातों को ब्लॉक किया गया और न ही किसी प्रकार की जानकारी दी गई। डाक विभाग ने अपने बचाव में आंतरिक जांच का हवाला देते हुए एजेंट द्वारा पासबुक में कूटरचना का दावा किया और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। साथ ही यह तर्क दिया गया कि एजेंट की नियुक्ति कलेक्टर करते हैं, इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। हालांकि आयोग ने दस्तावेजों और पासबुक के अवलोकन के बाद स्पष्ट किया कि पोस्टमास्टर या विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना न तो पासबुक जारी हो सकती थी और न ही खातों से राशि की निकासी संभव थी।

आयोग की सख्त टिप्पणी

आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि एजेंट को दोषी पाए जाने के बावजूद विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जो सेवा में गंभीर कमी को दर्शाता है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 18 टीडीआर खातों की परिपक्वता राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। आदेशानुसार भारतीय डाक विभाग को 45 दिवस के भीतर 18 टीडीआर खातों की परिपक्वता राशि: ₹1,91,39,965/- पर 20.11.2023 से 6% वार्षिक साधारण ब्याज, मानसिक पीड़ा एवं उत्पीड़न के लिए क्षतिपूर्ति: ₹1,00,000/ और वाद व्यय: 15,000 रुपए भुगतान करना होगा। यह फैसला डाक बचत योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।

रायपुर। बोर्ड परीक्षाओं के सुचारु आयोजन और विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही हेल्पलाइन सेवा शुरू कर दी गई है। यह हेल्पलाइन हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए संचालित की जा रही है।

हेल्पलाइन सेंटर से विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक सभी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-233-4363 पर सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक फोन कर सहायता ली जा सकती है.

हेल्पलाइन में प्रतिदिन मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक अभिप्रेरक तथा मण्डल के अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जो परीक्षा से जुड़े तनाव, मार्गदर्शन और अन्य शैक्षणिक समस्याओं का समाधान करेंगे। खास बात यह है कि यह सेवा रविवार के दिनों में भी कार्यालयीन समय में उपलब्ध रहेगी। माशिमं ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि परीक्षा से संबंधित किसी भी समस्या या तनाव की स्थिति में हेल्पलाइन का लाभ उठाएं, ताकि परीक्षाएं तनावमुक्त माहौल में संपन्न हो सकें।

रायपुर। जेफ्री एपस्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और उनकी 2017 की इजरायल यात्रा के दावों पर पीसीसी चीफ दीपक बैज (PCC Chief Baij) का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि एपस्टीन फाइल्स मामले में केंद्र सरकार चुप क्यों हैं? सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए. हालांकि इस मामले में भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि इजरायल दौरे के अलावा कही गई बातें एक दोषी की बकवास और निरधार कल्पनाएं है. इसे पूरी तरह तिरस्कार के साथ खारिज किया जाना चाहिए.

गरियाबंद हिंसा मामले : बैज ने लॉ एंड ऑडर पर उठाए सवाल 

गरियाबंद हिंसा मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा है. गरियाबंद के फिंगेश्वर में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कहा कि सरकार कहां है, कौन इसका जिम्मेदार है. लॉ एंड ऑर्डर कहां है, सरकार ने आग में झोंक दिया है. समय पर रोक कार्रवाई होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती. बैज ने लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के चलते घटना घटी की बात कहते हुए न्यायिक जांच की मांग की है.

धान खरीदी को लेकर बिफरे बैज

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार की तीन नाकामियों को लेकर पीसी कर रहे हैं. धान खरीदी को लेकर किसान परेशान हैं. उन्होंने बताया कि सरकार का घोषित लक्ष्य 165 लाख मीट्रिक टन था. पिछले साल से 9 लाख 15 हजार मीट्रिक टन धान कम खरीदा गया. कई किसानों का पंजीयन हुआ, लेकिन टोकन नहीं दिया गया है. सरकार का रवैया किसानों के प्रति सही नहीं है. बैज ने आरोप लगाया कि किसानों के खिलाफ सरकार लगातार षड्यंत्र कर रही है. 29 जिलों में धान की खरीदी कम हुई है. 

किसानों से मांफी मांगे सरकार : दीपक बैज 

दीपक बैज ने कहा कि कम धान खरीदी पर सरकार ने जश्न भी मनाया. सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों से माफी मांगे. धान खरीदी की तारीख की मांग को दोहराते हुए कहा कि किसानों के लिए कांग्रेस ने सड़को पर उतरकर प्रदर्शन किया, बचे हुए किसानों का टोकन काटने की मांग की. लेकिन गूंगी बहरी सरकार आंख बंद कर चुप रही. किसान परेशान और चिंतित है. बैज ने कहा कि यह हटधर्मिता और किसान विरोधी सरकार है. सरकार का इतना जिद्द ठीक नहीं है. सरकार को एक सर्कुलेशन जारी कर बचे हुए किसानों का धान खरीदना चाहिए. धान खरीदी में सरकार फेल है.

बजट 2026 में छत्तीसगढ़ को ठगा : दीपक बैज 

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने केंद्रीय बजट 2026 को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ को इस बार के बजट में भी ठगा गया. माइनिंग का विशेष कॉरिडोर बनाने का निर्णय हुआ. चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है. बजट में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई है.

रायपुर/नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। राजधानी रायपुर में राज्य का पहला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) खोले जाने का रास्ता साफ हो गया है। यह महत्वपूर्ण जानकारी लोकसभा में सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने दी है।

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी ने अपने बताया कि, रायपुर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होते ही इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

पीएम-सेतु योजना के तहत मिलेगा आधुनिक कौशल प्रशिक्षण

केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगारपरकता परिवर्तन (पीएम-सेतु) योजना के अंतर्गत देशभर में आईटीआई और एनएसटीआई को आधुनिक, उद्योग-अनुकूल और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को केवल प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि रोजगार से सीधे जोड़ना है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस विषय को लोकसभा में गंभीरता से उठाते हुए छत्तीसगढ़ में आईटीआई के उन्नयन, नए युग के पाठ्यक्रम, उद्योग सहभागिता और शिक्षुता के अवसरों को लेकर सरकार से मांग की थी। जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने राज्य में एनएसटीआई स्थापना की मंशा स्पष्ट की है।

युवाओं को मिलेगा राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण

एनएसटीआई की स्थापना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण मिलेगा। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा, उन्नत तकनीकी ट्रेड, प्रशिक्षकों का उच्चस्तरीय प्रशिक्षण और उद्योग आधारित कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे राज्य के युवाओं की रोजगार क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ होगी।

छत्तीसगढ़ में कौशल विकास को मिली नई दिशा

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही आईटीआई के आधुनिकीकरण और उद्योग सहभागिता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। मॉडल आईटीआई योजना के अंतर्गत भिलाई के शासकीय आईटीआई का उन्नयन भिलाई स्टील प्लांट के सहयोग से किया गया है, वहीं सार्वजनिक-निजी भागीदारी योजना के अंतर्गत राज्य में 42 आईटीआई का उन्नयन हो चुका है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 से दिसंबर 2025 तक छत्तीसगढ़ में 21 हजार से अधिक शिक्षुओं को उद्योगों में प्रशिक्षण का अवसर मिला है, जिनमें बड़ी संख्या आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं की है।

राज्य में कुल 215 सरकारी और निजी आईटीआई एवं आईटीसी में 728 ट्रेड में 32072 सीटें है जिनमें 23970 छात्र नामांकित हैं।

बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार से की त्वरित पहल की अपील

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि एनएसटीआई के लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध कराई जाए, ताकि यह महत्वपूर्ण परियोजना जल्द धरातल पर उतर सके।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं को कौशलयुक्त, आत्मनिर्भर और रोजगारपरक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ को इस राष्ट्रीय प्रयास से जोड़ना उनकी प्राथमिकता रही है और आगे भी वे राज्य के हित में ऐसे मुद्दे संसद में मजबूती से उठाते रहेंगे।

विकसित भारत में छत्तीसगढ़ की मजबूत भागीदारी

सांसद बृजमोहन अग्रवाल कहना है कि, एनएसटीआई की स्थापना से छत्तीसगढ़ न केवल कौशल विकास के राष्ट्रीय मानचित्र पर सशक्त रूप से उभरेगा, बल्कि ‘विकसित भारत’ के संकल्प में राज्य की भूमिका और भी मजबूत होगी। यह संस्थान आने वाले वर्षों में हजारों युवाओं के भविष्य को नई दिशा देगा।

नई दिल्ली/रायपुर। सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने वाला और छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए ऐतिहासिक बजट बताया है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि वैश्विक मंदी और अस्थिरता के दौर में भी देश की विकास दर को 7 प्रतिशत पर बनाए रखना मोदी सरकार की मजबूत आर्थिक नीति और दूरदर्शिता का प्रमाण है। यह बजट युवा, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि बजट में 12.2 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय (Capex) प्रस्तावित है, जिससे देशभर में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगातें

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि खनिज संपन्न और जनजातीय बहुल राज्य छत्तीसगढ़ के लिए बजट में कई दूरगामी घोषणाएं की गई हैं

माइनिंग कॉरिडोर: छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल में माइनिंग कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इससे कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी, परिवहन लागत घटेगी और औद्योगिक निवेश बढ़ेगा।

जनजातीय कल्याण: छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों में जनजातीय स्वास्थ्य वेधशालाओं की स्थापना और जनजातीय स्कूलों में स्पोर्ट्स हब विकसित करने का प्रस्ताव सामाजिक विकास को नई दिशा देगा।

उन्होंने कहा कि एक ही वर्ष में छत्तीसगढ़ को ₹52,000 करोड़ का केंद्रीय सहयोग मिलना, मोदी सरकार के छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ₹4,500 करोड़ अधिक है, जिससे राज्य में विकास की रफ्तार और तेज होगी।

नारी शक्ति को नई मजबूती

श्री अग्रवाल ने बताया कि बजट में शी-मार्ट्स (SHE-Marts) की घोषणा की गई है, जिसके तहत ‘लखपति दीदियों’ के लिए गांव-गांव में रिटेल आउटलेट खुलेंगे। इससे ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल निर्माण की योजना से ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों की छात्राओं को उच्च शिक्षा में सहायता मिलेगी।

आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए पक्के घरों का लक्ष्य, जिससे छत्तीसगढ़ के गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।

साथ ही 17 कैंसर की दवाइयों को सस्ता कर टैक्स फ्री किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

कनेक्टिविटी और उद्योग में क्रांतिकारी कदम

उन्होंने कहा कि दनकुनी–सूरत फ्रेट कॉरिडोर रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के उद्योगों की किस्मत बदल देगा। इससे लॉजिस्टिक्स सस्ती होगी और औद्योगिक निवेश बढ़ेगा।
रायपुर-दुर्ग क्षेत्र में मेट्रो विस्तार सहित शहरी बुनियादी ढांचे के लिए विशेष सहयोग की संभावना।

साथ ही ₹20,000 करोड़ के CCUS फंड से छत्तीसगढ़ के स्टील और पावर क्लस्टर्स को आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा।

शिक्षा की नई पहचान

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ₹11,828 करोड़ के केंद्रीय आवंटन से छत्तीसगढ़ की तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
“IIT भिलाई अब देश के प्रमुख IITs में अपना स्थान बनाएगा” और छत्तीसगढ़ को ग्लोबल टेक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल

श्री अग्रवाल ने कहा कि कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ के लिए यह बजट गेम-चेंजर साबित होगा। “छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क उद्योग, कोको और काजू उत्पादन अब नए पंखों के साथ उड़ान भरेगा।” महात्मा गांधी ग्राम स्व-स्वराज और हाई-वैल्यू एग्री प्रोग्राम के माध्यम से बस्तर के काजू और बुनकरों के कोसा सिल्क को वैश्विक ब्रांड बनाया जाएगा। इससे किसानों और जनजातीय समुदायों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

 किसानों और भूमि को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) से जोड़ने से MSP भुगतान और फसल बीमा में पारदर्शिता व गति आएगी।
 प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में जैविक खेती को नई पहचान मिलेगी।

एमएसएमई, रोजगार और टैक्स में राहत

उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड, स्वतंत्र निकाय और ‘कॉरपोरेट मित्र’ जैसी पहलें छोटे उद्योगों को मजबूती देंगी।

स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 और नए टैक्स स्लैब से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों का अपग्रेडेशन तथा नए शिक्षण संस्थान रोजगार की संभावनाएं बढ़ाएंगे।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ठोस आधारशिला है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक खुशहाली के नए अध्याय की शुरुआत करेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा. रायपुर का तापमान सबसे ज्यादा 31.1 और सबसे कम अंबिकापुर का 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आज यानी 2 फरवरी को एक फ्रेश पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की आशंका है. प्रदेश में सोमवार से उत्तर छत्तीसगढ़ में वर्षा का दौर प्रारंभ होने की संभावना है. साथ ही न्यूनतम तापमान में लगातार क्रमिक वृद्धि हो सकती है.

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक फरवरी महीने में पश्चिमी विक्षोभ राज्य को काफी बार प्रभावित करता है और इससे बादल छाने, बारिश होने के साथ कई बार ओलावृष्टि के आसार भी बनते है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मौसमी उतार-चढ़ाव की संभावना अधिक है और इसकी शुरुआत सोमवार से राज्य के कुछ एक इलाकों में बारिश के रूप में होने के आसार है. फरवरी के प्रथम सप्ताह में लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है. वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और ठंड में उपयोग होने वाले गर्म कपड़ों से दूरी बनाने की आवश्यकता होगी. फरवरी में ठंड की विदाई का प्रभाव दक्षिण और मध्य हिस्से पर ज्यादा नजर आएगा.

17 साल पहले 38 डिग्री का रिकार्ड

रायपुर में 17 साल पहले यानी वर्ष 2009 में 28 फरवरी को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था जो अब तक का रिकार्ड है. इसी तरह फरवरी में पेंड्रा में 27 फरवरी 2006 को पारा 37 डिग्री, जगदलपुर में 20 फरवरी 2006 को 38.7, अंबिकापुर में 25 फरवरी 2006 को 34.8 बिलासपुर में 28 फरवरी 2009 में 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था. इस बार भी तापमान इसके करीब जाने की संभावना है.

पारा 2 डिग्री ज्यादा

अभी रायपुर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक रिकार्ड किया जा रहा है. वर्तमान में सुबह-सुबह ठंड का प्रभाव है और दिन चढ़ने के बाद गर्मी बढ़ती महसूस हो रही है. सरगुजा समेत उत्तरी हिस्से में ठंड की विदाई में कुछ वक्त लगने के आसार है मगर मध्य हिस्से ठंड का प्रभाव आने वाले दिनों में समाप्त होने की संभावना है.

राजधानी में आज कैसा रहेगा मौसम ?

राजधानी रायपुर में सोमवार को सुबह के वक्त धुंध छाए रह सकता है. 24 घंटों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है.

बिलासपुर। जिले में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के सूर्या विहार में प्रार्थना सभा की आड़ में अवैध रूप से धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगा है। मामले में हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत जेम्स सिंह के निजी मकान में रविवार को करीब 16 लोगों को एकत्र कर प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी, जहां कथित तौर पर प्रलोभन और भय दिखाकर हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरकंडा थाना पुलिस को सूचना दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि बिना अनुमति निजी आवास को प्रार्थना भवन के रूप में संचालित किया जा रहा था।

मामले में की गई शिकायत

पुलिस से की गई शिकायत के अनुसार, बजरंग दल बिलासपुर के जिला संयोजक गौरव धनकर ने अपने लिखित आवेदन में बताया कि पैलेस के पीछे जेम्स सिंह द्वारा अपने निजी आवास में 16 अन्य लोगों को प्रलोभित कर एवं भयभीत कर हिंदू धर्म के लोगों को बहलाकर ईशु (ईसा मसीह) की प्रार्थना कराई जा रही थी तथा बिना अनुमति के अपने निजी आवास को प्रार्थना भवन के रूप में संचालित कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था।

आज सुबह 08.30 बजे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई कि राजकिशोर नगर, देवांगन होटल के बाजू वाली गली में एक आवासीय मकान में अवैध रूप से हिंदू धर्म के लोगों को बहला-फुसलाकर ईसाई धर्म मानने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, जिसे प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण बताया गया है।

शिकायत पर सरकंडा थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 299, 3(5) तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

रायपुर।  सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल सिरपुर में आयोजित तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव का भव्य शुभारंभ आज मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के करकमलों से हुआ। मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री श्री साय ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जिलेवासियों को माघी पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महानदी के तट पर स्थित श्री गंधेश्वर महादेव के आशीर्वाद से यह क्षेत्र निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि सिरपुर केवल छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश की सांस्कृतिक पहचान है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आज जिले को लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी गई है, जिससे सड़क, पुल, पेयजल , पर्यटन, पेयजल एवं अधोसंरचना के क्षेत्र में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सिरपुर को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत आधुनिक सड़क, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, पर्यटक सुविधा केंद्र एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिरपुर की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस गौरवशाली विरासत से परिचित हो सकें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज यहां मलेशिया,कोरिया,जापान के बौद्ध विचारक पधारे है,उनका मै स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि सिरपुर में सनातन,बौद्ध और जैन संस्कृति का विस्तार हुआ,यह संस्कृति का अदभुत संगम है।सिरपुर में पर्यटन की विकास की संभावनाओं को देखते हुए सरकार इसे विश्व धरोहरों में शामिल करने गंभीरता से प्रयास कर रही है। देश दुनिया में सिरपुर का नाम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंचल के विकास के लिए सिरपुर बैराज की स्वीकृति भी जल्दी होगी। सिकसेर जलाशय से कोडार जलाशय में पानी लाने के लिए योजना पर शीघ्रता से कार्य जारी है। इससे क्षेत्र के किसानों को लगातार पानी मिलेगा।

खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि सिरपुर महोत्सव आज जिले की विशिष्ट पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा कि सिरपुर महोत्सव के माध्यम से जिले को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इससे युवाओं को आगे बढ़ने का मंच मिल रहा है और स्थानीय प्रतिभाओं को नई दिशा प्राप्त हो रही है। प्रभारी मंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं एवं गरीब वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

विधायक महासमुंद योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज इस पावन धरती सिरपुर में इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महोत्सव का साक्षी बनने का अवसर मिला है। यह वही भूमि है जहाँ धर्म, कला और ज्ञान का अद्भुत संगम हुआ है। विधायक श्री सिन्हा ने कहा कि आज हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सिरपुर के संरक्षण, विकास और वैश्विक पहचान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सड़क, बिजली, जल, पर्यटन सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं के विकास से यह क्षेत्र नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है।

इस अवसर पर विधायक महासमुंद योगेश्वर राजू सिन्हा, विधायक बसना संपत अग्रवाल, साजा विधायक ईश्वर साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष मोंगरा पटेल, छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के अध्यक्ष चन्द्रहास चन्द्राकर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भीखम सिंह ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष महासमुंद निखिल कांत साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष दिशा दीवान गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

राजिम। माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर रविवार 01 फरवरी को छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी राजिम में स्थित त्रिवेणी संगम पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. पैरी, सोढूर और महानदी के पवित्र संगम में तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान कर माघी स्नान का लाभ प्राप्त किया. इसी के साथ ऐतिहासिक राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 का विधिवत शुभारंभ हुआ.

सूर्योदय पूर्व संगम में डुबकी, दीपदान से आलोकित हुआ तट

प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित दूर-दराज़ के अंचलों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने सूर्योदय से पूर्व संगम में आस्था की डुबकी लगाई. धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा पर प्रातः काल किया गया स्नान विशेष पुण्यदायी माना जाता है. स्नान उपरांत महिलाओं एवं युवतियों ने नदी की रेत में शिवलिंग निर्माण कर नारियल, बेलपत्र, धतूरा, दूध अर्पित कर विधिवत पूजा-अर्चना की. इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने नदी की धारा में दीपदान किया, जिससे संपूर्ण संगम क्षेत्र दीपों की पंक्तियों से जगमगा उठा.

राजीव लोचन और कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में दर्शन को उमड़ी भीड़

दीपदान के बाद श्रद्धालु श्री राजीव लोचन मंदिर एवं कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन-पूजन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की. इसके अलावा श्रद्धालुओं ने लोमश ऋषि आश्रम, भक्तिन माता मंदिर, मामा-भांचा मंदिर, राजराजेश्वर, दानदानेश्वर एवं बाबा गरीबनाथ महादेव मंदिरों में भी दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया.

12 ज्योतिर्लिंग और पंचकोशी धाम थीम पर आधारित कुंभ कल्प

इस वर्ष राजिम कुंभ कल्प मेले को बारह ज्योतिर्लिंग एवं पंचकोशी धाम की थीम पर विशेष रूप से सजाया गया है. यह थीम श्रद्धालुओं को सनातन संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिक चेतना से जोड़ने का कार्य करेगी. मेले के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन, संत समागम, कथा वाचन एवं आध्यात्मिक संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा. देशभर से साधु-संत, कथा वाचक और श्रद्धालु इस कुंभ कल्प में भाग लेने पहुंच रहे हैं.

15 फरवरी महाशिवरात्रि को होगा समापन

01 फरवरी से प्रारंभ हुआ 15 दिवसीय राजिम कुंभ कल्प मेला का समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर होगा. 10 फरवरी से 15 फरवरी तक संत समागम आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए संत-महात्मा श्रद्धालुओं को आशीर्वचन प्रदान करेंगे. मेले में 09 फरवरी (जानकी जयंती) एवं 15 फरवरी (महाशिवरात्रि) को विशेष पर्व स्नान का आयोजन भी होगा.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम

मेला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पेयजल, शौचालय, पार्किंग, आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा एवं यातायात नियंत्रण की व्यापक व्यवस्था की गई है. प्रशासनिक अमला लगातार निगरानी में जुटा हुआ है.

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रविवार को कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित सतगुरु कबीर संत समागम समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पंथ श्री उदित मुनि नाम साहेब,पंथ श्री प्रकाश मुनि नाम साहब को चादर श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने इस दौरान संत समागम समारोह की राशि 50 लाख रूपये से बढाकर 75 लाख रूपये करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय माघ पूर्णिमा की शुभकामनायें देते हुए कहा कि कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा का संत समागम समारोह हर साल भव्य होते जा रहा है जो लोगों में बढ़ते आस्था का प्रतीक है।
कबीरपंथ का छत्तीसगढ़ के जनजीवन में व्यापक प्रभाव है इसलिए यहां के लोग शांति प्रिय है।

श्री साय ने कहा कि वे बचपन से ही कबीर पंथ से परिचित है और उनके गांव बगिया में भी 8-10 कबीर पंथी परिवार है। उन्होंने दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर करने के संबंध में बताया कि राजपत्र में प्रकाशन हेतु अंतिम प्रक्रिया जारी है।

श्री साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है। अब छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। ​मुख्यमंत्री ने कहा कि छतीसगढ़ के विकास की बाधा की नक्सलवाद अब जल्द ही जड़ से समाप्त होने वाला है।31 मार्च 2026 तक प्रदेश से समूल नष्ट होग़ा। हमने जनता से किया वादा को तेजी से पूरा किया है। डबल इंजन की सरकार का फायदा लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाना है और विकसित प्रदेश के रूप में खड़ा करना है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पंथ उदित मुनि नाम साहब का चादर तिलक अद्भुत और अलौकिक रहा। पंथ श्री ने वृक्षारोपण, समाज सेवा, नशामुक्ति एवं युवा उत्थान के क्षेत्र में कार्य कर रहे है। आज के कार्यक्रम में पंथ श्री का दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कबीर आश्रम के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर हमेशा चिंतित रहते है और शीघ्र पूरा करने के निर्देश देते है। कार्यक्रम को खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, भाटापारा विधायक इंद्र साव ने भी सम्बोधित किया।

समारोह में पंथश्री प्रकाश मुनि नाम साहब ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कबीरपंथी समाज की ओर से आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष माघ मेला के प्रथम दिन बसंत पंचमी के अवसर पर कबीर पंथ के नये संवाहक 16 वें वंशाचार्य पंथीश्री उदित मुनि नाम साहेब का चादर तिलक संपन्न हुआ। उन्होंने बताया की इस वर्ष देश के विभिन्न प्रांतो के साथ ही विदेशो से भी कबीरपंथी संत समागम मेला में आये हैं। समारोह को शासन प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला है। उन्होंने मेला संत समागम समारोह की राशि 50 लाख रूपये से 75 लाख रूपये करने पर मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर पंथश्री उदित मुनि नाम साहब, गुरूगोसांई भानुप्रताप साहब, विधायक भावना बोहरा, ईश्वर साहु, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा सहित सदगुरू कबीर धर्मदास साहेब वंशावली प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में कबीरपंथी उपस्थित थे।

राजनांदगांव। शहर के मोतीपुर वार्ड नंबर 2, बड़ा तालाब रोड स्थित एक मकान में रविवार को आयोजित प्रार्थना सभा के दौरान उस समय विवाद की स्थिति बन गई, जब हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। विरोध के चलते मौके पर जमकर हंगामा हुआ।

हिंदू संगठनों का आरोप है कि उक्त मकान में धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही थी और भोले-भाले लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इसके ठीक विपरीत मकान मालिक जिनके घर प्रार्थना हो रही थी, उनका कहना है कि भारत देश संविधान से चलने वाला, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता है। घर में प्रार्थना सभा हो रही है, उस पर विरोध करना गलत है।

इधर माहौल बिगड़ने की सूचना पर एएसपी कीर्तन राठौर, सीएसपी वैशाली जैन, कोतवाली टीआई नंदकिशोर गौतम, बसंतपुर थाना प्रभारी एमन साहू, चिखली चौकी प्रभारी कैलाश मरई सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करने का प्रयास किया। दोनों पक्षों को करीब तीन घंटे तक समझाइश दी गई, जिसके बाद मामला शांत हुआ।

रायपुर। केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया भी आ गई है. उन्होंने इस बजट को निराशाजनक करार देते हुए कहा कि देश में इस बजट से किसी को कुछ नहीं मिला है, और छत्तीसगढ़ को अडानी के लिए छोड़ दिया गया है.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि केंद्रीय बजट का प्रतिगामी असर दिखाई दे रहा है. न कृषि, ना उद्योग, न रोजगार और न ही मजदूरों के लिए इसमें कुछ है. यही वजह है कि शेयर मार्केट के साथ सब कुछ भी धराशाई हो गया है. मिडिल क्लास के लिए भी कुछ नहीं है. इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है. शराब महंगी हो गई है और मछली सस्ता हो गया है, बस यही बजट में दिखा है. शराब की दुकानें बढ़ा दी, ऊपर से शराब महंगी हो गई. इसका मतलब अब अवैध शराब और बढ़ेगी.

प्रदेश में डबल इंजन की सरकार धान खरीदी नहीं कर पाई. 31 तारीख निकल गई, किसान सड़कों पर थे. वहीं प्रदेश में धान खरीदी पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेता अपना बचत धान नहीं बेच पाए तो दूसरों का क्या ही होगा. मोदी खुद बोले थे कि ये मोदी की गारंटी है कि 31 सौ क्विंटल में सबका धान खरीद जाएगा, लेकिन किसी का धान बिक नहीं पाया. छोटे किसानों को समर्पण कराया गया, और बड़े किसानों को टोकन नहीं मिला, स्थिति यह है.

नारायणपुर। घोर नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल करते हुए नक्सलियों का विशाल डंप बरामद किया है. आईटीबीपी की बीडीएस टीम ने सर्च के दौरान मिले प्रेशर कुकर आईईडी को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से नष्ट किया.

नारायणपुर पुलिस, डीआरजी और 53वीं वाहिनी आईटीबीपी ने ग्राम मडोड़ा से भोटोर के बीच ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया, इसमें घने जंगलों में छिपाकर रखा गया नक्सली डंप बरामद किया. इसमें भारी मात्रा में डेटोनेटर, ड्रम, राशन और दैनिक उपयोग की सामग्री मिली.

रायपुर। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट (Union Budget) पेश करने के बाद छत्तीसगढ़ में नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के साथ-साथ मंत्री राजेश अग्रवाल और भाजपा वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिश की केंद्रीय बजट ने प्रतिक्रिया दी है.

इस बजट में बढ़ा कैपेक्स : विस अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 

विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री निर्माला सीतारमण द्वारा 9वीं बार बजट पेश करने को ऐतिहासिक अवसर बताया. रविवार को देश में दूसरी बार बजट पेश हुआ. पहली बार 1999 में एनडीए सरकार में मंत्री यशवंत सिन्हां ने बजट किया था, जिसके बाद आज दूसरी बार ऐसा अवसर आया. पीएम मोदी के विजन 2047 की दिशा और भारत के लोगों के विकास की दृष्टि से यह दूर्शी बजट है. अधोसंरचना और विकास के संबंध में देश के लिए बड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है. बजट के प्रमुख तीन बिंदुओ पर फोक्स रहा. इस बजट में कैपेक्स 11 लाख करोड़ से बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ.केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को मजबूती मिलेगी.

23 फरवरी से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र

उन्होंने यह भी बताया कि 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू किया है. डॉ. रमन सिंह ने कहा कि 15 बैठके होनी है. इस बजट सत्र में पहले और दूसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा. होली को छोड़कर लगातार बजट सत्र पर चर्चा की जाएगी. 

केंद्र सरकार का बजट बहुत अच्छा :  मंत्री राजेश अग्रवाल

केंद्रीय बजट को लेकर मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट बहुत अच्छा बजट है, जो युवाओं, किसानों, माताओं और समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है. इस बजट से छत्तीसगढ़ को भी सीधा लाभ मिलेगा. मंत्री अग्रवाल ने बताया कि छोटे शहरों के तीर्थ स्थलों को विकसित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही पुरातत्व विभाग को भी विकसित करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं. यह बजट प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के लिए भी लाभकारी साबित होगा. वहीं बजट पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस क्या कहती है, यह जनता अच्छी तरह जानती है. जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है. आज कांग्रेस किस स्थिति में खड़ी है, ये सभी देख रहे हैं.

बजट पर धरमलाल कौशिश रिएक्शन

केंद्रीय बजट पर पूर्व विस अध्यक्ष व भाजपा वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिश ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 की तैयारी के अनुरूप के बजट प्रस्तुत हुआ है. बजट में युवा किसान महिला श्रमिक सभी का ध्यान रखा गया. इस बजट से भारत के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा. आने वाले समय में लोगों के जीवन पर व्यापक असर पड़ेगा.

बिलासपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों के विरोध में आज देशभर में सवर्ण समाज ने बंद का आह्वान किया है. हालांकि, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में बंद बेअसर नजर आया और मुख्य बाजार सामान्य दिनों की तरह खुले रहे. लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ रहा है, विभिन्न संगठनों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है.

सामान्य वर्ग के समाज प्रतिनिधियों, शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न संगठनों ने UGC के नए नियमों पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि ये शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के हितों के खिलाफ है. सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों की अनदेखी की जा रही है.

यूजीसी कानून विरोध आंदोलन के संयोजक डॉ प्रदीप शुक्ला ने कहा कि जब तक इन नियमों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. आज शहर में बड़ी रैली निकालने और प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की तैयारी है. फिलहाल, पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे.

जानिए क्यों हो रहा UGC के नियमों का विरोध

बता दें, UGC ने यह नियम रोहित वेमुला और पायल तड़वी की कथित जातिगत भेदभाव के कारण हुए हत्या मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तैयार किए थे, ताकि कैंपस में जातिगत और अन्य आधारों पर होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म किया जा सके. लेकिन नियम लागू होते ही देशभर में सवर्ण समाज ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया. 

विवाद की मुख्य वजहें और विरोधियों के तर्क

सामान्य वर्ग (S-4 जैसे संगठन) और कई शिक्षक समूहों द्वारा विरोध के पीछे निम्नलिखित तीन बड़े कारण बताए जा रहे हैं:

OBC को शामिल करना: विरोधियों का तर्क है कि SC-ST के साथ अब OBC को भी इन कड़े सुरक्षा प्रावधानों में शामिल करना नियमों के दुरुपयोग की संभावना को बढ़ाता है.

झूठे आरोपों का डर: सवर्ण संगठनों का मानना है कि ‘इक्विटी स्क्वाड’ और ‘समता दूत’ जैसी व्यवस्थाओं से निर्दोष छात्रों और शिक्षकों को आपसी रंजिश के चलते झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है.

असमान सुरक्षा: तर्क दिया जा रहा है कि नियम केवल आरक्षित वर्गों की सुरक्षा की बात करते हैं, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भेदभाव से सुरक्षा का कोई स्पष्ट ढांचा इसमें नहीं दिखता.

सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम पर लगाई रोक

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इन नियमों पर रोक लगाते हुए कहा कि ‘भेदभाव’ की परिभाषा वर्तमान रेगुलेशन में बहुत धुंधली है.नियमों को और अधिक समावेशी बनाने की जरूरत है ताकि यह देखा जा सके कि ये ‘समानता के अधिकार’ का उल्लंघन तो नहीं कर रहे. कोर्ट ने कहा कि जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं आता, 2012 के पुराने यूजीसी नियम ही प्रभावी रहेंगे.

दुर्ग/रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट पर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे पूरी तरह निराशाजनक और दिशाहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में न तो कृषि के लिए कोई ठोस प्रावधान है और न ही उद्योगों को मजबूती देने की कोई स्पष्ट योजना दिखाई देती है।

भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने शराब को महंगा और मछली को सस्ता कर दिया, लेकिन विकास की दिशा कहीं नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को इस बजट से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। बढ़ती महंगाई के दौर में आयकर में राहत न देना मध्यम वर्ग के साथ अन्याय है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने शेयर बाजार में बजट के तुरंत बाद आई गिरावट का जिक्र करते हुए कहा कि यह बजट की कमजोरी का सबूत है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को बड़े उद्योगपतियों, खासकर अडानी समूह, के भरोसे छोड़ दिया है। बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी नीतियां आम जनता के बजाय कॉर्पोरेट हितों को साधने वाली हैं।

उन्होंने राज्य में अवैध शराब कारोबार बढ़ने और धान खरीदी में किसानों की अनदेखी का मुद्दा भी उठाया। बघेल ने कहा कि डबल इंजन सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और छोटे किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं।

इधर, रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष दीपक बैज ने भी बजट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भी नहीं है और यह राज्य को ठगने जैसा है। बैज के अनुसार, बजट में क्षेत्रीय असमानता साफ झलकती है और जिन राज्यों में आने वाले समय में चुनाव हैं, वहां केंद्र सरकार ने विशेष फोकस किया है।

दीपक बैज ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस दावे पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी यही बात कही गई थी और इस बार भी वही दोहराया गया है, जो पूरी तरह झूठ है। बैज ने आरोप लगाया कि इस बजट ने किसानों को ठगने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए और न ही एक्साइज ड्यूटी घटाई, जबकि आम जनता इसकी उम्मीद कर रही थी। बजट आते ही शेयर बाजार गिर गया, क्योंकि न तो महंगाई कम हुई और न ही गरीब आदमी को कोई राहत मिली।

माइनिंग कॉरिडोर को लेकर भी पीसीसी अध्यक्ष ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और केरल में माइनिंग कॉरिडोर बनाकर केंद्र सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। उनका आरोप है कि अगले ढाई साल में पूरे छत्तीसगढ़ को बेचने की रणनीति पर काम किया जा रहा है और लगातार खनन से राज्य के संसाधनों को लूटा जा रहा है।

कांग्रेस ने इस बजट को “हम दो, हमारे दो” की संज्ञा दी है। दीपक बैज ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में माइनिंग कॉरिडोर निर्माण का कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी और जल्द ही प्रदेशभर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। कर्तव्य भवन में बना हुआ यह पहला बजट है, जिसमें देश के समग्र विकास और प्रत्येक नागरिक के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तीन प्रमुख कर्तव्यों-आर्थिक विकास एवं रोजगार वृद्धि, जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति तथा ‘सबका साथ, सबका विकास’ को केंद्र में रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को इस बजट का सीधा लाभ मिलेगा।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

बजट में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एआई और आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है। साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। विदेश यात्रा और विदेशों में पढ़ाई भी पहले की तुलना में सस्ती होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल

स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बजट को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे कैंसर, डायबिटीज सहित अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी। जिला अस्पतालों के उन्नयन, हर जिले में इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर की स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के साथ-साथ मेडिकल टूरिज्म के लिए राज्यों में पांच रीजनल हब स्थापित किए जाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बेहतर होगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

महिला सशक्तिकरण को नई दिशा

लखपति दीदी योजना के विस्तार के माध्यम से महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड स्वरोजगार, उद्यमिता और स्थानीय बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हर जिले में बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण की घोषणा से उन्हें उच्च शिक्षा में सहायता मिलेगी।

उद्योग, शिक्षा और खेल को बढ़ावा

देश की आर्थिक मजबूती के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नए जलमार्ग, बड़े टेक्सटाइल पार्क और 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर की घोषणा की गई है। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश से औद्योगिक विकास और रोजगार को नई गति मिलेगी। वहीं खेलो इंडिया मिशन और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों से बच्चों और युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे।

कर सुधार और आम जनता को राहत

आयकर प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और छोटे करदाताओं के लिए आसान व्यवस्था की गई है। दवाइयां, कपड़े, जूते, मोबाइल, ईवी बैटरी, सोलर उपकरण, बायोगैस-सीएनजी सहित कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे आम जनता को सीधी राहत मिलेगी।

अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास’ की भावना को और मजबूत करता है। यह बजट छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस ऐतिहासिक, विकासशील और जनकल्याणकारी बजट के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया।

रायपुर। भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनके क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश के सभी मंत्रियों को बारी-बारी ठाकरे परिसर में बैठक समस्याएं सुनने और इसका समाधान करने के लिए कहा था. ऐसे में सबसे पहले 2024 में इसका प्रारंभ किया गया और मंत्री बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ उनके क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करने लगे. एक बार प्रारंभ होने के बाद यह सहयोग केंद्र बंद हुआ तो कार्यकर्ता साल भर तक इसका इंतजार करते रहे. साल भर के इंतजार के बाद बीते साल इसको अक्टूबर में प्रारंभ किया गया तो यह महज दो सप्ताह चला और दीपावली को देखते इसको बंद कर दिया गया. दो सप्ताह में मंत्रियों के पास एक हजार से ज्यादा समस्याएं और मांगें आईं. इसमें से आधी समस्याओं का समाधान तत्काल कर दिया गया.

3 से 6 तक से मंत्री सुनेंगे समस्याएं

3 फरवरी को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल सहयोग केंद्र में उपस्थित रहेंगे उनके साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कण्डेय रहेंगे. 4 फरवरी को कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल सहयोग केंद्र में समस्याएं सुनकर समाधान करेंगे. उनके साथ प्रदेश भाजपा महामंत्री अखिलेश सोनी रहेंगे. प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन 5 फरवरी को सहयोग केंद्र में प्रदेश भाजपा महामंत्री यशवंत जैन के साथ उपस्थित रहेंगे. 6 फरवरी को खाद्य मंत्री दयालदास बघेल सहयोग केंद्र में उपस्थित रहेंगे. उनके साथ प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रंजना साहू उपस्थित रहेंगी.